नेपाल TPS निर्णायक मोडमा: एउटा अदालत, एउटा हथौडा, अनि संरक्षणको नाजुक संरचना
जब कानुन आप्रवासनसँग भेटिन्छ, त्यो केवल धारा र नियमको कुरा हुँदैन — त्यो समय, स्मृति, पहिचान र अस्तित्वको अदृश्य आधारस्तम्भको कथा बन्छ।
२०२५ नोभेम्बर १८ मा सान फ्रान्सिस्कोको एक भरिभराउ संघीय अदालत कक्षमा अमेरिकाको आप्रवासन इतिहासको एउटा निर्णायक क्षणको उद्घोष भयो। क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश ट्रिना एल. थोम्पसन ले National TPS Alliance v. Noem मुद्दामा सुनुवाइ गरिन् — जुन गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुवाका लागि अस्थायी संरक्षित स्थिति (Temporary Protected Status – TPS) समाप्त गर्ने २०२५ को निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको थियो।
यो सुनुवाइ केवल कानुनी थिएन — यो सभ्यतागत थियो। राज्यसत्ताको कठोर यन्त्र र त्यसमा झुन्डिएका हजारौं जीवनहरूबीचको मौन भिडन्त — जसरी हिउँद र बसन्तको दोबाटोमा पातहरू अड्किन्छन्।
नीतिको आँधीमा न्यायाधीशको स्वर
बहसको अन्त्यमा न्यायाधीश थोम्पसनले दिएको टिप्पणीले अदालतलाई एक प्रकारको अदृश्य फैसला सुनाएको अनुभूति गरायो।
उनको अस्थायी निष्कर्षहरू ले वादीहरूको पक्षमा प्रायः सबै प्रमुख कानुनी मुद्दामा बलियो समर्थन जनायो — जसमा प्रशासनिक प्रक्रिया ऐन (APA) उल्लङ्घन र संवैधानिक समान संरक्षण को हनन पनि समावेश थियो। उनको स्वर र भाव झल्कोले स्पष्ट संकेत दियो: उनी TPS समाप्तिलाई स्थायी रूपमा रोक्न र तीनै मुलुकका नागरिकहरूको सुरक्षा पुनःस्थापना गर्न इच्छुक छन्।
यद्यपि २० नोभेम्बर २०२५ सम्म कुनै औपचारिक लिखित आदेश जारी भएको थिएन, अदालतमा उपस्थित वकिलहरू र अधिकारकर्मीहरूले उनको भनाइलाई हालसम्मकै सबैभन्दा बलियो संकेतको रूपमा व्याख्या गरे। औपचारिक निर्णय छिट्टै आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ — सम्भवतः केही दिन वा हप्ताभित्र।
अमेरिकी कानुनी नृत्यमा यो केवल प्रक्रिया होइन — यो कुहिरो परेको बन्दरगाहमा बालिएको एउटा दीप हो।
कानुनी भूलभुलैयाँ: यहाँसम्म कसरी आइपुग्यौं?
नेपालको TPS समाप्तिको कथा २०२५ मा एक प्रकारको प्रशासनिक दौडजस्तै बन्यो — जहाँ निर्णय एक निकायबाट अर्कोमा घुमाइयो, तर पीडाको भार सर्वसाधारणले बोके।
-
जुन २०२५ मा DHS सचिव क्रिस्टि नोएम ले नेपालको TPS औपचारिक रूपमा समाप्त गरिन्, जसको अन्तिम मिति ५ अगस्ट २०२५ तोकिएको थियो।
-
जुलाई अन्त्यतिर, न्यायाधीश थोम्पसनले अस्थायी रोक आदेश जारी गर्दै सुनुवाइ नभएसम्म समाप्ति लागू नगर्न भनिन्।
-
तर २० अगस्ट २०२५ मा नवौं सर्किट अपील अदालत ले त्यो रोकलाई स्थगित गरिदियो, जसले गर्दा TPS समाप्तिलाई तत्काल लागू गर्न DHS लाई अनुमति दियो — नेपालका लागि तुरुन्तै, र होन्डुरस तथा निकारागुवाका लागि त्यसपछि।
यसले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ रोकेन, तर हजारौं नेपाली TPS धारकहरू अचानक कानुनी शून्यमा फस्यो — काम गर्ने अनुमति र वैध अवस्थाबाट वञ्चित भएर।
उनीहरूका लागि यो नीति भन्दा बढी गुरुत्वाकर्षण जस्तै बन्यो — जमिन नै पाउमुनिबाट हटेजस्तो।
मानव आयाम: कागजहुँदै धड्कन
TPS केवल कागजी क्याटेगोरी होइन। यो घरको किस्ता, बच्चाको स्कुल, स्वास्थ्य बीमा, सानो व्यवसाय र समुदायको स्थिरताको सूत्र हो।
एकाएक समाप्तिले परिवारहरूलाई असम्भव निर्णयहरूमा पुर्यायो:
-
काम छोड्ने कि गैरकानुनी जोखिम लिने?
