इरान भित्रको दमन प्रणाली: संस्था, विधिहरू र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथिको नियन्त्रण
सारांश
इरान अहिले विश्वका सबैभन्दा दमनकारी राष्ट्रहरू मध्ये एक हो। फ्रिडम हाउसको 2025 रिपोर्ट अनुसार, इरानको स्वतन्त्रता स्कोर ११/१०० ("Not Free") छ। यो शासन व्यवस्था एक यस्तो तानाशाही तन्त्र हो जहाँ सर्वोच्च नेता (Supreme Leader) सँग सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित छ। त्यसका अधीनमा रहेको जटिल संस्थागत संरचनामा इस्लामिक रिभोल्युशनरी गार्ड कोर्प्स (IRGC), यसको अर्धसैनिक शाखा बसीज मिलिसिया (Basij), राष्ट्रिय प्रहरी (Law Enforcement Command), नैतिकता प्रहरी (Morality Police), साइबर प्रहरी, खुफिया निकायहरू, र क्रान्तिकारी अदालतहरू समावेश छन्।
यी सबै निकायहरूको साझा उद्देश्य हो — असन्तोषलाई कुचल्नु र नागरिक स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नु।
२००९, २०१७–१८, २०१९ र २०२२–२३ का शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरूमा राज्यले गोलि, यातना, गिरफ्तारी, र फाँसी प्रयोग गरेर आतंक फैलाएको थियो।
१) दमनको संस्थागत संरचना
सर्वोच्च नेता र समानान्तर सुरक्षा राज्य
इरानको राजनीतिक संरचना सर्वोच्च नेतालाई पूर्ण अधिकार दिन्छ। उनीहरूले IRGC, न्यायपालिका, राज्य प्रसारण संस्था, र चुनावी निकायहरूलाई प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्छन्।
IRGC राज्यभित्र अर्को राज्य झैँ काम गर्छ — यसको आफ्नै स्थल, हवाई र नौसैनिक शाखा छन् र ठूलो आर्थिक साम्राज्य पनि चलाउँछ। यसको उद्देश्य “इस्लामिक क्रान्तिको सुरक्षा” भनिए पनि व्यवहारमा यसले नागरिक समाजमाथि नियन्त्रण गर्छ।
बसीज मिलिसिया (Basij)
बसीज एक विशाल अर्धसैनिक संगठन हो जसका सदस्यहरू विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय र बस्तीबस्तीमा फैलिएका छन्। उनीहरूले विचारधारा थोप्ने, महिलामाथि निगरानी राख्ने र प्रदर्शनमाथि आक्रमण गर्ने काम गर्छन्। २००९ को “ग्रीन मूभमेन्ट” देखि २०२२–२३ को “महसा आमिनी आन्दोलन” सम्म बसीज दमनको मुख्य हतियार रहँदै आएको छ।
प्रहरी र नैतिकता बल
इरानको राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (FARAJA) भित्र दुई मुख्य इकाइ छन्:
-
नैतिकता प्रहरी (Gasht-e Ershad) — महिलाको पोशाक र “इस्लामी मर्यादा” उल्लङ्घन गरेको आरोपमा गिरफ्तार गर्छ। २०२२ मा यसलाई खारेज गरिएको भनिए पनि २०२३ मा नयाँ र कडा “हिजाब र पवित्रता कानून” (Hijab & Chastity Law) अन्तर्गत पुनः सक्रिय गरियो।
-
साइबर प्रहरी (FATA) — इन्टरनेटमा निगरानी राख्छ, वेबसाइटहरू बन्द गर्छ, अनलाइन कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गर्छ, र विरोध दबाउनका लागि राष्ट्रिय सूचना सञ्जाल (National Information Network) सञ्चालन गर्छ।
खुफिया निकाय र न्यायपालिका
मुख्य दुई खुफिया निकाय छन् —
-
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको खुफिया मन्त्रालय (MOI)
-
IRGC खुफिया संगठन
यी संस्थाहरू मनोमानी गिरफ्तारी, बन्दी यातना र जबरजस्ती स्वीकारोक्ति निकाल्ने कार्यमा संलग्न छन्।
यसपछि मुद्दाहरू क्रान्तिकारी अदालतहरूमा पठाइन्छ जहाँ बन्द ढोकामा छिटो फैसला गरी लामो कैद वा मृत्युदण्ड सुनाइन्छ।
२) दमनलाई कानुनी वैधता दिने कानूनहरू
“हिजाब र पवित्रता कानून” (२०२४)
महिलाको “अनुचित पोशाक” अब गम्भीर अपराध मानिन्छ — भारी जरिवाना, सवारी साधन कब्जा, डिजिटल निगरानी र तेस्रो पक्ष (जस्तै ड्राइभर) लाई पनि दण्ड। संयुक्त राष्ट्र र मानवअधिकार निकायहरूले यसलाई “संस्थागत लैङ्गिक अपार्थाइड” भनेका छन्।
इन्टरनेट नियन्त्रण
२०१९ को “फ्यूल प्रोटेस्ट” का बेला पूर्ण इन्टरनेट ब्ल्याकआउट गरिएको थियो। २०२२–२३ मा पनि मोबाइल नेटवर्क र सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिए। सरकारले आफ्नै राष्ट्रिय सूचना सञ्जाल तयार पारेको छ, जसले देशलाई विश्व इन्टरनेटबाट काट्न सक्छ।
३) जब जनता सडकमा उत्रन्छन् — दमनको प्रक्रिया
१. पूर्व तयारी: IRGC र बसीज सशस्त्र बलले सडकहरू कब्जा गर्छन्। निगरानी क्यामेरा र चेकपोइन्टहरू स्थापना हुन्छन्।
२. बल प्रयोग: प्रदर्शनकारीहरू माथि गोली, छर्रा, आँसु ग्यास, लाठी प्रयोग हुन्छ।
३. सूचना नाकाबन्दी: इन्टरनेट बन्द, पत्रकार पक्राउ, अस्पतालमाथि निगरानी।
४. गिरफ्तारी: हजारौँ विद्यार्थी, वकिल, मजदुर नेता, महिला अधिकारकर्मी, पत्रकार र सर्वसाधारण पक्राउ।
५. यातना: मारपिट, बिजुलीको झटका, यौन हिंसा र मानसिक अत्याचार।
६. अन्यायपूर्ण अदालत: “राष्ट्रिय सुरक्षाविरुद्ध अपराध” भन्ने आरोपमा बन्द ढोकामा फैसला र कतिपयलाई मृत्युदण्ड।
४) प्रमुख आन्दोलनहरू र राज्यको प्रतिक्रिया
२०१९ — “ब्लडी नोभेम्बर”
इन्धन मूल्यवृद्धिविरुद्धको प्रदर्शनमा कम्तिमा ३०४ जनाको मृत्यु (एमनेस्टीको तथ्य), जबकि वास्तविक संख्या अझ बढी हुनसक्छ। देशव्यापी इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो।
२०२२–२३ — “महिला, जीवन, स्वतन्त्रता” आन्दोलन
