यहाँ India @ 100: Envisioning Tomorrow’s Economic Powerhouse (लेखक: कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमणियन) पुस्तकको नेपालीमा सारांश प्रस्तुत गरिएको छ:
📘 1. दृष्टिकोण र प्रमुख लक्ष्य
सुब्रमणियनले पुस्तकमा एक साहसी परिकल्पना गर्छन्: भारतले स्वतन्त्रताको १००औँ वर्षगाँठ (सन् २०४७) सम्ममा हालको करिब $3.7 ट्रिलियन अर्थतन्त्रलाई बढाउँदै $55 ट्रिलियन पुर्याउन सक्छ—यदि वार्षिक ८% GDP वृद्धि, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, र रूपैयाँको सीमित अवमूल्यन कायम रह्यो भने।
थोरै मध्यम वृद्धिदरहरू (जस्तै प्रति व्यक्ति ६.६% वा ५.६%) मा पनि भारत $41 ट्रिलियन वा $29 ट्रिलियन सम्म पुग्न सक्छ।
2. रणनीतिक चार स्तम्भहरू
पुस्तक चार मुख्य रणनीतिक स्तम्भहरूमा आधारित छ, प्रत्येकसँग विशेष नीति सिफारिसहरू छन्:
संस्थागत सुधारसहितको समष्टिगत आर्थिक वृद्धि
न्याय प्रणाली र प्रशासन सुधार गर्नु।
KPI (Key Performance Indicators) लागू गर्नु, मुद्दाहरू समयमै समाधान गर्नु, प्रक्रिया डिजिटल बनाउनु, र अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्नु।
समावेशी विकास
“ड्वार्फ कम्पनी” (साना, अल्प उत्पादक कम्पनीहरू) बाट “इन्फ्यान्ट कम्पनी” (नव-स्थापित र छिटो बढ्ने कम्पनीहरू) तिर ध्यान सार्नु।
श्रम कानुन सुधार, सीप तालिम, डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (DPI) को प्रयोग, र बहुआयामिक गरिबी घटाउन ‘थालिनोमिक्स’ र ‘बेसिक आवश्यकता सूचकांक’ प्रयोग गर्नु।
नैतिक धन सृजन
निजीकरण, प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र योग्यता आधारित कारोबारी वातावरणलाई प्रवर्धन गर्नु।
अनावश्यक नियमन हटाउनु र नवीनता र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गर्नु।
निजी लगानीद्वारा चालित समृद्ध चक्र
पूँजी बजार गहिरो बनाउनु, साना तथा मध्यम उद्योगलाई ऋण पहुँच बढाउनु, र वित्तीय समावेशीकरण सुनिश्चित गर्नु।
3. मध्य-आय जालबाट जोगिने उपाय
सुब्रमणियनको भनाइ छ कि भारतले पारंपरिक मिडल इनकम ट्र्याप (middle-income trap) बाट बच्न सक्छ, किनभने Total Factor Productivity (TFP) सुधार भएको छ—२००२–२०१३ मा ~१.३% बाट २०१४–२०१९ मा ~२.७% पुगेको।
औपचारिककरण, DPI, निर्यातमुखी औद्योगिकीकरणजस्ता सुधारहरूले गति दिएका छन्।
तर दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुनी शासन र अनुदानहरूमाथि ‘सूर्यास्त खालका’ नीति आवश्यक छन्।
4. सन्तुलित दृष्टिकोण
यद्यपि $55 ट्रिलियन को आँकडा आकर्षक छ, सुब्रमणियनले यसलाई केवल भविष्यवाणी नभई नीतिगत खाका (policy roadmap) को रूपमा प्रस्तुत गर्छन्।
उहाँले मध्यम वृद्धिदरहरूमा आधारित वैकल्पिक परिदृश्यहरू पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, जसले पुस्तकलाई यथार्थ र व्यवहारिक बनाउँछ।
✅ किन यो पुस्तक महत्वपूर्ण छ?
लेखक भारत सरकारका पूर्व प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार र हाल IMF मा कार्यरत हुनुहुन्छ—उहाँको नीति अनुभव पुस्तकमा स्पष्ट देखिन्छ।
हरेक अध्यायको अन्त्यमा व्यवहारिक र कार्यान्वयन योग्य सुझावहरू दिइएका छन्।
यो केवल सिद्धान्त होइन, भारतको रूपान्तरणको लागि कार्य योजना हो।
सारांश तालिका
विषय
मुख्य कुरा
लक्ष्य
२०४७ सम्म $55 ट्रिलियन अर्थतन्त्रको सम्भावना
चार स्तम्भ
आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, नैतिक व्यवसाय, निजी लगानी
संक्षेपमा, India @ 100 केवल सपना देखाउने पुस्तक होइन—यो भारतलाई संस्थागत सुधार, नीतिगत दृढता, र नैतिक प्रगति द्वारा नयाँ युगमा प्रवेश गराउने मार्गदर्शक हो।
शान्तिको राजनीतिक मार्ग: रूस–युक्रेन द्वन्द्व समाधानमा भारत र चीनको भूमिका
सन् २०२५ को जुलाईसम्म रूस–युक्रेन युद्ध चौथो वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ, तर समाधानको कुनै स्पष्ट दिशा देखिएको छैन। यस युद्धले युक्रेनको पूर्वाधार ध्वस्त पारिदिएको छ, विश्वव्यापी खाद्य र ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीलाई विघटन गरिदिएको छ, शीतयुद्धकालीन तनावलाई पुनर्जीवित गरेको छ, र शान्ति कायम गर्न बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ। पश्चिमी मुलुकहरूले यो युद्धको समाधान सैन्य शक्ति र आर्थिक दबाबमार्फत निकाल्न खोजे पनि ती उपायहरूले दीर्घकालीन राजनीतिक समाधान ल्याउन असफल भएका छन्।
अब आवश्यक छ—नयाँ सोच, तटस्थ कूटनीति र यथार्थवादी दृष्टिकोण। भारत र चीन, जसले स्वतन्त्र विदेश नीति सञ्चालन गर्दै आएका छन् र दुबै पक्षसँग संवाद राख्न सक्छन्, यो समाधान प्रक्रियामा केन्द्रीय भूमिका खेल्न सक्षम छन्। यो निबन्धले ऐतिहासिक उदाहरण र समसामयिक भू-राजनीतिक सन्दर्भको प्रयोग गरेर देखाउँछ कि भारत र चीन कसरी स्थायी समाधानतर्फको बाटो खोल्न सक्छन्।
सैन्य र आर्थिक उपायहरूको सीमितता
सैन्य आक्रमण वा आर्थिक प्रतिबन्धहरूले मात्र युद्ध अन्त्य हुन्छ भन्ने सोच गलत साबित भइसकेको छ। रूसमाथि लगाइएका तेल र ग्यास प्रतिबन्धहरूले उसको युद्ध क्षमतामा खासै असर गरेको देखिएको छैन। सन् २०२४ मा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा एजेन्सीको प्रतिवेदनअनुसार, रूसले आफ्नो ८०% भन्दा बढी कच्चा तेल भारत, चीन, र अन्य गैर-पश्चिमी देशहरूलाई निर्यात गरिरहेको छ। G7 ले लगाएको मूल्य सीमा, ‘shadow fleet’ प्रणाली र रुबल–आधारित कारोबारद्वारा रूसले सजिलै चाँहि ती प्रतिबन्धहरू चिर्दिएको छ।
इतिहासमा हेर्दा पनि प्रतिबन्धको सफलतामा मिसिएको अनुभव छ—दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद अन्त्यमा प्रतिबन्ध प्रभावकारी भए पनि इराकमा यिनले जनताको पीडा बढाए, सत्ता परिवर्तन गर्न सकेनन्। आजको रूस, विशाल अर्थतन्त्र, विदेशी मुद्रा सञ्चिती, र रणनीतिक साझेदारहरूसहित, तीखो दबाब झेल्न सक्षम देखिएको छ।
सैन्य दृष्टिले पनि, पश्चिमी देशहरूले HIMARS, Javelin, Patriot, Bayraktar ड्रोन्स, र २०२५ सम्म युद्धक विमानसम्म युक्रेनलाई प्रदान गरेका छन्। तर युद्धको मोर्चा स्थिर छ। प्रथम विश्वयुद्धको जस्तै, खाइ युद्ध र ठूलो जनध्वंसले युद्धको स्वरूप लिएको छ। यदि युक्रेनले रूसी भूमिमा लामो दूरीका आक्रमणहरू गर्छ भने, रूसको तीव्र प्रतिक्रिया आउने सम्भावना रहन्छ—१९६२ को क्युबा मिसाइल संकटले स्पष्ट पारेको जस्तै, महाशक्तिहरू आफ्नो सीमाको नजिक खतरा सहन सक्दैनन्।
