नेपालको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध: कर, नियमन र डिजिटल सार्वभौमिकताको लडाइँ
नेपालले हालै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, र एक्स (पहिले ट्विटर) सहित २६ ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा राष्ट्रव्यापी प्रतिबन्ध लगाएको छ। २०८२ भदौ १९ (२०२५ सेप्टेम्बर ४) देखि प्रभावकारी यो कदम केवल कर नतिरेको कारण होइन, बरु सरकारले देशभित्र सञ्चालन भइरहेका डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउने ठुलो प्रयासको हिस्सा हो। कतिपयका लागि यो डिजिटल सार्वभौमिकताको लागि जरुरी कदम हो भने अन्यले यसलाई चुनाव नजिकिँदै जाँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने संकेतको रूपमा देखिरहेका छन्।
कर अनुपालन: पहिल्यै सुरु भएको आम्दानी
नेपालले पछिल्ला केही वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाल र प्रविधि कम्पनीहरूसँग कर उठाउँदै आएको छ। २०७९/८० आर्थिक वर्ष (२०२२/२३) देखि गैर-निवासी डिजिटल सेवा प्रदायकहरूलाई राजस्व विभाग (IRD) मा दर्ता गर्न र वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) र २% डिजिटल सेवा कर (DST) तिर्नुपर्ने नियम लागू भएको हो।
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आर्थिक वर्ष २०२३/२४: मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप), गुगल (युट्युब), र टिकटकसहित १८ कम्पनीले करिब ४१.५ करोड रुपैयाँ तिरे।
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सेप्टेम्बर २०२५ सम्म: नेपाल सरकारले DST र VAT मार्फत करिब ९३ करोड रुपैयाँ (९३० मिलियन रुपैयाँ) संकलन गरिसकेको छ।
यसले देखाउँछ कि मेटा र गुगल जस्ता ठूला कम्पनीहरूले कर तिरेका थिए। तर हालको प्रतिबन्ध थप नियामकीय नियम नपुगेको कारण लगाइएको हो।
करभन्दा टाढा: सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका २०८०
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नियमन निर्देशिका २०८० कर संकलनभन्दा पर पुग्छ।
निर्देशिकाका प्रमुख प्रावधानहरू:
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नेपालमै स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने।
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प्रयोगकर्ताका उजुरी सुन्न गुनासो निवारण अधिकारी तोक्नुपर्ने।
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गलत सूचना, घृणास्पद सामग्री, साइबर अपराध, वा सामाजिक सद्भाव खलल पार्ने सामग्री हटाउन स्व-नियमन अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने।
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नेपालको सायबर सुरक्षा कानुन र संविधानअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने।
२०२० देखि दायर भएका रिटहरूमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८२ साउनमा यी नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि २०८२ भदौ ९ गते मन्त्रिपरिषदले सात दिनको अन्तिम समयसीमा तोकेको थियो।
सिर्फ पाँच प्लेटफर्म (टिकटक, भाइबर, वि-टक, निम्मबज र पोपो लाइभ) ले समयमै दर्ता गरे। टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी प्रक्रियामा रहेकाले अस्थायी छुट पाएका छन्। बाँकी २६ प्लेटफर्म—जसमा मेटाका एपहरू, गुगल/युट्युब, एक्स (ट्विटर), रेडिट, र लिंक्डइन सामेल छन्—अपालनाका कारण इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP) मार्फत रोकिएका छन्।
किन अहिले कडाइ भयो?
सरकार भन्छ, कर तिर्नु मात्र पर्याप्त छैन। गलत सूचना, अनलाइन ठगी, र राजनीतिक रूपमा विभाजनकारी सामग्री नियन्त्रण गर्न थप उपाय चाहिन्छ।
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सर्वोच्च अदालतको दबाब: अदालतले दर्ता नगरी विज्ञापन र सामग्री प्रसारण गर्ने प्लेटफर्मलाई अवैध भनेको थियो।
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नियामकीय खाडल: कर तिर्दा पनि स्थानीय प्रतिनिधित्व, गुनासो निवारण, वा सामग्री नियन्त्रणको जिम्मेवारी पूरा भएको मानिँदैन।
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सरकारी दाबी: मेटाले कर तिरे पनि स्थानीय दर्ता र सामग्री नियमनसम्बन्धी नियम पालन गर्न तयार नभएको सरकारलाई सूचित गरेको बताइन्छ।
त्यसैले, यो कदम राजस्वभन्दा बढी डिजिटल शासनसँग सम्बन्धित छ।
आलोचना: के यो सेन्सरशिपको औजार?
आधिकारिक कारण बाहेक, आलोचकहरू भन्छन् यो कदम आगामी २०८४ सालको चुनावअघि विपक्षी आवाज दबाउनको लागि लिएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र संस्थाहरूको प्रतिक्रिया
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अल जजीरा, रोयटर्स, टेकक्रन्च, र द हिन्दू ले यसलाई “अनलाइन अभिव्यक्तिमाथि नियन्त्रण” वा “विपक्षी आवाज दबाउने” प्रयासको रूपमा चित्रण गरेका छन्।
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पत्रकार सुरक्षा समिति (CPJ) र अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (IFJ) ले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा भनेका छन्।
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इन्डियन एक्सप्रेस र हिन्दुस्तान टाईम्स ले नागरिक समाजका विरोध र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया
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एक्स (ट्विटर) मा नेपाली र प्रवासी प्रयोगकर्ताले यसलाई सेन्सरशिप भन्दै आलोचना गरेका छन्।
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कतिपयले यसलाई २०८४ को चुनाव अघि विपक्षीलाई कमजोर पार्ने रणनीति भनेका छन्।
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VPN प्रयोग गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई ट्याग गर्न आग्रह गर्ने पोस्टहरूले ठूलो संख्यामा प्रतिक्रिया पाएका छन्, यद्यपि यो विषय अझै शहरी र राजनीतिक रूपले सक्रिय समुदायमै बढी देखिएको छ।
सार्वभौमिकता बनाम स्वतन्त्रता
यो विवादले विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्छ—सरकारहरूले डिजिटल प्लेटफर्ममाथि नियन्त्रण चाहने तर त्यसैसँगै स्वतन्त्रतामाथि अंकुशको जोखिम बढाउने।
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समर्थकहरू भन्छन्, यो कदम नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउन आवश्यक छ, जसरी युरोप वा भारतले पनि विदेशी प्लेटफर्ममाथि कडा नियम लगाएका छन्।
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आलोचकहरू चेतावनी दिन्छन् कि यसले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति घटाउने, नागरिक समाज संकुचित गर्ने, र लोकतान्त्रिक मान्यता कमजोर पार्ने खतरा छ।
मुख्य प्रश्न भनेको—के मेटा र गुगल जस्ता ठूला कम्पनी अन्ततः नेपालका नियम पालना गर्छन्, वा सरकारले भित्री असन्तोष र बाह्य दबाब सामना गर्नुपर्ने हुन्छ?
निष्कर्ष
नेपालको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध केवल करको कुरा होइन; यो डिजिटल सार्वभौमिकता, शासन र राजनीतिक शक्तिको गहिरो संघर्ष हो। कर तिरेका कम्पनीलाई समेत थप दर्ता र नियमन नगरेसम्म रोक लगाउनु सरकारले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—देशभित्र सञ्चालन गर्न चाहनेले नेपालको कानुन पालना गर्नै पर्छ।
तर आलोचकहरू भन्छन्—यो कदम चुनाव नजिकिँदै गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि चोट हो।
अब प्रश्न यो छ—के नेपालले प्रयोगकर्ताको सुरक्षा र सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्ने नियमन सफलतापूर्वक लागू गर्छ, वा यसलाई भविष्यमा नियमनभन्दा बढी दमनको प्रतीकका रूपमा सम्झिनेछ?
Nepal’s Social Media Ban: Taxes, Regulation, and the Battle for Digital Sovereignty
Nepal has recently made headlines by imposing a nationwide ban on 26 major social media platforms, including Facebook, Instagram, YouTube, and X (formerly Twitter). The move, effective from September 4, 2025, is not merely about unpaid taxes, but part of a broader regulatory effort by the government to assert control over digital platforms operating in the country. While some see this as a necessary step for digital sovereignty, others warn it could be a slippery slope toward censorship, especially with general elections approaching in 2027.
Tax Compliance: A Revenue Stream Already Flowing
Nepal has been collecting taxes from global social media and technology companies for several years. Since fiscal year 2079/80 (2022/23), the government has required non-resident digital service providers to register with the Inland Revenue Department (IRD) and pay Value Added Tax (VAT) and a 2% Digital Service Tax (DST) on transactions exceeding Rs 30 lakh annually.