महसा (जीना) आमिनी लाई नैतिकता प्रहरीले गिरफ्तार गरेपछि हिरासतमा उनको मृत्यु भयो। त्यसपछि देशव्यापी विरोध भयो। संयुक्त राष्ट्रको अनुसन्धान अनुसार ५०० भन्दा बढीको हत्या, २०,००० भन्दा बढी गिरफ्तारी, र व्यापक यातना — जुन “मानवता विरुद्धको अपराध” मानिएको छ।
२०२२ — ज़ाहेदानको “ब्लडी फ्राइडे”
सिर्फ एक दिनमा ८२ बलोच प्रदर्शनकारीहरू सुरक्षा बलद्वारा गोली हानी मारिए। बलोच र कुर्द समुदाय सधैं disproportionate हिंसाको शिकार छन्।
५) जेल, अदालत र मृत्युदण्ड
एभिन, राजाईशहर, फशफूयेह, र क़रचाक जस्ता जेलहरूमा बन्दीहरूलाई यातना, बलात्कार, र जबरजस्ती स्वीकारोक्ति गर्न बाध्य पारिन्छ।
२०२४ मा ९०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई फाँसी दिइयो — यो २०१५ पछिकै सबैभन्दा ठूलो संख्या हो। बलोच र कुर्द अल्पसंख्यकहरूमा मृत्युदण्डको अनुपात अत्यधिक छ।
६) डिजिटल नियन्त्रण र सूचना नाकाबन्दी
FATA, IRGC साइबर कमान्ड, र CIOC ले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको निगरानी गर्छन्, अनलाइन आलोचना गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्छन्, र विरोधलाई रोक्न इन्टरनेट बन्द गर्छन्।
प्रदर्शनका बेला नेटवर्क शटडाउन इरानी राज्यको नियमित रणनीति बनेको छ।
७) महिलाहरू र अल्पसंख्यकमाथिको भेदभाव
महिलामाथि अनिवार्य हिजाब, कानुनी विभेद, र नैतिकता प्रहरीको हिंसा लागू गरिएको छ।
बलोच, कुर्द, बहाई र ईसाई धर्ममा परिवर्तन गर्नेहरू सबैभन्दा बढी गिरफ्तारी र मृत्युदण्डको जोखिममा छन्।
८) “संविधानिक दमन” किन भनिन्छ
१. सर्वोच्च नेतादेखि तलसम्म एउटै आदेश श्रृंखला।
२. “राष्ट्रिय सुरक्षा” र “इस्लामी मूल्य” का नाममा असहमतिको अपराधीकरण।
३. इन्टरनेट, निगरानी प्रणाली, क्यामेरा र डिजिटल पहिचानमार्फत सम्पूर्ण नागरिक नियन्त्रण।
संयुक्त राष्ट्रले २०२२–२३ को हिंसालाई “मानवता विरुद्ध अपराध” ठहर गरेको छ।
९) अन्तर्राष्ट्रिय सिफारिसहरू
-
प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउने नीति तत्काल बन्द गरियोस्।
-
हिजाब र पवित्रता कानून खारेज गरियोस्।
-
इन्टरनेट ब्ल्याकआउट बन्द गरियोस्।
-
सबै राजनीतिक कैदीहरूलाई मुक्त गरियोस्।
-
संयुक्त राष्ट्रको अनुसन्धान टोलीलाई प्रवेश अनुमति दिइयोस्।
निष्कर्ष
इरानमा दमन कुनै आकस्मिक घटना होइन — यो संगठित प्रणाली हो।
यो प्रणालीले भय र नियन्त्रणको चक्र चलाउँछ:
विरोध → सैन्य दमन → इन्टरनेट बन्द → गिरफ्तारी → यातना → मृत्युदण्ड।
जबसम्म यो शासन संरचना — सर्वोच्च नेता, IRGC, प्रहरी र न्यायपालिका — अविचल रहन्छ, इरानमा स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको सम्भावना अत्यन्तै सीमित रहनेछ।
इरानको दमन संरचना: IRGC/Basij कमान श्रृंखला, डिजिटल दमन (FATA/CIOC), र गिरफ्तारीदेखि फाँसीसम्मको न्यायिक प्रक्रिया
एक विस्तृत विश्लेषण
१. IRGC (इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोर्प्स) / Basij कमान श्रृंखला
संस्थागत संरचना
इरानको IRGC नियमित सेना (Artesh)सँग फरक छ, र प्रत्यक्ष रूपमा सर्वोच्च नेता अली खामेनेईलाई रिपोर्ट गर्छ। IRGC गठनसम्बन्धी १९८२ को अधिनियम (Statute of the Islamic Revolutionary Guards) अन्तर्गत अनुच्छेद 29, 33 र 34 ले सर्वोच्च नेताको IRGC प्रमुख चयन गर्ने अधिकार र सदस्यहरूले वलयत–ए–फकिः (धार्मिक सर्वोच्चता) प्रति वफादारी जनाउने शर्त उल्लेख गर्छ।
नेतृत्व र टाइमलाइन
-
सर्वोच्च नेता: अली खामेनेई — सशस्त्र बलहरूको सर्वोच्च कमाण्डर।
-
IRGC प्रमुख: मेजर जनरल हुसैन सलामी (नियुक्ति: अप्रिल 2019)
-
Basij प्रमुख: ब्रिगेडियर जनरल ग़ुलामरेज़ा सोलेमानी (नियुक्ति: जुलाई 2019)
-
पूर्व प्रमुखहरू: ग़ुलामहुसैन ग़ैबपरवर (2016–2019) तथा मोहम्मद रेज़ा नक़दी (2009–2016)
Basij को भूमिका
Basij (“सामाजिक स्वयंसेवी अर्धसैनिक समूह”) बैंक-ए-मुस्तज़अफ़ीनको नामले 30 अप्रिल 1980 मा स्थापना भयो। 2007 मा यसलाई पूर्णरूपमा IRGC अन्तर्गत समाहित गरियो, यसले आन्तरिक सुरक्षा र दमनको मुख्य स्तम्भको भूमिका लियो। Basij का हजारौँ स्थानीय “पाइगा” (स्थानीय केंद्रहरू) देशभरि छन्, र उनीहरूले महिलाहरूको पोशाक, विश्वविद्यालय, मुसलमान तथा सार्वजनिक विरोध प्रकारका गतिविधिहरूमा निगरानी तथा दमन कार्य गर्दछन्।
समयरेखा
-
1979–80: Basij स्थापना।
-
2007: Basij लाई IRGC अन्तर्गत औपचारिक समायोजन।
-
नवंबर 2019: इन्धन मूल्य विरोध, Basij/IRGC द्वारा व्यापक दमन।
-
सेप्टेम्बर 2022–2023: महसा अमीनी को हिरासतमा मृत्युपछि सुरु भएको “महिला, जीवन, स्वतन्त्रता” आन्दोलनमा गम्भीर दमन।
कमान सञ्जाल
IRGC को 31 प्रान्तीय कमान डिभिजनहरू छन् (महाराष्ट्र समान), प्रत्येकमा Basij स्थानीय नेटवर्क सहकार्यमा हुन्छ। यी संरचनाहरू सीधे सर्वोच्च नेतासँग सम्बन्धित छन् र निर्वाचित सरकारले प्रभाव गर्न सक्ने तहमा छैनन्।
२. डिजिटल दमन तन्त्र: FATA / CIOC / साइबर निगरानी
कानूनी आधार
-
