Wednesday, September 22, 2021

News: September 22

कांग्रेसलाई अझै ‘मास बेस्ड’ पार्टी भनिरहने? सभापतिको प्रतिस्पर्धा बहध्रुबीय हुने देखिन्छ। एउटा उमेर समूहका नेताहरु राजनीतिको उत्तरार्द्धमा हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई संकट छ– या प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्नुपर्‍यो या त अवकाशको राजनीति रोज्नुपर्‍यो। उमेर, समय र परिस्थितिले गर्दा पुरानो पुस्तालाई शीर्ष पदको दाबी गर्नु बाध्यात्मक अवस्था बनेको छ। बाध्यात्मक परिस्थितिले सभापतिको उम्मेदवारको संख्या पनि बढ्नसक्ने देखिन्छ। ......... महामन्त्रीको पद युवापुस्ताको जिम्मेवारीमा पर्ने देखिएको छ। परिणामतः सीमित पदमा असीमित नेताहरुले आकांक्षा देखाएका छन्। ......... बीपी कोइरालाले आफ्नो सक्रिय राजनीतिकै समयमा किसुनजीलाई सभापति बनाउनुभएको थियो। ....... लोकतन्त्र भनेको व्यक्तिको व्यवस्थापन होइन। निरंकुश शासन पद्दतिमा व्यक्तिको व्यवस्थापनको महत्व हुन्छ। ......... वैचारिक स्पष्टता र जागरुकता भएको अवस्थामा पदभन्दा बाहिरै बसेर पनि नेता बन्न सकिन्छ। पदले सुशोभित भएर मात्रै नेता हुन सकिन्न। विचार कालजयी हुन्छ। ‘शक्ति’ क्षणिक समयको लेपन मात्रै हो। ........

कांग्रेसको महाधिवेशन अजेण्डाविहीन छ। किनभने नेतृत्वले अजेण्डामा बहस गर्न कहिले पनि चाहेन। र, नेतृत्व लिन चाहनेले पनि अजेण्डा प्रस्तुत गरेको देखिएन। बदलिँदो परिवेशमा कांग्रेसलाई कस्तो बनाउने सन्दर्भमा बहस नै भएन।

........ अजेण्डामा छलफल नभएपछि कांग्रेस व्यक्तिकेन्द्रित हुन पुगेको छ। र, परिवर्तन व्यक्तिको अनुहारमा खोज्नुपर्ने भएको छ। ......... विचारलाई प्रमुखता नदिएका कारण कांग्रेसमा आवद्ध क्रियाशील सदस्यहरुको वैचारिक पक्ष कमजोर छ। ........ दश लाख क्रियाशील सदस्य बनिसकेपछि महाधिवेशन प्रतिनिधि किन बनाउनुपर्‍यो? पपुलर मतमार्फत् नै नेतृत्व चुनौं न। पार्टीको विधान राष्ट्रिय चरित्र अनुसारको बनाऔं न। .......... उदाहरणका लागि,

कुनै वडाको निर्वाचनमा कांग्रेसको मत आउने संख्या दुई सय छ भने त्यहाँ क्रियाशील सदस्यता संख्या तीन सय बनाइएको छ।

............. कांग्रेस बलियो भएर सत्तामा पुगेको होइन। विपक्षी दल विभाजित भएर सत्तामा पुगेको हो। ........ जनताको इच्छाको बहावलाई रोक्ने महाधिवेशन हुनु हुँदैन। किनभने कांग्रेस विजय प्राप्त गरेर सरकारको नेतृत्वमा पुगेको होइन। ......... जनतामा निराशा बढ्दै जानु लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन।






हाम्रो पार्टी बिस्तारै बिस्तारै एमालेकरण भइरहेको छ : दाहाल

राजनीतिक स्थायित्वको मृगतृष्णा संविधान कार्यान्वयनको कठिनाइ कामदारको दोष मात्र होइन, जत्ति नै जान्ने भए पनि चक्कुले दाउरा चिर्न र बन्चरोले तरकारी काट्न सकिँदैन । .......... सरकार गठन भएको दुई महिना नाघिसक्दा पनि देउवा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छैन । देश भने स्वचालित संयन्त्रका भरमा चलेकै छ । ........ भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) एवं बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) जस्ता चालबाजी रच्ने महाबली खेलाडीहरूका बीच चेपिएर नेपालको परराष्ट्र नीति निसासिने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालको सार्वजनिक वृत्तले भने म्याद गुज्रेका राष्ट्रवादी नाराहरूबाट उम्किने प्रयत्नसम्म गरेको छैन । नामका लागि धर्मनिरपेक्षता अंगीकार गरिसकेको भए पनि पशुपतिनाथको देश हो, उनैको कृपामा चलेको छ .......... संविधान त संसारकै सबभन्दा राम्रो हो, त्यसलाई पालना गराउने कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिकाका व्यक्तिहरू ठीक भएनन् भन्ने ठोकुवा गर्नेहरू ‘राजा त असल छन्, पञ्चहरूले देश बिगारे’ परम्पराका स्तुतिगायक हुन् । ..........

