नेपाल के संविधान की मुख्य विशेषताएँ
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संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य: नेपाल को समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है।
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सर्वोच्चता: सम्प्रभुता जनता में निहित है; संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है।
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संघीय संरचना: तीन स्तर—संघ, प्रदेश और स्थानीय सरकार। इन स्तरों में पृथक, सहमति आधारित और अवशिष्ट अधिकारों की व्यवस्था।
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मौलिक अधिकार: समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक न्याय और कानूनी उपचार सहित व्यापक अधिकारों की गारंटी।
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नीतिनिर्देशक सिद्धांत और कर्तव्य: समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय और समावेशन पर बल।
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संसद: द्विसदनीय—प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा।
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कार्यपालिका: प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद; राष्ट्रपति औपचारिक राष्ट्रप्रमुख।
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न्यायपालिका: स्वतंत्र न्यायपालिका—सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला अदालत।
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निर्वाचन: मिश्र प्रणाली—प्रत्यक्ष निर्वाचन और समानुपातिक प्रतिनिधित्व।
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भाषा और समावेशन: नेपाली राष्ट्रभाषा, किन्तु कई भाषाओं को मान्यता। महिलाओं, दलितों, आदिवासी और अन्य समूहों की अनिवार्य भागीदारी।
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संशोधन प्रक्रिया: संसद में दो-तिहाई बहुमत आवश्यक; कुछ प्रावधानों के लिए प्रदेशों की स्वीकृति भी अनिवार्य।
2015 Constitution of Nepal (Nepal ko Sambidhan 2072)
Key Features of Nepal’s Constitution (2015)
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Federal Democratic Republic: Declares Nepal as a secular, inclusive, federal democratic republic.
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Sovereignty: Resides in the people; Constitution is the supreme law.
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Federal Structure: Three tiers—federal, provincial, and local governments with exclusive, concurrent, and residual powers.
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Fundamental Rights: Broad guarantees including equality, freedom, right to education, health, environment, social justice, and remedies.
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Directive Principles & Duties: Emphasis on socialism-oriented economy, social justice, inclusiveness.
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Parliament: Bicameral—House of Representatives and National Assembly.
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Executive: Council of Ministers led by the Prime Minister; ceremonial President as head of state.
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Judiciary: Independent judiciary with the Supreme Court, High Courts, and District Courts.
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Elections: Mixed system—first-past-the-post and proportional representation.
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Language & Inclusion: Nepali as official language, but recognition of multiple languages; strong inclusion mandates (women, Dalits, indigenous peoples, etc.).
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Amendment Process: Requires two-thirds majority of Parliament; certain provisions need provincial ratification.
नेपालको संविधानका मुख्य विशेषताहरू
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संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र: नेपाललाई समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको छ।
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सर्वोच्चता: सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ; संविधान नै मुलुकको सर्वोच्च कानुन हो।
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संघीय संरचना: तीन तह—संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार। यी तहमा छुट्टै, सहमति आधारित र अवशिष्ट अधिकार व्यवस्था।
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मौलिक अधिकारहरू: समानता, स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, सामाजिक न्याय, कानुनी उपचार लगायत विस्तृत अधिकारहरूको ग्यारेन्टी।
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नीतिनिर्देशक सिद्धान्त र कर्तव्यहरू: समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणमा जोड।
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संसद: दुई सदन—प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा।
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कार्यपालिका: प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्; राष्ट्रपति औपचारिक राष्ट्रप्रमुख।
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न्यायपालिका: स्वतन्त्र न्यायपालिका—सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत।
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निर्वाचन: मिश्र प्रणाली—प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक प्रतिनिधित्व।
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भाषा र समावेशीकरण: नेपाली राष्ट्रभाषा, तर धेरै भाषाहरूलाई मान्यता। महिलाहरू, दलित, आदिवासी लगायत समूहहरूको अनिवार्य सहभागिता।
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संशोधन प्रक्रिया: संसदमा दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक; केही प्रावधान संशोधन गर्दा प्रदेशहरूको सहमति अनिवार्य।
नेपाल का संविधान: भाग एवं धाराओं का सारांश
प्रस्तावना
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नेपाल को एक समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद-उन्मुख संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है।
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सार्वभौमसत्ता जनता में निहित है।
भाग 1: प्रारम्भिक
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संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई है।
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नेपाल एक स्वतंत्र, अविभाज्य, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है।
भाग 2: नागरिकता
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नागरिकता जन्म, वंश, प्राकृतिककरण आदि आधार पर।
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एकल नागरिकता: नेपाल की नागरिकता।
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नागरिकता से सम्बन्धित अधिकार और कर्तव्य।
भाग 3: मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य
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समानता का अधिकार, भेदभाव निषेध।
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स्वतंत्रता का अधिकार: अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, आवागमन, व्यवसाय।
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सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार: शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, श्रम, वातावरण।
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न्यायिक अधिकार: संवैधानिक उपचार पाने का अधिकार।
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कर्तव्य: संविधान का पालन, कर भुगतान, राष्ट्रीय हित की रक्षा।
भाग 4: राज्य की नीतियाँ
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समाजवाद-उन्मुख अर्थव्यवस्था।
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समावेशन, सामाजिक न्याय, समानुपातिक सहभागिता।
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प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा एवं उपयोग।
भाग 5: संघीय शक्ति एवं कार्यपालिका
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राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख, औपचारिक भूमिका।
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प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख।
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मंत्रिपरिषद द्वारा कार्यपालिका संचालन।
भाग 6: संघीय संसद
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द्विसदनीय—प्रतिनिधि सभा (प्रत्यक्ष + समानुपातिक निर्वाचन) और राष्ट्रीय सभा।
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संसद को कानून बनाने की शक्ति।
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प्रधानमंत्री का निर्वाचन संसद से।
भाग 7: संघीय संसद की कार्यवाही
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विधेयक पारित करने की प्रक्रिया।
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वित्त विधेयक, बजट, लेखा परीक्षण।
भाग 8: न्यायपालिका
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स्वतंत्र एवं निष्पक्ष।
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सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय।
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न्यायाधीशों की नियुक्ति न्याय परिषद् द्वारा।
भाग 9: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
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निर्वाचन—संघीय संसद एवं प्रदेश सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा।
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प्रतीकात्मक/औपचारिक भूमिका।
भाग 10: प्रान्तीय सरकार
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प्रत्येक प्रान्त में मुख्यमन्त्री, मन्त्रिपरिषद।
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प्रदेश सभा (एकसदनीय)।
भाग 11: स्थानीय सरकार
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स्थानीय तह: गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका।
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स्थानीय सभाएँ एवं कार्यपालिका।
भाग 12: संघ, प्रान्त और स्थानीय तह का सम्बन्ध
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विशेषाधिकारों की सूची: संघ, प्रान्त, स्थानीय।
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साझा सूची: कर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा आदि।
भाग 13: आयोग
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लोक सेवा आयोग।
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निर्वाचन आयोग।
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राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग।
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महिला, दलित, आदिवासी, मदेशी, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग सम्बन्धी आयोग।
भाग 14: सेना, पुलिस और सुरक्षा
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नेपाल सेना राष्ट्रीय रक्षा हेतु।
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नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, प्रदेश प्रहरी—कानून व्यवस्था हेतु।
भाग 15: आपातकालीन प्रावधान
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आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर।
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मौलिक अधिकार अस्थायी रूप से निलम्बित हो सकते हैं।
भाग 16: वित्तीय व्यवस्था
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संघीय राजस्व, कर, शुल्क, ऋण।
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लेखा महालेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट।
भाग 17: संविधान संशोधन
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संसद के दो-तिहाई बहुमत से संशोधन।
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कुछ प्रावधानों के लिए प्रान्तीय सभाओं की स्वीकृति अनिवार्य।
भाग 18: विविध
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भाषा नीति: नेपाली राष्ट्रभाषा, अन्य भाषाओं को संरक्षण व प्रोत्साहन।
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राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रगान, प्रतीक आदि।
Constitution of Nepal: Part and Article Summary
Preamble
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Declares Nepal an inclusive, secular, socialism-oriented federal democratic republic.
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Sovereignty rests with the people.
Part 1: Preliminary
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Establishes the supremacy of the Constitution.
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Defines Nepal as an independent, indivisible, inclusive, secular, federal democratic republic.
Part 2: Citizenship
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Citizenship may be acquired by birth, descent, or naturalization.
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Single citizenship: Nepalese citizenship.
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Defines rights and duties associated with citizenship.
Part 3: Fundamental Rights and Duties
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Right to Equality, prohibition of discrimination.
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Right to Freedom: expression, assembly, association, movement, occupation.
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Socio-economic Rights: education, health, food, housing, labor, environment.
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Judicial Rights: right to constitutional remedies.
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Duties: respect the Constitution, pay taxes, protect national interest.
Part 4: Directive Principles of the State
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Socialism-oriented economy.
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Inclusion, social justice, proportional participation.
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Protection and sustainable use of natural resources.
Part 5: Federal Executive
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President is head of state, with a ceremonial role.
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Prime Minister is head of government.
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Council of Ministers exercises executive authority.
Part 6: Federal Parliament
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Bicameral—House of Representatives (direct + proportional election) and National Assembly.
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Parliament holds law-making power.
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Prime Minister elected from Parliament.
Part 7: Federal Legislative Procedure
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Process for passing bills.
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Financial bills, budget, auditing of public accounts.
Part 8: Judiciary
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Independent and impartial.
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Supreme Court, High Courts, and District Courts.
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Judges appointed through the Judicial Council.
Part 9: President and Vice President
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Elected by an electoral college (members of Federal Parliament + Provincial Assemblies).
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Symbolic/ceremonial roles.
Part 10: Provincial Government
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Each province has a Chief Minister and a Council of Ministers.
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Provincial Assembly (unicameral).
Part 11: Local Government
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Local levels: Rural Municipality, Municipality, Sub-Metropolitan City, Metropolitan City.
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Local assemblies and executives.
Part 12: Relations among Federal, Provincial, and Local Levels
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Exclusive Powers List for each level.
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Concurrent Powers List: education, health, agriculture, energy, etc.
Part 13: Commissions
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Public Service Commission.
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Election Commission.
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National Human Rights Commission.
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Commissions for women, Dalits, indigenous peoples, Madhesis, Muslims, and backward communities.
Part 14: Army, Police, and Security
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Nepal Army for national defense.
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Nepal Police, Armed Police, and Provincial Police for law and order.
Part 15: Emergency Provisions
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State of emergency declared by President on Parliament’s recommendation.
