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Sunday, December 28, 2025

एकता बिना Gen Z क्रान्ति असफल हुने जोखिममा

बालेन शाह: नेपालको जेनेरेसन Z क्रान्तिको साँचो अनुहार
एक पार्टी, एक चिन्ह, एक स्पष्ट जनादेश: नेपालका Gen Z क्रान्तिको एकमात्र बाटो
मिलन विन्दु: बालेन शाह, रवि लामिछाने, कुलमान घिसिंग
बालेन ले मधेस स्वीप गर्छ
Gen Z जनादेश र नेपालमा छुटिरहेको एकताको ऐतिहासिक क्षण
रवि लामिछानेले शक्ति पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ: यो पार्टी विस्तार होइन, राष्ट्रिय एकीकरण हो
जेन–जेड क्रान्तिपछिको नेपाल: एकता कि अहंकार—अर्को चुनाव कसले जित्छ?
रबी लामिछानेको संघीयताप्रतिको अन्धोपनले उनलाई देश नै गुमाउन सक्छ

 





एकता बिना Gen Z क्रान्ति असफल हुने जोखिममा

कल्पना गरौँ—रवि लामिछाने–बालेन शाहको एकीकरण प्रयास उनीहरू दुवैमै सीमित हुन्छ, तर कुलमान घिसिङ, हर्क साम्पाङ, सीके राउत र रेशम चौधरी आ–आफ्नै दलका रूपमा अलग रहन्छन्। सबैले चुनावमा राम्रो प्रदर्शन गर्छन्—यति राम्रो कि मिलेर सरकार गठन गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्छन्।

त्यो परिणाम नै आफैंमा निकै कठिन छ।  

नेपालका पुराना, जरा गाडेर बसेका दलहरूलाई हल्का रूपमा लिनु ठूलो भूल हुनेछ। उनीहरूको भ्रष्टाचारको पैसाको कुनै सीमा छैन। चुनावका अन्तिम निर्णायक हप्ताहरूमा उनीहरूले अपार धनराशि प्रयोग गर्न सक्छन्—भोट किन्न, सञ्चारमाध्यमलाई प्रभावित गर्न, र स्थानीय शक्ति केन्द्रहरूलाई चलाउन। टुक्रिएका नयाँ शक्तिहरू, चाहे जति लोकप्रिय किन नहुन्, संसदीय बहुमत जुटाउन सक्छन् भन्ने कुरा निश्चित छैन। सक्छन्—तर नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

कमजोर जित हारभन्दा पनि खराब हुन्छ

तर मानौँ, उनीहरूले सरकार गठन गर्न सफल भए।

त्यसपछि के हुन्छ?

त्यो सरकार स्वभावैले अस्थिर हुनेछ। पुराना दलहरू राजनीतिक खेल खेल्नमा माहिर छन्। उनीहरूले तुरुन्तै आफ्ना पुराना चालहरू सुरु गर्नेछन्—नयाँ साना दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाउने, विभाजन गराउने, र एक वर्षमै सरकार ढालिदिने। नेपाल फेरि छोटो आयुका सरकार, पर्दापछाडिका सम्झौता र जनादेशको धोका दिने चक्रमा फस्नेछ।

यस्तो अवस्थामा विगत केही दशकको राजनीतिबाट कुनै वास्तविक विच्छेद हुने छैन। आशा, ऊर्जा र नैतिक स्पष्टताले भरिएको Gen Z क्रान्ति व्यर्थ हुनेछ। परिवर्तन देखावटी मात्र हुनेछ, संरचनागत होइन।

नेपाललाई चाहिएको छ—ठूलो, निर्णायक बहुमत

देशलाई साँघुरो बहुमत चाहिएको छैन। देशलाई चाहिएको छ—ठूलो, ठोक्किने खालको बहुमत।

नेपाललाई दुई तिहाइ बहुमत चाहिएको छ—संविधान संशोधन गर्न सक्ने, शासन प्रणाली सुधार गर्न सक्ने, र दशकौँदेखि भ्रष्टाचार र अयोग्यतालाई जोगाउँदै आएको राजनीतिक संरचना तोड्न सक्ने बलियो जनादेश। यस्तो जनादेश सबै नयाँ शक्तिहरू एउटै राजनीतिक दलमा एकीकृत नभएसम्म सम्भव छैन।

यदि यी नेताहरू अहिले, सत्ता बाहिर हुँदा, साना अवरोधहरू पार गरेर एक हुन सक्दैनन् भने, सत्ता हातमा आएपछि कुरा झन् जटिल हुनेछ। इतिहासले देखाएको छ—महत्त्वाकांक्षा र पद जोडिँदा विभाजन झन् गहिरिन्छ।

एक प्रधानमन्त्री, पाँच वर्ष

देश स्थिरताको लागि आतुर छ—पाँच वर्षसम्म टिक्ने, आफ्नै बहुमतसहितको एक प्रधानमन्त्री। नेपालको हालको राजनीतिक इतिहासमा दुर्लभ यस्तो अवस्था चुनावअघि सबै नयाँ शक्तिहरू एउटै दलमा एकीकृत भएमा मात्र सम्भव हुन्छ।

यसको विकल्प भनेको अस्थिरता, सत्ताको किनबेच, र अन्ततः जनादेशको विश्वासघात मात्र हो।

भित्रको अवरोध: नयाँ खोलभित्र पुरानो अहंकार

एउटा असहज सत्यलाई इमानदारीपूर्वक स्वीकार गर्नैपर्छ—राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र अझै पनि परम्परागत बाहुन अहंकार (chauvinism) प्रभावशाली देखिन्छ, र यही नै व्यापक एकीकरणको सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ। पुस्तागत विच्छेदको दाबी गर्ने आन्दोलनले पुरानै सामाजिक शक्ति संरचना दोहोर्‍याउन सक्दैन।

Gen Z क्रान्ति समावेशी, विकेन्द्रीकृत र पुराना विशेषाधिकारहरूप्रति अधैर्य थियो। त्यो भावना आत्मसात् गर्न नसक्ने दलले नैतिक वैधता गुमाउनेछ।

समय घर्किँदै छ

अर्को रणनीतिक खतरा पनि देखिन थालेको छ। यदि एमाले र नेपाली कांग्रेस कुनै किसिमको सिट बाँडफाँटमा पुगे भने, नयाँ शक्तिहरूले एकतामा ढिलाइ गरेकोमा गहिरो पश्चाताप गर्नेछन्। एकीकृत दलले मात्र यस्तो गठबन्धनलाई टक्कर दिन सक्छ र देशभर तीव्र संगठन निर्माणतर्फ गति दिन सक्छ।

नेपालमा चुनाव सामाजिक सञ्जालले मात्र जितिँदैन। देशका हरेक मतदान केन्द्रमा बुथ समिति गठन नभएसम्म जित कठिन हुन्छ। दल एकतामा ढिलाइ हुनु भनेको संगठन निर्माणमै ढिलाइ हुनु हो—भर्ना, प्रशिक्षण, स्रोत परिचालन र सन्देश अनुशासन सबै सुस्त हुन्छ।

एउटै एकीकृत दलले मात्र अधिकांश Gen Z लाई एउटै छातामुनि ल्याएर उत्साहलाई मतमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

अझै सुधार गर्न सकिने गुम्दो अवसर

सबै नयाँ शक्तिहरूलाई एकीकृत गर्न अझ ठूलो, अझ गम्भीर प्रयास नहुनु दुःखद छ। यो क्षण ऐतिहासिक हो—तर क्षणिक पनि। यस्ता अवसरहरू सधैँ खुला रहँदैनन्।

एकता विलासिता होइन। यो आवश्यकता हो।

एकता बिना, Gen Z क्रान्ति नेपालका अपूरा परिवर्तनहरूको लामो इतिहासमा अर्को फुटनोट मात्र बन्नेछ। एकतासहित भने नेपालसँग दीगो, साहसी र अर्थपूर्ण राजनीतिक पुनर्संरचनाको वास्तविक मौका अझै बाँकी छ।



Without Unity, the Gen Z Revolution Risks Collapse

Imagine a scenario where the Rabi Lamichhane–Balen Shah unification drive stalls with just the two of them, while Kulman Ghising, Harka Sampang, CK Raut, and Resham Chaudhary all remain separate political forces. Each performs well in the elections—well enough that, collectively, the “new forces” are able to cobble together a government.

Even that outcome would already be a tall order.

Nepal’s old, entrenched parties cannot be underestimated. Their corruption money knows no bounds. In the final, decisive weeks of an election, they are capable of unleashing vast financial resources—buying loyalty, influencing media narratives, and manipulating local power brokers. It is far from guaranteed that fragmented new forces, however popular, will be able to secure a parliamentary majority. They might—but they just as easily might not.

A Fragile Victory Is Worse Than Defeat

But let us assume they do manage to form a government.

What then?

That government would be inherently unstable. The old parties are masters of political sabotage. They would quickly begin their familiar games: tempting the leader of a smaller new party with the Prime Ministership, engineering a split, and pulling down the government a year later. Nepal would once again slide into the cycle of short-lived governments, backroom deals, and broken mandates.

In such a scenario, there would be no real break from the politics of the last few decades. The Gen Z revolution—so full of promise, energy, and moral clarity—would have been squandered. Change would be cosmetic, not structural.

What Nepal Needs: A Thumping Majority

What the country actually needs is not a narrow majority. It needs a thumping majority.

Nepal needs a two-thirds majority—strong enough to amend the constitution, reform the system of governance, and finally dismantle the political architecture that has protected corruption and incompetence for decades. That kind of mandate is simply not possible unless all new forces unite into one political party.

