Monday, November 27, 2017

ओली को तानाशाही बोली

बाहुन बाहुन एक भए: ओली  र प्रचंड। क्षेत्री एक ठाम: देउबा, कमल थापा, पशुपति राणा। मधेसी जनजाति एक: उपेंद्र यादव, अशोक राई, महंथ ठाकुर। ओली र प्रचंड ले पार्टी एकीकरण गर्लान। देउबा र रामचंद्र पौडेल ले पनि पार्टी एकीकरण गर्लान। फोरम राजपा एउटै पार्टी बन्छ। तीन पार्टी: कम्निष्ट, काँग्रेस, राजपा। त्यो त पछिको कुरा। 

अहिले लाई स्थानीय चुनाव को नतिजा लाई प्रक्षेपण गर्दा ओली ले बहुमत ल्याएर प्रधान मंत्री बन्ने देखिन्छ। ओली लाई त्यस्तो लागेको हुनुपर्छ। बोली बड़ो तानाशाही भएको छ। डाक्टर गोविन्द केसी लाई "कर्मचारी" भनेको अपमान गर्ने उद्देश्य ले नै होला। को प्रधान मंत्री बन्दैछ नेपाल प्रहरी ले हेक्का राखे हुन्छ भन्ने खालको बोली लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। विधि को शासन (rule of law) मा प्रहरी प्रधान मंत्री को तबेला को घोड़ा होइन। हुँदैन। ओली को उन्माद चरम भएको छ। यो टैमनी हॉल राजनीति हो। सिंडिकेटराज। लुटतंत्र। 

विवेकशील साझा ले कम्तीमा चार सीट मजाले ल्याउँछ। तर चार ले नपुग्ने भइसक्यो। विवेकशील साझा ले ३४ सीट ल्याउनु पर्ने भो। ओली लाई रोक्ने अर्को उपाय के? 


Saturday, November 25, 2017

१०० एमाले + ३० माओवादी + ३० फोरम-राजपा = सरकार + सम्विधान संसोधन

१०० एमाले + ३० माओवादी + ३० फोरम-राजपा = सरकार + सम्विधान संसोधन

Thursday, November 16, 2017

चुनावी नतिजा को प्रक्षेपण: पाँच राष्ट्रिय पार्टी




समानुपातिकको सिट बढीमा ६ दलले मात्र पाउने, यस्तो छ हिसाब किताब
स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल १ करोड ४१ लाख मतमध्ये ९१ लाख २६ हजार ७०४ मत खसेको थियो। यसको ३ प्रतिशत मत २ लाख ७३ हजार ८०१ हो। निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र राप्रपाले मात्रै ३ प्रतिशत मत कटाएका छन्। राप्रपाले २ लाख ९० हजार मत पाएको थियो। त्यस्तै, राजपाले २ लाख ५१ हजार मत ल्याएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनको भन्दा अहिले मतदाताको संख्या पनि बढेर १ करोड ५४ लाख पुगेको छ। ......... गत भदौमा राप्रपा विभाजित भएर कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र पशुपतिशमशेर राणाको नेतृत्वमा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बनेपछि राप्रपाको मत पनि विभाजित हुनेछ। ....... चर्चामा रहेका दुई नयाँ दल विवेकशील साझा पार्टी र नयाँ शक्तिले पनि ३ प्रतिशत मत पाउन गाह्रो छ। स्थानीय निर्वाचनमा विवेकशील साझा पार्टीले करिब ४५ हजार मत ल्याएको थियो भने नयाँ शक्तिले करिब ६३ हजार मत पाएको छ। ......... यदि ७५ हजार न्यूनतम मत आधार बन्ने अवस्था आए स्थानीय तहमा एमालेले पाएको मत नै आउँदो निर्वाचनमा प्राप्त गरेमा एमालेले समानुपातिकमा ४१ सिट पाउनेछ। सोही आधारमा कांग्रेसले ४० सिट र माओवादी केन्द्रले २१ सिट पाउनेछन्। संघीय समाजवादी फोरमले भने ५ सिट पाउनेछ। ......... ०७० को संविधानसभाको निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने कांग्रेसले ३९, एमालेले ३७ र माओवादीले २४ सिट पाउनेछ। ...... स्थानीय निर्वाचनमा कुल एक करोड ४१ लाख मतदातामध्ये ९१ लाख २६ हजार ७०४ मत खस्यो। यसको ३% अर्थात् दुई लाख ७३ हजार ८०१ मत पाँच दलले मात्रै कटाउन सके। ...... एमालेले ३० लाख ६४ हजार अर्थात् ३४ प्रतिशत, कांग्रेसले २९ लाख ८२ हजार अर्थात् ३३ प्रतिशत, माओवादीले १६ लाख दुई हजार अर्थात् १७ प्रतिशत, संघीय समाजवादीले तीन लाख ८६ हजार अर्थात् ४ प्रतिशत र राप्रपाले दुई लाख ९० हजार अर्थात् ३ प्रतिशत मत ल्याएका छन्। प्रतिनिधिसभामा पनि यही मत अनुपात रहेमा समानुपातिकका एक सय १० सिट यी पाँच दलबीच मात्र बाँडफाँड हुनेछ। ...... १ करोड ५४ लाख मतदातामध्ये करिब १ करोड १० लाख मत खस्यो र करिब १ करोड मत सदर भयो भने १ करोड मतको ३ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख मत प्राप्त गर्ने दलले मात्रै सांसद पाउँछ।