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Fundamental rights may be suspended temporarily.
Part 16: Financial Procedures
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Federal revenue, taxes, fees, loans.
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Auditor General responsible for auditing accounts.
Part 17: Amendment to the Constitution
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Requires two-thirds majority in Parliament.
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Some provisions need approval of Provincial Assemblies.
Part 18: Miscellaneous
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Language policy: Nepali as the official language, recognition and promotion of other languages.
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National flag, anthem, symbols, etc.
नेपालको संविधान: भाग तथा धाराहरूको सारांश
प्रस्तावना
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नेपाललाई समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद-उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको छ।
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सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ।
भाग १: प्रारम्भिक
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संविधानको सर्वोच्चता सुनिश्चित।
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नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा परिभाषित।
भाग २: नागरिकता
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नागरिकता जन्म, वंश, प्राकृतिककरण आदि आधारमा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
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एकल नागरिकता: नेपाली नागरिकता।
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नागरिकता सम्बन्धी अधिकार र कर्तव्य परिभाषित।
भाग ३: मौलिक अधिकार र कर्तव्य
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समानताको अधिकार, भेदभाव निषेध।
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स्वतन्त्रताको अधिकार: अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, आवागमन, व्यवसाय।
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सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार: शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, श्रम, वातावरण।
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न्यायिक अधिकार: संवैधानिक उपचार पाउने अधिकार।
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कर्तव्य: संविधानको पालना, कर तिर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने।
भाग ४: राज्यका नीतिनिर्देशक सिद्धान्त
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समाजवाद-उन्मुख अर्थतन्त्र।
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समावेशीकरण, सामाजिक न्याय, समानुपातिक सहभागिता।
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प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोग।
भाग ५: संघीय कार्यपालिका
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राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख, औपचारिक भूमिका।
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प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख।
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मन्त्रिपरिषद्ले कार्यपालिका संचालन गर्ने।
भाग ६: संघीय संसद
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द्विसदनीय—प्रतिनिधि सभा (प्रत्यक्ष + समानुपातिक निर्वाचन) र राष्ट्रिय सभा।
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संसदलाई कानून बनाउने शक्ति।
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प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हुने।
भाग ७: संघीय विधायी प्रक्रिया
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विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया।
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वित्त विधेयक, बजेट, लेखापरीक्षण।
भाग ८: न्यायपालिका
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स्वतन्त्र र निष्पक्ष।
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सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत।
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न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्याय परिषद्ले गर्ने।
भाग ९: राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति
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निर्वाचन संघीय संसद र प्रादेशिक सभाका निर्वाचित सदस्यहरूले गर्ने।
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प्रतीकात्मक/औपचारिक भूमिका।
भाग १०: प्रदेश सरकार
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प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्।
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प्रदेश सभा (एकसदनीय)।
भाग ११: स्थानीय सरकार
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स्थानीय तह: गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका।
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स्थानीय सभाहरू र कार्यपालिका।
भाग १२: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध
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विशेषाधिकार सूची: संघ, प्रदेश, स्थानीयका लागि।
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साझा सूची: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा आदि।
भाग १३: आयोगहरू
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लोक सेवा आयोग।
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निर्वाचन आयोग।
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राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग।
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महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएका वर्गसम्बन्धी आयोग।
भाग १४: सेना, प्रहरी र सुरक्षा
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नेपाल सेना राष्ट्रिय रक्षा लागि।
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नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, प्रदेश प्रहरी—कानून व्यवस्था कायम गर्न।
भाग १५: आपतकालीन प्रावधान
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आपतकाल संसदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले घोषणा गर्ने।
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मौलिक अधिकार अस्थायी रूपमा निलम्बित गर्न सकिन्छ।
भाग १६: वित्तीय व्यवस्था
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संघीय राजस्व, कर, शुल्क, ऋण।
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महालेखा परीक्षकद्वारा अडिट।
भाग १७: संविधान संशोधन
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संसदमा दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक।
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केही प्रावधान संशोधन गर्न प्रदेश सभाहरूको स्वीकृति अनिवार्य।
भाग १८: विविध
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भाषा नीति: नेपाली राष्ट्रभाषा, अन्य भाषाहरूलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन।
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राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रगान, प्रतीक आदि।
नेपाल के संविधान के सबसे विवादास्पद पहलू और उनके कारण
1. संघीयता और प्रान्तीय सीमाएँ
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मुद्दा: संविधान ने नेपाल को सात प्रान्तों में बाँटा, लेकिन उनके नाम और स्पष्ट सीमाएँ नहीं दीं।
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विवाद क्यों:
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मधेशी, थारू और जनजाति समूहों को लगा कि इससे उनकी पहचान और राजनीतिक शक्ति कमजोर हो गई।
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मधेशी दल चाहते थे कि प्रान्तों की सीमाएँ जनसंख्या आधारित हों, जबकि अन्य को इससे अलगाववाद का डर था।
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समझौते से कोई पक्ष पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं हुआ, जिससे लगातार असन्तोष रहा।
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2. नागरिकता प्रावधान
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मुद्दा: नागरिकता कानूनों में पुरुष और महिला के बीच असमानता।
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विवाद क्यों:
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नेपाली पुरुष विदेशी पत्नी से विवाह करने पर बच्चों को स्वतः नागरिकता दिला सकता है।
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नेपाली महिला विदेशी पति से विवाह करने पर उसके बच्चों की नागरिकता जटिल प्रक्रिया और भेदभावपूर्ण शर्तों पर निर्भर करती है।
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आलोचकों का कहना है कि यह लैंगिक असमानता है और विशेषकर सीमावर्ती मधेशी महिलाएँ व उनके बच्चे राज्यविहीन हो जाते हैं।
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3. प्रतिनिधित्व और समावेशन
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मुद्दा: संविधान ने महिलाओं, दलितों, जनजातियों, मधेशियों और मुस्लिमों के लिए आरक्षण की बात की, लेकिन क्रियान्वयन असमान।
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विवाद क्यों:
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समानुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) संसद में अधिकतम 40% तक सीमित।
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मधेशी और जनजातीय समूहों का कहना है कि पहाड़ी उच्च जाति (ब्राह्मण-क्षेत्री) अब भी राज्य संस्थानों पर हावी हैं।
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महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, लेकिन लागू करने में असमानता है।
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4. धर्मनिरपेक्षता बनाम हिन्दू राष्ट्र
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मुद्दा: संविधान ने नेपाल को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया, जबकि पहले यह दुनिया का एकमात्र हिन्दू राज्य था।
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विवाद क्यों:
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हिन्दू राष्ट्रवादी संगठन नेपाल को पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते हैं।
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अल्पसंख्यक (मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध) ने धर्मनिरपेक्षता का स्वागत किया, लेकिन उनका आरोप है कि संविधान अब भी हिन्दू परम्पराओं की ओर झुका है (जैसे– गोरु वध पर प्रतिबन्ध)।
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5. भाषा और पहचान
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मुद्दा: नेपाली को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया।
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विवाद क्यों:
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मधेशी और जनजातीय समूहों ने इसे भाषायी वर्चस्व कहा।
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प्रान्तीय स्तर पर बहुभाषिक प्रशासनिक व्यवस्था की माँग अब भी पूरी तरह स्वीकार नहीं हुई।
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6. संविधान संशोधन प्रक्रिया
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मुद्दा: संशोधन के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत और कई बार प्रान्तीय सभाओं की स्वीकृति आवश्यक।
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विवाद क्यों:
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इससे संविधान बहुत कठोर और लचीलेपन से रहित हो गया।
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मधेशी और जनजातीय दल वर्षों से संशोधन की माँग कर रहे हैं, लेकिन प्रमुख दल (कांग्रेस, UML, माओवादी) बार-बार रोकते या टालते रहे।
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7. मधेश आन्दोलन और नाकाबन्दी (2015–2016)
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मुद्दा: संघीय सीमाओं, नागरिकता और प्रतिनिधित्व के विरोध में मधेश आन्दोलन।
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विवाद क्यों:
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आन्दोलन हिंसक हुआ, 50 से अधिक लोग मारे गए।
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भारत सीमा पर नाकाबन्दी (चाहे औपचारिक या “अनौपचारिक”) ने नेपाल–भारत सम्बन्धों में तनाव पैदा किया।
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इसने संविधान के भू-राजनीतिक असर को उजागर किया।
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निष्कर्ष
संविधान ने लम्बे संक्रमण काल को समाप्त कर लोकतान्त्रिक ढाँचा स्थापित किया, लेकिन पहचान, समावेशन और समानता से जुड़े मूल प्रश्न अनसुलझे रह गए।
सबसे विवादास्पद बहसें अब भी केन्द्रित हैं:
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संघीयता (प्रान्तीय सीमाएँ),
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नागरिकता (लैंगिक और क्षेत्रीय भेदभाव),
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प्रतिनिधित्व (समानुपातिक समावेशन),
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धर्मनिरपेक्षता बनाम हिन्दू राष्ट्र पहचान।
1. Federalism and Provincial Boundaries
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Issue: The Constitution divided Nepal into seven provinces, but without naming them or clearly defining boundaries.
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Why controversial:
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Many ethnic and regional groups (especially Madhesis, Tharus, and Janajatis) felt the federal map diluted their identity and political power.
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Madhesi parties demanded provinces aligned with the Terai/Madhes population, while others feared this could encourage separatism.
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The compromise left both sides dissatisfied, sparking years of unrest.
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2. Citizenship Provisions
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Issue: Citizenship rules discriminate between men and women.
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Why controversial:
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A Nepali man married to a foreign woman can pass citizenship to his children automatically.
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But a Nepali woman married to a foreign man must undergo complicated, discretionary processes to secure citizenship for her children.
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Critics argue this violates gender equality and leaves many Madhesi women (who often marry across the Indian border) and their children stateless or with second-class status.
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3. Representation and Inclusion
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Issue: The Constitution guarantees inclusion (Dalits, women, Janajatis, Madhesis, Muslims), but the implementation is uneven.
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Why controversial:
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Proportional Representation (PR) is capped at 40% in the federal parliament, limiting smaller groups’ voice.
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Madhesi and indigenous groups argue that dominant hill high-caste elites (Bahun-Chhetri) continue to control state institutions.
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Women’s representation quota is 33%, but enforcement is inconsistent.
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4. Secularism vs. Hindu State Debate
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Issue: The Constitution defines Nepal as secular, ending its centuries-old identity as the world’s only Hindu kingdom.
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Why controversial:
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Hindu nationalist groups protested, demanding Nepal remain a Hindu Rashtra.
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On the other hand, minority religious groups (Muslims, Christians, Buddhists) welcomed secularism but argued it still tilts in favor of Hindu traditions (e.g., cow slaughter ban).
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5. Language and Identity
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Issue: Nepali is declared the sole official language, with recognition for others but limited state use.
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Why controversial:
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Indigenous and Madhesi groups see this as linguistic domination by hill elites.
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Demands for multilingual official work at the provincial level remain unresolved.
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6. Amendment Process
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Issue: Amending the Constitution requires a two-thirds parliamentary majority, and in some cases, ratification by provinces.
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Why controversial:
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This makes it extremely rigid and resistant to reform.
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Madhesi and indigenous parties have demanded amendments since 2015, but major parties (NC, UML, Maoist Center) have blocked or delayed changes.
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7. Madhes Protests and Blockades (2015–2016)
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The discontent over federal boundaries, citizenship, and representation led to massive protests in the Terai.
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The Madhes Andolan escalated into violence; over 50 people were killed.
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The Indian border blockade (whether state-imposed or “unofficial”) highlighted the Constitution’s deep geopolitical impact, straining Nepal–India relations.
Conclusion
The Constitution succeeded in ending a long transition after the monarchy’s fall and civil war, but it left core identity and inclusion issues unresolved. The most heated debates remain around:
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Federalism (how provinces are drawn),
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Citizenship (gender and regional discrimination),
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Representation (ensuring real inclusion), and
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Secularism vs Hindu state identity.
These unresolved controversies continue to shape Nepal’s fragile democracy.
नेपालको संविधानका सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष र तिनका कारण
१. संघीयता र प्रान्तीय सिमाना
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मुद्दा: संविधानले नेपाललाई सात प्रदेश मा विभाजन गर्यो तर प्रदेशको नाम र स्पष्ट सीमा दिएन।
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किन विवादास्पद:
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मधेसी, थारू र आदिवासी जनजाति समूहले यसले आफ्नो पहिचान र राजनीतिक शक्ति कमजोर बनाएको महसुस गरे।
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मधेसी दलहरूले मधेस–केन्द्रित प्रान्तको माग गरे, तर अरूले यसलाई अलगाववादको जोखिम माने।
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न त पहाड पक्ष सन्तुष्ट भयो न मधेस पक्ष—फलस्वरूप दीर्घकालीन असन्तोष।
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२. नागरिकता प्रावधान
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मुद्दा: नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था पुरुष र महिला बीच असमान।
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किन विवादास्पद:
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नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गर्दा छोराछोरीलाई सहजै नागरिकता दिन सक्छ।
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तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा छोराछोरीको नागरिकता जटिल प्रक्रिया बाट मात्र सम्भव हुन्छ।
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यसले लैङ्गिक असमानता बढाउँछ र विशेषगरी सीमावर्ती मधेसी महिलाका छोराछोरीलाई नागरिकता विहीन बनाउँछ।
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३. प्रतिनिधित्व र समावेशीकरण
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मुद्दा: संविधानले महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिमको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ तर व्यवहारमा असमानता।
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किन विवादास्पद:
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समानुपातिक प्रतिनिधित्व संसदमा अधिकतम ४०% सम्म मात्र।
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मधेसी र आदिवासी जनजातिहरूको आरोप—पहाडी उच्च जाति (ब्राह्मण–क्षेत्री) अझै पनि राज्य संयन्त्रमा हावी।
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महिलाका लागि ३३% आरक्षण भए पनि कार्यान्वयन असमान।
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४. धर्मनिरपेक्षता बनाम हिन्दू राष्ट्र
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मुद्दा: संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्यो, जबकि नेपाल पहिले विश्वको एक मात्र हिन्दू राष्ट्र थियो।
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किन विवादास्पद:
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हिन्दूवादी समूहहरूले नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउन माग गरे।
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अल्पसंख्यक (मुस्लिम, इसाई, बौद्ध) ले धर्मनिरपेक्षतालाई स्वागत गरे तर संविधान अझै पनि हिन्दू परम्परामुखी भएको आरोप (जस्तै– गोरु वध निषेध)।
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५. भाषा र पहिचान
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मुद्दा: नेपालीलाई एक मात्र सार्वजनिक भाषा घोषणा।
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किन विवादास्पद:
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मधेसी र आदिवासी समूहले यसलाई भाषिक वर्चस्व भने।
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प्रदेश तहमा बहुभाषिक सरकारी कामको माग अझै अपूरा।
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६. संविधान संशोधन प्रक्रिया
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मुद्दा: संविधान संशोधन गर्न संसदमा दुई-तिहाइ बहुमत चाहिन्छ र कतिपय प्रावधानमा प्रदेश सभाको स्वीकृति पनि।
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किन विवादास्पद:
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यसले संविधानलाई धेरै कठोर र लचकता विहीन बनाएको छ।
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मधेसी र जनजाति दलहरूले संशोधनको माग गर्दै आए पनि ठूला दलहरूले (कांग्रेस, एमाले, माओवादी) रोक्दै/टार्दै आएका छन्।
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७. मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी (२०१५–२०१६)
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मुद्दा: संघीय सिमाना, नागरिकता र प्रतिनिधित्वका विरोधमा मधेस आन्दोलन।
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किन विवादास्पद:
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आन्दोलन हिंसात्मक भयो, ५० भन्दा बढीको मृत्यु।
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भारतसँगको सिमानामा नाकाबन्दी (औपचारिक वा “अनौपचारिक”) ले नेपाल–भारत सम्बन्धमा ठूलो तनाव ल्यायो।
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यसले संविधानको भूराजनीतिक असर देखायो।
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निष्कर्ष
संविधानले राजतन्त्र अन्त्यपछि लामो संक्रमणकाल टुङ्ग्यायो तर पहिचान, समावेशीकरण र समानता सम्बन्धी आधारभूत प्रश्न अझै अनसुल्झिएका छन्।
सबैभन्दा विवादास्पद बहस अझै पनि केन्द्रित छ:
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संघीयता (प्रदेशको सिमाना)
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नागरिकता (लैङ्गिक र क्षेत्रीय भेदभाव)
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प्रतिनिधित्व (समानुपातिक समावेशीकरण)
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धर्मनिरपेक्षता बनाम हिन्दू राष्ट्र पहिचान
नेपालमा संघीयता: राम्रो सोचको महँगो प्रयोग
नेपालले २०१५ को संविधानमार्फत संघीयता अपनाउँदा यसलाई समावेशीकरण, विकेन्द्रीकरण र उत्तरदायी शासनतर्फको ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिइयो। धेरैका लागि यो काठमाडौँ-केन्द्रित राजनीतको अन्त्य र उपेक्षित क्षेत्रहरूको वास्तविक स्वायत्तताको सुरुवात थियो। तर, करिब एक दशकपछि संघीयता नेपाली जनतामा अलोकप्रिय भइसकेको छ। यसको कारण संघीयताको सिद्धान्त होइन, तर यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हो: यो धेरै महँगो, धेरै भारी र दोहोरिनेजस्तो बनाइयो।
तह थपियो, तर घटाइएन
संघीयताको उद्देश्य सरकारलाई जनतासम्म नजिक ल्याउनु थियो, तर व्यवहारमा यो एउटा तहमाथि अर्को तह थप्ने जस्तो भयो। सात नयाँ प्रदेश बने, हरेकसँग आफ्नै संसद, मन्त्रिपरिषद् र प्रशासनिक संयन्त्र। मन्त्रालयहरूको संख्या बढाइयो। प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सभा थपिए। तर काठमाडौँस्थित संघीय सरकारको आकार घटाइएन।
बरु संघीय सरकार अझ ठूलो बन्यो। मन्त्रालयका बजेट र कर्मचारी बढाइयो। शक्ति र स्रोत काठमाडौँमै केन्द्रित रह्यो। नतिजा: प्रदेशीय संरचना प्रभावकारी विकल्प नभई महँगो बोझ मात्र बन्यो।
भीडभाड भएका संसद, बढी खर्चिने नेताहरु
संघीय र प्रदेशीय दुवै स्तरमा संसद अत्यधिक ठूलो देखिन्छ। नेपालको जनसंख्या र आर्थिक क्षमताको तुलनामा प्रतिनिधिहरूको संख्या अनावश्यक रूपमा बढी छ। हरेक प्रतिनिधिले तलब, भत्ता, स्टाफ, गाडी र अन्य सुविधा पाउँछ—यो सबै करदाताले बेहोर्नुपर्छ। जब साधारण नागरिक बेरोजगारी, महँगाई र आधारभूत सेवाको अभावसँग जुधिरहेका छन्, नेताहरूका बढ्दो विशेषाधिकारले जनआक्रोश झन् बढाउँछ।
सुरक्षा निकाय: यथावत् बोझ
गृहयुद्धकालीन वर्षहरूले अर्को ठूलो खर्चिलो संरचना छाड्यो। नेपाली सेनाको आकार ठूलो बनाइयो र एउटा सशस्त्र प्रहरी बल (APF) नै गठन गरियो। यी संस्था द्वन्द्वकालमा आवश्यक भए पनि शान्तिपछि कुनै कटौती वा पुनर्गठन भएन। आज पनि नेपालले आफ्नो सीमित बजेटको ठूलो हिस्सा शान्तिकालीन आवश्यकताभन्दा धेरै ठूलो सुरक्षा संयन्त्रमा खर्च गरिरहेको छ।
सही प्रयोगमा संघीयता सस्तो हुन्छ
दुर्भाग्यवश, संघीयता महँगो हुनु नै पर्छ भन्ने होइन। ठीकसँग लागू गरिएमा यो वास्तवमै खर्च घटाउने उपाय हो। शक्ति विकेन्द्रीकरण गरेर, केन्द्रका अनावश्यक मन्त्रालय हटाएर, सरकारले सानो, छरितो र सस्तो बन्न सक्थ्यो। संघीयताको वास्तविक सम्भावना भनेकै स्थानीय सरकारलाई सशक्त पार्दै केन्द्रलाई सानो बनाउनु थियो।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, संघीयता भनेको हरेक तहमा सरकार थप्ने कुरा होइन, बरु केन्द्रको अप्रभावशीलता हटाएर स्थानीय प्रभावशीलता बढाउने कुरा हो।
सुधारको आह्वान
आज नेपालमा संघीयता अलोकप्रिय हुनुको कारण जनताले विकेन्द्रीकरण अस्वीकार गरेका होइनन्, बरु उनीहरूले देखेका हुन् कि यो केवल फजुल खर्च गर्ने व्यवस्था बनेको छ।
यदि नेपालले संघीयतालाई सफल बनाउन चाहन्छ भने, मार्ग स्पष्ट छ:
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संघीय सरकारलाई सानो बनाउँदै, प्रदेशीय कार्यभारसँग दोहोरिने मन्त्रालय हटाउनु।
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संघीय र प्रदेशीय संसदलाई यथार्थपरक र टिकाउ आकारमा सीमित गर्नु।
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सेना र प्रहरीलाई शान्तिकालीन आवश्यकताअनुसार पुनर्गठित र घटाउनु।
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स्रोतहरू विद्यालय, स्वास्थ्य र पूर्वाधार दिने स्थानीय सरकारसम्म प्रत्यक्ष पुर्याउनु।
संघीयता नेपालका लागि विलासिता होइन। यसको सही स्वरूप भनेकै सस्तो र जनता नजिकको शासन हो। जबसम्म नेपालले यो दृष्टि अपनाउँदैन, संघीयता बोझकै रूपमा रहनेछ।
Federalism in Nepal: A Costly Misapplication of a Sound Idea
When Nepal adopted federalism through the Constitution of 2015, it was heralded as a transformative step toward inclusion, decentralization, and responsive governance. For many, it symbolized the end of Kathmandu-centric politics and the dawn of real autonomy for marginalized regions. Yet, nearly a decade later, federalism remains deeply unpopular with large segments of the Nepali population. The main reason is not the principle of federalism itself, but how it was applied in practice: it became too expensive, too bloated, and too duplicative.
