काठमाण्डु को पुरानो मार्का मीडिया ले एउटा भाष्य सार्दै आएको छ। बालेन बोल्दै बोल्दैन। बालेन कहिले बोल्ने? जब कि यथार्थ बालेन बोले को बोलै।
जो मान्छे एकै चोटि २० लाख जनतासँग सीधा कुरा गर्न सक्छ उसलाई मिडल म्यान किन चाहियो?
सिंह दरबार जलाएको बालेन ले हो। बालेन रामायण को लक्ष्मण र महाभारत को बलराम हो। र वैकुण्ठ लोकको शेष नाग हो। त्यो शेष नागको बोलीमैं शक्ति हुन्छ। उसले बोल्नुपर्छ, हुन्छ। सबैलाई चेतना भया। विशेष गरी यस कलियुग का रावण हरुलाई। प्रचंड, ओली, देउबा।
नेपालको जेन जी क्रांति सीआईए ले होइन शेष नागले गराएको हो। ईश्वरीय शक्ति हुन्छ शेष नागमा।
इलन मस्क लाई पुरानो मीडिया ले ईमेल पठाउँछ। यसबारे तपाइँको प्रतिक्रिया के? त्यसबारे तपाइँको प्रतिक्रिया के? त्यस्तो प्रत्येक ईमेल ले जवाफमा पुप इमोजी पाउँछ। अरे बाबा त्यो मान्छे दिन भरि ट्विटर मा बोलेको बोलै छ।
Simple solution: split. So Elon keeps his voting power, because he has a company to run. But the wealth part goes to education, health care, Vienna style social housing. Even job creation. Fraud and abuse are a different topic, most rampant defense. @RoKhanna
आरएसपीको क्षण: गठबन्धन होइन, संगठनले नेपालको अर्को निर्वाचन तय गर्नेछ
आगामी आम निर्वाचनतर्फ नेपाल अघि बढ्दै गर्दा राजनीतिक परिदृश्य तीव्र रूपमा पुनर्संरचना हुँदैछ। यही सन्दर्भमा एउटा सम्भावित परिदृश्यले रणनीतिक बहसमा प्रमुख स्थान लिएको छ—देशभर एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच ५०–५० सिट बाँडफाँडको सम्झौता। कागजमा यस्तो सहमति बलियो देखिन सक्छ। तर व्यवहारमा, यही रणनीतिले आफू रोक्न खोजेको परिणामलाई नै तीव्र बनाउने सम्भावना बढी छ—राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) को राष्ट्रिय उदय।
यदि एमाले र कांग्रेसले देशव्यापी रूपमा कडाभन्दा कडा ५०–५० सूत्र अपनाए भने, आरएसपीसँग एउटै विकल्प बाँकी रहन्छ—एमाले–कांग्रेस–माओवादी धुरीबाहिर रहेका सबै दलहरूलाई एउटै गठबन्धनमा ल्याउने। यसमा सबै नयाँ दलहरू मात्र होइन, सबै पुराना र नयाँ मधेसी दलहरू पनि पर्छन्। यो वैचारिक एकता होइन; यो निर्वाचनात्मक बाध्यता हुनेछ।
तर गहिरो सत्य के हो भने—५०–५० सिट बाँडफाँड एमाले र कांग्रेसले सोचेको जस्तो काम गर्ने छैन।
सिट बाँडफाँडको रणनीतिक भ्रम
सिट बाँडफाँडको आधारभूत मान्यता सरल छ—जहाँ उम्मेदवार सर्छ, त्यहाँ मत पनि सर्छ। तर इतिहास र वर्तमान राजनीतिक व्यवहारले त्यसको ठीक उल्टो देखाइरहेको छ।
जहाँ एमाले उम्मेदवार नउतार्ने निर्णय गर्छ, त्यहाँ एमालेका मतदाता कांग्रेसतर्फ होइन, आरएसपीतर्फ सर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। यही अवस्था उल्टो दिशामा पनि लागू हुन्छ। जहाँ कांग्रेस नलड्ने निर्णय गर्छ, त्यहाँ उसका मतदाता एमालेतर्फ होइन, बढ्दो रूपमा आरएसपीतर्फ गइरहेका छन्।
यो अनुमान होइन। यो जमिनमै भइरहेको वास्तविकता हो।
बालेन शाह आरएसपीसँग जोडिएपछि देशभर अभूतपूर्व मतदाता स्थानान्तरण देखिएको छ। कुनै आरएसपीको सक्रिय प्रयास बिना नै पूरै कांग्रेस गाउँहरू आरएसपीमा मिसिएका छन्। पूरै एमालेका बस्तीहरूले पनि उही बाटो अपनाएका छन्। यी साना चिराहरू होइनन्; यी त मतको पहिरो हुन्।
राजनीतिक रूपमा थकित, नैतिक रूपमा निराश, वा नयाँ दिशाको खोजीमा रहेका मतदाताहरूका लागि आरएसपी स्वाभाविक गन्तव्य बन्दै गएको छ।
गठबन्धन पर्खिन सक्छ, बहुमत पर्खिन सक्दैन
यस्तो अवस्थामा आरएसपीले रणनीतिक लचिलोपन र दीर्घकालीन संयम दुवै देखाउनुपर्छ। यदि एमाले–कांग्रेस गठबन्धन ठोस रूपमा अघि बढ्छ भने आवश्यक ठाउँमा सहकार्यका ढोका खुला राख्नुपर्छ। तर आफ्नै वृद्धि सीमित गर्ने कुनै पनि गठबन्धनमा आरएसपी प्रवेश गर्नु हुँदैन।
लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ—आफ्नै बलमा पूर्ण बहुमत।
त्यो सम्भावनालाई संरचनात्मक रूपमा सीमित गर्ने—सिट संख्या स्थिर पार्ने, उम्मेदवारको पहुँच रोक्ने, वा जरा तहको विस्तारमा लगाम लगाउने—कुनै पनि गठबन्धन रणनीतिक भूल हुनेछ। गठबन्धन साधन हुन्, गन्तव्य होइनन्।
वास्तविक युद्ध बुथ तहमा लडिन्छ
तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा गठबन्धनको बहसभन्दा पनि बाहिर छ।
अझै थप एकीकरणभन्दा, र कुनै पनि गठबन्धन निर्माणभन्दा धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो—हरेक मतदान केन्द्र (बुथ) मा संगठन निर्माण।
हरेक बुथमा समिति हुनैपर्छ। हरेक समितिले सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्छ। हरेक सक्रिय समिति Gen Z नेतृत्वमा हुनुपर्छ।
निर्वाचन सामाजिक सञ्जालबाट मात्र जितिँदैन। उपस्थितिबाट, संरचनाबाट, अनुशासनबाट र मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म ल्याउने क्षमताबाट जितिन्छ। पुराना दलहरूले यो कुरा राम्ररी बुझेका छन्; उनीहरूको पतन नैतिक र वैचारिक हो, संगठनात्मक होइन। आरएसपीको चुनौती दशकौँदेखि स्थापित संरचनालाई संगठनमै पराजित गर्नु हो।
यो जिम्मेवारी Gen Z को काँधमा छ।
क्रान्तिले रूप बदलेको छ
क्रान्ति सकिएको छैन। उसले केवल रूप बदलेको हो।
कहिले त्यो आन्दोलन थियो। पछि अवरोध र झट्का थियो। अब त्यो जित्ने प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ।
जित्न संगठन चाहिन्छ। धैर्य चाहिन्छ। उत्साहलाई मेसिनरीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
यदि Gen Z ले बुथ–बुथ, गाउँ–गाउँ, वडा–वडामा संगठन निर्माण गर्यो भने, एमाले–कांग्रेसको कुनै पनि गठबन्धनले अहिले देखिइरहेको परिवर्तनलाई रोक्न सक्ने छैन।
यो निर्वाचन काठमाडौंका ड्रइङ रुममा हुने सहमतिले होइन, जमिनमा हुने संगठनले तय गर्नेछ—जहाँ मतदाता पहिले नै शान्त रूपमा, तर निर्णायक ढंगले, ठूलो संख्यामा नयाँ राजनीतिक केन्द्रतर्फ सर्दै गइरहेका छन्।
अब प्रश्न यो होइन कि आरएसपीसँग गति छ कि छैन।
प्रश्न यो हो—के उसले त्यो गतिलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक संगठन निर्माण गर्न सक्छ?