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Fiscal year 2023/24: 18 companies, including Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Google (YouTube), and TikTok, contributed around Rs 415 million in taxes.
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As of September 2025: Nepal had collected nearly Rs 93 crore (NRs 930 million) in DST and VAT from such companies.
This revenue stream demonstrates that platforms like Meta and Google were already complying with tax obligations. However, the recent ban stems from a different issue—failure to meet additional regulatory requirements.
Beyond Taxes: The Directive on Regulating the Use of Social Media, 2080
The Ministry of Communications and Information Technology introduced a new framework—the Directive on Regulating the Use of Social Media, 2080—which goes far beyond fiscal compliance.
Key Requirements Under the Directive:
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Appointment of a local contact person in Nepal.
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Designation of a grievance handling officer to address user complaints.
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Assignment of a self-regulation officer to oversee content moderation, targeting misinformation, hate speech, cybercrime, and threats to social harmony.
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Mandatory compliance with Nepal’s cybersecurity laws and broader constitutional provisions.
The Supreme Court, responding to writ petitions dating back to 2020, ordered the government in August 2025 to enforce these rules strictly. A Cabinet decision on August 25 set a seven-day deadline for platforms to comply.
Only five platforms—TikTok, Viber, WeTalk, Nimbuzz, and Poppo Live—met the requirements in time. Two others (Telegram and Global Diary) are in process and were granted temporary exemptions. The remaining 26, including industry giants Meta and Google, were blocked by internet service providers (ISPs).
Why the Sudden Crackdown?
The government argues that while tax collection is important, it does not address broader concerns like cybersecurity, content moderation, and user protection. Officials cited rising risks from misinformation, online fraud, and divisive political content as justification.
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Supreme Court pressure: The Court emphasized that unregistered platforms were operating illegally by broadcasting ads and content without oversight.
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Regulatory gaps: Tax compliance alone did not ensure accountability in areas like local representation, grievance redressal, or misinformation control.
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Government stance: Officials claimed Meta refused to comply with local laws on representation and content moderation, despite paying taxes.
In this sense, the ban is less about money and more about digital governance.
Criticism: Censorship in Disguise?
Despite official justifications, critics argue the ban is politically motivated, aimed at silencing opposition voices ahead of the 2027 elections.
International Media and Watchdog Response
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Outlets like Al Jazeera, Reuters, TechCrunch, and The Hindu described the ban as an attempt to “tighten control over online speech” and “silence dissent.”
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The Committee to Protect Journalists (CPJ) and the International Federation of Journalists (IFJ) condemned it as a threat to free expression, pointing to Nepal’s track record of prosecuting journalists under vague electronic laws.
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Regional coverage in Indian Express and Hindustan Times highlighted civil society protests and concerns about democratic backsliding.
Social Media Sentiment
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On X, Nepali and diaspora users widely criticized the ban, framing it as censorship. Posts accused the government of trying to control discourse before the 2084 BS elections.
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Some highlighted the irony of banning platforms that had paid millions in taxes, while allowing smaller apps with limited reach to operate.
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Posts recommending VPN use and tagging international watchdogs have gained traction, though the backlash remains concentrated in activist and urban digital communities rather than among the rural masses.
Balancing Sovereignty and Liberty
The debate reflects a global trend: governments seeking stronger control over foreign digital platforms while grappling with the fine line between regulation and repression.
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Supporters argue that the ban is a necessary assertion of Nepal’s sovereignty, ensuring that tech giants follow national laws just as they do in Europe or India.
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Critics warn that it risks stifling free speech, shrinking civic space, and undermining democratic norms.
The real test will be whether major platforms like Meta and Google ultimately comply with the directive—or whether Nepal’s government faces domestic unrest and international pressure to soften its stance.
Conclusion
Nepal’s social media ban is not simply about taxes; it represents a deeper struggle over digital sovereignty, governance, and political power. By enforcing rules that go beyond fiscal obligations, the government aims to bring global platforms under its regulatory umbrella. But with accusations of censorship mounting, the move has polarized Nepali society and sparked global scrutiny.
As the 2027 elections approach, the stakes will only rise: Will Nepal succeed in building a regulated digital ecosystem that protects users and sovereignty, or will this be remembered as the moment when regulation crossed into repression?
नेपाल का सोशल मीडिया प्रतिबंध: कर, नियमन और डिजिटल संप्रभुता की जंग
नेपाल ने हाल ही में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स (पहले ट्विटर) सहित 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा दिया है। 4 सितंबर 2025 से प्रभावी यह कदम केवल कर न चुकाने का मुद्दा नहीं है, बल्कि सरकार का एक बड़ा प्रयास है कि देश में संचालित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। कुछ लोगों के लिए यह डिजिटल संप्रभुता की दिशा में ज़रूरी कदम है, तो अन्य इसे चुनाव नज़दीक आते ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश मान रहे हैं।
कर अनुपालन: पहले से चल रहा राजस्व स्रोत
नेपाल कई वर्षों से वैश्विक सोशल मीडिया और तकनीकी कंपनियों से कर वसूल रहा है। 2022/23 (विक्रम संवत 2079/80) से सरकार ने गैर-निवासी डिजिटल सेवा प्रदाताओं को राजस्व विभाग (IRD) में पंजीकरण कराने और 30 लाख रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार पर मूल्य वर्धित कर (VAT) और 2% डिजिटल सेवा कर (DST) चुकाने का नियम लागू किया है।
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वित्तीय वर्ष 2023/24: मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप), गूगल (यूट्यूब) और टिकटॉक सहित 18 कंपनियों ने लगभग 41.5 करोड़ रुपये कर अदा किया।
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सितंबर 2025 तक: नेपाल सरकार ने DST और VAT से लगभग 93 करोड़ रुपये (930 मिलियन रुपये) वसूल कर लिए।
यह दर्शाता है कि मेटा और गूगल जैसी कंपनियाँ कर अदा कर रही थीं। लेकिन हालिया प्रतिबंध इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने अतिरिक्त नियामकीय शर्तें पूरी नहीं कीं।
कर से परे: सोशल मीडिया उपयोग नियमन निर्देशिका 2080
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू सोशल मीडिया उपयोग नियमन निर्देशिका 2080 केवल कर वसूली तक सीमित नहीं है।
निर्देशिका की मुख्य शर्तें:
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नेपाल में स्थानीय संपर्क व्यक्ति नियुक्त करना।
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उपयोगकर्ता शिकायतों को सुनने के लिए शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना।
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गलत सूचना, नफ़रत फैलाने वाली सामग्री, साइबर अपराध या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्टों को हटाने हेतु स्व-नियमन अधिकारी नियुक्त करना।
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नेपाल के साइबर सुरक्षा क़ानूनों और संविधान का पालन करना।
2020 से लंबित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2025 में सरकार को इन नियमों का सख्ती से पालन करवाने का आदेश दिया। इसके बाद 25 अगस्त 2025 को मंत्रिपरिषद ने सात दिन की अंतिम समयसीमा दी।
केवल पाँच प्लेटफ़ॉर्म—टिकटॉक, वाइबर, वी-टॉक, निंबज़ और पोप्पो लाइव—ने समयसीमा के भीतर पंजीकरण किया। टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी प्रक्रिया में होने के कारण अस्थायी छूट पाए। शेष 26 प्लेटफ़ॉर्म—जिनमें मेटा के ऐप्स, गूगल/यूट्यूब, एक्स (ट्विटर), रेडिट और लिंक्डइन शामिल हैं—अनुपालन न करने के कारण इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) द्वारा ब्लॉक कर दिए गए।
अभी सख़्ती क्यों?
सरकार का कहना है कि कर चुकाना पर्याप्त नहीं है। गलत सूचना, ऑनलाइन ठगी और राजनीतिक रूप से विभाजनकारी सामग्री को रोकने के लिए अतिरिक्त उपाय ज़रूरी हैं।
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सर्वोच्च न्यायालय का दबाव: अदालत ने बिना पंजीकरण के विज्ञापन और सामग्री प्रसारित करने वाले प्लेटफ़ॉर्मों को अवैध बताया।
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नियामकीय खाई: कर भुगतान करने से स्थानीय प्रतिनिधित्व, शिकायत निवारण या सामग्री नियमन की ज़िम्मेदारी पूरी नहीं होती।
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सरकारी दावा: मेटा ने कर तो चुकाया लेकिन स्थानीय पंजीकरण और सामग्री नियंत्रण संबंधी नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया।
इस प्रकार, यह कदम केवल राजस्व नहीं बल्कि डिजिटल शासन से जुड़ा है।
आलोचना: क्या यह सेंसरशिप का औज़ार?
