Monday, November 30, 2015

A "Solution" That Is No Solution At All

BACK TO THE PEOPLE
Ward-level referendums in disputed districts could be a pragmatic way to resolve demarcation issue
The starkest sticking point at the present is the issue of demarcation of state boundaries, especially Province 2 and 7 with implications for bordering provinces. This piece argues that conducting a ward-level referendum in the disputed communities of Kailali, Morang and Sunsari districts is a much more pragmatic and legitimate option than power-brokering attempts that have not worked until now, and are unlikely to work in the future....... When representative democracy faces trouble, the way out is not doing away with it altogether, but taking it further towards direct democracy, as the Greeks did in ancient times, and as the Swiss are currently practicing. ..... we know that the most pressing problems are in Kailali district in western Tarai, and Morang and Sunsari districts in eastern Tarai. In Kailali, many Tharus want to be included in the proposed Province 5, and not in 7. Many Pahadis want the entire Kailali district to be part of Province 7. In Sunsari and Morang districts, some Madhesis want to be part of Province 2, while others, mostly Pahadis, but seemingly also some Madhesis, are opposed to it....... Although Madehsi parties have demanded that Jhapa be included in Province 2, and Tharu activists are demanding the inclusion of Kanchanpur in Province 5, the Pahadi-majority ethno-demographies of these two districts, at least in large parts of them, will limit the grassroots potency of such claims. One way mulled by Madehsi and Tharu activists seem to be to force the national parties, with Indian-backing or threats of violence in their core areas, to concede to such demands. However, local dynamics suggest that any such decision might incite violent reactions in these two districts that may then spread to other parts. ......

every ward in the disputed districts should be given the right to decide which province it wants to be included in

..... A community which feels culturally closer to another province, but is too far away from it with swathes of other communities in between, can be helped to find other means to get their rights, hopes and nostalgia recognised and respected. A good democracy is as much about majority rule as about minority protection. This will be the case for isolated Madhesi and Tharu communities in the disputed districts, as well as for all such isolated community pockets everywhere else in Nepal...... The referendums can be made demand-driven to avoid introducing problems in areas forcefully where local people do not see them. This means, practically, allowing referendums in only those VDCs or wards from where, a certain proportion of registered voters, say 25 or 30 percent, submit a petition to the Election Commission.

पहिलो कुरा त संघीयता र समावेशीता लोकतंत्र, मानव अधिकार र गणतंत्र जस्ता सिद्धांत हुन। सिद्धांत ले क्रांति गर्छ र विजय प्राप्त गर्छ। नेपालमै पनि सिद्धांत कहिले जनमत संग्रह मा गएको छ? २०४६ मा कुन जिल्ला बहुदलमा जाने कुन निर्दलमा बस्ने भनेर जनमत संग्रह भएको हो?

दोस्रो कुरा गणतंत्र मा जाँदा राजा को कुन नाता कुटुंब को चित्त दुख्यो, कुनको दुखेन भनेर सर्वेक्षण गरिएको हो? चित्त दुखेका हरु लाई भत्ता को व्यवस्था गरिएको हो? थामथुम पारिएको हो? संघीयता र समावेशीता खस समुदाय का लागि आएको हुँदै होइन, खस समुदाय का कारणले आएको हो। खस को चित्त नदुखाउने गरी सीमांकन गर्ने आईडिया कहाँ बाट आयो? मलाई त केही छैन तर मेरो फुफुले मानेको छैन त्यसकारण गणतंत्र मिल्दैन भन्दै ज्ञानेन्द्रले लिडे ढिपी गरेका हुन? केंद्र सरकारमा ३०% जनसंख्या रहेको खस, अझ ७% जनसंख्या रहेको बाहुन पुरुष को ९०% उपस्थिति ले मर्का पार्यो भनेर न संघीयता र समावेशीता मा गईएको हो? भने पछि आरक्षण मा खस को लागि ठाउँ बन्दैन। बन्यो, बेइमानी भयो. त्यो हटाउनु पर्यो। संघीयता को सीमांकन र नामांकन मा खस लाई के पाइक पर्छ के पाइक पर्दैन भन्ने सोच्ने कुरा आउँदैन। एक मधेस दो प्रदेश मधेसी र थारु का लागि चाहिएको हो। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर का खस को केंद्र स्तरमा चाहिने भन्दा बढ़ी प्रतिनिधित्व छ। संघीयता मा केंद्र सरकार अझ निकै बलियो नै रहन्छ। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर का खस को प्रदेश सरकार मा एक व्यक्ति एक मत सहभागिता कसैले खोसेर लाँदैन। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर का खस को स्थानीय सरकार मा एक व्यक्ति एक मत सहभागिता कसैले खोसेर लाँदैन।

तेस्रो, अरु कुनै समुदाय बारे यति सार्हो चिंता छैन। मगर लाई कुन राज्यमा बस्ने भनेर सोध्ने आईडिया प्रस्तुत गरिएको छैन। मगर र खस बीच यति सार्हो भेदभाव किन? त्यही भेदभाव हुने गरेकोले नै संघीयता र समावेशीता चाहिएको हो।

चौथो, एक मधेस दो प्रदेश मा जाने हो भने झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर का खस हिंसा मा ओर्लिन्छन् भन्ने चेतावनी ले के संकेत गरेको हो? सीमांकन बारे आफ्नो असहमति व्यक्त गर्न मधेसी ले अहिंसात्मक आंदोलन गर्ने, खस ले हिंसाको चेतावनी दिनुपर्ने कारण के हो?