गोरखा भुइँचालोको मौका छोपेर छिटोभन्दा छिटो प्रधानमन्त्री हुनका लागि जसरी भए पनि एक थान संविधान जारी गराउने हतारोमा खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीले चक्कुको धारमा बन्चरोको बिँड लगाइएको अनौठो राजनीतिक उपकरण जारी गर्न लगाएका थिए । त्यस्तो औजारका सीमितताहरू क्रमशः उजागर हुँदै गइरहेका छन् ।

.................... अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्दा मूल कानुनको नव–रचना, पुनर्लेखन वा व्यापक संशोधन आवश्यक रहेकामा राजनीतिक मूलधारका पात्रहरूबीच लगभग आमसहमति जस्तै छ । अग्रसरता लिने आँट भने कसैमा देखिँदैन । ......... नेपालको विवादित संविधान यीमध्ये कुनै पनि मापदण्डमा खरो उत्रिन सकेको छैन । .......... सुधारको प्रस्थानबिन्दु गल्ती स्वीकार गर्नु हो ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा गोरखा भुइँचालोबीच बाह्य शक्तिहरूको उक्साहटमा सोह्रबुँदे षड्यन्त्र रच्ने पात्रहरूको हालीमुहाली कायम रहेसम्म नेपाल यथास्थितिको गोलचक्करबाट उम्किन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

.......... रूढिगत चलनको बन्धनबाट तार्किक आधुनिकताको स्वतन्त्रतातिर लग्ने दलहरू आफैं परम्परागत पद्धतिको बन्दी रहिरहेसम्म राजकाजमा कुक्रियाशील एवं दुष्क्रियाशीलबीचको वृत्तखण्डलाई सीमित गर्न सकिने छैन । ........ कुरा मधेसी, जनजाति एवं अन्य अल्पसंख्यकको असहमतिको मात्र होइन । राजनीतिक दल एवं नेतृत्व सुधारका लागि पनि भविष्यमुखी संविधानको परिष्कृत मस्यौदा जरुरी भइसकेको छ । ........

सन् १९५० को दशकसम्म पनि नेपाली समाजमा ‘तेरा घरमा कांग्रेस पसोस्’ भन्ने अभिव्यक्ति अस्वीकार्य भइसकेको थिएन ।

वैज्ञानिक राजनीतिको जतिसुकै दाबी गरे पनि नेपालका तथाकथित वामपन्थी राजनीतिकर्मीहरू अहिलेसम्म पनि धर्म, परम्परा, जातीय सोपान एवं नृजातीय वर्चस्व समेटेको जनोत्तेजना, अन्य घृणा एवं प्रियतावादमा आधारित राष्ट्रवादको मोहपाशबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । त्यस अर्थमा नेपालका प्रायशः वामपन्थी राजनीतिकर्मीहरू तात्त्विक रूपमा दक्षिणपन्थी हुन् भन्दा फरक पर्दैन । ............... सबभन्दा कठिन काम संक्रान्तिकालको समाजका लागि उपयुक्त हुने राजनीतिक दलको संस्थाकरण हो । धार्मिक आस्था, कृषिकर्म एवं पुरुष प्रधानताबाट उम्केर युक्तिसंगत विश्वास, सिर्जना एवं सेवाकर्म तथा लैंगिक समानता अंगीकार गर्न चाहने तर परम्परागत चलनको सुरक्षा परित्याग गर्न अनिच्छुक समाजलाई सुहाउने राजनीतिक दलको प्रारूप अद्यापि विकसित हुन बाँकी छ । .......... भीमकाय दलले निरंकुशता–उन्मुख अहंकारी नेतृत्व जन्माउने रहेछ । अस्थिरताको जोखिम भए पनि बहुदलीय व्यवस्था भन्नु नै दलहरूको बहुलता हो भन्ने यथार्थलाई स्वीकार नगरेसम्म दलीय सहकार्यको संस्कृति विकसित गर्न सकिँदैन । ठूला भनिने दलहरू पनि खासमा विभिन्न स्वार्थ समूहबीच निरन्तर कुस्ती भइरहने राजनीतिक अखाडा मात्र हुन् भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन र विघटनले देखाइसकेको छ । ............ राजनीतिक दलका प्रमुख कामहरूमध्ये निश्चित विचारधारामा समर्थकहरूको सामाजिकीकरण, सोचको आधुनिकीकरण, अतिवादीहरूको संयमन (मोडरेसन), नागरिक सहभागिताको सुनिश्चितता, बहुलताको प्रतिनिधित्व एवं राजनीतिक प्रक्रियाको वैधानिकीकरणजस्ता गतिविधिहरू पर्छन् । ........

