Sutlej to develop 669MW Lower Arun Chief Executive Officer (CEO) of the Investment Board Sushil Bhatta and Chairman and Managing Director of Sutlej NL Sharma signed the agreement to that regard in presence of Prime Minister (PM) Pushpa Kamal Dahal and his Indian counterpart Narendra Modi at the Hyderabad House on Thursday. ........ Nepal will get 21 percent free energy from the 669 MW project while the rest will be exported to India after paying royalty to the Nepal government. ........ “We will keep on working to take our relation to Himalayan heights. We will resolve border and other issues with this spirit,” Modi said. ........ Speaking after Modi, Dahal also acknowledged discussion about the border issues. “PM Modi and I also discussed about border issues. I suggested that the border disputes should be resolved through established diplomatic mechanism.” ........ The two leaders also participated virtually in ceremonies related to various projects, giving boost to cross-border connectivity and flow of people, goods and energy.
मधेशका बिनाविभागीय मन्त्रीको कार्य विभाजन : भौतिकमा सरोज, अर्थमा संजय र कृषिमा बसन्त नेकपा एमालेका तर्फबाट मन्त्री बनेका एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तर्फबाट मन्त्री बनेका सञ्जयकुमार यादवलाई अर्थ मन्त्रालय र जनमत पार्टीका वसन्तकुमार कुशवाहालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको
गृहमन्त्री लामिछाने र मेयर शाहबीच भेटवार्ता
केही समयअघि काठमाडौं महानगरले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । जवाफमा मन्त्रालयले प्रक्रिया पुर्याएरमात्रै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने जनाएको थियो ।
प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी छैनन्, प्रदेश सरकार भनेर सरकार जस्तो भएन आन्तरिक उडानमा पनि हामी ३ बजे पछि जान नसक्ने अवस्थामा थियौँ । अब हामी रात्रिकालीन उडान पनि गर्न सक्छौँ । ....... हाम्रो विमानस्थलमा मध्यम आकारको जेट विमान आउन सक्छ । ठूला विमान आउनलाई जोग्राफिकल लोकेशनसँगै रन वे पनि छोटो छ । मैले त्यो बेलामा अभियान चलाउँदै धावन मार्ग तीन किलोमिटर हुनुपर्ने भनेको थिएँ, जुन २५०० मिटरमा आयो । भौगर्भिक अवस्थाका कारण यहाँका डाँडाको उचाइले पनि आपत्कालीन अवतरणमा अनेक अप्ठेरो हुन सक्छ । ........ उडानका लागि भूटान इच्छुक छ । ....... बङ्गलादेशमा हामी त्यसपछि अघि बढाउँछौँ । विस्तारै बैंकक, सिङ्गापुर होला । ...... सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय तीन सिद्धान्तका आधारमा हामीले सङ्घीयताको व्यवस्था गरेका हौँ ........
केन्द्रले सङ्घीय निजामती ऐन अहिलेसम्म नबनाउनु यो दुःखद् पक्ष हो । प्रहरी समायोजनको क्रियाकलाप नै अगाडि बढेको छैन । यी दुई वटा कुरा हुनेबित्तिकै बल्ल सरकार जस्तो हुन्छ । प्रहरी प्रशासन आफूसँग छैन, निजामती ऐन समायोजन नभएर कर्मचारी पनि छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार भनेर सरकार जस्तो भएन नि ।
....... खर्बौं बजेट छ सङ्घअन्तर्गतका शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा । यहाँ त हामी ३२/३३ अर्बको पनि बजेट छैन । ........ न बाटा, न पुल, न अस्पताल, न स्कुल बन्छ त्यसले । न मानवीय विकासका लागि तालिम, जनशक्ति उत्पादनका आदि काम गर्न सक्छ त्यसले । स्रोत त असाध्यै सीमित भयो । ........ धेरैजसो कानुन बनाउने काम कार्यपालिकाबाटै हुन्छ । ती कानुनलाई समुचित ढङ्गले पारित गर्ने, परिष्कृत गर्ने काम व्यवस्थापिकाको हो । आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउने, माथि केन्द्रसँग समन्वय गर्ने, केन्द्रले पनि यसलाई सहजीकरण गर्ने गरी बनाइदिने सङ्घीय कानुनहरू बनाइ दिँदै गए । यहाँ व्यवस्थापिकाले पनि काम गर्न पाउँछ । .......... हरेक ठाउँमा पाँच–दश लाखका योजना दिने गरिएको छ । ....... विधायकहरू पनि धारो, पानी उद्घाटन गर्न तल्लीन हुने अवस्था छ । ....... प्रदेशसभामा पक्ष/विपक्ष हुन्छ, तर समितिहरू अत्यन्तै अन्तरक्रियात्मक हुन्छन् त्यसले स्तर वृद्धि गर्दछन् । सभामुख र मुख्यमन्त्रीका बीचको समन्वयले सही सहजीकरण गर्न सक्छ । ......... संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षविनाको संसद्को परिकल्पना गर्न सकिदैन । प्रतिपक्ष संसद्कै महत्वपूर्ण अङ्ग हो, प्रतिपक्षप्रति उत्तिकै सम्मान हुन्छ । ......... हामी शासक हैनौँ, सेवक हौँ । जनताको सेवामा निरन्तर तत्पर हुन्छौँ । शासकीय शैली र शासक बन्ने अहंकार हामीमा कहिल्यै देखियो भने प्रदेशवासीले औँला ठड्याइदिनुहोस् विनम्रतापूर्वक सच्चिन्छौँ । .
जनमतका उपाध्यक्ष खानद्वारा खानेपानी मन्त्रालयको पदभार ग्रहण ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काम गर्दिनुस्, राम्रो काम गर्नुभयो भने सरकार बलियो हुन्छ, सरकार काम गर्न सक्षम छ, जनतामा पुगेपछि अन्य कामहरू अगाडि बढाउन पनि सजिलो हुन्छ भनेका कारण मन्त्रालय सम्हाल्न राजी भएँ,’ उनले भने।
क्रान्तिकारी स्वराजीहरुलाई संगठित गर्दै ‘राष्ट्रिय स्वराज पार्टी’ घोषणा गर्दैछौं १६औं मधेश बलिदानी दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छौं । ...... हाम्रो परिषद् बैठकबाट ‘राष्ट्रिय स्वराज पार्टी’ घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ । ...... मधेश मात्रै होइन, यो देशमा अब एउटा नयाँ पार्टीको जन्म हुँदैछ । सम्भवतः मेरै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी निर्माण हुँदैछ । ...... उहाँले छोडेको स्वराज र मधेश मुद्दालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्छौं । ...... स्वतन्त्र मधेश होइन, हामी मधेशको मुद्दालाई अगाडि बढाउँछौं । राष्ट्रमै स्वराजको परिकल्पना हामी गरिसकेका छौं । राष्ट्रमै स्वराज स्थापना हुनुपर्छ भनेर नै हामी राष्ट्रिाय स्वराज पार्टी घोषणा गर्न लागेका हौं । मधेशमा नयाँ दलको आवश्यकता छ । जब हामी जनमत पार्टी गठन ग¥यौं, त्यो बेला डा.राउतले मधेशमा अब कुनै मधेशवादी पार्टी छैन, सबैले मुद्दा छोडिसक्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो । तर, अहिले उहाँ पूरानै पार्टीको बाटोमा हिड्दै हुनुहुन्छ । यसले प्रष्ट गरिसकेको छ कि जनमत पार्टी पनि मधेशवादी पार्टी होइन । मधेशमा मधेशवादी पार्टीको आवश्यकता रहेकोले हामी मधेशवादी पार्टी गठन गर्दैछौं । ....... प्रतिनिधिसभाको बैठकमा डा.राउतको प्रस्तुती पब्लिसिटी स्टन्ट मात्रै हो । ........ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशका शहीदलाई राष्ट्रकै शहीद हो भनेर मान्यता दिनुभएन । ....... जब राष्ट्रले नै मधेश आन्दोलनका शहीदलाई शहीद घोषणा गरिसकेको छ । मधेशको मत चाहियो, कर चाहियो तर संसदमा मधेशीलाई सम्मान दिन मिल्दैन भने यस किसिमको राजनीति अब चल्दैन । ........ राम्रो मन्त्रालय नपाएपछि मधेशको अपमान हो भनेर भन्न मिल्छ ? यदि मधेशकै अपमान हो भने सरकारमा बस्नुको औचित्य छैन । उपेन्द्र यादवजीको पार्टी यो सरकारलाईा समर्थन गरेपनि अहिलेसम्म मन्त्री पठाउनुभएको छैन । त्यहींअनुसार यदि नैतिकता छ भने सरकारको साझा न्यूनतम् कार्यक्रमलाई समर्थन गरोस् र सरकार बाहिर बसोस् । डा.राउत त आफै प्रचण्डको चरणमा जानुभएकोा छ । राम्रो मन्त्रालय नपाएपछि डा.राउत आफू सरकारमा नगएर बिचारा अब्दुल खानलाई बलीको बोको बनाइएको छ । ....... हाम्रो पहिलो एजेण्डा भनेको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको मधेशको भूभागलाई एकीकरण गर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने, राज्य पुनर्संरचना, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय हुनुपर्ने, राज्यको सबै निकायहरुमा मधेशी युवाहरुको सामूहिक प्रवेश हुनुपर्ने लगायतका थुप्रै एजेण्डाहरु छन् । यी एजेण्डाहरु अन्य दलहरुको पनि रहेका छन् । तर तिनीहरुको भनाइ र गराइमा तालमेल छैन । हामी संघर्षको माध्यमबाट यी एजेण्डाहरु सुनिश्चित गराउँछौं ।