-
बसिरहने कि भाग्ने?
-
अमेरिका अझै ‘घर’ हो कि केवल भ्रम?
क्वीन्सका नेपाली रेस्टुरेन्ट सञ्चालकदेखि बे एरियाका निर्माण मजदुरसम्म, TPS समाप्तिले हजारौं जीवनलाई अनिश्चयको चेसबोर्डमा पारिदियो।
यदि फैसला अन्तिम बन्यो भने के हुन्छ?
यदि न्यायाधीश थोम्पसनले आफ्नो अस्थायी संकेतलाई औपचारिक निर्णयमा रूपान्तरण गर्छिन् भने यसको प्रभाव गहिरो हुनेछ:
-
नेपाल, होन्डुरस र निकारागुवाको TPS पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित हुनेछ।
-
कानुनी स्थिति र काम गर्ने अधिकार पछाडि मितिसम्म लागू हुने गरी पुनःबहाल हुन सक्छ।
-
हजारौं मानिसले पुनः वैधानिक रूपमा काम गर्न, यात्रा गर्न र भयमुक्त जीवन बाँच्न पाउनेछन्।
तर आशामाथि पनि छाया छ। सरकारले यो निर्णयको अपील गर्न सक्छ, जसले अनिश्चितता थप लम्ब्याउन सक्छ। आँधी टरेजस्तो लागे पनि, बादल अझै फाटिसकेको छैन।
ठूलो सन्दर्भ: आप्रवासन एक नैतिक भूगोल
यो मुद्दा एक्लो छैन। यो विश्वव्यापी आप्रवासन, राष्ट्रवाद र नागरिकताको पुनःपरिभाषाको सङ्घर्षको अंश हो।
TPS प्रश्न केवल “को बस्न पाउँछ?” होइन। यो प्रश्न हो:
-
कसलाई निरन्तरताको अधिकार?
-
कसलाई समयको सुविधा?
-
कसलाई कानुनी सासफेर्ने ठाउँ?
बाबेलको निर्वासनदेखि यहूदी प्रवास, विभाजनका शरणार्थीदेखि जलवायु शरणार्थीसम्म — मानव सभ्यताले सधैं अस्थायी आश्रय र स्थायी घरको नैतिकता खोज्दै आएको छ।
अहिलेको यथार्थ: राहत र लम्बिँदो प्रतीक्षाबीच
हालको अवस्था अनुसार, TPS समाप्ति अझै प्राविधिक रूपमा लागू नै छ। USCIS ले गर्मी यता कुनै नयाँ निर्देशन दिएको छैन। तर समुदायमा आशा पलाइरहेको छ। अदालतको हावा फेरिन थालेको छ। न्यायको दिशा काँप्दै सही बाटो तर्फ सर्दैछ।
निष्कर्ष
नोभेम्बर १८ को सुनुवाइ नेपाल, होन्डुरस र निकारागुवाका TPS धारकहरूको कानुनी र नैतिक यात्रामा एक ऐतिहासिक मोड बन्यो। आँधी रोकिएको छैन, तर क्षितिजमा उज्यालो प्रस्ट छ।
यदि अस्थायी संकेतहरू औपचारिक निर्णय बन्छन् भने कानुनले पुनः ती मानिसलाई अँगालो हाल्नेछ, जसको जीवन यसको नाजुक सन्तुलनमा अडिएको छ।
अहिलेलाई हजारौं मानिस प्रतीक्षारत छन् — केवल फैसलाको होइन, तर स्वाभिमानको पहिचानको।
Nepal TPS on the Brink: A Courtroom, a Gavel, and the Fragile Architecture of Protection
When law meets migration, it is never merely about statutes — it is about time, memory, identity, and the invisible scaffolding of belonging.
On November 18, 2025, a packed federal courtroom in San Francisco became the stage for a drama that transcended procedural law. U.S. District Judge Trina L. Thompson of the Northern District of California presided over a high-stakes hearing in National TPS Alliance v. Noem, a lawsuit challenging the Department of Homeland Security’s decision to terminate Temporary Protected Status (TPS) for three nations: Nepal, Honduras, and Nicaragua.
The hearing was not just legal — it was civilizational. A quiet reckoning between the machinery of the state and the millions of lives suspended within it, like leaves caught between seasons.
A Judge’s Voice in a Storm of Policy
At the conclusion of the arguments, Judge Thompson delivered what attendees described as a near verdict in spirit, if not yet on paper.
Her tentative rulings, she explained, strongly favored the plaintiffs on nearly every major legal claim — from violations of the Administrative Procedure Act (APA) to breaches of equal protection principles under the Constitution. In tone and substance, her remarks were unmistakable: she was signaling her intention to permanently block the TPS terminations and restore protections for all three countries.
