Sunday, May 30, 2021

जसपा भित्रको गाँठो: राष्ट्रिय राजनीति को प्रतिविम्ब




राष्ट्रिय राजनीति जुन र जस्तो गाँठो मा गएर अल्झिएको छ जसपा भित्र को गाँठो त्यसैको सानो रूप हो। आफु संसदीय दल को नेता हुने संभावना नभए चुनाव नै हुन नदिने। पार्टी भित्र महंथ-राजेन्द्र लाई पछार्न देउबा र प्रचंड को चाकडी बजाउने, उपेंद्र लाई पछार्न महेश माफिया को। ओली ले संसद विगठन गर्नु अगाडि जसपा सँग परामर्श नगरेको हुँदै हो। संसद छैन भने संविधान संसोधन हुँदैन होइन कि संसद फर्केर आए पनि संविधान संसोधन हुँदैन। 

कदम कदम मा सर्वसम्मत निर्णय लिँदै अगाडि बढेको भए जसपा ले देश हाँक्ने त हो तर त्यो चरम अनुशासन को अपेक्षा नै गलत थियो। साधारण अनुशासन नभएको पार्टी सँग चरम अनुशासन को अपेक्षा गर्न मिल्दैन। उपेंद्र ले मधेसमा भोट बटुले, आफ्नो सपा भने पहाड़ी हरु लाई सुम्पे। यसरी सुम्पे कि न पहाड़मा पार्टी विस्तार हुन्छ र मधेसमा रहेको साख पनि समाप्त हुन्छ। चुनाव नजितने पहाड़ी हरु उपेंद्र को बॉस बनेका छन। पद छ उपेंद्र सँग निर्णय गर्छ अर्कै। 

महंथ को प्रधान मंत्री पद लिनु थियो भने कांग्रेस मैं बस्थे भन्ने दावा हावा हो। निधि लाई त नसकारेको कांग्रेस। जुनियर होइन सीनियर। सारा जिन्दगी कांग्रेस लाई अरपेको मधेसी राजदुत र राष्ट्रिय सभा सदस्य मधेसी पार्टी ले बनादिनु पर्ने जिकिर गर्छ जब। 

पार्टी भने फुटन नसक्ने। संसदीय दल कायम छ। अदालत मा विचाराधीन रहेको ले संसद कोमा मा छ, मरेको छैन। केंद्रीय समिति मा फेरि राजपा ले ५०-५० किन नगरेको होला? गोर्खे ले ठग्यो जस्तो छ। पार्टी फोड़न केन्द्रीय समिति र संसद दल दुबैमा ४०% बढ़ी चाहिने। एउटा अध्यक्ष ले अर्को अध्यक्ष लाई पार्टी बाट निकाल्न सक्दैन। पार्टी संगठन तर छिया छिया हुन्छ। 

संसद फर्केर आए अहिले त्यसको अंकगणित कहाँ छ कसैलाई पनि थाहा छैन। 

संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दल आफ्नो पार्टी मुनि को निकाय होइन। संसदीय दल नै प्रमुख हुन्छ। त्यो कम्युनिस्ट हरु लाई बुझ्न गारहो हुँदो रहेछ। एमाले, माओवादी हुँदै मधेस पसेका उपेंद्र जी फेरि लाल सलाम गर्न लागेको हो भने राजनीति सकियो। 

पार्टी फुटे राजनीति त दुबै  पक्ष को सकियो। 



Ujwal



नेपालमा आँउदो संकट (कोरोना महामारीको दुई बर्ष भित्र) August 22, 2020 सत्ताको प्रलोभनका लागि नेपालका शासक सम्भ्रान्त वर्गले विश्वभरि फैलिरहेको “खोक्रो राष्ट्रवाद” ( घृणाको राष्ट्रवाद र जातीयवाद) को प्रयोग मज्जाले गर्नेछन्। यसले गर्दा हामी एक ‘असफल राष्ट्र’ को बिल्ला लाग्न थाल्नेछ। ....... सत्तारूढ कम्युनिष्टहरू र परम्परावादी/धार्मिक कट्टरपन्थीहरूको दस्ताले नेपालीहरूलाई “खोक्रो राष्ट्रवाद”को खोलमा फासीवादी-स्टालिनवादी शक्तिको समर्थन गर्न अभिप्रेरित गर्नेछ। प्रगतिशीलहरू लोकतन्त्रवादीहरुको लचिला गठबन्धनहरुका शुरुवात हुनथाल्छ। विभिन्न राष्ट्रहरूले “खुल्ला ढंगले “आन्तरिक” राजनीतिमा समर्थन गर्न थाल्छन् जसले घरेलु राजनीतिक मुद्दाहरुको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनथाल्छ। नयाँ पुस्तालाई “राष्ट्र बचाउ” को बहानामा खोक्रो राष्ट्रवादले विभाजित गर्नेछ। “शोसक शासक” कुलीन वर्ग (क्रोनी बामपन्थी-पुँजीवादीको जत्था) ले व्यापक हिसाबमा “नेपाल रहे नेपाली रहन्छ” भन्ने बिचारको दुरुपयोग गरी राज्य कब्जा गरेर उनीहरूको निरंकुश शासनको विरूद्ध कुनै पनि असहमतिलाई दबाउन थाल्नेछन्। यस्तो दमनको विरुद्ध प्रगतिशीलहरुको आन्दोलनले चाहिँ मानवताका मूल्यमान्यतामा आधारित भई नेपालीहरुलाई एक बनाउने कोशिस गर्नेछन्। उनीहरुले “नेपाली रहे पो नेपाल रहन्छ” जस्ता बिचार अगाडि सार्छन्। जारी दमनले हिंसात्मक बिद्रोहको स्थिति निम्त्याँउने सम्भावना बढ्छ र “लोकतन्त्र” बचाउकै नाउमा सत्ता प्राप्तिको होडबाजी हुनेछ। .......... समाजमा बढ्दो अराजकताको वहानामा राज्यले नै राज्य सञ्चालित हुल, सुचना प्रविधिद्वारा सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गरी अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई नराम्ररी निमोठ्नेछ। ....... भोकमरी नेपालीहरुको मौन हत्यारा हुनेछ। यस उथलपुथलले अर्को २ वर्षमा हरेक नेपाली परिवारको नातोगोतामा कोहि न कोहिको मृत्यु हुनसक्ने तितो वास्तविकता आउनसक्छ। ......... न्यायपालिकाले स्वतन्त्र वा निष्पक्ष रुपमा राज्य र यसका कार्यक्षेत्रको गतिविधिलाई खबरदारी गरिरहेको हुन्न। व्यवस्थापिका केवल आफ्नै शक्तिशाली गुटहरुको मात्र सुन्न तयार हुन्छ। न त ऊ नागरिकहरूप्रति जवाफदेही हुनेछ र वा उनीहरुका सुन्नेछन्‌। यस विन्दुमा कार्यपालिका न त पारदर्शी रहन्छ वा दिएका आश्वासनहरु नै कुनै पूरा गर्छन्। उदाहरणका लागि, कृषिका लागि चाहिने मलदेखि सरकारी सेवा; शैक्षिक सामग्रीदेखि चिकित्सक सेवा विरलै समयमै पाइने हुनाले त्यसको परिणामस्वरूप समाजमा अराजकता फैलिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ कार्यन्वयन हुने कुरामा जनमानस खासै विश्वास रहँदैन। ......... स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र झनै बिचौलिया र दोहनकारीकोमा केन्द्रीकृत हुनेछ। ‘स्वास्थ्य राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी हो’ भन्ने संवैधानिक दायित्वलाई निजी स्वास्थ्य उद्योगहरुले कार्यान्वयन गर्न नदिँदा यो विवाद नयाँ उचाइमा पुग्नेछ। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्य पेशाकर्मीहरु विदेश पलायन हुँदा मुलुकमा एक स्वास्थ्य संकटबाट अर्कोमा फस्नेछ। .......... सार्वजनिक स्कूल र कलेजहरूलाई दोहनकारी संस्थाहरुले खुला रुपमा अवैध गतिविधिहरु गर्नका लागि भर्तीकेन्द्र र लगानीकेन्द्र बनाउनेछन्। ........ सूचना प्रविधिका नीतिहरूलाई दुरुपयोग गरी नागरिकलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न प्रविधिबाट देशलाई प्रहरी राज्य बनाइन्छ। तस्करी राज्य हुने प्रारम्भिक चरणमा नेपाल हुनेछ। ........ २०२२ सम्ममा अधिकांश नेपालीले देशभित्र आफ्नो भविष्य देख्न छाड्नेछन्। जल्दोबल्दो मुद्दाहरुमा निरंकुश बहुमतीय भीडका डरले हरेक क्षेत्रका अल्पसंख्यकहरु मौन रहनेछन्। दोहनकारी राजनीतिक र आर्थिक संस्थाका भिजिलान्तेहरुले असहिष्णुता बढाउने काममा लागिपरेका हुन्छन्। युवाहरू राज्यका कामकारवाहीमा विश्वास गर्दैनन्। अग्रजहरु अझै कठोर/निष्ठुर बन्दै जानेछन्। प्रभावशाली अग्रजहरु भने नयाँ पुस्ताले चाहेका दिगो परिवर्तनलाई रोक्न तल्लीन देखिने छन्। अहिले विद्यमान दोहनकारी शासकीय प्रणालीको विकल्प खोज्ने बारे नयाँ पुस्तामा तीव्र छलफल भइरहेको हुन्छ। प्रगतिशील र परम्परावादीहरुले प्रस्ताव गरेका विरोधाभास उपचारले नेपालीहरूलाई विभाजन गरि राख्नेछ। देशको प्रणाली परिवर्तन गर्न युवा पिँढीबीच “हिंसा” वा “अहिंसा” प्रयोग गर्ने बारे चर्चा-परिचर्चा भैरहन्छ। देशभित्रका विभाजन संसारभरै रहेका नेपाली बीच फैलिन्छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले विदेशमा पनि आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्दैनन्। ....... रूपान्तरण कि त पूर्वतयारीबाट आउनेछ कि त त्यसो नगर्नाले उत्पन्ऩ चरम दु:खबाट आउँछ।

कस्तो राजनीतिक डीएन्एले देशलाई समृद्ध बनाउँछ ? काँग्रेस, एमाले र माओवादीको जन्म क्रमशः जहाँनिया राणा शासन, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र निरङ्कुश समताहीन शासनको अन्त्यका निमित्त भएको थियो । यी दलहरू तानाशाही ढाली लोकतन्त्र स्थापना गर्ने विशेष लक्ष्यका साथ उदाएका थिए भन्ने कुरो प्रष्ट छ जसमा उनीहरू सफल पनि भए । ....... समतामूलक समृद्धिका लागि चाहिने “समबृद्धि डीएनए” तानाशाही विरुद्ध लड्न काम लागेको “मुक्ति डीएनए” भन्दा फरक र विकसित हुन्छ । ब्याक्टेरियाको प्रतिरोध गर्ने एन्टीबायोटिकको बनौट र काम गर्ने तरिका ग्यास्ट्रिक निको पार्ने एन्टासिड जस्तो हुँदैन । ........ चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भइसक्यो । भारत केही वर्षमा तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्दैछ र यी दुईको बीचमा हामी रहेका छौं । कल्पना गर्नुहोस् – नेपाल आजको अमेरिका र क्यानडाबीच रहेजस्तै हुनेछ । अझ, ४ मध्ये ३ नेपाली ४० वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । ........ संसारभर उदाहरणीय र विशिष्ट भनी चिनिएको हाम्रो संस्कृति जोड्ने हो भने नेपाललाई वास्तविकरूपमै ‘समृद्धि, सहिष्णुता र सुन्दरता’को केन्द्रका रूपमा निर्माण गर्नसक्ने लोभलाग्दो स्थितिमा हामी छौं ।