The RSP Moment: Why Organization, Not Alliances, Will Decide Nepal’s Next Election
As Nepal’s political landscape reshapes itself ahead of the next general election, one hypothetical scenario has begun to dominate strategic conversations: a nationwide 50–50 seat-sharing agreement between the UML and the Nepali Congress. On paper, such a pact appears formidable. In reality, it may accelerate the very outcome it is designed to prevent—the rise of the Rastriya Swatantra Party (RSP) as a dominant national force.
If the UML and Congress were to formalize a rigid 50–50 formula across the country, the RSP would be left with little choice but to unify all remaining political forces outside the UML–Congress–Maoist axis. That would necessarily include every new political formation and, crucially, all Madhesi parties—both new and old. This would not be ideological unification; it would be electoral survival.
But the deeper truth is this: a 50–50 arrangement will not work the way UML and Congress imagine.
The Miscalculation of Seat Sharing
The assumption behind a seat-sharing deal is simple—vote transfers will follow candidate transfers. History and current political behavior suggest otherwise.
In constituencies where the UML chooses not to field a candidate, UML voters are far more likely to drift toward the RSP than toward Congress. The same dynamic applies in reverse. Where Congress sits out, its voters are not ideologically or emotionally inclined to vote UML. Increasingly, they are voting RSP.
This is not speculation. It is already happening on the ground.
Since Balen Shah joined forces with the RSP, the country has witnessed voter movements of an extraordinary scale. Entire Congress villages have shifted to the RSP without any active campaigning. Entire UML strongholds have followed the same path. These are not marginal defections; they are landslides.
The RSP has become the natural destination for voters who feel politically homeless, morally exhausted, or simply ready to move on.
Alliances Can Wait. Majorities Cannot.
In this context, the RSP must act with tactical flexibility and strategic restraint. It must remain open to alliances where necessary, particularly if a UML–Congress pact solidifies. But it must not enter any alliance that structurally caps its own growth.
The goal must remain clear: an outright majority on its own strength.
Any alliance that dilutes that possibility—by freezing seat counts, limiting candidate reach, or constraining grassroots expansion—would be a strategic error. Alliances are instruments, not destinations.
The Real Battle Is at the Booth Level
Yet the most critical point is not about alliances at all.
More important than further unification, and more important than coalition-building, is booth-level organization.
Every booth must have a committee. Every committee must be active. Every active committee must be Gen Z–led.
Elections are not won on social media alone. They are won by presence, structure, discipline, and turnout. The old parties understand this well; their decay is moral and ideological, not organizational. The RSP’s challenge is to out-organize organizations that have been in place for decades.
That task belongs to Gen Z.
The Revolution Has Changed Form
The revolution is not over. It has simply evolved.
Once, it was about protest. Then it became about disruption. Now, it is about winning.
Winning requires organization. It requires patience. It requires turning enthusiasm into machinery.
If Gen Z organizes booth by booth, village by village, ward by ward, no alliance—UML–Congress or otherwise—will be able to stop what is already unfolding.
This election will not be decided in Kathmandu drawing rooms or by elite pacts. It will be decided on the ground, where voters are already moving—quietly, decisively, and in large numbers—toward a new political center.
The question is no longer whether the RSP has momentum.
The question is whether it builds the organization to convert that momentum into power.
आरएसपी का क्षण: गठबंधन नहीं, संगठन तय करेगा नेपाल का अगला चुनाव
जैसे-जैसे नेपाल अगला आम चुनाव की ओर बढ़ रहा है, देश का राजनीतिक परिदृश्य तेज़ी से पुनर्गठित हो रहा है। इसी संदर्भ में एक संभावित परिदृश्य रणनीतिक चर्चाओं के केंद्र में आ गया है—देशभर में एमाले (यूएमएल) और नेपाली कांग्रेस के बीच 50–50 सीट बंटवारे का समझौता। काग़ज़ पर यह समझौता मज़बूत दिख सकता है, लेकिन व्यवहार में यही रणनीति उस परिणाम को और तेज़ कर सकती है जिसे यह रोकना चाहती है—राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) का राष्ट्रीय उदय।
यदि यूएमएल और कांग्रेस पूरे देश में सख़्त 50–50 फ़ॉर्मूला अपनाते हैं, तो आरएसपी के पास बहुत कम विकल्प बचेंगे। उसे यूएमएल–कांग्रेस–माओवादी धुरी के बाहर मौजूद सभी दलों को एक साझा मोर्चे में लाना पड़ेगा। इसमें सभी नए राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि सभी पुराने और नए मधेसी दल भी शामिल होंगे। यह वैचारिक एकता नहीं होगी, बल्कि चुनावी मजबूरी होगी।