  • यो चुनाव वाम गठबंधन ले जितिसक्यो। पहिलो चरण को चुनावमा त स्वीप नै दिन्छ। ओली लाई कम आंकनु हुँदैन। उसले रिस्क लिएकै हो। ३०% दिनुपर्ने माओवादी लाई ४०% दिने निर्णय ले बाजी मार्यो। काँग्रेस ले न त स्थानीय चुनावमा माओवादी सँग राम्रो तालमेल गर्न सक्यो, न त वाम गठबंधन नामको भुईँचालो आए पछि राप्रपा अथवा फोरम-राजपा सँग गर्न सक्यो। काँग्रेस ले चुनाव अगाडि नै हार मानेको हो। वाम गठबंधन ले बहुमत नै ल्याउने संभावना ठुलो छ। ५०% मत ल्यायो भने ५०% सीट ल्याउने भन्ने हुँदैन। ५०% मत ल्यायो भने ६०% सीट ल्याउने संभावना हुन्छ। 
  • स्थानीय चुनाव मा एमाले ले उछिने पनि, दुई नंबर प्रदेश मा मधेस गठबंधन ले उछिने पनि काँग्रेस लाई अझ दम्भ छ। हामी नै सबैभन्दा ठुलो पार्टी भन्ने। 
  • वाम गठबंधन ले ६०% सीट जितेर पार्टी एकता नै गर्छ भने मधेसी गठबंधन को संविधान संसोधन को एजेंडा लाई ठुलो धक्का लाग्ने देखिन्छ। प्रचंड ले ठुलो धोका दिए मधेस लाई। 
  • फोरम र राजपा दुबै ले तीन लाख मत कटाउँछन र राष्ट्रिय पार्टी बन्छन। कम्निष्ट, काँग्रेस पछि तेस्रो मा त्यो मधेस गठबंधन रहने देखिन्छ। तर फोरम राजपा पार्टी एकीकरण नगरी सुख छैन। 
  • राप्रपा सकियो। फुट्यो र सकियो। पंचायत को उर्जा ले कहाँ सम्म धान्ने? 
  • बाबुराम को नया शक्ति लाई गार्हो छ। प्रत्यक्ष मा एक सीट ल्याउन पनि गार्हो छ, तीन लाख वोट कटौन पनि गार्हो छ। 
  • विवेकशील ले भने ल्याउँछ। प्रत्यक्ष मा कमसेकम एक सीट र तीन लाख बढ़ी वोट कटाउँछ। राष्ट्रिय पार्टी त बन्छ तर त्यस पछि को चुनावमा बहुमत ल्याउने कुरा टाढा को कुरा हो। अहिले नै भन्न सकिँदैन। उसको क्रियाकलाप ले देखाउला। 
  • भने पछि कम्युनिस्ट, काँग्रेस, फोरम-राजपा र विवेकशील। चुनाव पछि फोरम-राजपा को एकीकरण हुन्छ भने देशमा चार राष्ट्रिय पार्टी रहने भए। फोरम-राजपा को एकीकरण हुँदैन भने पाँच। 
  • एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको कम्युनिस्ट पार्टी ले केही समय देश हाँक्ने जस्तो देखियो। 
  • ओली प्रधान मंत्री बन्ने देखिन्छ। 
  • दुई नंबर प्रदेश मा भने फोरम राजपा ले प्रदेश सरकार बनाउँछ। 
  • काँग्रेस व्यापक चुक्यो। उसले ६०-४० गर्ने इच्छा नै देखाएन। बुढो पार्टी। थाक्यो। 
  • काँग्रेस को न त केंद्र मा सरकार हुने न कुनै प्रदेश मा सरकार हुने संभावना छ। विवेकशील ले राष्ट्रव्यापी त होइन तर काठमाण्डु मा अर्को पटक स्थानीय सरकार बनाउला कि केजरीवाल ले जस्तो। 
  • उपेंद्र यादव को नेतृत्व मा फोरम-राजपा एकीकरण गरेर अगाडि बढे विस्तारै आकार बढ्छ कि पहिचान वादी को। 
  • तर अहिले लाई ओली ले जितेको नै मान्नु पर्छ। 
  • १० वर्ष भित्र उपेंद्र यादव ले देशका जनजाति लाई आफु वरिपरि गोलबद्ध गर्ने संभावना कति को छ? 
  • ओली पछि उपेंद्र हो कि विवेकशील? प्रचंड ले त ओली पछि प्रचंड भनळान। 