नेपाललाई विश्वकै केन्द्रविन्दु बनाउन सकिन्छ ।

....... अहिलेको राजनीतिक नेतृत्त्वले नेपाललाई समृद्ध बनाउने उपाय खोज्नुको साँटो देश किन गरीब छ भन्ने विमर्शमा बढी समय खर्चिरहेको छ । ......... चाकडीवादी र भाग्यवादी सोच पुरानो पुस्तामा एक हदसम्म यथावत नै छ। तर नयाँ पुस्ता (८२% भन्दा बढी नेपाली ४५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन्) नातावादको चक्रव्यूह तोड्न उत्सुक छ । ३० वर्षअघि मात्रै ४ मध्ये १ नेपालीमात्र साक्षर थिए भने हाल ४ मा ३ नेपाली साक्षर छन् । अहिले लगभग हरेक नेपाली दुनियाँसङ्ग जोडिएको छ (मोबाइल प्रयोगकर्ता जनसङ्ख्याको झन्डै १००%)। ........ “दोहनकारी आर्थिक संस्थाहरू धेरैबाट स्रोतहरू खिच्नको लागि बनाइएका हुन्छन् र तिनीहरूले सम्पत्ति अधिकारको रक्षा वा आर्थिक गतिविधि लागि आवश्यक पर्ने प्रोत्साहन प्रदान गर्न असफल हुन्छन् । तर समावेशी आर्थिक संस्थाहरूले सम्पतिको अधिकार लागु गर्छन्, लगानीको लागि सबैको लागि उही तहको मैदान तयार पार्छन् र नयाँ प्रविधि तथा सीपहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्छन् । .............. असफल पात्रहरूलाई बारम्बार शासन गर्न दिई फरक नतिजाको आशा गर्नु मूर्ख्याइँ हो । तर यो नेपालमा रीत नै बनिसकेको छ । यसको कारण हाम्रो भाग्यवादी सांस्कृतिक विश्वास हो जसले गर्दा हामी हाम्रो भाग्य यस्तै नै रहेछ र जबसम्म अरू कुनै शक्तिशाली पात्रले हामीलाई हालको बेथितिबाट बचाउँदैन हाम्रो नियति नै यही हो भन्ने ठान्छौं । ........ ४५ वर्ष मुनिका ८२% नेपालीले आफ्नो भाग्य आफै बनाउन नयाँ तरिका अपनाइरहेका छन्। आज पनि धेरै समृद्ध राष्ट्रहरूले हाम्रा युवा, हाम्रा स्थान, हाम्रा प्रतिभा र काम गर्ने शैली खोज्छन् । त्यसैले हाम्रा प्रतिभाशाली युवाहरू विभिन्न विकशित राष्ट्रहरूमा फैलिएर काम गरिरहेका छन्। ..........

परिवर्तन हाम्रै जीवनकालमा सम्भव छ।



धारा ७६ (५) अनुसार बन्ने सरकारबारे सुवास नेम्वाङसँग तर्क-वितर्क अब चिह्नको महिमा आफ्नै ठाउँमा छ। सूर्य चिह्न, रूख चिह्न, हँसिया हथौडा इत्यादि। ...... तपाईंको तर्कलाई मैले मान्छु भन्दिनँ। तपाईंको तर्कमा तर्क छ। ...... एकछिनका लागि मान्नुहोस् न श्यामबहादुर। उसले भन्यो म प्राप्त गर्न सक्छु विश्वासको मत, मलाई भरोसा गर्दा हुन्छ। ऊ दाबी गर्न आयो। संयोग मान्नुस्। हुन निकै अप्ठ्यारो छ। किनभने यत्रो प्रोसेस असफल भइसकेपछि यो प्रक्रिया सफल हुन्छ कि हुँदैन शंका छ। मान्नुस् त्यहाँ रहेका ४ देखि ५ वटा दलले, त्यसमध्ये बहुमतप्राप्त ३ वटा दलले सही गरेर राष्ट्रपतिलाई यो मान्छेलाई हाम्रो समर्थन छ भनेर आइदियो भने। ........

वास्तवमा हामीले संविधान बनाउँदा कल्पना के गरेको हो भने, यो १, २, ३ जम्मै सक्कियो, कुनै सदस्य पो निस्कन सक्छ कि, हेरौँ न त एकपटक भनेको हो।

..... प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे। मेरो पार्टीको एकछत्र १५-१६ वर्ष नेतृत्व गरेको मान्छे र उहाँ बहुदलीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेता। त्यस कारण आफ्नो पार्टीको नेतालाई हटाएर अर्को पार्टीको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जानुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई एक प्रतिशत पनि विश्वास छैन। यो गलत हो, बेठिक हो भनेर मैले पत्रकार साथीहरूलाई टिप्पणी गरेको थिएँ।




अर्को नेपालको कथाः सनैया दशकयता रेमिट्यान्सको कारण मैले आफ्नो गाउँ गोइठी (सप्तरी) मा देखेको जातीय, लैंगिक एवं आर्थिक सम्बन्धमा परिवर्तनका उदाहरणहरू। ......... वैदेशिक रोजगारको पूरै चक्र (अर्थात सपना देख्नुदेखि फर्केर आउनुसम्म) ....... काम गर्ने देशमा पुगिसकेपछि त खुरुखुरु काम गर्न पाइन्छ होला लाग्न सक्छ तपाईंलाई। तर, त्यहाँको कथा झन् बेग्लै छ। त्यहाँका कथा जति दर्दनाक छन्, त्योभन्दा बढी अकल्पनीय लाग्छ। ....... खाडी मुलुकमा पुगेपछि कामदारलाई सबभन्दा पहिला अर्को करार पत्रमा हस्ताक्षर गराइन्छ जसमा नेपालमा भनिएभन्दा कम तलब र अन्य सुविधा उल्लेख गरिएको हुन्छ। कसैले आनाकानी गर्‍यो भने थर्काएर, धम्क्याएर पनि हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिन्छ। आफूलाई असहज भयो, काम गर्न मन लागेन, घर फर्किन कसैले सोच्यो भने त्यसपछिको सास्ती फेरि बेग्लै छ। खाडी मुलुकमा बनेका कानुन मजदुरको हितलाई होइन त्यहाँका मालिक र कम्पनीको हातमाथि पारेर बनाइएको हुन्छ। ......... उसै पनि भनिन्छ, नेपालीहरूले विदेशमा पाउने भनेको 'थ्रीडी वर्क' हो। अर्थात 'डर्टी, डिफिकल्ट एन्ड डेन्जरस वर्क'। खाडी मुलुकमा त 'मोस्ट थ्रीडी' भने हुन्छ। ........ 'रियालमा झुन्डिएको जीवन' अध्यायमा काम गर्दागर्दै दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुँदाको समय विवरण, साथी गुमाउँदाको पीडा र मनोदशा अनि कम्पनीका मानिसको असंवेदनशील व्यवहारको फेहरिस्त छ। आफ्नै साथी गुमाउँदा आँशु झार्ने वा सुँक्सुकाउन पनि नपाउने वातावरणबीचमा कामदारको मनमा राति सुत्दा कस्तो चिन्ता र भय उत्पन्न हुन्छ, 'हररात ऐंठन हुन्छ' अध्यायमा गज्जबसँग केलाइएको छ। .......... अत्यन्त गर्मीमा अनेकौं अभाव र कष्टबीच जोखिम उठाएर काममा खटिने नेपालीले आफ्नो शरीरमा पानी र पौष्टिक तत्वको अभाव भएको पत्तै पाउँदो रहनेछ। साँझको खाना खाएर स्वस्थ्य सुतेको मान्छे जब भोलिपल्ट उठ्दैन, त्यस्तोलाई सुतेको सुत्यै भन्दा रहेछन्। ....... पुस्तक पढ्दै जाँदा गनिराम गुरुङको मरुभूमि बसाइमा केन्द्रित च्याप्टर 'जंगलमा कानुन लाग्दैन' अत्यन्त कहालीलाग्दो छ। उनी सात वर्षसम्म ऊँटका गोठालो भएर बसेका थिए। उनका मालिक साह्रै क्रुर थिए। गनिरामलाई कहिलेकाँही पाँच दिनसम्म खान नपाएर भौतारिनुपर्थ्य। कहिले ऊँटले खाने दाना नै खानुपर्थ्यो। उनलाई सबभन्दा पीडा गर्मीमा आराम गर्नुपर्दा हुन्थ्यो। ........... 'ऊँटको पछाडि दौडिँदा खाने-बस्ने टुंगो थिएन। कतै ओत लाग्ने छाप्रो थिएन। बगरमै खायो। बगरमै सुत्यो। बगरमै हिँड्यो। तालु घामले पोल्थ्यो। बढी गर्मी भएमा कपडाले तालु छोप्थे। एकदमै चर्को घाम भए चराले जसरी तातो बालुवा खोस्रेर फाल्थे। चिसो बालुवा नभेटिएसम्म खाल्डो खन्थे र त्यही खाल्डोमा बस्थे। मरुभूमिमा बग्ने हावाले त्यो खाल्डो पुरिदिन्थ्यो। हावाले बालुवा नझारेसम्म बस्न मिल्थ्यो। हावाले बालुवा खसालिदिएपछि फेरि खोस्रिनु पर्थ्यो। कैयौं रात बालुवाले पुरिदिन्थ्यो। राति बिउँझिनुपर्थ्यो। अलि गहिरो निद्रा पर्दा त बालुवाले घाँटीसम्म पुरिदिएको हुन्थ्यो। मरुभूमिमा यस्तो जोडले हावा चल्थ्यो, एकैछिनसम्म मैदानमा बालुवाको पहाड भइसक्थ्यो।' ............ सरकारी कर्मचारीलाई पनि म्यानपावर एजेन्टले कसरी फनफनी घुमाउँछ .......... रोजगार क्रममा खाडी पुगेकोले आफ्ना कागजात हरायो, स्पोन्सर छोडेर हिँडेका वा अपराधको सजाय भुक्तानी गरिसकेकाले नेपाल फर्किन खोज्यो भने जेलमा बस्नुपर्दो रहेछ जसलाई 'सफर जेल' भनिन्छ। सफर जेलमा जान त्यहाँका प्रहरी (सुर्ता) ले पक्रिनुपर्ने। सुर्ताले पक्रेर जेल हालेपछि फर्किने कागजात तयार हुँदो रहेछ। जेल बसेर फर्किने यात्रा त सहज होला जस्तो लाग्न सक्छ हामीलाई तर हुँदो रहेछ ठीक उल्टो। पहिला त सुर्ताले पक्रियोस् भनेर घुस खुवाउनुपर्ने। कैयौं दिन सुर्ताले नपक्रिँदा खुला आकासमै रात काट्नुपर्छ। त्यस्तो रात कटाइलाई नेपालीहरूले 'जुनतारा गेष्ट हाउस' को बसाइ भन्दा रहेछन्। जेल पुगेपछि बाँसको झयाङजस्तै मान्छे कोचिएको हुन्छ। ठाउँ यति अभाव हुन्छ कि उभिने र बस्नेको पालो लागेको हुन्छ। बेलाबेला टोली नेताले भन्छन्, 'ल अब उठेकाहरूको बस्ने र बसेकाहरूको उठ्ने पालो।' .............

कतारमा मात्रै सोह्र लाख नेपाली बस्छन्। यसो हेर्दा खाडी मुलुक त नेपाल बाहिर रहेको अर्को नेपाल जस्तो लाग्छ।



नेकपा विभाजन गर्दै नयाँ संविधानसम्म पुग्ने खेलको सूचना एक वर्षअघि नै पाएको थिएँ- घनश्याम भुसाल

जसपाको बहुमत पक्षद्वारा ठाकुर-महतोलाई अन्तिम अल्टिमेटम, २४ घण्टाभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए पार्टीबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा भट्टराई-यादव पक्षमा ३० जना रहेका छन्। ....... विघटित प्रतिनिधिसभामा ३२ जना सांसदमध्ये ठाकुर-महतो पक्षसँग २० जना सांसद रहेका छन्।

हामीले ठूलै एकताको झण्डा उठाउने हो, माओवादी मात्रको एकताको होइन हाम्रो प्राथमिकता अव आफ्नै खुट्टामा उभिने हो । आफ्नै वर्गमा फर्किने हो । विचार राजनीतिमा भर पर्ने हो । आफ्नै जनाधार सुढृढ बनाउने हो ।

Saturday, May 29, 2021

Democracy's Chance To Rejuvenate In Nepal



Democracy at stake in Nepal by Baburam Bhattarai

Democracy's Chance To Rejuvenate In Nepal

Democracy is not in danger in Nepal, the corrupt political parties that have ruled the roost for three decades, primarily the Congress and the communists, are. The constitution of 2015 that was a document of betrayal to the Madhesi revolution for federalism and inclusion that was waged four separate times is in danger, but the interim constitution birthed by the April 2006 revolution stands to be resuscitated to give birth to a new constituent assembly, and hopefully, a new constitution that does have federalism as it is meant to be, and can be seen in Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, and Sikkim.

