Pages

Showing posts with label remittance. Show all posts
Showing posts with label remittance. Show all posts

Thursday, June 26, 2025

वैदेशिक रोजगारीबाट राष्ट्रनिर्माणसम्म: केवल ३ डलर प्रतिदिनले नेपाल रुपान्तरण गर्न सक्छ

 



वैदेशिक रोजगारीबाट राष्ट्रनिर्माणसम्म: केवल ३ डलर प्रतिदिनले नेपाल रुपान्तरण गर्न सक्छ

नेपाल विगत धेरै वर्षदेखि रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्र रहँदै आएको छ। कम्तीमा तीनमध्ये एक जना काम गर्न सक्ने उमेरका नेपाली देश बाहिर छन्—परिवारको जीविकोपार्जनका लागि, आर्थिक अवसरको खोजीमा। खाडीका निर्माणस्थलदेखि युरोपका केयर होमसम्म, अमेरिका र अष्ट्रेलियाका टेक कम्पनीसम्म, नेपालीहरू संसारभर छरिएर बसेका छन्। यो चीनको प्रारम्भिक यात्रासँग मिल्दोजुल्दो छ—जहाँ देङ सियाओपिङ फ्रान्समा भाँडा माझ्दै आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक क्रान्तिको तयारी गर्दै थिए।

तर अब समय फेरिएको छ।

कल्कीवाद अनुसन्धान केन्द्र—काठमाडौंमा आधारित एक बौद्धिक संस्थाले—नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट, यथार्थपरक, आर्थिक रोडम्याप तयार गरेको छ। यसले गरिबी अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचार समाप्त गर्ने, र नेपाललाई ग्लोबल साउथका लागि नमूना राष्ट्र बनाउने सपना बोकेको छ।

र यसको सुरुवात हुन्छ तीन साहसी नीतिगत कदमहरूबाट:

  1. १००% नगदरहित अर्थतन्त्र – सबै लेनदेन डिजिटल भएपछि पारदर्शिता बढ्छ, भ्रष्टाचारको मूल नाश हुन्छ।

  2. सबै बैंकलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने – पूँजीलाई सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्न सहज बनाउने।

  3. शून्य ब्याजदर लागू गर्ने – सबै नेपालीले पूँजीमा पहुँच पाउने, जसबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता र रोजगारीमा विस्फोट हुने।

यी तीन कदमले मात्र नै सबै नेपालीलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र कानुनी सेवा उपलब्ध गराउन पर्याप्त छन्। यो सपना होइन—दूरदृष्टियुक्त योजना हो, प्रविधि र न्यायोचित नीतिमा आधारित।

तर, वर्तमान राजनीतिक संरचना निष्क्रिय साबित भएको छ। सरकारले सुनेन। जनमत संग्रहको माग पनि अस्वीकार गरियो। त्यसैले अहिले कल्कीवाद अनुसन्धान केन्द्रले सत्ययुग समाज पार्टी गठनको तयारी गर्दैछ—जनताको आवाजलाई प्रत्यक्ष रूपमा संसदसम्म पुर्‍याउन।

अब भूमिका खेल्ने पालो छ—प्रवासी नेपालीहरूको।

यदि अमेरिकामा रहेका केवल १,००० नेपालीले मासिक १०० डलर योगदान गरे—प्रतिदिन ३ डलर मात्रै—यो आर्थिक क्रान्तिको पूर्ण वित्तपोषण सम्भव छ। यो दान होइन, विनाशकारी सम्भावनाको लगानी हो। समृद्ध नेपालले तपाईलाई गर्वको अनुभूति गराउनेछ, र चाहनेहरूका लागि फर्कने ठाउँ पनि बन्नेछ।

यसैले हामी सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरूलाई आह्वान गर्दछौं:
अब पर्खने होइन, बनाउने समय हो।
पुराना पार्टीहरू छोडौँ, नयाँ युगमा प्रवेश गरौँ।

एक कप कफी त्यागौँ, एक नयाँ नेपाल बनाऔँ।

Zelle मार्फत कल्कीवाद अनुसन्धान केन्द्रमा सिधै योगदान दिनुहोस्।
हामी सँगै इतिहास बनाउनेछौँ।




From Remittance to Renaissance: How $3 a Day from the Diaspora Can Transform Nepal

For decades, Nepal has been a remittance-driven economy. At least one out of every three working-age Nepalis lives abroad—driven by the urgent need to support families back home. From construction sites in the Gulf to care homes in Europe and tech jobs in the U.S., Nepalis have taken their hopes and hard work across the world. This mirrors the journey of countries like China, where even leaders like Deng Xiaoping once washed dishes in France before returning to spark an economic miracle.

