Pages

Showing posts with label madhesi. Show all posts
Showing posts with label madhesi. Show all posts

Monday, September 29, 2025

29: कल्किवादी रिसर्च सेंटर का संस्थापक मधेसी, अध्यक्ष मधेसी

The Banyan Revolt (novel)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/हिन्दी) (free)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/नेपाली) (free)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/मैथिलि) (free)
Gen Z Kranti (novel)
Madhya York: The Merchant and the Mystic (novel)
Side Hustles That Work In 2025
Frugal Living Tips That Work
The AI Marketing Revolution: How Artificial Intelligence is Transforming Content, Creativity, and Customer Engagement
100 Questions That Lead To Understanding
The Convergence Age: Ten Forces Reshaping Humanity’s Future
Kalkiism: The Economic And Spiritual Blueprint For An Age Of Abundance
The Last Age: Lord Kalki, Prophecy, and the Final War for Peace

The Banyan Revolt (novel)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/हिन्दी) (free)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/नेपाली) (free)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/मैथिलि) (free)
Gen Z Kranti (novel)
Madhya York: The Merchant and the Mystic (novel)
Side Hustles That Work In 2025
Frugal Living Tips That Work
The AI Marketing Revolution: How Artificial Intelligence is Transforming Content, Creativity, and Customer Engagement
100 Questions That Lead To Understanding
The Convergence Age: Ten Forces Reshaping Humanity’s Future
Kalkiism: The Economic And Spiritual Blueprint For An Age Of Abundance
The Last Age: Lord Kalki, Prophecy, and the Final War for Peace

The Banyan Revolt (novel)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/हिन्दी) (free)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/नेपाली) (free)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/मैथिलि) (free)
Gen Z Kranti (novel)
Madhya York: The Merchant and the Mystic (novel)
Side Hustles That Work In 2025
Frugal Living Tips That Work
The AI Marketing Revolution: How Artificial Intelligence is Transforming Content, Creativity, and Customer Engagement
100 Questions That Lead To Understanding
The Convergence Age: Ten Forces Reshaping Humanity’s Future
Kalkiism: The Economic And Spiritual Blueprint For An Age Of Abundance
The Last Age: Lord Kalki, Prophecy, and the Final War for Peace

NATO, despite U.S. military dominance, has always formally been an alliance of equals. The military commander has always been American, but the Secretary General has always been European........ the Soviet Union repeatedly had to send in the tanks to keep puppet governments in power in Eastern Europe. Nothing like that ever happened, or even came close to happening, in NATO. ........ we squandered a lot of credibility by invading Iraq under false pretenses. And the credibility we lost in Iraq has made it difficult to act against atrocities elsewhere, from the use of chemical weapons in Syria to the terrible things Israel is doing in Gaza. ........ I don’t think Trump’s vulgarity is irrelevant to understanding what he’s doing to America and the world. One of the best explanations I’ve read of who Trump is, and implicit predictions of what he would do, was a 2017 discussion of his design tastes titled “Dictator Chic.” Trump’s New York apartment, wrote Peter York, ........ projects a kind of power that bypasses all the boring checks and balances of collaboration and mutual responsibility and first-among-equals. It is about a single dominant personality. ...............

Almost all his tariffs are clearly in violation of the GATT, yet Trump has vandalized the world trading system as casually as he has paved over the Rose Garden.

.......... Trump’s foreign policy doctrine appears to be Oderint dum metuant — let them hate as long as they fear — supposedly the favorite motto of the Emperor Caligula. America, he seems to believe, is so powerful that it doesn’t need allies; he can bully the world into doing his bidding. ............

history shows that such a belief is always wrong.

................ And it’s especially wrong right now, when America is far less dominant than it once was. Whatever Trump may imagine, the world doesn’t fear us. For example, Trump may have imagined that his tariffs would bring India crawling to him, begging for relief; instead, India seems to be moving to closer ties with China. ........... In fact, not only does the world not fear us. Increasingly, it doesn’t need us. This is even true for nations that used to depend on U.S. military aid. You may remember Trump berating Ukraine’s president Zelenskyy, declaring “you don’t have the cards.” In reality, even in the Ukraine war Trump has far fewer cards than he imagines. At this point Europe is providing far more aid to Ukraine than we are ......... in an ever-evolving war in which drones, not tanks, rule the battlefield, Ukraine (with European help) is producing many of its own weapons. ......... One of the many problems with the slogan Make America Great Again was that America already was great. Now, not so much. In a world in which America is no longer the dominant economic and military power it once was — measured by purchasing power, China’s economy is already 30 percent larger than ours — our role in world affairs depends, even more than it did in the past, on having willing allies who trust our promises...........

We used to be very good at having allies. But Trump has flushed all of that down the golden toilet.

The Banyan Revolt (novel)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/हिन्दी) (free)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/नेपाली) (free)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/मैथिलि) (free)
Gen Z Kranti (novel)
Madhya York: The Merchant and the Mystic (novel)
Side Hustles That Work In 2025
Frugal Living Tips That Work
The AI Marketing Revolution: How Artificial Intelligence is Transforming Content, Creativity, and Customer Engagement
100 Questions That Lead To Understanding
The Convergence Age: Ten Forces Reshaping Humanity’s Future
Kalkiism: The Economic And Spiritual Blueprint For An Age Of Abundance
The Last Age: Lord Kalki, Prophecy, and the Final War for Peace

at No comments:
Labels: , ,

Tuesday, August 19, 2025

एनआरएन आन्दोलनको नयाँ जन्म: विप्रेषण अर्थतन्त्रबाट विश्व नेतृत्वतर्फ


 

एनआरएन आन्दोलनको नयाँ जन्म: विप्रेषण अर्थतन्त्रबाट विश्व नेतृत्वतर्फ

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) आन्दोलन ऐतिहासिक मोडमा पुगेको छ। धेरै लामो समयदेखि नेपालको कथा अस्तित्वको कथा रह्यो, रुपान्तरणको होइन। आज, कार्यशील उमेरका तीनमध्ये एकभन्दा बढी नेपाली देशबाहिर बस्छन् र काम गर्छन्। रोजाइका कारण होइन, आवश्यकताका कारण। नेपाल विप्रेषण अर्थतन्त्र बनेको छ—र त्यो दुर्भाग्यभन्दा कम छैन।

विप्रेषणले साँच्चै सबभन्दा खराब अवस्थालाई रोकिदिएको छ, परिवारहरूलाई जीवनरेखा दिएको छ। यसले सहयोग र व्यापार दुवैलाई प्रभावतामा हराएको छ। तर यथार्थ उस्तै छ: नेपाल आफ्नै जनतालाई बेच्दै आएको छ। मेहनती र प्रतिभाशाली नेपालीहरू अवसरको खोजीमा आफ्नो मातृभूमि छाड्छन्, किनकि स्थानीय रोजगारी अभाव छ र आर्थिक वृद्धि थिल्थिलो।

