मधेश राजनीतिको ‘भगवाकरण’ समाजमा एकछत्र हालीमुहाली गर्दै आएकाहरू आफ्नो विरासत भत्किएको देख्न चाहँदैनन्। उनीहरू जहिल्यै रूपान्तरणको विपक्षमा हुन्छन्, गुमेको वर्चस्व पुनःस्थापित गर्न हरसम्भव प्रयासमा लाग्छन्। ........ भारतीय राजनीतिज्ञ एवं दलित अधिकारका अभियन्ता काशी राम अल्पसङ्ख्यकका अधिकारको संरक्षण ‘मजबूर’ सरकारले मात्र गर्न सक्ने धारणा राख्थे। यसका लागि उनले ‘मजबूत होइन, मजबूर सरकार’ को नारा नै अघि सारेका थिए। ....... तर, अहिले भारतमा नरेन्द्र मोदीको ‘मजबूत’ सरकार रामराज्यको सपना साकार पार्न उद्यत भइरहँदा दलित र पिछडामाथि अत्याचार बढ्दो छ। ठीक त्यसै गरी नेपालमा केपी शर्मा ओलीको पूर्ण बहुमतको सरकार दलित समुदायका अधिकार खोस्नुका साथै धर्मको आड लिएर आफूलाई अब्बल दर्जाको ‘राष्ट्रवादी’ भनाउने भाष्य निर्माणमा लागेको थियो। ......... नेपालमा पनि महिला, मधेशी, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको सुनिश्चित भइसकेको पहिचान र अधिकार ‘नेपालको संविधान २०७२’ ले खोस्यो। संविधानमा धर्मनिरपेक्षता त लेखियो, तर सँगसँगै ‘सनातन धर्मको रक्षा’ भनेर दिग्भ्रमित पारियो। .......... शुरूमा मधेशकेन्द्रित दलले सङ्घीयता, पहिचान र समानुपातिक समावेशिताका लागि सशक्त आवाज उठाएका हुन्।
No comments:
Post a Comment