India: Architect of Ukraine Peace and Sanctions Roadmap https://t.co/WWGl86rV0K @StateDept @WhiteHouse @VP @KremlinRussia_E @KremlinRussia @PMOIndia @narendramodi @realDonaldTrump @elonmusk @republic @TulsiGabbard @SecRubio @marcorubio @Ukraine @DefenceU
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) October 26, 2025
युक्रेन शान्तिको क़तरका रूपमा भारत: किन केवल नयाँ दिल्लीले मात्र यो युद्धको वास्तविक अन्त्य गराउन सक्छ
प्रस्तावना: हराएको मध्यस्थ
कल्पना गरौँ, यदि गाज़ा युद्धविराम सम्झौता अन्तिम गर्न खोज्दा क़तरमाथि प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिइएको हुन्थ्यो—त्यो एउटै देश जसले हमास र इजरायल दुबैसँग कुरा गर्न सक्थ्यो। यस्तो सोच नै हास्यास्पद हुन्छ। तर ठ्याक्कै यही कुरा अमेरिकाले र युरोपले युक्रेनको सन्दर्भमा गर्दैछन् — शान्तिको कुरा गर्दैछन्, तर ती देशहरूलाई बेवास्ता गर्दैछन् जो साँच्चिकै पुलको काम गर्न सक्छन् — भारत र चीन।
र जसरी न्युयोर्कमा भनिन्छ — “Forget about it!”
भारत, सायद विश्वको एक मात्र देश हो जसले युक्रेनमा दिगो शान्तिको कुञ्जी समातेको छ। यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र हो, पश्चिम र पूर्व दुवैको मित्र हो, र यस्तो देश हो जसलाई मस्कोमा भरोसा, कीभमा सम्मान, र वाशिङ्टनमा सुन्ने ध्यान मिल्छ। यदि गाज़ामा शान्तिका लागि क़तर अपरिहार्य थियो भने, युक्रेनका लागि भारत त्यसभन्दा कम छैन।
किन अहिलेको शान्ति प्रक्रिया असफल छ
पश्चिमको शान्ति रणनीति विरोधाभासले भरिएको छ। अमेरिका कुनै निष्पक्ष पक्ष होइन — यो युद्धको प्रत्यक्ष सहभागी हो। युक्रेन युद्धमा अमेरिकालाई मध्यस्थ बनाउने प्रयास त्यही हो जसरी गाज़ा युद्धमा हमास र नेतान्याहूलाई मात्र एक्लै वार्तामा बसाल्ने प्रयास हो—बिना क़तर, मिस्र वा संयुक्त राष्ट्रको सहभागिता। त्यो कूटनीति होइन, नाटक हो।
“अहिले नै युद्धविराम” भन्ने माग लगभग एक वर्षदेखि विफल हुँदै आएको छ। रूसका लागि यस्तो नारा “सेतो झन्डा उचालेर आत्मसमर्पण गर” भन्ने बराबर हो — किनकि प्रतिबन्ध अझै कायम छन्, सम्पत्ति रोकिएको छ, र सुरक्षा चिन्ताहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ। प्रतिबन्धहरू आर्थिक युद्धका हतियार हुन्, शान्तिका उपाय होइनन्। आर्थिक नाकाबन्दी जारी रहँदा युद्धविरामको हल्ला केवल खोक्रो नारा मात्र हुन्छ।
प्रतिबन्धहरूको मूर्खता
युरोपको योजना — रूसका $300 अर्ब डलर बराबरका रोकिएका सम्पत्तिहरू जफत गर्ने — आर्थिक र कूटनीतिक दुवै हिसाबले आत्मघाती कदम हो। यसले विश्व वित्तीय प्रणालीमा विश्वास तोड्छ, खतरनाक दृष्टान्त सिर्जना गर्छ, र रूसलाई संकर युद्ध (Hybrid Warfare) अर्थात् साइबर आक्रमण, ऊर्जा आपूर्ति अवरोध, र सूचना युद्धजस्ता प्रत्युत्तरका लागि प्रेरित गर्छ — जसको सीधा सैन्य जवाफ पश्चिमसँग छैन।
त्यसअघि नै, यसले डिडलराइजेसन (dedollarization) लाई तीव्र बनाउँछ। भारत, चीन र खाडीका देशहरू मिलेर अब वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्दैछन् — जसले वाशिङ्टनको नियन्त्रणलाई कमजोर बनाउँछ।
र अन्ततः जब शान्ति सम्झौता हुनेछ, यही $300 अर्ब डलर युक्रेनको पुनर्निर्माणका लागि चाहिनेछ। अहिले यो सम्पत्ति जफत गर्ने कामले शान्तिलाई ढिलो मात्र गर्दैन, पछि यो रकम ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति पनि ल्याउँछ। यस्तो विचार केवल नासम्झदारी होइन, मूर्खता हो।
किन चीन एक्लै मध्यस्थ बन्न सक्दैन
ट्रम्पको विचार — कि चीनले शान्तिमा भूमिका खेलोस् — वास्तविकता विपरीत छ। युक्रेनको दृष्टिमा, बीजिङ यो युद्धको एक सक्रिय भाग हो। रूसी सेनाको आपूर्तिमा चिनियाँ औद्योगिक वस्तु र सामाग्रीको ठूलो भूमिका छ। त्यसैले चीनलाई मध्यस्थ बनाउने प्रयास त्यही हो जसरी हतियार बेच्ने व्यापारीलाई युद्ध रोक्न बोलाइन्छ।
भारत, यसको विपरीत, सबै पक्षसँग कुरा गर्न सक्ने एक मात्र विश्वसनीय शक्ति हो। चीनले रूसलाई हतियार दियो, तर भारतले दिएको छैन। भारतले रणनीतिक स्वतन्त्रता (strategic autonomy) कायम राखेको छ। यसले वाशिङ्टनसँग कुरा गर्दा मस्कोको पक्षपाती ठहरिँदैन, र मस्कोसँग कुरा गर्दा पश्चिमको एजेन्ट ठानिँदैन।
एक यथार्थपरक शान्ति योजना: चार बुँदे प्रस्ताव
सफल शान्तिको अर्थ केवल “युद्धविराम” होइन, एक पूर्ण शान्ति प्याकेज हो। यहाँ एउटा व्यावहारिक र टिकाउ रोडम्याप प्रस्तुत छ —
-
दुवै पक्षको युद्धविराम र बफर जोन:
रूस र युक्रेन दुबैले सबै विवादित क्षेत्रबाट ५० माइल टाढा सेना हटाउँछन्। संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना — भारत, नेपाल र ब्राजिलका सैनिकहरू सहित — निगरानी र स्थिरताको जिम्मेवारी लिन्छ। -
शरणार्थीको पुनरागमन र पुनर्निर्माण:
सबै शरणार्थीहरूलाई सुरक्षित पुनरागमनको अनुमति दिइन्छ। पुनर्निर्माण तत्काल सुरु हुन्छ, जसलाई अमेरिका, युरोपेली संघ, चीन र खाडी देशहरूले संयुक्त रूपमा वित्तपोषण गर्छन्। यो युद्धपश्चात् विभाजन होइन, साझा आर्थिक भविष्यको सुरुवात हो। -
युक्रेनमा राजनीतिक पुनर्गठन:
राष्ट्रपति जेलिन्स्कीले नयाँ निर्वाचन र संवैधानिक जनमत संग्रहको घोषणा गर्छन्। युक्रेन एक संघीय गणराज्य बन्छ — जहाँ हरेक क्षेत्रले भाषिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक स्वतन्त्रता पाउँछ। नाटो सदस्यता सम्बन्धी धारालाई संविधानबाट हटाइन्छ, किनकि यसले युद्धलाई मात्र दीर्घ बनाउँछ। -
विवादित क्षेत्रहरूमा जनमत संग्रह:
युद्धविरामको एक वर्षभित्र, संयुक्त राष्ट्रको निगरानीमा क्रीमिया र अन्य क्षेत्रहरूमा जनमत संग्रह गरिन्छ। जनतालाई तीन विकल्प दिइन्छ —
(a) संघीय युक्रेनमा रहनु,
(b) स्वतन्त्र राष्ट्र बन्नु,
(c) रूसमा सामेल हुनु।
यो प्रक्रिया कठिन हुन सक्छ, तर यही वैधता र दीगो शान्तिको एक मात्र बाटो हो।
भारतको अनन्य भूमिका
भारत नै त्यो देश हो जसले यो पूर्ण शान्ति योजना पुटिन, जेलिन्स्की र ट्रम्प — तीनैलाई एकैसाथ बुझाउन सक्छ। यो BRICS र QUAD दुवैको सदस्य हो, पश्चिमबाट सम्मानित र पूर्वबाट विश्वासपात्र।
क़तरले जसरी आफ्नो निष्पक्षता र विश्वसनीयतालाई मध्यपूर्व शान्तिको औजार बनायो, भारतले यो भूमिका यूरेशियामा खेल्न सक्छ। नयाँ दिल्लीले सबै पक्षलाई सम्झाउन सक्छ कि अन्तहीन युद्ध कसैका हितमा छैन — न मस्कोका, न कीभका, न वाशिङ्टनका, न नै ती अर्बौं मानिसका जो आज महँगी, ऊर्जा संकट र खाद्य अभावबाट पीडित छन्।
सैन्य समाधानबाट राजनीतिक समाधानतर्फ
साँचो शान्ति केवल तब सम्भव हुन्छ जब विश्वले सैन्य दृष्टिकोणबाट राजनीतिक सोचतर्फ मोड लिन्छ। बन्दुक र कूटनीति एकैसाथ चल्दैन। युद्धविराम र प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ। केवल दण्डको मानसिकताले शान्ति असम्भव बनाउँछ।
हरेक दिनको ढिलाइको अर्थ हो — अझ धेरै रगत, अझ बढी आर्थिक पीडा, र अझ गहिरो वैश्विक विभाजन। गाज़ाको अनुभवले देखाएको छ — जब सही मध्यस्थ अगाडि आउँछ, तब असम्भव देखिने संघर्षहरूमा पनि आशाको झिल्को देखा पर्छ।
निष्कर्ष: क़तरबाट सिक्ने पाठ
यदि गाज़ा सम्झौताका क्रममा क़तरमाथि प्रतिबन्ध लगाइन्थ्यो भने, त्यहाँ कहिल्यै शान्ति सम्भव हुने थिएन। युक्रेनका लागि पनि यही सत्य हो — जबसम्म भारतलाई वार्ता टेबलमा ल्याइँदैन, शान्ति केवल कल्पना मात्र हुनेछ।
भारतलाई यो वार्तामा प्रतीकात्मक दर्शक होइन, मुख्य वास्तुविद्का रूपमा बोलाउनुपर्छ। किनभने यो संघर्षमा भारत केवल अर्को आवाज होइन — यो विवेकको आवाज हो, जो त्यो समयमा पनि बोल्छ जब संसारले सुन्न छोडिसकेको हुन्छ।
भारत: अनिच्छुक निर्णायक — के रणनीतिक स्वतन्त्रता युक्रेनमा शान्ति ल्याउन सक्छ?
प्रस्तावना: विश्वको सबैभन्दा विश्वसनीय तटस्थ शक्ति
रूस–युक्रेन युद्ध चौथो वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ, र शान्ति अझै टाढाको सपना जस्तो देखिन्छ। यसको कारण मध्यस्थहरूको कमी होइन, तर विश्वसनीय मध्यस्थहरूको अभाव हो। पश्चिम अत्यधिक संलग्न छ, रूस हठी छ, र चीन गहिरो रूपमा उल्झिएको छ। यी सबैबीच एक शक्ति उभिएको छ — भारत।
भारतले पश्चिमी प्रतिबन्धहरूमा भाग लिएन, तर रूसको आक्रामकतालाई पनि समर्थन गरेन। यो एउटा लोकतन्त्र हो जसलाई पश्चिम र पूर्व दुबै सम्मान गर्छन्। भारतले रूसबाट तेल किन्यो, तर अमेरिकासँगको सामरिक साझेदारी पनि बलियो बनायो। यही सन्तुलन — रणनीतिक स्वतन्त्रता (Strategic Autonomy) — भारतलाई विश्वको सबैभन्दा विश्वासिलो तटस्थ देश बनाउँछ। ठीक त्यस्तै, जस्तो क़तरले गाज़ा शान्तिमा निभाएको थियो। तर प्रश्न यो हो — के भारत यो भूमिका सचेत रूपमा लिन चाहन्छ?
