Showing posts with label karnali. Show all posts
Showing posts with label karnali. Show all posts

Saturday, June 05, 2021

राजेन्द्र महतो ले भनेको विविधता तिब्बत को हकमा पनि लागु हुन्छ

चीनको आतंरिक मामिला चीनको आतंरिक मामिला होला। तर कर्णाली को गरीबी त चीन को आतंरिक मामिला होइन। ५०० वर्ष अगाडि समृद्ध कर्णाली। अहिले त कल्पना गर्न पनि गारहो। अहिले पाल्पा त्यति समृद्ध छैन जति समृद्ध ५०० वर्ष अगाडि कर्णाली थियो। गरीव कसरी भयो? चीनले बोर्डर बंद गरदिएर। नेपाल भारत बोर्डर सील गरिदिने हो भने (बामदेव ले चाहेको कुरा) मधेसको साँस बंद हुन्छ। कर्णाली को साँस बंद भएको छ। 

नेपाल भारत बोर्डर जस्तै हिमाल तिब्बत बोर्डर पनि साबिक झैँ खुला हुनुपर्छ। 

The Straw Man of Tibet-Xinjiang Equivalence: A Response the experience of ordinary Tibetans, who are routinely deprived of their freedom of expression, movement, religion and assembly. .......... Freedom House has ranked Tibet as one of the least free places in its 2021 “Freedom in the World” report, assigning it a combined score of 1 out of a possible 100 for civil liberties and human rights –– by comparison, Syria scored 1/100 and North Korea scored 3/100 ......... Chen Quanguo, the architect of the Uyghur internment camps, was deploying against the Uyghurs the tools of tyranny he had sharpened in Tibet ......... Tibet served as a laboratory of repression for Chen’s dystopian vision ........ In the voluminous literature on the strategy of conflict, coercion is said to operate when the threat of retaliation plays a role in getting someone to do something against their will. The direct use of brute force is not necessary for coercion to obtain; the threat of punishment often lurks in the shadows without ever appearing onstage. ...........

in the highly repressive climate of Tibet, the line between choice and coercion is extremely blurry

..... Photos of the Dalai Lama have long been banned in monasteries and homes, but now Chinese authorities are seeking to expunge him altogether from Tibetan Buddhism, which goes far beyond merely “insulting the Dalai Lama.” (To understand what Tibetan Buddhism without the Dalai Lama might actually mean, imagine the Catholic Church without the Pope.) ........... Whereas once the monastery used to be a liminal space relatively impervious to the state, now it is a panopticon filled with surveillance cameras watching the monastics at all times. Instead of spending their day studying the scriptures, monks and nuns are forced to attend political indoctrination programs and immerse themselves in Xi Jinping thought, which can hardly be called a “popular adaptation” of what the Buddha taught. .......... Even more pernicious than Beijing’s attack on Buddhism is its assault on the Tibetan language, a campaign that bears all the hallmarks of a multigenerational project to render a language dead and thus eliminate a people’s identity. ........... What Beijing calls “bilingual education” is more accurately described by the International Tibet Network as a “cradle to grave” education system, where “new methods of 'controlling minds' have been imposed from an early age, with Tibetan toddlers increasingly being subjected to ideological education in hundreds of new and expanded kindergartens across Tibet.” ........ A Tibetan toddler, after attending the “bilingual kindergarten” for a couple of months, came home one day speaking only in Chinese. Her parents were horrified when they realized that their daughter could no longer communicate with her grandparents, who spoke only Tibetan. ........... if children inherit genes from their parents, they inherit culture from their grandparents ........ the vast and growing network of state-led “bilingual kindergartens,” which permanently damage the children’s relationship with their grandparents, are clearly designed to stem the intergenerational transmission of culture and fundamentally reconfigure Tibetan identity. ....... Tibet remains an information black hole. Even North Korea, the hermetically sealed nation, has allowed the Associated Press and the Agence France-Press to establish bureaus on the ground, but

there is not a single foreign reporter in Tibet

. .......... Beijing uses big-data technology of surveillance and state-of-the-art infrastructure of repression –– including the “convenience police stations” and the “double-linked households system,” innovated by Chen Quanguo during his tenure in Tibet –– to keep Tibetans, much like Uyghurs, in a general state of fear. ........ Calling its ethnic unity education “an engineering project of the soul,” Xi Jinping’s China aims for nothing less than to “transform ethnic cultures and identities” as a permanent solution to what it views as the two biggest challenges to its cultural unity and political stability: Tibet and Xinjiang. ......... To conclude, imagine a detective who, after failing to find a gun or a knife in the house of an abusive husband, decides that his battered wife calling for help has no reason to fear for her life. When, in fact, any number of items in the house can be retooled into a deadly weapon. ........... as China wages its multifaceted campaign to displace Tibetan language, erase Tibetan Buddhism, and relocate the nomads from the grasslands into the ghettos, Tibetans get the unmistakable feeling that their culture is undergoing death by a thousand cuts. There is no single policy that destroys a people, no single bullet that kills a culture. It is the totality of state policies and strategies whose interaction creates a complex process that ultimately chokes a culture and lowers it into its coffin, not overnight but over time.

Monday, October 09, 2017

Cluster Making In Nepal

खस आर्य एउटै समुह हुंदै होइन। यो त मधेसी जनजाति लाई एउटै क्लस्टर मा राखे भन्दा पनि बढ़ी अबैज्ञानिक भयो। कमसेकम मधेसी र जनजाति दुबै शोसित समुह त परे। खस भनेको दमजम अंतर्गत थप्नु पर्ने समुह। ५०० वर्ष अगाडि कर्णाली मा सभ्यता चलाएर बसेका हरु। पछि गोर्खाली को फंदा मा परेर सब गुमाएका हरु। खस भनेको कर्णाली को स्थानीय। ख द म ज म भन्दा पनि हुन्छ।

आर्य नामाकरण मिलेन। मधेसी पनि आर्य नै हो। नेपालको सन्दर्भमा दक्षिण भारतीय आर्य भन्नु पर्ने हुन्छ। बाहुन क्षेत्री भनेका। सबैभन्दा सजिलो बाहुन क्षेत्री भने भै गो। सीधा कुरा।