मधेस प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुनसक्छ : जनमत पार्टी जनमत मधेस प्रदेशको संसदीय दलको बैठक शुक्रबार बिहान ८ बजे बस्ने छ । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष डा.सिके राउत पनि सहभागी हुने जनाइएको छ । मधेस प्रदेशमा जसपा र जनमत पार्टीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भएको थियो ।
संघमा खानेपानी जस्तै मधेशमा पनि जनमतलाई चक्मा, कृषि मन्त्रालय दिइयो बिना विभागिय मन्त्री कुशवाहालाई समाजिक विकास मन्त्री भन्दै समाजिक सञ्जालमा विगत दुई दिन देखि बधाई र शुभकामनाको लर्को आइरहेको थियो । तर एकाएक प्रदेश प्रमुख कार्यालयको विज्ञप्तीमा उनको मन्त्रालय खोसिएर कृषि बनाइएको छ ।
संसदमा धन्यवाद दिनका लागि नै कसैलाई ९० मिनेट र कसैलाई ५ मिनेटको समय छुट्याउनु कसरी उपयुक्त हो? एउटै क्रियाको लागि फरक समय? त्यसोभए त ९० सिट ल्याएको पार्टीको सांसदलाई चिया खान वा बाथरूम जान पनि ९० मिनेट र एक सीट भएको पार्टी वा स्वतन्त्र संसदलाई १ मिनेट छुट्याउनु पर्ने हो। pic.twitter.com/lQDIGFdWjH
कांग्रेसले बनायो विपक्षी मोर्चा, राष्ट्रपतिमा माओवादीको साथ पाउने आश सात दलीय सत्ता गठबन्धन र तीन जना स्वतन्त्र सांसदको मत घिमिरेले पाउँदा न्यौपानेलाई कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले साथ दिएका दिए । सभामुखको निर्वाचनबाट कांग्रेसको नेतृत्वमा चार दलीय विपक्षी मोर्चा बनेको छ । ....... यही माघभित्र हुने राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म सत्तासीन माओवादीको साथ पाउने विपक्षी मोर्चाको आशा छ । ...... शर्माले जनताले सरकार र शीतलनिवासको नेतृत्वको अपेक्षा गरेर नै कांग्रेसलाई पहिलो दल बनाएको बताए । उनले भने, ‘अहिले हाम्रो सरकारमा जाने ध्यान छैन । तर, सबैभन्दा ठुलो दल भएकाले सभामुख, प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने र बन्नेतर्फ लाग्नु सत्ताभित्रको साझेदारीको रुपमा बुझ्नुहुँदैन ।’ ....... ‘नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिन्छ । आजसम्मको परिस्थिति हेर्दा सहमति हुने सम्भावना देखिँदैन । तर राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवार जिताउनका निम्ति समर्थन जुटाउने प्रयास चाहिँ आजैदेखि गर्छौं,’ उनले भने । ....... ‘आफ्नो पक्षको गठबन्धन टुटेपछि अर्को पक्षको गठबन्धन टुटाउन लागिरहन्छ, त्यो निरन्तर प्रक्रिया हो । मिसन सभामुख थियो, त्यो भएन । अब मिसन राष्ट्रपतिमा हुन्छ ।’ ...... ‘आज नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा चार पार्टी एकै ठाउँमा छौं । करिब करिब हिजोको गठबन्धन कायम राखेका छौं,’ उनले भने । ........ विश्वासको मत दिनुअघि राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको संकेतले कांग्रेसले आश मारेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबारे समझदारीको कोसिस भइरहेको बताएका छन् । राष्ट्रपतिमा चाहिँ के हुन्छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको कुरा अझै समय बाँकी छ । हामी सत्ता साझेदार र मेरो पनि कुनै एउटा समझदारी बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने कोसिस छ । हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौं ।’ .......... आफ्नो पार्टीले उठाउने राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा मात्र राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ....... ओली मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्तावको प्रतिवादमा उत्रिएका थिए ।
कहाँ चुक्यो मधेस आन्दोलन ? ०६३ को मधेस आन्दोलन एउटा सशक्त विद्रोह थियो । कुनै कमिटी, संगठनबिना त्यो आन्दोलन अगाडि बढेको थियो । इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल फोन आदि त्यतिबेला अहिलेजस्तो प्रयोगमा थिएनन्, तर एकले अर्कोलाई भनेको भरमा माघको चिसोमा मानिस आन्दोलनमा सरिक भए । ...... एउटा सीमान्तकृत सामाजिक समूहले गरेको त्यति सशक्त विद्रोह आजसम्मकै पहिलो र अन्तिम हो । मधेसलाई काठमाडौं (केन्द्र)ले आन्तरिक उपनिवेशजस्तै बनाएर राखेको थियो । काठमाडौंले दिएको अपमान, दुव्र्यवहार र सोझै भन्दा गाली मधेसका जनताका लागि नौलो थिएन । काठमाडौंमा यत्तिकै हिँड्दा पनि मधेसीले गाली खानुपथ्र्यो, पहाडका मान्छेले यत्तिकै गाली गर्न पाउनु आफ्नो अधिकारजस्तै ठान्थे । मधेसका मान्छेहरूले त्यसलाई आफूहरूको नियति नै भनेर बुझेका थिए । यसको प्रतिकार कतै हुँदैनथ्यो । ....... नेपाल राज्यले पञ्चायतकालीन उपनिवेशिक चरित्रलाई बहुदलीय व्यवस्थामा पनि झन्झन् मजबुत बनाएको थियो । ........ माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलाउने बेला म त्यहीँ थिएँ । ....... त्यतिबेला एउटा भिडियो बाहिर आयो– प्रहरीको सहयोगमा पहाडी मूलका मानिसले मधेसी मूलका मानिसमाथि आक्रमण गरेको । यो भिडियोले मधेसी जनता जाग्नमा भयंकर ठूलो चमत्कार गरेको थियो । .......... अढाइ सय वर्षदेखिको पीडा मधेसी जनताले त्यस आन्दोलनमा व्यक्त गरेका थिए । प्रत्येक कार्यालय जाँदा मधेसीले अपमान भोग्ने गर्थे, नेपाली टोपी नलगाउँदा जागिरबाट निकालिन्थे, धोती लाउँदा अवहेलना बेहोर्थे । मधेसीको अनुहार, भाषा, भेष सबैलाई अस्वीकार गरिएको थियो । त्यो अस्वीकार्यताले ठूलो पीडा मधेसीलाई दिएको थियो । ........ सर्लाहीमा मैले एक वृद्धलाई भेटेँ– उनी कुनै बेला वन कार्यालयमा काम गर्दा रहेछन् । आफूले त्यहाँ ३३ वर्षसम्म काम गर्दा पहाडियाबाट भोगेको अपमानको कथा उनले सुनाए । अहिले झन्झन् पञ्चायती व्यवस्था आउन लाग्यो– एउटै भाषा, एउटै भेषको आवाज उठ्न थालेको छ । ........ यतिसम्म कि घरबाट बाहिर सितिमिती ननिस्कने मधेसी महिलाको त्यस आन्दोलनमा विशिष्ट सहभागिता थियो । त्यस आन्दोलनबाट काठमाडौं थर्कमान भएको थियो र सरकारले गोली चलाइरहेको थियो । ......... त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा मलाई सोधेका थिए– संघीयताबाहेक अरु कुनै उपाय छ कि छैन ? मैले भनेँ– प्रधानमन्त्रीज्यू, अब कुनै उपाय छैन । ........ त्यो बेला तराई–मधेसका २० वटा जिल्लामध्ये सबैमा सिडियो, एलडियो, शिक्षा अधिकारी, प्रहरीप्रमुख, मालपोत हाकिम पहाडिया थिए । ....... यस आन्दोलनले मधेसमा दुईवटा पार्टी जन्मायो– मधेसी जनअधिकार फोरम र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) । नेपाल सद्भावना पार्टी छँदै थियो । यी तीन मधेसवादी दलको पहिलो संविधानसभामा उलेख्य उपस्थिति देखियो । फोरम र तमलोपा त क्रमशः चौथो र पाँचौँ दल बनेका थिए । यो उपस्थितिले झनै काठमाडौं डरायो । त्यतिबेला मधेसी दल उदाउँदा सबैभन्दा बढी कमजोर कांग्रेस भएको थियो । ........