तर अब, पहिलो पटक, विकल्प सम्भव बनेको छ। कल्किेवाद अनुसन्धान केन्द्रको क्रान्तिकारी अनुसन्धानका कारण, नेपालले निर्भरता तोड्ने र नयाँ समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्ने बाटो पाएको छ। यो दृष्टि साहसी छ: वार्षिक २०% आर्थिक वृद्धि, ज्ञान-आधारित अर्थतन्त्र, र नेपाल विश्वगुरु—विश्वलाई शिक्षा दिने राष्ट्र।

अस्तित्वबाट रुपान्तरणतर्फ

कल्किेवाद अनुसन्धान केन्द्रको अभियान व्यवहारिक र दुरदृष्टियुक्त दुवै हो। अन्तिम लक्ष्य हो—यस कलियुगको अन्त्य र सत्ययुगको आगमन—धनविहीन समाज, समानता, गरिमा र समृद्धिमा आधारित। तर तत्क्षणिक कदम स्पष्ट छ: नगदविहीन समाजतर्फ यात्रा।

उनहरूको अनुसन्धानले नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने तीन साहसी तर सम्भव सुधार पहिचान गरेको छ:

  1. नगदविहीन अर्थतन्त्र – सबै कारोबार डिजिटल बनाउने, दक्षता, पारदर्शिता र सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित गर्ने।

  2. सबै बैंकको सरकारी स्वामित्व – सबै वित्तीय संस्थालाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने, जसले बैंकिङलाई निजी नाफाभन्दा राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्नेछ।

  3. शून्य ब्याजदर बैंकिङ – ब्याजदर हटाएर शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुनी सेवा र उद्यमशीलतालाई निःशुल्क सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने पूँजी खोल्ने।

यी तीन सुधार कार्यान्वयन गरेपछि, केन्द्रको दाबी छ, नेपालले तुरुन्तै प्रत्येक नागरिकलाई उच्चस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र कानुनी सेवा निःशुल्क दिन सक्नेछ। यसरी नेपालले विश्वकै सबभन्दा बलियो ज्ञान-आधारित अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्नेछ।

किन २०% वृद्धि सम्भव छ

२०% वृद्धि असम्भव छ भन्ने संशय गर्न सकिन्छ। तर इतिहास फरक कुरा भन्छ। चीनले अद्भुत उचाइ हासिल गर्‍यो, तर यस्तो दर कहिल्यै निरन्तर राख्न सकेन। भारतले पनि त्यो देखेको छैन। धनी मुलुकहरू त २%मा रमाउँछन्।

तर नेपालसँग अद्वितीय अवसर छ: साहसी सुधार, प्रवासी नेपालीको सीप र जनताको सामूहिक इच्छाशक्तिका कारण नेपालले असम्भव मानिएका वृद्धि दर हासिल गर्न सक्छ। चीन वा भारतभन्दा भिन्न, नेपाल पुराना उद्योगले तानेर राखेको छैन। यसले सिधै ज्ञान-आधारित अर्थतन्त्रमा छलाङ मार्न सक्छ।

यस्तो आर्थिक क्रान्तिले निजी क्षेत्रको रोजगारी विस्फोट ल्याउनेछ, जुन घरेलु पूँजीद्वारा संचालित हुनेछ। पुस्तौँदेखि पहिलो पटक, नेपालीहरूले परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्न घर छोड्नुपर्ने बाध्यता रहने छैन।

एनआरएन आन्दोलनको भूमिका

यही ठाउँमा एनआरएन आन्दोलन प्रवेश गर्छ। यसको सदस्यहरू अवसर खोज्दै नेपाल छाडेर निस्किए, तर अब उनीहरू फर्कनको चौतारोमा उभिएका छन्—श्रमिकको रूपमा होइन, नयाँ नेपालको वास्तुकारको रूपमा।

एनआरएन आन्दोलनले कल्किेवाद अनुसन्धान केन्द्रको कार्यलाई पुरै साथ दिनुपर्छ। यो केवल अर्थतन्त्रबारे होइन; यो गरिमाबारे हो, सार्वभौमिकताबारे हो, र भविष्यबारे हो, जहाँ कुनै पनि नेपाली आर्थिक कारणले विदेश बस्न बाध्य हुँदैन।

सामूहिक समर्थनका साथ, नेपालले विश्व दक्षिणका लागि एक दीपक बन्न सक्छ—साना मुलुकहरूले पनि साहसी र स्वतन्त्र बाटो लिएर समृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्दै।

कार्यको आह्वान

विप्रेषणको समय सकियो। रुपान्तरणको समय सुरु भयो।

एनआरएन आन्दोलनसँग यो दृष्टिलाई वास्तविकतामा बदल्ने स्रोत, प्रभाव र आवेग छ। कल्किेवाद अनुसन्धान केन्द्रको क्रान्तिकारी कार्यतालिकासँग मिलेर, यसले नेपाललाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउन सक्छ—समृद्धि, गरिमा र नेतृत्वको युग।

नेपालको अर्को अध्याय लेखिनै बाँकी छ। प्रश्न यही हो: के एनआरएन आन्दोलन उठेर नेपालको आवश्यक नयाँ जन्म दिलाउन तयार छ?


 

A New Birth for the NRN Movement: From Remittance Economy to Global Leadership

The Non-Resident Nepali (NRN) movement stands at a historic crossroads. For too long, Nepal’s story has been one of survival, not transformation. Today, more than one in every three working-age Nepalis lives and works outside the country, not out of choice, but out of necessity. Nepal has become a remittance economy—and that is nothing short of a tragedy.

Remittances have indeed prevented the worst, offering families a lifeline. They have beaten both aid and trade in sheer impact. Yet the reality remains: Nepal has been trading in its own people. Talented, hardworking Nepalis leave their homeland in search of opportunity abroad because local jobs are scarce and economic growth is stunted.

But now, for the first time, there is a credible alternative. Thanks to the groundbreaking research of the Kalkiism Research Center, Nepal has a path to break free from dependency and leap into a new era of prosperity. The vision is bold: 20% annual economic growth, a thriving knowledge economy, and a Nepal that becomes VishwaGuru—a teacher to the world.

From Survival to Transformation

The Kalkiism Research Center’s mission is rooted in both practicality and vision. The ultimate goal is nothing less than ending this Kali Yuga and ushering in the Satya Yuga—a moneyless society built on abundance, equality, and dignity. But the immediate step is clear: moving to a cashless society.

Their research identifies three radical yet achievable reforms that would transform Nepal’s economy:

  1. A Cashless Economy – Digitizing all transactions to build efficiency, transparency, and universal access.

  2. All Banks Publicly Owned – Bringing every financial institution under the ownership of the Government of Nepal, aligning banking with national priorities rather than private profit.

  3. Zero Interest Banking – Eliminating interest rates to unlock capital for education, healthcare, legal services, and entrepreneurship, all at no cost to citizens.

Implementing these three reforms, the Center argues, would immediately make it possible to deliver high-quality education, healthcare, and legal services free of cost to every Nepali. With such a foundation, Nepal would build the strongest infrastructure for a knowledge economy in the world.