वर्तमान पक्षहरूको जिद
समस्या समाधानमा सबै मुख्य पक्षहरूको कठोर र अडिग रवैयाले अवरोध सिर्जना गरेको छ। रूसले युक्रेनलाई निरस्त्रीकरण, नाजीकरण-मुक्त घोषणा, र तटस्थ राष्ट्रको रूपमा रहने माग गर्नु, उसको साम्राज्यवादी मनोवृत्ति र असुरक्षा देखाउँछ।
युक्रेनले २०१९ मा संविधानमै नाटो सदस्यता प्राप्त गर्ने लक्ष्य समावेश गर्यो। यस आकांक्षाको कारण उसको भौतिक र मानवीय क्षति अत्यन्त भयावह भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको २०२५ को प्रतिवेदनअनुसार, ४ लाखभन्दा बढी नागरिक मारिएको वा घाइते भएको छ।
अमेरिका युक्रेनको सार्वभौमिकताको पक्षमा उभिएको देखिए पनि, रूसको दीर्घकालीन रणनीतिक चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गरेको छैन। रूसको इतिहास नेपोलियन र हिटलरसम्मका आक्रमणहरूले भरिएको छ। यहाँसम्म कि २०२३ मा वैगनर ग्रुपले मोस्कोतर्फ बढेको घटनाले पनि यो असुरक्षा दर्शाउँछ।
भारत र चीन: विश्वसनीय मध्यस्थ
युद्धको समाधानका लागि भारत र चीनले विश्वासपात्र भूमिका खेल्न सक्छन्। यी देशहरू कुनै पक्षमा स्पष्ट रूपमा झुकेका छैनन्। भारत, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा, ‘रणनीतिक स्वतन्त्रता’को नीति अपनाउँदै आएको छ। रूसको आलोचना नगरी, उसले युक्रेनलाई मानवीय सहायता पनि गरेको छ। G20 को २०२३ अध्यक्षतामा भारतले सबै पक्षसँग समन्वय कायम गर्दै विश्वसनीयता बनाएको छ।
चीन, रणनीतिक रूपमा रूसको नजिक भए पनि, २०२३ मा एक १२-बुँदे शान्ति प्रस्ताव ल्याएको थियो। यद्यपि अस्पष्ट भए पनि, यो प्रस्तावले चीन शान्ति प्रक्रिया चलाउन इच्छुक रहेको देखायो। चीनले साउदी अरब र इरानबीच २०२३ मा मध्यस्थता गरी कूटनीतिक सफलता हासिल गरिसकेको छ।
भारत र चीनले रूसलाई सम्मानजनक ‘exit strategy’ दिन सक्छन् र युक्रेनलाई नाटो सदस्यता जस्तो कठोर अवस्थाबाट लचिलोपनतर्फ डोर्याउन सक्छन्। आजको बहुध्रुवीय विश्वमा, केवल पश्चिमी शक्ति केन्द्रहरूले समाधान थोपर्न सक्दैनन्।
एक व्यवहारिक राजनीतिक समाधान
दीर्घकालीन शान्तिको निम्ति निम्न तत्त्वहरूमा आधारित राजनीतिक समाधान आवश्यक छ:
१. युक्रेनले नाटो सदस्यता पुनर्विचार गरोस्
युक्रेनले अष्ट्रियाको जस्तै ‘तटस्थता’ अपनाउन सक्नेछ—न त पूर्व न त पश्चिमसँग सैन्य गुटबन्दी। यसको सट्टा रूसले युक्रेनको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र सीमाहरूको सम्मान गर्नुपर्छ।
२. संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत सैन्य फौजको फिर्ता
डोनबास, लुहान्स्क, ज़ापोरिज़िया, र खेरसोन क्षेत्रहरूबाट रूस र युक्रेन दुबैले फौज हटाउनु पर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा शान्ति प्रबन्धन टोली पठाइन सकिन्छ—लेबनानको UNIFIL वा बोस्नियाको Dayton Accords जस्तै।
३. जनमत संग्रह र संघीय संरचना
रूसी भाषी क्षेत्रहरू (पूर्व-युद्ध जनगणनाअनुसार लगभग १७%) मा संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा जनमत संग्रह गरिनुपर्छ। यदि तिनीहरूले युक्रेनभित्र रहन रोजे भने, भाषिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ—स्विजरल्याण्ड वा क्यानडाको संघीय प्रणालीको झैं।
नैतिक दृष्टिकोण: सम्झौता गर्नु कमजोरी होइन
केहीले तर्क गर्न सक्छन् कि यस्तो सम्झौता आक्रामकतालाई इनाम दिनु हो। तर इतिहास भन्छ—शुद्ध नैतिकता मात्रले शान्ति आउँदैन। सन् १९७३ को पेरिस शान्ति सम्झौता, सन् १९९३ को ओस्लो सम्झौता, वा बोस्नियाको डेटन सम्झौताले अपूर्ण भए पनि वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट द्वन्द्व समाधान गरेका थिए।
विश्व बैंकको २०२५ को तथ्याङ्क अनुसार, युक्रेनको GDP ४०% भन्दा बढी घटिसकेको छ, र १ करोडभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएका छन्। युद्ध लम्ब्याएर तिनको दुःख मात्र बढाइन्छ। यदि शान्तिको मूल्य केही राजनीतिक सम्झौता हो भने, त्यो तिर्नु नै मानवता र न्यायको पक्ष हो।
निष्कर्ष: युद्ध विस्तार होइन, समाधानको समय
रूस–युक्रेन द्वन्द्वलाई केवल सैन्य र आर्थिक शक्तिले अन्त्य गर्न सकिन्न। यो एक भू-राजनीतिक संघर्ष हो जसको समाधान संवाद, राजनीतिक दूरदृष्टि र ऐतिहासिक अनुभवबाट मात्र सम्भव छ।
भारत र चीन, आफ्नो कूटनीतिक क्षमता र तटस्थताको कारण, यो प्रक्रियामा केन्द्रीय भूमिका खेल्न सक्ने छन्। पश्चिमी मुलुकहरूले तिनीहरूलाई प्रतिपक्ष ठानेर होइन, शान्तिका साझेदारका रूपमा हेर्नु पर्दछ।
प्रस्तावित समाधान—युक्रेनको तटस्थता, संयुक्त राष्ट्रमार्फत सेनाको फिर्ता, र विवादित क्षेत्रका लागि संघीय स्वायत्तता—कुनै पक्षको जित होइन, सबैको दीर्घकालीन हितमा आधारित सन्तुलित रणनीति हो।
वैकल्पिक मार्ग—युद्ध लम्ब्याउने, विनाश बढाउने, र अनिश्चित विश्व बनाउने—अस्वीकार्य छ। आज शान्तिको राजनीतिक मार्गतर्फ अघि बढ्ने समय आएको छ—र यो नेतृत्व भारत र चीनले लिन सक्छन्।
रूस–युक्रेन द्वन्द्वमा शान्तिको राजनीतिक मार्ग: भारत र चीनको भूमिका आवश्यक
भारत र चीन साँच्चिकै रूस–युक्रेन द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। तर यो भूमिका तेल व्यापारसँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन। तेलमा ध्यान केन्द्रित गर्नु भनेको आर्थिक र अप्रत्यक्ष रूपमा सैन्य समाधान खोज्नु हो—जो पूर्णतः निष्फल मार्ग हो।
यदि सैन्य समाधान वास्तवमै सम्भव हुन्थ्यो भने, अमेरिका यूक्रेनलाई अझ उन्नत हतियारहरू प्रदान गर्दै हुन्थ्यो। तर अहिले विश्वव्यापी सहमति बनिसकेको छ—यो बाटो मधुमक्खीको गोलो छेड्नेजस्तै हो। यस्तो बाटोले रूससँग प्रत्यक्ष टकरावको जोखिम बढाउँछ—र त्यो पनि एक परमाणु शक्ति हो। त्यसैले, यो स्पष्ट छ कि दीर्घकालीन समाधानको एक मात्र मार्ग राजनीतिक हो—र भारत तथा चीन यस प्रक्रियालाई आकार दिन विशेष रूपमा सक्षम छन्। यो तेल व्यापारसँग बिल्कुल सम्बन्धित छैन।
वर्तमानमा, रूसको धारणा अनुचित छ। तर युक्रेनको अडान पनि त्यत्तिकै अव्यावहारिक छ। र अमेरिकाको दृष्टिकोण पनि पूर्णतः तार्किक छैन।