The Problem of Layering, Not Downsizing
Federalism was meant to bring government closer to the people, but instead, it ended up stacking one layer of government on top of another. Seven new provincial governments were created, each with their own parliament, cabinet, and bureaucratic machinery. Ministries multiplied. Governors and provincial assemblies were added. Yet, the federal government in Kathmandu was not reduced in size or scope to balance these additions.
In fact, the federal state became larger. Ministries at the center continued to expand their budgets and staff. Rather than devolving power and resources, Kathmandu retained much of its clout, resulting in redundancy and waste. The new provincial layer became a costly add-on rather than an efficient alternative.
Overcrowded Parliaments, Overpaid Politicians
At both federal and provincial levels, parliaments are widely perceived as oversized. Nepal has far too many representatives relative to its population and economic capacity. Each representative comes with salaries, allowances, staff, vehicles, and perks—costs borne by taxpayers in one of the world’s poorest countries. For citizens struggling with unemployment, inflation, and lack of basic services, the sight of ballooning political payrolls fuels disillusionment.
Security Forces: An Untouched Burden
The civil war years left behind another expensive legacy. The size of the Nepal Army was expanded dramatically, and an entirely new Armed Police Force (APF) was created. These institutions made sense during conflict, but after peace was restored, no meaningful downsizing or restructuring occurred. Today, Nepal spends a disproportionate share of its limited budget on security forces that no longer match the country’s peace-time needs. The combination of a bloated federal bureaucracy, duplicated provincial institutions, and an oversized military has made governance staggeringly costly.
Federalism Was Meant to Be Cheaper
The tragedy is that federalism does not have to be expensive. Properly applied, it is actually a cost-reducing exercise. By devolving power, streamlining bureaucracy, and eliminating redundant federal ministries, the state could have become smaller, leaner, and cheaper. Federalism’s true promise lies in cutting unnecessary expenses at the center while empowering local governments that directly serve citizens.
In other words, federalism should not mean adding government everywhere; it should mean replacing central inefficiency with local efficiency.
A Call for Reform
Federalism in Nepal is unpopular today not because citizens reject decentralization or autonomy, but because they resent waste. The Nepali people see layers of politicians, bureaucrats, and security forces consuming scarce resources without delivering proportional benefits.
If Nepal is serious about making federalism work, the path forward is clear:
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Downsize the federal government by removing ministries that duplicate provincial functions.
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Streamline parliaments at both federal and provincial levels to a sustainable size.
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Restructure and reduce the army and police forces in line with peace-time needs.
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Ensure resources flow directly to local governments that deliver schools, health, and infrastructure.
Federalism was never supposed to be a luxury Nepal could not afford. It was supposed to make governance more affordable and accessible. The sooner Nepal reclaims that vision, the sooner federalism can move from being a costly burden to a genuine solution.
नेपाल में संघीयता: एक अच्छी सोच का महँगा प्रयोग
जब नेपाल ने 2015 के संविधान के माध्यम से संघीयता अपनाई, तो इसे समावेशन, विकेन्द्रीकरण और उत्तरदायी शासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना गया। बहुतों के लिए यह काठमाण्डू-केन्द्रित राजनीति का अन्त और उपेक्षित क्षेत्रों के लिए वास्तविक स्वायत्तता की शुरुआत प्रतीत हुआ। लेकिन लगभग एक दशक बाद संघीयता नेपाली जनमानस में अलोकप्रिय हो चुकी है। कारण संघीयता का सिद्धान्त नहीं, बल्कि उसका व्यवहारिक प्रयोग है: यह बहुत महँगा, बहुत भारी-भरकम और बार-बार दोहराव वाला बन गया।
परतें जोड़ना, आकार घटाना नहीं
संघीयता का उद्देश्य सरकार को जनता के नजदीक लाना था, किन्तु व्यवहार में यह केवल एक परत के ऊपर दूसरी परत चढ़ाने जैसा बन गया। सात नए प्रान्त बने, प्रत्येक के पास अपना संसद, मन्त्रिपरिषद् और प्रशासनिक तंत्र। मन्त्रालयों की संख्या बढ़ी। प्रान्तपाल और प्रान्तीय सभाएँ जोड़ी गईं। परन्तु, काठमाण्डू स्थित संघीय सरकार का आकार घटाया नहीं गया।
इसके उलट, संघीय सरकार और भी बड़ी हो गई। मन्त्रालयों के बजट व कर्मचारी बढ़े। शक्ति और स्रोत काठमाण्डू में ही केन्द्रित रहे। परिणामस्वरूप, प्रान्तीय स्तर केवल महँगा अतिरिक्त बोझ बन गया, न कि कोई कुशल विकल्प।
भीड़भाड़ वाले संसद, अधिक वेतन पाने वाले राजनीतिज्ञ
संघीय और प्रान्तीय—दोनों स्तरों पर संसद अत्यधिक बड़ी प्रतीत होती है। नेपाल की जनसंख्या और आर्थिक स्थिति की तुलना में प्रतिनिधियों की संख्या अनुपयुक्त रूप से अधिक है। प्रत्येक प्रतिनिधि वेतन, भत्ता, स्टाफ, गाड़ी और अन्य सुविधाओं सहित जनता पर भारी खर्च का बोझ डालता है। जब आम नागरिक बेरोज़गारी, महँगाई और बुनियादी सेवाओं की कमी से जूझ रहे हों, तब नेताओं के लगातार बढ़ते विशेषाधिकार जनता की नाराज़गी और असन्तोष को और बढ़ाते हैं।
सुरक्षा बल: बिना छुए बोझ
गृहयुद्धकालीन वर्षों ने एक और महँगा ढाँचा छोड़ा। नेपाल सेना का आकार बड़े स्तर पर बढ़ाया गया और एक सशस्त्र प्रहरी बल भी गठित किया गया। ये संस्थाएँ युद्धकाल में आवश्यक थीं, लेकिन शान्ति बहाल होने के बाद भी किसी प्रकार की कटौती या पुनर्गठन नहीं किया गया। आज भी नेपाल अपने सीमित बजट का बड़ा हिस्सा शान्तिकालीन आवश्यकताओं से कहीं अधिक बड़े सुरक्षा ढाँचे पर खर्च करता है।
सही प्रयोग में संघीयता सस्ती होती है
दुर्भाग्य यह है कि संघीयता को महँगा होना ही है, ऐसा नहीं है। सही ढंग से लागू किया जाए तो यह वास्तव में खर्च घटाने की प्रक्रिया है। शक्ति का विकेन्द्रीकरण कर, केन्द्र के अनावश्यक मन्त्रालयों को हटाकर, सरकार को छोटी, सरल और सस्ती बनाया जा सकता था। संघीयता का वास्तविक वादा तो यही था कि केन्द्र छोटा हो और स्थानीय सरकारें सशक्त हों।
दूसरे शब्दों में, संघीयता का अर्थ हर जगह सरकार जोड़ना नहीं है, बल्कि केन्द्र की अप्रभावशीलता हटाकर स्थानीय प्रभावशीलता बढ़ाना है।
सुधार का आह्वान
आज नेपाल में संघीयता अलोकप्रिय है क्योंकि जनता विकेन्द्रीकरण को अस्वीकार नहीं करती, बल्कि वे देखते हैं कि यह केवल फिजूलखर्च वाली व्यवस्था बन गई है।
यदि नेपाल संघीयता को सफल बनाना चाहता है, तो रास्ता साफ है:
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संघीय सरकार को छोटा करना, प्रान्तीय कार्यभार से दोहराने वाले मन्त्रालयों को हटाना।
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संघीय और प्रान्तीय संसद को यथार्थपरक और टिकाऊ आकार तक सीमित करना।
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सेना और प्रहरी को शान्तिकालीन आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्गठित और घटाया जाना।
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स्रोतों को सीधे विद्यालय, स्वास्थ्य तथा आधारभूत सेवाएँ प्रदान करने वाली स्थानीय सरकारों तक पहुँचाना।
संघीयता नेपाल के लिए विलासिता नहीं है। इसका सही रूप तो यही है कि शासन सस्ता और जनता के नजदीक हो। जब तक नेपाल इस दृष्टिकोण को नहीं अपनाता, संघीयता बोझ बनी रहेगी।
भ्रष्टाचार: नेपाल में संघीयता और लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात
जब नेपाल ने 2015 में संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य का रूप लिया, तो वादा था एक समावेशी, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन का। संघीयता का उद्देश्य सरकार को जनता के करीब लाना था, और लोकतंत्र का मकसद नागरिकों को सभी स्तरों पर सशक्त बनाना था। लेकिन, इन दोनों को जनता की नजरों में बदनाम कर दिया गया, और इसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार।
काठमाण्डू से प्रान्तों तक: सर्वव्यापी भ्रष्टाचार
संघीयता से पहले भ्रष्टाचार को मुख्यतः काठमाण्डू की समस्या माना जाता था—मन्त्रालयों, ठेकेदारों और पार्टी नेताओं तक सीमित। जब सात प्रान्त और हजारों स्थानीय सरकारें बनीं, तो अपेक्षा थी कि विकेन्द्रीकरण से भ्रष्टाचार घटेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा।
भ्रष्टाचार ने रूप बदल लिया—यह काठमाण्डू से प्रान्तीय राजधानियों और फिर नगरपालिका तथा गाउँपालिका तहसम्म फैल गया। जहाँ पहले केवल केन्द्रीय मन्त्रालयों पर गड़बड़ी का आरोप लगता था, अब प्रदेश और स्थानीय सरकारें भी उसी चक्र का हिस्सा बन गईं: फर्जी ठेक्का, विकास बजट की हेराफेरी, और पैसों के खेल वाली राजनीति। जनता तक शासन नजदीक आने के बजाय भ्रष्टाचार नजदीक आ गया।
राजनीतिक दल: सबकी मिलीभगत
यह सड़ांध हर दल में फैली है। नेपाली कांग्रेस और एमाले जैसे परम्परागत दल हों या माओवादी केन्द्र जिसने कभी “नया नेपाल” का नारा दिया था—सब भ्रष्टाचार में घिरे हैं। स्थानीय स्तर पर भी स्वतंत्र मेयर और वडाध्यक्ष तक पर संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप है।
जनता के लिए संदेश साफ है: संघीयता और लोकतंत्र ने भ्रष्टाचार को कम नहीं किया, बल्कि बढ़ा दिया।
लूटपाट से आगे: दमन और अधिकार हनन
पैसों की लूट से भी बुरी है सत्ता का दुरुपयोग। प्रान्तीय और स्थानीय नेता केवल चोरी-डकैती तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने हाशिये पर पड़े समुदायों का दमन किया, आलोचकों को चुप कराया और मानवाधिकार उल्लंघन किए। चाहे दलितों के साथ दुर्व्यवहार हो, पत्रकारों का उत्पीड़न हो या आन्दोलनकारी नागरिकों पर दमन—यह प्रवृत्ति हर स्तर पर दिखी है।
इससे लोकतंत्र की नैतिक वैधता ही कमजोर हुई है। जनता पूछने लगी है: अगर लोकतंत्र का मतलब है ज्यादा नेता, ज्यादा दफ्तर और ज्यादा भ्रष्टाचार, तो इस व्यवस्था पर भरोसा क्यों किया जाए?