यी तीनवटै मधेसवादी दल काठमाडौं आएपछि सत्ताको राजनीतिमा लागेर खण्ड–विखण्ड हुन पुगे ।
......... हिजो मधेसी मूलका रामवरण यादव राष्ट्रपति भएर के गरे ? म नै राजदूत भएँ, के भयो सीमान्तकृतलाई ? यो त केवल अल्पसंख्यकले बहुसंख्यकलाई शासन गर्ने प्रपञ्च मात्रै हो । .......... हामीले मधेसवादी दललाई भनेका थियौँ– तपाईंहरू मधेसी राजनीतिक दल मात्रै रहनुस्, राष्ट्रिय बन्न कोसिस नगर्नुस्, किनभने तपाईंहरूलाई कसैले स्विकार्दैन । इटहरीमा उपेन्द्र यादवको आमसभा भाँडिदिन्छन्, अशोक राई आमसभा गर्छन् । सुर्खेतमा उपेन्द्र यादवलाई होटेलमा लखेट्छन्, कुनै गुरुङ वा राईलाई त लखेट््दैनन् ! ....... जनजातिलाई भनिदिन्छन्— मधेसी भनेका विदेशी हुन्, तिमीहरू त राष्ट्रका रक्षक हौ । यो राष्ट्रको रक्षा राई, लिम्बु, मगर, तामाङ, नेवारले गरेको छ । ......... पहाडका दलित समुदायलाई पनि मधेसका विरुद्ध प्रयोग गरिन्छ । भनिदिन्छन्– तिमीहरू हिन्दू हौ । यही ठाउँका, यही वर्ण व्यवस्था भित्रका खसआर्य हौ । मधेसीहरू त विदेशी हुन् । ........ यहाँ मुठीभर बाहुन क्षत्रीले सदियौँदेखि बहुसंख्यक सीमान्तकृत समूहबीच खाडल बनाएर शासन गरिरहेका छन् । अल्पसंख्यकले बहुसंख्यकमाथि शासन गर्ने तरिका यस्तै हुन्छ । ........ भारतको दार्जिलिङबाट मान्छे ल्याएर राष्ट्रिय कवि–कलाकार, संगीतकर्मी बनाइए । उनीहरू भारतीय थिए, तर नेपाली बोल्ने हुँदा अवसर पाए । ......... हुँदाहुँदा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश पनि निकाले । पहाडका मान्छे लगेर तराईमा जमिन बाँडे । तर, दलित, मुस्लिम, भूमिहीनलाई त्यो जग्गा दिइएन । ........... पृथ्वीनारायणलाई राष्ट्रिय एकीकरणको प्रतीक मानियो । जर्मनहरूले बिसमार्कलाई, फ्रेन्चहरूले नेपोलियनलाई राष्ट्रिय एकीकरणको प्रतीक बनाउँदैनन् त ! आफ्नो इतिहासलाई उनीहरूले बुझेका छन् । यसो हो भने सम्राट अशोकपछि भारतको एकीकरण गर्ने अंग्रेज हुन् । उनीहरूले अंग्रेजलाई एकीकरणकर्ता मान्दैनन्, उल्टै घृणा गर्छन् । .........
............ भूमिहीनताको ठूलो समस्या मधेसमा छ । त्यहाँ मुस्लिमपछि दलितहरू र अन्य केही जातजाति भूमिहीन छन् । यी र यस्ता समस्यामा मधेसवादी दलहरू केन्द्रित भएनन् । यिनीहरूको सबैभन्दा ठूलो गल्ती यही हो । ......... हामीले एक अनुसन्धानका क्रममा जनजातिहरूसँग कुरा गरेका थियौँ । उहाँहरूको कुरा थियो– हामी कहाँ मिल्न सक्छौँ मधेसीसँग ? ........ दलित, जनजाति र मधेसी मिलेर नेपालमा कुनै एउटा आन्दोलन भएको छ ? एक तहमा यी सबैको पीडा मिल्छ । गरिबी, बहिष्करणमा त यी सबै परेकै छन् । ........ चुनाव नजितुन्जेल सबै एजेन्डाको कुरा गर्छन्, चुनाव जितेर काठमाडौं आइसकेपछि सत्ताको भाषा (विकास–निर्माण, स्कुल, कलेज, सडक आदि) बोल्न थाल्छन् । ........ मधेसवादी दलहरू क्षेत्र केन्द्रित हुँदा स्रोत–साधनमा पहुँच पुग्ने होइन, काठमाडौंसँग बार्गेनिङ गर्ने हक रहिरहने मात्रै हो । सत्तामा नआई केन्द्रलाई गलाएर नीति–कार्यक्रम आदि परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । तर उनीहरू काठमाडौं आएर मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री बन्न लालायित छन् । ........... मधेसमा नागरिकताको समस्या छँदैछ । अहिले झन्डै साढे तीन लाख जति जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाइरहेका छैनन् । यो समस्या समाधान गर्न यतिखेर काठमाडौंको राष्ट्रवादले दिइरहेको छैन । यहाँ त नेपाली भाषामा, गाईमा, दौरासुरुवालमा राष्ट्रियता देखिन्छ । दौरासुरुवाल लगाएर भ्रष्टाचार गरे पनि ऊ राष्ट्रवादी हुन्छ । गैरनागरिक यहाँ गृहमन्त्री हु्न्छ तर ऊ राष्ट्रवादी हो । जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानले भने नागरिकता पाइरहेका छैनन् । नागरिकता पाउने अधिकार भएर पनि कति मधेसका दलित र मुस्लिमले पाएका छैनन् । ........... प्रत्येक आन्दोलनले एलिटहरूलाई नै मजबुत बनाउने गर्छ । जस्तो : म स्वयं मधेसको एलिट (सम्भ्रान्त/अभिजात) हो । केन्द्रमा पो बहिष्करण छ, स्थानीय स्तरमा त म सम्भ्रान्त हुँ । ........... मधेसवादी दलले मुस्लिम, दलित, महिला आदिलाई ठाउँ दिएको खोइ ? जुन प्रश्न काठमाडौंमा दलितहरूले उठाइरहेका छन्, त्यही प्रश्न वीरगन्जमा मधेसी दलितले उठाइरहेका छन् । ...........
देशभरि झन्डै ७० प्रतिशत साक्षरता दर पुगिरहेको अवस्थामा मुस्लिम महिलाको साक्षरता दर ७–८ प्रतिशत मात्रै छ ।
.......... मेरो भनाइको निष्कर्ष यही हो कि मधेसी राजनीतिक दल सत्तामा जानु हुँदैन । सत्ताभन्दा बाहिर बसेर, संविधान, नियम, कानुन परिवर्तन गर्नतिर उनीहरू लाग्नुपर्छ ।
सरकारको लोभमै बित्यो मधेसी दलको १६ वर्ष मधेस आन्दोलनमा ११७ जनाको सहादत, सहिदभन्दा बढी मधेसी मन्त्री ! संविधान जलाउने क्रममा उपेन्द्र यादवलगायत पक्राउ परेपछि तराई मधेसमा आन्दोलन सुरु भएको थियो । माघ ५ गते सिरहाको लहानमा विद्यार्थी नेता रमेश महतोको गोली लागेर मृत्यु भएपछि मधेस आन्दोलनले उग्ररुप लिएको थियो । सोही दिनलाई तराई मधेसमा मधेस बलिदानी दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ । ........ तीन चरणमा भएको मधेस आन्दोलनमा ११७ जनाले सहादत पाएका छन् । २०६४ मा ५४ जना, २०७२ मा ५६ जना, २०७३ मा पाँच र २०७४ मा दुईजनाले सहादत पाएका छन् । ..........
यहीं सत्ता लुछाचुडीका कारण मधेसको माग पुरा नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।
.......... २०६५ देखि हालसम्म विभिन्न चरणमा गठन भएको सबैजसो सरकारमा मधेसकेन्द्रीत दलका नेताहरुको संग्लग्नता छ । जबकि मधेसवादी दलहरुले मधेसको माग पुरा भएन भन्दै जुनसुकै सरकारलाई दवाव दिइरहेका हुन्छन् । आफै सरकारमा सामेल पनि भइरहेका हुन्छन् । ........ पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलन सम्झौतामा टुंगिएको थियो । तर, तेस्रो मधेस आन्दोलन कसरी टुंगियो, स्वयम् मधेसवादी दलका नेताहरुलाई पनि थाहा छैन । ........ पहिलो मधेस आन्दोलन २२ बुँदे सम्झौता गरेर टुंगिएको थियो भने दोस्रो मधेस आन्दोलन आठ बुँदे सम्झौतामा टुंगिएको थियो । तेस्रो मधेस आन्दोलन सबैभन्दा लामो समयसम्म चल्यो, नाकाबन्दीसम्म त्यही चरणमा भयो । काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन पनि सोही चरणमा भयो तर सो आन्दोलन विना सम्झौता टुंगियो । तर माग पुरा हुन सकेन भनेर अहिलेसम्म पनि सरकारलाई दवाव दिइरहेका छन् । .......... एमालेको भाषामा परमादेशी भनिने देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा उपेन्द्र यादवको जसपा सहभागी भयो । तर त्यो सरकारमा मधेसको माग र मुद्दाको बारेमा केही कुरा उठेन । ....... सरकारसँग कुरा गरी साझा न्यूनतम कार्यक्रममा नागरिकता समस्यालगायतका केही माग राख्न लगाएका छन् । ........
