In The News (67)

STATE OF UTTER FAILURE
If the current crises continue, public anger could be directed towards govt

The Reconstruction Bill remains stalled and there are no signs that the government is trying to collect and utilise the funds pledged by foreign donors for post-earthquake reconstruction. The only step that has been taken so far to help the victims is more a tokenism: the decision to provide Rs 10,000 to earthquake survivors to help them ‘stay warm’ during the winter. Even this offer is so meager that it stands more as an insult to earthquake survivors rather than a reprieve. ...... the CPN-UML, the senior coalition partner, seems to believe that it can bring the widespread unrest in the Tarai into control by force ...... some UML leaders have been advocating for the deployment of the Army in the Madhes. There are also reports that some UML leaders are urging their party cadres in Jhapa, Morang and Sunsari to rise up in counter-protests, effectively acting as vigilante mobs. If true, this is a very dangerous incitement and could even lead to communal violence.......

The UML’s recent history regarding the Reconstruction Authority is unedifying. As part of the previous government, it deliberately delayed the passing of the Reconstruction Bill in Parliament because it thought that it would be better able to control it if it was formed after the UML came to power. Now, it is again caught up in power games over the new Authority. In the process, its leaders have demonstrated that they are callous towards the needs of earthquake survivors, who are now facing severe winter hardships.

..... Corruption in the government agencies, including Nepal Oil Corporation, over supplies crunch is making daily headlines. If the current crises continue, public anger could increasingly be directed towards the government.

मोर्चा थाक्यो, मधेश आंदोलन को बीड़ा थामे सी.के.राउत ले

काठमाण्डौ, पर्सा, रुपन्देही, बारा, धनुषा, सिरहा, सप्तरी,नवलपरसी,बाके लगायत पूरै मधेशमा नेपाल सरकार ले एक बर्ष अगाडि गरेको “रंगभेदी गिरफ्तारी ” को बार्षिक मनाउदै सी. के. राउत र उनका कार्यकर्ता ले पूरै मधेश भरी प्रदर्शन गरेका छन । ..... प्रहरीले राउत को प्रदर्शन बीथोल्ने कार्यमा लहानमा लाठी चार्ज गरेको छ भने काठमांडौ स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ को अगाडि शांतिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेको कार्यमा प्रहरी ले हस्तक्षेप गरी अहिले सम्म ५७ जना लाई गिरफ्तार गरेको राउत ले बताएका छन । ..... जुुलुुसमा राउतका कार्यकर्ताहरुले स्वतन्त्र मधेस, आजाद देश, रंगभेद अन्त्य गर, मधेसबाट नेपाली सेना तथा प्रहरी फिर्ता गर लगायतका नारा लगाएका थिए।

मधेश आन्दोलन भारतले गर्दैछ : कोइराला

काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा कोइरालाले भनिन्,‘काँग्रेस र एमालेसहितका ठूला दलले गरेको आन्दोलन त उठ्न चार वर्ष लाग्यो भने अहिले मधेशीले भन्ने वित्तिकै आन्दोलन भयो भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन । मलाई मधेशीले आन्दोलन गरे भन्ने लाग्दैन । यसभित्र ठूलो षडयन्त्र छ । भारतको समर्थन विना यसरी आन्दोलन चर्किदैन ।’ ..... उनले भनिन्,‘नेपाली जनताले गरेर मधेश आन्दोलन भएको होईन । मोर्चाले यत्रो आन्दोलन गर्नै सक्दैन । यसमा धेरै चलखेल छ । अहिलेको अडान राख्ने तरिकाले समस्या समाधान हुँदैन । मधेशी जनताले धैर्य राख्न सक्नु पर्छ ।’ .... अहिले नै सीमांकन टुङगिएर समस्या समाधान हुने आफूले नदेखेको भन्दै सुनसरी र मोरङ्गका जनताले आफ्नो जिल्ला टुक्राए कडा आन्दोलन गर्ने ठोकुवा गरिन ।..... उनले भनिन,‘सुनसरी मोरङ्गका जनताले हामी टुक्रिदैनौ, दुई नम्बर प्रदेशमा जान्नौ भनेका छन् । त्यो भए ठूलो आन्दोलन हुन्छ ।’

मधेसका चार मागः के हुन सक्ला सहमतिको सूत्र ?