In The News (77)

आन्दोलनलाई हिमाल र पहाडका सबै भागमा पु-याइने : मधेसवादी नेता
विराटनगर नाकामा आँखा लाग्यो राजेन्द्र महतोको, नाका ठप्प पार्ने यस्तो छ योजना
बिराटनगरमा आन्दोलन चर्काउने रणनीति बनाउँदै मोर्चा
बालुवाटारमा सरकार, सत्तारूढ गठबन्धन, प्रतिपक्षी दल र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाबीच सहमति खोज्न निर्णायक बैठक भई रहँदा त्यही समय बिराटनगरमा बसेर राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव र महेन्द्र यादवले जोगबनी नाका ठप्प पार्ने योजना बनाएका हुन् । बिराटनगरमा आफ्नै निजी निवासमा बैठक बोलाएका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले काठमाडौंको बालुवाटारमा जारी त्रिपक्षीय बैठकमा सहभागी आफ्ना उपाध्यक्ष लालबाबू राउतलाई कुनै सहमति समझौता बारे केही नबोल्न निर्देशन दिएका थिए । ...... मोर्चाको बैठकमा सहभागी सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले अब बिराटनगर–जोगबनी नाका ठप्प पार्ने योजना राखेका छन् । पछिल्लो ६७ दिनदेखि बीरगञ्ज नाका पूर्ण रूपले ठप्प पारेका महतोको ध्यान अब बिराटनगर नाकामा परेको हो । आईतबार बिराटनगर पुगेका महतो प्रहरीको आँखा छल्दै केही बेर नाका वारि पारी पनि गएर वस्तु स्थिति बुझेका थिए । जोगबनी समेत पुगेका

महतोले बिरगञ्ज जस्तै त्यहाँपनि मेस चलाएर नाकाबन्दी गर्ने तयारी गरेका छन् ।

...... स्रोतका अनुसार बिराटनगर नाका ठप्प पार्न राजेन्द्र महतो आईतबार देखिनै नाका वरिपरि रहेका रानी क्षेत्रका मधेसी जनताको घर दैलो गई नाकाबन्दीमा आउन अपील गरेका थिए । सोमबार पनि महतो बिराटनगरमा रहेको मधेस बहुल क्षेत्रमा सभा गर्दै नाकाबन्दी सफल गर्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । ..... बिराटनगर–जोगबनी नाका ठप्प पार्न मोर्चाका शीर्ष नेताले मोरङ बाहेकका झापा, सुनसरी र सिरहाबाट पनि हजारौं कार्यकर्ता बिराटनगर ल्याउने योजना रहेको बुझिएको छ । यसको लागि

राजेन्द्र महतोले मोरङ, सुनसरी, झापा र सप्तरीमा गाउँ–गाउँमा सभा गर्दैछन् ।

....... यसअघि मोर्चाले विराटनगर नाकाबाट औषधि आउन दिने र सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । जून अहिले कुल्चेर अघि बढीरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय राजदुतको सात्तो लिएपछि डराउँदै दिल्लीमा खबर
मधेसीले उठाएको सीमांकनको मागको पक्षमा लविङमा लागेका नेपालकालागि भारतीय राजदुत रञ्जित रेलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले सीमांकनको कुरा नगर्न सुझाव दिएका छन । ..... स्रोतका अनुसार हिजो भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले सीमांकनको कुरा अहिले टुङगिन नसक्ने भन्दै अलिहे टुङग्याउन खोजे तत्कालै लिम्बुवान, खुम्बुवानसहित विभिन्न जातीय राज्यको मागले मुलुकलाई संकटमा पार्ने तर्फ सचेत गराएका थिए । त्यसैले पनि अहिले सीमांकनको थाति राख्न तर्फ पहल गर्न राजदुतलाई आग्रह गरेका थिए । ..... रेले आफू निकटहरुसँग प्रधानमन्त्री अझै पनि सीमांकनमा सकारात्मक नभएको बताउन थालेका छन । ..... रेले प्रधानमन्त्री ओलीको अडानबारे दिल्लीमा जानकारी गराइसकेको बताइएको छ ।
ओलीसँग घुँडा टेक्न बाहना खोज्दै भारत, राजदुत रायलाई मोदीको निर्देशनपछि यस्तो तयारी
BOXED IN BALUWATAR
While Tarai burns, PM Oli has given very little impression that he’s serious to resolve the crisis
The Oli government still seems to be inclined to think that the problems facing the country can be resolved through the use of force, including the use of army. Needless to say, this line of thinking is completely misguided. What is needed is negotiation and flexibility. ..... The fact is Nepal does have a serious internal problem and it needs to resolve it. ..... Then, yesterday, a Maoist faction led by Netra Bikram Chand ‘Biplab’ decided to impose a banda against the blockade, seemingly oblivious that this would lead to more hardship for the Nepali people while doing nothing to solve the current crises.
महन्थ ठाकुरले बालुवाटारमा यसरी पोखे मनको बह
'प्रदेश माग्दा बिहार देखाउने, अधिकार माग्दा मोदीपुत्र भन्ने ?'
एमाले पार्टीबाट बाहिरिएपछि अशोक राई र केपी ओलीवीच यो नै पहिलो औपचारिक वार्ता थियो । ..... बैठकको शुरुमै प्रधानमन्त्रीले भावुक खालको मन्तव्य दिए । ‘जनताले धेरै दुःख पाए । हामी सबैले देश र जनताकै लागि राजनीतिक गरेका हौं भने अब कहीँ न कहीँ मिलनबिन्दु खोज्नैपर्छ’ ..... ओलीको मधेसी मोर्चाको आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ठूलै परिवर्तन महसुस गरे मधेसी नेताहरुले पनि । वार्तामा सहभागी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता समिम अन्सारीले भने- आज प्रधानमन्त्रीज्यू विगतको भन्दा धेरै नरम र समस्याप्रति साँच्चिकै चिन्तित अवस्थामा देखिनुभयो । उहाँले त आजै टुंगो लगाएरमात्र उठौं भन्नुभएको हो । .... सुशील कोइरालाले आफूलाई मधेसी मोर्चाको ११ बुँदाबारे थाहा नभएको भन्दै ‘ऊ गर्न समय चाहिन्छ’ भन्न थाले । ..... मनको बह पोख्ने क्रममा मधेसी मोर्चाका शीर्षनेता महन्थ ठाकुरले आफ्नो मन रित्याएरै पोखिएको एक सहभागीले बताए । राज्यको यही शैलीको दमन र मधेसी नागरिकमाथिको दोस्रो दर्जाको व्यवहार कायम रहे अब वार्ता कहिल्यै हुन नसक्ने भावुक चेतावनी पनि दिए । ..... ठाकुरले बैठकमा भने- ‘राज्यले मधेसीमाथि गरेको दमन सम्झिने हो भने त हामी यहाँ बालुवाटारमा कहिल्यै नआए हुन्छ । प्रहरीका अफिसरले मधेसी आन्दोलनकारीलाई मोदीका सन्तान भनेर अपमानजनक गाली गरेका छन् । छाती र टाउकोमा ताकीताकी गोली हानेका छन् । हामीलाई प्रदेश माग्दा बिहार युपी जाऊ भनिन्छ, अधिकार माग्दा मोदीका सन्तान भनिन्छ किन ?’ .... मधेसी मोर्चाका नेताहरुले राज्यले आफूहरुलाई थकाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरुले मधेसमा भइरहेको आन्दोलन विरुद्ध पहाडे समुदाय उतारेर साम्प्रदायिक रुप दिन खोजिएको आरोपसमेत लगाए । ... त्रिपक्षीय वार्तामा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतात्रिकका अध्यक्षसमेत रहेका विजय गच्छदार भने केही बोलेनन् । करीव पौने घण्टा बैठकमा बसेर उनी बाहिरिए ।
रवीशंकरलाई भेट्न भन्दै परराष्ट्रमन्त्री भारततिर
'भ्रमण आधा औपचारिक आधा अनौपचारिक'
भेटवार्तामा उनले नाकाबन्दी हटाउन पुन आग्रह गर्नेछन् ।
BACK TO THE PEOPLE
Ward-level referendums in disputed districts could be a pragmatic way to resolve demarcation issue
The starkest sticking point at the present is the issue of demarcation of state boundaries, especially Province 2 and 7 with implications for bordering provinces. This piece argues that conducting a ward-level referendum in the disputed communities of Kailali, Morang and Sunsari districts is a much more pragmatic and legitimate option than power-brokering attempts that have not worked until now, and are unlikely to work in the future....... When representative democracy faces trouble, the way out is not doing away with it altogether, but taking it further towards direct democracy, as the Greeks did in ancient times, and as the Swiss are currently practicing. ..... we know that the most pressing problems are in Kailali district in western Tarai, and Morang and Sunsari districts in eastern Tarai. In Kailali, many Tharus want to be included in the proposed Province 5, and not in 7. Many Pahadis want the entire Kailali district to be part of Province 7. In Sunsari and Morang districts, some Madhesis want to be part of Province 2, while others, mostly Pahadis, but seemingly also some Madhesis, are opposed to it....... Although Madehsi parties have demanded that Jhapa be included in Province 2, and Tharu activists are demanding the inclusion of Kanchanpur in Province 5, the Pahadi-majority ethno-demographies of these two districts, at least in large parts of them, will limit the grassroots potency of such claims. One way mulled by Madehsi and Tharu activists seem to be to force the national parties, with Indian-backing or threats of violence in their core areas, to concede to such demands. However, local dynamics suggest that any such decision might incite violent reactions in these two districts that may then spread to other parts. ......