Friday, November 10, 2017

मत बदर अभियान: सीके राउत को रणनीतिक दिशाहीनता




मत बदर अभियान लाई सीके राउत ले आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रम को केन्द्रविन्दु बनाएका छन। स्थानीय चुनावमा कोठली बाहर मतदान भन्दै थिए। तर त्यसरी कोठली बाहर मतदान गर्ने को संख्या अत्यंत न्युन देखियो होला त्यसैले यस पटक कोठली बाहर पनि  चार पाँच अलग चुनाव चिन्हमा पनि मतदान गर भन्दैछन। उसै पनि सदर मत खसाल्ने सीप नभएको निरक्षर, अशिक्षित जनता। सीके को आह्वान मा कोठली बाहर ठप्पा हान्ने को संख्या नपुगेर खसेको प्रत्येक बदर मत आफ्नो भनेर क्लेम गर्ने आईडिया जस्तो पो देखियो यो नया अभियान।  मधेस अलग देश अभियान ले यस पटक पहाड़ र हिमालमा पनि टन्न भोट पाउने जस्तो देखियो।

यस रणनीतिक दिशाहीनता लाई सीके ले बाई बाई गर्नुपर्छ र पार्टी दर्ता गरेर चुनाव लड्ने निर्णय गर्नुपर्छ।


मधेसी ले समानता पाउने बाटो: संघीयता/समावेशिता कि अलग देश?
सीके राउत का तर्क हरु मा प्वालै प्वाल
सीके राउत र मधेस
बुढ़ानीलकंठ स्कुल र दमजम
मधेस स्वराज आंदोलन सँग अहिले कुनै रोडमैप छैन
मधेस स्वराज आंदोलन भित्र लोकतान्त्रिक संवाद को जरुरत
सीके को मधेस अलग देश का तीन चरण
मधेस अलग देश विरुद्ध का तर्क हरु
सीके राउत ले कोर्स करेक्शन गर्नु जरुरी छ