But now, a window has opened for Nepal to write its own miracle story—and the change can begin not in Kathmandu, but in Dallas, Dubai, London, or Sydney. The Kalkiism Research Center, a think tank based in Kathmandu, has laid out a bold, achievable economic transformation roadmap that could lift millions out of poverty, end corruption, and turn Nepal into a model for the Global South.

The model starts with three powerful policy shifts:

  1. A 100% Cashless Economy – Digital transactions reduce leakages, increase transparency, and shut down corruption at the root.

  2. Government Ownership of All Banks – To steer lending toward the public good rather than private profit.

  3. Zero Interest Rates – Making capital truly accessible, and enabling explosive growth in education, healthcare, entrepreneurship, and employment.

These three changes alone unlock free, high-quality education, healthcare, and legal services for all Nepalis. This is not utopia—it’s sound economic planning powered by technology and policy.

But the truth is, the current political system has failed to act. Lobbying efforts fell on deaf ears. Referendum proposals were ignored. So now, the Kalkiism Research Center is preparing to launch a new political party—Satyug Samaj Party—to carry the mandate of transformation to the people.

This is where the diaspora comes in.

For just $3 a day—the price of a coffee—1,000 Nepalis in the U.S. donating $100 a month can fully fund this revolution. This isn’t charity. It’s an investment with exponential returns. A stronger Nepal means more opportunity back home, more pride abroad, and ultimately, a country worth returning to.

This is a call to the Nepali diaspora: Enough with political waiting. Enough recycling the same old parties and the same old promises. The time to act is now. The time to build is now. Skip a coffee. Fund a future. And help deliver the Nepal we’ve all dreamed of—from anywhere in the world.

Donate via Zelle to the Kalkiism Research Center. Let’s make history together.




रेमिटेंस से रेनासां तक: केवल ₹250 प्रतिदिन से नेपाल को बदला जा सकता है

नेपाल वर्षों से एक रेमिटेंस-आधारित अर्थव्यवस्था रहा है। हर तीन में से कम से कम एक कामकाजी उम्र का नेपाली विदेश में है—अपने परिवारों की भलाई के लिए, जीविका के अवसर खोजते हुए। खाड़ी के निर्माण स्थलों से लेकर यूरोप के केयर होम्स तक, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की टेक कंपनियों तक—नेपाली दुनिया भर में मेहनत कर रहे हैं। यह कहानी चीन से भी मिलती है—जहां देङ शियाओपिंग ने भी युवा अवस्था में फ्रांस में बर्तन मांजने का काम किया था।

लेकिन अब समय बदल गया है।

कल्कीवाद रिसर्च सेंटर—जो कि काठमांडू में स्थित एक विचारशील संस्था है—ने नेपाल के लिए एक स्पष्ट, व्यावहारिक और क्रांतिकारी रोडमैप तैयार किया है। यह रोडमैप गरीबी को समाप्त कर सकता है, भ्रष्टाचार का अंत कर सकता है, और नेपाल को ग्लोबल साउथ के लिए एक उदाहरण देश बना सकता है।

परिवर्तन की शुरुआत तीन क्रांतिकारी नीतियों से होती है:

  1. १००% कैशलेस अर्थव्यवस्था – डिजिटल लेन-देन से पारदर्शिता आती है, और भ्रष्टाचार की जड़ें कटती हैं।

  2. सभी बैंकों का सरकारी स्वामित्व – पूंजी को निजी लाभ नहीं, बल्कि जनहित के लिए प्रयोग में लाना।

  3. शून्य ब्याज दर – जिससे हर नागरिक को निवेश और विकास का अवसर मिल सके।

इन तीन नीतियों से हर नेपाली को मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कानूनी सहायता उपलब्ध हो सकती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि नीतिगत दूरदर्शिता और टेक्नोलॉजी आधारित योजना है।

