के नेपालका पार्टीहरु मर्दैछन्? (भाग २) स्थानीय निर्वाचन सार्ने देउवाको दुस्साहस संसद् विघटन गर्ने ओली दुस्साहसकै निरन्तरता हो . प्रमुख पार्टीहरुले केही समय अघिमात्र आफ्नो जीवनमा सर्वाधिक महत्व राख्ने राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरे। तर, उदेकलाग्दो के भने कुनै पनि पार्टीले महाधिवेशनमा आफ्नो जीवनमा सबभन्दा ठूलो अर्थ राख्ने नीति र विचारमा बहस गरेनन्। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका महाधिवेशन नै मात्र नेतृत्व चयनका लागि बोलाइएका थिए। कांग्रेसले नेतृत्व चयनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास (चुनावी प्रक्रिया) त अवलम्बन गर्यो, भलै त्यसमा लाभको पद (सम्भवतः पैसाको पनि)को सौदाबाजी नै अन्ततः निर्णायक बनेको किन नहोस्। तर, एमाले र माओवादीका महाधिवेशनमा त पार्टी भित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास नै अपहृत भयो। एमालेले अध्यक्ष केपी ओलीको खल्तीबाट निस्केको सूची अनुमोदन गर्न बाध्यताले (भीम रावललगायतका नेताले त्यो सूचीमा चुनौती दिएकाले) निर्वाचनको ‘कर्मकाण्ड’ गर्यो। माओवादीमा त त्यही पनि भएन, अध्यक्ष प्रचण्डले खल्तीबाट निकालेको सूची नै ‘सर्वसम्मत’ अनुमोदन भयो। ......... देउवा अझै पनि स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल बन्ने सम्भावना देखिरहेका छैनन्। एमाले नै पहिलो दल बन्ने उनको आकलन छ। यो कुरा उनले आफूनिकटसँग पटकपटक सुनाएका छन् र तिनले बाहिर पनि ल्याएका छन्। यसको असर संसदीय निर्वाचनमा पर्ने देउवाको डर छ। ....... स्थानीय निर्वाचनमा जित्दा नै पनि आफूलाई त्यति ठूलो लाभ नहुने, बरु स्थानीय निर्वाचन कांग्रेसले जितेमा कम्युनिस्टहरु फेरि एकजुट हुनसक्ने भय देउवामा छ। त्यो अवस्थामा ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालबीच संसदीय निर्वाचनमा वामगठबन्धन हुनसक्ने विश्लेषण उनले आफूनिकटहरुलाई सुनाउने गरेका छन्। 'त्यसकारण हामीले सके संसदको चुनाव पहिले गर्ने हो, नभए स्थानीय चुनाव सारेर तीनवटै चुनाव एकैपल्ट गर्ने हो भन्ने सभापतिजीको मुड देखिन्छ' ......... न्यायालयलाई नै हेरौं। मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि न्यायाधीशहरुबाटै प्रधानन्यायाधीश बहिकृष्त बनेको र न्यायपालिकाको एक प्रमुख पक्ष, नेपाल बार एसोसियनले प्रधानन्यायाधीशकै बहिर्गमनको मागसहित निरन्तर गरिरहेको आन्दोलनको साक्षी बनेर बसेको छ। यसबीच झण्डै एक महिना त सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटबाहेकका मुद्दा सुनुवाइ नै भएनन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको बहिर्गमनको माग राखेर इजलासमा बस्न छाडेका न्यायाधीशहरु त महिनापछि इजलास फर्किए, तर राणासँग इजलास सेयर नगर्ने उनीहरुको निर्णयका कारण सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास लगायतका महत्वपूर्ण इजलास बस्नै सकेका छैनन्। राष्ट्रिय महत्वका ठूल्ठूला मुद्दा त्यसको कोपभाजनमा परेका छन्। आफ्नै हर्कतका कारण न्यायपालिकाको नेतृत्वमा स्वीकार्य नहुने अवस्थामा पुगिसकेका