रेशम चौधरी र थारू सशक्तीकरणको भ्रम
रेशम चौधरीले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग हात मिलाउनु मेलमिलाप, परिपक्वता, वा राजनीतिक व्यावहारिकताको कथा होइन। यो त बिग्रिएको प्रणालीभित्रको दबाबको कथा हो—जहाँ ब्ल्याकमेललाई गठबन्धनको नाम दिइन्छ, र सत्ताको खेललाई जातीय सशक्तीकरणको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ।
नेपालको अत्यन्तै अव्यवस्थित राजनीतिक संरचनामा न्याय अन्धो छैन। न्याय पक्षपाती छ। न्यायाधीशहरू स्वतन्त्रता र इमानदारीको मेरिटोक्रेटिक सिँढी चढेर होइन, राजनीतिक सरंक्षण र नियुक्तिबाट माथि पुग्छन्। उनीहरूको निष्ठा प्रायः संविधान वा जनताप्रति होइन, उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने, जोगाउने र भविष्यको पदोन्नति दिलाउने राजनीतिक डनहरूप्रति हुन्छ। रेशम चौधरीको कारावास यही सन्दर्भमा बुझिनुपर्छ।
प्रचण्डकालीन राजनीतिक वातावरणमै रेशम चौधरी जेल परे—त्यस न्यायाधीशको आदेशबाट, जसको नियुक्ति स्वयं राजनीतिक थियो। यसलाई तटस्थ न्यायको कार्य भन्नु भनेको विशेषगरी थारू समुदायको बुद्धिमत्तामाथि अपमान गर्नु हो, जसले आफ्ना सबैभन्दा प्रभावशाली नेतामाथि अपराधीकरण भएको देख्यो, जबकि अझ ठूलो हिंसाका योजनाकारहरू स्वतन्त्र हिँडिरहेका छन्, पद सम्हालिरहेका छन्, र देशलाई शान्ति र लोकतन्त्रको पाठ पढाइरहेका छन्।
आज रेशम चौधरी प्रचण्डसँग नजिकिनुलाई कतिपयले रणनीतिक गठबन्धन वा थारू सशक्तीकरणको कदम भनेर चित्रण गरिरहेका छन्। त्यो व्याख्या गहिरो परीक्षणमा टिक्दैन। हामीले देखिरहेको कुरा सशक्तीकरण होइन, दबाबको राजनीति हो।
सन्देश स्पष्ट छ, यद्यपि मौन रूपमा भनिएको छ: सहकार्य गर, राहत पाउँछौ। अस्वीकार गर, कानुनी संयन्त्र चलिरहन्छ—रेशम चौधरीविरुद्ध मात्र होइन, उनका ती सहयोद्धाविरुद्ध पनि, जो अझै अतिरञ्जित, राजनीतिक प्रेरित, वा पूर्ण रूपमा झुट्टा आरोपहरू खेपिरहेका छन्। जहाँ मुद्दा छिटो अगाडि बढ्न वा वर्षौं अल्झिन राजनीतिक सुविधाले निर्धारण गर्छ, त्यहाँ यो वार्ता होइन। यो ब्ल्याकमेल हो।
यो ढाँचा नयाँ होइन। नेपालको पुरानो राजनीतिक वर्गले एक भयावह तर प्रभावकारी सूत्र विकसित गरेको छ: असन्तुष्टहरूलाई अपराधीकरण गर, अदालत र जेलमार्फत थकाइदेऊ, अनि पछि “पुनर्स्थापना”को नाममा सहकार्यको प्रस्ताव गर। एक पटक भित्र पसेपछि, हिजोका विद्रोहीहरूलाई आजका सहयोगी बनाइन्छ—उनीहरूको परिवर्तनकारी धार हटाइन्छ, र उनीहरूलाई उनीहरूले विरोध गरेको प्रणालीलाई नै वैधता दिन प्रयोग गरिन्छ।
यस दृष्टिले हेर्दा, रेशम चौधरीको यो कदम विजयभन्दा बढी त्रासदी हो। यसले थारू राजनीतिक शक्तिको उदय होइन, पुरानै शक्तिको नयाँ आवरणमा पुनर्चक्रण संकेत गर्छ। यसले थारू जनतालाई होइन, आफ्नो सान्दर्भिकता र नैतिक आवरण खोजिरहेका बुढा राजनीतिक हातहरूलाई फाइदा पुर्याउँछ।
साँचो थारू सशक्तीकरण बिल्कुलै फरक देखिन्थ्यो। त्यसमा स्वतन्त्र राजनीतिक संगठन, न्यायिक डरबाट मुक्ति, तराईमा आर्थिक न्याय, भूमि अधिकार, काठमाडौंका सत्ता दलालहरूको मध्यस्थता बिना प्रतिनिधित्व, र टाउकोमाथि कानुनी तरबार नझुन्डिएको अवस्थामा राज्यसँग वार्ता गर्न सक्ने नेतृत्व समावेश हुन्थ्यो। यसका लागि न्यायलाई सौदाबाजीको साधन बनाउने र जातीय पहिचानलाई अभिजात वर्गको अस्तित्व बचाउने उपकरण बनाउने संस्कृतिको अन्त्य आवश्यक छ।
तर अहिले हामी जे देखिरहेका छौँ, त्यो पुरानो व्यवस्थाले फेरि उठ्ने प्रयास हो—डर, कृपा, र झुटा आश्वासन प्रयोग गरेर। प्रचण्ड रेशम चौधरीसँग उभिँदा वैधता पाउँदैनन्। उनी ढाल पाउँछन्। रेशम चौधरी प्रचण्डसँग उभिँदा शक्ति पाउँदैनन्। उनी दीर्घकालीन विश्वसनीयताको मूल्य चुकाएर अस्थायी राहत पाउँछन्।
नेपाल बन्धक बनाउने राजनीतिभन्दा राम्रो कुराको हकदार छ।
र थारू जनता जेलको छायाँमा बनेका प्रतीकात्मक गठबन्धनभन्दा धेरै राम्रोको हकदार छन्।
यो सशक्तीकरण होइन।
यो प्रणालीले अर्को चुनौतीकर्तालाई निल्दै—र त्यसलाई एकताको नाम दिँदै गरेको अवस्था हो।
Resham Chaudhary and the Illusion of Tharu Empowerment
Resham Chaudhary joining hands with Pushpa Kamal Dahal (Prachanda) is not a story of reconciliation, maturity, or political pragmatism. It is a story of coercion in a broken system—of blackmail masquerading as alliance, and of power politics disguising itself as ethnic empowerment.
In Nepal’s deeply dysfunctional political order, justice is not blind. It is partisan. Judges do not rise through a meritocratic ladder of independence and integrity; they ascend through political patronage. Their loyalty is rarely to the Constitution or the people, and often to the political dons who appoint them, protect them, and promise them future elevation. Resham Chaudhary’s imprisonment must be understood in this context.
It was under a Prachanda-era political ecosystem that Resham Chaudhary was put behind bars—by a judge whose appointment itself was political. To pretend this was a neutral act of justice is to insult the intelligence of the Nepali public, especially the Tharu community that watched its most prominent leader be criminalized while architects of far greater violence walk free, hold office, and lecture the nation on peace and democracy.
Today, Resham Chaudhary’s sudden proximity to Prachanda is being framed by some as a strategic alliance or even as a step toward Tharu empowerment. That framing collapses under scrutiny. What we are witnessing is not empowerment; it is leverage.
The message is implicit but unmistakable: cooperate, and relief will follow. Resist, and the legal machinery will continue to grind—not just against Resham Chaudhary, but against his comrades, many of whom still face charges widely seen as exaggerated, politicized, or outright false. In a system where cases can be fast-tracked or frozen depending on political convenience, this is not negotiation. It is blackmail.
This pattern is not new. Nepal’s old political class has perfected a grimly effective formula: criminalize dissenters, exhaust them through courts and prisons, then offer “rehabilitation” through co-optation. Once inside the tent, yesterday’s rebels are repackaged as allies, stripped of their transformative edge, and deployed to legitimize the very system they once opposed.
Seen through this lens, Resham Chaudhary’s move is tragic rather than triumphant. It signals not the rise of Tharu political power, but the recycling of old power under new labels. It benefits not the Tharu masses, but the aging political hands who desperately seek relevance and moral cover.
True Tharu empowerment would look very different. It would mean independent political organization, freedom from judicial intimidation, economic justice in the Terai, land rights, representation without mediation by Kathmandu’s power brokers, and leaders who can negotiate with the state without a legal sword hanging over their heads. It would require dismantling the culture where justice is a bargaining chip and ethnicity is instrumentalized for elite survival.
Instead, what we are seeing is the old order attempting to rise once more—using fear, favors, and false promises. Prachanda does not gain legitimacy by standing next to Resham Chaudhary. He gains a shield. Resham Chaudhary does not gain power by standing next to Prachanda. He gains temporary relief at the cost of long-term credibility.
Nepal deserves better than politics by hostage-taking. And the Tharu people deserve more than symbolic alliances forged in the shadow of prison bars.
This is not empowerment.
This is the system swallowing another challenger—and calling it unity.
रेशम चौधरी और थारू सशक्तिकरण का भ्रम
रेशम चौधरी का पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचंड’ के साथ हाथ मिलाना न तो मेल-मिलाप की कहानी है, न राजनीतिक परिपक्वता की, और न ही किसी व्यावहारिक रणनीति की। यह एक टूटे हुए तंत्र के भीतर दबाव की कहानी है—जहाँ ब्लैकमेल को गठबंधन कहा जाता है और सत्ता की राजनीति को जातीय सशक्तिकरण का नाम दिया जाता है।
नेपाल की अत्यंत अव्यवस्थित राजनीति में न्याय अंधा नहीं है। न्याय पक्षपाती है। न्यायाधीश स्वतंत्रता और ईमानदारी की किसी मेरिट आधारित सीढ़ी से ऊपर नहीं आते, बल्कि राजनीतिक संरक्षण और नियुक्तियों के ज़रिये आगे बढ़ते हैं। उनकी निष्ठा अक्सर संविधान या जनता के प्रति नहीं, बल्कि उन राजनीतिक सरदारों के प्रति होती है जिन्होंने उन्हें नियुक्त किया, बचाया और भविष्य में पदोन्नति का आश्वासन दिया। रेशम चौधरी की कैद को इसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए।
प्रचंड-कालीन राजनीतिक व्यवस्था के तहत ही रेशम चौधरी को जेल भेजा गया—एक ऐसे न्यायाधीश के आदेश से जिसकी नियुक्ति स्वयं राजनीतिक थी। इसे निष्पक्ष न्याय की कार्रवाई कहना विशेष रूप से थारू समुदाय की समझ का अपमान है, जिसने अपने सबसे प्रभावशाली नेता को अपराधी बनते देखा, जबकि कहीं बड़े पैमाने पर हिंसा के जिम्मेदार लोग खुलेआम घूम रहे हैं, सत्ता में बैठे हैं और देश को शांति व लोकतंत्र का उपदेश दे रहे हैं।
आज रेशम चौधरी की प्रचंड के साथ नज़दीकी को कुछ लोग रणनीतिक गठबंधन या थारू सशक्तिकरण की दिशा में कदम बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह व्याख्या गहराई से जाँच करने पर टिक नहीं पाती। जो हम देख रहे हैं, वह सशक्तिकरण नहीं, बल्कि दबाव की राजनीति है।
संदेश साफ़ है, भले ही बिना शब्दों के दिया गया हो: सहयोग करो, राहत मिलेगी। विरोध करो, तो कानूनी मशीनरी चलती रहेगी—सिर्फ़ रेशम चौधरी के ख़िलाफ़ ही नहीं, बल्कि उनके उन साथियों के ख़िलाफ़ भी, जो अब भी अतिरंजित, राजनीतिक रूप से प्रेरित या पूरी तरह झूठे आरोपों का सामना कर रहे हैं। जहाँ मामलों की गति राजनीतिक सुविधा से तय होती है, वहाँ यह बातचीत नहीं, ब्लैकमेल है।
यह तरीका नया नहीं है। नेपाल का पुराना राजनीतिक वर्ग एक भयावह लेकिन प्रभावी सूत्र पर काम करता आया है: असहमति रखने वालों को अपराधी बनाओ, अदालतों और जेलों के ज़रिये उन्हें थका दो, और फिर “पुनर्वास” के नाम पर समझौता पेश करो। एक बार तंबू के भीतर आ जाने पर, कल के विद्रोहियों को आज के सहयोगी बना दिया जाता है—उनकी परिवर्तनकारी धार कुंद कर दी जाती है और उन्हें उसी तंत्र को वैधता देने में इस्तेमाल किया जाता है जिसका वे कभी विरोध करते थे।
इस दृष्टि से देखा जाए तो रेशम चौधरी का यह कदम जीत नहीं, बल्कि त्रासदी है। यह थारू राजनीतिक शक्ति के उदय का नहीं, बल्कि पुराने सत्ता तंत्र के नए चेहरे के साथ लौटने का संकेत है। इसका लाभ थारू जनता को नहीं, बल्कि उन बूढ़े राजनीतिक हाथों को मिलता है जो अपनी खोती हुई प्रासंगिकता और नैतिक आवरण बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
सच्चा थारू सशक्तिकरण बिल्कुल अलग दिखाई देता। इसका अर्थ होता स्वतंत्र राजनीतिक संगठन, न्यायिक भय से मुक्ति, तराई में आर्थिक न्याय, भूमि अधिकार, काठमांडू के सत्ता दलालों की मध्यस्थता के बिना प्रतिनिधित्व, और ऐसा नेतृत्व जो सिर पर कानूनी तलवार लटके बिना राज्य से बातचीत कर सके। इसके लिए उस संस्कृति का अंत ज़रूरी है जिसमें न्याय को सौदेबाज़ी का औज़ार और जातीय पहचान को अभिजात वर्ग के अस्तित्व बचाने का माध्यम बना दिया गया है।
इसके विपरीत, जो हम आज देख रहे हैं, वह पुराने तंत्र का फिर से उठने का प्रयास है—डर, कृपा और झूठे वादों के सहारे। प्रचंड रेशम चौधरी के साथ खड़े होकर वैधता नहीं पाते, उन्हें एक ढाल मिलती है। रेशम चौधरी प्रचंड के साथ खड़े होकर शक्ति नहीं पाते, बल्कि दीर्घकालिक विश्वसनीयता की क़ीमत पर अस्थायी राहत हासिल करते हैं।
नेपाल बंधक बनाने वाली राजनीति से बेहतर का हक़दार है।
और थारू जनता जेल की छाया में बने प्रतीकात्मक गठबंधनों से कहीं बेहतर की हक़दार है।
यह सशक्तिकरण नहीं है।
यह तंत्र द्वारा एक और चुनौती देने वाले को निगलने की प्रक्रिया है—और उसे एकता का नाम दिया जा रहा है।
रेशम चौधरी आ थारू सशक्तीकरण केर भ्रम
रेशम चौधरी केर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सं हाथ मिलेनाइ न त मेल-मिलाप केर कथा अछि, न राजनीतिक परिपक्वता केर, आ ने कोनो व्यावहारिक रणनीति केर। ई एक टूटल प्रणाली भीतर दबाव केर कथा अछि—जतय ब्लैकमेल केँ गठबन्धन कहल जाइत अछि आ सत्ताक राजनीति केँ जातीय सशक्तीकरण केर नाम देल जाइत अछि।
नेपाल केर अत्यन्त अव्यवस्थित राजनीति मे न्याय अन्हार नहि अछि। न्याय पक्षपाती अछि। न्यायाधीश स्वतंत्रता आ ईमानदारी केर कोनो मेरिट आधारित सीढ़ी सं ऊपर नहि जाइत छथि, बल्कि राजनीतिक संरक्षण आ नियुक्ति केर सहारे आगू बढ़ैत छथि। हुनकर निष्ठा प्रायः संविधान वा जनता दिस नहि, बल्कि ओहि राजनीतिक सरदार सभ दिस होइत अछि जे हुनका नियुक्त कएलनि, बचौएलनि आ भविष्य मे पदोन्नति केर आश्वासन देलनि। रेशम चौधरी केर कारावास एही सन्दर्भ मे बुझनाइ चाही।
प्रचण्ड-कालीन राजनीतिक वातावरण मे ही रेशम चौधरी जेल गेल—एहन न्यायाधीश केर आदेश सं, जिनकर नियुक्ति स्वयं राजनीतिक छल। एकरा निष्पक्ष न्याय केर काज कहनाइ विशेष रूप सं थारू समुदाय केर बुद्धिमत्ता केर अपमान अछि, जे अपन सबसं प्रभावशाली नेता केँ अपराधी बनैत देखलक, जखन कि एतबा बड़ पैमाना पर हिंसा केर जिम्मेदार लोकनि आजो खुला घूमैत छथि, पद सम्हारैत छथि, आ देश केँ शान्ति आ लोकतन्त्र केर उपदेश दैत छथि।
आइ रेशम चौधरी केर प्रचण्ड सं नजदीकी केँ किछु लोक रणनीतिक गठबन्धन वा थारू सशक्तीकरण दिस उठल कदम कहैत छथि। ई व्याख्या गहिर जाँच मे ठहरैत नहि अछि। जे हम देखैत छी, ओ सशक्तीकरण नहि, बल्कि दबाव केर राजनीति अछि।
सन्देश साफ अछि, भले शब्द मे नहि कहल गेल हो: सहकार्य करू, राहत भेटत। विरोध करू, त कानूनी मशीनरी चलैत रहत—सिर्फ रेशम चौधरी केर विरुद्ध नहि, बल्कि हुनकर ओहि साथी सभ केर विरुद्ध सेहो, जे आइयो अतिरञ्जित, राजनीतिक प्रेरित, वा पूर्ण रूप सं झूठ आरोप सभ झेलैत छथि। जतय मामला केर गति राजनीतिक सुविधा पर निर्भर करैत अछि, ओतय ई वार्ता नहि, ब्लैकमेल अछि।
ई तरीका नया नहि अछि। नेपाल केर पुरान राजनीतिक वर्ग एक डरावन लेकिन प्रभावशाली सूत्र पर काज करैत आएल अछि: असहमति रखनिहार लोकनि केँ अपराधी बनाउ, अदालत आ जेल केर माध्यम सं थका दिअ, आ फेर “पुनर्स्थापना” केर नाम पर समझौता पेश करू। एक बेर भीतर आबि गेलाक बाद, काल्हिक विद्रोही केँ आजुक सहयोगी बना देल जाइत अछि—हुनकर परिवर्तनकारी धार कुन्द कएल जाइत अछि आ हुनका ओहि प्रणाली केँ वैधता देबाक लेल उपयोग कएल जाइत अछि जेकर ओ कहियो विरोध कएने छलथि।
एहि दृष्टि सं देखल जाय त रेशम चौधरी केर ई कदम जीत नहि, बल्कि त्रासदी अछि। ई थारू राजनीतिक शक्ति केर उदय नहि, बल्कि पुरान सत्ता केर नव रूप मे वापसी केर संकेत अछि। एकर लाभ थारू जनता केँ नहि, बल्कि ओहि बूढ़ राजनीतिक हाथ सभ केँ भेटैत अछि जे अपन खोइत प्रासंगिकता आ नैतिक आवरण बचाबय चाहैत छथि।
साँच थारू सशक्तीकरण बिलकुल अलग देखाइत। एकर मतलब स्वतंत्र राजनीतिक संगठन, न्यायिक डर सं मुक्ति, तराई मे आर्थिक न्याय, भूमि अधिकार, काठमाण्डू केर सत्ता दलाल सभ केर मध्यस्थता बिना प्रतिनिधित्व, आ एहन नेतृत्व जे माथा पर कानूनी तरबार लटकल बिना राज्य सं बात करि सकए। एकर लेल ओ संस्कृति केर अन्त आवश्यक अछि जतय न्याय केँ सौदेबाजी केर औजार आ जातीय पहचान केँ अभिजात वर्ग केर अस्तित्व बचाबय केर माध्यम बना देल गेल अछि।
एहि सब केर विपरीत, जे आइ हम देखैत छी, ओ पुरान व्यवस्था केर फेर उठबाक प्रयास अछि—डर, कृपा आ झूठ आश्वासन केर सहारे। प्रचण्ड रेशम चौधरी संग ठाढ़ भऽ कए वैधता नहि पबैत छथि; हुनका ढाल भेटैत अछि। रेशम चौधरी प्रचण्ड संग ठाढ़ भऽ कए शक्ति नहि पबैत छथि; ओ दीर्घकालीन विश्वसनीयता केर कीमत पर अस्थायी राहत पबैत छथि।
नेपाल बन्धक बनाबयवला राजनीति सं बेहतर केर हकदार अछि।
आ थारू जनता जेल केर छाया मे बनल प्रतीकात्मक गठबन्धन सं कहीं बेसी बेहतर केर हकदार अछि।
ई सशक्तीकरण नहि अछि।
ई व्यवस्था द्वारा एक आ चुनौती देनिहार केँ निगलल जायबाक प्रक्रिया अछि—आ एकरा एकता केर नाम देल जा रहल अछि।
केपी ओलीको सबैभन्दा ठूलो अपराध भ्रष्टाचार होइन—जेन–जेड क्रान्तिपछिको संस्थागत कब्जा हो
केपी शर्मा ओली र उनका घेराका व्यक्तिहरूले नेपाललाई पुर्याएको सबैभन्दा ठूलो क्षति कुनै एक–दुई भ्रष्टाचारका घटनामा सीमित छैन—जति नै ती घटनाहरू आपत्तिजनक किन नहोस्। उनीहरूको सबैभन्दा खतरनाक विरासत जेन–जेड क्रान्तिपछि देखिएको संस्थागत कब्जा हो—संविधानको सेवा गर्नुपर्ने संस्थाहरूलाई पार्टी प्रमुखको सेवा गर्ने संयन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु।
हो, यस्ता खुल्ला भ्रष्टाचारका कृत्यहरू भए जसले राजनीतिक अराजकतामा अभ्यस्त देशलाई पनि स्तब्ध बनायो। प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा टुक्रा कुनै प्रक्रिया, कुनै लाज, कुनै उत्तरदायित्व बिना आफ्ना निकट व्यक्ति (क्रोनी) लाई सुम्पिनु—यस्ता कामहरू त पुराना पञ्चायतकालीन अभिजात वर्ग र राजावादीहरूले समेत गर्न हिचकिचाएका थिए। तर भ्रष्टाचार, जति नै विनाशकारी किन नहोस्, अन्ततः उजागर गर्न, अभियोजन गर्न र उल्ट्याउन सकिन्छ।
तर संस्थागत कब्जा उल्ट्याउन निकै कठिन हुन्छ।
केपी ओली र उनको समूहले न्यायपालिका, प्रहरी र राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रका विभिन्न तहहरूमा पार्टीप्रति निष्ठावान् व्यक्तिहरूलाई गाडेर राखे। यी मानिसहरू संविधान र जनताप्रति उत्तरदायी नागरिक सेवकजस्तो व्यवहार गर्दैनन्। उनीहरू ओली र उनको गिरोहप्रति व्यक्तिगत निष्ठा राख्नुपर्ने जस्तो गरी काम गर्छन्—जसरी गणतन्त्र नै पार्टी कार्यालयको एउटा विस्तार हो।
आज पनि ओलीमा देखिने आत्मविश्वासको वास्तविक स्रोत यही हो। त्यो न त जनसमर्थन हो, न त नैतिक अधिकार। त्यो त प्रणालीलाई “व्यवस्थापन” गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हो। संसद् जेन–जेड क्रान्ति कहिल्यै भएको थिएनजस्तो गरी पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम हो। सडकको शक्ति बेवास्ता गर्न सकिन्छ भन्ने सोच हो, किनभने संस्थागत साँचोहरू अझै आफ्नै मानिसको हातमा छन्।
यो विश्वास खतरनाक छ। र यही कारणले जेन–जेड क्रान्ति प्रतीक, नारा वा केवल निर्वाचन विजयमै सीमित रहन दिनु हुँदैन।
यदि आउने महिनाहरूमा बालेन शाह र उनको टोलीले प्रचण्ड बहुमत हासिल गर्छन् भने, उनीहरूको वास्तविक काम त्यतिबेलामात्र सुरु हुनेछ। चुनाव जित्नु पर्याप्त हुँदैन। वास्तविक चुनौती प्रशासनिक सफाइ हुनेछ—प्रतिशोधका लागि होइन, डाइनों–सिकार (विच–हन्ट) का लागि होइन, तर संवैधानिक सुधारका लागि।
सिद्धान्त एकदमै स्पष्ट र अटल हुनुपर्छ: यदि तपाईं नेपाली करदाताको पैसाबाट तलब खानुहुन्छ भने, तपाईंको निष्ठा केवल र केवल नेपाली मतदाताप्रति हुनुपर्छ। केपी ओलीप्रति होइन। प्रचण्डप्रति होइन। कुनै पनि त्यस्तो भ्रष्ट नेताप्रति होइन, जसले योग्यता वा प्रमाणिकता बिना तपाईंलाई पदमा पुर्याएको हुन सक्छ।
न्यायाधीशहरूले बुझ्नुपर्छ कि उनीहरू संविधानप्रति उत्तरदायी छन्, नियुक्ति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने राजनीतिज्ञप्रति होइन। प्रहरी अधिकारीहरूले बुझ्नुपर्छ कि उनीहरूले जनताको सेवा गर्नुपर्छ, पार्टी हितको होइन। कर्मचारीतन्त्रले तटस्थता विकल्प होइन, आफ्नो पेशाको मूल आधार हो भन्ने कुरा आत्मसात् गर्नुपर्छ।
यो कुनै अतिवाद होइन। यो त एउटा कार्यशील गणतन्त्रको न्यूनतम आवश्यकता हो।
जेन–जेड क्रान्ति केवल भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन थिएन। यो त्यस्तो प्रणालीविरुद्धको विद्रोह थियो, जहाँ कानूनभन्दा निष्ठा ठूलो मानिन्थ्यो, क्षमताभन्दा चिनजान हाबी थियो, र सार्वजनिक संस्थाहरूलाई निजी सम्पत्तिजस्तो व्यवहार गरिन्थ्यो। यसलाई बेवास्ता गर्नु—पुरानै अनुहार, पुरानै सञ्जाल र पुरानै कब्जामा रहेका संस्थाहरू पुनःस्थापित गर्नु—देशलाई झक्झक्याउने ऊर्जा प्रति विश्वासघात हो।
नेपाल आज एक दोबाटोमा उभिएको छ। एउटा बाटो “व्यवस्थित लोकतन्त्र,” पुनःचक्रित अभिजात वर्ग र खोक्रा निर्वाचनतर्फ जान्छ। अर्को बाटो—ढिलो, पीडादायक तर दृढ—त्यस राज्यतर्फ जान्छ जहाँ संस्थाहरू जनताका हुन्छन्, राजनीतिक गिरोहका होइनन्।
क्रान्ति भइसकेको छ।
अब प्रश्न यो हो—प्रणाली त्यसलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी पुनर्निर्माण हुन्छ कि, त्यसबाट डराउनेहरूले त्यसलाई दबाउनेछन्।
KP Oli’s Greatest Crime Was Not Corruption—It Was Institutional Capture After the Gen Z Revolution
The greatest disservice KP Oli and his inner circle have done to Nepal is not limited to individual acts of corruption—however outrageous those acts may be. Their most damaging legacy lies in what followed the Gen Z revolution: the systematic capture of institutions meant to serve the Constitution, not a party boss.
Yes, there were blatant acts of corruption that shocked even a country long accustomed to political excess. Handing over parcels of state land from the Prime Minister’s residence to a personal crony—casually, brazenly, without shame—crossed lines that even the old Panchayat elites and monarchists often hesitated to cross. But corruption, as destructive as it is, can at least be exposed, prosecuted, and reversed.
Institutional capture is far harder to undo.
KP Oli and his network embedded party loyalists deep into the judiciary, the police, and the administrative machinery of the state. These individuals do not behave as civil servants accountable to the Constitution and the people. They act as if their primary allegiance is to Oli and his circle—as if the republic itself were merely an extension of party headquarters.
This is the real source of Oli’s lingering confidence today. It is not popular support. It is not moral authority. It is the belief—rooted in experience—that the system can be “managed.” That parliament can be revived, manipulated, or neutralized as though the Gen Z revolution never happened. That street power can be ignored because institutional levers remain firmly in friendly hands.
That belief is dangerous. And it is exactly why the Gen Z revolution cannot be allowed to end at symbolism, slogans, or electoral victories alone.
If Balen Shah and his team secure a thumping majority in the months ahead, their real work will only begin then. Winning elections is not enough. The deeper task will be administrative cleansing—not as revenge, not as witch-hunting, but as constitutional correction.
The principle must be simple and non-negotiable: if you draw a salary from Nepali taxpayers, your allegiance is to Nepali voters—only and exclusively. Not to KP Oli. Not to Prachanda. Not to any corrupt leader who parachuted you into power despite a lack of merit, credentials, or integrity.
Judges must know they are accountable to the Constitution, not to the politicians who once signed their appointment papers. Police officers must understand they serve the public, not party interests. Bureaucrats must internalize that neutrality is not optional—it is the core of their job.
This is not radicalism. This is the minimum requirement of a functioning republic.
The Gen Z revolution was not merely a protest against corruption. It was a revolt against a system where loyalty mattered more than law, where connections outweighed competence, and where public institutions were treated as private property. To pretend otherwise—to restore the same faces, the same networks, the same captured institutions—is to betray the very energy that shook the country awake.
Nepal stands at a fork in the road. One path leads back to managed democracy, recycled elites, and hollow elections. The other leads—slowly, painfully, but decisively—toward a state where institutions belong to the people, not political gangs.
The revolution has already happened.
The question now is whether the system will be rebuilt to reflect it—or whether it will be smothered by those who fear it most.
केपी ओली का सबसे बड़ा अपराध भ्रष्टाचार नहीं—यह जेन–जेड क्रांति के बाद संस्थागत कब्जा है
केपी शर्मा ओली और उनके घेरों ने नेपाल को जो सबसे बड़ा नुकसान पहुँचाया है, वह केवल व्यक्तिगत भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है—भले ही वे कृत्य कितने भी अपमानजनक क्यों न हों। उनका सबसे घातक विरासत उस समय देखने को मिली जब जेन–जेड क्रांति के बाद उन्होंने संस्थानों पर कब्जा कर लिया—संविधान की सेवा करने वाले संस्थानों को पार्टी प्रमुख की सेवा में बदल दिया गया।
हाँ, ऐसे खुले भ्रष्टाचार के कृत्य हुए जिन्होंने राजनीतिक अराजकता में अभ्यस्त देश को भी स्तब्ध कर दिया। प्रधानमंत्री निवास की जमीन किसी प्रक्रिया या जिम्मेदारी के बिना अपने निकटतम सहयोगियों (क्रोनी) को सौंपना—यह पुरानी पञ्चायत और राजतांत्रिक अभिजात वर्ग भी अक्सर करने में हिचकिचाते थे। लेकिन भ्रष्टाचार, जितना भी विनाशकारी हो, उसे उजागर किया जा सकता है, अभियोजन किया जा सकता है और उलटाया जा सकता है।
लेकिन संस्थागत कब्जा उलटाना बहुत कठिन है।
केपी ओली और उनके नेटवर्क ने न्यायपालिका, पुलिस और राज्य के प्रशासनिक तंत्र में पार्टी के वफादार लोगों को गहराई तक स्थापित किया। ये लोग नागरिक सेवक की तरह काम नहीं करते, जो संविधान और जनता के प्रति उत्तरदायी हों। वे ऐसा काम करते हैं जैसे उनकी प्राथमिक निष्ठा ओली और उसके गिरोह के प्रति हो—जैसे गणतंत्र सिर्फ़ पार्टी कार्यालय का विस्तार हो।
आज भी ओली में जो आत्मविश्वास दिखता है, उसका वास्तविक स्रोत यही है। यह जनसमर्थन नहीं है। यह नैतिक अधिकार नहीं है। यह विश्वास है—अनुभव पर आधारित—कि प्रणाली को “प्रबंधित” किया जा सकता है। संसद को पुनर्जीवित किया जा सकता है, या प्रभावित किया जा सकता है, जैसे जेन–जेड क्रांति कभी हुई ही नहीं। सड़क की शक्ति को नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि संस्थागत рыयों पर अब भी उनके समर्थक बैठे हैं।
यह विश्वास खतरनाक है। और यही कारण है कि जेन–जेड क्रांति केवल प्रतीकात्मक नारे या चुनावी जीत तक सीमित नहीं रह सकती।
यदि आने वाले महीनों में बालेन शाह और उनकी टीम बड़ी बहुमत हासिल करते हैं, तो उनका असली काम तभी शुरू होगा। चुनाव जीतना पर्याप्त नहीं है। असली चुनौती प्रशासनिक सफाई होगी—प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि संवैधानिक सुधार के लिए।
सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए: यदि आप नेपाली करदाताओं से वेतन प्राप्त करते हैं, तो आपकी निष्ठा केवल और केवल नेपाली मतदाताओं के प्रति होनी चाहिए। केपी ओली के प्रति नहीं। प्रचंड के प्रति नहीं। किसी भी भ्रष्ट नेता के प्रति नहीं, जिसने योग्यता या प्रमाणिकता के बिना आपको पद पर लाया हो।
न्यायाधीशों को यह समझना होगा कि वे संविधान के प्रति उत्तरदायी हैं, उन राजनीतिज्ञों के प्रति नहीं जिन्होंने उन्हें नियुक्त किया। पुलिस अधिकारी यह समझें कि वे जनता की सेवा करते हैं, पार्टी के हित की नहीं। कर्मचारी तंत्र को यह आत्मसात करना चाहिए कि तटस्थता विकल्प नहीं है—यह उनके काम का मूल आधार है।
यह कोई अतिवाद नहीं है। यह एक कार्यशील गणतंत्र की न्यूनतम आवश्यकता है।
जेन–जेड क्रांति केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन नहीं थी। यह उस प्रणाली के खिलाफ विद्रोह थी, जहां कानून से अधिक निष्ठा महत्वपूर्ण होती थी, क्षमता से अधिक संपर्क महत्वपूर्ण होता था, और सार्वजनिक संस्थाओं को निजी संपत्ति की तरह माना जाता था। इसे नजरअंदाज करना—समान पुराने चेहरे, पुराने नेटवर्क और कब्जा किए गए संस्थानों को पुनः स्थापित करना—देश की ऊर्जा के प्रति विश्वासघात है, जिसने पूरे राष्ट्र को झकझोर दिया।
नेपाल आज दो मार्गों पर खड़ा है। एक मार्ग “प्रबंधित लोकतंत्र,” पुनः चक्रित अभिजात वर्ग और खोखले चुनाव की ओर जाता है। दूसरा मार्ग—धीरे, दर्दनाक, लेकिन दृढ़—उस राज्य की ओर जाता है, जहां संस्थाएं जनता की हों, राजनीतिक गिरोह की नहीं।
क्रांति पहले ही हो चुकी है।
अब सवाल यह है कि क्या प्रणाली इसे प्रतिबिंबित करने के लिए पुनर्निर्मित होगी, या जो इससे डरते हैं, वे इसे दबा देंगे।
केपी ओलीक सबसँ पैघ अपराध भ्रष्टाचार नहि—ई जेन–जेड क्रान्तिक बाद संस्थागत कब्जा अछि
केपी शर्मा ओली आ हुनकर घेरा द्वारा नेपाल केँ जे सबसँ पैघ नुकसान भेल, ओ केवल व्यक्तिगत भ्रष्टाचार धरि सीमित नहि अछि—भले ओ काज कतबे अपमानजनक किएक न होअय। हुनकर सबसँ विनाशकारी विरासत देखल गेल जखन जेन–जेड क्रान्तिक बाद ओ संस्थान सभ पर कब्जा कएलनि—संविधानक सेवा करयवला संस्थान केँ पार्टी प्रमुखक सेवा मे बदलि देल गेल।
हाँ, एहन खुला भ्रष्टाचारक काज भेल जे राजनीतिक अराजकता सँ परिचित देश केँ सेहो स्तब्ध कऽ देलक। प्रधानमन्त्री निवासक जमीन बिना कोनो प्रक्रिया या जिम्मेवारीक अपन निकटतम सहयोगी (क्रोनी) केँ देब—एहन काज पुरान पञ्चायत आ राजतान्त्रिक अभिजात वर्ग सेहो प्रायः नहि करैत छल। मुदा भ्रष्टाचार, जतबा विनाशकारी हो, ओकर उजागर कयल जा सकैत अछि, अभियोजन कयल जा सकैत अछि आ उलटायल जा सकैत अछि।
मुदा संस्थागत कब्जा उलटायल बहुत कठिन अछि।
केपी ओली आ हुनकर नेटवर्क न्यायपालिका, पुलिस आ राज्यक प्रशासनिक तंत्र मे पार्टी प्रति वफादार लोक केँ गहिरे स्थापित कएने छथि। ई लोक नागरिक सेवक जेकाँ व्यवहार नहि करैत छथि, जे संविधान आ जनता प्रति उत्तरदायी होथि। ओ लोक एना व्यवहार करैत छथि जेना हुनकर प्राथमिक निष्ठा ओली आ हुनकर घेराक प्रति हो—जकर अर्थ गणतंत्र केवल पार्टी कार्यालयक विस्तार हो।
आजुक दिनो ओली मे जे आत्मविश्वास देखाइत अछि, ओकर वास्तविक स्रोत ईहे अछि। ई जनसमर्थन नहि अछि। ई नैतिक अधिकार नहि अछि। ई विश्वास अछि—अनुभव पर आधारित—जे प्रणाली केँ “व्यवस्थापन” कएल जा सकैत अछि। संसद केँ पुनर्जीवित कएल जा सकैत अछि या प्रभावित कएल जा सकैत अछि, जेकाँ जेन–जेड क्रान्ति कहियो भेल नहि हो। सड़कक शक्ति केँ बेवास्ता कएल जा सकैत अछि, कारण संस्थागत साँचो सभ अबहियो समर्थक लोकक हाथ मे अछि।
ई विश्वास खतरनाक अछि। आ यैह कारण अछि जे जेन–जेड क्रान्ति केवल प्रतीक, नारा या चुनावी जीत धरि सीमित नहि रहि सकैत अछि।
यदि आगू किछु महीनामे बालेन शाह आ हुनकर टीम पैघ बहुमत हासिल करैत छथि, त हुनकर वास्तविक काज तखनहि शुरू होएत। चुनाव जीतब पर्याप्त नहि अछि। वास्तविक चुनौती प्रशासनिक सफाई होएत—प्रतिशोधक लेल नहि, बल्कि संवैधानिक सुधारक लेल।
सिद्धांत एकदम स्पष्ट आ अटल होयबाक चाही: यदि अहाँ नेपाली करदाता सँ वेतन लैत छी, त अहाँक निष्ठा केवल आ केवल नेपाली मतदाता प्रति होयबाक चाही। केपी ओली प्रति नहि। प्रचंड प्रति नहि। कोनो भ्रष्ट नेता प्रति नहि, जे योग्यता या प्रमाणिकता बिना अहाँ केँ पद पर लाएल हो।
न्यायाधीश केँ बुझबाक चाही जे ओ संविधानक प्रति उत्तरदायी छथि, ओ राजनीतिज्ञक प्रति नहि जे हुनका नियुक्त कएलनि। पुलिस अधिकारी केँ बुझबाक चाही जे ओ जनता केँ सेवा करैत छथि, पार्टीक हितक लेल नहि। कर्मचारीतंत्र केँ ई आत्मसात करबाक चाही जे तटस्थता विकल्प नहि, बल्कि हुनकर काजक मूल आधार छी।
ई कोनो अतिवाद नहि अछि। ई कार्यशील गणतंत्रक न्यूनतम आवश्यकता अछि।
जेन–जेड क्रान्ति केवल भ्रष्टाचारक विरोधक आंदोलन नहि छल। ई ओहि प्रणालीक विरोध छल, जतय कानूनक अपेक्षा निष्ठा महत्वपूर्ण मानल जाइत छल, क्षमता सँ बेसी संबंध महत्वपूर्ण मानल जाइत छल, आ सार्वजनिक संस्थान सभ केँ निजी संपत्ति जकाँ मानल जाइत छल। एकरा बेवास्ता करब—समान पुरान चेहरा, पुरान नेटवर्क आ कब्जा कएल संस्थान केँ फेर सँ स्थापित करब—देशक ऊर्जा प्रति विश्वासघात अछि, जे सम्पूर्ण राष्ट्र केँ झकझोरि देलक।
नेपाल आइ दू बाट पर खड़ा अछि। एकटा बाट “व्यवस्थित लोकतंत्र,” फेर सँ चक्रित अभिजात वर्ग आ खोखला चुनावक दिस जाइत अछि। दोसर बाट—धीरे, पीड़ादायक, मुदा दृढ—ओहि राज्यक दिस जाइत अछि जतय संस्थान जनता केर होइत अछि, राजनीतिक गिरोहक नहि।
क्रान्ति पहिने सँ भ’ चुकल अछि।
अहिबेर सवाल ई अछि—प्रणाली एकरा प्रतिबिंबित करबाक लेल पुनर्निर्माण होएत कि, जे ओ सँ डरैत छथि, ओ एकरा दबा देत।
गत ५० वर्षमा विश्वभर केही उदाहरणहरू छन् जहाँ नयाँ, सुधारवादी वा प्रगतिशील सरकार सत्ता मा आएर पुरानो शासनका وفादारहरूलाई राज्यको प्रशासनिक संरचनाबाट सफलतापूर्वक हटाउन सफल भएका छन्। यी घटनाहरूमा प्रायः केही समान तत्व देखा पर्छन्: बलियो राजनीतिक जनादेश, कानूनी र संस्थागत रणनीति, चरणबद्ध सफाइ, र कहिलेकाहीँ सार्वजनिक समर्थनद्वारा वैधता सुनिश्चित गर्नु। यहाँ केही उल्लेखनीय उदाहरणहरू छन्:
१. पोल्याण्ड – कम्युनिस्ट पश्चातको संक्रमण (१९८९–१९९१)
पृष्ठभूमि: दशकौं कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रणपछि, सोलिडारिटी नेतृत्वको सरकार १९८९ मा आंशिक स्वतन्त्र चुनावपछि सत्ता मा आयो। पुरानो शासनका وفादारहरू प्रहरी, न्यायपालिका र प्रशासनमा गहिरो स्तरमा थिए।
लिने कदमहरू:
लुस्ट्रेसन कानून: सरकारी अधिकारीहरूले पूर्व कम्युनिस्ट सुरक्षा सेवासँगको सम्बन्ध सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
चरणबद्ध सफाइ: खुफिया सेवा, आन्तरिक सुरक्षा, र न्यायालयका प्रमुख पदहरू क्रमिक रूपमा सुधारवादी पेशेवरहरूद्वारा प्रतिस्थापित।
कानूनी आधार: सबै हटाइहरू कानूनी रूपमा गरिएको, जसले सार्वजनिक विश्वास बहाल गर्न मद्दत पुर्यायो।
परिणाम: पोल्याण्डले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सफल संक्रमण गरेको, यद्यपि सबै وفादारहरूको सफाइ चुनौतीपूर्ण रह्यो; लुस्ट्रेसन विवादास्पद भए पनि संस्थागत विश्वास बहाल गर्न महत्वपूर्ण रहे।
२. दक्षिण कोरिया – सैन्य शासनपश्चात (१९९३)
पृष्ठभूमि: रोह ते-उ वा चून डू-ह्वानको सैन्य-समर्थित शासन समाप्त भयो र १९९३ मा किम यङ-साम (नागरिक सुधारक) राष्ट्रपति बने।
लिने कदमहरू:
सैन्यको नागरिकिकरण: पुराना जुठा सेनापतिहरूलाई प्रमुख पदबाट हटाएर लोकतान्त्रिक सरकारका वफादार अधिकारीहरू नियुक्त।
न्यायपालिका र प्रशासनिक सुधार: अत्याचारी नीति समर्थन गर्ने वरिष्ठ न्यायाधीश र अधिकारीहरूलाई पुनःस्थापित, निवृत्त वा अनुसन्धान अन्तर्गत राखियो।
भ्रष्टाचार विरोधी कदमहरू: पूर्व नेताहरूको उच्च-प्रोफ़ाइल परीक्षणले पुरानो शक्ति नेटवर्कलाई तोड्ने सङ्केत दियो।
परिणाम: दक्षिण कोरिया स्थिर लोकतन्त्रमा रूपान्तरण भयो, सैन्य प्रभुत्व कम भयो।
३. इन्डोनेसिया – सुहार्तो पश्चातको सुधार (१९९८–२००० दशक)
पृष्ठभूमि: सुहार्तोको ३२ वर्ष लामो तानाशाही शासन १९९८ मा समाप्त भयो। उनका وفादारहरू सेना, प्रशासन र राज्य-स्वामित्वका उद्यममा थिए।
लिने कदमहरू:
सैनिक सुधार (रेफोरमासी): सेना र राजनीतिक पदहरू अलग; सुहार्तोका وفादार जेनरलहरू जबरजस्ती निवृत्त।
नागरिक सेवा जाँच: उच्च पदस्थ अधिकारीहरू भ्रष्टाचार वा शक्ति दुरुपयोगमा संलग्न भएमा हटाइयो।
कानूनी र संस्थागत सुधार: नियुक्ति प्रक्रियामा योग्यता आधारित र स्वतन्त्र व्यवस्था लागू।
चरणबद्ध रणनीति: तत्कालीन सफाइको सट्टा, निवृत्ति वा शान्तिपूर्वक स्थानान्तरणका लागि प्रोत्साहन।
परिणाम: इन्डोनेसियाले स्पष्ट रूपमा लोकतान्त्रिक सुधार सक्षम पार्यो, यद्यपि भ्रष्टाचार र पुराना नेटवर्क पूर्ण रूपमा हटाउन सकिएन।
४. दक्षिण अफ्रिका – अपार्थाइड पश्चात (१९९४)
पृष्ठभूमि: नेल्सन मंडेलाको अफ्रिकन नेशनल कांग्रेस (ANC) सत्तामा आयो। श्वेत प्रशासनिक र सुरक्षा कर्मचारीहरू संस्थामा गहिरो स्तरमा थिए।
लिने कदमहरू:
सहमति आधारित संक्रमण: संस्थान ढाँचा नष्ट नगरी “पुन:प्रशिक्षण र एकीकरण” विधि अपनाइयो।
सत्यता र मेलमिलाप आयोग: पुराना अपराध उजागर, सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित।
क्रमिक प्रतिस्थापन: ANC वफादार कर्मचारीहरू क्रमशः नियुक्त; पुराना कर्मचारीहरू आवश्यकताको आधारमा राखियो।
परिणाम: दक्षिण अफ्रिकाले संस्थागत पतन रोक्यो र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू धीरे-धीरे प्रशासनमा स्थापित गर्यो।
साझा पाठहरू
कानूनी/संस्थागत वैधता: सुधार कानूनी आधारमा गर्दा मात्र दिगो हुन्छ।
चरणबद्ध रणनीति: अचानक व्यापक सफाइ संस्थानलाई अस्थिर बनाउँछ; क्रमिक प्रतिस्थापन वा स्वतन्त्र निकासी राम्रो।
उच्च प्रभाव पदहरूमा ध्यान: खुफिया, सुरक्षा, न्यायपालिका र प्रशासनिक नेतृत्व प्राथमिक।
सार्वजनिक पारदर्शिता: परीक्षण, खुलासा र प्रतीकात्मक कदमहरूले प्रक्रिया वैध बनाउँछ।
सैन्य-नागरिक सन्तुलन: अधिनायकवादी सिस्टममा सैन्य وفादार नेटवर्क महत्त्वपूर्ण; लोकतान्त्रिक नियन्त्रण आवश्यक।
क्षमता संरक्षण: दक्ष जनशक्ति हटाउन नहुने; प्रशिक्षण, एकीकरण वा स्थानान्तरण।
There are several examples over the past 50 years where a new, reform-minded or progressive government came to power and successfully removed or neutralized entrenched loyalists of the old regime from the state apparatus. These cases usually share common themes: strong political mandate, legal and institutional strategies, phased purges, and sometimes public engagement to legitimize the process. Here are some notable examples:
1. Poland – Post-Communist Transition (1989–1991)
Context: After decades of Communist Party control, the Solidarity-led government came to power following partially free elections in 1989. The old regime had loyalists embedded in the police, judiciary, and bureaucracy.
Actions Taken:
Lustration Laws: Public officials were required to disclose connections to the former Communist security services.
Phased Purges: Key positions in the intelligence services, internal security, and judiciary were gradually replaced with reform-minded professionals.
Legal Backing: All removals were framed in law, emphasizing integrity and public accountability.
Outcome: Poland successfully transitioned to a democratic system, though challenges remained in purging all loyalists; lustration remained controversial but instrumental in restoring public trust in institutions.
2. South Korea – Post-Military Regime (1993)
Context: Roh Tae-woo and Chun Doo-hwan’s military-backed regime ended, and Kim Young-sam (a civilian reformer) became president in 1993.
Actions Taken:
Civilianization of the Military: Key military positions loyal to the old junta were replaced with officers loyal to the democratic government.
Judicial and Bureaucratic Reform: Senior judges and officials with histories of supporting authoritarian policies were reassigned, retired, or investigated.
Anti-Corruption Measures: High-profile trials of former leaders signaled the government’s seriousness in breaking the hold of old power networks.
Outcome: South Korea transitioned to a stable democracy with civilian oversight of formerly military-dominated institutions.
3. Indonesia – Post-Suharto Reformasi (1998–2000s)
Context: Suharto’s 32-year authoritarian regime ended in 1998. His loyalists dominated the military, bureaucracy, and state-owned enterprises.
Actions Taken:
Military Reform (Reformasi): Separation of military from political office; forced retirement of generals loyal to Suharto.
Civil Service Vetting: High-ranking civil servants were removed if found complicit in corruption or abuse of authority.
Legal and Institutional Reforms: Laws were passed to make civil service appointments merit-based and independent.
Phased Approach: Rather than wholesale purges, the government combined reforms with incentives for loyalists to retire or transition peacefully.
Outcome: While corruption and old networks persisted, Indonesia successfully reduced overt loyalty-based obstruction and enabled democratic reforms.
4. South Africa – Post-Apartheid Transition (1994)
Context: Nelson Mandela’s African National Congress (ANC) took power after apartheid. White bureaucrats and security personnel were entrenched in state institutions.
Actions Taken:
Negotiated Transition: The government avoided mass purges to prevent institutional collapse, instead using a “retraining and integration” approach.
Truth and Reconciliation Commission: Exposed abuses by former loyalists, creating public accountability without destabilizing institutions.
Gradual Replacement: Over years, ANC loyalists were gradually appointed to senior civil service, police, and judiciary roles while retaining essential competence.
Outcome: South Africa avoided collapse and slowly integrated a new democratic ethos into the state apparatus, though challenges in corruption and institutional inertia remain.
Common Lessons Across These Cases
Legal/Institutional Legitimacy: Reforms work best when backed by law, e.g., lustration laws or merit-based appointment rules.
Phased, Strategic Approach: Sudden mass purges risk institutional collapse; gradual replacement or incentives for voluntary exit works better.
Target High-Impact Positions: Focus first on intelligence, security, judiciary, and bureaucratic leadership—positions most capable of blocking reform.
Public Accountability: Transparency or symbolic actions (trials, disclosure requirements) help legitimize the process.
Civil-Military Balance: Many authoritarian systems rely on loyalist military networks; civilian control is essential for sustainable reform.
Capacity Preservation: Avoid removing expertise wholesale; retrain, integrate, or relocate personnel where possible.
पिछले ५० वर्षों में दुनिया भर में कई उदाहरण हैं जहाँ नए, सुधारवादी या प्रगतिशील सरकारों ने सत्ता में आकर पुराने शासन के وفादारों को राज्य के प्रशासनिक तंत्र से सफलतापूर्वक हटाया। इन मामलों में आम तौर पर कुछ समान तत्व दिखाई देते हैं: मजबूत राजनीतिक जनादेश, कानूनी और संस्थागत रणनीति, चरणबद्ध सफाई, और कभी-कभी सार्वजनिक समर्थन के माध्यम से वैधता सुनिश्चित करना। यहां कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं:
१. पोलैंड – कम्युनिस्ट शासन के बाद का संक्रमण (१९८९–१९९१)
पृष्ठभूमि: दशकों तक कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण के बाद, १९८९ में आंशिक स्वतंत्र चुनावों के बाद सॉलिडैरिटी नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई। पुराने शासन के وفादार पुलिस, न्यायपालिका और प्रशासन में गहरे पैठे हुए थे।
कदम उठाए गए:
लुस्ट्रेशन कानून: सरकारी अधिकारियों को पूर्व कम्युनिस्ट सुरक्षा सेवाओं के साथ अपने संबंधों का खुलासा करना अनिवार्य।
चरणबद्ध सफाई: खुफिया सेवा, आंतरिक सुरक्षा और न्यायालय के वरिष्ठ पदों को क्रमिक रूप से सुधारवादी पेशेवरों से भरा गया।
कानूनी आधार: सभी हटाए गए अधिकारियों के कार्य कानूनी रूप से किए गए, जिससे सार्वजनिक विश्वास बहाल हुआ।
परिणाम: पोलैंड ने लोकतांत्रिक प्रणाली में सफल संक्रमण किया, हालांकि सभी وفादारों को हटाना चुनौतीपूर्ण रहा; लुस्ट्रेशन विवादास्पद रहा लेकिन संस्थागत विश्वास बहाल करने में महत्वपूर्ण था।
२. दक्षिण कोरिया – सैन्य शासन के बाद (१९९३)
पृष्ठभूमि: रोह ते-उ और चून डू-ह्वान के सैन्य-समर्थित शासन के समाप्त होने के बाद १९९३ में किम यंग-साम (नागरिक सुधारक) राष्ट्रपति बने।
कदम उठाए गए:
सैन्य का नागरिकीकरण: पुराने जुठे सैन्य अधिकारियों को वरिष्ठ पदों से हटाया और लोकतांत्रिक सरकार के वफादार अधिकारियों को नियुक्त किया।
न्यायपालिका और प्रशासनिक सुधार: अत्याचारी नीतियों का समर्थन करने वाले वरिष्ठ न्यायाधीश और अधिकारियों को पुनः नियुक्त, सेवानिवृत्त या जांच में रखा गया।
भ्रष्टाचार विरोधी कदम: पूर्व नेताओं के उच्च-प्रोफाइल परीक्षणों ने पुराने शक्ति नेटवर्क को चुनौती देने का संकेत दिया।
परिणाम: दक्षिण कोरिया स्थिर लोकतंत्र में परिवर्तित हुआ, और सेना का प्रभुत्व कम हुआ।
३. इंडोनेशिया – सुहार्तो के बाद सुधार (१९९८–२००० के दशक)
पृष्ठभूमि: सुहार्तो का ३२ साल का तानाशाही शासन १९९८ में समाप्त हुआ। उनके وفादार सेना, प्रशासन और सरकारी उद्यमों में फैले हुए थे।
कदम उठाए गए:
सैन्य सुधार (रेफोरमासी): सेना को राजनीतिक पदों से अलग किया; सुहार्तो के وفादार जनरल को जबरन सेवानिवृत्त किया।
सिविल सेवा जाँच: उच्च पदस्थ अधिकारी जो भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग में संलिप्त पाए गए उन्हें हटाया गया।
कानूनी और संस्थागत सुधार: नियुक्ति प्रक्रियाओं को योग्यता आधारित और स्वतंत्र बनाया गया।
चरणबद्ध रणनीति: अचानक सफाई के बजाय निवृत्ति या शांतिपूर्ण स्थानांतरण के लिए प्रोत्साहन।
परिणाम: इंडोनेशिया ने लोकतांत्रिक सुधारों को सक्षम बनाया, हालांकि भ्रष्टाचार और पुराने नेटवर्क पूरी तरह समाप्त नहीं हुए।
४. दक्षिण अफ्रीका – अपार्थाइड के बाद (१९९४)
पृष्ठभूमि: नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (ANC) सत्ता में आई। श्वेत प्रशासनिक और सुरक्षा कर्मचारी संस्थानों में गहरे पैठे हुए थे।
कदम उठाए गए:
सहमति आधारित संक्रमण: संस्थानों को नष्ट किए बिना “पुन:प्रशिक्षण और एकीकरण” विधि अपनाई गई।
सत्य और मेलमिलाप आयोग: पुराने अपराध उजागर किए गए, सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित की गई।
क्रमिक प्रतिस्थापन: ANC वफादार कर्मचारियों को धीरे-धीरे वरिष्ठ पदों पर नियुक्त किया गया; आवश्यकतानुसार पुराने कर्मचारियों को बनाए रखा गया।
परिणाम: दक्षिण अफ्रीका ने संस्थागत पतन रोका और लोकतांत्रिक मूल्यों को धीरे-धीरे प्रशासन में स्थापित किया।
साझा सबक
कानूनी/संस्थागत वैधता: सुधार केवल तभी टिकाऊ होते हैं जब उनका कानूनी आधार हो।
चरणबद्ध रणनीति: अचानक व्यापक सफाई संस्थानों को अस्थिर कर सकती है; क्रमिक प्रतिस्थापन या स्वैच्छिक निकासी बेहतर है।
उच्च प्रभाव पदों पर ध्यान: खुफिया, सुरक्षा, न्यायपालिका और प्रशासनिक नेतृत्व प्रमुख।
सार्वजनिक पारदर्शिता: परीक्षण, खुलासा और प्रतीकात्मक कदम वैधता बनाए रखने में मदद करते हैं।
सैन्य-नागरिक संतुलन: अधिनायकवादी प्रणालियों में सैन्य وفादार नेटवर्क महत्वपूर्ण; लोकतांत्रिक नियंत्रण आवश्यक।
क्षमता संरक्षण: विशेषज्ञ कर्मचारियों को पूरी तरह हटाना नहीं; प्रशिक्षण, एकीकरण या स्थानांतरण करना चाहिए।
पछिला ५० वर्षमे विश्व भरि मे कतिपय उदाहरण सभ भेटल अछि जतए नव, सुधारवादी वा प्रगतिशील सरकार सभ सत्ता मे आबि पुरान शासनक وفादार लोक केँ राज्यक प्रशासनिक तंत्र सँ सफलतापूर्वक हटेबामे सक्षम भेल। एहि घटनासभमे आमतौर पर किछु समान तत्व देखल जाइत अछि: मजबूत राजनीतिक जनादेश, कानूनी आ संस्थागत रणनीति, चरणबद्ध सफाइ, आ कहियो-कहियो सार्वजनिक समर्थनक माध्यम सँ वैधता सुनिश्चित करब। एतय किछु उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत अछि:
१. पोल्याण्ड – कम्युनिस्ट शासनक बादक संक्रमण (१९८९–१९९१)
पृष्ठभूमि: दशकौं धरि कम्युनिस्ट पार्टीक नियन्त्रणक बाद, १९८९ मे आंशिक स्वतन्त्र चुनावक बाद सॉलिडैरिटी नेतृत्वक सरकार सत्ता मे आयल। पुरान शासनक وفादार लोक पुलिस, न्यायपालिका आ प्रशासनमे गहिर पैठल छल।
उठाओल गेल कदम:
लुस्ट्रेसन कानून: सरकारी अधिकारी सभ केँ पूर्व कम्युनिस्ट सुरक्षा सेवासँ अपन सम्बन्ध सार्वजनिक करब अनिवार्य।
चरणबद्ध सफाइ: खुफिया सेवा, आन्तरिक सुरक्षा आ न्यायालयक उच्च पद क्रमशः सुधारवादी पेशेवर सँ भरल।
कानूनी आधार: सभ हटाओल गेल अधिकारीक काज कानूनी रूप सँ कएल गेल, जइसँ सार्वजनिक विश्वास बहाल भेल।
परिणाम: पोल्याण्ड सफलतापूर्वक लोकतान्त्रिक प्रणाली मे रूपान्तरण भेल, यद्यपि सभ وفादार केँ हटेनाइ चुनौतीपूर्ण रहल; लुस्ट्रेसन विवादास्पद रहल मुदा संस्थागत विश्वास बहाल करबामे महत्वपूर्ण रहल।
२. दक्षिण कोरिया – सैन्य शासनक बाद (१९९३)
पृष्ठभूमि: रोह ते-उ आ चून डू-ह्वानक सैन्य-समर्थित शासन समाप्त भेल आ १९९३ मे किम यंग-साम (नागरिक सुधारक) राष्ट्रपति बनल।
उठाओल गेल कदम:
सैन्यक नागरिकीकरण: पुरान وفादार सैन्य अधिकारी सभ केँ वरिष्ठ पद सँ हटाक लोकतान्त्रिक सरकारक वफादार अधिकारी सभ केँ नियुक्त।
न्यायपालिका आ प्रशासनिक सुधार: अत्याचारी नीति समर्थक वरिष्ठ न्यायाधीश आ अधिकारी सभ केँ पुनर्नियुक्त, सेवानिवृत्त या जाँचक अधीन राखल।
भ्रष्टाचार विरोधी कदम: पूर्व नेतासभक उच्च-प्रोफाइल परीक्षण पुरान शक्ति नेटवर्क केँ चुनौती देबाक संकेत।
परिणाम: दक्षिण कोरिया स्थिर लोकतन्त्रमे रूपान्तरण भेल, आ सेना पर राजनीतिक प्रभुत्व कम भेल।
३. इन्डोनेसिया – सुहार्तोक बादक सुधार (१९९८–२००० दशक)
पृष्ठभूमि: सुहार्तोक ३२ वर्षक तानाशाही शासन १९९८ मे समाप्त भेल। हुनकर وفादार लोक सेना, प्रशासन आ सरकारी उद्यममे व्यापक रूप सँ फैसल छल।
उठाओल गेल कदम:
सैन्य सुधार (रेफोरमासी): सेना केँ राजनीतिक पदसँ अलग; सुहार्तोक وفादार जनरल सभ केँ जबरन सेवानिवृत्त।
सिविल सेवा जाँच: उच्च पदस्थ अधिकारी जे भ्रष्टाचार या शक्ति दुरुपयोगमे संलग्न रहथि, हटाओल गेल।
कानूनी आ संस्थागत सुधार: नियुक्ति प्रक्रियाके योग्यता आधारित आ स्वतन्त्र बनायल।
चरणबद्ध रणनीति: तत्काल सफाइक बदला, निवृत्ति या शांतिपूर्ण स्थानान्तरणक लेल प्रोत्साहन।
परिणाम: इंडोनेसिया लोकतान्त्रिक सुधारमे सक्षम भेल, यद्यपि भ्रष्टाचार आ पुरान नेटवर्क पूर्ण रूप सँ समाप्त नहि भेल।
४. दक्षिण अफ्रिका – अपार्थाइडक बाद (१९९४)
पृष्ठभूमि: नेल्सन मंडेलाक अफ्रिकन नेशनल कांग्रेस (ANC) सत्ता मे आयल। श्वेत प्रशासनिक आ सुरक्षा कर्मचारी संस्थानमे गहिर पैठल छल।
उठाओल गेल कदम:
सहमति आधारित संक्रमण: संस्थानक संरचना नष्ट किए बिना “पुन:प्रशिक्षण आ एकीकरण” विधि अपनायल।
सत्य आ मेलमिलाप आयोग: पुरान अपराध उजागर, सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित।
क्रमिक प्रतिस्थापन: ANC वफादार कर्मचारी धीरे-धीरे उच्च पदमे नियुक्त; आवश्यकता अनुसार पुरान कर्मचारी राखल।
परिणाम: दक्षिण अफ्रिका संस्थागत पतन सँ बचल आ लोकतान्त्रिक मूल्य धीरे-धीरे प्रशासनमे स्थापित भेल।
साझा पाठ
कानूनी/संस्थागत वैधता: सुधार केवल कानूनी आधार पर टिकाऊ होइत अछि।
चरणबद्ध रणनीति: अचानक व्यापक सफाइ संस्थान केँ अस्थिर कऽ सकैत अछि; क्रमिक प्रतिस्थापन या स्वैच्छिक निकासी बेहतर।
उच्च प्रभाव पद पर ध्यान: खुफिया, सुरक्षा, न्यायपालिका आ प्रशासनिक नेतृत्व प्राथमिक।
सार्वजनिक पारदर्शिता: परीक्षण, खुलासा आ प्रतीकात्मक कदम वैधता बनबामे मदद करैत अछि।
सैन्य-नागरिक संतुलन: अधिनायकवादी सिस्टममे सैन्य وفादार नेटवर्क महत्वपूर्ण; लोकतान्त्रिक नियंत्रण आवश्यक।
क्षमता संरक्षण: विशेषज्ञ कर्मचारी केँ पूरी तरह हटेनाइ नहि; प्रशिक्षण, एकीकरण या स्थानान्तरण।
बालेन शाह: नेपालको जेनेरेसन Z क्रान्तिको साँचो अनुहार
एक पार्टी, एक चिन्ह, एक स्पष्ट जनादेश: नेपालका Gen Z क्रान्तिको एकमात्र बाटो
मिलन विन्दु: बालेन शाह, रवि लामिछाने, कुलमान घिसिंग
बालेन ले मधेस स्वीप गर्छ
Gen Z जनादेश र नेपालमा छुटिरहेको एकताको ऐतिहासिक क्षण
रवि लामिछानेले शक्ति पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ: यो पार्टी विस्तार होइन, राष्ट्रिय एकीकरण हो
जेन–जेड क्रान्तिपछिको नेपाल: एकता कि अहंकार—अर्को चुनाव कसले जित्छ?
रबी लामिछानेको संघीयताप्रतिको अन्धोपनले उनलाई देश नै गुमाउन सक्छ
एकता बिना Gen Z क्रान्ति असफल हुने जोखिममा
नेपालकाे Gen Z राजनीतिक परियोजनाको अन्तिम हराइरहेको कडी
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/नेपाली)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/मैथिलि)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/हिन्दी)
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मेरिटोभिया गणतन्त्रको संविधान
निःशुल्क उपचारदेखि राष्ट्रिय सुपर–आन्दोलनसम्म: कल्कि सेनाको स्वास्थ्य, शिक्षा र न्यायको नक्सा
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Two Roads Before the Gen Z Revolution: Nepal’s Defining Moment
नेपालको जेन जी को विश्व राजनीतिमा ठाडो हस्तक्षेप
जेन जी क्रांति को चुनौती: क्रांतिकारी रफ्तारमा संगठन निर्माण
नेपालको जेन जी क्रांति फ्रेंच क्रांतिभन्दा ठुलो