अमेरिकाको नीतिगत धारणा के हो? युद्धविराम। तर “पहिले युद्धविराम”को रणनीति अघिल्लो ६ महिनासम्म प्रयास भइसकेको छ—र त्यो असफल भएको छ। एउटै उपायलाई पटक–पटक दोहोर्याएर फरक नतिजाको आशा गर्नु व्यर्थ हो। यो रणनीतिले युद्धका मूल राजनीतिक समस्याहरूबाट जोगिने प्रयास मात्र गरेको छ।
युक्रेन, नाटो, पश्चिम र अमेरिका—यी सबैले बुझ्नुपर्छ कि रूसभित्र शासन परिवर्तन गराउने उद्देश्यले युद्ध लड्नु उपयुक्त छैन। रूसको सत्तापरिवर्तनको मूल्य तेस्रो विश्वयुद्ध हुन सक्दैन।
शान्तिलाई अब एक भू-राजनीतिक चुनौतीको रूपमा पुनःपरिभाषित गर्न आवश्यक छ। रूस सामान्य राष्ट्र होइन—यो संसारको सबैभन्दा ठूलो भौगोलिक क्षेत्र भएको देश हो। यस तथ्यका गहिरा रणनीतिक निहितार्थ छन्, र शान्ति प्रक्रिया ती यथार्थलाई सम्मान गर्ने किसिमको हुनुपर्छ।
भारतलाई उच्च शुल्क वा प्रतिबन्धको धम्की दिने सट्टा—जसको संकेत पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेका थिए—अमेरिकाले भारतसँग कूटनीतिक सहकार्य गर्नुपर्छ। भारत मास्को र कीभ दुबै पक्षसँग संवाद कायम राख्न सक्ने अवस्थामा छ।
याद गर्नुपर्छ: युक्रेन हाल नाटोको सदस्य छैन, तर यसले अमेरिका र नाटोबाट हतियार र सैन्य तालिम प्राप्त गर्न कुनै अवरोध भोगेको छैन। युक्रेनले पाएको नपाएको एउटै कुरा हो—नाटो सैनिकहरूको प्रत्यक्ष तैनाथी। यस्तो अवस्थामा युक्रेनको नाटो सदस्यता चाहनु दिनप्रतिदिन अव्यावहारिक हुँदै गएको छ। उसले पहिले नै यो जिदको लागि धेरै ठूलो मूल्य चुकाइसकेको छ—लाखौंको ज्यान, विशाल जनसंख्या विस्थापन, र पूर्वाधारको विनाश। यो मूल्य अत्यधिक छ।
बिचार गर्नुहोस्, वैगनर समूह कसरी सहजै युक्रेनको सिमानाबाट मोस्कोको सिमाना पुग्न सक्यो। नेपोलियन र हिटलर दुबै यही बाटोबाट रूसमा आक्रमण गरेका थिए। रूसका सुरक्षा चिन्ताहरू काल्पनिक होइनन्—यी भूगोल र इतिहासमा गहिरो रूपमा गाडिएका छन्। यी चिन्ताहरू केवल शासनप्रणालीमा निर्भर छैनन्। त्यसैले युक्रेनको नाटो सदस्यताको आकांक्षाबाट पछि हट्नु पहिलो र आवश्यक कदम हो। र यो एक राजनीतिक कदम हो—यसको तेलसँग कुनै सम्बन्ध छैन।
भारत र चीन युक्रेनलाई यो यथार्थ बुझाउन सहयोग गर्न सक्छन्।
त्यसपछि, संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा रूस र युक्रेन—दुवै पक्षका सेनाहरूले सबै विवादित क्षेत्रहरूबाट फौज फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा ती क्षेत्रहरूमा जनमत संग्रह गरिनुपर्छ, र ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ कि परिणाम जे आए पनि युक्रेनले संघीय संरचना अपनाउनेछ। जातीय रूसी बहुल क्षेत्रहरूलाई पर्याप्त स्वायत्तता, भाषिक अधिकार, र सांस्कृतिक संरक्षण प्रदान गरिनुपर्छ।
यही हो सही मार्ग। यही हो राजनीतिक समाधान।
“पहिले युद्धविराम”को नीति निष्क्रिय, सस्तो र समस्याबाट भाग्ने प्रयास मात्र भएको छ। यसले युद्धको केन्द्रमा रहेका राजनीतिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न चाहेन। नाटोले “अन्तिम युक्रेनीसम्म युद्ध लड्ने” रणनीति त्याग्नुपर्छ—यो नैतिक रूपमा पनि गलत हो र व्यवहारिक रूपमा पनि विफल।
अब साहसी राजनीतिक सोचको समय आएको छ—र भारत तथा चीनले त्यस मार्गको नेतृत्व गर्नुपर्छ।
अमेरिकी आर्थिक वृद्धि, शुल्क र मुद्रास्फीति बुझ्न: एक व्यापक विश्लेषण
अमेरिकी अर्थव्यवस्था हालैका केहि महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याहरूसँग जुधिरहेको छ, जसमा GDP वृद्धि, शुल्क र मुद्रास्फीति सामेल छन्, र हरेक तत्व आपसमा गहिरो तरिकामा जडित छन्। यी गतिशीलताहरू बुझ्नाले आर्थिक प्रवृत्तिहरूको स्थिरता र भविष्यमा सम्भावित परिणामहरूको विश्लेषण गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यस लेखमा, हामी अमेरिका को हालको आर्थिक प्रदर्शनका दावाहरूलाई तोड्नेछौं, शुल्कका आर्थिक प्रभावहरूको विश्लेषण गर्नेछौं, र मुद्रास्फीति र उपभोक्ता व्यवहारका विलम्बित प्रभावहरूको अन्वेषण गर्नेछौं। हाम्रो उद्देश्य प्रमुख आर्थिक अवधारणाहरूको एक स्पष्ट र गहिरो अन्वेषण प्रदान गर्नु हो।
1. 3% वृद्धि दर: एक पुनरुद्धार या छोटो अवधिको वृद्धि?
दावा: 2025 को पहिलो तिमाहीमा 0.5% को वृद्धि बाट 3% को अमेरिकी आर्थिक वृद्धि “पुनरुद्धार” को रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यो वृद्धि चक्रीय सुधारको संकेत दिन्छ, तर के यो स्थिर छ?
विश्लेषण:
यस दावामा अर्थव्यवस्था पुनरुद्धार भएको छ भन्ने कुरा वास्तविक GDP वृद्धि संग सम्बन्धित छ, जुन उपभोक्ता खर्च, लगानी, सरकारी खर्च र शुद्ध निर्यात जस्ता धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। 0.5% बाट 3% सम्मको एक महत्वपूर्ण परिवर्तन वा त अस्थायी पुनरुद्धार हो वा अर्थव्यवस्थामा गहिरो संरचनात्मक सुधारको संकेत हो।
तर, 3% लाई “ज्यादै केही होइन, बरु 1.5% जस्तो” भन्नाले शायद यस अस्थिरतालाई समायोजन गर्ने प्रयास गर्दछ, जुन तिमाहीका आंकडाहरूमा देखिन्छ। केवल तिमाही वृद्धि दरहरूको औसत निकाल्नु (जस्तै, (0.5% + 3%) / 2 = 1.75%) यस उतार-चढावलाई सही तरिकाले जनाउँदैन। यसको सट्टा, वर्ष दर वर्ष वृद्धि वा आधारभूत चालकहरूको विश्लेषण गर्नुपर्ने छ ताकि हामी 3% लाई अधिकतम आर्थिक शक्तिको रूपमा बढाइएका छन् भने भन्ने कुरा जाँच गर्न सकौं।
सन्दर्भ डेटा:
जुलाई 2025 को रूपमा, यदि Q1 2025 को GDP वृद्धि 0.5% थियो र Q2 मा 3% पुगेको छ भने, यसले सुधारको संकेत दिन्छ। ऐतिहासिक रूपमा, Q2 GDP वृद्धि प्रायः कमजोर Q1 परिणामको पछि पुनरुद्धार जनाउँछ, जसमा उपभोक्ता खर्च वा भण्डारण समायोजनले प्रमुख भूमिका निभाउँछ। उदाहरणको रूपमा, Q2 2024 मा 3.0% वृद्धि देखिएको थियो, जबकि Q1 मा केवल 1.4% वृद्धि भएको थियो (BEA)। यदि 2025 ले पनि यस्तै ढाँचामा प्रगति गर्यो भने, उपभोक्ता खर्च वा भण्डारण समायोजनले वृद्धि प्रेरित गरेको हुन सक्छ।
पूर्वानुमान:
प्रमुख प्रश्न यो हो कि के यो वृद्धि स्थिर छ? यदि 3% केवल अस्थायी उछाल हो भने, भविष्यका तिमाहीहरूमा यो कम वृद्धि दरतिर फर्किन सक्छ (जस्तै, 1.5%–2%) यदि मुद्रास्फीति वा शुल्कले अर्थव्यवस्थाको गतिलाई असर पुर्याउँछ भने। दीर्घकालिक वृद्धि स्थिर र टिकाऊ चालकहरूमा निर्भर हुनेछ—जस्तै उत्पादनशीलता, उच्च वेतन र लगानी—न कि केवल एक समयको प्रोत्साहन।
2. शुल्कको आर्थिक प्रभाव: बिक्री कर वा आर्थिक साधन?
दावा: शुल्कलाई प्रायः "विक्रेता कर" भनेर वर्णित गरिएको छ, जसलाई आयातकले तिर्छ र अन्ततः उपभोक्तामा पारित गरिन्छ, जसले मुद्रास्फीति बढाउँछ र सम्पत्ति वितरणलाई गरीबबाट धनीतर्फ सार्छ।
विश्लेषण:
आर्थिक दृष्टिकोणबाट, यो विवरण सही छ। शुल्क वास्तविक रूपमा आयात गरिएको वस्तुहरूमा लगाइने कर हो, र नेशनल ब्यूरो अफ इकोनॉमिक रिसर्च (NBER) जस्ता अनुसन्धान संस्थाहरूले गरेका अध्ययनहरू देखाउँछन् कि आयातकहरू प्रायः यी लागतहरू उपभोक्तामा पारित गर्दछन्, जसका कारण आयातित वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि हुन्छ।
उच्च उपभोक्ता मूल्यहरू निचोली आय भएका परिवारलाई अनुपातिक रूपमा बढी असर गर्छ, किनकि तिनीहरू आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा वस्त्र, इलेक्ट्रोनिक्स र खाद्य जस्ता वस्तुहरूमा खर्च गर्दछन्। शुल्कबाट प्राप्त राजस्व प्रायः सरकारमा जान्छ, तर यो सामान्यत: धनाढ्य समूहलाई अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुर्याउँछ, जस्तै कि कर कटौती वा सब्सिडीको माध्यमबाट, जसले प्रतिगामी असर पुर्याउँछ।
अन्वेषण:
हालको शुल्क सन्दर्भ: शुल्क अमेरिकी आर्थिक नीतिको एक केन्द्रीय अंश बनेका छन्, विशेष गरी ती प्रशासनहरूको अन्तर्गत जसले संरक्षणवादलाई प्राथमिकता दिएका छन् (जस्तै, ट्रम्प प्रशासनको 2018–2019 शुल्क वा 2025 को सम्भावित नीतिहरू)। यदि नयाँ शुल्कहरू घोषणा गरिन्छ (जस्तै, चीनी सामानहरूमा 10-20%), आयातकहरूले सामानहरू स्टक गर्न दौड लगाउन सक्छन्, जसले अस्थायी रूपमा GDP बढाउँछ। यो “फ्रन्ट-लोडिङ” Q2 2025 GDP लाई कृत्रिम रूपमा वृद्धि गर्न सक्छ, तर पछि भण्डारण समाप्त भएपछि मंदी आउन सक्छ।
मुद्रास्फीति गतिशीलता: शुल्कले इनपुट लागत बढाएर लागत-धक्का मुद्रास्फीति सिर्जना गर्छ। यसका कारण उपभोक्ता मूल्यहरू वृद्धि हुन्छ। फेडरल रिजर्भको मुद्रास्फीति व्यवस्थापन (2% लक्ष्य) चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ यदि शुल्कले वस्तुहरूको मूल्य बढाउँछ भने। यद्यपि, "विलम्बित मुद्रास्फीति" जनाउँछ कि कम्पनीहरूले प्रारम्भिक रूपमा यी लागतहरू अवशोषण गर्न सक्छन्, वा उपभोक्ता आफ्नो खरीदलाई विलम्बित गर्न सक्छन्।
निश्चितताको फाइदा: नीति निश्चितता (जस्तै, स्पष्ट शुल्क अनुसूचिहरू) व्यापार अस्थिरता घटाउन सक्छ, जसले लगानीलाई बढावा दिन सक्छ। यद्यपि, यो लाभ आपूर्ति श्रृंखलामा विघटन वा उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा कमीले क्षति पुर्याउन सक्छ।
पूर्वानुमान:
छोटो अवधिको प्रभाव: आयातको अग्रिम स्टकले GDP वृद्धि 1–2 तिमाहीको लागि कायम राख्न सक्छ, तर जब यी स्टकहरू समाप्त हुन्छन् भने मंदी आउन सक्छ। उदाहरणका लागि, 2018 शुल्कहरूले आयातमा अस्थायी वृद्धि गरे, त्यसपछि 2019 मा व्यापार सम्बन्धी आँकडाहरू कमजोर भए।
दीर्घकालिक प्रभाव: निरन्तर शुल्कले मुद्रास्फीति बढाउन सक्छ (उदाहरणका लागि, वार्षिक रूपमा 0.5–1%, केहि अनुमानों अनुसार), वास्तविक वेतन घटाउन सक्छ, र यदि उपभोक्ता खर्च घट्छ भने वृद्धि धीमा गर्न सक्छ। निचोली आय भएका समूहले आफ्नो खपत घटाउन सक्छ, जसले असमानता बढाउन सक्छ। यसको विपरीत, यदि शुल्क राजस्व बुनियादी ढांचा वा घरेलू निर्माणको लागि प्रयोग गरिन्छ भने, यसले केहि हानिलाई माफ गर्न सक्छ, यद्यपि ऐतिहासिक प्रमाण (जस्तै, स्मूट-हॉली टैरिफ एक्ट) का अनुसार कुल प्रभाव नकरात्मक हुने सम्भावना छ।
3. विलम्बित मुद्रास्फीति: उपभोक्ताहरूको छिपिएको प्रभाव
दावा: "विलम्बित मुद्रास्फीति" त्यो प्रक्रिया हो जसमा शुल्कको लागी पछि मूल्य वृद्धि हुन्छ, र अन्ततः उच्च लागत उपभोक्तामार्फत फैलन्छ, जसले वास्तविक आय घटाउँछ, विशेष गरी ती उपभोक्ताहरूको लागि जो आयातित वस्तुहरूमा निर्भर छन्।
विश्लेषण:
अध्ययनहरू देखाउँछन् कि शुल्क लागतको एक ठूलो अंश (70-90%) अमेरिकी उपभोक्तामा पारित हुन्छ। उदाहरणका लागि, $500 बिलियनको आयातमा 10% शुल्क लगाउँदा, उपभोक्ताहरूको मूल्य $35-45 बिलियन वार्षिक वृद्धि गर्न सक्छ। यो विलम्बित मुद्रास्फीति एक लुकेको करको रूपमा कार्य गर्छ, जसले समयसँगै क्रयशक्ति घटाउँछ, विशेष गरी ती मानिसहरूको लागि जसको आयातित वस्तुहरूमा निर्भरता छ।
अन्वेषण:
उपभोक्ता व्यवहार: उच्च मूल्यहरूको जवाफमा, उपभोक्ताहरू सुरुमा आफ्नो खरीदारीलाई टाल्न सक्छन्, जसले मुद्रास्फीति प्रभावमा ढिलाइ गर्न सक्छ। यद्यपि, यदि शुल्कहरू कायम रहन्छ भने, मुद्रास्फीति 2026 मा तीव्र हुन सक्छ, जसले फेडरल रिजर्भलाई आफ्नो नीति कडा गर्न लगाउँछ (जस्तै, ब्याज दरहरू बढाउन), जसले आर्थिक वृद्धि सुस्त बनाउन सक्छ।
सम्पत्ति वितरण: शुल्क गरीबबाट धनीतर्फ सम्पत्ति वितरण गर्न सक्छ भन्ने तपाईंको दाबी आर्थिक साहित्यमा समर्थित छ। निम्न आय भएका परिवारले आफ्नो आम्दानीको 30-40% वस्तुहरूमा खर्च गर्छन् (जबकि उच्च आय भएका परिवारले केवल 15-20%), त्यसैले मूल्य वृद्धिले तिनीहरूलाई बढी प्रभावित गर्छ। शुल्क राजस्व (जस्तै, 2019 मा $70 बिलियन) प्रायः सामान्य बजेटमा जान्छ, न कि गरीबहरूको लक्षित राहतमा।
पूर्वानुमान:
मुद्रास्फीति समयसीमा: यदि शुल्क 2025 को अन्त्यमा लागु गरिन्छ भने, मुद्रास्फीति 2026 मा तीव्र हुन सक्छ, जसले CPI लाई 3% भन्दा माथि पु¥याउन सक्छ। यसले फेडरल रिजर्भ द्वारा दर वृद्धि गर्न सक्छ, जसले 2027 सम्म वृद्धि 1-1.5% मा घटाउन सक्छ।
सामाजिक प्रभाव: बढ्दै गएको लागत असमानता थप्न सक्छ, र निम्नतम 20% का लागि वास्तविक वेतन स्थिर रहन सक्छ। सोशल मिडिया मा स्पष्ट राजनीतिक प्रतिक्रिया हुन सक्छ, जसले शुल्कलाई पुनः हटाउन वा समायोजित नीतिहरू (जस्तै, कर क्रेडिट) को दबाब दिन सक्छ।
4. अर्थशास्त्रका मूलभूत सिद्धान्तहरू
दावा: "अर्थशास्त्रका मूलभूत सिद्धान्तहरू परिवर्तन भएको छैन" भन्ने तपाईंको दाबीले संकेत गर्दछ कि शुल्क, कुनै पनि करको जस्तै, बजारलाई विकृत गर्छ, लागत बढाउँछ र आयको पुनर्वितरण गर्छ।
विश्लेषण:
यो एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो। मूलभूत आर्थिक सिद्धान्तहरू जस्तै आपूर्ति र माग, मूल्य लचीलापन र राजकोषीय गुणांक अपरिवर्तित छन्। यद्यपि, राजनीतिक र व्यवहारिक कारकहरू, जस्तै नीति निश्चितता, शुल्कका आर्थिक प्रभावलाई बढावा वा घटाउन सक्छ। सिद्धान्तमा, शुल्क आयातको लागत बढाउँछ र आर्थिक दक्षता घटाउँछ, र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाहरूलाई विघटित गर्छ।
अन्वेषण:
वाणिज्यिक लाभ: शुल्कले व्यापार घाटा कम गर्न सक्छ, तर यसले मूल्यहरू बढाउँछ र आर्थिक वृद्धि घटाउँछ। उदाहरणको लागि, 2023 मा अमेरिकी व्यापार घाटा $971 बिलियन थियो, जुन शुल्कको कारण घट्न सक्छ, तर यसका साथ नकरात्मक प्रभाव आउने छन्।
वैश्विक सन्दर्भ: प्रतिकारक शुल्क (जस्तै, चीनको 2018 मा अमेरिकी कृषि उत्पादनहरूमा शुल्क) अमेरिकन कृषि क्षेत्रलाई प्रभाव पार्न सक्छ, जसले घरेलू लाभलाई उल्टाइ दिन सक्छ। वैश्विक व्यापार युद्धले वैश्विक GDP मा 0.5-1% ले कमी ल्याउन सक्छ, जसको अनुमान IMF ले गरेको छ।
पूर्वानुमान:
दीर्घकालीनमा, शुल्क घरेलू उत्पादन बढाउन सक्छ, तर यसले स्वचालनका कारण रोजगार वृद्धिमा सीमितता ल्याउन सक्छ। सिद्धान्तहरू अनुसार, जबसम्म यसलाई औद्योगिक नीतिसँग जोडिएन भने, लाभ भन्दा लागत बढी हुने सम्भावना छ।
निष्कर्ष: अमेरिकी आर्थिक वृद्धि को भविष्य
3% को वृद्धि दर सम्भवतः एक चक्रीय पुनरुद्धार हो। यद्यपि, यो वृद्धि स्थिर छ कि छैन भन्ने प्रश्न बाकी छ, विशेषगरी यदि शुल्कले व्यापारमा विघटन ल्याउँछ र मुद्रास्फीति बढ्छ भने। शुल्क, जुन बिक्री करको रूपमा कार्य गर्दैछन्, केही महिनामा उपभोक्ता मूल्यहरूलाई वृद्धि गर्नेछन्, जसले निचोली आय भएका परिवारलाई अनुपातिक रूपमा बढी असर गर्नेछ र असमानता थप्न सक्छ। जबकि नीति निश्चितता लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ, शुल्कको समग्र आर्थिक प्रभाव नकरात्मक हुनेछ, र 2026-2027 मा विलम्बित मुद्रास्फीति र धीमी वृद्धि सम्भावित छ। मूलभूत सिद्धान्तहरू—आपूर्ति, माग र बजार विकृतिहरू—साच्चिकै रहेका छन्, तर राजनीतिक र वैश्विक गतिशीलताहरूले जटिलता थप्छ।
संभावित परिदृश्यहरू:
आशावादी: शुल्कले घरेलू लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दछ, र राजस्व बुनियादी संरचनामा लगानी गर्न जान्छ, 2-3% वृद्धि कायम राख्छ। मुद्रास्फीति सामान्य रूपमा वृद्धि गर्छ (2.5–3%)।
निराशावादी: व्यापार युद्ध र मुद्रास्फीति (4%+) वृद्धिलाई मन्द गरिदिन्छ, र जीवन यापनको बढ्दो लागतमा सामाजिक अशान्ति हुन्छ।
मध्यम मार्ग: वृद्धि 1.5–2% मा स्थिर रहन्छ, मुद्रास्फीति 3% पुग्छ, र लक्षित नीतिहरूले असमानता घटाउँछन्।
जस्तै-जस्तै आर्थिक परिप्रेक्ष्य विकसित हुन्छ, अमेरिका लाई शुल्क, मुद्रास्फीति, र आर्थिक अनिश्चितता सम्बन्धी चुनौतीहरूको साथ सजग हुनु पर्छ। स्थिर वृद्धि चालहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर र उपभोक्तामा यसको प्रभावलाई सम्बोधन गर्दै, देश स्थिर आर्थिक भविष्यतर्फ अघि बढ्न सक्छ।
गेम थ्योरी र ट्रम्पको भारतमाथिको ट्यारिफ: एक रणनीतिक विश्लेषण
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि घोषणा गरेको २५% ट्यारिफ—र रूससँग भारतको व्यापारका कारण सम्भावित थप १०% दण्डात्मक शुल्क—को प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न हामीले खेल सिद्धान्त (game theory) को प्रयोग गरेका छौँ। विशेष रूपमा, यो विश्लेषण एक गैर-सहकारी अनुक्रमिक खेल (non-cooperative sequential game) को रूपमा गरिएको हो, जसले अमेरिका र भारतबीचको रणनीतिक अन्तरक्रिया, भारतका सम्भावित जवाफहरू, र तिनका आर्थिक तथा भू-राजनीतिक परिणामहरूलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्न सहयोग गर्छ।
गेम थ्योरीको ढाँचा
खेलाडीहरू (Players)
संयुक्त राज्य अमेरिका (USA): राष्ट्रपति ट्रम्पको नेतृत्वमा व्यापार घाटा घटाउने, घरेलु उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने, र भूराजनीतिक दबाबमार्फत भारतलाई रणनीतिक रूपले आफ्नो लाइनमा ल्याउने प्रयास।
भारत: निर्यात प्रतिस्पर्धा कायम राख्दै, आर्थिक क्षति न्यून गर्ने, र रणनीतिक स्वतन्त्रता (विशेष गरी रूससँगको सम्बन्ध) जोगाउने प्रयासमा।
रणनीतिहरू (Strategies)
संयुक्त राज्य अमेरिका
२५% ट्यारिफ लगाउने – १ अगस्ट २०२५ बाट लागु।
१०% थप दण्डात्मक शुल्क – भारतको रूससँगको व्यापारका कारण।
व्यापार सम्झौता गर्ने प्रयास – कृषि, डेरी बजार पहुँच वा रूससँगको व्यापारमा कटौतीको सट्टा ट्यारिफ घटाउने।
यथास्थितिमा रहनु – ट्यारिफलाई स्थगित गर्दै वार्तालाई निरन्तरता दिनु।
भारत
सम्झौताका लागि वार्ता – केही सर्तहरू स्वीकार गर्दै ट्यारिफ कम गराउने।
प्रतिशोधात्मक ट्यारिफ – अमेरिकी सामानमाथि पनि ट्यारिफ लगाउने।
निर्यात विविधीकरण – ASEAN, युरोप, BRICS लगायत अन्य बजारतर्फ सर्नु।
घरेलु बजार सुदृढ पार्ने – उपभोग र सेवा निर्यातलाई प्राथमिकता दिने।
यथास्थितिमा रहनु – कुनै नीतिगत परिवर्तन नगरी ट्यारिफ सहनु।
प्रतिफलहरू (Payoffs)
प्रतिफललाई गुणात्मक रूपमा उच्च (High), मध्यम (Medium), र न्यून (Low) रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ, आर्थिक प्रदर्शन, रणनीतिक सम्बन्ध, र राजनीतिक प्रभावका आधारमा।
चरण १: वर्तमान स्थिति
अमेरिकाको चाल
ट्रम्प प्रशासनले १ अगस्ट २०२५ देखि लागू हुने २५% ट्यारिफको घोषणा गरिसकेको छ।
भारतले रूससँग ऊर्जा र हतियार किन्ने कार्यलाई लिएर थप १०% दण्डात्मक शुल्कको सम्भावना रहेको छ।
उद्देश्यहरूमा अमेरिकी व्यापार घाटा ($1.2 ट्रिलियन २०२४ मा), घरेलु उत्पादन प्रवर्द्धन, र रूसप्रति नरम हुने मुलुकहरूलाई दबाबमा ल्याउने सामेल छन्।
भारतको स्थिति
अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठूलो निर्यात गन्तव्य हो (~$118 अर्ब २०२४–२५ मा), जसमा ~$45.7 अर्बको व्यापार सरप्लस छ।
सेवाको निर्यात ($387.5 अर्ब अनुमानित) ट्यारिफबाट प्रभावित हुँदैन।
ट्रम्पका "ट्यारीफ किङ" दाबीको विश्लेषण: भारत–अमेरिका व्यापार विवाद, संरक्षणवाद र आर्थिक यथार्थको सन्तुलित मूल्याङ्कन
जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारतलाई “ट्यारीफ किङ” भन्छन्, उनले भारतका उच्च आयात शुल्कहरू र व्यापार अवरोधहरूतर्फ औँल्याएका हुन्छन्—जसले उनी अनुसार अमेरिकी व्यवसायहरूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा असर पुर्याउँछन्। यस किसिमको टिप्पणीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निष्पक्षताको बहसलाई चर्काएको छ, विशेषगरी जब भारतको विकासोन्मुख अवस्थालाई र अमेरिका स्वयंको संरक्षणवादी नीतिहरूलाई समेत सँगै हेरिन्छ।
यस लेखमा हामी ट्रम्पका दाबीहरूको परीक्षण गर्नेछौं, भारतका शुल्क तथा गैर-शुल्क अवरोधहरूको वास्तविकता बुझ्नेछौं, र हेर्नेछौं कि के यी नीतिहरू एक न्यून प्रति व्यक्ति आम्दानी भएको विकासोन्मुख देशका लागि औचित्यपूर्ण छन् कि होइनन्। हामी अमेरिका स्वयंको कृषि सब्सिडी, संरक्षित क्षेत्रहरू (जस्तै अटोमोबाइल), र चीनका विद्युत गाडी (BYD) माथिको प्रतिबन्धबारे पनि चर्चा गर्नेछौं—सन्तुलित, तथ्याधारित विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने हेतुले।
ट्रम्पको आरोपको पृष्ठभूमि
ट्रम्पको व्यापार नीतिको आधार “America First” वा ‘अमेरिका पहिलो’ हो, जसले व्यापार घाटा घटाउन र पारस्परिक व्यापार सुनिश्चित गर्न जोड दिन्छ। सन् २०२५ को अप्रिलमा ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन (IEEPA) अन्तर्गत एक आर्थिक आपतकाल घोषणा गरे र भारतजस्ता देशहरूलाई लक्ष्यित गर्दै "अन्यायपूर्ण" व्यापार अभ्यासका विरुद्ध शुल्क लगाउने घोषणा गरे।
भारतले कृषि र अटोमोबाइलजस्ता क्षेत्रहरूमा उच्च शुल्क लगाउने कुरा ट्रम्पको प्रमुख आलोचनाको विषय हो। उदाहरणका लागि, भारतले अमेरिकी कृषि उत्पादनहरूमा औसत ३७.७% ट्यारीफ लगाउँछ भने अमेरिकाले भारतीय कृषि वस्तुहरूमा मात्र ५.३%।
भारतका व्यापार अवरोधहरूको समीक्षात्मक विश्लेषण
शुल्क अवरोध (Tariff Barriers)
भारतको ट्यारीफ ढाँचा अधिकांश विकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा उच्च छ, तर १९९१ पछिको उदारीकरण पश्चात् क्रमशः घट्दै गएको छ:
सन् २०२३ मा भारतको औसत MFN शुल्क दर १२.२८% थियो, जुन १९९० मा ७८% भन्दा बढी थियो।
उच्च शुल्क भएका मुख्य क्षेत्रहरू
कृषि: भारतले कृषि आयातमा ०% देखि १५०% सम्म शुल्क लगाउँछ; अमेरिकी उत्पादनहरूमा औसत ३७.७%। यसको उद्देश्य ८५% भन्दा बढी साना किसानहरूको संरक्षण गर्नु हो।
अटोमोबाइल: भारतले आयातित सवारीसाधनहरूमा ६०% देखि १००% शुल्क लगाउँछ, जसले टाटा, महिन्द्राजस्ता घरेलु उत्पादकलाई संरक्षण दिन्छ।
इलेक्ट्रोनिक्स र कपडा: यी क्षेत्रहरूमा पनि शुल्क लगाइएका छन्, मुख्यत: ‘मेक इन इंडिया’ अभियानलाई सघाउन।
गैर-शुल्क अवरोध (Non-Tariff Barriers)
भारतले निम्न प्रकारका गैर-शुल्क अवरोधहरू पनि प्रयोग गर्छ:
आयात इजाजतपत्र र कोटा: रक्षा, कृषि, प्रविधि क्षेत्रमा अनिवार्य।
स्वच्छता तथा प्राविधिक मापदण्ड (SPS): अमेरिकी कृषि वस्तुहरूमा भारतको कडाइका साथ लागू हुने मापदण्ड।
डेटा स्थानीयकरण: विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूलाई भारतमै डेटा राख्नुपर्ने नियम।
नियमहरूको अस्पष्टता र प्रशासनिक जटिलता: ढुवानी ढिलाइ, अनिश्चित प्रक्रिया र लागत बढाउने अन्य अवरोधहरू।
भारतको संरक्षणवाद औचित्यपूर्ण छ?
भारतको संरक्षणवादी नीतिहरू विकासोन्मुख अवस्था, सामाजिक संरचना, र रणनीतिक स्वावलम्बनबाट प्रेरित छन्।
प्रमुख कारणहरू:
न्यून प्रति व्यक्ति आम्दानी: भारतको प्रति व्यक्ति आम्दानी करीब $2,500 छ, जबकि अमेरिकाको $70,000।
कृषिमा आश्रित जनसंख्या: ७० करोडभन्दा बढी भारतीय कृषि क्षेत्रमा निर्भर छन्, जबकि कृषिको GDP योगदान १५–१७% मात्र छ।
उद्योग विकास: भारत ‘सेवा-आधारित’ बाट ‘उत्पादन-आधारित’ अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छ, जहाँ शुल्क सहयोगी भूमिका खेल्छन्।
खाद्य सुरक्षाको इतिहास: भारतले १९६० को दशकको भोकमरी अवस्थाबाट आज खाद्य निर्यातक बन्न सफल भएको हो।
राष्ट्रिय सुरक्षाको भावना: विशेष गरी प्रविधि र रक्षा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने चाहना, जसले कोविड-१९ जस्ता संकटमा जोखिम घटाउँछ।
यद्यपि, यस्ता नीतिहरूले उपभोक्ता मूल्य वृद्धि, विदेशी लगानीमा गिरावट, र नवप्रवर्तनमा अवरोध उत्पन्न गर्न सक्छ।
के अमेरिका पनि संरक्षणवादी होइन?
कृषि सब्सिडी
अमेरिकाले प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्रमा $15–20 अर्ब बराबरको सब्सिडी दिन्छ:
मकै, सोयाबिन, दूध, कपास जस्ता उत्पादनहरू अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त गर्छन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य तोडफोड गर्छ।
IMF (२०२४) अनुसार, यस्ता सब्सिडी र ट्यारीफले २०१८–१९ मा अमेरिकालाई $२७ अर्बको कृषि निर्यात घाटा पुर्याएको थियो।
संरक्षित क्षेत्रहरू
अटोमोबाइल: ट्रम्पकालमा हल्का ट्रकमा २५% र कारमा २.५% शुल्क लगाइएको छ।
इस्पात र एल्युमिनियम: ट्रम्पले २०१८ मा क्रमशः २५% र १०% शुल्क लगाएका थिए।
चिनियाँ EVs (BYD): अमेरिकाले चीनको BYD जस्ता कम्पनीहरूलाई १००% शुल्क लगाएर प्रभावकारी रूपमा निषेध गरेको छ।
गाई, संस्कृति र व्यापार राजनीति
ट्रम्पले भारतमा कृषि बजार खोल्न दबाब दिए पनि गाईको मासु (बीफ) विषयवस्तु निकै संवेदनशील छ। हिन्दू बहुल देश भारतमा गाई पवित्र मानिन्छ र बीफ व्यापार राजनीतिक रूपमा अस्वीकार्य छ।
अतः, व्यापार वार्ताहरूमा अमेरिका प्रायः दूधजन्य, कुखुरा, अन्न जस्ता वस्तुहरूमा पहुँच खोजिरहेको हुन्छ। तर भारतको $100 अर्बको डेरी उद्योग, जसले ८ करोडभन्दा बढी किसानहरूलाई जीविका दिन्छ, खुला हुन चाहँदैन।
भारत बनाम अमेरिका: दोष कसको?
दुवै देशको संरक्षणवादका कारण पारस्परिक आरोप–प्रत्यारोप भइरहेका छन्। तर दुवैको आन्तरिक औचित्य छ, र दुवै केही हदसम्म दोहोरो मापदण्ड प्रयोग गर्छन्।
सूचक
भारत
अमेरिका
औसत ट्यारीफ (२०२३)
१२.२८%
२.३%
कृषि ट्यारीफ (अमेरिकी वस्तुहरूमा)
३७.७%
५.३%
कृषि सब्सिडी
न्यूनतम
$15–20 अर्ब/वर्ष
अटो ट्यारीफ
६०–१००%
२.५–२५%
EV सुरक्षा नीति
चिनियाँ कम्पनी BYD अस्वीकृत
चिनियाँ EVs मा १००% शुल्क
गैर-ट्यारीफ अवरोधहरू
लाइसेन्स, डेटा नीति, SPS मापदण्ड
SPS, एण्टी-डम्पिङ, स्थानिय सामग्री नियम
अघिको बाटो: सहयोग वा टकराव?
आर्थिक असरहरू
ट्रम्पले प्रस्ताव गरेका १०% सार्वभौमिक शुल्कहरू र २५–६०% लक्षित शुल्कहरूले विश्व GDP मा ०.७%–१% गिरावट ल्याउने J.P. Morgan को विश्लेषण छ। भारतका लागि यस्तो प्रतिकारले औद्योगिक र कृषि क्षेत्रहरूमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौता
सन् २०२५ अन्तसम्म आउने अपेक्षा गरिएको भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौताले दुई देशबीचको व्यापार $५०० अर्ब पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसले IT, डिजिटल व्यापार, ऊर्जा, सीमित कृषि पहुँच समेट्छ।
निष्कर्ष: “ट्यारीफ किङ”भन्दा परको यथार्थ
भारतको ट्यारीफ संरचना सच्याउने कुरा ट्रम्पको दाबी सत्यमा आधारित भए पनि यो अधुरो दृष्टिकोण हो। भारतले आफ्नो कृषक, उद्योग, खाद्य सुरक्षालाई बचाउन यो नीति अपनाएको छ।
उता, अमेरिका पनि ट्यारीफ, सब्सिडी र प्रतिबन्ध जस्ता नीति अपनाएर आफ्ना उद्योगहरूको संरक्षण गर्छ। त्यसैले, पारस्परिकता माग गर्नु पूर्व आफैंले त्यस अनुरूप व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ।
समाधान के हो?