लेकिन इससे भी बड़ा सच यह है कि 50–50 सीट बंटवारा यूएमएल और कांग्रेस की कल्पना के अनुसार काम नहीं करेगा।
सीट बंटवारे की रणनीतिक भूल
सीट बंटवारे की मूल धारणा यह है कि जहाँ उम्मीदवार नहीं होगा, वहाँ वोट अपने-आप गठबंधन सहयोगी को मिल जाएंगे। लेकिन इतिहास और मौजूदा राजनीतिक व्यवहार कुछ और ही कहानी बताते हैं।
जिन क्षेत्रों में यूएमएल उम्मीदवार नहीं उतारेगा, वहाँ यूएमएल के मतदाता कांग्रेस की ओर नहीं, बल्कि आरएसपी की ओर झुकेंगे। यही स्थिति उलटे मामले में भी है। जहाँ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, वहाँ उसके मतदाता यूएमएल की बजाय तेज़ी से आरएसपी को चुन रहे हैं।
यह कोई अनुमान नहीं है। यह ज़मीनी हक़ीक़त है।
बालेन शाह के आरएसपी से जुड़ने के बाद देशभर में अभूतपूर्व मतदाता स्थानांतरण देखने को मिला है। बिना किसी सक्रिय प्रयास के ही पूरे-के-पूरे कांग्रेस समर्थक गाँव आरएसपी के साथ आ गए हैं। इसी तरह, यूएमएल के कई पारंपरिक गढ़ भी आरएसपी की ओर खिसक चुके हैं। यह मामूली बदलाव नहीं, बल्कि मतों का भूस्खलन है।
राजनीतिक रूप से थके हुए, नैतिक रूप से निराश और नई दिशा की तलाश में लगे मतदाताओं के लिए आरएसपी एक स्वाभाविक विकल्प बनता जा रहा है।
गठबंधन इंतज़ार कर सकता है, बहुमत नहीं
ऐसे हालात में आरएसपी को रणनीतिक लचीलापन और दीर्घकालिक संयम दोनों दिखाने होंगे। यदि यूएमएल–कांग्रेस गठबंधन वास्तव में आकार लेता है, तो ज़रूरत पड़ने पर सहयोग के दरवाज़े खुले रखने चाहिए। लेकिन किसी भी ऐसे गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहिए जो उसकी अपनी वृद्धि को सीमित कर दे।
लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए—अपने दम पर पूर्ण बहुमत।
जो भी गठबंधन इस संभावना को संरचनात्मक रूप से सीमित करता है—सीटों की संख्या तय कर देता है, उम्मीदवारों की पहुँच रोकता है या जमीनी विस्तार को बाधित करता है—वह एक रणनीतिक भूल होगी। गठबंधन साधन हैं, मंज़िल नहीं।
असली लड़ाई बूथ स्तर पर है
लेकिन सबसे अहम बात गठबंधनों की बहस से भी आगे की है।
किसी भी तरह के और एकीकरण से ज़्यादा, और किसी भी गठबंधन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है—हर मतदान केंद्र (बूथ) पर संगठन खड़ा करना।
हर बूथ पर समिति होनी चाहिए। हर समिति सक्रिय होनी चाहिए। हर सक्रिय समिति का नेतृत्व Gen Z को करना चाहिए।
चुनाव केवल सोशल मीडिया से नहीं जीते जाते। चुनाव जीते जाते हैं—मौजूदगी से, संगठन से, अनुशासन से और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने की क्षमता से। पुराने दल यह बात अच्छी तरह जानते हैं; उनका पतन नैतिक और वैचारिक है, संगठनात्मक नहीं। आरएसपी की चुनौती दशकों से जमी हुई राजनीतिक मशीनों को संगठन के स्तर पर मात देना है।
यह जिम्मेदारी Gen Z के कंधों पर है।
क्रांति ने रूप बदल लिया है
क्रांति खत्म नहीं हुई है। उसने बस अपना रूप बदला है।
पहले वह आंदोलन थी। फिर वह झटका और व्यवधान बनी। अब वह जीत की प्रक्रिया में बदल चुकी है।
जीत के लिए संगठन चाहिए। धैर्य चाहिए। उत्साह को मशीनरी में बदलना होगा।
अगर Gen Z बूथ-दर-बूथ, गाँव-दर-गाँव, वार्ड-दर-वार्ड संगठित हो गया, तो यूएमएल–कांग्रेस का कोई भी गठबंधन उस बदलाव को रोक नहीं पाएगा जो पहले से ही ज़मीन पर दिखाई दे रहा है।
यह चुनाव काठमांडू के ड्रॉइंग रूम में होने वाले समझौतों से नहीं, बल्कि ज़मीन पर होने वाले संगठन से तय होगा—जहाँ मतदाता पहले ही चुपचाप, लेकिन निर्णायक ढंग से, बड़ी संख्या में एक नए राजनीतिक केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं।
अब सवाल यह नहीं है कि आरएसपी के पास गति है या नहीं।
सवाल यह है—क्या वह उस गति को सत्ता में बदलने के लिए ज़रूरी संगठन खड़ा कर पाएगी?
आरएसपी केर क्षण: गठबंधन नहि, संगठन नेपालक अगिला चुनाव तय करत
जँ-जँ नेपाल अगिला आम चुनाव दिस बढ़ि रहल अछि, देशक राजनीतिक परिदृश्य तेजीसँ फेर सँ आकार लैत रहल अछि। एही संदर्भ मे एक संभावित परिदृश्य रणनीतिक बहसक केंद्र बनि गेल अछि—देशभर मे एमाले आ नेपाली कांग्रेस बीच 50–50 सीट बाँटबाक समझौता। कागज पर ई समझौता मजबूत बुझाइत अछि, मुदा व्यवहार मे ईए रणनीति ओही परिणाम केँ आरो तेज करैत अछि, जे एकरा रोकबाक लेल बनाओल गेल अछि—राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) केर राष्ट्रीय उदय।
जँ एमाले आ कांग्रेस देशव्यापी रूपे कठोर 50–50 सूत्र अपनैत अछि, त आरएसपी लग विकल्प बहुत कम बचैत अछि। ओकरा एमाले–कांग्रेस–माओवादी धुरी सँ बाहर रहल सभ दल केँ एक साझा गठबंधन मे आनय पड़त। एहिमे सभ नव राजनीतिक दल त छथिे, संगहि सभ पुरान आ नव मधेसी दल सेहो शामिल होइत छथि। ई वैचारिक एकता नहि, बल्कि चुनावी मजबूरी होएत।
मुदा एहि सँ बड़ सच्चाई ई अछि जे 50–50 सीट बाँटब एमाले आ कांग्रेस जँ सोचेने अछि, ओहिना काम नहि करत।
सीट बाँटबाक रणनीतिक भूल
सीट बाँटबाक मूल धारणा ई अछि जे जतए उम्मेदवार नहि देल जाएत, ओतए मत अपने-आप गठबंधन सहयोगी दिस जाएत। मुदा इतिहास आ वर्तमान राजनीतिक व्यवहार एकर उल्टा कहानी कहैत अछि।
जतए एमाले उम्मेदवार नहि उतारत अछि, ओतए एमालेक मतदाता कांग्रेस दिस नहि, बल्कि आरएसपी दिस झुकैत छथि। ठीक एही तरह, जतए कांग्रेस चुनाव नहि लड़त अछि, ओतए ओकर मतदाता एमाले दिस नहि, बल्कि तेजी सँ आरएसपी दिस बढ़ैत छथि।
ई कोनो अनुमान नहि अछि। ई जमीनक सच्चाई अछि।
बालेन शाह आरएसपी सँ जुड़लाक बाद देशभर मे अभूतपूर्व मतदाता स्थानांतरण देखल गेल अछि। कोनो सक्रिय प्रयास बिना, पूरा-पूरा कांग्रेस समर्थक गाम आरएसपी संग जुड़ि गेल अछि। ओहिना, एमालेक परंपरागत गढ़ सेहो तेजी सँ आरएसपी दिस सरकैत रहल अछि। ई छोट बदलाव नहि, बल्कि मतक पहाड़ ढहबाक जेकाँ अछि।
राजनीतिक रूपे थाकल, नैतिक रूपे निराश, आ नव दिशा खोजैत मतदाता लेल आरएसपी स्वाभाविक गंतव्य बनैत जा रहल अछि।
गठबंधन इंतजार क’ सकैत अछि, बहुमत नहि
