आरएसपीको क्षण: गठबन्धन होइन, संगठनले नेपालको अर्को निर्वाचन तय गर्नेछ
आगामी आम निर्वाचनतर्फ नेपाल अघि बढ्दै गर्दा राजनीतिक परिदृश्य तीव्र रूपमा पुनर्संरचना हुँदैछ। यही सन्दर्भमा एउटा सम्भावित परिदृश्यले रणनीतिक बहसमा प्रमुख स्थान लिएको छ—देशभर एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच ५०–५० सिट बाँडफाँडको सम्झौता। कागजमा यस्तो सहमति बलियो देखिन सक्छ। तर व्यवहारमा, यही रणनीतिले आफू रोक्न खोजेको परिणामलाई नै तीव्र बनाउने सम्भावना बढी छ—राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) को राष्ट्रिय उदय।
यदि एमाले र कांग्रेसले देशव्यापी रूपमा कडाभन्दा कडा ५०–५० सूत्र अपनाए भने, आरएसपीसँग एउटै विकल्प बाँकी रहन्छ—एमाले–कांग्रेस–माओवादी धुरीबाहिर रहेका सबै दलहरूलाई एउटै गठबन्धनमा ल्याउने। यसमा सबै नयाँ दलहरू मात्र होइन, सबै पुराना र नयाँ मधेसी दलहरू पनि पर्छन्। यो वैचारिक एकता होइन; यो निर्वाचनात्मक बाध्यता हुनेछ।
तर गहिरो सत्य के हो भने—५०–५० सिट बाँडफाँड एमाले र कांग्रेसले सोचेको जस्तो काम गर्ने छैन।
सिट बाँडफाँडको रणनीतिक भ्रम
सिट बाँडफाँडको आधारभूत मान्यता सरल छ—जहाँ उम्मेदवार सर्छ, त्यहाँ मत पनि सर्छ। तर इतिहास र वर्तमान राजनीतिक व्यवहारले त्यसको ठीक उल्टो देखाइरहेको छ।
जहाँ एमाले उम्मेदवार नउतार्ने निर्णय गर्छ, त्यहाँ एमालेका मतदाता कांग्रेसतर्फ होइन, आरएसपीतर्फ सर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। यही अवस्था उल्टो दिशामा पनि लागू हुन्छ। जहाँ कांग्रेस नलड्ने निर्णय गर्छ, त्यहाँ उसका मतदाता एमालेतर्फ होइन, बढ्दो रूपमा आरएसपीतर्फ गइरहेका छन्।
यो अनुमान होइन। यो जमिनमै भइरहेको वास्तविकता हो।
बालेन शाह आरएसपीसँग जोडिएपछि देशभर अभूतपूर्व मतदाता स्थानान्तरण देखिएको छ। कुनै आरएसपीको सक्रिय प्रयास बिना नै पूरै कांग्रेस गाउँहरू आरएसपीमा मिसिएका छन्। पूरै एमालेका बस्तीहरूले पनि उही बाटो अपनाएका छन्। यी साना चिराहरू होइनन्; यी त मतको पहिरो हुन्।
राजनीतिक रूपमा थकित, नैतिक रूपमा निराश, वा नयाँ दिशाको खोजीमा रहेका मतदाताहरूका लागि आरएसपी स्वाभाविक गन्तव्य बन्दै गएको छ।
गठबन्धन पर्खिन सक्छ, बहुमत पर्खिन सक्दैन
यस्तो अवस्थामा आरएसपीले रणनीतिक लचिलोपन र दीर्घकालीन संयम दुवै देखाउनुपर्छ। यदि एमाले–कांग्रेस गठबन्धन ठोस रूपमा अघि बढ्छ भने आवश्यक ठाउँमा सहकार्यका ढोका खुला राख्नुपर्छ। तर आफ्नै वृद्धि सीमित गर्ने कुनै पनि गठबन्धनमा आरएसपी प्रवेश गर्नु हुँदैन।
लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ—आफ्नै बलमा पूर्ण बहुमत।
त्यो सम्भावनालाई संरचनात्मक रूपमा सीमित गर्ने—सिट संख्या स्थिर पार्ने, उम्मेदवारको पहुँच रोक्ने, वा जरा तहको विस्तारमा लगाम लगाउने—कुनै पनि गठबन्धन रणनीतिक भूल हुनेछ। गठबन्धन साधन हुन्, गन्तव्य होइनन्।
वास्तविक युद्ध बुथ तहमा लडिन्छ
तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा गठबन्धनको बहसभन्दा पनि बाहिर छ।
अझै थप एकीकरणभन्दा, र कुनै पनि गठबन्धन निर्माणभन्दा धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो—हरेक मतदान केन्द्र (बुथ) मा संगठन निर्माण।
हरेक बुथमा समिति हुनैपर्छ।
हरेक समितिले सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्छ।
हरेक सक्रिय समिति Gen Z नेतृत्वमा हुनुपर्छ।
निर्वाचन सामाजिक सञ्जालबाट मात्र जितिँदैन। उपस्थितिबाट, संरचनाबाट, अनुशासनबाट र मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म ल्याउने क्षमताबाट जितिन्छ। पुराना दलहरूले यो कुरा राम्ररी बुझेका छन्; उनीहरूको पतन नैतिक र वैचारिक हो, संगठनात्मक होइन। आरएसपीको चुनौती दशकौँदेखि स्थापित संरचनालाई संगठनमै पराजित गर्नु हो।
यो जिम्मेवारी Gen Z को काँधमा छ।
क्रान्तिले रूप बदलेको छ
क्रान्ति सकिएको छैन। उसले केवल रूप बदलेको हो।
कहिले त्यो आन्दोलन थियो।
पछि अवरोध र झट्का थियो।
अब त्यो जित्ने प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ।
जित्न संगठन चाहिन्छ। धैर्य चाहिन्छ। उत्साहलाई मेसिनरीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
यदि Gen Z ले बुथ–बुथ, गाउँ–गाउँ, वडा–वडामा संगठन निर्माण गर्यो भने, एमाले–कांग्रेसको कुनै पनि गठबन्धनले अहिले देखिइरहेको परिवर्तनलाई रोक्न सक्ने छैन।
यो निर्वाचन काठमाडौंका ड्रइङ रुममा हुने सहमतिले होइन, जमिनमा हुने संगठनले तय गर्नेछ—जहाँ मतदाता पहिले नै शान्त रूपमा, तर निर्णायक ढंगले, ठूलो संख्यामा नयाँ राजनीतिक केन्द्रतर्फ सर्दै गइरहेका छन्।
अब प्रश्न यो होइन कि आरएसपीसँग गति छ कि छैन।
प्रश्न यो हो—के उसले त्यो गतिलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक संगठन निर्माण गर्न सक्छ?
The RSP Moment: Why Organization, Not Alliances, Will Decide Nepal’s Next Election
As Nepal’s political landscape reshapes itself ahead of the next general election, one hypothetical scenario has begun to dominate strategic conversations: a nationwide 50–50 seat-sharing agreement between the UML and the Nepali Congress. On paper, such a pact appears formidable. In reality, it may accelerate the very outcome it is designed to prevent—the rise of the Rastriya Swatantra Party (RSP) as a dominant national force.
If the UML and Congress were to formalize a rigid 50–50 formula across the country, the RSP would be left with little choice but to unify all remaining political forces outside the UML–Congress–Maoist axis. That would necessarily include every new political formation and, crucially, all Madhesi parties—both new and old. This would not be ideological unification; it would be electoral survival.
But the deeper truth is this: a 50–50 arrangement will not work the way UML and Congress imagine.
The Miscalculation of Seat Sharing
The assumption behind a seat-sharing deal is simple—vote transfers will follow candidate transfers. History and current political behavior suggest otherwise.