every ward in the disputed districts should be given the right to decide which province it wants to be included in

..... A community which feels culturally closer to another province, but is too far away from it with swathes of other communities in between, can be helped to find other means to get their rights, hopes and nostalgia recognised and respected. A good democracy is as much about majority rule as about minority protection. This will be the case for isolated Madhesi and Tharu communities in the disputed districts, as well as for all such isolated community pockets everywhere else in Nepal...... The referendums can be made demand-driven to avoid introducing problems in areas forcefully where local people do not see them. This means, practically, allowing referendums in only those VDCs or wards from where, a certain proportion of registered voters, say 25 or 30 percent, submit a petition to the Election Commission.

In The News (76)

गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) लाई खुला पत्र ।***********************************************आदरणीय गैरआवासीय नेपाली संघ...

Posted by C.k. Sah on Monday, November 30, 2015

तीन दल आ मधेशी मोर्चा के वार्ता बिना निष्कर्ष समाप्तकाँग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी आ सरकार के संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर...

Posted by Brikhesh Chandra Lal on Monday, November 30, 2015

प्रधान मंत्री-गठबन्धन भेंट******************आज मंसीर १४ गते संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धनको प्रतिनिधि मंडलले प्रधान मंत्...

Posted by Jay Prakash Gupta on Monday, November 30, 2015

लौ हेर्नुहोस यो ५३ पुगेर ५४ प्रबेस गरीरदाको अवस्था , अर्कालाई भन्दा ए ५३/५४ को पो हो ए बुढै भएछ । तर..............म आफुलाइ अझै लाग्छ ८/१० जवान सिमा पारीका देशीलाइत आँखा ले देख्दिन ।

Posted by Birat Adhikari on Monday, November 30, 2015

अमेरिका र क्यानाडाको 'गजुरीयल यात्रा' क्रममा सहकार्य, सहयोग, समर्थन गर्नु हुने सबैलाई हृदयको ईपिसेन्टरदेखि नै धन्यवादको ...

Posted by Manoj Gajurel on Monday, November 30, 2015

My take on a possible way forward.

Posted by Dinesh Prasain on Sunday, November 29, 2015

बत्ती निभाएर ओलीको ताण्डव नेपालगन्जको रूपैढीया नाकमा जारी......रात पर्ना साथ ओलीको ताण्डव नेपालगन्जको रूपैढीया नाकमा स...

