नेपालको TPS अस्थायी रूपमा पुनर्स्थापित — तर संघर्ष अझै जारी
३१ डिसेम्बर २०२५ मा, संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गर्ने हजारौं नेपालीहरूका लागि महत्वपूर्ण निर्णयले अस्थायी राहत दिएको छ। स्यान फ्रान्सिस्कोकी अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश ट्रिना एल. थम्पसन ले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका लागि अस्थायी संरक्षित स्थिति (TPS) समाप्त गर्ने गृह सुरक्षा विभाग (DHS) को निर्णयलाई खारेज गरेकी छिन्। यो निर्णय अवैध ठहर गर्दै, यसमा विभिन्न प्रक्रियागत र विषयगत त्रुटिहरू देखाइएको थियो:
प्रशासनिक प्रक्रिया ऐन (Administrative Procedure Act) को उल्लङ्घन।
मनमानी र असंयमित निर्णय।
प्रभावित देशहरूको हालको अवस्था विचार नगर्ने।
असामान्य रूपमा छोटो ६०-दिने संक्रमण अवधि, जुन DHS को दशकौँको अभ्याससँग मेल खाँदैन।
जातीय पूर्वाग्रहको प्रमाण, राष्ट्रपति ट्रम्प र DHS सचिव क्रिस्टी नोएमका सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट देखिएको, जसले आप्रवासीहरूप्रति स्टीरियोटाइप देखाएको देखिन्छ।
यो निर्णयले करिब १३,००० नेपाली TPS धारकहरूलाई संरक्षण र काम गर्ने अनुमति पुन: प्राप्त गर्न अनुमति दिएको छ — तर अस्थायी रूपमा मात्र।
अब के हुने हो?
पूर्वानुमानअनुसार, DHS ले यस निर्णयविरुद्ध नाइन्थ सर्किट अदालतमा अपील गर्नेछ। TPS धारकका वकिलहरूले यो कुरा औंल्याएका छन् कि यसले एजेन्सीको परम्परागत अभ्याससँग मेल खान्छ, जुन यस प्रकारका निर्णयविरुद्ध अपील गर्ने DHS को इतिहासमा देखिन्छ। DHS ले यस निर्णयमा अझै सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएको छैन, तर पहिलेका वक्तव्यहरूमा अदालतको हस्तक्षेपलाई “सक्रिय न्यायाधीशहरूको अधिकता” भन्दै आलोचना गरिएको छ, र विभागले आफ्नो दृष्टिमा राष्ट्रिय हितसँग मेल खाने कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
कानूनी विश्लेषकहरूले DHS लाई अपीलमा विजयको वास्तविक सम्भावना भएको बताएका छन्। अगस्ट २०२५ मा, नाइन्थ सर्किटले अघिल्लो तल्लो अदालतको TPS समाप्ति स्थगन आदेशमा स्थगन जारी गर्दै DHS लाई अस्थायी रूपमा अघि बढ्न अनुमति दिएको थियो—यद्यपि चुनौतीहरूको कारण समाप्ति पुनः स्थगित गरिएको थियो। ऐतिहासिक रूपमा, सर्किटले सम्बन्धित TPS मामिलामा DHS को अधिकारलाई सामान्यतया प्राथमिकता दिएको छ, तर परिणामहरू प्रायः प्रक्रियागत त्रुटि वा पूर्वाग्रहको प्रमाणमा निर्भर गर्छन्।
अपील प्रक्रिया नाइन्थ सर्किटमा प्रायः ६–१२ महिना लाग्न सक्छ, यस litigation को अघिल्ला motions अनुसार। उच्च-प्रोफाइल प्रकृति र द्रुत अदालतिक क्रियाकलापका कारण छिटो समीक्षा सम्भावित छ।
नाइन्थ सर्किटपछि: सर्वोच्च अदालत
यदि DHS ले नाइन्थ सर्किटमा विजय प्राप्त गर्छ भने, TPS धारक र नेशनल TPS एलायन्स जस्ता वकालत समूहहरूले संयुक्त राज्य सर्वोच्च अदालतमा समीक्षा माग्न सक्नेछन्। अदालतले केवल १–२% पेटिसनमाथि मात्र certiorari दिने गर्दछ, तर उच्च-प्रोफाइल आप्रवासन मामिलाहरू, विशेष गरी TPS सँग सम्बन्धित, बढी ध्यान पाउँछन्।
विशेषज्ञहरू अनुमान गर्छन् कि यदि सुनुवाई भयो भने, सर्वोच्च अदालत सम्भवत: DHS को पक्षमा निर्णय दिनेछ, हालसालैका ढाँचाहरूलाई ध्यानमा राख्दै:
अक्टोबर २०२५ मा, अदालतले आपतकालीन अनुरोध मान्दै करिब ३,००,००० भेनेजुएलालीहरूको TPS तत्काल समाप्त गर्न अनुमति दिएको थियो।
मे २०२५ मा, यसले TPS समाप्ति स्थगन गर्ने तल्लो अदालतको आदेशलाई रोक्न आदेश दिएको थियो।
अदालतको संरक्षात्मक बहुमतले आप्रवासन नीतिमा कार्यकारी विवेकको व्यापकतालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ, जसले DHS-समर्थक निर्णयको उल्टिनु असाधारण रूपमा कम सम्भावित बनाउँछ।
भविष्यको समयरेखा
सम्पूर्ण प्रक्रिया — DHS को अपीलदेखि सम्भावित सर्वोच्च अदालतसम्म — १–३ वर्षसम्म फैलिन सक्छ। यसमा समावेश छन्:
नाइन्थ सर्किटमा ६–१२ महिना।
सर्वोच्च अदालतमा ६–१८ महिना, जसमा ब्रिफिङ, मौखिक बहस र अन्तिम निर्णय समावेश।
स्थगन, en banc समीक्षा वा आपतकालीन motions का कारण ढिलाइ हुन सक्नेछ, तर मध्य-२०२५ देखि जारी Litigation ले संकेत गर्छ कि यो प्रक्रिया सामान्यताभन्दा छिटो अघि बढ्न सक्छ।
मानव पक्ष
नेपाली TPS धारकहरूको लागि, stakes अत्यन्त वास्तविक छन्: काम गर्ने अधिकार, कानूनी आवास, र पारिवारिक स्थिरता सबै संकटमा छन्। कानूनी विवरणभन्दा बाहिर, यो मुद्दा कार्यकारी विवेक र न्यायिक निरीक्षणबीचको तनाव र आन्तरिक जातीय तथा राजनीतिक पूर्वाग्रहको प्रभावलाई उजागर गर्छ।
यस ongoing घटनाक्रममा, TPS धारक र वकालत समूहहरू अदालतमा भरोसा राखिरहेका छन्, जबकि DHS पूर्वधारणा र कार्यकारी अधिकारमा भरोसा गर्दैछ। हालका लागि, अमेरिका बस्ने नेपाली समुदायले अस्थायी राहतको सास फेर्न सक्छ, तर TPS को स्थायीत्व अझै अनिश्चित छ।
स्रोतहरू: Reuters, Courthouse News, DHS, National TPS Alliance, USCIS
TPS for Nepal Restored—For Now: Legal Battles Continue
On December 31, 2025, a landmark decision breathed temporary relief into thousands of Nepali immigrants living in the United States. U.S. District Judge Trina L. Thompson in San Francisco vacated the Department of Homeland Security’s (DHS) termination of Temporary Protected Status (TPS) for Nepal, along with Honduras and Nicaragua. The ruling, striking and comprehensive, found the terminations unlawful, citing multiple procedural and substantive flaws:
Violations of the Administrative Procedure Act.
Arbitrary and capricious decision-making.
Failure to consider ongoing conditions in the affected countries.
An unusually short 60-day transition period, diverging sharply from decades of DHS practice.
Evidence of racial animus, inferred from public statements by President Trump and DHS Secretary Kristi Noem, which appeared to stereotype immigrants.
This decision directly restores protections and work authorizations for roughly 13,000 Nepali TPS holders, providing a crucial lifeline—but only temporarily.
What Happens Next?
Predictably, DHS is expected to appeal the ruling to the Ninth Circuit Court of Appeals. Advocates for TPS holders note that this aligns with the agency’s longstanding history of appealing adverse rulings in ongoing TPS litigation. While DHS has not yet commented on this specific decision, previous statements have framed court interventions as overreach by “activist judges”, emphasizing the department’s mission to enforce terminations consistent with its view of national interest.
Legal analysts note that DHS has a plausible path to victory at the appellate level. In August 2025, the Ninth Circuit stayed a prior lower-court postponement of TPS terminations, permitting DHS to proceed temporarily—though terminations were again paused amid continuing legal challenges. Historically, the circuit has deferred to DHS’s authority in related TPS cases, though outcomes often hinge on procedural irregularities or evidence of bias.
The appeals process could last 6–12 months at the Ninth Circuit, based on prior motions in this litigation. Expedited review is possible, given the case’s high-profile history and rapid prior court actions.
Beyond the Ninth Circuit: The Supreme Court
If DHS prevails at the Ninth Circuit, TPS holders and advocacy groups such as the National TPS Alliance could petition the U.S. Supreme Court for review. While the Court grants certiorari in only 1–2% of petitions, high-profile immigration cases—especially those involving TPS—receive closer attention.
Experts anticipate that, if heard, the Supreme Court would likely side with DHS, following recent patterns:
In October 2025, the Court granted an emergency request allowing immediate termination of TPS for roughly 300,000 Venezuelans.
In May 2025, it stayed a lower-court order pausing Venezuela’s TPS rescission.
The Court’s conservative majority has consistently emphasized broad executive discretion in immigration policy, including TPS decisions, making a reversal of a pro-DHS ruling less likely.
The Timeline Ahead
From start to finish—from DHS’s appeal to potential Supreme Court review—the process could span 1–3 years. This accounts for:
6–12 months at the Ninth Circuit.
6–18 months if escalated to the Supreme Court, including briefing, oral arguments, and final decision.
Delays are possible from stays, en banc reviews, or emergency motions, but the ongoing litigation since mid-2025 suggests the case might move faster than average.
The Human Angle
For Nepali TPS holders, the stakes are tangible and profound: work authorizations, legal residency, and family stability hang in the balance. Beyond legal technicalities, the case underscores the tension between executive discretion and judicial oversight, and the subtle yet powerful influence of racial and political bias on immigration policy.
In this ongoing drama, TPS holders and advocacy groups are betting on the courts, while DHS is betting on precedent and executive authority. For now, Nepal’s diaspora in the U.S. can breathe a temporary sigh of relief, knowing that the protective shield of TPS has been reinstated—but its permanence remains uncertain.
Sources: Reuters, Courthouse News, DHS, National TPS Alliance, USCIS
नेपाल के TPS अस्थायी रूप से बहाल — लेकिन संघर्ष जारी
31 दिसंबर 2025 को, संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले हजारों नेपाली नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला आया। सैन फ्रांसिस्को की अमेरिकी जिला न्यायाधीश ट्रिना एल. थॉम्पसन ने नेपाल, होंडुरास और निकारागुआ के लिए अस्थायी संरक्षित स्थिति (TPS) समाप्त करने के गृह सुरक्षा विभाग (DHS) के निर्णय को रद्द कर दिया। यह फैसला अवैध ठहराया गया और इसमें कई प्रक्रियात्मक और सामग्रीगत खामियां उजागर की गईं:
प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम (Administrative Procedure Act) का उल्लंघन।
मनमाना और असंगत निर्णय।
प्रभावित देशों की वर्तमान परिस्थितियों पर विचार न करना।
असामान्य रूप से छोटा 60-दिन का संक्रमण काल, जो DHS के दशकों पुराने अभ्यास के विपरीत है।
जातीय पूर्वाग्रह का प्रमाण, राष्ट्रपति ट्रम्प और DHS सचिव क्रिस्टी नोएम के सार्वजनिक बयानों से संकेतित, जो आप्रवासियों के प्रति स्टेरियोटाइप दिखाते हैं।
इस फैसले से लगभग 13,000 नेपाली TPS धारकों को उनके संरक्षण और कार्य-अधिकार अस्थायी रूप से पुनः प्राप्त हुए हैं—लेकिन केवल अस्थायी रूप से।
अब आगे क्या होगा?
पूर्वानुमान के अनुसार, DHS इस फैसले के खिलाफ नाइंथ सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में अपील करने की संभावना रखता है। TPS धारकों के वकीलों का कहना है कि यह कदम एजेंसी की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के अनुरूप है, जो ऐसे फैसलों के खिलाफ अपील करती रही है। DHS ने अभी तक इस फैसले पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पहले के बयानों में अदालत के हस्तक्षेप को “सक्रिय न्यायाधीशों की अधिकता” बताते हुए आलोचना की गई थी, और विभाग ने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप नीतियों को लागू करने पर जोर दिया।
कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि DHS के पास अपील में जीतने की वास्तविक संभावना है। अगस्त 2025 में, नाइंथ सर्किट ने एक पिछली निचली अदालत की TPS समाप्ति स्थगन आदेश पर रोक लगाते हुए DHS को अस्थायी रूप से आगे बढ़ने की अनुमति दी थी—हालांकि चुनौती के कारण समाप्ति पुनः स्थगित की गई थी। ऐतिहासिक रूप से, सर्किट ने संबंधित TPS मामलों में DHS के अधिकार को सामान्यत: प्राथमिकता दी है, लेकिन परिणाम अक्सर प्रक्रियात्मक उल्लंघन या पूर्वाग्रह के प्रमाण पर निर्भर करते हैं।
अपील प्रक्रिया नाइंथ सर्किट में आमतौर पर 6–12 महीने ले सकती है, जैसा कि इस मुकदमे के पिछले मोशन्स से देखा गया है। उच्च-प्रोफाइल मामले और तेज़ अदालती कार्रवाई के कारण त्वरित समीक्षा की संभावना भी है।
नाइंथ सर्किट के बाद: सुप्रीम कोर्ट
यदि DHS नाइंथ सर्किट में जीतता है, तो TPS धारक और नेशनल TPS अलायंस जैसी वकालत संस्थाएँ संयुक्त राज्य सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा के लिए याचिका दायर कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट केवल 1–2% याचिकाओं पर ही सुनवाई करता है, लेकिन उच्च-प्रोफाइल आप्रवासन मामले, विशेषकर TPS से जुड़े, अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर मामला सुना गया, तो सुप्रीम कोर्ट संभवतः DHS के पक्ष में निर्णय देगा, हालिया रुझानों के अनुसार:
अक्टूबर 2025 में, अदालत ने आपातकालीन अनुरोध मानते हुए लगभग 3,00,000 वेनेजुएला नागरिकों के TPS को तत्काल समाप्त करने की अनुमति दी।
मई 2025 में, इसने TPS समाप्ति रोकने के निचली अदालत के आदेश को स्थगित किया।
अदालत की संरक्षणवादी बहुमत ने आप्रवासन नीति में कार्यकारी विवेक के व्यापक अधिकार को प्राथमिकता दी है, जिससे DHS समर्थक निर्णय को पलटना अत्यंत कम संभावना है।
संभावित समयरेखा
पूरा प्रक्रिया — DHS की अपील से लेकर संभावित सुप्रीम कोर्ट समीक्षा तक — 1–3 साल तक चल सकती है। इसमें शामिल हैं:
नाइंथ सर्किट में 6–12 महीने।
सुप्रीम कोर्ट में 6–18 महीने, जिसमें ब्रिफिंग, मौखिक बहस और अंतिम निर्णय शामिल हैं।
स्थगन, en banc समीक्षा या आपातकालीन याचिकाओं के कारण देरी हो सकती है, लेकिन मध्य 2025 से चल रहे इस मुकदमे को देखते हुए, यह प्रक्रिया सामान्य से तेज़ गति से आगे बढ़ सकती है।
मानवीय पहलू
नेपाली TPS धारकों के लिए, दांव बेहद वास्तविक हैं: कार्य करने का अधिकार, कानूनी निवास और पारिवारिक स्थिरता संकट में हैं। कानूनी विवरणों के परे, यह मामला कार्यकारी विवेक और न्यायिक निरीक्षण के बीच संघर्ष और जातीय और राजनीतिक पूर्वाग्रह के प्रभाव को उजागर करता है।
इस चल रहे संघर्ष में, TPS धारक और वकालत समूह अदालतों पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि DHS पूर्वधारणा और कार्यकारी अधिकारों पर भरोसा कर रहा है। फिलहाल, अमेरिका में रहने वाले नेपाली समुदाय के लिए यह अस्थायी राहत है, लेकिन TPS की स्थायित्व अभी भी अनिश्चित है।
स्रोत: Reuters, Courthouse News, DHS, National TPS Alliance, USCIS
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