The India–EU Free Trade Agreement: Between Promise, Politics, and Precedent

 

---

भारत–युरोपेली सङ्घ स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता: वाचा, राजनीति र नजीरको बीचमा

प्रस्तावना

लगभग दुई दशकदेखि वार्ता भइरहेको भारत–युरोपेली सङ्घ (EU) स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (FTA) २१औँ शताब्दीका सबैभन्दा महत्वाकाङ्क्षी व्यापार सम्झौतामध्ये एक बन्ने दिशामा छ। अन्तिम रूप पाएमा, यो विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रलाई विश्व GDP को पाँचौँ हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्ने ब्लोकसँग गहिरो रूपमा जोड्नेछ। तर, अक्टोबर २०२५ सम्म यो सम्झौता अधूरै छ—आशा र अवरोध, अवसर र सीमाबीच डुलिरहेकै छ।

दाँव ठुलो छ। २०२३ मा द्विपक्षीय वस्तु–व्यापार €124 अर्ब पुग्यो, र सेवामा €59.7 अर्ब थपियो—यी तथ्याङ्कले किन EU भारतको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो र किन भारत EU को नवौँ ठूलो साझेदार बनेको छ भन्ने देखाउँछ। दुबै पक्षका लागि, यो सम्झौता केवल शुल्क र कोटामा सीमित छैन; यो टुक्रिँदै गएको, बहुध्रुवीय विश्वमा “वैश्वीकरण २.०” को वास्तुकला बनाउने प्रयास हो।

---

लामो यात्रा: रोकिन्दो वार्तादेखि नयाँ तात्कालिकतासम्म

वार्ता २००७ मा ७औँ भारत–EU शिखर सम्मेलनपछि सुरु भयो। तर २०१३ सम्म आइपुग्दा बौद्धिक सम्पदा अधिकार (खासगरी भारतको जेनेरिक औषधि उद्योग), कृषि बजार पहुँच र गैर–शुल्कीय अवरोधमा गहिरो मतभेदले वार्ता रोकियो।

पछिल्लो दशकमा EU ले क्यानडा, जापान, मर्कोसुर जस्ता भागीदारतर्फ ध्यान दियो भने भारतले डेरी र कुखुरा जस्ता संवेदनशील क्षेत्र जोगाउन रक्षात्मक नीति अपनायो।

२०२० दशकले परिदृश्य बदल्यो—कोभिड–१९, रूस–युक्रेन युद्ध, र तीव्र बन्दै गएको अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा ले आपूर्ति शृङ्खला हल्लायो र भू–राजनीतिक गठबन्धनहरूलाई पुनःरेखा कोर्यो। २०२२ मा नयाँदिल्ली र ब्रसेल्स दुवै पुनः वार्तामा फर्किए। EU आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेयर लेयेनले २०२५ मा भनेकी थिइन्: “यो आफ्नो किसिमको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सम्झौता हुन सक्छ।”

---

वर्तमान स्थिति: अक्टोबर २०२५ को झलक

• १३ चरणका वार्ता सकिएका छन्, पछिल्लो सेप्टेम्बर २०२५, नयाँदिल्लीमा। नियम–उत्पत्ति, स्वच्छता र वनस्पति–स्वास्थ्य (SPS) तथा लगानी भाषामा प्रगति भए पनि महत्वपूर्ण अध्यायहरू खुल्लै छन्।

• ब्रसेल्स (जुलाई २०२५) को १२औँ चरणमा डिजिटल व्यापार र ठगी–विरोधी धारामा सिद्धान्तगत सहमति।

• पारदर्शिता, सीमा–शुल्क, IPR, नियामकीय अभ्यासजस्ता केही अध्याय “बन्द” गरिएका छन्।

• १४औँ चरण ६–१० अक्टोबर २०२५ ब्रसेल्समा सुरु हुँदैछ; लक्ष्य डिसेम्बरसम्म निष्कर्षमा पुग्ने।

भारतका वाणिज्य मन्त्री पियुष गोयल आशावादी छन् भने EU दूत हर्वे डेलफिन ले १३औँ चरणलाई “गुमाइएको अवसर” भनेका छन्।

---

सम्झौताको बनोट: २३ अध्याय, २३ मोर्चा

FTA २३ अध्यायमा फैलिएको छ—यसकी व्यापक महत्वाकाङ्क्षा झल्किन्छ।

• वस्तु–व्यापार: भारतले EU का गाडी, वाइन, स्पिरिट्समा शुल्क कटौती चाहन्छ; EU ले भारतको डेरी र कुखुरा बजारमा पहुँच।

• सेवा र जनशक्ति गतिशीलता: IT, वित्त, दूरसञ्चार उदारीकरण; इन्जिनियर, चिकित्सक, आर्किटेक्टका योग्यतामा पारस्परिक मान्यता भारतको ठूलो जोड।

• IPR र GI: भारत जेनेरिक औषधि उद्योगको बचाउमा; EU ले स्कच ह्विस्की जस्ता GI को कडा सुरक्षा। भारत दार्जिलिङ चिया, बासमती चामलका लागि जोर लगाइरहेको छ।

• दिगोपन र श्रम: EU ले श्रम–पर्यावरण मापदण्डलाई व्यापारसँग बाँध्छ, जसमा विवादास्पद कार्बन सीमा समायोजन संयन्त्र (CBAM) पनि पर्छ; भारतले यसलाई “हरित संरक्षणवाद” ठान्छ।

• डिजिटल र डेटा: EU लाई स्वच्छ, खुला डेटा प्रवाह मनपर्छ; भारत डेटा–स्थानीयकरण मा अडिएको।

• सरकारी खरीद: भारतको विशाल सार्वजनिक खरिद बजार खोलिँदा SMEs मा प्रभाव पर्न सक्छ।

• विवाद समाधान: EU लाई लागूयोग्य, प्रभावकारी संयन्त्र चाहिन्छ; भारतलाई न्यायिक सार्वभौमसत्तामा बाँधिने चिन्ता।

यससँगै लगानी सुरक्षा र भौगोलिक सङ्केत (GI) सम्बन्धी छुट्टै वार्ता पनि चलिरहेको छ।

---

मुख्य चुनौती: स्वायत्तता बनाम पहुँच

1. कृषि: भारतले डेरी–कुखुरा जोगाउँछ; EU ले सब्सिडीका बावजुद प्रवेश खोज्छ।

2. CBAM: इस्पात–एल्युमिनियम जस्ता भारतीय निर्यातमा थप लागत—अरबौँको असर।

3. दिगोपन र अधिकार: EU का श्रम/मानवअधिकार अध्यायप्रति भारत संवेदनशील—विकास–स्वायत्तता पहिलो प्राथमिकता।

4. भू–राजनीति: रूसी तेल आयात र Zapad 2025 जस्ता अभ्यासले वार्तालाई जटिल बनाउँछ।

5. घरेलु राजनीति: भारतका किसान आन्दोलन र EU का हरित समूह—दुवै “भेटो–प्लेयर”।

---

दाँव र लाभ: प्रक्षेपण

• व्यापार वृद्धि: एक दशकमा ३०–५०% ले बढ्ने सम्भावना।

• वार्षिक लाभ: भारत र EU दुवैका लागि करिब €8–10 अर्ब।

• रोजगार र FDI: लाखौँ रोजगारीको सम्भावना; भारतमा EU को €87 अर्ब FDI स्टक पहिले नै छ।

• रणनीतिक लाभ: भारतका लागि अमेरिकी शुल्क र चिनियाँ आपूर्तिबाट विविधीकरण; EU का लागि एशियामा विश्वसनीय टेक–उद्योग बजार।

यद्यपि विश्लेषकहरू चेतावनी दिन्छन्—यदि “सेफगार्ड” कमजोर भए भारतको वस्तु–व्यापार घाटा चुलिन सक्छ (RCEP छोड्दा उठेका चिन्ताजस्तै)।

---

बक्स–बाहिर सोच: फरक दृष्टि

• ग्रीन डिल कि ग्रीन अवरोध? EU को CBAM लाई जलवायु नेतृत्व भन्छ; भारतले “पर्यावरणीय औपनिवेशिकता” ठान्छ। भारत–EU हरित नवप्रवर्तन कोष जस्तो संयुक्त संयन्त्रले दुवैको लक्ष्य सन्तुलनमा ल्याउन सक्छ?

• किसान बनाम कोडर: भारतको द्वैध अर्थतन्त्र उजागर—कृषिमा सुरक्षा, सेवामा उदारीकरण। द्वि–ट्र्याक उपाय (कृषिमा कडा ढाल, सेवामा खुलापन) व्यवहार्य?

• भू–राजनीतिक हेज: भारतका लागि अमेरिकी अनिश्चितताको इन्स्योरेन्स; EU का लागि चीन–जोखिम घटाउने औजार।

• मान्छे–देखि–मान्छे कूटनीति: छात्र, अनुसन्धानकर्ता, प्रोफेसनलको गतिशीलता सम्भवतः सबैभन्दा रूपान्तरणकारी अध्याय बन्न सक्छ।

---

के यो भारत–अमेरिका व्यापार वार्ताको नमूना बन्न सक्छ?

हाल भारत–अमेरिका व्यापारमा तनाव छ। ट्रम्प प्रशासनका ५०% शुल्क (रूसी तेलसँग बाँधिएका) ले तिक्तता बढाएको छ। भर्चुअल वार्ताहरू जारी छन्; एशिया भ्रमणताका “अर्ली हारभेस्ट” को आशा।

EU FTA को मोडेल अमेरिकामा काम लाग्छ?

• हो, आर्थिक रूपमा: शुल्क कटौतीको संरचना, SME पहुँच, डिजिटल रूपरेखा उपयोगी।

• हो, रणनीतिक रूपमा: EU सँगको सफल सम्झौताले भारतको सौदेबाजी शक्ति देखाउँछ।

• होइन, राजनीतिक रूपमा: अमेरिकाको शैली बढी लेन–देनमुखी र संरक्षणवादी।

• क्षेत्रीय समानता:

  • अटो र डेरी—दुवैतर्फ संवेदनशील।

  • फार्मा/IPR—जेनेरिकको बचाउ भारतको स्थायी एजेन्डा।

  • भिसा/गतिशीलता—EU का मान्यता–सम्झौताले H-1B सुधारको संकेत दिन सक्छ।

निष्कर्ष: EU FTA आंशिक नमूना त हुन सक्छ, तर यसलाई अमेरिकाको आक्रामक शैलीअनुसार ढाल्नैपर्छ।

---

निष्कर्ष

भारत–EU FTA अझै हस्ताक्षरित छैन, तर गतिशीलता निर्विवाद छ। यदि डिसेम्बर २०२५ भित्र टुङ्गिएमा यसले व्यापार–प्रवाह पुनःआकार दिन्छ, भू–राजनीतिक साझेदारी गहिर्याउँछ र लोकतान्त्रिक अर्थतन्त्रहरूले कसरी सार्वभौमसत्ता र एकीकृत बजारबीच सन्तुलन राख्छन् भन्नेमा नजीर बसाल्छ।

तर “डेभिल इज इन द डीटेल्स”—पञ्जाबका किसान, ब्रसेल्सका हरित अभियन्ता, र नयाँदिल्लीका वार्ताकार—सबैको प्रभाव रहनेछ। यो सम्झौता केवल व्यापार होइन; यो व्यवस्थापित पारस्परिक निर्भरता को नियमावली लेख्ने प्रयास पनि हो—जहाँ मुक्त व्यापारको युटोपियाभन्दा व्यावहारिक सन्तुलन प्रधान हुन्छ।

---

यहाँ तुलनात्मक तालिका जसले भारत–EU, भारत–UK, र भारत–EFTA (2025) सम्झौताहरूबीचको भिन्नता छरितो रूपमा देखाउँछ।

---

तुलनात्मक तालिका: भारत–EU FTA बनाम भारत–UK FTA बनाम भारत–EFTA TEPA (2025)