Why 20% Growth Is Possible

Skeptics may dismiss the idea of 20% growth as utopian. Yet history tells a different story. China’s remarkable rise transformed it into a global power, but even China never sustained such rates. India, despite its promise, has not reached them. Developed nations stagnate at 2%.

Nepal, however, has a unique opportunity: with radical reforms, the diaspora’s expertise, and the collective will of the people, the nation can achieve growth rates previously thought impossible. Unlike China or India, Nepal can leapfrog directly into a knowledge-driven economy without being weighed down by legacy industries.

Such an economic revolution would also unleash an explosion of private-sector job creation, fueled by domestic capital. For the first time in generations, Nepalis would not have to leave home to secure their families’ futures.

The Role of the NRN Movement

This is where the NRN movement comes in. Its members left Nepal in search of opportunity, but now they stand on the threshold of returning—not as workers, but as architects of a new Nepal.

The NRN movement must throw its full weight behind the Kalkiism Research Center’s work. This is not simply about economics; it is about dignity, sovereignty, and a future where no Nepali is forced to live abroad for economic survival.

With collective support, Nepal can become a beacon for the Global South, showing how even the smallest nations can chart bold, independent paths to prosperity.

A Call to Action

The time for remittances is over. The time for transformation is here.

The NRN movement has the resources, influence, and passion to make this vision real. By aligning with the Kalkiism Research Center’s groundbreaking agenda, it can help usher in a new age for Nepal—an age of abundance, dignity, and leadership.

Nepal’s next chapter is waiting to be written. The only question is: will the NRN movement rise to the occasion and help give Nepal the new birth it so urgently needs?




एनआरएन आंदोलन का नया जन्म: प्रेषण अर्थव्यवस्था से विश्व नेतृत्व की ओर

गैर-आवासीय नेपाली (एनआरएन) आंदोलन एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। बहुत लंबे समय से नेपाल की कहानी अस्तित्व की रही है, परिवर्तन की नहीं। आज, हर तीन कामकाजी उम्र के नेपालियों में से एक से अधिक देश से बाहर रहता और काम करता है। यह उनकी पसंद नहीं, बल्कि मजबूरी है। नेपाल एक प्रेषण (रेमिटेंस) अर्थव्यवस्था बन गया है—और यह किसी त्रासदी से कम नहीं।

प्रेषण ने वास्तव में सबसे बुरे हालात को रोक दिया, परिवारों को सहारा दिया। इसने मदद और व्यापार दोनों को असर में पीछे छोड़ दिया। लेकिन हकीकत यही है: नेपाल अपने ही लोगों का व्यापार कर रहा है। मेहनती और प्रतिभाशाली नेपाली अवसर की तलाश में अपना देश छोड़ते हैं क्योंकि स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं है और आर्थिक वृद्धि रुकी हुई है।

लेकिन अब, पहली बार, एक वास्तविक विकल्प सामने आया है। कल्किवाद अनुसंधान केंद्र के क्रांतिकारी शोध के कारण, नेपाल के पास निर्भरता से बाहर निकलने और समृद्धि के नए युग में प्रवेश करने का मार्ग है। यह दृष्टि साहसी है: 20% वार्षिक आर्थिक वृद्धि, ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था, और नेपाल का विश्वगुरु—दुनिया को शिक्षा देने वाला राष्ट्र बनना।

अस्तित्व से रूपांतरण की ओर

कल्किवाद अनुसंधान केंद्र का मिशन व्यावहारिक भी है और दूरदर्शी भी। अंतिम लक्ष्य है—इस कलियुग का अंत और सत्ययुग का आगमन—एक धनविहीन समाज, जो समानता, गरिमा और समृद्धि पर आधारित हो। लेकिन तत्काल कदम स्पष्ट है: नकदी रहित समाज की ओर बढ़ना।

उनके शोध ने नेपाल को बदलने के लिए तीन साहसी लेकिन संभव सुधार पहचाने हैं:

  1. नकदी रहित अर्थव्यवस्था – सभी लेन-देन को डिजिटल बनाना, दक्षता, पारदर्शिता और सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना।

  2. सभी बैंक सरकारी स्वामित्व में – हर वित्तीय संस्था को नेपाल सरकार के स्वामित्व में लाना, ताकि बैंकिंग निजी लाभ की बजाय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़ी रहे।

  3. शून्य ब्याज दर बैंकिंग – ब्याज दर को समाप्त करना ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी सेवाओं और उद्यमिता के लिए पूंजी खुल सके, और ये सब नागरिकों को निःशुल्क मिल सके।

इन तीन सुधारों को लागू करने के बाद, केंद्र का दावा है, नेपाल तुरंत हर नागरिक को उच्च-स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी सेवाएँ निःशुल्क उपलब्ध करा सकेगा। इस प्रकार नेपाल दुनिया की सबसे मजबूत ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की नींव रखेगा।

क्यों 20% वृद्धि संभव है

20% वृद्धि को असंभव कहा जा सकता है। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। चीन ने अद्भुत ऊँचाइयाँ हासिल कीं, लेकिन इस दर को कभी लगातार बनाए नहीं रखा। भारत ने भी ऐसा कभी नहीं देखा। विकसित देश तो 2% की वृद्धि पर जश्न मनाते हैं।

लेकिन नेपाल के पास एक अद्वितीय अवसर है: साहसी सुधारों, प्रवासी नेपाली विशेषज्ञता और जनता की सामूहिक इच्छाशक्ति के दम पर, नेपाल वे वृद्धि दर हासिल कर सकता है जो पहले असंभव मानी जाती थीं। चीन या भारत से अलग, नेपाल पुराने उद्योगों के बोझ से दबा नहीं है। यह सीधे ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की छलांग लगा सकता है।

ऐसा आर्थिक क्रांति निजी क्षेत्र में रोजगार का विस्फोट भी लाएगी, जो घरेलू पूंजी द्वारा संचालित होगी। पीढ़ियों में पहली बार, नेपाली परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होंगे।

एनआरएन आंदोलन की भूमिका

यहीं पर एनआरएन आंदोलन की भूमिका आती है। इसके सदस्य अवसर की तलाश में नेपाल से बाहर निकले, लेकिन अब वे लौटने की दहलीज़ पर खड़े हैं—श्रमिक के रूप में नहीं, बल्कि नए नेपाल के निर्माता के रूप में।

एनआरएन आंदोलन को कल्किवाद अनुसंधान केंद्र के कार्य को पूरी तरह समर्थन देना चाहिए। यह केवल अर्थव्यवस्था का प्रश्न नहीं है; यह गरिमा का प्रश्न है, सार्वभौमिकता का प्रश्न है, और उस भविष्य का प्रश्न है, जहाँ किसी नेपाली को आर्थिक कारणों से विदेश में रहना न पड़े।

सामूहिक समर्थन से, नेपाल वैश्विक दक्षिण के लिए एक दीपक बन सकता है—यह दिखाते हुए कि छोटे देश भी साहसी और स्वतंत्र रास्ता चुनकर समृद्ध हो सकते हैं।

कार्यवाही का आह्वान

प्रेषण का समय खत्म हो गया। अब परिवर्तन का समय है।

एनआरएन आंदोलन के पास इस दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए संसाधन, प्रभाव और जुनून है। कल्किवाद अनुसंधान केंद्र के क्रांतिकारी एजेंडा से जुड़कर, यह नेपाल को एक नए युग में ले जा सकता है—समृद्धि, गरिमा और नेतृत्व के युग में।

नेपाल का अगला अध्याय लिखा जाना बाकी है। सवाल बस यही है: क्या एनआरएन आंदोलन उठकर नेपाल को उसका बहुप्रतीक्षित नया जन्म दिलाने को तैयार है?