लेकिन दुख की बात है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था ने इसे नजरअंदाज कर दिया। सरकार ने सुनने से इनकार कर दिया। जनमत संग्रह की मांग भी ठुकरा दी गई। इसलिए अब कल्कीवाद रिसर्च सेंटर एक नई राजनीतिक पार्टी—सत्ययुग समाज पार्टी—शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

अब बारी है प्रवासी नेपाली समुदाय की।

यदि अमेरिका में बसे केवल 1,000 नेपाली हर महीने ₹8,000 (लगभग $100) भेजें—जो कि रोज़ के केवल ₹250 बनते हैं—तो इस पूरे अभियान का पूरा खर्च निकल सकता है। यह दान नहीं, भविष्य में निवेश है। एक सशक्त नेपाल न केवल गर्व का कारण बनेगा, बल्कि एक दिन वह देश भी बन जाएगा जहाँ आप लौटने की कल्पना कर सकते हैं।

अब समय है—पुराने नेताओं और पार्टियों को पीछे छोड़ने का।
अब समय है—नई राह बनाने का।

एक कप कॉफी छोड़िए, एक नया नेपाल बनाईए।

Zelle के माध्यम से सीधे कल्कीवाद रिसर्च सेंटर में योगदान भेजिए।
आइए, इतिहास रचें—मिलकर।




NRN Movement Needs A Bold Vision 

Tuesday, May 27, 2025

Nepal’s 20% Growth Revolution: Why Kalkiism Holds the Key


Nepal’s 20% Growth Revolution: Why Kalkiism Holds the Key

What if Nepal could grow at 20% a year, every year, for the next 20 years? No country has done it before — not China, not India, not even the so-called economic powerhouses of the West. China had short bursts of double-digit growth, yes, but not sustained. India averages around 7%, with some states peaking higher. Europe and the U.S.? They celebrate when they touch 2%.

But Nepal — often seen as a remittance economy dependent on aid and migration — now has a chance to leap ahead of the world. The Kalkiism Research Center has done the homework. The plan is simple, bold, and entirely achievable. If implemented, this proposal will spark an economic revolution unlike any seen in modern history.

The Three Pillars of the Proposal

  1. 100% Cashless Economy
    While some countries have reached 90% cashlessness, none have dared go all the way. Nepal can be the first. This isn't just about digital payments. It's about eliminating corruption at the root, ensuring complete transparency, and making financial flows traceable and efficient.

  2. All Banks Owned by the Government
    In a nation where private banks often operate for profit, this shift ensures that the banking system works solely for public welfare — not for shareholders, not for profit margins, but for people.

  3. Zero Interest Rate
    This is the game-changer. With zero interest, the economy unlocks limitless capital for productive activities. No foreign aid. No foreign direct investment needed. Nepal can fund its own growth.

What Happens Next?

With these three pillars in place, Nepal can offer high-quality education, health care, and legal services — all for free. Not in theory, not someday — but right away. Even without new growth, these services can be provided. But in an era dominated by knowledge economies, this will unleash exponential growth.

  • Nepal will have the best-educated population on the planet.

  • It will be the healthiest.

  • And it will be a just country — because zero interest and transparent digital transactions mean zero corruption.

The private sector will boom. Jobs will multiply. Nepalis toiling in the Gulf or dishwashing in New York can finally come home with dignity and opportunity.

The Resistance from the Old Guard

But there’s a problem. The current political establishment in Nepal, clinging to outdated models and personal interests, is resisting. The constitution allows for a referendum, but corrupt forces are blocking even that. If politicians don’t make way for the people’s will, a revolution may be the only path left.

This is where the Nepali diaspora comes in.

A Call to the Diaspora

There are hundreds of thousands of Nepalis in the United States alone. If just 5,000 Nepalis contribute $100 a month, the Kalkiism Research Center can fund the grassroots movement that will make this revolution a reality.

But money is the small part of the ask.

The bigger ask is this: Use your voice.
Nepalis around the world — and inside the country — must flood social media with a clear and unified message:

  • We demand free, high-quality education.

  • We demand free health care.

  • We demand jobs inside Nepal.

  • We demand a 100% cashless, corruption-free economy.