Posted by Upendra Mahato on Monday, November 30, 2015

दुबई, कतार, सउदी अरब, मलेशिया आदि जगहों पर विदेशों में रहे मधेशी साथी इस इंतजार में न रहें कि मधेश वापस जाऊँगा, फिर स्वर...

Posted by Dr. CK Raut on Monday, November 30, 2015

बिराटनगर में आन्दोलनकारियों से भेटघाट करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष

Posted by सदभावना पार्टी on Sunday, November 29, 2015

खस महिमा अपरम पार......ल हेर्नुस लालु प्रसाद यादवको ट्विट र त्यसको आधारमा नेपाल सरकारका अघोषित प्रवक्ता र भनाउँदा राष्...

Posted by Upendra Mahato on Monday, November 30, 2015

मधेसमा कुनै पनि हालत मा दुइ वटा प्रदेस एमालेलाई मान्य हुँदैन र सिमान्कनको एजेन्दा स्थगित गरेर निकास खोजौ - माधव नेपाल । के मधेसिलाई अझै दास नै बनाउने ?

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Monday, November 30, 2015

जनकपुरबासीलाई धन्यवाद......जुन काँग्रेस पार्टीलाई मधेशको मुद्दा नै थाहा छैन उसले मधेशमा मधेश आन्दोलनको पक्षमा प्रदर्शन...

Posted by Upendra Mahato on Monday, November 30, 2015

वर्तमान मधेश आंदोलनको अति नै सुन्दर पक्ष: पहाडीमूलका जनताको समर्थनमधेश स्वतन्त्रता आंदोलनले एलन ह्युम र एनि बेसन्ट खोज...

Posted by Dr. CK Raut on Sunday, November 29, 2015

संघमूलं महाबलम्--------------------संगठन में ही महाशक्ति होती है - जो हमारी रक्षा कर सकती है, जो हमें स्वतन्त्रता दिला...

Posted by Dr. CK Raut on Monday, November 30, 2015

Blockade is no less than TERRORISM: American Nepalis in Boston, USA, rally against the Indian Blockade. (Nov 29,2015)

Posted by Deepak K Khadka on Monday, November 30, 2015

सदभावना पार्टी धनुषाका अध्यक्ष सञ्जयकुमार सिंहले मधेस विरोधी संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने दल तथा यसका नेताहरुलाई मधेसमा राज...

Posted by सदभावना पार्टी on Monday, November 30, 2015

"2015 will go down as one of the worst years in Nepal's history." It's in the gov't's power to change this: will it?

Posted by Manjushree Thapa on Sunday, November 29, 2015

Anthony Lake, UNICEF’s Executive Director: "The risks of hypothermia and malnutrition, and the shortfall in life-saving...

Posted by Kanak Mani Dixit on Monday, November 30, 2015

यहुदिलाई घृना गराएर र मारेको राष्ट्रवादमा हितलरले शासन गरे र आत्महत्या गरे । अहिले केपिले मधेसी थारु जनजातिलाई यहुदी जस्तै गरेर शासन गर्न खोज्दैछ ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Sunday, November 29, 2015

जुन दिन सबै नेपाली तल को कार्तुन बुझछ त्यो दिन नेपाल शान्त हुन्छ ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Monday, November 30, 2015

वार्ता असफल गर्नैको लागी जब वार्ता हुन्छ र वार्ता असफल पनि हुन्छ भन्ने यसमा कसैले चित दुखाउनु पनि ठीक छैन । यो पनि राष्ट्रवादको निती र योजना नै हुन्छ ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Monday, November 30, 2015

Laloo Yadav: Opposition Leader



आर्थिक क्रांतिका पाँच पाण्डव: सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरचना, (उद्योगव्यापार) सुलभता
Aamir Khan And The India Intolerance Debate
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है
लालु यादव: मौसम वैज्ञानिक

In The News (75)



कालो च्या खाने कि दुध च्या भन्ने बारेमा छलफल भैराछ... त्यो टुंगिनासाथ बिस्कुट नुनिलो खाने कि गुलियो भन्नेमा कुरा गर्छौं ।

चीनसँगको इन्धन खरिद प्रक्रिया कर छुटमा अड्कियो
दुवै देशका सरकारले करको कुरा मिलाउने, चिनियाँ गुणस्तरीय पेट्रोल महंगो
संवादहीनता तोड्दै मधेसी मोर्चासँग त्रिपक्षीय वार्ता
तीन ठूला दल बसेर साझा धारणा बनाउने, १६ गते साँझ मोर्चासँग अर्को वार्ता
वार्ता मुख्य विवादित विषयमा औपचारिक रूपमा प्रवेशै नगरे पनि अर्को बैठकमा ठोस निष्कर्ष निकाल्न प्रयास गर्ने सहमतिमा दुवै पक्ष पुगेका छन् । .... प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओली मोर्चासँग पहिलोपल्ट औपचारिक वार्तामा बसेका हुन् । .... लचिलो शैलीमा प्रस्तुत भएका ओलीले मोर्चाको मुख्य माग सीमांकन हेरफेरमा आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए । ..... ओलीले बोलिसकेपछि मोर्चाको तर्फबाट तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सीमांकन हेरफेर, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि संविधानमा व्यवस्थालगायत आफ्ना ११ बुँदे मागहरूबारे तीन ठूला दलको साझा धारणा मागेका थिए । कात्तिक १५ गतेको वार्तामा नै मोर्चाले ११ बुँदे माग बुझाएको, त्यसबारे तीन दलले छिट्टै साझा धारणा बनाउने भनी सोही बेला प्रतिबद्धता आए पनि हालसम्म किन नआएको हो भनी उनले सोधेको बैठक स्रोतले बतायो । ..... वार्तामा जानुअघि कांग्रेसका तीन शीर्ष नेताबीच कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे छलफल भएको थियो । तर मोर्चाले भने त्यतिले मात्रै आफ्नो माग पूरा नहुने बताएपछि प्याकेजमा हल गर्नुपर्ने समझदारी बनेको थियो । .... मोर्चाले भने आफ्ना मुद्दाहरूमा वार्ता प्रवेश नै नगरेको जिकिर गरेको छ । ‘आज कन्टेन्टमा कुनै कुरा भएन, खालि सैद्धान्तिक चर्चा मात्रै भयो,’ तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले कान्तिपुरसँग भने, ‘सीमांकन हेरफेर गर्न समय लाग्न सक्छ । छलफल गर्दै जाऔं, अनि निष्कर्षमा पुगौंला भन्ने उहाँहरूको आग्रह रह्यो । .....