सुरेन्द्र महतोः मैले बुझ्दा मधेसको माग के छ भने अन्तरिम संविधानमा जस्तो प्रावधान राखिएको थियो, त्यसलाई कपी पेष्ट गरिदिए पनि हुन्छ । त्यो आशय भनेको अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा राज्यका हरेक निकाय र अंगमा समानुपातिक समावेशीको हक हुनेछ भनिएको थियो । ..... नयाँ संविधानले केही क्लस्टरहरु थपिदियो र एउटा मूल स्टि्रममा रहेका खस आर्यलाई पनि त्यसमा आरक्षण कोटामा समावेश गरेको छ । नयाँ संविधानले समावेशीको हक हुनेछ त भन्यो, तर समानुपातिक छोडिदियो । उल्लेख्य मात्रामा न्यायपूर्ण सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेन । यो भनेको के भने एक जना राख्दा पनि भयो वा ९ वटा क्लस्टरमा सबैलाई भाग पुगेन भने नपाउने भयो । ..... अहिले कांग्रेस सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक छ, यसमा धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशी थपिदिने भनिएको छ । यसले समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन भनेर अन्तरिम संविधानको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । ..... अन्तरिम संविधानको क्लस्टरका रुपमा संशोधन भएन । साथै नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी समाज भनेको छ, राज्य बोलेको छैन । त्यहाँ थप्नुपर्छ । न्यायपालिकामा मौन छ, यसमा पनि थप्नुपर्छ । निजामति सेवामा समानुपातिक समावेशी भनिएको छ । तर, नेपाली सेनामा समावेशी मात्र भनेको छ । धारा ४२ मा समानुपातिक थपेर सेनामा समानुपातिक समावेशी स्वत जाँदैन । सेना सम्वन्धी विशेष धारामा नै थप्नुपर्छ । ...... दीपेन्द्र झाः नयाँ संविधानमा निजामतिको हकमा समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गरिएको छ । सरकारी भनेकाले प्रहरी, सरकारी सबैमा सुनिश्चित गर्छ । अर्को मधेसीको चासो सेनाको सन्दर्भमा हो, त्यहाँ समावेशी मात्र छ । राजदूत, संवैधानिक अंग लगायतमा पनि समावेशी मात्र छ । न्यायपालिकामा छोएकै छैन । ...... त्यसअघि के समस्या थियो भने दलित र महिला चुनाव नै नलड्ने । मधेसी, थारु, मुस्लिम र पहाडका केही जनजाति आफ्नो थाकथलोबाहेक अन्यत्रै चुनाव नै नजित्ने । अर्थात आफ्नो समुदायको जनसंख्या बाहुल्य छ भने उ चुनाव जित्ने, नभए नजित्ने । पार्टी म्याटर छैन । खस आर्य समुदायका पुरुषहरु भने १४ अञ्चल ७५ जिल्ला जहाँबाट पनि चुनाव जित्ने अवस्था थियो । ...... यसको परिणाम के आयो भने २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व नहुने मधेसीहरु ३४ प्रतिशत पुगे र ६० प्रतिनिधित्व हुने खस आर्यको घटेर ३४ प्रतिशत भयो । आजको नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा जे जति विवाद छ, र म त भन्दैछु संविधान निर्माणकै विवादमा सबैभन्दा ठूलो जड यो हो । .......

खस आर्यको प्रतिनिधित्व घट्नु र मधेसीको बढ्नु नेपाली राजनीतिमा पच्ने विषय भएन । र, यसलाई के के कुरा अपनाएर तहस-नहस गर्न सकिन्छ, त्यो अपनाइएको हो ।

...... यसलाई उल्ट्याइएको छ । ६० अब प्रत्यक्ष हुने भयो भने ४० प्रतिशत समानुपातिक गरियो । यो ४० प्रतिशत पनि क-कसलाई दिने भन्दा पहिलो ६ वटा क्लस्टर थियो । अहिले ९ वटा पुर्याइएको छ ।

चिया घटाउने अनि कपको संख्या बढाउने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा गरिएको छ ।

....... राष्ट्रियसभामा के गरियो भने प्रत्येक प्रदेशबाट बराबर । यो सबैको नजिता अबको २४ महिनापछि हुने निर्वाचनमा तपाई हेर्नुहोला, न दलितको प्रतिनिधित्व बढ्ने वाला छ, न जनजाति, न मधेसीको । यो तीनवटा छैन भने कसको हुन्छ भने खस आर्यको प्रतिनिधित्व बढ्नेवाला छ । ...... मधेसी, मुस्लिम र थारु मधेसबाट अन्य स्थानबाट त चुनाव जित्दैनन् । खस आर्य जहाँबाट पनि जित्छन् । .....