Today, most Nepalis have smartphones. Those smartphones have internet. That’s enough. Your voice is the revolution.

The Final Message

Nepal, you have done it before:

  • You toppled the monarchy — twice.

  • You ended a civil war with a peaceful political settlement.

  • You gave the country a federal system.

Now it’s time to rise again — this time, for economic justice.

Rise up for free education and health care.
Rise up for jobs at home.
Rise up for a clean, cashless, just Nepal.

This is your moment. The future is in your hands.

Friday, November 02, 2018

नेपालका नेता ले आफ्नो आंग को भैंसी नदेख्ने प्रवासी नेपाली को आंगको जुम्रा देख्ने




नेपाल फर्कौं महाअभियान
डुबिसकेको चीनलाई पुनर्जन्म दिने देङ स्याओ पिङ हुन् वा भारतमा महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरू, मलेसियामा महाथिर महमद हुन् या सिंगापुरका ली क्वान यु, सबैले कुनै न कुनै रूपमा विदेशी शिक्षा र अनुभव प्राप्त गरेका थिए। अफ्रिकाको अनुभव त अझै चकित पार्ने खालको छ। सन् २०११ मा ४० वटा देशको अध्ययन गरेर जर्मनीको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाले तयार पारेको प्रतिवेदनले विदेशमा अध्ययन गरेका नेताहरूले देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासमा स्वदेशमै अध्ययन गरेका नेताहरूले भन्दा बढी सकारात्मक प्रभाव पारेको निष्कर्ष निकालेको थियो। नेपालको रूपान्तरणमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आमूल परिवर्तनकारी संवाहक (क्याटलिस्ट) को भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।


प्रवासी नेपाली कोही पनि नेपाल नै नफरकिउन भन्ने मेरो तर्क हुँदै होइन। यस्तो अभियान किन चलाएको भन्ने पनि मेरो प्रश्न होइन। तर यो भावावेग मा आएर तेर्स्याइने तर्क हरुले ५० लाख बढ़ी प्रवासी नेपालीको अपमान चाहिँ गर्नु हुन्न। भारत लाई पनि गन्ने हो भने र नगनी सुख? भारत प्रवास होइन भने के हो? भारत लाई पनि गन्दा र सारा इतिहास हेर्दा आजको म्यादमा नेपाल भित्र भन्दा नेपाल बाहिर नेपाली बढ़ी छन। तीन करोड़ नेपालमा छन। तीन करोड़ बढ़ी नेपाल बाहिर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। सन १९५० को नेपालको जनसँख्या र त्यति बेला देखिको जनसँख्या वृद्धि दरको ग्राफ कोर्दा नेपालको जनसंख्या आज ६ करोड़ बढ़ी पुगेको हुनुपर्ने। भने पछि बाँकी ३ करोड़ कहाँ गए? कहिले नफर्किने गरी भारत पसे। सोझो अनुमान। भारत फेरि समुन्द्र। त्यहाँ मान्छे को लेखाजोखा छैन। राशन कार्ड जसले पनि बनाउन पाउने र राशन कार्ड नै त्यहाँ नागरिकता जस्तो।

दक्षिण एशिया बाहिर नेपाली हरु ठुलो संख्या मा जान थालेको सन १९९० पछि हो, अर्थात बहुदल आएपछि। त्यो संख्या नै ५० लाख काटिसक्यो। ठ्याक्क कति भन्ने तथ्यांक नै छैन।

र यो रेमिटेंस भन्ने कुरा ठुला ठुला अर्थविद हरुले नदेखेको कुरा। भए पछि नोटिस गरेको मात्र हो। खाड़ी देशमा गएर पसिना चुहाएर निरक्षर नेपाली ले आफ्ना छोराछोरी लाई "बोर्डिंग स्कुल" मा पढाएका छन। शिक्षाको महत्व नबुझेर त होइन होला।

नेताले जॉब क्रिएट गर्नुपर्यो भन्ने सोंच नै छैन। तर जॉब क्रिएट गर्ने हरु को बाटो मा तगारो न बन्देउ भन्ने हो। नेपालमा ब्यूरोक्रेट देखि नेता सम्म ले पाइला पाइला मा तगारो हाल्ने काम गर्ने गरेका छन। भने पछि नेपाल भित्र जॉब क्रिएट हुन पनि नदिने, अनि जागीर खोज्दै नेपाली विदेश जाँदा judgmental कुरा गर्ने?

