१२ बुँदे, बीपी को संवैधानिक राजतन्त्र र मधेस आंदोलन

नेपाल मा तीन शक्ति २००५ मा, राजा, माओवादी र सात पार्टी। सीधा गणित हो तीन मध्ये दुई मिले तेस्रो शक्ति पराजित हुने। त्यो १२ बुँदे दिल्ली मा गरे पनि, जयनगर मा गरे पनि, काठमांडु मा गरे पनि अंकगणित त त्यही हो। काठमांडु मा गर्ने प्रयास गरेको भए गिरिजा र प्रचंड जेल पर्थे, अर्को ३० वर्ष ज्ञानेंद्र ले शासन गर्दो हो। 

सात साल मा भएको पनि त्यही हो। देश मा तीन शक्ति, राजा, राणा र पार्टी। तीन मध्ये दुई लाई एक ठाउँ ल्याउनु थियो। त्यस सन्दर्भ को १२ बुँदे थियो बीपी को संवैधानिक प्रजातंत्र। राजा का लागि पनि त्यो मिलनविन्दु थियो। राजा र राणा मात्र हुँदा राजा हारेको। राजा लाई पार्टी चाहिएको। तर राणा समाप्त भए पछि राजा लाई पार्टी चाहियेन। १७ साल भयो। 

प्रचंड ले भन्छन बीपी ले आफ्नो सुरक्षा का लागि ४०० मात्र वफादार हतियारधारी सिपाही राख्ने गरेको भए १७ साल नहुने। सही कुरा हो। कु भएको होइन। बीपी लाई महिनौं अगाडि देखि थाहा थियो। 

यो अंकगणित को कुरा मधेस आंदोलन को हकमा कसरी लागु हुन्छ? जनकपुर, पटना/दिल्ली, काठमांडु। तर जनता मा सार्वभौमसत्ता गए पछि प्रथम अंकगणित त त्यही जनता हो। चुनाव मा १०% सीट जित्ने कि ६०%? मुख्य त्यो हो। 

त्रिभुवन र वीपी ले दिल्ली देखे। प्रचंड ले दिल्ली देखे। मधेस ले दिल्ली देख्नु कुनै नया र अचम्म को कुरा हुने छैन।