संसदीय दल को झन्डै दुई तिहाई छ संसद मा। त्यो संसदीय दलको नेता फेर्ने काम पनि भएको छैन। तर पनि प्रधान मंत्री आत्तिए। किन? किनभन्दा पार्टी भित्र प्रचंड ले आफु लाई अल्पमत मा पारे भन्ने भय भयो। त्यो भय संसदीय व्यवस्था मा हुँदैन। कम्युनिस्ट व्यवस्था मा हुन्छ। जनता ले प्रत्यक्ष चुनेको सांसद माथि अत्यंत सीमित संख्या को पार्टी सदस्य हरु ले चुनेको केंद्रीय समिति हुँदैन, हुनुहुँदैन। नेपाल मा भने हो कि हो कि जस्तो छ। किनभने संविधान नै त्यस्तो लेखिएको छ।
संविधान ले आफैले आफैलाई कदम कदम मा छेड़की हानेको छ। अब एउटा अंतिम ठुलो छेड़की हानन बाध्य जस्तै छ। एक कार्यकाल मा तीन तीन पटक विगठन हुने संसद हुन लागेको छ नेपाल को संसद। दोस्रो पटक मैं विश्व कीर्तिमान हो।
जबज मानदिन जज मान्छु भन्दै अहिले नै प्रभु शाह लिडेढिपी गर्दैछन। प्रचंड ले गरेको त्यही हो। भने पछि त्यो मानदिन भनेको ब चाहिं के परेछ? देउबा लाई समाजवाद भनेको हर्ष न विस्मात। देउबा लाई बहुदल भनेको हर्ष न विस्मात। प्रधान मंत्री पद पड्काउने भ्रष्टाचार गर्ने। बानी परेको छ। दोस्रो पटक ओली ले कमसेकम धारा ७६ मा टेके जस्तो गरे। देउबा त संसद र शीतल निवास दुबै बाईपास गर्न चाहन्छन।
रेशम लाई मंडेला बनाउन उद्दत नेपाल को अन्यायपालिका। दुबै हात मा शुन्य छ। जे निर्णय गरे पनि दुबै पक्ष आहत हुने।
अदालत ले संविधान फेर्न मिल्दैन। भएको संविधान को व्याख्या गर्ने हो।
देश लाई कदम कदम मा छेड़की मात्र हानन सक्ने संविधान। तर ठ्याक्कै संसोधन हुन नचाहेको संविधान। स्वाभाविक छ अवसान हुन्छ तर अवसान हुने प्रक्रिया मा दुर्घटना गराउँछ।
छ महिना मा महामारी का कारण चुनाव नभएर त्यस पछि छ महिना राष्ट्रपति शासन मा गएर त्यस पछि नया संविधान सभा को चुनाव मा जानु भनेको दुर्घटना नहुनु हो। त्यो राम्रो बाटो हो। दुर्घटना त त्यो हो जुन अहिले भएको छ।
विद्या ले पनि रामवरण ले जस्तो सात वर्ष खाने भइ।
No comments:
Post a Comment