Monday, September 13, 2021

News: September 13

राष्ट्रिय सहमति गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ : डा भट्टराई भट्टराईले दलगत राजनीति र दलभित्रका पनि गुटगत राजनीतिका निम्ति राष्ट्रियताका प्रश्नलाई गिजोल्याउने काम गर्न नहुने आफ्नो मान्यता रहेको बताए । ...... 'एससीसी पनि विशुद्धरूपमा एउटा परियोजना अनुदान सम्झौता हो । यस्ता सम्झौता थुप्रै देशसँग हुने गरेका छन्', उनले भने । पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले विगतमा यस्ता सम्झौता गर्दा विवाद बढी देखिएकाले पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सहज हुन्छ भन्ने ढङ्गले नेपालकै तर्फबाट माग गरेर संसद्बाट अनुमोदनको बुँदा एमसीसी सम्झौतामा राखिएको पाइएको बताए । .......

एमसीसीको विषयमा सरकारमा रहँदा एउटा र सरकार बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने नेपालका राजनीतिक दलको प्रवृति

........ 'केही दल खास गरी

हाम्रा पूराना कम्युनिष्ट साथीको जुन एउटा धङ्धङ्गी छ, त्यो धङधङ्गी छोड्न नसकेका कारण

पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्ष पनि प्रतिबन्धित हुन पुग्यो,' डा भट्टराइले भने ।


एमसीसी विरोधी तीन तत्‍त्‍वका बेतुकका कुतर्क अनेकन् आवरणमा मुलुकभित्र र बाहिरबाट सञ्चालित व्यक्तिहरू नेपाललाई समृद्ध बनाउन नै चाहँदैनन् । ........ राष्ट्रसंघीय महासभाबाट जतिबेला ‘मिलेनियम गोल’ अर्थात् ‘सहश्राब्दी लक्ष्य’ हासिल गर्ने योजनालगत्तै पोस्ट ‘मिलेनियम गोल’ पनि आयो । त्यससँगै अमेरिकाले राष्ट्र संघकै योजनालाई सहयोग हुने गरी एमसीसीको स्थापना गरेको हो । त्यसमार्फत अमेरिकाले लोकतन्त्र, मानव अधिकारलाई ध्यानमा राखेर आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने गरी आफ्ना करदाताको पैसा विश्वभर दिन थालेको हो । ......... यो अमेरिकी जनताको करबाट आएको सहयोग हो । यसमा कतै सैनिक रणनीति देखिएको छैन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई नै पछ्याएको देखिन्छ । ........ यदि कुनै पनि विषय नेपालको हित विपरीत छ भने ३० दिनको समयसीमा तोकेर नेपाल यसबाट पछि हट्न सक्छ । काम सुरु गरेपछि पनि त्यसमा कुनै बद्नियत देखिएमा नेपालले सूचना दिएर पछि हट्न पाउँछ । .........

यस्तो सहज परियोजनालाई अनर्गल हल्ला फिँजाएर नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्नेहरू लोकतन्त्र र नेपाल विरोधी हुन् ।

........ विश्वभर एमसीसीबारे खासै विरोध छैन । .......

चीनले एमसीसीविरुद्ध आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएको छ । ऊ मात्र एकल मुलुक हो, यसको विरोध गर्ने ।

उसको प्रभाव रहेको स्थानमा यो विवादित बन्छ नै । तर, त्यहाँ पनि उसले रणनीतिक ‘मुभ’ लिने गर्छ । यो विषय नेपालका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने हो । किनकि चीनले आफ्नो स्वार्थका लागि यसको विरोध गरेको हो । .......... आफू विश्वको नेतृत्व गर्न पनि नसक्ने छिमेक वा मित्र मुलुकलाई ऋणको चेपवामा पार्ने चिनियाँ दाउ डर लाग्दै छ । त्यही दाउको पछाडि केही नेताहरू जुरुक्क भएका हुन् । ........ अमेरिकाले यो क्षेत्रलाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र भन्छ । हामी त्यही क्षेत्रमा छौँ भने के भन्ने ? हरेक मुलुकको रणनीति हुन्छ । .......... अमेरिका राणा शासनकै समयमा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको मुलुक हो । छिमेकभन्दा पहिले मित्रता भएको मुलुक हो, अमेरिका । ....... त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आधा भवन त अमेरिकाले नै बनाएको हो । औद्योगिकीकरणमा पनि अमेरिकी सहयोग छ । गार्मेन्ट र कार्पेट इन्डस्ट्रिजमा अमेरिकाकै योगदान छ । नेपालकै कारण त्यो व्यवसाय फस्टाउन सकेन । सेना र प्रहरीको आधुनिकीकरण पनि अमेरिकाले नै गराएको हो । ...... हामीले चीन र भारतलाई मात्र हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको परिधि कोर्न हुँदैन । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ छिमेकबाट मात्र सम्भव छैन । छिमेकभन्दा बाहिरका विश्व अमेरिका/युरोप लगायतका देशसित हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ अत्यन्त गहन रूपमा गाँसिएको छ । ...........