राजनीतिक ‘डाइनोसर’ हुनबाट जोगिन परम्परागत दलहरूले पनि अब साना र चुस्त भ्रातृ संगठनहरूको महासंघ भएर काम गर्न सक्नुपर्नेछ ।

......... मतको सीमाबद्धता (थ्रेसहोल्ड) ले उल्टो असर उत्पन्न गराएर वर्चस्ववादी दललाई झन् अहंकारी बनाउन सघाएको छ । त्यसको साटो मत प्रतिशतका आधारमा आर्थिक प्रोत्साहन पाउने निर्वाचन खर्चको सरकारीकरणले साना दलहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्नेछ । राजनीतिक सहमति एवं सहकार्यको संस्कार संस्थागत गर्न द्विदलीय वा त्रिदलीय प्रथाबाट यथार्थमा बहुदलीय पद्धतितिर उन्मुख हुन जरुरी छ । ........ खुला राजनीतिका लागि चाहिने वैचारिक स्पष्टता, संगठन क्षमता, समर्थकहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने एवं आलोचकलाई आश्वस्त पार्ने आत्मबल एवं सामान्यजनलाई उत्साहित तुल्याउने इच्छाशक्ति विश्वविद्यालयमा पढाइँदैन । जेलमा पाइँदैन । र, सडकमा नारा लगाएर मात्र पनि हासिल गर्न सकिँदैन । ...........

नेपाली कांग्रेसको आफन्तवाद, एमालेको आसेपासेवाद एवं माओवादीहरूको कृपावादले वैधानिक अधिकारी उत्पादन गर्न त सक्छ, देश र समाजलाई नेतृत्व गर्न सक्ने पात्र तयार गर्न सक्दैन ।

.......... पुष्पकमल दाहालको डर यथार्थमा परिणत हुँदै माओवादीहरूको ‘एमालेकरण’ भएर तिनका राजनीतिकर्मीहरूको अग्रगमन क्षमता क्षीण भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसको ‘एमालेकरण’ माओवादीहरूभन्दा पनि तीव्र गतिमा भइरहेछ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बजारमा ‘जे बिक्छ, त्यही बेच्ने’ प्रवृत्तिको व्यापकताले गर्दा निरन्तर परिष्करणको खोज गर्ने हुटहुटी लगभग समाप्त भएको छ । ...........

कम्युनिस्ट खोज्न उत्तर कोरिया जानुपर्ने हुन्छ ।

.......... वर्गशत्रु सफाया गर्ने अभियानमा लागेर राजनीतिक जीवन सुरु गरेका शर्मा ओली अब आफैं आफ्ना पुराना वर्गशत्रुहरूको मुखिया भइसकेका छन् । आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि जनजातिलाई उचाल्ने प्रचण्डपथका प्रवर्तक दाहालले आफ्नो निर्णय आफैं लिन छाडेको झन्डै एक दशक भयो । .......... अब कुन उद्देश्यका लागि राजनीति गर्ने भन्नेमा सबभन्दा अस्पष्ट उनी नै देखिन्छन् । त्यसैले उनी दिनरात राजनीतिक जोडघटाउ गरेर बस्छन् । जनजातिमा समुदाय एवं ‘जनैजाति’ मा परिवारको प्रमुखता हुन्छ । जनैजाति हाबी रहेको राष्ट्रिय राजनीतिमा विरासतवाद, वंशवाद तथा अंशवादजस्ता विकृतिहरू नियमित बन्न गएको त्यसै होइन । ............. दुर्भाग्य के हो भने,

विवादित संविधानबारे महाधिवेशन–उन्मुख राजनीतिक दलका प्रत्याशीहरूले आफ्ना विचारसमेत सार्वजनिक गर्ने आँट जुटाउन सकेका छैनन् ।