आधिकारिक कारणों से इतर, आलोचक मानते हैं कि यह कदम आगामी 2027 (वि.सं. 2084) के चुनाव से पहले विपक्षी आवाज़ों को दबाने के लिए उठाया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और निगरानी संस्थाओं की प्रतिक्रिया
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अल जज़ीरा, रॉयटर्स, टेकक्रंच और द हिंदू ने इसे “ऑनलाइन अभिव्यक्ति पर नियंत्रण” और “विपक्ष को दबाने” की कोशिश बताया।
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कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स (IFJ) ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ख़तरा बताया।
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इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स ने नागरिक समाज के विरोध और लोकतांत्रिक मूल्यों पर असर की आशंका जताई।
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया
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एक्स (ट्विटर) पर नेपाली और प्रवासी उपयोगकर्ताओं ने इसे सेंसरशिप करार दिया।
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कई पोस्टों में इसे चुनाव से पहले विपक्ष को कमज़ोर करने की रणनीति बताया गया।
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VPN उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय निकायों को टैग करने वाले पोस्टों ने बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएँ पाईं, हालांकि यह बहस अभी शहरी और राजनीतिक रूप से सक्रिय वर्ग तक ही सीमित है।
संप्रभुता बनाम स्वतंत्रता
यह विवाद वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाता है—सरकारें डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों पर नियंत्रण चाहती हैं, लेकिन इसके साथ स्वतंत्रता पर अंकुश का ख़तरा भी बढ़ता है।
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समर्थक कहते हैं कि यह कदम नेपाल की संप्रभुता की रक्षा के लिए ज़रूरी है, ठीक वैसे ही जैसे यूरोप या भारत ने विदेशी प्लेटफ़ॉर्मों पर सख्त नियम लागू किए हैं।
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आलोचक चेतावनी देते हैं कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होगी, नागरिक समाज सिकुड़ेगा और लोकतांत्रिक मान्यताएँ कमजोर पड़ेंगी।
मुख्य सवाल यह है—क्या मेटा और गूगल जैसी बड़ी कंपनियाँ अंततः नेपाल के नियमों का पालन करेंगी, या सरकार को घरेलू असंतोष और अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेलना पड़ेगा?
निष्कर्ष
नेपाल का सोशल मीडिया प्रतिबंध केवल कर का मामला नहीं है; यह डिजिटल संप्रभुता, शासन और राजनीतिक शक्ति के बीच गहरे संघर्ष का प्रतीक है। कर अदा करने वाली कंपनियों पर भी तब तक रोक लगाई गई है जब तक वे अतिरिक्त पंजीकरण और नियमन की शर्तें पूरी नहीं करतीं।
लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह कदम चुनाव नज़दीक आते ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट है।
अब प्रश्न यह है—क्या नेपाल एक सुरक्षित और संप्रभु डिजिटल व्यवस्था बना पाएगा, या यह निर्णय भविष्य में नियमन से अधिक दमन का प्रतीक माना जाएगा?
नेपालको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध: कर, नियमन, डिजिटल सार्वभौमिकता र वैश्विक तुलना
नेपालले हालै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, र एक्स (पहिले ट्विटर) सहित २६ ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा राष्ट्रव्यापी प्रतिबन्ध लगाएको छ। २०८२ भदौ १९ (२०२५ सेप्टेम्बर ४) देखि प्रभावकारी यो कदम कर नतिरेको मात्र विषय होइन, बरु सरकारले देशभित्र सञ्चालन भइरहेका डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई पूर्ण रूपमा नियमनमा ल्याउने प्रयास हो।
कर अनुपालन: पहिल्यै सुरु भएको राजस्व
२०७९/८० आर्थिक वर्ष (२०२२/२३) देखि नेपाल सरकारले विदेशी डिजिटल सेवा प्रदायकहरूलाई राजस्व विभागमा दर्ता गर्न र ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) र २% डिजिटल सेवा कर (DST) तिर्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ।
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आर्थिक वर्ष २०२३/२४: मेटा, गुगल, टिकटकसहित १८ कम्पनीहरूले करिब ४१.५ करोड रुपैयाँ तिरे।
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सेप्टेम्बर २०२५ सम्म: नेपाल सरकारले DST र VAT मार्फत करिब ९३ करोड रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ।
यसले देखाउँछ—ठूला कम्पनीहरूले कर तिरे पनि हालको प्रतिबन्ध थप कानुनी अनुपालन नपुगेको कारण हो।
करभन्दा परे: सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका २०८०
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नियमन निर्देशिका २०८० कर संकलनभन्दा पर पुगेको छ।
प्रमुख प्रावधानहरू
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नेपालमा स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गर्ने।
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गुनासो निवारण अधिकारी तोक्ने।
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गलत सूचना, घृणा फैलाउने सामग्री, साइबर अपराध रोक्ने स्व-नियमन अधिकारी तोक्ने।
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नेपालको सायबर सुरक्षा कानून र संविधानअनुसार सञ्चालन गर्ने।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकारले सात दिनको अन्तिम समयसीमा दिएर कार्यान्वयन गर्यो।
आलोचना: नियन्त्रण कि सेन्सरशिप?
आधिकारिक रूपमा यो कदम डिजिटल सुरक्षा र कानुनी अनुपालनका लागि भनिए पनि आलोचकहरूले यसलाई २०८४ को आम निर्वाचनअघि विपक्षी आवाज दबाउने रणनीति भनेका छन्।
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अल जजीरा, रोयटर्स, टेकक्रन्च जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले यसलाई “अनलाइन अभिव्यक्ति नियन्त्रण” भनेका छन्।
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CPJ र IFJ ले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा भनेका छन्।
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सामाजिक सञ्जालमा नेपाली र प्रवासी प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई सेन्सरशिप भन्दै आलोचना गरेका छन्, VPN प्रयोगको सल्लाह दिएका छन्।
वैश्विक तुलना: नेपाल मात्र होइन
नेपालको कदम अनौठो होइन—संसारभरै सरकारहरूले ठूला टेक कम्पनीहरूलाई स्थानीय कानुनमा बाँध्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
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भारतको IT नियम (२०२१): सबै ठूला सामाजिक सञ्जाललाई भारतमै गुनासो अधिकारी नियुक्त गर्न र ३६ घण्टाभित्र आपत्तिजनक सामग्री हटाउन बाध्य बनाइन्छ। ट्विटरले सुरुवातमा अस्वीकार गरेपछि दिल्ली उच्च अदालतसम्म मुद्दा पुगेको थियो।
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युरोपेली संघको Digital Services Act (DSA): गलत सूचना, घृणा फैलाउने सामग्री र अनलाइन सुरक्षामा कडा नियम लगाइन्छ। अनुपालन नगर्ने कम्पनीलाई वार्षिक विश्वव्यापी आम्दानीको ६% सम्म जरिवाना हुन सक्छ।
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अस्ट्रेलियाको News Media Bargaining Code (२०२१): फेसबुक र गुगललाई स्थानीय समाचार संस्थाहरूसँग आम्दानी बाँड्न कानुनी रूपमा बाध्य बनाइएको छ। सुरुमा फेसबुकले अस्थायी रूपमा समाचार सामग्री नै हटाएको थियो।
यी उदाहरणहरूले देखाउँछन्—नेपालले लिएको बाटो वैश्विक प्रवृत्तिसँग मेल खान्छ। तर फरक के छ भने, युरोप वा भारतले ठूला कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेर वा जरिवाना गरेर अनुपालन गराएका छन्, तर नेपालले प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लगाएको छ।
निष्कर्ष
नेपालको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध कर संकलन मात्र नभई डिजिटल सार्वभौमिकता र शासनमा नयाँ मोड हो। तर आलोचकहरूका अनुसार यो चुनाव नजिकिँदै गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने कदम पनि हुन सक्छ।
वैश्विक अनुभवले देखाउँछ—कानुनी नियन्त्रण जरुरी हुन्छ, तर त्यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने नै लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको वास्तविक परीक्षा हो।
Nepal’s Social Media Ban: Taxes, Regulation, Digital Sovereignty, and Global Comparisons
Nepal has recently imposed a nationwide ban on 26 major social media platforms, including Facebook, Instagram, YouTube, and X (formerly Twitter). Effective from September 4, 2025 (Bhadra 19, 2082 BS), this move is not merely about unpaid taxes, but part of the government’s larger effort to bring digital platforms under full regulation within the country.
Tax Compliance: A Revenue Source Already Flowing
Since fiscal year 2079/80 (2022/23), Nepal has required foreign digital service providers to register with the Inland Revenue Department and pay Value Added Tax (VAT) and a 2% Digital Service Tax (DST) on annual transactions exceeding Rs 3 million.