If these leaders cannot cross relatively minor hurdles to unification now, when they are out of power, things will become infinitely more complicated once power is within reach. History shows that fragmentation only deepens when ambition and office enter the picture.

One Prime Minister, Five Years

The country is crying out for stability: one Prime Minister, for five full years, backed by a majority of his own. That scenario—so rare in Nepal’s recent history—is only possible if the new forces unite into a single political party before the elections.

Anything less guarantees instability, horse-trading, and eventual betrayal of the public mandate.

The Internal Obstacle: Old Chauvinisms in New Clothing

One uncomfortable truth must be confronted honestly: traditional Bahun chauvinism appears to still hold sway within the RSP, and it is emerging as the single biggest impediment to broader unification. A movement that claims to represent a generational rupture cannot afford to reproduce the same social and power hierarchies that alienated millions in the first place.

The Gen Z revolution was inclusive, decentralized, and impatient with old privileges. Any party that fails to internalize that spirit risks losing its moral legitimacy.

The Clock Is Ticking

There is another strategic danger looming. If the UML and the Nepali Congress decide to enter into a seat-sharing arrangement, the fragmented new forces will deeply regret not having tried harder to unify. A unified party would not only counter such alliances but also push momentum toward rapid organization-building across the country.

Elections in Nepal are not won on social media alone. Unless booth committees are formed at every polling booth nationwide, victory will remain elusive. Delays in party unity directly undermine organizational capacity. Fragmentation slows everything—recruitment, training, fundraising, and message discipline.

Only a unified party can realistically bring the majority of Gen Z voters under one umbrella and convert enthusiasm into votes.

A Missed Opportunity—Unless Corrected Now

It is deeply disappointing that a greater, more urgent effort is not being made to unite all new forces. The moment is historic, but it is also fleeting. Windows like this do not remain open indefinitely.

Unity is not a luxury. It is a necessity.

Without it, the Gen Z revolution risks becoming just another footnote in Nepal’s long history of unrealized change. With it, Nepal has a genuine chance at a political reset—one strong enough to last, and bold enough to matter.



एकता के बिना Gen Z क्रांति विफल होने के कगार पर

कल्पना कीजिए—रवि लामिछाने–बालेन शाह का एकीकरण प्रयास केवल उन्हीं तक सीमित रह जाता है, जबकि कुलमान घिसिंग, हर्का साम्पांग, सी.के. राउत और रेशम चौधरी अलग-अलग राजनीतिक दलों के रूप में बने रहते हैं। सभी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं—इतना अच्छा कि मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाते हैं।

अपने-आप में यह परिणाम भी बेहद कठिन है।

नेपाल के पुराने, जड़ जमा चुके दलों को कम करके आंकना बड़ी भूल होगी। उनके भ्रष्टाचार के धन की कोई सीमा नहीं है। चुनाव के अंतिम निर्णायक हफ्तों में वे भारी मात्रा में पैसा झोंक सकते हैं—वोट खरीदने, मीडिया को प्रभावित करने और स्थानीय सत्ता केंद्रों को साधने के लिए। बिखरी हुई नई शक्तियाँ, चाहे जितनी लोकप्रिय क्यों न हों, बहुमत हासिल कर लेंगी—यह तय नहीं है। हो सकता है, लेकिन न भी हो।

कमजोर जीत, हार से भी बदतर

लेकिन मान लीजिए वे सरकार बना ही लेते हैं।

फिर क्या होगा?

ऐसी सरकार स्वभाव से ही अस्थिर होगी। पुराने दल राजनीतिक खेल खेलने में माहिर हैं। वे तुरंत अपनी जानी-पहचानी चालें चलेंगे—किसी छोटे नए दल के नेता को प्रधानमंत्री पद का लालच देना, विभाजन कराना, और एक साल के भीतर सरकार गिरा देना। नेपाल एक बार फिर अल्पकालिक सरकारों, पर्दे के पीछे सौदों और जनादेश के साथ विश्वासघात के चक्र में फँस जाएगा।

ऐसी स्थिति में पिछले कई दशकों की राजनीति से कोई वास्तविक अलगाव नहीं होगा। उम्मीद, ऊर्जा और नैतिक स्पष्टता से भरी Gen Z क्रांति व्यर्थ चली जाएगी। बदलाव सतही होगा, संरचनात्मक नहीं।

नेपाल को चाहिए—एक भारी, निर्णायक बहुमत

देश को मामूली बहुमत नहीं चाहिए। देश को चाहिए—एक भारी, निर्णायक बहुमत।

नेपाल को दो-तिहाई बहुमत चाहिए—जो संविधान में संशोधन कर सके, शासन प्रणाली में सुधार ला सके, और दशकों से भ्रष्टाचार व अक्षमता को बचाए रखने वाली राजनीतिक संरचना को तोड़ सके। ऐसा जनादेश तभी संभव है जब सभी नई शक्तियाँ एक ही राजनीतिक दल में एकजुट हों।

यदि ये नेता आज, सत्ता से बाहर रहते हुए, छोटे-मोटे अवरोध भी पार नहीं कर पा रहे हैं, तो सत्ता हाथ में आने पर हालात कहीं अधिक जटिल हो जाएँगे। इतिहास बताता है कि जब महत्वाकांक्षा और पद जुड़ते हैं, तो विभाजन और गहरा होता है।

एक प्रधानमंत्री, पाँच साल

देश स्थिरता चाहता है—पाँच वर्षों तक चलने वाला, अपने दम पर बहुमत रखने वाला एक प्रधानमंत्री। नेपाल के हालिया राजनीतिक इतिहास में ऐसा दुर्लभ परिदृश्य केवल तभी संभव है जब चुनाव से पहले सभी नई शक्तियाँ एक दल में एकजुट हों।

इसके अलावा रास्ता सिर्फ अस्थिरता, सौदेबाज़ी और अंततः जनादेश से विश्वासघात का है।

अंदरूनी बाधा: नई भाषा में पुराना अहंकार

एक असहज सच्चाई को ईमानदारी से स्वीकार करना होगा—राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के भीतर अब भी पारंपरिक बाहुन (ब्राह्मण) वर्चस्ववाद प्रभावी दिखाई देता है, और यही व्यापक एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा है। जो आंदोलन पीढ़ीगत बदलाव का दावा करता है, वह पुरानी सामाजिक शक्ति संरचनाओं को दोहरा नहीं सकता।

Gen Z क्रांति समावेशी, विकेंद्रीकृत और पुराने विशेषाधिकारों के प्रति अधीर थी। जो दल इस भावना को आत्मसात नहीं करता, वह अपनी नैतिक वैधता खो देगा।

समय तेज़ी से निकल रहा है

एक और रणनीतिक खतरा सामने है। यदि UML और नेपाली कांग्रेस किसी तरह के सीट-बंटवारे पर पहुँच जाते हैं, तो नई शक्तियाँ एकता के लिए पर्याप्त प्रयास न करने पर गहरा पछतावा करेंगी। केवल एकीकृत दल ही ऐसे गठजोड़ को चुनौती दे सकता है और देशभर में तेज़ संगठन निर्माण को गति दे सकता है।

नेपाल में चुनाव सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं जीते जाते। जब तक देश के हर मतदान केंद्र पर बूथ समितियाँ नहीं बनतीं, जीत मुश्किल है। पार्टी एकता में देरी का सीधा मतलब है संगठन निर्माण में देरी—भर्ती, प्रशिक्षण, संसाधन जुटाना और संदेश अनुशासन सब धीमा पड़ता है।

केवल एक एकीकृत दल ही अधिकांश Gen Z को एक छत के नीचे ला सकता है और उत्साह को वोटों में बदल सकता है।

अभी भी सुधारी जा सकने वाली चूक

यह दुखद है कि सभी नई शक्तियों को एकजुट करने के लिए अधिक गंभीर और व्यापक प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। यह क्षण ऐतिहासिक है—लेकिन क्षणिक भी। ऐसे अवसर हमेशा खुले नहीं रहते।

एकता कोई विलासिता नहीं है। यह अनिवार्यता है।

एकता के बिना, Gen Z क्रांति नेपाल के अधूरे बदलावों के लंबे इतिहास में एक और फुटनोट बनकर रह जाएगी। एकता के साथ, नेपाल के पास अब भी टिकाऊ, साहसी और सार्थक राजनीतिक पुनर्निर्माण का वास्तविक अवसर है।




एकता बिना Gen Z क्रान्ति असफल होए के खतरा पर अछि

कल्पना करू—रवि लामिछाने–बालेन शाह के एकीकरण प्रयास ओहि दूनू धरि सिमटि जाइत अछि, मुदा कुलमान घिसिङ, हर्क साम्पाङ, सी.के. राउत आ रेशम चौधरी अपन–अपन अलग राजनीतिक दल बनौने रहैत छथि। सभ चुनाव मे नीक प्रदर्शन करैत छथि—एते नीक जे मिलि कए सरकार बना सकैत छथि।

एह परिणाम अपन आप मे बहुत कठिन अछि।

नेपालक पुरान, जड़ जमा लेने राजनीतिक दल सभ के हल्का मे लेनाइ भारी गलती होयत। हुनकर भ्रष्टाचारक पइसा के कोनो सीमा नहि अछि। चुनावक अंतिम निर्णायक सप्ताह सभ मे ओ लोकनि भारी मात्रा मे पइसा खर्च कए सकैत छथि—भोट किनबाक लेल, मिडिया के प्रभावित करबाक लेल, आ स्थानीय शक्ति केन्द्र सभ के साधबाक लेल। बिखरल नव शक्ति सभ, चाहे जतबा लोकप्रिय कियैक नहि होथि, बहुमत जुटा लेत—एह बात निश्चित नहि अछि। हो सकैत अछि, मुदा नहि हो सकैत सेहो अछि।

कमजोर जीत, हार सँ बेसी खराब अछि

मुदा मानि लिअ जे ओ सभ सरकार बना लैत छथि।

तखन की होयत?