स्थायित्वको भ्रमजालबाट उम्किन सहज नहुने नै रहेछ ।


अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा जान सकिँदैन, जसपा फुट्न सक्छ : यादव ‘यो अध्यादेश आउँदा हामीले पनि विरोध नै गरेका थियौं । त्यो विधेयकका कारण हाम्रो दल पनि फुट्यो र अहिले सरकारमा गयौं भने फेरि पनि फुट्न सक्छ ।’ ...... उनले आफूहरुको इच्छाले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक नआएको पनि प्रष्ट्याए । ‘मन्त्री बनाइएन भने सांसदहरुले जे पनि गर्न सक्छन्’ उनले भने ।

तनावमा उपेन्द्र यादव जसपाभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन्। मन्त्रीकै चाहनाले महन्थ ठाकुरको साथ छाडेर उपेन्द्र यादवको पक्षमा केही सांसद आएका थिए। अहिले यादवले सरकारमा मन्त्री सिफारिस गर्दा पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिने र पार्टी फुट्न सक्ने सम्मको आकलन गरेका छन्। सरकारले एमाले विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश कायमै रहे पार्टी फुट्ने भय जसपामा छ। अध्यादेश निष्कृय नभई मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेमा पार्टी फुट्ने त्रास यादवमा रहेको उनी निकटस्थ नेताहरू बताउँछन्। ....... त्यसपछि बसेको जसपाको पदाधिकारी र सांसद्हरूको बैठकमा अध्यक्ष यादवमाथि प्रश्नहरू तेर्सिए। मौका पाइसकेकालाई सरकारमा नपठाउन यादवलाई सांसद्हरूले दबाब दिन थाले। उक्त दबाब उनै यादव लक्षित थियो। .......... पार्टीका सांसद्हररूले अध्यक्ष यादवलाई यो पटक सरकारमा नजान माग गरे। ........ एकै व्यक्तिलाई पटक–पटक अवसर दिएमा पार्टी नै विभाजन गर्नेसम्मको चेतावनी सोही बैठकमा केही नेताहरूले दिएको स्रोतको दाबी छ।

नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पार्टी नै त्याग गर्ने सम्मको चेतावनी दिएको

एक नेताले बताए। .......... इस्तीयाक राईदेखि महन्थ ठाकुर पक्षबाट आएका नेताहरूले पनि यादवलाई मन्त्री बन्न दबाब दिइरहेको बुुझिएको छ। यादबलाई मन्त्री बन्न जसपाभित्रका ४ समूहले दबाब दिइरहेको बताइन्छ। ........ एक पक्षले यादवलाई मन्त्री बनाउन लबिङ गर्ने र अर्को पक्षको पटक–पटक लाभ लिँदै आएका यादवलाई मन्त्री बनाउनै नहुने अडानका कारण पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको बहस हुन थालेको छ। ........ चारमध्ये एक समूह संघीय परिषद् भटराईसहित पूर्व नयाँ शक्ति तथा अशोक राई पक्षको व्याकअपअपमा राजेन्द्र श्रेष्ठले लिड गरिरहेका छन्। अन्य समूहमा इस्तीयाक राई, पूर्व राजपाको एउटा समूह र यादव पक्षकै प्रदेश दुईका केही नेताहरूको पनि एउटा समूह छन् जसपामा प्रदीप यादवदेखि रामसहाय यादवसम्म छन्। यसरी

हरेक समूहसँग भएको सांसद्हरूको संख्या नयाँ अध्यादेशअनुसार पार्टी फुटाउन पर्याप्त छ।



मकवानपुर र चितवन जोडेर संघीय राजधानी बनाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री शाक्य मकवानपुर र चितवनलाई जोडेर सङ्घीय राजधानी र

प्रदेशको राजधानी काठमाडौं बनाउनुपर्ने

बताइन्।




नयाँ शीतयुद्धका मोर्चाहरू : अमेरिकाले यसरी गर्दैछ चीनको घेराबन्दी व्यापार युद्धसँगै डोनाल्ड ट्रम्पले शुरु गरेका आर्थिक प्रहारहरू सैन्य दृष्टिकोणले हेर्दा जो बाइडेनको पालामा उक्साहटपूर्ण बनिरहेका छन् । गत हप्ता नयाँ त्रिपक्षीय सुरक्षा सम्झौताअन्तर्गत अष्ट्रेलियालाई आणविक पनडुब्बी विकास एवं परिचालनका लागि प्रविधि तथा क्षमता हस्तान्तरण गर्ने अमेरिका र बेलायतको घोषणापछि बढ्दो टकरावले निर्णायक मोड लिन पुग्यो । ......... अमेरिकाको सहयोगी राष्ट्र जापान समेत यही मात्रामा आक्रामक बनिरहेको छ र यतिबेला सन् १९९३ यताकै ठूलो सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ । यता, ताइवानले पनि संभावित चिनियाँ आक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो सेनालाई तम्तयारी अवस्थामा राख्न हाङ कुआङ नामक व्यापक प्रकृतिको नयाँ सैन्य अभ्यास शुरु गरेको छ .......... अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान र भारतबीच रणनीतिक साझेदारीको रूपमा रहेको क्वाडलाई चीनले चासोका साथ हेरिरहेको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र द ग्लोबल टाइम्स ले विज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै सेप्टेम्बेर १५ मा ‘फरक-फरक समस्या भएका चार बिरामीको मित्रता भएकाले क्वाडबाट सीमित परिणाम निस्कने छ’ शीर्षकको सम्पादकीय लेखेको थियो । ..........