NRN Movement Needs A Bold Vision

अब धोखाधडीको युग समाप्त हुनुपर्छ — नेपालले सत्य, योग्यता र ज्ञानमा आधारित भविष्यको हकदार छ
कल्किवादी अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र: नेपालको साहसी नयाँ भविष्यको खाका
स्मार्ट मुद्रा: नेपालको नगदविहीन, भ्रष्टाचारमुक्त भविष्यतर्फको छलाङ
नेपाली हिमालय ३० वर्षभित्र पग्लन सक्छ — अहिले नउठ्ने हो भने पछि उठ्ने समय नै नआउला
अब धोखाधडीको युग समाप्त हुनुपर्छ — नेपालले सत्य, योग्यता र ज्ञानमा आधारित भविष्यको हकदार छ
अब धोखाधडीको युग समाप्त हुनुपर्छ — मुस्लिम विश्व सत्य, न्याय र ज्ञानमा आधारित भविष्यको हकदार छ
कोरोनाभन्दा खतरनाक महामारी आउँदैछ — र नेपाल सबैभन्दा पहिले प्रभावित हुन सक्छ

at No comments:
Labels: , , ,

Thursday, April 03, 2025

Federal Democratic Front

at No comments:
Labels: , , , , ,

Sunday, August 13, 2023

Madhesi Picnic, Philadelphia

at No comments:
Labels: ,

Thursday, June 01, 2023

रास्वपा: नया शिशी, पुरानो रक्सी

पाकिस्तान सरकारको शर्त : इमरानले माफी मागे मात्र वार्ता
नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा
रु–पेले पाउने भयो क्रस बोर्डर भुक्तानीको मान्यता पर्यटन, विद्यार्थीदेखि उपचारमा भारत आउनेहरुलाई सहज हुन्छ : भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी .
मधेसलाई दुई दिनमा दुई उपहार
हैदराबाद हाउसमा प्रधानमन्त्री, तस्बिरहरू हेर्नुहोस्
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको खुसीयालीमा दीप प्रज्वलन, तस्बिरमा हेर्नुहोस्



नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरोधमा अनेरास्ववियुले जलायो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला
नागरिकता विधेयकबारे रास्वपा : सडक र सदनबाट विरोध गर्ने चेतावनी
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भारत प्रस्थान
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : फितलो व्यवस्थापन नेपालको मुख्य सरोकारको विषय नै मुलतबीमा

Sutlej to develop 669MW Lower Arun Chief Executive Officer (CEO) of the Investment Board Sushil Bhatta and Chairman and Managing Director of Sutlej NL Sharma signed the agreement to that regard in presence of Prime Minister (PM) Pushpa Kamal Dahal and his Indian counterpart Narendra Modi at the Hyderabad House on Thursday. ........ Nepal will get 21 percent free energy from the 669 MW project while the rest will be exported to India after paying royalty to the Nepal government. ........ “We will keep on working to take our relation to Himalayan heights. We will resolve border and other issues with this spirit,” Modi said. ........ Speaking after Modi, Dahal also acknowledged discussion about the border issues. “PM Modi and I also discussed about border issues. I suggested that the border disputes should be resolved through established diplomatic mechanism.” ........ The two leaders also participated virtually in ceremonies related to various projects, giving boost to cross-border connectivity and flow of people, goods and energy.

at No comments:
Labels: , , ,

Thursday, January 26, 2023

26: Janamat



मधेशका बिनाविभागीय मन्त्रीको कार्य विभाजन : भौतिकमा सरोज, अर्थमा संजय र कृषिमा बसन्त नेकपा एमालेका तर्फबाट मन्त्री बनेका एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तर्फबाट मन्त्री बनेका सञ्जयकुमार यादवलाई अर्थ मन्त्रालय र जनमत पार्टीका वसन्तकुमार कुशवाहालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको

गृहमन्त्री लामिछाने र मेयर शाहबीच भेटवार्ता केही समयअघि काठमाडौं महानगरले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । जवाफमा मन्त्रालयले प्रक्रिया पुर्‍याएरमात्रै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने जनाएको थियो ।

प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी छैनन्, प्रदेश सरकार भनेर सरकार जस्तो भएन आन्तरिक उडानमा पनि हामी ३ बजे पछि जान नसक्ने अवस्थामा थियौँ । अब हामी रात्रिकालीन उडान पनि गर्न सक्छौँ । ....... हाम्रो विमानस्थलमा मध्यम आकारको जेट विमान आउन सक्छ । ठूला विमान आउनलाई जोग्राफिकल लोकेशनसँगै रन वे पनि छोटो छ । मैले त्यो बेलामा अभियान चलाउँदै धावन मार्ग तीन किलोमिटर हुनुपर्ने भनेको थिएँ, जुन २५०० मिटरमा आयो । भौगर्भिक अवस्थाका कारण यहाँका डाँडाको उचाइले पनि आपत्कालीन अवतरणमा अनेक अप्ठेरो हुन सक्छ । ........ उडानका लागि भूटान इच्छुक छ । ....... बङ्गलादेशमा हामी त्यसपछि अघि बढाउँछौँ । विस्तारै बैंकक, सिङ्गापुर होला । ...... सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय तीन सिद्धान्तका आधारमा हामीले सङ्घीयताको व्यवस्था गरेका हौँ ........