ठाकुरले भने तारन्तार वार्ता बस्दा फलदायी नभएको भन्दै आफू मंगलबार जनकपुर जाने र अबको वार्ता मधेसमै हुनुपर्ने माग गरे ।

..... ‘आजको वार्तामा चिया–बिस्कुट मात्रै होइन, फलफूल पनि थियो,’ उनले व्यंग्य गरे, ‘त्यो मधेसमा पनि पाइन्छ । अब वार्ता गर्ने भए नेताहरू मधेसमै आउनुहोला ।’


भद्रगोल विमानस्थल
प्रहरीले राम्ररी जाँच्दैन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा
भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध काठमाडौंमा मानवसाङ्लो (फोटो र भिडियो)
नाकाबन्दी समाधानमा नेपालको कमजोर कुटनीति : बेलायत
नेपालका वरिष्ठ नेताहरु नै भारत सरकारप्रति आक्रामक देखिनु उचित नहुने धारणा राखेका थिए । .....

‘छिमेकीसँग त आक्रामक होइन, सम्बन्ध सुधार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ,'

राणाले भेटपछि उनीहरुको भनाइ उधृत गर्दै कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपालमा नाकाबन्दीले मानवीय संकट बढेकोप्रति पनि उनीहरुमा गम्भीर चासो देखिन्छ ।’ भेटघाटमा अर्जेन्टिना, चीन, कोलम्बिया, गाना, युगान्डा, भारत, इन्डोनेसिया, इटली, जापान, सर्विया, यूएइ आदि ११ मुलुकका सांसद, मानवअधिकार र एनजिओकर्मीहरुको सहभागिता थियो । ..... ‘नेपालमा राष्ट्रपति र सभामुख महिला छन् । संसदमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण छ, समानुपातिकमा ४० प्रतिशत । के आधारमा समावेशी भएन ?’ राणाले तर्क गरेका थिए । ..... ‘नेपाल डेस्क हेर्नेबाहेक अरु राजनीतिज्ञहरुलाई नेपालबारे त्यति थाहा नभएको पाएँ,' राणाले भने ।
मोदीले रोटी–बेटीको सम्बन्ध बिगारेको लालुप्रसाद यादवको आरोप
नेपालमा चीन पसेकोमा चिन्ता
जोगबनी नाकामा थप कडाइ गर्ने मोर्चाको रणनीति
धर्नामा उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो बस्ने
धर्ना बसेर वीरगन्ज नाका ठप्प बनाएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले विराटनगरको जोगबनी नाका पनि ठप्प पार्ने तयारी गरेको छ । ..... विराटनगरमा सोमबार बसेको बैठकले तुलनात्मकरुपमा बढी आयात भइरहेको जोगबनी नाकामा पनि कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । नाका कडाइमा धेरै कार्यकर्ता उतार्ने मोर्चाको निर्णय छ । ..... बैठकमा यादव, महतोसहित तराई मधेस सद्‍भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, तमलोपा केन्द्रीय सदस्य कुमारनाथ मिश्रलगायत चारवटै पार्टीका मोरङ अध्यक्ष र ती पार्टीका मोरङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरु सहभागी थिए ।
भारतलाई देखाउन वार्ताको नाटक : यादव
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आजको वार्ता भारतलाई देखाउन र सुनाउनका लागि मात्र भएको बताएका छन् । उनले परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा भारत भ्रमणमा जान लागेकाले वार्ताको मञ्चन गरिएको आरोप लगाए । .... बालुवाटारमा आज भएको वार्ता विषय प्रवेश नै नगरी सकिएको बताए । उनले सरकारी पक्ष बिना तयारी वार्तामा प्रस्तुत भएको जनाए । .... शिर्षतहमा तीन राउण्ड बैठक भएर आन्दोलनका क्रममा घाइतेभएकाहरूको उपचार, झुठा मुद्धा फिर्ता, मृत्यु भएकाहरूलाई शहिद घोषणा र राहत रकम दिनुपर्ने विषयमा सहमति भईसकेपनि सरकारी पक्षले त्यो पुरा नगरेर वार्ताको वातावरण नै विगारेको यादबले आरोप लगाए । पक्राउ परेका मोर्चाका कार्यकर्तालाई प्रहरी हिरासतमा चरम यातना दिने कार्य भईरहेको आरोप लगाउदै यादबले कोइराला सरकार जस्तै ओली नेतृत्वको सरकार पनि दमनमा उत्रेको आरोप लगाए ।
विराटनगरमा मोर्चाको बैठक सुरु
बैठकमा मोर्चा सम्बद्ध सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका महेन्द्र राय यादव, सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तमलोपाका महामन्त्री सर्वेनाथ शुक्लालगायतको सहभागिता छ ।
जोगवनी नाका पनि ठप्प पार्ने मोर्चाको तयारी
उपेन्द्र यादव निवासमा मोर्चा बैठक
बैठकमा सहभागीहरुले जोगवनी नाकाको आन्दोलनको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले लिएको भन्दै उनी विराटनगरमा बस्नुपर्ने माग गरेका थिए । .... सहभागी केही नेताले भने राजेन्द्र महतो वीरगञ्ज नाका छाडी जोगवनी नाकामा बसे आन्दोलन सशक्त हुने बताएका थिए ।