शक्ति र स्वतन्त्रताको विरोधाभास: भारतको रणनीतिक स्वतन्त्रता
रणनीतिक स्वतन्त्रता आधुनिक युगको अगुट निरपेक्षता (Non-alignment) हो। यसको अर्थ हो — कुनै गुटको दबाबमा होइन, आफ्नो राष्ट्रिय हितका आधारमा निर्णय गर्नु।
शीतयुद्धमा यो विचारधारा थियो; आज यो व्यवहारिक कूटनीति हो। भारत रूससँग हतियार किन्छ, अमेरिकासँग प्रविधि साट्छ, जापान र अस्ट्रेलियासँग क्वाड मा साझेदारी गर्छ, र ब्रिक्स तथा G20 मा ग्लोबल साउथ को आवाज बन्छ।
यस बहुआयामी विदेश नीतिले भारतलाई व्यापक पहुँच दिएको छ — तर यसले विरोधाभास पनि ल्याएको छ।
जब प्रधानमन्त्री मोदी भन्छन्, “यो युद्धको युग होइन,” त्यो केवल नैतिक सन्देश होइन, एउटा रणनीतिक घोषणा हो — भारत पक्ष होइन, परिणाम रोज्छ। यही नीतिले उसलाई शान्ति प्रक्रियामा अपरिहार्य बनाउँछ — तर असहज पनि।
किन चीन होइन, भारत हो वास्तविक मध्यस्थ
केही पश्चिमी नेताहरू — ट्रम्पसहित — ले सुझाव दिएका छन् कि चीनले शान्ति वार्तामा भूमिका खेल्न सक्छ। तर युक्रेनको दृष्टिमा, चीन समस्या को हिस्सा हो, समाधान को होइन।
चिनियाँ “दोह्रिया प्रयोग हुने” निर्यातहरू — माइक्रोचिप्सदेखि गाडी र उपकरणसम्म — रूसी युद्ध अर्थतन्त्रलाई टिकाइरहेका छन्। उसले प्रस्तुत गरेको १२-बुँदे शान्ति योजना केवल राजनीतिक धुवाँछ्याँया थियो।
भारतको दृष्टान्त एकदमै फरक छ —
-
रूसलाई कुनै सैन्य सहयोग दिइएन।
-
कुनै पनि पक्षमाथि प्रतिबन्ध लगाइएन।
-
युक्रेनलाई मानवीय सहायता पठाइयो।
-
सबै मञ्चमा संवाद र कूटनीति नै जोड दिइयो।
संक्षेपमा, भारतसँग पहुँच पनि छ र विश्वास पनि। यी दुई कुरा शान्तिका सबैभन्दा ठूलो मुद्राहरू हुन्।
घरेलु सन्तुलन: तेल, हतियार र छवि
भारतको शान्ति भूमिकामा आफ्नै भित्री चुनौतीहरू छन् —
-
ऊर्जा: रूस अहिले भारतको सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता हो, जसले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गरेको छ।
-
रक्षा: भारतका करिब ६०% सैन्य उपकरणहरू रूसबाट आउँछन्, त्यसैले तत्काल दूरी असम्भव छ।
-
छवि: पश्चिम भारतसँग “पक्ष छनोट” को अपेक्षा गर्छ, तर त्यो भारतका आर्थिक र सुरक्षा हितसँग मेल खाँदैन।
तर यही सन्तुलन भारतको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। भारत पुटिनसँग कुरा गर्न सक्छ बाइडेनलाई नझुक्क्याई, र जेलिन्स्कीसँग संवाद गर्न सक्छ मस्कोलाई नचिढ्याई। यही कूटनीतिक लचिलोपन उसलाई अमूल्य बनाउँछ।
भारतको सम्भावित शान्ति रोडम्याप
यदि भारतलाई औपचारिक रूपमा वार्ता टेबलमा बोलाइयो भने, उसले एक तीनचरणीय व्यावहारिक योजना अघि सार्न सक्छ —
-
पहिलो चरण – तनाव घटाउने:
तत्काल युद्धविराम घोषणा र केही प्रतिबन्ध अस्थायी रूपमा निलम्बन, जसले सद्भावना प्रदर्शन गर्छ। -
दोस्रो चरण – स्थिरीकरण:
विवादित क्षेत्रहरूमा संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना (भारत, नेपाल, ब्राजिलका सैनिकहरूसहित) पठाउने, र शरणार्थीहरूको सुरक्षित पुनरागमनका लागि मानवीय गलियारा खोल्ने। -
तेस्रो चरण – राजनीतिक समाधान:
विवादित क्षेत्रहरूमा संयुक्त राष्ट्रको निगरानीमा जनमत संग्रह, र युक्रेनको संविधानमा संशोधन — नाटो सदस्यता सम्बन्धी धारालाई हटाउने, र संघीय संरचना स्थापना गर्ने जसले भाषिक र सांस्कृतिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्छ।
यो योजना पश्चिमी "दण्डात्मक" दृष्टिकोणभन्दा फरक हुनेछ — पहिले रगत रोक्ने, पछि सीमाको बहस गर्ने।
जोखिम र यथार्थ: तनीएको डोरीमा यात्रा
भारतको सहभागिता जोखिमरहित छैन —
-
मस्कोको शंका: भारत पश्चिमतर्फ झुकेको देखिएमा रूस अझै चीनसँग नजिकिन सक्छ।
-
वाशिङ्टनको दबाब: अमेरिका भारतको तटस्थतालाई “कमजोरी” को रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।
-
घरेलु राजनीति: चुनावी वातावरणमा प्रधानमन्त्री मोदी विदेशी विवादमा फस्न चाहँदैनन्।
-
उदाहरणको दबाब: यदि यो शान्ति पहल सफल भयो भने, भारतसँग अन्य संघर्षहरूमा पनि त्यही अपेक्षा गरिनेछ — जस्तै गाज़ा, ताइवान, वा कोरिया।
तर नेतृत्व जोखिम लिनु नै हो। अब भारतले केवल बयान होइन, संरचित मध्यस्थता को नेतृत्व लिनुपर्ने बेला आएको छ।
“यूरेशियाको क़तर”: भारतीय शैलीको मध्यस्थता
गाज़ा युद्धविराममा क़तरको सफलता दुई कुरामा निहित थियो — दुबै पक्षको भरोसा र शान्त, व्यावहारिक कूटनीति। भारतसँग दुबै कुरा छन् — साथै, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र प्रभाव पनि।
भारतद्वारा आयोजित कुनै “यूरेशियन दोहा” — चाहे गोवा होस् वा नयाँ दिल्ली — रूस र युक्रेनका प्रतिनिधिहरूका लागि एक तटस्थ र सम्मानजनक वार्ता मंच बन्न सक्छ।
युरोपेली राजधानीहरू भन्दा फरक, भारतले मनोवैज्ञानिक निष्पक्षता प्रदान गर्छ — जहाँ कुनै पनि पक्ष हार्ने महसुस गर्दैन।
यदि त्यस्तो पहलले स्थायी शान्तिको बीउ रोप्न सक्यो भने, इतिहास भारतलाई सम्झिनेछ — एक यस्तो शक्ति जसले बल होइन, विश्वासद्वारा शान्ति ल्यायो।
निष्कर्ष: अनिच्छुक निर्णायक
भारतले यो भूमिका खोजेको होइन — विश्व परिस्थितिले उसलाई यस भूमिकामा धकेलेको हो।
जब सबै ठूलो शक्ति या त युद्ध लडिरहेका छन् या कुनै पक्षलाई हतियार दिइरहेका छन्, त्यतिबेला केवल त्यही देशले पुलको काम गर्न सक्छ, जसले दूरी राख्दै पनि सबैसँग संवाद गर्न सक्छ।
भारतको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो — नैतिक विश्वसनीयता, बिना नैतिक अहंकार।
यदि क़तर गाज़ामा शान्ति ल्याउन सफल भयो भने, भारत किन युक्रेनमा सफल हुन सक्दैन?
अब निर्णय भारतको हो — के उसले केवल “सबैभन्दा सम्मानित तटस्थ देश” बनेर रहन चाहन्छ, वा “विश्वको अपरिहार्य शान्ति-दूत” बनेर इतिहासमा नाम लेख्न?