नेपालले आज मैनपावर एक्सपोर्ट गरेको अरु सबै इम्पोर्ट गरेको छ। चामल देखि लिएर सब थोक। त्यो बलियो अर्थतंत्र अबश्य होइन। तर तथ्यपरक र व्यावहारिक ढङ्गले सोच्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कदम त विदेश काम गर्न जाने लाई सकेसम्म सहयोग नै गर्नु पर्छ। जाने नै भए हाम्रो तर्फ बाट पुरा सहयोग छ भन्नु पर्छ। सरकारी निजी सबै तह बाट।

प्रमुख देश हरु जहाँ नेपाली हरु जाने गरेका छन तिनी सँग नेपाल सरकार ले संधि समझौता हरु गर्नु परयो। वीसा आदि का लागि पहल गर्नुपर्यो। पहिलो पटक उड़न लागेका हरु का लागि सहुलियत ब्याज दर मा लोन मिलाउनु पर्छ कि? विदेशमा हुँदा तत तत दुतावास का ले सुरक्षा मा चासो लिनुपर्यो। जॉब मार्केट बारे जानकारी प्रवाह हुनुपर्यो। विदेश जानु अगाडि देशमैं केही सीप सिक्न सकिन्छ कि, सीप सिकेर गए बढ़ी कमाइन्छ कि? विदेशमा गएर कमाएको पैसाले देशभित्र बिजनेस व्यापार का लागि लगानी गर्ने अवसर हरु खोज्नु पर्ने हुन्छ। होइन भने जसले पनि जग्गा नै किन्ने घरै बनाउने भए पछि रियल इस्टेट मार्केट ले आकाश छुने तर देश भित्र रोजगारी सिर्जना को अवस्था एक पीढ़ि पछि जस्तातस्तै हुने डर रहन्छ।

चीन ले सन १९९० पछि यस्तो फड्को मारयो कि आज अमेरिका लाई नै प्रतिस्प्रधा दिन भ्याएको छ। तर चीन ले अगाडि बढ़ने निर्णय गरे पछि सबैभन्दा भर परेको समुह को भन्दा प्रवासी चिनिया। पुँजी लगाउने मानिस त चाहियो। त्यस्तै आज देश विकास गर्ने सपना देख्ने रविंद्र मिश्र जस्ता ले प्रवासी नेपाली प्रति सकारात्मक सोंच राख्न सक्नु पर्छ। फर्केको राम्रो तर फर्किन नसक्ने ले पनि योगदान गर्न सक्ने उपाय हरु प्रस्तुत गर्नु पर्छ। नेताले गर्ने भनेको पालिसी मेकिंग नै हो।

राम्रो पालिसी फ्रेमवर्क बनाउन सकेको खण्डमा प्रवासी नेपाली मात्र किन विदेशी नै पनि ओइरो लागेर आइपुग्छन।




Saturday, November 07, 2015

आत्म निर्भरता भनेको उल्लु कुरा हो

Trade Not Aid -------- गरीब देश हरुले धनी देश हरुलाई भन्दै आएका छन, हामीलाई फॉरेन ऐड पर्दैन, बरु हाम्रा सामान आयात गरिदेउ। हुन पनि अहिले दुनिया भरि नै remittance ले चमत्कार गरेको समय छ। Remittance को अगाडि Foreign Aid भनेको सुर्य को अगाडि दीपक।

नेपाल लाई अगाडि बढ्नु छ भने सकेसम्म धेरै देश हरु सँग व्यापार गर्ने सोँच्नु पर्छ। भारत सँग व्यापार बंद गरेर चीन सँग बरु व्यापार गर्ने सोंच ले चीन लाई हँसाउँछ। यत्रो सानो देश छ। दुनिया हल्लाएको देश चीन। अमेरिका सँग व्यापारिक प्रतिस्प्रधा गर्ने देश चीन। नेपाल को व्यापारिक volume नै कति छ र! Plus, it has to make economic sense. उत्तर को बाटो विकट छ। त्यसै कारण चीन बाट आउने अधिकांश सामान कोलकाता र वीरगंज को बाटो नै आउँछ। समुन्द्र को बाटो सस्तो हो।