Baburam Bhattarai's most impressive master stroke in politics might be his entry into the Terai-based Janata Samajwadi Party. The prime architect of the 2015 constitution that was a total betrayal of the Madhesi revolution managed to become a top leader of the Madhesi party. He imagines himself to be the Ambedkar of Nepal, someone who will still be talked about as the primary author of the country's constitution 200 years from now. His current political stand is an ego issue because all indications are the country's constitution is on a suicide mission. It will likely collapse. If the parliament stays dissolved, and new elections are not held within six months, presidential direct rule starts. Six months after that, the constitution ends and the interim constitution of 2006 is back. That interim constitution will birth a new constituent assembly.

Bhattarai's supremo Prachanda is the single and primary reason why the first constituent assembly of Nepal failed. Prachanda spread the red scare far and wide by trying to fire an army supremo who was to retire two months later anyway. It was seen as an attempt at state capture from which the Maoist supremo never recovered in the capitals around the world. In the aftermath, in his drive to achieve what he called "consensus," he shifted the constituent assembly to the living rooms of shady characters who thought the 1991 constitution was the best in the world, and could never imagine a Nepal without a monarchy. Otherwise, the first constituent assembly had the arithmetic to give the country a constitution that the Madhesi revolution wanted. As Prachanda's second man, Baburam Bhattarai can not escape responsibility.

Baburam Bhattarai is a smart, well-educated man. He is socially progressive. But ends up it is not his brain, but his appendix that ends up making decisions for him. At the end of the day, he is just another prejudiced Pahadi who called Mahanth Thakur, the Madhesi president of the JaSaPa, a "stick" when it looked like Thakur just might become Prime Minister and save the day. Baburam Bhattarai is not any better than Sher Bahadur Deuba, or KP Oli, or Madhav Nepal, or Prachanda. Today he is just a faction leader hellbent on destroying the Madhesi party.

The constitution he is the primary author of is incapable of amending itself. And its demise would be a good thing. That is the only hope the Madhesi have.

India is like Planet Jupiter. Nepal is like one of its moons. That is just geopolitics. I don't know who the Governor of Tibet is, or, for that matter, any province in China. But I could name and identify most Chief Ministers across India. RAW did not make me do that. The governments of Nepal and India did not put me in that position. But it is because both Nepal and India are part of the same Bharatvarsha.

That Mithila is two today just like Bengal and Punjab and Kashmir is British divide and rule heritage. During the Mughal era, the Madhesi were Indian citizens. Bhutan has no Terai. Nepal was like that. I have never thought of India as a foreign country. I was born in India (Darbhanga, Bihar), my mother is Indian, at least half my relatives are Indian. There is an open border. At some future date, I hope for a political unification of Nepal and India, like France and Germany dream of, definitely a much earlier economic union. France and Germany are proud countries. They see no loss of identity in such a unification. Why should Nepal?

Mithila as mentioned in the Ramayana used to stretch from the Himal to the Ganga, from River Koshi to River Gandaki. The first rulers of Kathmandu Valley were the Gopalvanshi, Yadavs from the eastern Terai. Lichhavi Nepal is still considered the golden age in the country's history. It was a republic of grassroots democracy, superior to anything existing today. Lichhavi Nepal did not think of China as a more powerful country and was co-equal to other kingdoms across India. There were no powers in America and Europe at the time. Lichhavi Nepal was the Germany of its time if you will. The Lichhavi were people of Mithila. The Mallas who succeeded them still used Maithili as the court language.

Refugees from Rajasthan ruled for a few hundred years. The current rulers are Brahmins from Karnataka. But the people of Mithila today struggle inside Nepal for basic identity. The ruling class refers to the crowd as "Palestinians," such is the political destitution.  

The rulers in Nepal today (and Baburam Bhattarai is one of them) remind me of the Malaysians of Lee Kuan Yew's time. They simply do not believe in political equality. They are not Marxists, they are medieval. Don't let their flags and symbols fool you. There is a system in Nepal. It is not democracy. It is a two-party plutocracy. It is deeply institutionalized corruption. It is crony capitalism of the worst kind. Used to be the king of the country had total say over the country's budget. He took out for himself as much as he wanted, no questions asked. Now there are a few political parties and a 10,000 strong crowd of party cadres doing the same thing. They live what is called the "lifestyle."

The constitution of Nepal promulgated in Nepal is so wrong, you could not even patch it. It needs at least 100 amendments right away. But that has been true since its promulgation. Article 76 that has been causing so much drama is not even that complicated but it helps to take a close look to see how bizarre the constitution is. The Prime Minister of Nepal lost a vote of confidence. Subsequently, he was sworn to the office all over again on live television where he proceeded to dictate to the woman president which phrases in the oath he would like to skip. The world was surprised. The world thought this guy lost a vote of confidence in the parliament. In their attempt to give "political stability," architects (and Bhattarai is one by training, at JNU, of all places) like Baburam Bhattarai have engineered paralysis and dysfunction, enough to trip the entire constitution into non-existence. That is what he fears. That is what I fervently hope for.  

Baburam Bhattarai: Man In The Middle: JaSaPa
बाबुरामले जसपा फोड्ने भयो

Friday, May 28, 2021

दो दलीय भ्रष्टाचारतंत्र को महामारी को समय मा प्रहसन



जब्बर गाँठो
नागरिकता मानव अधिकार है, समाधान डिजिटल है
नागरिकता के सवाल पर शरणार्थी और सुकुमवासी क्या बोले?
Masking, Social Distancing, Handwashing
Beware: Pickpockets
Janamat: Horn Chhap

Thursday, May 27, 2021

Baburam Bhattarai: Man In The Middle: JaSaPa

‘केपी ओली भूराजनीतिक भुमरीमा फस्दै हुनुहुन्छ’ जसपाका नेताको दूरदर्शिता पुगेन, मिल्न सकिँदैन भने बाटो लागौं : डा. बाबुराम भट्टराई ......... अहिलेसम्म हाम्रा ३८ व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए, अहिलेसम्मका ३७ वटा प्रधानमन्त्री एउटै खस–आर्य समुदायका पुरुषहरु नै भएका छन् । एकजना मरिचमान श्रेष्ठमात्रै, त्यो पनि राजाको निगाहले गर्दा खस–आर्य समुदायबाहेकका प्रधानमन्त्री भए । त्योबाहेक मधेसी, थारु, अन्य आदिवासी जनजाति, महिला, दलितहरु त यो देशको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्न पाएका छैनन् । त्यसैले यो संकटको घडीमा हामी सबैले बुद्धि पु¥याउन सक्ने हो भने हामीले एउटा मधेसी नेतालाई किन अगाडि नसार्ने त भनेर यो प्रस्ताव मैले अगाडि सारेकै हो । मैले केही नेताहरुसँग कुरा पनि गरेको हो । ...... हिमाल पहाड मधेस जोड्ने सच्चा राष्ट्रिय पार्टी बनाउने हाम्रो ध्येय पनि छ । ........ त्यसकारण भूमिका खेलौं भन्ने पनि भयो, त्यसक्रममा दुईजना अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर नै सके जोसुकैको नेतृत्वमा भए पनि राष्ट्रिय सरकार बनाउने, नभए हाम्रो आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा भए पनि राष्ट्रिय सरकार बनाउने नीति हामीले पारित ग¥यौं । त्यसअनुसार जान सकेको भए राष्ट्रिय सरकार बनाउने नीतिअन्तर्गत जे पनि हुन सक्ने थियो नि त । त्यो हुनुपर्ने थियो, तर विविध कारणले गर्दा त्यो हुन सकेन र भाँडियो । ........ यो एकता गराउने क्रममा पनि जब म नयाँ शक्तिको संयोजक मात्रै थिएँ, त्यतिबेला पनि मैले फोरम, राजपा, जनमुक्ति पार्टीलगायतका चारवटा पार्टी एकैचोटि एकता गरौं भनेर मैले २०७६ साल वैशाख २१ गते हाम्रै पार्टीको कार्यालयमा नेताहरुलाई बोलाएर कुराकानी गरेको विषय मिडियामा पनि आइसकेको छ । ........ यो जसपा बनेपछि पनि गत जेठ २५ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने क्रममा पनि जो थोरै मनमुटाव साथीहरुको बीचमा बाँकी रह्यो, त्यो हल गर्न पनि सबैले आफ्नो सबैथोक त्याग गरेर साथी हो तपाईहरुले नेतृत्व गर्नुस्, म नेतृत्वको आकांक्षी होइन, म एउटा मिशनमा लागेको मान्छे, भनेर म आफू पछाडि बसेर पनि पार्टी दर्ता गराएको सबैलाई थाहा छ । .......

मैले निरन्तररुपमा मैले एउटा रेफ्रीजस्तो रहेर पनि विभिन्न घटकहरुका बीचमा मिलाउने प्रयत्न गरेर आएकै हो र अहिलेसम्म पनि मेरो प्रयत्न जारी छ ।

......... मैले सत्य र न्यायको पक्षधरता लिएको हो, कुनै व्यक्ति र गुट समूहको पक्षधरता लिएको छैन । अहिले पनि सही बाटोमा आएर पार्टी एकतावद्ध होस् भन्ने मेरो चाहना छ । निरपेक्ष ढंगले एकताको पक्षमा म होइन । तर, सत्य, न्याय र ठीक कुराको पक्षमा एकतावद्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । यदि त्यसो हुन सकेन भने अनावश्यक ढंगको गलफ्त्ती र कचिंगल गरेर पार्टीलाई धुजाधुजा पार्नुको साटो बरु सरसल्लाह गरेरै आ–आफ्नो बाटो लाग्नु सही हुन्छ । किनकि, पार्टी भनेको त स्वेच्छिक संगठित संस्था हो । कसैलाई पनि बलजफ्ती बस्न जोडबल गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता म राख्छु । ..........

कुनै शिकारीले कुनै चरालाई मार्नु छ भने चारो फाल्छ । तर, चरालाई थाहा हुँदैन कि मलाई मार्नका लागि यो चारो फालेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले केही मुद्दा फिर्ता गरेर जसपामाथि चारो फ्याल्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार गइसकेको, तर सरकारमा टिक्नका लागि अनेक जालसाजी गर्दैछन् । त्यसमा दृश्य, अदृश्य शक्तिको चलखेल छ । त्यो कुरा हामीले बुझिराखेका छौं । यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक शक्तिजस्तो हाम्रो पार्टीले बहकावमा परेर बदनाम भइसकेको सरकारले मेरो माग पूरा गर्छ भनी पछि लाग्नु, यो भन्दा नमिल्ने तर्क अरु के हुन सक्छ ? .......... आफैंले नेतृत्व गरेर, आफैं सबै समस्या हल गर्ने अवस्था थियो । के ओलीले तराई मधेस, हिमाल, पहाडका समुदायका लागि पहिचानसहितको संघीयता दिन सक्नुहुन्छ ? उहाँ यसलाई सैद्धान्तिक रुपमा पनि स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न । त्यसैले, आफैंले लगाएका मुद्दा आफैंले फिर्ता गर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन । आफैंले तीन वर्षदेखि अड्काएर राखेको नागरिकता विधेयक अहिले सत्ता धरापमा परेपछि एउटा चारो फ्याँकेका छन् । भोलि त्यो अध्यादेशलाई संसदले स्वीकार गर्ने हो कि होइन, त्यो थाहा छैन । भनेपछि, उहाँको चालबाजी हो र सत्ता लम्ब्याउने खेल हो भन्ने प्रष्ट छ । यस्तो भ्रममा पर्नुहुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ । ........

ओलीकै निकटकै नेताको पहलामा भक्तपुरको रिसोर्टमा बास बस्ने अवस्थासम्म सिर्जना भएपछि दालमा कालो छ भने बुझ्न अप्ठ्यारो छैन नि ।

....... नेपालमा एमाले र काँग्रेसको विकल्प दिनुपर्छ भनी मान्यता राख्ने हाम्रो पार्टी हो । ........