आतंकवादविरुद्धको लडाइँको स्थानमा चीनको प्रतिवाद गर्ने गरी अमेरिकी दृष्टिकोणमा आएको रणनीतिक परिवर्तन सबैका सामु छर्लङ्ग भइसकेको छ ।

अमेरिकी उप-राष्ट्रपति कमला ह्यारिसले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना बहिर्गमन हुँदै गर्दा अगस्टको अन्त्यतिर सिंगापुर र भियतनामको भ्रमण गर्दै उक्त प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएकी थिइन् । उनले भ्रमणका क्रममा अमेरिकाले ‘आफ्नो र आफ्ना साझेदार एवं सहयोगी राष्ट्रको स्वार्थ प्रवर्धन गर्न सक्ने स्वतन्त्र तथा खुला इन्डो-प्यासिफिक (रणनीति) अबलम्बन गर्ने’ बताएकी थिइन् । ........... ‘दक्षिणी चिनियाँ सागरमा चीनले दबाब दिइरहेको छ, धम्काइरहेको छ र सागरको अधिकांश क्षेत्रमा दाबी गरिरहेको छ भन्ने हामीलाई थाहा छ र बेइजिङका गतिविधिबाट नियममा आधारित व्यवस्था कमजोर बनिरहेको छ भने राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता जोखिममा परिरहेको छ ।’ ......... ‘चीनले आयात गर्ने झण्डै ८० प्रतिशत तेल/इन्धन हिन्द महासागर र मलाक्का स्ट्रेट हुँदै आउने गर्छ’ र ‘यसबाहेक, मध्यपूर्व, अफ्रिका र युरोपसँग हुने चिनियाँ व्यापारको ९५ प्रतिशत हिस्सा हिन्द महासागर मार्फत हुन्छ । तर बेइजिङको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस क्षेत्रलाई चीनका प्रतिस्पर्धी मुलुक भारत र अमेरिकाले नियन्त्रण गर्छन् ।’ ............. सैन्य महाशक्तिको रूपमा रहेको अमेरिकालाई चुनौती दिने रणनीतिक महत्वाकांक्षा समेत चीनले राखेको छ । ......

दिनप्रतिदिन अवश्यम्भावी बन्दै गइरहेको नयाँ शीतयुद्धका रेखाहरू कोरिंदै छन् र सबैले आ-आफ्नो पोजिसन लिंदैछन् ।



एमसीसी सम्झौता प्रचण्डले गिजोले : गोकुल बास्कोटा
माओवादीले वडादेखि केन्द्रसम्मै निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने माओवादी केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज एवं स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन (अनन्त)ले वडादेखि केन्द्रसम्म दुई लाख ८५ हजार पदहरुमा निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन हुने जानकारी दिए । निर्वाचन कार्यविधिमा पार्टी अध्यक्ष र पदाधिकारीको चयन पनि निर्वाचनबाटै गर्ने उल्लेख छ ।

‘चीन-नेपाल सीमाको सवाललाई राजनीतीकरण गर्नुहुँदैन’ सन् २०१९ को अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो । उहाँले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट गर्नुभयो र त्यहाँ उनले दुईवटा महत्वपूर्ण बुँदा उल्लेख गर्नुभयो । पहिलो– इतिहासमा नेपाली कांग्रेसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन खेलेको भूमिकालाई चिनियाँ जनताले कहिल्यै पनि बिर्सने छैनन् । दोस्रो– जुनसुकै दल सत्तामा आए पनि चीन दुईपक्षीय सम्बन्धलाई सुधार गर्न जहिले पनि गम्भीर छ । ........ नेपालमा सरकार परिवर्तनको संक्रमणलाई कहिल्यै पनि दुईपक्षीय सम्बन्धको अवरोधकको रूपमा लिंदैन र घरेलु राजनीतिक परिवर्तनका बावजूद चीन नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि सधैं लालायित र दृढ पनि छ । ........ सन् २०२० को पहिलो तीन महीनामा चीनको बीआरआई संलग्न साझेदारी मुलुकहरूसँगको व्यापार अमेरिकी डलर ९६० बिलियन पुगेको छ । बीआरआई अन्तर्गत ठूलो सङ्ख्याका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी परियोजनाहरू त सम्पन्न नै भइसकेका छन् । ........