राणा न आफैं राजीनामा दिन तयार छन्, न उनलाई हटाउने कुनै सम्भावना देखिन्छ। कुनै चक्रब्यूहमा परे झैं प्रतीत हुने न्यायालयको अहिलेको अवस्था मुलतः पार्टीहरुको अकर्मण्यताले निम्त्याएको हो, जो न्यायालयको यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाप्रति बिल्कुल चिन्तित देखिँदैनन्। के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष, यसलाई रमिता ठानेर आ–आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न तल्लीन छन्। ............ न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहेर पनि संवैधानिक परिषद्मार्फत् हुने नियुक्तिमा भाग खोज्नथालेका राणा अन्ततः मन्त्रिपरिषद्मा समेत भाग लिने स्थितिमा पुगे। अध्यादेशमार्फत् मनोमानी शासन गर्न चाहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाट (सम्भवतः त्यसमै सघाउने बचन दिएर) संवैधानिक नियुक्तिमा मनग्गे भाग लिएका राणा वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवासम्म आइपुग्दा मन्त्रिपरिषद्मै भाग पाउने हैसियतमा देखा परे। देउवाले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नु उनको त्यही ‘सफलता’ थियो। तर, त्यही नै न्यायपालिकाभित्र उनको संकटको प्रस्थानविन्दू बनिदियो। ....
ओली र देउवा नै हुन् जसले राणाको ‘लोभ’लाई भजाएर न्यायालयलाई आफ्नो अभीष्टमा सारथी बनाउने प्रयत्न गर्दा मुलुकको न्यायपालिका सम्भवतः इतिहासकै सबभन्दा ठूलो संकटबाट गुज्रिइरहेछ।
......... न्याय र कानुन क्षेत्र राणाको बहिर्गमन हुनैपर्ने एकसुत्रीय आन्दोलनमा रहँदा ओली सार्वजनिक रुपमै राणाको बचाउमा उभिएका छन्। देउवालाई त यसको केही परवाह नै देखिँदैन। राणा स्वयंले राजीनामा दिने सम्भावना नदेखिएकाले न्यायालयमाथिको संकटबारे छिनोफानो हुने थलो अब संसद मात्र बाँकी छ। ..........पूरै साढे पाँच महिनादेखि संघीय संसद् (मुख्यतः प्रतिनिधि सभा र केही हदसम्म राष्ट्रिय सभा पनि) देशको सबभन्दा ठूलो पार्टी, एमालेको अवरोधका कारण ठप्प छ।
........ लाग्छ, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई संसद्को परवाह नै छैन। सिंगो देश कोरोना महामारी र त्यसले सिर्जना गरेका अनेकौं असरबाट आक्रान्त रहँदा संसद्मा त्यसबारे छलफलसम्म नहुनु, राष्ट्रिय महत्वका अरु कैयौं मुद्दामा संसद्मा बहस बन्देज हुनु, जनजीविकासँग जोडिएका र अरु कैयौं महत्वपूर्ण कानुन बन्ने प्रक्रिया नै अबरुद्ध भइरहनु स्वयं संसदीय व्यवस्थाकै लागि राम्रो संकेत होइन। पार्टीहरुको यो हर्कतले प्रश्न उब्जाएको छ, जनजीविकाका सवाल र राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल नै नहुने संसद् केका लागि? .......... ओलीले राज्यसंयन्त्र आफ्नो पकडमा राख्न अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक निकायहरुमा मनलाग्दी नियुक्ति गरेका थिए। .........पार्टीहरुको मनपरीलाई लोकतन्त्र मान्नुपर्ने विडम्बना
