When Protection Ends: The Complex Unraveling of TPS for Nepalis in the United States
On August 5, 2025, the United States officially terminated Temporary Protected Status (TPS) for Nepali nationals — a humanitarian safety net that had allowed thousands of Nepalese families to live and work legally in the U.S. for over a decade. This pivotal shift, quietly published in the Federal Register earlier in the year, marks both a bureaucratic endpoint and the beginning of a legal and human drama that remains unresolved as of late December 2025. (GovInfo)
What TPS Meant — and What Its Termination Signals
Temporary Protected Status was not merely a visa category; it was a lifeline. Designed under U.S. law to shield foreign nationals from deportation when their home countries face environmental catastrophe, armed conflict, or extraordinary conditions, TPS provides two crucial protections: safety from removal and authorization to work. Nepalis were originally granted TPS after the devastating April 2015 earthquake crippled infrastructure, displaced millions, and rendered return unsafe. (JD Supra)
To borrow a metaphor, TPS was like a temporary bridge built across a flood-swollen river — not permanent residency, but enough structure to keep families and communities intact while the waters of crisis raged. Its termination signals not just a change in immigration status, but a bridge being pulled up just as people are still mid-crossing.
On June 5, 2025, then-Secretary of Homeland Security Kristi Noem announced that Nepal’s TPS designation would not be renewed, finding that conditions in Nepal no longer met the statutory criteria for continuation. A Federal Register notice formalized that decision, setting a 60-day transition period and making the termination effective at 11:59 p.m. on August 5. During that transition, existing employment authorization documents (EADs) remained valid. (GovInfo)
The Bureaucratic and Legal Quicksand
In theory, DHS must decide whether to extend or terminate a TPS designation at least 60 days before its expiration, based on whether unsafe conditions still prevail. Failing to do so, the designation is supposed to automatically extend by six months. In the case of Nepal — whose TPS designation was set to expire on June 24, 2025 — some advocates argued DHS missed this deadline, which could have triggered this automatic extension through December 24, 2025. Instead, DHS published the termination notice on June 6 and pushed the expiration forward only to August 5 — a much shorter window than statute and past practice typically allow. (Reddit)
This procedural tightrope — and whether DHS complied with its own legal obligations — would become central in ensuing litigation.
Living in Limbo: The Human Toll
By mid-2025, estimates placed the number of Nepali TPS beneficiaries in the U.S. at roughly 7,500 to perhaps as high as 15,000 individuals, many with deep roots: U.S.-born children, small businesses, community involvement, and investments in homes and futures that extend far beyond temporary refuge. (NEPYORK)
For these families, TPS was less an immigration status and more a second chance at stability — a legal acknowledgment that their lives, for now, were intertwined with the communities they helped build. Its abrupt termination — with little transition time — left many scrambling to secure other avenues of lawful status, such as family-based petitions, work visas, or asylum, while confronting the real possibility of deportation to a homeland many had not seen in a decade.
The Legal Battlefield: National TPS Alliance v. Noem
Amidst the policy shift, challengers mobilized in court. On July 7, 2025, the National TPS Alliance and other plaintiffs filed suit in the U.S. District Court for the Northern District of California (Case No. 3:25-cv-05687), alleging that the termination of TPS for Nepal — alongside Honduras and Nicaragua — violated the Administrative Procedure Act (APA), demonstrated racial discrimination, and provided an insufficient transition period. Plaintiffs argued that DHS acted in a predetermined, politicized manner rather than following the objective statutory review required by law. (National TPS Alliance)
In a November 18, 2025 hearing, Judge Trina L. Thompson issued tentative rulings that heavily favored the challengers. These tentative decisions included granting partial summary judgment on APA claims, allowing extra-record evidence about racial bias to be considered, and rejecting the government’s attempt to dismiss the case. The judge voiced skepticism about DHS’s review process, implying it may have been unlawfully predecided rather than grounded in a genuine assessment of country conditions. (NEPYORK)
If these rulings are finalized, they could require DHS to reinstate TPS protections for Nepalese beneficiaries and overhaul future country reviews to align with statutory expectations. However, as of late December 2025, no final written decision has been issued and the case remains pending, with a case management conference set for January 22, 2026. (National TPS Alliance)
Complicating matters, the Ninth Circuit Court of Appeals stayed an earlier injunction that had temporarily blocked TPS terminations on August 20, 2025, leaving Nepali TPS holders without protections while the litigation unfolds. (National TPS Alliance)
Supreme Court Context — Broader Ripples in Immigration Policy
Across the broader landscape of TPS litigation, the U.S. Supreme Court issued a decision on October 3, 2025, allowing the termination of TPS for other countries — such as Venezuela — to proceed by staying lower court blocks. While this ruling did not directly reinstate Nepal’s TPS (which had already lapsed), it reflected a judicial environment that, at least in some contexts, gave greater latitude to the executive branch in immigration designations. This broader backdrop underscores how Nepal’s situation fits into larger political and legal tensions over the future of TPS as a humanitarian policy. (JD Supra)
Advocacy, Uncertainty, and What Comes Next
Immigrant rights advocates continue to spotlight the ongoing lawsuits and call for reinstatements or alternative protections for affected families. As of the end of December 2025, USCIS’s official listing of active TPS countries does not include Nepal. For now, the clock ticks toward judicial resolution, and families without TPS are left in a legal and emotional purgatory: navigating temporary work permits, pursuing other immigration avenues, or facing possible removal. (National TPS Alliance)
In the tapestry of U.S. immigration policy, the end of TPS for Nepal is both a legal pivot point and a human narrative — a reminder that policy shifts extend far beyond Washington memoranda, touching the lives of thousands who have built homes, raised children, and woven themselves into the fabric of American society.
जब संरक्षण समाप्त होता है: अमेरिका में नेपाली नागरिकों के लिए TPS के जटिल अंत की कहानी
5 अगस्त 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक रूप से नेपाल के लिए टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस (Temporary Protected Status – TPS) समाप्त कर दिया — यह वही मानवीय सुरक्षा कवच था, जिसने एक दशक से अधिक समय तक हज़ारों नेपाली परिवारों को अमेरिका में कानूनी रूप से रहने और काम करने की अनुमति दी थी। वर्ष की शुरुआत में Federal Register में प्रकाशित इस निर्णय ने न केवल एक प्रशासनिक अध्याय का अंत किया, बल्कि एक ऐसे कानूनी और मानवीय नाटक की शुरुआत भी की, जो दिसंबर 2025 के अंत तक अब भी अधूरा है।
TPS का अर्थ — और इसके समाप्त होने का संकेत
TPS सिर्फ़ एक इमिग्रेशन श्रेणी नहीं थी; यह एक जीवनरेखा थी। अमेरिकी क़ानून के तहत TPS उन विदेशी नागरिकों को निर्वासन से अस्थायी सुरक्षा देता है, जिनके देश प्राकृतिक आपदाओं, सशस्त्र संघर्षों या असाधारण परिस्थितियों से जूझ रहे हों। इसके दो मुख्य लाभ होते हैं:
निर्वासन से सुरक्षा
वैध रूप से काम करने की अनुमति
नेपाल को TPS सबसे पहले अप्रैल 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद दिया गया था, जब बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो गया, लाखों लोग विस्थापित हुए और सुरक्षित वापसी असंभव थी।
एक रूपक में कहें तो TPS एक उफनती नदी पर बनाया गया अस्थायी पुल था — स्थायी निवास नहीं, लेकिन इतना मज़बूत ज़रूर कि लोग संकट के पानी से सुरक्षित निकल सकें। TPS की समाप्ति का अर्थ है कि वह पुल तब हटा लिया गया, जब कई लोग अब भी उस पर चल रहे थे।
5 जून 2025 को होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम ने घोषणा की कि नेपाल के लिए TPS को नवीनीकृत नहीं किया जाएगा, यह कहते हुए कि अब नेपाल की परिस्थितियाँ वैधानिक मानदंडों को पूरा नहीं करतीं। Federal Register में प्रकाशित नोटिस ने इस निर्णय को औपचारिक रूप दिया और 60-दिन की संक्रमण अवधि तय की, जिससे TPS 5 अगस्त की रात 11:59 बजे समाप्त हो गया। इस अवधि में मौजूदा वर्क परमिट (EAD) वैध रहे।
नौकरशाही और क़ानूनी दलदल
सिद्धांत रूप में, DHS को TPS के विस्तार या समाप्ति का निर्णय उसकी समाप्ति से कम से कम 60 दिन पहले लेना होता है। यदि ऐसा नहीं होता, तो TPS स्वतः छह महीने के लिए बढ़ जाता है।
नेपाल के मामले में, TPS की अवधि 24 जून 2025 को समाप्त होनी थी। कई अधिवक्ताओं का तर्क था कि DHS समयसीमा चूक गया, जिससे TPS स्वतः 24 दिसंबर 2025 तक बढ़ जाना चाहिए था। इसके बजाय, DHS ने 6 जून को समाप्ति की घोषणा की और केवल 5 अगस्त तक का अल्पकालिक विस्तार दिया — जो कानून और पूर्व परंपराओं दोनों से कम था।
यही प्रक्रियात्मक विवाद आगे चलकर मुकदमेबाज़ी का केंद्र बना।
अनिश्चितता में जीवन: मानवीय कीमत
2025 के मध्य तक, अमेरिका में नेपाली TPS धारकों की संख्या 7,500 से 15,000 के बीच आँकी गई। इनमें से कई लोगों की जड़ें अमेरिका में गहराई तक फैली थीं — अमेरिकी नागरिक बच्चे, छोटे व्यवसाय, घर, और एक ऐसा भविष्य जो अस्थायी शरण से कहीं आगे बढ़ चुका था।
इन परिवारों के लिए TPS केवल क़ानूनी दर्जा नहीं, बल्कि स्थिरता का दूसरा अवसर था। इसकी अचानक समाप्ति — और वह भी बहुत कम संक्रमण अवधि के साथ — ने हज़ारों लोगों को वैकल्पिक रास्ते खोजने पर मजबूर कर दिया: पारिवारिक याचिकाएँ, वर्क वीज़ा, शरण आवेदन — या फिर उस देश में वापसी की आशंका, जिसे उन्होंने एक दशक से नहीं देखा था।
कानूनी रणभूमि: National TPS Alliance v. Noem
नीति परिवर्तन के साथ ही अदालतों में चुनौती दी गई। 7 जुलाई 2025 को National TPS Alliance और अन्य वादियों ने कैलिफ़ोर्निया के उत्तरी ज़िले की संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया (Case No. 3:25-cv-05687)। इस मुकदमे में नेपाल, होंडुरास और निकारागुआ के लिए TPS समाप्ति को चुनौती दी गई।
मुख्य आरोप थे:
Administrative Procedure Act (APA) का उल्लंघन
नस्लीय भेदभाव और पूर्वाग्रह
अपर्याप्त संक्रमण अवधि
वादियों का तर्क था कि DHS ने वस्तुनिष्ठ समीक्षा के बजाय राजनीतिक रूप से पूर्वनिर्धारित निर्णय लिया।
18 नवंबर 2025 की सुनवाई में न्यायाधीश ट्रिना एल. थॉम्पसन ने अस्थायी (tentative) निर्णय दिए, जो वादियों के पक्ष में थे। इनमें शामिल था:
APA दावों पर आंशिक समरी जजमेंट
सरकार की याचिका खारिज करना
इमिग्रेशन नीति में नस्लीय पूर्वाग्रह से जुड़े अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करना
न्यायाधीश ने संकेत दिया कि DHS की समीक्षा प्रक्रिया अवैध और पहले से तय लगती है।
यदि ये अस्थायी निर्णय अंतिम रूप लेते हैं, तो DHS को नेपाल के लिए TPS राष्ट्रीय स्तर पर बहाल करना पड़ सकता है और भविष्य की समीक्षाओं को क़ानून के अनुरूप करना होगा। हालांकि, दिसंबर 2025 के अंत तक कोई अंतिम लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है। अगली केस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस 22 जनवरी 2026 को तय है।
इसी बीच, नाइंथ सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने 20 अगस्त 2025 को TPS समाप्ति को रोकने वाले अस्थायी आदेश पर रोक लगा दी, जिससे नेपाली TPS धारक मुकदमे के दौरान भी सुरक्षा से वंचित हो गए।
सुप्रीम कोर्ट का संदर्भ — व्यापक असर
TPS से जुड़े व्यापक परिदृश्य में, 3 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने वेनेज़ुएला जैसे अन्य देशों के लिए TPS समाप्ति को आगे बढ़ने की अनुमति दी, निचली अदालतों की रोक हटाकर। यद्यपि यह निर्णय सीधे नेपाल पर लागू नहीं हुआ (क्योंकि नेपाल का TPS पहले ही समाप्त हो चुका था), लेकिन इससे यह स्पष्ट हुआ कि अदालतें कार्यपालिका को इमिग्रेशन मामलों में अधिक विवेकाधिकार दे रही हैं।
यह पृष्ठभूमि बताती है कि नेपाल का मामला केवल एक देश की कहानी नहीं, बल्कि TPS के भविष्य पर चल रहे राष्ट्रीय संघर्ष का हिस्सा है।
सक्रियता, अनिश्चितता और आगे का रास्ता
इमिग्रेंट अधिकार संगठनों ने मुकदमों को उजागर करना और पुनर्बहाली की माँग जारी रखी है। दिसंबर 2025 के अंत तक, USCIS की आधिकारिक TPS सूची में नेपाल शामिल नहीं है।
फिलहाल, हज़ारों परिवार एक क़ानूनी और भावनात्मक अधर में जी रहे हैं — अस्थायी कार्य अनुमति, वैकल्पिक इमिग्रेशन रास्ते, या निर्वासन की आशंका के बीच।
अमेरिकी इमिग्रेशन नीति की व्यापक गाथा में, नेपाल के लिए TPS का अंत केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि एक मानवीय कथा है — यह याद दिलाने वाला कि वाशिंगटन की नीतियाँ हज़ारों ज़िंदगियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, उन लोगों की ज़िंदगियों को, जिन्होंने अमेरिका को अपना घर बना लिया था।
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