अमेरिकाको हिन्द महासागर रणनीतिको उद्देश्य शान्तिपूर्ण चीनको विकासलाई अवरोध गर्नु हो ।

त्यसैगरी अर्को गैरपरम्परागत नन–स्टेट एक्टरहरू रहेका छन् । उदाहरणको रूपमा चिनियाँ लगानीलाई केन्द्रित गरेर चीनमा आतंककारी हमला भयो । ......... चीन र नेपालको सीमा विवाद सन् १९६३ मा नै समाधान भएको हो र अहिले दुई देशको बीचमा कुनै पनि खालको विवाद रहेको छैन । ....... चीनको पुराङ गाउँपालिकाका अधिकारीहरूका अनुसार यो पुनर्निर्माण पूर्ण रूपमा चिनियाँ भूभागमा नै पर्छ । ........

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धले स्वाभाविक रूपमा नै एक एकीकृत र स्थायी कम्युनिष्ट पार्टीलाई चीनले समर्थन गर्छ ।

............ नेकपा विभाजन एक दुर्भाग्यपूर्ण परिघटना हो भन्ने लाग्छ ....... मेरो बुझाइबाट हेर्दा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एक स्वाभाविक प्रवृत्ति के छ भने यो एउटा विभाजन र एकीकरणको चक्रबाट गुज्रिरहेको छ । सन् १९७० को विद्यार्थी आन्दोलनदेखि सन् १९९० को दशकसम्म त्यही देखियो । ........ परम्परागत गुटगत सामाजिक संयन्त्र, विकेन्द्रित र विभिन्न केन्द्र भएको पार्टी प्रणाली लगायतका कारणले फुट आइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ । नेकपा एकीकरणले यी फ्याक्टरहरूलाई स्थायी रूपमा पराजित गर्दै भविष्यका लागि आशा देखाएको थियो तर त्यहाँ एकीकरणलाई प्रत्याभूति गर्ने पर्याप्त संरचनात्मक प्रणाली थिएन र आज हामीले यस्तो अवस्था देखिरहेका छौं । संस्थागत संरचना र स्थायी प्रणाली कायम गर्दै पार्टी संरचनालाई सँगै लैजाने विषय नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूका लागि भविष्यको एउटा ठूलो मिसन हुनुपर्छ । ......... एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण छनोट होइन । म के कुरामा जोड दिन्छु भने चीन जहिले पनि विकासोन्मुख मुलुकहरूले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गरेको हेर्न चाहन्छ र सहयोग पनि गरिरहेको छ । तर

एमसीसी कहिल्यै पनि एउटा शुद्ध आर्थिक परियोजना होइन र यो इण्डोप्यासेफिक रणनीतिको एउटा तत्व हो । ..... यो अमेरिकाले नेतृत्व गरेको सैन्य फ्रेमवर्क हो जसको उद्देश्य चीनलाई कन्टेन गर्नु र चीनको विकासलाई दबाउनु हो । नेपाल एउटा नजिकको छिमेकी र मित्र हो, त्यसैले चीन लक्षित आईपीएस फ्रेमवर्कमा सहभागी हुनु भनेको चीनका जनताको भावनालाई पनि चोट पुर्‍याउनु हो ।

......... एमसीसीले अमेरिकीलाई नेपाली भूमिमा ‘एक्स्ट्राटेरियोटियालिटी’ दिन्छ । १९औं शताब्दीमा एक्स्ट्राटेरियोटियालिटी उपनिवेशको एक विशेषता थियो । एमसीसीले अपराधीहरूलाई नेपालको कानून र अदालत अनुसार कारबाही गर्न बन्देज लगाउँछ । २१औं शताब्दीमा पनि नेपाली जनतालाई अपमान गर्ने यस्तो सन्धि भएको मलाई विश्वास समेत लागिरहेको छैन । अनि यहाँ मैले बुझ्न नसकेको के विषय छ भने यस्तो असमान सन्धि हुँदा पनि तपाईंहरू किन रिसाउनुभएको छैन ? ......... चीन नेपालको आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै पनि हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन । चीनको नेपालमा कुनै राजनीतिक उद्देश्य छैन ।




