MCC बहस र आम नेपाली जनता
एमसीसी बहस मा विभिन्न पक्ष बाट जे जस्तो तर्क सारिये पनि मलाई एक क्षण का लागि पनि यो बहस नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छैन। एमसीसी दस्तावेज मा सैन्य कुरा केही पनि छैन। तर एमसीसी को बाटो अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ भन्ने जब तर्क सारिन्छ मलाई लाग्छ नेपाल मा आम जनता को तह मा अमेरिका प्रति ठुलो अविश्वास छ। रहेछ। त्यो अविश्वास एउटा तथ्य हो। त्यस तथ्य को सामना गर्नुपर्छ नै। अमेरिका मा गोरा पुलिस ले काला मानिस को गाडी जब रोक्छ त्यहाँ एउटा भयंकर अविश्वास को वातावरण हुन्छ। त्यो अविश्वास सत्य तथ्य हो। नेपाल को प्रत्येक गाउँ को कमसेकम एक जना आज न्यु यॉर्क मा छ। अमेरिका सात समुन्द्र पारिको बिरानो देश होइन। नेपाली भनेको न्यु यॉर्क पुगे पनि इंडियन को भाड़ा माझ्ने? आफ्नो देश मा भक्कु हेपेर राख्ने तर नेपाल मा आएर तिम्रो हित सोचेको दाबी गर्ने? त्यो पनि हुन सक्छ।
हामीलाई ५०० मिलियन डॉलर को अनुदान नदेउ, बरु हामी सँग ५ बिलियन डॉलर को सामान खरीद भन्न खोजेका हुन कि नेपाली जनता ले? संयुक्त राष्ट्र संघ मा, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन आदि इत्यादि प्रत्येक ठाउँ मा हामी सँग असमान व्यवहार गरेर हामीलाई उठ्न नदिने, तर अहिले सहयोग को नाटक गर्ने भनेर भनेका हुन कि? त्यो अविश्वास पो हो कि?
बहस भएको राम्रो हो। तर लुकिंग टोक्यो गोइंग लंदन गर्न पाइएन। जे हो त्यो कुरा भन्नु परयो।
संसद चलन नदिने होइन कि संसद मा भक्कु बहस गर्नु परयो। तर्क वितर्क गर्नु परयो। मनमा लागेको भन्नु परयो।
तर यो एमसीसी बहस मा बाहिर को कुरा प्रत्युत्पादक हुन्छ। एमसीसी दस्तावेज को कुरा हुनुपर्यो। ५० बढ़ी देश मा एमसीसी पुगेको छ। अमेरिका को संसद मा नै पक्ष विपक्ष मा खुला पारदर्शी छलफल भएको छ, इंटरनेट मा हेर्न पाइन्छ।
एमसीसी बहस भएको राम्रो हो। लोकतंत्र मा हुने कुरा हो यो। जनता जति सुकै गरीब, जति सुकै अशिक्षित भए पनि लोकतंत्र का लागि काबिल हुन्छन् भन्ने मेरो सदा को बुझाइ हो। गरीबी समाप्त गर्न र शिक्षा को स्तर उकास्ने बाटो नै लोकतंत्र हो।
एमसीसी को विरोध मा मैले सुन्न चाहेको तर अहिले सम्म सुन्न नसकेको तर्क हो, अनुदान ले देश विकास हुँदैन, व्यापार ले हुन्छ भन्ने ली कुआन यु को तर्क। तर देश मा उद्यमी हरु लाई कदम कदम मा हरास गर्ने नौकरशाह र नेता हरु ले व्यापार को पक्ष मा के पो बोल्थे र?
जनता ले बोलेको सुन्नुपर्छ। झुठा राष्ट्रवादी हरु ले फैलाएको भ्रम तोड्न सक्नुपर्छ। त्यही त हो चुनौती लोकतंत्र मा।
नेपाल का फॉरेन रिटर्न हरु धेरै ले यो बहस को माध्यम बाट यति पनि नबुझ्ने कस्तो नेपाली जनता भन्ने कोण बाट गफ गरेको मलाई पचेको छैन। अमेरिका ले जुन बाटो आर्थिक प्रगति गर्यो, चीन ले गर्यो, त्यो बाटो नेपाल लाई उपलब्ध छैन। अमेरिका र चीन ले नेपाल का हिम नदी (glacier) हरु पगालेका छन। मेलम्ची हिमताल टुटेर आएको बाढ़ी को दोषी अमेरिका र चीन हो। वायुमंडल तताइदियो। भने पछि नेपाल ले गर्नु पर्ने आर्थिक प्रगति को बाटो के त? विदेश पढेका हरु ले त्यो प्रश्न को मौलिक उत्तर हरु खोज्ने प्रयास गरेको धेरै देखिँदैन।
ग्लोबल वार्मिंग बाट नेपाल लाई भएको क्षति को क्षतिपुर्ति अमेरिका र चीन ले नेपाल लाई दिनुपर्छ। ५०० मिलियन डॉलर भनेको फासफुस रकम।
अरु पनि कुरा छन। अमेरिका र चीन का टेक कंपनी हरु ले नेपाली नागरिक को डाटा चोरी गरेर बिलियन बिलियन कमाएका छन। ठीक छ कमाउ, तर ७०% नेपाली नागरिक लाई देउ, ३०% तिमी पनि राख। आखिर तेल खनेको ज्याला त चाहियो तिमी लाई।
फ्री ट्रेड भनेको अमेरिका र चीन को सामान नेपाल जति पनि आउन पाउने तर नेपाल को मान्छे अमेरिका र चीन इच्छा लागे जति जान नपाउने? यो कस्तो फ्री ट्रेड हो? नेपाल को एक्सपोर्ट नै मान्छे हो। भनिन्छ दुनिया भरि मानिस जहाँ सुकै जान पाउने गरिदिने हो भने विश्व अर्थतंत्र मा १० ट्रिलियन डॉलर यकायक थपिन्छ। ५०० मिलियन डॉलर भनेको फासफुस रकम।
न्यु यॉर्क मा कागजात नभएको नेपाली सब लाई कागज देउ। रोनाल्ड रेगन ले दिएको। सेल्स टैक्स प्रत्येक ले तिरेको छ, बिजली फोन बिल तिरेको छ। न्यु यॉर्क को स्थानीय चुनाव मा प्रत्येक नेपाली लाई गैर नागरिक लाई पनि मताधिकार देउ। नो टैक्सेशन विथाउट रेप्रेज़ेंटशन तिमीलाई मात्र हो कि हामीलाई पनि हो? नेपाली न्यु यॉर्क मा लुकी लुकी किन बस्ने?
No comments:
Post a Comment