एहिना स्थिति मे आरएसपी केँ रणनीतिक लचीलापन आ दीर्घकालीन संयम—दूनू देखाबय पड़त। जँ एमाले–कांग्रेस गठबंधन वास्तव मे आकार लैत अछि, त जरूरत पड़लापर सहयोगक दरवाजा खुला राखल जाय। मुदा कोनो एहन गठबंधन मे नहि जाय, जे ओकर अपन विस्तार केँ सीमित करैत हो।
लक्ष्य स्पष्ट होनाइ चाही—अपन बल पर पूर्ण बहुमत।
जे कोनो गठबंधन एहि संभावना केँ संरचनात्मक रूपे रोकैत अछि—सीटक संख्या तय क’ दैत अछि, उम्मीदवारक पहुँच सीमित करैत अछि, वा जमीनी संगठन केँ कमजोर करैत अछि—ओ रणनीतिक भूल होएत। गठबंधन साधन अछि, मंजिल नहि।
असली लड़ाई बूथ स्तर पर अछि
मुदा सभसँ महत्वपूर्ण बात गठबंधनक बहस सँ सेहो आगाँ अछि।
अझु कोनो एकीकरण सँ बेसी, आ कोनो गठबंधन सँ बेसी जरूरी अछि—हरेक मतदान केंद्र (बूथ) पर संगठन खड़ा करब।
हरेक बूथ पर समिति होनाइ चाही। हरेक समिति सक्रिय होनाइ चाही। हरेक सक्रिय समिति Gen Z केर नेतृत्व मे होनाइ चाही।
चुनाव खाली सोशल मीडिया सँ नहि जीतल जाइत अछि। चुनाव जीतल जाइत अछि—मौजूदगी सँ, संगठन सँ, अनुशासन सँ, आ मतदाता केँ मतदान केंद्र धरि आनबाक क्षमता सँ। पुरान दल ई बात नीक जकाँ बुझैत अछि; हुनकर पतन नैतिक आ वैचारिक अछि, संगठनात्मक नहि। आरएसपी केर चुनौती दशकों सँ बनल राजनीतिक मशीनरी केँ संगठन स्तर पर हराबय अछि।
एहि लड़ाईक जिम्मेदारी Gen Z केर कंधा पर अछि।
क्रांति अपन रूप बदलने अछि
क्रांति खतम नहि भेल अछि। ओ बस अपन रूप बदैलने अछि।
पहिने ओ आंदोलन छल। फेर ओ झटका आ अवरोध बनल। आब ओ जीतक प्रक्रिया बनि गेल अछि।
जीत लेल संगठन चाही। धैर्य चाही। उत्साह केँ मशीनरी मे बदलय पड़त।
जँ Gen Z बूथ-दर-बूथ, गाम-दर-गाम, वार्ड-दर-वार्ड संगठित भ’ गेल, त एमाले–कांग्रेस केर कोनो गठबंधन ओ बदलाव केँ रोक नहि सकत, जे आब जमीन पर साफ देखाइत अछि।
ई चुनाव काठमांडूक ड्रॉइंग रूम मे भेल समझौता सँ नहि, बल्कि जमीन पर भेल संगठन सँ तय होएत—जतए मतदाता पहिने सँ चुपचाप, मुदा निर्णायक ढंग सँ, भारी संख्या मे नव राजनीतिक केंद्र दिस बढ़ैत जा रहल अछि।
आब सवाल ई नहि अछि जे आरएसपी लग गति अछि कि नहि।
सवाल ई अछि—की ओ एहि गति केँ सत्ता मे बदलबाक लेल जरूरी संगठन खड़ा क’ सकैत अछि?
नयाँ रूपमा एकीकृत र व्यापक रूपमा विस्तार भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (RSP) ले अब आफ्नै बलमा पूर्ण बहुमत हासिल गर्ने लक्ष्य राख्नैपर्छ। नेपाललाई केवल सरकार होइन, स्थायित्व चाहिएको छ। एक प्रधानमन्त्री। पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल। त्यसबिना सुधार सम्भव हुँदैन—दृष्टि सौदाबाजीमा र नीति अस्तित्वको लडाइँमा हराउँछ।
तर यही पूर्ण बहुमतको लक्ष्यसहित पनि RSP ले गठबन्धन निर्माणको सोच राख्नुपर्छ। भारतको BJP ले एउटा उपयोगी उदाहरण प्रस्तुत गर्छ—पूर्ण बहुमत हुँदाहुँदै पनि उसले गठबन्धन बनायो र जोगायो। दक्षिण एसियामा शक्ति भनेको केवल संख्याको खेल होइन; यो विविधता, क्षेत्रीय आकांक्षा र राजनीतिक स्वभाव व्यवस्थापनको कुरा हो।
एकीकरणको सीमाना
तर एकीकरणको चरण लगभग समाप्त भइसकेको छ।
हर्क साम्पाङ स्वभावतः स्वतन्त्र छन्। उनले कहिल्यै एकीकरणको प्रयास गरेनन्, न त त्यसप्रति रुचि नै देखाए। यो नैतिक कमजोरी होइन; यो राजनीतिक यथार्थ हो। उनलाई समेट्ने रणनीति तथ्यबाट टाढा हुन्छ।
सीके राउत भने बढी व्यवहारिक देखिएका छन्। बालेन शाहसँग प्रत्यक्ष भेटमा उनले एकीकरण होइन, निर्वाचन गठबन्धनमा चासो व्यक्त गरे। यो भिन्नता महत्वपूर्ण छ। नेपालको विखण्डित राजनीतिक परिवेशमा जबर्जस्ती एकीकरणभन्दा गठबन्धन धेरै यथार्थपरक र इमानदार हुन सक्छ।
त्यसैबीच, एउटा थारु राजनीतिक दल प्रचण्डद्वारा गठबन्धन गर्न दबाब—यदि सिधै ब्ल्याकमेल नभए पनि—भोगिरहेको देखिन्छ। यो पुरानै नेपाली राजनीति हो: सहमतिको नाममा दबाब।
पुराना मधेसी दलहरू, हालैका एकीकरणका बाबजुद पनि, अझै दुई समूहमा विभाजित छन्। तिनीहरू नेपाली राजनीतिक स्पेक्ट्रमको सबैभन्दा कुप्रबन्धित खण्ड नै बनेका छन्—संगठनात्मक रूपमा कमजोर, वैचारिक रूपमा अन्योलग्रस्त, र सधैं आन्तरिक अव्यवस्थाबाट ग्रस्त।
यस्तो सन्दर्भमा, RSP र सीके राउतको जनमत पार्टीबीचको निर्वाचन गठबन्धन केवल सम्भव मात्र होइन, तर्कसंगत पनि हुन सक्छ—यदि पारदर्शी र सम्मानजनक रूपमा गरियो भने।
देखावटी होइन, संगठन निर्णायक हुन्छ
तर चुनाव गठबन्धनले जितिँदैन।
चुनाव संगठनले जितिन्छ।
यहीँ RSP को वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ—र यहीँ सबैभन्दा ठूलो खतरा पनि छ। पार्टीले चिन्ताजनक सुरुवात गरेको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सूचीले शंका जन्माएको छ। त्यो पुरानै जस्तो देखिन्छ। पुराना दलहरूलाई खोक्रो बनाउने रोग—अभिजातवाद, पक्षपात, अपारदर्शिता—RSP भित्र पनि पस्दै गएको संकेत देखिन्छ।
मतदाताले यस्ता कुरा देख्छन्। विशेषगरी युवा मतदाताले।
यदि RSP ले परिवर्तनको भाषा बोल्दै पुरानै गल्ती दोहोर्यायो भने, त्यो विरोधाभास माफ गरिने छैन।
३० वर्षमुनिको पुस्ताको प्रतिनिधित्व वैकल्पिक विषय होइन; यो अस्तित्वको प्रश्न हो। यदि Gen Z ले टिकट वितरण, निर्णय प्रक्रिया र संगठनात्मक नेतृत्वमा आफूलाई नदेख्ने हो भने, तथाकथित “नयाँ राजनीति” केवल सजावटी नारा सावित हुनेछ।
कुनै एक नेता—जति नै करिश्म्याटिक किन नहोस्—एक्लै चुनाव जित्दैन। केही अनुहारहरूले संरचनाको विकल्प हुन सक्दैनन्।
नेपाली राजनीतिमा निर्णायक एकाइ केन्द्रीय समिति होइन। बुथ हो।
यदि RSP ले देशभरिका प्रत्येक बुथमा Gen Z नेतृत्वको बुथ समिति गठन गरेन भने, त्यो हार्नेछ—टेलिभिजन वा सामाजिक सञ्जालमा शीर्ष नेताहरू कति लोकप्रिय छन् भन्ने कुराले फरक पार्दैन।
एकीकरणको चरण सकियो। अब विधिवत् संगठन निर्माणको युग सुरु हुनुपर्छ।
नीति बहसमा देखिएको गम्भीर खालीपन
संगठन निर्माणसँगै गम्भीर नीति निर्माण पनि समानान्तर रूपमा अघि बढ्नुपर्छ—विशेष गरी अहिले बढ्दो रूपमा चर्चा भइरहेको Gen Z क्रान्तिलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा।
RSP को ठोस उत्तर के हो?