अलिकति अडानमा बसेको भए बाध्य भएर जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवस्थामा काँग्रेस वा एमाले आउथे ।

.......... अब चुनाव भएन भने के हुन्छ ? ........ यो कोरोना कहिलेसम्म जान्छ भन्ने पनि थाहा छैन, अब तेस्रो लहर आउँछ भन्ने कुरा छ । चुनाव पनि हुन सकेन , जनप्रतिनिधिको संख्या पनि रहेन भने लोकतन्त्र त मर्ने अवस्था हुन्छ नि । ........ भ्रष्टाचारको बिगबिगीबाट सबै आक्रान्त छन् । हिजोका राजनीतिक दलमा पनि कमीकमजोरी छन्, त्यसलाई सच्याउनु छ । आर्थिक विकास र समृद्धिको सिंगो अभियान बाँकी छ । यो भूराजनीतिक द्वन्द्वको भुमरीबाट देशलाई बचाएर सार्वभौमसत्ता जोगाउनु छ । यस्ता अहम् मुद्दामा बहस र छलफल हुँदै जान्छ र विचार मिल्ने शक्तिहरु निकट आउन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । ............ आवश्यक प¥यो भने निर्वाचनसम्म पनि हामी एकजुट भएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । .......

पार्टी भनेको कुरा बन्छन् भत्कन्छन् ।

......... २००७ सालदेखि लड्दै आएको काँग्रेस संकटमा छ । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लडेर आएको एमाले संकटमा छ । देशमा गणतन्त्रका निमित्त लडेको माओवादी पनि संकटमा छ । अर्कोतिर, मधेस आन्दोलन, थरुहट तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलन गरेर आएको जसपा पनि संकटमा छ । त्यसैले म के निष्कर्षमा पुगेको छु भने एकप्रकारले दलहरुको विघटन नै हो । नेताहरुमा मूल्य मान्यता र उर्जा सिद्धियो र स्वतः उनीहरु विघटनको क्रममा गइरहेका छन् । ........... पछिल्लो विज्ञान प्रविधिले जनतामा जुन चेतना आएको छ, त्यसले नयाँ राजनीतिक निकास खोजेको हो जस्तो मलाई लाग्छ । देशमा नयाँखालको ध्रुवीकरण हुन्छ । तर, कुन नामबाट हुन्छ, त्यो म भन्न सक्दिनँ । देशमा एउटा अग्रगामी शक्ति निर्माण हुन्छ । ......... त्यो कस्तो बन्छ, त्यसको नाम के हुन्छ, झण्डा कस्तो हुन्छ, लगायतका केही कुरा अहिले भन्न सकिँदैन । देश नयाँ ध्रुवीकरणतिर जान्छ भने मेरो ब्रह्मले भन्छ । ........... पहिला टुक्रा– टुक्रा भइसकेका दललाई नयाँ दल बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता म राख्दिनँ । काँग्रेस, कम्युनिस्ट पुरा दलहरु त्यसका नेताहरु पुराना हुन् । म पनि पुरानै नेतामा पर्छु । .......... हाँडी फुटेपछि त्यसलाई टाकटुक पारेर पुनः त्यसमा मकै भुट्यौं भने त्यो त भुटिँदैन । त्यसको सट्टामा नयाँ हाँडी बनाउनु जस्तै नयाँखालको ध्रुवीकरण, यही पार्टीका टुक्रा–टुक्रा जोडेर हुँदैन । नयाँ विचारमा आधारित नयाँ ध्रुवीकरण हुन्छ र हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । .................... प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले पार्टी त एकदम पुरातन सोचको पार्टी हो । त्यतिकै मार्क्सवादी, लेनिनवादी राख्ने तर उसको कामचाहिँ कुनै निश्चित व्यक्ति वा वस्तुलाई पोस्ने काम मात्र गर्छन् । त्यहाँ समावेशिता पनि देखिँदैन । त्यही भएर त्यो पार्टी अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्दैन । निरंकुश र अलिकति प्रतिगामी चरित्र बोकेका मान्छेहरुको त्यो संस्था बन्ला । तर, अग्रगामी सोच भएकाहरु त्यहाँ टिक्न सक्दैनन् । .............. तत्काल सर्वाेच्च अदालतबाट नै संसद पुनःस्थापना हुनु नै हाम्रो माग हो । यदि त्यस्तो भएन भने देश अँध्यारो सुरुङमा पस्छ । योबेलामा हामीले सबै दलगत स्वार्थ त्यागेर जनताको जीउज्यान जोगाउने काम गर्नुपर्छ । र देशलाई नयाँ विकल्प दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । ........... दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेका काँग्रेस ब्राण्ड गरेका उदारवादी लोकतन्त्र पक्षधर र कम्युनिस्ट नियन्त्रित समाजवादको सकारात्म पक्ष लिने नकारात्मक पक्षलाई फ्याँक्ने र अहिलेको नयाँ युगको आवश्यकताका कार्यक्रम जोडेर नयाँ विचारसहितको शक्ति नै बनाउने नै मेरो भनाइ हो । ............

पुराना पार्टीहरु आफ्नै कारणले विघटनको अवस्थामा पुगेका हुन् । पुँजीवाद र साम्राज्यवाद भनेर हुँदैन ।

........ हिजोको पुरानै धङधङी हामी सबैमा बाँकी छ । पुराना पार्टीहरुमा पनि र हामीले बनाउन लागेको वैकल्पिक पार्टीहरुमा पनि पुरानै पार्टीका धङधङी बोकेर आउनुभएको छ । ........... पुरानो सोच परित्याग गर्न नसकेको र नयाँ बन्न नसकेको मुख्य समस्या हो । ......... अहिले चाहिँ स्पष्टीकरणको जुन श्रृंखला चलेको छ, यो चाहिँ बाटो फाट्ने प्रक्रियाको सुरुवात हो । ....... अहिले बदनाम बनिसकेको केपी ओली सरकार, जो अवैध पनि बनिसक्यो, संविधानमाथि यति ठूलो घात पनि गरिसक्यो र मधेसी, जनजाति र संघीयताको पक्षमा ओली सधैं अनुदार मान्छे पनि हो, त्यस्तो मान्छेको पछि लागेर त उहाँहरुले ठूलो गल्ती गरिहाल्नुभयो । ......... केपी ओलीजी कसैको पनि कुरा नसुनी हठपूर्ण ढंगले अध्यादेशले शासन चलाउँदै आउनुभएको छ, उहाँले कति सुन्नुहुन्छ, मलाई त्यति विश्वास लाग्दैन । ........ अहिलेको आर्थिक वर्ष त असार मसान्तसम्म चल्छ । ........... मेरो प्रधानमन्त्रीकाल मात्र यस्तो थियो, जतिबेला दुई वर्षसम्म बजेट ल्याउन दिइएन । र, मैले त्यसलाई अन्यथा पनि मानिनँ । ....... हाम्रो बजेट प्रणालीमै त्रुटी छ, बजेट प्रणालीलाई नै सुधार गर्थें । कतिपय अर्थतन्त्रका हाम्रा संरचनात्मक समस्या छन्, जस्तो–हाम्रो सम्पत्तिको अभिलेखीकरण छैन । कसको कति सम्पत्ति र कसलाई कति ट्याक्स लाग्ने भन्ने पनि टुंगो छैन । जमिनमाथिको निजी स्वामित्वले गर्दा हामीले विकास निर्माणका थुप्रै कामहरु गर्न सकेका छैनौं । त्यसैले हाम्रो सबै सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने, सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण गर्ने, जमिन–प्राकृतिक स्रोतजस्ता कुरा राज्यको स्वामित्वमा लिएर जनतालाई भोगाधिकार दिनेजस्ता संरचात्मक सुधार मैले पहिला गर्र्थें भन्ने लाग्छ । अनि, कर असुलीको कुरा जहाँ आउँछ, सुरुमा करको दर अलि कम गर्ने, बरु दायरा बढाउने । गर्दै गएर एउटा प्रगतिशील कर लगाएर कर प्रणालीलाई मैले जुनबेला सुरु गरेको थिएँ, त्यसलाई अझै व्यवस्थित गरेर, सुशासन कायम गरेर राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने र आफ्नै खुट्टामा उभिने ढंगले काम गर्थें । जुन विदेश भार बढ्दै गएको छ, त्यसलाई घटाउने ढंगले मैले लिएर जान्थें । ............ हाम्रोजस्तो कृषि प्रधान अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा लानको निम्ति सुरुको चरणमा हामीले ध्यान दिने पूर्वाधार नै हो । मैले राष्ट्रिय गौरवका योजना भनेर रणनीति महत्वका पूर्वाधार सडक, जलविद्युत, सिँचाई, हवाई यातायतजस्ता जुन क्षेत्र मैले छनोट गरेको थिएँ , त्यसलाई पूरा गर्नका निम्ति मैले पहिलो प्राथमिकता दिन्थें र त्यो दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो नगरी निजी लगानी, बाहिरको लगानी र देशभित्रको अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण हुँदैन । यसबाहेक तत्काल ध्यान दिनुपर्ने भनेको शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्र नै हो । ........... शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्ने र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि नगरी सार्वजनिक शिक्षालाई नै गुणस्तरीय नबनाएसम्म दक्ष जनशक्ति नबनाएसम्म देश सम्पन्न कहिल्यै बन्दैन । ............. स्थानीय तहलाई बलियो बनाए, वित्तिय संघीयतालाई अझ व्यवस्थित गरेर

सबैभन्दा बलियो स्थानीय तह, त्यसपछि बलियो प्रदेश र त्यसपछि केन्द्र

गरेर यस मैले सुधार गर्थें जस्तो लाग्छ । .......... हिजो आन्दोलनमा लाग्दा पनि राजनीति भनेको ठीक र बेठीकबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने एउटा नीति हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । त्यसैले ठीक र बेठीकबीचको द्वन्द्व हुँदा ठीकको पक्ष लिनेले तपाईलाई ताली दिन्छ । बेठीकको पक्ष लिनेले गाली दिन्छ । त्यसैले म त्यसबाट कहिल्यै विचलित हुन्नँ । ........... तपाईले मेरो आँखा फोडिदिने, मैले तपाईको आँखा फोडिदिने गर्दा हामी सबै नेत्रविहीन हुन्छौं । त्यस्तो अवस्थामा जानुहुँदैन ।




Congress Must Spend $50 Billion And Take The Covid-19 Vaccine To Every Human Being

जब्बर गाँठो


अदालत ले बढीमा गर्न सक्ने भनेको संसद पुनर्स्थापना गरेर प्रधान मंत्री लाई उपधारा (३) मा फेरि उभ्याएर जाउ संसद मा विश्वासको मत लेउ सम्म भन्न सक्ने हो। अहिलेको अवस्थामा त्यो विश्वासको मत पाउने संभावना देखिँदैन। जसपा सुसाइड मिसनमा देखिन्छ। एमाले का केही र जसपा का केही अनुपस्थित भइदिने रणनीति होला। (संसद पुनर्स्थापना को पुर्ण संभावना छ) माधव नेपाल पक्षले नया पार्टी खोलेको पनि नखोलेको पनि अवस्था छ। (माधव नेपाल ले अर्को पार्टी खोल्ने निर्णय)

अनि सरकार ढलेर ओली कामचलाउ प्रधान मंत्री फेरि। फेरि शपथ ग्रहण। टीवी मा लाइभ। पर्दैन, त्यो त पर्दैन भन्न पायेन। त्यस पछि संसद उपधारा (५) मा पुग्छ। बढीमा तीन दिन पाउने होला। त्यहाँ मैले देखेको एक मात्र संभावना महन्थ ठाकुर। ओली को पार्टी देउबा लाई नमान्ने, देउबा को पार्टी ओली लाई नमान्ने भए पछि उपाय के? तर महंथ त ओली र देउबा को शब्दकोश मैं छैन। भने पछि उपधारा (५) पनि ढल्छ। उपधारा (५) ले निर्दलीय व्यवस्था भनेको होइन। भन्न नै सक्दैन। फेरि सांसद पद खारेज भएका मानिस पनि लाइन मा छन। 

भने पछि कामचलाउ प्रधान मंत्री ले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने। कोरोना कहरको तेस्रो र अहिलेसम्मको विकराल वेभ को अवस्था हो त्यो। तर निर्वाचनको तैयारी त नगर्ने भन्ने हुँदैन। निर्वाचन भनेको समयमा तर हुँदैन। खर्च हुन्छ, निर्वाचन हुँदैन। अनि छ महिना सकिए पछि ओली अपदस्थ। राष्ट्रपति शासन शुरू। देशको प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति अपदस्थ। राष्ट्रपति ले पनि छ महिना मा चुनाव गराउन नसके संविधान ख़तम। अंतरिम संविधान ब्युंतियो। नया संविधान सभाको निर्वाचनको घोषणा। (तेस्रो लहर: अक्टोबर/नोभेम्बर/डिसेम्बर: बालबालिका बढी प्रभावित हुने)

धारा (७६) त्यति क्लिष्ट धारा पनि होइन। त्यस धारा मा लडीबुडी खेल्ने दल हरुले यो १०० ठाउँमा संसोधन गर्नुपर्ने संविधान संसोधन गर्छन भन्ने कुरा पत्याउन सकिने कुरा होइन। यो संविधान गएको राम्रो। नया संविधान सभा को घोषणा भएको राम्रो। नया संविधान सभाको चुनाव ले यी सबै ज्येष्ठ नागरिक हरु लाई विदा गर्नुपर्छ। घाँडो भइसके। (जनमत पार्टी का समय और भ्रष्टाचारका मुद्दा)


लोकतंत्र, गणतंत्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता सबै अंतरिम संविधानमा सुरक्षित छ। संविधान सभा ले अंतरिम संविधान मा दिएका अधिकार मा थप्न पाउँछ, घटाउन पाउँदैन। प्रत्येक धारा र उपधारा मा प्रत्येक सभासद ले पाँच मिनट को समय सीमा मा बोल्दै बिना व्हिप मतदान गर्दै गए एक वर्षमा नया संविधान दिन्छ सभाले। 

मेरो विचारमा देश र जनता का लागि सबैभन्दा उपयुक्त र हितकर बाटो नै संविधान कल्यापस र नया संविधान सभा को बाटो हो। अहिले को यो झुण्ड बाट देश लाई छुटकारा दिलाउने बाटो। 






पाँच पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले भने– कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन
योजना आयोगका ९ जना पूर्व उपाध्यक्षले सरकारलाई भने– अध्यादेशबाट बजेट नल्याऊ
स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्ने सरकारको तयारी पुनर्गठित कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) निर्देशक समितिको मंगलबार बसेको पहिलो बैठकले स्वास्थ्य आपत्कालसहित कोभिड अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि योजना बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । ...... ‘स्वास्थ्य आपत्कालसहित अध्यादेशमा भएका व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर छलफल भयो, त्यसअनुसार अब सिसिएमसी र सम्बन्धित मन्त्रालयले योजना बनाउँछन्,’ स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका निर्देशक समितिका सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले बैठकपछि भने । स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न मिल्ने कानुनी प्रबन्धसहित सरकारले गत बिहीबार मात्रै कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ जारी गरेको थियो । ...... ‘आपत्काल सीधै घोषणा गर्ने कुरा होइन, अध्यादेशले त प्रावधान कायम गरेको हो । आपत्कालमा के–के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन ? महामारी नियन्त्रणमा कसको भूमिका के रहने भनेर मापदण्ड, कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘अर्थको रायपछि मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । त्यसपछि आवश्यकताअनुसार आपत्काल घोषणा हुने हो ।’ ..... यसअघि सरकारले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको निर्देशक समिति पुनर्गठन गरेर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सिसिएमसीको प्रमुखमा पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई नियुक्त गरेको छ ।

रिट दर्तापछि विपक्षी गठबन्धनको रणनीति : थोरै वकिल र छोटो बहसबाट शीघ्र फैसला



रणनीति बनाउँदै विपक्षी गठबन्धन : आगामी कार्यदिशाबारे शीर्ष तहमा छलफल, कांग्रेसले बोलायो शीर्ष नेताको बैठक
ओलीको आक्रोश : कांग्रेसले लोकतान्त्रिक बाटो र प्रक्रिया छाडेर ‘प्रचण्डपथ’ अंगीकार गरेको आरोप ‘अहिले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टी पनि प्रचण्डपथ अंगीकार गरेर हिँड्न खोजेको छ । ताजुब के लाग्यो भने आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति हुँ भन्ने पार्टीले पनि अब केपी ओलीले गराएको चुनावमा भाग लिँदैनौँ भन्ने ! यो कुन लोकतान्त्रिक परिभाषा, कुन संवैधानिक परिभाषा, कुन प्रणाली र कुन प्रक्रियाअन्तर्गत हो ?’ ..... माधव नेपालसँगको सम्बन्ध अब पास्ट टेन्स : ओली
नागरिकको जीवनरक्षाका लागि तीन–चार सय पर्ने अक्सिजन सिलिन्डर ५० हजार तिरेर ल्याइयो : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्रीको संख्या : संसदमा ९३, शीतलनिवासमा १५३
केपी ओली सरकारलाई बढार्दै मुलुकमा कानुनको राज स्थापना गर्ने दायित्व आएको छ : माधव नेपाल कम्युनिस्ट सरकार रहेका वेला बिचौलिया, दलाल, माफिया र गुण्डाराज चलाउनेहरू उत्साहित हुने, तर सर्वहारा वर्ग र आमनेपाली जनता अपहेलित हुने अवस्था आउनु दुःखद पक्ष भएको नेपालले बताए ।

Wednesday, May 26, 2021

महन्थ उवाच





जसपामा स्पष्टीकरण प्रकरण अध्यक्षद्वयले एक-अर्कालाई जवाफ नदिने दुवैले पार्टीको आधिकारिक बैठक बसेर स्पष्टीकरण नसोधिएको भन्दै जवाफ नदिने बताएका छन् । ........ यादव समूहले पार्टी विधान अनुरुप पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले निर्णय गरेर स्पष्टीकरण सोध्नु पर्नेमा व्यक्तिगत रूपमा सोधेकाले नदिने बताएको छ भने ठाकुर समूहले आफूहरूले पत्र नै नपाएको बताएको छ । ........ पार्टी महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको होइन, संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ । ........... यादव समूहले भने अध्यक्ष ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, कार्यकारिणी सदस्यद्वय शर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्पष्टीकरण सोधिएका कर्णले आफूलाई पत्र नै आइनपुगेको बताए । ....... ‘अहिलेसम्म स्पष्टीकरण पत्र नै पाएको छैन, कसरी जवाफ दिने,’ कर्णले इकागजसँग भने, ‘पत्र पाएपछि जवाफ दिने/नदिनेबारे बल्ल भन्ने हो । आधिकारिक बैठक बसेर सोधेको नभएकाले जवाफ दिने सम्भावना कम छ ।’ तर, ४ नेताको स्पष्टीकरण पत्रमा हस्ताक्षर गरेका यादव समूहका कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीले भने मंगलबार नै चार नेताको मेल र ह्वाट्सएपमा पत्र पठाइसकिएको जानकारी दिए ।

संसद पुनर्स्थापना को पुर्ण संभावना छ

संसद पुनर्स्थापना को पुर्ण संभावना छ

उपधारा (३) को प्रधान मंत्री ले ३० दिन भित्र संसदमा गएर बिश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। ३० दिन पछि होइन कि ३० दिन भित्र। पाँच दिन भित्र लिए पनि हुने हो। जेठ १५ आउन लागेको, बजेट पास गर्नुपर्ने भएको तर्क ले ठीक छ नि त, ३० दिन नपरख भन्ने जवाब पाउँछ। त्यो विश्वासको मत लिने जमर्को गरेनन। 

अदालत ले संसद पुनर्स्थाना गरेर तिमी उपधारा (३) को प्रधान मंत्री जाउ विश्वासको मत लेउ भन्न सक्छ। जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भनेको संविधान भित्र रहेका १०० गाँठा हरु मध्ये को एक हो। त्यो तर फरक विषय मानौं अहिले लाई। 


न विश्वासको मत लिए न राजीनामा दिए। उपधारा (३) मा मेरो बहुमत देखिएन भनेको प्रधान मंत्री ले उपधारा (५) मा पुग्दा मेरो बहुमत छ भनेर फेरि दाबी पेश गरे। त्यस्तो दाबी गर्ने ले त उपधारा (३) मा टेकेर नै विश्वासको मत लिनु नै पर्छ। 

सबैभन्दा पेलिएको जसपा 

साढ़े को जुधाइ बाछाको मिचाइ। प्रधान मंत्री ओली बन्ने कि देउबा भन्ने प्रहसनमा बर्बाद भैरहेको पार्टी हो जसपा। अर्को चुनाव हुँदा दुई ध्रुव मा पार्टी हरु जाने देखियो। एउटा ध्रुव ओली अर्को ध्रुव देउबा होइन। अर्को ध्रुव प्रचंड हो। अहिले कांग्रेस अलि ठुलो भएको बेला गठबंधन गर्ने र पछि माधव समुह सँग एकीकरण गरेर देउबा लाई सेकंड म्यान बनाउने ट्रैप हो प्रचंड को। 

जसपा फुटेर दुई गठबन्धनमा बांडिये बरु दुबै को राष्ट्रिय पार्टी स्टैटस समाप्त हुने डर हुन्छ। अहिले प्रमुख मुद्दा संविधान संसोधन होइन, पार्टी एकता हो, किनभने पार्टी एकता छैन भने संसद फर्केर आए पनि संविधान संसोधन हुँदैन। 

दुई ध्रुव 

ओली, महंथ-राजेंद्र, राप्रपा, नेमकिपा। प्रचंड-माधव, कांग्रेस, उपेंद्र, जनमुक्ति। उति बेलाको नेकपा भित्र को साढ़े जुधाइ अब सारा देश भरि छताछुल्ल। न यो जबज र जनवाद बीचको संघर्ष हो, न देश विकास का लागि संघर्ष हो। यो नितांत पर्सनालिटी क्लैश हो। दुई चार जना ज्येष्ठ नागरिक हरु का पछि पछि देश सती जानुपर्ने। गनहायो। 





अबकाे केही दिनभित्रै नेपालले खोप पाउँछ : स्वास्थ्य मन्त्रालय
नेताहरूलाई स्वास्थ्यमन्त्रीको आग्रह : संक्रमण बढाउन सहयोगी नबन्नुस् “जनताको ज्यान जोगाऔँ राजनीति गर्दै गरौँला ।”
चुनावको बातावरण बनाउन धमाधम खोप जुटाउन नेपाल सरकार र राष्ट्रप्रमुख सक्रिय
युएई (दुबई) मा मधेशी एकता समाज गठन
भारतले भन्यो, संसद बिघटन नेपालको आन्तिरक मामिला

‘अहिले आएर महन्थजीले केपी ओलीलाई धोका दिन सक्नुहुन्न’ मधेश राजनीतिलाई गएको १५ वर्षदेखि हेर्नुभयो भने मधेशको कोर एजेण्डा पूरा गर्ने हिसाबले जब आन्दोलन हुन्छ या राजनीतिक समीकरण बन्ने अवस्था आउँछ, काठमाडौंको मिडियाले त्यसको विरोधमा विचार प्रवाह गर्न थाल्छ । ....... जतिबेला मधेशमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा पहिलो मधेश जनविद्रोह हुँदैथियो, काठमाडौंको मिडियाले उपेन्द्र यादवलाई रहस्यमय पात्रको रूपमा उभ्याएको थियो । माओवादीका भगौडा, आरएसएसका एजेन्ट भन्थ्यो । दोस्रोपटक जब महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको थियो, काठमाडौंको मिडियाले भन्यो यिनीहरू संविधानसभाको निर्वाचन भाँड्न आएका हुन् । राजावादीहरूको उक्साहटमा आन्दोलन गर्दैछन् । ........

आन्दोलन गर्दा राजावादी, भारतीय दलाल भनिदिने । भोटको राजनीतिमा बलियो हुँदा जातिवादीको आरोप लगाइदिने । सत्ताको राजनीतिमा आयो कि मन्त्री पदको लोभीहरूको झुण्ड, प्रिपेड मन्त्रीहरू भनिदिने ।

........ आखिर मधेशी नेताहरू चुनावमा सहभागी भए । जितेर आए । अनि भन्न थालियो, अब त संविधान स्वीकार गरिसके । अब मधेशी दलहरूले संविधान स्वीकारिसक्यो रे ! जे गरे नि सुख नपाउने ? मधेशीले जे गर्दा नि उल्लीबिल्ली गर्ने काठमाडौंको ‘माइन्डसेट’ छ । ........ २००७ सालमा प्रजातन्त्र आउँदा काठमाडौंले पर्याप्त मानेको थियो मधेशले अपर्याप्त मानेको थियो, नेपाल तराई कांग्रेस खुलेको थियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनालाई काठमाडौंले उत्कृष्ट मानेको थियो तर मधेशमा असन्तुष्टि नै थियो । सद्भावना पार्टी बन्यो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानलाई काठमाडौंले पर्याप्त मानेको थियो तर मधेशले विद्रोह गर्‍यो । मधेशी जनअधिकार फोरम बन्यो । ........ २०६४ सालमा काठमाडौंले पेलेर संविधानसभाको निर्वाचन गराउन खोज्यो, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी जन्मियो । २०७२ सालको संविधान घोषणामा काठमाडौंले दिपावली गर्‍यो, मधेशले ब्ल्याक आउट गरेको थियो । संघीयतालाई मधेशले बटमलाइन बनाइरह्यो, काठमाडौंले झन्झटिलो भनिरहेको छ । ........ दुई वर्षअघि लोकसेवाले गरेको करीब १० हजार सीटको विज्ञापनमा सीमान्तकृतसँग भएको बेइमानीलाई काठमाडौंका मिडियाले सामान्य ठाने । मधेशीहरूले असामान्य क्षति मानेको थियो । नागरिकता सम्बन्धी ऐन कानूनमा रहेका त्रुटि काठमाडौंको लागि केही होइन वा विदेशीको हित हुने देखिन्छ तर मधेशले आफ्नो समाजको ठूलो तप्काको समस्या ठान्दछ । ........ राष्ट्रियस्तरका सबै मिडियामा काठमाडौंकेन्द्रित सोच छ । एउटा खास समुदायको वर्चस्व रहेको छ । जसले गर्दा मधेशबारे अनुदार दृष्टिकोण राख्दछ । तर, यो फाट्ने क्रम जारी छ । ...........

ओलीलाई जनकपुरको सदनमा लगेर भाषण गराउने काम उपेन्द्रजीले गर्नुभएको हो ।

........ पुस महीनादेखि महन्थ ओलीसँग एउटा लामो डिलमा हुनुहुन्छ, परिणाम देखिन थालेको छ । कमसेकम मुद्दा फिर्ता लिएर रिहाइसम्मको कुरामा विश्वास दिलाएको छ । ....... चार, पाँच महीनादेखि एउटा ‘कन्फिडेन्ट’ को माहोल बनेको छ । अनि अहिले आएर ओलीको विरुद्धमा महन्थ कसरी जानुहोला र ? किन जाने भन्ने प्रश्न पनि छ । ........ उत्तर वा दक्षिणको प्रसंगबारे अब लुकिछिपी कुरा नगरौं । ..... उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्नेहरूमा सुनिएको नाम पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवजीहरू हुन् । मलाई लाग्छ, उहाँहरू सबैको प्रस्ताव रणनीतिक थियो । अर्को कुरा उहाँहरू मात्रको चाहनाले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संख्या नै पुग्दैन । प्रधानमन्त्री बन्ने असली साँचो कि त शेरबहादुर देउवासँग छ कि त केपी शर्मा ओलीसँग । उहाँहरू दुवैजना आफ्नो नाममा मात्र राजी हुनुहुन्छ ।



सरकारमा जाने दिनको पर्खाइमा जसपाको ठाकुर पक्ष नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरत भइरहेको बताउँछन् । ‘जसपा सरकारमा सहभागी हुन्छ । तर, औपचारिकता पाउन केही दिन लाग्छ,’ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने । ..... जसपाका नेता अनिल झाले पनि सरकारमा जाने बताए । ‘सरकारमा जाने त निश्चित नै छ । तर कहिले जाने भन्ने तय भएको छैन’, नेता झाले अनलाइनखबरसँग भने । ...... सरकारले संविधान संशोधनबारे सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको छ । ....... कार्यदलमा एमालेबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, सांसद कृष्णभक्त पोखरेल र प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल छन् भने जसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल छन् । ........ रेशम चौधरीको रिहाइका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको जसपाकै नेताहरू बताउँछन् । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय भने सम्बोधन हुन बाँकी छ । ....... प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेलाई चुनाव घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने कतिपय कानूनविद्हरूको तर्क छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पद स्वतः रिक्त हुने भनी संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को (क) मा व्यवस्था छ । यही व्यवस्था देखाएर विज्ञहरू प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको घोर उल्लंघन भएको बताउँछन् । ........ ‘कामचलाउ र अल्पमतको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न संविधानतः मिल्दैन । गरे संविधानको घोर उल्लंघन हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसले बाँध्ने ? संविधानभन्दा बाहिर गएर निरन्तर गलत गरिरहनुभएको छ । गलत नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने न हो ।’ ....... प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल भने वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार नभएको बताउँछन् । र वर्तमान सरकारलाई ‘फुल फ्लेज’ मा काम गर्न संविधानले नछेक्ने उनको भनाइ छ । ..... ‘संविधानको धारा ७६ को विभिन्न उपधारा अनुसार सरकार बन्छन् । ती व्यवस्था अनुसार एउटा सरकार विस्थापित भएपछि मात्रै अर्को सरकार बन्छ । अर्को सरकार बन्नुभन्दा अगाडिको विस्थापित भएको सरकारले काम गर्ने हो र ‘फुल फ्लेज’ ले काम गर्ने अधिकार छ ।’

कोभिसिल्डको विकल्पमा अर्को खोप रोज्न नेपाललाई कोभ्याक्सको पत्र ‘कोभ्याक्सिन, जोनसन एण्ड जोनसन, स्पुतनिक भी, भेरोसेललगायतका खोप हाम्रो भण्डारण सिस्टमलाई उपयुक्त हुने भएकाले यीमध्ये एउटालाई छान्छौं ।’ ...... कोभ्याक्सले यही मे महिनासम्म नेपालको २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप पठाउने प्रतिवद्धता जनाएकाले छिट्टै खोप पठाउने आशा रहेको



बारम्बार संविधानमाथिको जालसाजी भयो : संविधान निगरानी समूह संविधान निगरानी समूहले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको यसअघिको निर्णय नै निस्तेज पार्ने चालको रुपमा व्याख्या गरेको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुसहित संविधान र कानुनविद्हरु संलग्न रहेको समूहले यस्तो क्रियाकलापलाई कानुनी राज्यको सिद्धान्त मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । ........ गत फागुन ११ गते पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा त्यसको भूमिका न्यून बनाउँदै लगिएको भन्दै समूहले आलोचना गरेको छ । संसद्‌ बाहिरबाट अध्यादेशमार्फत काम भइरहेको भन्दै समूहले त्यसको औचित्य सावित गर्न खोज्ने हो भने संसद्‌को सान्दर्भिकता र औचित्यसमेत घट्ने चेतावनी दिएको छ । समूहले संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट नै वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थपूर्ण भूमिकाबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा अन्योल, अनिश्चयता र अव्यवस्थातर्फ उन्मुख हुने गरी संविधानको धारा ७६ को कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको समूहको निष्कर्ष छ । ........ ‘संवैधानिक पद्धति नै असफलता र निरर्थकतातर्फ उन्मुख छ भन्ने आभास हुने गरी क्रियाकलाप गर्न वा गर्न दिन किमार्थ मिल्दैन ।’ समूहले सबैलाई आत्मसमीक्षासहित मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै जनताको जीउलाई सस्तो र आफ्नो सत्ता स्वार्थलाई महँगो ठान्ने भ्रमबाट मुक्त हुन पनि आग्रह गरेको छ । .......... राजनीतिक क्रियाकलापमा जति पनि रकम खर्च गर्ने तर संक्रमणबाट आक्रान्त जनताको जीवनरक्षाका लागि काम नगरी अपुरणीय क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै समूहले यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा होमिनु उचित नहुने टिप्पणी गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बन्दाबन्दी र स्वास्थ्य संकटकालका विविध अवस्थाहरुले घोषित मितिमा स्वतन्त्र निर्वाचनको लागि जरुरी हुने अनुकूल वातावरणलाई पुष्टि गर्दैन । ..... संविधान निगरानी समूहमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठसहित सुशीला कार्की एवं आम निर्वाचन पर्यवेक्षक समूहका अध्यक्ष हिमालय शम्शेर जबरा, नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तिर्थमान शाक्य, संविधानसभाका तत्कालीन सदस्य खिमलाल देवकोटा, संविधानविद्ह डा. विपिन अधिकारी, डा. ऋषिकेश वाग्ले, बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान श्रेष्ठ लगायत छन् ।

राहतको १० केजी चामलसँगै एमालेको चिठी !
‘देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न सक्दैनौँ, अन्य एजेण्डामा हामी साथमै छौँ’
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच दुई घण्टा भेटवार्ता सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध विपक्षी १४६ सांसदले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । यससम्बन्धमा सर्वोच्चमा ३० रिट दायर भएका छन् । ती रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ बिहीबार र शुक्रबार तोकिएको छ ।

आगामी निर्वाचनसम्म पाँच दलीय गठबन्धन संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ सँग-सँगै जाने प्रस्ताव शीर्ष बैठकमा ...... नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा लोकतन्त्र र संविधानको सुनिश्चितताका लागि लामो समयसम्मै गठबन्धन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । ..... २०६२/०६३ मा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमविरुद्ध ७ दलीय गठबन्धनजस्तै अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध मोर्चाबन्दी कस्‍ने तयारीमा उनीहरू लागेका हुन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल, जसपा अध्यक्ष यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलको बैठकले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । ..... मंगलबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा दाहाल र नेपालले गठबन्धन लामो समयसम्म राख्‍ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो प्रस्तावमा यादव र पौडेलले समर्थन जनाए ।

देउवाले मुन्टो हल्लाए ।

...... दलीय बैठकमा दाहाल, नेपाल, यादवले २०६२/६३ मा तत्कालिन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेर राजाको कदमलाई घुडा टेकाएजस्तै अहिले देउवाले नेतृत्व गरेर भण्डारी र ओलीको असंवैधानिक कदमलाई असफल पार्नुपर्ने बताएका थिए । ...... दाहाल, नेपाल र यादवले आगामी निर्वाचनमा पनि अघिल्लो पटक (एमाले-माओवादी) जस्तै गठबन्धन गर्नु पर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन् । त्यस विषयमा भने कांग्रेसमा बहस जारी छ । ..... मुख्यगरी कांग्रेसभन्दा पनि माओवादी, एमालेको नेपाल समूह र जसपाको यादव समूह कम्तिमा एउटा निर्वाचनसम्म गठबन्धन बनाउनु पर्ने पक्षमा छन् ।




ओली : जंगबहादुरको दोस्रो अवतार जसमा पाँच जना पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेतको हस्ताक्षर थियो । तीन जना सशरीर उपस्थित थिए । दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्री स्वास्थ्य समस्याका कारण उपस्थित हुन सकेनन् । व्यवस्थापिकाका बहुमत सदस्य न्यायालयमा न्यायका लागि लाइन बसे । कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञा र भौतिक दूरी समेत गौण बन्यो । .......