मिथिलाको सप्तरीबाट म आएको छु, त्यहाँ २५ प्रतिशत दलित छन्, दलितका लागि एउटा निर्वाचन क्षेत्र किन निर्धारण नगर्ने प्रत्यक्षतर्फ ? मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाडमा दलितको संख्या धेरै छ, त्यहाँ केही निर्वाचन क्षेत्र त दलितका लागि रोलिङ हुनुपथ्र्यो नि । आज प्युठानमा, अर्को पटक बाजुरामा, अर्को पटक सप्तरीमा ।

...... १६ बुँदे सहमतिको आशय के हो भने खस आर्यको हेजोमोनीलाई मेन्टेन गर्ने हो । यो कसरी हुन्छ भने निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वमा वर्चश्व हुन्छ, त्यसले शासनमा बर्चश्व हुन्छ र शासनमा भएपछि प्रशासनमा हुन्छ । त्यसलाई मेन्टेन गर्न खोजेको हो । ...... अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने खालको छ । मधेसीका कारण मात्र होइन, चुनाव नै गर्नका लागि पनि निर्वाचन प्रणालीसम्वन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । किनभने मौलिक अधिकारमा महिलालाई एक तिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । हाम्रो संसद (२७५ र ५९) ३२६ जनाको बन्छ । महिलाको एक तिहाइ भनेको ११० आसपास । अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दा महिला प्रत्यक्षबाट जित्ने भनेको बढीमा १० मानौं । १०० सिट बाँकी भयो । प्रत्येक प्रदेशबाट तीन महिला अनिवार्य गरिएको छ, अहिले सात प्रदेश छ भनेको २१ जना हुन्छ । यसरी हेर्दा बाँकी ७९ महिलालाई त समानुपातिकबाट दिनुपर्छ । त्यो समानपातिक ११० बाट ७९ महिलालाई दिँदा बाँकी ३१ रहृयो । ३१ सीटबाट झण्डै १० वटा क्लस्टरलाई कसरी काट्ने ? दलितमा १.५ प्रतिशत आउँछ । मधेसीको हकमा २ वटा आउँछ । ........ उनीहरुसँग कुरा गर्दा के भन्छन् भने कुन महिलामात्र आउन सक्छ भन्दा थ्री इन्टु वान । या त दलित, मधेसी, महिला तीनवटैको प्रतिनिधित्व गर्नेलाई एउटा सीट दिने । मुस्लिम, मधेसी र महिला । यो मोडल अपनाउने माइन्डसेट राखेर नेताहरुले यस्तो गरेका हुन् । ..... नयाँ संविधानको धारा ५६ (१) पढ्नुस् त, यहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुने भनेको छ । जिल्ला कहाँ छ ? ...... राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको सवालमा भारतको उदाहरण नै हेर्ने हो भने प्रदेशहरुमा न्यूनतम एक मानेर बाँकी जनसंख्याका आधारमा गरिएको छ । हामी कहाँ भन्यौ भने अमेरिकी मोडल भन्छन् । त्यहाँ सबै स्वतन्त्र छ । स्वायत्तता सेमी भारतको जस्तो अपनाउने अनि राष्ट्रिय सभामा भने अमेरिकाको जस्तो । यो डबल स्ट्याण्डर भयो । ...... यसको अर्थ मधेसीहरु कहिले पनि कुनै पनि कानून परिर्वतन गर्ने हैसियतमा हुँदैनन् मैले हिसाब गरेर हेर्दा धेरै भयो भने ४० देखि ४५/५० कहिल्यै कट्दैन । ...... हाम्रो नयाँ संविधानले के भन्छ भने नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । नेपालको भूगोलमा रहनेछ त भनेको छैन । ..... संघीयतामा गएपछि जिल्ला भन्ने छैन । त्यसैले अहिले मध्यमार्ग भनेको हरेक प्रदेशबाट न्यूनतम सीट सुनिश्चित गर्ने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा गर्ने । यही व्यवस्था राष्ट्रिय सभामा पनि लागू गर्नुपर्छ । ...... जहाँसम्म कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको विधेयक छ, त्यसमा प्रत्येक जिल्लामा एउटा र बाँकी जनसंख्याका आधारमा भनिएको छ । यो ०४७ सालभन्दा पनि पछाडि फर्किएको छ । ...... कांग्रेसले ल्याएको संशोधन छ, यो जनविद्रोहले फालिसकेको भन्दा पछाडि फर्किएको छ । यसले सम्बोधन गर्दैन । ....... हामी ३२ वटा जिल्लाबाट ७५ मा गएका हौं । अहिले ७५ जिल्ला भनेपछि सिडिओ बस्ने, हाकिम बस्ने, राजनीतिक इकाइ भन्ने आउँछ । एकपटक गोपाल किराँतीले बहुत राम्रो कुरा गरेका थिए कि