बाहुन क्षेत्री मिलाएर २४% पुग्ने होला। त्यो २४% ले ९०% ठाउँ ओगटेर बसेकोले न हो अरु लाई आरक्षण चाहिएको। त्यो बाहुन क्षेत्री लाई ख द म ज म को एउटा समुह सँग मिसाएर घुमी फिरी सबैभन्दा बढ़ी आरक्षण त्यही बाहुन क्षेत्री को थाप्लो मा राखि दिनु -- यो त आरक्षण को सिद्धांत को उपहास हो। महा उपहास।

क्लस्टर बनायो। क्लस्टर भित्र सब क्लस्टर पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि मधेसी क्लस्टर भित्र पर्ने हुन्थ्यो: थारू, मुस्लिम, दलित।

आदिवासी जनजाति दुई क्लस्टर हुन। राउटे चेपांग लाई राई गुरुंग सँग मिसाउनु हुन्न।

दलित मा पहाड़ी दलित र मधेसी दलित छुट्याउनु पर्छ। होइन भने दलित को नाम मा पहाड़ी दलित ले सबै लान्छ। मधेसी दलित हेरेको हेर्यै।

खस र आर्य दुइ अलग समुह हो।  पहाड़ी आर्य लाई आरक्षण चाहिँदैन। मधेसी मा पनि सब क्लस्टर (sub cluster) हरु चाहियो। भु रा बा ल लाई आरक्षण चाहिँदैन। भुमिहार राजपुत बाभन लाला।

अर्थात पहाडको पनि मधेसको पनि बाहुन क्षेत्री लाई आरक्षण चाहिएको छैन।

Saturday, November 28, 2015

जलस्रोत बारे

नेपालको जलश्रोतमा भारतीय नियत
संविधान निर्माणपूर्व ‘भारतीय धारणा’ बुझेर फर्केका शीर्ष नेताहरु कोठे बैठकमा भन्छन्, ‘भारतको चाहना कोशी र कर्णालीमा उच्च बाँध निर्माण गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु हो, त्यसकारण दुवै नदी उसको चाहनाअनुरुपको प्रदेशभित्र पार्न चाहन्छ । भारतीय नेताहरु किन बुझ्दैनन् कि पहाडी प्रदेशले नचाहेसम्म त्यहाँ उच्च बाँध बन्दैनन् भन्ने विषय ।’ ........ अस्थीर राजनीतिकै मौका छोपी भारतले कोशी र गण्डकीमा बाँध बाँधी बिहार र उत्तरप्रदेश हराभरा बनाएको हो । यतिखेर भारत जसरी पनि कोशी–कर्णालीमा उच्च बाँध निर्माण गर्न चाहन्छ । उच्च बाँध निर्माणसँगै भारत दुई प्रदेशका निम्ति पानीको दीर्घकालीन जोहो सक्षम हुनेछ । ...... जब नेपाललाई चरम संक्रमण र चेपुवामा पार्न सकिन्छ तब मात्र सम्झौताका निम्ति सहज हुन्छ भन्ने भारतीयहरुको पुरानो फर्मूला हो– २००७ को दिल्ली सम्झौतायताका हरेकखाले सम्झौता त्यही पृष्ठभूमिमा भएका हुन् । ..... दलविहीन पञ्चायतविरुद्ध जनआन्दोलन चर्किरहेकै बखत २०४६ मा पनि भारतीय शासकले ‘परिस्थितिको उपयोग’ गर्ने प्रयत्न नगरेको होइन । तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष नवराज सुवेदीले आफ्नो पुस्तक ‘इतिहासको एक कालखण्ड’मा लेखेका छन्, ‘२०४६ चैत १८ मा भारतीय विदेश सचिव एस.के. सिंह काठमाडौं आएर राजा वीरेन्द्रलाई भेटे । राजालाई अप्ठ्यारो परेको हुँदा मानिहाल्छन् कि भनी दश बुँदाको प्रस्ताव आएको थियो । त्यो प्रस्ताव मानेको भए नेपालको जलस्रोतमा भारतको आधिपत्य मात्र कायम हुने थिएन, नेपालले भारतको सुरक्षा छाता पनि स्वीकार्नुपथ्र्याे । राजा वीरेन्द्रले मानेनन् । राजसंस्था यसैकारणबाट जान्छ भने पनि जाओस्, तर म भूटानको जस्तो राजा हुन चाहन्न । बरु पञ्चायत र आफूलाई बलि दिन्छु ।’ .......

बिहारमा भर्खरै सम्पन्न विधानसभा चुनावका बेला हरेक ठाउँका भाषणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट पानी ल्याएर बिहार हराभरा गर्ने आश्वासन वितरण गरेका थिए । त्यसो त, नेपालको पानी बगेर जाने भारत नै हो ।

...... वर्षाका बेला बाढीले नेपाल मात्र होइन, भारतलाई पनि डुबाउने गरेको छ भने हिउँदमा पानीको अभावमा जमिनहरु सुखा रहने गरेको छ । त्यहीकारण भारतले ‘उच्च–बाँध’ निर्माण गरेर ‘नियन्त्रित पानी’ (रेगुलेटेड वाटर) उपयोग गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिमा छ । उसले नियन्त्रित पानी लैजाने क्रममा नेपालको धेरै पहाडी भू–भाग डुबानमा पर्छन् । ......

तराईले भोग गर्ने पानीको भाग भारतीय खोस्ने हुन्, पहाडले होइन । ठूला नदीका पानी पहाडका निम्ति आवश्यक छैन, किनभने उपयोग गर्ने जमिन छैन । त्यो पानी तराईलाई हराभरा बनाउन काम लाग्थ्यो ।

...... भारतीय स्पष्ट बुझाइ हो, ‘नेपालले बिजुली बेचेर राम्रो आम्दानी गरेको खण्डमा भोलि सिंचाईका निम्ति नदीमा बाँध बाँध्ने हैसियत बनाउँछ, आर्थिक रुपले नेपाललाई त्यो हैसियतमै पुग्नै दिनुहुन्न ।’ यो नाकाबन्दी पनि नेपालको अर्थतन्त्र उठ्न नदिने रणनीतिकै उपज हो । ..... कांग्रेस चरम आन्तरिक झगडामा फँसेको र दरबार कमजोर भएको मौका छोपी नेपाल–भारतबीचका कोशी–सम्झौता हुन पुग्यो– २०११ वैशाख १२ का दिन । त्यतिखेर कांग्रेस मातृकाप्रसाद कोइराला र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाबीचको पदीय झगडा पँmसेको थियो भने दरबार भारतीयहरुकै दवदवा थियो । तत्कालीन राजाका सचिव र सल्लाहकारमा भारतीयहरु नै थिए भने मन्त्रिपरिषद्मा भारतीयहरुको हालीमुहाली चलेको थियो । ......