केन्द्रले सङ्घीय निजामती ऐन अहिलेसम्म नबनाउनु यो दुःखद् पक्ष हो । प्रहरी समायोजनको क्रियाकलाप नै अगाडि बढेको छैन । यी दुई वटा कुरा हुनेबित्तिकै बल्ल सरकार जस्तो हुन्छ । प्रहरी प्रशासन आफूसँग छैन, निजामती ऐन समायोजन नभएर कर्मचारी पनि छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार भनेर सरकार जस्तो भएन नि ।

....... खर्बौं बजेट छ सङ्घअन्तर्गतका शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा । यहाँ त हामी ३२/३३ अर्बको पनि बजेट छैन । ........ न बाटा, न पुल, न अस्पताल, न स्कुल बन्छ त्यसले । न मानवीय विकासका लागि तालिम, जनशक्ति उत्पादनका आदि काम गर्न सक्छ त्यसले । स्रोत त असाध्यै सीमित भयो । ........ धेरैजसो कानुन बनाउने काम कार्यपालिकाबाटै हुन्छ । ती कानुनलाई समुचित ढङ्गले पारित गर्ने, परिष्कृत गर्ने काम व्यवस्थापिकाको हो । आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउने, माथि केन्द्रसँग समन्वय गर्ने, केन्द्रले पनि यसलाई सहजीकरण गर्ने गरी बनाइदिने सङ्घीय कानुनहरू बनाइ दिँदै गए । यहाँ व्यवस्थापिकाले पनि काम गर्न पाउँछ । .......... हरेक ठाउँमा पाँच–दश लाखका योजना दिने गरिएको छ । ....... विधायकहरू पनि धारो, पानी उद्घाटन गर्न तल्लीन हुने अवस्था छ । ....... प्रदेशसभामा पक्ष/विपक्ष हुन्छ, तर समितिहरू अत्यन्तै अन्तरक्रियात्मक हुन्छन् त्यसले स्तर वृद्धि गर्दछन् । सभामुख र मुख्यमन्त्रीका बीचको समन्वयले सही सहजीकरण गर्न सक्छ । ......... संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षविनाको संसद्को परिकल्पना गर्न सकिदैन । प्रतिपक्ष संसद्कै महत्वपूर्ण अङ्ग हो, प्रतिपक्षप्रति उत्तिकै सम्मान हुन्छ । ......... हामी शासक हैनौँ, सेवक हौँ । जनताको सेवामा निरन्तर तत्पर हुन्छौँ । शासकीय शैली र शासक बन्ने अहंकार हामीमा कहिल्यै देखियो भने प्रदेशवासीले औँला ठड्याइदिनुहोस् विनम्रतापूर्वक सच्चिन्छौँ । .



४० रोपनीमा अनार खेती



जनमतका उपाध्यक्ष खानद्वारा खानेपानी मन्त्रालयको पदभार ग्रहण ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काम गर्दिनुस्, राम्रो काम गर्नुभयो भने सरकार बलियो हुन्छ, सरकार काम गर्न सक्षम छ, जनतामा पुगेपछि अन्य कामहरू अगाडि बढाउन पनि सजिलो हुन्छ भनेका कारण मन्त्रालय सम्हाल्न राजी भएँ,’ उनले भने।

ठूला दलका नेताहरु संसदमा राजाजस्तै : डा.राउत जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतले ठूला दलका नेताहरु संसदमा राजाजस्तै आउने र जाने गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

क्रान्तिकारी स्वराजीहरुलाई संगठित गर्दै ‘राष्ट्रिय स्वराज पार्टी’ घोषणा गर्दैछौं १६औं मधेश बलिदानी दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छौं । ...... हाम्रो परिषद् बैठकबाट ‘राष्ट्रिय स्वराज पार्टी’ घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ । ...... मधेश मात्रै होइन, यो देशमा अब एउटा नयाँ पार्टीको जन्म हुँदैछ । सम्भवतः मेरै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी निर्माण हुँदैछ । ...... उहाँले छोडेको स्वराज र मधेश मुद्दालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्छौं । ...... स्वतन्त्र मधेश होइन, हामी मधेशको मुद्दालाई अगाडि बढाउँछौं । राष्ट्रमै स्वराजको परिकल्पना हामी गरिसकेका छौं । राष्ट्रमै स्वराज स्थापना हुनुपर्छ भनेर नै हामी राष्ट्रिाय स्वराज पार्टी घोषणा गर्न लागेका हौं । मधेशमा नयाँ दलको आवश्यकता छ । जब हामी जनमत पार्टी गठन ग¥यौं, त्यो बेला डा.राउतले मधेशमा अब कुनै मधेशवादी पार्टी छैन, सबैले मुद्दा छोडिसक्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो । तर, अहिले उहाँ पूरानै पार्टीको बाटोमा हिड्दै हुनुहुन्छ । यसले प्रष्ट गरिसकेको छ कि जनमत पार्टी पनि मधेशवादी पार्टी होइन । मधेशमा मधेशवादी पार्टीको आवश्यकता रहेकोले हामी मधेशवादी पार्टी गठन गर्दैछौं । ....... प्रतिनिधिसभाको बैठकमा डा.राउतको प्रस्तुती पब्लिसिटी स्टन्ट मात्रै हो । ........ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशका शहीदलाई राष्ट्रकै शहीद हो भनेर मान्यता दिनुभएन । ....... जब राष्ट्रले नै मधेश आन्दोलनका शहीदलाई शहीद घोषणा गरिसकेको छ । मधेशको मत चाहियो, कर चाहियो तर संसदमा मधेशीलाई सम्मान दिन मिल्दैन भने यस किसिमको राजनीति अब चल्दैन । ........ राम्रो मन्त्रालय नपाएपछि मधेशको अपमान हो भनेर भन्न मिल्छ ? यदि मधेशकै अपमान हो भने सरकारमा बस्नुको औचित्य छैन । उपेन्द्र यादवजीको पार्टी यो सरकारलाईा समर्थन गरेपनि अहिलेसम्म मन्त्री पठाउनुभएको छैन । त्यहींअनुसार यदि नैतिकता छ भने सरकारको साझा न्यूनतम् कार्यक्रमलाई समर्थन गरोस् र सरकार बाहिर बसोस् । डा.राउत त आफै प्रचण्डको चरणमा जानुभएकोा छ । राम्रो मन्त्रालय नपाएपछि डा.राउत आफू सरकारमा नगएर बिचारा अब्दुल खानलाई बलीको बोको बनाइएको छ । ....... हाम्रो पहिलो एजेण्डा भनेको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको मधेशको भूभागलाई एकीकरण गर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने, राज्य पुनर्संरचना, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय हुनुपर्ने, राज्यको सबै निकायहरुमा मधेशी युवाहरुको सामूहिक प्रवेश हुनुपर्ने लगायतका थुप्रै एजेण्डाहरु छन् । यी एजेण्डाहरु अन्य दलहरुको पनि रहेका छन् । तर तिनीहरुको भनाइ र गराइमा तालमेल छैन । हामी संघर्षको माध्यमबाट यी एजेण्डाहरु सुनिश्चित गराउँछौं ।

सुकुम्बासी समस्या समाधानका विषयमा गृहमन्त्री लामिछाने र मेयर शाहबीच छलफल
मधेस प्रदेशमा पनि जनमतलाई पाखा, दुई दिनमै परिवर्तन भयो मन्त्रालय मंसिर २९ गते मुख्यमन्त्रीसँगै बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका जनमतका वसन्त कुशवाहालाई मंगलबार सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर बिहीबार उनको मन्त्रालय परिवर्तन गरी उनलाई भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुनसक्छ : जनमत पार्टी जनमत मधेस प्रदेशको संसदीय दलको बैठक शुक्रबार बिहान ८ बजे बस्ने छ । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष डा.सिके राउत पनि सहभागी हुने जनाइएको छ । मधेस प्रदेशमा जसपा र जनमत पार्टीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भएको थियो ।

