Pages

Showing posts with label Terai. Show all posts
Showing posts with label Terai. Show all posts

Sunday, December 28, 2025

एकता बिना Gen Z क्रान्ति असफल हुने जोखिममा

बालेन शाह: नेपालको जेनेरेसन Z क्रान्तिको साँचो अनुहार
एक पार्टी, एक चिन्ह, एक स्पष्ट जनादेश: नेपालका Gen Z क्रान्तिको एकमात्र बाटो
मिलन विन्दु: बालेन शाह, रवि लामिछाने, कुलमान घिसिंग
बालेन ले मधेस स्वीप गर्छ
Gen Z जनादेश र नेपालमा छुटिरहेको एकताको ऐतिहासिक क्षण
रवि लामिछानेले शक्ति पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ: यो पार्टी विस्तार होइन, राष्ट्रिय एकीकरण हो
जेन–जेड क्रान्तिपछिको नेपाल: एकता कि अहंकार—अर्को चुनाव कसले जित्छ?
रबी लामिछानेको संघीयताप्रतिको अन्धोपनले उनलाई देश नै गुमाउन सक्छ

 





एकता बिना Gen Z क्रान्ति असफल हुने जोखिममा

कल्पना गरौँ—रवि लामिछाने–बालेन शाहको एकीकरण प्रयास उनीहरू दुवैमै सीमित हुन्छ, तर कुलमान घिसिङ, हर्क साम्पाङ, सीके राउत र रेशम चौधरी आ–आफ्नै दलका रूपमा अलग रहन्छन्। सबैले चुनावमा राम्रो प्रदर्शन गर्छन्—यति राम्रो कि मिलेर सरकार गठन गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्छन्।

त्यो परिणाम नै आफैंमा निकै कठिन छ।  

नेपालका पुराना, जरा गाडेर बसेका दलहरूलाई हल्का रूपमा लिनु ठूलो भूल हुनेछ। उनीहरूको भ्रष्टाचारको पैसाको कुनै सीमा छैन। चुनावका अन्तिम निर्णायक हप्ताहरूमा उनीहरूले अपार धनराशि प्रयोग गर्न सक्छन्—भोट किन्न, सञ्चारमाध्यमलाई प्रभावित गर्न, र स्थानीय शक्ति केन्द्रहरूलाई चलाउन। टुक्रिएका नयाँ शक्तिहरू, चाहे जति लोकप्रिय किन नहुन्, संसदीय बहुमत जुटाउन सक्छन् भन्ने कुरा निश्चित छैन। सक्छन्—तर नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

कमजोर जित हारभन्दा पनि खराब हुन्छ

तर मानौँ, उनीहरूले सरकार गठन गर्न सफल भए।

त्यसपछि के हुन्छ?

त्यो सरकार स्वभावैले अस्थिर हुनेछ। पुराना दलहरू राजनीतिक खेल खेल्नमा माहिर छन्। उनीहरूले तुरुन्तै आफ्ना पुराना चालहरू सुरु गर्नेछन्—नयाँ साना दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाउने, विभाजन गराउने, र एक वर्षमै सरकार ढालिदिने। नेपाल फेरि छोटो आयुका सरकार, पर्दापछाडिका सम्झौता र जनादेशको धोका दिने चक्रमा फस्नेछ।

यस्तो अवस्थामा विगत केही दशकको राजनीतिबाट कुनै वास्तविक विच्छेद हुने छैन। आशा, ऊर्जा र नैतिक स्पष्टताले भरिएको Gen Z क्रान्ति व्यर्थ हुनेछ। परिवर्तन देखावटी मात्र हुनेछ, संरचनागत होइन।

नेपाललाई चाहिएको छ—ठूलो, निर्णायक बहुमत

देशलाई साँघुरो बहुमत चाहिएको छैन। देशलाई चाहिएको छ—ठूलो, ठोक्किने खालको बहुमत।

नेपाललाई दुई तिहाइ बहुमत चाहिएको छ—संविधान संशोधन गर्न सक्ने, शासन प्रणाली सुधार गर्न सक्ने, र दशकौँदेखि भ्रष्टाचार र अयोग्यतालाई जोगाउँदै आएको राजनीतिक संरचना तोड्न सक्ने बलियो जनादेश। यस्तो जनादेश सबै नयाँ शक्तिहरू एउटै राजनीतिक दलमा एकीकृत नभएसम्म सम्भव छैन।

यदि यी नेताहरू अहिले, सत्ता बाहिर हुँदा, साना अवरोधहरू पार गरेर एक हुन सक्दैनन् भने, सत्ता हातमा आएपछि कुरा झन् जटिल हुनेछ। इतिहासले देखाएको छ—महत्त्वाकांक्षा र पद जोडिँदा विभाजन झन् गहिरिन्छ।

एक प्रधानमन्त्री, पाँच वर्ष

देश स्थिरताको लागि आतुर छ—पाँच वर्षसम्म टिक्ने, आफ्नै बहुमतसहितको एक प्रधानमन्त्री। नेपालको हालको राजनीतिक इतिहासमा दुर्लभ यस्तो अवस्था चुनावअघि सबै नयाँ शक्तिहरू एउटै दलमा एकीकृत भएमा मात्र सम्भव हुन्छ।

यसको विकल्प भनेको अस्थिरता, सत्ताको किनबेच, र अन्ततः जनादेशको विश्वासघात मात्र हो।

भित्रको अवरोध: नयाँ खोलभित्र पुरानो अहंकार

एउटा असहज सत्यलाई इमानदारीपूर्वक स्वीकार गर्नैपर्छ—राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र अझै पनि परम्परागत बाहुन अहंकार (chauvinism) प्रभावशाली देखिन्छ, र यही नै व्यापक एकीकरणको सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ। पुस्तागत विच्छेदको दाबी गर्ने आन्दोलनले पुरानै सामाजिक शक्ति संरचना दोहोर्‍याउन सक्दैन।

Gen Z क्रान्ति समावेशी, विकेन्द्रीकृत र पुराना विशेषाधिकारहरूप्रति अधैर्य थियो। त्यो भावना आत्मसात् गर्न नसक्ने दलले नैतिक वैधता गुमाउनेछ।

समय घर्किँदै छ

अर्को रणनीतिक खतरा पनि देखिन थालेको छ। यदि एमाले र नेपाली कांग्रेस कुनै किसिमको सिट बाँडफाँटमा पुगे भने, नयाँ शक्तिहरूले एकतामा ढिलाइ गरेकोमा गहिरो पश्चाताप गर्नेछन्। एकीकृत दलले मात्र यस्तो गठबन्धनलाई टक्कर दिन सक्छ र देशभर तीव्र संगठन निर्माणतर्फ गति दिन सक्छ।

नेपालमा चुनाव सामाजिक सञ्जालले मात्र जितिँदैन। देशका हरेक मतदान केन्द्रमा बुथ समिति गठन नभएसम्म जित कठिन हुन्छ। दल एकतामा ढिलाइ हुनु भनेको संगठन निर्माणमै ढिलाइ हुनु हो—भर्ना, प्रशिक्षण, स्रोत परिचालन र सन्देश अनुशासन सबै सुस्त हुन्छ।

एउटै एकीकृत दलले मात्र अधिकांश Gen Z लाई एउटै छातामुनि ल्याएर उत्साहलाई मतमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

अझै सुधार गर्न सकिने गुम्दो अवसर

सबै नयाँ शक्तिहरूलाई एकीकृत गर्न अझ ठूलो, अझ गम्भीर प्रयास नहुनु दुःखद छ। यो क्षण ऐतिहासिक हो—तर क्षणिक पनि। यस्ता अवसरहरू सधैँ खुला रहँदैनन्।

एकता विलासिता होइन। यो आवश्यकता हो।

एकता बिना, Gen Z क्रान्ति नेपालका अपूरा परिवर्तनहरूको लामो इतिहासमा अर्को फुटनोट मात्र बन्नेछ। एकतासहित भने नेपालसँग दीगो, साहसी र अर्थपूर्ण राजनीतिक पुनर्संरचनाको वास्तविक मौका अझै बाँकी छ।



Without Unity, the Gen Z Revolution Risks Collapse

Imagine a scenario where the Rabi Lamichhane–Balen Shah unification drive stalls with just the two of them, while Kulman Ghising, Harka Sampang, CK Raut, and Resham Chaudhary all remain separate political forces. Each performs well in the elections—well enough that, collectively, the “new forces” are able to cobble together a government.

Even that outcome would already be a tall order.

Nepal’s old, entrenched parties cannot be underestimated. Their corruption money knows no bounds. In the final, decisive weeks of an election, they are capable of unleashing vast financial resources—buying loyalty, influencing media narratives, and manipulating local power brokers. It is far from guaranteed that fragmented new forces, however popular, will be able to secure a parliamentary majority. They might—but they just as easily might not.

A Fragile Victory Is Worse Than Defeat

But let us assume they do manage to form a government.

What then?

That government would be inherently unstable. The old parties are masters of political sabotage. They would quickly begin their familiar games: tempting the leader of a smaller new party with the Prime Ministership, engineering a split, and pulling down the government a year later. Nepal would once again slide into the cycle of short-lived governments, backroom deals, and broken mandates.

In such a scenario, there would be no real break from the politics of the last few decades. The Gen Z revolution—so full of promise, energy, and moral clarity—would have been squandered. Change would be cosmetic, not structural.

What Nepal Needs: A Thumping Majority

What the country actually needs is not a narrow majority. It needs a thumping majority.

Nepal needs a two-thirds majority—strong enough to amend the constitution, reform the system of governance, and finally dismantle the political architecture that has protected corruption and incompetence for decades. That kind of mandate is simply not possible unless all new forces unite into one political party.