मुक्ति का मार्ग: भ्रष्टाचार पर अंकुश
सच्चाई यह है कि संघीयता और लोकतंत्र दोनों ही सुदृढ़ सिद्धान्त हैं। नेपाल जितना विविध और जटिल है, उसमें केंद्रीकरण से काम नहीं चलेगा। संघीयता का सपना—प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता और जवाबदेही—अभी भी वैध है। लोकतंत्र ही निरंकुशता से बचाव का सबसे बड़ा साधन है।
लेकिन जब तक भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगेगी, जनता की नजरों में इनकी विश्वसनीयता नहीं लौटेगी। वास्तविक सुधारों में शामिल होना चाहिए:
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मजबूत भ्रष्टाचार-निरोधक निकाय, जो राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हों।
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सार्वजनिक वित्त में पारदर्शिता, ताकि बजट सभी स्तरों पर जनता के लिए खुला हो।
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राजनीतिज्ञों के विशेषाधिकारों में कटौती—वेतन, भत्ते और अनावश्यक स्टाफ।
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हाशिये पर पड़े समूहों की सुरक्षा, ताकि राजनीतिक और प्रशासनिक शोषण न हो।
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जवाबदेही तंत्र, जहाँ जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों से प्रश्न और लेखा-जोखा माँग सके।
निष्कर्ष
नेपाल में संघीयता और लोकतंत्र जनता को सशक्त बनाने के लिए थे, लेकिन उन्होंने केवल बहुस्तरीय भ्रष्ट नेटवर्क को सशक्त कर दिया। जब तक भ्रष्टाचार से ईमानदारी से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, तब तक ये व्यवस्थाएँ जनता की नजरों में कलंकित ही रहेंगी।
यदि नेपाल सचमुच संघीयता और लोकतंत्र को जीवित और सफल रखना चाहता है, तो उसे सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ना और जीतना होगा। तभी ये संस्थाएँ जनता का भरोसा और वैधता वापस पा सकेंगी।
Corruption: The Great Betrayal of Federalism and Democracy in Nepal
When Nepal transitioned into a federal democratic republic in 2015, the promise was of a more inclusive, transparent, and accountable system of governance. Federalism was supposed to bring government closer to the people, and democracy was supposed to empower citizens across all levels. Instead, both have been discredited in the eyes of many Nepalis, and the single biggest culprit is corruption.
From Kathmandu to the Provinces: Corruption Everywhere
Before federalism, corruption was widely viewed as a Kathmandu phenomenon—centralized within ministries, contractors, and party leaders in the capital. With the creation of seven provinces and thousands of local governments, one might have expected corruption to weaken as power became decentralized. The opposite happened.
Corruption metastasized, spreading from the capital to provincial capitals and down to municipalities and rural councils. Where once only central ministries were accused of looting, now state and local governments have become part of the same cycle: inflated contracts, misuse of development funds, and pay-to-play politics. Instead of being closer to the people, governance became closer to corruption.
Political Parties: All Hands in the Till
The rot runs across the political spectrum. No party has clean hands. From the traditional giants—the Nepali Congress and UML—to the Maoist Center that once promised a corruption-free “new Nepal,” everyone has been implicated in scandals. At the local level, even independent mayors and ward leaders have been accused of misusing resources.
The message to the public has been devastating: federalism and democracy did not reduce corruption; they multiplied it.
Beyond Looting: Repression and Rights Violations
Worse than financial corruption has been the political misuse of state power. Local and provincial leaders have not only looted money, but in many cases have also repressed marginalized groups, silenced critics, and engaged in human rights violations. Whether it is the mistreatment of Dalits, the harassment of journalists, or violent crackdowns on protestors, the pattern has been the same across levels of government.
This has eroded the moral legitimacy of democracy itself. Citizens ask: if democracy means more politicians, more offices, and more corruption, why should they trust the system at all?
The Path to Redemption: Curbing Corruption
The truth is that both federalism and democracy remain sound principles. Nepal is too diverse and too complex for over-centralization to work. The dream of federalism—representation, autonomy, and accountability—remains valid. Democracy is still the best safeguard against authoritarianism.
But unless corruption is curbed, neither will be credible in the eyes of the people. Real reform must include:
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Strong anti-corruption bodies with true independence from political interference.
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Transparency in public finance, with open budgets accessible to citizens at all levels.
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Downsizing political perks—salaries, allowances, and excessive staff.
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Protection of marginalized groups from political and bureaucratic exploitation.
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Accountability mechanisms where citizens can directly question and audit their representatives.
Conclusion
Federalism and democracy in Nepal were meant to empower the people, but instead they empowered corrupt networks across multiple layers of government. Unless corruption is fought with seriousness and conviction, both systems will remain tainted in public perception.
If Nepal truly wants federalism and democracy to survive and thrive, it must first wage and win the battle against corruption. Only then will these institutions regain the trust and legitimacy they were meant to enjoy.
भ्रष्टाचार: नेपालमा संघीयता र लोकतन्त्रसँग भएको सबैभन्दा ठूलो विश्वासघात
जब नेपालले २०१५ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूप लियो, वाचा थियो—समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी शासनको। संघीयताको उद्देश्य सरकारलाई जनतासम्म नजिक ल्याउनु थियो, र लोकतन्त्रको मकसद नागरिकलाई सबै तहमा सशक्त बनाउनु थियो। तर यी दुवै प्रणाली जनताका नजरमा बदनाम भए, र यसको सबैभन्दा ठूलो कारण हो भ्रष्टाचार।
काठमाडौँदेखि प्रदेशसम्म: सर्वव्यापी भ्रष्टाचार
संघीयताको अघिसम्म भ्रष्टाचारलाई मुख्यतः काठमाडौँको समस्या मानिन्थ्यो—मन्त्रालय, ठेकेदार, पार्टी नेतासम्म सीमित। सात प्रदेश र हजारौं स्थानीय सरकार बनेपछि अपेक्षा थियो कि विकेन्द्रीकरणसँगै भ्रष्टाचार कम हुन्छ। तर भयो उल्टै।
भ्रष्टाचार फैलिँदै गयो—काठमाडौँबाट प्रदेशीय राजधानी र त्यहाँबाट नगरपालिका तथा गाउँपालिकासम्म। पहिले जहाँ केन्द्रीय मन्त्रालयहरूमात्र दोषी ठहरिन्थे, अब प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू पनि त्यही चक्रमा फसे: फर्जी ठेक्का, विकास बजेटको हेरफेर, र पैसाको खेलमै आधारित राजनीति। जनतासम्म शासन नजिक आउनुको साटो भ्रष्टाचार नजिक आयो।
राजनीतिक दल: सबैको मिलीभगत
यो सडाँध सबै दलमा फैलिएको छ। नेपाली कांग्रेस, एमाले जस्ता परम्परागत दलदेखि “नयाँ नेपाल” को वाचा गर्ने माओवादी केन्द्रसम्म—सबै भ्रष्टाचारमा डुबेका छन्। स्थानीय स्तरमा समेत स्वतन्त्र मेयर र वडाध्यक्षमाथि स्रोत दुरुपयोगको आरोप छ।
जनताका लागि सन्देश स्पष्ट छ: संघीयता र लोकतन्त्रले भ्रष्टाचारलाई घटाएन, बरु बढायो।
लुटपाट मात्र होइन: दमन र अधिकार हनन
पैसाको लुटभन्दा पनि खराब हो सत्ताको दुरुपयोग। प्रादेशिक र स्थानीय नेताले मात्र पैसा लुटेनन्, उनीहरूले हाशियामा परेका समूहलाई दमन गरे, आलोचकलाई चुप पार्न खोजे, र मानवअधिकार उल्लंघन गरे। दलितमाथिको दुर्व्यवहार होस्, पत्रकार उत्पीडन होस् वा आन्दोलनकारीमाथि बल प्रयोग—सबै तहमा यही प्रवृत्ति देखियो।
यसले लोकतन्त्रको नैतिक वैधता कमजोर बनाएको छ। जनता प्रश्न गर्न थालेका छन्: यदि लोकतन्त्रको मतलब धेरै नेता, धेरै कार्यालय र धेरै भ्रष्टाचार हो भने, यसप्रति भरोसा किन गर्ने?
