Democracy For Nepal: रूस: फुटाउन गाह्रो बोक्रा

Saturday, August 02, 2025

रूस: फुटाउन गाह्रो बोक्रा

Russia Is a Tough Nut to Crack
रूस: एक कठिन चुनौती

रूस: फुटाउन गाह्रो बोक्रा

युक्रेन–रूस द्वन्द्व निकै जटिल छ, किनकि रूस युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न पक्ष हो। रूस एक परमाणु शक्ति हो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य हो जससँग वीटो अधिकार छ, र एक प्रमुख सैन्य शक्ति पनि हो। यद्यपि अब रूस शीतयुद्धको समयमा जस्तो दुई महाशक्तिमध्ये एक होइन, अहिलेको द्रुत गतिमा बहुध्रुवीय बन्दै गएको संसारमा त्यो एक महत्वपूर्ण ध्रुव बनेको छ। रूस विशाल भौगोलिक क्षेत्र भएको देश हो, ठूलो सैन्य क्षमता छ, र रक्षा सामग्री निर्यात त्यसको अर्थतन्त्रको मुख्य अङ्ग हो।

बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स वा जर्मनी जस्ता निर्वाचनमुखी प्रजातन्त्रहरूमा उपलब्ध शक्ति सन्तुलन र निगरानी प्रणालीहरू रूसमा प्रायः उपलब्ध छैनन्। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले देशमा निरङ्कुश नियन्त्रण राखेका छन्। प्रजातान्त्रिक देशका नेताहरूले जनमत र संस्थागत सन्तुलनमा ध्यान दिनुपर्छ, तर पुटिन भने जनमतलाई आफू अनुकूल बनाउने सुविधा राख्छन्। युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि उनले एकपछि अर्को कठोर कानुन ल्याउँदै विपक्षीहरूलाई पूर्णरूपमा दबाएका छन्।

धेरै विश्लेषकहरूका अनुसार, युक्रेन–रूस युद्ध दुई असंगत राजनीतिक प्रणालीहरूबीचको टकराव हो। निरंकुश शासनहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण कायम राख्नका लागि बाह्य सैन्य अभियानहरू अक्सर प्रयोग गरिन्छ।

तर शासन परिवर्तन कुनै बाह्य हस्तक्षेपको उद्देश्य बन्नु हुँदैन। यो परिवर्तन आफ्नै गतिमा हुन्छ—कहिले विस्तारै, कहिले अचानक। यदि परमाणु धम्की अत्यधिक बढ्यो भने, सम्भव छ पुटिनका आफ्नै विश्वासपात्रहरू उनलाई हटाएर रूसलाई नयाँ सुरुवात दिने निर्णय गर्न सक्छन्। त्यो आवश्यक रूपमा लोकतन्त्रतर्फ मोडिन सक्छ या नहुन सक्छ, तर युद्ध अन्त्यको मार्ग बन्न सक्छ।

तर शासन परिवर्तनलाई लक्ष्य बनाउनु उपयुक्त होइन। मुख्य लक्ष्य शान्ति हुनुपर्छ। उद्देश्य हुनुपर्छ यो द्वन्द्वको अन्त्य। युद्धविरामको पक्षमा बोल्नेहरू—जस्तै राष्ट्रपति ट्रम्प—स्पष्ट रूपमा भन्छन् कि यो युद्धको सैन्य समाधान छैन; अब राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ। पुटिनले पनि बारम्बार "यो द्वन्द्वका आधारभूत कारणहरू" को कुरा गरेका छन्, जुन राजनीतिक संवादतर्फ संकेत हो।

हालको अवस्थामा रूस र युक्रेन दुवैले अव्यावहारिक मागहरू राखेका छन्। रूसका शर्तहरूमा शान्ति सम्भव छैन। युक्रेनका शर्तहरूमा पनि सम्भव छैन। तर यी शर्तहरूलाई संवादको सुरुवाती बिन्दु मान्न सकिन्छ। शान्तिवार्ताको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्छ, त्यसपछि क्रमशः प्रगति गर्नुपर्छ, र दुवै पक्षबाट केही सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।

आजसम्मको अवस्थालाई हेर्दा सन् 2021 वा 2013 को स्थितिमा फर्किनु सम्भव नहुन सक्छ। तर "इज्जत जोगाउने" विकल्पहरू दिइनुपर्छ। मलाई लाग्छ राजनीतिक समाधानको प्रमुख आधार युक्रेनले NATO मा नजाने औपचारिक प्रतिबद्धता जनाउनु हुन सक्छ। यो प्रतिबद्धताले NATO देशहरूले युक्रेनलाई हतियार वा सैन्य प्रशिक्षण दिन नपाउने होइन—उनीहरूले पहिले नै त्यसो गरिरहेका छन् र भविष्यमा पनि गर्न सक्छन्। तर NATO सदस्य नबन्ने संवैधानिक प्रतिबद्धताले रूसलाई पनि केही अवास्तविक मागहरूबाट पछि हट्न प्रेरित गर्न सक्छ।

सबै विवादित क्षेत्रहरूमा—क्रीमियासहित—जनमत संग्रह गरिनु आवश्यक छ। त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई दुई विकल्प दिनुपर्छ: युक्रेनभित्र संघीय स्वरूपमा बसेर प्रादेशिक स्वायत्तता र भाषिक-सांस्कृतिक अधिकारहरूको ग्यारेन्टी प्राप्त गर्नु, वा स्वतन्त्रता घोषणा गरेर रूसमा सामेल हुने।

यस प्रकारको सहमति भएपछि, युक्रेन र रूस दुवैका सेना ती विवादित क्षेत्रहरूबाट फिर्ता बोलाइनुपर्छ। त्यस ठाउँमा भारत, नेपालजस्ता तटस्थ देशहरूबाट संयुक्त राष्ट्र शान्ति सैनिकहरू पठाइनुपर्छ।

यसपछि सबै शरणार्थीहरूलाई फिर्ता ल्याइनुपर्छ र जनमत संग्रहको लागि कम्तीमा छ महिनाको अभियान चलाइनुपर्छ।

पश्चिमी देशहरूले युक्रेनको पुनर्निर्माणमा उदार भूमिका खेल्नुपर्छ। पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई रूसलाई अपमानित गर्ने माध्यम बनाइनु हुँदैन। सबै पक्ष—रूससहित—ले यसमा योगदान दिनुपर्छ। NATO सदस्यहरूका लागि युद्ध जारी राख्नुभन्दा पुनर्निर्माणमा लगानी गर्नु धेरै सस्तो हुनेछ।

रूसका जफत गरिएका $300 अर्ब बराबरका विदेशी मुद्रा भण्डारहरू जनमत संग्रह सम्पन्न भएर त्यसको सम्मान गरिएपछि फुकुवा गरिनुपर्छ। दुवै देशहरूले आफ्ना सीमा क्षेत्रहरूबाट ५० माइलभित्र कुनै पनि सैन्य उपस्थिति नराख्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ।

यही हो शान्तिको बाटो—अपूर्ण, विस्तारै अघि बढ्ने, तर यथार्थपरक।