प्रतिबन्धहरू बिना युद्धविराम केवल नाटक हो: सैन्य सोच होइन, राजनीतिक समाधानको बाटो
प्रस्तावना: “अहिले युद्धविराम” किन बारम्बार असफल हुन्छ
पछिल्ला एक वर्षदेखि पश्चिमी नेताहरू एकै स्वरमा भन्दै आएका छन् — “Ceasefire Now” (अहिले युद्धविराम)। सुनिँदा यो मानवीय र तार्किक लाग्छ — आखिर कोही पनि रगत बगाउन चाहँदैन।
तर प्रत्येक प्रयास विफल भयो। हरेक वार्ता भङ्ग भयो। अस्थायी युद्धविरामहरू फेरि तोपबन्दीमा परिणत भए।
समस्या चाहना वा इरादामा होइन, संरचनामा छ। पश्चिमले “युद्धविराम” लाई केवल सैन्य अवधारणा ठान्छ — मानौँ यो युद्धलाई पोषित गर्ने आर्थिक र राजनीतिक प्रणालीसँग असम्बन्धित हो।
तर साँचो शान्ति तब मात्र सम्भव हुन्छ जब त्यससँगै प्रतिबन्ध, प्रचार (प्रोपेगन्डा), र भू-राजनीतिक वैमनस्यता पनि रोकिए।
यदि त्यो नहुने हो भने, यो शान्ति होइन, केवल नाटक हो।
वास्तविकता: प्रतिबन्ध पनि युद्धकै एक रूप हुन्
प्रतिबन्धहरूलाई प्रायः “मानवीय विकल्प” भनेर चित्रित गरिन्छ — हतियारको सट्टा आर्थिक दबाब।
तर आजको कूटनीतिमा यी आर्थिक बम हुन् — जसले आपूर्ति सञ्जाल, मुद्रा प्रणाली, र सामाजिक स्थिरतालाई लक्ष्य बनाउँछन्।
जब अमेरिका र युरोपेली संघले रूसका ३०० अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी सम्पत्ति फ्रीज गरे, त्यो केवल कूटनीतिक चाल थिएन — त्यो दोस्रो मोर्चा थियो, जसको उद्देश्य रूसको अर्थतन्त्रलाई पंगु पार्नु थियो।
रूसले यसको जवाफ ट्यांक वा मिसाइलले होइन, ऊर्जा दबाब, साइबर आक्रमण, र दुष्प्रचार अभियान बाट दियो।
यसरी, युक्रेन युद्ध अब केवल रणभूमिमा होइन, अर्थव्यवस्था, व्यापार र सूचना प्रणालीमा पनि लडिँदैछ।
त्यसैले यो एक कुल युद्ध (Total War) हो — जसमा आंशिक युद्धविरामको कुनै अर्थ हुँदैन।
“युद्धविराम गर” भन्ने र साथमा आर्थिक घेराबन्दी जारी राख्ने कुरा त्यस्तै हो, जस्तै एक सेनालाई हतियार राख्न लगाएर अर्को सेनाले ड्रोन पठाइरहेको होस्।
“पहिले युद्धविराम” दृष्टिकोण किन असफल हुन्छ
पश्चिमी शान्ति प्रयासहरू बारम्बार एउटै ढाँचामा चलेका छन् —
-
रूसलाई बिना शर्त युद्ध रोक्न माग।
-
सबै प्रतिबन्ध यथावत राख्ने, जबसम्म रूस “ईमानदार” नदेखिन्छ।
-
युद्धपछि पुनर्निर्माण सहयोगको अस्पष्ट वाचा।
यो प्रक्रिया राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय भए पनि रणनीतिक रूपमा निरर्थक छ।
रूसका लागि यस्तो प्रस्ताव “लुकेको आत्मसमर्पण” जस्तो देखिन्छ — युद्ध रोक्दा पनि आर्थिक फन्दामा रहिरहनुपर्ने अवस्था।
क्रीमलिनको हिसाब सरल छ: यदि प्रतिबन्ध युद्धविरामपछि पनि कायम रहन्छन् भने, युद्ध रोक्ने कुनै कारण छैन।
फलस्वरूप, जति पश्चिमले बिना प्रतिबन्ध राहत युद्धविरामको माग गर्छ, त्यति नै शान्ति टाढा जान्छ।
विकल्प: सैन्य होइन, राजनीतिक सोचको बाटो
सैन्य सोच भन्छ — युद्ध तब समाप्त हुन्छ जब गोला–बारुद सकिन्छ।
तर राजनीतिक सोच भन्छ — युद्ध तब समाप्त हुन्छ जब दुबै पक्षलाई शान्तिबाट युद्धभन्दा बढी फाइदा हुन्छ।
यसका लागि चाहिन्छ रोडम्याप, न कि नारा।
एक व्यापक राजनीतिक समाधान तीन समानान्तर युद्धविरामहरूमा आधारित हुनुपर्छ —
-
सैन्य युद्धविराम — सबै आक्रमक गतिविधि रोक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षण अन्तर्गत।
-
आर्थिक युद्धविराम — प्रमाणित प्रगतिको आधारमा चरणबद्ध रूपमा प्रतिबन्ध निलम्बन।
-
सूचनात्मक युद्धविराम — प्रचार र वैमनस्यता घटाएर विश्वास निर्माणका लागि ठाउँ खोल्ने।
यी तीनै ट्र्याक सँगसँगै अघि बढे मात्र शान्ति स्थायी बन्न सक्छ।
राजनीतिक रोडम्याप: चरणबद्ध रूपरेखा
चरण 1: युद्धविराम र निगरानी संयन्त्र
दुबै पक्षले आफ्ना सैनिकहरू ५० माइल पछाडि हटाउँछन्। संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना (भारत, नेपाल, ब्राजिल आदि देशका सैनिकहरूसहित) लाई बफर जोनमा तैनाथ गरिन्छ।
चरण 2: सशर्त प्रतिबन्ध राहत
अमेरिका, युरोपेली संघ र G7 देशहरूले सहमति गर्छन् — युद्धविराम ६० दिनसम्म कायम रहेपछि खाद्य, औषधि र केही वित्तीय प्रतिबन्धहरू अस्थायी रूपमा हटाइनेछन्।
यो “आक्रमणको इनाम” होइन, संयमको इनाम हो।
चरण 3: मानवीय गलियारा र शरणार्थीको पुनरागमन
संयुक्त राष्ट्रको निगरानीमा शरणार्थीहरूलाई सुरक्षित रूपमा फर्काइन्छ, पुनर्निर्माण सहयोग सुरु हुन्छ, र भारतजस्ता तटस्थ देशहरूले समन्वय गर्छन्।
चरण 4: युक्रेनमा संवैधानिक सुधार र निर्वाचन
युक्रेनले जनमत संग्रहको माध्यमबाट नाटो सदस्यता सम्बन्धी धारा हटाउने र संघीय शासन प्रणाली लागू गर्ने — जसले भाषिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छ।
यो सार्वभौमिकता गुमाउनु होइन, उसको दीर्घकालीन स्थिरता हो।
चरण 5: विवादित क्षेत्रहरूमा जनमत संग्रह
एक वर्षभित्र क्रीमिया र अन्य क्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा जनमत संग्रह गरिन्छ — विकल्पहरू: संघीय युक्रेनमै रहनु, स्वतन्त्र बन्नु, वा रूसमा सामेल हुनु।