मातृकाप्रसाद कोइरालाले यदि नेपालमा निर्माण गर्न नदिए भारतले अलि तल टेढीबजारमा बाँध निर्माण गरी नेपाललाई डुबाउँछ भन्ने तर्क दिंदै सम्झौता गर्न उद्यत भए ।

...... सम्झौतापूर्व भारतबाट प्रस्तावित ‘इन्जिनियरिङ’को विकल्प नेपालले दिन सकेनन् । नेपालले आफूलाई बढी हित हुने विकल्प दिन नसक्दा उसकै प्रस्तावले मूर्त रुप पाएको हो । ...... तत्कालीन नहर तथा विद्युत् मन्त्रालय सचिव लक्ष्मणप्रसाद रिमालले लेखेका छन्, ‘अघिल्लो दिन हामीले स्पष्ट रुपमा कोशी ब्यारेज नेपालले भारतलाई ९९ वर्षका लागि लिजमा दिनेछ भनी टुंग्याएका थियौं । भारतीय पक्ष १९९ वर्षका लागि लिन चाहन्थ्यो । ९९ वर्षमा नै सहमति भएको थियो । तर धेरै पछि औपचारिक सम्झौतापत्रमा ‘१९९ वर्ष’ परेको देखियो । म एकदम हतप्रभ भएँ ।’ यसले पनि देखाउँछ कि भारतीयहरु यो हदसम्म तल झर्न तयार हुन्छन् । ....... कोशी योजनाप्रति कांग्रेस सभापति

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले त्यति ठूलो आयोजनाको दुई–तीन दिनभित्रै तमाम छलफल गरी टुंग्याएकोमा आशंका व्यक्त गरेका थिए । ‘कसरी यत्रो ठूलो योजना तमाम फाइदा, बेफाइदा टेक्निकल प्वाइन्टमा विचार गरियो ?’ कोइरालाको प्रश्न थियो– ‘यदि हामीसँग त्यस्ते ठूला विशेषज्ञ छैनन् भने विदेशी विशेषत्रहरुसँग सल्लाह लिइयो ? हडबडले त काम भएन ? हिन्दूस्तानले हामीसँग अन्तसम्म कुरा नगरेर हडबडीमा हामीलाई पारेर अन्तिम घडीमा हाम्रो स्वीकृति लिएको हो । यो एउटा नराम्रो परम्परा भइआएको छ । कोशी योजनाको हित या अहितको दृष्टिबाट राम्ररी अध्ययन भएन ।’

........ २०१६ मंसिर १९ मा गण्डक सिंचाई तथा विद्युत् योजना सम्झौता हुन पुग्यो । सम्झौताबारे संसदमा खास बहस नगरिएपछि विपक्षीहरु सशंकित हुन पुगेका थिए । ‘असमान गण्डक सम्झौता राष्ट्रको निम्ति कलंक हो’ भन्ने नारा लाग्यो । २०१६ पुसमा दाङ–देउखुरी डुबाउने गरी भारतले ‘जलकुन्डी’ निर्माण गर्ने विषयले राजनीति तताएको थियो । भारतले बाँध निर्माणका विषयमा अध्ययन गर्न भवनहरु निर्माण शुरु गरेपछि स्थानीय वासिन्दा आक्रोशित हुन पुगेका थिए । त्यहाँ भारतीय कर्मचारीहरुले मौसम अध्ययनका साथै धमाधम बाटो निर्माणको क्रम शुरु गरेका थिए । भारतीयहरुले हरेक नदीको पानीको हैसियत बुझ्न सर्भे लाइसेन्स बोकेर बसेका थिए । तिनीहरुले त्यही आधारमा उच्च बाँध निर्माणका सर्भेक्षण अघि बढाएका हुन् । ...... संसदीय संरचनामा अप्ठ्यारो र अस्थीर शासनको मौका छोपी २०५३ असोज ४ मा महाकाली सन्धि हुन पुग्यो । त्यो सन्धिका बखत ‘अब सूर्य पूर्वबाट होइन, पश्चिमबाट उदाउनेछ, लोडसेडिङ होइन, पात–पातमा बत्ती बल्नेछ’ भन्ने नारा लगाए, तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री पशुपति शमशेर राणाले । सम्झौतापछि भारतले शारदा ब्यारेजलाई बैधानिकता दियो, नेपालले कुनै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेन ।

त्रिभुवन ले नेहरू लाई ऑफर नै गरेको, हुन त त्यति बेला सरदार पटेल ले त्रिभुवन जस्ता राजा रजौटा लाई मास्दै बृहत भारत बनाई नै राखेका थिए। त्रिभुवन ले नेपाल लाई भारत मा नै मिसाउ भनेर भनेको। नेहरुले हुन्न भनेको। किन भने नेह्ररुले जानुन।

हुन त महेंद्र राष्ट्रवाद बड़ा कड़ा किसिमको आइडियोलॉजी जस्तो लाग्छ मलाई। भन्ने बेला मा बीपी, पुष्पलाल को चेला भन्ने तर नीति मानने महेंद्र को। अहिले को नेपालको राजनीति मा बीपी को कम महेन्द्रको बढ़ी प्रभाव छ। इंदिरा गांधी ले राजतन्त्र मासदिन्छु भनेर बीपी लाई ऑफर नै गरेको। बीपी भागाभाग। बरु नेपालमा जेल बस्छु भन्दै राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्दै नेपाल पसेका। यानि कि महेंद्र राष्ट्रवाद का अनुयायी खुद बीपी देखिए।