एहन सरकार स्वभावे अस्थिर होयत। पुरान दल राजनीतिक खेल खेलबा मे माहिर छथि। ओ लोकनि तुरन्त अपन जानल–पहिचानल चाल चलैत छथि—कुनो छोट नव दलक नेता के प्रधानमन्त्री बनबाक लोभ देखेनाइ, पार्टी तोड़ेनाइ, आ एक वर्ष भीतर सरकार गिरा देनाइ। नेपाल फेर सँ अल्पकालीन सरकार, पर्दा पछाँ समझौता, आ जनादेश सँ विश्वासघात के चक्र मे फँसि जायत।

एहन स्थिति मे पिछला कई दशकक राजनीति सँ कोनो वास्तविक टूट नहि होयत। आशा, ऊर्जा आ नैतिक स्पष्टता सँ भरल Gen Z क्रान्ति व्यर्थ साबित होयत। बदलाव ऊपर–ऊपर देखाएत, संरचनात्मक नहि।

नेपाल के चाही—एक दमदार, निर्णायक बहुमत

देश के मामूली बहुमत नहि चाही। देश के चाही—एक जोरदार, निर्णायक बहुमत।

नेपाल के दू–तिहाई बहुमत चाही—जे संविधान संशोधन कए सके, शासन प्रणाली सुधार सके, आ दशक सँ भ्रष्टाचार आ अयोग्यता के बचा रहल राजनीतिक संरचना के तोड़ सके। एहन जनादेश तखनहि संभव अछि जखन सभ नव शक्ति एके राजनीतिक दल मे एकजुट होथि।

अगर ई नेता सभ आज, सत्ता सँ बाहर रहैत, छोट–मोट बाधा सेहो पार नहि कए सकैत छथि, तखन सत्ता हाथ मे अएलाक बाद स्थिति आओर जटिल हो जायत। इतिहास बताबैत अछि—जखन महत्वाकांक्षा आ पद एक–साथ जुड़ैत अछि, तखन विभाजन आ गहिर हो जाइत अछि।

एक प्रधानमन्त्री, पाँच वर्ष

देश स्थिरता चाहैत अछि—पाँच वर्ष धरि टिकनिहार, अपन बहुमत वाला एक प्रधानमन्त्री। नेपालक हालिया राजनीतिक इतिहास मे एहन दुर्लभ स्थिति चुनाव सँ पहिने सभ नव शक्ति एक दल मे एकजुट भेलाक बादे संभव अछि।

एह सँ अलग रास्ता केवल अस्थिरता, सौदेबाजी आ अंततः जनादेश सँ विश्वासघात अछि।

भीतरक बाधा: नव शब्द, मुदा पुरान अहंकार

एक असहज सत्य के ईमानदारी सँ स्वीकार करैत जरूरी अछि—राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (RSP) भीतर अबहियो परम्परागत बाहुन (ब्राह्मण) वर्चस्ववाद प्रभावी देखाइत अछि, आ ईए व्यापक एकीकरणक सबसँ पैघ बाधा अछि। जे आन्दोलन पीढ़ीगत बदलावक दावा करैत अछि, ओ पुरान सामाजिक शक्ति संरचना दोहराए नहि सकैत।

Gen Z क्रान्ति समावेशी, विकेन्द्रीकृत आ पुरान विशेषाधिकार सभ सँ अधैर्य छल। जे दल एहि भावना के आत्मसात नहि करैत अछि, ओ अपन नैतिक वैधता खो दैत अछि।

समय तेजी सँ निकलि रहल अछि

एक आओर रणनीतिक खतरा सामने अछि। जँ UML आ नेपाली कांग्रेस किछु तरहक सीट–बँटवारा मे पहुँच जाइत अछि, तँ नव शक्ति सभ एकता लेल पूरा प्रयास नहि कएलाक पछतावा करैत। केवल एकीकृत दल एहन गठबन्धन के चुनौती दए सकैत अछि आ देश भरि तेजी सँ संगठन निर्माण के गति दए सकैत अछि।

नेपाल मे चुनाव सिर्फ सोशल मिडिया सँ नहि जीतल जाइत अछि। जँ धरि देशक हर मतदान केन्द्र पर बूथ समिति नहि बनैत अछि, जीत मुश्किल अछि। दल एकता मे देरी के सीधा मतलब अछि—संगठन निर्माण मे देरी: भर्ती, प्रशिक्षण, संसाधन जुटेनाइ आ सन्देश अनुशासन—सभ सुस्त पड़ैत अछि।

केवल एकीकृत दल ही अधिकांश Gen Z के एक छाता नीचे ला सकैत अछि आ उत्साह के मत मे बदलि सकैत अछि।

अभीयो सुधारी सकैत छी—गुमैत अवसर

ई दुःखद अछि जे सभ नव शक्ति के एकजुट करबाक लेल पर्याप्त गम्भीर आ व्यापक प्रयास नहि भ रहल अछि। ई क्षण ऐतिहासिक अछि—मुदा अस्थायी सेहो। एहन अवसर हरदम खुलल नहि रहैत अछि।

एकता विलासिता नहि अछि। ई आवश्यकता अछि।

एकता बिना, Gen Z क्रान्ति नेपालक अधूरा परिवर्तनक लम्बा इतिहास मे आओर एक फुटनोट बनि कए रहि जायत। एकता सँ, नेपाल लग अभीयो टिकाऊ, साहसी आ अर्थपूर्ण राजनीतिक पुनर्निर्माणक वास्तविक मौका अछि।



रबी लामिछानेको संघीयताप्रतिको अन्धोपनले उनलाई देश नै गुमाउन सक्छ

रास्वपा-बालेनसँग सहकार्य गर्न किन हच्किए जनमत र नाउपा नेपाल ? मधेस केन्द्रित दलहरूसँग भने मधेसको एजेन्डामा कुरा नमिल्दा सहकार्य हुन नसकेको बताइन्छ । ........ जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले मेयर शाहले आफूलाई एकताका लागि आग्रह गरेको तर आफूहरू त्यसको पक्षमा नरहेको बताए । ‘हाम्रो कुरा रविजी र बालेनजीसँग भएको हो, उहाँहरुले सँगै जाऔं भन्नुभयो तर हामी एकताको पक्षमा छैनौं । बरु कार्यगत एकता वा सहकार्यको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ भनेको छु,’ राउतले भने । कार्यगत एकता वा सहकार्यका लागि अझै समय रहेको उनले बताए । ....... ‘रवि र बालेन मधेसको एजेन्डामा अलि स्पष्ट देखिनुभएको छैन । हिजो भएको सम्झौतामा पनि त्यो कुरा स्पष्ट छैन । त्यस्तोमा एकताको कुरा झन् सम्भव छैन,’ राउतले भने । .......... नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले आफ्नो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले कुराकानी गरेको तर एजेन्डामा कुरा नमिलेकाले अगाडि नबढेको बताए । वैकल्पिक शक्ति बनाउने कुरा भएपनि मधेसबारे स्पष्ट एजेण्डा नहुँदा कुरा अगाडि नबढेको उनले बताए । यद्यपि सहकार्यको सम्भावना बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ । .......... रास्वपा सभापति लामिछाने र मेयर शाहसँग बैठक गरेका विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. अमरेशकुमार सिंहले मधेसको मुद्दामा स्पष्ट नभएका कारण अहिल्यै सहकार्य हुन नसकेको बताए । ‘उहाँहरुको आग्रह परिवर्तनकारी शक्ति सबै एक ठाउँमा आएर देशका लागि केही गरौं भन्ने थियो । तर मधेसको मुद्दा र एजेन्डामा उहाँहरु स्पष्ट नभएकाले अहिले नै एक ठाउँ रहन सकेनौं ।’ .......... सिंहले अगाडि भने, ‘उहाँहरुको साथमा गएपनि एउटा चुनाव जित्ने कुरा हुन्थ्यो, म जित्थे पनि । तर म एक जनाले जितेर के हुन्थ्यो, म जुन ठाउँबाट राजनीति गरिरहेको छु जहाँको छु त्यसकै कुरा समेटिएको छैन भने त्यहाँ किन जानु भन्ने हो ।’ रास्वपा र बालेनबिचको सम्झौतामा मधेस र संघीयताबारे उच्चारण नै नभएकाले आशंका उत्पन्न गराएको सिंहले बताए । ......... तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले रास्वपा र बालेनबिचको सम्झौताले मधेसको हकमा विभिन्न आशंका उब्जाएको बताए । ‘बालेन र रास्वपाबिच मध्यरातमा जे सम्झौता भएको छ त्यो शंकास्पद छ,’ लाले भने, ‘त्यसमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चर्चा छैन, त्यसको बारेमा उहाँहरुले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुभएको छैन, त्यसले आशंका उब्जाएको छ ।’ ........ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले त रास्वपा-बालेन सम्झौतालाई प्रतिगामी नै भनेका छन् । सातबुँदे सम्झौतामा संघीयता, समानुपातिक समावेशिता र गणतन्त्रको शब्द पनि उचार नगरेको भन्दै उनले यो सम्झौता जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको भावना विपरीत रहेको टिप्पणी गरे ।

बालेन शाह: नेपालको जेनेरेसन Z क्रान्तिको साँचो अनुहार
एक पार्टी, एक चिन्ह, एक स्पष्ट जनादेश: नेपालका Gen Z क्रान्तिको एकमात्र बाटो
मिलन विन्दु: बालेन शाह, रवि लामिछाने, कुलमान घिसिंग
बालेन ले मधेस स्वीप गर्छ
Gen Z जनादेश र नेपालमा छुटिरहेको एकताको ऐतिहासिक क्षण
रवि लामिछानेले शक्ति पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ: यो पार्टी विस्तार होइन, राष्ट्रिय एकीकरण हो जेन–जेड क्रान्तिपछिको नेपाल: एकता कि अहंकार—अर्को चुनाव कसले जित्छ?



रबी लामिछानेको संघीयताप्रतिको अन्धोपनले उनलाई देश नै गुमाउन सक्छ

रबी लामिछाने आज एक निर्णायक मोडमा उभिएका छन्। कहिल्यै नयाँ राजनीति र पुरानो व्यवस्थाको तोडफोडको प्रतीक मानिएका उनी अहिले त्यही Gen Z–प्रेरित राजनीतिक जागरणले अस्वीकार गरेको सोचतर्फ फिस्लिने जोखिममा छन्—कठोर, बहिष्करणकारी, र सुधारको नाममा पुरातन सोच बोकेको नेतृत्वतर्फ।

जसरी उनले बालेन शाहसँगको एकीकरण प्रयासमा खुट्टा ताने, अहिले उनी सीके राउतको पार्टी र रेशम चौधरीको पार्टीसँगको व्यापक एकीकरणको सम्भावनालाई पनि प्रभावकारी रूपमा भिटो गरिरहेका छन्। यो सानो रणनीतिक गल्ती होइन। यो राष्ट्रिय स्तरको परिणाम बोकेको गम्भीर राजनीतिक असफलता हो।

संघीयताविरोधी जाल

समयक्रममा रबी लामिछानेले आफूलाई संघीयताविरोधी नेताको रूपमा मेहनतका साथ प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। यस बिन्दुमा उनी सुधारक होइनन्—उनी प्रतिगामी छन्।

संघीयता नेपालमा कुनै किनाराको विचार होइन। यो इतिहास, संघर्ष र समावेशिताबाट जन्मिएको संवैधानिक सहमति हो। संघीयताको विरोध गर्नु भनेको मधेसी, जनजाति, थारु तथा अन्य ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तीकृत समुदायहरूको राजनीतिक मर्यादाको विरोध गर्नु हो—जसको अस्तित्व नै संघीयतासँग गाँसिएको छ।

यस अर्थमा, रबी लामिछाने क्रमशः विगतका पञ्चहरूसँग तुलना गर्न थालिएका छन्—जो स्वयं लोकतन्त्रको विरोधी थिए। यदि पञ्चहरू लोकतन्त्रविरोधी थिए भने, लामिछाने संघीयताको पञ्च बन्ने जोखिममा छन्।

विडम्बना के छ भने, नेपालको सबैभन्दा कट्टर संघीयताविरोधी शक्ति केपी ओलीको एमाले हो। तर एमालेले कहिल्यै आधिकारिक रूपमा संघीयताविरोधी धारणा लिएको छैन। किनभने उसलाई थाहा छ—त्यो उसले वहन गर्न नसक्ने राजनीतिक मूल्य हो। उसले यथार्थ राजनीति बुझ्छ।

रबी लामिछानेले भने राजनीतिक विवेकभन्दा वैचारिक हठ रोजेका छन्—र त्यसको मूल्य चर्को हुँदै गएको छ।

मधेशको यथार्थ

बालेन शाहको नाम र छवि मात्रै मधेश जित्न पर्याप्त छैन। जो कोही राष्ट्रिय शक्ति बन्न गम्भीर छ, उसले यो आधारभूत सत्य बुझ्नै पर्छ।

तर रबी लामिछाने आजसम्म एकपटक पनि मधेश पुगेका छैनन्। न प्रतीकात्मक रूपमा। न सार्थक रूपमा। न राजनीतिक रूपमा। नेपालजस्तो देशमा जहाँ उपस्थिति आफैं सन्देश हो, अनुपस्थिति झन् ठूलो सन्देश दिन्छ।

यही कारण रास्वपामा मधेसी समस्या छ—र जनजाति समस्या पनि। यी साना सन्देशगत त्रुटि होइनन्। यी संरचनागत विश्वास संकट हुन्।

र ती स्पष्ट देखिन्छन्।

कुलमान घिसिङ प्रकरण

यो सोच सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा कुलमान घिसिङसँग रबी लामिछानेको व्यवहारमा देखिन्छ।

लामिछाने बारम्बार घिसिङलाई “पार्टीको सदस्य बनेर आउनुहोस्” भन्छन्। यो भाषाले धेरै कुरा खोल्छ। यो पदानुक्रमिक छ, अहंकारी छ, र पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको झल्को दिन्छ। यसले सहकार्य होइन, आत्मसात् गर्ने सोच देखाउँछ।

आजको नेपालमा आवश्यक कुरा भनेको बराबरीको आधारमा दुई राजनीतिक धारहरूको सम्मानजनक एकीकरण हो—व्यक्तित्वहरूको होइन, आन्दोलनहरूको एकता।

आज राजनीतिक एकता निर्माण गर्न विनम्रता चाहिन्छ, सदस्यता फारम होइन।

यो दृष्टिकोण एउटा गहिरो समस्याको संकेत हो—केपी ओलीसँग बढी मेल खाने बाहुन अन्धराष्ट्रवाद, नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको दाबी गर्ने नेतासँग होइन।

यदि रबी लामिछानेले यो मानसिकता त्यागेनन् भने, उनले राष्ट्रिय गठबन्धन बनाउने छैनन्—केवल सानो घेराभित्रै घुमिरहनेछन्।

अब के गर्नैपर्छ—तुरुन्तै

समय सकिँदै छ।

छिट्टै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि नामावली बुझाउने समय आउँदैछ। त्यो झ्याल बन्द भएपछि सार्थक एकीकरण अत्यन्तै कठिन—सायद असम्भव नै हुनेछ।

त्यसअघि रबी लामिछाने, बालेन शाह र रास्वपाका सम्पूर्ण नेतृत्वले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर स्पष्ट, निर्विवाद र कुनै पनि दोधारबिना भन्नैपर्छ कि:

  • उनीहरू संघीयताको पक्षमा छन्

  • उनीहरू संघीयतालाई सुदृढ गर्न चाहन्छन्

  • संघीयता समावेशी व्यवस्था हो भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त छन्

  • संघीयता दक्ष पनि हुन सक्छ—यदि संघीय सरकारलाई अनावश्यक रूपमा नफुलाइ, पुनःसंरचना र सानो बनाइयो भने

संघीयता समस्या होइन। खराब डिजाइन समस्या हो।

सबल प्रदेशसहितको सानो, चुस्त संघीय केन्द्र मात्र सम्भव होइन—नेपालजस्तो विविधतायुक्त देशका लागि अनिवार्य हो।

दाउ केमा छ

यदि यो दिशातर्फ तुरुन्तै सुधार भएन भने, रास्वपाले देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्नु अत्यन्तै कठिन—सायद असम्भव नै हुनेछ।

नेपालको आगामी राजनीतिक बहुमत भिटो, बहिष्कार र वैचारिक हठबाट बन्ने छैन। त्यो एकता, सम्मान र संवैधानिक यथार्थवादबाट बन्नेछ।

Gen Z क्रान्ति नयाँ अहंकारसहितका पुराना पार्टीहरू बदल्न उठेको होइन। त्यो अझ फराकिलो, अझ न्यायपूर्ण र अझ समावेशी नेपाल बनाउन उठेको हो।

रबी लामिछानेले अझै पनि त्यो ऐतिहासिक क्षण समात्न सक्छन्।

तर घडी तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ।



Rabi Lamichhane’s Federalism Blind Spot Could Cost Him the Nation

Rabi Lamichhane stands at a crossroads. Once the symbol of disruption and new politics, he now risks becoming the very thing Nepal’s Gen Z–driven political awakening rose up against: rigid, exclusionary, and antiquated thinking dressed up as reform.

Just as Lamichhane dragged his feet during the early unification overtures with Balen Shah, he is now effectively vetoing broader unification with the CK Raut party and the Resham Chaudhary party. This is not a minor tactical error. It is a strategic failure with national consequences.

The Anti-Federalism Trap

Over time, Rabi Lamichhane has arduously cultivated an image of being anti-federalism. On this count, he is not reformist—he is regressive.

Federalism is not a fringe idea in Nepal. It is the constitutional settlement born of history, struggle, and inclusion. To position oneself against it is to stand against Madheshis, Janajatis, Tharus, and other historically marginalized communities whose political dignity is inseparable from federalism.

In this sense, Rabi Lamichhane increasingly resembles the Panchas of an earlier era—those who opposed democracy itself. If the Panchas were anti-democracy, Lamichhane risks being remembered as the Pancha of federalism.

Ironically, the most staunchly anti-federalist force in Nepal has long been KP Oli’s UML. Yet UML has never officially taken an anti-federalism stance. Why? Because it knows it cannot afford to. It understands political reality.

Rabi Lamichhane, however, has chosen ideological posturing over political wisdom—and the costs are mounting.