प्रत्येक चरणले अर्को चरणका लागि राजनीतिक गति सिर्जना गर्छ, जसले युद्धमा फर्किनु मूर्खता बनाउँछ।
आपत्तिहरू र तिनका जवाफ
आपत्ति 1: “प्रतिबन्ध हटाउनु भनेको आक्रमणलाई पुरस्कृत गर्नु हो।”
जवाफ: सीमित, अस्थायी र सत्यापन-आधारित राहत आत्मसमर्पण होइन, वार्ताको औजार हो। उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन हो, अनन्त दण्ड होइन।
आपत्ति 2: “रूसमाथि भरोसा गर्न सकिँदैन।”
भरोसा होइन, सत्यापन नै महत्वपूर्ण हो। प्रत्येक चरणसँग संयुक्त राष्ट्र निरीक्षण संयन्त्र अनिवार्य हुनुपर्छ।
आपत्ति 3: “युक्रेनको सार्वभौमिकता कमजोर हुन्छ।”
यदि सुधार जनमत संग्रहद्वारा हुन्छ भने होइन। संघीय ढाँचा विविधता र स्थायित्वको संरचना हो — जस्तै स्विट्जरल्यान्ड वा क्यानडामा।
आपत्ति 4: “पश्चिमले आफ्नो नैतिक स्थान गुमाउँछ।”
बरु विपरीत — जब आदर्शवाद र व्यवहारिकता सन्तुलित हुन्छ, नैतिक विश्वसनीयता बलियो बन्छ।
आर्थिक पक्ष: प्रतिबन्ध राहत किन आवश्यक छ
प्रतिबन्धहरूले केवल रूसलाई होइन, विश्वलाई पनि असर गरेका छन्।
युरोपमा ऊर्जाको मूल्य बढ्यो, विश्व मुद्रास्फीति चुलियो, र ग्लोबल साउथ देशहरू अब वैकल्पिक वित्तीय प्रणालीतर्फ (जस्तै BRICS पेमेंट नेटवर्क, युआन सेटलमेन्ट) सरिरहेका छन्।
यदि युद्धविरामसँगै प्रतिबन्ध राहत तालमेलमा दिइयो भने, तीन फाइदा हुनेछन् —
-
आपूर्ति स्थिरता: ऊर्जा र खाद्य मूल्य घट्ने।
-
विश्वास पुनर्निर्माण: वित्तीय ध्रुवीकरण र डीडलराइजेसनको गति घट्ने।
-
पुनर्निर्माण कोष: रूसी रोकिएका सम्पत्तिहरू संयुक्त राष्ट्रको निगरानीमा युक्रेन पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने।
शान्तिको अर्थशास्त्र, राजनीति जत्तिकै महत्वपूर्ण छ — किनकि रोकिएको सम्पत्तिले घरहरू पुनःनिर्माण गर्न सक्दैन।
किन सैन्य सोचबाट अघि बढ्न आवश्यक छ
तीन वर्षदेखि विश्व नीति “सैन्य विजय” को भ्रममा अड्किएको छ — कि बस एउटा थप आक्रमण, अर्को हतियार प्याकेज, अर्को प्रतिबन्धले युद्ध पल्टाउँछ।
तर यो भ्रम विफल भयो। परिणाम — रणनीतिक थकान, विश्वव्यापी महँगोइ, र अनन्त हतियार प्रतिस्पर्धा।
युद्ध तब अन्त्य हुँदैन जब गोला सकिन्छ; युद्ध तब अन्त्य हुन्छ जब कल्पना पुनः जन्मिन्छ।
“केवल युद्धविराम” रणनीतिले मान्छ कि शक्ति नै इतिहास लेख्छ, तर राजनीतिक समाधान भन्छ — इतिहास संवादले लेखिन्छ।
निष्कर्ष: शान्ति एउटा प्याकेज हो, विराम होइन
“प्रतिबन्ध बिना युद्धविराम” शान्ति होइन, केवल अर्को युद्ध अघि बस्ने सास हो।
साँचो शान्तिका लागि आवश्यक छ —
सैन्य संयम, आर्थिक सम्झौता, र राजनीतिक सुधार — यी तीनै लीभर एकसाथ चल्नुपर्छ।
यदि पश्चिम साँच्चिकै शान्ति चाहन्छ भने, उसले “नैतिक सर्वोच्चता” को भ्रम त्यागेर “सहअस्तित्वको व्यवहारिकता” अपनाउनुपर्छ।
त्यसपछि मात्रै कूटनीति तोपभन्दा शक्तिशाली बन्नेछ, र प्रतिबन्धका पर्खालहरू सट्टा पुलहरू बन्नेछन्।
किनकि आजको भू-राजनीतिक विश्वमा, शान्ति रणभूमिमा होइन — ब्यालेन्स शीटमा जितिन्छ।
३०० अर्ब डलरको प्रश्न: सम्पत्ति जफत, हाइब्रिड प्रतिशोध, र डलरको भविष्य
प्रस्तावना: जब आर्थिक युद्ध सीमाना नाघ्छ
आजको भू–राजनीतिक युगमा सबैभन्दा खतरनाक हतियार परमाणु बम वा हाइपरसोनिक मिसाइल होइन — बरु एउटा स्प्रेडशीट हो।
जब अमेरिका र युरोपेली संघले रूसको ३०० अर्ब डलरभन्दा बढी केन्द्रीय बैंक रिजर्भ फ्रीज गरे, त्यो केवल प्रतिबन्ध थिएन — त्यो घोषणा थियो कि अब वित्तीय प्रणाली युद्धको हतियार बन्न सक्नेछ।
समर्थकहरूले यसलाई “जवाफदेही” भने। आलोचकहरूले यसलाई “आर्थिक चोरी” भने।
तर सबै एक कुरामा सहमत छन् — यो ऐतिहासिक र विस्फोटक उदाहरण हो।
यी सम्पत्तिहरूको भविष्यले केवल रूस र युक्रेनको भाग्य होइन, विश्वले अमेरिकी डलरमाथि गर्ने विश्वास, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विश्वसनीयता, र वैश्विक वित्तीय प्रणालीको भरोसा निर्धारण गर्नेछ।
त्यसैले यो “३०० अर्ब डलरको प्रश्न” केवल सजायको होइन — शक्ति, उदाहरण, र पैसाको भविष्य को प्रश्न हो।
पृष्ठभूमि: “फ्रिज” कसरी विवादको केन्द्र बन्यो
फेब्रुअरी २०२२ मा जब रूसले युक्रेनमा आक्रमण गर्यो, पश्चिमी देशहरूले अभूतपूर्व आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए।
र यस पटक निशाना केवल कम्पनी वा धनी कुलीनहरू थिएनन् — उनीहरूले रूसी केन्द्रीय बैंकका संप्रभु सम्पत्ति नै फ्रीज गरे।
उद्देश्य थियो — मस्कोलाई युद्ध सञ्चालन गर्न असक्षम बनाउने।
तर यस कदमले प्रतिबन्ध र जफत (Confiscation) बीचको रेखा धुंधलो बनायो।
अब युद्ध लामो तानिँदै जाँदा, पश्चिमी देशहरूमा अधीरता बढ्दै छ।
र त्यो ३०० अर्ब डलर जति सम्पत्ति निष्क्रिय रहँदा, केही नीति–निर्माताहरूले भन्न थालेका छन् —
“किन न यो पैसा नै लिएर युक्रेन पुनर्निर्माणमा लगाइयोस्?”