संघमा खानेपानी जस्तै मधेशमा पनि जनमतलाई चक्मा, कृषि मन्त्रालय दिइयो बिना विभागिय मन्त्री कुशवाहालाई समाजिक विकास मन्त्री भन्दै समाजिक सञ्जालमा विगत दुई दिन देखि बधाई र शुभकामनाको लर्को आइरहेको थियो । तर एकाएक प्रदेश प्रमुख कार्यालयको विज्ञप्तीमा उनको मन्त्रालय खोसिएर कृषि बनाइएको छ ।

माता सरस्वती पुजाको अवसरमा जनकपुरधाममा यस्तो छ रौनक (तस्वीर)

at No comments:
Labels: , ,

Thursday, January 19, 2023

19: Madhesh

कांग्रेसले बनायो विपक्षी मोर्चा, राष्ट्रपतिमा माओवादीको साथ पाउने आश सात दलीय सत्ता गठबन्धन र तीन जना स्वतन्त्र सांसदको मत घिमिरेले पाउँदा न्यौपानेलाई कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले साथ दिएका दिए । सभामुखको निर्वाचनबाट कांग्रेसको नेतृत्वमा चार दलीय विपक्षी मोर्चा बनेको छ । ....... यही माघभित्र हुने राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म सत्तासीन माओवादीको साथ पाउने विपक्षी मोर्चाको आशा छ । ...... शर्माले जनताले सरकार र शीतलनिवासको नेतृत्वको अपेक्षा गरेर नै कांग्रेसलाई पहिलो दल बनाएको बताए । उनले भने, ‘अहिले हाम्रो सरकारमा जाने ध्यान छैन । तर, सबैभन्दा ठुलो दल भएकाले सभामुख, प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने र बन्नेतर्फ लाग्नु सत्ताभित्रको साझेदारीको रुपमा बुझ्नुहुँदैन ।’ ....... ‘नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिन्छ । आजसम्मको परिस्थिति हेर्दा सहमति हुने सम्भावना देखिँदैन । तर राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवार जिताउनका निम्ति समर्थन जुटाउने प्रयास चाहिँ आजैदेखि गर्छौं,’ उनले भने । ....... ‘आफ्नो पक्षको गठबन्धन टुटेपछि अर्को पक्षको गठबन्धन टुटाउन लागिरहन्छ, त्यो निरन्तर प्रक्रिया हो । मिसन सभामुख थियो, त्यो भएन । अब मिसन राष्ट्रपतिमा हुन्छ ।’ ...... ‘आज नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा चार पार्टी एकै ठाउँमा छौं । करिब करिब हिजोको गठबन्धन कायम राखेका छौं,’ उनले भने । ........ विश्वासको मत दिनुअघि राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको संकेतले कांग्रेसले आश मारेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबारे समझदारीको कोसिस भइरहेको बताएका छन् । राष्ट्रपतिमा चाहिँ के हुन्छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको कुरा अझै समय बाँकी छ । हामी सत्ता साझेदार र मेरो पनि कुनै एउटा समझदारी बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने कोसिस छ । हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौं ।’ .......... आफ्नो पार्टीले उठाउने राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा मात्र राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ....... ओली मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्तावको प्रतिवादमा उत्रिएका थिए ।

कहाँ चुक्यो मधेस आन्दोलन ? ०६३ को मधेस आन्दोलन एउटा सशक्त विद्रोह थियो । कुनै कमिटी, संगठनबिना त्यो आन्दोलन अगाडि बढेको थियो । इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल फोन आदि त्यतिबेला अहिलेजस्तो प्रयोगमा थिएनन्, तर एकले अर्कोलाई भनेको भरमा माघको चिसोमा मानिस आन्दोलनमा सरिक भए । ...... एउटा सीमान्तकृत सामाजिक समूहले गरेको त्यति सशक्त विद्रोह आजसम्मकै पहिलो र अन्तिम हो । मधेसलाई काठमाडौं (केन्द्र)ले आन्तरिक उपनिवेशजस्तै बनाएर राखेको थियो । काठमाडौंले दिएको अपमान, दुव्र्यवहार र सोझै भन्दा गाली मधेसका जनताका लागि नौलो थिएन । काठमाडौंमा यत्तिकै हिँड्दा पनि मधेसीले गाली खानुपथ्र्यो, पहाडका मान्छेले यत्तिकै गाली गर्न पाउनु आफ्नो अधिकारजस्तै ठान्थे । मधेसका मान्छेहरूले त्यसलाई आफूहरूको नियति नै भनेर बुझेका थिए । यसको प्रतिकार कतै हुँदैनथ्यो । ....... नेपाल राज्यले पञ्चायतकालीन उपनिवेशिक चरित्रलाई बहुदलीय व्यवस्थामा पनि झन्झन् मजबुत बनाएको थियो । ........ माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलाउने बेला म त्यहीँ थिएँ । ....... त्यतिबेला एउटा भिडियो बाहिर आयो– प्रहरीको सहयोगमा पहाडी मूलका मानिसले मधेसी मूलका मानिसमाथि आक्रमण गरेको । यो भिडियोले मधेसी जनता जाग्नमा भयंकर ठूलो चमत्कार गरेको थियो । .......... अढाइ सय वर्षदेखिको पीडा मधेसी जनताले त्यस आन्दोलनमा व्यक्त गरेका थिए । प्रत्येक कार्यालय जाँदा मधेसीले अपमान भोग्ने गर्थे, नेपाली टोपी नलगाउँदा जागिरबाट निकालिन्थे, धोती लाउँदा अवहेलना बेहोर्थे । मधेसीको अनुहार, भाषा, भेष सबैलाई अस्वीकार गरिएको थियो । त्यो अस्वीकार्यताले ठूलो पीडा मधेसीलाई दिएको थियो । ........ सर्लाहीमा मैले एक वृद्धलाई भेटेँ– उनी कुनै बेला वन कार्यालयमा काम गर्दा रहेछन् । आफूले त्यहाँ ३३ वर्षसम्म काम गर्दा पहाडियाबाट भोगेको अपमानको कथा उनले सुनाए । अहिले झन्झन् पञ्चायती व्यवस्था आउन लाग्यो– एउटै भाषा, एउटै भेषको आवाज उठ्न थालेको छ । ........ यतिसम्म कि घरबाट बाहिर सितिमिती ननिस्कने मधेसी महिलाको त्यस आन्दोलनमा विशिष्ट सहभागिता थियो । त्यस आन्दोलनबाट काठमाडौं थर्कमान भएको थियो र सरकारले गोली चलाइरहेको थियो । ......... त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा मलाई सोधेका थिए– संघीयताबाहेक अरु कुनै उपाय छ कि छैन ? मैले भनेँ– प्रधानमन्त्रीज्यू, अब कुनै उपाय छैन । ........ त्यो बेला तराई–मधेसका २० वटा जिल्लामध्ये सबैमा सिडियो, एलडियो, शिक्षा अधिकारी, प्रहरीप्रमुख, मालपोत हाकिम पहाडिया थिए । ....... यस आन्दोलनले मधेसमा दुईवटा पार्टी जन्मायो– मधेसी जनअधिकार फोरम र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) । नेपाल सद्भावना पार्टी छँदै थियो । यी तीन मधेसवादी दलको पहिलो संविधानसभामा उलेख्य उपस्थिति देखियो । फोरम र तमलोपा त क्रमशः चौथो र पाँचौँ दल बनेका थिए । यो उपस्थितिले झनै काठमाडौं डरायो । त्यतिबेला मधेसी दल उदाउँदा सबैभन्दा बढी कमजोर कांग्रेस भएको थियो । ........