वर्तमान सरकारले मधेसकेन्द्रीत दललाई भाउ नै दिएको छैन
........ मधेस आन्दोलनबाट आधारभूत कुराहरु कार्यान्वयनमा आएपनि मुख्य मागहरु पुरा भएको छैन । संघीयता, समावेशी, राज्यपुनःसंरचना, नागरिकतालगायतका मागहरु अझै पुरा भएको छैन ......... अहिलेका सरकारले त आफूहरुसँग कुरासमेत गर्न नमानेको अध्यक्ष यादवको आरोप छ । भन्छन्, ‘मधेसलगायत विभिन्न ठाउँमा अझै संघर्षको आवश्यकता छ ।’ ........ ‘मधेस आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेकाहरु अझै थुनामै छन् । थुप्रैमाथि अझै पनि मुद्दा कायमै छ, कतिबेला समातिने हुन्। त्यसको त्रास अझै कायमै छ ।’ ठाकुरको बुझाइमा यो राज्यले देशमा मधेस र मधेसी छन् भने कुरा मान्न तयार छैन, पहिलाभन्दा अहिले झन् विभेद बढेको छ । ........ ‘पहिलो मधेस आन्दोलनपछि गठन भएको संविधानसभाको समयमा मधेसवादी दल कुर्सीको चक्करमा यसरी फँसे कि मधेसको माग र मुद्दासमेत विर्सिए । त्यसको नतिजा संविधानसभा विघटन भयो, संविधान निर्माण भएन । यदि त्यो बेला उनीहरु सत्ताको चक्करमा नलागेको भए पहिलो संविधानसभामै सोचे अनुसारको संविधान बन्थ्यो ।’ ........... दोस्रो संविधानसभापछि मधेसवादी दल सरकारमा गएन र एउटा शक्ति निर्माण गरेर तेस्रो मधेस आन्दोलन जवर्जस्त रुपमा गर्न सफल भएको विश्लेषक कर्णको बुझाई छ । तर तेस्रो मधेस आन्दोलन के का लागि, किन भयो ? त्यसको निष्कर्ष निकाल्न मधेसवादी दल नसकेको ठहर पनि छ उनको । ......... यदि त्यतिबेलै सबै दलका नेताहरुले चुनाव वहिष्कार गरेको भए राज्यमाथि एउटा दवाव पथ्र्यो र संविधान संशोधन हुने अवस्था हुन्थ्यो । तर सांसद बन्ने लोभमा आन्दोलनको मर्मलाई त्याग्दै मधेसवादी दलका नेताहरु चुनावमा होमिए । .......... २०७९ को चुनावबाट जसपा र लोसपा दुवैको साइज कम भएको छ । मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपाका नेता राजेन्द्र महतो चुनाव हारेका छन् । ........... यस अवस्थामा पनि वर्तमान सरकारमा जान जसपा, लोसपा तयार थिए । तर सत्ता साझेदार दलले भाउ दिएन । जनमत पार्टी एउटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको छ । तर आफूले दावी गरेको मन्त्रालय नपाउँदा चित्त बुझेको छैन । अर्को मन्त्रालय नदिइ सरकारबाट फिर्ता हुने धम्की पनि दिइरहेको छ । यसरी मधेस आन्दोलन सुरु भएको १६ वर्षसम्म सरकारको लोभमै र्याल चुहाइरहेका छन् मधेसी दलहरु ।
२०४६ सालदेखि विभिन्न परिवर्तनहरु भए । यी सबै परिवर्तन हुँदा पनि गाउँको झोपडी अहिले पनि झोपडी नै छन् । आमजनताले तात्विक परिवर्तन केही पनि पाएका छैनन् । उसको जनजीविकामा कुनै परिवर्तन भएको छैन । व्यवस्था, नेता, नेताको जीवनशैली परिवर्तन भएको होला तर आमजनताको जीवनशैली परिवर्तन भएको छैन ।
....... संसदमा जुन नयाँ–नयाँ पार्टी र युवा नेताहरु आएका छन्, तिनीहरुमाथि अत्यन्त विश्वास गरेर पठाएका छन् । उनीहरु पनि असफल भए भने जनताले के गर्ने त ?
Can Sadhguru, my favorite YouTuber, Please Contact Me? I am Bramha is human incarnation. Bhagavan Vishnu (Kalki) also is here. We want to talk. @SadhguruJV@ishafoundation
प्रधामन्त्रीद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार, यस्ता छन नयाँ मन्त्रीहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोलप्रसाद अर्याललाई श्रम र शिशिर खनाललाई शिक्षा मन्त्री नियुक्त भएका छन् । यस्तै तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा बनेकी छिन् । रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएका थिए ।
माओवादीलाई समर्थन र सहजता, एमालेलाई चुनौती, के हो कांग्रेस निति ? प्रचण्डको पाइलाले कांग्रेस प्रचण्डले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने निश्कर्षमा यसपालि पुगेको भने देखिन्छ ...... नेपाल सरकारमा मात्र होइन त्यसपछि कांग्रेसले माओवादीको नेतृत्वमा बनेको बागमती र कर्णाली प्रदेशको सरकारलाई पनि समर्थन गरेको छ । यति मात्र होइन मधेशमा प्रभावशाली मानिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारलाई समेत कांग्रेसले भावनात्मक परिधि भित्र कैद गरेको छ । मधेशमा एमालेको भागमा परेको सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिएको कांग्रेस जसपाको मुख्यमन्त्री पदमा बिना सर्त समर्थन गरेको छ । ...... माओवादीलाई कांग्रेसले गरेको सर्मथनले सरकारको हरेक गतिविधीमा कांग्रेस संगको परामर्श, छलफल र सुझावको बाटो खुल्ला भएको छ भन्ने प्रचण्डसंगको उठवस स्वभाविक भएर पुनः यस अघिको सम्बन्धले गति लिने बिश्वास कांग्रेसको छ । यद्यपि सभामुख र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा फरक नतिजा आए वतर्मान सत्ता गठबन्धन धवस्त हुने आंकलन गरिन थालिएको छ ।
मधेशका मुख्यमन्त्री यादवको विपक्षमा परेन एक मत पनि, भए सर्वसम्मत उनलाई संसदको सबै दश दल र स्वतन्त्र सांसदले पनि बिश्वासको मत दिएका छन् । ...... एमाले दलका नेता सरोज कुमार यादव, कांग्रेस दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव, जसपाका तर्फबाट लालबाबु राउत, जनमतका दलका नेता महेश प्रसाद यादव
मधेस प्रदेशको उपसभामुखमा जनमत पार्टीकी बबिता कुमारी निर्वाचित राउतलाई नेकपा एमालेका २३, जसपाका १६, जनमतका १३, लोसपाका ९, माओवादी केन्द्रका ७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १, राप्रपाका १ र ५ जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका हुन् । ...... यसअघि मंगलबार दिउँसो बसेको प्रदेशसभाको बैठकले सभामुखमा नेकपा एमालेका रामचन्द्र मण्डललाई निर्वाचित गरेको थियो ।
मधेसको बीचबाट ६ लेन सडक निर्माण गर्न भरत साहको सुझाव भरत साहले मधेस प्रदेशको बीचबाट पूर्व–पश्चिम ६ लेनको सडक निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । ....... राजा महेन्द्रले निर्माण गरेको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग उत्तरी क्षेत्रमा रहेकाले मधेसको ठुलो जनसंख्या लाभान्वित हुन नसकेको बताए । ....... ‘हामी वडा अध्यक्ष हो र ? दुईसय तीनसय मिटर ढलान बाटो बनाउने ?’ उनले भने, ‘६ लेन बाटो मधेसको बीचबाट बनाउन आँट गरौं ।’ ...... सप्तरीदेखि पर्सासम्म मधेसको बीच भागबाट पूर्व–पश्चिम ६ लेनको सडक निर्माण गरे प्रदेश समृद्ध हुने उनको भनाइ छ । सत्तारुढ दलले मधेसकेन्द्रीत दललाई किन दिएनन् महत्त्व ? जनमत पार्टीका अब्दुल खानले लिन मानेनन् खानेपानी मन्त्रीको शपथ आफ्नो पार्टीबाट सरकारले समर्थन तथा विश्वासको मत लिएको तर जिम्मेवारी बाँडफाँटमा आफ्नो दलसँग बेइमानी गरेको बताए । यो सरकार गठन गर्न जसपाले सुरुदेखि भूमिका खेल्यो तर सरकारको नेतृत्वमा रहेको मुख्य दलले सरकारबाट बाहिर राख्न षड्यन्त्र गरेको उनको आरोप छ । ....... लोसपा पनि सरकारमा सहभागी हुने तयारी अवस्थामा थियो तर सत्ता साझेदार प्रमुख दलले कुनै सोधखोजै गरेनन् । लोसपाका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारीले सरकारमा जाने विषयमा सत्ताधारी दल र आफूहरुको बीचमा कुनै संवाद नभएको कारण सरकारमा सहभागी नभएको बताए । ...... तर, उताबाट कुनै खोजखबरै नभएपछि सरकारमा जाने कुरै नहुने भण्डारीले बताए । ....... केही दिन पहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई बोलाएर सरकारको विषयमा छलफल गरेका थिए । सरकारमा जान लोसपा अध्यक्ष ठाकुर सहमत भएका थिए तर कुन र कतिवटा मन्त्रालय दिने त्यस विषयमा कुनै छलफल भएको थिएन । ........ मधेसकेन्द्रीत दलहरुलाई सोधखोज पनि नगरिएको उनको भनाइ छ । यो घटनाले मधेसकेन्द्रीत सबै दललाई एक ठाउँमा आउने अवसर दिएको पनि उनले धारणा राखे । ........ सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सुरुमै एकजना मन्त्री सरकारमा पठाइसकेको छ । सो पार्टीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने सहमति थियो । तर अहिले खानेपानी मन्त्रालय दिइएको छ । मन्त्रालयमा चित्त नबुझेर अब्दुल खान मंगलबार शपथका साथै मन्त्रालयमासमेत गएनन् । ....... जबकि जनमत पार्टीले खान उद्योग मन्त्री रहेको भनी प्रचार पनि गरेको थियो । उद्योग मन्त्रीको रुपमा अब्दुल खानलाई सबैतिरबाट शुभकामना तथा बधाई पनि आए । तर विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा शपथ खाएका अब्दुल खानले मन्त्रालय बाँडफाँट हुँदा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । ........ जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खानले वर्तमान सरकारले मधेसीलाई अपमान गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘मधेसी शक्तिलाई सरकार बाहिर राख्ने षड्यन्त्र भएको छ ।’ सरकारको नेतृत्व गरेको दलले जनमत पार्टीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिनेमा सहमति जनाएको थियो । तर आज जिम्मेवारी दिने समयमा खानेपानी मन्त्रालयलाई दिएर आफूहरुसँग धोका भएको उनको भनाइ छ । सरकारको यो निर्णय त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै उनले गल्ती नसच्याएसम्म पदभार नसम्हाल्ने उनले बताए ।
उपेन्द्रले मागे देउवासँग विश्वासको मत अशोक राईका कारण सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनबाट रोकियो जसपा अध्यक्ष यादवले सत्ता साझेदार दलको बैठकमा सबै पदमा प्याकेजमै सहमति गरेर बाँडफाँट गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायतमा सहमति भइसकेको भन्दै थप छलफल गर्न नसकिने बताएका थिए । ....... यस्तै मन्त्रालयका भागबण्डा पनि भइसकेकाले जसपालाई दुई वटा दिन सकिने बताएका थिए । माओवादीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष अोलीले बसेर सबै टुग्यांइसकेपछि अन्य दललाई साक्षीको रुपमा मात्र सत्ता साझेदार दलको बैठकमा बोलाएको रहेको कुरा अध्यक्ष यादवले पार्टीको बैठकमा राखेका थिए । ...... यादवले बैठकमा आफ्नो कुराको कुनै सुनुवाइ नभएको पनि बताएका थिए ।
Reuters: Canada's Transportation Safety Board will help investigate Nepal's worst plane accident in 30 years. The aircraft's engines were made by Pratt & Whitney Canada.
