Dr. CK Raut

हामीजस्ता मान्छेहरूको उमंग! राजनीतिमा बालेन शाह एवं रवि लामिछानेको चहकिलो प्रवेशबाट उत्साहित जमातलाई नेपालको ‘पीएलयू’ अर्थात् हामीजस्ता मान्छे (हाजमा) प्रवर्ग भनेर व्याख्या गरे फरक पर्दैन । .... मधेशीहरूलाई होच्याउन सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले सन् २०१५ तिर ‘मानव साङ्लो’ प्रदर्शनलाई ‘माखे साङ्लो’ भनेका थिए । उनका नृजातीय महिमामण्डकहरू भाषाको व्याख्यासहित प्रतिरक्षामा उत्रिए । जनजातिलाई चिढाउन उनले ‘माकाः फुई’ उखान प्रयोग गरे । खस–आर्य एवं केही नेवाः समुदायका तागधारी एवं ‘जनैजाति राष्ट्रवादीहरू’ दुई बित्ता उफ्रेर थपडी बजाए । ....... खस–आर्य अग्राधिकारको नृजातीय एवं संकीर्ण राष्ट्रवाद एमालेले उचाल्छ, ‘बाह्य शक्तिको आडभरोसामा जातीय–क्षेत्रीय अतिवादी नारा तथा सामाजिक विद्वेष र घृणामाथि आधारित’ राजनीति गरेको दोष भने मधेश–आश्रित दलहरूलाई लगाउँछ । ....... निर्वाचन परिणाम घोषित भइनसक्दै उनले रवि लामिछानेले राजनीतिक मोर्चामा गरेको भड्किलो प्रवेशलाई ‘मामुली कुरा’ भन्दै खारेज गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । झापामा पत्रकारहरूलाई उनले भनेका रहेछन्, ‘उदय भनेर जे प्रचार, जे प्रोपोगान्डा गरियो, त्यो वास्तवमा तपाईंहरू (सञ्चारमाध्यम) को कृपा हो’ र थपे, ‘देशलाई गलत बाटोतर्फ लान खोज्दै हुनुहुन्छ नेपालको बौद्धिक जगत्ले । ‘के गन्तव्य हो, के कार्यक्रम हो, के नीति हो केही छैन, हाहाहुहुमा देश त चल्दैन ।’ ...... ‘हाहाहुहुमा देश’ चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई मलजल गर्ने देशको सहरिया ‘सेतो कमिज’ जमातमाथि बडो ठूलो मिहिनेत गरेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले एमालेको एकाधिकार कायम गरेका थिए । यस निर्वाचनमा लामिछानेको राजनीतिक मचानले नेकालाई बढी हानि पुर्‍याएको देखिन्छ । तर रास्वपाले सेँध भने एमालेको राजनीतिक कमाइ थुपारेको गोदाममा पनि बनाएको छ । त्यो कुरा ‘हामीजस्ता मान्छेहरू’ भन्न सकिने प्रभावशाली व्यक्तिहरूको उत्साहमा हेर्न सकिन्छ । ....... त्यस्ता सबै प्रक्रियाहरूको सम्मिलित असरले गर्दा भारतीय महानगरहरूमा ‘पिपल लाइक अस’, छोटकरीमा ‘पीएलयू’, भनिने नव–सांस्कृतिक समूहको उदय भयो जसले बाँकी जति जम्मैलाई ‘पिपल लाइक देम’ अर्थात् ‘पीएलटी’ भनेर खिसी गर्न थाल्यो । ....... सलमान खानको फिल्मले करोडौं कमाए पनि ‘पीएलयू’ रणवीर कपूर मानिन्छन् । ........ एउटा चुनाव हार्दैमा उपेन्द्र यादवले कुनै बेला नेका र माओवादीहरूको वर्चस्वलाई एकसाथ चुनौती दिएको इतिहास मेटिँदैन । ........ देखाउनैका लागि भए पनि सीके राउतले भ्रष्टाचारविरोधी एवं किसानपक्षीय प्रदर्शन पनि गरेका थिए, तर रवि लामिछाने त सोझै घन्टी बजाउँदै चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन् । ........ नेकाको पुरानो स्वरूप सबै खाले प्रजातन्त्रवादी अटाउने चौतारी पार्टीको जस्तो भए पनि अहिले त्यो दल सांस्कृतिक तवरले केही राजावादी र केही हिन्दुत्ववादी, आर्थिक रुझानका हिसाबले छिटफुट पुँजीवादी एवं मनग्गै नवउदारवादी, जातीय संरचनामा पहाडे क्षत्रीहरूको प्रभुत्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अमेरिकीहरूको वर्चस्व स्वीकार गरेको सन् २००३ तिरको ‘शाही कांग्रेस’ भनिने नेका (प्रजातान्त्रिक) संरचनामा फर्किसकेको छ । ......... एमाले सन् १९९० देखि नै कुण्ठित निम्नमध्यमवर्ग (लम्पेन बुर्जुवा), पहाडे पुरोहित जातीय प्रवर्ग, सुख (सुब्बा–खरदार) कर्मचारी एवं साना व्यापारीहरूको मोर्चा रहँदै आएको थियो । सन् १९९० पछि त्यस जमातमा जग्गा दलाल, फाइनान्सका नाउँमा सुदखोरी गर्ने साहु एवं विभिन्न खाले गैसस उद्यमी थपिएका छन् । ....... कुनै बेला माओवादीले शोषित–उत्पीडितको साझा मञ्च बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको थियो, अब भने त्यो एमालेजस्तै तर सफल हुन नसकेका कुण्ठित निम्नमध्यमवर्गको जमातमा सीमित हुन पुगेको छ । ........ उपेन्द्र यादवसँग महात्त्वाकांक्षी मधेशी पेसाकर्मीहरू हुने गर्दथे, अब त्यो यादव–बाहुल्य दल हुन पुगेको छ । महन्थ ठाकुर मधेशका ओरालो लागेका सम्भ्रान्तहरूका नेतामा सीमित हुन पुगेका छन् । ....... रवि लामिछानेको ‘बाहुन–क्षत्री–तागाधारी नेवा’ समूह जनमत एवं व्यक्तिवादी पुस्ताका महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरूको मचानजस्तै लाग्दछ जहाँबाट आ–आफ्नै किसिमको कलाकारिता देखाएर प्रदर्शनकर्ताहरू हाजमाको हूललाई आकर्षित गर्न सफल भएका छन् । ....... बरु घोषित रूपमै विकासवादी विद्वान् सीके राउत नै बेस, कम्तीमा उनले नेकाको भोट त काट्दैनन् । राजनीतिमा नयाँ भएकाले राउतको परिवार एवं मित्रहरूको बाहुल्य रहेको दलसँग लेनदेन पनि अपेक्षाकृत सजिलो हुनेछ । बौद्धिकहरू आफ्नो उल्लास सहजै सार्वजनिक गर्दैनन्, तर प्रजातान्त्रिक पत्रकारहरूमा छचल्किरहेको जोस झन्डैझन्डै सर्वव्यापी छ । ........ एमालेको गढ मानिने काठमाडौं र चितवनबाट घन्टीको आवाज देशभरि गुन्जिएको छ । ....... देशलाई तथाकथित वृद्ध, भ्रष्ट एवं कान्तिहीन नेतृत्वबाट मुक्त गर्न नेपालका सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, विप्रेषणको भरमा बाँचिरहेका वयष्क दम्पती, घरभाडा उठाएर चारधाम गर्न पल्केका रैथाने व्यापारी, गैसस उद्यम वा परामर्श व्यवसायबाट मनग्गे कमाएका पेसाकर्मी एवं श्रम निर्यातले गर्दा चम्केका वित्तीय व्यवसायी जति जम्मैलाई भ्रष्टाचारविरोधी र युवा नेतृत्व चाहिएको छ । .......... कम्तीमा समानुपातिकमा आफ्नो मत घन्टी वा सूर्य चिह्नलाई दिएका हुन सक्छन्, भावी प्रधानमन्त्री भने तिनैलाई गगन थापा चाहिएको छ । ....... अधिकांश हाजमा गन्यमान्यहरूको सम्पन्नताको मूलस्रोत तिनका पुर्खाको संरचनागत शोषणमा सहभागिता, आफ्नै विगतको अनैतिक कारोबार वा आफन्तहरूको भ्रष्टाचार हुन सक्दछ । भ्रष्टाचारबाट मुक्ति सबभन्दा पहिले तिनैलाई चाहिएको छ । .

मधेश र केन्द्रमा पनि सिके राउतलाई तान्ने दाउमा सत्तारुढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विलमेन्द्र निधि र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतबीच भेटघाट भएको छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा सप्तरीबाट विजयी भएका अध्यक्ष राउत कांग्रेस नेता निधिलाई भेट्न उनको निवास बानेश्वर पुगेका थिए । ..... निधिको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै राउतले संघ र प्रदेश सरकार गठनमा सहभागी हुन आफू पूर्ण रुपमा सकारात्मक भएको जवाफ दिएका निधिको सचिवालयको भनाइ छ ।

He is talented.

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) November 30, 2022

Congrats @hakeemjeffries @RepJeffries

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) November 30, 2022

pic.twitter.com/a4YDVIALLi

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) November 30, 2022

Today I had three meetings. Nobody showed up prepared.

One person dialed in from the car, one from the street. One said he had reviewed my product but he had not.

I'm starting to think remote work has led to some bad habits... Anybody agree or disagree?

— Michelle Tandler (@michelletandler) November 29, 2022

Talent wins games, but Teamwork wins Championships

Having fun amidst the Himalayas with the ⁦@HomeDotLLC⁩ team pic.twitter.com/hHtOeWbYHy

— Nik Shah 🏡 (@NikhaarShah) November 30, 2022

काठमाडौ बस्ने पहाडी समुदायलाई रीस उठ्याे भने.. हाेच्चयाएर "धाेती"भन्दा रहेछन् ,
"म पनि धाेती हुँ र मलाई धाेती हुनुमा गर्व छ ।

— SHAMBHU SHAH (@shambhu_UML) November 30, 2022

महानगर प्रहरीलाई खुकुरी लिएर जाइलाग्ने अनि भाग्दा लडेकोलाई टाउकोमा ढुङ्गा हान्ने उहाँ नै हो है ।
कसैलाई केही भन्नू छ ? pic.twitter.com/3bGXmes5mK

— 💬DNess (@DnesKazi) November 29, 2022

I wish everyone could visit Ukraine for even a day. A country larger than France, a population nearly that of Spain, being invaded, terrorized, and bombarded into darkness. It's impossible to grasp that the world is allowing Russia to do this. https://t.co/iiyAO4D1eW

— Garry Kasparov (@Kasparov63) November 29, 2022

उ यति गरीब छ कि उसँग गाडीमा “ग्यास” हाल्ने पैसासमेत छैन!

“पातालबासी” बीच यस्तो भनाइ सुनिन्थ्यो!

यता पनि “सुकुमबासी” बाट सुन्न पाइने भो!

प्रगति!!

— Madhu Raman Acharya (@MadhuRamanACH) November 30, 2022

"Goebbels was in favor of freedom of speech for views he liked. So was Stalin. If you're in favor of freedom of speech, that means you're in favor of freedom of speech precisely for views you despise." --Noam Chomsky

— Marc Andreessen (@pmarca) November 29, 2022

Trend is concerning. Fed needs to cut interest rates immediately. They are massively amplifying the probability of a severe recession.

— Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022

I want Crimea back to Ukraine. Who’s with me?

— katerina sergatskova (@KSergatskova) November 29, 2022

The highest unity you can have with any person is not through shared ethnicity or nationality, but through the shared new birth and cleansing of the blood of Christ.

Citizenship in the Kingdom of God is our greatest citizenship.

— Grant R. Castleberry (@grcastleberry) November 30, 2022

अहिलेसम्म चैं मलाई यस कुरामा दलहरूले गलत साबित हुन दिएका छैनन्!

पछि पनि नदेलान्!! https://t.co/Lj8ntiGOpJ

— Madhu Raman Acharya (@MadhuRamanACH) November 30, 2022

Finally got a standing desk. One of my better decisions.

— Allison Byers (@apbyers) November 30, 2022

Christians, don’t fall prey to this seemingly godly sentiment. Good works are indeed essential to the Christian life, and God often uses good works to open up hearts to the gospel, but without the gospel being clearly communicated, souls will go to Hell. https://t.co/ctiwokNdQ2

— Trevor Sheatz (@TrevorSheatz) November 30, 2022

Big Oil profits this year:
Shell: $30 billion
Exxon: $43 billion
Chevron: $29 billion

The problem is greed.

— Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) November 30, 2022

The people have spoken …

— Elon Musk (@elonmusk) November 29, 2022

My tributes to Jiang Zemin, then President of China. I had the opportunity of standing in front of him together with Nepal’s King Gyanendra after I signed a bilateral agreement with Vice-Minister Yang Wei (front right, now Foreign Minister) in Beijing in 2002. Photo courtesy:AP pic.twitter.com/ZwgDNrZcbU

— Madhu Raman Acharya (@MadhuRamanACH) November 30, 2022

Give $1,000,000 to a self-made millionaire, they’ll turn it into $10 million.

Give the same million to someone with a broke mindset & watch them spend it in no time.

Money isn’t the issue.

It’s the way you think.

Don't blame money. Blame your work ethic & your mindset.

— Patrick Bet-David (@patrickbetdavid) November 30, 2022

Friendly reminder your job as CEO of a startup is to recruit a team of generalists to build and then recruit a team of specialists to scale.

— Andrew Gazdecki (@agazdecki) November 30, 2022

Just designate Russia a terrorist state already

— Paul Massaro (@apmassaro3) November 30, 2022

Pending home sales drop more than 2008, yet prices are holding up in much of the country. Suggesting nobody wants to buy, but nobody wants to sell -- where else you gonna park money. https://t.co/u9sPjaQzMY

— Peter St Onge, Ph.D. (@profstonge) November 30, 2022

गाउँ ठाउँमा रहेका सुकुम्बासीकै लागि छुट्याईएका जग्गाहरुमा सुकुम्बासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने र तिनमा उद्दमशिलता र आत्मनिर्भर्ता विकास गराउने तर्फ भुमिका खेल्न सकियो भने "सुकुम्बासी धनी" हाम्रो देश "गरीब" रहिरहन्नथ्यो की?

— Dr.Toshima Karki (@tooshikarsu) November 30, 2022

God’s mercies are new every morning.

— Grant R. Castleberry (@grcastleberry) November 30, 2022

Several other major Democrat politicians attacked me too, all around the same time. It was coordinated.

Outside of party leadership and independents like Manchin, they are essentially actors on the political stage, not directors or script writers.

— Elon Musk (@elonmusk) November 29, 2022

If Congress is going to force rail workers to only have 3 scheduled unpaid sick days per year, I think every congressperson should start the 118th Congress with 3 unpaid sick days that have to scheduled 30 days in advance.

— Jamaal Bowman Ed.D (@JamaalBowmanNY) November 29, 2022

Fake tweet alert. Clearly some people have nothing better to do. @JioCare did not say this, they reached out to help and resolve the issue. Lage raho pic.twitter.com/oNKVFn0Xg1

— Nidhi Razdan (@Nidhi) November 30, 2022

पार्टी संसदीय दलको निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदै छु : कांग्रेस महामन्त्री थापा महामन्त्री थापाले सबै राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा पनि ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य उम्मेदवार उठाउनुपर्ने गरी निर्वाचन कानुन संशोधन गर्ने काममा ढिलाई गर्न नहुने दोहोर्‍याए । महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि घरघरमै अभियान संचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उपत्यकाका २७ ठाउँमा बस्छन् सुकुम्बासी

नया सरकार को खाका

गगन थापा। गनगन थापा। अब गर्जन थापा। वर्षमान उपप्रधान। तोशिमा स्वास्थ्य। सीके राउत विज्ञान प्रविधि। जनमत मधेस सरकार मा सहभागी हुने। उन्मुक्ति रेशम लाई उनमुक्त गरेर सुदुर पश्चिम र लुम्बिनी सरकार मा। रेशम मंडेला हो। थारू मंडेला। 

 

पहिचानवादीहरुको भोट ९,४२,२२३

पहिचानवादीहरुको भोट ९,४२,२२३ 

अंक गणित सजिलो। केमिस्ट्री गारहो। पार्टी भित्र आतंरिक लोकतंत्र नमानेको ले भांडभैलो भएको हो। 

एक भए निर्णायक तेस्रो शक्ति बन्ने थिए। 

कांग्रेस, एमालेको गढ धनुषा १ मा जनमत बन्यो पहिलो र बलियो पार्टी जसरी देशमा पत्रकार रविलामिक्षानेको पार्टीको पृथक उदय भएको छ त्यसरिनै डा. सिके राउतको मधेशमा उदय भएको छ । कांग्रेस, एमालेको बर्चश्व रहेको धनुषामा पनि जनमतले उपस्थिती जमाएको छ । ...... हामी नयाँ पार्टी र त्यो क्षेत्रको लागि शुन्य जस्तै थियौं तर परिणामले हौसला बुलन्द भयो जनमतका नेता विपी साहले भने । उनले जनादेशले पार्टी क्षेत्रमा पहिलो पार्टी बनेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् । क्षेत्रको दुवै प्रदेशसभामा पनि जनमत तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ । प्रदेशसभामा प्रथम र दोस्रो गठबन्धनकै उम्मेदवारहरु भएकाले प्रदेशसभा तर्फ समेत जनमत एक्लै सबै भन्दा बढि मत ल्याउने पार्टी बनेको छ ।



समानुपातिकतर्फ ७६ लाख मत गनियो, सबैभन्दा कम मत नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टीले पायो जनमत पार्टीले एक लाख ७८ हजार दुई सय ३२ मत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक लाख ७५ हजार आठ सय ५९ मत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एक लाख चार हजार तीन सय ४९ मत ....... कूल ६१ प्रतिशत मतदान भएको थियो । सो निर्वाचनमा एक करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७० मतदातालाई मताधिकार थियो

सरकार बनाउन ‘स्वतन्त्र’ सांसदको तानातान कांग्रेस, एमाले र माओवादी बाहेक यो पटक रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा लगायतका दल सरकार निर्माणका लागि संसद्मा निर्णायक बन्ने देखिएको छ । ...... ५ जना स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका छन् । मोरङ ५ बाट योगेन्द्र मण्डल, सर्लाही ४ बाट अमरेशकुमार सिंह, रौतहट २ बाट किरण साह, रौतहट ३ बाट प्रभु साह र बर्दिया २ बाट लालवीर चौधरी स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएका छन् । यो अवस्थामा कुनै पनि दल वा गठबन्धनले सरकार बनाउन राप्रपा, रास्वपा तथा स्वतन्त्र सांसदहरूको सहयोग अनिवार्य लिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकार बनाउन देउवा र प्रचण्डबीच छलफल बहुमतको लक्ष्यसहित कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेल गरे पनि त्यो असफल हुन पुगेको छ ।

23: Janamat + Unmukti = Threshold

दुवै गठबन्धनलाई १३८ को सकस २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार बनाउन बहुमतका लागि १३८ सांसद आवश्यक, तर बुधबारसम्म प्रत्यक्षतर्फको जित र अग्रता तथा समानुपातिकतर्फ पाएको मत प्रतिशत हेर्दा सत्ता र विपक्षी दुवै गठबन्धनलाई बहुमत प्राप्त गर्न कठिन,

संसद्मा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी निर्णायक बन्न सक्ने

....... तीन नयाँ दलको सशक्त उपस्थितिले उनीहरूलाई बहुमत पुर्‍याउन कठिन भएको छ । नयाँ दलहरूका कारण संसद्मा पनि दुवै गठबन्धनमाथि दबाब पर्ने देखिन्छ । ....... सत्तागठबन्धनले प्रत्यक्षमा ९३ क्षेत्रमा जित्ने देखिन्छ .... समानुपातिकतर्फ बुधबार राति १२ बजेसम्मको गणनामा कांग्रेसलाई २४.२१, माओवादीलाई ११.६०, एकीकृत समाजवादीलाई १.६३ प्रतिशत मत परेको छ । सत्तागठबन्धनका अन्य घटकको समानुपातिक मत न्यून छ । यही औसतमा मत पाए समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले २७, माओवादीले १३ सिट हासिल गर्न सक्छ । ....... एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले करिब ५३ क्षेत्र जित्ने देखिन्छ । ....... एमालेलाई २६.३२ प्रतिशत मत परेको छ । यही औसतमा मत पाए समानुपातिकतर्फ २९ सिट हासिल हुन सक्छ । यस्तै राप्रपाले ७.४५ र जसपाले ३.३० प्रतिशत मत पाएका छन् । यही औसतमा मत परे राप्रपाले समानुपातिकमा आठ सिट पाउन सक्छ । जसपाले चार सिट पाउन सक्छ । ...... कांग्रेसको मत माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमोर्चामा अपेक्षाकृत ‘ट्रान्सफर’ नभएका कारण सत्तारुढ गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन सकस भएको छ । विपक्षी गठबन्धनमा पनि एमालेका मत राप्रपालगायत दलमा ट्रान्सफर कम भएको देखिएको छ । ....... नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेको एक स्वतन्त्रसमेत गरी दुई क्षेत्र जितिसकेको छ । अन्य एक क्षेत्रमा उसको अग्रता छ । जनमत पार्टीले एक क्षेत्र जितेको छ भने अन्य एक क्षेत्रमा अग्रता कायम राखेको छ । ........ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकमा १३.८८ प्रतिशत मत ल्याएको छ । यही अनुपातमा मत पाए उसले समानुपातिकमा १५ सिट पाउन सक्छ । ....... समानुपातिकतर्फ १४ लाख ७९ हजार ०१२ मत गणना हुँदा थ्रेसहोल्ड कटाउने दल ६ मात्र छन् । ......... दुई–तीन सिट कम हुँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वा जनमत पार्टीको सहयोगमा पनि सरकार बनाउन सक्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा राप्रपाको समर्थन जुटाउन सके थप सहज हुन सक्छ । ........ विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमतका लागि ४४ सिट अपुग हुन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउन सक्ने सम्भावित २४ सिट जोड्दा पनि विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन २० सिट अपुग हुन्छ । ........ एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीसँग सहकार्य गर्दा पनि यो गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन कठीन देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनले अहिले सत्तागठबन्धनमा रहेको माओवादीसँग सहकार्य गरेर सरकार बनाउन सक्छ ।

बहुमतको टुंगो छैन, कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीका ६ आकांक्षी सत्ता गठबन्धनमा गडबड र नयाँ समीकरण बने ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प खुला हुनेछ । .

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सूचीको क्लस्टरअनुसार ‘टप थ्री’मा को–को छन् ? देश र विदेशमा रहेका करिब ४० हजार शुभेच्छुकको मतदानबाट ११० जनाको सूची तयार पारेका थियौं । ति ४० हजार नै समानुपातिक मत बढाउनका लागि लागिपरेका थिए । अहिले देखिएको परिणाम यही मिहेनतका कारण हो ।’ ....... ०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एमालेले ३१ लाख ७३ हजार ४९४ र कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत ल्याएको थियो ।

पछि परे मधेशका प्रभावशाली नेता महन्थ, राजेन्द्र र उपेन्द्र
इतिहासकै निराशाजनक निर्वाचन निर्वाचनप्रति आमजनतामा कुनै उत्साह थिएन । चुनावमा खटिएका राजनीतिक दल, अझ विशेष गरी सिद्धान्तहीन गठबन्धनका कारण दलका कार्यकर्तामा समेत कुनै उत्साह थिएन । पार्टी अनुशासन र नैतिकताका कारण आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्न नभए पनि पार्टीको कार्यकर्ता हुनुको नाताले मन लागीनलागी निर्वाचनमा सरिक थिए उनीहरू, तर मनैदेखि चुनाव अभियानमा सक्रिय थिएनन् ।

स्वतन्त्र पार्टीसहित केही नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारका पक्षमा खटिनेहरूमा भने चर्को उत्साह देखिन्थ्यो ।

....... यो निर्वाचनले मधेसकेन्द्रित दललाई सबैभन्दा नराम्रो धक्का दिएको छ । ..... यो निर्वाचनका माध्यमबाट आमजनताले कांग्रेससहितका सत्तारूढ दलको सिद्धान्तहीन चुनावी गठबन्धनलाई जोरलात्ती हानेको प्रस्ट देखियो । सत्तारूढ दलका नेताहरूले बारम्बार जनतासँग गठबन्धनमा रहेका दललाई मतदान गर्न आह्वान गरे पनि जनताले त्यसअनुरूप भोट हालेनन् र एकअर्का पार्टीको भोट एकअर्कामा ट्रान्सफर पनि भएन । जनताले गठबन्धनको आदेशलाई अवज्ञा गरेकै कारण राप्रपा, स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई राजनीतिक लाभ भयो, त्यसैको परिणाम स्वतन्त्रसहित नयाँ एवं साना दलहरूको संसद्मा उल्लेख्य उपस्थिति हुने भयो । ....... कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरेर सानदार ढंगले संसद्मा तेस्रो या चौथो दलका रूपमा उपस्थितिको सपना देखेका माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर पनि चुनावमा धोका पाएको प्रस्ट देखिएको छ । उनीहरू उठेको ठाउँमा कांग्रेसको परम्परागत मत उनीहरूको पक्षमा खसेको देखिएन । ....... राजनीतिक रूपमा भर्खर गठन भई पहिलोपटक चुनावमा डेब्यु गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको सफलतालाई अभूतपूर्व मान्नुपर्छ । मेरो दृष्टिकोणमा यो निर्वाचनमा एमालेले पाएको सफलता पनि कम्ता होइन । निर्वाचनको परिणामले यो पार्टी अरूभन्दा बलियो र संगठित देखियो । ...... निर्वाचनमा मतदाताले मत दिन नजानु, कम मत खस्नु, ठूला दलको विकल्प खोज्नु, यो निर्वाचनका माध्यमबाट नेपाली जनताले गरेको एकप्रकारको सौम्य (सफ्ट) विद्रोह हो । ....... आगामी संसद्ले स्थिर सरकार गठन गरेन, भ्रष्टाचार र बेथितिको नियन्त्रण गरेन, जनतालाई थप निराश बनायो भने सफ्ट विद्रोह मात्र होइन, सडकबाट कडा विद्रोह गर्ने दिन आउन सक्छ ।

22: Tharu

मधेसमा सीके राउतको उदय मधेसका पुराना दलले सत्तास्वार्थकेन्द्रित राजनीति गरेको गुनासो बढिरहेका बेला जनमत पार्टी वैकल्पिक शक्ति बन्ने सम्भावना ...... मधेस आन्दोलनको जगमा राजनीतिमा उदाएका यादव र पृथकतावादी मुद्दा छाडेर मूलधारको राजनीतिमा होमिएका राउत आमनेसामने हुने भएपछि मधेसमा ‘दो शेर, एक मैदान’ भनेर टिप्पणी हुन थाल्यो । ....... आम चुनावका लागि घरदैलोमा निस्कने जसपाका उम्मेदवार र नेता–कार्यकर्ताले जनमत पार्टीको चुनावचिह्न लाउडस्पिकरलाई ‘पिपही’ भनेर होच्याउँथे । राउतले भने आफ्नो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगारीलगायत जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दा मतदातासँग राख्दै आए । ....... गत वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त मतको हिसाब गरेर जनमत पार्टीले सप्तरी–२ नजित्ने अड्कल धेरैले गरेका थिए । तर राउतले आफूप्रति युवा र न्यून आय भएका गरिब तथा दलितमा आकर्षण बढाए । मनोनयनदेखि नै राउतका कार्यकर्ताले गाउँगाउँ पुगेर प्रोजेक्टरमार्फत राउत विभिन्न समयमा पक्राउ गर्दाको भिडियो देखाउँथे । दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने क्षेत्रमा पनि राउतको प्रचार गर्थे । यसबाट टोल, बस्ती र चोकमा वृद्धदेखि बच्चासम्मले राउतले चिन्न पाए । ....... राउत मुलुकभरिमै थोरै जनसंख्या रहेको राजधोब जातिका हुन् । ....... जनमत पार्टी अब मधेसमा वैकल्पिक दल बन्ने विश्लेषण हुन थालिसकेको छ । ....... स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो पटक सहभागी हुँदा उसले १९ वडाध्यक्ष र २ पालिका प्रमुख जितेको थियो । दुवै पालिकाको नेतृत्व जनमत पार्टीले सप्तरीमै जितेको हो । ...... मधेस प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा भएको ‘भ्रष्टाचार’ मामिलालाई राउतको दलले जबर्जस्त ढंगले उठाउँदै आएको थियो । .

देउवा र दाहालको सत्तायात्रा जोखिममा संसद्‌मा अर्का महामन्त्री शर्माको उपस्थिति संसदीय दलको नेता बन्ने थापाको लक्ष्यमा ठूलो बल पुग्ने देखिन्छ ....... निर्वाचनपछि आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा जाने गरी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सहमत भएका यी दुई नेतालाई सरकारमा पुग्ने यात्रा सहज छैन । ........ पार्टीमा संख्यात्मक हिसाबमा देउवा बलियो हुन सक्ने भए पनि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ पार्टीलाई प्राप्त जनादेश अपेक्षित नभएकाले कांग्रेसभित्र सरकारको नेतृत्व बदल्न सशक्त दबाब बढ्ने संकेत थापाले गरेका छन् । अहिलेकै नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिँदा पार्टीको भविष्य थप संकटमा पुग्ने भन्दै थापाले सरकारको नेतृत्व बदल्ने आफ्नो मुद्दा अझै बढी सान्दर्भिक बनेको बताए । ...... ‘अब ड्राइभिङ सिटबाटै चालक नबदलेसम्म मुलुक बदलिन्न, पार्टी पनि बदलिन्न,’ उनले भने । ....... नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहको कित्तामा भए पनि पौडेल सरकारको नेतृत्व बदल्ने कित्तामा थापा र शर्मासँगै छन् । छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुने देउवाको योजनालाई निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश र दुई महामन्त्रीसहित युवा सांसदहरूको हस्तक्षेपले असहज बनाउने देखिन्छ । ......... बलियो गठबन्धन बनाउँदा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ सोचेअनुसार परिणाम नपाउने देखेपछि देउवा पार्टीमै प्रतिरक्षात्मक पोजिसनमा पुगेका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार देउवाले प्रत्यक्षतर्फ ६५ भन्दा माथि र समानुपातिकमा ४०/४१ सिट आउने अनुमान लगाएका थिए । ...... देउवासँग प्रतिस्पर्धाका लागि तयार थापाले जनादेशको सन्देशलाई अंकगणितको भाषामा बुझ्नु नै गलत हुने बताए । ........ ‘बदल्ने, नबदल्ने कुरै होइन, अब बनाउने हो । ताजा जनादेशको व्याख्या गरेर त्यसले दिएको जनादेशअनुसार अघि बढ्ने हो । जनादेशलाई गणितीय रूपमा मात्रै बुझ्न हुन्न,’ उनले भने । मतदाताले पार्टीलाई रूपान्तरण गर भनेर प्रमुख सन्देश दिएको उनको भनाइ छ । ‘ठूलो र पुरानो पार्टीले यो सन्देशलाई बुझ्नुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘संसदीय दलको पहिलो बैठकमा यस विषयमा छलफल अघि बढ्छ ।’ निर्वाचनअघिदेखि नै उनले सांसद निर्वाचित भए संसदीय दलको नेतामा थापाको प्रस्तावक भएर उभिने बताउँदै आएका छन् । ...... प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा अपेक्षाकृत नतिजा नआउनुमा एउटा नेतृत्व मात्रै नभई पार्टीको सामूहिक भावना जोडिने बताए । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार नहुनु, सामाजिक सञ्जालमा प्रमुख पार्टीविरुद्ध अभियान बढाउनु जस्ता कारण पनि चाहेजस्तो परिणाम नआएको महत बताउँछन् । ....... सुनसरी–३ मा विजयकुमार गच्छदार तेस्रो स्थानमा छन् । .

थरुहट राजनीतिको अनुमोदन प्रतिनिधिसभामा मात्र नभएर सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सशक्त उपस्थिति हुने आकलन ...... उन्मुक्ति पार्टीका पदाधिकारी दाङ–१ र रूपन्देही–१ मा पनि प्रत्यक्षतर्फ आफ्ना उम्मेदवार विजयी हुने तथा समानुपातिकको मतगणना सकिँदासम्म तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पनि पार गर्ने आशामा देखिन्छन् । ....... यो दलले कैलाली र बर्दियाबाट ५ सांसद प्रतिनिधिसभा पठाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ ३३ र समानुपातिकतर्फ ५७ जनाको उम्मेदवारी दिएको थियो । ........ कैलालीका ५ र बर्दियाका २ गरी यी सात क्षेत्रमा यसअघि माओवादीले तीन, एमालेले दुई, कांग्रेसले एक र तत्कालीन राजपाले एक (कैलाली–१ बाट रेशम चौधरी) जितेका थिए । जहाँ अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एक्लैले ५ सिट जित्ने अवस्था देखिएको छ । ....... ‘यो अवस्था कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता दलहरूकै कारण आएको हो । यहाँका थारूले आजसम्मको उत्पीडनका लागि प्रमुख दललाई सजाय दिएका हुन् ।’ ........ ‘टीकापुर घटनामा संलग्न भन्दै मुद्दा चलाइएकाहरू अदालत र कानुनको नजरमा दोषी देखिए । उनीहरूलाई जेल हालियो । तर, यहाँका रैथाने थारूका नजरमा उनीहरू दोषी थिएनन्,’ थारू नागरिक समाज कैलालीका संयोजक चौधरी भन्छन्, ‘माओवादी युद्धमा हजारौं मानिस मार्नेलाई उन्मुक्ति भयो, तर हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनमा लागेकालाई फसाइयो भन्ने भावना यहाँ छ । हामी अब पनि अगाडि नसरेर कतिन्जेल यिनै पार्टीको गुलामी गर्ने भन्ने प्रश्नले सबैलाई जुरुक्कै उठायो ।’ ....... संयोजक चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारले जनतासँग मत माग्दा ‘हामीलाई यी पार्टीहरूले, सरकार र अदालतले न्याय दिएन, अब अन्तिम न्यायाधीश तपाईंहरू नै हो, तपाईंहरूबाटै न्याय होस्’ भनेर मागेको र त्यसबाट मतदाता प्रभावित भएको बताउँछन् ।........... जिल्लाभर वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यसमेत गरी उन्मुक्ति पार्टीका ९९ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । ........ समानुपातिकतर्फ प्रदेशसभाको थ्रेसहोल्ड प्रतिनिधिसभाको भन्दा आधा अर्थात् १.५ प्रतिशत मात्र छ । जसलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कम्तीमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पार गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । ......

२०६८ को जनगणनाअनुसार ६.६ प्रतिशत जनसंख्या भएका थारू क्षेत्री (१६.६ प्रतिशत), ब्राह्मण (१२.२ प्रतिशत) र मगर (७.१ प्रतिशत) पछिको चौथो ठूलो जातीय समूह हो ।

.......... ‘थारू मात्रै नभएर समग्र उत्पीडित समुदायको आवाज मुखरित गर्ने जिम्मेवारी आएको छ । उत्पीडनका साझा मुद्दाको अगुवाइका लागि सशक्त रूपमा उभिनेछौं ।’ .

आक्रोशको मतलाई आशामा बदल्ने परीक्षा सीमा र सामथ्र्यसहित स्वतन्त्र पार्टी राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आएको छ, पार्टीको आफ्नै सैद्धान्तिक दृष्टिकोण भने स्पष्ट भइसकेको छैन, सांगठनिक संरचना अपूरै छ ........ स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी हुन्छ या प्रतिपक्षमै बस्छ भन्ने चासो पनि बढेको छ । ....... समानुपातिकतर्फ करिब १४ प्रतिशत मतका साथ तेस्रो स्थानमा छ । ...... मौलाउँदो भ्रष्टाचार, कमजोर पूर्वाधार र दोहोरिँदा उम्मेदवारले तयार पारेको निराशालाई स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी उत्साहमा परिणत गरेको छ । ....... असार पहिलो साता गठन भएको पार्टीले ६४ जिल्लामा संगठन पुर्‍याएको छ, तर सबै समिति पूर्ण छैनन् । केही जिल्लामा नगर र वडा समिति बनाए पनि ती कहाँ–कहाँ छन् भन्ने यकिन विवरण केन्द्रसँग छैन । ....... ललितपुर–३ की प्रत्याशी डा. तोसिमा कार्की चिकित्सक हुन् भने काठमाडौं–२ की सोविता गौतम टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता र कानुन व्यवसायी हुन् । काठमाडौं–६ बाट प्रतिस्पर्धा गरेका शिशिर खनालले शैक्षिक उन्नयनमा लागिपरेको संस्था ‘टिच फर नेपाल’ को नेतृत्वमा रहेर लामो समय काम गरेका थिए । ....... पार्टी गठनलगत्तै ‘आरएसपी’ नाममा एप खोलेर सदस्यता वितरण अभियान सुरु गरिएको थियो । त्यसबाट करिब एक लाखले सदस्यता लिएको ....... विद्रोह, सामाजिक आन्दोलन वा निरन्तर सांगठनिक अभ्यासबाट मात्र दल उदाउने इतिहास रहेका बेला फरक तरिकाले सतहमा आएको स्वतन्त्र पार्टी .

मधेसमै जसपा र लोसपालाई धक्का पाँच वर्ष प्रादेशिक सरकार नेतृत्व गरेको जसपाले मधेस प्रदेशका ३२ मध्ये ६ स्थानमा मात्र अग्रता लिएको छ । लोसपाले एक स्थानमा मात्र अगाडि छ । ....... प्रतिनिधिसभा र मधेस प्रदेशको मंगलबार रातिसम्मको समानुपातिक मतगणनामा जसपाभन्दा जनमत पार्टी अगाडि छ । ...... जनमतबाट सप्तरी २ सीके राउत, सिरहा २ मा विनोदकुमार यादवले अग्रता लिएका छन् । ....... ‘अब उपेन्द्र यादवबाट काम चल्दैन भन्ने सोचेर मधेसी मत सीके राउतको पार्टीतर्फ गएको देखिन्छ’ ....... एमालेसँग गठबन्धन भए पनि एमालेको भोट जसपाले नपाएको जनकपुरीको बुझाइ छ । अन्तिम अवस्थामा सत्ता गठबन्धन छाडेर एमालेसँग तालमेल गर्नु जसपाका लागि घातक भएको ...... मधेसी दलले मधेसमा लगातार ५ वर्ष सरकार चलाए पनि जनतामा खासै परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन नसक्दा मत पाउन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधान भएनन्,’ उनले भने, ‘मधेसी दलको चरित्र देखेर जनता आजित भइसकेका थिए ।’ उनले नागरिकता कानुनका लागि विगतमा आन्दोलन गरेको जसपाले यसपटक निर्वाचनमा नागरिकताको विषयमा केही बोल्दै नबोलेको बताउँछन् । ‘जसपा आफ्नो एजेन्डामा नटिक्दा नाजुक अवस्थामा पुग्यो’

CK PK KP SBD

तामासालिंग का किसान काठमाण्डु झर्ने बेला यो

किसान आन्दोलन को मेला यो 

यो काठमाण्डु झर्ने बेला हो 

लोकतन्त्र भने लुटतंत्र ल्याए 

आ-आफ्ना लागि महल बनाए 

किसान का छोरा छोरी तर जिल्ल 

तामासालिंग का किसान काठमाण्डु झर्ने बेला यो 

किसान आन्दोलन को मेला यो 

यो काठमाण्डु झर्ने बेला हो

न मल छ न खाद छ, बीउ बिजन केही छैन 

पेट रित्तो, भकारी रित्तो, ढुकुटी त छँदै छैन 

काठमाण्डु का सड़क मा तर गाड़ी छताछुल्ल 

तामासालिंग का किसान काठमाण्डु झर्ने बेला यो

किसान आन्दोलन को मेला यो 

यो काठमाण्डु झर्ने बेला हो

भुमिपुत्र मधेसी, भुमिपुत्री तामांग 

शेतामगुरालि थारू दलित चेपुवा मा परे 

कुमाउ बाट ओली, गढ़वाल बाट देउबा आए शासन गरे 

तामासालिंग का किसान काठमाण्डु झर्ने बेला यो

किसान आन्दोलन को मेला यो 

यो काठमाण्डु झर्ने बेला हो

बल्ल संघीयता को स्वाद आयो

कुन प्रदेशमा कुन भाषालाई सरकारी कामकाजको बनाउने? यस्तो छ आयोगको सिफारिस प्रतिवदेनमा प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। प्रदेश १ मा ४३.७ प्रतिशतले नेपाली भाषा बोल्दा ११.११ प्रतिशतले मैथिली र ७.३१ प्रतिशतले लिम्बू भाषा बोल्ने गरेको ......... प्रदेश २ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। प्रदेश २ मा ४५.३० प्रतिशतले मैथिली, १८.५८ प्रतिशतले भोजपुरी र १४.६५ प्रतिशतले बज्जिका भाषा बोल्ने गर्छन्। यहाँ ६.६७ प्रतिशतले मात्रै नेपाली भाषी रहेका छन्। ......... वाग्मती प्रदेशमा ५७.४२ प्रतिशतले नेपाली बोल्ने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वाग्मतीमा भने तामाङ र नेवार (नेपाल भाषा) लाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यस प्रदेशमा १८.३२ प्रतिशतले तामाङ र १२.३० प्रतिशतले नेपाल भाषा बोल्ने गर्छन्। ......... गण्डकी प्रदेशमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यो प्रदेशमा ६७.८८ प्रतिशतले नेपाली भाषा बोल्ने गर्छन्। यहाँ ९.३ प्रतिशत मगर, ७.८५ प्रतिशत गुरुङ र ७.०७ प्रतिशत भोजपुरी भाषी छन्। ........ लुम्बिनी प्रदेशमा १३.१५ प्रतिशत थारु र ११.५२ प्रतिशत वक्ताले अवधी भाषा बोल्ने गर्छन्। आयोगले थारु र अवधी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ। यहाँ ५४.७० प्रतिशतले नेपाली बोल्छन्। ......... कर्णालीमा २.२६ प्रतिशत वक्ता रहेको मगर भाषालाई सरकारी भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यहाँ ९५.१४ प्रतिशतले नेपाली बोल्छन्। ....... सुदूर पश्चिममा भने सबैभन्दा धेरै डोट्याली भाषा बोल्ने गरिन्छ। यहाँका ३०. ४५ प्रतिशतले डोट्याली भाषा बोल्ने गर्छन्। ३० प्रतिशतले नेपाली बोल्दा १७.१ प्रतिशतले थारु भाषा बोल्ने गर्छन्। आयोगले सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारु भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ। ........ संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेश भित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषा प्रदेशको कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। संविधानमा स्थानीय तहको सरकारी कामकाजी भाषाका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि आयोगले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै स्थानीय तहमा पनि बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ। आयोगले मातृभाषामा शिक्षा सुनिश्चित नभएसम्म उल्लेखित भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन जग निर्माण नहुने बताएको छ।

जसपा: पार्टी एकता का महत्व

जब नियत में ही खोट हो तो अपने मीडिया वाला सेना के मदद से जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाता है यह राजेन्द्र महतो का लेटेस्ट व्यान "नेपाल बहुल राज्य" वाला से सिखा जा सकता है। हम लोग सब जानते हैं कि महन्थ - महतो लोग सरकार में जानें से पहले सिर्फ दो ही बात करते थे। एक रेशम चौधरी का रिहाई और दूसरा नागरिकता विधेयक पास कराना। और इन दोनों मुद्दा को इनके मेडिया बाले शेना ने खुब हाइलाइट किया था।

लेकिन जैसे ही ए लोग सरकार में गए, इन का चेहरा बेनकाब हो गया। सब के सब रेशम चौधरी के रिहाई बाले मुद्दा से मूकर गए तो नागरिकता विधेयक के मुद्दा पर मौन व्रत साध लिए। एक बात तो यह लोग भी जानते हैं कि इन दोनों मुद्दा में से एक भी पास करबाना इन लोगो की बस में नहीं है। इसिलीए इन लोगों ने नेपाल बहुल राज्य बाला मुद्दा से बजार को गर्म कर दिए। और अपने मेडिया वाले सेना की मदद से पब्लिक का ध्यान भटकाने में जोड़ तोड़ से लग गए l इन लोगो का कुटलिता यही पर नही खतम हुआ बल्कि ए लोग एक और स्टेप आगे चले गए और बहुल राज्य की मुद्दा पर आंदोलन तक करने की धमकी दे डाली। नेपाल में बहुल राज्य पद्धति का संरचना, मधेश के हित में ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल इन नेताओ का नियत का है। कई मित्रो का कहना है की यदि नेपाल बहुल राज्य पद्धति में जाएगी तो, रेशम चौधरी जैसे मुद्दा खुद बखुद हलका हो जाएंगे। इन मित्रो बात तो सत्य है लेकिन बात तो यह भी है की ये बहुल राज्य पद्धति लाना महंथ महतो की बस बात नही है। इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन की जरूरत होगी। सारे के सारे मधेशी को एक होना पड़ेगा। और इसमें वर्षो लग सकते है, काम से कम १० वर्ष और। तो क्या आप रेशम को १० वर्ष तक जेल में ही रहने देंगे?? क्या आप, हमारा नागरिकता विधेयक प्रस्ताव को आग लगा देंगे?

बात यहाँ पर रेशम चौधरी की रिहाई की नही है, नागरिकता विधेयक पास होने का नही है, नेपाल को बहुल राज्य पद्धति में ले जाने का नही है। बात तो यहां पर यह है की रेशम चौधरी की रिहाई और नागरिकता विधेयक का दिखावटी ढोंग तो सिर्फ और सिर्फ ओली को तेल लगा कर कुछ पैसा कमाना था। अब जब इन लोगो को रेशम की रिहाई और नागरिकता विधेयक बाला ढोंग भारी पड़ गया और राजनीतिक कैरियर ही दाउ पर है, तो यह लोग नेपाल बहुल राज्य का मुद्दा उठा कर अपना सियासी चमकाने का फिराक में है।

और दुर्भाग्य के बात यह है की फिर से वही मीडिया सेना के लोग इन के बातो को स्पेस दे रहे है। मीडिया को इन गद्दारों को बातो का इतना ज्यादा स्पेस देना मधेश के हित में कतई नहीं है। बल्कि मीडिया को मधेशी जनता के साथ होना चाहिए और इन ढोंगियों से पहले रेशम की रिहाई और नागरिकता विधेयक पास करवाने को कहा जाए फिर बाद में बहुल राज्यों का मुद्दा पर बात करने को कहे।

हम भी आप ही की तरह दर्शक दीर्घा से ही देख रहे हैं। 

रेशम से पहले सीके को तंग किया गया। वो इसलिए कि बड़ी पार्टीयो का मानना है तुम्हे राजनीति करना है तो हमारी पार्टी से करो। खुद का नेता मत बनो, हमारा कार्यकर्ता बनो। सीके निर्दोष था। रेशम निर्दोष है। जिस दिन मधेसी थारू एक हुवे उस दिन खेल ख़तम। वैसा आप को भी लगता है, उन्हें भी लगता है। 

वो लोकतान्त्रिक चरित्र नहीं हुवा। लोकतंत्र में तो होता है कि थारू और मधेसी के भोट के लिए प्रतिस्प्रधा करते। तुमसे ज्यादा हम काम करेंगे थारू के लिए और मत जितेंगे। वो रवैया होता। नहीं है। 

टीकापुर दुर्घटना के बाद जो चरम दमन हुवा उस पर कहीं मुद्दा मुक़दमा नहीं। 

सत्ता में जाना नहीं है तो राजनीति क्यों करना? चुनाव क्यों लड़ना? सत्ता भी अपनेआप में मुद्दा है। ३० सीट वाले पार्टी के पास १० मंत्री, १२० सीट वाले के पास १५ मंत्री। वो तो जित हुइ। 

लेकिन प्रमुख तो मुद्दा है। 

जसपा का प्रमुख मुद्दा तो है सच्चा संघीयता का स्थापना। तो उप प्रधान मंत्री बनते ही उस बात पर देश को गर्माया। उसको राजनीतिक काम के रूप में ही समझा जाना चाहिए। नयी बात तो नहीं कही। लेकिन उप प्र म हो के भी कहा। देश हिल गया। हिम्मत की बात है। बहुत रिस्क ले के कहा। 

दो तिहाई के बल पर भी नेकपा वो सब न कर सकी जिसका वादा किया था। सबसे प्रमुख वादा तो था कि पाँच साल सरकार चलाएंगे। सिर्फ सत्ता में चिपक के रहते वादा पुरा हो जाता। नहीं कर सके। 

साधारण बहुमत से भी कोसो दुर है जसपा। उस हालत में जितना किया है सत्ता में जाने से पहले बहुत किया है। 

क्रांति सिर्फ तीन बार कसके किया। लेकिन क्रांति के बाद अच्छा से डील न कर सके। इस बार न क्रांति किया न चुनाव जिता। संसद की अंक गणित बदल गयी सिर्फ उतने पर इतना अच्छा डील किया। 

सयकड़ो कार्यकर्ता का मुद्दा फिर्ता। जो मुद्दा खेप रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी बात हुवी। रेशम का मुद्दा सर्वोच्च तक पहुँच गया। वहाँ पर वो निर्दोष साबित होंगे क्योंकि वो निर्दोष हैं। उस रोडमैप को शार्ट सर्किट करने का रोडमैप उपलब्ध नहीं है विधि के शासन में। 

अदालत के कठगरे में तो अदालत खड़ी है, रेशम नहीं। एक निर्दोष आदमी को दोषी कैसे घोषित कर दिया?

नागरिकता के बारे में जो बात संविधान में थी और है उसको भी एक संसदीय समिति में लटका के रखे हुवे थे। 

लेकिन इस अध्यादेश को संसद में पास करा के कानुन बनाना होगा। फिर भी नागरिकता समस्या समाधान नहीं हुवा। और भी बाँकी हैं। 

बहुल राज्य तक का रास्ता कठिन है। लेकिन जसपा के फुट्ने से और भी कठिन हो जाता है। नहीं?

नागरिकता, रेशम रिहा, इन सम्पुर्ण बातों पर प्रगति का सबसे अच्छा रास्ता है पार्टी का एक होकर चलना। नहीं?

पार्टी एक रहेगी, एक स्वर में बोलेगी तो फटाफट काम होगा। ज्यादा मिलेगा। 

लथालिंग विपक्ष

राजेन्द्र महतो ले भनेको विविधता 

अहिले देखि चुनाव सम्म को समय 

मोहम्मद इश्तियाक राई

जसपा: मुद्दा राजनीति कि सत्ता राजनीति? 

उपेन्द्र यादव: देर आए, दुरुस्त आए

थारू: टमाटर

टमाटर भनेको फलफुल पनि हो, तरकारी पनि हो। थारू भनेको मधेसी पनि हो, जनजाति पनि हो। 

सपा, राजपा, जपा र त्रिपा को एकीकरण

उपेंद्र यादव र बाबुराम वाला समाजवादी पार्टी, राजेंद्र महतो र महंथ ठाकुर वाला राष्ट्रिय जनता पार्टी, सीके राउत को जनमत पार्टी, र हृदयेश त्रिपाठी। यी चार एउटै झण्डा मुनि आउनु बड़ा जरुरी छ। उपेंद्र र बाबुराम त आइपुगे। वर्षौं प्रयास गरे। बल्ल आइपुगे। समय लाग्दो रहेछ त।

अर्को कदम हो समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी को एकीकरण। यो ५०-५० फोर्मुला मा गर्दा भइहाल्छ। नाम के राख्ने? त्यो सानो समस्या हो। पार्टी को पोलिटब्युरो भने बलियो हुने भो।

अहिले सीके राउत संगठन विस्तार गर्नमा सक्रिय छन। एक डेढ़ वर्ष त्यसकालागि समय दिन पर्छ। तर त्यसपछि सपा र राजपा एक गरेर बनेको पार्टीले सीके सँग पनि वार्ता थाल्नुपर्छ।

हृदयेश त्रिपाठी सँग एकीकरण गर्न सजिलो छ। हृदयेश को चुनाव क्षेत्र यस्तो विचित्र को बनाइएको छ कि अब त्यहाँ ढाका टोपी लगाएर नै भोट माग्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। अँग्रेजी मा gerrymandering भन्छन। नेपालीमा शायद जेरी पकाएको भनिन्छ होला। हृदयेश कपिलवस्तु, पर्सा, महोत्तरी जहाँ बाट चुनाव लड़े पनि भो। महंथ ठाकुर सर्लाही बाट महोत्तरी पुगिसके। राजेंद्र महतो सर्लाही बाट जनकपुर पुगे। हृदयेश ले नवलपरासी छोड़ने अब। हृदयेश त्रिपाठी सँग एकीकरण गर्न उनलाई एउटा चुनाव क्षेत्र दिनुपर्ने हुन्छ। बस।

यी चार को एकीकरण सँग थुप्रै साना सना पार्टी छन तिनी सँग पनि एकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

देशले तेस्रो ध्रुव खोजेको अवस्था छ। पाटन मा मशाल जुलुस निस्किनु भनेको तख्तापलट।

महाकाली भारत लाई बेचेर केपी ओली ले आफ्नो लागि महल खड़ा गरे। भारत लाई गाली गरेर दुई तिहाई। दुई तिहाई गन्हाइ सक्यो। काठमाण्डु उपत्यका का जनता कम्युनिस्ट लाई मन पराउन छोड़ेको काँग्रेस लाई मन पराउन नसकेको अवस्थामा छन। These are gathering storms. आकाशमें बादल मंडरा रहे हैं।

तर नेता हरुले आतंरिक गृहकार्य त गर्नुपर्छ। एकीकरण नै त्यो गृहकार्य हो।

सपा, राजपा, जपा र त्रिपा को एकीकरण https://t.co/y5C3b7jI0k @khardobad @tulashah @JpanandaJp @ramNewYork @dipjha @prashantktm @bpsah91 @digitalsubway @upendrayadavjee @rajendra20161 @madheshuk @surendramadhesi @drckraut @madheshvani @HimaliniNepal

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2019

एक मधेसी दल ले निर्णायक भुमिका खेल्न सक्छ

फोरम, राजपा र सीके राउतको संगठन लाई एकीकृत गरेर बनाइएको एउटै राजनीतिक पार्टीले देशको राजनीति मा निर्णायक भुमिका खेल्न सक्छ। संघर्ष काठमांडु को सत्ता सँग मात्र छैन। संघर्ष आफ्नो पक्ष भित्र पनि छ। बाह्य र आतंरिक दुबै किसिमको संघर्ष गर्न तैयार हुनुपर्ने हुन्छ।

पहिलो संविधान सभाको अन्त्य तिर चितवन बाहेक एक मधेस दो प्रदेश को प्रस्ताव आउदा स्वीकार नगर्नु गल्ती थियो भनेर आत्मालोचना गरेको खोइ मधेसी नेता हरुले? जनतासँग अंतिम बलिदान को अपेक्षा राख्ने, आफुसँग भने सकुशल वार्ता गर्ने कलाको पनि अपेक्षा नराख्ने?

सात प्रदेश को नक्शा जुन अंततः पारित पनि भयो र लागु पनि भयो त्यो पहाड़ी पार्टीका नेताहरुले कोरेको हुँदै होइन। पोखरा बाहेक प्रत्येक प्रदेश राजधानी मधेसमा राखिएको छ। मधेसलाई माइनस नै गर्ने ध्येय हो भने राजधानी सकेसम्म मधेसमा नराख्ने सोच हुनुपर्ने। छैन। त्यो त स्थायी सत्ताका ब्यूरोक्रैट हरुले कोरेको नक्शा हो। काठमाण्डु छोड़नै परे सुगम ठाउँ मात्र जाने सोंच हो। सात प्रदेश को नक्शा त स्थायी सत्ताले कोरेको नक्शा हो। विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, भैरहवा, सुर्खेत, धनगढ़ी: प्रदेश राजधानी जति सबै मधेसमा। एउटा पोखरा चाहिं परेन। तर पोखरा लाई दुर्गम ठाउँ भन्न मिल्दैन।

एक मधेस एक प्रदेश, पछि एक मधेस दो प्रदेश खोजेका हरुले अन्त्यमा त देशका सात मध्ये ६ वटा प्रदेश पाएको देखियो। सात मध्ये ६ वटा राजधानी।

काठमाण्डु निजगढ फ़ास्ट ट्रैक बने पछि र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बने पछि देशको अर्थतंत्र को सेण्टर ऑफ़ ग्रेविटी काठमाण्डु बाट सरेर मधेस पुग्छ स्वतः कुरा। भने पछि संघीयता को सेण्टर ऑफ़ ग्रेविटी पनि सात मध्ये ६ राजधानी मा। देशको अर्थतंत्र को सेण्टर ऑफ़ ग्रेविटी पनि।

मधेस हारेको होइन। मधेस ले केन्द्र मा झण्डा गाड्ने तरखर गर्दैछ।

हाइड्रो हाइड्रो भन्छन। हाइड्रो भन्दा अब सोलर को जमाना आउँदैछ। उर्जा को क्षेत्रमा मधेस नम्बर वन हुन्छ। पोल्ने घाम पो लाग्छ मधेसमा।

सीके ले पार्टी खोल्नुपर्छ, चुनाव लड्नुपर्छ

सीके राउत को संगठन लाई यथास्थिति मा नै एउटा राजनीतिक पार्टीको रूप दिने हो भने त्यो अहिले नै मधेसको सबैभन्दा ठुलो दल बन्ने अवस्थामा छ। सीके ले पार्टी तत्काल खोल्नुपर्छ। आगामी चुनाव लड्नुपर्छ। तर चुनाव त वर्षौं टाढा छ।

पार्टी खोले पछि सीके ले विद्यमान लोकतान्त्रिक पद्वति मार्फ़त समस्या समाधान गर्ने सहमति अनुसार पहिला त फोरम, राजपा र ओली सँग नै वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। सीके ले आफ्नो सम्पुर्ण राजनीतिक शक्ति अब संविधान संसोधन को प्रक्रिया मा लगाउनुपर्ने हुन्छ।

आन्दोलनको स्पिरिट एउटा हुन्छ। वार्ताको स्पिरिट फरक हुन्छ। अहिले नै ओली र सीके बीच जुन ब्रेकथ्रू (breakthrough) भयो त्यो एउटा सफल वार्ता को सटीक उदाहरण हो। दुबै पक्षले दैनिक मीडिया मा वक्तव्यबाजी गर्दै गरेका भए वार्ता सफल हुनु संभव थिएन। दुबै पक्षले आफुले खोजेको सबै कुरा पायेन। दुबैले एकले अर्कोको कुरा केही हदसम्म सुन्यो।

संविधान संसोधनको मुद्दा त्यसरी नै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा त एउटा सानो टोली बनाउनुपर्ने हुन्छ। एकले अर्काको कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ। ब्रेकथ्रू (breakthrough) नहुँदा सम्म मीडिया बाट टाढा बस्नुपर्ने हुन्छ।

मधेसको कुरा नसुन्ने हरु भारतको कुरा गर्छन, मधेसको कुरा गर्दैनन। नेपाली र भारतीय नागरिक बिहे गर्दा दुबै देशको नागरिकता कानुन उस्तै हुनुपर्छ भन्ने पहाड़ी पक्ष को माग हो। त्यो नाजायज होइन त। मधेसी नेता हरुले खोइ त्यो कुरा सुनेको? अर्को पक्षको कुरा नै नसुन्दा वार्ता अगाडि बढ्छ त?

पार्टी खोल्नु र चुनाव लड्नु बीच सीके ले गर्नु पर्ने दुई कुरा छ। एक, संविधान संसोधन लाई टुङ्गोमा पुर्याउनु। दुई, फोरम, राजपा र गठबंधन को सांगठनिक एकीकरण। एउटै पार्टी बनेर अर्को चुनाव स्वीप गर्नु पर्छ। यादव, महतो र राउत सह-अध्यक्ष बन्नुपर्छ। मधेसको प्रत्येक जिल्लामा त चुनाव लड्नुपर्छ पर्छ, पहाड़ पनि पस्नुपर्छ।

सिके राउतसँग भएको सहमतिबारे नेकपाभित्रै असन्तुष्टि
बाबुराम भट्टराईको प्रश्न : सरकारले जनमत संग्रह स्वीकारेको हो?
सिके राउतको भाषणको पूर्णपाठ : ‘अन्यथा अर्थ लगाउने प्रयास नगरौं’
सिके राउतको शान्तिपूर्ण अवतरणमा पहिलो कडी थिए जयकान्त
विखण्डनकारीलाई मूलधारमा ल्याउनु सानो उपलब्धि होइन : पौडेल
सिके राउत मूलधारमा आउनु स्वागतयोग्य : विमलेन्द्र निधि
सरकार र सीके राउतबीच ११ बुँदे सहमति (पूर्णपाठ)
कसरी सम्भव भयो सिके राउतको राजनीतिक यु-टर्न?
प्रचण्डसँग तुलना गर्दै प्रधानमन्त्रीले गरे सीके राउतको प्रशंसा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असाधारण निर्णय क्षमता देखाएको भन्दै सीके राउतको प्रशंसा गरेका छन् । सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेर राउतले असाधारण निर्णय क्षमता देखाएको उनले बताए । ....यस्तो असाधारण निर्णय क्षमता यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा मात्र देखेको उनले बताए । प्रचण्डले हतियारको राजनीतिबाट चुनावमा सहभागी भएर संविधान बनाउने कामको एक ढंगले अगुवाइ गरी त्यसपछि एमाले र माओवादीबीच एकता गर्नु ठूलो निर्णय क्षमता भएको ओलीले बताए । ‘जो सुकैले, सानो हिम्मतकोले सक्दैन । सीके राउतजीमा पनि असाधारण निर्णय क्षमता देखेँ’ उनले भने । ......सीके राउत पढेलेखेको विद्वान र वैज्ञानिक रहेको भन्दै ओलीले कता कता बाटो बिराउँदा बिराउँदै बिग्रने हो कि भन्ने डर आफूलाई रहेको बताए । ‘तर खुशी लाग्यो । टेक्नोक्र्याट मात्र होइन थिंकर पनि हो सीके राउत ।’
प्रधानमन्त्री ओली र सिके राउतले एउटै मञ्चबाट सम्वोधन गर्ने!
मधेसका बुद्धिजीवी भन्छन्– सिके राउतको ‘रिडिङ’ गलत सावित भयो
सिके राउतसँगको सम्झौताको भाषाप्रति भीम रावलको आपत्ति
सिके राउतको दाबी : मधेसमा जनमतसंग्रह गराउन सरकार सहमत!
सबैको जित भयो : सीके राउत
सरकार-सिके राउत वार्ताः सहमति एक, व्याख्या अनेक!

मधेसमा ८० प्रतिशत मत प्राप्त गरेर नेकपा ठूलो पार्टी बन्छ : प्रचण्ड
मधेससँग दोस्ती बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीको ‘सिके राउत कार्ड’?

सिके राउतसँगको सम्झौता शंंकास्पद छः कमल थापा
भीम रावलले भने–ओलीले प्रचण्डलाई सिके राउतसँग तुलना गर्दा दुःख लाग्यो
सिके राउत ‘माथि परेको’ भन्दै नेकपामा असन्तुष्टि! अमूर्त सम्झौता गलपासो बन्न सक्ने बाबुरामको चेतावनी
‘ओली र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन हुने तर रेशम चौधरी अपराधी?’ राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरतसिंह भण्डारीसँगको अन्तरवार्ता
सिके राउतका प्रवक्ता भन्छन् : सरकार जनमत संग्रह गर्न तयार भयो

फोरम-राजपा, पश्चिमी तराई र पहाडका जनजाति

२ नंबर प्रदेशमा त फोरम-राजपा ले प्रदेश सरकार बनाउने लगभग निश्चित भइसक्यो। तर त्यसरी प्रदेश सरकार बनाउनु फोरम-राजपाको प्रमुख लक्ष्य होइन। प्रमुख लक्ष्य त संविधान संसोधन हो।

त्यसका लागि मोरंग, सुनसरी मा र पश्चिम तराई मा सीट हरु जित्न सक्नुपर्यो। फोरमराजपा ले एकीकृत पार्टी निर्माण गर्ने पहिलो कदम चाले पछि अब पश्चिम तराई मा यो गठबंधन एउटा फैक्टर बनिसक्यो। मधेसमा फोरम-राजपा ले स्थानीय स्तरमा जितेको ले पश्चिम मा थारू हरु केही हौसिएको हुनुपर्छ। संभव छ भन्ने देखियो।

संगठन निर्माणमा उपेंद्र यादवले विशेष कुशलता देखाउँदै आएका छन। त्यसमा बीजेपी (भाजपा) वा अमित शाह को मसाला छर्किनु पर्छ। त्यो हो मिस्ड कॉल (missed call) ।  संगठन सँग जुड्न चाहने व्यक्ति ले मिस्ड कॉल गर्ने अनि लगत्तै त्यो व्यक्ति लाई कॉल गरेर उसको नाम ठेगाना आदि माग्ने र त्यस पछि संगठनको कुनै व्यक्ति ले त्यस नया व्यक्ति लाई उसको घरैमा गएर भेटघाट गर्ने। बुथ जित्यो कि चुनाव जित्यो भन्नेछ भाजपा को अमित शाहको। बुथ कमिटी निर्माण मा बड़ो ध्यान दिन्छन। राजपा ले भाजपा सँग सिक्ने हो। बुथ कमिटी हरु निर्माण गर्दै जाने हो।

फोरम ले तर पहाड़ पनि ताक्नु पर्छ। त्यहाँ सन्देश स्पष्ट भएन। आफुले भन्न खोजेको कुरा लाई एउटा दुईटा नारामा र चार पाँच बुंदा मा व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ। जनजाति लाई चाहिने संविधान संसोधन के हो? संघीय नक्शा अहिले ठीक छैन भने जनजाति लाई पाइक पर्ने नक्शा के हो? त्यस बारे फोरम ले गृहकार्य गरेको छैन भन्ने होइन। तर विचार स्पष्ट छैन। दस्तावेज लाई नारा र बुंदा मा भने लान सकेको छैन। मधेसी जनजाति गठबंधन बन्ने कहिले हो कहिले, अहिले त एमाले ले मजा सँग बाहुन-क्षेत्री-जनजाति गठबंधन बनाएर देश खाएको अवस्था छ। मधेस लाई थिचोमिचो जनजाति लाई पनि मन परे जस्तो देखिन्छ।

पुर्वी पहाडको राई लिम्बु इलाका भयो। काठमाण्डु उपत्यका वरिपरिका तामांग बस्ती। पोखरा वरिपरिका गुरुंग बस्ती। ५ नंबर प्रदेशको पहाड़ी इलाका का मगर। यी ठाउँ हरु मा त फोरम ले खाता खोल्न सक्नुपर्ने हो। तर
बाहुन-क्षेत्री-जनजाति को संपर्क भाषा नेपाली भाषा भन्ने भएको छ। अझ कर्णाली का खस र मिथिला को इतिहास धेरै मिल्छ। ५०० वर्ष अगाडि को कर्णाली सभ्यता समृद्ध थियो। काठमाण्डु ले एक्लो पार्यो। चीन ले बॉर्डर सील गरिदियो। कर्णाली कंगाल भयो। नेपालका कम्निस्ट ले उत्तर तर्फ बोर्डर खोल्ने कुरा खोइ गरेको त? तिब्बत दक्षिण एशिया को अभिन्न अंग हो। सारा इतिहास साक्षी छ।

चुनाव पछि केंद्र मा एमाले-माओवादी ४०%, फोरम-राजपा २०%, काँग्रेस ३०%, राप्रपा-राप्रपा-अन्य १०% भएर आउन सक्ने संभावना छ। त्यहाँ संविधान संसोधन को अंक गणित खोज्नु फोरम-राजपा को प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्छ। त्यति बेला थाहा हुन्छ ओली ले प्रचंड-बाबुराम निलेका हुन वा प्रचंड-बाबुराम ले ओली लाई।

दिल्ली सम्झौता १, दिल्ली सम्झौता २, दिल्ली सम्झौता ३

दिल्ली सम्झौता १: १९५१ मा राजा, राणा र काँग्रेस लाई एक ठाउँमा ल्याएका नेहरुले।

दिल्ली सम्झौता २: २००५ मा माओवादी र सात पार्टी लाई एक ठाउँ ल्याएकी सोनिया ले।

 दिल्ली सम्झौता ३: २०१५, अब गर्नु पर्ने: मधेसी, थारु र साढ़े तीन बाहुन दल लाई एक ठाउँ ल्याउनु पर्ने। लगे हात ओली लाई पनि भारत भ्रमण मा बोलाइ हाल्नुपर्छ।

राणा, राजा, काँग्रेस, माओवादी सबले दिल्ली मा सम्झौता गर्न हुने तर तिनै राजावादी, काँग्रेस र कम्निष्ट भन्दैछन् मधेसी सँग दिल्ली मा सम्झौता नगर्ने --- त्यहाँ पनि भेदभाव! देश भित्र पनि भेदभाव देश बाहिर पनि!

अरु सबै लाई पनि दिल्ली डाकि हालौं। शुभ काम में बिलम्ब क्युँ? भुकम्प पीड़ित को चार बिलियन डॉलर बारे पनि सोचौं।

Only Delhi's Mediation Can Give An Out

१९५१, २००५ भन्दा बढ़ी क्लिष्ट विषय छ अहिले। काठमाण्डु का लागि छोड़ि दिने हो भने अर्को १०० दिन त्यसै जान्छ।

नेपाल भर के गृहिणी सुषमा की ओर नजर गाड़ के बैठे हैं कि कुकिंग गैस के बारे में ओली तो कुछ करेगा नहीं, सुषमा ही कुछ कर दे। ओली तो ड्राई फूड्स पर उतर आया है। जिद्द करने की भी हद होती है।

Modi's toughness is paying. Nepal's Oli softened first, Now it's Pakistan. Modi too is learning that resilience pays with neighbours.

— SUKH DEO MUNI (@SDMUNI) December 6, 2015