Wednesday, September 21, 2022

21: Russia, Ukraine

Putin's fresh threat to west: 'If our territorial integrity is threatened, will use all means we have'
अदालतको आदेशपछि बालेनको प्रतिक्रिया : नेपाललाई कसरी नेपाल देश भनेर प्रमाणित गर्नुहुन्छ?
जरिवाना नतिर्नेको चैत १ गतेबाट ‘पद’ जाने, ६ वर्ष उम्मेदवार बन्न नपाउने! झापाका अन्जरा आलमले आयोगलाई तिरे ३ लाख ५० हजार जरिवाना ....... आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने, ढिलो गरी बुझाउने नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखका ३ हजार ७ सय ५६ उम्मेदवारलाई जनही ४ लाख ५० हजारका दरले जरिवाना गरेको छ । ...... यस्तै नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । ...... निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने तथा ढिलो बुझाउनेलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र सो चित्तबुझ्दो नभएपछि देशभरका १ लाख २३ हजार स्थानीय तहका उम्मेदवार जरिवानामा परेको निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । ....... निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जरिवानामा परेका जनप्रतिनिधिले फागुन मसान्तसम्म जरिवाना नबुझाए चैत १ गतेबाट पद रिक्त हुने अवस्था आउने बताएका छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै आयुक्त भण्डारीले आयोगले कुनै नयाँ कानुन बनाएर जरिवाना गरेको नभई कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कानुनको दायराभित्र बस्नुस् भनेर सन्देश दिएको बताए । ...... स्वघोषणापत्रमा मैले निर्वाचनमा खर्च गरेको रकम ३० दिनभित्रमा पेस गर्छु भनेर उहाँले नै उम्मेदवारी दाखिला गर्नुभएको थियो ।’ ........ अब उहाँहरूलाई लागेको जरिवाना ६ महिनाभित्र बुझाउनुभएन भने चैत १ गतेबाट उहाँहरूको पद नै खारेज हुन्छ । त्यति धेरै संघर्ष गरेर टिकट लिएर जितेर काम गरिरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद नै खारेज गर्नुपर्‍यो भने आयोगका लागि त्यो भन्दा दुःखद निर्णय के हुन्छ ।’ ........ आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पनि यो व्यवस्था रहनेछ । उम्मेदवारहरूले सुरुमा आफ्नो कुनै सरकारी बाँकी बक्यौता तिर्नु नरहेको भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ भने चुनाव सकिएको १ महिनाभित्र चुनाव खर्च बुझाइसक्नुपर्नेछ । .......... उनले भने–‘आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन जो जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफूले सरकारी निकायमा दुखित गर्नुपर्ने कुनै बाँकी बक्यौता छैन भनेर समानुपातिकको बन्दसूचीमा आएकाहरूले पनि पेस गर्नुभएको छ । पछि प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिने १ सय ६५ पदका उम्मेदवारहरूले मेरो कुनै पनि सरकारी बेरुजु छैन, ममाथि कुनै कालोसूची केही पनि छैन, म एकदमै स्वच्छ छु त्यसकारण म प्रतिस्पर्धामा जाँदैछु भन्ने व्यहोरा दाखिल गरेपछि मात्रै उनीहरूको उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ । अहिले संघीय सचिवालयबाट पनि सांसदहरूले सामान बुझाएर क्लिन चिट लिइरहेका छन् । हामीले सबैले कानुन परिपालना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश मात्र दिन खोजेका हौँ ।’ ......... आयोगले जरिवानाको सूची प्रकाशन गरेपछि कतिपय उम्मेदवारहरूले फोनबाट आयोगका कर्मचारीलाई थर्काउने समेत गरेका छन् । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले भने–‘जरिवानाको विवरण सार्वजनिक गरेपछि दिनमा दुईचार वटा थर्काउने शैलीमा फोन आउने गरेको छ । कतिपयले आयोगले दादागिरी गर्ने, जरिवाना गर्नुअघि मेरो घरमा सूचना टाँस गर्नुभयो, म चुनाव हारेको मान्छे कहाँ तिर्न सक्छु भन्ने फोन आउँछ । हामीले कानुन अनुसार नै गरेको भनेर जवाफ दिने गरेका छौँ । त्यो कुरा उहाँहरूले सुरुदेखि नै ख्याल गर्नुपर्ने थियो । पछि गुनासो गरेर के गर्नु ?’ .......

आयोगले जरिवाना गरेका १ लाख २३ हजार उम्मेदवारसँग जरिवाना रकम असुल गर्न सक्यो भने झन्डै १ अर्ब बढी राजस्व सङ्कलन हुने देखिन्छ ।

.

राष्ट्रपतिको कदमले सत्ता गठबन्धनको सिट भागबण्डा प्रभावित

at
Labels: , ,

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)