विशेषता	भारत–EU FTA (वार्ता जारी, लक्ष्य 2025 को अन्त्यसम्म)	भारत–UK FTA (CETA) (जुलाई 2025 मा हस्ताक्षर, अनुमोदन बाँकी)	भारत–EFTA TEPA (१ अक्टोबर 2025 देखि लागू)
पक्षकार	भारत + 27 EU सदस्य राष्ट्र	भारत + बेलायत (ब्रेक्जिटपछि)	भारत + EFTA (स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, आइसल्याण्ड, लिक्टेन्स्टाइन)
वार्ता स्थिति	13 चरण पूरा; 14औँ चरण (अक्टोबर 2025, ब्रसेल्स); लक्ष्य: डिसेम्बरसम्म टुंग्याउने	जुलाई 2025 मा लण्डनमा हस्ताक्षर; UK संसद र भारतमा अनुमोदन जारी (2026 सम्म अपेक्षित)	मार्च 2024 मा हस्ताक्षर; अक्टोबर 2025 देखि लागू
कभरेज / अध्याय	23 अध्याय: वस्तु, सेवा, लगानी, IPR, GI, दिगोपन, डिजिटल व्यापार, सरकारी खरिद, प्रतिस्पर्धा, विवाद समाधान	व्यापक: वस्तु, सेवा, डिजिटल, गतिशीलता, बौद्धिक सम्पत्ति, खरिद, दिगोपन, टेलिकम	वस्तु–व्यापार, सेवा, लगानी सहयोग, IPR, दिगोपन
शुल्क रियायत	90% भन्दा बढी लाइनमा शुल्क घटाउने/हटाउने लक्ष्य; विवाद—गाडी, डेयरी, मदिरा	UK का 94% निर्यात र भारतका 90% निर्यातमा शुल्क कटौती (गाडी, ह्विस्की, कपडा, चामल)	भारतले 80–85% आयातमा शुल्क घटाउने; EFTA ले भारतका 92.2% निर्यात लाइन खोल्ने
सेवा र गतिशीलता	भारत MRAs (इन्जिनियर, चिकित्सक, आर्किटेक्ट) चाहन्छ; EU IT, वित्त, टेलिकममा पहुँच दिन्छ	पेशेवर गतिशीलता (ICTs, व्यवसाय भ्रमण); IT, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्यमा MRAs	SME, R&D, डिजिटल नवप्रवर्तनमा जोड
लगानी	समानान्तर लगानी संरक्षण सम्झौता वार्तामा	लगानी सुविधा; पूर्ण BIT छैन	१०० अर्ब डलर FDI / १५ वर्ष + १० लाख रोजगारी लक्ष्य
IPR र GI	EU TRIPS-प्लस चाहन्छ; भारत जेनेरिक औषधिको बचाउमा; GI विवाद (बासमती बनाम स्कच)	TRIPS अनुरूप; भारतको पेटेन्ट प्रणालीमा ठूलो फेरबदल छैन	सन्तुलित; जीवन विज्ञान, नवप्रवर्तनमा जोड
दिगोपन / मापदण्ड	EU श्रम, वातावरण, CBAM जोड्न चाहन्छ; भारतले यसलाई "हरित संरक्षणवाद" भन्छ	श्रम, वातावरण, लैङ्गिक–समावेशी व्यापारमा वचनबद्धता	नवीकरणीय ऊर्जा, हरित प्रविधि, दिगोपन प्राथमिकता
भू–राजनीतिक महत्व	EU चीन निर्भरता घटाउन; भारतले अमेरिकी शुल्कबाट विविधीकरण	UK को इंडो–प्यासिफिक “झुकाव”; भारतलाई ब्रेक्जिटपछि अवसर	सानो ब्लक तर ठूलो लगानी वाचा; भारतको यूरोप रणनीतिलाई गतिको संकेत
चुनौती	कृषि (डेयरी, कुखुरा), CBAM लागत, डेटा स्थानीयकरण, मानवअधिकार धाराहरू	UK संसद छानबिन, वातावरणीय दबाब; भारतको गाडी र डिजिटल नीति	लक्ष्य अभिलाषी, बाध्यकारी छैन; भारतको नियामक सहजतामा निर्भर
अनुमानित लाभ	व्यापार १० वर्षमा ३०–५०% बढ्ने; दुवैलाई वार्षिक €8–10 अर्ब	£25–30 अर्ब व्यापार वृद्धि; UK मा 50,000 रोजगारी; भारतका निर्यातमा 20–30% वृद्धि	द्विपक्षीय व्यापार (~$18.6 अर्ब) बढ्ने; नवीकरणीय, बायोटेक, विनिर्माणमा लाभ
रणनीतिक निष्कर्ष	भारतको सबैभन्दा ठूलो FTA बन्न सक्छ; भारत–अमेरिका वार्ताको नजीर	“लोकतान्त्रिक पुल” को प्रतीक; UK को ब्रेक्जिटपछिको ठूलो उपलब्धि	पहिलो प्रमुख यूरोप–मुखी सम्झौता लागू; लगानी–केन्द्रित मोडेल भविष्यका FTAs मा प्रभाव

---

✅ संक्षेपमा:

• भारत–EU FTA = सबैभन्दा ठूलो र महत्वाकाङ्क्षी, वार्ता जारी, सफल भए खेल बदल्ने।

• भारत–UK FTA = हस्ताक्षर भइसकेको, वस्तु/सेवा/गतिशीलतामा फोकस, अनुमोदन पर्खाइ।

• भारत–EFTA TEPA = लागू, लगानी–प्रधान ($100B/15 वर्ष), भारतको यूरोप रणनीतिलाई गति दिने “टेस्ट–केस”।

---