संसद : लोकतान्त्रिक अभ्यासको थलो कि शुभलाभको भर्‍याङ ? अधिकांश जसो सांसद छिटफुट मन लागेको बोल्छन् । जुन बोल्नु र नबोल्नुमा खासै अन्तर हुन्न । बाँकी दलभित्रको आन्तरिक सन्तुलन हेरेर बोल्छन् जसको दलीय महत्व भए पनि राष्ट्रिय दृष्टिले त्यो कुनै दलको घरझगडा मात्रै हो । यस बाहेक

सीमित सांसद मात्रै छन् जसले प्रभावकारी रूपमा आफ्नो कुरा संसदमा राख्छन् ।

........ धेरैजसोले राजनीतिक विषयमा, पार्टीको आन्तरिक विषयमा बोलेर समय गुजार्छन् । ......... सतही कुरा बोल्ने, आफूले उठाएको विषयवस्तुको गहिराइसम्म नजाने त आम प्रवृत्ति नै छ । ........ कतिपय सांसदहरू त मिडिया खपतका लागि मात्रै पनि बोल्छन् । .........

२३ फागुन २०७६ मा कांग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले कोरोनाबाट बच्न रक्सी मुक्त देश बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कम्तीमा एक महीनाका लागि शाकाहारी हुने व्यवस्था होस् । एक महीनाको लागि भए पनि यो देशलाई रक्सी मुक्त देश बनाइयोस् !’

.......... ‘जथाभावी कर निर्धारण गरेर करप्रसाद ओलीको उपनाम पाएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कामकारबाही हेर्दा सधैं झूटको आश्वासन दिने भएकाले उहाँको नाम अब झूटप्रसाद राख्नुपर्छ’ .......

‘प्रतिपक्षी दलका सांसदले जुन प्रकारले प्रधानमन्त्रीको नाम बिगारेर ‘करप्रसाद’ र ‘झूटप्रसाद’ भन्नुभयो । उहाँको दलका नेतालाई हामीले पनि शेरबहादुर नभनेर ‘छेरबहादुर’ भन्यौं भने के हुन्छ ?’

.......... सांसदहरूले संसदमा बोलेका विषयलाई जस्ताको तस्तै अभिलेखीकरण गर्ने हाम्रो अभ्यास छ ।’ यसले देखाउँछ आज एउटा सांसदले जथाभावी बोलेको कुरा पनि भोलि इतिहासको अंग हुनेछ । ........ केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटे पनि राजनीति उनकै वरिपरि घुमिरहेको भन्दै एमाले सांसद खिमलाल भट्टराईले ओलीलाई ‘राजनेता’ को संज्ञा दिए । .........

संसदमा बोल्ने ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूमा पनि समस्या छ । उनीहरू पनि विज्ञको राय नलिने, विना अध्ययन बोल्ने र पछि गल्ती स्वीकार गर्ने गर्छन् ।

........... ओलीले भने, ‘मैले नेपालमा कोभिड यस रूपमा बढ्छ भन्ने ठानेको थिइनँ । मैले के ठानेको थिएँ भने, हाम्रो इम्युन सिस्टम स्ट्रोङ छ त्यसकारण अलि अलि सर्छ, धेरै यस तहमा चाहिं वृद्धि हुन सक्दैन भन्ने लागेको थियो ।’ ........ अहिले पनि कतिपय सांसदले लेखेर ल्याएर पढ्ने गरिरहेका हुन्छन् । ........ संसदमा सांसदहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा योसँगै ‘पत्रपत्रिका पढ्न नहुने, पुस्तक पढ्न नहुने, एजेण्डा बाहेक बोल्न नहुने, चुरोट, खैनी, गुट्खा जस्ता चिजहरू सदनमा खान नहुने’ भन्ने समेटियो । ........ अहिले पनि थुप्रै सांसद संसदमा लेखेको ल्याएर पढ्छन् । संसदीय मामिलाका जानकार खिमलाल भट्टराई भन्छन्, ‘बहस गर्ने थलो संसदमा लेखेको पढेर त बहस नै हुँदैन । अहिले पनि यो भइरहेको छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’ .......... ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिमा गणपूरक संख्या (कोरम) को सदाबहार समस्या छ ।

कतिपय बेला संसदीय समितिहरू कोरम नपुगिकन पनि बसेका र निर्णय गरेका उदाहरण छन् । तर यसलाई भित्रभित्रै मिलाउने गरिन्छ ।

