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Tuesday, August 19, 2025

19: Agriculture

The Convergence Age: Ten Forces Reshaping Humanity’s Future
Kalkiism: The Economic And Spiritual Blueprint For An Age Of Abundance
The Last Age: Lord Kalki, Prophecy, and the Final War for Peace
The Protocol of Greatness (novel)
A Reorganized UN: Built From Ground Up
The Drum Report: Markets, Tariffs, and the Man in the Basement (novel)
World War III Is Unnecessary
Grounded Greatness: The Case For Smart Surface Transit In Future Cities
The Garden Of Last Debates (novel)
Deported (novel)
Empty Country (novel)
Trump’s Default: The Mist Of Empire (novel)

The 20% Growth Revolution: Nepal’s Path to Prosperity Through Kalkiism
Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy
The $500 Billion Pivot: How the India-US Alliance Can Reshape Global Trade
Trump’s Trade War
Peace For Taiwan Is Possible
Formula For Peace In Ukraine
A 2T Cut
Are We Frozen in Time?: Tech Progress, Social Stagnation
The Last Age of War, The First Age of Peace: Lord Kalki, Prophecies, and the Path to Global Redemption
AOC 2028: : The Future of American Progressivism

Listen to "Multipolar World, Tariffs, and Economic Gamble" by Tech, Politics, Business And Faith. https://t.co/v274p9AVzX
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 19, 2025

Monday, August 11, 2025

२० वर्षे राष्ट्रिय रोडम्याप, जसको लक्ष्य कृषि क्षेत्रमा कार्यरत श्रमशक्तिलाई हालको करिब ४५% बाट घटाएर ४% पुर्‍याउने र कृषि उत्पादकत्वमा त्यस्तो वृद्धि गर्ने हो कि भारतले आफ्नो जनसंख्यालाई मात्र होइन, आवश्यक परेमा आधा संसारलाई समेत खुवाउन सकोस्।

२० वर्षे राष्ट्रिय रोडम्याप

लक्ष्य: २० वर्षमा कृषि रोजगारी ~४% मा, विश्वस्तरीय खाद्य उत्पादनसहित

अन्तिम लक्ष्य (वर्ष २० सम्म)

रोजगारी: कृषि रोजगारी ~४%; २० करोड भन्दा बढी नयाँ गैर-कृषि रोजगारी।
उत्पादकत्व: प्रमुख बालीहरूको उत्पादन OECD शीर्ष २५% बराबर; बागवानी, डेरी, पोल्ट्री, मत्स्यपालनमा विश्वको शीर्ष-३ मा स्थान।
हानि: बाली कटाईपछि हानी <५% (हालको ~१५–३०% बाट घटाएर)।
सिंचाइ: >७०% क्षेत्रफलमा माइक्रो-सिंचाइ/सटीक सिंचाइ।
जग्गा संरचना: औसत जोत >५ हेक्टर (स्वेच्छाले समूह/लीजमार्फत); >६०% भूमि पेशेवर व्यवस्थापनमा।
निर्यात: कृषि/खाद्य निर्यात $२५० अर्ब+; देशको लागि खाद्यान्न आत्मनिर्भरता + रणनीतिक भण्डार।

सात आधारस्तम्भ

१) गैर-कृषि रोजगारीको विस्फोट (Pull Factor)

उद्योग: कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, ईभी/गाडी, सौर्य, निर्माण सामग्री, फूड प्रोसेसिङबाट १० करोड रोजगारी।
निर्माण र आवास: २० वर्षे शहरी मिशन बाट ४ करोड रोजगारी; सस्तो आवास, यातायात, पानी/ढल।
हरित ऊर्जा र पूर्वाधार: २ करोड रोजगारी; १–१.५ टेरावाट नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड निर्माण।
सेवा क्षेत्र: स्वास्थ्य, वृद्ध हेरचाह, पर्यटन, लजिस्टिक्स, आईटी र क्रिएटिभ इकोनोमीबाट ५ करोड रोजगारी।
साना-मझौला उद्यम (SME) वित्त: UPI-जस्तो वित्त प्लेटफर्म; १० लाख नयाँ औपचारिक SME।

२) भूमि, भाडा र पैमाना (Enabler)

भूमि अभिलेख सुधार: ५ वर्षमा १००% डिजिटल र टाइटल इन्सुरेन्स।
मोडेल भूमि लिज कानून: सुरक्षित बहुवर्षीय लिज वैध; जग्गाधनी र भाडादार दुवैको सुरक्षा।
स्वेच्छिक भूमि एकीकरण: ५–२०० हेक्टर ब्लक, FPO/कोअपरटिभ/कृषि कम्पनी व्यवस्थापन; जग्गाधनीलाई सेयर + नगद भाडा।
सम्मानजनक निकास: बिक्री/एकीकरणबाट करमुक्त आम्दानी; शहरी आवास, पुनःप्रशिक्षण, व्यवसाय ऋण प्राथमिकता।