नेपाल बाट मान्छे काम गर्न विदेश जान्छन्। त्यसरी बाहिर जानु अगाडि नै शिक्षित भएर, सीप सिकेर गए बढ़ी कमाउँछ। अनि पछि देश मैं व्यवसाय गर्ने वातावरण बनेछ भने फर्केर पनि आउँछ। जब अमेरिका लाई २००८ को मंदी ले हिरकार्यो, थुप्रै चिनिया चीन फर्के, थुप्रै भारतीय भारत फर्के। चीन र भारत मैं बढ़ी कमाई हुने देखे।

मलेशिया कतार गएर महिना को १०-२० हजार कमाउने नेपाली ले नेपाल मा ८-१२ हजार कमाउने उपाय पाए नेपाल नै फर्किन्छ होला।

भारत सँग को व्यापार बंद गरेर त्यो व्यापार चीन लाई दिएर चीन लाई हँसाउने होइन कि भारत सँग व्यापार पनि बढाउने र चीन सँग को व्यापार पनि बढाउने। तरिका त्यो हो। चीन को पूँजी तानेर नेपालमा जलविद्युत विकास गर्ने अनि त्यो बिजली भारत लाई बेचने। भारत खुद तेल र ग्यास बाट बिजुली तर्फ जान चाहन्छ।










Saturday, July 25, 2015

मधेसी पार्टी हरु बीच अन्यौल

तमलोपा र सद्भावना को एकीकरण?
एकीकरण को लहर चलेको हो?
माइकल जैकसन पार्टी एकीकरण
मधेसी जनजाति पार्टी एकीकरण र सत्ता को गणित
यी चार पार्टी एकीकरण गर्ने हो
पार्टी एकीकरण किन नगरेको?
मधेसी पार्टी एकीकरण: पार्टी अध्यक्छ के लिए चुनाव हो
दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण
१० बढ़ी पार्टी एकीकरण गर
भारत देश होइन महादेश हो
नेपाल एकीकरण गरेको राजा जनकले हो
मधेसी पार्टीहरुको एकीकरण
The Implications Of The Madhesi Party Unification
लोकतान्त्रिक सद्भावना फोरम (लोसफो) (DSF)
Federal Front (संघीय मोर्चा) को परिकल्पना
एकीकृत पार्टीमा सीके राउत का लागि ठाउँ
मधेसी पार्टी हरुको दायित्व
राजा जनक, बाबुराम भट्टराई र सीके राउत

मधेसी पार्टी हरु बीच एकीकरण हुन्छ भन्ने सोँच्नु नेपाल ले इंडियन यूनियन को सदस्यता लिन्छ भनेर सोँच्नु जस्तो हो। People are not driven by self interest, or not enough भन्ने कुराको प्रमाण। राजनीति शायद ज्यामिति होइन। ज्यामिति मा a line is the shortest distance between two points भन्ने हुन्छ। नेपालको राजनीति मा a line hopes to start from one point and some day meet the other point भन्ने छ। नेपाल अझ एक जेनेरेशन रेमिटेंस अर्थतंत्र बनेर बस्न चाहेको देश भन्ने संकेत मैले पाइ राखेको छु।













मधेसी मोर्चा : नेताका मुद्दा मिल्छन्, मन मिल्दैन
मधेसी मोर्चाका नेता एउटै मञ्चमा आउन मान्दैनन्
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि चार मधेसवादी दल सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलन सुरु गरेको छ । आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेताहरू भने एउटै मञ्चमा देखिएका छैनन् । ........ मस्यौदाविरुद्धको आन्दोलन घोषणा गर्ने मोर्चाका चार नेता तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव रहेका छन् । तर आन्दोलनमा उनीहरूको उपस्थिति कहीँ हुँदैन ।