८०० जिल्ला बनाउने ।

उनले जानेर भने कि, नजानेर थाहा छैन तर, यो राम्रो प्रस्ताव थियो । जिल्लाले धेरै समस्या ल्याएको छ, मेरो झापा, मेरो ताप्लेजुङ, मेरो मोरङ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो बनाउने कृष्णप्रसाद सिटौला हुन् । ........ मधेसमा प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत रहेन भने नेताहरु मात्र होइन, हामीलाई पनि कुट्छन् । .... धारा ११ (३), (५) र (७) लाई हेर्ने हो भने माथि वा गरेको छ । तर, तलचाँहि माथि जेसुकै लेखिएको भए पनि नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा तीनका सन्तानले पाउने अंगीकृत नागरिकता पाउने हो । धारा ११ (५) अनुसार बाबुको पहिचान सकेन भने मात्र वंशज पाउने छ । तर, पहिचान भएपछि अंगीकृत नै हुन्छ । यो गलत छ । ...... सबैभन्दा बढी हामीलाई बिझाएको धारा २८९ हो, यसमा नेताहरुले ठूलो भूल गरेका छन् । अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा जे थियो, अहिले धारा २८९ मा प्रमुख संवैधानिक पदहरुमा नियुक्ति हुनका लागि वंशजको नागरिक हुनुपर्ने भनिएको छ । यो भनेको जन्मसिद्ध पनि नहुने भयो । प्रधानमन्त्री र एमाले नेताहरु के भनिरहनु भएको छ भने अंगीकृतले पनि आउने वित्तिकै राष्ट्रपति हुनुपर्ने ? यो अंगीकृतको मात्र होइन । त्यहाँ जन्मसिद्ध र वैवाहिक अंगीकृतको हो । त्यसमा लिष्ट लामो छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुुख्यमन्त्रीदेखि लामो लिस्ट राखिएको छ ।

