सत्ता गठबन्धन : यी हुन् जसपाले पाउने निर्वाचन क्षेत्र जसपाले सुनसरी १, सप्तरी, १, सिरहा ४, महोत्तरी ४, सर्लाही १, रौतहट ३, बारा २, बारा ३, पर्सा १ र २, काठमाडौं ७, बाँक र सप्तरी २ पाउने सहमति भएको छ । ....... जसपाले धनुषा ३ मा समेत दाबी गरेपनि कांग्रेसले पनि दाबी छाडेको छैन । यस्तै महोत्तरी ३ र रुपन्देही १ मा जसपासँगै माओवादीको पनि दाबी छ। .
निर्वाचन खर्च विवरण र आयोगको ‘रकमी’ निर्णय निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएका १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाउन नसकेको कारणले जरिवाना गरेको छ । र,त्यसबाट २४ अरब ६३ करोड ८८ लाख रूपियाँ असुल उपर हुने बताएको छ । ........ निर्वाचन आयोग यी सबैका लागि विज्ञप्ति वा सूचना मात्रको तरीका प्रयोग गरेको छ,जसले सम्बन्धितलाई जानकारी र त्यसपछि सफाईको पर्याप्त मौका दिने आयोगको नियत नरहेको र जरिवाना नै गर्ने भन्ने भित्री मनसाय रहेको दर्शाउँछ । ...... सम्बन्धित ऐनको दफा २६ को उपदफा (४) मा ‘उपदफा (१) वा (२) बमोजिम जरिवाना गर्नु वा उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । ....... यस्तो कदमले हुनेखाने,धूर्तहरुको स्थानीय तहमा पकड बढाउने र सामान्य जनताको पहुँच टाढिने कार्य भएको जस्तो लाग्दछ । ........ ऐनको दफा २६ मा निर्वाचनमा निर्धारित हदभन्दा बढी खर्च गरेमा सजाय गरिने व्यवस्था छ । तर,निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको क्रममा वा खर्च विवरण प्राप्त भएपछि कसैले निर्धारित हदभन्दा बढी खर्च गरेको,नगरेको जाँच गर्ने वा त्यसो गर्नेलाई सजाय गर्ने कार्यलाई महत्व दिएको छैन । त्यस्तो जाँच गर्ने कुनै क्रियाविधि रहेको जानकारीमा छैन । ...... वास्तवमा उम्मेदवार निर्वाचनको बेलामा बढी खर्च गरिरहेको छ,छैन त्यस्को प्रभावकारी अनुगमनको एहसास पनि जनतालाई कहिल्यै भएको छैन । यस्तो लाग्छ,निर्वाचन आयोग हदभन्दा बढी खर्चको बारेमा खास ध्यान दिन नै चाहँदैन । ......
भारतमा टीएन शेषनको पालादेखि गरिएको सुधार भारतीय निर्वाचनबाट धेरै कुरितिहरू हटाउन सफल भयो । चाहना राखियो भने,यहाँका बेथितिहरु पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
.४० वर्षअघिको डा. मीना आचार्यको त्यो साहस सन् २००९ को नोबेल पुरस्कार हो । सो वर्ष अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार एलेनर ओष्ट्रमले पाउनुभएको हो । उहाँ पोलिटिकल साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ । उहाँले नेपालको ट्रेडिसनल सिस्टम अफ फरेस्टी म्यानेजमेन्ट, पानी, सिंचाई जस्ता विषयमा ठूलो रिसर्च गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो नोबल रिटरेचरमा पनि ‘यो पुरस्कारको मुख्य हकदार त नेपाली किसान हुन्’ भन्नुभएको रहेछ । ........ कौडीको मोलमा संस्थान बेचियो । औद्योगीकरण सखाप भयो भन्ने एउटा न्यारेटिभ ३० वर्षदेखि जमेर बसेको छ । हामीले अलिकति खोतलेर हेर्यौँ । महेश आचार्यले २०४८ सालमा बजेट ल्याउँदा २६ अर्बको बजेट रहेछ । राजस्व साढे १३ अर्ब रहेछ । विदेशी ऋण र अनुदान साढे ८ अर्ब, साधारण खर्च १० अर्ब र विकास खर्च १६ अर्ब रहेछ । पञ्चायतको अन्त्य हुँदा सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीमा साधारण खर्चको ४० प्रतिशत रकम सकिने गरेको रहेछ । अर्थात ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको रहेछ । राजा विरेन्द्रको राज्याभिषेक हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ऋणको अनुपात ३ प्रतिशत रहेछ । र, पञ्चायत ढल्दा यस्तो अनुपात ४३ प्रतिशत रहेछ । ........ त्यतिबेला ६४ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू रहेछन् । साढे १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व अनुमान गरिएकोमा त्यसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ ती ६१ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुको घाटा पूर्तिमा खर्च हुने रहेछ । ........ आज पनि कौडीको मोलमा संस्थान बेचियो, ध्वस्त भयो । ५० लाख मान्छे बाहिर गए मात्रै भनियो । ...... अहिले पनि एमसीसीमा त्यस्तै रडाको भयो । पास भएको भोलिपल्टदेखि चाइँचुइँ नै छैन ।
राष्ट्रपतिबाट संविधानलाई भष्म पार्ने प्रयास संविधानले भन्छ, राष्ट्रपति स्वयम् पनि कानूनको परिधिमा बाँधिएर बस्नुपर्दछ । राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा संविधानको पालना र यसको संरक्षण गर्नुपर्ने कुरा लेखेको छ । ....... संसद्ले बनाएको कानून के राष्ट्रपतिले बेवास्ता गर्न सक्ने यो संविधान बनेको हो त ? ...... संसद्ले कानून बनाएर सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाउने संविधानको धारा ११३ मा उल्लेख छ । त्यहाँ राष्ट्रपतिलाई यो अधिकार छ कि संसदबाट प्रमाणिकरणका निम्ति आएको विधेयकलाई पुनःविचार गर्नुपर्ने विषय छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र पुनःविचार गर्नका लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाउन पाउने अधिकार छ । राष्ट्रपतिलाई प्राप्त यो अधिकार असीमित अधिकार होइन । यो जतिखेर मन लाग्यो, त्यतिखेर आफ्नो खुसी प्रयोग गर्नसक्ने यो अधिकार होइन । ....... अर्को पटक दोहोर्याएर संसद्ले, त्यही रुपमा वा संशोधनसहित पठाएपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा उल्लेख छ । ...... यदि संसद्ले दोहोर्याएर पठाएको कानूनलाई प्रमाणीकरण नगर्नु र निष्क्रिय बस्नु भनेको संविधान प्रदत्त राष्ट्रपतिको काम र अधिकारको पालना भएन । संसद् र राष्ट्रपतिको अधिकार, नियम, कानून र संविधानले जे तोकेको छ । राष्ट्रपति पनि र संसद् पनि अनुशासनमा बसेनन् भने समस्या आउँछ । त्यही भएर अहिले संकट आएको हो । ...... हाम्रो संविधानले कुनै पनि कानूनको विषय संविधानसँग बाझिएको विषय छ कि छैन भन्ने कुरालाई हेर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई केही अधिकार दिएको छ त ? भन्ने प्रश्न राखेर हेर्ने हो भने त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । तर, त्यो अधिकार संविधानको धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा रहेको छ । ........ कानूनलाई एउटा अंगले प्रस्ताव गर्ने, अर्को अंगले कानून निर्माण गर्ने र अर्को अंगले यो कानून संविधानले जनतालाई प्रदत्त गरेको मौलिक अधिकारसँग बाझिन्छ कि बाझिदैन भने हेर्ने विषय अर्को अंगले गर्दछ । यो शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तमा तीनवटा अंगले आआफ्नो ढंगले बनाउनुपर्ने कानून र कानूनमा अन्तरनिहीत संवैधानिकताको प्रश्न हो । ....... यसलाई हेर्ने सर्वोच्च अदालतको भूमिकालाई पनि बेवास्ता गरेर राष्ट्रपतिले आफैंले गर्ने भनेको त्यो संविधान विपरीतको काम हो । ....... २००९ सालबाट नेपालमा नागरिकता दिन सुरु गरिएको हो । यस अनुसार अहिले ७० वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा आजभन्दा तीन वर्ष अगाडिको तथ्याङ्कमा नेपालमा २ करोड २१ लाख नेपाली जनताले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये २ करोड १५ लाख वंशजको आधारमा नागरिकता पाएका छन् । ...... अहिले वैवाहिक नागरिकताको विषयमा एउटा हातमा नागरिकता अर्को हातमा सिन्दुर भन्ने जुन हल्ला छ नि, त्यो हल्ला निराधार हो भन्ने कुरा त्यसबेलै प्रष्ट भएको हो । ७० वर्षको अवधिमा ८० वटा मुलुकबाट विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर प्राप्त गरेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको संख्या ३ लाख ९० हजार हाराहारीमा छ । यो संख्या अहिले ४ लाख पुगेको देखिन्छ । ...... ३ वर्ष अगाडिसम्मको जन्मसिद्ध नागरिकता १ लाख ९० हजार मानिसले पाएका छन् । तर तिनको छोरा, छोरीलाई नागरिता छैन । पढेका छन्, रोजगारीमा जान पाएका छैनन्, सिमकार्डसमेत पाएका छैनन् ।
आमाको नागरिकता छ, बुबाको नागरिकता छ तर छोराछोरीको छैन ।
........ ७० वर्षको अवधिमा ८० वटा देशबाट वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनेको संख्या भनेको ३ लाख ९० हजार हो । त्यो भनेको बिहार, आसाम, सिक्किम, दार्जीलिङ, खर्साङ, तिब्बतबाट आउने पनि त्यति नै हो । .......... आफ्नो दुई तिहाई नजिकको बहुमत हुँदा संसद्मा ६ महिनासम्म विधेयक रोकेर राख्ने । अनि संसद् विघटन गर्ने वित्तिकै वैवाहिक नागरिकताको विषयमा नबोली फेरि अध्यादेश ल्याउने दोहोरो, तेहोरो चरित्र देखाएर अहिले संवैधानिक अवरोधको अवस्था निर्माण गर्न खोजिएको छ ।मधेसको मामिलामा एमाले, कांग्रेस र माओवादी उस्तै हुन् जनतासँग म्यान्डेट लिएर आएपछि मात्र जसपासँग गठबन्धन हुन्छ : जितेन्द्र सोनल ........ लोसपाकै थुप्रै नेता एमालेमा गइसकेका छन् । तैपनि चुनावी गठबन्धनका लागि एमालेसँग वार्तामा लोसपा जुटेको छ । ...... एकातिर विचार मिल्नेसँग गठबन्धन भइरहेको छ भने अर्कोतिर जोसँग विचार मिलिरहेको छैन, ती दलसँग मिलेर चुनाव जित्ने गरी गठबन्धन भइरहेको छ । ....... २०७४ को स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन थियो भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भएको थियो । त्यहाँ विचार र सिद्धान्तको कुरा रहेन, चुनाव कसरी जित्ने भन्ने लक्ष्यसहितको गठबन्धन बनेको थियो । लोसपाले दुई वटा कुरालाई साथमा लिएर हिँडिरहेको छ । एमालेसँग विचार नमिले पनि चुनाव जित्ने रणनीतिका साथ गठबन्धन गर्न लागिएको हो । .......... नागरिकताको कुरा गर्ने हो भने २०७७ मा नागरिकताको विषय एमालेले अध्यादेश ल्याएर त्यसको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको थियो । राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण पनि गर्नुभएको थियो तर त्यसलाई अदालतले रोक्यो । हाम्रै आग्रहमा एमालेले त्यो अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसलाई मधेसप्रति कसरी नकारात्मक भन्ने ? एमालेले हाम्रो १३९ वटा मुद्दा फिर्ता गरिदिएको थियो । त्यसलाई मधेसप्रति कसरी नकारात्मक भन्ने ? तर जो अहिले आफूलाई मधेसको हितैषी भनिरहेका छन्, उनीहरुले हाम्रो एउटा पनि मुद्दा फिर्ता गरिदिएनन् । हामीले गरेको मागमध्ये एउटा पनि पूरा गर्दिएनन् । ......... मधेस आन्दोलनमा त्यत्रो दमन भयो, त्यो दमन कसको नेतृत्वमा भयो भन्ने सबैलाई थाहा छ । पहिलो मधेस आन्दोलन हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला हुनुहुन्थ्यो । ........ काठमाडौंमा ठूला राजनीतिक दलले मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण बराबर छ । ....... नेपाली कांग्रेसले हाम्रो धेरै समयलाई खेर फाल्यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयंले नै लोसपासँग गठबन्धन गर्छौं भन्नुभयो र हामीलाई बालुवाटारमा बोलाएर पटकपटक वार्ता गर्नुभयो । हामीलाई गठबन्धनमा लिनुस् भनेर हामी कहिल्यै गएनौं । कांग्रेसले छलफलका लागि बोलाएपछि हामी गएका थियौैं । कांग्रेससँग कुराकानी चलिरहेको बेला एमालेसँग कुरा गर्नुहुँदैन । कुरा गरिरहने तर त्यसलाई परिणाममा नपु¥याउने कांग्रेसको रणनीति हामीले थाहा पायौं अनि हामी त्यहाँबाट निस्कियौं । त्यसपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव आयो । त्यसमा हामी सकारात्मक भयौं र अहिले वार्ता भइरहेका छन् । ........ मधेसमा तत्कालीन संघीय समाजवादी र राजपाको गठबन्धनले जति सिट जितेको छ, त्यसमा हाम्रो दावी रहन्छ । त्यतिबेला गठबन्धनबाट हामीले १९ वटा सिट जितेका थियौं । त्यो सिट हामीलाई चाहिन्छ । जति बाँकी रहन्छ, ती सिट एमालेले लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी छ । ........ राष्ट्रपति र एमाले फरक फरक चिज हुन् । एमाले एउटा पार्टी हो । राष्ट्रपति एउटा संस्था हो । राष्ट्रपतिको कदमलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । उहाँले संविधानको उल्लंघन गर्नुभएको छ । ....... कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कतिपय नेताले पनि राष्ट्रपति कदमको समर्थन गरेका छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ, झलनाथ खनालहरुले राष्ट्रपति कदमको समर्थन गर्नुभएको छ ।
No comments:
Post a Comment