एउटै मञ्चमा चारैजना उपस्थित हुन मानिरहेका छैनन्

। ...... विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज र भैरहवामा हुने विरोधसभामा चारैजना नेता उपस्थित हुने मोर्चाले निर्णय गरेको थियो । तर उनीहरू कार्यक्रममा उपस्थित हुन सकेका छैन । ....... तर, जसले जहाँको जिम्मेवारी पाएका छन्, त्यहाँको कार्यक्रममा उही नेता मात्र हुन्छन् र अरु पार्टीबाट दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू सहभागिता जनाइरहेका हुन्छन् । महेन्द्रराय यादवले बिहीबार वीरगन्जमा कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । कार्यक्रममा चारैजना नेताको उपस्थिति अनिवार्य थियो । तर, त्यसमा न उपेन्द्र यादव गए, न महन्थ ठाकुर, न त राजेन्द्र महतो नै । कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका

महेन्द्र राय यादवले चारैजना नेताको उपस्थिति हुनुपर्ने थियो तर उनीहरू नआएको बताए । किन आएनन्, त्यसबारे आफूलाई जानकारी नरहेको र यसले मधेसी जनता निराश भएको उनले बताए

। .......... वीरगन्जमा कार्यक्रम भएको दिन राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर प्रचण्डसँग काठमाडौंमा वार्ता गर्दै थिए भने उपेन्द्र यादव भैरहवामा पार्टीको पत्रकार सम्मेलनमा थिए । तीनैजना अध्यक्ष आउने भनेर वीरगन्जवासी प्रतीक्षामा थिए । तर, उनीहरू नआएपछि कार्यक्रममा आएका जनता निराश भएको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सह–महामन्त्री जितेन्द्र सोनलले बताए । मधेसका जनता चारैजना नेतालाई एउटै मञ्चमा देख्न चाहन्छन् । तर, उनीहरू एक ठाउँमा आउन नमानेको ..... चारै दलमध्ये महेन्द्र राय यादवको पार्टी अलि कमजोर छ । सभासद् पनि कम र मधेसमा संगठन पनि कमजोर रहेकाले मोर्चाका अन्य नेताले उनलाई भाउ नदिएको गुनासो आएको छ । राजेन्द्र महतोलाई महेन्द्र राय यादवले चुनावमा हराएका कारण महेन्द्रले अध्यक्षता गरेको कार्यक्रममा नगएको तथा महन्थ ठाकुरको पार्टीबाट महेन्द्र यादव अलग भएका कारण ठाकुर नगएको ....... भैरहवामा विरोधसभा कार्यक्रम जारी रहेको छ । तर, त्यस कार्यक्रममा पनि महेन्द्र राय यादव र महन्थ ठाकुर सहभागी भएनन् । भैरहवाको कार्यक्रम राजेन्द्र महतोको अध्यक्षतामा भएको हो । उपेन्द्र यादव भैरहवामा नै भएकाले त्यसमा सहभागी भए, अन्य ठाउँमा भएको भए उनी पनि जाँदैनथ्यो । ...... संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको तर्फबाट मधेसमा आन्दोलन जारी रहेका बेला मोर्चाका नेताले एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग वार्ता गरेपछि आन्दोलनकारी निराश भएका छन् । ‘मधेसका विभिन्न ठाउँमा बन्द र नारा–जुलुस जारी रहेका बेला मोर्चाकै नेताहरू सुटुक्क गएर वार्ता गर्नु मधेस आन्दोलन कमजोर पार्नु हो,’ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बीपी यादवले भने, ‘वार्ता गर्नुअघि मधेसमा आन्दोलन गरिरहेकालाई जानकारी दिनुपथ्र्यो । त्यसो नभए पनि वार्तामा के भयो, सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगरेर मधेसी दलमाथि झन् अविश्वास बढ्दै गएको छ ।’ ...... सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले वार्ता गर्नु गलत नभएको बताए । ‘वार्ता नै नगर्ने भन्ने होइन, मस्यौदामा संशोधन हुनुपर्यो, मधेसीले उठाएका माग पूरा हुनुपर्यो, यी सब कुरा वार्ताबाट सम्भव छ भने आन्दोलनको के काम ? वार्ता र आन्दोलन सँगसँगै लैजानुपपर्छ’
सङ्घीयतासहितको संविधान ल्याऔँ : महतो
प्रस्तावित संविधानको प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलनलाई कहीँ कतै उल्लेख नगरिएको बताउँदै सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई अपरिवर्तनीय धाराका रुपमा संविधानमा राख्नुपर्ने सुझाव दिए।