The Madhesh Reality

Balen Shah’s name and image alone are not enough to sweep Madhesh. Anyone serious about national power must understand this fundamental truth.

Yet Rabi Lamichhane has never once visited Madhesh. Not symbolically. Not substantively. Not politically. In a country where presence matters, absence speaks loudly.

This is why the RSP faces a Madhesi problem—and a Janajati problem. These are not messaging glitches. They are structural trust deficits.

And they show.

The Kulman Ghising Misstep

Nowhere is this attitude more visible than in Lamichhane’s handling of Kulman Ghising.

Lamichhane repeatedly insists that Ghising should join his party as a member. That language is revealing. It is hierarchical, dismissive, and outdated. It suggests absorption, not partnership.

What is required instead is a respectful unification between equals—between movements, not personalities. Engineering political unity in today’s Nepal requires humility, not recruitment pitches.

This approach reflects a deeper problem: a strain of Bahun chauvinism more reminiscent of KP Oli than of a leader claiming to represent a new political culture.

If Rabi Lamichhane does not shed this mindset, he will not build a national coalition—he will merely manage a shrinking circle.

What Must Be Done—Immediately

Time is running out.

Soon, parties will be required to submit their proportional representation lists. Once that window closes, meaningful unification becomes exponentially harder, if not impossible.

Before that happens, Rabi Lamichhane, Balen Shah, and the entire RSP leadership must hold a joint press conference and state—clearly, unequivocally, and without hedging—that:

  • They support federalism

  • They seek to strengthen federalism

  • They believe federalism is inclusive

  • They believe federalism can be efficient, provided the federal government is downsized and restructured rather than merely replicated as an additional bureaucratic layer

Federalism is not the problem. Bad design is.

A leaner federal center combined with empowered provinces is not only workable—it is necessary for Nepal’s diversity and scale.

The Stakes

Without this course correction, it will be extraordinarily difficult—perhaps impossible—for the RSP to emerge as the largest party in the country.

Nepal’s next political majority will not be built by vetoes, exclusions, or ideological stubbornness. It will be built by unification, respect, and constitutional realism.

The Gen Z revolution did not erupt to replace old parties with new arrogance. It erupted to build something broader, fairer, and more inclusive.

Rabi Lamichhane can still rise to that moment.

But the clock is ticking.



रबी लामिछाने की संघवाद पर अंधी राजनीति उन्हें देश से ही वंचित कर सकती है

रबी लामिछाने आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। कभी नई राजनीति और पुरानी व्यवस्था को चुनौती देने का प्रतीक माने जाने वाले लामिछाने अब उसी Gen Z–प्रेरित राजनीतिक जागरण के विरुद्ध खड़े दिखाई देते हैं—एक ऐसी सोच के साथ जो कठोर है, बहिष्करणकारी है और सुधार के नाम पर पुरातनता ढो रही है।

जिस तरह उन्होंने बालेन शाह के साथ एकीकरण के प्रयासों में टालमटोल किया, उसी तरह अब वे सीके राउत की पार्टी और रेशम चौधरी की पार्टी के साथ व्यापक एकीकरण की संभावना को भी प्रभावी रूप से वीटो कर रहे हैं। यह कोई छोटी रणनीतिक भूल नहीं है। यह राष्ट्रीय स्तर पर भारी परिणाम देने वाली राजनीतिक विफलता है।

संघवाद-विरोध का जाल

समय के साथ रबी लामिछाने ने स्वयं को संघवाद-विरोधी नेता के रूप में मेहनत से स्थापित किया है। इस बिंदु पर वे सुधारक नहीं, बल्कि प्रतिगामी हैं।

संघवाद नेपाल में कोई हाशिये का विचार नहीं है। यह इतिहास, संघर्ष और समावेशन से जन्मा संवैधानिक समझौता है। संघवाद का विरोध करना मधेसी, जनजाति, थारू और अन्य ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर रहे समुदायों की राजनीतिक गरिमा के विरुद्ध खड़ा होना है—जिनकी पहचान और अधिकार संघवाद से गहराई से जुड़े हैं।

इसी अर्थ में, रबी लामिछाने धीरे-धीरे पुराने पंचों की याद दिलाने लगे हैं—जो स्वयं लोकतंत्र के विरोधी थे। यदि पंच लोकतंत्र-विरोधी थे, तो लामिछाने संघवाद के पंच बनने की ओर बढ़ते दिखते हैं।

विडंबना यह है कि नेपाल की सबसे कट्टर संघवाद-विरोधी शक्ति केपी ओली की एमाले रही है। फिर भी एमाले ने कभी आधिकारिक रूप से संघवाद-विरोधी रुख नहीं अपनाया। क्योंकि वह जानती है कि वह ऐसा राजनीतिक जोखिम नहीं उठा सकती। वह राजनीतिक यथार्थ को समझती है।

रबी लामिछाने ने इसके विपरीत राजनीतिक विवेक के बजाय वैचारिक हठ को चुना है—और उसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है।

मधेश की सच्चाई

बालेन शाह का नाम और छवि मात्र मधेश को जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है। जो भी राष्ट्रीय शक्ति बनने की आकांक्षा रखता है, उसे यह बुनियादी सत्य समझना ही होगा।

फिर भी रबी लामिछाने आज तक एक बार भी मधेश नहीं गए हैं। न प्रतीकात्मक रूप से, न सार्थक रूप से, न राजनीतिक रूप से। नेपाल जैसे देश में, जहाँ उपस्थिति स्वयं एक संदेश होती है, वहाँ अनुपस्थिति और भी तीखा संदेश देती है।

यही कारण है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को मधेसी समस्या है—और जनजातीय समस्या भी। ये केवल संदेश-सम्बंधी चूक नहीं हैं। ये गहरे संरचनात्मक विश्वास संकट हैं।

और वे साफ दिखाई देते हैं।

कुलमान घिसिंग प्रकरण

यह मानसिकता कुलमान घिसिंग के साथ रबी लामिछाने के व्यवहार में सबसे स्पष्ट रूप से झलकती है।

लामिछाने बार-बार घिसिंग से कहते हैं कि वे “पार्टी के सदस्य बनकर आएँ।” यह भाषा बहुत कुछ उजागर करती है। यह पदानुक्रमिक है, अहंकारी है और पुरानी राजनीतिक संस्कृति को दर्शाती है। यह साझेदारी नहीं, बल्कि आत्मसात करने की सोच को दिखाती है।

आज के नेपाल में ज़रूरत है बराबरी के आधार पर दो राजनीतिक धाराओं के सम्मानजनक एकीकरण की—व्यक्तियों का नहीं, आंदोलनों का।

आज राजनीतिक एकता विनम्रता से बनती है, सदस्यता फॉर्म से नहीं।

यह रवैया एक गहरी समस्या का संकेत देता है—एक ऐसा बाहुन प्रभुत्ववादी सोच, जो नई राजनीतिक संस्कृति का दावा करने वाले नेता से नहीं, बल्कि केपी ओली से अधिक मेल खाता है।

यदि रबी लामिछाने इस मानसिकता को नहीं छोड़ते, तो वे राष्ट्रीय गठबंधन नहीं बना पाएँगे—वे केवल एक सीमित दायरे में सिमटकर रह जाएँगे।

अब क्या करना होगा—तुरंत

समय तेज़ी से निकल रहा है।

जल्द ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के लिए सूचियाँ जमा करने का समय आएगा। वह समय-सीमा गुजरने के बाद सार्थक एकीकरण अत्यंत कठिन—शायद असंभव—हो जाएगा।

उससे पहले रबी लामिछाने, बालेन शाह और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के पूरे नेतृत्व को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट, निर्विवाद और बिना किसी दोटूक के कहना होगा कि:

  • वे संघवाद के पक्ष में हैं

  • वे संघवाद को मज़बूत करना चाहते हैं

  • संघवाद एक समावेशी व्यवस्था है

  • संघवाद कुशल भी हो सकता है—यदि संघीय सरकार को अनावश्यक रूप से फैलाने के बजाय उसे छोटा और पुनर्गठित किया जाए

संघवाद समस्या नहीं है। खराब डिज़ाइन समस्या है।

सशक्त प्रांतों के साथ एक छोटा, चुस्त संघीय केंद्र न केवल संभव है—बल्कि नेपाल जैसी विविधता वाले देश के लिए अनिवार्य है।

दांव पर क्या है

यदि यह सुधार तुरंत नहीं हुआ, तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के लिए देश की सबसे बड़ी पार्टी बनना अत्यंत कठिन—शायद असंभव—हो जाएगा।

नेपाल का अगला राजनीतिक बहुमत वीटो, बहिष्कार और वैचारिक हठ से नहीं बनेगा। वह एकता, सम्मान और संवैधानिक यथार्थवाद से बनेगा।

Gen Z क्रांति पुराने दलों की जगह नए अहंकार लाने के लिए नहीं उठी थी। वह एक अधिक व्यापक, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक समावेशी नेपाल बनाने के लिए उठी थी।

रबी लामिछाने अब भी उस ऐतिहासिक क्षण को पकड़ सकते हैं।

लेकिन घड़ी तेज़ी से चल रही है।




रबी लामिछानेक संघीयताप्रतिक अंध राजनीति हुनका देशसँ दूर क’ सकैत अछि

रबी लामिछाने आइ एकटा निर्णायक मोड़ पर ठाढ़ छथि। कखनो नव राजनीति आ पुरान व्यवस्था के चुनौती देनिहार प्रतीक मानल जाएनिहार रबी लामिछाने आइ ओहि Gen Z–प्रेरित राजनीतिक जागरणक विरुद्ध ठाढ़ देखाइत छथि—जँकर सोच कठोर अछि, बहिष्करणकारी अछि आ सुधारक नाम पर पुरातनता ढोइत अछि।