गाडी तोडफोड हुँदा दुई करोडको क्षति

पूर्वाञ्चलका ४ सय यातायात व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् ।

.... दिउँसो र राति चल्ने हरेक खालका बस र ट्रक गरी झन्डै ३ सय ५० गाडीमा क्षति पुगेको .... व्यवसायीका अनुसार डिलक्स वा एसी बसको अग्रभागमा नयाँ सिसा लगाउँदा ३८ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । झ्यालमा नयाँ सिसा जडान गर्दा १ हजार ५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । ..... बसको अग्रभागमा तार जाली लाउँदासमेत १५ हजार रुपैयाँ खर्च हुनुका साथै जडान गर्नलाई दुई दिन लाग्ने गरेको व्यवसायीहरूले बताए । ‘बन्दभरि ढुंगा नछिर्ने गरी तार जाली लगाएका छौं,’ कँडेलले भने, ‘सिसा लाउने पैसा र अवस्था, दुवै छैन ।’ .....

सरकारको कहीँ पनि उपस्थिति छैन,’ उनले निराश मुद्रामा भने, ‘यो आन्दोलन अझैं कति लम्बिने हो, थाहा छैन ।’

...... पूर्वाञ्चलमा बस एवं ट्रकलगायत करिब ३ हजार ५ सय गाडी सञ्चालनमा रहेको संघले जनायो । यसमा झन्डै १ हजार २ सय दिवा, रात्रि र मिनी बसहरू छन् । अधिकांश यातायात व्यवसायीले घर, घडेरी र खेत धितो राखेर ऋणमा गाडी लिन्छन् । ..... मोटोमोटी एउटा डिलक्स बसको ४६ लाख रुपैयाँ र एसी बसको ६१ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । यसमा ७० प्रतिशत बैंकको र ३० प्रतिशत लगानी व्यवसायीको हुन्छ । ऋण चुक्ता नगरुन्जेल गाडी बैंककै नाममा हुन्छ । व्यवसायीले एउटा बसका लागि मासिक २५ देखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म बैंकलाई ब्याज तिर्नुपर्छ । ‘बैंकको ऋण बढदै गएको छ,’ उनले भने,

‘थुप्रै व्यवसायीको घरजग्गा बैंकद्वारा जफत हुने स्थिति छ ।’

पूर्वाञ्चलका ४ सय व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको संघले जनायो ।


ट्यांकर आउँदैन दुईपाङ्ग्रेबाट प्रशस्तै
औपचारिक रूपमा तेल ल्याउन नदिएको भारतले तस्करीमा भने भारतीय नागरिकलाई कुनै रोकटोक लगाएको छैन । मुलुकको पूर्वी नाकामा सयौं भारतीयको सानो तिनो ‘जुलुस’ नै देख्न सकिन्छ । भारतको पानीट्यांकीदेखिको तेल तस्करको भीड पूर्वी प्रवेशद्वारसम्मै ठोकिन्छ । झिसमिसेदेखि सुरु दिनचर्या रातिसम्म चल्छ । ..... मेचीपारि पानीट्यांकीमा बस्ने बंगलादेशी शरणार्थी र रैथाने बंगाली समुदायका बालकदेखि वृद्धासम्मको काम अहिले तेल बोक्ने छ । उज्यालो हुन नपाउँदै तेल बोकेर उनीहरू नेपाल छिर्ने गरेका छन् । मोटरसाइकलको ट्यांकी ‘फुल’ पारेर भित्रिनेको संख्या पनि कम छैन । मोटरसाइकल र साइकल नहुनेहरू शरीरले थेग्न सक्ने जति तेल बोकेर छिर्छन् । ...... सुरक्षा स्रोतका अनुसार अहिले तेल तस्करीमा ५ हजारभन्दा बढी भारतीय प्रत्यक्ष संलग्न छन् । ‘दिनहुँ ३ देखि ५ हजार भारतीयले तेल तस्करी गरिरहेका छन्,’ प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । भारतीयले बोकेर ल्याएको एक दिनभरको तेल संकलन गरेर नाप जाँच गर्ने हो भने करिबव ३ देखि ४ ट्यांकरसम्म हुन आउने प्रहरीको अनुमान छ । एकजनाले एकपटकमा २ सयदेखि ३ सय लिटर तेल बोक्छन् । यसैलाई आधार मान्ने हो भने दैनिक १ देखि डेढ लाख लिटर तस्करीको बाटोबाट भित्रिरहेको छ । ...... काँकडभिट्टाबाट छुट्ने लामो तथा छोटो दूरीका अधिकांश सवारी भारतीय तस्करीको तेलले चलेका छन् । यही तस्करीको तेल काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढलगायतका ठूला सहरसम्म पुर्‍याइन्छ । कारोबारीले तेलको ‘होम डेलिभरी’ समेत गर्ने गर्छन् । भारतीय मोटरसाइकलहरू घरघरै पुगेर तेल बेच्छन् । ...... रोचक के छ भने आयात इजाजत पाएको निकाय निगमले भन्दा बढी तेलचाहिँ तस्करीको बाटो भएरै भित्रिरहेको छ । ...... वैध बाटोबाट आयातित इन्धनले नपुग्दा तस्करीकै तेलले काठमाडौं पोखरालगायत क्षेत्रका सर्वसाधारणले राहत पाइरहेका