नैतिक दृष्टिले हेर्दा तर्क सहज लाग्छ — “रूसले नष्ट गर्यो, त्यसैले मर्मत उसकै पैसाले होस्।”
तर कानुनी र भू–राजनीतिक दृष्टिले यो कदम विस्फोटक र खतरनाक छ।
कानुनी जालो: के पश्चिम साँच्चै यो गर्न सक्छ?
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन स्पष्ट छ — संप्रभु सम्पत्तिहरू जफत गर्न सकिँदैन, युद्धकालमा पनि होइन।
यो सिद्धान्त तोड्नु भनेको विश्व व्यवस्था टिकाउने अन्तिम कानुनी आधार तोड्नु हो।
तर पश्चिमका कानुनी सल्लाहकारहरू नयाँ व्याख्याहरू ल्याइरहेका छन् —
-
Countermeasures Doctrine: रूसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तोडेकोले, पश्चिमले आर्थिक प्रतिशोध गर्न सक्छ।
-
Escrow Model: सम्पत्ति फ्रीज नै रहोस्, तर त्यसको ब्याज वा आम्दानी युक्रेनका लागि प्रयोग गरियोस्।
-
घरेलु कानुनद्वारा अपवाद: अस्थायी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई बेवास्ता गर्ने विशेष विधेयक पारित गरियोस्।
तर यी सबै उपायहरूको साझा जोखिम छ — एक पटक राज्य सम्पत्तिको पवित्रता तोडियो भने, कुनै देश सुरक्षित रहँदैन।
न चीन, न भारत, न साउदी अरब।
र आजको विश्व जहाँ अर्थतन्त्र आपसमा गाँसिएको छ, त्यस्तो विश्वास गुम्नु भनेको वित्तीय बाँध फुट्नु सरह हुनेछ।
भू–राजनीतिक असर: वित्तीय राष्ट्रवादको लहर
यदि पश्चिमले रूसी सम्पत्ति जफत गर्यो भने, विश्वभर वित्तीय राष्ट्रवाद (Financial Nationalism) को लहर चल्नेछ।
सबै ठूला गैर–नाटो देशहरू आफ्ना विदेशी भण्डार पश्चिमी बैंकबाट निकालेर एशिया र खाडीका “मित्र” देशहरूमा सार्नेछन्।
चीनले पहिले नै सयौँ अर्ब डलर बराबरका सम्पत्तिहरू देशभित्र फिर्ता ल्याइसकेको छ।
खाडीका देशहरू डलरमाथिको निर्भरता घटाइरहेका छन्।
यहाँसम्म कि युरोपेली बैंकहरू पनि डराइरहेका छन् — “आज रूस, भोलि हामी?”
यसले तीन ठूला परिवर्तनहरूलाई गति दिनेछ —
-
डिडलराइजेसन (Dedollarization): देशहरू डलर–आधारित व्यापार र भण्डारबाट टाढा हुने।
-
समानान्तर वित्तीय प्रणाली: BRICS, SCO र ASEAN देशहरूले आफ्नै स्थानीय मुद्रा–आधारित भुक्तानी सञ्जाल बनाउने।
-
भण्डार स्थानान्तरण: देशहरूले आफ्नो सम्पत्ति सुन, डिजिटल मुद्रा वा स्विट्जरल्यान्ड, सिङ्गापुर, भारतजस्ता तटस्थ देशहरूमा राख्ने।
र अन्ततः, यो कदमले डलरको वैश्विक प्रभुत्व मा त्यही असर पार्न सक्छ, जुन १९७१ मा गोल्ड स्ट्यान्डर्ड अन्त्य हुँदा ब्रेटन–वुड्स प्रणालीमा परेको थियो।
रूसको रणनीति: हाइब्रिड प्रतिशोधको तयारी
रूसलाई थाहा छ — ऊ पश्चिमी अदालतमा जित्न सक्दैन।
तर ऊ हाइब्रिड युद्ध (Hybrid Warfare) बाट प्रतिक्रिया जनाउनेछ।
संभावित कदमहरू —
-
साइबर आक्रमण: पश्चिमी बैंकिङ प्रणाली र SWIFT नेटवर्कमाथि ह्याकिंग वा विघटन।
-
ऊर्जा दबाब: ग्यास वा परमाणु इन्धन आपूर्ति अवरुद्ध गर्न सक्ने।
-
सूचना युद्ध: पश्चिमलाई “आर्थिक साम्राज्यवाद” को रूपमा चित्रित गर्ने।
-
कम्पनी कब्जा: रूस वा उसका सहयोगी देशहरूमा पश्चिमी कम्पनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने।
-
सैन्य आक्रामकता: जफतलाई “युद्ध घोषणा”को रूपमा प्रस्तुत गर्दै सैन्य कदम बढाउने।
रूसको नीति सधैं असममित रहँदै आएको छ — सिधा युद्ध होइन, अप्रत्यक्ष चोट पुर्याउने।
त्यसैले ३०० अर्ब डलर जफत गर्ने निर्णयले पश्चिमलाई नैतिक सन्तोषको सट्टा रणनीतिक अव्यवस्था दिनेछ।
आर्थिक आत्मघात: किन यो कदम पश्चिमका लागि पनि घातक हुन सक्छ
यो कदम सुरुमा आकर्षक देखिन सक्छ, तर अन्ततः आत्मघात हुन सक्छ।
-
निवेशकहरूको भरोसा घट्ने: जब धनी राष्ट्रहरूले राज्य सम्पत्ति नै जफत गर्न सक्छन्, तब निजी पूँजी कसरी सुरक्षित महसुस गर्ने?
-
मुद्रा जोखिम बढ्ने: विश्वका केन्द्रीय बैंकहरू डलरमा राखिएको भण्डार घटाउने, जसले अमेरिकी ट्रेजरी बन्डको माग घटाउनेछ।
-
पुनर्निर्माणको विरोधाभास: यूक्रेन पुनर्निर्माणको लागत करिब १ ट्रिलियन डलर अनुमान छ — ३०० अर्ब पर्याप्त छैन, तर यो कदमले पश्चिमलाई विश्वसनीयतामा खरबौँको घाटा पुर्याउनेछ।
-
वित्तीय विभाजन: दुई समानान्तर प्रणाली — एउटा पश्चिम–केन्द्रित, अर्को BRICS–केन्द्रित — जन्मिनेछ, जसले स्थिरतालाई कमजोर बनाउनेछ।
अन्ततः, जस हतियारले रूसलाई सजा दिने योजना थियो, त्यसैले डलरको मेरुदण्ड कमजोर हुनेछ।
कूटनीतिक विकल्प: “जफत होइन, सशर्त उपयोग”
स्मार्ट विकल्प जफत होइन, सशर्त उपयोग हो।
फ्रिज गरिएका सम्पत्तिहरू संयुक्त राष्ट्रको निगरानीमा एस्क्रो कोष मा राख्न सकिन्छ।
त्यो कोषबाट आउने ब्याज वा लाभ यूक्रेनको मानवीय सहायता र पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
मुख्य रकमको रिहाइ भने रूसको भविष्यका कदमहरू — युद्धविराम, सैनिक फिर्ता, वा मुआवजा — सँग जोड्न सकिन्छ।
यसबाट तीन लाभ हुनेछन् —
-
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन हुँदैन।
-
पश्चिमले रूसमाथि वार्ताका लागि दबाब कायम राख्न सक्छ।
-
पश्चिमको छवि “कानुन पालन गर्ने शक्ति” को रूपमा बच्नेछ।
“फ्रिज” र “जफत” बीचको भिन्नता केवल शब्दमा होइन — यो भिन्नता हो अनुशासन र अधीरता बीचको।
ठूलो पाठ: नैतिक संयम बिना आर्थिक शक्ति खतरनाक हुन्छ
वित्तलाई हतियार बनाउनु आधुनिक राजनीति र नैतिकताको पतन हो।
जब पैसा सहयोग होइन, नियन्त्रणको साधन बन्छ, तब विश्व अर्थतन्त्र बजार होइन, रणभूमि बन्छ।
डलरको शक्ति केवल अमेरिकी अर्थतन्त्रको आकारमा होइन, विश्वासमा आधारित छ — त्यो विश्वास कि अमेरिका राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्छ।
यदि त्यो विश्वास कमजोर भयो भने, कुनै पनि सैन्य शक्ति वा प्रतिबन्धले त्यसलाई पुनःस्थापित गर्न सक्दैन।
त्यसैले “३०० अर्ब डलरको प्रश्न” वास्तवमा यो हो —
के पश्चिम आफ्नो शत्रुलाई सजाय दिन खोज्दै आफ्नै प्रणालीको विश्वास नष्ट गर्न लाग्दैछ?