अहिले मधेस आंदोलन ले सामना गरिरहेको त्यही महेंद्र राष्ट्रवाद हो, एक राजा, एक देश, एक भाषा, एक भेष, एक धर्म, एक जात, एक सोंच। गजब छ। यो फ़ासिस्ट राष्ट्रवाद हो। हिटलर र मुसोलिनी को चरम राष्ट्रवाद जस्तो राष्ट्रवाद हो महेंद्र राष्ट्रवाद। त्यसको सामना मधेस आंदोलन ले गरिरहेको छ। भारत माथि २००% निर्भर देश को मियो नै भारत लाई गाली गर्नु रहेको छ। त्यो इंडोफोबिआ बिना महेंद्र राष्ट्रवाद नै छैन। त्यो इंडोफोबिआ हटाएर भारत सँग स्वस्थ सम्बन्ध निर्माण हुन्छ भने महेंद्र राष्ट्रवाद सदा का लागि परास्त हुन्छ। अनि बल्ल देश विकासको बाटो मा हिड्न थाल्छ। काठमाण्डु को central guiding principle को रुपमा जब Indophobia रहन्न अनि बल्ल भारत सँग स्वस्थ सम्बन्ध को बाटो खुल्छ। नेपालमा राष्ट्रियता को नया परिभाषा आउँछ। नेपाली नागरिकता को नया परिभाषा आउँछ। नेपाली नागरिक भनेको नेपालको संविधान सँग राजनीतिक सम्बन्ध भएको व्यक्ति भनेर नया परिभाषा आउँछ। नेपाली नागरिक भनेको लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता र समावेशीता समेटेको नेपालको संविधान सँग राजनीतिक सम्बन्ध भएको व्यक्ति भनेर नया परिभाषा आउँछ। अर्थात मानव अधिकार नबुझिकन देशप्रेमी बन्नै नसकिने हुन्छ। त्यो नया राष्ट्रवाद महेंद्र राष्ट्रवाद नहुने मात्र होइन कि महेंद्र सामंती भिल्लेन थियो भन्ने परिभाषा भएको हुनेछ। अर्थात महेंद्र लाई गाली गर्ने, गलत ठहरयाउने किसिमको राष्ट्रवाद हुन्छ। ताज्जुब छ हामी अझ पनि महेंद्र का विरुद्ध लड्दैछौं।

कोशी मा भारत ले ठग्यो, गण्डकी मा भारतले ठग्यो भन्छन। ठगेको हुन सक्छ। मसँग प्राविधिक ज्ञान छैन। मैले कोशी गण्डकी परियोजना हरु बारे अध्ययन गरेको छैन। तर मोदीले कोशी मा एउटा नया बाँध बांधने चतरा मा, अनि त्यो पानी पुर्वी तराई पूरै सिंचाई गर्दै गंडक मा लगेर खसाल्ने भनेर योजना ल्याएका छन। भने पछि मोदी को पुतला जलाउने काठमाण्डु मा --- तिनी हरु मधेसका दोस्त कि दुश्मन? मोदी लाई कसैले भने, १९५० सन्धि। मोदीले भने, १९५० मात्र किन जुन सुकै र प्रत्येक संधि म पुनर्लेखन गर्न तैयार छु। अर्थात गण्डकी अर्को १०० वर्ष का लागि नेपालको हात बाट गयो भन्ने हरु झुठ बोल्दैछन्। मोदी गण्डकी बारे मात्र होइन प्रत्येक नदी बारे विचार गर्न तैयार छ। भने पछि मोदी को पुतला जलाउने काठमाण्डु मा --- तिनी हरु मधेसका दोस्त कि दुश्मन?

कोशी ब्यारेज जहाँ छ त्यहाँ किन बनाइयो? चुरिया छेउ किन बनाइयेन? यो प्रश्न को जवाफ म सँग छैन। तर अहिले बनेको हो र? आधा शताब्दी अगाडि बनेको। मेरो अनुमान के छ भन्दा त्यति बेला का भारतीय इंजीनियर हरुले आफूलाई सजिलो हुने किसिमले बनाए। त्यहाँ बॉर्डर छेउमा आफ्ना उपकरण हरु लान सजिलो। तराई का किसान हरुको चिंता तिनलाई भएन। ठीक छ। अब नया डैम बनाऊ चतरामा। जहाँ कोशी ले चुरिया काट्छ त्यहाँ डैम बनाउने हो भने डैम त्यति चौड़ा पनि हुनु परेन। अग्लो हुन सक्छ। बिजली पनि उत्पादन हुन्छ। झापा देखि बारा पर्सा सम्म को प्रत्येक खेत मा सिंचाई पुग्छ। यो कोशी बिहार को येलो रिवर नै हो। रुलाउने।

नेपालको प्रत्येक नदी नेपाल र भारत को साझा नदी हो। त्यो यथार्थ हो। दुबै लाई फाइदा हुने किसिमले जल विकास गर्नु पर्यो। नेपालको नदी को पानी भारतीय ले किन खायो भन्नु को अर्थ के? आफ्नो नदीको पानी, खानु कि नुहाउनु, तिम्रो किन टाउको दुख्यो?  पारदर्शी किसिमले आम जनताले पनि व्यापक छलफल गर्ने गरी, विश्व का अरु ठाउँमा यसै परिवेश मा के कस्ता संधि समझदारी भए भन्ने अध्ययन गर्दै अनि नेपालको प्रत्येक नदी को जलविद्युत देखि सिंचाई देखि खानेपानी माछापालन पर्यटन जैविक विविधता संरक्षण आदि इत्यादि सबै पक्ष बारे अध्ययन र विचार विमर्श गर्दै महेंद्र राष्ट्रवाद ले खड़ा गरेको नेपाल भारत बीचको trust deficit मधेस आंदोलन नामको डायनामाइट ले पड़काएर नेपाल र भारत दुबै देशका जनता को हित हुने र जीवनस्तर उकासिने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालभित्र हुने चरम भरष्टाचार ढाकछोप गर्न भारत लाई गाली गर्ने दिन गए।

Sunday, September 13, 2015

Follow The Money

Nepal Budget 2015-16

820 अरब को देश को बजेट छ। नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनता मा रहेको ले त्यो ८२० अरब शत प्रतिशत नेपाली जनता को हो। एकात्मक व्यवस्था मा त्यो पैसा सबै केंद्र मा हुन्छ। जिल्ला मा जाँदा, निर्वाचन क्षेत्र मा जाँदा पनि केंद्र ले निर्णय गर्दा मात्र पुग्छ।

संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय

देश एकात्मक व्यवस्था बाट संघीयता मा जाँदा त्यो आफ्नो ८२० अरब जनताले तीन तहमा खर्च गर्छन। मेरो फोर्मुला मा एक तिहाई केंद्र मा, एक तिहाई प्रदेश मा जनसंख्या समानुपातिक, र एक तिहाई स्थानीय स्तर मा जनसंख्या समानुपातिक।

नेपालको लगभग १०% जनसंख्या काठमाण्डु उपत्यका मा बसेको यथार्थ छ। स्वायत्त काठमाण्डु प्रदेश बन्छ संघीयता मा। मैले काठमाण्डु कै उदहारण नै किन दिन खोजेको भन्दा एकात्मक व्यवस्था मा राजधानी काठमाण्डु तर खुद काठमाण्डु लाई पनि एकात्मक व्यवस्थाले ठगेको अवस्था छ। एउटा जाबो भक्तपुर को चक्रपथ बन्न सकेको छैन। प्रदेश र स्थानीय सरकार ले स्वायत्त काठमाण्डु प्रदेश मा ५० अरब बढ़ी पाउने भो संघीयता मा। यो सबै विकास बजेट होइन। प्रशासन र प्रहरी को खर्च पनि त्यसै बाट आउँछ। संघीयता मा प्रहरी प्रदेश को हुन्छ।

१० मेगावाट भन्दा ठुला जलबिद्युत प्रोजेक्ट हरु केन्द्र सरकार को मातहत मा रहन्छ। एउटै ठुलो १०,००० मेगावाट को प्रोजेक्ट पाँच वर्ष भित्र बन्छ भने त्यो वार्षिक बजेट ८२० अरब बाट ८२०० अरब पुग्न सक्छ। १०,००० अरब पुग्न सक्छ। त्यो बढ़ी हुन सक्छ। स्वायत्त काठमाण्डु प्रदेश को पोल्टा मा १,००० अरब पुग्न सक्छ। यानि कि अहिले जति देशको बजेट छ त्योभन्दा ठुलो बजेट मात्र स्वायत्त काठमाण्डु प्रदेश को। त्यति बेला मधेस का दुई प्रदेश सँग प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलाएर ३,३०० अरब को बजेट आउँछ।

यो क्रांति त खरबों का लागि भइराखेको छ।

कर्णाली ले पैसा पाउने कुरा

Friday, September 04, 2015

तिब्बत, ब्रम्हपुत्र, नेपाल र भारत

ब्रम्हपुत्र नदी तिब्बत मा शुरू हुन्छ। त्यहाँ तिब्बत ले ठुलो बाँध बाँधने हो भने भारत र बांग्लादेश मा मर्का पर्छ। अनि चीन ले त्यो कुराको ख्याल राख्छ, राख्नु पनि पर्छ। हामी सार्वभौमसत्ता संपन्न देश, हाम्रो "राष्ट्रियता," "र" त्यस्तो केही भन्दैन, जब कि चीन विश्व शक्ति हो, अमेरिका लाई चैलेंज गर्ने एक मात्र शक्ति आज, उसको शक्ति बढ्दो छ। ब्रम्हपुत्र नदी तिब्बत मा शुरू हुन्छ, सही हो, तर त्यो नदी चीन, भारत, बांग्लादेश को साझा नदी हो। त्यो चीन ले मान्छ। दुनिया ले मानने कुरा हो। स्विट्ज़रलैंड ले मान्छ। दुनिया मान्छ।

तर त्यो कुरा नेपालमा नमानेको देखिन्छ। नेपाल बाट बगेर भारत पुग्ने नदी साझा नदी भयो। भारत लाई मर्का पर्ने गरी बाँध हरु बाँध्न मिल्दैन। खानेपानी कै कुरा छ। जल विकास को सोंच देश स्तर मा मात्र गर्न सकिँदैन, दक्षिण एशिया स्तर मा गर्नु पर्ने हुन्छ। सबै को हित हुने, सबै लाई फाइदा हुने गरी गर्न सकिन्छ। बिजुली पनि निकाल्न सकिन्छ। सिंचाई का लागि पनि पानी छ। नेपाल लाई पनि छ, भारत लाई पनि छ। ब्रम्हपुत्र चीन को मात्र होइन। त्यो कुरा विश्व शक्ति चीन ले मान्छ। कोशी, गण्डकी, कर्णाली नेपाल को मात्र होइन, भारत को पनि हो। यो कुरा नमान्नु राष्ट्रियता होइन, मुर्खता हो। देश भित्र आफुले गरेको माफियातंत्र र कमिशनतंत्र र महाभ्रष्टाचार लाई ढाकछोप गर्न, जनता को ध्यान डाइवर्ट गर्न बामे जस्ता ले अंतरराष्ट्रीय मान्यता विरुद्ध बोल्दिने गरेका छन। यो हाम्रो मात्र नदी हो, भारत ले आफ्नो पनि जस्तो किन गरेको? एक शब्द: ब्रम्हपुत्र।

नेपाल को ५०% भूभाग वन जंगल हुनुपर्छ। त्यस किसिमले व्यापक वृक्षारोपण गर्नु पर्छ। त्यो नेपाल को हित मा पनि छ, दक्षिण एशिया को हित मा पनि छ। दक्षिण एशिया मा खानेपानी को कुरा मा दक्षिण एशिया स्तर मा सोँच्नु पर्ने हुन्छ। खुला छलफल हुनुपर्छ। जनता लेवल मा हुनुपर्छ। नेता लेवल मा हुनुपर्छ।

Dam on Brahmaputra : Consequence and Reality Check
I have been reading about Chinese dams in Brahmaputra in Indian newspapers. As a

typical lower riparian alarmist

, most of the reports also add that China is planning to divert some of its water towards Eastern region, in addition to generation of 40,000 MW of electricity. ........ The Brahmaputra river follows an odd channel to flow to the sea. It flows towards east for almost half of its length in mountainous Tibet and then takes a U-turn to enter plains in Assam. Ultimately, it enters Bangladesh towards South and meets the Ganges before reaching the sea. ........ The place where it takes a U-turn, is known as Great Bend of Yarlung Tsangpo/Brahmaputra. At the same place, the river forms the deepest canyon of the world (Grand Canyon??). Only in 1998, a 30 mt waterfall was discovered nearby and since then China is planning to build a huge hydroelectric dam having an installed capacity of 40,000 MW. .......... The media reports also claim that there are proposals in China to divert some of rivers water too through the same dam to Eastern region. The author also claimed that China is planning to divert 40 BCM of water out of

71.5 BCM carried by Brahmaputra each year. One must remember that the water calculation is based on what it carries from Tibet to India. The same river has a runoff of an average of 550 BCM of water when it reaches Bangladesh.