रोजगारीका नारा मात्र पर्याप्त छैनन्। भ्रष्टाचारविरोधी भाषणले मात्र बारम्बार संस्थागत असफलता देखेर हुर्किएको पुस्तालाई सन्तुष्ट पार्दैन।
यहीँ एउटा ठूलो, तर बेवास्ता गरिएको विषय छ।
कalkiism Research Center संसारको एकमात्र संस्था हो जसले—विस्तृत र संरचित रूपमा—कुनै देशलाई १००% भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने रोडम्याप भएको दाबी गर्छ। यसले नेपाललाई भारतभन्दा अगाडि विकसित राष्ट्र बनाउने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्छ। सबै आधारसँग सहमत हुनु आवश्यक छैन, तर संवाद नगरी खारेज गर्नु बौद्धिक आलस्य हो।
तर त्यो संवाद अहिलेसम्म सुरु नै भएको छैन।
यसको सट्टा, मौन तर स्पष्ट बाहुन अहंकार कायमै छ—नयाँ विचार परिचित सामाजिक र बौद्धिक घेराबाटै आउनुपर्छ भन्ने धारणा। यो सोच पुरानो मात्र होइन; चुनावी रूपमा पनि खतरनाक छ।
नयाँ नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्ने पार्टीले पुराना मानसिकता बोक्न सक्दैन।
अबको छनोट
RSP अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको छ।
एक बाटोले उसलाई पुराना दलहरूको अलिकति सफा संस्करणतर्फ लैजान्छ—संगठनात्मक रूपमा कमजोर, वैचारिक रूपमा डरपोक, र अन्ततः सम्झौतामा फस्ने।
अर्को बाटो कठिन छ: गहिरो संगठन, युवाको वास्तविक समावेशीकरण, इमानदार गठबन्धन निर्माण, र जहाँबाट आए पनि रूपान्तरणकारी नीतिगत ढाँचासँग खुला संवाद।
जनता हेर्दै छन्। Gen Z झन् नजिकबाट हेरिरहेको छ।
यसपटक, सुधारको नाममा दोहोरिएका गल्तीहरूलाई कुनै माफी दिइने छैन।
After Unification, the Real Test Begins for the RSP
The newly unified and vastly expanded Rastriya Swatantra Party (RSP) must aim for nothing less than a full parliamentary majority on its own. Nepal does not merely need a government; it needs stability. One prime minister. One uninterrupted five-year term. Without that, reform collapses into bargaining, and vision dissolves into survival.
Yet paradoxically, even while targeting a full majority, the RSP must think like a coalition builder. India’s BJP offers a useful precedent: it forged and nurtured alliances even when it enjoyed a brute majority of its own. Power, in South Asia, is not only about numbers—it is about managing diversity, regional aspirations, and political temperament.
The Limits of Unification
The unification phase, however, is largely over.
Harka Sampang is temperamentally independent. He neither attempted unification nor expressed interest in it. That is not a moral failing; it is a political reality. Any strategy premised on his absorption is detached from facts.
CK Raut has been more pragmatic. Upon meeting Balen Shah in person, he signaled openness—not to unification, but to an electoral alliance. That distinction matters. In Nepal’s fractured political ecosystem, alliances may often be more realistic, and more honest, than forced mergers.
Meanwhile, a Tharu political formation appears to be under active pressure—if not outright blackmail—from Prachanda to align with him. This is vintage Nepali politics: coercion masquerading as consensus.
The old Madhesi parties, despite their recent unifications, remain split into two major camps. They continue to be the most mismanaged segment of Nepal’s political spectrum—organizationally weak, ideologically confused, and perpetually negotiating from a position of internal disorder.
In this context, an electoral alliance between the RSP and CK Raut’s Janamat Party is not only possible, but potentially rational. It would marry national reformist energy with regional depth—if done respectfully and transparently.
Organization Beats Optics
But alliances are not where elections are won.
Elections are won through organization.
This is where the RSP faces its real test—and its most serious danger. The party has begun on a troubling footing. Its proportional representation list has raised eyebrows. It looks suspiciously familiar. The same disease that hollowed out the old parties—elitism, favoritism, opacity—appears to be creeping in.
Voters notice these things. Especially young voters.
If the RSP repeats the old parties’ mistakes while speaking the language of change, the contradiction will not be forgiven.
Representation of the under-30 cohort is not optional. It is existential. If Gen Z does not see itself reflected in ticket distribution, decision-making, and organizational leadership, the so-called “new politics” will be exposed as cosmetic.
No leader—no matter how charismatic—wins a national election alone. No handful of faces can substitute for structure.
The decisive unit of Nepali politics is not the central committee. It is the booth.
If the RSP does not form a Gen Z-driven booth committee for every booth in the country, it will lose—regardless of how popular its top leaders are on television or social media.
The unification phase is over. The age of methodical organization must begin.
The Missing Conversation on Policy
Parallel to organizational building must come serious policy formulation—especially around what is increasingly being described as Nepal’s Gen Z revolution.
What, precisely, is the RSP’s answer?
Jobs slogans will not suffice. Anti-corruption rhetoric alone will not carry a generation that has grown up watching institutions fail repeatedly.
Here, there is an elephant in the room that the RSP continues to ignore.
The Kalkiism Research Center is the only organization in the world that claims—credibly and in detail—to possess a roadmap to make a country 100% corruption-free. It lays out a structured pathway for turning Nepal into a developed nation before India. Whether one agrees with every premise or not, dismissing it without dialogue is intellectual laziness.
That conversation has not even begun.
Instead, what persists is an unspoken but unmistakable Bahun chauvinism—an assumption that new ideas must originate from familiar social and intellectual circles to be legitimate. That mindset is not merely outdated; it is electorally dangerous.
A party that claims to represent a new Nepal cannot afford old reflexes.
The Choice Ahead
The RSP stands at a fork in the road.
One path leads to becoming a slightly cleaner version of the old parties—organizationally shallow, ideologically timid, and eventually compromised.