निष्कर्ष: “मुफ्त पैसाको” वास्तविक मूल्य
रूसी सम्पत्ति जफत गर्नु नैतिक दृष्टिले आकर्षक लाग्न सक्छ, तर यसको रणनीतिक मूल्य असह्य हुनेछ।
छोटो–अवधिको लाभ: यूक्रेनलाई तत्काल सहयोग।
दीर्घकालीन हानि: विश्व वित्तीय अस्थिरता, डलरमाथिको अविश्वास, र दुई खेमामा बाँडिएको विश्व अर्थतन्त्र।
भू–राजनीतिमा केही जितहरू यस्ता हुन्छन् जुन हारभन्दा महँगा पर्छन्।
सर्वोत्तम रणनीति सम्भवतः रूसको पैसा खर्च गर्नु होइन, बरु त्यो प्रणालीको विश्वसनीयता जोगाउनु हो, जसले त्यस पैसालाई मूल्यवान बनायो।
किनकि जब त्यो विश्वास हराउँछ, तब हराउँछ केवल रूसको पैसा होइन — पूरै विश्व अर्थव्यवस्थाको नींव।
युद्धको सीमाभन्दा पर: जनमत संग्रह, संघीय संरचना, र युद्धग्रस्त क्षेत्रमा लोकतन्त्रको नैतिकता
प्रस्तावना: जब युद्धले केवल भूभाग होइन, वैधता पनि तोड्छ
युद्धले केवल भूमि बाँड्दैन — यो वैधता (legitimacy) पनि चकनाचुर गर्छ।
सीमाहरू हतियारले कोर्न सकिन्छ, तर विश्वास केवल जनमतले बनाइन्छ।
युद्धपछि सबैभन्दा कठिन काम राहत वितरण होइन — विश्वासिलो संस्थाहरू निर्माण गर्नु हो।
त्यसैले कुनै पनि दीर्घकालीन शान्ति योजनाको सफलता यस कुरामा निर्भर गर्छ कि जनतालाई निर्णय प्रक्रियामा कति सम्म समावेश गरिएको छ — विश्वसनीय जनमत संग्रह, न्यायपूर्ण संघीय ढाँचा, र अधिकारहरूको ग्यारेन्टीमार्फत।
वैधता सीमाभन्दा बढी किन महत्त्वपूर्ण छ
युद्ध तब अन्त्य हुँदैन जब बन्दुकहरू मौन हुन्छन्; यो तब अन्त्य हुन्छ जब जनता परिणामलाई न्यायपूर्ण ठान्छ।
जनताको सहमति बिना कोरिएका सीमाहरू भविष्यका संघर्षहरूका बीउ हुन्।
तर जनसहमतिको आधारमा बनेका राजनीतिक ढाँचाले स्थायी शान्तिको सम्भावना ल्याउँछन्।
वैधता तीन आधारमा टेकेको हुन्छ:
-
सहमतिले असन्तोष घटाउँछ। जब जनता निर्णयमा सहभागी हुन्छन्, त्यस परिणामलाई अमान्य ठहर गर्न कठिन हुन्छ।
-
अधिकारहरूले अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षा गर्छन्। केवल बहुमत होइन, संवैधानिक सुरक्षा अनिवार्य हुन्छ।
-
अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता आवश्यक छ। निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणसहितको जनमत संग्रहले परिणामलाई विश्वव्यापी मान्यता दिन्छ।
तर यस्तो लोकतन्त्र स्वतः सम्भव हुँदैन — यसलाई सुरक्षा, पारदर्शिता, र न्यायको आधार चाहिन्छ।
चुनौतीहरू: युद्धपछि जनमत संग्रह किन जटिल हुन्छ
सिद्धान्तमा जनमत संग्रह सजिलो छ — “जनताले निर्णय गर्छ।”
तर व्यवहारमा यसले अनेकौं कठिनाइहरू ल्याउँछ:
-
सुरक्षा समस्या: के मतदाता धम्की वा हिंसाबाट स्वतन्त्र भएर मतदान गर्न सक्छन्?
-
जनसंख्या विस्थापन: युद्धले शरणार्थी उत्पन्न गर्छ — को मतदान गर्ने?
-
जनसांख्यिक हेरफेर: जबरजस्ती बसोबास परिवर्तनले परिणामलाई असर गर्न सक्छ।
-
सूचना वातावरण: गलत प्रचार र दुष्प्रचारबीच मतदाताले सही जानकारी कसरी पाउँछ?
-
समय र क्रम: छिटो जनमतले हिंसा स्थायी बनाउँछ, ढिलो जनमतले असन्तोष गाढा पार्छ।
-
“विजेता सबै लिन्छ” समस्या: जब परिणाम द्विविधा (रहनु / अलग हुनु) हुन्छ, हार्ने पक्षमा पुनः असन्तोष जन्मिन्छ।
त्यसैले जनमत संग्रह कुनै अन्तिम समाधान होइन, बरु विस्तृत राजनीतिक प्रक्रियाको हिस्सा हुनुपर्छ।
इतिहासका पाठ: कहाँ के काम गर्यो
कुनै दुई संघर्ष समान हुँदैनन्, तर केही उदाहरणहरूले महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिन्छन् —
-
बोस्निया (१९९५): डेटन सम्झौताले पहिले मोर्चा स्थिर गर्यो, त्यसपछि संघीय संरचना बनायो। परिणामस्वरूप शान्ति कायम रह्यो, तर जातीय विभाजन स्थायी भयो।
-
इराक (२००५): कुर्द स्वायत्तता सफल देखियो, तर स्रोत वितरण र अधिकार विवाद बढे।
-
दक्षिण सुडान (२०११): जनमतबाट स्वतन्त्रता पाइयो, तर कमजोर संस्थाले फेरि गृहयुद्ध ल्यायो।
-
स्कटल्याण्ड र क्युबेक: स्थिर र पारदर्शी लोकतन्त्रमा मात्र शान्तिपूर्ण जनमत सम्भव हुन्छ।
सार: जनमत संग्रह शान्तिको उपकरण हुन सक्छ, तर यो सुरक्षा, संस्था निर्माण, र पुनर्निर्माणसँग जोडिनुपर्छ।
युद्धपश्चात “गोल्ड-स्ट्यान्डर्ड” जनमत संग्रह कसरी बनाउने
स्वर्ण-मानक जनमत संग्रहका मापदण्डहरू
-
सुरक्षा ग्यारेन्टी:
-
संयुक्त राष्ट्र वा तटस्थ बहुराष्ट्रिय शान्ति सेना।
-
सबै सशस्त्र समूहहरूको पूर्व निरस्त्रीकरण।
-
-
मतदाता पात्रता स्पष्ट:
-
को मतदान गर्न पाउँछ — वर्तमान बासिन्दा, विस्थापित शरणार्थी, वा दुबै?