The Yeti Airlines plane, carrying 72 people, went down Sunday, killing at least 70 people.
NEW: France's NTSB counterpart (@BEA_Aero) will help investigate the Yeti Airlines crash. Four investigators arrive in Nepal tomorrow. pic.twitter.com/ZfXPh88Jdd
Pilots say Nepal can be a challenging place to fly, but conditions at the time of the crash were good, with low wind, clear skies and temperatures well above freezing.
Old aircrafts in operations has always been a debatable issue in Nepal. Blame mountains?geography?pilot?weather? But don't blame the airline company! There's a reason why Nepalese airlines has been banned in EU. Nepal Government your next move? #YetiAirlines#planecrash#Nepalpic.twitter.com/ohExPsj5Ce
13 accidents in 24 years, 6 fatal with 97 casualties. One common name in all these: "Yeti Airlines". Time to ground the company and run a thorough public audit on their decision making process. pic.twitter.com/ryNg6bIb89
काठमाडौँमा सीके राउतको रफ्तार, ६ दिनमा भेटे १० जना नेता यो तथ्याङ्कमा अध्यक्ष राउतको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको भेटघाट मात्र समेटिएको छ, यस बाहेक पनि उनले थुप्रै भेटघाट गरेका छन् । ....... राउतले जेलमा रहेका रेशम चौधरीदेखि लिएर तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्मलाई भेटिसकेका छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई उनले भेट्न बाँकी छ । उनीहरुसँग पनि एक दुई दिनमा भेट गर्ने उनका पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । ...... मंसिर १३ गते काठमाडौं आउने क्रममा जनकपुर विमानस्थलमा नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिसँग अध्यक्ष सीके राउतको भेट भएको थियो । सोही भेटबाट प्रभावित भएका उनले विमलेन्द्र निधिसँग त्यसको भोलिपल्ट अर्थात मंसिर १४ गते उनको निवासमै गएर भेटे । ....... भेटघाटको मुख्य विषय सत्ता सहकार्य नै थियो । ...... मंसिर १९ गते अध्यक्ष राउत नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरेका रेशम चौधरीलाई भेट्न जेल मै पुगेका थिए । जेलमा बधाई तथा शुभकामना साटासाट गरेपछि सत्ता सहकार्यबारे दुवै जनाको बीचमा कुराकानी भएको ....... रेशम चौधरी पनि सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई सघाउनेमा सकारात्मक छन् । उनलाई पनि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेसपाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, लोसपाका नेता शरतसिंह भण्डारीलगायत नेताले छुट्टाछुट्टै भेटिसकेका छन् । ....... अध्यक्ष राउतले त्यही दिन नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्राई, लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई छुट्टाछुट्टै भेटिसकेका छन् । उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई नेता नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा भेटेका छन् । ....... दुईजना अध्यक्षलाई एकैसाथ भेट्नुले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको छ । ........ ‘चुनाव जितेर आइसकेपछि एक अर्कालाई बधाई दिनुपर्छ भन्ने राजनीतिक संस्कार कायम गर्न यो भेटघाट गरिएको हो, भेटमा कुनै सहमति भएको छैन ।’ ......... जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत जनताको काम गर्नका लागि सरकारमा जानै पर्ने बताउँछन् । उनले सञ्चारकर्मीहरुसँग भनेका छन्, ‘जनताका जति अपेक्षाहरु छन्, ती सबै पूरा गर्नका लागि सरकार नै चाहिन्छ, सरकारमा गएर जनताका ती चाहनाहरु पूरा गर्नेछौं ।’ ...... उनका यी अभिव्यक्तिले जनमत पार्टी संघीय सरकारदेखि लिएर मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनका लागि इच्छुक छ । सो पार्टीका अध्यक्ष राउतको बढ्दो राजनीतिक भेटघाट सत्तारोहणकै वातावरण मिलाउन केन्द्रित रहेकोमा आशंका गर्ने ठाउँ भने छैन ।
सीके राउतले भेटे राष्ट्रपति भण्डारी माओवादीमा विशेष महाधिवेशनको चर्चा २०७८ साल पुस १६ गते प्रज्ञा भवनमा आयोजित आठौं महाधिवेशन हलबाट निस्किने क्रममा प्रचण्डले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव लगत्तै पार्टीको विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका थिए । ...... हालै सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादीको आकार खुम्चिएपछि पार्टीका नेता कार्यकर्ता हतोत्साहित र निरास भएका छन् । ....... पार्टीका २१ पदाधिकारीमध्ये १० जना हालै सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसमध्ये ५ जनामात्रै निर्वाचित भए । योसँगै युवालाई अघि सारेर पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको हो । ........ ‘अहिलेकै अवस्थामा रहने हो र पार्टी पुनर्संरचना नगर्ने हो भने अब हुने चुनावमा पार्टी सिंगल डिजिटमा जाने पक्का छ । त्यसपछि हामी पुग्ने भनेको चौथो पार्टीको हैसियतमा हो भन्ने आधार देखिइसकेको छ,’ माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अब पार्टीले विशेष महाधिवेशन गरेर युवालाई नेतृत्वमा ल्याइएन भने अधिकांश युवा नेता यो पार्टीबाट उम्मेदवार हुने सम्भावना छैन ।’
जसपामा अर्को खेला सुरु, उपेन्द्र ईरघाट त अशोक विरघाट अगामि राजनितिक तालमेल र यात्राका विषयमा पार्टीका दुई शिर्षनेता पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईको मत बाझिएको छ । पार्टी अध्यक्ष यादवले आइतवार विराटनगर विमानस्थलमा एमाले संगको सहयात्रा टुटेको बताएपछि राजनिति तरंगित बन्यो । ......... तर उनको त्यो बोली नसेलाउदै पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राय फरक मत राखेका छन् । ........ उनले पार्टी अध्यक्ष यादवको सो अभिव्यक्ति नितान्त व्यक्तिगत रहेको दावी गरेका छन् । उनले भनेका छन, ‘पार्टी अध्यक्ष ज्यूकै हस्ताक्षर सहितको सहमतीमा एमाले संग सहकार्य गरेर अगाडि बढने सहमती भएको छ, सहकार्य तोडने विषयमा छलफल भएकै छैन, अनि ? ।’ उनले अव के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीमा छलफल हुने र निर्णय गरेर मात्र पार्टीको आधिकारिक धारणा आउने बताए । ....... यादव निर्वाचनमा सप्तरीबाट पराजित भएका छन भने राई सुनसरीबाट निर्वाचित भएका छन् ।
उपेन्द्र यादव को एमाले सँग गठबन्धन टुटेको घोषणा सँगै मधेसी मोर्चा ब्युंतने संभावना बढेर गएको छ। जसपा, जनमत, उन्मुक्ति र लोसपा। कांग्रेस र एमाले पछिको सबैभन्दा ठुलो। एक ढिक्का भएर बार्गेनिंग गर्ने हो भने सीके राउत उप प्रधान मंत्री।
मधेसी मोर्चा को निर्माण। रेशम को मुक्ति। सीके राउत उप प्रम। महंथ सभामुख। उपेन्द्र राष्ट्रपति। लगत्तै पार्टी एकीकरण गरेर सीके संसदीय दलको नेता।
एमालेसँग सहकार्यको ‘सन्देश’ले कांग्रेसमा हलचल, २४ घण्टा नबित्दै माओवादी यूटर्न ! माओवादी बैठकमा प्रचण्डले भने–गठबन्धन दायाँबायाँ हुँदैन मधेस प्रदेशमा जसपाभन्दा जनमत लोकप्रिय कसको मत कति ? ..... मधेस प्रदेशमा मधेसी दलमध्ये सबभन्दा लोकप्रिय पार्टी सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी भएको छ । ....... जनमत पार्टीले तीन लाख २९ हजार १७७ मत ल्याएको छ । त्यहीं जसपा नेपालका दुई लाख ९८ हजार ७७४ मत मात्र आएका छ । जनमतले जसपाभन्दा ३० हजार ४०३ मत बढी ल्याएको छ । ....... यसअघिको चुनावमा मधेसमा लोकप्रिय रहेको जसपा र लोसपाले सो लोकप्रियता यसपटक गुमाएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एक लाख १३ हजार ३६४ मत मात्र ल्याएको छ । ...... नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले ५० हजार १८८, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४९ हजार ७०५, बहुजन एकता पार्टी नेपाल २० हजार ३२४, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी आठ हजार २८७, पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी सात हजार १०४, बुहजन शक्ति पार्टी छ हजार ६८६, नेपाल जनता पार्टी पाँच हजार ४६१, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी पाँच हजार ३६७, जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल पाँच हजार ३४०, नेपाल सद्भावना पार्टी चार हजार ८१७, नेपाली जनता दल तीन हजार ६७९ मत ल्याएका छन् । ....... मधेस प्रदेशको समानुपातितर्फत जनमत पार्टीले सबभन्दा बढी मत सप्तरीमा नै ल्याएको छ । ....... मधेस प्रदेशको समानपातिकतर्फ जनमतले सप्तरीबाट ८६ हजार ७०७, सिरहाबाट ५४ हजार ६५४, सर्लाहीबाट ४४ हजार ४९९, धनुषाबाट ४३ हजार ५२६, महोत्तरीबाट ३७ हजार १९३, रौतहटबाट ३० हजार ९९०, बाराबाट २४ हजार ३१३ र पर्साबाट सात हजार २५४ मत ल्याएको छ ।