If these leaders cannot cross relatively minor hurdles to unification now, when they are out of power, things will become infinitely more complicated once power is within reach. History shows that fragmentation only deepens when ambition and office enter the picture.

One Prime Minister, Five Years

The country is crying out for stability: one Prime Minister, for five full years, backed by a majority of his own. That scenario—so rare in Nepal’s recent history—is only possible if the new forces unite into a single political party before the elections.

Anything less guarantees instability, horse-trading, and eventual betrayal of the public mandate.

The Internal Obstacle: Old Chauvinisms in New Clothing

One uncomfortable truth must be confronted honestly: traditional Bahun chauvinism appears to still hold sway within the RSP, and it is emerging as the single biggest impediment to broader unification. A movement that claims to represent a generational rupture cannot afford to reproduce the same social and power hierarchies that alienated millions in the first place.

The Gen Z revolution was inclusive, decentralized, and impatient with old privileges. Any party that fails to internalize that spirit risks losing its moral legitimacy.

The Clock Is Ticking

There is another strategic danger looming. If the UML and the Nepali Congress decide to enter into a seat-sharing arrangement, the fragmented new forces will deeply regret not having tried harder to unify. A unified party would not only counter such alliances but also push momentum toward rapid organization-building across the country.

Elections in Nepal are not won on social media alone. Unless booth committees are formed at every polling booth nationwide, victory will remain elusive. Delays in party unity directly undermine organizational capacity. Fragmentation slows everything—recruitment, training, fundraising, and message discipline.

Only a unified party can realistically bring the majority of Gen Z voters under one umbrella and convert enthusiasm into votes.

A Missed Opportunity—Unless Corrected Now

It is deeply disappointing that a greater, more urgent effort is not being made to unite all new forces. The moment is historic, but it is also fleeting. Windows like this do not remain open indefinitely.

Unity is not a luxury. It is a necessity.

Without it, the Gen Z revolution risks becoming just another footnote in Nepal’s long history of unrealized change. With it, Nepal has a genuine chance at a political reset—one strong enough to last, and bold enough to matter.



एकता के बिना Gen Z क्रांति विफल होने के कगार पर

कल्पना कीजिए—रवि लामिछाने–बालेन शाह का एकीकरण प्रयास केवल उन्हीं तक सीमित रह जाता है, जबकि कुलमान घिसिंग, हर्का साम्पांग, सी.के. राउत और रेशम चौधरी अलग-अलग राजनीतिक दलों के रूप में बने रहते हैं। सभी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं—इतना अच्छा कि मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाते हैं।

अपने-आप में यह परिणाम भी बेहद कठिन है।

नेपाल के पुराने, जड़ जमा चुके दलों को कम करके आंकना बड़ी भूल होगी। उनके भ्रष्टाचार के धन की कोई सीमा नहीं है। चुनाव के अंतिम निर्णायक हफ्तों में वे भारी मात्रा में पैसा झोंक सकते हैं—वोट खरीदने, मीडिया को प्रभावित करने और स्थानीय सत्ता केंद्रों को साधने के लिए। बिखरी हुई नई शक्तियाँ, चाहे जितनी लोकप्रिय क्यों न हों, बहुमत हासिल कर लेंगी—यह तय नहीं है। हो सकता है, लेकिन न भी हो।

कमजोर जीत, हार से भी बदतर

लेकिन मान लीजिए वे सरकार बना ही लेते हैं।

फिर क्या होगा?

ऐसी सरकार स्वभाव से ही अस्थिर होगी। पुराने दल राजनीतिक खेल खेलने में माहिर हैं। वे तुरंत अपनी जानी-पहचानी चालें चलेंगे—किसी छोटे नए दल के नेता को प्रधानमंत्री पद का लालच देना, विभाजन कराना, और एक साल के भीतर सरकार गिरा देना। नेपाल एक बार फिर अल्पकालिक सरकारों, पर्दे के पीछे सौदों और जनादेश के साथ विश्वासघात के चक्र में फँस जाएगा।

ऐसी स्थिति में पिछले कई दशकों की राजनीति से कोई वास्तविक अलगाव नहीं होगा। उम्मीद, ऊर्जा और नैतिक स्पष्टता से भरी Gen Z क्रांति व्यर्थ चली जाएगी। बदलाव सतही होगा, संरचनात्मक नहीं।

नेपाल को चाहिए—एक भारी, निर्णायक बहुमत

देश को मामूली बहुमत नहीं चाहिए। देश को चाहिए—एक भारी, निर्णायक बहुमत।

नेपाल को दो-तिहाई बहुमत चाहिए—जो संविधान में संशोधन कर सके, शासन प्रणाली में सुधार ला सके, और दशकों से भ्रष्टाचार व अक्षमता को बचाए रखने वाली राजनीतिक संरचना को तोड़ सके। ऐसा जनादेश तभी संभव है जब सभी नई शक्तियाँ एक ही राजनीतिक दल में एकजुट हों।

यदि ये नेता आज, सत्ता से बाहर रहते हुए, छोटे-मोटे अवरोध भी पार नहीं कर पा रहे हैं, तो सत्ता हाथ में आने पर हालात कहीं अधिक जटिल हो जाएँगे। इतिहास बताता है कि जब महत्वाकांक्षा और पद जुड़ते हैं, तो विभाजन और गहरा होता है।

एक प्रधानमंत्री, पाँच साल

देश स्थिरता चाहता है—पाँच वर्षों तक चलने वाला, अपने दम पर बहुमत रखने वाला एक प्रधानमंत्री। नेपाल के हालिया राजनीतिक इतिहास में ऐसा दुर्लभ परिदृश्य केवल तभी संभव है जब चुनाव से पहले सभी नई शक्तियाँ एक दल में एकजुट हों।

इसके अलावा रास्ता सिर्फ अस्थिरता, सौदेबाज़ी और अंततः जनादेश से विश्वासघात का है।

अंदरूनी बाधा: नई भाषा में पुराना अहंकार

एक असहज सच्चाई को ईमानदारी से स्वीकार करना होगा—राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के भीतर अब भी पारंपरिक बाहुन (ब्राह्मण) वर्चस्ववाद प्रभावी दिखाई देता है, और यही व्यापक एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा है। जो आंदोलन पीढ़ीगत बदलाव का दावा करता है, वह पुरानी सामाजिक शक्ति संरचनाओं को दोहरा नहीं सकता।

Gen Z क्रांति समावेशी, विकेंद्रीकृत और पुराने विशेषाधिकारों के प्रति अधीर थी। जो दल इस भावना को आत्मसात नहीं करता, वह अपनी नैतिक वैधता खो देगा।

समय तेज़ी से निकल रहा है

एक और रणनीतिक खतरा सामने है। यदि UML और नेपाली कांग्रेस किसी तरह के सीट-बंटवारे पर पहुँच जाते हैं, तो नई शक्तियाँ एकता के लिए पर्याप्त प्रयास न करने पर गहरा पछतावा करेंगी। केवल एकीकृत दल ही ऐसे गठजोड़ को चुनौती दे सकता है और देशभर में तेज़ संगठन निर्माण को गति दे सकता है।

नेपाल में चुनाव सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं जीते जाते। जब तक देश के हर मतदान केंद्र पर बूथ समितियाँ नहीं बनतीं, जीत मुश्किल है। पार्टी एकता में देरी का सीधा मतलब है संगठन निर्माण में देरी—भर्ती, प्रशिक्षण, संसाधन जुटाना और संदेश अनुशासन सब धीमा पड़ता है।

केवल एक एकीकृत दल ही अधिकांश Gen Z को एक छत के नीचे ला सकता है और उत्साह को वोटों में बदल सकता है।

अभी भी सुधारी जा सकने वाली चूक

यह दुखद है कि सभी नई शक्तियों को एकजुट करने के लिए अधिक गंभीर और व्यापक प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। यह क्षण ऐतिहासिक है—लेकिन क्षणिक भी। ऐसे अवसर हमेशा खुले नहीं रहते।

एकता कोई विलासिता नहीं है। यह अनिवार्यता है।

एकता के बिना, Gen Z क्रांति नेपाल के अधूरे बदलावों के लंबे इतिहास में एक और फुटनोट बनकर रह जाएगी। एकता के साथ, नेपाल के पास अब भी टिकाऊ, साहसी और सार्थक राजनीतिक पुनर्निर्माण का वास्तविक अवसर है।




एकता बिना Gen Z क्रान्ति असफल होए के खतरा पर अछि

कल्पना करू—रवि लामिछाने–बालेन शाह के एकीकरण प्रयास ओहि दूनू धरि सिमटि जाइत अछि, मुदा कुलमान घिसिङ, हर्क साम्पाङ, सी.के. राउत आ रेशम चौधरी अपन–अपन अलग राजनीतिक दल बनौने रहैत छथि। सभ चुनाव मे नीक प्रदर्शन करैत छथि—एते नीक जे मिलि कए सरकार बना सकैत छथि।

एह परिणाम अपन आप मे बहुत कठिन अछि।

नेपालक पुरान, जड़ जमा लेने राजनीतिक दल सभ के हल्का मे लेनाइ भारी गलती होयत। हुनकर भ्रष्टाचारक पइसा के कोनो सीमा नहि अछि। चुनावक अंतिम निर्णायक सप्ताह सभ मे ओ लोकनि भारी मात्रा मे पइसा खर्च कए सकैत छथि—भोट किनबाक लेल, मिडिया के प्रभावित करबाक लेल, आ स्थानीय शक्ति केन्द्र सभ के साधबाक लेल। बिखरल नव शक्ति सभ, चाहे जतबा लोकप्रिय कियैक नहि होथि, बहुमत जुटा लेत—एह बात निश्चित नहि अछि। हो सकैत अछि, मुदा नहि हो सकैत सेहो अछि।

कमजोर जीत, हार सँ बेसी खराब अछि

मुदा मानि लिअ जे ओ सभ सरकार बना लैत छथि।

तखन की होयत?