जेना ओ बालेन शाह संगे एकीकरण प्रयासमे ढिलाइ केलक, तहिना आब ओ सीके राउत पार्टी आ रेशम चौधरी पार्टी संगे व्यापक एकीकरणक संभावना के सेहो प्रभावी रूप सँ वीटो क’ रहल छथि। ई कोनो छोट रणनीतिक गलती नहि अछि। ई राष्ट्रीय स्तर पर भारी परिणाम देनिहार राजनीतिक असफलता अछि।

संघीयता-विरोधक जाल

समय संग रबी लामिछाने अपनाकेँ संघीयता-विरोधी नेता के रूपमे मेहनत सँ स्थापित कएने छथि। एहि बिंदु पर ओ सुधारक नहि, बल्कि प्रतिगामी छथि।

संघीयता नेपालमे कोनो हाशियाक विचार नहि अछि। ई इतिहास, संघर्ष आ समावेशन सँ जन्मल संवैधानिक समझौता अछि। संघीयताक विरोध कएनाय मधेसी, जनजाति, थारू आ आन ऐतिहासिक रूप सँ हाशियापर रहल समुदाय सभक राजनीतिक गरिमाक विरोध कएनाय अछि—जिनकर पहचान आ अधिकार संघीयतासँ गहिरा रूपे जुड़ल अछि।

एहि अर्थमे, रबी लामिछाने धीरे-धीरे पुरान पंच सभक याद दिला रहल छथि—जे स्वयं लोकतंत्रक विरोधी छलाह। जँ पंच लोकतंत्र-विरोधी छलाह, त’ लामिछाने संघीयताक पंच बनबाक दिशामे बढ़ैत देखाइत छथि।

विडंबना ई अछि जे नेपालक सभसँ कट्टर संघीयता-विरोधी शक्ति केपी ओलीक एमाले रहल अछि। तैयो एमाले कखनो आधिकारिक रूप सँ संघीयता-विरोधी रुख नहि लेलक। किएक तँ ओ जनैत अछि जे ओ एहन राजनीतिक जोखिम नहि उठा सकैत अछि। ओ राजनीतिक यथार्थ बुझैत अछि।

रबी लामिछाने एकर उल्टा राजनीतिक विवेक सँ बेसी वैचारिक हठ चुनने छथि—आ एकर कीमत दिनोदिन बढ़ैत जा रहल अछि।

मधेशक सच्चाई

बालेन शाहक नाम आ छवि मात्र मधेश जीतबाक लेल पर्याप्त नहि अछि। जे केओ राष्ट्रीय शक्ति बनबाक आकांक्षा रखैत अछि, ओ एहि बुनियादी सच्चाई के बुझनाइये पड़त।

तथापि रबी लामिछाने आइ धरि एको बेर मधेश नहि गेल छथि। ने प्रतीकात्मक रूपे, ने सार्थक रूपे, ने राजनीतिक रूपे। नेपाल जेकाँ देशमे, जतय उपस्थिति स्वयं संदेश होइत अछि, ओतय अनुपस्थिति आरो तीख संदेश दैत अछि।

एहि कारण राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी लग मधेसी समस्या अछि—आ जनजातीय समस्या सेहो। ई मात्र संदेशगत चूक नहि अछि। ई गहिर संरचनागत विश्वास संकट अछि।

आ ई साफ देखाइत अछि।

कुलमान घिसिंग प्रकरण

ई मानसिकता कुलमान घिसिंग संगे रबी लामिछानेक व्यवहारमे सभसँ स्पष्ट रूपे देखाइत अछि।

लामिछाने बेर-बेर घिसिंग सँ कहैत छथि जे ओ “पार्टीक सदस्य बनि क’ आउ।” ई भाषा बहुत किछु खोलैत अछि। ई पदानुक्रमिक अछि, अहंकारी अछि आ पुरान राजनीतिक संस्कृति के दर्शबैत अछि। ई साझेदारी नहि, बल्कि आत्मसात करबाक सोच देखबैत अछि।

आइक नेपालमे जरूरत अछि बराबरीक आधार पर दू राजनीतिक धाराक सम्मानजनक एकीकरणक—व्यक्ति के नहि, आंदोलन के।

आइ राजनीतिक एकता विनम्रता सँ बनैत अछि, सदस्यता फॉर्म सँ नहि।

ई रवैया एकटा गहिर समस्या के संकेत दैत अछि—एकटा बाहुन प्रभुत्ववादी सोच, जे नव राजनीतिक संस्कृति के दावा करनिहार नेता सँ नहि, बल्कि केपी ओली सँ बेसी मेल खाइत अछि।

जँ रबी लामिछाने एहि मानसिकता के नहि छोड़ैत छथि, त’ ओ राष्ट्रीय गठबंधन नहि बना सकताह—ओ केवल सीमित घेरामे सिमटि रहल जाएताह।

आब की करनाय जरूरी अछि—तुरन्त

समय तेजीसँ निकलैत जा रहल अछि।

शीघ्रहि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लेल सूची जमा करबाक समय आबि जाएत। ओ समय-सीमा गुजरला पर सार्थक एकीकरण अत्यंत कठिन—शायद असंभव—भ’ जाएत।

ओहिसँ पहिने रबी लामिछाने, बालेन शाह आ राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीक समस्त नेतृत्व के संयुक्त प्रेस सम्मेलन क’ स्पष्ट, निर्विवाद आ बिना कोनो दोधार के कहनाय पड़त जे:

  • ओ सभ संघीयताक पक्षमे छथि

  • ओ सभ संघीयता के मजबूत करबाक चाहैत छथि

  • संघीयता एकटा समावेशी व्यवस्था अछि

  • संघीयता कुशल सेहो भ’ सकैत अछि—जँ संघीय सरकार के अनावश्यक रूपे फैलावे के बदला ओ छोट आ पुनर्गठित कएल जाए

संघीयता समस्या नहि अछि। खराब डिजाइन समस्या अछि।

सशक्त प्रांत सभ संगे एकटा छोट, चुस्त संघीय केंद्र न केवल संभव अछि—बल्कि नेपाल जेकाँ विविधता सँ भरल देश लेल अनिवार्य अछि।

दाँव पर की अछि

जँ ई सुधार तुरन्त नहि भेल, त’ राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी लेल देशक सभसँ पैघ पार्टी बननाय अत्यंत कठिन—शायद असंभव—भ’ जाएत।

नेपालक अगिला राजनीतिक बहुमत वीटो, बहिष्कार आ वैचारिक हठ सँ नहि बनत। ओ एकता, सम्मान आ संवैधानिक यथार्थवाद सँ बनत।

Gen Z क्रांति पुरान दलक जगह नव अहंकार लाबय लेल नहि उठल छल। ओ आरो व्यापक, आरो न्यायपूर्ण आ आरो समावेशी नेपाल बनेबाक लेल उठल छल।

रबी लामिछाने एखनहुँ ओ ऐतिहासिक क्षण पकड़ि सकैत छथि।

बाकी घड़ी बहुत तेजीसँ चलि रहल अछि।





Friday, December 26, 2025

बालेन ले मधेस स्वीप गर्छ

बालेन ले मधेस स्वीप गर्छ। 

२०४६ साल पछि जसरी कांग्रेस ले मधेस स्वीप गर्यो त्योभन्दा एक कदम अगाडि गएर बालेन ले मधेस स्वीप गर्छ। 

लौरो लिएर गए पनि स्वीप गर्छ। घंटी लिएर गए पनि स्वीप गर्छ। 

जनताले सुशासन र द्रुत गतिको आर्थिक विकास खोजेको हो भने त्यस किसिमको मैंडेट दिन सक्नुपर्छ। मोही मांगने ढुङ्ग्रो लुकाउने काम गर्नु हुँदैन। स्पष्ट मैंडेट दिनुपर्छ। सडकमा ओर्लेको, दुनिया हल्लाएको जेन जी ले बुथ बुथ मा बुथ कमिटी बनाउन सक्नुपर्छ। व्यापक मतदान गर्न सक्नुपर्छ। शहीदको शहादतको सही किसिमले आदर गर्ने तरिका मतदान हो। 


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एक पार्टी, एक चिन्ह, एक स्पष्ट जनादेश: नेपालका Gen Z क्रान्तिको एकमात्र बाटो
बालेन शाह: नेपालको जेनेरेसन Z क्रान्तिको साँचो अनुहार

Monday, September 29, 2025

29: कल्किवादी रिसर्च सेंटर का संस्थापक मधेसी, अध्यक्ष मधेसी

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NATO, despite U.S. military dominance, has always formally been an alliance of equals. The military commander has always been American, but the Secretary General has always been European........ the Soviet Union repeatedly had to send in the tanks to keep puppet governments in power in Eastern Europe. Nothing like that ever happened, or even came close to happening, in NATO. ........ we squandered a lot of credibility by invading Iraq under false pretenses. And the credibility we lost in Iraq has made it difficult to act against atrocities elsewhere, from the use of chemical weapons in Syria to the terrible things Israel is doing in Gaza. ........ I don’t think Trump’s vulgarity is irrelevant to understanding what he’s doing to America and the world. One of the best explanations I’ve read of who Trump is, and implicit predictions of what he would do, was a 2017 discussion of his design tastes titled “Dictator Chic.” Trump’s New York apartment, wrote Peter York, ........ projects a kind of power that bypasses all the boring checks and balances of collaboration and mutual responsibility and first-among-equals. It is about a single dominant personality. ...............

