यो व्यवस्था नै गड़बड़ हो: दुई दलीय भ्रष्टाचारतंत्र

पंचायत काल मा वाक स्वतंत्रता छ त भन्ने मान्छे हरु प्रशस्त भेटिन्थे। आखिर माटो सुहाउँदो प्रजातंत्र, शालीन व्यक्तित्व का धनी राजा। वाक स्वतंत्रता किन छैन? बोल्नुस। मन लागे बोल्नुस। अधिकांश शीर्षक मा त्यो लागु पनि हुन्थ्यो। बोल्न पायो भन्दैमा जे पनि भन्न पाइन्छ र? जे मन लाग्यो त्यही बोल्दिने? देश को विरुद्ध मा बोल्दिने? भारत को दलाल? त्यहाँ सम्म तर्क वितर्क ठीक छ। त्यो नबोल्नुस भन्नु पनि आखिर वाक स्वतंत्रता नै हो। तर धर पकड़। मान्छे समात्ने र गायब गरदिने। देउबा लाई थाहा छ। जिब्रो मा बिजली करेंट लगाएको आज सम्म राम्रो बोल्न सक्दैनन। 

(त्रिभुवन दिल्ली भागेको होइन? बीपी र पुष्पलाल बनारस मा होइन? प्रचंड को सेफहाउस दिल्ली मा होइन? बरु सद्भावना काठमांडु मा जनमत पार्टी जनकपुर मा पैदा भएका।) 

अहिले फेरि ओली ले संविधान मिचेर संसद विगठन गरे भन्ने देउबा आफै अदालत ले सरकार गठन गर्ने प्रावधान संविधान मा कतै नभएको अवस्थामा (नेपाल मा मात्र होइन जहाँ पनि त्यही हो) पनि अदालत ले मलाई प्रधान मंत्री बनाइदेउ भन्दै जिकिर गर्दैछन। जेठ २ जेठ २ मन्त्र उच्चारण गर्दै बसेका माधव मलाई पार्टी को दोस्रो अध्यक्ष बनाउ भन्दै मोलतोल गर्दैछन। जुन कि गर्यो भने एमाले विधान को विपरीत हुनेछ। तर लिडेढिपी जारी छ। प्रतिगमन विरुद्ध को आंदोलन को हलो त्यहाँ गएर अड्किएको छ। 

अर्थात यो व्यवस्था नै गड़बड़ हो। पंचायत भित्र वाक स्वतंत्रता खोज्ने प्रयास र दुई दलीय भ्रष्टाचारतंत्र भित्र विधि को शासन खोज्ने प्रयास। त्यो प्रयास नै समस्या हो।