एहन सरकार स्वभावे अस्थिर होयत। पुरान दल राजनीतिक खेल खेलबा मे माहिर छथि। ओ लोकनि तुरन्त अपन जानल–पहिचानल चाल चलैत छथि—कुनो छोट नव दलक नेता के प्रधानमन्त्री बनबाक लोभ देखेनाइ, पार्टी तोड़ेनाइ, आ एक वर्ष भीतर सरकार गिरा देनाइ। नेपाल फेर सँ अल्पकालीन सरकार, पर्दा पछाँ समझौता, आ जनादेश सँ विश्वासघात के चक्र मे फँसि जायत।

एहन स्थिति मे पिछला कई दशकक राजनीति सँ कोनो वास्तविक टूट नहि होयत। आशा, ऊर्जा आ नैतिक स्पष्टता सँ भरल Gen Z क्रान्ति व्यर्थ साबित होयत। बदलाव ऊपर–ऊपर देखाएत, संरचनात्मक नहि।

नेपाल के चाही—एक दमदार, निर्णायक बहुमत

देश के मामूली बहुमत नहि चाही। देश के चाही—एक जोरदार, निर्णायक बहुमत।

नेपाल के दू–तिहाई बहुमत चाही—जे संविधान संशोधन कए सके, शासन प्रणाली सुधार सके, आ दशक सँ भ्रष्टाचार आ अयोग्यता के बचा रहल राजनीतिक संरचना के तोड़ सके। एहन जनादेश तखनहि संभव अछि जखन सभ नव शक्ति एके राजनीतिक दल मे एकजुट होथि।

अगर ई नेता सभ आज, सत्ता सँ बाहर रहैत, छोट–मोट बाधा सेहो पार नहि कए सकैत छथि, तखन सत्ता हाथ मे अएलाक बाद स्थिति आओर जटिल हो जायत। इतिहास बताबैत अछि—जखन महत्वाकांक्षा आ पद एक–साथ जुड़ैत अछि, तखन विभाजन आ गहिर हो जाइत अछि।

एक प्रधानमन्त्री, पाँच वर्ष

देश स्थिरता चाहैत अछि—पाँच वर्ष धरि टिकनिहार, अपन बहुमत वाला एक प्रधानमन्त्री। नेपालक हालिया राजनीतिक इतिहास मे एहन दुर्लभ स्थिति चुनाव सँ पहिने सभ नव शक्ति एक दल मे एकजुट भेलाक बादे संभव अछि।

एह सँ अलग रास्ता केवल अस्थिरता, सौदेबाजी आ अंततः जनादेश सँ विश्वासघात अछि।

भीतरक बाधा: नव शब्द, मुदा पुरान अहंकार

एक असहज सत्य के ईमानदारी सँ स्वीकार करैत जरूरी अछि—राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (RSP) भीतर अबहियो परम्परागत बाहुन (ब्राह्मण) वर्चस्ववाद प्रभावी देखाइत अछि, आ ईए व्यापक एकीकरणक सबसँ पैघ बाधा अछि। जे आन्दोलन पीढ़ीगत बदलावक दावा करैत अछि, ओ पुरान सामाजिक शक्ति संरचना दोहराए नहि सकैत।

Gen Z क्रान्ति समावेशी, विकेन्द्रीकृत आ पुरान विशेषाधिकार सभ सँ अधैर्य छल। जे दल एहि भावना के आत्मसात नहि करैत अछि, ओ अपन नैतिक वैधता खो दैत अछि।

समय तेजी सँ निकलि रहल अछि

एक आओर रणनीतिक खतरा सामने अछि। जँ UML आ नेपाली कांग्रेस किछु तरहक सीट–बँटवारा मे पहुँच जाइत अछि, तँ नव शक्ति सभ एकता लेल पूरा प्रयास नहि कएलाक पछतावा करैत। केवल एकीकृत दल एहन गठबन्धन के चुनौती दए सकैत अछि आ देश भरि तेजी सँ संगठन निर्माण के गति दए सकैत अछि।

नेपाल मे चुनाव सिर्फ सोशल मिडिया सँ नहि जीतल जाइत अछि। जँ धरि देशक हर मतदान केन्द्र पर बूथ समिति नहि बनैत अछि, जीत मुश्किल अछि। दल एकता मे देरी के सीधा मतलब अछि—संगठन निर्माण मे देरी: भर्ती, प्रशिक्षण, संसाधन जुटेनाइ आ सन्देश अनुशासन—सभ सुस्त पड़ैत अछि।

केवल एकीकृत दल ही अधिकांश Gen Z के एक छाता नीचे ला सकैत अछि आ उत्साह के मत मे बदलि सकैत अछि।

अभीयो सुधारी सकैत छी—गुमैत अवसर

ई दुःखद अछि जे सभ नव शक्ति के एकजुट करबाक लेल पर्याप्त गम्भीर आ व्यापक प्रयास नहि भ रहल अछि। ई क्षण ऐतिहासिक अछि—मुदा अस्थायी सेहो। एहन अवसर हरदम खुलल नहि रहैत अछि।

एकता विलासिता नहि अछि। ई आवश्यकता अछि।

एकता बिना, Gen Z क्रान्ति नेपालक अधूरा परिवर्तनक लम्बा इतिहास मे आओर एक फुटनोट बनि कए रहि जायत। एकता सँ, नेपाल लग अभीयो टिकाऊ, साहसी आ अर्थपूर्ण राजनीतिक पुनर्निर्माणक वास्तविक मौका अछि।



Thursday, January 19, 2023

19: Madhesh

कांग्रेसले बनायो विपक्षी मोर्चा, राष्ट्रपतिमा माओवादीको साथ पाउने आश सात दलीय सत्ता गठबन्धन र तीन जना स्वतन्त्र सांसदको मत घिमिरेले पाउँदा न्यौपानेलाई कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले साथ दिएका दिए । सभामुखको निर्वाचनबाट कांग्रेसको नेतृत्वमा चार दलीय विपक्षी मोर्चा बनेको छ । ....... यही माघभित्र हुने राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म सत्तासीन माओवादीको साथ पाउने विपक्षी मोर्चाको आशा छ । ...... शर्माले जनताले सरकार र शीतलनिवासको नेतृत्वको अपेक्षा गरेर नै कांग्रेसलाई पहिलो दल बनाएको बताए । उनले भने, ‘अहिले हाम्रो सरकारमा जाने ध्यान छैन । तर, सबैभन्दा ठुलो दल भएकाले सभामुख, प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने र बन्नेतर्फ लाग्नु सत्ताभित्रको साझेदारीको रुपमा बुझ्नुहुँदैन ।’ ....... ‘नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिन्छ । आजसम्मको परिस्थिति हेर्दा सहमति हुने सम्भावना देखिँदैन । तर राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवार जिताउनका निम्ति समर्थन जुटाउने प्रयास चाहिँ आजैदेखि गर्छौं,’ उनले भने । ....... ‘आफ्नो पक्षको गठबन्धन टुटेपछि अर्को पक्षको गठबन्धन टुटाउन लागिरहन्छ, त्यो निरन्तर प्रक्रिया हो । मिसन सभामुख थियो, त्यो भएन । अब मिसन राष्ट्रपतिमा हुन्छ ।’ ...... ‘आज नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा चार पार्टी एकै ठाउँमा छौं । करिब करिब हिजोको गठबन्धन कायम राखेका छौं,’ उनले भने । ........ विश्वासको मत दिनुअघि राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको संकेतले कांग्रेसले आश मारेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबारे समझदारीको कोसिस भइरहेको बताएका छन् । राष्ट्रपतिमा चाहिँ के हुन्छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको कुरा अझै समय बाँकी छ । हामी सत्ता साझेदार र मेरो पनि कुनै एउटा समझदारी बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने कोसिस छ । हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौं ।’ .......... आफ्नो पार्टीले उठाउने राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा मात्र राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ....... ओली मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्तावको प्रतिवादमा उत्रिएका थिए ।