मुक्ति मार्ग: भ्रष्टाचार नियन्त्रण
सत्य के हो भने संघीयता र लोकतन्त्र दुवै ठोस सिद्धान्त हुन्। नेपाल जस्तो विविध र जटिल देशमा केंद्रीकरणले काम गर्दैन। संघीयताको सपना—प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता र जवाफदेही—अझै पनि वैध छ। लोकतन्त्र भनेको निरंकुशताबाट जोगाउने सबभन्दा ठूलो साधन हो।
तर जबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन, यी दुवै जनताका नजरमा विश्वसनीय हुने छैनन्। वास्तविक सुधारका लागि आवश्यक छ:
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मजबुत भ्रष्टाचार-निरोधी निकाय, जुन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र होस्।
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सार्वजनिक वित्तमा पारदर्शिता, ताकि बजेट सबै तहमा जनताका लागि खुला होस्।
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राजनीतिज्ञका विशेषाधिकार कटौती—तलब, भत्ता, अनावश्यक स्टाफ।
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हाशियामा परेका समुदायको सुरक्षा, ताकि राजनीतिक र प्रशासनिक शोषण नहोस्।
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जवाफदेही संयन्त्र, जहाँ जनता प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना प्रतिनिधिसँग प्रश्न गर्न र लेखाजोखा माग्न सकून्।
निष्कर्ष
नेपालमा संघीयता र लोकतन्त्र जनतालाई सशक्त बनाउनका लागि थिए, तर यीले त बहु-स्तरीय भ्रष्ट नेटवर्कलाई मात्र सशक्त बनाए। जबसम्म भ्रष्टाचारविरुद्ध गम्भीर र इमानदार लडाइँ लडिँदैन, यी प्रणालीहरू जनताको नजरमा दाग लागेकै रहनेछन्।
यदि नेपालले साँच्चिकै संघीयता र लोकतन्त्रलाई जीवित र सफल राख्न चाहन्छ भने, उसले सबैभन्दा पहिले भ्रष्टाचारविरुद्धको युद्ध छेड्नुपर्नेछ—र जित्नुपर्नेछ। त्यतिबेलामात्र यी संस्थाहरूले जनताको विश्वास र वैधता फिर्ता पाउनेछन्।
नेपाल का लोकतन्त्र पुनर्विचार के दौर में: छोटे संसद, प्रत्यक्ष चुनाव और स्वतंत्र निगरानी संस्थाएँ
नेपाल का संघीय लोकतान्त्रिक प्रयोग जनता को सशक्त बनाने और शासन को उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से शुरू हुआ था। लेकिन लगभग एक दशक बाद निराशा फैल चुकी है। समस्या केवल कार्यान्वयन की नहीं, बल्कि डिज़ाइन की खामी भी है: यह प्रणाली एक छोटे देश के लिए बहुत बड़ी, बहुत अप्रत्यक्ष और बहुत महँगी हो गई है। लोकतन्त्र को विश्वसनीय बनाने के लिए नेपाल को कुछ बुनियादी बातों पर पुनर्विचार करना होगा—संसद का आकार, चुनाव प्रणाली और जवाबदेही की संस्थाएँ।
छोटे देश के लिए बहुत बड़ा संसद
करीब 3 करोड़ जनसंख्या वाले नेपाल में नेता और प्रतिनिधियों की संख्या असामान्य रूप से अधिक है। संघीय और प्रान्तीय संसद—दोनों ही जरूरत से कहीं ज्यादा बड़े हैं। प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य का मतलब है वेतन, भत्ता, स्टाफ और गाड़ी—जिसका बोझ उस करदाता पर पड़ता है जो पहले से ही बेरोज़गारी, महँगाई और सेवाओं की कमी से जूझ रहा है।
एक छोटा और कुशल संसद देश के लिए बेहतर होगा। संघीय संसद में 151 सदस्य निचले सदन में और 45 सदस्य ऊपरी सदन में पर्याप्त होंगे। प्रान्तीय सभाओं का आकार 40–50 सदस्यों तक सीमित होना चाहिए—इतना कि विविधता प्रतिबिम्बित हो सके, लेकिन इतना नहीं कि संसाधन खा जाए।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री
वर्तमान प्रणाली में प्रधानमन्त्री संसद के जोड़तोड़ से चुना जाता है, जिससे अस्थिर गठबन्धन और पर्दे के पीछे की सौदेबाज़ी होती है। इससे जनता का भरोसा कमजोर होता है। नेपाल को एक प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री की आवश्यकता है, जिसके पास राष्ट्रीय जनादेश हो।
इस व्यवस्था में प्रधानमन्त्री को 50% से अधिक मत हासिल करना अनिवार्य होना चाहिए। यदि कोई प्रत्याशी पहली बार में यह सीमा पार नहीं करता, तो शीर्ष दो प्रत्याशियों के बीच पुनः चुनाव होना चाहिए। इससे नेपाल को स्थिर सरकार मिलेगी और जनता तथा कार्यपालिका के बीच सीधा सम्बन्ध बनेगा।
स्थानीय स्तर पर दलगत राजनीति नहीं
स्थानीय सरकारें राजनीतिक दलों की पकड़ में आ चुकी हैं। सेवा प्रदाता बनने के बजाय, वे भ्रष्टाचार और ठेकेबाज़ी की छोटी प्रयोगशाला बन गईं। समाधान साहसी है लेकिन सरल: स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रत्याशी नहीं होने चाहिए।
स्थानीय चुनाव केवल स्वतन्त्र उम्मेदवारों के बीच हों, जहाँ मापदण्ड दलगत निष्ठा नहीं, बल्कि क्षमता और समुदाय में भरोसा हो। इससे असली जमीनी नेतृत्व सामने आएगा और राष्ट्रीय दलों की पकड़ स्थानीय संसाधनों पर ढीली होगी।
प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री
प्रान्तीय स्तर पर भी वही समस्या है—मुख्यमन्त्री अस्थिर गठबन्धनों पर निर्भर रहते हैं। नेपाल को चाहिए कि प्रत्येक प्रान्त में प्रत्यक्ष चुनाव से मुख्यमन्त्री चुने जाएँ, प्रधानमन्त्री की तरह ही बहुमत-पुनःचुनाव प्रणाली के साथ। इससे स्पष्ट जनादेश मिलेगा, सौदेबाज़ी घटेगी और प्रान्तीय कार्यपालिका सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होगी।
स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग और भ्रष्टाचार-निरोधक निकाय
लोकतन्त्र तब तक कारगर नहीं हो सकता जब तक खेल के नियम तय करने वाले निष्पक्ष न हों। नेपाल का निर्वाचन आयोग और भ्रष्टाचार-निरोधक निकाय राजनीतिक हस्तक्षेप से कमजोर हो चुके हैं। इन्हें वास्तव में स्वतन्त्र बनाना होगा—नियुक्ति प्रक्रिया, आर्थिक सुरक्षा और अधिकारों को सत्ताधारी दलों से अलग रखना होगा।
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निर्वाचन आयोग को पूरी तरह स्वतन्त्र होकर स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए।
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एक शक्तिशाली भ्रष्टाचार-निरोधक निकाय, जो कार्यपालिका से स्वतंत्र हो, उसे बिना डर या पक्षपात के जाँच और अभियोजन करने की शक्ति होनी चाहिए।
निष्कर्ष: छोटे, साफ और प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की ओर
नेपाल का लोकतन्त्र अभी भी सुधारा जा सकता है, यदि इसे छोटा, प्रत्यक्ष और भ्रष्टाचारमुक्त बनाया जाए। इसका मतलब है—बड़े संसद को घटाना, जनता को अपने कार्यपालिका प्रमुख को सीधे चुनने का अधिकार देना, स्थानीय स्तर को दलगत पकड़ से मुक्त करना, और ऐसे स्वतन्त्र संस्थान बनाना जो सबको जवाबदेह ठहराएँ।
संघीयता और लोकतन्त्र का वादा कभी भी अधिक नेता, अधिक दफ्तर और अधिक भ्रष्टाचार नहीं था। इसका वादा था—जनता के नजदीक शासन, आचरण में शुद्धता और लागत में सादगी। नेपाल को इस वादे पर लौटना ही होगा, अन्यथा निराशा अस्वीकार में बदल जाएगी।
Rethinking Nepal’s Democracy: Leaner Parliaments, Direct Elections, and Independent Watchdogs
Nepal’s experiment with federal democracy was meant to empower citizens and make governance responsive. Yet, after nearly a decade, disillusionment is widespread. Part of the problem is design: the system has become too large, too indirect, and too costly for a small country. To restore credibility, Nepal must rethink some fundamentals—parliament size, election design, and institutions of accountability.
Too Many Politicians for a Small Country
Nepal, with a population of around 30 million, has an oversized political class. Both the federal and provincial parliaments are far larger than what the country needs. Each additional seat adds salaries, perks, staff, and vehicles—paid for by taxpayers who struggle with unemployment, poor services, and inflation.
A leaner parliament would serve the country better. A federal parliament with no more than 151 members in the lower house and 45 in the upper house would be sufficient for legislative duties. At the provincial level, assemblies should be capped at 40–50 members each, enough to reflect diversity but not so large as to drain resources.
A Directly Elected Prime Minister
Currently, the Prime Minister is chosen through parliamentary maneuvering, producing unstable coalitions and backroom deals. This undermines public trust. Nepal needs a directly elected Prime Minister who commands a national mandate.
To ensure legitimacy, the system should require that the winning candidate secure over 50% of the votes. If no candidate crosses that threshold in the first round, a runoff between the top two candidates should decide the outcome. This would give Nepal stable governments and strengthen the link between the people and executive power.
Depoliticizing Local Governments
At the local level, democracy has been captured by political parties. Instead of being service providers, many local governments became mini versions of corrupt party machines. The solution is bold but simple: no political party candidates at the local level.
Local elections should be contested only by independents, judged on competence and community trust rather than party affiliation. This would encourage genuine grassroots leadership and weaken the grip of national parties on local resources.
Directly Elected Chief Ministers
Provinces suffer the same instability as the federal government, with Chief Ministers beholden to fragile coalitions. Nepal should adopt direct elections for Chief Ministers in each province, with the same majority-and-runoff system as for the Prime Minister. This would create clear mandates, reduce backroom bargaining, and make provincial executives directly accountable to the people.
Independent Election Commission and Anti-Corruption Body
Democracy cannot function without credible referees. Nepal’s Election Commission and anti-corruption agencies have been weakened by political interference. They must be made truly autonomous, with independent appointments, financial security, and powers insulated from ruling parties.
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The Election Commission must safeguard free and fair elections.
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A powerful corruption-fighting body, independent of the executive, must investigate and prosecute graft without fear or favor.
These institutions are the backbone of a functioning democracy. Without them, the system will collapse under the weight of corruption and manipulation.