‘ओलिंगाल’

हरू बाहेक धेरै जना ओली प्रवृत्तिविरुद्ध छन् । नेपाली राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित छ । बहुसंख्यक ओली कदमको विपक्षमा छन् । ........ सनकका भरमा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि २०७७ पुस ५ मा पनि जननिर्वाचित थलोको घाँटी निमोठेका थिए । त्यतिबेला पूर्वप्रधानमन्त्री मात्रै होइन पूर्व प्रधानन्यायाधीश पनि मैदानमा उत्रिए । ........ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ ओलीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा खासै रुचि नभएको बताउँछन् । ओली व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्था सिध्याउन खेलमा लागेको उनले आरोप लगाए ।‘प्रधानमन्त्रीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामा खास मतलब देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अनैतिकताको पराकाष्ठामा पुग्नु भएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने, लोकतन्त्र सिद्धयाउने, लोकतान्त्रिक संस्था सिध्याउनेमा लाग्नु भएको छ ।’


अवैध धनले उम्लिएका ‘अमानवीय’हरूलाई चाहिएको छ, मध्यावधि चुनाव चुनाव त राजा ज्ञानेन्द्रले पनि २०६२ मा गरेकै हुन् । के त्यहाँ लोकतन्त्र थियो ? पञ्चायतकालभरि पनि चुनाव हुन्थ्यो, के व्यवस्था प्रजातान्त्रिक थियो र ? ..... मानिलिनुस्, यिनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको पुस ५ मै वैशाखका निम्ति मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गराएका होइनन् र ? महाव्याधिबीच के वैशाखमा १७-२७ मा चुनाव हुन सक्ने स्थिति थियो ? ओली-भण्डारीको चालबाजी थियो, ‘चुनाव हुन नसकेको बहानामा संकटकाल लगाउँदै शासकीय दिन लम्ब्याउने ?’ ....... सर्वोच्च अदाललते गएको फागुनमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नगरेको भए, मुलुक यतिखेर महाव्याधिसँगै शासकीय दमनको चक्रमा पिल्सिरहेको हुन्थ्यो । ..... यिनीहरूबाट घोषित समयमा मुलुक महामारीमुक्त हुन्छ ? मध्यावधि चुनाव हुन्छ भन्‍ने ग्यारेन्टी कसैले दिन सक्छ ? अनि अक्सिजनसमेत किन्‍न नसक्ने सरकारले चुनावका निम्ति अर्बाैं रकम कहाँबाट ल्याउँछ ? सरकारले अक्सिजन समेत किन्‍न नसकेपछि देश-विदेशमा रहेका नागरिकले चन्दा उठाउनु परेको दृश्य आलै छ । खोपका निम्ति विदेशी ऋण लिनुपरेको छ । अनि चुनावी बजेट कसले दिन्छ ? ......... हाम्रो संविधानले सकेसम्म यो गरिब मुलुक बारम्बार मध्यावधि चुनावको मारमा नपरोस् भन्‍ने चाह्यो । किनभने हाम्रा शासकीय वृत्तका पात्रहरू कतैबाट उचालिँदै, तुजुक प्रदर्शन गर्दै, आफ्नै चरम अक्षमता ढाकढोप गर्न मुलुकलाई मध्यावधिमा होम्‍ने गर्छन् । ....... किनभने

हाम्रा शासकीय ‘रजगज’का पात्रहरू कसैसँग पनि आफ्नै पार्टी मिलाउने सक्ने लोकतान्त्रिक कला, संयम, धैर्य, विधिबद्धता छैन ।

उनीहरू क्षणिक उत्तेजनामा मुलुकलाई धरापमा पार्ने निर्णय लिन बाँकी छाड्दैनन् । कार्यकाल नगुजार्दै घरि-घरि चुनावमा जाँदा मुलुकमा झन् अस्थिरता निम्तिन्छ भन्‍ने पूर्वानुमानका आधारमा प्रतिनिधि सभाका एक सदस्यले पनि बहुमत देखाएको खण्डमा सरकार निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको हो । तीतो पृष्ठभूमिमा दल-दलहरू मिल्न नसक्ने परिस्थति पैदा भएमा कुनै ‘करिस्माटिक’ सांसदले बहुमतको आधार देखाउँदै सरकार निर्माण गरोस् भन्‍ने संविधानको चाहना हुनुपर्छ । ..... यदि त्यो उपधारा गैरदलीय थियो भन्‍ने लागेको भए संसद् चलिरहँदा संशोधन गरिनुपर्थ्यो । किनभने ओलीसँग संविधान संशोधन गर्न पुग्दो मत थियो । ....... अझ यो व्यवस्थाबारे ‘निर्दलीयता हिमायती’हरूबाटै चर्को आवाज आएको छ । दलीय पद्धतिमा कुनै विश्वास नै नभएका र दलवादीहरूलाई ‘अराष्ट्रिय तत्व’ भन्‍ने स्कुलिङमा हुर्केकाहरूको स्वरभित्र षड्यन्त्र छ । तिनलाई संविधानसभा निर्मित संविधान र लोकतन्त्रसँग बदला लिनु छ । ............. अनि बारम्बारको चुनावमा उम्मेदवारले चुनावी खर्च कहाँबाट जुटाउन सक्छन् ? हो, सत्ता र सत्तासँग जोडिएकासँग राज्य ढुकुटी दोहोन गरी अथाह सम्पत्ति बटुलेका छन् । अनि लुकाएका छन्, आफ्‍नै घर-आफन्तका ट्याङ्कदेखि प्रोक्सी व्यापारीका नाममा समेत । वैध/अवैध व्यापारीहरूसँग तिनको घाँटी जोडिएको दृश्य सबैले देखेकै छन् । बालुवाटारमा कस्ता पात्रहरूको भीड लाग्दै आयो, दुनियाँले देखकै छन् । ........ हो, सत्तासँग नसा जोडेका हरेक पात्रहरूसँग अथाह अवैध धन छन्, त्यहीकारण उनीहरूमा ‘तुजुक’ उम्लिएको हो । त्यही अवैध धनमा चुनाव जित्न सकिन्छ भन्‍ने ध्याउन्‍नकै कारण पटक-पटक मध्यावधिमा होम्म्‍ने नौटंकी प्रयत्‍न दुष्प्रचार गरिरहेछन् । ........ यो मुलुकलाई छियाछिया पार्ने, स्वार्थ पूरा गर्न खोज्‍ने,

भद्रगोलमा कतै गोल गर्न सकिन्छ भने दाउपेचधारी

सीमित निहित पात्रहरूको चाहना मात्रै हो, मध्यावधि निर्वाचन । ........ यतिखेर चुनाव चाहने पात्रहरूको मति, प्रवृत्ति, सम्पत्ति विश्लेषण गर्ने हो भने जो कोही निष्कर्षमा पुग्‍नेछन् । ओली-भण्डारी र तिनका आसेपासेहरू चाहिँ अर्बौँ खर्चंदै मध्यावधि चुनाव चाहनु आफैँमा ‘रहस्यमय’ हो ।

उनीहरूको दाउ निष्पक्ष चुनाव होइन, नियन्त्रित चुनाव हो ।



Tuesday, May 25, 2021

नागरिकता मानव अधिकार है, समाधान डिजिटल है

जिस तरह वाक स्वतंत्रता मानव अधिकार है उसी तरह नागरिकता पत्र भी मानव अधिकार है। प्रत्येक मनुष्यका ये हक़ बनता है कि वो किसी न किसी देशका नागरिक हो। नागरिकताविहीन एक को भी नहीं रखा जा सकता। एक लाख को दिए, पाँच लाख  को दिए वाली बात छोड़िए। शत प्रतिशतको दिए कि नहीं उस प्रश्नका जवाव दिजिए। 

नागरिकता इतिहास से सम्बन्धित चीज नहीं है। किसका इतिहास कितना पुराना उससे निर्णय नहीं किया जाता कौन नागरिक कौन नहीं। और नागरिक सब बराबर होते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास नागरिकता नहीं बनाया जा सकता। 

भारत में तो सबका औंठा छाप डिजिटल ले लिया गया है। भारतके सहयोगमें नेपाल में रह रहे सभी लोगों का उसी तरह डिजिटल करिए। औंठा छाप, आँख का भी लेते हैं रेटिना। और दोनों डाटाबेस को मैच करिए। भारतसे नेपाल लोग बहुत कम आते हैं। पहाड़ से भारी मात्रा में मधेस आते हैं और आए हैं। उससे ज्यादा भारत जाते हैं और जा रहे हैं। भारत तो महासागर है। फिर नेपाली को भारत में न सरकारी जागीर खाने में कोइ रोकटोक है न कुछ। 

नेपालका का जो जनसंख्या था ७० साल पहले या जब पहली बार जनगणना हुवा होगा, और जो जनसंख्या बृद्धि दर रही है, वो मैंने हिसाब किया था एक बार। तो पता चला नेपालका जनसंख्या जितना होना चाहिए उससे दो करोड़ कम ही है। तो वो लोग कहाँ चले गए? महासागर में जा के विलीन हो गए। तो यथार्थ वो है। 

औँलो उन्मुलन से पहले मधेस में पहाड़ी नहीं थे। अभी ४०% हैं। तो मधेस से तो आर्थिक रूपसे भारत आगे है। भारत और कितने गए होंगे? भारत ऐसा देश जहाँ राशन कार्ड सभी का बन जाता है। हात में आ गया राशन कार्ड तो वही परिचयपत्र का काम करता है। यानि कि नेपाली को भारत में कहीं नागरिकता दिखाना ही नहीं पड़ता है। 

नेपाल में नागरिकता समस्या का समाधान यही है कि जिस तरह सेन्सस में घर घर जाते हैं उसी तरह घर घर जा के नागरिकता पत्र लोगों को प्रदान करिए। डिजिटल प्रविधि का प्रयोग करिए। भारत से सहयोग लिजिए। दोनों डाटाबेस को मैच करिए। नतिजा वही आएगा जो मेरा अनुमान है। नेपाल में जिन लोगों को वो कागज नहीं दिया जा रहा है वो यहाँ सदियों से हैं। 

इसको फिजीकरण भी नहीं कहा जा सकता। फिजीकरण में तो स्थानीय फिजी वासी का नागरिकता छिना नहीं गया। नेपाल के तो स्थानीय मिथिलावासी को अपने ही घर में विदेशी कह देते हैं। ब्रिटिश ने भारत में भी वैसा नहीं किया। न ये फिजीकरण है न औपनिवेशीकरण। दोनों से बदतर स्थिति है। एक  ढूँढना होगा। या कह सकते हैं मानव अधिकार हरण। क्यों कि नागरिकता मानव अधिकार है। 

नेपाली नागरिक को नागरिकता पत्र से वंचित करने वाले प्रत्येक सीडीओ को तुरंत नौकरी  से निकाला जाए क्यों कि नेपालकी संविधान मानव अधिकार की रक्षा करती है और सीडीओ ने संविधान की रक्षा की कसम खाइ है। 








नसुध्रिएको, झनै गिजोल्टिएको संसदीय व्यवस्था

चुनाव पछि सरकार बने पछि दुई वर्ष अविश्वास को प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भनेर राखे। त्यो सरकार एक दल को भए पनि अथवा दुई दलको भए पनि। एक दलको बहुमत वाला गिरिजाको सरकार ३६-७४ भयो। ओली सरकार नै दुई पार्टी बाट एक पार्टी अनि फेरि दुई पार्टी भएको हो। 

सरकार बन्यो, आठ महिना पछि अल्पमतमा पुग्यो। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने? त्यस्तो अल्पमतमा रहेको प्रधान मंत्री ले पद ओगटे पनि काम त गर्न सक्दैन। बिभिन्न कानुन पास गर्नुपर्ने हुन्छ। 

दोस्रो पटक त्यसै गरी एक वर्ष भनेको छ। दुई वर्षको स्थायित्व सकिए पछि कसैले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर फेल भयो भने प्रधान मंत्री लाई एक वर्ष सत्ताको खोप लाग्यो। बहुमत गुमाए पनि प्रधान मंत्री हुने र रहिरहने कुरा कार्यकारी अध्यक्षमा रहेको व्यक्ति लाई सुहाउँदैन। आलंकारिक राष्ट्रपति लाई सुहाउँछ। राजा लाई पनि सुहाउँदो हो। राजा भएको १० वर्ष पछि रानीको कोख बाट जन्मेको होइन प्रमाणित भए पनि राजगद्दी नजाने समस्या नहुँदो हो। तर संसदीय व्यवस्थामा त प्रधान मंत्री ले छिन छिनमा संसद गएर बहुमत बटुलेर काम गरिरहनु परेको हुन्छ। यो कानुन त्यो कानुन। सबभन्दा त नीति कार्यक्रम बजेट। 

दुई वर्ष, एक वर्ष वाला कुरा ले स्थिरता दिँदैन, प्यारलाइसिस दिन्छ। पदमा छ तर सरकार चलाउन सकेको छैन। हुन त एक पुस्ता देश नचलाएर बितायेका नेता हरुलाई भने ठीक्क हो। पदमा बस्ने घाम तापेर बस्ने। आफ्नै लागि लेखेको संविधान हो भने त ठीकै छ।  (सुधारिएको संसदीय व्यवस्था होइन रहेछ यो)