In constituencies where the UML chooses not to field a candidate, UML voters are far more likely to drift toward the RSP than toward Congress. The same dynamic applies in reverse. Where Congress sits out, its voters are not ideologically or emotionally inclined to vote UML. Increasingly, they are voting RSP.
This is not speculation. It is already happening on the ground.
Since Balen Shah joined forces with the RSP, the country has witnessed voter movements of an extraordinary scale. Entire Congress villages have shifted to the RSP without any active campaigning. Entire UML strongholds have followed the same path. These are not marginal defections; they are landslides.
The RSP has become the natural destination for voters who feel politically homeless, morally exhausted, or simply ready to move on.
Alliances Can Wait. Majorities Cannot.
In this context, the RSP must act with tactical flexibility and strategic restraint. It must remain open to alliances where necessary, particularly if a UML–Congress pact solidifies. But it must not enter any alliance that structurally caps its own growth.
The goal must remain clear: an outright majority on its own strength.
Any alliance that dilutes that possibility—by freezing seat counts, limiting candidate reach, or constraining grassroots expansion—would be a strategic error. Alliances are instruments, not destinations.
The Real Battle Is at the Booth Level
Yet the most critical point is not about alliances at all.
More important than further unification, and more important than coalition-building, is booth-level organization.
Every booth must have a committee.
Every committee must be active.
Every active committee must be Gen Z–led.
Elections are not won on social media alone. They are won by presence, structure, discipline, and turnout. The old parties understand this well; their decay is moral and ideological, not organizational. The RSP’s challenge is to out-organize organizations that have been in place for decades.
That task belongs to Gen Z.
The Revolution Has Changed Form
The revolution is not over. It has simply evolved.
Once, it was about protest.
Then it became about disruption.
Now, it is about winning.
Winning requires organization. It requires patience. It requires turning enthusiasm into machinery.
If Gen Z organizes booth by booth, village by village, ward by ward, no alliance—UML–Congress or otherwise—will be able to stop what is already unfolding.
This election will not be decided in Kathmandu drawing rooms or by elite pacts. It will be decided on the ground, where voters are already moving—quietly, decisively, and in large numbers—toward a new political center.
The question is no longer whether the RSP has momentum.
The question is whether it builds the organization to convert that momentum into power.
आरएसपी का क्षण: गठबंधन नहीं, संगठन तय करेगा नेपाल का अगला चुनाव
जैसे-जैसे नेपाल अगला आम चुनाव की ओर बढ़ रहा है, देश का राजनीतिक परिदृश्य तेज़ी से पुनर्गठित हो रहा है। इसी संदर्भ में एक संभावित परिदृश्य रणनीतिक चर्चाओं के केंद्र में आ गया है—देशभर में एमाले (यूएमएल) और नेपाली कांग्रेस के बीच 50–50 सीट बंटवारे का समझौता। काग़ज़ पर यह समझौता मज़बूत दिख सकता है, लेकिन व्यवहार में यही रणनीति उस परिणाम को और तेज़ कर सकती है जिसे यह रोकना चाहती है—राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) का राष्ट्रीय उदय।