Conclusion: Towards Lean, Clean, and Direct Democracy
Nepal’s democracy can still be saved, but only if it becomes leaner, more direct, and less corrupt. That means cutting oversized parliaments, empowering voters to choose their executives directly, keeping local governments free of party capture, and creating independent institutions that hold everyone accountable.
The promise of federalism and democracy was never more politicians, more offices, and more corruption. It was governance closer to the people, cleaner in conduct, and leaner in cost. Nepal must return to that promise before disillusion turns into outright rejection.
नेपालको लोकतन्त्रको पुनर्विचार: सानो संसद, प्रत्यक्ष चुनाव र स्वतन्त्र निगरानी निकाय
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक प्रयोग जनतालाई सशक्त बनाउने र शासनलाई उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको थियो। तर, करिब एक दशकपछि निराशा व्यापक छ। समस्या केवल कार्यान्वयनको होइन, तर डिजाइनमा नै खोट छ: यो प्रणाली सानो देशका लागि अत्यधिक ठूलो, अप्रत्यक्ष र महँगो बनेको छ। लोकतन्त्रलाई विश्वसनीय बनाउन नेपालले केही आधारभूत पक्षहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ—संसदको आकार, चुनाव प्रणाली र जवाफदेहीका निकाय।
सानो देशका लागि ठूलो संसद
करिब ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालमा नेताको संख्या अनावश्यक रूपमा धेरै छ। संघीय र प्रादेशिक दुवै संसद आवश्यकता भन्दा धेरै ठूला छन्। प्रत्येक अतिरिक्त सदस्यले तलब, भत्ता, स्टाफ, गाडी र विशेषाधिकार पाउँछ—जसको खर्च बेरोजगारी, महँगो जीवनयापन र आधारभूत सेवाको अभाव झेलिरहेका करदाताले बेहोर्नुपर्छ।
एक छरितो संसद नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छ। संघीय संसदमा प्रतिनिधि सभामा १५१ सदस्य र राष्ट्रिय सभामा ४५ सदस्य पर्याप्त हुन्छन्। प्रादेशिक सभामा भने ४०–५० सदस्य पुग्दा विविधता समेत प्रतिबिम्बित हुन्छ र स्रोत पनि खाइदिँदैन।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री
हाल प्रधानमन्त्री संसदको सौदाबाजीबाट छानिन्छन्, जसले अस्थिर गठबन्धन र परदे पछाडिका सम्झौता जन्माउँछ। यसले जनविश्वासमा आघात पुर्याएको छ। नेपाललाई एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहिन्छ, जसको राष्ट्रिय जनादेश होस्।
विश्वसनीयताका लागि, उम्मेदवारले ५०% भन्दा बढी मत ल्याउनै पर्छ। पहिलो चरणमा यो सम्भव नभएमा शीर्ष दुई उम्मेदवारबीच पुनः चुनाव हुनुपर्छ। यसले नेपाललाई स्थिर सरकार दिनेछ र जनता र कार्यपालिका बीचको सम्बन्ध बलियो बनाउनेछ।
स्थानीय सरकारलाई दलमुक्त बनाउने
स्थानीय तहमा लोकतन्त्र राजनीतिक दलहरूको कब्जामा छ। सेवा प्रदायक बन्नुको साटो, धेरै स्थानीय सरकारहरू दलगत भ्रष्ट्राचार र ठेक्का बाजीका मिनी प्रयोगशालामा परिणत भएका छन्। समाधान सरल तर साहसी छ: स्थानीय तहमा दलका उम्मेदवार हुनै नपाउने।
स्थानीय चुनाव स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच मात्र हुनुपर्छ, जहाँ मापदण्ड दलगत निष्ठा होइन, क्षमता र समुदायमा पाएको भरोसा होस्। यसरी असली जमीनी नेतृत्व अगाडि आउँछ र राष्ट्रिय दलहरूको स्थानीय स्रोतमा भएको पकड कमजोर हुन्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री
प्रदेश तहमा पनि त्यही समस्या छ—मुख्यमन्त्री अस्थिर गठबन्धनमा निर्भर हुन्छन्। नेपालले प्रत्येक प्रदेशमा प्रत्यक्ष चुनावमार्फत मुख्यमन्त्री चयन गर्नुपर्नेछ, प्रधानमन्त्रीजस्तै बहुमत–पुनःचुनाव प्रणालीसहित। यसले स्पष्ट जनादेश दिनेछ, सौदाबाजी घटाउनेछ र प्रादेशिक कार्यपालिका जनताप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही हुनेछ।
स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग र भ्रष्टाचारविरोधी निकाय
लोकतन्त्र निष्पक्ष रेफ्री बिना चल्दैन। नेपालको निर्वाचन आयोग र भ्रष्टाचारविरोधी निकाय राजनीतिक हस्तक्षेपले कमजोर भएका छन्। यी निकायलाई वास्तवमै स्वतन्त्र बनाउनु पर्छ—नियुक्ति प्रक्रिया, आर्थिक स्वायत्तता र अधिकार सत्ताधारी दलहरूको प्रभावबाहिर हुनुपर्छ।
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निर्वाचन आयोग ले स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
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एक शक्तिशाली भ्रष्टाचारविरोधी निकाय, कार्यपालिकाबाट पूर्ण स्वतन्त्र, जसलाई डर वा पक्षपात बिना छानबिन र मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार होस्।
निष्कर्ष: सानो, सफा र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रतर्फ
नेपालको लोकतन्त्र अझै पनि बचाउन सकिन्छ, यदि यसलाई सानो, प्रत्यक्ष र भ्रष्ट्राचारमुक्त बनाउन सकियो भने। यसको मतलब हो—ठूला संसद घटाउने, जनतालाई आफ्ना कार्यपालिका प्रमुख प्रत्यक्ष छान्ने अधिकार दिने, स्थानीय तहलाई दलगत नियन्त्रणबाट मुक्त गर्ने, र स्वतन्त्र निकायमार्फत सबैलाई जवाफदेही बनाउने।
संघीयता र लोकतन्त्रको वाचा कहिल्यै पनि धेरै नेता, धेरै कार्यालय र धेरै भ्रष्ट्राचार होइन। यसको वाचा थियो—जनतासम्म नजिक शासन, आचरणमा शुद्धता र खर्चमा सादगी। नेपालले त्यो वाचा पुनःस्थापित गर्नै पर्छ, अन्यथा निराशा अस्वीकारमा बदलिनेछ।
कैशलेस क्रांति: क्यों कल्किज़्म का खाका नेपाल में भ्रष्टाचार समाप्त कर सकता है
नेपाल ने शासन की कई व्यवस्थाएँ आज़माईं—राजतन्त्र, बहुदलीय लोकतन्त्र और संघीयता। लेकिन हर प्रणाली को एक दुश्मन ने खोखला कर दिया: भ्रष्टाचार। फर्जी ठेक्कों से लेकर घूसखोरी तक, भ्रष्टाचार देश के भविष्य को खा रहा है। कल्किज़्म रिसर्च सेंटर ने एक क्रांतिकारी समाधान प्रस्तुत किया है: नेपाल की अर्थव्यवस्था को तीन साहसिक सुधारों के ज़रिए पुनर्निर्मित करना—(1) 100% कैशलेस अर्थव्यवस्था, (2) सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और (3) शून्य ब्याज दर। आलोचक इसे असंभव मान सकते हैं, लेकिन यदि ये तीनों कदम लागू किए जाएँ, तो ये न केवल भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे बल्कि सार्वभौमिक सामाजिक सेवाओं का द्वार भी खोलेंगे।
1. 100% कैशलेस: घूस की जड़ पर प्रहार
नकद ही भ्रष्टाचार की धुरी है। घूस, कमीशन और अवैध कारोबार सब नकद पर निर्भर करते हैं। एक 100% कैशलेस अर्थव्यवस्था इस पर सीधा प्रहार करेगी।
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चाय की दुकान से लेकर अरबों के ठेक्कों तक सभी लेन-देन डिजिटल रूप में दर्ज होंगे।
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कर संग्रह पूरी तरह पारदर्शी होगा, कर चोरी की गुंजाइश नहीं रहेगी।
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सरकारी खर्च को नागरिक वास्तविक समय में देख सकेंगे।
नकद का खात्मा होते ही काला धन और काला कारोबार समाप्त होगा, और भ्रष्टाचार की जड़ कट जाएगी।
2. सभी बैंक राष्ट्रीयकृत: जनता की पूंजी, जनता के लिए
आज निजी बैंक केवल मुनाफे के लिए काम करते हैं, जिससे असमानता और राजनीतिक गठजोड़ मजबूत होता है। सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देने से जनता की बचत को जनता की भलाई के लिए लगाया जा सकेगा।
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शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढाँचे पर सीधा निवेश संभव होगा।
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नेता और अधिकारी निजी बैंकों के माध्यम से काला धन सफेद नहीं कर पाएँगे।
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प्रत्येक नागरिक को कर्ज और बैंकिंग सेवाओं तक समान पहुँच मिलेगी।
राष्ट्रीयकृत बैंकिंग व्यवस्था वित्तीय तंत्र को निजी लाभ से हटाकर सामाजिक न्याय का औजार बना देगी।
3. शून्य ब्याज: मानव क्षमता का खुला द्वार
ब्याज का बोझ शोषण का साधन है। कल्किज़्म का प्रस्ताव है कि ब्याज दर शून्य हो। कर्ज को पानी और बिजली की तरह एक सार्वजनिक सुविधा बना दिया जाए।
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उद्यमी बिना कर्ज़ के बोझ से डरे व्यवसाय शुरू कर सकेंगे।
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परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के लिए कर्ज़ ले सकेंगे बिना गरीबी में धँसे।
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“लोन कमीशन” और “प्रभावशाली लोगों को प्राथमिकता” जैसी भ्रष्ट गतिविधियाँ समाप्त हो जाएँगी।
ब्याज-मुक्त कर्ज़ नागरिकों की ऊर्जा को उत्पादकता और नवाचार की ओर मोड़ देगा।
भ्रष्टाचार से कल्याण तक: सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय
अक्सर सवाल उठता है कि यदि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया तो आगे क्या? जवाब साफ है—इन सुधारों से जो वित्तीय संसाधन बचेंगे, वे सीधे नागरिकों की सेवा में लगेंगे।
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शिक्षा: हर बच्चे को मुफ़्त और उच्च-गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी।
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स्वास्थ्य: हर नागरिक को मुफ़्त और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध होंगी।
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न्याय: कानूनी सहायता एक अधिकार होगी, न्याय केवल पैसेवालों के लिए नहीं रहेगा।
आज जो पैसा भ्रष्टाचार में गुम हो जाता है, वही पैसा देश की असली प्रगति पर खर्च होगा।
निष्कर्ष: एक नये नेपाल का साहसी खाका
कल्किज़्म रिसर्च सेंटर का यह तीन-सूत्रीय प्रस्ताव केवल आर्थिक सुधार नहीं है, यह एक नैतिक सुधार है। नकद समाप्त कर, बैंक जनता के हाथ में देकर और ब्याज हटाकर नेपाल भ्रष्टाचार की उस जकड़ से मुक्त हो सकता है जिसने हर राजनीतिक व्यवस्था को असफल बनाया।
यह मॉडल न दायाँ है न बायाँ, न पूँजीवादी है न समाजवादी। यह सिर्फ इतना कहता है कि धन जनता की सेवा करे, न कि चंद शक्तिशाली लोगों की। भ्रष्टाचार समाप्त होते ही नेपाल एक ऐसा राष्ट्र बन सकता है जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय सभी को समान रूप से मिले।
नेपाल ने बहुत बार आधे-अधूरे उपाय आजमाए हैं। अब समय है बड़े फैसले का। रास्ता साफ है: 100% कैशलेस, राष्ट्रीयकृत बैंकिंग और शून्य ब्याज। भ्रष्टाचार यहीं समाप्त होता है।
The Cashless Revolution: Why Kalkiism’s Blueprint Could End Corruption in Nepal
Nepal has tried multiple models of governance—monarchy, multiparty democracy, and federalism. Yet one persistent enemy has undermined every system: corruption. From inflated contracts to under-the-table bribes, corruption is seen as a cancer eating away at the nation’s future. The Kalkiism Research Center proposes a radical solution: to remake Nepal’s economy through three bold reforms—(1) a 100% cashless economy, (2) nationalization of all banks, and (3) zero interest rates. Critics may scoff, but taken together, these proposals offer the most coherent path to finally ending corruption while unlocking universal social services.
