मेची नदी, राप्ती नदी, चुरिया: जनमत को इलाका

नेपाल ले भारत को जस्तो संघीयता को नक्शा कोर्ने हो भने त्यो नक्शा हुनेछ माओवादी को प्रथम नक्शा जहाँ मेची नदी देखि राप्ती नदी सम्म मधेस प्रदेश थियो, त्योभन्दा पश्चिम थरुहट थियो। कुनै न कुनै दिन त्यो नक्शा सम्म पुग्नु पर्छ नै। माओवादी को नक्शा थियो सही तर त्यहाँ संघीयता को अवधारणा थिएन। त्यो मधेस एउटा तिब्बत थियो। तिब्बत को नक्शा सही भए पनि त्यहाँ संघीयता छैन। बेइजिंग बाट अंचलाधीश आइपुग्छ शासन गर्न। 

के जनमत पार्टी ले त्यो मेची राप्ती बेल्ट मा मात्र फोकस गरेर मधेस लाई समानता र समृद्धि दिलाउन सक्छ त? दिलाउँछु भनेको छ। संभावना कति छ? संभव छ तर त्यस का लागि बीजेपी ले उत्तर प्रदेश स्वीप गरे जस्तो गरी स्वीप गर्नु पर्ने हुन्छ। ९०% सीट जितेर देखाउनुपर्ने हुन्छ। मेची राप्ती बेल्ट मा ७०% भोट बटुलेर ९०% सीट जिते त्यो केंद्र मा एक तिहाई मात्र हो। तर केंद्रीय संसद मा एक तिहाई सीट भएको पार्टी यदि देश को सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो भने केंद्र मा सरकार बनाउँछ। 

तर त्यो राम्रो बाटो होइन। ४६ साल मा कांग्रेस र वाम मोर्चा ले मरीचमान सँग मिल्ने कि थापा अथवा चंद सँग भने जस्तो अवस्था आउँछ। जनमत पार्टी ले जुन किसिम को आमुल परिवर्तन चाहेको छ त्यस का लागि केंद्रीय संसद मा त्यसलाई ६०% सीट चाहिन्छ। मधेसी समुदाय को शत प्रतिशत मत बटुले पनि त्यो केंद्रीय संसदमा हाराहारी एक तिहाइ मात्र हुनेछ। 

तर स्थानीय चुनाव मा मेची राप्ती बेल्ट मा फोकस गरेर, स्वीप गरेर, त्यो बेल्ट को भारी बहुमत को पार्टी बनेर, एक वर्ष राम्रो काम गरेर अनि बल्ल ७७ जिल्ला पुग्ने बाटो हो शायद। 

जनमत पार्टी ले मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने गर्नु हुँदैन। मधेस को आमुल परिवर्तन का लागि सारा देश कब्ज़ा गर्नै पर्ने हुन्छ।