यी तीनवटै मधेसवादी दल काठमाडौं आएपछि सत्ताको राजनीतिमा लागेर खण्ड–विखण्ड हुन पुगे ।

......... हिजो मधेसी मूलका रामवरण यादव राष्ट्रपति भएर के गरे ? म नै राजदूत भएँ, के भयो सीमान्तकृतलाई ? यो त केवल अल्पसंख्यकले बहुसंख्यकलाई शासन गर्ने प्रपञ्च मात्रै हो । .......... हामीले मधेसवादी दललाई भनेका थियौँ– तपाईंहरू मधेसी राजनीतिक दल मात्रै रहनुस्, राष्ट्रिय बन्न कोसिस नगर्नुस्, किनभने तपाईंहरूलाई कसैले स्विकार्दैन । इटहरीमा उपेन्द्र यादवको आमसभा भाँडिदिन्छन्, अशोक राई आमसभा गर्छन् । सुर्खेतमा उपेन्द्र यादवलाई होटेलमा लखेट्छन्, कुनै गुरुङ वा राईलाई त लखेट््दैनन् ! ....... जनजातिलाई भनिदिन्छन्— मधेसी भनेका विदेशी हुन्, तिमीहरू त राष्ट्रका रक्षक हौ । यो राष्ट्रको रक्षा राई, लिम्बु, मगर, तामाङ, नेवारले गरेको छ । ......... पहाडका दलित समुदायलाई पनि मधेसका विरुद्ध प्रयोग गरिन्छ । भनिदिन्छन्– तिमीहरू हिन्दू हौ । यही ठाउँका, यही वर्ण व्यवस्था भित्रका खसआर्य हौ । मधेसीहरू त विदेशी हुन् । ........ यहाँ मुठीभर बाहुन क्षत्रीले सदियौँदेखि बहुसंख्यक सीमान्तकृत समूहबीच खाडल बनाएर शासन गरिरहेका छन् । अल्पसंख्यकले बहुसंख्यकमाथि शासन गर्ने तरिका यस्तै हुन्छ । ........ भारतको दार्जिलिङबाट मान्छे ल्याएर राष्ट्रिय कवि–कलाकार, संगीतकर्मी बनाइए । उनीहरू भारतीय थिए, तर नेपाली बोल्ने हुँदा अवसर पाए । ......... हुँदाहुँदा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश पनि निकाले । पहाडका मान्छे लगेर तराईमा जमिन बाँडे । तर, दलित, मुस्लिम, भूमिहीनलाई त्यो जग्गा दिइएन । ........... पृथ्वीनारायणलाई राष्ट्रिय एकीकरणको प्रतीक मानियो । जर्मनहरूले बिसमार्कलाई, फ्रेन्चहरूले नेपोलियनलाई राष्ट्रिय एकीकरणको प्रतीक बनाउँदैनन् त ! आफ्नो इतिहासलाई उनीहरूले बुझेका छन् । यसो हो भने सम्राट अशोकपछि भारतको एकीकरण गर्ने अंग्रेज हुन् । उनीहरूले अंग्रेजलाई एकीकरणकर्ता मान्दैनन्, उल्टै घृणा गर्छन् । .........

सुकुम्बासी आयोग बनाइन्छ । विष्णु पौडेल जस्ताले जग्गा पाउँछन् ।

............ भूमिहीनताको ठूलो समस्या मधेसमा छ । त्यहाँ मुस्लिमपछि दलितहरू र अन्य केही जातजाति भूमिहीन छन् । यी र यस्ता समस्यामा मधेसवादी दलहरू केन्द्रित भएनन् । यिनीहरूको सबैभन्दा ठूलो गल्ती यही हो । ......... हामीले एक अनुसन्धानका क्रममा जनजातिहरूसँग कुरा गरेका थियौँ । उहाँहरूको कुरा थियो– हामी कहाँ मिल्न सक्छौँ मधेसीसँग ? ........ दलित, जनजाति र मधेसी मिलेर नेपालमा कुनै एउटा आन्दोलन भएको छ ? एक तहमा यी सबैको पीडा मिल्छ । गरिबी, बहिष्करणमा त यी सबै परेकै छन् । ........ चुनाव नजितुन्जेल सबै एजेन्डाको कुरा गर्छन्, चुनाव जितेर काठमाडौं आइसकेपछि सत्ताको भाषा (विकास–निर्माण, स्कुल, कलेज, सडक आदि) बोल्न थाल्छन् । ........ मधेसवादी दलहरू क्षेत्र केन्द्रित हुँदा स्रोत–साधनमा पहुँच पुग्ने होइन, काठमाडौंसँग बार्गेनिङ गर्ने हक रहिरहने मात्रै हो । सत्तामा नआई केन्द्रलाई गलाएर नीति–कार्यक्रम आदि परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । तर उनीहरू काठमाडौं आएर मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री बन्न लालायित छन् । ........... मधेसमा नागरिकताको समस्या छँदैछ । अहिले झन्डै साढे तीन लाख जति जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाइरहेका छैनन् । यो समस्या समाधान गर्न यतिखेर काठमाडौंको राष्ट्रवादले दिइरहेको छैन । यहाँ त नेपाली भाषामा, गाईमा, दौरासुरुवालमा राष्ट्रियता देखिन्छ । दौरासुरुवाल लगाएर भ्रष्टाचार गरे पनि ऊ राष्ट्रवादी हुन्छ । गैरनागरिक यहाँ गृहमन्त्री हु्न्छ तर ऊ राष्ट्रवादी हो । जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानले भने नागरिकता पाइरहेका छैनन् । नागरिकता पाउने अधिकार भएर पनि कति मधेसका दलित र मुस्लिमले पाएका छैनन् । ........... प्रत्येक आन्दोलनले एलिटहरूलाई नै मजबुत बनाउने गर्छ । जस्तो : म स्वयं मधेसको एलिट (सम्भ्रान्त/अभिजात) हो । केन्द्रमा पो बहिष्करण छ, स्थानीय स्तरमा त म सम्भ्रान्त हुँ । ........... मधेसवादी दलले मुस्लिम, दलित, महिला आदिलाई ठाउँ दिएको खोइ ? जुन प्रश्न काठमाडौंमा दलितहरूले उठाइरहेका छन्, त्यही प्रश्न वीरगन्जमा मधेसी दलितले उठाइरहेका छन् । ...........