1. 100% Cashless: Ending Bribes at the Source
Cash is the lifeblood of corruption. Bribes, kickbacks, and illicit transactions all depend on the anonymity of cash. A 100% cashless economy cuts off this lifeline.
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Every transaction—from a tea stall to a multi-million-rupee construction project—would be digitally recorded.
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Revenue collection would be fully transparent, minimizing tax evasion.
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Citizens could track government expenditures in real time.
By eliminating the black economy, a cashless Nepal would strike directly at the heart of corruption.
2. All Banks Nationalized: Public Wealth for Public Good
Currently, private banks operate for profit, serving wealthy elites and politically connected businesses. This perpetuates inequality and distorts priorities. By nationalizing all banks, Nepal could channel every rupee of public savings into national development.
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Instead of financing luxury projects for the few, banks could focus on education, healthcare, infrastructure, and agriculture.
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Politicians and bureaucrats would no longer have private banks as partners in laundering illicit wealth.
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Citizens would gain equal access to credit as a public right, not a privilege reserved for the rich.
Nationalized banking turns finance into a tool of social justice rather than private enrichment.
3. Zero Interest: Unlocking Human Potential
The very concept of interest has long been criticized as exploitative. Under the Kalkiist model, interest rates are reduced to zero. Credit becomes a public utility—like water or electricity—freely available for productive use.
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Entrepreneurs could start businesses without fear of crippling debt.
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Families could borrow for education, healthcare, or housing without sinking into poverty.
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Corruption that thrives on “loan kickbacks” and “preferential lending” would evaporate.
By liberating citizens from the burden of interest, Nepal could redirect wealth toward collective prosperity.
From Corruption to Welfare: Education, Health, and Justice for All
Critics often ask: if Nepal eliminates corruption, what next? The answer lies in the fiscal space freed by these reforms. A transparent, cashless economy and nationalized, zero-interest banking system would make it possible to guarantee free, high-quality education, healthcare, and legal services for every citizen.
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Teachers and doctors could be paid well without illicit leakage.
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Legal aid would be a right, ensuring that justice is not for sale.
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Public services would finally be financed on the principle of dignity, not patronage.
The very resources that corruption once stole would now fund universal human development.
Conclusion: A Bold Blueprint for a New Nepal
The Kalkiism Research Center’s three-point proposal is not just economic reform; it is moral reform. By ending cash, reclaiming banking, and eliminating interest, Nepal can break the cycle of corruption that has defeated every previous political experiment.
This model is not about left or right, capitalism or socialism—it is about creating a system where wealth serves people, not the powerful few. With corruption gone, the dream of a Nepal that guarantees education, health, and justice for all can finally become reality.
Nepal has tried half-measures for too long. It is time for boldness. The path is clear: 100% cashless, nationalized banking, and zero interest. Corruption ends here.
कैशलेस क्रान्ति: किन कल्किवादको खाका नेपालमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सक्छ
नेपालले शासनका धेरै मोडेलहरू आजमायो—राजतन्त्र, बहुदलीय लोकतन्त्र, संघीयता। तर हरेक प्रणालीलाई एउटा शत्रुले खोक्रो बनायो: भ्रष्टाचार। फर्जी ठेक्कादेखि घूसखोरीसम्म, भ्रष्टाचारले देशको भविष्य खाइरहेको छ। कल्किवाद अनुसन्धान केन्द्रले एउटा क्रान्तिकारी समाधान प्रस्तुत गरेको छ: नेपालको अर्थतन्त्रलाई तीन साहसिक सुधारमार्फत पुनःनिर्माण गर्ने—(1) १००% कैशलेस अर्थतन्त्र, (2) सबै बैंकहरूको राष्ट्रियकरण, र (3) सुन्य ब्याज दर। आलोचकहरूले यसलाई असम्भव भन्न सक्छन्, तर यदि यी तीनै कदम लागू भए, तिनीहरूले भ्रष्टाचार मात्र अन्त्य गर्ने होइन, सार्वभौम सामाजिक सेवाहरूको ढोका पनि खोल्नेछन्।
१. १००% कैशलेस: घूसको जरामै प्रहार
नगद नै भ्रष्टाचारको धुरी हो। घूस, कमिशन र अवैध कारोबार सबै नगदमाथि निर्भर हुन्छन्। एक १००% कैशलेस अर्थतन्त्र यसलाई सिधा आघात पुर्याउँछ।
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चिया पसलदेखि अर्बौंको ठेक्कासम्म सबै कारोबार डिजिटल रूपमा दर्ता हुन्छ।
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कर संकलन पूर्ण पारदर्शी हुन्छ, कर छल्ने ठाउँ रहँदैन।
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नागरिकले सरकारी खर्च वास्तविक समयमा देख्न सक्छन्।
नगद अन्त्य हुँदा कालो धन र कालो कारोबार हराउँछ, र भ्रष्टाचारको जरै काटिन्छ।
२. सबै बैंक राष्ट्रियकरण: जनताको पूँजी, जनताको लागि
आज निजी बैंकहरू नाफामुखी छन्, जसले असमानता र राजनीतिक गठजोडलाई बलियो बनाउँछन्। सबै बैंकहरूको राष्ट्रियकरण भएमा जनताको बचत जनताको भलाइमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
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शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारमा सीधा लगानी सम्भव हुन्छ।
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नेताहरू र अधिकारीहरू निजी बैंकमार्फत कालाे धन सेतो बनाउन सक्दैनन्।
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प्रत्येक नागरिकलाई ऋण र बैंकिङ सेवामा समान पहुँच हुन्छ।
राष्ट्रियकृत बैंकिङ प्रणाली वित्तीय संयन्त्रलाई निजी लाभबाट हटाएर सामाजिक न्यायको औजार बनाउँछ।
३. सुन्य ब्याज: मानव क्षमता खोल्ने ढोका
ब्याजको बोझ शोषणको साधन हो। कल्किवादको प्रस्ताव छ कि ब्याज दर सुन्य होस्। ऋणलाई पानी वा बिजुलीजस्तै सार्वजनिक सेवा बनाउनुपर्छ।
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उद्यमीहरू बिना ऋणको बोझ व्यवसाय सुरु गर्न सक्नेछन्।
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परिवारहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासका लागि ऋण लिन सक्नेछन् बिना गरिबीमा धँसिने।
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“लोन कमिशन” र “प्रभावशालीलाई प्राथमिकता” जस्ता भ्रष्ट गतिविधिहरू हराउनेछन्।
ब्याजमुक्त ऋणले नागरिकहरूको ऊर्जा उत्पादनशीलता र नवप्रवर्तनतर्फ मोड्नेछ।
भ्रष्टाचारबाट कल्याणतर्फ: सबैका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय
अक्सर प्रश्न उठ्छ: यदि भ्रष्टाचार अन्त्य भयो भने त्यसपछि के? उत्तर छ—यी सुधारहरूले बचत गर्ने वित्तीय स्रोत सीधा नागरिकको सेवामा जानेछन्।
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शिक्षा: हरेक बालबालिकाले निःशुल्क र उच्च-गुणस्तरको शिक्षा पाउनेछ।
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स्वास्थ्य: हरेक नागरिकलाई निःशुल्क र आधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनेछ।
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न्याय: कानुनी सहायता अधिकार बन्नेछ, न्याय केवल पैसावालाको लागि मात्र नहुनेछ।
आज भ्रष्टाचारमा हराउने पैसा नै देशको वास्तविक प्रगतिमा खर्च हुनेछ।
निष्कर्ष: नयाँ नेपालको साहसी खाका
कल्किवाद अनुसन्धान केन्द्रको यो तीन सूत्रीय प्रस्ताव केवल आर्थिक सुधार होइन, यो एक नैतिक सुधार हो। नगद अन्त्य गरेर, बैंक जनताको हातमा दिएर र ब्याज हटाएर नेपालले हरेक राजनीतिक प्रणालीलाई असफल बनाउने भ्रष्टाचारको जाल तोड्न सक्छ।
यो मोडेल न त दायाँ छ न बायाँ, न पूँजीवादी न समाजवादी। यसले मात्र भन्छ: सम्पत्ति जनताको सेवामा जानुपर्छ, केही शक्तिशालीको हातमा होइन। भ्रष्टाचार अन्त्य भएलगत्तै नेपाल शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय सबैका लागि उपलब्ध हुने राष्ट्र बन्न सक्छ।
नेपालले धेरै पटक आधा-अधूरा उपायहरू अपनाएको छ। अब ठूलो निर्णयको समय आएको छ। बाटो स्पष्ट छ: १००% कैशलेस, राष्ट्रियकृत बैंकिङ, र सुन्य ब्याज। भ्रष्टाचार यहीँ अन्त्य हुन्छ।