Where from this additional flow comes? There are two answers – the first is the Monsoon waters and the other is the water carried by the tributaries. The monsoon flow of Brahmaputra is almost 10 times that of its dry season flow .......... hydro-power generation. This does not change anything for India. Hydro-power generation is non-consumptive usage of water and should end up increasing the dry season flow by 10-20% – which should be good for irrigation usage in Assam and Bangladesh. The success of this plan depends on how the irrigation planning is done. I am hopeful that China will also sell some of the electricity to India since it may be a cheaper option for them. ......... There are basically three different ways to implement the project. The first is to build hydro-dam only. The second is to divert water only during monsoon. The third is to divert a constant volume of water throughout the year. ...... The first sounds feasible and I have already discussed it. The second should also cause no harm to India. It is understandable that during Monsoon, it’s the excess water that causes the problem as it floods vast area in India and Bangladesh. It’s good for China as well since it is diverting the water to an area that does not get rainwater at the same time of the year. It will get water for 3-6 months when India or Bangladesh does not need it. ......... The third one could potentially have dire consequences for both India and Bangladesh. It could be completed as the second phase of Chinese plan to interlink their rivers .......... For India, the North-East is both food-surplus and water-surplus. After the diversion starts, the dry season flow could diminish by 20-30%. .... India is already taking 50% of Ganges water in the East. If Brahmaputra (Jamuna in Bangladesh) is compromised, it would virtually be a dry Bangladesh in lean season. A lot of alarmist authors also mentioned reduction in Hydro-power potential of North-East India due to Chinese diversion. I do not agree to them. First reason is most of planned hydro-power potential is actually in Brahmaputra tributaries. The lack in dry season flow would only block any “run-of-the-river” projects, but not anyone with a plan of reservoirs. ......... There are ways to cushion against the third problem as well. If Indians build reservoirs in Arunachal to hold the excess monsoon water, the condition should not be that bad. However, the loss of vast forest area and displacement of tribals from their land is regretted. ...... One thing to keep in mind that if India can not show any meaningful use of Brahmaputra waters, China has a right to divert them. This is why the first two plans has to be accepted by India even if it harms India.

India does not “use” monsoon water, neither does it use the gradient of the Great Bend.

The International law (though neither India nor China signed it) indicates the existing use as a parameter for equitable water sharing. China has already built a dam (photo) on Indus tributary. The first Chinese dam on Tsangpo is also coming up. ........ The rivers crossed includes

Salween, Mekong and Yangtze – three of the largest in Asia.

In the first phase, the plan is to build a connector between Yangtze and Yellow river as a part of Western routes. ...... It is logical to believe that China cannot divert water from Yarlong (Brahmaputra) before it does so from Salween and Mekong. ....... because taking water from those rivers involves much less effort than what it takes to move Brahamaputra water ..... So far, China has built three dams on Mekong, two are under construction and there are four more to come ..... However, there are no plans to divert Mekong water yet. Once it starts diversion of Mekong, a series of political conflict is expected – especially with ASEAN states – something that China could hardly afford. This could potentially delay the plan to add further water in the channel. Therefore, in my opinion, even if China diverts Brahmaputra, it won’t be soon. Literally, there is no such possibility in next 30 years in my opinion. By that time, energy-hungry India should “tame” the Brahmaputra and have sufficient control over it. ....... I can’t term the projected dire consequences of the diversion plan anything other than a mere Conspiracy theory at this point of time.

The importance that Indian media attaching to it – proves that lower riparian alarmist nature is Universal.

The last thing I want is a political conflict over water. India needs good relationship with China.

Alarmist media should do a reality check before they push forward their agenda to inject fear in common Indians.

Thursday, September 03, 2015

कोशी, गण्डकी, कर्णाली, चुरिया र मधेसमा सिँचाई

जति पानी परे पनि पहिरो नजाने, नेपाल मा पनि, बिहार मा पनि बाढ़ी न आउने। तरिका के हो? बृक्षारोपण, बाँध निर्माण र जल बिद्युत उत्पादन। ब्याएको गाई दूध दुहेन भने पनि लात हान्छ। नदी ब्याएको गाई हो। लात हानेको। जल बिद्युत उत्पादन गर्दा कोयला बाट बिजुली उतपादन गरे जस्तो होइन। पानी सकिँदैन। एउटै नदी मा पटक पटक बाँध बाँधे हुन्छ। बृक्षारोपण त व्यापक हुनुपर्यो। ५०% नेपालको भूभाग वन हुनुपर्यो। मान्छे ठुला ठुला शहर मा सरेको राम्रो, तराई सरेको राम्रो।

जुन जुन तीन ठाउँमा कोशी, गण्डकी, कर्णाली ले चुरिया काट्छ ती ती ठाउँ मा बाँध बाँधने। सस्तो पनि पर्छ। चुरिया आफैमा बाँध हो। त्यहाँ वरिपरि व्यापक बृक्षारोपण गर्ने। अनि झापा देखि कंचनपुर सम्म प्रत्येक खेत सम्म वर्ष को १२ महिना सिंचाई पुर्याउने। तराई को GDP तीन गुणा बढ्छ।

त्यही नहर नेटवर्क केपी बाजे को युपी बिहार पनि पुग्छ।

Thursday, August 27, 2015

१२५ जातजाति समेट्न सकिन्छ

१ मत को ५० रुपया
नेपाली जातीय भाषा हो, नेपाल जातीय पहिचान को नाम हो
पृथ्वी नारायण शाह स्टाइल मा काठमाण्डु नाकाबंदी
हिन्दी भाषा देश भरि प्रत्येक तहमा नेपाली को समकक्ष रहन्छ
३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष
जिल्ला भनेको एकात्मक व्यवस्था को बेबी किंग हो
वाक स्वतंत्रता बारे संख्या को कुरा गरे के हुन्छ?
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
थ्रेसहोल्ड १% नै किन हुनुपर्छ?
कर्णाली ले पैसा पाउने कुरा
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर
Salex Tax

वड़ा ५०० व्यक्ति को पनि हुन सक्छ, ५० व्यक्ति को पनि हुन सक्छ, महानगर मा २,००० व्यक्ति बढ़ी हुन सक्छ। गाउँ सभा, बजार सभा, नगर सभा, उपमहानगर सभा, महानगर सभा गर्न सकिन्छ। गाउँ सभा मा १० वड़ा पनि हुन सक्छन, २० पनि। सीमांकन त वड़ा र गाउँ सभा को पनि नया किसिमले हुन्छ।

नेपालमा १२५ जातजाति छ भन्छन। ती सबै लाई समेट्न सकिन्छ। जनसंख्या कम भएका लाई समेट्नु बड़ो जरुरी छ। लोपोन्मुख समुदाय लाई समेट्नु बड़ो जरुरी छ। १५-२० यस्ता पनि होलान जसलाई यो वड़ा र गाउँ ले छुँदैन। तिनलाई विशेष क्षेत्र नै चाहिन्छ। ती विशेष क्षेत्र प्रदेश सरकार अंतर्गत रहन सक्छन। केही विशेष परिस्थितिमा त्यस्ता विशेष क्षेत्र सीधै केंद्र सरकार अंतर्गत रहन सक्छन। केही यस्ता समुदाय छन नेपालमा जसको जनसंख्या ३०० छ। त्यस्तालाई त लोप नहो अरु केही गर्न पर्दैन, बाँकी जिम्मेवारी हाम्रो भनेर केंद्र ले भन्नु पर्ने छ। ती लोप हुनु भनेको जंगल मासेर जडीबुटी लोप हुनु जस्तो हो।

१० समुदाय समेट्न यस्तो गार्हो मानिएको छ प्रदेश सीमांकन मा। स्थानीय सीमांकन मा जहाँ ११० समुदाय समेट्नु छ त्यहाँ कति गार्हो होला! तर जनसहभागिता भए गार्हो हुँदैन। कुन कुन आधारमा सीमांकन हुने भन्ने राजनीतिक guideline मात्र दिने हो नेता हरुले। त्यस अनुसार विज्ञ हरुले सीमांकन गर्ने। यो अंतिम होइन भनेर सार्वजनिक गर्ने। १ महिना जनता को फीडबैक लिने। त्यसरी तीन ड्राफ्ट लाने। १००% विशुद्ध क्षेत्र बन्ने हुँदैन। अधिकांश वड़ा र गाउँ मिश्रित नै रहन्छन।

केंद्र र प्रदेश मा पनि भाषा प्रतिष्ठान को स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ। सरकारी कामकाज को भाषा बन्न भाषा हरुको विकास गर्नु पर्ने हुन्छ। कति भाषा अहिले नै तैयार छन। कति छैनन्। लेखपढ को स्थिति सम्म नपुगेका भाषा कति छन।

खस र जनजाति को संपर्क भाषा नेपाली। मधेसी को संपर्क भाषा हिन्दी। ती दुबै देश भरि प्रत्येक तहमा सरकारी कामकाज को भाषा हुनु पर्यो। होइन भने अहिले के छ? पहाड़ को मान्छे तराई जान पाउने, तर मधेसी पहाड़ जान नपाउने भन्ने छ। त्यस पछि प्रदेश सरकार तहमा भाषा थपिन्छन्। मैथिलि, नेवारी, मगर भाषा थपिन्छन्। नेपाली हिन्दी बाहेक अरु १५-२० भाषा थपिन्छन्। मलाई लाग्छ त्यतिले नै ९०% बढ़ी नेपाली नागरिक लाई समेट्छ होला। अनि स्थानीय स्तर मा बाँकी १०% नेपाली ले पनि पाउने भए ९०% ले शिकायत किन गर्ने? यो गाउँ सरकारी कामकाज चेपांग भाषा मा किन भएको भनेर बाहुन जंगिने? देश यसरी तोड्नु हुन्छ भनेर रोइ कराइ गर्ने? त्यसै चेपांग गाउँ मा पनि नेपाली भाषा मा पनि सरकारी कामकाज हुन्छ।

तर कहीं ५० मान्छे को वड़ा कहीं २,००० मान्छे को एक वड़ा गरेर राष्ट्रपति को चुनाव मा देश भरिको वड़ा अध्यक्ष ले एक एक मत पाउने भन्ने हुँदैन। लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो। त्यस्तो मा Electoral College को अवधारणा मा जानु पर्ने हुन्छ। वड़ा लाई गाउँ मा, गाउँ शहर लाई प्रदेश स्तर मा, प्रदेश लाई केंद्र मा प्रतिनिधित्व गर्दा Electoral College को अवधारणा मा जानु पर्ने हुन्छ। प्रतिनिधित्व जनसंख्या समानुपातिक हुन्छ। तर अर्को अवधारणा के हुन सक्छ भन्दा प्रति व्यक्ति आय का हिसाब ले सबै भन्दा पछाडि परेका वड़ा र गाउँ लाई प्रदेश सरकार ले वार्षिक विशेष पैकेज दिने संवैधानिक प्रावधान, प्रति व्यक्ति आय का हिसाब ले सबै भन्दा पछाडि परेका तीन-चार प्रदेशलाई केंद्र सरकार ले वार्षिक विशेष पैकेज दिने संवैधानिक प्रावधान राखिनु पर्दछ। त्यस का अलावा पनि केंद्र  सरकार ले बहुमत कै बजेट मार्फ़त थप सहयोग पुर्याउन सक्छ। कर्णाली मा मान्छे कम भए पनि मानसरोवर सम्म राजमार्ग बनाउने भनेर देश भरिका सांसद कम्मर कस्न सक्छन।

तर संघीयता का प्रदेश देखि स्थानीय स्तर का सीमांकन र नामांकन सकिए पछि प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति ले आखिर फोकस गर्ने भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, र रोजगार (निजी क्षेत्र) मा हो। संघीयता टुंगिये पछि १००% फोकस विकास मा हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्य मंत्री त्यसैले चाहिएको। लिम्बुवान प्रदेश भन्यो। लिम्बु होला ३५% अनि त्यहाँ मुख्य मंत्री बन्न लिम्बु मात्र को वोट ले पुग्दैन। जुन कि राम्रो हो। अनि त्यहाँ वोट बटुल्ने विकास को मुद्दा मा हो। बाहुन ले २० स्कुल बनाउँछु भन्दैछ, मैले २५ स्कुल सम्म बनाउन सक्छु भनेर वोट माग्नु पर्ने हुन्छ। लिम्बु ले गैर लिम्बु को पनि वोट बटुल्न सक्नु पर्छ। होइन भने यत्रो संघर्ष गर्यो, लिम्बुवान बनायो, अनि त्यहाँ मुख्य मंत्री बाहुन नै आयो भने के मजा भयो?

देश को नाम नेपाल रहन गयो जुन कि खस शब्द हो। प्रदेश को नाम लिम्बुवान भयो, जुन कि लिम्बु हरु को भो। भने पछि एक तिहाई खस र एक तिहाई लिम्बु त समेटिए। प्रदेश को नाम लिम्बुवान हुँदा दुई तिहाई समेटेको हो। बाहुन ले हामीलाई त समेटेन भन्नु भनेको बाँदर ले रोटी बांडेको जस्तो मात्र हो। सारा देश तिम्रो नाममा छ। नसमेटेको एक तिहाई लाई स्थानीय स्तर मा समेट्नु पर्ने हुन्छ।

होइन भने सारा देशको नाम मिथिला राखौं। अनि तराई को प्रदेश बाहुन नाम मा राखौं। म मंजुर।

विभाजित देश, द्वन्द्वरत शक्तिहरू
मस्यौदाकारीहरूको मनोविज्ञानले जनताका अग्रगमनका समग्र प्रयत्नलाई अस्वीकार गर्छ र जनतालाई संविधानको सरोकारका रूपमा होइन, नि:सर्त पिछलग्गुको भूमिकामा सीमित गर्ने कल्पनाको खेती गर्छ । ..... अहिलेको सत्ताको स्वरूप अत्यन्त केन्द्रीकृत र एकांंगी मनोवृत्तिको छ । .....

समस्याको जरो भनेको ‘शीर्ष’ भनिने नेताहरूको अन्धदृष्टि हो ।

..... सुरुमा सांगठनिक आन्दोलनको रूपमा देखिएकोमा विस्तारै व्यापक जनसहभागिता थप्दै गएको छ । राज्यपक्षको अनुदार रवैयाका सामुन्ने जन–प्रदर्शन गर्न, जन–घेराउ गर्न लागिपरेका शक्तिहरूले ‘टिकापुर घटना’पश्चात् पनि त्यसलाई स्थगित गर्न चाहेनन् । ...... आन्दोलनकारी जनताको बुझाइ के छ भने आन्दोलन स्थगित गरियो भने अहिलेका मस्यौदाकारी पक्षले आफ्नो राजनीतिक ठेकेदारीलाई कायम राख्न हतार गरिहाल्छन् र एकथान संविधान सेनाको बलमा सुम्पिहाल्छन् । ..... मधेसी मुद्दाले राजनीतिक मुखरता प्राप्त गरेपछि झस्किएका लोकतान्त्रिक कुलीनहरूले थारू, मुस्लिम, संथाल, दलित लगायतकालाई मधेसी राजनीतिप्रति गोटीका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दै रहे । हो पनि २०६३/६४ ताका मधेस सङ्घर्ष गर्दै थियो, उतापट्टि राज्य थियो । यतिखेर एउटै समानान्तर रेखामा थारू, जनजाति लगायतकाहरू मधेसीसंँगै उभिएका छन् र राज्यलाई हाँक दिएका छन् । यो स्थितिको परिकल्पना लोकतान्त्रिक कुलीनहरूले गरेका थिएनन् । ...... यथास्थितिमा संविधान बन्यो भने त्यो ‘गोर्खाली संविधान’ हुनेछ । .....

राज्यसंँगको सङ्घर्ष तराई–मधेसमा विस्फोटक हुँदै गएपछि समुदाय विशेष ध्रुवीकरण हुने जोखिम बढ्दैछ । यही कारण हो कि टिकापुरमा मंगलबार सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थितिमा एउटा समुदाय विशेषको घर छानी—छानी दहन गरिएको छ ।

..... थारू आन्दोलनले मधेस क्षेत्र तातेको छ भने मधेसी शक्तिको हौसलाले थारू नेतृत्वले आँट गरेका छन् ।

संथालहरू विस्तारै जुर्मुराउँदैछन् ।

........ आन्दोलनले उचाइ लिइरहँदा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चासोलाई आन्दोलनकारी शक्तिले आफ्नो समर्थनका रूपमा व्याख्या गर्नथालेका छन् । ..... संविधानसभाको कार्यतालिकालाई अहिले तत्काल रोक्नुपर्छ, सेनालाई फिर्ता बोलाइनुपर्छ, आन्दोलनमा मारिएकाहरूको उचित सम्मान गरिनुपर्छ, राज्य संरक्षणमा समुदाय विशेषमाथि प्रतिशोध साध्नेमाथि अविलम्ब कारबाही हुनुपर्छ, यसले सम्वादको ढोका खुल्ला गर्छ । थारू र मधेसी समुदायबाट उठेका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने उदार दृष्टि नेतृत्व वर्गले देखाउने प्रत्याभूति दिनुपर्छ । अनिमात्र वार्ताको वातावरण बन्न सक्छ । यथास्थितिमा सरकार प्रमुखले जतिसुकै आग्रह गरे पनि त्यसको कुनै नतिजा निस्कने छैन ।
संघीयता र आरक्षण बारे भ्रम हरु
संभावना हरु
India In Solidarity
विजय गच्छेदार लाई थरुहट मा स्वागत छ
प्रचण्डले नबुझेको कि बुझ पचाएको?
टीकापुर जे कारणले भयो त्यो कायम छ
शेर बहादुर देउबा का २२ पुल
ओली को बेमौसम व्हिप, गैर कानुनी, असंवैधानिक व्हिप
कैलाली का चार लाख थारु अपराधी होइनन्
भीम रावल को आपत्तिजनक अभिव्यक्ति
थारु ले कर्णाली मा जस्तो गर्न खोजेको
संघीय गठबंधन ले गर्नु पर्ने राजनीतिक काम