Tuesday, November 07, 2017

नेपालमा आर्थिक क्रांति को फार्मूला: लैंडलाइन उछिनेर एकै पटक मोबाइल फ़ोन



धनी देशका नाम चलेका कॉलेज विश्वविद्यालय बाट डिग्री प्राप्त नेपाल बनाउँछु भनेर तम्सिएका थुप्रै व्यक्तित्व हरु ले बुझ्नुपर्छ त्यस्ता डिग्री हरु २०१७ साल देखि नै प्रशस्त थिए नेपालमा। विदेशी डिग्री को बेफाइदा: नेपाल जस्तो देशले जे कुरामा पनि पश्चिम देशको अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने भेड़ा सोंच। क्रिटिकल थिंकिंग चाहिन्छ, आउट ऑफ़ the बॉक्स थिंकिंग चाहिन्छ। रिजल्ट दिने execution चाहिन्छ। पश्चिम ले हिडेको बाटो ले ग्लोबल वार्मिंग दियो। वायुमंडल ततायो अमेरिका युरोप ले, बरफ पगलियो नेपालको हिमालमा। यो पृथ्वी ले एउटा ग्लोबल वार्मिंग धान्न सक्दैन, अर्को पनि ग्लोबल वार्मिंग को कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।

Knowledge र टेक्नोलॉजी हो। निकट भविष्य मा यस्ता प्रविधि हरु सामुन्ने आउँदैछन त्यसको तुलना मा इंटरनेट नै पनि सानो देखिनेछ। अहिलेसम्म को इंटरनेट। साइंस फिक्शन मा स्पेस ट्रेवल मा शार्ट कट को नाम हो वर्महोल (wormhole) । देश विकासमा त्यस्ता विभिन्न वर्महोल हरु देखिन्छन। चाडै धेरै विकास गर्ने तरिका हरु।

भारतीय सँग फ़ोन थिएन। तर उसले बेलायती/अमेरिकी ले जस्तो पहिला लैंडलाइन लिएन। एकै चोटि मोबाइल फ़ोन समायो। त्यो विकासको प्रयासमा एउटा वर्महोल नै हो। ड्रोन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन मा अहिले रवांडा नंबर एक देश देखिएको छ। बाटो पुल बन्ने कहिले कहिले ड्रोन देशको कुना कुना मा पुगिसक्यो। टॉप quality शिक्षक ट्रेन गर्न समय लाग्छ। तर भएका टॉप क्वालिटी शिक्षक लाई प्रत्येक गाउँ सम्म डिजिटल टेक्नोलॉजी मार्फ़त पुर्याउन सकिन्छ। स्वास्थ्य सेवामा पनि क्रांतिकारी हो डिजिटल टेक्नोलॉजी। डाक्टर ले नाड़ी छामेर, कम्पाउंडर ले रगत सैंपल लिएर गर्ने परिक्षण हरु अब मोबाइल एप्लीकेशन ले गर्ने भइसके। औषधि चाहि ड्रोन ले पुर्याउ।

राजनीतिक क्षेत्र मा सरसफाई गर्न सके विकासले गति लिने देखिन्छ। The stars are aligning.


मधेसी ले समानता पाउने बाटो: संघीयता/समावेशिता कि अलग देश?



फोरम-राजपा ले खोजेको संविधान संसोधन हुन्छ भने मधेसी ले करीब करीब राजनीतिक समानता पायो। तर त्यो संविधान संसोधन हुन नदिनु नै काठमांडु को स्थायी सत्ता, पहाड़ी जनसमुदाय र तीन पहाड़ी पार्टी को प्रमुख लक्ष्य हो भन्ने सीके राउत को दाबी हो। संघीयता/समावेशिता मधेसी ले खोजेको बाटो होला तर त्यो संघीयता/समावेशिता पाएको हो त मधेसी ले चार चार पटक क्रांति गरेर? सीके को प्रश्न हो त्यो। संघीयता/समावेशिता को बाटो समानता पाउन सकिँदैन भन्ने सीके को तर्क होइन। काठमांडु को उपनिवेशी स्थायी सत्ता ले संघीयता/समावेशिता लागु नै हुन दिँदैन भन्ने तर्क हो सीके को।

भन्नु को अर्थ फोरम-राजपा ले प्रयास नै नगर भन्ने कथन होइन। तिम्रो अहिले सम्म को प्रयास विफल रह्यो भन्ने स्पष्टोक्ति हो। कथन त सही हो। मेरो कथन फोरम-राजपा को प्रयास सही र जायज छ र दुबै ले अझै पनि हरसंभव प्रयास गर्नुपर्छ। संविधान संसोधन का लागि जति सुकै ठुलो चुनावी जित का लागि लागि पर।