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Fiscal year 2023/24: Meta, Google, TikTok, and 18 other companies paid around Rs 415 million in taxes.
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By September 2025: The Nepal government had already collected around Rs 930 million (Rs 93 crore) in DST and VAT.
This shows that while large companies were paying taxes, the ban arose because of non-compliance with additional legal requirements.
Beyond Taxes: The Social Media Regulation Directive 2080
The Ministry of Communications and Information Technology introduced the Social Media Use Regulation Directive 2080, which goes beyond tax collection.
Key Provisions
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Appointment of a local contact person in Nepal.
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Designation of a grievance officer to handle user complaints.
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Assignment of a self-regulation officer to monitor misinformation, hate speech, cybercrime, or socially disruptive content.
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Mandatory compliance with Nepal’s cybersecurity laws and constitutional framework.
Following a Supreme Court order, the government enforced these rules with a final seven-day deadline.
Criticism: Regulation or Censorship?
While the government justifies the move as necessary for cybersecurity and accountability, critics argue it is aimed at suppressing opposition voices ahead of the 2084 BS (2027 AD) general elections.
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Al Jazeera, Reuters, TechCrunch, and The Hindu described the move as “control over online expression” and “silencing dissent.”
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The Committee to Protect Journalists (CPJ) and the International Federation of Journalists (IFJ) called it a threat to press freedom.
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On social media, Nepali and diaspora users criticized the ban as censorship, with many recommending VPN use and tagging international organizations.
Global Comparisons: Not Just Nepal
Nepal’s move is not unique—governments worldwide are tightening regulations on big tech companies.
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India’s IT Rules (2021): Require large platforms to appoint grievance officers in India and remove flagged content within 36 hours. Twitter initially resisted, leading to legal battles in the Delhi High Court.
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European Union’s Digital Services Act (DSA): Imposes strict obligations on misinformation, hate speech, and online safety. Non-compliant companies can face fines up to 6% of global annual revenue.
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Australia’s News Media Bargaining Code (2021): Forced Facebook and Google to share revenue with local news organizations. In protest, Facebook briefly blocked news content in Australia before negotiations resumed.
These examples show that Nepal’s path aligns with global trends. The difference lies in enforcement—while the EU and India often fine or negotiate with companies, Nepal has opted for outright bans on non-compliant platforms.
Conclusion
Nepal’s social media ban is more than a tax issue; it reflects a turning point in digital sovereignty and governance. The government has sent a clear message: foreign companies must fully comply with Nepal’s laws, not just pay taxes.
However, critics warn that the ban undermines freedom of expression, particularly in the run-up to elections.
Global experience suggests that regulation is necessary, but how it is enforced becomes the true test of balancing democracy and sovereignty.
नेपाल का सोशल मीडिया प्रतिबंध: कर, नियमन, डिजिटल संप्रभुता और वैश्विक तुलना
नेपाल ने हाल ही में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स (पहले ट्विटर) सहित 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाया है। 4 सितम्बर 2025 (वि.सं. 2082 भाद्र 19) से प्रभावी यह कदम केवल कर न चुकाने का मामला नहीं है, बल्कि सरकार का बड़ा प्रयास है कि देश में संचालित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों को पूर्ण रूप से नियमन के दायरे में लाया जाए।
कर अनुपालन: पहले से चल रहा राजस्व स्रोत
वि.सं. 2079/80 (2022/23) से नेपाल ने विदेशी डिजिटल सेवा प्रदाताओं को राजस्व विभाग में पंजीकरण कराने और वार्षिक 30 लाख रुपये से अधिक के कारोबार पर मूल्य वर्धित कर (VAT) और 2% डिजिटल सेवा कर (DST) अदा करने का नियम लागू किया है।
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वित्तीय वर्ष 2023/24: मेटा, गूगल, टिकटॉक और अन्य 18 कंपनियों ने लगभग 41.5 करोड़ रुपये कर चुकाया।
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सितम्बर 2025 तक: नेपाल सरकार पहले ही DST और VAT से लगभग 93 करोड़ रुपये (930 मिलियन रुपये) वसूल कर चुकी थी।
यह दिखाता है कि बड़ी कंपनियाँ कर तो दे रही थीं, लेकिन प्रतिबंध अतिरिक्त कानूनी शर्तें पूरी न करने के कारण लगाया गया।
कर से परे: सोशल मीडिया उपयोग नियमन निर्देशिका 2080
संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया उपयोग नियमन निर्देशिका 2080 लागू की, जो कर वसूली से आगे बढ़कर है।
प्रमुख प्रावधान
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नेपाल में स्थानीय संपर्क व्यक्ति नियुक्त करना।
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शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना।
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स्व-नियमन अधिकारी नियुक्त करना जो गलत सूचना, नफ़रत फैलाने वाली सामग्री, साइबर अपराध या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री पर नज़र रखे।
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नेपाल के साइबर सुरक्षा कानूनों और संविधान का पालन करना।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने सात दिन की अंतिम समयसीमा देकर इन नियमों को लागू कराया।
आलोचना: नियमन या सेंसरशिप?
सरकार इस कदम को साइबर सुरक्षा और जवाबदेही के लिए आवश्यक बता रही है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह 2084 (2027 ई.) के आम चुनाव से पहले विपक्षी आवाज़ों को दबाने की रणनीति है।
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अल जज़ीरा, रॉयटर्स, टेकक्रंच और द हिंदू ने इसे “ऑनलाइन अभिव्यक्ति पर नियंत्रण” और “विपक्ष को चुप कराने” का प्रयास कहा।
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कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स (IFJ) ने इसे मीडिया स्वतंत्रता के लिए ख़तरा बताया।
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सोशल मीडिया पर नेपाली और प्रवासी उपयोगकर्ताओं ने इसे सेंसरशिप करार दिया, कई ने VPN इस्तेमाल करने और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को टैग करने की अपील की।
वैश्विक तुलना: सिर्फ़ नेपाल ही नहीं
नेपाल का कदम अनोखा नहीं है—दुनियाभर में सरकारें बड़ी टेक कंपनियों पर कड़े नियम लागू कर रही हैं।
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भारत के IT नियम (2021): सभी बड़े प्लेटफ़ॉर्म को भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त करना और 36 घंटे के भीतर आपत्तिजनक सामग्री हटाना अनिवार्य। ट्विटर ने शुरुआत में इनकार किया, जिसके बाद मामला दिल्ली उच्च न्यायालय पहुँचा।
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यूरोपीय संघ का Digital Services Act (DSA): गलत सूचना, नफ़रत फैलाने वाली सामग्री और ऑनलाइन सुरक्षा पर कड़े नियम। अनुपालन न करने वाली कंपनियों पर उनकी वैश्विक आय का 6% तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
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ऑस्ट्रेलिया का News Media Bargaining Code (2021): फेसबुक और गूगल को स्थानीय समाचार संस्थानों के साथ आमदनी बाँटने को बाध्य किया। विरोध में फेसबुक ने अस्थायी रूप से ऑस्ट्रेलिया में समाचार सामग्री ही ब्लॉक कर दी थी।
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि नेपाल का रास्ता वैश्विक प्रवृत्तियों से मेल खाता है। फर्क इतना है कि यूरोप या भारत ने समझौता या जुर्माने का रास्ता अपनाया, जबकि नेपाल ने सीधे प्रतिबंध लगा दिया।
निष्कर्ष
नेपाल का सोशल मीडिया प्रतिबंध केवल कर का मामला नहीं है; यह डिजिटल संप्रभुता और शासन में एक अहम मोड़ है। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि विदेशी कंपनियों को नेपाल के कानूनों का पूर्ण पालन करना होगा, केवल कर चुकाना काफ़ी नहीं है।
हालाँकि आलोचक चेतावनी देते हैं कि यह कदम खासकर चुनाव से पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है।
वैश्विक अनुभव बताता है कि नियमन आवश्यक है, लेकिन इसे किस तरह लागू किया जाता है, वही लोकतंत्र और संप्रभुता की वास्तविक परीक्षा है।
नेपालको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध: कर, नियमन, डिजिटल सार्वभौमिकता र विश्वव्यापी तुलना
नेपालले हालै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, र एक्स (पहिले ट्विटर) सहित २६ ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा राष्ट्रव्यापी प्रतिबन्ध लगाएको छ। २०८२ भदौ १९ (२०२५ सेप्टेम्बर ४) देखि लागू भएको यो कदम केवल कर नतिरेको विषय होइन, बरु सरकारले डिजिटल सार्वभौमिकता कायम गर्न र सबै प्लेटफर्मलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोजेको हो।
कर अनुपालन: राजस्व पहिल्यै संकलित
२०७९/८० (२०२२/२३) आर्थिक वर्षदेखि नेपालले विदेशी डिजिटल सेवा प्रदायकहरूलाई राजस्व विभागमा दर्ता गर्न र वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) र २% डिजिटल सेवा कर (DST) तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
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आर्थिक वर्ष २०२३/२४: मेटा, गुगल, टिकटकसहित १८ कम्पनीले करिब ४१.५ करोड रुपैयाँ तिरे।
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सेप्टेम्बर २०२५ सम्म: नेपाल सरकारले DST र VAT मार्फत करिब ९३ करोड रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ।
यसले प्रमाणित गर्छ—ठूला कम्पनीहरूले कर तिरे पनि हालको प्रतिबन्ध थप कानुनी अनुपालन नपुगेको कारण हो।
करभन्दा परे: सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका २०८०
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नियमन निर्देशिका २०८० ले कर संकलन मात्र होइन, सञ्चालनका लागि कानुनी पूर्वाधार तोकेको छ।
प्रमुख प्रावधानहरू
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नेपालमै स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने।
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गुनासो निवारण अधिकारी तोक्नुपर्ने।
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गलत सूचना, घृणास्पद सामग्री, साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि स्व-नियमन अधिकारी तोक्नुपर्ने।
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नेपालको सायबर सुरक्षा कानून र संविधानको पालना गर्नुपर्ने।
निर्देशिकालाई सर्वोच्च अदालतले २०८२ साउनमा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएपछि सरकार कडाइमा उत्रिएको हो।
आलोचना: नियमन कि सेन्सरशिप?
सरकारले यो कदमलाई डिजिटल सुरक्षा र प्रयोगकर्ता संरक्षणको लागि भनेको छ। तर आलोचकहरू भन्छन्—यो २०८४ (२०२७ ई.) को आम निर्वाचनअघि विपक्षी आवाज दबाउने रणनीति हो।
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अल जजीरा, रोयटर्स, टेकक्रन्च जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले यसलाई “अनलाइन अभिव्यक्ति नियन्त्रण” भनेका छन्।
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CPJ र IFJ जस्ता संस्थाहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा भनेका छन्।
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सामाजिक सञ्जालमा नेपाली र प्रवासी समुदायले VPN प्रयोग गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई अपिल गर्ने गतिविधि बढाएका छन्।
विश्वव्यापी तुलना: नेपाल मात्र होइन
नेपालको कदम अनौठो होइन—संसारभरका सरकारहरूले ठूला टेक कम्पनीलाई स्थानीय कानुनमा बाँध्न खोजिरहेका छन्।
| देश/क्षेत्र | कानुन/नियम | प्रमुख प्रावधानहरू | अनुपालन नगरेको परिणाम |
|---|---|---|---|
| नेपाल | सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नियमन निर्देशिका २०८० | स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति, गुनासो अधिकारी, सामग्री नियन्त्रण अधिकारी अनिवार्य | अनुपालन नगरेमा प्रतिबन्ध |
| भारत | IT नियम २०२१ | ३६ घण्टाभित्र आपत्तिजनक सामग्री हटाउनुपर्ने, स्थानीय अधिकारी नियुक्त | कानुनी मुद्दा, आपराधिक कारबाही, सरकारी दबाब |
| युरोपेली संघ (EU) | Digital Services Act (DSA) | गलत सूचना, घृणा फैलाउने सामग्री नियन्त्रण, पारदर्शिता रिपोर्ट | विश्वव्यापी आम्दानीको ६% सम्म जरिवाना |
| अस्ट्रेलिया | News Media Bargaining Code (२०२१) | समाचार संस्थाहरूसँग आम्दानी बाँड्नुपर्ने | फेसबुकले अस्थायी रूपमा समाचार सामग्री नै ब्लक गरेको थियो |
निष्कर्ष
नेपालको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध केवल कर तिर्ने वा नतिरको प्रश्न होइन, यो डिजिटल सार्वभौमिकता, प्रयोगकर्ता सुरक्षा र कानुनी शासनको बहस हो।
तर आलोचकहरू चेतावनी दिन्छन्—यो कदमले विशेषगरी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता घटाउन सक्छ।
विश्वव्यापी अनुभवले देखाउँछ—नियमन आवश्यक हुन्छ, तर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने नै लोकतन्त्र र सार्वभौमिकताको वास्तविक परीक्षा हो।
Nepal’s Social Media Ban: Taxes, Regulation, Digital Sovereignty, and Global Comparisons
Nepal has recently imposed a nationwide ban on 26 major social media platforms, including Facebook, Instagram, YouTube, and X (formerly Twitter). Effective from September 4, 2025 (Bhadra 19, 2082 BS), this move is not simply about unpaid taxes but a broader attempt by the government to enforce digital sovereignty and bring all platforms under its legal framework.
Tax Compliance: Revenue Already Collected
Since fiscal year 2079/80 (2022/23), Nepal has required foreign digital service providers to register with the Inland Revenue Department and pay Value Added Tax (VAT) and a 2% Digital Service Tax (DST) on annual transactions exceeding Rs 3 million.
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Fiscal Year 2023/24: Meta, Google, TikTok, and 18 other companies paid about Rs 415 million in taxes.
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By September 2025: The Nepal government had already collected about Rs 930 million (Rs 93 crore) in DST and VAT.
This proves that large companies were paying taxes; however, the ban was imposed due to non-compliance with additional legal requirements.
Beyond Taxes: The Social Media Regulation Directive 2080
The Ministry of Communications and Information Technology introduced the Social Media Use Regulation Directive 2080, which goes beyond tax collection and sets out operational requirements.
Key Provisions
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Appointment of a local contact person in Nepal.
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Designation of a grievance officer to address user complaints.
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Appointment of a self-regulation officer to monitor misinformation, hate content, and cybercrimes.
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Compliance with Nepal’s cybersecurity laws and constitutional framework.
Following a Supreme Court order in 2025, the government enforced these provisions with a strict seven-day deadline.
Criticism: Regulation or Censorship?
While the government claims the move is necessary for digital security and user protection, critics argue it is intended to suppress opposition voices ahead of the 2084 (2027 AD) general elections.
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Al Jazeera, Reuters, TechCrunch, and The Hindu described the decision as “controlling online expression” and “silencing dissent.”
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CPJ and IFJ labeled it a threat to press freedom.
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On social media, Nepali and diaspora communities have criticized the ban as censorship, promoting VPN use and tagging international watchdogs.
Global Comparisons: Not Just Nepal
Nepal’s move is not unique—governments worldwide are pushing big tech companies to comply with local laws.
| Country/Region | Law/Regulation | Key Provisions | Consequences of Non-Compliance |
|---|---|---|---|
| Nepal | Social Media Use Regulation Directive 2080 | Local contact person, grievance officer, self-regulation officer mandatory | Non-compliance leads to ban |
| India | IT Rules 2021 | Remove flagged content within 36 hours, appoint grievance officer | Legal cases, criminal liability, government pressure |
| European Union (EU) | Digital Services Act (DSA) | Control misinformation, hate speech, mandatory transparency reports | Fines up to 6% of global annual revenue |
| Australia | News Media Bargaining Code (2021) | Platforms must share revenue with local news outlets | Facebook briefly blocked all news content in Australia |
Conclusion
Nepal’s social media ban is not only about taxes; it represents a broader debate over digital sovereignty, user safety, and legal governance.
Critics, however, warn that the timing—so close to elections—means the move risks undermining freedom of expression.
Global experiences show that regulation is necessary, but how it is implemented becomes the real test of balancing democracy and sovereignty.
नेपाल का सोशल मीडिया प्रतिबंध: कर, नियमन, डिजिटल संप्रभुता और वैश्विक तुलना
नेपाल ने हाल ही में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स (पहले ट्विटर) सहित 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाया है। 4 सितम्बर 2025 (वि.सं. 2082 भाद्र 19) से लागू यह कदम केवल कर न चुकाने का मामला नहीं है, बल्कि सरकार का बड़ा प्रयास है कि सभी प्लेटफ़ॉर्मों को कानूनी ढाँचे के अन्तर्गत लाकर डिजिटल संप्रभुता स्थापित की जाए।
कर अनुपालन: पहले से संकलित राजस्व
वि.सं. 2079/80 (2022/23) से नेपाल ने विदेशी डिजिटल सेवा प्रदाताओं को राजस्व विभाग में पंजीकरण कराने और वार्षिक 30 लाख रुपये से अधिक के कारोबार पर मूल्य वर्धित कर (VAT) और 2% डिजिटल सेवा कर (DST) चुकाने का नियम लागू किया है।
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वित्तीय वर्ष 2023/24: मेटा, गूगल, टिकटॉक सहित 18 कंपनियों ने लगभग 41.5 करोड़ रुपये कर चुकाया।
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सितम्बर 2025 तक: नेपाल सरकार DST और VAT के माध्यम से लगभग 93 करोड़ रुपये (930 मिलियन रुपये) वसूल कर चुकी थी।
यह साबित करता है कि बड़ी कंपनियाँ कर तो दे रही थीं, लेकिन अतिरिक्त कानूनी शर्तें पूरी न करने के कारण प्रतिबंध लगाया गया।
कर से परे: सोशल मीडिया उपयोग नियमन निर्देशिका 2080
संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया उपयोग नियमन निर्देशिका 2080 लागू की, जो केवल कर वसूली नहीं बल्कि संचालन सम्बन्धी दायित्व भी तय करती है।
प्रमुख प्रावधान
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नेपाल में स्थानीय संपर्क व्यक्ति नियुक्त करना।
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शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना।
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गलत सूचना, नफ़रत फैलाने वाली सामग्री और साइबर अपराध पर नज़र रखने हेतु स्व-नियमन अधिकारी नियुक्त करना।
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नेपाल के साइबर सुरक्षा कानूनों और संविधान का पालन करना।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 2025 में सरकार ने सात दिन की समयसीमा देकर इन नियमों को सख़्ती से लागू कराया।
आलोचना: नियमन या सेंसरशिप?
सरकार का कहना है कि यह कदम डिजिटल सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण के लिए है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसका उद्देश्य 2084 (2027 ई.) के आम चुनाव से पहले विपक्षी आवाज़ों को दबाना है।
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अल जज़ीरा, रॉयटर्स, टेकक्रंच और द हिंदू ने इसे “ऑनलाइन अभिव्यक्ति पर नियंत्रण” और “विपक्ष को चुप कराने” का प्रयास बताया।
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CPJ और IFJ जैसी संस्थाओं ने इसे मीडिया स्वतंत्रता के लिए ख़तरा बताया।
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सोशल मीडिया पर नेपाली और प्रवासी समुदाय ने इसे सेंसरशिप कहा, VPN उपयोग को बढ़ावा दिया और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को टैग किया।
वैश्विक तुलना: केवल नेपाल ही नहीं
नेपाल का कदम अनोखा नहीं है—दुनियाभर की सरकारें बड़ी टेक कंपनियों को स्थानीय कानूनों के अधीन करने की कोशिश कर रही हैं।
| देश/क्षेत्र | कानून/नियम | प्रमुख प्रावधान | अनुपालन न करने का परिणाम |
|---|---|---|---|
| नेपाल | सोशल मीडिया उपयोग नियमन निर्देशिका 2080 | स्थानीय संपर्क व्यक्ति, शिकायत अधिकारी, सामग्री नियंत्रण अधिकारी अनिवार्य | अनुपालन न करने पर प्रतिबंध |
| भारत | IT नियम 2021 | 36 घंटे में आपत्तिजनक सामग्री हटाना, स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त करना | कानूनी मुकदमे, आपराधिक कार्रवाई, सरकारी दबाव |
| यूरोपीय संघ (EU) | Digital Services Act (DSA) | गलत सूचना, नफ़रत फैलाने वाली सामग्री नियंत्रण, पारदर्शिता रिपोर्ट अनिवार्य | वैश्विक वार्षिक आय का 6% तक जुर्माना |
| ऑस्ट्रेलिया | News Media Bargaining Code (2021) | प्लेटफ़ॉर्म को स्थानीय समाचार संस्थानों के साथ राजस्व साझा करना अनिवार्य | फेसबुक ने अस्थायी रूप से समाचार सामग्री ब्लॉक कर दी थी |
निष्कर्ष
नेपाल का सोशल मीडिया प्रतिबंध केवल कर से संबंधित मुद्दा नहीं है; यह डिजिटल संप्रभुता, उपभोक्ता सुरक्षा और कानूनी शासन पर व्यापक बहस को दर्शाता है।
हालाँकि आलोचक चेतावनी देते हैं कि चुनाव नज़दीक आने से पहले यह कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है।
वैश्विक अनुभव दिखाता है कि नियमन आवश्यक है, लेकिन इसे किस प्रकार लागू किया जाता है, वही लोकतंत्र और संप्रभुता की वास्तविक परीक्षा है।
के नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धलाई अझ राम्रोसँग सम्हाल्न सक्थ्यो?
२०८२ भदौ १९ (२०२५ सेप्टेम्बर ४) मा नेपाल सरकारले २६ ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि देशभित्र र बाहिर दुवै तर्फबाट आलोचना भयो। सरकारले यो कदम सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नियमन निर्देशिका २०८० अन्तर्गत उचित ठहर गरे पनि धेरैका दृष्टिमा यसको कार्यान्वयन—अचानक, व्यापक, र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील—विपरीत प्रभावकारी भयो। विश्वास र अनुपालन बढाउने साटो यसले सार्वजनिक अविश्वास बढायो, अर्थतन्त्रलाई धक्का दियो, र सरकारले अधिनायकवादी बाटो रोजेको आरोपलाई बल दियो।
सरकारले कहाँ गल्ती गर्यो?
१. अनुपातहीनता र संवादको कमी
सर्वोच्च अदालतको २०८२ साउन ३२ (अगष्ट १७, २०२५) को आदेशपछि सरकारले प्लेटफर्मलाई केवल सात दिन को समय दियो। मेटा र गुगल जस्ता ठूला कम्पनीले स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने कानुनी माग तत्काल पूरा गर्न नसक्ने बताए पनि सरकार अल्पकालीन समयसीमा परिवर्तन गर्न तयार भएन।
डिजिटल अधिकार अभियन्ता र पत्रकारहरूको भनाइमा चरणबद्ध कार्यान्वयन बढी व्यवहारिक हुन्थ्यो—पहिले चेतावनी, जरिवाना वा विज्ञापन राजस्वमा रोक लगाएपछि मात्र कडा कारबाही। पत्रकार सुरक्षा समिति (CPJ) ले यसलाई “पत्रकार स्वतन्त्रतामाथि खतरनाक उदाहरण” भनेको थियो र सहकार्यात्मक नियमनको आग्रह गरेको थियो।
२. कानुनी आदेशको गलत व्याख्या
सर्वोच्च अदालतको आदेशले अवैध सञ्चालन रोक्न भनेको थियो तर तत्काल बन्द गर्न स्पष्ट भनेको थिएन। NepalViews जस्ता मिडियाले यसलाई “न्यायालयको आदेशको दुरुपयोग” भनेका छन्। स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गरेर यसलाई बढी पारदर्शी बनाउन सकिन्थ्यो।
३. व्यापक आर्थिक र सामाजिक असर बेवास्ता
प्रतिबन्धले:
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व्यापार र कन्टेन्ट क्रियेटरहरू लाई असर गर्यो जसले फेसबुक/इन्स्टाग्राम विज्ञापनमा निर्भर थिए।
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विदेशी रोजगारी रेमिट्यान्स संचार प्रवाहमा समस्या ल्यायो।
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शिक्षा र युवा गतिविधि युट्युब र एक्समार्फत हुने गतिविधिमा अवरोध गर्यो।
काठमान्डु पोस्ट ले यसलाई अस्पष्ट, आर्थिक रूपमा हानिकारक, र छवि बिगार्ने भनेको थियो।
४. संवेदनशील समय
२०८४ (२०२७ ई.) को आम निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा गरिएको यस कदमलाई धेरैले विपक्षीलाई दबाउने प्रयास ठाने। एक्समा प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई “चुनाव अघि जनतालाई चुप पार्ने कदम” भनेका छन्।
पूर्ण प्रतिबन्ध बाहेक के के विकल्प थिए?
विश्वभरका अनुभवहरूले देखाउँछन् कि पूर्ण बन्द नगरी पनि नियमन सम्भव छ। नेपालका लागि प्रस्तावित केही विकल्पहरू:
| विकल्प | विवरण | फाइदा | बेफाइदा | उदाहरण |
|---|---|---|---|---|
| हालको प्रतिबन्ध | दर्ता नभएका प्लेटफर्म तुरुन्तै ISP मार्फत बन्द (मेटा, गुगल, एक्स)। टिकटक, भाइबर जस्ता केही मात्र सक्रिय। | छिटो कार्यान्वयन; कडाइको सन्देश। | व्यापक अवरोध; VPN बाट सजिलै बाइपास; अर्थतन्त्र र स्वतन्त्रतामा असर। | TechCrunch; काठमान्डु पोस्ट। |
| समयसीमा विस्तार | ३–६ महिना थपेर वार्ता र प्राविधिक सहयोग। | सद्भाव बढ्छ, कम्पनीले तयारी गर्न समय पाउँछन्। | ढिलो नियमन; जोखिम लम्बिन्छ। | डिजिटल अधिकार समूह; एक्स प्रयोगकर्ताहरू। |
| चरणबद्ध कार्यान्वयन | जरिवाना, विज्ञापनमा रोक, वा अति आवश्यक सेवामा (जस्तै WhatsApp) छुट। | अनुपातिक, कम अवरोध। | संस्थागत क्षमता आवश्यक। | CPJ; NepalViews। |
| प्रोत्साहन-आधारित नियमन | कर छुट, सजिलो दर्ता प्रक्रिया, AI-आधारित सहकार्य। | सहकार्य बढ्छ। | प्लेटफर्म इच्छाशक्ति आवश्यक। | The Diplomat; Al Jazeera। |
| स्वतन्त्र नियामक निकाय | EU शैलीमा तटस्थ नियामक स्थापना, वार्षिक रिपोर्ट प्रणाली। | पारदर्शी, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने। | समय लाग्ने, कानुनी सुधार आवश्यक। | EU DSA; Medianama। |
यी सबै विकल्प कल्पना मात्र होइनन्। भारत, युरोपेली संघ, र अस्ट्रेलियामा यस्ता मोडेल सफलतापूर्वक प्रयोग भएका छन्।
के सरकारले प्लेटफर्मको प्रभावलाई बेवास्ता गर्यो?
प्रयोगको ठूलो दायरा
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग अत्यन्तै उच्च छ:
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फेसबुक: १.६५ करोड प्रयोगकर्ता (८७%)।
-
म्यासेन्जर: १.४८ करोड।
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इन्स्टाग्राम: ४२ लाख।
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युट्युब: लाखौँ दैनिक प्रयोग।
-
एक्स (ट्विटर): ~१०–२० लाख।
DataReportal (२०२५) अनुसार ९७% अनलाइन वयस्कले दैनिक सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन्। सामाजिक सञ्जाल विज्ञापन बजार २०२५ सम्म US$28.6 मिलियन पुग्ने अनुमान छ।
सरकारी जागरूकता
सरकार अनजान थिएन:
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मेटा, गुगल, टिकटकबाट ९३ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको थियो।
-
२०२३ देखि नै सरकारका नीति-पत्रमा गलत सूचना र साइबर अपराधबारे चेतावनी थियो।
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टिकटक र भाइबरलाई छुट दिइनु सरकारको चयनात्मक रणनीति हो।
यसैले यो अनभिज्ञता होइन, बरु राजनीतिक हिसाबकिताब हो।
परिणाम
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VPN प्रयोग बढ्यो, जसले प्रतिबन्धलाई अप्रभावी बनायो।
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सानातिना व्यवसाय विशेष गरी फेसबुक विज्ञापनमा आधारित SME हरू प्रभावित।
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नागरिक समाज आन्दोलन हरूले यसलाई अधिनायकवादी कदम भने।
निष्कर्ष
नेपाल सरकारको उद्देश्य—सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई उत्तरदायी बनाउने—वैध छ। तर यसको कार्यान्वयन कानुनी रूपमा कमजोर, आर्थिक रूपमा हानिकारक, राजनीतिक रूपमा शंकास्पद, र प्रविधिगत रूपमा सजिलै बाइपास गर्न सकिने बन्यो।
चरणबद्ध कार्यान्वयन, समयसीमा विस्तार, प्रोत्साहन, र स्वतन्त्र नियमनका विकल्पहरू अवश्यै थिए। तर सरकारले पूर्ण प्रतिबन्ध रोज्दा छोटो अवधिमा कडाइ देखियो तर दीर्घकालीन रूपमा विश्वास, प्रतिष्ठा र अर्थतन्त्रमा नोक्सान पुग्यो।
डिजिटल युगमा, नियमन आवश्यक हुन्छ—तर त्यसलाई कसरी लागू गरिन्छ भन्ने नै लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा हो।
Could the Nepal Government Have Handled the Social Media Ban Better?
When the Nepal government moved to block 26 major social media platforms on September 4, 2025, the decision was met with shock, frustration, and criticism at home and abroad. Though the government justified the ban under the Social Media Use Regulation Directive 2080, critics argue that the way it was handled—abrupt, sweeping, and poorly timed—was counterproductive. Instead of building trust and compliance, it deepened public skepticism, created economic disruption, and gave ammunition to those calling the move authoritarian.
What Went Wrong in the Government’s Approach?
1. Lack of Proportionality and Dialogue
The government gave platforms just seven days to comply following a Supreme Court order on August 17, 2025. For global giants like Meta and Google, which cited difficulties in meeting Nepal’s demand for a local grievance officer and regulatory liaison, this timeline was unrealistic.
Digital rights advocates and journalists argue a phased rollout would have been wiser. Instead of blanket bans, the government could have issued warnings, levied fines, or enforced targeted measures like ad revenue suspension. The Committee to Protect Journalists (CPJ) warned that the move set a “dangerous precedent for press freedom” and urged collaborative regulation instead of shutdowns.
2. Overreach in Legal Interpretation
The Supreme Court’s ruling had focused on unlicensed operations. Critics argue the Cabinet’s decision to enforce immediate shutdowns went beyond what the Court mandated. Outlets like NepalViews called this a “misuse” of judicial authority that blurred the line between necessary regulation and overreach. A more transparent approach, possibly involving an independent regulator, could have provided checks and balances.
3. Ignoring Wider Economic and Social Impacts
The ban didn’t just cut access to memes and chats—it disrupted:
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Businesses and creators who rely on Facebook and Instagram ads.
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Remittances funneled through social platforms.
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Youth activism and education, often coordinated via YouTube and X.
The Kathmandu Post warned of confusion, economic fallout, and reputational harm, urging Nepal to consider less disruptive tools like codes of conduct or international regulatory partnerships.
4. Poor Timing
With the 2084 BS (2027 AD) general elections approaching, the move was easily interpreted as an effort to silence dissent. Posts on X accused the government of “silencing people before the polls”, reinforcing public suspicion that political control—not user safety—was the real motive.
Alternatives to the Blanket Ban
Global experience shows that it is possible to regulate without total shutdowns. Experts proposed several models:
| Approach | Description | Pros | Cons | Examples |
|---|---|---|---|---|
| Current Ban | Platforms blocked via ISP DNS until registration (Meta, Google, X). Only TikTok, Viber, and a few others remain active. | Fast, signals seriousness. | Disruptive, easy to bypass with VPNs, economic damage, censorship concerns. | TechCrunch; Kathmandu Post. |
| Extended Deadlines | Give 3–6 months for compliance with technical support. | Builds goodwill, avoids panic. | Slows enforcement, risk of delay tactics. | Digital rights groups, X user campaigns. |
| Phased Enforcement | Start with fines, block only ads, or exempt essential services like WhatsApp. | Proportional, less disruptive. | Needs capacity for monitoring. | CPJ proposals; NepalViews. |
| Incentive-Based Regulation | Tax breaks, faster registration, partnerships on AI moderation. | Encourages cooperation. | Relies on platform goodwill. | The Diplomat, Al Jazeera. |
| Independent Oversight Body | Neutral regulator to handle complaints, annual reports, transparency mandates. | Reduces government overreach, aligns with EU norms. | Requires reforms, time to establish. | EU’s Digital Services Act; Medianama analyses. |
These models are not hypothetical. India’s IT Rules (2021) and the EU’s DSA show how accountability can be enforced without bans, while Australia’s News Media Bargaining Code forced negotiation instead of shutdowns. Nepal could have drawn from these lessons.
Did the Government Underestimate the Platforms’ Role?
Massive Scale of Use
Nepal is one of the most social-media-dependent societies in South Asia:
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Facebook: 16.5 million users (87% of Nepali internet users).
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Messenger: 14.8 million.
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Instagram: 4.2 million.
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YouTube: Millions of daily users for education and news.
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X (Twitter): ~1–2 million active users.
DataReportal’s 2025 survey found that 97% of connected adults use social media daily. Ad spending on these platforms is expected to hit US$28.6 million in 2025.
Government Awareness
The state was not ignorant of this. It has:
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Collected Rs 93 crore in DST/VAT from these companies by September 2025.
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Flagged misinformation and cybercrime risks in policy documents since 2023.
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Exempted TikTok and Viber, suggesting selective, strategic decisions.
Thus, the ban reflects not ignorance but a political calculation: prioritize sovereignty and control over user convenience, even at the cost of backlash.
Fallout
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VPN downloads surged, undermining enforcement.
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Small businesses stalled, especially SMEs reliant on Facebook ads.
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Civil society protests emerged, accusing the government of authoritarianism.
Pro-government voices defended it as “tough love for sovereignty”, echoing global trends toward digital control. But critics warned that ignoring digital dependency risks eroding trust in democracy itself.
Conclusion
The Nepal government’s intent—to regulate and ensure accountability of social media giants—is legitimate. But its execution was flawed: legally shaky, economically disruptive, politically suspicious, and technically easy to bypass.
Better options existed: phased enforcement, extended deadlines, incentives, and independent oversight. By choosing the blunt instrument of a ban, the government may have scored a short-term compliance win but at the cost of public trust, global reputation, and economic stability.
In the digital age, regulation is necessary—but how it is enforced is the true test of democracy.
क्या नेपाल सरकार सोशल मीडिया प्रतिबंध को बेहतर ढंग से संभाल सकती थी?
4 सितम्बर 2025 (वि.सं. 2082 भाद्र 19) को नेपाल सरकार द्वारा 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने का फ़ैसला देश-विदेश में आलोचना का कारण बना। सरकार ने इसे सोशल मीडिया उपयोग नियमन निर्देशिका 2080 के तहत उचित ठहराया, लेकिन आलोचकों के अनुसार इसका क्रियान्वयन—अचानक, व्यापक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील—विपरीत असर डालने वाला रहा। विश्वास और अनुपालन बढ़ाने की बजाय इसने जनता का अविश्वास बढ़ाया, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाया, और सरकार पर अधिनायकवादी होने के आरोप मज़बूत किए।
सरकार कहाँ चूकी?
1. अनुपातहीनता और संवाद की कमी
सर्वोच्च न्यायालय के 17 अगस्त 2025 के आदेश के बाद सरकार ने प्लेटफ़ॉर्मों को केवल सात दिन का समय दिया। मेटा और गूगल जैसे बड़े प्लेटफ़ॉर्मों ने स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त करने की कानूनी शर्त को इतने कम समय में पूरा करना असंभव बताया।
डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों का कहना है कि चरणबद्ध क्रियान्वयन अधिक व्यावहारिक होता—पहले चेतावनी, फिर जुर्माना या विज्ञापन राजस्व पर रोक, और उसके बाद कड़ी कार्रवाई। पत्रकार सुरक्षा समिति (CPJ) ने इसे “पत्रकार स्वतंत्रता के लिए खतरनाक उदाहरण” कहा और सहयोगात्मक नियमन का सुझाव दिया।
2. कानूनी आदेश की गलत व्याख्या
सर्वोच्च न्यायालय का आदेश अवैध संचालन रोकने पर केंद्रित था, लेकिन तत्काल बंद करने का स्पष्ट निर्देश नहीं था। NepalViews जैसे मीडिया ने इसे “न्यायालय आदेश का दुरुपयोग” बताया। यदि एक स्वतंत्र नियामक निकाय बनाया जाता, तो यह अधिक पारदर्शी प्रक्रिया होती।
3. व्यापक आर्थिक और सामाजिक असर को नज़रअंदाज़
प्रतिबंध का असर केवल मनोरंजन पर नहीं पड़ा, बल्कि:
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व्यवसाय और कंटेंट क्रिएटर्स प्रभावित हुए, जो फेसबुक/इंस्टाग्राम विज्ञापन पर निर्भर थे।
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रेमिटेंस संचार प्रभावित हुआ।
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शिक्षा और युवा गतिविधियाँ यूट्यूब और एक्स के माध्यम से बाधित हुईं।
काठमांडू पोस्ट ने इसे भ्रमित करने वाला, आर्थिक रूप से हानिकारक और छवि बिगाड़ने वाला कदम बताया।
4. संवेदनशील समय
2084 (2027 ई.) के आम चुनाव नज़दीक आने के कारण इसे कई लोगों ने विपक्ष को दबाने का प्रयास माना। एक्स पर उपयोगकर्ताओं ने इसे “चुनाव से पहले जनता को चुप कराने का कदम” कहा।
पूर्ण प्रतिबंध के अलावा क्या विकल्प थे?
दुनिया के अनुभव बताते हैं कि पूर्ण प्रतिबंध लगाए बिना भी नियमन संभव है। नेपाल के लिए सुझाए गए कुछ विकल्प:
| विकल्प | विवरण | फायदे | नुकसान | उदाहरण |
|---|---|---|---|---|
| वर्तमान प्रतिबंध | दर्ता न करने वाले प्लेटफ़ॉर्म तत्काल ISP के माध्यम से ब्लॉक (मेटा, गूगल, एक्स)। टिकटॉक, वाइबर जैसे कुछ ही सक्रिय। | तेज़ क्रियान्वयन; सख़्ती का संदेश। | व्यापक अवरोध; VPN से आसानी से बाइपास; अर्थव्यवस्था और स्वतंत्रता पर असर। | TechCrunch; काठमांडू पोस्ट। |
| समयसीमा विस्तार | 3–6 महीने का अतिरिक्त समय और तकनीकी सहयोग। | सद्भाव बढ़ता, कंपनियों को तैयारी का समय मिलता। | नियमन में देरी; जोखिम बढ़ता। | डिजिटल अधिकार समूह; एक्स उपयोगकर्ता। |
| चरणबद्ध क्रियान्वयन | जुर्माना, विज्ञापन पर रोक, आवश्यक सेवाओं (जैसे WhatsApp) को छूट। | अनुपातिक, कम अवरोध। | मजबूत निगरानी क्षमता चाहिए। | CPJ; NepalViews। |
| प्रोत्साहन-आधारित नियमन | कर छूट, आसान पंजीकरण, AI-आधारित सहयोग। | सहयोग बढ़ता। | कंपनियों की इच्छा पर निर्भर। | The Diplomat; Al Jazeera। |
| स्वतंत्र नियामक निकाय | EU की तर्ज़ पर तटस्थ नियामक, वार्षिक रिपोर्ट प्रणाली। | पारदर्शी, अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मेल खाता। | समय और कानूनी सुधार की आवश्यकता। | EU DSA; Medianama। |
ये सभी विकल्प कल्पना मात्र नहीं हैं। भारत, EU और ऑस्ट्रेलिया में ये मॉडल पहले से लागू हैं।
क्या सरकार ने प्लेटफ़ॉर्मों की अहमियत को नज़रअंदाज़ किया?
उपयोग का विशाल दायरा
नेपाल में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत अधिक है:
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फेसबुक: 1.65 करोड़ उपयोगकर्ता (87%)।
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मैसेंजर: 1.48 करोड़।
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इंस्टाग्राम: 42 लाख।
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यूट्यूब: लाखों दैनिक उपयोगकर्ता।
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एक्स (ट्विटर): ~10–20 लाख।
DataReportal (2025) के अनुसार 97% ऑनलाइन वयस्क प्रतिदिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। विज्ञापन बाज़ार 2025 तक US$28.6 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।
सरकारी जागरूकता
सरकार अनजान नहीं थी:
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मेटा, गूगल, टिकटॉक से 93 करोड़ रुपये कर पहले ही वसूला जा चुका था।
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2023 से ही सरकारी नीति-पत्रों में गलत सूचना और साइबर अपराध पर चेतावनी दी गई थी।
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टिकटॉक और वाइबर को छूट देना सरकार की रणनीतिक सोच को दर्शाता है।
यह अनभिज्ञता नहीं बल्कि राजनीतिक गणना है।
परिणाम
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VPN का उपयोग बढ़ा, प्रतिबंध अप्रभावी हुआ।
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छोटे व्यवसाय प्रभावित हुए, खासकर फेसबुक विज्ञापन पर आधारित SME।
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नागरिक समाज आंदोलनों ने इसे अधिनायकवादी कहा।
निष्कर्ष
नेपाल सरकार का उद्देश्य—सोशल मीडिया कंपनियों को जवाबदेह बनाना—वैध है। लेकिन इसका क्रियान्वयन कानूनी रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से हानिकारक, राजनीतिक रूप से संदिग्ध और तकनीकी रूप से आसानी से बाइपास करने योग्य साबित हुआ।
चरणबद्ध क्रियान्वयन, समयसीमा विस्तार, प्रोत्साहन और स्वतंत्र नियमन जैसे विकल्प ज़रूर थे। लेकिन सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध का रास्ता चुना, जिससे अल्पकालिक सख़्ती दिखी, पर दीर्घकालिक रूप से विश्वास, प्रतिष्ठा और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा।
डिजिटल युग में, नियमन आवश्यक है—लेकिन इसे कैसे लागू किया जाता है, वही लोकतंत्र की असली परीक्षा है।
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— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) September 7, 2025