अमेरिका झण्डै पाँच लाख नेपाली बसोवास गर्छन् । अमेरिकी सेना र प्रशासनको उच्च तहमा नेपाली पुगेका छन् । नेपालीलाई सबैभन्दा गुणात्मक रोजगारी दिने मुलुक अमेरिका नै हो ।

......... छोराछोरीलाई अमेरिकामा राख्ने यहाँको खेती कमाइ छोडेर त्यही डलरले राजधानीमा आएर बस्ने अनि एमसीसीको विरोध गर्ने ? चीनले कति नेपालीलाई रोजगारी दिएको छ ? ........ चीन अझै पनि विकासोन्मुख राष्ट्रको संज्ञा दिई ‘ग्लोबल लिडरसिप’ लिन चाहँदैन । विश्वमा वैश्विक अराजकता भयो र आतंकवाद फस्टायो भने त्यसको लिडरसिप अझै पनि अमेरिकाबाहेक अरूले लिने क्षमता छैन ।


नेपाल बंगलादेश ऊर्जा सहसचिवस्तरीय बैठक अरुण–४ र सुनकोसी–३ मध्ये एउटा बनाउन दिने प्रस्ताव बंगलादेशले सरकारी तह (जी टु जी) मा नेपालको जलविद्युतमा विकास तथा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ..... अरुण–४ (४९०.२० मेगावाट) र सुनकोसी–३ (६८३ मेगावाट) ...... अरुण–४ संखुवासभामा पर्छ भने सुनकोसी–३ काभ्रे र रामेछाप जिल्लामा पर्छ । ...... अरुण–४ ले वार्षिक २ अर्ब ९ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । यही आयोजनाका लागि भारतको हनुराङ प्रोजेक्ट्स लिमिटेड र नेपालको भाटभटेनी पावर प्राइभेट लिमिटेड मिलेर सन् २०१० को सेप्टेम्बरमा सर्वेक्षण अनुमति पत्रका लागि निवेदन दिएका थिए । पछि सरकार आफैँले अध्ययन अघि बढाएको हो । ...... बंगलादेशमा गैरनवीकरणीय ऊर्जा (ग्यास र तेल) वर्चस्व छ । अबको आठ वर्षपछि अर्थात् सन् २०३० मा ४८ हजार ९१६ मेगावाट बिजुली आवश्यकता पर्ने त्यहाँको पावर डिभिजनको तथ्यांक छ । हाल बंगलादेशमा बिजुलीको जडित क्षमता २२ हजार २६९ मेगावाट छ । ....... दुवै देशले सकेसम्म नेपालबाट सीधा बंगलादेशसम्म जोड्ने समर्पित प्रसारण लाइन (डेडिकेटेड) बनाउन चाहेका छन् । तर भारतको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले समर्पित प्रसारण लाइनलाई चिन्दैन । उसको निर्देशिकाले भारतीय विद्युत प्रणाली उपयोग गरी तेस्रो देशलाई बिजुलीको कारोबार गर्न भने अनुमति दिएको छ । यसबापत प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) भने भारतलाई बुझाउनुपर्छ । ....... झापादेखि सिलगुडी हुँदै फूलबारी जोड्ने नेपाल र बंगलादेशको संयुक्त चाहना छ । यसमा पनि भारत सकारात्मक नभएकाले उसकै प्रणाली अपनाउने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । ....... बंगलादेशमा वर्षायाममा बिजुलीको पिक माग नै ९ हजार मेगावाट छ । ठीक यही बेला नेपालमा भने उत्पादन धेरै भएर खपत हुन नसकी बिजुली खेर फाल्नुपर्ने स्थिति छ । तर हिउँदयाममा बंगलादेशको विद्युत् माग स्वाट्टै घट्ने गर्छ । बंगलादेशको यसपालिको वर्षायामको पिक डिमान्ड (उच्चतम माग) १४ हजार नौ सय ७ मेगावाट थियो । गत हिउँदमा बंगलादेशको पिक माग ९ हजार २ सय ८३ मेगावाट छ । बंगलादेशमा चौबीसै घण्टा बिजुलीको न्यूनतम (आधार लोड) भने ४ हजार नौ सय ६१ मेगावाट छ ।

देउवाले दमन गरेको भन्दै पौडेल पक्षकाे विरोध



No comments: