नवलपरासी देखि बर्दिया सम्म, आगरा देखि गागरा सम्म

तीन बाहुन मध्ये म चाहिँ अलि बढ़ी प्रगतिशील छु भनठान्ने प्रचंड ले जुन प्रस्ताव सार्दै आएका छन, नवलपरासी देखि बर्दिया सम्म को थरुहट, त्यो समाधान होइन। एक मधेस दो प्रदेश नै पहिलो बुंदा हो। तीन बाहुन दल त्यहाँ न आएसम्म अरु मुद्दा मा त छलफल प्रारम्भ पनि हुँदैन।

तीन बाहुन दल एक मधेस दो प्रदेश मा कसरी आइपुग्छन् त्यो उनीहरुको आतंरिक कुरा हो। त्यो मधेस आन्दोलनको सरोकार को विषय भएन।

प्रचंड को परिवार गोरखा बाट झरेर चितवन पुगेको। गोरखा बाट झर्दा कहाँ जाने भनेर हिडेका थिए? मधेस झर्ने भनेर हिडेका? आइपुग्यो त मधेस। वेलकम।

संघीयता बाहुन का लागि ल्याउन लागिएकै होइन। बाहुन पुरुष छ ७%, राज्य (स्टेट) मा तर छ ९०% --- झापा, मोरंग, चितवन, कैलाली, कंचनपुर का खस को केंद्र सरकार मा चाहिने भन्दा बढ़ी प्रतिनिधित्व छ। त्यो बैलेंस गर्न र मधेसी थारु लाई पनि समावेशी गर्न पो संघीयता मा जान लागेको। एक मधेस दो प्रदेश को सोंच मा खस बारे सोंचनै सकिँदैन।

दाहालद्वारा प्याकेजमै समाधान खोज्न प्रस्ताव
दाहाल-कोइराला भेट

पुष्पकमल दाहालले सीमांकनलगायत सवै बिषयलाई प्याकेजमै समाधान खोज्न कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासमक्ष प्रस्ताव गरेका छन । कोइरालालाई भेट्न शनीबार महाराजगंजस्थित निवास पुगेका दाहालले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको विधेयकले मात्रै समस्याको समाधान नहुने उल्लेख गर्दै त्यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । ..... सीमांकनसहित सवै बिषयलाई प्याकेजमै समाधान दिनेगरी समाधान खोज्न दाहालले प्रस्ताव गरेका थिए । जसमा कोइरालाले सहमति जनाएनन । दाहालले थरुहटको समस्या समाधान गर्न नवलपरासीदेखि बर्दिय सम्मको भागलाई समटेर एउटा प्रदेश बनाउन सकिने प्रस्ताव समेत राखेका थिए । दाहालले कोइरालासंगको भेटमा पूर्वका विवादित तीन जिल्लाका बारेमा भने कुनै धारणा नराखेको खडकाले बताए । कैलालीलगायत पश्चिमका विवादित जिल्लालाई संघीय आयोग तथा राजनीतिक संयन्त्र मार्फत टुंग्याउन सकिने धारणा दाहालको थियो ।

मधेस आन्दोलन र संकट समाधान

नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै ५० प्रतिशत जनताको बसोबास भएको तराई–मधेस, अशान्त र अस्तव्यस्त भएको सय दिनभन्दा बढी भइसक्यो। यस क्रममा ५० भन्दा बढी आन्दोलनकारी, विभिन्न ओहदाका आठ प्रहरी र कतिपय अबोध बालबालिकाको समेत ज्यान गएको छ।

२००७ सालको जनक्रान्ति कात्तिक २५ गते सुुरु भएर माघ ३ को युद्धविराम घोषणाबीच लगभग ७० दिन चलेको थियो भने ०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसको सत्याग्रह करिब २६ दिन, ०४६ सालको जनआन्दोलन ४९ दिन र ०६२–६३ को निर्णायक जनआन्दोलन १९ दिन चलेको परिप्रेक्ष्यमा तराई–मधेसको यो आन्दोलनले सय दिन पार गरिसकेकोले आजसम्मको सबभन्दा लामो राजनीतिक आन्दोलन भएको छ।

..... सिङ्गो नेपाल ३६ वर्षयताको सबभन्दा ठूलो राष्ट्रिय संकटको भुमरीमा पँmसेको छ। ...... सामाजिक संरचना हेर्दा हिमाली र पहाडी प्रदेशभन्दा तराई–मधेसमा सामुदायिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा जातीय विविधता छ। काठमाडौं उपत्यकामा बाहेक हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा मधेसीहरूको स्थायी बसोबास खासै छैन, तर हिमाल र पहाडका जातजातिहरूको बाक्लो बसोबास तराई–मधेसमा छ। उद्योग, व्यापार, कृषि, यातायात, शैक्षिक केन्द्र, यावत दृष्टिकोणले देशका सम्पूर्ण नागरिकहरूको गन्तव्य र आधारभूमि हो— तराई–मधेस। ...... मधेस आन्दोलनले गर्दा व्यापार गतिविधि एक तिहाइ घटेको र यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर मुस्किलैले २ प्रतिशत हुने सरकारले स्वीकारेको छ।

माओवादीको १० वर्षे युद्धले करिब १८ हजार नागरिकको जीवन समाप्तिका अतिरिक्त ६५ अर्ब रुपैयाँको विध्वंस र नोक्सानी लादेको थियो। त्यसको परिपुरण नहुँदै यसै वर्षको भूकम्पले ९ हजारको ज्यान जानुका साथै २२ हजारभन्दा बढी मानिस घाइते, ७ खर्बको नोक्सानी र ७ लाख मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि पुर्‍यायो। मधेस आन्दोलनसँगै नाकामा भइरहेको अवरोधबाट मानवीय संकटसाथै ११ खर्बको नोक्सानीसहित थप ८ लाख जनतालाई गरिबीको दुष्चक्रमा फँसाएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

..... भूकम्पबाट आफन्तजन, घरद्वार र सम्पत्ति सबै गुमाएर अझै पाल र स्याउले टहरामा दिन गुजारिरहेका ७ लाखभन्दा धेरै जनता, बालक, वृद्ध र सुत्केरी ......

मुलुक असाधारण क्षतिका साथ स्खलित भएर असफल राज्यको खतरातिर उन्मुख हुँदैछ।

...... बल प्रयोग गर्दा आन्दोलनकारीका विरुद्ध जातिगत गालीगलौज र घृणाका वचन लगाएको पनि सिकायत सुनिन्छ। ...... जुन निर्वाचनमा तराईमा कांग्रेसले अग्रणी स्थान हासिल गर्‍यो, त्यसबेला सिंहदरबारमा पुग्ने कांग्रेसको बाटो तराई–मधेस हुँदै भएको छ। ..... यो स्थिति आइलाग्ने बुझेरै संविधान जारी गर्ने प्रक्रियालाई एक साता स्थगित गरी तराई–मधेसमा उठेको असन्तुष्टिको स्वरलाई सम्बोधन गरेपछि मात्र संविधान जारी गरौं भनी संविधानसभामा संशोधन प्रस्तावका साथै पार्टीको केन्द्रीय समिति, संसदीय दल र अन्य मञ्चहरूमा मैले आफ्ना दृढ विचार र विश्लेषण प्रस्तुत गरेको थिएँ। तर सत्तामा जान र संविधान घोषणा गर्ने हतारमा रचनात्मक र व्यावहारिक विचारको सुनवाइ पटक्कै भएन। ........ वैध भन्सार नाकाहरू बन्द हुने, तर तस्कर नाकाबाट इन्धन लगायतका सामग्री निर्वाध आयात हुने गतिविधिले सीमा वारपार अपराध मौलाउने, अपराधीको हालीमुहालीले अराजकता डरलाग्दो मात्रामा बढ्ने र सिङ्गै मुलुक तस्कर, आतंककारी र अपराधीहरूको स्वर्ग हुने, अनेक सशस्त्र लुटेरा समूहले शान्तिपूर्ण मधेसी समाजलाई आतंकित बनाउने सम्भावना बढिरहेको छ।

वीरगन्जमा कांग्रेसको सभा बिथोलियो