संसारमा कहीँ पनि जन्मसिद्ध र वंशजका आधारमा विभेद गरिएको छैन । तर, हामीकहाँ भयो ।

......... यहाँ जन्मसिद्ध र वैवाहिक अंगीकृतलाई थप्नुपर्छ । अन्तरिम संविधानमा १० वर्षको बार लगाइएको थियो । पदको होइन कि पिरियडको । तर, नयाँ संविधानमा पद र पिरियडको दुबै बार लगाइएको छ । यो प्रावधानले मन्त्री भइसकेका रेणु यादव, सरिता गिरीहरु मुख्यमन्त्री पनि हुन पाउनुहुन्न । यो लिस्ट लामो छ, यसलाई घटाउनुपर्छ । ...... हाम्रो त भारतसँग रोटीबेटीको सम्वन्ध छ । भारतीय चेली नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेपछि सबै छाडेर आउने हो । उसले भोलि म राजनीति गर्छु भन्यो भने उसका लागि सबै बार हुने भयो । त्यसैले यो पदाधिकारीसम्वन्धी व्यवस्थामा जन्मसिद्धलाई प्रतिवन्ध लगाउन मिल्दैन । वैवाहिक अंगीकृतलाई टच गर्नुहुँदैन । जन्मसिद्धलाई स्वीकार नगर्ने व्यवस्थाले त बाराक ओमाबाले अमेरिकामा राष्ट्रपति बन्न पाउँदैनन् । किनभने बाबु त केन्याली थिए, आमा मात्रै अमेरिकन थिइन् । यो धारा २८९ मा गल्ती भएको छ, सच्याउनुपर्छ । ...... सूचीको हकमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सेनापति राख्दा हुन्छ । अहिलेको लामो भयो । यो मधेसीको मुद्दा मात्र होइन, भोलि तपाईको छोराले अमेरिकन विवाह गरेर ल्यायो भने यस्तै हुन्छ । ...... वैबाहिक अंगीकृतलाई अनुमति दिनुपर्छ । र, संविधान जारी भएपछि प्राप्त नागरिकता पाएको हकमा बार लाग्यो भने ठीक छ, त्यसअघि कुनै पनि मापदण्डको नागरिकताको पाएकाहरुलाई बार लगाउनु उपयुक्त हुँदैन । ....... २० वटा जिल्लामा मधेसी दलहरुको पोजिसन एक प्रदेशको थियो । ६/७ वर्षको अभ्यास र बहसपछि राज्य पुनःसंरचना आयोगले दुई प्रदेशको प्रस्ताव ल्यायो र उहाँहरुले त्यसलाई मान्ने भन्नुभएको छ । २० जिल्लालाई दुई प्रदेश होस् भन्ने उहाँहरुको चाहना हो ।

१६ बुँदाको सबै प्रोसेसलाई मैले प्रचण्डजीको व्यवस्थापन र खस आर्यको वर्चश्वलाई निरन्तरताको कोणबाट हेरिएको छ । सीमांकन पनि त्यसैबाट गाइडेड छ । यसमा आश र त्रास जोडिएको छ ।

......... मधेसीलाई के त्रास छ भने पहाडसँग जोडियो भने फेरि हाम्रो राजनीतिक वर्चश्व गुम्ने भयो । मुख्यमन्त्री पनि बन्न नपाइने भयो भन्ने उसलाई त्राश छ । मधेस-मधेस मात्र जोडियो भने भोलि राजनीतिमा वर्चश्व हुन्छ, प्रादेशिक चुनावमा आफू जितिन्छ, आफ्नो समुदायको मान्छे मख्यमन्त्री बन्छन्, हामी आफैं शासक बन्छौं भन्ने आश हो । ..... पहाडमा पनि आश र त्रास छ । नेता लेभलको मान्छेहरु के भन्छन् भने मधेस-मधेस मात्र जोड्यो भने आज न भोलि यो त टुक्रिन्छ, भारतमा जान्छ ...... उहाँहरुको त्रास के हो भने आफ्नो थातथलो पहाडमा, बसोबास मधेसमा । निर्वाचन क्षेत्र माथि, अरु सबै आवत-जावत, छोराछोरीको पढाइ लेखाइ तल छ । यो सामाजिक मनोवैज्ञानिक कनेक्सन छ .....

यसमा कांग्रेस, लचिलो, एमाले कडा र एमाओवादी टमाटर भन्ने होइन । तीनै पक्षले इमान्दारितापूर्वक बेइमानी गरेको हो ।

यो समस्याको जड तीनै दलले ल्याएको संविधान हो । र, मधेस आन्दोलन तीन वटै दलविरुद्ध हो । तीनवटै दललाई एक ठाउँमा राखेर तीन दलविरुद्ध थालिएको आन्दोलन भएकाले तीनै दलले पत्ता खोल्नुपर्छ