कहाँ चुक्यो मधेस आन्दोलन ? ०६३ को मधेस आन्दोलन एउटा सशक्त विद्रोह थियो । कुनै कमिटी, संगठनबिना त्यो आन्दोलन अगाडि बढेको थियो । इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल फोन आदि त्यतिबेला अहिलेजस्तो प्रयोगमा थिएनन्, तर एकले अर्कोलाई भनेको भरमा माघको चिसोमा मानिस आन्दोलनमा सरिक भए । ...... एउटा सीमान्तकृत सामाजिक समूहले गरेको त्यति सशक्त विद्रोह आजसम्मकै पहिलो र अन्तिम हो । मधेसलाई काठमाडौं (केन्द्र)ले आन्तरिक उपनिवेशजस्तै बनाएर राखेको थियो । काठमाडौंले दिएको अपमान, दुव्र्यवहार र सोझै भन्दा गाली मधेसका जनताका लागि नौलो थिएन । काठमाडौंमा यत्तिकै हिँड्दा पनि मधेसीले गाली खानुपथ्र्यो, पहाडका मान्छेले यत्तिकै गाली गर्न पाउनु आफ्नो अधिकारजस्तै ठान्थे । मधेसका मान्छेहरूले त्यसलाई आफूहरूको नियति नै भनेर बुझेका थिए । यसको प्रतिकार कतै हुँदैनथ्यो । ....... नेपाल राज्यले पञ्चायतकालीन उपनिवेशिक चरित्रलाई बहुदलीय व्यवस्थामा पनि झन्झन् मजबुत बनाएको थियो । ........ माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलाउने बेला म त्यहीँ थिएँ । ....... त्यतिबेला एउटा भिडियो बाहिर आयो– प्रहरीको सहयोगमा पहाडी मूलका मानिसले मधेसी मूलका मानिसमाथि आक्रमण गरेको । यो भिडियोले मधेसी जनता जाग्नमा भयंकर ठूलो चमत्कार गरेको थियो । .......... अढाइ सय वर्षदेखिको पीडा मधेसी जनताले त्यस आन्दोलनमा व्यक्त गरेका थिए । प्रत्येक कार्यालय जाँदा मधेसीले अपमान भोग्ने गर्थे, नेपाली टोपी नलगाउँदा जागिरबाट निकालिन्थे, धोती लाउँदा अवहेलना बेहोर्थे । मधेसीको अनुहार, भाषा, भेष सबैलाई अस्वीकार गरिएको थियो । त्यो अस्वीकार्यताले ठूलो पीडा मधेसीलाई दिएको थियो । ........ सर्लाहीमा मैले एक वृद्धलाई भेटेँ– उनी कुनै बेला वन कार्यालयमा काम गर्दा रहेछन् । आफूले त्यहाँ ३३ वर्षसम्म काम गर्दा पहाडियाबाट भोगेको अपमानको कथा उनले सुनाए । अहिले झन्झन् पञ्चायती व्यवस्था आउन लाग्यो– एउटै भाषा, एउटै भेषको आवाज उठ्न थालेको छ । ........ यतिसम्म कि घरबाट बाहिर सितिमिती ननिस्कने मधेसी महिलाको त्यस आन्दोलनमा विशिष्ट सहभागिता थियो । त्यस आन्दोलनबाट काठमाडौं थर्कमान भएको थियो र सरकारले गोली चलाइरहेको थियो । ......... त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा मलाई सोधेका थिए– संघीयताबाहेक अरु कुनै उपाय छ कि छैन ? मैले भनेँ– प्रधानमन्त्रीज्यू, अब कुनै उपाय छैन । ........ त्यो बेला तराई–मधेसका २० वटा जिल्लामध्ये सबैमा सिडियो, एलडियो, शिक्षा अधिकारी, प्रहरीप्रमुख, मालपोत हाकिम पहाडिया थिए । ....... यस आन्दोलनले मधेसमा दुईवटा पार्टी जन्मायो– मधेसी जनअधिकार फोरम र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) । नेपाल सद्भावना पार्टी छँदै थियो । यी तीन मधेसवादी दलको पहिलो संविधानसभामा उलेख्य उपस्थिति देखियो । फोरम र तमलोपा त क्रमशः चौथो र पाँचौँ दल बनेका थिए । यो उपस्थितिले झनै काठमाडौं डरायो । त्यतिबेला मधेसी दल उदाउँदा सबैभन्दा बढी कमजोर कांग्रेस भएको थियो । ........

यी तीनवटै मधेसवादी दल काठमाडौं आएपछि सत्ताको राजनीतिमा लागेर खण्ड–विखण्ड हुन पुगे ।

......... हिजो मधेसी मूलका रामवरण यादव राष्ट्रपति भएर के गरे ? म नै राजदूत भएँ, के भयो सीमान्तकृतलाई ? यो त केवल अल्पसंख्यकले बहुसंख्यकलाई शासन गर्ने प्रपञ्च मात्रै हो । .......... हामीले मधेसवादी दललाई भनेका थियौँ– तपाईंहरू मधेसी राजनीतिक दल मात्रै रहनुस्, राष्ट्रिय बन्न कोसिस नगर्नुस्, किनभने तपाईंहरूलाई कसैले स्विकार्दैन । इटहरीमा उपेन्द्र यादवको आमसभा भाँडिदिन्छन्, अशोक राई आमसभा गर्छन् । सुर्खेतमा उपेन्द्र यादवलाई होटेलमा लखेट्छन्, कुनै गुरुङ वा राईलाई त लखेट््दैनन् ! ....... जनजातिलाई भनिदिन्छन्— मधेसी भनेका विदेशी हुन्, तिमीहरू त राष्ट्रका रक्षक हौ । यो राष्ट्रको रक्षा राई, लिम्बु, मगर, तामाङ, नेवारले गरेको छ । ......... पहाडका दलित समुदायलाई पनि मधेसका विरुद्ध प्रयोग गरिन्छ । भनिदिन्छन्– तिमीहरू हिन्दू हौ । यही ठाउँका, यही वर्ण व्यवस्था भित्रका खसआर्य हौ । मधेसीहरू त विदेशी हुन् । ........ यहाँ मुठीभर बाहुन क्षत्रीले सदियौँदेखि बहुसंख्यक सीमान्तकृत समूहबीच खाडल बनाएर शासन गरिरहेका छन् । अल्पसंख्यकले बहुसंख्यकमाथि शासन गर्ने तरिका यस्तै हुन्छ । ........ भारतको दार्जिलिङबाट मान्छे ल्याएर राष्ट्रिय कवि–कलाकार, संगीतकर्मी बनाइए । उनीहरू भारतीय थिए, तर नेपाली बोल्ने हुँदा अवसर पाए । ......... हुँदाहुँदा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश पनि निकाले । पहाडका मान्छे लगेर तराईमा जमिन बाँडे । तर, दलित, मुस्लिम, भूमिहीनलाई त्यो जग्गा दिइएन । ........... पृथ्वीनारायणलाई राष्ट्रिय एकीकरणको प्रतीक मानियो । जर्मनहरूले बिसमार्कलाई, फ्रेन्चहरूले नेपोलियनलाई राष्ट्रिय एकीकरणको प्रतीक बनाउँदैनन् त ! आफ्नो इतिहासलाई उनीहरूले बुझेका छन् । यसो हो भने सम्राट अशोकपछि भारतको एकीकरण गर्ने अंग्रेज हुन् । उनीहरूले अंग्रेजलाई एकीकरणकर्ता मान्दैनन्, उल्टै घृणा गर्छन् । .........

सुकुम्बासी आयोग बनाइन्छ । विष्णु पौडेल जस्ताले जग्गा पाउँछन् ।

............ भूमिहीनताको ठूलो समस्या मधेसमा छ । त्यहाँ मुस्लिमपछि दलितहरू र अन्य केही जातजाति भूमिहीन छन् । यी र यस्ता समस्यामा मधेसवादी दलहरू केन्द्रित भएनन् । यिनीहरूको सबैभन्दा ठूलो गल्ती यही हो । ......... हामीले एक अनुसन्धानका क्रममा जनजातिहरूसँग कुरा गरेका थियौँ । उहाँहरूको कुरा थियो– हामी कहाँ मिल्न सक्छौँ मधेसीसँग ? ........ दलित, जनजाति र मधेसी मिलेर नेपालमा कुनै एउटा आन्दोलन भएको छ ? एक तहमा यी सबैको पीडा मिल्छ । गरिबी, बहिष्करणमा त यी सबै परेकै छन् । ........ चुनाव नजितुन्जेल सबै एजेन्डाको कुरा गर्छन्, चुनाव जितेर काठमाडौं आइसकेपछि सत्ताको भाषा (विकास–निर्माण, स्कुल, कलेज, सडक आदि) बोल्न थाल्छन् । ........ मधेसवादी दलहरू क्षेत्र केन्द्रित हुँदा स्रोत–साधनमा पहुँच पुग्ने होइन, काठमाडौंसँग बार्गेनिङ गर्ने हक रहिरहने मात्रै हो । सत्तामा नआई केन्द्रलाई गलाएर नीति–कार्यक्रम आदि परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । तर उनीहरू काठमाडौं आएर मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री बन्न लालायित छन् । ........... मधेसमा नागरिकताको समस्या छँदैछ । अहिले झन्डै साढे तीन लाख जति जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाइरहेका छैनन् । यो समस्या समाधान गर्न यतिखेर काठमाडौंको राष्ट्रवादले दिइरहेको छैन । यहाँ त नेपाली भाषामा, गाईमा, दौरासुरुवालमा राष्ट्रियता देखिन्छ । दौरासुरुवाल लगाएर भ्रष्टाचार गरे पनि ऊ राष्ट्रवादी हुन्छ । गैरनागरिक यहाँ गृहमन्त्री हु्न्छ तर ऊ राष्ट्रवादी हो । जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानले भने नागरिकता पाइरहेका छैनन् । नागरिकता पाउने अधिकार भएर पनि कति मधेसका दलित र मुस्लिमले पाएका छैनन् । ........... प्रत्येक आन्दोलनले एलिटहरूलाई नै मजबुत बनाउने गर्छ । जस्तो : म स्वयं मधेसको एलिट (सम्भ्रान्त/अभिजात) हो । केन्द्रमा पो बहिष्करण छ, स्थानीय स्तरमा त म सम्भ्रान्त हुँ । ........... मधेसवादी दलले मुस्लिम, दलित, महिला आदिलाई ठाउँ दिएको खोइ ? जुन प्रश्न काठमाडौंमा दलितहरूले उठाइरहेका छन्, त्यही प्रश्न वीरगन्जमा मधेसी दलितले उठाइरहेका छन् । ...........

देशभरि झन्डै ७० प्रतिशत साक्षरता दर पुगिरहेको अवस्थामा मुस्लिम महिलाको साक्षरता दर ७–८ प्रतिशत मात्रै छ ।

.......... मेरो भनाइको निष्कर्ष यही हो कि मधेसी राजनीतिक दल सत्तामा जानु हुँदैन । सत्ताभन्दा बाहिर बसेर, संविधान, नियम, कानुन परिवर्तन गर्नतिर उनीहरू लाग्नुपर्छ ।


सरकारको लोभमै बित्यो मधेसी दलको १६ वर्ष मधेस आन्दोलनमा ११७ जनाको सहादत, सहिदभन्दा बढी मधेसी मन्त्री ! संविधान जलाउने क्रममा उपेन्द्र यादवलगायत पक्राउ परेपछि तराई मधेसमा आन्दोलन सुरु भएको थियो । माघ ५ गते सिरहाको लहानमा विद्यार्थी नेता रमेश महतोको गोली लागेर मृत्यु भएपछि मधेस आन्दोलनले उग्ररुप लिएको थियो । सोही दिनलाई तराई मधेसमा मधेस बलिदानी दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ । ........ तीन चरणमा भएको मधेस आन्दोलनमा ११७ जनाले सहादत पाएका छन् । २०६४ मा ५४ जना, २०७२ मा ५६ जना, २०७३ मा पाँच र २०७४ मा दुईजनाले सहादत पाएका छन् । ..........

यहीं सत्ता लुछाचुडीका कारण मधेसको माग पुरा नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।

.......... २०६५ देखि हालसम्म विभिन्न चरणमा गठन भएको सबैजसो सरकारमा मधेसकेन्द्रीत दलका नेताहरुको संग्लग्नता छ । जबकि मधेसवादी दलहरुले मधेसको माग पुरा भएन भन्दै जुनसुकै सरकारलाई दवाव दिइरहेका हुन्छन् । आफै सरकारमा सामेल पनि भइरहेका हुन्छन् । ........ पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलन सम्झौतामा टुंगिएको थियो । तर, तेस्रो मधेस आन्दोलन कसरी टुंगियो, स्वयम् मधेसवादी दलका नेताहरुलाई पनि थाहा छैन । ........ पहिलो मधेस आन्दोलन २२ बुँदे सम्झौता गरेर टुंगिएको थियो भने दोस्रो मधेस आन्दोलन आठ बुँदे सम्झौतामा टुंगिएको थियो । तेस्रो मधेस आन्दोलन सबैभन्दा लामो समयसम्म चल्यो, नाकाबन्दीसम्म त्यही चरणमा भयो । काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन पनि सोही चरणमा भयो तर सो आन्दोलन विना सम्झौता टुंगियो । तर माग पुरा हुन सकेन भनेर अहिलेसम्म पनि सरकारलाई दवाव दिइरहेका छन् । .......... एमालेको भाषामा परमादेशी भनिने देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा उपेन्द्र यादवको जसपा सहभागी भयो । तर त्यो सरकारमा मधेसको माग र मुद्दाको बारेमा केही कुरा उठेन । ....... सरकारसँग कुरा गरी साझा न्यूनतम कार्यक्रममा नागरिकता समस्यालगायतका केही माग राख्न लगाएका छन् । ........

वर्तमान सरकारले मधेसकेन्द्रीत दललाई भाउ नै दिएको छैन

........ मधेस आन्दोलनबाट आधारभूत कुराहरु कार्यान्वयनमा आएपनि मुख्य मागहरु पुरा भएको छैन । संघीयता, समावेशी, राज्यपुनःसंरचना, नागरिकतालगायतका मागहरु अझै पुरा भएको छैन ......... अहिलेका सरकारले त आफूहरुसँग कुरासमेत गर्न नमानेको अध्यक्ष यादवको आरोप छ । भन्छन्, ‘मधेसलगायत विभिन्न ठाउँमा अझै संघर्षको आवश्यकता छ ।’ ........ ‘मधेस आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेकाहरु अझै थुनामै छन् । थुप्रैमाथि अझै पनि मुद्दा कायमै छ, कतिबेला समातिने हुन्। त्यसको त्रास अझै कायमै छ ।’ ठाकुरको बुझाइमा यो राज्यले देशमा मधेस र मधेसी छन् भने कुरा मान्न तयार छैन, पहिलाभन्दा अहिले झन् विभेद बढेको छ । ........ ‘पहिलो मधेस आन्दोलनपछि गठन भएको संविधानसभाको समयमा मधेसवादी दल कुर्सीको चक्करमा यसरी फँसे कि मधेसको माग र मुद्दासमेत विर्सिए । त्यसको नतिजा संविधानसभा विघटन भयो, संविधान निर्माण भएन । यदि त्यो बेला उनीहरु सत्ताको चक्करमा नलागेको भए पहिलो संविधानसभामै सोचे अनुसारको संविधान बन्थ्यो ।’ ........... दोस्रो संविधानसभापछि मधेसवादी दल सरकारमा गएन र एउटा शक्ति निर्माण गरेर तेस्रो मधेस आन्दोलन जवर्जस्त रुपमा गर्न सफल भएको विश्लेषक कर्णको बुझाई छ । तर तेस्रो मधेस आन्दोलन के का लागि, किन भयो ? त्यसको निष्कर्ष निकाल्न मधेसवादी दल नसकेको ठहर पनि छ उनको । ......... यदि त्यतिबेलै सबै दलका नेताहरुले चुनाव वहिष्कार गरेको भए राज्यमाथि एउटा दवाव पथ्र्यो र संविधान संशोधन हुने अवस्था हुन्थ्यो । तर सांसद बन्ने लोभमा आन्दोलनको मर्मलाई त्याग्दै मधेसवादी दलका नेताहरु चुनावमा होमिए । .......... २०७९ को चुनावबाट जसपा र लोसपा दुवैको साइज कम भएको छ । मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपाका नेता राजेन्द्र महतो चुनाव हारेका छन् । ........... यस अवस्थामा पनि वर्तमान सरकारमा जान जसपा, लोसपा तयार थिए । तर सत्ता साझेदार दलले भाउ दिएन । जनमत पार्टी एउटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको छ । तर आफूले दावी गरेको मन्त्रालय नपाउँदा चित्त बुझेको छैन । अर्को मन्त्रालय नदिइ सरकारबाट फिर्ता हुने धम्की पनि दिइरहेको छ । यसरी मधेस आन्दोलन सुरु भएको १६ वर्षसम्म सरकारको लोभमै र्याल चुहाइरहेका छन् मधेसी दलहरु ।




Wednesday, January 18, 2023

18: Madhesh

मधेश प्रदेशको उपसभामुखमा जनमतकी ईशर निर्वाचित
प्रधानमन्त्रीसँग भेटे खानेपानीमन्त्री खान, यथास्थितिमा कार्यभार नसम्हाल्ने अडान
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्षबीच भेटवार्ता
‘एजेण्डा मिल्ने दलहरुको बीचमा सहकार्य आवश्यक’ सबैले कर्तव्यबोध गरेको स्थितिमा एक हिसावले राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार भयो । यसले दिएको सन्देश के हो भने सरकारमा रहेका नेता वा पार्टीहरुलाई अब कुनै किसिमको खेलाँची गर्ने छुट छैन । नेपालको सन्दर्भमा यो एकखालको अभूतपूर्व प्रयोग हो । नेपालको लागि यो नौलो प्रयोग पनि छ र लोकतन्त्रका लागि पनि एउटा नयाँ प्रयोग हो । ....... प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारले संसदबाट करिब–करिब ९९ प्रतिशत नै बहुमत प्राप्त ग¥यो .....

२०४६ सालदेखि विभिन्न परिवर्तनहरु भए । यी सबै परिवर्तन हुँदा पनि गाउँको झोपडी अहिले पनि झोपडी नै छन् । आमजनताले तात्विक परिवर्तन केही पनि पाएका छैनन् । उसको जनजीविकामा कुनै परिवर्तन भएको छैन । व्यवस्था, नेता, नेताको जीवनशैली परिवर्तन भएको होला तर आमजनताको जीवनशैली परिवर्तन भएको छैन ।

....... संसदमा जुन नयाँ–नयाँ पार्टी र युवा नेताहरु आएका छन्, तिनीहरुमाथि अत्यन्त विश्वास गरेर पठाएका छन् । उनीहरु पनि असफल भए भने जनताले के गर्ने त ?