Though no written order had yet been issued as of November 20, 2025, attorneys and advocates present in the courtroom characterized her words as the most powerful judicial signal yet that justice would lean toward the vulnerable. A formal decision is expected imminently — possibly within days or weeks.
In the choreography of American law, this was not just a procedural step. It was the raising of a lantern in a fogged harbor.
The Legal Labyrinth: How We Arrived Here
The saga of Nepal’s TPS termination in 2025 reads like a bureaucratic relay race — authority passed from agency to judge to appellate bench and back again, while ordinary lives bore the brunt of uncertainty.
-
In June 2025, DHS Secretary Kristi Noem formally terminated Nepal’s TPS designation, setting an original expiration date of August 5, 2025.
-
In late July, Judge Thompson issued a temporary postponement, halting the termination until a full merits hearing could be held.
-
However, on August 20, 2025, the Ninth Circuit Court of Appeals stayed that postponement, allowing DHS to proceed with the termination — immediately for Nepal, and shortly thereafter for Honduras and Nicaragua.
This appellate intervention did not stop the district court from continuing its review, but it did create a cruel interim reality: tens of thousands of Nepali TPS holders suddenly found themselves stripped of legal status and work authorization, thrust into a twilight zone of precarity.
For many, it felt less like policy and more like gravity — a sudden pulling away of the ground beneath their feet.
The Human Equation: Paperwork and Pulse
TPS is not merely a bureaucratic classification. It is a lifeline woven into mortgage payments, children’s school schedules, medical insurance, small businesses, and community stability.
The abrupt termination forced families into impossible calculations:
-
Should they stop working or risk unlawful employment?
-
Should they move, wait, hide, or fight?
-
Is America still home, or only a temporary mirage?
From Nepali restaurant owners in Queens to construction workers in the Bay Area, the TPS rollback rippled across real communities — turning daily life into a chess game played against unseen hands.
What Happens If the Ruling Becomes Final?
If Judge Thompson follows through on her tentative ruling — as most legal observers now expect — the outcome would be profound:
-
TPS designation for Nepal, Honduras, and Nicaragua would be fully reinstated.
-
Status and work authorization would likely be restored retroactively, repairing the legal vacuum created over the past months.
-
Thousands of individuals would regain the ability to work legally, travel with advance parole, and live without the constant specter of deportation.
Yet even in optimism, a shadow remains. The government may choose to appeal the decision, potentially prolonging the legal uncertainty. Like a monsoon that refuses to break, the storm may yet continue.
The Larger Canvas: Migration as Moral Geography
This case is not isolated. It exists within a broader epochal struggle over migration, nationalism, and the definition of belonging in a globalized world.
The TPS question is not simply “Who can stay?” It is:
-
Who is permitted continuity?
-
Who is allowed time?
-
Who deserves legal oxygen?
From the Babylonian exile to the Jewish diaspora, from Partition refugees to climate migrants, humanity has long grappled with the ethics of temporary refuge becoming permanent home. TPS, in this sense, is a modern echo of ancient hospitality laws — a fragile covenant between host nation and displaced soul.
Current Reality: Between Relief and Limbo
As of now, the legal status quo remains technically unchanged. The terminations are still in effect until Judge Thompson issues her final written order, and the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) has not released updated guidance since the summer.
Still, the mood among TPS holders and advocates is cautiously hopeful. The courtroom winds have shifted. The compass needle is trembling toward justice.
In Summary
The November 18 hearing marked a pivotal moment in the legal and moral journey of TPS holders from Nepal, Honduras, and Nicaragua. While the storm has not yet cleared, the horizon shows unmistakable light.
If the judge’s tentative rulings become formalized, the sculpture of law may once again cradle those whose lives hang in its delicate balance.
Until then, thousands wait — not merely for a ruling, but for recognition that dignity, like shelter, should not expire with the weather.