मधेसी को नागरिकता समस्या बड़ो विकराल छ। तर त्यसको समाधान आधुनिक प्राविधि ले सामुन्ने ल्याइसकेको छ र त्यो छिमेकी देशले व्यवहारमा ल्याइसकेको कुरा हो। प्रत्येक भारतीय को बायोमेट्रिक आईडी बनेको छ। र त्यो डेटाबेस बंगलोर मा सुरक्षित छ। भारत सँग सहयोग मागेर त्यसै गरी प्रत्येक नेपाली को बायोमेट्रिक आईडी बनाउनुपर्छ अनि दुबै डेटाबेस ले एक ले अर्को सँग कुरा गर्ने बनाउनु पर्छ। त्यसपछि एउटै व्यक्ति ले दुई देशको नागरिकता लिने समस्या पनि जीरो र राज्यले कसैलाई नागरिकता पत्र बाट वंचित गर्ने समस्या पनि जीरो। यस व्यवस्था ले नागरिकता समस्या मात्र समाधान गर्दैन, law and order मा पनि ठुलो सघाउ पुर्याउँछ, र भारत को देखासिखि नेपाल ले पनि गरीबी रेखा मुनि रहेका हरु का लागि विशेष कार्यक्रम हरु गर्न पायो। मोदी से सिखो।

नागरिकता समस्या समाधान, प्रत्येक मधेसी ले मतदान। बस। अनि लोकतंत्र ले गति लिन्छ। बायोमेट्रिक आईडी बने पछि नेपाल भित्र का ३ करोड़ र नेपाल बाहिर का ३ करोड़ नेपाली सबै ले ऑनलाइन वोटिंग गर्ने व्यवस्था गरे पछि लोकतंत्र दौड़िन थाल्छ। अनि आर्थिक वृद्धि दर ले १०% नाघछ।




सीके राउत का तर्क हरु मा प्वालै प्वाल




मधेसी अधिकार को दशकौं लामो आन्दोलनमा नेपाल भित्र मधेसी लाई समानता छैन भन्ने कुरा लिखित रूप मैं सबैभन्दा बलियो सँग स्थापित गरेका व्यक्ति शायद सीके राउत हुन। मधेसी विरुद्ध विभेद छ। अवश्य हो। मधेसी लाई दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाएर राखिएको छ। अवश्य हो।

नया संविधान मा त्यो नहोला भन्ने आशा थियो। तर नया संविधानले मधेसी ले अंतरिम संविधानमा पाएको अधिकार पनि खोसेको छ। त्यस अर्थमा यो संविधान मधेसी का लागि एउटा प्रतिक्रान्तिकारी (counter revolutionary) संविधान नै हो। २००६ अप्रैल क्रांति, मधेसी क्रांति १, मधेसी क्रांति २ , मधेसी क्रांति ३ , र मधेसी क्रांति ४ विरुद्ध को एउटा प्रतिक्रान्तिकारी संविधान। यसलाई मधेसमाथि लादन व्हिप जारी गर्नै नमिल्ने संविधान सभामा काँग्रेस र माओवादी ले व्हिप जारी गरेको। तर संविधान संसोधनको मतदान मा व्हिप जारी गर्न मिल्ने संसदमा काँग्रेस र माओवादी ले व्हिप जारी नगरेको। अहिले ती दुबैले आफ्नो घोषणापत्र मा मधेसले खोजेको संविधान संसोधन बारे चुइँक्क बोलेका छैनन। एमाले त एमाले भइहाल्यो। २२ जिल्ला को मधेस लाई ८ जिल्ला मा खुम्च्याउने प्रयासलाई मलजल गर्दै अगाडि बढ्दैछन।

मधेसी ले संघीयता र समावेशिता का लागि सड़क आंदोलन गरेर केही पाएन भन्ने सीके राउत को तर्क सत्य साबित भएको हो। लक्ष्य पुर्ण समानता हो भने केही पाएन। तर केही पनि पाएन भन्ने कुरा सही होइन। पहाड़ी राजाको ठाउँ मा मधेसी राष्ट्रपति पायो। एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र पाइसकेको छैन तर झन्डै झन्डै एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र पायो। Core मधेसमा अब काँग्रेस नंबर एक पार्टी रहेन। त्यस किसिमको जनचेतना पायो। मधेसले समानता पाइसकेको छैन तर त्यो समानता पाउन सक्ने आधार भने पाएको छ।