‘हामी जनता राज ल्याउँछौं’

प्रधामन्त्रीद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार, यस्ता छन नयाँ मन्त्रीहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोलप्रसाद अर्याललाई श्रम र शिशिर खनाललाई शिक्षा मन्त्री नियुक्त भएका छन् । यस्तै तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा बनेकी छिन् । रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएका थिए ।

माओवादीलाई समर्थन र सहजता, एमालेलाई चुनौती, के हो कांग्रेस निति ? प्रचण्डको पाइलाले कांग्रेस प्रचण्डले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने निश्कर्षमा यसपालि पुगेको भने देखिन्छ ...... नेपाल सरकारमा मात्र होइन त्यसपछि कांग्रेसले माओवादीको नेतृत्वमा बनेको बागमती र कर्णाली प्रदेशको सरकारलाई पनि समर्थन गरेको छ । यति मात्र होइन मधेशमा प्रभावशाली मानिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारलाई समेत कांग्रेसले भावनात्मक परिधि भित्र कैद गरेको छ । मधेशमा एमालेको भागमा परेको सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिएको कांग्रेस जसपाको मुख्यमन्त्री पदमा बिना सर्त समर्थन गरेको छ । ...... माओवादीलाई कांग्रेसले गरेको सर्मथनले सरकारको हरेक गतिविधीमा कांग्रेस संगको परामर्श, छलफल र सुझावको बाटो खुल्ला भएको छ भन्ने प्रचण्डसंगको उठवस स्वभाविक भएर पुनः यस अघिको सम्बन्धले गति लिने बिश्वास कांग्रेसको छ । यद्यपि सभामुख र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा फरक नतिजा आए वतर्मान सत्ता गठबन्धन धवस्त हुने आंकलन गरिन थालिएको छ ।

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवको विपक्षमा परेन एक मत पनि, भए सर्वसम्मत उनलाई संसदको सबै दश दल र स्वतन्त्र सांसदले पनि बिश्वासको मत दिएका छन् । ...... एमाले दलका नेता सरोज कुमार यादव, कांग्रेस दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव, जसपाका तर्फबाट लालबाबु राउत, जनमतका दलका नेता महेश प्रसाद यादव



मधेस प्रदेशको उपसभामुखमा जनमत पार्टीकी बबिता कुमारी निर्वाचित राउतलाई नेकपा एमालेका २३, जसपाका १६, जनमतका १३, लोसपाका ९, माओवादी केन्द्रका ७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १, राप्रपाका १ र ५ जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका हुन् । ...... यसअघि मंगलबार दिउँसो बसेको प्रदेशसभाको बैठकले सभामुखमा नेकपा एमालेका रामचन्द्र मण्डललाई निर्वाचित गरेको थियो ।

मधेसको बीचबाट ६ लेन सडक निर्माण गर्न भरत साहको सुझाव भरत साहले मधेस प्रदेशको बीचबाट पूर्व–पश्चिम ६ लेनको सडक निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । ....... राजा महेन्द्रले निर्माण गरेको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग उत्तरी क्षेत्रमा रहेकाले मधेसको ठुलो जनसंख्या लाभान्वित हुन नसकेको बताए । ....... ‘हामी वडा अध्यक्ष हो र ? दुईसय तीनसय मिटर ढलान बाटो बनाउने ?’ उनले भने, ‘६ लेन बाटो मधेसको बीचबाट बनाउन आँट गरौं ।’ ...... सप्तरीदेखि पर्सासम्म मधेसको बीच भागबाट पूर्व–पश्चिम ६ लेनको सडक निर्माण गरे प्रदेश समृद्ध हुने उनको भनाइ छ ।
सत्तारुढ दलले मधेसकेन्द्रीत दललाई किन दिएनन् महत्त्व ? जनमत पार्टीका अब्दुल खानले लिन मानेनन् खानेपानी मन्त्रीको शपथ आफ्नो पार्टीबाट सरकारले समर्थन तथा विश्वासको मत लिएको तर जिम्मेवारी बाँडफाँटमा आफ्नो दलसँग बेइमानी गरेको बताए । यो सरकार गठन गर्न जसपाले सुरुदेखि भूमिका खेल्यो तर सरकारको नेतृत्वमा रहेको मुख्य दलले सरकारबाट बाहिर राख्न षड्यन्त्र गरेको उनको आरोप छ । ....... लोसपा पनि सरकारमा सहभागी हुने तयारी अवस्थामा थियो तर सत्ता साझेदार प्रमुख दलले कुनै सोधखोजै गरेनन् । लोसपाका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारीले सरकारमा जाने विषयमा सत्ताधारी दल र आफूहरुको बीचमा कुनै संवाद नभएको कारण सरकारमा सहभागी नभएको बताए । ...... तर, उताबाट कुनै खोजखबरै नभएपछि सरकारमा जाने कुरै नहुने भण्डारीले बताए । ....... केही दिन पहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई बोलाएर सरकारको विषयमा छलफल गरेका थिए । सरकारमा जान लोसपा अध्यक्ष ठाकुर सहमत भएका थिए तर कुन र कतिवटा मन्त्रालय दिने त्यस विषयमा कुनै छलफल भएको थिएन । ........ मधेसकेन्द्रीत दलहरुलाई सोधखोज पनि नगरिएको उनको भनाइ छ । यो घटनाले मधेसकेन्द्रीत सबै दललाई एक ठाउँमा आउने अवसर दिएको पनि उनले धारणा राखे । ........ सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सुरुमै एकजना मन्त्री सरकारमा पठाइसकेको छ । सो पार्टीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने सहमति थियो । तर अहिले खानेपानी मन्त्रालय दिइएको छ । मन्त्रालयमा चित्त नबुझेर अब्दुल खान मंगलबार शपथका साथै मन्त्रालयमासमेत गएनन् । ....... जबकि जनमत पार्टीले खान उद्योग मन्त्री रहेको भनी प्रचार पनि गरेको थियो । उद्योग मन्त्रीको रुपमा अब्दुल खानलाई सबैतिरबाट शुभकामना तथा बधाई पनि आए । तर विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा शपथ खाएका अब्दुल खानले मन्त्रालय बाँडफाँट हुँदा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । ........ जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खानले वर्तमान सरकारले मधेसीलाई अपमान गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘मधेसी शक्तिलाई सरकार बाहिर राख्ने षड्यन्त्र भएको छ ।’ सरकारको नेतृत्व गरेको दलले जनमत पार्टीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिनेमा सहमति जनाएको थियो । तर आज जिम्मेवारी दिने समयमा खानेपानी मन्त्रालयलाई दिएर आफूहरुसँग धोका भएको उनको भनाइ छ । सरकारको यो निर्णय त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै उनले गल्ती नसच्याएसम्म पदभार नसम्हाल्ने उनले बताए ।

उपेन्द्रले मागे देउवासँग विश्वासको मत
अशोक राईका कारण सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनबाट रोकियो जसपा अध्यक्ष यादवले सत्ता साझेदार दलको बैठकमा सबै पदमा प्याकेजमै सहमति गरेर बाँडफाँट गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायतमा सहमति भइसकेको भन्दै थप छलफल गर्न नसकिने बताएका थिए । ....... यस्तै मन्त्रालयका भागबण्डा पनि भइसकेकाले जसपालाई दुई वटा दिन सकिने बताएका थिए । माओवादीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष अ‍ोलीले बसेर सबै टुग्यांइसकेपछि अन्य दललाई साक्षीको रुपमा मात्र सत्ता साझेदार दलको बैठकमा बोलाएको रहेको कुरा अध्यक्ष यादवले पार्टीको बैठकमा राखेका थिए । ...... यादवले बैठकमा आफ्नो कुराको कुनै सुनुवाइ नभएको पनि बताएका थिए ।

अन्य दलको सहयोगमा कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने

मन्त्रालय भागबण्डा टुंगियो, मंगलबार १ बजे शपथ ग्रहण
मन्त्रालय बाँडफाँटमा जसपाको असहमति
यस्तो छ मन्त्रालयको भागबण्डा
जसपाले सरकारमा सहभागी हुन सर्त अघि सार्‍यो

Sunday, December 04, 2022

मधेसी मोर्चा ब्युंतने संभावना

उपेन्द्र यादव को एमाले सँग गठबन्धन टुटेको घोषणा सँगै मधेसी मोर्चा ब्युंतने संभावना बढेर गएको छ। जसपा, जनमत, उन्मुक्ति र लोसपा। कांग्रेस र एमाले पछिको सबैभन्दा ठुलो। एक ढिक्का भएर बार्गेनिंग गर्ने हो भने सीके राउत उप प्रधान मंत्री।



JaSaPa 12
Janamat 6
LoSaPa 4
Nagrik Unmukti 3
Amresh Singh 1
Mahendra Raya Yadav 1
Prabhu Sah 1

Madhesi Morcha 28 MPs

Maoist 31
Unified Socialist 10
RaSwaPa 21
RaPraPa 14

मधेसी मोर्चा को निर्माण। रेशम को मुक्ति। सीके राउत उप प्रम। महंथ सभामुख। उपेन्द्र राष्ट्रपति। लगत्तै पार्टी एकीकरण गरेर सीके संसदीय दलको नेता। 






एमालेसँग सहकार्यको ‘सन्देश’ले कांग्रेसमा हलचल, २४ घण्टा नबित्दै माओवादी यूटर्न !
माओवादी बैठकमा प्रचण्डले भने–गठबन्धन दायाँबायाँ हुँदैन
मधेस प्रदेशमा जसपाभन्दा जनमत लोकप्रिय कसको मत कति ? ..... मधेस प्रदेशमा मधेसी दलमध्ये सबभन्दा लोकप्रिय पार्टी सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी भएको छ । ....... जनमत पार्टीले तीन लाख २९ हजार १७७ मत ल्याएको छ । त्यहीं जसपा नेपालका दुई लाख ९८ हजार ७७४ मत मात्र आएका छ । जनमतले जसपाभन्दा ३० हजार ४०३ मत बढी ल्याएको छ । ....... यसअघिको चुनावमा मधेसमा लोकप्रिय रहेको जसपा र लोसपाले सो लोकप्रियता यसपटक गुमाएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एक लाख १३ हजार ३६४ मत मात्र ल्याएको छ । ...... नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले ५० हजार १८८, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४९ हजार ७०५, बहुजन एकता पार्टी नेपाल २० हजार ३२४, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी आठ हजार २८७, पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी सात हजार १०४, बुहजन शक्ति पार्टी छ हजार ६८६, नेपाल जनता पार्टी पाँच हजार ४६१, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी पाँच हजार ३६७, जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल पाँच हजार ३४०, नेपाल सद्भावना पार्टी चार हजार ८१७, नेपाली जनता दल तीन हजार ६७९ मत ल्याएका छन् । ....... मधेस प्रदेशको समानुपातितर्फत जनमत पार्टीले सबभन्दा बढी मत सप्तरीमा नै ल्याएको छ । ....... मधेस प्रदेशको समानपातिकतर्फ जनमतले सप्तरीबाट ८६ हजार ७०७, सिरहाबाट ५४ हजार ६५४, सर्लाहीबाट ४४ हजार ४९९, धनुषाबाट ४३ हजार ५२६, महोत्तरीबाट ३७ हजार १९३, रौतहटबाट ३० हजार ९९०, बाराबाट २४ हजार ३१३ र पर्साबाट सात हजार २५४ मत ल्याएको छ ।