Second-Class: The Nepal Embassy and Citizenship Inaccuracies

Does Nepal’s new constitution create second-class citizens? Recently the Nepal Embassy caused a stir by rebuking the Indian media for spreading this idea. ...... The obsession with descent marks a distinction between rights of citizens who are naturalised and rights of citizens by descent. The former are excluded from an extraordinary range of high offices, effectively making them second-class citizens. But most egregiously, it treats women as second-class citizens — they cannot confer citizenship to their children independently of men; in case they marry foreigners, their children will be barred from high office. .............. A Nepali with a father who is not a Nepali citizen is, in fact, barred from key positions. ...... (289) A person shall have acquired a citizenship by descent to be elected, nominated and appointed as the President, Vice-President, Prime Minister, Chief Justice, Speaker of the Parliament, Chairperson of National Assembly, Head of the Province, Chief Minister, Speaker of Provincial Assembly and chief of security bodies. ....... The key term here is “citizenship by descent”, as opposed to “naturalized citizenship”. The former is eligible for any leadership position in Nepal; the latter is restricted by article 289. Many Madhesis are children of cross-border marriages. For those with foreign fathers, citizenship by descent is not available. The constitution states they may instead acquire naturalized citizenship: ........ But isn’t naturalized citizenship preferable to no citizenship? Yes, but “better than nothing” or “better than it used to be” is not the best standard for a constitution. The fact remains that naturalized citizenship bestows fewer rights than citizenship by descent. It puts a glass ceiling on that person’s leadership in Nepal. (Although a glass ceiling is usually invisible and unacknowledged. This ceiling is written in law.) ............ Remember, the Embassy stated that it is “totally false” that the constitution would “bar many Madhesi people of Nepal from holding key positions”. How can we possibly reconcile this claim with the text of the constitution? For Madhesi citizens with foreign fathers, this limitation is very real. How many is “many”? If the prohibition is unjust, “any” is too many. ...... Perhaps one could say that people are not barred from key positions because they’re Madhesi. Madhesis can be police chiefs and Prime Minister — if they have a Nepali father. In other words, the glass ceiling is not racist against Madhesis; it applies to all Nepalis with foreign fathers. If Madhesis are disproportionately affected by this, that’s just the cost of living near an open border with India (ke garne?). ........ there is an enormous difference between being told “You are unlikely to become Chief Justice” versus “You are not allowed to become Chief Justice”. ....... the citizenship privileges are bestowed unequally by gender. In this case, your mother’s Nepali citizenship is not enough to compensate for your father’s foreignness. Whereas, if the mother and father roles were reversed, there would be no obstacle; your father’s Nepali citizenship would suffice. Citizenship by descent would be yours. ......... The United States does not permit naturalized citizens to lead the country, while Canada does. ......... The new constitution does not specify how a foreign husband can become a naturalized citizen. ........ the Citizenship Act of 2006 (2063 BS) requires a foreign husband to live in Nepal for 15 years before applying for citizenship ..... However, the 2006 Act has no such requirement for a foreign wife of a Nepali man. She can promptly submit an application for citizenship ......... gender disparity in citizenship requirements did not suddenly emerge in the 2015 constitution. It was there in 2006, and also in the Citizenship Act of 1964 (2020 BS). (One difference in older documents: naturalized citizenship was denied to the “insane”.) ...... The child must be “born in Nepal” to qualify for citizenship by descent. If, instead, a Nepali woman gives birth outside Nepal, and the father is not a Nepali citizen, the constitution does not provide a way for her child to receive citizenship by descent. It seems this would apply even to women caught in trafficking schemes and impregnated against their will. .......

Statelessness is an enormous challenge in Nepal. A 2014 study found that 4 million people in Nepal lack proof of citizenship. This 4 million does not include children younger than 16.

........ Why is a woman less trusted than a man?

बाबुरामको नयाँ शक्तिले मधेस आन्दोलनको समर्थन गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने

अभियानमा संलग्न नेताहरुले बिहिबार अपरान्ह संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिका नेताहरुलाई भेटेर मधेश आन्दोलन भएको एक सय दिन वितिसक्दा पनि सरकारले आन्दोलन सम्बोधन गर्न चासो नदिएको भन्दै सरकारलाई दवाब दिन काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने बताएको हो।.... मधेश आन्दोलनको पक्षमा प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिन नयाँ शक्ति निर्माण अभियानका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई केही नेतालाई साथै लिएर तराई मधेश लोकतान्त्रिकको पार्टी कार्यालयमा पुगेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यसो गर्दा आन्दोलन रोकिन्छ त ?'