-
विवाद निपटानका लागि स्वतन्त्र निकाय।
-
-
जनसंख्या फिर्ता कार्यक्रम:
-
सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीसहित शरणार्थी फिर्ती।
-
मध्यावधिमा कुनै नयाँ बसोबास परिवर्तन निषेध।
-
-
सूचना र शिक्षाको स्वतन्त्रता:
-
स्वतन्त्र मिडिया, नागरिक शिक्षा कार्यक्रम।
-
घृणा फैलाउने वा विदेशी वित्तपोषित प्रचार प्रतिबन्ध।
-
-
पारदर्शी निर्वाचन व्यवस्थापन:
-
स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरू समावेश भएको आयोग।
-
खुला मतदाता सूची, स्वतन्त्र पर्यवेक्षक पहुँच।
-
-
कानुनी ढाँचा:
-
परिणाम व्याख्या र बहुमतको परिभाषा (साधारण वा सुपर बहुमत) स्पष्ट।
-
विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत।
-
-
राजनीतिक सुधारसँग तालमेल:
-
जनमत संग्रहअघि संघीय वा स्वायत्त ढाँचा प्रारम्भिक रूपमा तय।
-
परिणाम कार्यान्वयनको रोडम्यापसँग बाँधिएको।
-
-
मतदानपछि अधिकार र सुरक्षा:
-
अल्पसंख्यक अधिकारको ग्यारेन्टी, पुनर्निर्माण सहयोग, आर्थिक सहायता।
-
अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणमा कार्यान्वयन।
-
-
पुनरावलोकन संयन्त्र:
-
हरेक ५ वर्षमा शांतिपूर्ण पुनरावलोकनको अधिकार।
-
संघीय संरचना: विविधतालाई शासनमा रूपान्तरण
संघीयता कुनै एक नक्सा होइन — यो लचिलो ढाँचा हो।
सहीरूपमा लागू गरेमा यसले —
-
एकता कायम राख्दै स्थानीय स्वशासन दिन्छ,
-
भाषिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको रक्षा गर्छ,
-
शक्ति र स्रोतको विकेन्द्रीकरणद्वारा तनाव घटाउँछ।
संघीय डिजाइनका सिद्धान्तहरू:
-
असमान संघीयता: फरक–फरक क्षेत्रका लागि फरक अधिकार।
-
स्पष्ट अधिकार विभाजन: रक्षा, विदेश नीति, शिक्षा, स्रोत व्यवस्थापनमा जिम्मेवारीको स्पष्टता।
-
वित्तीय पारदर्शिता: कर वितरण र आम्दानी साझेदारीमा स्पष्ट नियम।
-
न्यायिक ग्यारेन्टी: संवैधानिक अदालत वा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता।
-
सामाजिक समावेश: बहुभाषिक नीति, समान अवसर कानून, मिश्रित प्रशासन र एकीकृत प्रहरी।
नैतिक पक्ष: लोकतन्त्र केवल मतदान होइन, बुझाइ पनि हो
जनमत संग्रह केवल प्रक्रिया होइन, नैतिक अभ्यास हो।
सही अर्थमा लोकतान्त्रिक निर्णयका लागि आवश्यक छ:
-
स्वतन्त्रता र चेतना: मतदातालाई निर्णयका परिणाम बुझ्ने अवसर।
-
अभय: धम्की, हिंसा वा दबाबबाट मुक्ति।
-
न्याय: युद्ध अपराधीमाथि जवाफदेहीताका संयन्त्र ताकि भयले निर्णय असर नगरोस्।
-
पीढीगत न्याय: स्थायी निर्णयहरूको समय–समयमा समीक्षा सुनिश्चित गर्नु।
उदाहरण: स्वायत्त शासनको लघु प्रारूप
-
उद्देश्य:
-
[क्षेत्र] लाई राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गर्दै [राज्य] को अखण्डता कायम राख्ने।
-
-
सीमा र अधिकार क्षेत्र:
-
भू–नक्शा र विवाद समाधान प्रक्रिया।
-
-
अधिकार वितरण:
-
केन्द्र: रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा।
-
क्षेत्र: शिक्षा, संस्कृति, स्थानीय कर र भूमि नीति।
-
-
भाषा र संस्कृति:
-
स्थानीय भाषाको आधिकारिक मान्यता र संरक्षण।
-
-
स्थानीय शासन:
-
निर्वाचित संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका।
-
-
सुरक्षा व्यवस्था:
-
साझा प्रहरी संयन्त्र, संक्रमणकालीन निगरानी।
-
-
वित्तीय ढाँचा:
-
पारदर्शी कर साझेदारी, पुनर्निर्माण कोष, स्वतन्त्र अडिट।
-
-
मानव अधिकार:
-
स्वतन्त्र मानवअधिकार आयोग, न्यायिक निगरानी।
-
-
विवाद समाधान:
-
संवैधानिक अदालत वा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता।
-
-
पुनरावलोकन:
-
हरेक पाँच वर्षमा समीक्षा र संशोधनको प्रावधान।
-
निष्कर्ष: नक्साभन्दा अघि राजनीति
युद्धग्रस्त क्षेत्रमा लोकतन्त्र कुनै आदर्श होइन — व्यावहारिक अनिवार्यता हो।
जनमत संग्रह र संघीयता केवल रूपरेखा होइन, विश्वास निर्माणको माध्यम हुन्।
यदि जनमत संग्रहलाई अन्तिम कदम ठानियो भने शान्ति अस्थायी हुनेछ;
तर यदि यसलाई राजनीतिक यात्राको एक चरण मानियो भने —
त्यो दीर्घकालीन स्थिरताको आधार बन्नेछ।
लोकतन्त्र सीमामा होइन, विश्वासमा बाँचिन्छ — र त्यो विश्वास केवल त्यहीँ जन्मिन्छ जहाँ जनता निर्णयको हिस्सा हुन्छन्।
🚨Zoho CEO Sridhar Vembu urges Indian immigrants to come home:says 'Why stay where you are not welcome pic.twitter.com/HacddEFBUt
— Indian Infra Report (@Indianinfoguide) October 25, 2025