यदि यूएमएल और कांग्रेस पूरे देश में सख़्त 50–50 फ़ॉर्मूला अपनाते हैं, तो आरएसपी के पास बहुत कम विकल्प बचेंगे। उसे यूएमएल–कांग्रेस–माओवादी धुरी के बाहर मौजूद सभी दलों को एक साझा मोर्चे में लाना पड़ेगा। इसमें सभी नए राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि सभी पुराने और नए मधेसी दल भी शामिल होंगे। यह वैचारिक एकता नहीं होगी, बल्कि चुनावी मजबूरी होगी।
लेकिन इससे भी बड़ा सच यह है कि 50–50 सीट बंटवारा यूएमएल और कांग्रेस की कल्पना के अनुसार काम नहीं करेगा।
सीट बंटवारे की रणनीतिक भूल
सीट बंटवारे की मूल धारणा यह है कि जहाँ उम्मीदवार नहीं होगा, वहाँ वोट अपने-आप गठबंधन सहयोगी को मिल जाएंगे। लेकिन इतिहास और मौजूदा राजनीतिक व्यवहार कुछ और ही कहानी बताते हैं।
जिन क्षेत्रों में यूएमएल उम्मीदवार नहीं उतारेगा, वहाँ यूएमएल के मतदाता कांग्रेस की ओर नहीं, बल्कि आरएसपी की ओर झुकेंगे। यही स्थिति उलटे मामले में भी है। जहाँ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, वहाँ उसके मतदाता यूएमएल की बजाय तेज़ी से आरएसपी को चुन रहे हैं।
यह कोई अनुमान नहीं है। यह ज़मीनी हक़ीक़त है।
बालेन शाह के आरएसपी से जुड़ने के बाद देशभर में अभूतपूर्व मतदाता स्थानांतरण देखने को मिला है। बिना किसी सक्रिय प्रयास के ही पूरे-के-पूरे कांग्रेस समर्थक गाँव आरएसपी के साथ आ गए हैं। इसी तरह, यूएमएल के कई पारंपरिक गढ़ भी आरएसपी की ओर खिसक चुके हैं। यह मामूली बदलाव नहीं, बल्कि मतों का भूस्खलन है।
राजनीतिक रूप से थके हुए, नैतिक रूप से निराश और नई दिशा की तलाश में लगे मतदाताओं के लिए आरएसपी एक स्वाभाविक विकल्प बनता जा रहा है।
गठबंधन इंतज़ार कर सकता है, बहुमत नहीं
ऐसे हालात में आरएसपी को रणनीतिक लचीलापन और दीर्घकालिक संयम दोनों दिखाने होंगे। यदि यूएमएल–कांग्रेस गठबंधन वास्तव में आकार लेता है, तो ज़रूरत पड़ने पर सहयोग के दरवाज़े खुले रखने चाहिए। लेकिन किसी भी ऐसे गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहिए जो उसकी अपनी वृद्धि को सीमित कर दे।
लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए—अपने दम पर पूर्ण बहुमत।
जो भी गठबंधन इस संभावना को संरचनात्मक रूप से सीमित करता है—सीटों की संख्या तय कर देता है, उम्मीदवारों की पहुँच रोकता है या जमीनी विस्तार को बाधित करता है—वह एक रणनीतिक भूल होगी। गठबंधन साधन हैं, मंज़िल नहीं।
असली लड़ाई बूथ स्तर पर है
लेकिन सबसे अहम बात गठबंधनों की बहस से भी आगे की है।
किसी भी तरह के और एकीकरण से ज़्यादा, और किसी भी गठबंधन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है—हर मतदान केंद्र (बूथ) पर संगठन खड़ा करना।
हर बूथ पर समिति होनी चाहिए।
हर समिति सक्रिय होनी चाहिए।
हर सक्रिय समिति का नेतृत्व Gen Z को करना चाहिए।
चुनाव केवल सोशल मीडिया से नहीं जीते जाते। चुनाव जीते जाते हैं—मौजूदगी से, संगठन से, अनुशासन से और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने की क्षमता से। पुराने दल यह बात अच्छी तरह जानते हैं; उनका पतन नैतिक और वैचारिक है, संगठनात्मक नहीं। आरएसपी की चुनौती दशकों से जमी हुई राजनीतिक मशीनों को संगठन के स्तर पर मात देना है।
यह जिम्मेदारी Gen Z के कंधों पर है।
क्रांति ने रूप बदल लिया है
क्रांति खत्म नहीं हुई है। उसने बस अपना रूप बदला है।
पहले वह आंदोलन थी।
फिर वह झटका और व्यवधान बनी।
अब वह जीत की प्रक्रिया में बदल चुकी है।
जीत के लिए संगठन चाहिए। धैर्य चाहिए। उत्साह को मशीनरी में बदलना होगा।
अगर Gen Z बूथ-दर-बूथ, गाँव-दर-गाँव, वार्ड-दर-वार्ड संगठित हो गया, तो यूएमएल–कांग्रेस का कोई भी गठबंधन उस बदलाव को रोक नहीं पाएगा जो पहले से ही ज़मीन पर दिखाई दे रहा है।
यह चुनाव काठमांडू के ड्रॉइंग रूम में होने वाले समझौतों से नहीं, बल्कि ज़मीन पर होने वाले संगठन से तय होगा—जहाँ मतदाता पहले ही चुपचाप, लेकिन निर्णायक ढंग से, बड़ी संख्या में एक नए राजनीतिक केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं।
अब सवाल यह नहीं है कि आरएसपी के पास गति है या नहीं।
सवाल यह है—क्या वह उस गति को सत्ता में बदलने के लिए ज़रूरी संगठन खड़ा कर पाएगी?