‘भारतले नेपालको संबेदनशीलतालाई बुझिदिनुपर्‍यो’

अमेरिकाबाट नेपाल जानेक्रममा बुधबार साँझ कतार ट्रन्जिटमा आइपुगेका सभापति कोइरालासँग कतारस्थित कान्तिपुरका अरब ब्युरो संबाददाता होम कार्कीले लिएको अन्र्तवार्ता ..... म जब प्रधानमन्त्री थिएँ । सबै नेताहरुको सहमतिमा मन्त्रिपरिषदले संविधानमा संशोधन गर्ने बिषयहरु किटान गरी निर्णय गरेको थियो । यसलाई तुरुन्तै पास गर्नुपर्‍यो । यसले नै सबै समस्या हल गर्छ । ........ सरकारले तत्काल मृतक परिवारलाई १० लाख दिनुपर्‍यो । बिरामीलाई उपचारको समुचित ब्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो । मेरै पालामा पनि गोली लागेका घाइतेहरुलाई उचित ढंगले स्वास्थ उपचार हुनुपर्छ भन्ने निर्णय भइसकेको छ । बिरामीको संवेदनशीलतालाई हेरिदिनुपर्‍यो । निर्दोष मानिसलाई छोडिदिनुपर्‍यो । ...... म पनि मधेसै हुँ । मेरो चार पुस्ता मधेसमा बितेको छ । म कहाँ मधेसबाट अलग हुन सक्छु र ? ......

म फेरी दोहोर्‍याउन चाहन्छु कि मधेस डेमोक्रेसीको भोट बैंक पनि हो ।

हरेक आन्दोलनमा मधेसको महत्वपूर्ण योगदान आउँछ । अनि उनीहरुको सवाललाई पन्छाउने, नसुन्ने कुरै हुँदैन । प्रमुख दलका प्रमुख नेता सहभागी भएर मेरो सरकारको पालामा संबिधान संशोधन गर्न विधेयक बनिसकेको छ । यसलाई तुरुन्तै पारित गर्नुपर्छ । ...... मधेसको सवाल सम्बोधन हुन्छ । उनीहरुलाई भित्तामा पुर्‍याउने काम कसैबाट हुनुहुन्न । यसले समाधान निस्कदैन । मेरो उपचारको लागि केही दिन मुलुक बाहिर जानुपर्‍यो । मधेसी मोर्चाका साथीभाईसँग कुरा गर्छु । यो समस्या जतिसक्दो छिटो समाधान हुन्छ, मलुक र जनताको हितमा हुनेछ । उल्टापल्टा कुरा गरेर बस्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा आफैले बन्चारो हान्नु हो । मलाई बिश्वास छ कि अब यो धेरै दिन रहँदैन । ........ कसले भन्छ काँग्रेस भूमिका प्रभाबकारी भएन भनेर ? म बाहिर भए पनि काठमाडौं काँग्रेसले निरन्तर मधेसी मोर्चाका साथीभाईसँग छलफल गरेर सही निकास दिने काम भइरहेको छ । समस्या समाधान गर्न बाटो पहिल्याउने काम भइरहेको छ । जति काँग्रेस संबेदनशील छ अरु पार्टी पनि संबेदनशील भइदिए त समस्या समाधान भइहाल्थ्यो नि । म त गएर सबैभन्दा मुख्य प्राथमिकता तराई—मधेसको समाधानमा केन्द्रित हुन्छु । .......

यो रहस्य म गएर थप बुझ्ने काम गर्छु

...... दक्षिण एसियामा मात्रै होइन

विश्वका धेरै देशमा यति राम्रो संबिधान बनेको छैन ।

यो संविधानले सबैलाई सम्बोधन गरेको छ । मधेस, जनजाति, महिला, दलितजस्ता सबै समुदायलाई सम्बोधन गरेकै छ । असन्तुष्टि भए त्यसलाई समयनुसार फेरबदल गर्न सकिन्छ । यो शिलालेख होइन कि खत्तम भयो भन्ने । ...... ब्यक्तिको पछाडि लागेर हुन्न । भोलि सुशील कोइराला मर्‍यो भने उसले के गर्छ ? आफैं बन्नुपर्छ ।