सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष राजेन्द्र महतो ने मोर्चा का नेताओं को चारों नाका बन्द करने का फैसला कर काठमांडू छोडने की चुनौ...
Posted by सदभावना पार्टी on Monday, February 8, 2016
Posted by C.k. Sah on Tuesday, February 9, 2016
ठीक छ, राजेन्द्र महतोजीले दिएको अभिव्यक्ति प्रिमेच्योर भयो र दिनु हुँदैन थियो भन्ने कुरामा म पनि सहमत छु । तर के यति भन्...
Posted by Dipendra Jha on Monday, February 8, 2016
आन्दोलनलाई अघि बढाउन आफूबिना पनि महागठबन्धन बने कुनै आपति छैन । तर, सबैलाई लिएर महागठबन्धन बनाएर सत्ता समर्पण-मुद्दा विस...
Posted by Jay Prakash Ananda on Tuesday, February 9, 2016
नेपाली जनता को कस्ट्कर जीवन लाई ध्यानमा राखेर बन्द फिर्ता लिने मोर्चा को निर्णय स्वागत योग्य छ ।
Posted by Rajesh Ahiraj on Monday, February 8, 2016
Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Tuesday, February 9, 2016
मोर्चाका अन्य घटक दलहरु तमलोपाले भैरहवा नाका र फोरम नेपालले विराटनगर नाकाको जिम्मा लिँदा पनि ती दलहरुले नाका अवरोधलाई सश...
Posted by सदभावना पार्टी on Tuesday, February 9, 2016
Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Sunday, February 7, 2016
Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Tuesday, February 9, 2016
Posted by Kanak Mani Dixit on Monday, February 8, 2016
*मधेसी मोर्चाले दिएको धोखाको भंडाफोर गरौ !*अब नयां बाटो रोजौ !!*तमरा अभियानको आह्वान !!!संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी म...
Posted by Jay Prakash Ananda on Monday, February 8, 2016
कालोबजारीको जालो, अर्बौंको चलखेल
नाका खुकुलो भएको एक महिना भइसक्यो, तर कहाँ गयो ग्यास ?
वागमती अञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका कर्मचारी हेमविक्रम बरालको खातामा केहीअघिसम्म राजधानीका पेट्रोलपम्पहरूले मासिक १० हजार रुपैयाँका दरले जम्मा गरिदिन्थे । बरालले त्यो पैसा बेला-बेला गर्दै आयल निगम थानकोट डिपोका तत्कालीन प्रमुख रवीन शर्माको खातामा अलि ठूलो परिमाणमा हालिदिन्थे । ..... शर्माले पम्पहरूलाई सेटिङमा बढी इन्धन पठाइदिन्थे । पम्पहरूले मिटर बिगारेर उपभोक्तालाई उल्टै कम दिन्थे । त्यसैको लेनदेन थियो- मासिक १० हजार रुपैयाँ । ...... 'बरालको बैंक स्टेटमेन्ट हेर्दा ४२ पेट्रोल पम्पले नामबाटै पैसा जम्मा गरिदिएको पाइयो,' प्रहरी स्रोतले भन्यो, 'व्यक्तिका नाममा १० हजारका दरले महिनैपिच्छे हालेका उदाहरण अरू दर्जनौं छन्, ती कुन-कन पम्पवाला हुन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छैन ।' ...... 'भएका व्यवसायी व्यापार नपाएर धराशायी हुने अवस्थामा पुगेकै बेला नयाँ ल्याइएको छ,' निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, 'यस्तो जोखिमपूर्ण समयमा लगानी गर्न चाहनेको पनि पक्कै स्वार्थ छ ।' ...... इन्धन आपूर्ति गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने एकछत्र निकाय आयल निगम अभावको क्षणमा संकट व्यवस्थापनभन्दा पनि कालोबजारीमा सामेल भयो । 'कति पेट्रोलिम पदार्थ आयो र कुन पम्पले कति पाए भन्ने तथ्यांक देखावटी मात्र हो,' निगमकै एक कर्मचारी भन्छन्, 'ठूलो मात्रामा चाहिँ पम्पभन्दा बाहिर कालोबजारियाकहाँ पुगेको छ । कतिपय पम्पमार्फतै पठाइएको छ भने कतिपयले सोझै पाएका छन् । उपभोक्ताले त्यही महँगो मूल्यमा किनेका छन् ।' ....... 'सरकारले लटअनुसार इन्धन वितरण गरे पनि सबै निजी पम्पले पाएका छैनन् । सरकारी पम्पलाई क्षमताभन्दा बढी दिएको छ । ती पम्पहरूले वितरण गरेको इन्धनको कुनै हिसाब छैन,' उनले भने, 'सरकारी पम्पबाटै कालोबजारियाकहाँ बढी पुगेको छ ।' ...... 'अनुसन्धानबाट परिमाण कम गराएको, स्वार्थ भएका कम्पनी/उद्योगहरूलाई हचुवाका भरमा ठूलो परिमाणमा दिएको, व्यक्तिगत भन्दै तस्करी गरेको पाइएको छ,' महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले कान्तिपुरसँग भने,मधेस आन्दोलनको मूल्यांकन'अनुगमन/नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकाय उल्टै मुछिएको पाइयो ।'..... इन्धनको कालोबजारीमा अर्बौंको खेल रहेको विज्ञहरूको आकलन छ । सरकारले नियन्त्रण गर्न चाह्यो भने दुई मिनेटमा सम्भव हुन्छ । तर, सबैले देखेको नदेख्यै गरिरहेका छन् । 'किनकि', निगमकै अधिकारी भन्छन्, 'कमाइ यसमै छ ।'
....... '१३ लिटरको मोटरसाइकल १५ लिटरले पनि भरिँदैन । ..... 'नेपालमा वर्षको १ सय ५० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ व्यापार हुन्छ । १० प्रतिशत मात्र ठगेको मान्दा पनि १५ अर्ब हुन्छ ।' ...... 'महिनाको एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँ भाडामा लिइएका पम्प गतिलो नाफामा चल्नु आफैंमा कालोबजारी हो' ...... नाकाबन्दी हट्नासाथ कालोबजारी बन्द हुने अवस्था नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । 'नाकाबन्दीमा मात्र कालोबजारी भएको होइन,' बानियाँले भने, 'केही बढेको वा स्वरूप बदलेको मात्र हो ।' यसले छुट पाइरह्यो भने सधैंका लागि स्थापित हुने डर उत्तिकै छ । 'बढेको मूल्य घटाउन गाह्रो पर्ने बजारको विशेषता हुन्छ,' खनालले भने, 'कालोबजारी लामो समय छिप्पियो भने सधैं कायम रहने खतरनाक सम्भावना हुन्छ । त्यसैले पनि नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ ।' ...... 'आपूर्ति रोकिन्छ भन्ने तर्क आयो,' स्रोतले भन्यो, 'प्रहरीले अड्डी लिएर समातेपछि छुटाउने वातावरण बनाउने प्रयास भयो ।' ...... ग्यासतर्फ सामान्य अवस्थामा साउनमा १६ हजार ५३ टन र भदौमा २० हजार ६ सय ३९ टन आयात गरिएको थियो । त्यसपछि नाकाबन्दीको प्रभाव पर्यो । पुसमा आइपुग्दा ९ हजार १ सय ४२ टन ल्याइयो । यसलाई हेर्दा आधा सिलिन्डर बनाउँदा सबैले सहज ढंगले पाउनुपर्ने हो । ....... 'निगमले कालोबजारियासम्म पुर्याउने सर्तमा उद्याेगहरूलाई दियो,' स्रोतले भन्यो, 'त्यही भयो । कि पहुँचवालाले पाए । कि महँगोमा जताततै उपलब्ध रह्यो । सरकार हेरेको हेर्यै भयो ।' ..... अर्कातिर मुस्किलले पाउने आधा सिलिन्डरमा आधाभन्दा निकै कम पाइएको, पानीलगायत लेदो हालेको भेटिएको उपभोक्ताहरू बताउँछन् । 'कति आधा हो, त्यो छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने निकाय उपभोक्ता ठग्न आफैं मिलेकासमेत पाइयो,' खनालले भने ...... कालोबजारियालाई राज्यकै कुनै न कुनै अंगबाट संरक्षण भइरहेको छ । समातिएकाहरू भाका मिलाएर बिनाकारबाही छाडिन्छन् । सरकारी वकिलहरूले भरपर्दो गरी बहस गरिदिँदैनन् । पैसा र 'पावर' भएका विपक्षीले कहलिएका वकिलको ताँती लाउँछन् । अन्ततः सरकार हार्छ । आफूले लगाएको मुद्दामा आफैं हार्ने माहोल सरकारकै कर्मचारीले बनाउँछन् । फलतः कालोबजारी मौलाइरहन्छ । ....... २० प्रतिशतभन्दा बढी लिएको भए भिन्दै कुरा, उठाइएको छ ३ सय प्रतिशतभन्दा बढी । सरकारका निकायले देखेका छन् । चुपचाप हेरेका छन् । हप्तावारी उठाएका छन्, मालामाल भएका छन् । कहाँ लागू भएको छ २० प्रतिशतको नियम ?
२५ वर्षभन्दा लामो सद्भावना पार्टीको इतिहासको पृष्ठभूमिमा हेर्दा गजेन्द्रबाबुको समयमा उहाँले पाँचओटा निर्वाचन लड्नुभयो । तर, ती पाँचवटै निर्वाचनमा खसेको मतको तीन प्रतिशत पनि पुर्याउन हामीलाई धौधौ हुन्थ्यो । मधेसका अधिकांश जनता हाम्रा विचारसँग सहमत थिएनन् । उनीहरूले कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई नै विश्वास गर्दै आएका थिए । तर, विगतका मधेस आन्दोलनदेखि नै हामीप्रति मधेसका जनतामा विश्वास धेरै बढेको छ । त्यसैले पछिल्ला ०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरूले मधेसबाट प्राप्त गरेको मत साढे १२ प्रतिशतसम्म पुग्यो । ............ पछिल्लो ६ महिनाको मधेस आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने मधेसमा बसोवास गर्ने सबैका सबै अर्थात् ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले हाम्रो आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता देखाएका छन् । तीमध्ये पनि अधिकांश त सडकमै आएर आन्दोलनमा होमिए । कसैले घरमा कालो झन्डा झुन्ड्याएर त कसैले मानव साङ्लोमा सहभागिता जनाएर हाम्रो आन्दोलनमा साथ र सहयोग दिएका छन् । गीत गाउनेले गीत गाएर, कविता लेख्नेले कविता लेखेर पनि हाम्रो आन्दोलनलाई मनैदेखि समर्थन गरेका छन्, साथ दिएका छन् । विगत ९ वर्षको अवधिमा मधेसमा भएका तीनवटा आन्दोलनले मधेसी जनतामा अत्यन्तै ठूलो चेतना जगाएको छ । हो, पछिल्लो आन्दोलनलाई पछाडि फर्केर मूल्यांकन गर्दा हामीले राज्यसत्ताबाट केही पनि लिन सकेनौँ । तैपनि, आममधेसी समुदायमा सचेतनाका हिसाबले हेर्दा भने यो आन्दोलन ऐतिहासिक साबित भएको छ । यसले मधेसी जनतालाई मधेसका माग, मुद्दा र आत्मसम्मानप्रति अत्यन्तै सचेत गराएको छ । ....... पछिल्लो मधेस आन्दोलन हाम्रा माग, मुद्दा र समस्यालाई विश्व जगत्सामु परिचित तुल्याउन सफल भएको छ । ...... नगदमा हेर्ने हो भने हामीले यो आन्दोलनबाट कुनै उपलब्धि पाएका छैनौँ । हाम्रा ५९ जना मधेसी दाजुभाइले सहादत दिँदा पनि, चार हजारभन्दा बढी जनता घाइते हुँदा पनि हामीले ०७२ सालको संविधानबाट केही हात पार्न सकेका छैनौँ । पछिल्लो एकात्मक संविधानमा हामीमाथिका विभेद उस्तै छन् । संविधानको प्रस्तावनाले हाम्रो आन्दोलनलाई अहिले पनि सम्मान गरेको छैन । धारा ४२ ले समावेशी, समानुपातिक व्यवस्थालाई झनै विकृत गराएको छ । ....... संविधान निर्माणको क्रममा हामीले जुन विमति जनायौँ, संविधानसभा छोडेर बाहिरियौँ, तर पछि सोही संविधानअन्तर्गत हुने प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा हामीले भाग लियौँ । यो मोर्चाले गरेको सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो । ३०–३५ पटक वार्ता गर्दा पनि सफलता हात नलागेको अवस्थामा पनि हामी वार्ताकेन्द्रित भइरह्यौँ । यो पनि हाम्रो कमजोरी नै हो । ...... क्लस्टरमा राखिएको सूचीमा किसान, युवा, श्रमिकजस्ता शब्द समावेश गरिएका छन्, जसको आफैँमा परिभाषा छैन ......... ३ असोजको धारा ४२ त यसै पनि कुरूप थियो नै, ९ माघको संशोधित धारा ४२ त झनै बीभत्स भएको छ । त्यसैगरी निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि त्यस्तै अन्योल थपिएको छ । -....... ५१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेसमा जम्मा ७६ वटा क्षेत्र निर्धारण हुने देखिन्छ । ....... भर्खरै मात्र यो आन्दोलन स्थगित गरेको वा फिर्ता लिएको हुनाले तत्कालै फेरि नाकाबन्दी हुने कुनै सम्भावना छैन । अब आगामी दिनमा पनि हामीले धेरै सोचविचार गरेर र रणनीति बनाएर नाकाबन्दीसहितका आन्दोलन गर्यौँ भने मात्र हो, नत्र यस्तो आन्दोलन फेरि नगर्दा नै बेस हुन्छ । .......... हामीकहाँ सीमांकनको खेलमा चाहिँ सबै अनुशासन तोडिएको छ । सुरुमा २५ जेठमा चारजना नेताजीहरूले आआफ्ना पार्टीभित्र पनि छलफल नै नगरी यो मुलुक आठ प्रदेशीय हुनेछ र एउटा आयोगले आठ प्रदेशको सीमा कोर्नेछ भनेर हस्ताक्षर गरे । त्यसको केही दिनपछि उनीहरूले नै ६ प्रदेशको सीमारेखा कोरे । फेरि त्यसको केही दिनपछि उनीहरूले ६ प्रदेशलाई सातमा रूपान्तरित गरे । अनि आज आएर उनीहरू त्यही सात प्रदेशमै अड्डी जमाएर बसिरहेका छन् । ...... हामीले राज्यको सीमांकनका लागि पहिल्यै तीनवटा अनुशासन बनाएका थियौँ । पहिलो, पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा राज्यको सीमांकन गर्ने, दोस्रो, राज्य शक्तिको स्रोत बाँडफाँड राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी संविधानसभाको विषयगत समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सीमांकन गर्ने र तेस्रो, मदन परियारको नेतृत्वमा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाब आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सीमांकन गर्ने । यिनै तीन आधारलाई मानेर आज पनि हामीले राज्यको सीमांकन गर्यौँ भने त्यो सबैभन्दा व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुनेछ, त्यस्तो सीमांकन नै कम विवादित हुनेछ । तर, चार नेताजीहरूले यी सबै आधार कुल्चेर जबर्जस्ती सीमांकन गर्नुभयो । उहाँहरूले यसरी जबर्जस्ती सीमांकन गर्नुको पछाडि फेरि पनि खस–ब्राह्मणकै नेतृत्वमा राज्य सञ्चालन गर्ने मनसाय लुकेको जोकोहीले महसुस गर्न सक्छ । त्यसैले, जबसम्म उल्लिखित आधारमा टेकेर राज्य पुनर्संरचनामा जान ठूला दल तयार हुँदैनन्, तबसम्म सहमति बन्न कठिन छ । -महतो ने चारो नाका बन्द करने की दी चुनौती ।
No comments:
Post a Comment