आरएसपी केर क्षण: गठबंधन नहि, संगठन नेपालक अगिला चुनाव तय करत
जँ-जँ नेपाल अगिला आम चुनाव दिस बढ़ि रहल अछि, देशक राजनीतिक परिदृश्य तेजीसँ फेर सँ आकार लैत रहल अछि। एही संदर्भ मे एक संभावित परिदृश्य रणनीतिक बहसक केंद्र बनि गेल अछि—देशभर मे एमाले आ नेपाली कांग्रेस बीच 50–50 सीट बाँटबाक समझौता। कागज पर ई समझौता मजबूत बुझाइत अछि, मुदा व्यवहार मे ईए रणनीति ओही परिणाम केँ आरो तेज करैत अछि, जे एकरा रोकबाक लेल बनाओल गेल अछि—राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) केर राष्ट्रीय उदय।
जँ एमाले आ कांग्रेस देशव्यापी रूपे कठोर 50–50 सूत्र अपनैत अछि, त आरएसपी लग विकल्प बहुत कम बचैत अछि। ओकरा एमाले–कांग्रेस–माओवादी धुरी सँ बाहर रहल सभ दल केँ एक साझा गठबंधन मे आनय पड़त। एहिमे सभ नव राजनीतिक दल त छथिे, संगहि सभ पुरान आ नव मधेसी दल सेहो शामिल होइत छथि। ई वैचारिक एकता नहि, बल्कि चुनावी मजबूरी होएत।
मुदा एहि सँ बड़ सच्चाई ई अछि जे 50–50 सीट बाँटब एमाले आ कांग्रेस जँ सोचेने अछि, ओहिना काम नहि करत।
सीट बाँटबाक रणनीतिक भूल
सीट बाँटबाक मूल धारणा ई अछि जे जतए उम्मेदवार नहि देल जाएत, ओतए मत अपने-आप गठबंधन सहयोगी दिस जाएत। मुदा इतिहास आ वर्तमान राजनीतिक व्यवहार एकर उल्टा कहानी कहैत अछि।
जतए एमाले उम्मेदवार नहि उतारत अछि, ओतए एमालेक मतदाता कांग्रेस दिस नहि, बल्कि आरएसपी दिस झुकैत छथि। ठीक एही तरह, जतए कांग्रेस चुनाव नहि लड़त अछि, ओतए ओकर मतदाता एमाले दिस नहि, बल्कि तेजी सँ आरएसपी दिस बढ़ैत छथि।
ई कोनो अनुमान नहि अछि। ई जमीनक सच्चाई अछि।
बालेन शाह आरएसपी सँ जुड़लाक बाद देशभर मे अभूतपूर्व मतदाता स्थानांतरण देखल गेल अछि। कोनो सक्रिय प्रयास बिना, पूरा-पूरा कांग्रेस समर्थक गाम आरएसपी संग जुड़ि गेल अछि। ओहिना, एमालेक परंपरागत गढ़ सेहो तेजी सँ आरएसपी दिस सरकैत रहल अछि। ई छोट बदलाव नहि, बल्कि मतक पहाड़ ढहबाक जेकाँ अछि।
राजनीतिक रूपे थाकल, नैतिक रूपे निराश, आ नव दिशा खोजैत मतदाता लेल आरएसपी स्वाभाविक गंतव्य बनैत जा रहल अछि।
गठबंधन इंतजार क’ सकैत अछि, बहुमत नहि