[अन्तर्वार्ता] अवरोध नहटे हामी चुप लागेर बस्दैनौं
भारतमा निर्वाचनपछि बनेको भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्व सरकार आएपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध उचाइमा पुगेको थियो । नयाँ आयाम नै खडा भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गर्दै करिब १७ वर्षदेखिको सम्बन्धमा देखिएको एकपक्षीय भ्रमणका अन्त्य गराएका थिए । उनले नेपालमा आएर संसद्मा गरेको सम्बोधन, सडकमा जनतासँग गरेको अन्तक्र्रियाले नेपाल–भारत सम्बन्ध उचाइमा पुगेको थियो । उनको त्यो व्यवहार र बोलीबाट विगतमा भारतका सम्बन्धमा रहेका सम्पूर्ण असझदारी अन्त्य भएको थियो । त्यसपछि सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन मोदीको नेपाल भ्रमण, नेपालमा आएको महाभूकम्पपछि स्वयं प्रधानमन्त्री मोदीको सक्रियतामा तत्काल उद्धार टोली आई गरेको सहयोग र उदारताले नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढ र परिपक्व तवरले अघि बढेको देखिएको थियो । महाभूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन नेपालले गरेको दाता सम्मेलनमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज आफैं आएर भारतका तर्फबाट सबभन्दा ठूलो सहयोग दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुसमेत ऐतिहासिक थियो । त्यसले पनि भारतसितको सम्बन्धमा आत्मीयता बढाएको थियो । हामीले पनि मोदीले सोचेको ‘छिमेकी पहिलो’ भन्ने नीति अख्तियार भएको महसुस गरेका थियौं । हामीले सोचेका थियौं नेपालमा अब चाँडै संविधान बन्छ र समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्दै विकास लक्ष्यमा लम्कने छौं । मुुलुकमा अब आर्थिक विकास गर्न कुनैखालको अवरोध नहुने भन्नेमा हामी सबै दंग थियौं । तर अप्रत्याशित रूपमा यो (भारतको अघोषित) आइलाग्यो । ..... हाम्रो सामाजिक, संस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक निकटता भएको विश्वको सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतले नेपालले लामो प्रयासमा संविधान जारी गर्दा सामान्य जानकारी मात्र लिएको भन्दै चिसो प्रतिक्रिया दिन पुग्यो । त्यसको लगत्तै पारवहन र आपूर्ति व्यवस्थामा एकपक्षीय ढंगले अवरोध पुर्‍याउन थाल्यो । नेपालले भारतबाट यस्तो अपेक्षा गरेको थिएन । नेपालले भारतलाई पर्दा ठूलो सहयोग गरेको छ । ..... कारण अमूर्त छ । नेपालले भारतको हितविपरीत हुने गरी यो अवधिमा कुनै काम गरेको छैन । नेपालले भारतको सुरक्षामा आघात हुनेखालको कुनै काम गरेको छैन । यो (नाकाबन्दी) किन भयो भन्नेबारेमा पनि हामीले बुझ्न सकेको छैनौं । .....

महाभूकम्पबाट करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर क्षति भएको अनुमान गरेका थियौं । अहिले भारतीय अघोषित नाकाबन्दीले त्यही स्तरको क्षति भएको अनुमान छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

..... भारतबाट अबरोध हटाउने काम भएन भने स्वाभाविक रूपमा सरकार चुप लागेर बस्दैन, हामी जनताप्रति जवाफदेहितामा गम्भीर भएर वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नेतर्फ समेत अघि बढ्ने छौं । .... चीनबाट आउन सक्दैन भन्ने जुन हल्ला छ, त्यो बिल्कुल होइन । सबै भ्रमबाट मुक्त हुनपर्छ । चीनसँग हाम्रो आफ्नैखालको सम्बन्ध छ । चीनबाट अत्यन्त उदारताका साथ सहयोग भइरहेको छ । व्यापारलाई उदारताका रूपमा अघि बढाउन चीन तयार छ । आखिर व्यापार हो, त्यसमा सबै अघि बढ्छ । चीनसित व्यापारिक सम्झौता गर्ने कार्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट रोकिएको भन्ने म आफैंले सुनेको छु । त्यसमा सत्यता छैन । ...... आन्दोलनमा मुलुकलाई विखण्डन गर्नुपर्छ भन्ने तहसम्मको सोचाइ राख्ने अतिवादीहरू हावी भएका छन् । त्यसको समग्र पक्षमा बाह्य शक्ति (भारत होइन) को चलखेल रहेको छ । तीनवटा पक्षलाई राखेर हेर्दा म अत्यन्त खतरनाक अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिन लागेको हो कि भन्नेतर्फ सोच्नसमेत हामी बाध्य हुनुपरेको छ । मधेसमा जारी आन्दोलन मोडरेट पोलिटिकल फोर्स (मधेसी मोर्चा) को नियन्त्रणबाट बाहिर जाने, अतिवादी हावी हुने र बाह्य शक्तिको चलखेलमा पर्ने हो कि भन्ने खतरा देखिराखेको छु । ..... हामीलाई प्राप्त सूचनाबाट स्पष्ट छ कि तराईमा भारत मात्र होइन, त्यहाँको र्‍याडिकल इलिमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्न बाह्य शक्ति लागिपरिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू यसमा विखण्डनकारी शक्तिलाई सहयोग गरिरहेको पाइन्छ । भारतबाहेकका केही शक्ति मुलुक पनि त्यसमा लागेको सूचना प्राप्त भएका छन् । ...... संविधान निर्माण गर्ने प्रमुख दलहरूले त्यस्तो साझा अवधारणा बनाउन सकेनन् भने संविधानको औचित्यसमेत समाप्त हुने खतरासमेत देखिएको छ । यसको कार्यावन्यनमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

व्हिप जारी गर्ना साथ संविधान सभा अवैधानिक बन्यो, संसद बन्यो

व्हिप जारी गर्ना साथ संविधान सभा अवैधानिक बन्यो, संसद बन्यो। संविधान संसद ले होइन संविधान सभाले बनाउने हो। तर व्हिप जारी गर्ना साथ संविधान सभा संसद मा परिणत भयो। त्यसैले यो संविधान एउटा अवैधानिक संविधान हो।




Sunday, November 29, 2015

In The News (74)

मधेसमा पनि मिठो चिया पाइन्छ !!--------------------------------------------संयुक्त लोकतान्त्रीक मधेसी मोर्चाले आज बिराट...