संसदमा बहुमत पुर्‍याउन हामी नै निर्णायक हुन्छौं : सीके राउत (अन्तर्वार्ता) अहिले खुला राजनीतिमा आएपछि जनतामाझ जान र कुरा बुझ्न पाइन्छ । निर्वाचनमार्फत जनमत पनि परीक्षण गर्न पाएका छौँ । त्यो एउटा व्यापक फरक अनुभूति हामीले गरेका छौँ । राज्य र संविधानले दिएको अधिकारको पूर्ण उपभोग गरेका छौँ । ........ यसअघिका राजनीतिक दलले लोकतन्त्र, सङ्घीयता र गणतन्त्रजस्ता जति पनि एजेन्डा ल्याए, ती विशुद्ध राजनीतिक एजेन्डा मात्र थिए । यस बीचमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका विषयलाई कसैले पनि प्राथमिकता दिएनन् । हामीले सेवा प्रवाहका अतिरिक्त भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र किसानका मुद्दालाई उठायौँ, त्यसलाई जनताले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेको अवस्था छ । यी मुद्दालाई अरूले नउठाएका कारण पनि जनमत पार्टी नै ठीक हो भनी जनताले विश्वास गरेका हुन् । ....... निर्वाचन कम भड्किलो, संयमित र विश्वसनीय रहेको तथा आचारसंहिता पालनामा पनि प्रगति भएको भनी पर्यवेक्षकहरुले प्रतिवेदन बुझाएको अवस्था छ । जनताले हामीलाई जुन मत दिएका छन् त्यसलाई म परिवर्तनका लागि दिएको मान्दछु । त्यो जनमतलाई हामी खेर जान दिन्नौँ । ....... अझै पनि धेरै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउन सकेका छैनन् भने किसानले मलबिउ नपाएको अवस्था छ । त्यसैले बालबालिका लागि राष्ट्रिय साक्षरता कार्यक्रम तथा किसानका लागि मलखादका विषय संसद्मा आवाज उठाउने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ । ......... दुई तिहाइ आउँदैमा त्यो स्थिर हुन्छ भन्ने पनि रहेन । बहुमत आउँदैमा र सरकार बन्दैमा राजनीति स्थिर हुन्छ भन्नै पनि छैन । अहिले कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्था छ । त्यसको पनि एउटा सकारात्मक पक्ष छ, यसले पार्टी विशेषलाई अह्म पाल्न दिँदैन । ........ जनमत पार्टीले अहिले ल्याएको सिट सङ्ख्या निर्णायक छ । सरकार गठनका लागि संसदमा बहुमत पुर्याउनका लागि हाम्रो छ सिट निर्णायक हुन्छ । प्रदेशमा पनि जनमत पार्टीको समर्थन बेगर सरकार बन्नसक्ने अवस्था रहन्न । हामी नजाँदा सरकार नै बन्दैन ....... हाम्रो जिम्मेवारी भनेको निकास दिनु हो, हामी दिन्छौं । जसले हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका माग र मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् उसलाई नै हामी पनि समर्थन गर्छौ । ....... संसद र सरकारमा प्रवेश गरेपछि सेवा प्रवाहमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा बेरोजगारी प्रमुख समस्या हो । लाखौँ युवा विदेशिन बाध्य भएका छन् । रोजगारी देशभित्रै सिर्जना गरिनुपर्छ । साक्षरता दर बढाउने, स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय तुल्याउने, सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हटाउनेजस्ता एजेण्डा नै हाम्रा प्राथमिकताहरु हुन् । ........ सहकार्य जोसँग पनि हुनसक्छ, हामीले पाएको जनमत एक्लै निर्णायक छैन । कसै न कसैसँग सहकार्य गरेरै सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण सहकार्य गर्ने सम्भावना जोसँग पनि हुन्छ ।

Friday, December 02, 2022

गठबन्धन को स्थिरता संघीयता का कारण





Magic Number: 138

गठबन्धन को स्थिरता संघीयता का कारण  हुनेवाला छ। पुरानो गठबन्धन मा जनमत र उन्मुक्ति थपे पछि र मधेस, लुम्बिनी र सुदुर पश्चिम मा जनमत, लोसपा र उन्मुक्ति लाई हैसियत भन्दा बढ़ी दिँदा केंद्र मा स्थायित्व हुनेछ। 

जनमत लाई मुख्य मंत्री दिने, रेशम लाई मुक्ति। त्यसले केन्द्रमा स्थिरता दिनेछ। 

होइन भने यसै संसद को अंकगणित ले प्रशस्त अस्थिरता दिन सक्छ। 

एमाले ७८ + राप्रपा १४ + जसपा १२ + रास्वपा २१ = १२५ 
जनमत ५ + लोसपा ४ + उन्मुक्ति ३ + स्वतंत्र ५ = १७ 
१२५ + १७ = १४२ 

संघीयता अगाडि यो अस्थिरता दिने गणित हो। अहिले गठबंधन बन्यो भने पाँच वर्ष चलन सक्छ। 


Wednesday, November 30, 2022

जसपा + जपा + नागरिक उन्मुक्ति + लोसपा = १२ लाख भोट



मधेसी थारू एक ढिक्का भए माओवादी र स्वतंत्र पार्टी भन्दा पनि ठुलो बन्ने रहेछन। निर्णायक शक्ति। 




प्रदेशमा फेरि पनि मिलीजुली सरकार, कस्तो हुन्छ समीकरण? चारवटा प्रदेशमा गठबन्धनलाई बहुमत, प्रदेश १ मा एमालेसहितको गठबन्धनलाई बहुमत, मधेस र लुम्बिनीमा नयाँ पार्टीको भर .
कांग्रेससँग सहकार्य गर्न सिके राउत तयार
दुई सातापछि काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी
नेपालमा ८८ प्रतिशत महिला पत्रकारमाथि हुन्छ हिंसा
समानुपातिकमा एमालेलाई २७ लाख मत, एकीकृत समाजवादी 'थ्रेसहाेल्ड'नजिक मधेशमा कांग्रेसले तीन लाख ८६ हजार दुई सय ९३, एमालेले तीन लाख ४३ हजार सात सय २८, जनमत पार्टीले तीन लाख सात हजार तीन सय ५०, जसपा नेपालले दुई लाख ८७ हजार आठ सय ४६, माओवादी केन्द्रले एक लाख ७८ हजार नौ सय ३६, एकीकृत समाजवादीले एक लाख १२ हजार र लोसपा नेपालले एक लाख १० हजार आठ सय ५२ मत प्राप्त गरेको छ।



सरकार गठनमा एमालेको पनि गृहकार्य माओवादीलाई सत्तागठबन्धनबाट निकाल्न सके बहुमत जुटाउन सहज

Thursday, November 24, 2022

चार पार्टी को एकीकरण को मैंडेट?

चार पार्टी को एकीकरण को मैंडेट? चार होइन भने कमसेकम दुई? केमिस्ट्री मिलाउन गारहो। अंकगणित सजिलो। चार पार्टी ले एकीकरण गरे निर्णायक तेस्रो शक्ति बन्ने हो। जनता ले भोट नदिएको होइन। प्रयाप्त मत छ। चार मात्र किन? छ नै। तमलोपा र जप्रपा पनि। छ पार्टी को एकीकरण हुन्छ भने संसदीय दलको नेता सीके राउत। जनमत पार्टी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, तमलोपा, जप्रपा। छ पार्टी ले अहिले को अहिले एकीकरण गरे राष्ट्रपति लिन्छ। समानुपातिक मा १०-१५ सीट लिन्छ। मधेस प्रदेश को सबैभन्दा ठुलो दल बन्छ। नेपाली प्रवीण मुखर्जी महन्थ राष्ट्रपति। 


प्रचण्डलाई ओली र देउवाको फोन : दुवैकाे मिलेर जाने प्रस्ताव
ओलीले प्रचण्डलाई फोन गरेपछि बामदेवले भने–‘दूरदृष्टि’
‘मतको नतिजाको आधारमा गठबन्धन तोड्नुहुन्न, काँग्रेसले तोड्दैन’

सिके राउतको उदय : संशय एकातिर, जनमत बढ्दै जाने आधार अर्कोतिर ११ वर्षअघि (सन् २०११ मा) स्वदेश फर्केका उनी सुरुमा मधेसको अवस्था बुझ्नतिर लागे । मधेस घुमेर उनले बनाएको डकुमेन्ट्री फिल्म ‘ब्लाक बुद्धज्’मा मधेसको संक्षिप्त इतिहाससँगै मधेसी निम्न वर्गको वर्तमान देखाइएको छ । ....... वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा जनमत पार्टीले सप्तरीमा दुई पालिकामा नेतृत्व पाएको छ । यसपालि देशभरबाट ५४ प्रतिनिधिसभा सदस्यका लाागि उम्मेदवार उठाएको यस पार्टीले एक स्थानमा निर्वाचित भइसकेको भने तराई मधेसका अधिकांश क्षेत्रमा राम्रो उपस्थिति देखाएको छ । ....... सप्तरी २ मा उम्मेदवार रहेका राउतले यसपालि मधेसका चर्चित नेता उपेन्द्र यादवलाई भारी (१८०६३) मतान्तरले पराजित हराए, योसँगै उनको चर्चा चुलिएको छ । ....... ‘हिजो उनी राजनीतिक रिङभन्दा बाहिर थिए, अब उनी रिङभित्र छिरे । उनले डेलिभरी कति दिन्छन्, यसैमा उनको राजनीतिक भविष्य निर्धारित हुन्छ ।’ ...... ‘राउतले मधेसका निम्न वर्ग र दलित समुदायलाई आफ्नो टार्गेट बनाए,’ साह भन्छन्, ‘उमेरका हिसाबले १५ देखि ३० वर्षका युवालाई उनले आफ्नो कार्यकर्ता बनाउँदै लगे । यस पार्टीको सबैभन्दा मजबुत संगठन प्रवासमा छ । अहिलेको मधेस प्रदेशबाट लाखौँ मानिस खाडी लगायत देशमा रोजगारीका लागि गएका छन् ।’

 



Wednesday, November 23, 2022

23: Janamat + Unmukti = Threshold

दुवै गठबन्धनलाई १३८ को सकस २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार बनाउन बहुमतका लागि १३८ सांसद आवश्यक, तर बुधबारसम्म प्रत्यक्षतर्फको जित र अग्रता तथा समानुपातिकतर्फ पाएको मत प्रतिशत हेर्दा सत्ता र विपक्षी दुवै गठबन्धनलाई बहुमत प्राप्त गर्न कठिन,

संसद्मा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी निर्णायक बन्न सक्ने

....... तीन नयाँ दलको सशक्त उपस्थितिले उनीहरूलाई बहुमत पुर्‍याउन कठिन भएको छ । नयाँ दलहरूका कारण संसद्मा पनि दुवै गठबन्धनमाथि दबाब पर्ने देखिन्छ । ....... सत्तागठबन्धनले प्रत्यक्षमा ९३ क्षेत्रमा जित्ने देखिन्छ .... समानुपातिकतर्फ बुधबार राति १२ बजेसम्मको गणनामा कांग्रेसलाई २४.२१, माओवादीलाई ११.६०, एकीकृत समाजवादीलाई १.६३ प्रतिशत मत परेको छ । सत्तागठबन्धनका अन्य घटकको समानुपातिक मत न्यून छ । यही औसतमा मत पाए समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले २७, माओवादीले १३ सिट हासिल गर्न सक्छ । ....... एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले करिब ५३ क्षेत्र जित्ने देखिन्छ । ....... एमालेलाई २६.३२ प्रतिशत मत परेको छ । यही औसतमा मत पाए समानुपातिकतर्फ २९ सिट हासिल हुन सक्छ । यस्तै राप्रपाले ७.४५ र जसपाले ३.३० प्रतिशत मत पाएका छन् । यही औसतमा मत परे राप्रपाले समानुपातिकमा आठ सिट पाउन सक्छ । जसपाले चार सिट पाउन सक्छ । ...... कांग्रेसको मत माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमोर्चामा अपेक्षाकृत ‘ट्रान्सफर’ नभएका कारण सत्तारुढ गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन सकस भएको छ । विपक्षी गठबन्धनमा पनि एमालेका मत राप्रपालगायत दलमा ट्रान्सफर कम भएको देखिएको छ । ....... नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेको एक स्वतन्त्रसमेत गरी दुई क्षेत्र जितिसकेको छ । अन्य एक क्षेत्रमा उसको अग्रता छ । जनमत पार्टीले एक क्षेत्र जितेको छ भने अन्य एक क्षेत्रमा अग्रता कायम राखेको छ । ........ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकमा १३.८८ प्रतिशत मत ल्याएको छ । यही अनुपातमा मत पाए उसले समानुपातिकमा १५ सिट पाउन सक्छ । ....... समानुपातिकतर्फ १४ लाख ७९ हजार ०१२ मत गणना हुँदा थ्रेसहोल्ड कटाउने दल ६ मात्र छन् । ......... दुई–तीन सिट कम हुँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वा जनमत पार्टीको सहयोगमा पनि सरकार बनाउन सक्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा राप्रपाको समर्थन जुटाउन सके थप सहज हुन सक्छ । ........ विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमतका लागि ४४ सिट अपुग हुन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउन सक्ने सम्भावित २४ सिट जोड्दा पनि विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन २० सिट अपुग हुन्छ । ........ एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीसँग सहकार्य गर्दा पनि यो गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन कठीन देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनले अहिले सत्तागठबन्धनमा रहेको माओवादीसँग सहकार्य गरेर सरकार बनाउन सक्छ ।


बहुमतको टुंगो छैन, कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीका ६ आकांक्षी सत्ता गठबन्धनमा गडबड र नयाँ समीकरण बने ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प खुला हुनेछ । .

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सूचीको क्लस्टरअनुसार ‘टप थ्री’मा को–को छन् ? देश र विदेशमा रहेका करिब ४० हजार शुभेच्छुकको मतदानबाट ११० जनाको सूची तयार पारेका थियौं । ति ४० हजार नै समानुपातिक मत बढाउनका लागि लागिपरेका थिए । अहिले देखिएको परिणाम यही मिहेनतका कारण हो ।’ ....... ०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एमालेले ३१ लाख ७३ हजार ४९४ र कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत ल्याएको थियो ।



पछि परे मधेशका प्रभावशाली नेता महन्थ, राजेन्द्र र उपेन्द्र
इतिहासकै निराशाजनक निर्वाचन निर्वाचनप्रति आमजनतामा कुनै उत्साह थिएन । चुनावमा खटिएका राजनीतिक दल, अझ विशेष गरी सिद्धान्तहीन गठबन्धनका कारण दलका कार्यकर्तामा समेत कुनै उत्साह थिएन । पार्टी अनुशासन र नैतिकताका कारण आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्न नभए पनि पार्टीको कार्यकर्ता हुनुको नाताले मन लागीनलागी निर्वाचनमा सरिक थिए उनीहरू, तर मनैदेखि चुनाव अभियानमा सक्रिय थिएनन् ।

स्वतन्त्र पार्टीसहित केही नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारका पक्षमा खटिनेहरूमा भने चर्को उत्साह देखिन्थ्यो ।

....... यो निर्वाचनले मधेसकेन्द्रित दललाई सबैभन्दा नराम्रो धक्का दिएको छ । ..... यो निर्वाचनका माध्यमबाट आमजनताले कांग्रेससहितका सत्तारूढ दलको सिद्धान्तहीन चुनावी गठबन्धनलाई जोरलात्ती हानेको प्रस्ट देखियो । सत्तारूढ दलका नेताहरूले बारम्बार जनतासँग गठबन्धनमा रहेका दललाई मतदान गर्न आह्वान गरे पनि जनताले त्यसअनुरूप भोट हालेनन् र एकअर्का पार्टीको भोट एकअर्कामा ट्रान्सफर पनि भएन । जनताले गठबन्धनको आदेशलाई अवज्ञा गरेकै कारण राप्रपा, स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई राजनीतिक लाभ भयो, त्यसैको परिणाम स्वतन्त्रसहित नयाँ एवं साना दलहरूको संसद्मा उल्लेख्य उपस्थिति हुने भयो । ....... कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरेर सानदार ढंगले संसद्मा तेस्रो या चौथो दलका रूपमा उपस्थितिको सपना देखेका माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर पनि चुनावमा धोका पाएको प्रस्ट देखिएको छ । उनीहरू उठेको ठाउँमा कांग्रेसको परम्परागत मत उनीहरूको पक्षमा खसेको देखिएन । ....... राजनीतिक रूपमा भर्खर गठन भई पहिलोपटक चुनावमा डेब्यु गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको सफलतालाई अभूतपूर्व मान्नुपर्छ । मेरो दृष्टिकोणमा यो निर्वाचनमा एमालेले पाएको सफलता पनि कम्ता होइन । निर्वाचनको परिणामले यो पार्टी अरूभन्दा बलियो र संगठित देखियो । ...... निर्वाचनमा मतदाताले मत दिन नजानु, कम मत खस्नु, ठूला दलको विकल्प खोज्नु, यो निर्वाचनका माध्यमबाट नेपाली जनताले गरेको एकप्रकारको सौम्य (सफ्ट) विद्रोह हो । ....... आगामी संसद्ले स्थिर सरकार गठन गरेन, भ्रष्टाचार र बेथितिको नियन्त्रण गरेन, जनतालाई थप निराश बनायो भने सफ्ट विद्रोह मात्र होइन, सडकबाट कडा विद्रोह गर्ने दिन आउन सक्छ ।


मधेसी थारू लाई अझै पनि पार्टी एकीकरण कै चटारो



एमाले र माओवादी को केमिस्ट्री बिग्रे जस्तै पुराना मधेसी नेता हरु केमिस्ट्री बिगारेर बसेका छन। तर जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी को एकीकरण अबको अपरिहार्य कदम हुन सक्छ। 

गठबंधन आफैले बहुमत नल्याउन्दा रास्वपा लाई पुछ्ने हो। कांग्रेस, माओवादी र रास्वपा को बहुमत नपुग्दा जनमत लाई पुछ्ने हो। 

हुन त थुप्रै नतिजा आउनै बाँकी छ। मधेस का जनता ले जनमत र उन्मुक्ति लाई पत्याएको छ यस पटक।