एहिना स्थिति मे आरएसपी केँ रणनीतिक लचीलापन आ दीर्घकालीन संयम—दूनू देखाबय पड़त। जँ एमाले–कांग्रेस गठबंधन वास्तव मे आकार लैत अछि, त जरूरत पड़लापर सहयोगक दरवाजा खुला राखल जाय। मुदा कोनो एहन गठबंधन मे नहि जाय, जे ओकर अपन विस्तार केँ सीमित करैत हो।
लक्ष्य स्पष्ट होनाइ चाही—अपन बल पर पूर्ण बहुमत।
जे कोनो गठबंधन एहि संभावना केँ संरचनात्मक रूपे रोकैत अछि—सीटक संख्या तय क’ दैत अछि, उम्मीदवारक पहुँच सीमित करैत अछि, वा जमीनी संगठन केँ कमजोर करैत अछि—ओ रणनीतिक भूल होएत। गठबंधन साधन अछि, मंजिल नहि।
असली लड़ाई बूथ स्तर पर अछि
मुदा सभसँ महत्वपूर्ण बात गठबंधनक बहस सँ सेहो आगाँ अछि।
अझु कोनो एकीकरण सँ बेसी, आ कोनो गठबंधन सँ बेसी जरूरी अछि—हरेक मतदान केंद्र (बूथ) पर संगठन खड़ा करब।
हरेक बूथ पर समिति होनाइ चाही।
हरेक समिति सक्रिय होनाइ चाही।
हरेक सक्रिय समिति Gen Z केर नेतृत्व मे होनाइ चाही।
चुनाव खाली सोशल मीडिया सँ नहि जीतल जाइत अछि। चुनाव जीतल जाइत अछि—मौजूदगी सँ, संगठन सँ, अनुशासन सँ, आ मतदाता केँ मतदान केंद्र धरि आनबाक क्षमता सँ। पुरान दल ई बात नीक जकाँ बुझैत अछि; हुनकर पतन नैतिक आ वैचारिक अछि, संगठनात्मक नहि। आरएसपी केर चुनौती दशकों सँ बनल राजनीतिक मशीनरी केँ संगठन स्तर पर हराबय अछि।
एहि लड़ाईक जिम्मेदारी Gen Z केर कंधा पर अछि।
क्रांति अपन रूप बदलने अछि
क्रांति खतम नहि भेल अछि। ओ बस अपन रूप बदैलने अछि।
पहिने ओ आंदोलन छल।
फेर ओ झटका आ अवरोध बनल।
आब ओ जीतक प्रक्रिया बनि गेल अछि।
जीत लेल संगठन चाही। धैर्य चाही। उत्साह केँ मशीनरी मे बदलय पड़त।
जँ Gen Z बूथ-दर-बूथ, गाम-दर-गाम, वार्ड-दर-वार्ड संगठित भ’ गेल, त एमाले–कांग्रेस केर कोनो गठबंधन ओ बदलाव केँ रोक नहि सकत, जे आब जमीन पर साफ देखाइत अछि।
ई चुनाव काठमांडूक ड्रॉइंग रूम मे भेल समझौता सँ नहि, बल्कि जमीन पर भेल संगठन सँ तय होएत—जतए मतदाता पहिने सँ चुपचाप, मुदा निर्णायक ढंग सँ, भारी संख्या मे नव राजनीतिक केंद्र दिस बढ़ैत जा रहल अछि।
आब सवाल ई नहि अछि जे आरएसपी लग गति अछि कि नहि।
सवाल ई अछि—की ओ एहि गति केँ सत्ता मे बदलबाक लेल जरूरी संगठन खड़ा क’ सकैत अछि?
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