संसदमा बहुमत पुर्याउन हामी नै निर्णायक हुन्छौं : सीके राउत (अन्तर्वार्ता) अहिले खुला राजनीतिमा आएपछि जनतामाझ जान र कुरा बुझ्न पाइन्छ । निर्वाचनमार्फत जनमत पनि परीक्षण गर्न पाएका छौँ । त्यो एउटा व्यापक फरक अनुभूति हामीले गरेका छौँ । राज्य र संविधानले दिएको अधिकारको पूर्ण उपभोग गरेका छौँ । ........ यसअघिका राजनीतिक दलले लोकतन्त्र, सङ्घीयता र गणतन्त्रजस्ता जति पनि एजेन्डा ल्याए, ती विशुद्ध राजनीतिक एजेन्डा मात्र थिए । यस बीचमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका विषयलाई कसैले पनि प्राथमिकता दिएनन् । हामीले सेवा प्रवाहका अतिरिक्त भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र किसानका मुद्दालाई उठायौँ, त्यसलाई जनताले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेको अवस्था छ । यी मुद्दालाई अरूले नउठाएका कारण पनि जनमत पार्टी नै ठीक हो भनी जनताले विश्वास गरेका हुन् । ....... निर्वाचन कम भड्किलो, संयमित र विश्वसनीय रहेको तथा आचारसंहिता पालनामा पनि प्रगति भएको भनी पर्यवेक्षकहरुले प्रतिवेदन बुझाएको अवस्था छ । जनताले हामीलाई जुन मत दिएका छन् त्यसलाई म परिवर्तनका लागि दिएको मान्दछु । त्यो जनमतलाई हामी खेर जान दिन्नौँ । ....... अझै पनि धेरै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउन सकेका छैनन् भने किसानले मलबिउ नपाएको अवस्था छ । त्यसैले बालबालिका लागि राष्ट्रिय साक्षरता कार्यक्रम तथा किसानका लागि मलखादका विषय संसद्मा आवाज उठाउने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ । ......... दुई तिहाइ आउँदैमा त्यो स्थिर हुन्छ भन्ने पनि रहेन । बहुमत आउँदैमा र सरकार बन्दैमा राजनीति स्थिर हुन्छ भन्नै पनि छैन । अहिले कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्था छ । त्यसको पनि एउटा सकारात्मक पक्ष छ, यसले पार्टी विशेषलाई अह्म पाल्न दिँदैन । ........ जनमत पार्टीले अहिले ल्याएको सिट सङ्ख्या निर्णायक छ । सरकार गठनका लागि संसदमा बहुमत पुर्याउनका लागि हाम्रो छ सिट निर्णायक हुन्छ । प्रदेशमा पनि जनमत पार्टीको समर्थन बेगर सरकार बन्नसक्ने अवस्था रहन्न । हामी नजाँदा सरकार नै बन्दैन ....... हाम्रो जिम्मेवारी भनेको निकास दिनु हो, हामी दिन्छौं । जसले हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका माग र मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् उसलाई नै हामी पनि समर्थन गर्छौ । ....... संसद र सरकारमा प्रवेश गरेपछि सेवा प्रवाहमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा बेरोजगारी प्रमुख समस्या हो । लाखौँ युवा विदेशिन बाध्य भएका छन् । रोजगारी देशभित्रै सिर्जना गरिनुपर्छ । साक्षरता दर बढाउने, स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय तुल्याउने, सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हटाउनेजस्ता एजेण्डा नै हाम्रा प्राथमिकताहरु हुन् । ........ सहकार्य जोसँग पनि हुनसक्छ, हामीले पाएको जनमत एक्लै निर्णायक छैन । कसै न कसैसँग सहकार्य गरेरै सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण सहकार्य गर्ने सम्भावना जोसँग पनि हुन्छ ।
गठबन्धन को स्थिरता संघीयता का कारण हुनेवाला छ। पुरानो गठबन्धन मा जनमत र उन्मुक्ति थपे पछि र मधेस, लुम्बिनी र सुदुर पश्चिम मा जनमत, लोसपा र उन्मुक्ति लाई हैसियत भन्दा बढ़ी दिँदा केंद्र मा स्थायित्व हुनेछ।
जनमत लाई मुख्य मंत्री दिने, रेशम लाई मुक्ति। त्यसले केन्द्रमा स्थिरता दिनेछ।
होइन भने यसै संसद को अंकगणित ले प्रशस्त अस्थिरता दिन सक्छ।
एमाले ७८ + राप्रपा १४ + जसपा १२ + रास्वपा २१ = १२५
जनमत ५ + लोसपा ४ + उन्मुक्ति ३ + स्वतंत्र ५ = १७
१२५ + १७ = १४२
संघीयता अगाडि यो अस्थिरता दिने गणित हो। अहिले गठबंधन बन्यो भने पाँच वर्ष चलन सक्छ।
ओली ले केमिस्ट्री यति सारहो बिगारेका छन कि प्रचंड र माधव को मेरे अँगने में तुम्हारा क्या काम है अझै कायम छ। मधेसी थारू को पनि त्यस्तै हो। एक भए निर्णायक तेस्रो शक्ति बन्ने हो। प्रधान मंत्री नै पड्काउने। तर क्षत विक्षत छन। कोंग्रेसी हरु बढ़ी मिलनसार होइन। तर लोकतान्त्रिक संस्कार को फाइदा भएको छ। गाली गलौज गर्छन अनि वाक स्वतंत्रता भनेर उड़ाइदिन्छन। पार्टी चाहिं एक ढिक्का राख्छन।
गठबन्धन कायम रहला जस्तो छ। त्यसमा सीके राउत थपिने। पाँच सांसद सीके को।
प्रधान मंत्री। राष्ट्रपति। उप राष्ट्रपति। सभामुख। उप सभामुख। सात प्रदेश का मुख्य मंत्री। ६ भनौं। एमाले राप्रपा ले एक नंबर प्रदेश पाए जस्तो छ।
आलोपालो को पहिलो प्रधान मंत्री प्रचंड? दाबी त्यस्तै देखिन्छ। राष्ट्रपति कुनै दलित महिला खोजेर ल्याउनु पर्छ। बाहुन प्रधान मंत्री बाहुन राष्ट्रपति चल्दैन। सभामुख महंथ ठाकुर। उप सभामुख भइसकेको मान्छे। जनमत पार्टी लाई मधेस प्रदेश को मुख्य मंत्री दिनुपर्छ। अरु पाँच मा माधव को पनि एउटा त क्लेम रहला।
पहिलो दुई वर्ष प्रचंड, अंतिम तीन वर्ष गगन पनि गर्न सकिन्छ।
अझै पनि ढिलो भएको छैन। सीके राउत ले चार पार्टी को एकीकरण गर्न पहल लिनु पर्छ। भयो भने संसदीय दलको नेता सीके नै हो। जनमत, उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा। भोट त जनमत र जसपा को हाराहारी नै छ। एक वर्ष भित्र एकीकरण महाधिवेशन। त्यति बेला सम्म दुई अध्यक्ष। महंथ त सभामुख। होइन भने कमसेकम जनमत र उन्मुक्ति।
कर्णाली र सुदुर पश्चिम माओवादी लाई दिन सकिन्छ। मुख्य मंत्री। मधेस जनमत लाई। लुम्बिनी नागरिक उन्मुक्ति लाई किन नदिने? रेशम लाई रिहा गर्ने शर्त मा।
माधव को पार्टी लाई उप राष्ट्रपति। तर जनजाति हुनुपर्ने शर्त मा।
मत परिणामलाई कसरी हेर्ने ? रेशमको अडान : मुद्दा फिर्ता नभए पार्टीले सपथ ग्रहण नै गर्दैन ‘हामीले टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ भनेको छौँ । सरकारले तत्काल मुद्दा फिर्ता लिए प्रदेश र संघ दुवै सरकारमा तुरुन्त सहभागी हुन्छौँ’, पण्डितले भने, ‘यदि सरकारले मुद्दा फिर्ता नलिए प्रदेश र संघको शपथ पनि लिन्नौँ । हामी सडकबाटै दबाब दिन्छौं ।’ ....... सोही घटनामा रेशमसहित प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी, गंगाराम डगौरा, वीरबहादुर चौधरी, सीताराम चौधरी संलग्न भएको भन्दै जन्मकैदको सजाय तोकिएको छ । उनीहरु अहिलेपनि जेलमै जीवन काटिरहेका छन् । अरु ५८ जनाले राजद्रोहको मुद्दा बोकिरहेका छन् । यस्तै टीकापुर घटनामा छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति समेत बनाएको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन भने सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
शक्ति बाँडफाँट : दलका नजरमा ३४ पद नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियामा गठबन्धन बनाउने र टिकाउने प्रयास गरिरहेका दलहरूको ध्यान भने अहिलेका प्रमुख राजकीय पदहरू प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुखमा छ । प्रमुख यी तीनसहित ३४ पद छन्, जसमा सरकार बनाउनुअघि दलहरूबीच बार्गेनिङ सुरु भएको छ । ....... ‘अहिले मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूको ध्यान सत्तामा छ, राजकीय पावर सेयरिङमा छ । तर, सुशासन र विकासमा छैन । जनतालाई कसरी डेलिभरी हुन सक्छ भन्नेमा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘दलहरूबीच पावर सेयरिङको गृहकार्य सुरू भइसकेको छ ।’ ....... एमालेले चुनावअघि नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा अघि सारेको थियो भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पनि प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी छन् । नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन नगरेको अवस्थासम्म आकांक्षीको लर्को छ ।...... हाल राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पद रिक्त छ भने एक वर्षपछि अध्यक्ष पद नै रिक्त बन्दै छ । ....... पूर्वी तराईमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र पश्चिम तराईमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसम्मको उदयले दलहरूलाई प्रदेशमा बहुमत पुर्याउनकै लागि भए पनि गठबन्धनमा धेरै दललाई समेट्नुपर्ने चुनौती छ । .