Almost all his tariffs are clearly in violation of the GATT, yet Trump has vandalized the world trading system as casually as he has paved over the Rose Garden.

.......... Trump’s foreign policy doctrine appears to be Oderint dum metuant — let them hate as long as they fear — supposedly the favorite motto of the Emperor Caligula. America, he seems to believe, is so powerful that it doesn’t need allies; he can bully the world into doing his bidding. ............

history shows that such a belief is always wrong.

................ And it’s especially wrong right now, when America is far less dominant than it once was. Whatever Trump may imagine, the world doesn’t fear us. For example, Trump may have imagined that his tariffs would bring India crawling to him, begging for relief; instead, India seems to be moving to closer ties with China. ........... In fact, not only does the world not fear us. Increasingly, it doesn’t need us. This is even true for nations that used to depend on U.S. military aid. You may remember Trump berating Ukraine’s president Zelenskyy, declaring “you don’t have the cards.” In reality, even in the Ukraine war Trump has far fewer cards than he imagines. At this point Europe is providing far more aid to Ukraine than we are ......... in an ever-evolving war in which drones, not tanks, rule the battlefield, Ukraine (with European help) is producing many of its own weapons. ......... One of the many problems with the slogan Make America Great Again was that America already was great. Now, not so much. In a world in which America is no longer the dominant economic and military power it once was — measured by purchasing power, China’s economy is already 30 percent larger than ours — our role in world affairs depends, even more than it did in the past, on having willing allies who trust our promises...........

We used to be very good at having allies. But Trump has flushed all of that down the golden toilet.

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Tuesday, August 19, 2025

एनआरएन आन्दोलनको नयाँ जन्म: विप्रेषण अर्थतन्त्रबाट विश्व नेतृत्वतर्फ


 


एनआरएन आन्दोलनको नयाँ जन्म: विप्रेषण अर्थतन्त्रबाट विश्व नेतृत्वतर्फ

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) आन्दोलन ऐतिहासिक मोडमा पुगेको छ। धेरै लामो समयदेखि नेपालको कथा अस्तित्वको कथा रह्यो, रुपान्तरणको होइन। आज, कार्यशील उमेरका तीनमध्ये एकभन्दा बढी नेपाली देशबाहिर बस्छन् र काम गर्छन्। रोजाइका कारण होइन, आवश्यकताका कारण। नेपाल विप्रेषण अर्थतन्त्र बनेको छ—र त्यो दुर्भाग्यभन्दा कम छैन।

विप्रेषणले साँच्चै सबभन्दा खराब अवस्थालाई रोकिदिएको छ, परिवारहरूलाई जीवनरेखा दिएको छ। यसले सहयोग र व्यापार दुवैलाई प्रभावतामा हराएको छ। तर यथार्थ उस्तै छ: नेपाल आफ्नै जनतालाई बेच्दै आएको छ। मेहनती र प्रतिभाशाली नेपालीहरू अवसरको खोजीमा आफ्नो मातृभूमि छाड्छन्, किनकि स्थानीय रोजगारी अभाव छ र आर्थिक वृद्धि थिल्थिलो।

तर अब, पहिलो पटक, विकल्प सम्भव बनेको छ। कल्किेवाद अनुसन्धान केन्द्रको क्रान्तिकारी अनुसन्धानका कारण, नेपालले निर्भरता तोड्ने र नयाँ समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्ने बाटो पाएको छ। यो दृष्टि साहसी छ: वार्षिक २०% आर्थिक वृद्धि, ज्ञान-आधारित अर्थतन्त्र, र नेपाल विश्वगुरु—विश्वलाई शिक्षा दिने राष्ट्र।

अस्तित्वबाट रुपान्तरणतर्फ

कल्किेवाद अनुसन्धान केन्द्रको अभियान व्यवहारिक र दुरदृष्टियुक्त दुवै हो। अन्तिम लक्ष्य हो—यस कलियुगको अन्त्य र सत्ययुगको आगमन—धनविहीन समाज, समानता, गरिमा र समृद्धिमा आधारित। तर तत्क्षणिक कदम स्पष्ट छ: नगदविहीन समाजतर्फ यात्रा।

उनहरूको अनुसन्धानले नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने तीन साहसी तर सम्भव सुधार पहिचान गरेको छ:

  1. नगदविहीन अर्थतन्त्र – सबै कारोबार डिजिटल बनाउने, दक्षता, पारदर्शिता र सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित गर्ने।

  2. सबै बैंकको सरकारी स्वामित्व – सबै वित्तीय संस्थालाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने, जसले बैंकिङलाई निजी नाफाभन्दा राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्नेछ।

  3. शून्य ब्याजदर बैंकिङ – ब्याजदर हटाएर शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुनी सेवा र उद्यमशीलतालाई निःशुल्क सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने पूँजी खोल्ने।

यी तीन सुधार कार्यान्वयन गरेपछि, केन्द्रको दाबी छ, नेपालले तुरुन्तै प्रत्येक नागरिकलाई उच्चस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र कानुनी सेवा निःशुल्क दिन सक्नेछ। यसरी नेपालले विश्वकै सबभन्दा बलियो ज्ञान-आधारित अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्नेछ।

किन २०% वृद्धि सम्भव छ

२०% वृद्धि असम्भव छ भन्ने संशय गर्न सकिन्छ। तर इतिहास फरक कुरा भन्छ। चीनले अद्भुत उचाइ हासिल गर्‍यो, तर यस्तो दर कहिल्यै निरन्तर राख्न सकेन। भारतले पनि त्यो देखेको छैन। धनी मुलुकहरू त २%मा रमाउँछन्।

तर नेपालसँग अद्वितीय अवसर छ: साहसी सुधार, प्रवासी नेपालीको सीप र जनताको सामूहिक इच्छाशक्तिका कारण नेपालले असम्भव मानिएका वृद्धि दर हासिल गर्न सक्छ। चीन वा भारतभन्दा भिन्न, नेपाल पुराना उद्योगले तानेर राखेको छैन। यसले सिधै ज्ञान-आधारित अर्थतन्त्रमा छलाङ मार्न सक्छ।

यस्तो आर्थिक क्रान्तिले निजी क्षेत्रको रोजगारी विस्फोट ल्याउनेछ, जुन घरेलु पूँजीद्वारा संचालित हुनेछ। पुस्तौँदेखि पहिलो पटक, नेपालीहरूले परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्न घर छोड्नुपर्ने बाध्यता रहने छैन।

एनआरएन आन्दोलनको भूमिका

यही ठाउँमा एनआरएन आन्दोलन प्रवेश गर्छ। यसको सदस्यहरू अवसर खोज्दै नेपाल छाडेर निस्किए, तर अब उनीहरू फर्कनको चौतारोमा उभिएका छन्—श्रमिकको रूपमा होइन, नयाँ नेपालको वास्तुकारको रूपमा।

एनआरएन आन्दोलनले कल्किेवाद अनुसन्धान केन्द्रको कार्यलाई पुरै साथ दिनुपर्छ। यो केवल अर्थतन्त्रबारे होइन; यो गरिमाबारे हो, सार्वभौमिकताबारे हो, र भविष्यबारे हो, जहाँ कुनै पनि नेपाली आर्थिक कारणले विदेश बस्न बाध्य हुँदैन।

सामूहिक समर्थनका साथ, नेपालले विश्व दक्षिणका लागि एक दीपक बन्न सक्छ—साना मुलुकहरूले पनि साहसी र स्वतन्त्र बाटो लिएर समृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्दै।

कार्यको आह्वान

विप्रेषणको समय सकियो। रुपान्तरणको समय सुरु भयो।

एनआरएन आन्दोलनसँग यो दृष्टिलाई वास्तविकतामा बदल्ने स्रोत, प्रभाव र आवेग छ। कल्किेवाद अनुसन्धान केन्द्रको क्रान्तिकारी कार्यतालिकासँग मिलेर, यसले नेपाललाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउन सक्छ—समृद्धि, गरिमा र नेतृत्वको युग।

नेपालको अर्को अध्याय लेखिनै बाँकी छ। प्रश्न यही हो: के एनआरएन आन्दोलन उठेर नेपालको आवश्यक नयाँ जन्म दिलाउन तयार छ?



 


A New Birth for the NRN Movement: From Remittance Economy to Global Leadership

The Non-Resident Nepali (NRN) movement stands at a historic crossroads. For too long, Nepal’s story has been one of survival, not transformation. Today, more than one in every three working-age Nepalis lives and works outside the country, not out of choice, but out of necessity. Nepal has become a remittance economy—and that is nothing short of a tragedy.

Remittances have indeed prevented the worst, offering families a lifeline. They have beaten both aid and trade in sheer impact. Yet the reality remains: Nepal has been trading in its own people. Talented, hardworking Nepalis leave their homeland in search of opportunity abroad because local jobs are scarce and economic growth is stunted.

But now, for the first time, there is a credible alternative. Thanks to the groundbreaking research of the Kalkiism Research Center, Nepal has a path to break free from dependency and leap into a new era of prosperity. The vision is bold: 20% annual economic growth, a thriving knowledge economy, and a Nepal that becomes VishwaGuru—a teacher to the world.

From Survival to Transformation

The Kalkiism Research Center’s mission is rooted in both practicality and vision. The ultimate goal is nothing less than ending this Kali Yuga and ushering in the Satya Yuga—a moneyless society built on abundance, equality, and dignity. But the immediate step is clear: moving to a cashless society.