............. त्यसपछि समिति सभापति तारादेवी भट्टले कोरम नपुगेका कारण बैठक संचालन हुन नसकेको जानकारी दिइन् । मन्त्री र मन्त्रालयको टोली फर्कियो, सांसदहरू एकअर्कासँग ठट्टा गर्दै बसे । ............ ‘सभापतिले भनेपछि बैठक तय हुन्छ । तुरुन्तै सांसदहरूलाई मेलमा सूचना जान्छ । अनि फोन गर्छौं । बैठक हुने दिन पनि सम्झाउँछौं, तैपनि आउनुहुन्न । बैठक शुरू भयो माननीयज्यू कहाँ हुनुहुन्छ, भनेर पनि फोन गर्छौं । कोरम पुगे भाग्य नत्र समिति सचिवालयले समन्वय गरेन भनेर गाली खानुपर्छ ।’ सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले आफूले भोग्ने समस्या सुनाए । ............. राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले बारम्बार पत्रकारहरूलाई समितिको बैठकमा प्रवेश निषेध गरिन् । कहिले संवेदनशील विषय भनेर त कहिले ठाउँको अभाव भनेर । यसका पछाडि महत्वपूर्ण कारण थियो– कोरम । कोरम नपुगे पनि बैठक बस्ने र पछि सांसदलाई हस्ताक्षर गराउँदा पत्रकारलाई थाहा नहोस् भनेर यसो गरिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । ............

मुश्किलले बैठकमा पुगेका सांसद पनि आफ्ना कुरा राखेपछि अरूका कुरा सुन्ने समय हुन्न, निस्किहाल्छन् ।

........... सांसदहरू भने फुत्त, फुत्त निस्के । २५ सदस्यीय समितिका १६ जना सांसदको उपस्थितिमा बैठक शुरू भएको थियो । सकिने बेलासम्म बैठकमा जम्मा चार सांसद बाँकी थिए । ............ कानून निर्माणको काम गुणस्तरीय छैन भन्ने एउटा उदाहरण हो– गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण । .......... समितिले ४३ दिनमा विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकेर २६ साउन २०७६ मा हाउसमा पेश गर्‍यो । दफावार छलफलमा सांसदहरूले यो विधेयक झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको २८० बिघा जग्गा सट्टापट्टाका लागि ल्याएको भनेर आशंका गरे । तर कसैसँग पनि यो विधेयक किन आएको हो ? यसको तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव के हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू थिएनन् । त्यसैले विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदै २८ माघ २०७६ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा गयो । .............. भूमाफिया र दलालले सरकारलाई मात्रै होइन संसदलाई पनि छक्याए’ ........ सांसदको नैतिक स्तर कति ओरालो लागेको छ भन्ने उनीहरूले आफ्नै स्वार्थमा कानून बनाउन सफल भएका छन् । .......... सांसदहरूले निकै जोड दिएर तीनै तहका योजना निर्माणमा संघीय सांसदको भूमिका अनिवार्य हुने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । ......... १७ वैशाख २०७७ मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टीका

सांसद अनिल झाले ‘संघीय सांसद कामै नलाग्ने पद भएको’ भन्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

.............. ‘यो काम लाग्ने पद (संघीय संसद) नै भएन । संसदमा सत्तारुढ दलका सांसद नै रोएको देखेका छौं ।

संघीय सांसदसँग बजेट र योजना हुँदैन भने अर्को पटक भोट कसरी माग्ने ?

‘वडाध्यक्ष भन्दा मुनि संघीय सांसद हुने अवस्था छ ।’ ..........

सांसदहरूमा जिम्मेवारीबोध, नैतिकता र ज्ञानको कमी छ भन्ने देखाउँछ । सांसदहरू स्वयं पनि यो स्वीकार्छन् ।

.......... संसदमा तुलनात्मक रूपमा तयारी साथ प्रस्तुत हुने नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा भने सांसदहरू आफैं पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् । उनका भनाइमा, संसदमा सांसदहरूको प्रस्तुति व्यवहार, विषय उठानमा प्रश्न उठ्न नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ । सबैभन्दा जिम्मेवार सांसद आफैं हुनुपर्छ । ‘उठाउन खोजेको विषयमा तयारी गर्ने, विज्ञको सल्लाह लिने र बुझेर मात्रै बोल्ने गर्दा खासै प्रश्न उठ्दैन । अब नैतिकता र व्यवहारको कुरा त संस्कारसँग पनि जोडिन्छ’ थापाले भने ।


No comments: