Pages

Showing posts with label rajendra mahto. Show all posts
Showing posts with label rajendra mahto. Show all posts

Friday, September 03, 2021

देउबा, सुभाष, राजेन्द्र, उपेन्द्र, हृदयेश को सरकार


व्यक्ति प्रधान मंत्री बनेको हो। यस संसद को बाँकी कार्यकाल आफैले राजीनामा नदिये देउबा नै प्रधान मंत्री रहने व्यवस्था छ। यो कुनै गठबंधन को सरकार होइन। अर्थात देउबा लाई सरकार पुनर्गठन गर्ने अधिकार छ। गठन भनौं। 

चार जना उप प्रधान मंत्री। 

यो एमसीसी बहस ले कित्ताकाट गरेको छ। 








Saturday, August 28, 2021

मधेस मा चार पाँच वटा राष्ट्रिय मधेसी पार्टी हरु का लागि ठाउँ छ?

पहाड़ मा जसपा मा नया शक्ति मिस्सिएर ठाउँ ठाउँ मा उम्मेदवारी दिने सम्म को हैसियत बनेको हो। होइन भने एक्लै लड़दा बाबुराम सुद्धा हार्ने अवस्था हो। त्यही एक ठाउँ भए पनि जित्न प्रचंड-माधव को जाल मा जसपा लाई फँसाउने बाबुराम को बाध्यता हो। तर प्रचंड का लागि जसपा ले पार्टी एकीकरण गरे महत्व हो होइन भने चुनावी गठबंधन का नाम मा ठग्ने प्रयास मात्र हुनेछ। त्यही गठबंधन ले गर्दा जसपा को राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस समाप्त हुने ठुलो संभावना छ। 

जसपा फोड्ने प्रथम धक्का महंथ-राजेंद्र ले दिएको हुन सक्छ। ओली सँग मुद्दा को आधार मा सहकार्य राम्रो रणनीति यदि थियो भने त्यस मा समस्त पार्टी लाई एक ढिक्का बनाएर लानु को साटो उपेंद्र यादव लाई बिलकुल माइनस गरेर लाने प्रयास भयो। जसपा फोड्ने अंतिम धक्का तर उपेंद्र यादव को हो। बड़प्पन देखाउनुपर्ने समय मा कन्जुस्याइँ गरे। पार्टी फुट्यो। 

मिथिला र भोजपुरा मात्र मधेस होइन। अवध के त? तर हृदयेश त्रिपाठी को सही समायोजन भएन। भन्ने ले त्रिपाठी लाई माइनस नगरे सम्म राजपा र सपा एक हुनु नै संभव थिएन पनि भन्छन। 

जसपा, लोसपा, नेसपा। हृदयेश त्रिपाठी को नेपाल समाजवादी पार्टी ले देश मा तीन प्रतिशत मत बटुलेर राष्ट्रिय पार्टी कसरी बन्छ मलाई हिसाब गर्न गारहो भइरहेको छ। 

लोसपा प्रति ओली को कुनै आकर्षण देखिँदैन। एक्लै लोसपा लाई गारहो छ। राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न गारहो छ। बनिहालेछ भने पनि सीट नगण्य आउला। 

जसपा पनि कमजोर अवस्था मा छ। ओली को दाजु हो देउबा। त्यो देउबा को पुच्छर बनेर उपेंद्र यादव कता पुगलान? ओली ले संसद विगठन गरे, देउबा ले त देश नै ज्ञानेंद्र लाई सुम्पे। फेरि यो जसपा फोड्ने अध्यादेश। चुइँक्क नबोलेसम्म मात्र गठबंधन मा ठाउँ हो उपेन्द्र यादव लाई। 

बाबुराम सँग एकीकरण नगरेको भए ओली ले मंत्रीमंडल बाट ननिकाल्ने उपेंद्र जी लाई। आफ्नो पार्टी अध्यक्ष छ सत्ता मा अनि ओली को विरुद्ध विष बमन गर्दै बसेका बाबुराम। ओली ले लगाए घोक्रेठयाक। अहिले बाबुराम ले भारत लाई त्यसरी नै चिढाएको अवस्था छ। भाजपा का विदेश विभाग प्रमुख ले काठमाण्डु मा सबैलाई भेटे, उपेन्द्र र बाबुराम बाहेक। 

नेसपा, लोसपा, जसपा तीन वटै ले राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस गुमाउने संभावना पनि छ। 

त्यों खाली ठाउँ मा तर आउने को? नेसपा, लोसपा, जसपा तीन वटै राष्ट्रिय पार्टी नबन्ने र निधि कांग्रेस सभापति नबने त्यो खाली ठाउँ मा जनमत पार्टी आउने ठुलो संभावना रहन्छ। तर आज को जनमत पार्टी ले समाउन सक्ने तीन मुद्दा मध्ये एक पनि कस्सिएर नसमाएको अवस्था मा भाइ फुटे गँवार लुटे को अवस्था नै पनि आउन सक्छ। मधेस आंदोलन कमजोर हुन सक्छ। 

तर जसपा र लोसपा मुद्दा मा अडिग भएर संविधान संसोधन मा लागिपर्ने हो भने, त्यस का लागि जसपा ले सत्ता लाई र लोसपा ले ओली लाई ल्याउने प्रयास गरेर सफल भए जसपा र लोसपा बीचको मनोमालिन्य घट्न सक्छ। नेसपा ले भोट काटन पो लाग्यो भनेर लोसपा ले नेसपा सँग सम्मानजनक एकीकरण को पहल गर्न पनि सक्छ। 

तर संविधान संसोधन को मुद्दा मा ठगिने संभावना पनि छ। देउबा ले पार्टी फोडिदिंदा चुइँक्क नबोल्ने उपेंद्र यादव ले त्यही देउबा सँग संविधान संसोधन का लागि निर्धक्क बोललान भन्न सकिन्न। 

मधेस आन्दोलन गारहो अवस्था मा छ। 

छोटो उत्तर: मधेस मा चार पाँच वटा राष्ट्रिय मधेसी पार्टी हरु का लागि ठाउँ छैन। 







Thursday, August 19, 2021

अर्को चुनाव का चार ध्रुव

प्रचंड एकला एक्लै चुनाव लडे सीट संख्या दुई अंक पनि नपुग्ने अवस्था रहेको ले नै हो प्रचंड ले नौटंकी गरेको। अब माधव एमाले बाट अलग भए पछि माधव पनि एक्लै चुनाव लड़े सखाप हुने अवस्था मा पुगेका छन। वामदेव ले पार्टी फोड़दा जे भएथ्यो। उपेंद्र को पनि त्यही हालत छ। केंद्रीय समिति मा मधेसी कोही राखेकै छैनन। मधेस को राजदुत काठमाण्डु पुगे जस्तो अवतार छ उपेंद्र यादव को। तीन जना लाई तर पार्टी एकीकरण गरे बेफाइदा छ किनभने प्रचंड नेपाली राजनीति को रेडिओएक्टिव (radioactive) पात्र हो। प्रचंड सँग पार्टी एकीकरण गरे माधव र उपेंद्र का तल तल का मानिस बहुत कम बाँकी रहने हुन्छ। पार्टी एकीकरण गरे माधव का मान्छे एमाले पुग्छन, उपेंद्र का समर्थक अधिकांश जसपा (लोकतान्त्रिक) तिर हानिन्छन। पार्टी एकीकरण गरे पनि सखाप, र चुनावी गठबंधन नगरे पनि सखाप। यता आगो उता खौलिएको पानी। 

देउबा ले प्रचंड लाई एमाले फ़ोड़न सघाएको प्रचंड सँग चुनावी गठबंधन बनाउन होइन कि प्रचंड सँग चुनावी गठबंधन गर्नु नपरोस भनेर हो। नेपाली कांग्रेस कसै सँग चुनावी गठबंधन बनाउन सक्ने अनुशासन भएको पार्टी नै होइन। त्यो नेपाली राजनीति बुझ्ने प्रत्येक व्यक्ति ले बुझेको कुरा हो। कांग्रेस एक्लै लड़दा त ठाउँ ठाउँ मा बागी उम्मेदवार देखिरहेको हुन्छ। 

ओली को एमाले एक्लै चुनाव लड्ने इच्छा र क्षमता दुबै भएको पार्टी हो। माओवादी सँग को गठबंधन ले मात्र चुनावी जित संभव भएको, माधव गए पछि माधव लाई प्रगति नभए पनि ओली लाई धेरै क्षति भएको हेक्का ओली लाई यदि छ भने त्यो प्रकट भएको छैन। भित्र भित्र तर लागेको हुनुपर्छ। ओली लाई जसपा (लोकतान्त्रिक) को सख्त जरूरत छ। होइन भने चुनाव हुनु अगाडि नै चुनाव हार्ने अवस्था हो। अहिले तर दुई दुई पटक संसद विगठन गरेको ले ओली जसपा (लोकतान्त्रिक) मात्र होइन सबै का लागि तत्काल का लागि अछुत हो। तर ओली ले यस संसद मा संविधान संसोधन को पक्ष मा खुला ह्रदय ले मदद गरे पाप पखालिन्छ र चुनाव ताका जसपा (लोकतान्त्रिक) सँग चुनावी गठबंधन गर्ने बाटो खुल्छ। मार्गप्रशस्त हुन्छ। 

सीके राउत को जनमत पार्टी चाहिं अर्को चुनाव को वाइल्ड कार्ड (wild card) हो। जनमत पार्टी ले समात्न सक्ने तीन मुद्दा छन। एक, मधेस आंदोलन को मुद्दा जसलाई संविधान संसोधन भन्ने गरिन्छ। दुई, भ्रष्टाचार को मुद्दा। तीन, आर्थिक क्रांति को मुद्दा। अहिले तीन मध्ये एक पनि कस्सिएर समातेको देखिँदैन। तर त्यो इच्छा को अथवा क्षमता को अभाव होइन, टाईमटेबल को कुरा हो। भ्रष्टाचार को मुद्दा समातेर देशव्यापी आंदोलन गर्न सके जनमत पार्टी १५० सीट जितेर काठमाण्डु पुग्ने पार्टी हो। यो विक्रम सम्वत २०४६ जस्तो समय हो, यो सन २००६ जस्तो समय हो। चार पाँच दलीय भ्रष्टाचारतंत्र ले जनता आक्रांत भएको अवस्था छ। पंचायत ढले जस्तै यो चार पाँच दलीय भ्रष्टाचारतंत्र ढल्नुपर्छ। रविन्द्र मिश्र राप्रपा को युथ विंग बनेपछि पहाड़ पनि जनमत पार्टी नै पस्नुपर्ने अवस्था छ। 





Tuesday, August 17, 2021

बुढ़ा हरु को कोतपर्व ले देश हैरान

अध्यादेश ल्याउन का लागि नै चलिरहेको संसद अधिवेशन समाप्त गर्ने कार्य अध्यादेश व्यवस्था को सोंच विरुद्ध छ। संसद मा बिल लानुपर्थ्यो। तर पार्टी फोड़न संसदीय दल र केंद्रीय समिति दुबै को ४०% चाहिने प्रावधान त संविधान मा छ। संविधान संसोधन अध्यादेश को बाटो गर्न मिल्दैन। संसद ले साधारण बहुमत ले पास गरेको कानुन यदि संविधान सँग बाझिनछ भने अदालत गएर त्यस कानुन लाई खारेज गर्न मिल्छ। भनेको संसद भन्दा माथि अदालत होइन। तर संसद ले संविधान संसोधन  को बाटो जानुपर्ने हुन्छ। देउबा ले संसद मा दुई तिहाई पुर्याउनु पर्थ्यो। तीन दलको सरकार हो भने यो अध्यादेश ल्याउन मा उपेंद्र यादव को के कति योगदान रह्यो? योगदान जीरो रहे पनि जिम्मेवारी त पुर्ण हो। 

यो पहिलो गाँस मैं ढुङ्गा हो। देउबा लाई डेढ़ वर्ष राम्रो काम गरेर चुनाव जित्छु भन्ने लागेको छैन। अरु पार्टी हरु तोड़फोड़ गरे नेपाली जनता जाने कुनै ठाउँ बांकी रहँदैन भन्ने सोंच हो। त्यो लोकतान्त्रिक सोंच होइन। प्रचंड लाई माधव ले एमाले आफ्नो पोल्टा मा हालिदिने अथवा आधा एमाले आफ्नो पोल्टा मा हालिदिने विश्वास छैन। तर एमाले तोड़फोड़ हुन्छ भने वाम भोट मेरै हो सोंच हो। दुई जना पार्टी महाधिवेशन नगर्ने पात्र हरु। 

देउबा को प्रधान मंत्री पद यस संसद को बाँकी कार्यावधि भरि सुरक्षित छ। दुई वर्ष अविश्वास को प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने भनेर संविधान भन्छ। भने पछि डेढ़ वर्ष पंगु सरकार चलाउँदै बस्ने अब। 

राजनीतिक रूप ले जसपा तर सकियो। उर्जा केही बाँकी रहेन। एमाले सकियो। कांग्रेस सकियो। माओ पार्टी सकियो। जसपा सकियो। बुढ़ा हरु को कोतपर्व ले देश हैरान। 

पार्टी फुटन असंभव बनाइदिनुपर्छ भन्ने मान्यता को म विरोधी हुँ। तर मेरो विरोध त संविधान मा १०० ठाउँ मा छ। त्यो एउटा मात्र होइन। 









ठाकुर समुह नयाँ पार्टी खोल्ने तयारीमा, सरकारमा पनि जाने सम्भावना शेरबहादुर देउवाले ठाकुर समुहलाई पनि दुई जना मन्त्री दिन तयार भएका छन् । देउवा ठाकुर समुहलाई समेत सरकारमा ल्याउने सोच बनाइसकेका छन् । माधव नेपाल समुह समेत सरकारमा आउने लगभग निश्चित भएपछि देउवाले उपेन्द्र समुहलाई अधिकतम चार मन्त्री मात्र दिने तयारी गरेका छन् । ठाकुर पक्ष सरकारमा गए नयाँ चेहरा मात्र मन्त्रीमा पठाएर शिर्षनेताहरु संगठन विस्तारमा लाग्ने योजना बनाइसकिएको एक नेताले बताए ।

संसदीय अंकगणित : एमालेका १४ सांसदलाई कारवाही गर्दा देउवालाई पुग्ला त बहुमत ?  एमालेका १४ सांसद पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई एमालेको साथविनै प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुग्छ ।.......  माधव नेपालसहित १४ सांसद पदमुक्त हुँदा प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या २५७ मा खुम्चने छ । यसो हुँदा २५७ सदस्य संख्याको बहुमत पुग्न १२९ भए पुग्छ । हाल प्रतिनिधि सभामा नेपाली काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ र जसपाका २० सांसद छन् । यो संख्या जोड्दा सहजै १३० पुग्छ । ........  एमालेले कारवाहीको सुचीमा राखेका १४ सांसदमध्ये ८ जना समानुपातिकतर्फका छन् । समानुपातिक सांसदलाई हटाएर ओली पक्षले नयाँ सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने सुविधा छ । ...... ओली पक्षले गरेको कारवाहीविरुद्ध माधव पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । त्यस्तो अवस्थामा अदालतले निर्णय उल्ट्यायो भने फेरि प्रधानमन्त्री देउवाले बहुमत जुटाउन एमालेको साथ खोज्नुपर्ने हुनसक्छ । 

'ओली अहङ्कारको घोडामा सवार भएकोले पार्टी विभाजनको मोडमा पुग्यो' पार्टी केपी ओलीको प्राइभेट कम्पनी हुने भएपछि विद्रोह सुरु गरेका हौँ : माधव नेपाल। ......  दुई तिहाइबाट आज पाटी ८३ सिटमा झरेको छ । उहाँले त्यसबारे कहिले पनि आत्मालोचना गर्नुभएन । देशलाई भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबाउनुभयो । उहाँले एक समय देश भक्तिको झण्डा उठाउनुभएको थियो, विदेशीसँग मध्यरातमा भेटेर त्यसलाई पनि फाल्नुभयो । आज यो पार्टी गणतन्त्र विरोधी हो कि जस्तो भएको छ । राजावादीहरू फेरी राजतन्त्र स्थापित हुन्छ कि भनेर खुसी भएका छन् । उहाँका नजिककाहरु अहिले सङ्घीयताको विरोध गरिरहेका छन् ।’......  ओलीले आफ्नो कुर्सी ताके कुर्सी नै भाँचिदिन्छु, आफू बसेको घर नै जलाइदिन्छु भनेको स्मरण गरे । 

योगेश भट्टराईले भने–देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ  ‘राजनीतिक दलको विभाजनलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्नु मुलुकलाई घोर अस्थिरता र अराजकता तिर धकेलेर ब्यवस्था र संविधानलाई धरासायी पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र हो । यो कदम हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ र भोली पनि गलत नै हुनेछ । विगतको फोहोरी राजनीतिक अभ्यासका दुस्परिणामबाट शिक्षा नलिनु र पुरानै गल्ती दोहोर्याउनु समकालीन नेतृत्वको घोर असफलता हो । आजका दिनमा प्रम शेर बहादुर देउवाले यो अध्यादेश बिनासर्त फिर्ता लिनु पर्दछ ।’ ...... ‘आमाको दुःखद् निधनको शोकमा बसिरहेको बेलामा कुनै राजनीतिक टिप्पणी गर्ने ईच्छा नहुँदा नहुँदै पनि आजको संगीन दिनमा यति टिप्पणी गरेको छु, अन्यथा नमानिदिनु होला’, भट्टराईले भनेका छन् ।


ओलीले सहमतिको ढोका बन्द गरे, अब नयाँ ढंगले अघि बढ्छौँ : माधव नेपाल  पार्टीको केन्द्रीय समितिमा २ सय २ जना रहेकोमा आज पार्टीको संख्या २ सय ६० पु¥याएको र आफू लगायत १४ जनालाई निकालिएको खबर आएको बताए । ..... अहिले तत्काल अरु कुनै पार्टीसँग एकता हुने अवस्था नरहेको बताउँदै पार्टी एकताको ढोका सधैं खुला हुने प्रष्ट पारे । साथै आगामी चुनावमा तालमेल गरेर वा छुट्टाछुट्टै जान सकिने पनि उल्लेख गरे । ...... उनले अब पार्टीलाई क्रान्तिकारी संगठनमा रुपान्तरित गरिने र प्रत्येक स्थानीय तह, प्रदेशमा पार्टी संगठन बिस्तार अभियानमा लाग्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

महन्थ ठाकुर पक्षद्वारा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको स्वागत  अहिले मैले भर्खरै सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भनेर सुनें,यदि आएको हो भने संविधानसम्मत हो । प्रत्येक पार्टीको अवस्था हेर्ने हो भने कहीँ धेरै,कहीँ थोरै भएपनि विग्रहको अवस्था देखिएको छ । म जुन पार्टीमा छु,यसमा पनि समस्या छन् । यो प्रश्न जबरजस्ती निर्वाचन आयोगले जन्माएको हो । हामी अहिले सर्वोच्च अदालत गएका छौं । निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवको पक्षलाई आधिकारिकता दियो । त्यो निर्णय कति ठिक छ वा छैन भन्ने कुरा म यहाँ चर्चा गर्दिन । तर,निर्वाचन आयोगको निर्णय गलत छ भनेर हामी अदालत गएका छौं । ......  नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री रामकृष्ण यादवले सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत रहेकोले यसमा कसैको पनि विरोध नरहने दावी गरे । ........  ‘नेपालको इतिहासमा खासगरी लोकतन्त्रमा दल बलियो भयो भनेमात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । आज लोकतन्त्रको नै अगुवाई गर्छु भन्ने दलले अध्यादेश ल्यायो । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । यो गलत हो । संसदको हत्या गर्यो भन्नेहरुले आज संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर एमालेलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यका साथ अध्यादेश आएको छ । एमालेले यो निर्णयको पूरा विरोध गर्छ । भत्र्सना गर्छ ।’



Monday, August 16, 2021

माधव, प्रचंड, देउबा संविधान संसोधन को विपक्ष मा छन

एमाले फुटाएर माधव समुह सरकार मा गए जसपा को औचित्य समाप्त भयो। लेवरेज नै बाँकी रहन्न। पहिले उपेंद्र यादव को औचित्य समाप्त हुन्छ, त्यस पछि देउबा को औचित्य समाप्त हुन्छ। यो संविधान संसोधन नहुने छाँटकाँट हो। ओली सरकार ढलना साथ जसपा एक ढिक्का हुन सकेको भए यो अवस्था आउने थिएन र जसपा निर्णायक शक्ति हुन्थ्यो। तर त्यो त बाबुराम ले हुन दिने कुरा भएन। जसपा को राजनीति सकिन लाग्यो। प्रचंड लाई माधव सँग एकीकरण गरे पछि अरु कोही चाहियेन। उपेंद्र जी प्रचंड को सप्तरी जिल्ला अध्यक्ष बन्ने भए ठाउँ दिन्छ नत्र दिँदैन। प्रचंड खेमा मा उपेंद्र यादव को अपमान को यात्रा अब शुरू भयो। त्यही अपमान देखेर एमाले बाट माओवादी मा गए, त्यहाँ पनि अपमान भएर फोरम गैर सरकारी संस्था खड़ा गरे। अहिले सबै बिर्सेर घुमफिरि रूमजाटार। पहिलो संविधान सभा को नंबर एक भिलेन माधव नेपाल। दोस्रो संविधान सभा को ओली। 

सरकार टिकाउन जसपा को जरूरत नपरोस र संविधान संसोधन गर्ने प्रयास गर्नु नपरोस भनेर नै एमाले फोड़न लागेका हुन। अध्यादेश किन? संसद को बाटो नया कानुन नै किन पास नगराएको? ओली प्रवृति को पुनरावृति। 

प्रचंड ले ओली लाई खाए। अब हजम हुने पालो उपेन्द्र को। त्यस पछि देउबा को। अंतिम पालो माधव को। प्रचंड ले उपेंद्र सँग एकीकरण गरेर मधेस मा बलियो बन्ने सोचेकै होइन। मधेस मा उपेंद्र लाई ध्वस्त बनाएर खाली ठाउँ मा आफु छिर्ने भनेको हो। 

प्रचंड ले अब कम्युनिस्ट ले देश मा लगातार ५० वर्ष शासन गर्ने भनेको एक वर्ष भयो कि दुई वर्ष भयो? प्रचंड ले शाकाहारी मांसाहारी आंदोलन को कुरा गरेको चार महिना भयो कि छ महिना भयो? 





अध्यादेश ल्याउँदै सरकार एमाले फुटाउन नेपाललाई देउवाको साथ यसअघि दल फुटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संसद् छलेर २०७७ बैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ ल्याएका थिए ।

ओली पथमा देउवा सरकार हठात्‌ संसद्‌ अधिवेशन अन्त्य गर्दा बजेट अध्यादेश अन्योलमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्‌लाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको र जनप्रतिनिधीको अनुमोदनविना कर लगाएको भन्दै विपक्षी गठबन्धन खह्रो विरोधमा उत्रिएको थियो । संसद्‌ पुन:स्थापनापछि उहीँ गठबन्धन अहिले सरकारमा छ । तर, पुन:स्थापित संसद्‌ले बजेट अध्यादेश स्वीकृत नगर्दै सरकारले संसद्‌ अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाले पढेर सुनाएका छन् । ..... यस गतिविधिलाई ओलीको 'संसद्‌लाई निष्क्रिय बनाएर सत्ता चलाउने' प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिको रूपमा विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्। .... तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन मधेशवादी दल टुक्रयाउन अध्यादेश ल्याएका थिए । तर विपक्षी गठबन्धनसँगै आफ्नै पार्टीभित्र थेग्‍न नसक्ने विरोध भएपछि ओली आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेका थिए । ........ 'पुष्पकमल दाहाललाई सरकार कसरी चलाउने ज्ञान नै छैन । अघिल्लो सरकारलाई अभियोगमा अघिल्लो हटाइयो, त्यहीँ गल्ती दोहोर्‍याउने काम यो सरकारबाट भएको छ ।' संसद्‌मा बजेट अध्यादेश गत साउन ३ मा पेस भएको थियो । आगामी असोज दुई गतेभित्र अर्को अधिवेशन बोलाएर अध्यादेश पास नगरेमा असोज तीन गते पछि त्यो अध्यादेश बमोजिम खर्च गर्न नपाइने खनालले बताए ।

महन्थ ठाकुरका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
अध्यादेशको हल्लापछि एमाले शीर्ष नेता बालकोटमा

काँग्रेसका दुबै गुटका युवा नेताको बैठक : सरकारले राम्रो काम गरेन भने हामी बर्बाद हुन्छौँ  १४ औं महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका आएसँगै दुबै गुटका युवा नेताहरु एकै ठाउँमा जुटेर बैठक गर्नुलाई काँग्रेसभित्र अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ । ..... ‘तत्कालीन नेकपा र अहिले एमालेमा उत्पन्न संकट भोलि काँग्रेसमा पनि आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वबाट सबैभन्दा बढी डराएका छौं । बुढा नेताहरु रिसाएर झगडा गरेपछि पार्टी नै दुई फ्याक हुँदोरहेछ । युवा नेताहरुको भूमिका केही काम लाग्दो रहेनछ ।’ 





एक्लिदै माधव नेपाल, यि ९ सांसदले एमाले नछाड्ने, ओलीसंगै जाने पार्टी एकताको लागि भन्दै विश्वासको मत पनि नदिने र विपक्षमा पनि मत नहाल्ने भन्दै संसद् भवनबाट बाहिरिएका माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरु अहिले अध्यक्ष ओलीको कित्तामा उभिएका छन् । ...... वरिष्ठ नेपाल पक्षका सांसदहरु सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, यज्ञराज सुनुवार, झपट रावल , डा. दीपकप्रकाश भट्ट, नारायण खतिवडार राजबहादुर बुढालगायत सांसदहरुले अहिले नेपालको साथ छोडेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिन ओली क्याम्प परिवर्तन गरेर नेता नेपालको क्याम्पमा आएका सांसदहरु प्रेम आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’, गोपाल बम, धनबहादुर बुढा, पार्वती विशंखे, हिरा केसी, बिना बुढाथोकी र समिना हुसेन नेपाल समूहमा बढि हाबी भएपछि नेपाल पक्षका हस्तीहरु विस्तार नेपालको साथ छोडेर ओली क्याम्पमा उभिन पुगेका छन् ।

Saturday, August 14, 2021

जसपा: के होला?

जसपा: के होला?

के हुनुपर्छ म भन्न सक्छु, म एक जना को विचार। के होला म भन्न सक्दिन। एकसे एक महा unpredictable मानिस हरु ले भरिपुर्ण पार्टी जसपा। 

संविधान संसोधन आयोग बन्ने निर्णय भएको छ। न्युनतम कार्यक्रम मा आएको छ। त्यो सफल बनाउन लागिपर्ने। त्यस का लागि अंतिम समय मा त भोट गर्नुपर्ने हुन्छ। सांसद पद गुमाउने बेला यो होइन। अर्थात अर्को पार्टी खोल्न पाइँदैन। 

चार पाँच जना नेता नेता मिल्न नसक्दा पुच्छर ले कुकुर हल्लाउँछ। केही हप्ता अगाडि राजेंद्र महतो सँग २० जना, अहिले उपेंद्र यादव सँग २० जना। उपेंद्र यादव ले मंत्री लिस्ट फाइनल गरे पछि फेरि त्यो कता पुग्छ के ठेगान? 

उपेंद्र यादव र राजेंद्र महतो को कैलकुलेशन छ, जो संसदीय दलको नेता हो उ न प्रधान मंत्री बन्छ। भोलि पर्सी। मानौं यो पहिलो र अंतिम चुनाव हो संसदीय दलको। 

संविधान संसोधन का लागि अबको एक वर्ष निर्णायक समय हो। जसपा एक ढिक्का हुन करै लाग्छ। अहिले लाई उपेन्द्र यादव मंत्री परिषद मा नगयेर पुर्व सपा र पुर्व राजपा बाट बराबरी मा चार चार जना मंत्री बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। त्यति गरे संसद दलको नेता पद जोगिन्छ। 

निर्वाचन आयोग ले पार्टी लाई एकीकरण को अवस्था को संरचना मा पुर्याएको हो। ओली पथ मा हिडेर एक्लो एक्लो निर्णय गर्ने गलती गर्नु हुँदैन। यो पार्टी कसैको जमीन्दारी होइन। महाधिवेशन सम्म पार्टी को संरचना एकीकरण गर्दा समय को हो। 

जसपा एक ढिक्का छैन भने संविधान संसोधन नगर्ने बदमाशी हुन्छ। एउटा बदमाशी हुन सक्ने ओली लाई विरोध गर्न सजिलो बनाइदिने। ए उपेंद्र जी, तपाईं लाई एक मधेस एक प्रदेश चाहिएको हो भन्यो, सहमत भयो, अनि त्यो बहाना मा ओली लाई संविधान संसोधन को सारा एजेंडा नै कलापस गर्न सजिलो बनाइदिने। प्रचंड हो, जे पनि गर्छ। 

मेरो एक मात्र एजेंडा संविधान संसोधन हो। यो संसद को बाँकी कार्यकाल मा त्यति गर्न सक्नुपर्छ। ओली पक्ष को पनि भोट बटुल्न सक्ने भनेको महंथ-राजेंद्र नै हो। 

जितेका माधव नेपालले गुमाएका अवसर !



नेपाल कमरेड आत्महत्या रोज्नु हुन्न : महासेठ, ओलीको बिकल्प नेपाल नै हुन उनले शेरबहादुर देउवाको सरकार विस्तार हुँदा हुदै ढल्ने समेत दावी गरेका छन् ।



Thursday, August 12, 2021

प्रचंड बाबुराम को नया समाजवादी केंद्र को सपना

सीके राउत को आत्म जीवनी मा एउटा कहानी छ। सफर गर्दै गर्दै उनी कंचनपुर पुगे। त्यहाँ केही थारू हरु भेटे। एक पुस्ता मैं १० बिघा का मालिक बाट सड़क मा पुगेका। पहाड़ बाट झरेका शासक वर्ग ले त्यो हालत बनाइदिएको। बाबुराम ले त्यसरी नै जसपा कब्ज़ा गरेको अवस्था छ। 

बाबुराम लाई पार्टी को नाम बाट कम्युनिस्ट शब्द हटाउनु छ। नया शक्ति त चलेन। अब नया समाजवादी केन्द्र। देउबा प्रयोग भएका छन। उपेंद्र को मुख मा पनि लोलीपॉप छ। 

तर त्यति सजिलो छैन। उमेर को तकाजा छ। प्रचंड लाई उमेर ले नै साथ दिँदैन। प्रचंड अहिलेसम्म एउटा पार्टी महाधिवेशन फेस नगरेको मान्छे। जनता सँग डराउने मान्छे। नेता नेता मात्र तोड़फोड़ गर्न खप्पिस। उपेंद्र आयो भने मधेस आउँछ? माधव आयो भने एमाले आउँछ? माओवादी त आएका छैनन पछि पछि। 

तर प्रयास मा संसद भने लथालिंग हुन्छ। त्यो प्रचंड को स्पेशल्टी (specialty) हो। हॉकी को खेलाड़ी भकुन्डो मैदान मा। बहुदल मानन नसक्ने मान्छे। बहुदल मान्नै परे लगातार ५० वर्ष आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टी को शासन चाहेको। इच्छा न हो? जाहेर गर्दिए भो। एउटा सरकार बनेको छैन अर्को सरकार को कसरत शुरू। 

माधव आए सांसद पद गुमाउने गरी आउनुपर्छ। २० जना भए पनि चिलिम। त्यो संसदीय लोकतंत्र को सोंच नै होइन। भएको संसद पद पनि गुमाउने। के का लागि भन्दा पार्टी निर्माण का लागि। त्यो कम्युनिस्ट सोंच हो। व्यवस्था को उपयोग होइन प्रयोग गर्ने सोंच। 

माधव ले नया पार्टी खोल्ने भनेको आखिर प्रचंड सँग एकीकरण गर्न हो। तर त्यो रोडमैप मा जान कति कार्यकर्ता तैयार होलान? त्यो बाटो गए उपेंद्र आफै पनि चुनाव नजितने अवस्था मा पुग्ने हुन। पार्टी त बन्छ तर अहिले को संसद भताभुङ्ग हुन्छ। त्यो नया बनने पार्टी भनेको माओवादी लाई एक अंक को पार्टी बन्न बाट बचाउने पार्टी मात्र हो बन्ने। 

गणतंत्र दिएको मान्छे ले विश्राम गर्न नजाने राजा मिस गर्ने अवस्था मा पुग्ने रहेछ। बाबुराम लाई प्रचंड को त्यति सारो मोह नै हो भने माओवादी पार्टी छोडेको किन? 

प्रचंड, माधव, उपेंद्र, बाबुराम एक ठाउँ आउनु भनेको ओली लाई हाईसन्चो। ओली ले चाहेको नै त्यही हो। २० सांसद गए जाओस। तर २० पनि नजालान। 

देउबा पनि त्यही उठापठक मा मस्त। एक पटक फुटेको नेकपा एक पटक फेरि फुट्यो भने ढुक्क हुने जस्तो लागेको। तर प्रचंड, माधव, उपेंद्र, बाबुराम एक ठाउँ आएर कांग्रेस लाई थिलथिल पार्छन त्यो हेक्का छैन। 

यो बुढ़ा हरु को कोतपर्व हो। विचारशुन्यता छ। अनि गर्ने भनेको यस्तै उठापटक। 

उपेंद्र लाई राजनीतिक आत्महत्या को इच्छा हो भने प्रचंड सँग पार्टी एकीकरण गर्लान। आफ्नो नभएको पार्टी। ब्रुकलिन ब्रिज बेच्ने मान्छे पनि भेटिन्छन। तर माधव नै आए हिम्मत आउँछ कि? प्रचंड को एकदलीय सोंच हो। कांग्रेस लाई ५०, नया समाजवादी केंद्र लाई ५० र माधव लाई प्रधान मंत्री भन्न सक्छन। तर कांग्रेस कसै सँग चुनावी गठबंधन गर्न सक्ने पार्टी नै होइन। आफै सँग त चुनावी गठबंधन गर्न सक्दैन कांग्रेस। अथवा ४५ कांग्रेस, ३५ प्रचंड माधव, २० उपेंद्र बाबुराम भनळान। उपेंद्र बाबुराम को राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस समाप्त गर्ने त्योभन्दा राम्रो आईडिया अर्को हुन सक्दैन। 

कांग्रेस प्रत्येक सीट मा लड्छ। प्रचंड, माधव, उपेंद्र, बाबुराम एक ठाउँ आएछन भने बरु देउबा, ओली र महंथ एक ठाउँ आउन सक्छन। 

प्रचंड ले यो सरकार र यो संसद लथालिंग पार्ने संकेत देखाउन थालिसके। 

एमाले भित्र हुनु पर्ने भनेको दोस्रो पुस्ता को कु हो। सुबास मा हिम्मत छैन। एमाले को अध्यक्ष जनजाति, कांग्रेस को अध्यक्ष मधेसी, अनि बल्ल जसपा को भाउ घटथ्यो। अनि जसपा एक ढिक्का रहन्थ्यो। माओवादी मा पनि वर्षमान। 

केही गरी एमाले को ४०% सांसद लिएर माधव उम्किन सफल भएछन भने देउबा को दिन गनती शुरू। देउबा ले उप प्रधान मंत्री त नखालान। उपेंद्र ले मंत्री हरु को नाम फाइनल गरेको दिन फेरि संसदीय दल को नेता पद गुम्छ। उपद्रव छ। 

प्रचंड, माधव, बाबुराम, उपेन्द्र एक ठाउँ, देउबा, ओली, महंथ अर्को ठाउँ हुन लागेको हो? 

नया पुस्ता आउनु जरूरी छ। 





एक हप्ताभित्रै सरकारमा जान्छौं, नयाँ पार्टीको नाम एकीकृत कम्युनिष्ट यस्तै केही राख्छौं : मेटमणि चौधरी हामीसंग आजको दिनमा करिव करिव ३८ को संख्यामा सांसद् र ८०–८५ को संख्यामा केन्द्रीय सदस्यहरु हुनुहुन्छ । ..... जुनदिन पार्टी विभाजन हुन्छ । त्यसपछि एउटा घट्ना प्वाईन्टमा पुग्छौँ । त्यो दिन करिव ३० जना माननीय ज्युहरु भनाईहरु स्पष्ट पार्नु हुनेछ र एउटा कित्ता चुज गर्नु हुनेछ र छान्नु हुनेछ । तपाईँ हेर्दै जानुहोस् ।

प्रचण्डले देखाए लुम्बिनीमा रोल्पा हुनुको शक्ति राजनीतिक घटनाक्रमले लुम्बिनीमा तेस्रो ठूलो दल भएपनि माओवादीको वर्चश्व बनेको छ । प्रदेश प्रमुख माओवादीकै पूर्वनेता अमिक शेरचन छन् । मुख्यमन्त्रीमा रोल्पाबाट निर्वाचित माओवादी प्रदेश सांसद कुलप्रसाद केसी नियुक्त भएका छन् । सभामुखमा माओवादीकै पूर्णबहादुर घर्ती छन् । ....... प्रचण्डले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा आफूनिकटस्थहरुलाई मुख्यमन्त्री बनाएर त्यस क्षेत्रमै पकड बढाउँदै जान सक्छन् । रणनीतिक चार्तुयता भएका प्रचण्डले केन्द्रमा तेस्रो ठूलो दल भइकन निर्णायक भूमिका निभाइरहेका छन् । प्रदेशहरुमा पनि दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल भएपनि सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिलाउन सकेका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा चौंथो ठूलो दल भएपनि प्रचण्डको दल माओवादी सरकारमा छ ।

एमाले, काँग्रेस र माओवादी खारेज हुनसक्ने नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र तीनवटै दल खारेज हुनसक्ने देखिएको छ । उनीहरु संविधानसभामार्फत् आफैले जारी गरेको संविधान पालना नगर्दा खारेजीको अवस्थामा पुग्न लागेका हुन् । ........ संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ बमोजिम दल दर्ताका लागि निवेदन दिंदा राजनीतिक दलले पूरा गर्नुपर्ने शर्तमा ५ वर्ष या विशेष परिस्थितिमा साँढे ५ वर्षभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भनिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १३ मा कुनै दलले ऐन वा अन्य संघीय कानून बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने अन्य विवरण वा प्रतिवेदन नबुझाएमा वा संविधान वा संघीय कानून बमोजिम दल दर्ता हुन पूरा गर्नुपर्ने शर्त पूरा नगरेमा त्यस्तो दलको दर्ता कायम नरहने उल्लेख छ । ....... नेकपा एमालेले महाधिवेशन नगरेको ७ वर्ष भइसकेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन नगरेको त्योभन्दा बढी समय भइसकेको छ । एमालेको नवौं महाधिवेशन २०७१ सालमा भएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्र एक भई २०७५ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएपछि साँढे ५ वर्षको व्यवस्थातर्फ बेवास्ता भयो । तर, नेकपा नाम जुधेर सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदियो । २३ फागुन २०७७ को यो फैसलाले दुवै पार्टीको स्थिति पूर्वअवस्थामा पुग्यो । ........... संविधानको धारा २६९ लाई आधार मान्ने हो भने एमालेको कार्यसमिति अवैधानिक भइसकेको छ । माओवादी पनि अवैधानिक भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगमा दुवै दल दर्ता हुन सक्ने अवस्था छैन । एमाले आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको छ । माओवादी नयाँ कार्यसमिति चयनतर्फ गम्भीर छैन । ......... नेपाली काँग्रेस २३ भदौसम्म महाधिवेशन गर्न नसके खारेजको अवस्थामा पुग्न सक्छ । काँग्रेसको कार्यसमिति अवैधानिक हुनसक्छ । त्यसैले संकट टार्न २३ भदौबाट महाधिवेशन प्रक्रिया थाल्ने उपायमा लागेको छ । तर, यी सबै विषयहरु सर्वोच्च अदालत पुग्ने निश्चितप्रायः छ । संविधानमा स्पष्ट रुपमा साँढे ५ वर्षभित्र नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने भनिएकाले उक्त अवधिभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन नगर्ने एमाले र माओवादी केन्द्र खारेज हुनसक्छन् । काँग्रेस पनि २३ भदौबाट त्यही अवस्थामा पुग्न सक्छ । नेपाली राजनीतिमा लामो इतिहास बोकेका पार्टीहरु खारेज हुने बाटोमा पुगेका छन् ।



प्रचण्डको चार्तुयताले केन्द्र देखि प्रदेशहरुमा माओवादी शक्तिशाली
साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी नराखिनुमा प्रचण्ड कारण भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई

Friday, July 30, 2021

जसपा का सात मध्ये दुई मंत्रालय महंथ राजेंद्र गुट लाई दिनुपर्छ उपेंद्र जी ले

जसपा एकता मन्त्र: एक कदम पछाडि, दुई कदम अगाडि
जसपा: राजनीतिक समस्या को राजनीतिक समाधान


जसपा ले सात मंत्रालय पाउने भयो जस्तो छ। संविधान संसोधन मा समझदारी नै नबनी मंत्रालय भागबण्डा गर्नु को के अर्थ? पहिला शुरू त न्युनतम कार्यक्रम बन्नु पर्थ्यो। 

अहिले पनि जसपा ले चरम एकता र चरम अनुशासन देखाएको खण्डमा संविधान संसोधन को संभावना छ। 

जो बलियो स्थान मा छ उसले बड़प्पन देखाउनु पर्छ। पालै पिलो एकले अर्को लाई पेल्ने काम ले दुबै पक्ष लाई स्वाहा पार्छ। 

उपेंद्र यादव ले एउटा गुट लाई मात्र सत्ता मा लांदा पनि संसदीय दल को अवस्था त तरल रहन्छ। छ महिना पछि जसपा संसदीय दलको नेता उपेंद्र यादव नै रहन्छन भन्ने छैन। 

होइन, यदि संविधान संसोधन को मुद्दा लाई जसपा ले तिलांजली दिएको हो भने मधेसी जनता ले जसपा लाई तिलांजली दिनुपर्छ। करै लाग्छ। 

Horn Chhap Horn Chhap
Janamat Party Manifesto
Remote Relay अनसन: चुँकि रामलीला मैदान उपलब्ध नहीं है
राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव मिल्नु का कारण हरु र मिल्ने तरिका हरु
जसपा: पार्टी एकता का महत्व

जबज, जज र ज बीचको भीषण संघर्ष

Thursday, July 29, 2021

महंथ राजेंद्र का लागि सही रणनीति: पार्टी भित्र बसेर संघर्ष गर्ने

अर्को पार्टी दर्ता गर्यो कि सांसद पद जान्छ। त्यस्तो रणछोड़ काम गर्नुहुँदैन। चुनाव मा जिताएको जनता ले हो, उपेंद्र यादव ले होइन। आफ्नो सांसद पद कायम राख्नुपर्छ। 

कुनै पनि पार्टी भित्र बहुमत पनि आधिकारिक हो, अल्पमत पनि आधिकारिक हो। आंदोलनकारी शक्ति कदम कदम मा सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्छ। गर्न नसके बहुमत को निर्णय, अल्पमत को सम्मान हो। 

पुर्ण केंद्रीय समिति को बैठक को माग गर्नुपर्छ। त्यो पो आधिकारिक हो। 

उपेंद्र यादव ओली पथ मा हिडेका छन। ओली ले पार्टी भित्र का समिति हरु पुनर्गठन गरे आफूखुशी। अहिले उपेंद्र यादव ले त्यही गरेका छन। त्यसो गर्न पाइँदैन। 

यस संसद मा संविधान संसोधन को झिनो आशा छ। त्यो बाँकी रहिरहेसम्म पार्टी भित्र बसेर नै संघर्ष गर्नुपर्छ। 

मुख्य कुरा पार्टी महाधिवेशन हो। त्यस पछि को आधिकारिक भनेको केंद्रीय समिति हो। त्यहाँ त पुर्व राजपा अहिले पनि ५०% नै हो। पार्टी अध्यक्ष भनेको पार्टी महाधिवेशन माथि होइन, केंद्रीय समिति माथि होइन। 

केंद्रीय कार्यकारिणी समिति पुनर्गठन गर्न पाइँदैन। त्यसका विरुद्ध पार्टी भित्र संघर्ष गर्नुपर्छ। 

प्रचंड र देउबा लाई वामपंथी लोकतंत्रवादी लागेको छैन। जसपा भित्र त्यस्तो नौटंकी सुहाउँदैन। 

संसद पद कायम छ। केंद्रीय समिति कायम छ। पार्टी भित्र बसेर संघर्ष गर्नुपर्छ। 

दुबै पक्ष लाई एक अर्का को खाँचो छ। माधव ले अब देउबा लाई भोट दिन मिल्दैन। ओली ले अब त डंडा बरसाउँछन। देउबा ले महंथ र राजेंद्र पक्ष लाई पनि नमिलाये पंगु सरकार हो यो। कदम कदम मा अल्पमत। महंथ राजेंद्र पक्ष ले भन्ने गरेको सत्ता मा रहेको सँग हो कुरा गर्ने। भने पछि अब कुरा गर्ने देउबा र उपेंद्र सँग। न्युनतम कार्यक्रम बन्न बाँकी छ। त्यसमा सहभागी हुनुपर्छ। 

नेपाली कांग्रेस एक पार्टी तीन गुट हो। अहिले त एक पार्टी एक दर्जन गुट भइसक्यो। एमाले एक पार्टी दुई गुट हो। माओवादी कांग्रेस जस्तै हो। पार्टी भित्र बाहिर सबैलाई हेर्दा। जसपा एक पार्टी दुई गुट हुनु राम्रो त होइन तर समस्या होइन। पार्टी एक राख्नुपर्छ। गुट चलाएर बसे भो। 








जसपाले चार महिने संगठन सुदृढीकरण र जनजागरण अभियान चलाउने



Wednesday, July 28, 2021

जसपा: दुई ढुङ्गा बीच को तरुल








निर्वाचन आयोग 

जसपा दुबै पक्ष को राजनीति समाप्ति तर्फ गयो। यति सजिलै दुई फ्याक भए। 

यति धेरै देश को राजनीति यति लामो देखियो। चुनाव को समय मा बाहेक अरु समय मा निर्वाचन आयोग समाचार मा आएको मलाई अर्को उदाहरण थाहा छैन। नेपाल फरक किसिमको देश हो नै। 

पार्टी को आतंरिक बैठक को कुरा निर्वाचन आयोग मा पुग्नु उदेकलाग्दो कुरो हो। 

मधेस आन्दोलन को मैंडेट 

जनता ले मैंडेट दिएको राजपा र सपा एक पार्टी बन। जस्तो कि नेकपा लाई मैंडेट थियो, पाँच वर्ष सरकार चलाउ। जनता को मैंडेट मानेन भने चुनाव को समय मा जनता ले हिसाबकिताब लिन्छ। 

प्रचंड को रातो रातो लोभ 

माधव ले एमाले कब्ज़ा गरेर आफ्नो पोल्टामा हाल्दिने, उपेंद्र ले त कब्ज़ा पनि गरे हालदि पनि सके, त्यस्तो सोंच छ प्रचंड को। माधव एमाले संसदीय दलको नेता बन्ना साथ देउबा को राजीनामा माग्ने दाउ हो प्रचंड को। झर्ला र खाउँला भन्ने दाउ। आजसम्म एक पटक माओ पार्टी को महाधिवेशन भएको छैन। लोकतान्त्रिक देश मा हुने पार्टी महाधिवेशन। जुन दिन माओ पार्टी को महाधिवेशन हुन्छ त्यो दिन प्रचंड को अध्यक्ष पद चट। 

जनमत पार्टी हाजिर हो 

जसपा ले स्टेज खाली गरिसक्यो। तर त्यो खाली ठाउँमा जनमत पार्टी पुगेको देखिँदैन। बरु कांग्रेस हस्याङ्ग फस्याङ्ग गर्दैछ। जनमत पार्टी को तर रवैया रहने गरेको छ, हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा हो। हो भने मैदान छोडिसक्यो। कांग्रेस लाई फ्रंटल अटैक (frontal attack) नदिएसम्म जनमत पार्टी उँभो लाग्दैन। संगठन निर्माण त असाध्यै राम्रो भएको छ। तर आंदोलन नगरेसम्म गंतव्य पुग्न सकिँदैन। मुद्दा समाउनु पर्छ। 

मधेसी पार्टी हरु भन्छन, हामीले यत्रा आवाज उठायौं तर मधेस को २०% मत पनि मिलेन। मधेस मा ५०% अथवा ६०% मत प्राप्त गर्न मुख्य रूपले आर्थिक विकास को मुद्दा, रोजगारी सिर्जना को मुद्दा उठावनुपर्ने हुन्छ। नंबर एक आर्थिक विकास, नंबर दुई भ्रष्टाचार, नंबर तीन साबिक मधेस आंदोलन को मुद्दा जुन कि मोटामोटी संविधान संसोधन हो। 




उपेंद्र यादव को झर्ला खाउँला 

उपेंद्र जी को पुर्ण विश्वास छ अब कांग्रेस ले सब थोक गर्छ। अब को १० वर्ष उप प्रम र परराष्ट्र कतै नजा। प्रचंड लाई चिन्न नसकेका मान्छे एक जना उपेंद्र यादव पनि हो। आफ्नो मतदाता र बेस लाई विश्वास नगर्ने, मधेस मा भोट बटुलेर पहाड़ी ठुस्ने पार्टी भित्र, आफ्नो पार्टी भित्र का लाई नगन्ने, विरोधी पार्टी का लाई आफ्नो ठान्ने, त्यस्तो सोंच जनताले छर्लङ्ग देखेको हुन्छ। जनता लाई झुक्याउन सकिँदैन। उपेंद्र जी को पिकनिक अर्को चुनाव सम्म मात्र हो। कांग्रेस को प्रत्यक्षमा २३ बाट २४ पुग्ला, हदै भए २६ अथवा २७ पुग्ला। 




Monday, July 26, 2021

जसपा विवाद: श्री ६ पार्टी अध्यक्ष को विवाद




पहिलो कुरा: संविधान अत्यंत गलत छ 

संविधान यति सारहो गलत छ कि देउबा ले पार्टी महाधिवेशन मा पार्टी सभापति को चुनाव हारेर (जसको संभावना प्रबल छ) नेका को संसदीय दलको केमिस्ट्री फेरबदल भएर संसदीय दलको नेता पद गुमाए पनि देउबा को प्रम पद कायम रहने हुन्छ। संविधान ले त्यही भन्छ। अर्को चुनाव सम्म देउबा प्रधान मंत्री। 

प्रचंड र देउबा बीच मनमुटाव भएर (जसको संभावना प्रबल छ) छ अथवा १० महिना पछि प्रचंड सरकार मा नबस्ने निर्णय गरे पनि देउबा को प्रम पद कायम रहने हुन्छ। नेपाल को संविधान ले त्यही भन्छ। 

अथवा समय मा महाधिवेशन नभएर पार्टी को वैधानिकता समाप्त भएर कांग्रेस पार्टी को अस्तित्व समाप्त भएर सबै कांग्रेसी सांसद या त स्वतंत्र हुने या त पदमुक्त हुने भए पनि देउबा प्रम पद मा कायम। अर्थात कांग्रेस पार्टी खुद ले अब पार्टी सरकार मा नबस्ने निर्णय गरे पनि देउबा को प्रम पद तल माथि हुन सक्दैन। 

देउबा ले पद बाट राजीनामा दिने त कुरै आउदैन। त्यस्तो कुनै रेकॉर्ड छैन। 

अर्थात देउबा यो संसद को कार्यकाल का लागि राजा हो। नेपाल को संविधान ले त्यही भन्छ। संसद प्रति देउबा को रत्ति भर पनि जवाफदेहिता छैन। 

जब कि यो एउटा मात्र धारा ले गर्छ यो सब नौटंकी। त्यस्तो धारा उपधारा १०० वटा छ। बैठक कोठा हरु मा लेखिएको यो संविधान। 

जसपा विवाद: श्री ६ पार्टी अध्यक्ष को विवाद

उपेंद्र यादव लाई पनि श्री ६ पार्टी अध्यक्ष हुनु छ। महंथ ठाकुर लाई पनि श्री ६ पार्टी अध्यक्ष हुनु छ। जसपा को विवाद त्यो हो। 

पार्टी मा दुई गुट त थिएन। एउटा उपेंद्र गुट, अर्को महंथ गुट भए पो दुई गुट। एउटा ओली गुट, अर्को देउबा गुट। अहिले त यो पनि देउबा गुट, त्यो पनि देउबा गुट, तैपनि पानी बाराबार को अवस्था। 

संसद पुनर्स्थापना भए पछि लोकतंत्र माथि को प्रतिगमन सच्चियो। सर्वोच्च अदालत ले सच्याएको। उपेंद्र यादव ले सड़क मा माइकिंग गरेर सच्चिएको होइन। तर मधेस आंदोलन प्रति भएको र भइरहेको प्रतिगमन, त्यो सच्याउने जिम्मेवारी देउबा को कि ओली को कि माधव अथवा प्रचंड को? 

निर्वाचन आयोगको फैसला : उपेन्द्रलाई वैधानिकता, महन्थलाई संकट ठाकुरले नयाँ नामको पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने
निर्वाचन आयोगमा रेशम चौधरीले सुनाए महाभारतको कथा ‘भीष्मपितामह’ महन्थ दुर्योधनको पक्षमा उभिनुभयो : रेशम चौधरी .........  यस्तै चौधरीले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा एउटा पक्षले जित्ने निश्चित हुँदाहुँदै पनि आफू तटस्थ बसेको बताउँदै पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई सघाउन नसकेको भन्दै क्षमायाचना गरे । आफ्नो लागि पक्ष र विपक्ष दुवै जसपा पार्टी भएकाले तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको उनको प्रतिक्रिया थियो । ‘आज जेलबाट यस निर्वाचन आयोगमा आएर पक्ष र विपक्षको सनाखत गर्न मेरो नियत र नैतिकताले दिएन’, उनले भने, ‘मेरो लागि पक्ष जसपा हो, विपक्ष पनि जसपा हो । म जसपाको एउटा कार्यकर्ता हुँ ।’ ..... उनले पार्टी फुटेर कसैको भलाइ नहुने भन्दै मिल्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

श्रीमान् न्याय देऊ हामीलाई क्षमा चाहिँदैन 
दोषीलाई दण्ड देऊ तर निर्दोषीलाई थुन्न पाइँदैन