सीके राउत जनमत संग्रहको रट लगाएर बसेका छन। त्यो पनि आन्दोलनको बाटो जनमत संग्रह को ऐलान। केटलोनिआ केटलोनिआ, कुर्दिस्तान कुर्दिस्तान भन्दैछन। आम मधेसी जनताले संघीयता र समावेशिता का लागि चार चार पटक क्रांति गरेको र त्यस अगाडि देशकै प्रत्येक लोकतान्त्रिक क्रांतिमा अग्रगामी र नेतृत्वकारी भुमिका खेलेको राजनीतिक चेतना नभएर होइन। केटलोनिआ केटलोनिआ भन्ने सीके राउत ले फ्रांस फ्रांस, जर्मनी जर्मनी किन भन्दैनन? फ्रांस र जर्मनी जस्ता फरक फरक भाषा र संस्कृति भएका ठुला जनसंख्या र अर्थतंत्र भएका देशले राजनीतिक एकीकरणको लक्ष्य राख्नु को कारण के हो? किनभने राजनीतिक एकीकरण का थुप्रै राजनीतिक र आर्थिक फाइदा हरु छन। नपत्याए अमेरिका लाई सोध, भारत लाई सोध, चीन लाई सोध। युरोप एक देश बन्छ भने विश्व शक्ति बन्छ। होइन भने अमेरिका को पुच्छर विश्व राजनीति मा। भने पछि अहिले मधेस लाई अलग देश बनाउने र पछि त्यसै नेपाल सँग राजनीतिक एकीकरण गर्ने? लक्ष्य त दक्षिण एशिया को पहिले आर्थिक एकीकरण र पछि राजनीतिक एकीकरण हुनुपर्छ। उचित र सही र अग्रगामी राजनीतिक रोडमैप त त्यो हो।

मधेस अलग देश नै सही औषधि हो भने त्यहाँसम्म पुग्ने रोडमैप के? सीके सँग अहिले रोडमैप छैन। आन्दोलनको बाटो जनमत संग्रह र जनमत संग्रह को बाटो अलग देश भन्दैछन। पहिलो कुरा आंदोलन को संभावना छैन। मधेसी जनता ले समानता चाहेको छ तर अलग देश नै चाहेको छैन। साबिक मधेस भुमिमा ४०% त आज गैर मधेसी छ। त्यस समुह लाई नजरअंदाज गर्न मिल्दैन। मधेस एउटा मिश्रित जनसंख्या हो।

केही गरी आंदोलन भयो अ रे। अनि आंदोलन को जवाफमा जनमत संग्रह हुन्छ त? कि त नेपालको अहिलेको संविधान खारेज हुनुपर्यो कि त जनमत संग्रह गराउन पाउने भनेर संसोधन हुनुपर्यो। काठमांडु मा रहेको स्थायी सत्ता ले जनमत संग्रह गराईदिने प्रावधान संविधानमा अहिले छैन। उल्टै यदि प्रदेश सरकार ले जनमत संग्रह गराए त्यो प्रदेश सरकार  र प्रदेश सभा विघटन गरिदेउ भन्ने प्रावधान छ संविधानमा। त्यो त टकराव को प्रावधान हो। कुर्दिस्तानमा इराकी सेना पस्ने परिस्थिति हो त्यो। केटलोनिआ को प्रदेश सरकार र सभा विघटन हुने परिस्थिति हो त्यो।

मधेसको परिप्रेक्ष्यमा जनमत संग्रह पछि के हुन्छ त्यो प्रश्न नै उठ्दैन। मधेसको परिप्रेक्ष्यमा त्यो एउटा नितांत hypothetical प्रश्न हो। चासो राख्ने ले केटलोनिआ र कुर्दिस्तान को अध्ययन गर्नुपर्छ।

तर काम गार्हो हो त्यसैले गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो तर्क होइन। गार्हो त २००६ अप्रैल क्रांति थियो, मधेसी क्रांति १, मधेसी क्रांति २, मधेसी क्रांति ३ , र मधेसी क्रांति ४ थियो। त्यसको तुलना मा त केटलोनिआ ले गरेको जनमत संग्रह सजिलो हो। एक जना पनि शहीद भएन।

तर core मधेस बाट काँग्रेस लाई विस्थापित गर्नु मा सीके राउत को ठुलो योगदान छ। २०४६ साल पछि होच्याएर मधेसी विरुद्ध विभेद छ र भनेर भन्ने काम हुन्थ्यो। मधेसी विरुद्ध भेदभाव छ मात्र होइन यति सार्हो छ कि मधेस अलग देश एक मात्र समाधान भन्ने सीके को तारंतार रटान ले फोरम र राजपा का लागि राजनीतिक स्पेस बनाउने काम गरेको छ।

तर सीके को लक्ष्य त्यो होइन। सीके को लक्ष्य सक्रिय र प्रत्यक्ष राजनीतिक नेतृत्व हो। त्यसकालागि देश, प्रदेश र चुनाव चाहियो। मैले भन्न खोजेको त्यो अहिले छ। केटलोनिआ र कुर्दिस्तान नै उदाहरण हुन भने पनि त्यो दुबै ठाउँ मा सीके जस्ता ले पार्टी खोलेर, चुनाव लडेर, चुनाव जितेर प्रदेश सरकार बनाएको पहिला अनि बल्ल जनमत संग्रह गरेको। सीके ले पनि पार्टी खोल्नुपर्छ र चुनाव लड्नुपर्छ। अब चुनाव लड्ने भनेको अर्को पटक को स्थानीय चुनाव हो। अर्को पटक को प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा को चुनाव हो। त्यसका लागि पार्टी दर्ता गर्नुपर्यो, संगठन विस्तार गर्नुपर्यो।

सीके वास्तवमा मधेसको विवेकशील साझा हो। विवेकशील साझा भन्दा जेठो हो र ठुलो हो। तर चुनाव बाट टाढा बस्ने रणनीतिक गलती गरे सीके ओझल मा पर्ने डर छ। चुनाव बाट टाढा हुनु भनेको जनता बाट टाढा हुनु हो। जुन जनता को अधिकार का लागि लड़ने हो त्यस जनता बाट टाढा किन हुने?




Friday, November 03, 2017

नया संसद का लागि उपयुक्त अंक गणित

नया संसद का संभावित अंक गणित हरु




  • एमाले माओवादी सबैभन्दा ठुलो गठबंधन बन्नू तर बहुमत सम्म नपुग्नु 
  • काँग्रेस राप्रपा नंबर दुई मा आउनु तर सरकार नबनाउनु 
  • फोरम राजपा बलियो नंबर तीन गठबंधन को रुपमा आउनु र एमाले माओवादी का लागि अपरिहार्य हुनु ताकि फोरम राजपा ले खोजेको संविधान संसोधन बिना सरकार नबनोस 
  • विवेकशील साझा र नया शक्ति दुबै राष्ट्रिय पार्टी बन्नु  
संविधान संसोधन हुन्छ भने त्यस पछि देश ले आर्थिक प्रगति मा लेज़र फोकस गर्न पायो। 


नेपाल ले चीन र भारत दुबै सँग सिक्नुपर्छ























चीन र भारत लाई जुधाउन सक्ने, खेलाउन सक्ने शक्ति नेपाल होइन। काठमाण्डु ले आफ्नो self-importance त्याग्नुपर्छ र humility देखाउनुपर्छ। चीनसँग पनि, भारत सँग पनि सिक्नुपर्छ।  चीनको पनि, भारतको पनि सहयोग लिनुपर्छ। चीनको पनि पुँजी, भारतको पनि पुँजी तान्ने प्रयास गर्नुपर्छ। सकिन्छ भने चीन र भारत लाई जोड्ने पुल बन्नुपर्छ। चीन हिजो को भारत हो। भारत भोलि को चीन हो। दुबै विश्व शक्ति हुन। दुबै नेपाल लाई समृद्ध देख्न चाहेका शक्ति हुन।

लोकतंत्र र मानव अधिकार मा compromise हुँदैन। त्यसका अलावा समाजवाद भनेको के? कम्युनिस्ट, काँग्रेस, फोरम सबैले समाजवाद नै भन्छन। शिक्षा, स्वास्थ मा व्यापक लगानी गर। गरीब जनतासम्म रोजगारी, विकास, पूर्वाधार पुर्याउ। काम गर्न नसक्ने हरुको हेरचाह गर। कसले शिकायत गर्छ?