कम्प्युटर अपराध कानून (Computer Crimes Law, 2009): 56 धाराहरू सहित, “स्वतन्त्र विचाराधारा प्रवर्द्धन,” “एन्क्रिप्शन उपयोग,” “अश्लीलता प्रवर्तन” जस्ता अनलाइन गतिविधिलाई अपराध बनाएको।
-
2025 को प्रस्तावित साइबर बिल: “झूठी सूचना” र “शत्रु राष्ट्रसँग सहकार्य” जस्ता धारणामा सरकारलाई वेबसाइट ब्लक गर्ने र गिरफ्तारी गर्ने अधिकार दिन्छ।
-
इंटरनेट फिल्टरिंग समिति: अभियोजन प्रमुखको नियन्त्रणमा रहेको, निर्दिष्ट वेबसाइट किन र कस्तो समयमा अवरोध गर्नुपर्ने भनेर निर्णय गर्छ।
संस्था र कार्य
-
FATA (फाटा) — साइबर पुलिस: अनलाइन पोस्ट, सोशल मिडिया गतिविधि निगरानी, VPN ब्लक, अभियुक्तलाई गिरफ़्तार।
-
IRGC साइबर डिफेन्स कमाण्ड: “प्रोजेक्ट स्पाइडर” जस्ता अभियान जसले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, बिना हिजाब पोष्ट गर्ने मोडलहरूलाई ट्र्याक गर्यो।
-
CIOC (Cyber Intelligence Operations Command): राष्ट्रिय सूचना संरचना, नेटवर्क नियन्त्रण, डेटा निगरानी।
प्रमुख घटनाहरू
-
नवंबर 2019: देशव्यापी इन्टरनेट ब्ल्याकआउट (≈16–20 नोभेम्बर) — इन्धन विरोधको समयमा।
-
2022–23: “महसा अमीनी” आन्दोलनको बेला बारम्बार मोबाइल इन्टरनेट र VPN ब्लक।
-
2024–25: ड्रोन, फेशियल रिकग्निशन, “नज़र एप्प” (नागरिकले हिजाब उल्लङ्घन रिपोर्ट गर्ने एप्प) तैनाती।
उद्देश्य
डिजिटल दमनले उद्देश्य राख्छ — विरोधलाई सञ्चालन (organise) गर्न नदिनु, दमनका प्रमाणहरू बाहिर जान नदिनु, राष्ट्रलाई “जलिय सूचना सञ्जाल (Intranet)”मा सीमित गर्नु र नागरिकलाई आत्म-सेंसरशिपमा लगाउनु।
३. न्यायिक मार्ग: गिरफ्तारी → मुक्दमा → सजा (फाँसी सहित)
कानूनी संरचना
-
इस्लामिक दण्ड संहिता (Islamic Penal Code, IPC):
-
मोहारेबह (ईश्वरविरुद्ध युद्ध) – मृत्युदण्ड।
-
मुफ़सिद-फिल-अर्ज़ (पृथ्वीमा भ्रष्टाचार फैलाउने) – मृत्युदण्ड।
-
-
कम्प्युटर अपराध कानून, प्रेस कानून – अनलाइन पोस्ट, बयान, पत्रकारितालाई आतंकवाद/जासूसीको श्रेणीमा फाल्ने।
-
क्रान्तिकारी अदालत (Revolutionary Court) र विशेष धर्मगुरु अदालत (Special Clerical Court) – पारंपरिक न्याय विस्तारभन्दा पृथक, चाँडो सुनुवाई, पारदर्शिता नगर्ने।
प्रक्रियात्मक प्रवाह
-
गिरफ्तारी: IRGC/Basij वा पुलिस द्वारा, अक्सर बिना वारंट।
-
जाँच/यातना: इन्काम्युनिकड डिटेन्सन, जबरदस्ती स्वीकारोक्ति, मानसिक/शारीरिक यातना।
-
सुन्नवाई: चाँडो सुनुवाई (कही पाँच-दस मिनेट), वादी-प्रतिवादी जटिल नवहुन्।
-
सज़ा: मृत्युदण्ड वा दीर्घकालीन कैद।
-
क्रियान्वयन: जेलमा फाँसी, प्रायः परिवारलाई जानकारी पछि गरिन्छ।
हालका आँकडा
-
२०१९: पाँच दिनमा कम्तिमा 323 मानिस मृत्यु।
-
२०२२: महसा अमीनीका मृत्युपछि 20,000+ गिरफ्तार।
-
२०२४–२५: 1,000+ फाँसी (अनुसन्धानकर्ता अनुमान)।
प्रमुख अधिकारी
-
ग़ुलामहुसैन मोहसनी एजेई — इरानका न्यायपालिका प्रमुख (नियुक्ति: जुलाई 2021)।
-
तेहरान रिवोल्यूशनरी कोर्ट (ईभिन शाखा) — प्रमुख विरोधी दोषी सुनुवाइ।
-
विशेष धर्मगुरु अदालत — धार्मिक कार्यकर्ता/परिवर्तनकारी पुरोहित मामिलाहरू।
४. तीन स्तम्भहरूको अन्तरसम्बन्ध
| स्तम्भ | भूमिका | परिणाम |
|---|---|---|
| IRGC–Basij (सैन्य/मिलिसिया) | सडकमाथि नियन्त्रण, गिरफ्तारी, भय निर्माण | विरोध रोक्ने थालनी |
| डिजिटल तन्त्र (FATA/CIOC) | अनलाइन सक्रियता ट्र्याक, इन्टरनेट नियन्त्रण | सामाजिक दृष्टिकोण सीमित |
| न्यायिक प्रणाली | कानूनी लेबलमा दमन, फँसाउने मार्ग | दमनलाई कानूनयुक्त बनाउनु |
सञ्चालन चक्र
-
विद्यार्थीले सामाजिक मिडियामा विरोध भिडियो पोस्ट गर्छ →
-
डिजिटल उपकरणले ट्र्याक गर्छ →
-
Basij/IRGC विद्यार्थी पक्राउ गर्छ →
-
क्रान्तिकारी अदालतले आरोप लगाउँछ (“मोहारेबह”, “जासूसी”) →
-
फाँसी वा आजीवन कारावास।
-
इन्टरनेट ब्ल्याकआउटले प्रमाण लुकाउँछ।
५. कानूनी उद्धरण
-
IRGC अधिनियम (1982): अनुच्छेद 29, 33, 34।
-
कंप्यूटर अपराध कानून (2009): धारा 12-32 इत्यादि।
-
इस्लामिक दण्ड संहिता: अनुच्छेद 279-286 – मोहारेबह तथा मुफ़सिद-फिल-अर्ज़।
६. अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति
-
अमनेस्टी इनटरनेशनल (अक्टूबर 2025): “भयको शासन” — 1,000+ फाँसी।
-
संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद (मार्च 2025): “प्रणालीगत दमन र डिजिटल निगरानी निरन्तर।”
-
यूरोपीय संसद (अप्रिल 2025): “इरानको फाँसी-लहरलाई तत्काल रोक्दिनु आवश्यक।”
७. निष्कर्ष
इरानको शासन तीन थम्ब (त्रिपाद) माथि स्थित छ —
-
सैन्य/मिलिसिया दमन (IRGC–Basij),
-
डिजिटल नियन्त्रण (FATA/CIOC),
-
न्यायिक वैधता (क्रान्तिकारी अदालत, फाँसी व्यवस्था)।
यी तीनवटै मिलेर एउटा पूर्ण दमन चक्र तयार गर्दछन्: विरोध → सैन्य दमन → डिजिटल अवरोध → गिरफ्तारी → यातना → फाँसी। जबसम्म यी स्तम्भहरू सुरक्षित छन्, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रले इरानमा प्रवेश पाउँदैन।
Below are three detailed timeline tables (2000–2025)—one for each pillar. Included are named officials, exact dates (where available), legal cites, and sources on every row.
I) IRGC/Basij — Chain of Command & Protest Crackdowns (2000–2025)
| वर्ष/तिथि | घटना / विवरण | प्रमुख अधिकारी | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2000–2007 | बसीज IRGC अन्तर्गत प्रभावशाली अर्धसैनिक बलको रूपमा सुदृढ; कमान्डर ब्रिगेडियर जन. मोहम्मद हेज़ाजी (1998–2007)। | मोहम्मद हेज़ाजी (Basij) | (Wikipedia) |
| 01 Sep 2007 | मेजर जन. मोहम्मद अली जाफरी IRGC का कमाण्डर-इन-चीफ नियुक्त। | जाफरी (IRGC C-in-C, 2007–2019) | (Wikipedia) |
| 2007–2009 | हुसैन ताएब Basij कमान्डर। 2009 पछि उनी IRGC खुफिया प्रमुख बने (आन्तरिक दमनमा केन्द्रीय भूमिका)। | हुसैन ताएब (Basij 2007–09) | (Military Wiki) |
| 2009 | राष्ट्रपति चुनावपछि विरोध—Basij/IRGC अग्रपङ्क्तिमा। (सम्बन्धित डिजिटल/न्यायिक पंक्तिहरू तल) | जाफरी; ताएब/नक़दी (Basij) | (context स्रोतहरू डिजिटल/न्यायिक खण्डमा) |
| 2009–2016 | मोहम्मद रेज़ा नक़दी Basij कमान्डर; विश्वविद्यालय, महिलामाथि ‘नीतिगत निगरानी’, सडक-दमन। | नक़दी (Basij 2009–16) | (Military Wiki) |
| 2016–2019 | ग़ुलामहुसैन ग़ैबपरवर Basij कमान्डर। | ग़ैबपरवर (Basij 2016–19) | (Military Wiki) |
| 21 Apr 2019 | मेजर जन. हुसैन सलामी IRGC का नयाँ कमाण्डर-इन-चीफ नियुक्त। | सलामी (IRGC 2019–2025) | (Iran Primer) |
| 02 Jul 2019 | ब्रिगेडियर जन. ग़ुलामरेज़ा सोलेमानी Basij कमान्डर नियुक्त (ग़ैबपरवरको स्थानमा)। | सोलेमानी (Basij 2019–) | (Tasnim News) |
| 16–21 Nov 2019 | “फ्यूल-प्रोटेस्ट” दमन—IRGC/Basij सशस्त्र टकराव; सयौं मारिए। | सलामी; Basij सूचनासञ्जाल | (Human Rights Watch) |
| Sept 2022–2023 | महसा आमिनीपछि ‘महिला, जीवन, स्वतन्त्रता’ आन्दोलन—IRGC/Basij द्वारा कडा दमन (जेल, गोलीकाण्ड, फाँसीको सुरुवात)। | सलामी; सोलेमानी | (Human Rights Watch) |
| 30 Sep 2022 | ज़ाहेदान ‘ब्लडी फ्राइडे’—कम्तीमा 82 बलोच मारिए। | स्थानीय सुरक्षा/IRGC | (Amnesty International) |
| 13 Jun 2025 | इस्रायली आक्रमणमा IRGC कमाण्डर हुसैन सलामी मारिए—सैन्य कमान्डमा भूकम्पीय परिवर्तन। | सलामी (मृत) | (AP News) |
II) डिजिटल दमन — FATA / SCC / ‘National Information Network’ (2000–2025)
| वर्ष/तिथि | नीति/कानून/अभियान | अधिकारी/संस्था | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 26 May 2009 | Computer Crimes Law (CCL) पारित—अनलाइन अभिव्यक्ति, ‘अश्लीलता’, एन्क्रिप्शन, आदि अपराधीकरण। | संसद/न्यायपालिका | (ARTICLE 19) |
| 23 Jan 2011 | FATA (Iranian Cyber Police) स्थापना—साइबर अपराध/विपक्ष दमन। | FATA; कमाण्डर कमाल हिदायनफर (स्थापना बेला) | (Wikipedia) |
| 26 Feb 2012 | Supreme Council of Cyberspace (SCC) सर्वोच्च नेताको आदेशबाट गठन—देशको साइबर नीतिको केन्द्रीय निकाय। | SCC; अली खामेनेईको डिक्री | (Wikipedia) |
| 2015 (Jan) | IRGC को “Operation Spider” सार्वजनिक—FB/Instagram प्रयोगकर्ता, मोडलहरूसमेत पक्राउ। | IRGC Organized Cyber Crimes Center | (Wikipedia) |
| 2016 (Oct) | National Information Network (NIN) को कार्यान्वयन—‘क्लोज्ड नेटवर्क’/इन्ट्रानेटजस्तो ढाँचा। | ICT मन्त्रालय/SCC | (Center for Human Rights in Iran) |
| 2015–2016 | Telegram डाटा देशभित्र राख निर्देश (SCC)—विदेशी मेसेजिङ सेवामा कडा निगरानी। | SCC | (Freedom House) |
| 16–21 Nov 2019 | देशव्यापी इन्टरनेट ब्ल्याकआउट—विरोध दमन लुकाउन प्रयोग; 300+ हत्या अभिलेख। | MoICT/FATA/SCC समन्वय | (Amnesty International) |
| 2022–2023 | विरोधकालाई रोक्न मोबाइल ब्लक/प्लाटफर्म बाधा/VPN कडाइ। | SCC/FATA/IRGC साइबर | (Human Rights Watch) |
| Oct–Dec 2024 | Hijab & Chastity Law—अनिवार्य हिजाब कडाइ, भीडु दण्ड, डिजिटल निगरानीको अधिकार; अस्थायी ‘pause’ (Dec 2024) समाचार। | संसद/न्यायपालिका/पुलिस | (Human Rights Watch) |
| Mar 2025 | ड्रोन/फेस-रिकग्निशन/‘नज़र’ रिपोर्टिङ-एप्पबाट हिजाब निगरानी कडा—UN/मिडिया रिपोर्ट। | पुलिस/FATA/SCC | (The Guardian) |
| Apr 2025 | UK Home Office CPIN—साइबर निगरानी र परदेशस्थित असन्तुष्टहरूमाथि लक्ष्यीकरणको पुष्टि। | UK Home Office (CPIN) | (GOV.UK) |
III) न्यायिक/फाँसीको मार्ग — Arrest → Revolutionary Courts → Execution (2000–2025)
| वर्ष/तिथि | कानूनी ढाँचा / घटना | प्रमुख अधिकारी/अदालत | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2000s | इस्लामिक दण्ड संहिता (IPC) — मोहारेबह (Arts. 279–282), मुफ़सिद-फिल-अर्ज़ (Art. 286) जस्ता अध्यायहरू, मृत्युदण्ड सम्भावित। | Revolutionary Courts | (Refworld) |
| 14 Aug 1999–14 Aug 2009 | मह्मूद हाशेमी शहरूदी—Chief Justice (सम्पूर्ण 2000s को अधिकांश समय)। | न्यायपालिका | (Wikipedia) |
| 14 Aug 2009–7 Mar 2019 | सादेक लारिजानी—Chief Justice; Revolutionary Courts मार्फत राजनीतिक मामिलाको कडाइ। | न्यायपालिका | (Wikipedia) |
| Mar 2019–Jul 2021 | इब्राहिम रइसी—Chief Justice; दमनकारी मुद्दाहरूमा तीव्रता। | न्यायपालिका | (Atlantic Council) |
| Jul 2021–present | ग़ुलामहुसैन मोहसनी-एजेई—Chief Justice; विरोध-सम्बन्धी मुद्दामा कडा बाटो। | न्यायपालिका | (Center for Human Rights in Iran) |
| Nov 2019 | 5 दिनमा कम्तीमा 323 हत्या—विरोध दमन लुकाउन इन्टरनेट बन्द; परिवारलाई मौन गराउन दबाब। | Revolutionary Courts/LEC/IRGC | (Amnesty International) |
| Sep 2022–2023 | महसा आमिनीपछिका मुद्दा—हजारौँ पक्राउ, छिटो सुनुवाइ, मोहारेबह आदिमा सजाय। | Revolutionary Courts | (Human Rights Watch) |
| 30 Sep 2022 | ज़ाहेदान ‘ब्लडी फ्राइडे’—हत्या/घाइतेहरू; तत्पश्चात् सामूहिक पक्राउ र अभियोग। | स्थानीय Revolutionary Court | (Amnesty International) |
| 2023 | इरणमा फाँसी 853 (Amnesty)—वैश्विक उकालीमा ठूलो योगदान। | न्यायपालिका/कारागार | (TIME) |
| 2024 | फाँसी ≥ 972–975 (Amnesty/UN)—2015 पछिको उच्चतम; साना अपराध/ड्रग्ससम्बन्धी बहुसंख्यक। | न्यायपालिका | (The Guardian) |
| Jan–Sep 2025 | ≥ 1000 फाँसी—गत 30 वर्षको सबैभन्दा उच्च (IHR/Amnesty रिपोर्टहरू)। | न्यायपालिका | (Death Penalty Information Center) |
कानुनी उद्धरण (द्रुत सन्दर्भ)
-
Computer Crimes Law (2009) — आपराधिक परिभाषा र कारबाहीको आधार। (ARTICLE 19)
-
Islamic Penal Code (2013 समेकित लागू) — मोहारेबह (Art. 279–282), मुफ़सिद-फिल-अर्ज़ (Art. 286) आदि; मृत्युदण्ड प्रावधान। (Refworld)
-
SCC Decree (2012) — साइबर नीतिमा सर्वोच्च नेताको प्रत्यक्ष नियन्त्रण। (Wikipedia)
-
Hijab & Chastity Law (2024) — कडा दण्ड/डिजिटल निगरानी; ‘pause’ सम्बन्धी अद्यावधिक। (Human Rights Watch)
नोट्स / सीमाहरू
-
कयौँ केसहरूमा शासनले औपचारिक अंक/मृतकको संख्या सार्वजनिक नगरेको हुनाले, Amnesty, HRW, UN OHCHR जस्ता संस्थाहरूका क्रस-भेरिफाइड तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको छ।
-
2000–07 बीच Basij/IRGC को धेरै जानकारी कम सार्वजनिक स्रोतमा छ; त्यसैले कमान्डर-तथ्य र संस्था-परिवर्तनका लागि विश्वसनीय द्वितीयक स्रोतहरू प्रयोग गरिएको छ (RAND/Reuters/Washington-based NGOs, WP)।
इरानका प्रमुख सडक आन्दोलनहरू (२००५–२०२५)
ग्रीन मूभमेन्टदेखि “महिला, जीवन, स्वतन्त्रता” आन्दोलनसम्म — प्रतिरोध र दमनको दुई दशकको इतिहास
भूमिका
गत दुई दशकमा इरानमा पाँचवटा ठूला जनआन्दोलन भए —
१. २००९ को ग्रीन मूभमेन्ट,
२. २०१७–१८ को आर्थिक विद्रोह,
३. २०१९ को “ब्लडी नोभेम्बर” इन्धन आन्दोलन,
४. २०२१ को खुजेस्तान पानी संकट आन्दोलन, र
५. २०२२–२३ को “महिला, जीवन, स्वतन्त्रता” आन्दोलन।
हरेक पटक लाखौं मानिस सडकमा उत्रिए, र हरेक पटक शासनले बन्दुक, गोलि र जेलद्वारा जवाफ दियो।
तर हरेक पटक जनता अझै दृढ बने।
१. ग्रीन मूभमेन्ट (२००९)
कारण: राष्ट्रपति चुनावमा धाँधली — महमूद अहमदीनेजादलाई नक्कली “विजेता” घोषणा।
अवधि: १३ जुन – डिसेम्बर २००९
भागीदारी: करिब ३०–५० लाख मानिस, केवल तेहरानमा झन्डै २० लाख।
फैलावट: तेहरानबाट सुरु भई इस्फहान, शिराज, मशहद, तबरिज, रश्त, अहवाज सम्म फैलियो।
नारा: “मेरो मत कहाँ गयो?” / “तानाशाह मुर्दाबाद।”
कसरी सुरु भयो
१३ जुनको रात परिणाम घोषणा भएपछि मानिसहरू स्वतःस्फूर्त सडकमा निस्किए।
४८ घण्टाभित्र आन्दोलन देशभर फैलियो।
त्यो समयमा ट्विटर, फेसबुक, र एसएमएस चेनहरू संगठनका मुख्य औजार बने।
सुधारवादी नेताहरू मिर हुसैन मुसावी, मेहदी कारोबी, र जहरा रहनावर्द “ग्रीन लहर” का प्रतीक बने।
राज्यको प्रतिक्रिया
-
बसीज र IRGC ले भीडमाथि गोलि चलायो।
-
२० जुन २००९ मा नेदा आगा-सुल्तानको हत्या भिडियोमा कैद भयो — आन्दोलनको प्रतीक बन्यो।
-
७,००० भन्दा बढी गिरफ्तार,
-
८०–२०० मानिसको मृत्यु,
-
कहरिजाक जेल मा बलात्कार र यातनाको खुलासा।
-
नेताहरू अझै पनि गृह नजरबन्द मा छन् (२०२५ सम्म)।
संवाद?
सर्वोच्च नेता अली खामेनेईले आन्दोलनकारीलाई “विद्रोही” भने। कुनै वार्ता भएन।
२. आर्थिक आन्दोलन (२०१७–१८)
कारण: बढ्दो महँगोाइ, बेरोजगारी, र भ्रष्टाचार।
अवधि: २८ डिसेम्बर २०१७ – जनवरी २०१८
भागीदारी: करिब १० लाख मानिस, ८० भन्दा बढी शहरहरूमा।
सुरुवात: मशहद बाट सुरु, केही दिनमै देशभर फैलियो।
नारा: “खामेनेई मुर्दाबाद!” / “सिरिया छोड, इरान सोच!”
विस्तार
शुरुमा यो प्रदर्शन रूढिवादी गुटले राष्ट्रपति हसन रूहानी लाई कमजोर पार्न आयोजना गरेको थियो, तर शीघ्रै यो जनता-आधारित विद्रोहमा बदलियो।
टेलिग्राम च्यानलहरू मार्फत आन्दोलनले तीन दिनभित्र आधा प्रान्तहरूमा पकड बनायो।
दमन
-
२५–८० मानिसको मृत्यु,
-
५,००० भन्दा बढी गिरफ्तार,
-
थुप्रैको जेलमा मृत्यु।
सरकारको प्रतिक्रिया
राष्ट्रपति रूहानीले भने “जनतालाई विरोधको अधिकार छ,” तर खामेनेईले “विदेशी सड्यन्त्र” भन्दै पन्छाए।
कुनै संवाद भएन।
३. “ब्लडी नोभेम्बर” – इन्धन आन्दोलन (२०१९)
कारण: पेट्रोलको मूल्यमा ५०% वृद्धिको घोषणा (१५ नोभेम्बर २०१९)।
अवधि: १५–२१ नोभेम्बर २०१९
भागीदारी: २०० शहरहरूमा करिब २०–३० लाख मानिस।
सञ्चालनका औजार: टेलिग्राम, एसएमएस नेटवर्क, र स्थानीय श्रमिक जालो।
घटनाक्रम
घोषणाको केही घण्टामै ट्रक चालक र मजदुरहरू सडकमा ओर्लिए।
४८ घण्टाभित्र आन्दोलन देशका हरेक प्रमुख शहरमा फैलियो।
दमन
-
IRGC र बसीज ले प्रत्यक्ष गोलि चलाए।
-
५ दिन लामो इन्टरनेट ब्ल्याकआउट (१६–२१ नोभेम्बर)।
-
३०४ मृत्यु (एमनेस्टी), रायटर्स अनुसार १,५०० सम्म।
-
७,०००–१०,००० गिरफ्तार।
-
शवहरू गुप्त रूपमा गाडिएका, परिवारलाई धम्की।
संवाद?
कुनै वार्ता भएन। रूहानीले “विदेशी सड्यन्त्र परास्त” भएको भन्दै दमनलाई उचित ठहर गरे।
४. खुजेस्तान पानी संकट आन्दोलन (२०२१)
कारण: गम्भीर पानीको अभाव, वातावरणीय विनाश, र अरब अल्पसंख्यक समुदायप्रति राज्यको बेवास्ता।
अवधि: १५ जुलाई – अगस्त २०२१
भागीदारी: करिब ५० हजार मानिस, २० भन्दा बढी शहरहरूमा।
नारा: “म तिर्खिएको छु!” / “तानाशाह मुर्दाबाद!”
विस्तार
आन्दोलन अहवाज शहरबाट सुरु भयो — मानिसहरू खाली पानीका कन्टेनर बोकेर सडकमा निस्किए।
केही दिनमै इस्फहान, लोरस्तान, तेहरान सम्म फैलियो।
दमन
-
दर्जनौं मानिस मारिए, बालबालिका समेत।
-
सयौं गिरफ्तार, धेरै अझै हराइरहेका।
-
IRGC र दंगा प्रहरी तैनात।
सरकारको प्रतिक्रिया
सरकारले पानी आपूर्ति सुधार्ने वाचा गर्यो तर स्थानीय मागहरूमा कुनै संवाद गरेन।
५. “महिला, जीवन, स्वतन्त्रता” आन्दोलन (२०२२–२३)
कारण: महसा (जीना) आमिनी, २२ वर्षीया युवतीको नैतिकता प्रहरी हिरासतमा मृत्यु (१६ सेप्टेम्बर २०२२)।
अवधि: सेप्टेम्बर २०२२ – मे २०२३ (२०२४ सम्म छिटपुट जारी)।
भागीदारी: ३०–५० लाख मानिस, १६० भन्दा बढी शहरहरूमा।
नारा: “जिन, जियान, आजादी” — “महिला, जीवन, स्वतन्त्रता।”
कसरी सुरु भयो
महसाको अन्त्येष्टि सक्केज (कुर्दिस्तान) मा हुँदा विरोध सुरु भयो।
७२ घण्टाभित्र आन्दोलन तेहरान, इस्फहान, मशहद, शिराज, तबरिज र विश्वविद्यालयहरूमा फैलियो।
सञ्चालनका औजार:
-
इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम, सिग्नल, VPN,
-
ब्लुटुथ एप्स र फ्ल्यास-मोबहरू।
दमन
-
५५१ भन्दा बढी मृत्यु, ६८ बालबालिका सहित (HRANA)।
-
२२,००० भन्दा बढी गिरफ्तार,
-
दर्जनौंलाई मृत्युदण्ड (मोहारेबह आरोपमा)।
-
कुर्दिस्तान, तेहरान, बलुचिस्तान मा इन्टरनेट ब्ल्याकआउट।
-
परिवारहरूलाई धम्की, जबरजस्ती मौन गराइयो।
संवाद?
कुनै संवाद भएन। खामेनेईले आन्दोलनकारीहरूलाई “दुश्मनका एजेन्ट” भने।
नैतिकता प्रहरीको नाम बदलिए पनि नियन्त्रण अझ कडा भयो।
सारांश
| आन्दोलन | वर्ष | कारण | अनुमानित सहभागी | मृत्यु | इन्टरनेट बन्द | संवाद? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रीन मूभमेन्ट | २००९ | चुनावमा धाँधली | ३०–५० लाख | ८०–२०० | आंशिक | छैन |
| आर्थिक आन्दोलन | २०१७–१८ | महँगोाइ, बेरोजगारी | १० लाख | २५–८० | आंशिक | छैन |
| इन्धन आन्दोलन | २०१९ | पेट्रोल मूल्यवृद्धि | २०–३० लाख | ३०४–१५०० | पूर्ण (५ दिन) | छैन |
| खुजेस्तान आन्दोलन | २०२१ | पानी संकट | ५०,०००+ | दर्जनौं | स्थानीय | सीमित |
| महिला, जीवन, स्वतन्त्रता | २०२२–२३ | महसा आमिनीको मृत्यु | ३०–५० लाख | ५००–१००० | बारम्बार | छैन |
निष्कर्ष
गत दुई दशकमा इरानी जनताले स्वतन्त्रताको खोजीमा आफ्नो ज्यान दाँवमा राखेका छन्, तर शासनले हरेक पटक बल र भयद्वारा जवाफ दिएको छ।
आन्दोलनहरू समयसँगै विकसित भए —
-
२००९ मा सोसल मिडिया,
-
२०१९ मा एन्क्रिप्टेड एपहरू,
-
२०२२ मा नेतृत्वविहीन, विकेन्द्रित नेटवर्कहरू।
दमन पनि विकसित भयो —
दंगा प्रहरीदेखि एआई निगरानी र डिजिटल नियन्त्रणसम्म।
कुनै वास्तविक संवाद कहिल्यै भएन।
हरेक पटक शासनले विरोधलाई “विदेशी सड्यन्त्र” भन्दै कुच्यो।
तर हजारौंको बलिदानपछि पनि स्वतन्त्रताको आगो इरानी जनताको मनमा अझै बलिरहेको छ।
आज त्यो सडकमा मात्र होइन, डिजिटल संसार र चेतनामा पनि जीवित छ।
इरानी धर्मशासनले आफूलाई कसरी देख्छ — विचारधारा, महदियत, सेना र दमनको संरचना
मुख्य सार:
इरानको इस्लामिक गणराज्यले आफूलाई वैश्विक इस्लामी आन्दोलनको अग्रदूतका रूपमा देख्छ, जसको शासन प्रणाली विलायत–ए–फकिह (धर्मज्ञ शासकको संरक्षकत्व) मा आधारित छ। यसको घोषित उद्देश्य “पीडितहरूको रक्षा” (मुसतज़ाफिन) र उम्मा (विश्व मुस्लिम समुदाय) को एकता हो। संविधानले यसलाई संस्थागत बनाएको छ, सुरक्षासंस्थाहरूले यसको व्यवहारिक रूप दिएका छन्, र सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेईले यसलाई इस्राएलको “राजनीतिक उन्मूलन” र अन्ततः इस्लामको विश्वव्यापी विजयको दिशामा रहेको ऐतिहासिक दायित्वका रूपमा व्याख्या गर्छन्। केही कट्टरपन्थी धारहरूले यसलाई महदीको आगमन (अन्तकालको समय) सँग जोडेर आफूलाई “इमाम महदीका सैनिक”को रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। तर, यस धार्मिक–सत्तात्मक संरचनामा संवादको कुनै स्थान छैन — र यही कारणले दमन पूर्ण हुन्छ।
१. धर्मशासनको आत्म–दृष्टिकोण
(क) संवैधानिक मिशन
इस्लामिक गणराज्य इरानको संविधान नै यसलाई वैश्विक इस्लामी क्रान्तिको माध्यमका रूपमा परिभाषित गर्छ।
अनुच्छेद ११ र १५४ अनुसार राज्यको कर्तव्य हो —
“एक एकीकृत वैश्विक उम्मा निर्माणको बाटो तयार गर्नु”
र
“विश्वभरका पीडितहरूको संघर्षलाई समर्थन गर्नु।”
अनुच्छेद १५० ले इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोर्प्स (IRGC) लाई “क्रान्ति र यसको उपलब्धिहरूको संरक्षक” घोषित गर्छ,
र अनुच्छेद १५१ ले नागरिकहरूलाई सैन्य तालिम दिन राज्यलाई बाध्य बनाउँछ — यहीबाट पछि बसीज नामक जनमिलिशिया गठन भयो।
(ख) विलायत–ए–फकिह: धर्मशासकको सर्वोच्च सत्ता
यो सिद्धान्त अनुसार, एक योग्य धर्मज्ञ (फकिह) लाई राज्य र समाजका सबै विषयमा परम अधिकार हुन्छ।
यसै कारण सर्वोच्च नेता (हाल आयतुल्लाह खामेनेई) आफैंलाई केवल राजनीतिक शासक होइन, अल्लाहको इच्छाको कार्यान्वयनकर्ता र इस्लामी क्रान्तिको संरक्षक ठान्छन्।
(ग) “बीस मिलियनको सेना”
आयतुल्लाह खुमैनी ले १९८० दशकमा “बीस मिलियन सैनिकहरूको सेना” बनाउने आह्वान गरेका थिए —
यही आदर्शपछि बसीज गठन भयो, जुन आज पनि “जनसेना”को रूपमा प्रचारित छ।
यसको प्रतीकात्मक सन्देश स्पष्ट छ — हरेक इरानी नागरिक महदीको आगमनका लागि तयार एक सैनिक हो।
२. महदियत (Mahdism): “इमाम महदीका लागि सेनाको तयारी”
(क) धर्मशास्त्र र राजनीति
द्वादशी शिया परम्परा अनुसार बारौं इमाम — इमाम महदी — ग़ैबत (अदृश्य) अवस्थामा छन् र अन्त्य समयमा फर्किनेछन्।
राजनीतिमा यो धारणा कहिले शान्त, कहिले अति सक्रिय रहँदै आएको छ।
अहमदीनेजाद (२००५–१३) को कालमा यो सर्वाधिक राजनीतिक बन्यो —
-
जमकरान मस्जिद (क़ोम) लाई सरकारी संरक्षण,
-
“महदीवाद सम्मेलन” का आयोजना,
-
र भाषणहरूमा बारम्बार “इरान महदीको सेना हो” भन्ने उद्घोष।
(ख) “इमाम ज़मानका सैनिक”
IRGC, बसीज, र खुफिया मन्त्रालय जस्ता संस्थानहरूमा “हामी इमाम ज़मान (महदी) का सैनिक हौं” भन्ने वाक्य सामान्य प्रचार नारा बनेको छ।
यो कुनै औपचारिक सैन्य आदेश होइन, तर वैचारिक पवित्रता र निष्ठाको प्रतीक हो।
विश्लेषण:
-
हो, शासनले यस विचारलाई “महदीको आगमनको तयारी”को रूपमा प्रस्तुत गर्छ।
-
तर होइन, संविधानमा “महदीलाई सेना हस्तान्तरण गर्ने” कुनै स्पष्ट आदेश छैन। यो धार्मिक प्रचार र वैचारिक प्रतीकात्मकता हो, नीतिगत सैन्य रणनीति होइन।
३. इस्राएल: “ज़ायोनी शासन”को अन्त्य
आयतुल्लाह खामेनेई ले खुलेर भनेका छन् —
“इस्राएल २५ वर्षभित्र अस्तित्वमा रहनेछैन।”
उनको कार्यालयले एक “९ बुँदे योजना” प्रकाशित गरेको छ, जसमा “मूल बासिन्दाहरूको जनमत-संग्रहद्वारा” इस्राएलको उन्मूलनको अवधारणा छ।
यसबीच, IRGC कुद्स फोर्स ले हिज्बुल्लाह, हमास, र हूतीहरूलाई समर्थन गर्दै इस्राएलविरुद्ध दीर्घकालीन प्रॉक्सी युद्ध सञ्चालन गर्दै आएको छ।
यस रणनीतिलाई शासनले “मज़लूमहरूको रक्षा” भन्छ,
तर वस्तुतः यो राजनीतिक इस्लामको विस्तार र इस्राएलको समाप्ति लक्षित नीति हो।
४. “क्रान्तिको निर्यात” र अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क
संविधानको अनुच्छेद १५४ भन्छ —
“इरान अन्य राष्ट्रका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नेछैन, तर उत्पीडितहरूको समर्थन गर्न आफ्नो दायित्व पुरा गर्नेछ।”
यो धारणा IRGC कुद्स फोर्स को कार्य–सिद्धान्त बन्यो —
-
लेबनान, सीरिया, इराक, यमन र फिलिस्तीनमा ‘मुकावमत अक्ष (Axis of Resistance)’ को निर्माण,
-
स्थानीय मिलिशिया र समूहहरूलाई तालिम, हतियार र विचारधारात्मक समर्थन।
यसरी इरान आफूलाई इस्लामको संरक्षक र क्रान्तिको वाहक ठान्छ।
५. देशभित्रको दमन र संवादको अभाव
२००९ को ग्रीन मूभमेन्ट देखि २०२२–२३ को “महिला, जीवन, स्वतन्त्रता” आन्दोलनसम्म,
हरपटक शासनको प्रतिक्रिया एउटै रह्यो —
-
IRGC र बसीजद्वारा प्रत्यक्ष गोलीबारी,
-
हजारौं गिरफ्तारी,
-
इन्टरनेट बन्द,
-
र क्रान्तिकारी अदालतहरूद्वारा फाँसीका आदेश।
संवाद?
कहिल्यै भएन।
हरपटक प्रदर्शनकारीहरूलाई “विदेशी एजेन्ट” भनियो।
संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार आयोगले यसलाई “मानवता–विरुद्ध अपराध”को स्तरको दमन भनेको छ।
६. “पूर्ण दमन” शासनको रणनीति हो?
दमनका तीन प्रमुख स्तम्भ:
-
कानूनी: अस्पष्ट “राष्ट्रिय सुरक्षा” र “धार्मिक अपमान”का अभियोगहरू, जसले राजनीतिक असहमति अपराध बनाउँछ।
-
संस्थागत: IRGC, बसीज, र न्यायपालिकाबीचको प्रत्यक्ष समन्वय।
-
डिजिटल: FATA (साइबर प्रहरी) र CIOC (साइबर कमाण्ड) द्वारा निगरानी, VPN रोकथाम र इन्टरनेट ब्ल्याकआउट।
यी संयन्त्रहरूले आन्दोलनहरूलाई सुरु हुन नदिई तुरुन्तै कुचल्ने संरचना बनाएका छन्।
तर —
-
शासनभित्रका धडाहरू (रूढीवादी बनाम व्यवहारिकतावादी) बीच संघर्ष जारी छ,
-
कहिलेकाहीँ जनदबाबका कारण सामाजिक ढिलाइहरू (जस्तै हिजाब नीति) देखिन्छन्,
-
तर संवादको संरचना छैन।
निष्कर्ष:
छोटो अवधिमा केवल शान्तिपूर्ण विरोधबाट शासन परिवर्तन असम्भव छ;
तर लामो अवधिमा आर्थिक संकट, क्षेत्रीय युद्ध र नेतृत्व–परिवर्तनले शक्ति सन्तुलन हल्लाउन सक्छ।
७. “वैश्विक विजय”को अवधारणा
इरानको विचारमा यो सभ्यताहरूको संघर्ष हो —
जहाँ अन्ततः इस्लाम विजयी हुनेछ र “पश्चिमी–ज़ायोनी प्रभुत्व” अन्त्य हुनेछ।
यो केहीका लागि महदीको युगको आगमन हो,
अरूका लागि इस्लामी क्रान्तिको निरन्तरता।
यस उद्देश्यका लागि इरानले —
-
मिसाइल र ड्रोन क्षमता,
-
प्रॉक्सी सेनाहरू,
-
र सूचना युद्ध —
सबैलाई संयोजित गरेको छ।
तर यससँगै —
आर्थिक प्रतिबन्ध, घरेलु असन्तुष्टि, र वैधता संकटले राज्यलाई कमजोर बनाएको छ।
त्यसैले यसको “वैश्विक मिशन” सीधा विजययात्रा होइन,
एक दीर्घकालीन वैचारिक संघर्ष हो।
८. सारांश
| पक्ष | विवरण |
|---|---|
| स्व–छवि | इस्लामी उम्मा र पीडितहरूको रक्षक धर्मतांत्रिक अग्रदूत |
| महदीवाद | विचारधारात्मक रूपले सशक्त, विशेषतः अहमदीनेजाद कालमा; तर कुनै औपचारिक सैन्य आदेश छैन |
| इस्राएल नीति | “ज़ायोनी शासन”को उन्मूलन; जनमत र प्रॉक्सी युद्धमार्फत |
| घरेलु शासन | सम्पूर्ण निगरानी, हिंसक दमन, संवादको अभाव |
| दीर्घकालीन लक्ष्य | “इस्लामी सभ्यताको पुनर्जागरण” र पश्चिमी प्रभुत्वको अन्त्य |
इरानको धर्मशासनले आफूलाई केवल एउटा राष्ट्र होइन,
अल्लाहको न्याय स्थापनाको दैवी साधन ठान्छ।
त्यसैले यसको दृष्टिमा विरोध केवल राजनीतिक असहमति होइन,
ईश्वरीय आदेशविरुद्धको विद्रोह हो।
र यही सोचले बीते चार दशकदेखि हर असहमतिको स्वरलाई गोलि र जेलले दबाएको छ।
“नेटन्याहूलाई रोक्नु गल्ती थियो?” : यदि इजरायलले “काम पूरा गरेको” भए, के इरान स्वतन्त्र बन्थ्यो?
संक्षिप्त उत्तर: सम्भवतः होइन।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, रणनीति, इरानी समाज, मानवीय जोखिम, र इतिहासका दृष्टिले हेर्दा — इजरायलद्वारा बलपूर्वक “इरानको मुक्ति” गराउने प्रयासले स्वतन्त्रता होइन, अझ ठूलो युद्ध, राष्ट्रिय एकता र अधिनायकवादको मजबुती ल्याउँथ्यो।
१. पृष्ठभूमि: कुरा केबारे हो?
सन् २०२४–२५ तिर इरान र इजरायलबीचको टकराव इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर अवस्थामा पुग्यो।
-
एप्रिल २०२४ मा इरानले इजरायलमा ड्रोन र मिसाइल वर्षा गर्यो।
-
इजरायलले प्रतिकारमा IRGC का दर्जनौं उच्च अधिकारीहरूलाई लक्षित गर्यो।
-
र २०२५ मा रिपोर्ट आयो कि IRGC प्रमुख होसेन सलामी इजरायली हमलामा मारिए।
त्यसपछि एक प्रश्न उठ्यो —
के नेटन्याहूलाई रोक्नु गल्ती थियो?
के यदि उनले “काम पूरा गर्न” पाएका भए, इरान स्वतन्त्र बन्थ्यो?
२. कानुनी दृष्टिकोण: के “स्वतन्त्रता युद्ध” वैध हुन्छ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर अनुसार, कुनै पनि राष्ट्रले अर्को राष्ट्रमाथि बल प्रयोग गर्न पाउने अधिकार
केवल आत्मरक्षा (अनुच्छेद ५१) वा सुरक्षा परिषद्को अनुमतिद्वारा हुन्छ।
“लोकतन्त्र ल्याउने नाममा शासन परिवर्तन”
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार अवैध आक्रमण मानिन्छ।
निष्कर्ष:
भले यसलाई “मुक्तिको युद्ध” भनियोस्,
यो कानुनी रूपमा अवैध र अस्थिरता बढाउने कदम हुन्थ्यो।
३. इतिहासले के भन्छ? : बाहिरी हस्तक्षेप र स्वतन्त्रता
अध्ययनहरू भन्छन् —
विदेशी शक्तिद्वारा शासन परिवर्तन प्रायः असफल हुन्छ।
उदाहरण:
-
इराक (२००३)
-
लिबिया (२०११)
-
अफगानिस्तान (२००१)
यी सबै ठूला अभियानहरू “तानाशाही अन्त्य” को नारा लिएर सुरु भए,
तर अन्ततः गृहयुद्ध, अराजकता, र मानवपीडामा समाप्त भए।
निष्कर्ष:
ट्याङ्कबाट स्वतन्त्रता आउँदैन।
बल्कि ट्याङ्कबाट अर्को अधिनायक जन्मिन्छ।
४. इरानी समाजको यथार्थ: युद्धले होइन, भित्रको परिवर्तनले
-
राष्ट्रवादको प्रभाव:
विदेशी हमला भएपछि जनतालाई शासनसँगको गुनासोभन्दा
देशप्रतिको भावना अगाडि आउँछ।
शासनले तत्काल सबै असहमतिको आवाजलाई “विदेशी षड्यन्त्र” भनेर दबाउँछ। -
आन्दोलनहरूको अनुभव:
२००९, २०१९, र २०२२–२३ का आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीहरूले बारम्बार भने —“हामीलाई बम होइन, इन्टरनेट र स्वतन्त्रता चाहिन्छ।”
निष्कर्ष:
यदि इजरायलले युद्ध जारी राखेको भए,
सबैभन्दा पहिले घरेलु विपक्ष र नागरिक आन्दोलन नै समाप्त हुने थिए।
५. सैन्य दृष्टि: के “काम पूरा गर्नु” सम्भव थियो?
-
इरान विशाल देश हो —
करिब ९ करोड जनसंख्या, कठिन भौगोलिक भूगोल,
र गहिरो रूपमा जरा गाडेको सुरक्षा संयन्त्र। -
इजरायली हमला क्षेत्रीय युद्धमा परिणत हुने थियो —
लेबनान, सिरिया, इराक, यमनमा रहेका प्रॉक्सी समूहहरूले आक्रमण गर्ने सम्भावना। -
यस्तो युद्धले इरानलाई परमाणु हतियार विकास गर्न थप प्रेरित गर्थ्यो।
निष्कर्ष:
“काम पूरा गर्ने” प्रयास
सर्जिकल स्ट्राइक होइन, पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध बन्थ्यो।
६. शासन ढलेपछि के हुने थियो?
मानौं शासन ढल्यो — त्यसपछि?
-
प्रशासनिक शून्यता:
राज्य संयन्त्र पूरा IRGC को नियन्त्रणमा छ।
त्यसलाई भत्काउँदा राज्य सेवा ठप्प हुने। -
सुरक्षा शून्यता:
सेना हटाउँदा गृहयुद्ध, राख्दा नयाँ अधिनायक। -
वैधताको समस्या:
“विदेशी शत्रु”ले बनाएको सरकारलाई जनता कहिल्यै वैध मानेर स्वीकार्दैनन्।
निष्कर्ष:
शासन ढाल्नु सजिलो,
तर स्थिर लोकतन्त्र निर्माण गर्नु कठिन।
७. मानवीय दृष्टिकोण: युद्धले के ल्याउँछ?
तेहरान, इस्फहान, शिराज, मशहदजस्ता घना शहरहरूमा आक्रमणको अर्थ —
हजारौं नागरिकको मृत्यु, लाखौं विस्थापित, र वर्षौंको अराजकता।
इराक र लिबियामा देखिएझैं,
“मुक्तिको युद्ध” प्रायः मानव–विपत्तिमा परिणत हुन्छ।
८. अधिक दबाबले शासन ढल्थ्यो?
२०२५ मा IRGC प्रमुख सलामीको हत्या भयो,
तर इतिहासले देखाएको छ —
“तानाशाह मर्छ, तानाशाही बाँच्छ।”
सुलेमानी (२०२०) को हत्या पछि पनि शासन अझ सुदृढ भएको थियो।
त्यसैले “अधिक दबाब” ले
स्वतन्त्रता होइन, बदला र प्रतिशोधको राजनीति जन्माउँछ।
९. यदि युद्ध होइन भने, स्वतन्त्रता कसरी सम्भव?
स्वतन्त्रता बाहिरी ट्याङ्कबाट होइन, आन्तरिक तयारीबाट आउँछ।
सम्भावित उपायहरू —
-
सूचना स्वतन्त्रता: VPN, सुरक्षित इन्टरनेट, वैकल्पिक मिडिया समर्थन।
-
लक्षित प्रतिबन्ध: केवल ती न्यायाधीश, जेल प्रमुख, वा IRGC अधिकारीहरू जो दमनमा संलग्न छन्।
-
नागरिक समाजको संरक्षण: निर्वासित विद्यार्थी, श्रमिक संघ, महिला सञ्जाललाई स्रोत र तालिम।
-
मानवीय सहायता: घायल प्रदर्शनकारी र पत्रकारहरूका लागि वीजा र शरण।
-
क्षेत्रीय तनाव घटाउने नीति: ताकि शासनले हरेक विरोधलाई “युद्धको बहाना” नबनाओस्।
१०. निष्कर्ष
इरानको स्वतन्त्रता बाहिरी बमवर्षकहरूबाट होइन, इरानी जनताको मनबाट आउनेछ।
नेटन्याहू वा कुनै पनि विदेशी युद्ध
-
शासनलाई अझ सुदृढ पार्ने,
-
क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने,
-
र स्वतन्त्रताको सपना अझ टाढा पुर्याउने।
स्वतन्त्रताको बाटो ढिलो छ, तर टिकाउ छ —
र जब इरान बद्लिनेछ,
त्यो परिवर्तन इरानी जनताको चाहनाबाट हुनेछ,
कसैको बाहिरी आक्रमणबाट होइन।