नेपाल TPS निर्णायक मोड़ पर: एक अदालत, एक हथौड़ा और सुरक्षा की नाज़ुक संरचना
जब क़ानून और प्रवासन का संगम होता है, तो वह केवल धाराओं और नियमों की कहानी नहीं रह जाती — वह समय, स्मृति, पहचान और अस्तित्व के अदृश्य स्तंभों की गाथा बन जाती है।
18 नवम्बर 2025 को सैन फ्रांसिस्को की एक खचाखच भरी संघीय अदालत में अमेरिकी प्रवासन इतिहास का एक निर्णायक क्षण आकार ले रहा था। उत्तरी कैलिफ़ोर्निया की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश ट्रिना एल. थॉम्पसन ने National TPS Alliance v. Noem मामले की सुनवाई की — जो गृह सुरक्षा विभाग (DHS) के उस निर्णय को चुनौती दे रहा है जिसमें नेपाल, होंडुरास और निकारागुआ के लिए अस्थायी संरक्षित स्थिति (Temporary Protected Status – TPS) समाप्त करने की घोषणा की गई थी।
यह सुनवाई केवल कानूनी नहीं थी — यह सभ्यतागत थी। सत्ता की कठोर मशीनरी और उसके भीतर अटके हज़ारों जीवनों के बीच मौन मुठभेड़ — जैसे ऋतु परिवर्तन के बीच पत्तियाँ हवा में थमी हों।
नीति की आँधी में न्यायाधीश की आवाज़
सुनवाई के अंत में न्यायाधीश थॉम्पसन की टिप्पणियाँ लगभग एक मौन फैसला प्रतीत हुईं।
उनके अस्थायी निष्कर्ष वादियों के पक्ष में लगभग हर प्रमुख मुद्दे पर मजबूत समर्थन दर्शाते थे — जिनमें प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम (APA) का उल्लंघन और संवैधानिक समान संरक्षण के तर्क शामिल थे। उनके स्वर और संकेत स्पष्ट थे: वह TPS समाप्ति को स्थायी रूप से रोकने और तीनों देशों के लिए सुरक्षा बहाल करने के पक्ष में हैं।
हालाँकि 20 नवम्बर 2025 तक कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ था, लेकिन अदालत में उपस्थित वकीलों और अधिकार कार्यकर्ताओं ने उनकी टिप्पणियों को अब तक का सबसे ठोस संकेत बताया कि फैसला TPS धारकों के पक्ष में जाएगा। औपचारिक निर्णय शीघ्र आने की संभावना है — संभवतः कुछ दिनों या हफ्तों के भीतर।
अमेरिकी कानूनी प्रक्रिया की इस जटिल नृत्यशैली में यह केवल एक कदम नहीं, बल्कि धुंध भरे बंदरगाह में जलाया गया एक दीपक था।
कानूनी भूलभुलैया: हम यहाँ तक कैसे पहुँचे?
नेपाल के TPS समाप्त किए जाने की कहानी 2025 में एक प्रशासनिक दौड़ जैसी बन गई — जहाँ आदेश और अधिकार विभिन्न संस्थाओं के बीच घूमते रहे, लेकिन पीड़ा का बोझ आम लोगों ने उठाया।
-
जून 2025 में DHS सचिव क्रिस्टी नोएम ने औपचारिक रूप से नेपाल का TPS समाप्त कर दिया, जिसकी अंतिम तिथि 5 अगस्त 2025 तय की गई।
-
जुलाई के अंत में, न्यायाधीश थॉम्पसन ने अस्थायी रोक जारी करते हुए सुनवाई तक समाप्ति पर विराम लगा दिया।
-
लेकिन 20 अगस्त 2025 को नाइंथ सर्किट अपील अदालत ने उस रोक को स्थगित कर दिया, जिससे DHS को समाप्ति लागू करने की अनुमति मिल गई — नेपाल के लिए तुरंत और अन्य दो देशों के लिए शीघ्र।
इस निर्णय ने जिला अदालत की सुनवाई रोकी नहीं, लेकिन इसने हज़ारों नेपाली TPS धारकों को कानूनी शून्य में धकेल दिया — जहाँ न वैध स्थिति थी, न काम की अनुमति।
यह नीति कम और गुरुत्वाकर्षण अधिक लगने लगी — जैसे ज़मीन पैरों के नीचे से खिसक गई हो।
मानव आयाम: काग़ज़ और धड़कन के बीच
TPS केवल एक नौकरशाही दर्जा नहीं है। यह घर की किस्त, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, छोटे व्यवसायों और सामुदायिक स्थिरता की रीढ़ है।
अचानक समाप्ति ने परिवारों को असंभव विकल्पों के सामने खड़ा कर दिया:
-
क्या वे काम छोड़ दें या अवैध रोजगार का जोखिम उठाएँ?
-
क्या वे रुकें, छिपें या भाग जाएँ?
-
क्या अमेरिका अब भी उनका घर है — या केवल एक क्षणिक भ्रम?
क्वींस के नेपाली रेस्तराँ मालिकों से लेकर बे एरिया के निर्माण श्रमिकों तक, हर जीवन एक अनिश्चित शतरंज की बिसात पर आ गया।
यदि फैसला अंतिम हुआ तो आगे क्या?
यदि न्यायाधीश थॉम्पसन अपने संकेतों को औपचारिक निर्णय में बदल देती हैं, तो प्रभाव दूरगामी होगा:
-
नेपाल, होंडुरास और निकारागुआ के लिए TPS पूर्ण रूप से बहाल कर दिया जाएगा।
-
कानूनी स्थिति और काम करने का अधिकार पिछली तिथि से लागू किया जा सकता है।
-
हज़ारों लोग फिर से वैध रूप से काम कर सकेंगे और भयमुक्त जीवन जी पाएँगे।
लेकिन फिर भी आशा के साथ एक छाया बनी हुई है। सरकार इस निर्णय के खिलाफ अपील कर सकती है, जिससे अनिश्चितता और लंबी हो सकती है। आँधी चाहे थमती दिखे, बादल अभी पूरी तरह छँटे नहीं हैं।
व्यापक परिप्रेक्ष्य: प्रवासन एक नैतिक भूगोल
यह मामला अकेला नहीं है। यह वैश्विक प्रवासन, राष्ट्रवाद और नागरिकता की परिभाषा को लेकर चल रहे संघर्ष का हिस्सा है।
TPS केवल यह प्रश्न नहीं पूछता कि “कौन रह सकता है?” बल्कि यह भी कि:
-
किसे निरंतरता का अधिकार है?
-
किसे समय की मोहलत मिलनी चाहिए?
-
किसे कानूनी साँस लेने की जगह मिलेगी?
बेबीलोन के निर्वासन से लेकर आधुनिक जलवायु शरणार्थियों तक, इतिहास इस प्रश्न से भरा रहा है कि अस्थायी शरण स्थायी घर कब बनती है।
वर्तमान स्थिति: राहत और अनिश्चितता के बीच
फिलहाल, TPS की समाप्ति तकनीकी रूप से लागू ही है। USCIS ने गर्मियों के बाद कोई नया निर्देश जारी नहीं किया है। किंतु समुदाय में आशा की एक हल्की रोशनी उभर रही है। अदालत की हवा बदल रही है। न्याय की दिशा धीरे-धीरे सही ओर मुड़ रही है।
निष्कर्ष
18 नवम्बर की सुनवाई नेपाल, होंडुरास और निकारागुआ के TPS धारकों की कानूनी और नैतिक यात्रा का एक ऐतिहासिक पड़ाव थी। आँधी अभी थमी नहीं है, लेकिन क्षितिज पर उजाला स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
यदि अस्थायी संकेत औपचारिक फैसले में परिवर्तित होते हैं, तो क़ानून एक बार फिर उन जीवनों को संबल देगा जो उसकी नाज़ुक संरचना पर टँगे हुए हैं।
और तब तक — हज़ारों लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं — केवल एक फैसले की नहीं, बल्कि गरिमा और पहचान की मान्यता की।
सम्भावित परिदृश्य: TPS पुनःस्थापित — तर अन्ततः उल्टाइन्छ र समाप्त गरिन्छ
चरण १: न्यायाधीश थोम्पसनले TPS पुनःस्थापना गर्छिन् (जिल्ला अदालतको जित)
⏱ समयरेखा: सुनुवाइपछि ० – २ हप्ता
नोभेम्बर १८, २०२५ को सुनुवाइपछि केही दिनदेखि केही हप्ताभित्र न्यायाधीश ट्रिना एल. थोम्पसनले औपचारिक लिखित आदेश जारी गर्छिन्:
-
नेपाल, होन्डुरस र निकारागुवाका लागि TPS पुनःस्थापित हुन्छ।
-
DHS लाई सुरक्षा पुनर्बहाली र काम गर्ने अनुमति फिर्ता दिन आदेश दिइन्छ।
-
USCIS ले नयाँ निर्देशन जारी गर्न थाल्छ।
तत्काल प्रभाव:
-
TPS धारकहरूले पुनः वैध स्थिति प्राप्त गर्छन्।
-
काम गर्ने अनुमति पुनः सक्रिय वा विस्तार हुन्छ।
-
समुदायमा केही स्थिरता फर्कन्छ।
यो चरण सामान्यतः केही हप्ता देखि केही महिना सम्म रहन सक्छ — DHS ले कति छिटो अपील गर्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ।
चरण २: DHS ले नवौं सर्किटमा अपील गर्छ र “स्टे” माग गर्छ
⏱ समयरेखा: फैसला पछि २ – ६ हप्ता
DHS ले प्रायः ७–१४ दिनभित्र नवौं सर्किट अपील अदालतमा अपील सूचना दर्ता गर्छ।
साथै, DHS ले न्यायाधीशको आदेश अस्थायी रूपमा रोक्न अपील अवधिभर स्टे माग्ने निवेदन पनि दिन्छ।
दुई सम्भावना हुन्छन्:
A. स्टे छिट्टै स्वीकृत हुन्छ (DHS को आक्रामक रणनीति):
-
२–६ हप्ताभित्र स्टे स्वीकृत हुन्छ।
-
TPS पुनःस्थापित भए पनि यसको प्रभाव स्थगित हुन्छ।
-
पुनः अनिश्चितता फैलिन्छ।
B. स्टे अस्वीकृत हुन्छ:
-
TPS लागू भइरहन्छ।
-
तर अपील प्रक्रिया जारी रहन्छ।
चरण ३: नवौं सर्किटले न्यायाधीशको आदेश उल्टाउँछ
⏱ समयरेखा: अपीलपछि ६ – १८ महिना
नवौं सर्किटले दुवै पक्षको बहस सुन्छ र अन्ततः यस्तो निर्णय दिन सक्छ:
-
न्यायाधीश थोम्पसनको फैसला रद्द हुन्छ।
-
TPS समाप्तिलाई वैध ठहराइन्छ।
-
DHS को अधिकार पुष्टि हुन्छ।
यसले TPS लाई पुनः अन्त्य गर्ने बाटो खोल्छ — जबसम्म अझ माथिल्लो अदालतमा अपील नगरिन्छ।
चरण ४: अन्तिम परिणामहरू
विकल्प १: थप अपील हुँदैन
वादी पक्षले थप कानुनी बाटो नअपनाउने निर्णय गर्छ।
👉 TPS स्थायी रूपमा समाप्त हुन्छ।
विकल्प २: सर्वोच्च अदालतमा अपील
वादी पक्षले सर्टियोरारीका लागि निवेदन दिन्छ।
⏱ सर्वोच्च अदालत समयरेखा:
-
निवेदन: नवौं सर्किटको निर्णयपछि ९० दिनभित्र
-
सुनुवाइ स्वीकार वा अस्वीकार: ३–६ महिना
-
यदि मुद्दा सुन्छ भने:
-
पूर्ण सुनुवाइ र फैसला: थप ६–१२ महिना
-
यदि सर्वोच्च अदालत DHS को पक्षमा उभिन्छ भने TPS समाप्ति अन्तिम र चुनौती नहुन सक्ने हुन्छ।
सम्पूर्ण सम्भावित समयरेखा
छिटो समाप्ति हुने सम्भावना
-
पुनःस्थापना: डिसेम्बर २०२५
-
नवौं सर्किट उल्टो निर्णय: मध्य देखि अन्त २०२६
-
TPS अन्तिम रूपमा समाप्त: अन्त्य २०२६
🕒 कुल अवधि: लगभग ९–१२ महिना
सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने अवस्था
-
पुनःस्थापना: डिसेम्बर २०२५
-
नवौं सर्किट उल्टो निर्णय: मध्य–अन्त २०२६
-
सर्वोच्च अदालत फैसला: २०२७–२०२८ प्रारम्भ
🕒 कुल अवधि: १८–३० महिना
यथार्थपरक औसत अवधि
🔹 सबैभन्दा छिटो सम्भावित समाप्ति: ६–९ महिना
🔹 यथार्थपरक औसत: १२–२४ महिना
🔹 सबैभन्दा लामो सम्भावित अवधि: २–३ वर्ष
मुख्य क्षणहरूबीच कति समय लाग्छ?
-
न्यायाधीशको पुनःस्थापना आदेश र DHS अपीलबीच:
👉 १–३ हप्ता -
अपील दर्ता र नवौं सर्किटको अन्तिम निर्णयबीच:
👉 ६–१८ महिना
मानवीय सन्दर्भमा यसको अर्थ
यो केवल कानुनी ढिलाइ होइन। यो हजारौं परिवारका लागि “कानुनी निद्रावस्था” जस्तो अवस्था हो — जहाँ जीवन योजना बनाउन सकिँदैन।
यो ऋतु चक्रजस्तै हुन्छ:
-
अनिश्चितताको जाडो
-
आशाको वसन्त
-
बहसको गर्मी
-
अन्तिम निर्णयको शरद
सारांश तालिका
| चरण | प्रक्रिया | साधारण अवधि |
|---|---|---|
| जिल्ला अदालत | TPS पुनःस्थापना | केही दिन – केही हप्ता |
| DHS अपील | नवौं सर्किटमा | १–६ हप्ता |
| नवौं सर्किट | समीक्षा र निर्णय | ६–१८ महिना |
| सर्वोच्च अदालत | अन्तिम फैसला | ६–१२ महिना |
| कुल अवधि | पुनःस्थापना देखि अन्त्यसम्म | ९ महिना – ३ वर्ष |
Scenario: TPS Reinstated — Then Overturned and Finally Ended
Phase 1: Judge Thompson Reinstates TPS (District Court Victory)
⏱ Timeline: 0 – 2 weeks from hearing
Within days to a few weeks after the November 18, 2025 hearing, Judge Trina L. Thompson issues a formal written order:
-
TPS for Nepal, Honduras, and Nicaragua is reinstated.
-
DHS is ordered to resume TPS protections and restore work authorization.
-
USCIS begins updating guidance and processing extensions.
Immediate Effects:
-
TPS holders regain lawful status.
-
Work authorization cards are reactivated or extended.
-
Some stability returns to affected communities.
This stage typically lasts several weeks to a few months, depending on how quickly DHS moves to appeal.
Phase 2: DHS Appeals to the Ninth Circuit and Requests a Stay
⏱ Timeline: 2 – 6 weeks after Judge’s ruling
DHS files a Notice of Appeal to the Ninth Circuit Court of Appeals almost immediately (often within 7–14 days).
Simultaneously, DHS files a motion for a stay pending appeal, asking the Ninth Circuit to pause Judge Thompson’s order.
Two outcomes are possible:
A. Stay granted quickly (most aggressive DHS strategy):
-
Within 2–6 weeks, the Ninth Circuit grants a stay.
-
TPS protections technically remain but are frozen.
-
People once again face uncertainty.
B. Stay denied (less likely but possible):
-
TPS remains active during the appeal.
-
DHS must litigate the appeal for several months while TPS continues.
Either way, the appeal itself continues.
Phase 3: Ninth Circuit Overturns Judge Thompson
⏱ Timeline: 6 – 18 months after appeal filed
The Ninth Circuit hears oral arguments, reviews briefs, and eventually rules:
-
Judge Thompson’s ruling is reversed.
-
TPS termination is deemed lawful.
-
DHS authority is affirmed.
This effectively ends TPS again, unless plaintiffs seek higher review.
By this point, the path looks grim.
Phase 4: Final Outcomes
Option 1: No Further Appeal
Plaintiffs decline to appeal due to cost, precedent, or low likelihood of success.
TPS ends permanently.
Option 2: Appeal to the U.S. Supreme Court
Plaintiffs file a petition for certiorari.
⏱ Supreme Court timeline:
-
Petition filed: within 90 days of Ninth Circuit ruling
-
Supreme Court decision to hear or deny: 3–6 months
-
If heard:
-
Full case arguments and ruling: 6–12 additional months
-
If the Supreme Court sides with DHS, TPS termination becomes final and unchallengeable.
Total Possible Timeline (End-to-End)
Fast-track DHS success scenario:
-
District Court reinstates TPS: Dec 2025
-
Ninth Circuit stay + reversal: Mid to late 2026
-
TPS definitively ends: Late 2026
Total duration: ~9–12 months
Full escalation to Supreme Court:
-
District Court reinstates TPS: Dec 2025
-
Ninth Circuit reversal: Mid–late 2026
-
Supreme Court review + ruling: 2027–early 2028
Total duration: 18–30 months
Average Realistic Range
Depending on urgency, political climate, and judicial calendars:
🔹 Shortest plausible path to TPS termination: 6–9 months
🔹 Most realistic timeline: 12–24 months
🔹 Longest probable timeline (with SCOTUS): 2–3 years
Time Between Key Moments
Between Judge Thompson’s pro-TPS ruling and DHS appeal filing:
-
As little as 1–3 weeks
Between appeal filing and Ninth Circuit counter-decision:
-
Typically 6–18 months
What This Means in Human Terms
This is not simply a legal delay. It is a prolonged “suspended animation” period where families live — and cannot fully plan — in a condition of legal limbo.
It is a seasonal existence:
-
Winter of uncertainty
-
Spring of hope
-
Summer of legal argument
-
Autumn of final verdict
And through it all, lives continue — bills due, children aging, communities shifting.
Visual Summary
| Stage | Action | Typical Duration |
|---|---|---|
| District Court reinstates TPS | Judge Thompson ruling | Days to weeks |
| DHS files appeal | Notice of appeal + stay | 1–6 weeks |
| Ninth Circuit review | Hearings + decision | 6–18 months |
| Supreme Court (if pursued) | Final ruling | 6–12 months |
| Total timeline | From reinstatement to final end | 9 months – 3 years |
संभावित परिदृश्य: TPS बहाल — फिर पलटा जाता है और अंततः समाप्त कर दिया जाता है
चरण 1: जज थॉम्पसन TPS बहाल करती हैं (जिला अदालत की जीत)
⏱ समयरेखा: सुनवाई के बाद 0 – 2 सप्ताह
18 नवम्बर 2025 की सुनवाई के बाद कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के भीतर, न्यायाधीश ट्रिना एल. थॉम्पसन एक औपचारिक लिखित आदेश जारी करती हैं:
-
नेपाल, होंडुरास और निकारागुआ के लिए TPS पुनः बहाल किया जाता है।
-
DHS को सुरक्षा बहाल करने और कार्य अनुमति वापस देने का आदेश दिया जाता है।
-
USCIS नई दिशानिर्देश जारी करना शुरू करता है।
तात्कालिक प्रभाव:
-
TPS धारकों को पुनः वैध कानूनी स्थिति प्राप्त होती है।
-
कार्य अनुमति कार्ड फिर से सक्रिय या विस्तारित किए जाते हैं।
-
समुदायों में कुछ स्थिरता लौटती है।
यह चरण सामान्यतः कुछ सप्ताहों से लेकर कुछ महीनों तक रह सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि DHS कितनी तेजी से अपील करता है।
चरण 2: DHS नाइंथ सर्किट में अपील करता है और “स्टे” की मांग करता है
⏱ समयरेखा: फैसले के बाद 2 – 6 सप्ताह
DHS आमतौर पर 7–14 दिनों के भीतर नाइंथ सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में अपील नोटिस दायर करता है।
साथ ही, DHS जज के आदेश को अस्थायी रूप से रोकने के लिए अपील लंबित रहने तक स्थगन (stay) की याचिका भी दाखिल करता है।
दो संभावनाएं होती हैं:
A. स्टे जल्दी मंजूर हो जाता है (DHS की आक्रामक रणनीति):
-
2–6 सप्ताह के भीतर स्टे स्वीकृत हो जाता है।
-
TPS बहाल होते हुए भी उसका प्रभाव स्थगित हो जाता है।
-
पुनः अनिश्चितता पैदा होती है।
B. स्टे अस्वीकृत हो जाता है:
-
TPS लागू रहता है।
-
लेकिन अपील प्रक्रिया जारी रहती है।
चरण 3: नाइंथ सर्किट जज थॉम्पसन के आदेश को पलट देता है
⏱ समयरेखा: अपील के बाद 6 – 18 महीने
नाइंथ सर्किट दोनों पक्षों के तर्क सुनता है और अंततः यह निर्णय दे सकता है:
-
जज थॉम्पसन का फैसला रद्द कर दिया जाता है।
-
TPS समाप्ति को वैध ठहराया जाता है।
-
DHS के अधिकार को पुष्ट किया जाता है।
इससे TPS को पुनः समाप्त करने का मार्ग खुल जाता है — जब तक कि मामला उच्चतम न्यायालय में न ले जाया जाए।
चरण 4: अंतिम परिणाम
विकल्प 1: आगे अपील नहीं होती
वादी पक्ष कानूनी या रणनीतिक कारणों से आगे अपील न करने का निर्णय लेता है।
👉 TPS स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है।
विकल्प 2: सुप्रीम कोर्ट में अपील
वादी पक्ष सर्टियोरारी याचिका दाखिल करता है।
⏱ सुप्रीम कोर्ट की समयरेखा:
-
याचिका: नाइंथ सर्किट के फैसले के 90 दिनों के भीतर
-
सुनवाई स्वीकार/अस्वीकार: 3–6 महीने
-
यदि मामला सुना जाता है:
-
पूर्ण सुनवाई और फैसला: अतिरिक्त 6–12 महीने
-
यदि सुप्रीम कोर्ट DHS के पक्ष में फैसले देता है, तो TPS समाप्ति अंतिम और अप्रत्याशित (अचैलेंज योग्य नहीं) हो जाती है।
संपूर्ण संभावित समयरेखा
तेज़ी से समाप्त होने वाला परिदृश्य
-
TPS बहाल: दिसंबर 2025
-
नाइंथ सर्किट द्वारा उलट निर्णय: मध्य से अंत 2026
-
TPS अंतिम रूप से समाप्त: अंत 2026
🕒 कुल अवधि: लगभग 9–12 महीने
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला परिदृश्य
-
TPS बहाल: दिसंबर 2025
-
नाइंथ सर्किट द्वारा उलट निर्णय: मध्य–अंत 2026
-
सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला: 2027 – प्रारंभ 2028
🕒 कुल अवधि: 18–30 महीने
यथार्थपरक औसत अवधि
🔹 सबसे तेज़ संभावित समाप्ति: 6–9 महीने
🔹 सबसे यथार्थपरक अवधि: 12–24 महीने
🔹 सबसे लंबी संभावित अवधि: 2–3 वर्ष
मुख्य चरणों के बीच कितना समय लगता है?
-
जज थॉम्पसन के आदेश और DHS की अपील के बीच:
👉 1 – 3 सप्ताह -
अपील दायर होने और नाइंथ सर्किट के अंतिम निर्णय के बीच:
👉 6 – 18 महीने
मानवीय परिप्रेक्ष्य
यह केवल कानूनी देरी नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों के लिए एक लंबा कानूनी निलंबन काल है, जहाँ वे भविष्य की स्पष्ट योजना नहीं बना सकते।
यह जीवन का एक ऋतुमयी चक्र बन जाता है:
-
अनिश्चितता की सर्दी
-
आशा की वसंत
-
बहस की गर्मी
-
अंतिम निर्णय की शरद
सारांश तालिका
| चरण | प्रक्रिया | संभावित अवधि |
|---|---|---|
| जिला अदालत | TPS बहाल | कुछ दिन – कुछ सप्ताह |
| DHS अपील | नाइंथ सर्किट | 1–6 सप्ताह |
| नाइंथ सर्किट | समीक्षा और निर्णय | 6–18 महीने |
| सुप्रीम कोर्ट | अंतिम फैसला | 6–12 महीने |
| कुल अवधि | बहाली से अंतिम समाप्ति | 9 महीने – 3 वर्ष |