देशभरि झन्डै ७० प्रतिशत साक्षरता दर पुगिरहेको अवस्थामा मुस्लिम महिलाको साक्षरता दर ७–८ प्रतिशत मात्रै छ ।

.......... मेरो भनाइको निष्कर्ष यही हो कि मधेसी राजनीतिक दल सत्तामा जानु हुँदैन । सत्ताभन्दा बाहिर बसेर, संविधान, नियम, कानुन परिवर्तन गर्नतिर उनीहरू लाग्नुपर्छ ।

सरकारको लोभमै बित्यो मधेसी दलको १६ वर्ष मधेस आन्दोलनमा ११७ जनाको सहादत, सहिदभन्दा बढी मधेसी मन्त्री ! संविधान जलाउने क्रममा उपेन्द्र यादवलगायत पक्राउ परेपछि तराई मधेसमा आन्दोलन सुरु भएको थियो । माघ ५ गते सिरहाको लहानमा विद्यार्थी नेता रमेश महतोको गोली लागेर मृत्यु भएपछि मधेस आन्दोलनले उग्ररुप लिएको थियो । सोही दिनलाई तराई मधेसमा मधेस बलिदानी दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ । ........ तीन चरणमा भएको मधेस आन्दोलनमा ११७ जनाले सहादत पाएका छन् । २०६४ मा ५४ जना, २०७२ मा ५६ जना, २०७३ मा पाँच र २०७४ मा दुईजनाले सहादत पाएका छन् । ..........

यहीं सत्ता लुछाचुडीका कारण मधेसको माग पुरा नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।

.......... २०६५ देखि हालसम्म विभिन्न चरणमा गठन भएको सबैजसो सरकारमा मधेसकेन्द्रीत दलका नेताहरुको संग्लग्नता छ । जबकि मधेसवादी दलहरुले मधेसको माग पुरा भएन भन्दै जुनसुकै सरकारलाई दवाव दिइरहेका हुन्छन् । आफै सरकारमा सामेल पनि भइरहेका हुन्छन् । ........ पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलन सम्झौतामा टुंगिएको थियो । तर, तेस्रो मधेस आन्दोलन कसरी टुंगियो, स्वयम् मधेसवादी दलका नेताहरुलाई पनि थाहा छैन । ........ पहिलो मधेस आन्दोलन २२ बुँदे सम्झौता गरेर टुंगिएको थियो भने दोस्रो मधेस आन्दोलन आठ बुँदे सम्झौतामा टुंगिएको थियो । तेस्रो मधेस आन्दोलन सबैभन्दा लामो समयसम्म चल्यो, नाकाबन्दीसम्म त्यही चरणमा भयो । काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन पनि सोही चरणमा भयो तर सो आन्दोलन विना सम्झौता टुंगियो । तर माग पुरा हुन सकेन भनेर अहिलेसम्म पनि सरकारलाई दवाव दिइरहेका छन् । .......... एमालेको भाषामा परमादेशी भनिने देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा उपेन्द्र यादवको जसपा सहभागी भयो । तर त्यो सरकारमा मधेसको माग र मुद्दाको बारेमा केही कुरा उठेन । ....... सरकारसँग कुरा गरी साझा न्यूनतम कार्यक्रममा नागरिकता समस्यालगायतका केही माग राख्न लगाएका छन् । ........

वर्तमान सरकारले मधेसकेन्द्रीत दललाई भाउ नै दिएको छैन

........ मधेस आन्दोलनबाट आधारभूत कुराहरु कार्यान्वयनमा आएपनि मुख्य मागहरु पुरा भएको छैन । संघीयता, समावेशी, राज्यपुनःसंरचना, नागरिकतालगायतका मागहरु अझै पुरा भएको छैन ......... अहिलेका सरकारले त आफूहरुसँग कुरासमेत गर्न नमानेको अध्यक्ष यादवको आरोप छ । भन्छन्, ‘मधेसलगायत विभिन्न ठाउँमा अझै संघर्षको आवश्यकता छ ।’ ........ ‘मधेस आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेकाहरु अझै थुनामै छन् । थुप्रैमाथि अझै पनि मुद्दा कायमै छ, कतिबेला समातिने हुन्। त्यसको त्रास अझै कायमै छ ।’ ठाकुरको बुझाइमा यो राज्यले देशमा मधेस र मधेसी छन् भने कुरा मान्न तयार छैन, पहिलाभन्दा अहिले झन् विभेद बढेको छ । ........ ‘पहिलो मधेस आन्दोलनपछि गठन भएको संविधानसभाको समयमा मधेसवादी दल कुर्सीको चक्करमा यसरी फँसे कि मधेसको माग र मुद्दासमेत विर्सिए । त्यसको नतिजा संविधानसभा विघटन भयो, संविधान निर्माण भएन । यदि त्यो बेला उनीहरु सत्ताको चक्करमा नलागेको भए पहिलो संविधानसभामै सोचे अनुसारको संविधान बन्थ्यो ।’ ........... दोस्रो संविधानसभापछि मधेसवादी दल सरकारमा गएन र एउटा शक्ति निर्माण गरेर तेस्रो मधेस आन्दोलन जवर्जस्त रुपमा गर्न सफल भएको विश्लेषक कर्णको बुझाई छ । तर तेस्रो मधेस आन्दोलन के का लागि, किन भयो ? त्यसको निष्कर्ष निकाल्न मधेसवादी दल नसकेको ठहर पनि छ उनको । ......... यदि त्यतिबेलै सबै दलका नेताहरुले चुनाव वहिष्कार गरेको भए राज्यमाथि एउटा दवाव पथ्र्यो र संविधान संशोधन हुने अवस्था हुन्थ्यो । तर सांसद बन्ने लोभमा आन्दोलनको मर्मलाई त्याग्दै मधेसवादी दलका नेताहरु चुनावमा होमिए । .......... २०७९ को चुनावबाट जसपा र लोसपा दुवैको साइज कम भएको छ । मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपाका नेता राजेन्द्र महतो चुनाव हारेका छन् । ........... यस अवस्थामा पनि वर्तमान सरकारमा जान जसपा, लोसपा तयार थिए । तर सत्ता साझेदार दलले भाउ दिएन । जनमत पार्टी एउटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको छ । तर आफूले दावी गरेको मन्त्रालय नपाउँदा चित्त बुझेको छैन । अर्को मन्त्रालय नदिइ सरकारबाट फिर्ता हुने धम्की पनि दिइरहेको छ । यसरी मधेस आन्दोलन सुरु भएको १६ वर्षसम्म सरकारको लोभमै र्याल चुहाइरहेका छन् मधेसी दलहरु ।



at No comments:
Labels: , , ,
Subscribe to: Comments (Atom)