Posted by Tula Narayan Shah on Sunday, November 29, 2015

Nepalese of New England Protests against undeclared blockade by India in Boston.

Posted by Mabi Singh on Sunday, November 29, 2015

नेपालमा बाहिर बस्नेले गाली गर्ने तर भित्र भने कोहि छिर्न नमान्ने दुई ब्यबसाय राजनीति र शिक्षा हामी सबै बाहिर बसेर रा...

Posted by Rudra Pandey, PhD on Sunday, November 29, 2015

तर पनि एमाले, काँग्रेस, एमाओवादी, खस आर्यका प्रवक्ता मिडिया र तिनका अम्चा चम्चा र बेल्चाहरूले मधेशी, आदिवासी जनजाती, मुस...

Posted by Upendra Mahato on Saturday, November 28, 2015

सेनाले मधेशी माथि ओलीको गोली चलाउन गरे अस्विकार ....नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापति तथा जर्नेलहरुले तराईमा भइरहेको...

Posted by Upendra Mahato on Sunday, November 29, 2015

बिराटनगरमा आन्दोलन र नाकाबन्दीको क्रममा पुलिसको गोली र लाठीले घाईते भएका सदभावना पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू संग भेटघाट गर्दै सदभावना पार्टीका राष्ट्रीय अध्यक्ष

Posted by सदभावना पार्टी on Saturday, November 28, 2015

Their demand is not for Desh. Only Pradesh. आज बिराटनगरमा मानवसागर !!

Posted by Satendra Sah on Sunday, November 29, 2015

बिरातनगरमा विशाल बिरोध सभा । पहादिको बिरोधमा होईन राज्य को बिरोधमा । चुरेभावर जस्तो मधेसिको मात्रै बिरोध गर्ने मधेसी मोर्चा होईन ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Sunday, November 29, 2015

भोलीकोलागी नाकाबन्दीको बिरोध कार्यक्रममा अमेरीकन झण्डा पनि लिएर आउनु होला ।

Posted by Mabi Singh on Saturday, November 28, 2015

जी न्यूज इन्डिया लेख्छ- 'सत्ताधारी एमालेके एक नेता प्रदीप ग्या-वली दिल्लीमें !' सबैलाई 'वली' नै पो देख्न थाले कि क्या हो ! मुसुक्क !!

Posted by Manoj Gajurel on Sunday, November 29, 2015

भारतीय नाकाबन्दीको बिरुद्ध 'नेपाल-बन्द' गर्नुको माओवादी कारण गजुरीयल कोणबाटपनि पुष्टी हुन सकेन । कमरेड विप्लवसंग डिप्लभ परेका साथीहरुले रीयल कारण बुझाई दिन सक्नु हुन्थ्यो कि !

Posted by Manoj Gajurel on Saturday, November 28, 2015

The Nepali regime of "Aaphno-manche" or nepotism over rule of law - the petrol black market in Nepal!"आयल निगमका कार्य...

Posted by Prakash Bom on Sunday, November 29, 2015

डरलाग्दो षडयन्त्रको संकेत आयल निगममा हात हाल्न खोज्दा अख्तियार जाइ लाग्योओली र प्रचण्डको नाम लिएर चेतावनी दिनुको रहस्य खुल्दै http://nepaliheadlines.com/?p=121827

Posted by Nepaliheadlines.com on Sunday, November 29, 2015

The ethics of Nepali state of mind in the government and politics is nothing but to corrupt the nation even at the time...

Posted by Prakash Bom on Sunday, November 29, 2015

A Nepal-Canada thought: the Madesh is similar to the Quebec of Nepal; devolution can only be constructive in a (small l) liberal nation.

Posted by Manjushree Thapa on Saturday, November 28, 2015

आजाद मधेश का झंडा घर-घर में लहराने दें -- गुलामी की जंजीर को तोडकर आजादी को आने दें । नेपाली उपनिवेश अंत हो, मधेश देश स्...

Posted by Dr. CK Raut on Saturday, November 28, 2015

हतियारसहित नेपाल छिरेका भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवान झापामा पक्राउ

Posted by OnlineKhabar on Saturday, November 28, 2015

मधेसमा बसेका मधेसी दिन रात तेल तस्करी गर्दैछन । राजधानिमा बसेका मधेसी सभाषाद कुनै न कुनै कार्यक्रममा पुगेर मधेसिलाई गाली गर्दैछन । दुबै मधेसका दुस्मन ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Sunday, November 29, 2015

'आलम' यस्तो भइसकेको कुरा Aalam Rain को निश्छल टिप्पणीबाट थाहा हुन्छ- "देश प्रति माया र प्रेम बोकेको मनःस्थिति यस सरकारले...

Posted by धीरेन्द्र प्रेमर्षि on Sunday, November 29, 2015

Protest against the undeclared protest against Nepal by India.

Posted by Mabi Singh on Sunday, November 29, 2015

मधेसिलाई किन नेपाली बन्न दिदैन यि राष्ट्रवादी स्वाभिमानी हरु ? नेपाल मा बस्ने सबै जनता समान अधिकार पाउदा, सबै क्षेत्रको विकास हुँदा उनिहरुलाई किन चित दुख छ ?

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Saturday, November 28, 2015

देश बिदेश बात भुकम्प पीडित को लागी अर्बो रुपैया आए । वर्सा याम सक्तो , जादो को मौसम पनिआइसक्यो तर सरकार कहाँ छ, के गर्दैछ ? कम्तिमा मानव सेवा त गर । मधेसिको दुखको तिमीलाई मतलब नै छैन ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Saturday, November 28, 2015

भुतपुर्व राष्ट्रपती रामवरन यादव ७ बर्स नेपाली बन्ने कोसिश गरे तर मधेसी बनाएर अन्तमा बिदा गराए अब उपेन्द्र महतो जस्ता केहि मधेसी त्यही गर्दैछन ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Saturday, November 28, 2015