.......... अहिलेसम्म आधा जनसंख्याले पनि खोप पाएको छैन। ....... आमनागरिकले पहिलो डोज खोप नै नपाइरहेका बेला पहुँचवालाका निम्ति बुस्टर डोजका रुपमा प्रक्रिया नै सुरु नहुँदै अनियमित तवरले खोप बाँडिनु, अनि हिसाब नभेटिएको लाचारी पोखिनु सरकार, प्रतिपक्ष कसैका निम्ति चासोको विषय बनेन। नागरिकमाथि भएको यस्तो अपराधबारे जब पार्टीहरु बोल्न छाड्छन्, त्यहाँ जनताका लागि गरिने भनिएको राजनीतिको अवसान नै हुने हो। .........बहालवाला मन्त्रीले सामूहिक नरसंहार दोहोर्याउने खुलेआम धम्की दिइरहँदा प्रधानमन्त्री र उनको आफ्नै दलले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्नेसम्म हैसियत राख्दैनन्।
........... ‘जब देशलाई संविधान वा कानुनले शासन गरिरहेको छैन भने ............ अवस्था यस्तो बनिसकेको छ कि लोकतन्त्र पार्टीहरुको कथनीमा मात्र छ, व्यवहारमा त्यो प्रतिविम्वित हुन छाडिसकेको छ। ......... लोकतन्त्रलाई नागरिकको जीवनसँग जोड्नु उनीहरुको लक्ष्यमा पर्न छाडेको छ। माने पनि नमाने पनि निर्वाचनलाई नै समग्र लोकतन्त्र मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अनि भोेटका लागि मतदातामा पैसा खन्याउनेहरु नै राजनीतिक पार्टीको नेताको रुपमा निर्वाचित भईरहेका छन्। ‘निर्वाचनपश्चात आफैले मस्यौदा बनाउने र पारित गर्ने कानुनहरु मिच्दै तिनै नेताहरु रातारात अथाह धन थुपार्छन्, के हामीले यसलाई नै लोकतन्त्र वा लोकतान्त्रिक प्रकृया भन्ने हो?’, प्राध्यापक ध्रुवकुमारको प्रश्न छ, ‘हामी अब कुनै भ्रममा बस्नहुँदैन। पहिला नै गन्हाईसकेका राजनीतिक दलको अनुपस्थितिमा अरु के पो हुनसक्ला र?’ .के नेपालका पार्टीहरू मर्दैछन्? . मुलुकको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीले ४ वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन ६ वर्ष पुर्याए पनि दिनसकेको गतिलो सन्देश अर्थोक केही देखिएन। ....... जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावले कृषि उत्पादनको चक्र खल्बलिएको छ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि र बेमौसमी वर्षाले कृषिप्रधान मुलुकका किसानको चैन खोसिएको छ। अन्नमा आत्मनिर्भर जिल्लाहरुमा समेत खाद्यसंकट र भोकमरी बढ्दो छ। ......... किसानले खेती लगाउन आवश्यक मल पाउँदैनन्। मलखाद आपूर्तिमै सरकार केही गर्न सक्दैन। गरीबी र अभावले आत्महत्या गर्ने ग्राफ वर्षेनी चुलिएको चुलियै छ। महिला, दलित र अल्पसंख्यकमाथि ज्यादती उसैगरी छ। तर, पार्टीहरु यी विषयमा छलफलसम्म गर्दैनन्। बरु तिनका दोषीलाई जोगाउन–उम्काउन आफ्नो प्रभाव र शक्ति प्रयोग गरिरहेछन्। पार्टीहरुको राजनीति नागरिकबाट कति टाढा पुगिसक्यो भन्ने अर्को उदाहरण हो यो। ........... राज्यस्रोत र शक्ति क्रमशः विभिन्न नाम वा आवरणका माफिया र विचौलियाहरुको कब्जामा पुगेको छ। प्रमुख पार्टीका ‘दरबार’हरु तिनकै अह्रनखटनमा चल्ने भएका छन्। अरु त अरु, प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताका आलिसान बंगलाको जोहो पनि तिनैले गरिदिँदैछन्। अनि संसद्ले बनाउने कानुन र मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णय तिनले खोजेअनुसार नै हुन थालेका छन्। कूल मिलाएर राजनीति र राज्यसञ्चालन पनि तिनैले गर्न थाल्दा
No comments:
Post a Comment