---

पार्सल रोक: भारत र यूरोपको संयुक्त कदमले कसरी हल्लाउन सक्छ अमेरिकी राजनीति

भारत र युरोपेली संघका हुलाक निकायहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका तर्फ पठाइने अधिकांश पार्सल सेवाहरू अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्ने घोषणा गरेका छन्। यो कुनै औपचारिक आर्थिक युद्ध होइन, तर ट्रम्प प्रशासनको अचानक ट्यारिफ नीति परिवर्तनको प्रतिक्रियामा उठाइएको रणनीतिक कदम हो—जसले केवल विश्व व्यापारमै होइन, साधारण अमेरिकी उपभोक्ता र सन् २०२५ को चुनावी राजनीतिमा समेत ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ।

यो नीतिगत बदलावले $८०० सम्मको मूल्य भएका साना आयातमा लाग्ने “de minimis” छूट अन्त्य गर्दैछ—जसअन्तर्गत उपभोक्ताहरू बिना शुल्क विदेशी सामान प्राप्त गर्न सक्दथे। अब त्यो व्यवस्था हट्न लागेको छ, तर अमेरिकी कस्टम्स विभागले यसबारे स्पष्ट कार्यान्वयन योजना नदिईकन नीतिलाई अगाडि बढाउँदा, भारत र यूरोपका डाक सेवाहरू सावधानीपूर्वक पार्सल सेवा रोक्ने निर्णयमा पुगेका छन्।

---

शुरुआत: “de minimis” को अन्त्य र सस्तो आयातमा झट्का

२९ अगस्ट २०२५ देखि लागू हुने नयाँ नियमअनुसार, अब $८०० भन्दा कम मूल्यका पार्सलहरू पनि अमेरिकी सीमा नाकामा रोकिएर शुल्क तिर्नुपर्नेछ। यो नियमले Shein, Temu, AliExpress, तथा भारतका सयौं साना व्यापारीहरू जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विक्रेताहरूलाई अमेरिकी बजारमा बिक्री गर्न असहज बनाउनेछ।

तर यहाँ समस्या भनेको नियमको अस्पष्टता हो। CBP (Customs and Border Protection) ले अझै पनि स्पष्ट मार्गनिर्देशन जारी गरेको छैन—कसरी शुल्क गणना गर्ने? कुन ढुवानीमा कुन कागजात चाहिन्छ? के छूट पाउनेछ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ नहुँदा भारत र यूरोपका हुलाक सेवाहरूले पार्सल स्वीकार्न अस्वीकार गरेका छन्।

भारतको डाक विभागले आजदेखि (२५ अगस्ट) अमेरिकातर्फ पठाइने सबै पार्सलहरू (पत्र र कागजात बाहेक) रोकेको छ। उता, युकेको रॉयल मेल, फ्रान्सको ला पोस्ट, र जर्मनीको DHLले पनि आजलाई अन्तिम दिन घोषणा गर्दै, अब साधारण व्यवसायिक पार्सलहरू स्वीकार नगर्ने जनाएका छन् (DHL Express जस्ता प्रिमियम सेवाहरू भने हाललाई कायम छन्)।

---

समन्वय कि साझा असन्तोष? एक रणनीतिक संकेत

यो कुनै औपचारिक गठबन्धनको परिणाम होइन, तर भारत र युरोपको समय मिलेको यो कदमले आपसी तालमेल वा साझा चिन्ताको संकेत दिन्छ। यी दुवै क्षेत्रहरू अमेरिका संगको व्यापारमा प्रमुख छन् र उनीहरूको हुलाक प्रणाली विश्व ई–कमर्सको मेरुदण्ड हो।

यी सेवाहरूले भनेका छन्—यो निलम्बन "अस्थायी" हो र अमेरिकाले स्पष्ट नियम दिएपछि पुनः संचालनमा आउनेछ। तर अस्थायी भए पनि यसको राजनीतिक प्रभाव स्थायी हुन सक्छ।