दुवै देशले आ-आफ्नो कमजोरी, आवश्यकता र प्राथमिकता बुझ्दै, एक अर्कासँग इमानदारीका साथ छलफल गर्नुपर्छ। व्यापार शून्य-योग खेल होइन, यो विश्वास, समझदारी र समन्वयको प्रक्रिया हो।
ट्रम्पको टैरिफ युद्ध र वैश्विक व्यापार संकट: सुधार र सहकार्यको आह्वान
विश्व व्यापार एक गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ। डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा अमेरिका बहुपक्षीय संस्थाहरूको क्षरण गर्दै, सम्पूर्ण विश्व आर्थिक प्रणालीलाई एकपक्षीय रूपमा पुनःपरिभाषित गर्न खोज्दैछ। भारतको १९९१ को ऐतिहासिक आर्थिक उदारीकरणले देशलाई तीव्र विकासको बाटोमा लग्यो, तर अझै धेरै संरचनात्मक सुधारहरू आवश्यक छन्। तर आजको व्यापार संकटको केन्द्रमा भारत होइन—अमेरिका हो—जसले विश्व व्यापार संगठन (WTO) लाई निष्क्रिय बनाउँदै, युरोप, चीन, क्यानडा, मेक्सिको र भारतमा एकैसाथ दबाब सिर्जना गरिरहेको छ।
यो कुनै वार्ता होइन, आदेश हो। र आदेश, त्यो पनि एकपक्षीय, आजको आपसी निर्भरता रहेको विश्व प्रणालीमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
विश्व व्यापारको बदलिंदो स्वरूप
अमेरिका अझै पनि विश्वको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता बजार हो, र त्यसैले यसको प्रभाव कायम छ। तर दोस्रो विश्वयुद्धपछिको व्यापारिक संरचना—र शीतयुद्धपछिको उदारीकरण प्रणाली—अब चर्किएको छ। चीनको उदय त सबैलाई थाहा छ, तर त्यसैको छायाँमा उठिरहेको ग्लोबल साउथ को वृद्धि—दक्षिण एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका—एक दोस्रो “चीन” सरह विशाल छ।
विश्व व्यापार संगठन, जसले कहिले विश्व व्यापारलाई सन्तुलित राख्न सहयोग गरेको थियो, अहिले अमेरिकाको असहयोगका कारण अपाङ्ग भएको छ। WTO को अपील निकायमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति रोकिनु यसको उदाहरण हो। यसको परिणाम स्वरूप, आजको व्यापार प्रणाली शक्ति आधारित र एकपक्षीय धक्काधक्कीमा परिणत हुँदैछ। ट्रम्पको टैरिफ नीति यसको प्रमुख प्रतीक हो।
ट्रम्पको टैरिफ नीति: गरीबमाथि कर, धनीलाई छुट
ट्रम्पको टैरिफ नीतिले १८९० को म्याककिन्ली टैरिफ युग सम्झाउँछ—पुरानो संरक्षणवादको पुनरावृत्ति, जुन आजको विश्व सन्दर्भमा न कुनै व्यवहारिकता राख्दछ, न त कुनै वैज्ञानिक समर्थन। प्रख्यात अर्थशास्त्रीहरू—बायाँ र दायाँ दुबै धारका—यसप्रति आलोचनात्मक छन्। यस्तो व्यापक टैरिफले दीर्घकालीन समृद्धि सुनिश्चित गर्दैन।
धेरै अमेरिकी आयातकर्ताहरूले टैरिफ लाग्नु अगाडि सामान भित्र्याए, तर त्यो अस्थायी राहत मात्रै थियो। महँगी फेरि चुलिँदैछ। उपभोक्ताको खर्च घट्दैछ। ट्रम्पको लोकप्रियता ३० प्रतिशतभन्दा तल झरेको सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्।
टैरिफहरू अप्रत्यक्ष रूपमा उपभोग करजस्तै हुन्छन्—जो गरिब र मध्यम वर्गमा बढी असर पार्दछ। त्यसैबीच, ट्रम्पले धनी वर्गका लागि कर छुट ल्याएका छन्। परिणामतः, यो एक किसिमको "नीचाबाट माथिल्लो वर्गतर्फ" हुने धन हस्तान्तरण हो—राष्ट्रवादको आवरणमा लपेटिएको।
भारत, चीन र सुधारको आवश्यकता
भारत एक निर्णायक मोडमा छ। विश्वव्यापी व्यापारिक अशान्तिले देखाउँछ कि भारतलाई "१९९१ संस्करण २.०" चाहिएको छ। श्रम, जग्गा, ढुवानी, र प्रविधि नीतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ, जसले भारतलाई निर्यातमुखी शक्ति बनाओस्।
साथै, भारतले कूटनीतिक भूमिका पनि प्रभावशाली रूपमा खेल्नुपर्छ। चीनसँगको सीमा विवाद समाधान गर्नु अब केवल सुरक्षा मात्र होइन, रणनीतिक साझेदारीको कुरा पनि हो। भारत–चीन सहकार्यले अमेरिकाको एकपक्षीय रणनीतिको सन्तुलन गर्न सक्छ।
रूस–युक्रेन युद्ध: समाधान संवादमा
आजको विश्व राजनीतिक संकट भनेको रूस–युक्रेन युद्ध हो। केही पश्चिमी विश्लेषकहरू सैन्य समाधानको पक्षमा छन्, तर यो आत्मघाती मार्ग हो। रूस एक आणविक शक्ति हो। भारत, जुन तटस्थ छ र शान्तिको पक्षमा उभिएको छ, त्यसमाथि पनि दोषारोपण हुनु—जस्तै, रूसबाट तेल किन्नुमा—दोहोरो मापदण्ड हो। जब युरोपले नै ग्यास किनिरहेको छ, भारतलाई दोष दिने नैतिक आधार के?
रूस, युक्रेन, अमेरिका, चीन, युरोपेली संघ र भारतबीचको बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनले दिगो समाधानको आधार राख्न सक्छ:
युद्धविराम
युक्रेनलाई NATO मा नल्याउने ग्यारेन्टी
रूसी सेनाको फिर्ती
विवादास्पद क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा जनमत संग्रह
रूसीभाषी अल्पसंख्यकहरूको अधिकार र सुरक्षाका लागि संघीय संरचना
यो आत्मसमर्पण होइन, यथार्थवाद हो।
प्रतिबन्धहरूको पाखण्ड
पश्चिमी प्रतिबन्धहरूको नैतिकता अहिले गम्भीर प्रश्नमा छ। अमेरिका साउदी अरबसँग व्यापार गर्छ, युरोप रूससँग ऊर्जा किन्छ—तर जब भारत र चीनले त्यही गर्छन्, उनीहरूलाई निन्दा गरिन्छ।
यदि पश्चिमले साँच्चै सैन्य जित चाहन्छ भने युक्रेनलाई खुला समर्थन किन नदिने? जवाफ स्पष्ट छ: युद्धको विस्तार कसैको हितमा छैन। त्यसैले अहिलेको नीति देखावटी हो—मौलिक होइन।
विश्वास, व्यापार र पूँजीवादको आध्यात्मिक संकट
व्यापार केवल आर्थिक लेनदेन होइन—विश्व शान्तिको मेरुदण्ड हो। तर यसको आधार विश्वास हुनुपर्छ। अमेरिका कहिले तानाशाहहरूलाई हतियार दिन्छ, कहिले नैतिक शिक्षा दिन्छ—यस्तो दोहोरो व्यवहारले विश्वासको खाडल बनाउँछ।
भारतले रूससँग सैन्य सम्बन्ध किन बनायो भन्ने कुरा पनि अमेरिका आफैंले दशकौंसम्म भारतलाई रक्षा साझेदारको रूपमा अस्वीकार गरेको कारण हो।
तर यो सबभन्दा पर गहिरो संकट छ—एक आध्यात्मिक संकट। हिन्दू धर्मअनुसार हामी कलियुग मा छौं—जहाँ लोभ, स्वार्थ, र विकृति हावी हुन्छ। बाइबलमा पनि धनको विषय सबैभन्दा बढी उल्लेख गरिएको छ।
अब समय आएको छ नयाँ सोचको—जहाँ व्यापार मात्र मुनाफा होइन, न्याय, समता र मानव मूल्यमा आधारित होस्। केही यसलाई कल्किवाद भन्छन्—विष्णुको अन्तिम अवतार जसले अधर्मको अन्त्य गरी नयाँ युग ल्याउँछ। ख्रीष्टियनहरू यसलाई मसीहको पुनरागमन भन्छन्। धर्म जे भए पनि, आकांक्षा एउटै हो: पुनर्जागरण।
असमानता अन्त्य, संस्थागत सुधार, शक्ति सन्तुलन
अमेरिका नेतृत्व गर्न सक्षम छ, तर उसले पहिले आफूभित्र सुधार गर्नुपर्छ। अहिलेको अमेरिकी असमानता चरम सीमामा छ—शीर्ष १% जनसंख्याले ९०% जनताको तुलनामा बढी सम्पत्ति राख्छ। सिनेटको प्रतिनिधित्व प्रणाली (व्योमिङ र क्यालिफोर्नियाले समान दुई सिट पाउनु) लोकतन्त्रको अपमान हो।
ट्रम्पका टैरिफले समस्याको समाधान गर्दैन, बरु झन गहिरो बनाउँछ। विदेशीहरूलाई दोष दिएर घरभित्रका समस्या समाधान हुँदैन।
विश्वव्यापी रूपमा पनि रूस, चीन र भारतजस्ता शक्तिहरूलाई प्रतिबन्धले नियन्त्रण गर्ने सोच अब अप्रासंगिक भइसकेको छ। अब यो संसार बहुध्रुवीय छ—र व्यापार प्रणालीलाई त्यसअनुसार पुनः रचना गर्नुपर्छ।
भविष्यका लागि खाका
अहिले आवश्यक छन् यी ठूला कदमहरू:
नयाँ बहुपक्षीय व्यापार संस्था, जसमा ग्लोबल साउथको आवाज प्रमुख होस्।
भारतको दोस्रो सुधार लहर, जसमा डिजिटलिकरण, हरित अर्थव्यवस्था, र उद्यम प्रोत्साहन समावेश होस्।
युद्ध होइन, संवादद्वारा शान्ति स्थापना।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको संस्थागत लोकतान्त्रिक सुधार।
र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण: नैतिक स्पष्टता। व्यापार युद्ध होइन। टैरिफ रणनीति होइन। र विकास त्यो होइन, जुन अन्याय र विषमताको मूल्यमा प्राप्त होस्।