The other path is harder: deep organization, radical youth inclusion, genuine coalition-building, and intellectual openness to transformative policy frameworks—wherever they originate.
The people are watching. Gen Z is watching even more closely.
And this time, there will be no forgiveness for recycled mistakes dressed up as reform.
एकीकरण के बाद RSP के लिए असली परीक्षा शुरू होती है
नव-एकीकृत और व्यापक रूप से विस्तारित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) को अब अपने दम पर पूर्ण बहुमत का लक्ष्य रखना चाहिए। नेपाल को सिर्फ सरकार नहीं, स्थिरता चाहिए। एक प्रधानमंत्री। पूरा पाँच साल का कार्यकाल। इसके बिना सुधार सौदेबाज़ी में बदल जाते हैं और दृष्टि केवल सत्ता बचाने तक सिमट जाती है।
लेकिन पूर्ण बहुमत का लक्ष्य रखते हुए भी RSP को गठबंधन की राजनीति समझनी होगी। भारत की BJP एक उपयोगी उदाहरण है—पूर्ण बहुमत होने के बावजूद उसने गठबंधन बनाए और निभाए। दक्षिण एशिया में सत्ता केवल संख्या का खेल नहीं है; यह विविधता, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राजनीतिक स्वभाव के प्रबंधन का प्रश्न है।
एकीकरण की सीमाएँ
एकीकरण का चरण अब लगभग समाप्त हो चुका है।
हर्का साम्पाङ स्वभाव से स्वतंत्र हैं। उन्होंने न कभी एकीकरण का प्रयास किया, न ही उसमें कोई रुचि दिखाई। यह कोई नैतिक कमी नहीं, बल्कि एक राजनीतिक यथार्थ है। उन्हें समाहित करने की रणनीति तथ्यों से कटे हुए होगी।
सीके राउत अपेक्षाकृत अधिक व्यवहारिक रहे हैं। बालेन शाह से प्रत्यक्ष मुलाकात में उन्होंने एकीकरण नहीं, बल्कि चुनावी गठबंधन में रुचि व्यक्त की। यह अंतर महत्वपूर्ण है। नेपाल के खंडित राजनीतिक परिदृश्य में ज़बरन एकीकरण की तुलना में गठबंधन अधिक यथार्थवादी और ईमानदार हो सकता है।
इसी बीच, एक थारू राजनीतिक दल पर प्रचंड द्वारा गठबंधन के लिए दबाव—यदि सीधी ब्लैकमेलिंग नहीं तो—स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह पुरानी नेपाली राजनीति का ही रूप है: सहमति के नाम पर दबाव।
पुरानी मधेसी पार्टियाँ, हालिया एकीकरणों के बावजूद, अब भी दो हिस्सों में बंटी हुई हैं। वे नेपाली राजनीति का सबसे कुप्रबंधित खंड बनी हुई हैं—संगठनात्मक रूप से कमजोर, वैचारिक रूप से भ्रमित और आंतरिक अव्यवस्था से जूझती हुई।
इस परिदृश्य में RSP और सीके राउत की जनमत पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन केवल संभव ही नहीं, बल्कि तर्कसंगत भी हो सकता है—यदि इसे पारदर्शिता और सम्मान के साथ किया जाए।
दिखावे से नहीं, संगठन से चुनाव जीते जाते हैं
लेकिन चुनाव गठबंधन से नहीं जीते जाते।
चुनाव संगठन से जीते जाते हैं।
यही RSP की असली परीक्षा है—और यही उसका सबसे बड़ा खतरा भी। पार्टी की शुरुआत चिंताजनक रही है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची पर गंभीर सवाल उठे हैं। उसमें पुरानी पार्टियों की झलक दिखती है। वही बीमारी—अभिजात्यवाद, पक्षपात और अपारदर्शिता—जो पुरानी पार्टियों को खोखला करती रही है, RSP में भी प्रवेश करती दिखाई दे रही है।
मतदाता यह सब देख रहे हैं। खासकर युवा मतदाता।
यदि RSP परिवर्तन की भाषा बोलते हुए पुरानी गलतियाँ दोहराता है, तो यह विरोधाभास माफ़ नहीं किया जाएगा।
30 वर्ष से कम आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व कोई विकल्प नहीं, बल्कि अस्तित्व का प्रश्न है। यदि Gen Z को टिकट वितरण, निर्णय प्रक्रिया और संगठनात्मक नेतृत्व में स्वयं को नहीं दिखेगा, तो तथाकथित “नई राजनीति” केवल दिखावा बनकर रह जाएगी।
कोई एक नेता—चाहे वह कितना ही करिश्माई क्यों न हो—अकेले चुनाव नहीं जीत सकता। कुछ चेहरे किसी मजबूत संगठन का विकल्प नहीं हो सकते।
नेपाली राजनीति की निर्णायक इकाई केंद्रीय समिति नहीं, बल्कि बूथ है।
यदि RSP देश के हर बूथ पर Gen Z नेतृत्व वाली बूथ समितियाँ नहीं बनाता, तो वह हार जाएगा—भले ही उसके शीर्ष नेता टीवी और सोशल मीडिया पर कितने ही लोकप्रिय क्यों न हों।
एकीकरण का चरण समाप्त हो चुका है। अब व्यवस्थित संगठन निर्माण का समय है।
नीति निर्माण में सबसे बड़ी कमी
संगठन निर्माण के समानांतर गंभीर नीति निर्माण भी अनिवार्य है—विशेष रूप से उस Gen Z क्रांति के संदर्भ में, जिसकी चर्चा अब तेजी से हो रही है।
RSP के पास इसका ठोस उत्तर क्या है?
केवल रोजगार के नारे पर्याप्त नहीं हैं। केवल भ्रष्टाचार-विरोधी भाषण उस पीढ़ी को संतुष्ट नहीं कर सकते जिसने संस्थागत विफलताओं को लगातार देखा है।
यहीं एक बड़ा, अनदेखा किया गया प्रश्न खड़ा है।
Kalkiism Research Center दुनिया का एकमात्र संगठन है जो—विस्तृत और संरचित रूप में—किसी देश को 100% भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने का रोडमैप होने का दावा करता है। इसके पास नेपाल को भारत से पहले विकसित राष्ट्र बनाने की रणनीति है। हर तर्क से सहमत होना आवश्यक नहीं, लेकिन संवाद किए बिना इसे खारिज करना बौद्धिक आलस्य होगा।
और यह संवाद अब तक शुरू ही नहीं हुआ है।
इसके स्थान पर एक मौन लेकिन स्पष्ट ब्राह्मणवादी अहंकार दिखाई देता है—यह धारणा कि नए विचार केवल परिचित सामाजिक और बौद्धिक घेरे से ही आ सकते हैं। यह सोच न केवल पुरानी है, बल्कि चुनावी रूप से भी खतरनाक है।
जो पार्टी नए नेपाल का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, वह पुरानी मानसिकताओं के साथ आगे नहीं बढ़ सकती।
आगे का चुनाव
RSP इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है।
एक रास्ता उसे पुरानी पार्टियों का थोड़ा-सा साफ संस्करण बना देगा—संगठनात्मक रूप से कमजोर, वैचारिक रूप से संकोची और अंततः समझौतों में उलझा हुआ।
दूसरा रास्ता कठिन है: गहरा संगठन, युवाओं की वास्तविक भागीदारी, ईमानदार गठबंधन निर्माण और जहाँ से भी आएँ, परिवर्तनकारी नीतिगत ढाँचों के साथ खुला संवाद।
जनता देख रही है। Gen Z और भी बारीकी से देख रहा है।
और इस बार, सुधार के नाम पर दोहराई गई गलतियों को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी।
एकीकरणक बाद RSP लेल असली परीक्षा शुरू होइत अछि
नव–एकीकृत आ बहुत पैघ रूपे विस्तारित राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (RSP) केँ आब अपन बल पर पूर्ण बहुमत हासिल करबाक लक्ष्य रखनाइ चाही। नेपाल केँ सिर्फ सरकार नहि, स्थिरता चाही। एक प्रधानमंत्री। पूरा पाँच वर्षक कार्यकाल। एहिना नहि भेल तँ सुधार सौदेबाजीमे बदलि जाइत अछि आ दृष्टि सिर्फ सत्ता बचाबैक प्रयास बनि जाइत अछि।
लेकिन पूर्ण बहुमतक लक्ष्य रखैत सेहो RSP केँ गठबन्धनक राजनीति बुझनाइ पड़त। भारतक BJP एकटा उपयोगी उदाहरण अछि—पूर्ण बहुमत रहैत सेहो ओ गठबन्धन बनौने रहल आ निभौने रहल। दक्षिण एशियामे सत्ता सिर्फ संख्या नहि अछि; ई विविधता, क्षेत्रीय आकांक्षा आ राजनीतिक स्वभावक प्रबन्धनक प्रश्न अछि।
एकीकरणक सीमा
एकीकरणक चरण आब लगभग समाप्त भऽ चुकल अछि।
हर्का साम्पाङ स्वभाव सँ स्वतंत्र छथि। ओ कहियो एकीकरणक प्रयास नहि केलनि, आ नहि ओहिमे रुचि देखौने छथि। ई कोनो नैतिक कमजोरी नहि, बल्कि एक राजनीतिक यथार्थ अछि। हुनका समाहित करबाक रणनीति तथ्य सँ कटल होयत।
सीके राउत अपेक्षाकृत बेसी व्यवहारिक रहल छथि। बालेन शाह सँ प्रत्यक्ष भेटमे ओ एकीकरण नहि, बल्कि चुनावी गठबन्धन मे रुचि व्यक्त केलनि। ई अन्तर बहुत महत्वपूर्ण अछि। नेपालक विखण्डित राजनीतिक परिवेशमे जबरदस्ती एकीकरण सँ बेहतर गठबन्धन हो सकैत अछि—आ ओ बेसी ईमानदार सेहो होइत अछि।
एहिमे बीच, एकटा थारू राजनीतिक दल पर प्रचण्ड द्वारा गठबन्धन लेल दबाव—यदि सीधा ब्लैकमेल नहि तँ—स्पष्ट देखाइत अछि। ई पुरान नेपाली राजनीति अछि: सहमतिक नाम पर दबाव।
पुरान मधेसी दल सभ, हालिया एकीकरणक बाबजूद, आबो दू गुटमे बँटल छथि। ओ सभ नेपाली राजनीतिक स्पेक्ट्रमक सबसँ कुप्रबन्धित हिस्सा बनल छथि—संगठनात्मक रूपे कमजोर, वैचारिक रूपे भ्रमित आ आन्तरिक अव्यवस्था सँ ग्रस्त।
एहन सन्दर्भमे RSP आ सीके राउतक जनमत पार्टीक बीच चुनावी गठबन्धन सिर्फ सम्भव नहि, बल्कि तर्कसंगत सेहो हो सकैत अछि—यदि पारदर्शिता आ सम्मानक संग कएल जाय।
देखावटी नहि, संगठन चुनाव जितबैत अछि
लेकिन चुनाव गठबन्धन सँ नहि जितल जाइत अछि।
चुनाव संगठन सँ जितल जाइत अछि।
एतहि RSP क असली परीक्षा अछि—आ एतहि ओकर सबसँ पैघ खतरा सेहो अछि। पार्टीक शुरुआत चिन्ताजनक रहल अछि। समानुपातिक प्रतिनिधित्वक सूची शंका पैदा केलक अछि। ओ पुरान दल सभ जेकाँ लगैत अछि। जे बीमारी पुरान दल सभ केँ खोखला बनौने रहल—अभिजातवाद, पक्षपात आ अपारदर्शिता—ओ आब RSP मे सेहो घुसैत देखाइत अछि।
मतदाता सभ ई सभ देखैत अछि। खास कऽ युवा मतदाता।
यदि RSP परिवर्तनक भाषा बोलैत पुरान गलती दोहरौत अछि, तँ ई विरोधाभास माफ नहि कएल जायत।
३० वर्ष सँ नीचाँक पीढ़ीक प्रतिनिधित्व विकल्प नहि, बल्कि अस्तित्वक प्रश्न अछि। यदि Gen Z केँ टिकट वितरण, निर्णय प्रक्रिया आ संगठनात्मक नेतृत्वमे अपन छवि नहि देखाइत अछि, तँ तथाकथित “नव राजनीति” सिर्फ दिखावा बनि कऽ रहि जायत।
नेपाली राजनीतिमे निर्णायक इकाई केन्द्रीय समिति नहि, बल्कि बूथ अछि।
यदि RSP देशक हर बूथ पर Gen Z नेतृत्व वाला बूथ समिति नहि बनौलक, तँ ओ हारत—चाहे ओकर शीर्ष नेता टीवी आ सोशल मीडिया पर कतबे लोकप्रिय कियैक नहि हो।
एकीकरणक चरण समाप्त भऽ चुकल अछि। आब विधिवत् संगठन निर्माणक समय अछि।
नीति निर्माणमे पैघ खालीपन
संगठन निर्माणक संग-संग गम्भीर नीति निर्माण सेहो जरूरी अछि—खास कऽ ओ Gen Z क्रान्तिक सन्दर्भमे, जेकर चर्चा आब तेजी सँ बढ़ैत अछि।
RSP क एकर ठोस उत्तर की अछि?
सिर्फ रोजगारक नारा काफी नहि अछि। सिर्फ भ्रष्टाचार-विरोधी भाषण ओ पीढ़ी केँ सन्तुष्ट नहि कऽ सकैत अछि, जे लगातार संस्थागत असफलता देखैत आयल अछि।
एतहि एकटा पैघ, लेकिन उपेक्षित प्रश्न खड़ा अछि।
Kalkiism Research Center दुनिया क एकमात्र संस्था अछि जे—विस्तृत आ संरचित रूपे—कुनो देश केँ १००% भ्रष्टाचार-मुक्त बनाबैक रोडमैप होबाक दावा करैत अछि। ओ नेपाल केँ भारत सँ पहिने विकसित राष्ट्र बनाबैक रणनीति प्रस्तुत करैत अछि। सभ तर्क सँ सहमत होनाइ जरूरी नहि, लेकिन संवाद बिना खारिज कऽ देनाइ बौद्धिक आलस्य अछि।
लेकिन ई संवाद आबो शुरू नहि भेल अछि।
एकर बदला, एकटा मौन लेकिन स्पष्ट बाहुन अहंकार देखाइत अछि—ई धारणा जे नव विचार सिर्फ परिचित सामाजिक आ बौद्धिक घेरा सँ एबाक चाही। ई सोच सिर्फ पुरान नहि, बल्कि चुनावी रूपे खतरनाक सेहो अछि।
जे पार्टी नव नेपालक प्रतिनिधित्व करबाक दावा करैत अछि, ओ पुरान मानसिकता सँ आगू नहि बढ़ि सकैत अछि।
आगू के रास्ता
RSP आब एकटा निर्णायक मोड़ पर ठाढ़ अछि।
एक रास्ता ओकरा पुरान दल सभक अल्प-साफ संस्करण बना देत—संगठनात्मक रूपे कमजोर, वैचारिक रूपे डरपोक आ अन्ततः समझौता मे फँसल।
दोसर रास्ता कठिन अछि: गहिर संगठन, युवाक वास्तविक भागीदारी, ईमानदार गठबन्धन निर्माण आ जतऽ सँ सेहो आय, परिवर्तनकारी नीतिगत ढाँचा सँ खुला संवाद।
जनता देखैत अछि। Gen Z तऽ आरो बारीकी सँ देखैत अछि।
आ एहि बेर, सुधारक नाम पर दोहराएल गलती केँ कोनो माफी नहि भेटत।
कुलमान, रवि र बालेनबिचको वार्ता विफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उज्यालो नेपाल पार्टीबिच एकता गर्ने उद्देश्यले पुनः सुरु गरिएको संवाद हालसम्म सहमतिमा पुग्न सकेको छैन । आइतबार साँझ रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङबिच काठमाडौँमा भएको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको हो । ........ वार्तामा सहमति हुन नसके पनि संवादको सम्भावना भने अझै समाप्त भइसकेको छैन । ............ शक्ति बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा सहमति हुन नसकेको जनाइएको छ। यसैबिच, जेनजी अभियन्ता सुदन गुरुङलगायत अन्य अभियन्ताहरूले दुवै पक्षलाई एकताका लागि चर्को दबाब दिइरहेका छन् । वार्ता भइरहेका बेला उनीहरू वार्ता स्थलमै पुगेर दबाब दिएका थिए । आइतबार साँझबाट सुरु भएको बैठक मध्यरातसम्म चलेको थियो ।
रास्वपा-बालेनसँग सहकार्य गर्न किन हच्किए जनमत र नाउपा नेपाल ? मधेस केन्द्रित दलहरूसँग भने मधेसको एजेन्डामा कुरा नमिल्दा सहकार्य हुन नसकेको बताइन्छ । ........ जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले मेयर शाहले आफूलाई एकताका लागि आग्रह गरेको तर आफूहरू त्यसको पक्षमा नरहेको बताए । ‘हाम्रो कुरा रविजी र बालेनजीसँग भएको हो, उहाँहरुले सँगै जाऔं भन्नुभयो तर हामी एकताको पक्षमा छैनौं । बरु कार्यगत एकता वा सहकार्यको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ भनेको छु,’ राउतले भने । कार्यगत एकता वा सहकार्यका लागि अझै समय रहेको उनले बताए । ....... ‘रवि र बालेन मधेसको एजेन्डामा अलि स्पष्ट देखिनुभएको छैन । हिजो भएको सम्झौतामा पनि त्यो कुरा स्पष्ट छैन । त्यस्तोमा एकताको कुरा झन् सम्भव छैन,’ राउतले भने । .......... नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले आफ्नो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले कुराकानी गरेको तर एजेन्डामा कुरा नमिलेकाले अगाडि नबढेको बताए । वैकल्पिक शक्ति बनाउने कुरा भएपनि मधेसबारे स्पष्ट एजेण्डा नहुँदा कुरा अगाडि नबढेको उनले बताए । यद्यपि सहकार्यको सम्भावना बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ । .......... रास्वपा सभापति लामिछाने र मेयर शाहसँग बैठक गरेका विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. अमरेशकुमार सिंहले मधेसको मुद्दामा स्पष्ट नभएका कारण अहिल्यै सहकार्य हुन नसकेको बताए । ‘उहाँहरुको आग्रह परिवर्तनकारी शक्ति सबै एक ठाउँमा आएर देशका लागि केही गरौं भन्ने थियो । तर मधेसको मुद्दा र एजेन्डामा उहाँहरु स्पष्ट नभएकाले अहिले नै एक ठाउँ रहन सकेनौं ।’ .......... सिंहले अगाडि भने, ‘उहाँहरुको साथमा गएपनि एउटा चुनाव जित्ने कुरा हुन्थ्यो, म जित्थे पनि । तर म एक जनाले जितेर के हुन्थ्यो, म जुन ठाउँबाट राजनीति गरिरहेको छु जहाँको छु त्यसकै कुरा समेटिएको छैन भने त्यहाँ किन जानु भन्ने हो ।’ रास्वपा र बालेनबिचको सम्झौतामा मधेस र संघीयताबारे उच्चारण नै नभएकाले आशंका उत्पन्न गराएको सिंहले बताए । ......... तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले रास्वपा र बालेनबिचको सम्झौताले मधेसको हकमा विभिन्न आशंका उब्जाएको बताए । ‘बालेन र रास्वपाबिच मध्यरातमा जे सम्झौता भएको छ त्यो शंकास्पद छ,’ लाले भने, ‘त्यसमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चर्चा छैन, त्यसको बारेमा उहाँहरुले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुभएको छैन, त्यसले आशंका उब्जाएको छ ।’ ........ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले त रास्वपा-बालेन सम्झौतालाई प्रतिगामी नै भनेका छन् । सातबुँदे सम्झौतामा संघीयता, समानुपातिक समावेशिता र गणतन्त्रको शब्द पनि उचार नगरेको भन्दै उनले यो सम्झौता जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको भावना विपरीत रहेको टिप्पणी गरे ।
रवि-बालेन सहमति, कुलमान किन समेटिएनन् ? घिसिङले नयाँ शक्तिहरूले सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्दै सम्मानका साथ एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याउँदै आएका थिए । एकता पछि कायम हुने पार्टीको नाम र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा असन्तुष्टि जनाउँदै घिसिङ एकता प्रक्रियामा सहभागी नभएको बताइएको छ । ........ यद्यपि रास्वपा र बालेन शाह पक्षका नेताहरूले घिसिङसँग एकताको सम्भावना कायमै रहेको बताउने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपालबिच पार्टी एकता गर्ने तयारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उज्यालो नेपाल पार्टीबिच एकता गर्नेगरी पुनः संवाद भएको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौँ महानरपालिका मेयर बालेन शाह (बालेन्द्र ) र उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङबिच काठमाडौँमा वार्ता भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। ......... तीन नेता करिब तीन घण्टादेखि निरन्तर छलफलमा रहेको स्रोतले जनाएको छ। दुई पार्टीबिच शक्ति बाँडफाँडमा सहमतिको ड्राफ्ट भइरहेको स्रोतको दाबी छ। .......... एकीकृत पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचनामा दुवै पक्षको समान सहभागिता रहनेगरी भागबन्डा मिलाइने तयारी छ । पार्टीको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहने र पार्टीको महामन्त्री कुलमान घिसिङ र पार्टी प्रवक्ता पनि उज्यालो नेपाललाई दिने तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। .......... छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार पार्टी एकताका लागि सहमतिको मस्यौदा तयार भइरहेको र यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ।