यो भनेको सफ्ट पावर (Soft Power) को एक उत्कृष्ट उदाहरण हो: प्रत्यक्ष आक्रोश होइन, तर स्पष्ट सन्देश—"नियम स्पष्ट नभएसम्म व्यापार रोकिन्छ।"

---

नागरिक जीवनमा असर: पार्सल रोकिनु भनेको राजनीतिक मुद्दा बन्नु

यो मुद्दा यसकारण विशेष हो कि यसले प्रत्यक्षरूपमा आम उपभोक्तालाई असर गर्छ। यो शेयर बजारजस्तो अप्रत्यक्ष प्रभाव होइन—यो त तपाईंको घरको ढोकामा आइपुग्ने डिब्बाको ढिलाइ हो।

२०२४ को एक सर्वेक्षण अनुसार, ६०% भन्दा धेरै अमेरिकी वयस्कहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सामानहरू अनलाइन खरिद गरेका थिए, प्रायः सस्ता डाक सेवामार्फत।

अब ती सेवाहरू रोकिए:

• भारतबाट बच्चालाई जन्मदिनको गिफ्ट पठाउन खोज्ने अभिभावक;

• युरोपबाट दुर्लभ म्यूजिक रेकर्ड मंगाउने सन्ग्रहकर्ता;

• भारतबाट सस्तो इलेक्ट्रोनिक पार्ट्स मंगाउने स्टार्टअप संस्थापक।

यो केवल मूल्य वृद्धिको कुरा होइन—विश्वास र सुविधा माथिको चोट हो। र यस्तो चोटको असर निर्वाचनमा समेत देखिन सक्छ, विशेष गरी २०२६ को मध्यावधि चुनाव नजिकिंदै गर्दा।

---

राजनीतिक बहस: दोष कसको?

अब यो मुद्दा राजनीतिक रूपमा विभाजित हुँदैछ:

• राष्ट्रवादी धारले यसलाई "घरेलु उद्योगको रक्षा" का रूपमा देख्छ।

• स्वतन्त्रवादी र उपभोक्ता हितसम्बन्धी धार यो कदमलाई "अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप" भन्छ।

अमेरिकी सीमा सुरक्षा निकायहरू अब चर्को आलोचनाको सामना गरिरहेका छन्—"नियम लागू गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग समन्वय नगर्ने?" उता भारत र युरोप आफ्नो प्रतिक्रियामा नपीतुलो र जिम्मेवार देखिएका छन्—जसले उनीहरूलाई नैतिक धरातलमा बलियो बनाएको छ।

---

अब के हुन्छ?

FedEx, UPS, DHL Express जस्ता प्रिमियम सेवाहरू भने चालू छन्, तर महङ्गो र सीमित छन्।

• अमेरिकी उपभोक्ताहरू ढिलाइ र मूल्य वृद्धिको सामना गर्नेछन्।

• साना व्यवसायहरू समस्यामा पर्नेछन्।

• "घरेलु उत्पादन" मा जोड त हुनेछ, तर त्यो छोटो अवधिमा सम्भव छैन।

---

निष्कर्ष: युद्ध होइन, चेतावनी हो

यो कुनै व्यापार युद्ध होइन, तर यो एक स्पष्ट चेतावनी हो: एकपक्षीय नीतिगत निर्णयले विश्व व्यापार प्रणालीमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।

भारत र युरोप देखाइरहेका छन्—वैश्विक व्यापार साझा जिम्मेवारी हो, र यदि अमेरिका खेलको नियम बदल्न चाहन्छ भने, त्यसले स्पष्टता, पारदर्शिता र वैश्विक परामर्शको साथमा कदम चाल्नुपर्छ।

नत्र, अर्को पटक ढोका ढकढक्याउने डिब्बा नआएर, मतपेटीमा झड्का लाग्न सक्छ।

---