Their research identifies three radical yet achievable reforms that would transform Nepal’s economy:

  1. A Cashless Economy – Digitizing all transactions to build efficiency, transparency, and universal access.

  2. All Banks Publicly Owned – Bringing every financial institution under the ownership of the Government of Nepal, aligning banking with national priorities rather than private profit.

  3. Zero Interest Banking – Eliminating interest rates to unlock capital for education, healthcare, legal services, and entrepreneurship, all at no cost to citizens.

Implementing these three reforms, the Center argues, would immediately make it possible to deliver high-quality education, healthcare, and legal services free of cost to every Nepali. With such a foundation, Nepal would build the strongest infrastructure for a knowledge economy in the world.

Why 20% Growth Is Possible

Skeptics may dismiss the idea of 20% growth as utopian. Yet history tells a different story. China’s remarkable rise transformed it into a global power, but even China never sustained such rates. India, despite its promise, has not reached them. Developed nations stagnate at 2%.

Nepal, however, has a unique opportunity: with radical reforms, the diaspora’s expertise, and the collective will of the people, the nation can achieve growth rates previously thought impossible. Unlike China or India, Nepal can leapfrog directly into a knowledge-driven economy without being weighed down by legacy industries.

Such an economic revolution would also unleash an explosion of private-sector job creation, fueled by domestic capital. For the first time in generations, Nepalis would not have to leave home to secure their families’ futures.

The Role of the NRN Movement

This is where the NRN movement comes in. Its members left Nepal in search of opportunity, but now they stand on the threshold of returning—not as workers, but as architects of a new Nepal.

The NRN movement must throw its full weight behind the Kalkiism Research Center’s work. This is not simply about economics; it is about dignity, sovereignty, and a future where no Nepali is forced to live abroad for economic survival.

With collective support, Nepal can become a beacon for the Global South, showing how even the smallest nations can chart bold, independent paths to prosperity.

A Call to Action

The time for remittances is over. The time for transformation is here.

The NRN movement has the resources, influence, and passion to make this vision real. By aligning with the Kalkiism Research Center’s groundbreaking agenda, it can help usher in a new age for Nepal—an age of abundance, dignity, and leadership.

Nepal’s next chapter is waiting to be written. The only question is: will the NRN movement rise to the occasion and help give Nepal the new birth it so urgently needs?






एनआरएन आंदोलन का नया जन्म: प्रेषण अर्थव्यवस्था से विश्व नेतृत्व की ओर

गैर-आवासीय नेपाली (एनआरएन) आंदोलन एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। बहुत लंबे समय से नेपाल की कहानी अस्तित्व की रही है, परिवर्तन की नहीं। आज, हर तीन कामकाजी उम्र के नेपालियों में से एक से अधिक देश से बाहर रहता और काम करता है। यह उनकी पसंद नहीं, बल्कि मजबूरी है। नेपाल एक प्रेषण (रेमिटेंस) अर्थव्यवस्था बन गया है—और यह किसी त्रासदी से कम नहीं।

प्रेषण ने वास्तव में सबसे बुरे हालात को रोक दिया, परिवारों को सहारा दिया। इसने मदद और व्यापार दोनों को असर में पीछे छोड़ दिया। लेकिन हकीकत यही है: नेपाल अपने ही लोगों का व्यापार कर रहा है। मेहनती और प्रतिभाशाली नेपाली अवसर की तलाश में अपना देश छोड़ते हैं क्योंकि स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं है और आर्थिक वृद्धि रुकी हुई है।

लेकिन अब, पहली बार, एक वास्तविक विकल्प सामने आया है। कल्किवाद अनुसंधान केंद्र के क्रांतिकारी शोध के कारण, नेपाल के पास निर्भरता से बाहर निकलने और समृद्धि के नए युग में प्रवेश करने का मार्ग है। यह दृष्टि साहसी है: 20% वार्षिक आर्थिक वृद्धि, ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था, और नेपाल का विश्वगुरु—दुनिया को शिक्षा देने वाला राष्ट्र बनना।

अस्तित्व से रूपांतरण की ओर

कल्किवाद अनुसंधान केंद्र का मिशन व्यावहारिक भी है और दूरदर्शी भी। अंतिम लक्ष्य है—इस कलियुग का अंत और सत्ययुग का आगमन—एक धनविहीन समाज, जो समानता, गरिमा और समृद्धि पर आधारित हो। लेकिन तत्काल कदम स्पष्ट है: नकदी रहित समाज की ओर बढ़ना।

उनके शोध ने नेपाल को बदलने के लिए तीन साहसी लेकिन संभव सुधार पहचाने हैं:

  1. नकदी रहित अर्थव्यवस्था – सभी लेन-देन को डिजिटल बनाना, दक्षता, पारदर्शिता और सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना।

  2. सभी बैंक सरकारी स्वामित्व में – हर वित्तीय संस्था को नेपाल सरकार के स्वामित्व में लाना, ताकि बैंकिंग निजी लाभ की बजाय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़ी रहे।

  3. शून्य ब्याज दर बैंकिंग – ब्याज दर को समाप्त करना ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी सेवाओं और उद्यमिता के लिए पूंजी खुल सके, और ये सब नागरिकों को निःशुल्क मिल सके।

इन तीन सुधारों को लागू करने के बाद, केंद्र का दावा है, नेपाल तुरंत हर नागरिक को उच्च-स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी सेवाएँ निःशुल्क उपलब्ध करा सकेगा। इस प्रकार नेपाल दुनिया की सबसे मजबूत ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की नींव रखेगा।

क्यों 20% वृद्धि संभव है

20% वृद्धि को असंभव कहा जा सकता है। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। चीन ने अद्भुत ऊँचाइयाँ हासिल कीं, लेकिन इस दर को कभी लगातार बनाए नहीं रखा। भारत ने भी ऐसा कभी नहीं देखा। विकसित देश तो 2% की वृद्धि पर जश्न मनाते हैं।

लेकिन नेपाल के पास एक अद्वितीय अवसर है: साहसी सुधारों, प्रवासी नेपाली विशेषज्ञता और जनता की सामूहिक इच्छाशक्ति के दम पर, नेपाल वे वृद्धि दर हासिल कर सकता है जो पहले असंभव मानी जाती थीं। चीन या भारत से अलग, नेपाल पुराने उद्योगों के बोझ से दबा नहीं है। यह सीधे ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की छलांग लगा सकता है।

ऐसा आर्थिक क्रांति निजी क्षेत्र में रोजगार का विस्फोट भी लाएगी, जो घरेलू पूंजी द्वारा संचालित होगी। पीढ़ियों में पहली बार, नेपाली परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होंगे।

एनआरएन आंदोलन की भूमिका

यहीं पर एनआरएन आंदोलन की भूमिका आती है। इसके सदस्य अवसर की तलाश में नेपाल से बाहर निकले, लेकिन अब वे लौटने की दहलीज़ पर खड़े हैं—श्रमिक के रूप में नहीं, बल्कि नए नेपाल के निर्माता के रूप में।

एनआरएन आंदोलन को कल्किवाद अनुसंधान केंद्र के कार्य को पूरी तरह समर्थन देना चाहिए। यह केवल अर्थव्यवस्था का प्रश्न नहीं है; यह गरिमा का प्रश्न है, सार्वभौमिकता का प्रश्न है, और उस भविष्य का प्रश्न है, जहाँ किसी नेपाली को आर्थिक कारणों से विदेश में रहना न पड़े।

सामूहिक समर्थन से, नेपाल वैश्विक दक्षिण के लिए एक दीपक बन सकता है—यह दिखाते हुए कि छोटे देश भी साहसी और स्वतंत्र रास्ता चुनकर समृद्ध हो सकते हैं।

कार्यवाही का आह्वान

प्रेषण का समय खत्म हो गया। अब परिवर्तन का समय है।

एनआरएन आंदोलन के पास इस दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए संसाधन, प्रभाव और जुनून है। कल्किवाद अनुसंधान केंद्र के क्रांतिकारी एजेंडा से जुड़कर, यह नेपाल को एक नए युग में ले जा सकता है—समृद्धि, गरिमा और नेतृत्व के युग में।

नेपाल का अगला अध्याय लिखा जाना बाकी है। सवाल बस यही है: क्या एनआरएन आंदोलन उठकर नेपाल को उसका बहुप्रतीक्षित नया जन्म दिलाने को तैयार है?


NRN Movement Needs A Bold Vision

अब धोखाधडीको युग समाप्त हुनुपर्छ — नेपालले सत्य, योग्यता र ज्ञानमा आधारित भविष्यको हकदार छ
कल्किवादी अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र: नेपालको साहसी नयाँ भविष्यको खाका
स्मार्ट मुद्रा: नेपालको नगदविहीन, भ्रष्टाचारमुक्त भविष्यतर्फको छलाङ
नेपाली हिमालय ३० वर्षभित्र पग्लन सक्छ — अहिले नउठ्ने हो भने पछि उठ्ने समय नै नआउला
अब धोखाधडीको युग समाप्त हुनुपर्छ — नेपालले सत्य, योग्यता र ज्ञानमा आधारित भविष्यको हकदार छ
अब धोखाधडीको युग समाप्त हुनुपर्छ — मुस्लिम विश्व सत्य, न्याय र ज्ञानमा आधारित भविष्यको हकदार छ
कोरोनाभन्दा खतरनाक महामारी आउँदैछ — र नेपाल सबैभन्दा पहिले प्रभावित हुन सक्छ