विश्व अझ राम्रोको हकदार छ। आउनुहोस्, मिलेर नयाँ युगको निर्माण गरौं।
NISAR मिशन: NASA र ISRO को पृथ्वी अवलोकनमा ऐतिहासिक सहकार्य
NASA-ISRO सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR) उपग्रह पृथ्वीको सतहको निगरानीका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका (NASA) र भारत (ISRO) को सहकार्यमा तयार पारिएको एक अग्रगामी पृथ्वी-अवलोकन मिशन हो। यो मिशन २०२५ जुलाई ३० भन्दा पहिला प्रक्षेपण नहुने तय भएको छ। NISAR अत्याधुनिक द्वैध-आवृत्ति रडार प्रविधिको प्रयोगद्वारा पृथ्वीको वातावरणीय, भूगर्भीय, र मानवीय गतिविधिहरूको निगरानी गर्नेछ।
NISAR उपग्रहको अवलोकन
मिशन पृष्ठभूमि
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य: NISAR मिशन सन् २०१४ मा NASA र ISRO बीच भएको सहकार्य सम्झौताअन्तर्गत सुरु गरिएको हो। NASA ले L-ब्यान्ड SAR, GPS रिसिभर, डेटा रेकर्डर, र सञ्चार उपकरणहरू प्रदान गरिरहेको छ, भने ISRO ले S-ब्यान्ड SAR, उपग्रह बस, र GSLV मार्क II रकेट मार्फत प्रक्षेपण सेवा प्रदान गर्दैछ।
प्रक्षेपण विवरण: यो उपग्रह भारतको सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र, श्रीहरिकोटा बाट सूर्य-समकालीन निम्न-पृथ्वी कक्ष (SSO) मा प्रक्षेपण गरिनेछ। प्रारम्भमा यसको प्रक्षेपण मार्च २०२४ को लागि तय गरिएको थियो, तर प्रविधि सुधारको कारणले अब यो जुलाई ३०, २०२५ पछि मात्र सम्भव हुनेछ।
मिशन अवधि: NASA ले ३ वर्षसम्म L-ब्यान्ड रडार, र ISRO ले ५ वर्षसम्म S-ब्यान्ड रडार सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
लागत: मिशनको अनुमानित लागत १.५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। ISRO ले करिब ₹७८८ करोड (~US$९३ मिलियन) योगदान दिइरहेको छ र बाँकी NASA द्वारा खर्च गरिँदैछ।
प्राविधिक विशेषताहरू
द्वैध-आवृत्ति रडार:
L-ब्यान्ड (१.२५ GHz / २४ सेमी तरंगदैर्घ्य): घना जंगल, जमिनको उच्चता, र भूगर्भीय चालहरू मापन गर्न प्रयोग हुन्छ।
एन्टेना प्रणाली: उपग्रहमा १२ मिटर (३९ फिट) लामो सुनजडित तारको जालीयुक्त परावर्तक एन्टेना छ, जुन Astro Aerospace द्वारा निर्माण गरिएको हो।
इमेजिङ क्षमता:
स्वीप SAR प्रविधि प्रयोग गरी ५–१० मिटरको उच्च रिजोल्युसनसहित विस्तृत सतह क्षेत्र कभर गर्न सक्नेछ।
दिनरात र हरेक मौसममा कार्य गर्न सक्षम।
पृथ्वीको अधिकांश स्थल र हिम सतह हरेक १२ दिनमा एकपटक, र औसतमा हरेक ६ दिनमा पुनः स्क्यान हुनेछ।
वजन र शक्ति: उपग्रहको वजन झण्डै २,८०० किलोग्राम हो र यसमा ४ किलोवाट बराबरको सौर्य उर्जा उत्पादन हुने व्यवस्था छ।
डेटा उपलब्धता: सबै डेटा १–२ दिनभित्र निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ, र आपतकालीन अवस्थामा केही घण्टाभित्रै प्रदान गरिनेछ।
निर्माण र परीक्षण
उपग्रहको अन्तिम संयोजन जनवरी २०२४ मा ISRO को ISITE केन्द्र, बेंगलुरु मा सम्पन्न गरिएको थियो।
रडार परावर्तकमा अधिक ताप देखिएपछि यसलाई NASA को Jet Propulsion Laboratory (JPL) मा फर्काएर विशेष परावर्तक कोटिंग गरिएको थियो।
परावर्तक NASA को C-130 विमान द्वारा भारत ल्याइएको थियो।
उपग्रहको अंशांकन (calibration) र कक्षा समायोजन कार्यहरूमा IIT कानपुर र IIT पटना संलग्न हुनेछन्।
वैज्ञानिक र व्यावहारिक उद्देश्यहरू
NISAR ले पृथ्वीको सतहमा भइरहेका प्राकृतिक र मानवजन्य परिवर्तनहरूलाई उच्च सटीकताका साथ नियमित रूपमा निगरानी गर्नेछ।
1. पारिस्थितिक तत्त्व र कृषि निगरानी
वनस्पति, बोटबिरुवा, बाली, र माटोको नमीको निगरानी।
६–१२ दिनको अन्तरमा खेतस्तरको माटो आर्द्रता मापन, जसले सिँचाइ योजना, खाद्य सुरक्षा र उत्पादनमा सुधार ल्याउनेछ।
2. हिम र ध्रुवीय अध्ययन
हिमनदी, हिमपात क्षेत्र, र समुद्री बरफ को निगरानी।
हिमनदीको पग्लिने दर र बग्ने गतिको निगरानी गरी जलवायु परिवर्तनको प्रभाव मापन।
3. प्राकृतिक विपद् मूल्यांकन
भूकम्प, ज्वालामुखी, भू–स्खलन, र सुनामी अघि, बेला, र पछि सतहको चाल वा परिवर्तन मापन।
विपद् व्यवस्थापनका लागि वास्तविक समयमा सहायता।
4. भू–गतिशीलता र टेक्टोनिक्स
पृथ्वीको सतहमा हुने सेंटीमीटर-स्तरको चाल वा विरूपण को निगरानी।
5. जलवायु परिवर्तन अवलोकन
समुद्र सतहको वृद्धि, भूजल स्तर, र पर्यावरणीय असन्तुलन मा आधारित आँकडाहरू संकलन।
किन NISAR एक क्रान्तिकारी मिशन हो
1. पहिलो द्वैध SAR उपग्रह
L-ब्यान्ड र S-ब्यान्डको संयोजनले बहुपर्यायी र पूरक जानकारी दिन सक्षम बनाउँछ—वनस्पति, माटो, र भूगर्भीय हलचलहरूलाई एकसाथ निगरानी।
2. हरेक मौसम, दिन–रात कार्यक्षम
बादल वा अँध्यारोको प्रभाव बिना सतत रूपमा अवलोकन।
3. तेज र नियमित विश्वव्यापी कभरेज
हरेक ६–१२ दिनमा सबै सतह स्क्यान गर्ने क्षमता—विपद् प्रतिक्रिया र विज्ञानमा क्रान्ति ल्याउने।
4. सेंटीमीटर स्तरको संवेदनशीलता
जमिन धसिने, हिमनदी सर्ने, वा भू–गतिशीलता मापनमा अपूर्व सटीकता।
5. मुक्त र शीघ्र डेटा उपलब्धता
सबैको पहुँचमा वैज्ञानिक र उपयोगी डेटा—खुला विज्ञान र नीति निर्माणमा क्रान्ति।
6. विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार
समयमै चेतावनी र प्रभावकारी पुनर्स्थापना सहायता।
7. जलवायु विज्ञानमा योगदान
बर्फ पग्लिने, समुद्री सतह वृद्धि, र पारिस्थितिक प्रणालीहरूको विश्वसनीय मापन।
8. सटीक कृषि निर्णयहरू
खेतमा आधारित माटो नमी जानकारीले सिँचाइ, मलप्रयोग र उत्पादन योजना सुधार गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
9. अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आदर्श
NASA र ISRO बीचको यो सहकार्य भविष्यका लागि नमूना हो—संयुक्त प्रयासले वैज्ञानिक उचाइहरू चुम्न सक्छ।
10. ऐतिहासिक प्रविधिको उत्तराधिकारी
NISAR ले NASA को SEASAT (1978) को प्रविधिलाई नयाँ युगमा लैजान्छ र २००७ को Decadal Survey मा उल्लेखित वैज्ञानिक मागहरू पूरा गर्छ।
चुनौतीहरू र ढिलाइ
प्राविधिक अवरोध: रडार परावर्तकमा अधिक तापका कारण थर्मल कोटिंग आवश्यक पर्यो।
ग्रहण ऋतु प्रभाव: फेब्रुअरी २०२५ सम्मको ग्रहणले परीक्षण प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको छ।
जटिल परिवहन: अमेरिका–भारत बीच रडार ल्याउन गरिएको बहुपर्यायी यात्रा नै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको जटिलता देखाउँछ।
प्रयोग र सामाजिक लाभहरू
विपद् व्यवस्थापन: समयमै चेतावनी, प्रतिकार्य रणनीति र पुनर्स्थापनामा सहयोग।
कृषि र खाद्य सुरक्षा: माटो आर्द्रता जानकारीले सिँचाइ, उत्पादन, र जल संरक्षणमा मद्दत।
जलवायु अनुकूलन: समुद्र सतह, हिमनदी र तापमान परिवर्तन अवलोकनद्वारा योजना बनाउन सहयोग।
संसाधन व्यवस्थापन: भूजल, वनसम्पदा, र बाली उत्पादनमा वैज्ञानिक सहारा।
वैज्ञानिक अनुसन्धानमा योगदान: पृथ्वीको प्रणालीहरू—टेक्टोनिक्स, जल विज्ञान, पारिस्थितिकी—सम्बन्धी अनुसन्धानको उन्नति।
निष्कर्ष
NISAR मिशन पृथ्वीको अवलोकनमा सांस्कृतिक, वैज्ञानिक र सामाजिक दृष्टिले क्रान्तिकारी कदम हो। यसले पृथ्वीका परिवर्तनशील प्रणालीहरूलाई सेंटीमीटर-स्तरमा, द्वैध-आवृत्तिमा, र अत्यन्त नियमितता का साथ मापन गर्न सक्नेछ। NASA–ISRO बीचको यो ऐतिहासिक सहकार्यले देखाउँछ कि वैश्विक समस्या समाधानका लागि सहकार्य आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य पनि हो।