धारा ७६ त कदम कदम मा छिटकी लगाए जस्तो। प्रधान मंत्री लाई होइन, देश र संसद लाई। मान्छे ले विश्वास को मत हारिसक्यो तर राष्ट्रपति ले जबरजस्ती उसैलाई फेरि शपथ ख़ुवाइदिनुपर्ने। त्यो पनि लाइव टेलीविज़न मा। लाज लागेर पर्दैन, त्यो त पर्दैन भनेको छ तर राष्ट्रपति ले मानेकै छैन। 

उपधारा (२) बाट उपधारा (१), फेरि उपधारा (२), र त्यो पनि अर्को दल ले सक्रिय समर्थन नगर्दा। बहुमत गुमायो, विश्वास गुमायो, एउटा लाज बाँकी थियो, शपथ ग्रहण समारोहमा लाज पनि गुमायो। उपधारा (३) मा पुग्यो। पद कायम छ। नीति कार्यक्रम बजेट फेल हुने गारंटी भइसक्यो तर पद ठामेठाम। 

फेरि उपधारा (१) मा पुग्ने कसरत पनि छुटेको छैन। प्रचंड आइपो हाल्छ कि, कम्युनिस्ट त हो भन्ने पनि छ। 

उपधारा (५) भनेको जाड़ो यामको चीसो न चीसो पानी जस्तो रैछ। यसो एउटा औँला डुबायो अनि न नुहाउने निधो गर्यो। 

त्यसै बेला आइदिनुपर्ने महामारी। संविधान लेख्ने आइंस्टाइन हरुले देख्न नसकेको संभावना। महामारी ले भेदभाव नगर्ने। चुनाव को वायरस लाई छु मतलब। 

अहिले उपधारा (५) फेरि देशलाई बहुदल बाट निर्दल मा पुर्याउने उपधारा भनेर व्याख्या भइरहेको छ। यो चाहिं पक्कै पनि ज्ञानेंद्र ले घुसाएको हुनुपर्छ, घुसौन लगाएको हुनुपर्छ संविधानमा। बहुदल बहुदल भन्छस, पख तलाई भनेर। 

उपधारा (५) ले निर्दल भन्न नै सक्दैन। (१), (२) र (३) सम्म संसदीय दलको नेता को कुरा हो। (५) मा आए पछि संसदीय दलको नेता नभएको, सानो तिनो पार्टीमा लुकेर बसेको कुनै छुपे रुस्तम छ कि भनेको हो। त्यो छुपे रुस्तम मैले ढूँढ निकालेको महंथ ठाकुर। 

देउबा निर्दल निर्दल भन्दै जुलुस निकाल्ने तरखरमा छन। एक चोटि देश ज्ञानेंद्र लाई सुंपेर नपुगेको श्रीमान लाई। दोस्रो प्रयास। 

गणेशमान को आत्माको चीर शान्तिको कामना। (Shekhar Koirala: Voice Of Reason)

त्यो छुपे रुस्तम लाई स्वीकार नगरेसम्म संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने पनि हुने भनेको फेरि संसद विगठन नै हो। त्यस पछि अदालत नधाए पनि हुन्छ। चुनाव घोषणा हुन्छ। चुनाव भने हुँदैन। (देश नया संविधान सभा तर्फ लागेको हो)

उपधारा (५) ले संसदीय दलको व्हिप नलाग्ने भनेकै छैन। भन्नै सक्दैन। बने पछि सरकार चल्नु छैन? कि सरकार बनाउने अनि घाम तापेर बस्ने? बन्ने सरकार ले बिभिन्न कुरा हरु संसद मा पास गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। हुड़दंग निर्दलीय बनेको सरकार त पंगु बन्छ। हलचल केही गर्नै सक्दैन। गर्ने प्रयास गरे कदम कदम मा ब्लैकमेल हुन्छ। संसदीय अराजकता पैदा हुन्छ।  

उपधारा (५) ज्ञानेंद्र का लागि होइन महेंद्र को उमेरको महंथ का लागि लेखिएको हो। सबैलाई चेतना भया। 

उपधारा (१) र (२) बाट ओली आउट। (३) ले ओली र देउबा दुबै आउट। त्यो यथार्थ फेस गर्ने देउबा ले। संविधान ले र धारा ७६ ले दुबै लाई मौका दिएको हो त। अब चिट्टी मछली खाएगी। 




प्रकांड विद्वान मान्छे महन्थ ठाकुर। नेपालको प्रणव मुखर्जी। 

नागरिकता के सवाल पर शरणार्थी और सुकुमवासी क्या बोले?





७६ (५) को प्रक्रिया पूरा भएको छैन, परमादेश जारी हुनसक्छ : गिरिशचन्द्र लाल [अन्तर्वार्ता]



धेरै माग पूरा भइसके, चार/पाँच दिनमा सरकारमा जाने निर्णय दिन्छौं



रेशम चौधरीलाई शुक्रबारसम्म रिहा गर्ने सहमति
भारतीय पूर्वराजदूत भन्छन्, ‘ओलीको कदमले नेपालको अस्तित्व समाप्त हुन सक्छ’


In Kathmandu, a threat to democracy If elections are not held, Nepal will be staring at yet another constitutional crisis. While petitions challenging the dissolution will be heard by SC, it is not clear when and what the judgment of the court will be.

रेशम चौधरीलाई शुक्रबारसम्म रिहा गर्ने सहमति ठाकुर–महतोले ८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय तथा एउटा उप–प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको ...... जसपालाई उप–प्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय दिनुपर्ने बताए । ठाकुर–महताले रक्षा, गृह र अर्थ मन्त्रालय मागेको बताए । ‘हामीलाई गृह, रक्षा र अर्थ मन्त्रालय चाहिएको छ । अनिर्वाय रुपमा दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘गृह मन्त्रालय हामीले छाड्दैनौँ ।’ ...... महतोलाई उप–प्रधान र गृह मन्त्रालय दिने विषयमा जसपाभित्र सहमति भएको ..... शुक्रबारसम्म सर्वोच्च अदालतबाट रेशमलाल चौधरीको मुद्धा टुङ्ग्याएर रिहाइ गर्ने तयारी भइरहेको जसपाका नेता झाले बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा पेशी भइसकेको छ । रेशमलाल चौधरीलाई शुक्रबारसम्म छाड्ने तयारी भएको छ । सहमति भएको छ ।’

नागरिकता अध्यादेशको विरोध गर्नेहरू राष्ट्रघाती हुन् : प्रभु साह बीरगञ्जमा नेता रावलमाथि आक्रोस, जलाइयो पुत्ला, के लेखेका थिए फेसबुकमा हेर्नुस् नेता दासले भने, ‘नेपालको संविधानको भाग २ को धारा १० (१) मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाको वावजूद पनि नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य आफ्नै देशका लाखौं युवायुवतीहरुलाई विभिन्न वहाना र जालझेलको आडमा अनागरिक बनाईं राख्ने षड्यन्त्र विफल पार्न आएको नागरिकता अध्यादेशको विरोध गर्नेहरु मधेश विरोधी हुन् ।’

खनाल–नेपालनिकट युवाको नयाँ पार्टी : पार्टीको नाम नेकपा एकीकृत, चुनाव चिह्न कलम माधव नेपालसँगको सम्बन्ध अब पास्ट टेन्स : ओली

धेरै माग पूरा भइसके, चार/पाँच दिनमा सरकारमा जाने निर्णय दिन्छौं हामीले २२८ वटा मुद्दा फिर्ताबारे सरकारलाई विवरण पठाएका थियौं । यसमा धेरैजसो माग पूरा भइसकेको छ । तर, दुई वटा मुद्दा जसमा हाम्रो नेता कार्यकर्ता जेलमा छन् । उनीहरुको जेलबाट रिहाइ भएन । त्यतिकै मुद्दा बोकेका मानिसले फुर्सद पाए, तारिख धाउनेले फुर्सद पाए, फरार रहेकाले फुर्सद पाए तर जुन मुद्दाको पूर्पक्षको लागि थुनामा छन् उनीहरु निस्कन पाएका छैनन् । त्यो पनि गर्ने सहमति भएको थियो र भइरहेको पनि छ । हाम्रो भनाइ के छ भने उनीहरुलाई बीचमा छोडेर जानुभन्दा दुई–तीन दिन पर्खौ र त्यो माग पनि पूरा गरौं । त्यस्तै केही कुरा अरु पनि छ बाँकी, तर अहिले तत्कालै वास्तविक रुपमा भन्न मिल्दैन । ........ संविधान संशोधन हाम्रो प्रथम मुद्दा हो । जसको लागि हामीले यत्रो आन्दोलन गर्यौं । त्यसैको लागि एमालेसँग छलफल गरेर एउटा समान राय बनाउनका लागि एउटा कार्यदल बनेको छ । त्यसमा म र लक्ष्मणजी परेका छौं । र उहाँले हामीसँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गर्नुभएको छ । जसले मधेसको पक्षमा काम गर्छ उसलाई उहाँले कारबाही गर्नुहुन्छ भने उहाँ मधेसको पक्षधर हो कि विरोधी हो, त्यो जनताले निर्णय गर्ला । त्यस्तो कारबाहीको भागी हामी सय पटक हुन्छौं । किनभने हामी मधेसको मुद्दा समाधानका लागि लागिरहेका छौं । उहाँले सय पटक कारबाही गरे पनि हामी त्यसबाट पछि हट्दैनौ । ...........

उहाँको पार्टी फुट्न लागेको थियो । त्यो राति हामीले एकता नगरेको भए उहाँको पार्टी फुट्थ्यो । हामीले उहाँलाई बचायौं, उहाँले हामीलाई कारबाही गर्नुहुन्छ ?



'युरोपियन युनियनकाे भण्डारणमा रहेका खोप ल्याउन कुरा भएकाे छ'
७६ (५) को प्रक्रिया पूरा भएको छैन, परमादेश जारी हुनसक्छ : गिरिशचन्द्र लाल [अन्तर्वार्ता] केपी शर्मा ओलीजी धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न। उहाँ ७६ (३) को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुभएन। विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो। विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उहाँले कि त राजीनामा दिनुपर्थ्याे कि अरूलाई मौका दिनुपर्ने थियो। ......... उहाँले ७६ (२) को प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वासको मत पाउनसक्नु भएन। अर्को पटक विश्वासको मत नै लिनुभएन। विश्वासको मत लिन सक्दिन भन्नुभयो। ७६ (५) को प्रक्रिया राम्ररी चल्न दिनुपर्ने थियो। त्यसो भएको देखिएन। ......... एकपटक विश्वासको मत पाउन नसकेको र अर्कोपटक विश्वासको मत पाउन अक्षम छु भनिरहेको प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुभयो। ....... धारा ७६ मा कुनै गडबडी छैन। ....... ७६ को सबै उपधारा प्रयोग नभएको अदालतले आफ्नो निष्कर्ष दिएको थियो। अहिले पनि ७६ (५) को प्रयोग भएको छैन। फागुन ११ को फैसला नजिर बनिसकेको छ। ....... सर्वोच्च अदालतलाई परमादेश जारी गर्नसक्ने अधिकार छ। रिट निवेदनकर्ताहरूसँग बहुमत छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइदिए र उपधारा ५ अनुसार सिद्ध गर्नसक्ने अवस्था छ भने परमादेश जारी हुनसक्छ। किन गर्न सकिँदैन? परीक्षण त संसदले गरिहाल्छ नि। सम्भावना पूरा देखिन्छ। तर, कहिलेकाहिँ अपेक्षाअनुसारको फैसला नआउन पनि सक्छ। ....... न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि त्यो व्यक्ति कुनै पार्टीको रहिरहँदैन। स्वतन्त्र हुन्छन्। निष्पक्षतापूर्वक र कानुनअनुसार नै न्यायाधीशले काम गर्नुपर्छ। संविधान र कानुनअनुसार फैसला नआए तुषारापात हुने निश्चित छ। अदालत न्यायिक सिद्धान्त, कानुन र प्रमाणअनुसार चल्नुपर्छ। यताउति हुन्छ भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छैन। यसअघि पनि संविधान र कानुनअनुसार नै परिणाम आउँछ भनेको थिएँ। अहिलेपनि त्यही भन्छु।

सरकारमा जान रेशम मुद्दाको सुनुवाइ कुर्दै जसपाको महन्थपक्ष