रवि, तपाईंको राजनीति के हो ? नयाँ दल र तिनका नेताहरूका विचार– व्यवहार पनि लामो समयदेखि कुशासन चलाउने पुराना यथास्थितिवादी दलपतिका आचरणभन्दा कति भिन्न होलान् ? समता, समावेशिता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताका मामिला झन् पश्चगामी त छैनन् ? ..... राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार र विजेताहरू एकआपसमा दोहोरो परिचय समेत नभएको अवस्थामा उनीहरूलाई एउटै विचार, सिद्धान्त र राजनीतिको गाँठोले बाँधिएका नेता–कार्यकर्ता भन्न कसरी सकिएला ? प्रश्न ज्युँदोजाग्दो छ ।....... जनताको मतदानबाट घण्टी बजाएको नवीनतम दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष रवि लामिछानेको सत्ता आरोहणमा उनको जन्म, जन्मसँग जोडिएको जात–थरको विरासत, जात–थरसँग टाँसिएको उनको खस–आर्य समुदायको पहिचान, त्यस समुदायका शासकहरूको भाषामाथि पकडले बलियो भर्याङ र खुड्किलाका रूपमा काम गरे कि गरेनन् ? ....... रवि लामिछाने वा अन्य नेतालाई अब सवाल गर्नुपर्ने हुन्छ- तिम्रा हेराइ, बुझाइ र गराइलाई निर्देशित गर्ने वर्ग र वर्ण के हो दलपति ? ती वर्ग र वर्णबाट मुक्त भएर राज्य र समाजको लोकतन्त्रीकरण गर्न सक्छौ ? ....... गोर्खा साम्राज्य र त्यसपछिको नेपाली राज्यमा खस–आर्य समुदायका छ–थर (थरघर) राजनीतिक कुलीन पुरुषमा एकाधिकार रहेको महेशचन्द्र रेग्मीको भनाइ छ । लोकराज बराल, कृष्ण हाछेथु र हरि शर्माका अनुसार नेपाली कांग्रेस र एमालेजस्ता ठूला राजनीतिक दलसँगै अधिकांश राजनीतिक दलको नेतृत्वमा ब्राह्मण–क्षत्रीजस्ता सवर्ण जात–समूहसँगै ‘थजात’ (उपल्लो जात) का नेवाःको प्रभुत्व छ । यसले मुलुकका सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक मात्रै होइन, राजनीतिक संरचनामा पनि ‘उच्च जात–समूह’ को उच्च उपस्थिति र माथिल्लो हैसियतलाई देखाउँछ । राजनीतिमा पहाडी जात–समूहको प्रभुत्वको जरो कारण हो- समाजलाई हिन्दु वर्णव्यवस्था अन्तर्गत तहगत संरचनामा बाँड्ने जात–व्यवस्था र त्यसलाई लागू गर्ने हिन्दु राज्य । .......... प्रजापरिषद्का सदस्यहरू उच्च वर्गका सन्तान थिए । यस पार्टीमा मूलतः ब्राह्मण, क्षत्री र नेवाःको सहभागिता थियो भने शूद्रहरू शून्य थिए । यसका सदस्यहरू राणा सरकारका भारदारका छोरानाति थिए, जो आफ्ना बाबुको मृत्युपछि स्वतः उक्त पदमा जागिरे हुन्थे । सरकार र व्यवस्थाबाट दुःख, गरिबी र शोषणको अनुभूति गर्न नपाएका उनीहरू राणाका सन्तानबाट पाएको अपमान र हीनताबोधका कारण असन्तुष्ट तप्का थिए । ........ राणाकै वरिपरि हुर्किएका, राणाद्वारा नै सेवित र पोषित, तर राणाको राजदरबारमा भूमिका खोसिएर बिदेसिनुपरेका खलकका सन्तान नै कांग्रेसको नेतृत्व–पंक्तिमा थिए । नेकपाका संस्थापक पुष्पलालका अनुसार प्रजापरिषद् र कांग्रेसमा विशेष गरी सहर–बजारका, त्यसमा पनि खास गरी उपत्यकाका तीन सहरका ठूला–साना मध्यमवर्गीय व्यक्ति थिए । यी पार्टीहरू संगठनको परिपाटीमा संगठित नभई नेताहरूकै व्यक्तित्वको आधारमा भुले । राणाशासनको अन्त्यपछि उनीहरूले पुँजीवादी जनतान्त्रिक अधिकार हनन गर्दै राजाको शक्ति मजबुत पार्ने तथा जनवादी शक्तिलाई कमजोर पार्ने कार्यमा अग्रिम भूमिका खेले । अतः ‘नेता प्रधान होइन, नीति प्रधान’ गरी सोच्ने बेला आएको छ ।’ ....... राज्य र समाजकै आमूल परिवर्तनको उद्घोषका साथ क्रियाशील कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यस्तो वर्णीय, लिंगीय र धार्मिक समूहको एकाधिकार कायमै रहनु तथा त्यसलाई संरचना, प्रक्रिया र पद्धतिमा हेरफेर–सुधारबाट तोड्न नखोज्नु विडम्बना नै हो । ....... नेकपा स्थापना गर्ने पुष्पलाल, नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जनगोविन्द वैद्य र नारायणविलास जोशी सबै नै नेवाः समुदायभित्रका हिन्दु ‘उच्च जात’ का सदस्य थिए, पछि गएर ब्राह्मण पुरुष–सत्ता स्थापित भयो । ........ राजनीतिक दलहरू सम्भ्रान्त वर्गबाट सञ्चालित हुनाले पिछडिएका समूहका समस्याप्रति प्रतिबद्ध छैनन् ...... भ्रातृ संगठनमा संलग्न उपेक्षित अगुवाहरूले अर्काको हली पो भइएछ कि भनी विचार पुर्याउनुपर्यो ।’ ........ करिब दुई दशकअघि र पछिको राजनीतिक नेतृत्वको जातीय संरचना र प्रभुत्वमा कुनै परिवर्तन आएको छैन, राजतन्त्रसँगै कमजोर भएको क्षत्रीहरूको प्रभुत्वलाई कांग्रेसले थाम्न खोजिरहे पनि एमाले, माओवादी र अन्य दलमा ब्राह्मण एकाधिकार प्रबल छ । मधेशवादी दलमा पनि उच्च र मध्यम जातको प्रभुत्व रहेको अवस्थामा जनमत पार्टी पनि मध्यम जातको एकाधिकारबाट अलग होला भन्न सकिन्न । स्वतन्त्र वा अन्य नयाँ राजनीतिक दलमा पनि ब्राह्मण कुलीन पुरुषहरूकै एकाधिकार रहने स्थितिमा समता र समावेशिताका राजनीतिक–सामाजिक मुद्दा आकाशको फल हुन सक्छ ।
हामीजस्ता मान्छेहरूको उमंग! राजनीतिमा बालेन शाह एवं रवि लामिछानेको चहकिलो प्रवेशबाट उत्साहित जमातलाई नेपालको ‘पीएलयू’ अर्थात् हामीजस्ता मान्छे (हाजमा) प्रवर्ग भनेर व्याख्या गरे फरक पर्दैन । .... मधेशीहरूलाई होच्याउन सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले सन् २०१५ तिर ‘मानव साङ्लो’ प्रदर्शनलाई ‘माखे साङ्लो’ भनेका थिए । उनका नृजातीय महिमामण्डकहरू भाषाको व्याख्यासहित प्रतिरक्षामा उत्रिए । जनजातिलाई चिढाउन उनले ‘माकाः फुई’ उखान प्रयोग गरे । खस–आर्य एवं केही नेवाः समुदायका तागधारी एवं ‘जनैजाति राष्ट्रवादीहरू’ दुई बित्ता उफ्रेर थपडी बजाए । ....... खस–आर्य अग्राधिकारको नृजातीय एवं संकीर्ण राष्ट्रवाद एमालेले उचाल्छ, ‘बाह्य शक्तिको आडभरोसामा जातीय–क्षेत्रीय अतिवादी नारा तथा सामाजिक विद्वेष र घृणामाथि आधारित’ राजनीति गरेको दोष भने मधेश–आश्रित दलहरूलाई लगाउँछ । ....... निर्वाचन परिणाम घोषित भइनसक्दै उनले रवि लामिछानेले राजनीतिक मोर्चामा गरेको भड्किलो प्रवेशलाई ‘मामुली कुरा’ भन्दै खारेज गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । झापामा पत्रकारहरूलाई उनले भनेका रहेछन्, ‘उदय भनेर जे प्रचार, जे प्रोपोगान्डा गरियो, त्यो वास्तवमा तपाईंहरू (सञ्चारमाध्यम) को कृपा हो’ र थपे, ‘देशलाई गलत बाटोतर्फ लान खोज्दै हुनुहुन्छ नेपालको बौद्धिक जगत्ले । ‘के गन्तव्य हो, के कार्यक्रम हो, के नीति हो केही छैन, हाहाहुहुमा देश त चल्दैन ।’ ...... ‘हाहाहुहुमा देश’ चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई मलजल गर्ने देशको सहरिया ‘सेतो कमिज’ जमातमाथि बडो ठूलो मिहिनेत गरेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले एमालेको एकाधिकार कायम गरेका थिए । यस निर्वाचनमा लामिछानेको राजनीतिक मचानले नेकालाई बढी हानि पुर्याएको देखिन्छ । तर रास्वपाले सेँध भने एमालेको राजनीतिक कमाइ थुपारेको गोदाममा पनि बनाएको छ । त्यो कुरा ‘हामीजस्ता मान्छेहरू’ भन्न सकिने प्रभावशाली व्यक्तिहरूको उत्साहमा हेर्न सकिन्छ । ....... त्यस्ता सबै प्रक्रियाहरूको सम्मिलित असरले गर्दा भारतीय महानगरहरूमा ‘पिपल लाइक अस’, छोटकरीमा ‘पीएलयू’, भनिने नव–सांस्कृतिक समूहको उदय भयो जसले बाँकी जति जम्मैलाई ‘पिपल लाइक देम’ अर्थात् ‘पीएलटी’ भनेर खिसी गर्न थाल्यो । ....... सलमान खानको फिल्मले करोडौं कमाए पनि ‘पीएलयू’ रणवीर कपूर मानिन्छन् । ........ एउटा चुनाव हार्दैमा उपेन्द्र यादवले कुनै बेला नेका र माओवादीहरूको वर्चस्वलाई एकसाथ चुनौती दिएको इतिहास मेटिँदैन । ........ देखाउनैका लागि भए पनि सीके राउतले भ्रष्टाचारविरोधी एवं किसानपक्षीय प्रदर्शन पनि गरेका थिए, तर रवि लामिछाने त सोझै घन्टी बजाउँदै चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन् । ........ नेकाको पुरानो स्वरूप सबै खाले प्रजातन्त्रवादी अटाउने चौतारी पार्टीको जस्तो भए पनि अहिले त्यो दल सांस्कृतिक तवरले केही राजावादी र केही हिन्दुत्ववादी, आर्थिक रुझानका हिसाबले छिटफुट पुँजीवादी एवं मनग्गै नवउदारवादी, जातीय संरचनामा पहाडे क्षत्रीहरूको प्रभुत्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अमेरिकीहरूको वर्चस्व स्वीकार गरेको सन् २००३ तिरको ‘शाही कांग्रेस’ भनिने नेका (प्रजातान्त्रिक) संरचनामा फर्किसकेको छ । ......... एमाले सन् १९९० देखि नै कुण्ठित निम्नमध्यमवर्ग (लम्पेन बुर्जुवा), पहाडे पुरोहित जातीय प्रवर्ग, सुख (सुब्बा–खरदार) कर्मचारी एवं साना व्यापारीहरूको मोर्चा रहँदै आएको थियो । सन् १९९० पछि त्यस जमातमा जग्गा दलाल, फाइनान्सका नाउँमा सुदखोरी गर्ने साहु एवं विभिन्न खाले गैसस उद्यमी थपिएका छन् । ....... कुनै बेला माओवादीले शोषित–उत्पीडितको साझा मञ्च बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको थियो, अब भने त्यो एमालेजस्तै तर सफल हुन नसकेका कुण्ठित निम्नमध्यमवर्गको जमातमा सीमित हुन पुगेको छ । ........ उपेन्द्र यादवसँग महात्त्वाकांक्षी मधेशी पेसाकर्मीहरू हुने गर्दथे, अब त्यो यादव–बाहुल्य दल हुन पुगेको छ । महन्थ ठाकुर मधेशका ओरालो लागेका सम्भ्रान्तहरूका नेतामा सीमित हुन पुगेका छन् । ....... रवि लामिछानेको ‘बाहुन–क्षत्री–तागाधारी नेवा’ समूह जनमत एवं व्यक्तिवादी पुस्ताका महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरूको मचानजस्तै लाग्दछ जहाँबाट आ–आफ्नै किसिमको कलाकारिता देखाएर प्रदर्शनकर्ताहरू हाजमाको हूललाई आकर्षित गर्न सफल भएका छन् । ....... बरु घोषित रूपमै विकासवादी विद्वान् सीके राउत नै बेस, कम्तीमा उनले नेकाको भोट त काट्दैनन् । राजनीतिमा नयाँ भएकाले राउतको परिवार एवं मित्रहरूको बाहुल्य रहेको दलसँग लेनदेन पनि अपेक्षाकृत सजिलो हुनेछ । बौद्धिकहरू आफ्नो उल्लास सहजै सार्वजनिक गर्दैनन्, तर प्रजातान्त्रिक पत्रकारहरूमा छचल्किरहेको जोस झन्डैझन्डै सर्वव्यापी छ । ........ एमालेको गढ मानिने काठमाडौं र चितवनबाट घन्टीको आवाज देशभरि गुन्जिएको छ । ....... देशलाई तथाकथित वृद्ध, भ्रष्ट एवं कान्तिहीन नेतृत्वबाट मुक्त गर्न नेपालका सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, विप्रेषणको भरमा बाँचिरहेका वयष्क दम्पती, घरभाडा उठाएर चारधाम गर्न पल्केका रैथाने व्यापारी, गैसस उद्यम वा परामर्श व्यवसायबाट मनग्गे कमाएका पेसाकर्मी एवं श्रम निर्यातले गर्दा चम्केका वित्तीय व्यवसायी जति जम्मैलाई भ्रष्टाचारविरोधी र युवा नेतृत्व चाहिएको छ । .......... कम्तीमा समानुपातिकमा आफ्नो मत घन्टी वा सूर्य चिह्नलाई दिएका हुन सक्छन्, भावी प्रधानमन्त्री भने तिनैलाई गगन थापा चाहिएको छ । ....... अधिकांश हाजमा गन्यमान्यहरूको सम्पन्नताको मूलस्रोत तिनका पुर्खाको संरचनागत शोषणमा सहभागिता, आफ्नै विगतको अनैतिक कारोबार वा आफन्तहरूको भ्रष्टाचार हुन सक्दछ । भ्रष्टाचारबाट मुक्ति सबभन्दा पहिले तिनैलाई चाहिएको छ । .
मधेश र केन्द्रमा पनि सिके राउतलाई तान्ने दाउमा सत्तारुढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विलमेन्द्र निधि र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतबीच भेटघाट भएको छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा सप्तरीबाट विजयी भएका अध्यक्ष राउत कांग्रेस नेता निधिलाई भेट्न उनको निवास बानेश्वर पुगेका थिए । ..... निधिको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै राउतले संघ र प्रदेश सरकार गठनमा सहभागी हुन आफू पूर्ण रुपमा सकारात्मक भएको जवाफ दिएका निधिको सचिवालयको भनाइ छ ।
I wish everyone could visit Ukraine for even a day. A country larger than France, a population nearly that of Spain, being invaded, terrorized, and bombarded into darkness. It's impossible to grasp that the world is allowing Russia to do this. https://t.co/iiyAO4D1eW
"Goebbels was in favor of freedom of speech for views he liked. So was Stalin. If you're in favor of freedom of speech, that means you're in favor of freedom of speech precisely for views you despise." --Noam Chomsky
The highest unity you can have with any person is not through shared ethnicity or nationality, but through the shared new birth and cleansing of the blood of Christ.
Citizenship in the Kingdom of God is our greatest citizenship.
Christians, don’t fall prey to this seemingly godly sentiment. Good works are indeed essential to the Christian life, and God often uses good works to open up hearts to the gospel, but without the gospel being clearly communicated, souls will go to Hell. https://t.co/ctiwokNdQ2
My tributes to Jiang Zemin, then President of China. I had the opportunity of standing in front of him together with Nepal’s King Gyanendra after I signed a bilateral agreement with Vice-Minister Yang Wei (front right, now Foreign Minister) in Beijing in 2002. Photo courtesy:AP pic.twitter.com/ZwgDNrZcbU
Pending home sales drop more than 2008, yet prices are holding up in much of the country. Suggesting nobody wants to buy, but nobody wants to sell -- where else you gonna park money. https://t.co/u9sPjaQzMY
गाउँ ठाउँमा रहेका सुकुम्बासीकै लागि छुट्याईएका जग्गाहरुमा सुकुम्बासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने र तिनमा उद्दमशिलता र आत्मनिर्भर्ता विकास गराउने तर्फ भुमिका खेल्न सकियो भने "सुकुम्बासी धनी" हाम्रो देश "गरीब" रहिरहन्नथ्यो की?
If Congress is going to force rail workers to only have 3 scheduled unpaid sick days per year, I think every congressperson should start the 118th Congress with 3 unpaid sick days that have to scheduled 30 days in advance.
Fake tweet alert. Clearly some people have nothing better to do. @JioCare did not say this, they reached out to help and resolve the issue. Lage raho pic.twitter.com/oNKVFn0Xg1
पार्टी संसदीय दलको निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदै छु : कांग्रेस महामन्त्री थापा महामन्त्री थापाले सबै राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा पनि ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य उम्मेदवार उठाउनुपर्ने गरी निर्वाचन कानुन संशोधन गर्ने काममा ढिलाई गर्न नहुने दोहोर्याए । महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि घरघरमै अभियान संचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