कुरा कुरामा भारत र चीन लाई दोष दिने, भारत र चीन लाई गाली गर्ने कुरा आफ्नो आंग को भैंसी नदेख्ने कुरा हो। Deal त गर्नुपर्छ दुबै छिमेकी सँग। कुनै पनि देशको आफ्नो self-interest हुन्छ नै। नेपालको छ। भारतको छ। चीनको छ। Deal गर्दा पर्याप्त गृहकार्य गरेर deal गर्ने, आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्ने। अधिकांश त win win संभावना हरु नै बढ़ी छन।

समस्या चीन होइन। समस्या भारत होइन। समस्या प्रमुख रूपले आतंरिक हो। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, गरीबी, उच्चतम राजनीतिक संस्कृति को अभाव। तर विस्तारै विस्तारै देश ट्रैक मा आउँदैछ। त्यति निराशाजनक अवस्था भने छैन। एउटा नया पीढ़ि तम्तयार देखिन्छ।

दुनिया को पहिलो र तेस्रो ठुलो अर्थतंत्र को बीचमा रहेको भौगोलिक स्थिति --- यो त नेपाल लाई चिट्ठा परेको हो।


Wednesday, November 01, 2017

सीके राउत र मधेस




सीके राउत ले प्रतिपादित गरेको लाइन जनमत संग्रह द्वारा मधेस अलग देश को सामुन्ने दुई ताजा उदहारण आएका छन: कुर्दिस्तान र केटलोनिआ। एउटा इराक मा अर्को स्पेन मा।

मधेसी ले समानता पाउने सबैभन्दा राम्रो बाटो अलग देश हो होइन त्यो वादविवाद आफ्नो ठाउँ मा छ। मधेसी विरुद्ध विभेद छ। तर त्यसको समाधान संघीयता/समावेशिता कि अलग देश।  त्यो प्रश्न नै उल्टो भो। समाधान दुबै हो। दुबै प्रयास गर्नुपर्छ।

तर अलग देश को वकालत गर्ने हरु ले त्यही कुर्दिस्तान र केटलोनिआ लाई हेरुन। दुबै ठाउँ मा संघीयता तहत प्रांतीय सरकार चलाएर बसेका क्षेत्रीय पार्टी हरु। सीके राउत ले जनमत संग्रह नै खोजेको हो भने पनि पहिलो कदम त पार्टी खोलेर, चुनाव जितेर प्रांतीय सरकार बनाउनु हो।

मत बदर को अभियान ले जनता लाई गुमराह मात्र पार्छ। दुनिया ले मत बदर बाट त्यस्तो के देख्छ जुन मधेसी क्रांति १, मधेसी क्रांति २, मधेसी क्रांति ३, र मधेसी क्रांति ४ मार्फ़त देखेन? बरु पार्टी खोलेर, फोरम-राजपा गठबंधन मा सामेल भएर वोट मागेको राम्रो।

कुर्दिस्तान र केटलोनिआ ले जनमत संग्रह गरे। अलग देश बन्यो त? इराक ले सेना पठायो, तेल सब कब्ज़ा गर्यो। केटलोनिआ को सदन डिसमिस गरियो, स्पेन ले प्रत्यक्ष शासन लादेको छ। कहाँ अलग देश बन्यो? पहिला जनमत संग्रह गर्न पाउने संवैधानिक प्रावधान का लागि त संघर्ष गर।





बिभेद त छ त। मेक्सिको का मानिस काम गर्न अमेरिका पसे जस्तै गरी मधेसका मानिस काठमांडु आउने रहेछन। सबैभन्दा कम ज्याला का काम मधेसी ले गर्नु पर्ने। यो औपनिवेशिक अवस्था नै हो।