३) नयाँ पुस्ताको कृषि उत्पादकत्व

बीउ र जेनेटिक्स: हाइब्रिड, जीन-संपादित र GM बाली (खडेरी, लवणता, किराको प्रतिरोध); उत्कृष्ट जर्मप्लाज्म बैंक।
मेसिनाइजेसन: शून्य डाउन-पेमेंटमा मेसिनरी लिजिङ हब; ड्रोन, प्लान्टर, हार्वेस्टर।
सटीक कृषि: स्याटेलाइट/IoT माटो नक्सा; भेरिएबल रेट टेक्नोलोजी; फर्टिगेसन; खुला API मार्फत कृषि सल्लाह।
विविधिकरण: ३०–४०% क्षेत्र उच्च मूल्य बागवानी, दाल, तेलबाली; डेरी/पोल्ट्री/मत्स्यपालन; संरक्षित खेती।

४) पानी, माटो, जलवायु सहनशीलता

सबैका लागि माइक्रो-सिंचाइ: ७०% क्षेत्र; अनिवार्य पानी लेखाजोखा; ऊर्जा मूल्यले अति-पम्पिङ रोक्ने।
माटो स्वास्थ्य: देशव्यापी कार्यक्रम (कार्बन, सूक्ष्मपोषक); इनपुट सब्सिडी → परिणाम-आधारित।
पुनर्योजी कृषि: नो-टिल, कभर बाली; खेतको छेउमा कृषि-वनरोपण।

५) बजार, लजिस्टिक्स र प्रशोधन

APMC २.०: ई-नामको सार्वभौमिक पहुँच; प्रान्तबीचको शुल्क न्यूनतम।
ठेक्का खेती: मानक ठेक्का, एस्क्रो भुक्तानी, छिटो विवाद समाधान, न्यूनतम मूल्य ग्यारेन्टी।
कोल्ड चेन र भण्डारण: २० करोड टन क्षमता; रेफ्रिजरेटेड रेल; पेशेवर अन्न/बागवानी भण्डार।
स्रोतमा प्रशोधन: हरेक जिल्लामा मेगा फूड पार्क; निर्यात-उन्मुख मूल्यवर्धित उत्पादन।

६) वित्त र जोखिम व्यवस्थापन

ऋण: बाली र पूँजीगत ऋण एक-अङ्क ब्याजमा; वेयरहाउस रिसिप्ट वित्त।
बीमा: सार्वभौमिक, प्यारामेट्रिक बाली/मौसमी बीमा; तुरुन्त भुक्तानी।
आय सहायता → संक्रमण सहायता: समयबद्ध प्रत्यक्ष आय समर्थन, सीप र स्थानान्तरण लक्ष्यसँग जोडिएको।

७) मानिस: शिक्षा, सीप, सुरक्षित स्थानान्तरण

ग्रामीण सीप कोर: हरेक वर्ष १–१.२ करोड तालिम; उद्योग/निर्माण/लजिस्टिक्स/सेवामा रोजगारी।
स्थानान्तरण सेवा: वन-स्टप केन्द्र; आवास, डे-केयर, कानुनी सहायता; रासन/स्वास्थ्य/पेन्सन पोर्टेबिलिटी।
महिला सहभागिता: क्रेच, सुरक्षित यातायात, महिला समूहबाट SME जोड; जग्गाधिकार र ऋणमा समान पहुँच।

चरण र लक्ष्य

चरण I (वर्ष ०–३): कानूनी सुधार र छिटो परिणाम

मोडेल लिज र भूमि एकीकरण कानून पारित; १२ राज्यमा भूमि अभिलेख सुधार।
ग्रामीण सीप कोरबाट १.५ करोड तालिम, ८० लाख रोजगारी।
बीउ/बायोटेक फास्ट-ट्र्याक; हरेक जिल्लामा २०० मेसिनरी हब।
ई-नाम API, कोल्ड चेन र फूड पार्क सुरुवात।
KPI: कृषि रोजगारी ~३८–४०%, १ करोड हेक्टर माइक्रो-सिंचाइ।

चरण II (वर्ष ३–७): ठूलो रोजगारी र भूमि एकीकरण

१००+ उद्योग क्लस्टर; २ करोड थप कारखाना रोजगारी।
आधा जिल्लामा भूमि पूल; औसत ब्लक >२० हेक्टर।
४०% भूमि माइक्रो-सिंचाइ; ५ करोड हेक्टरमा सटीक सल्लाह।
KPI: कृषि रोजगारी ~२८–३०%, अन्न उत्पादन +२५%।

चरण III (वर्ष ७–१२): उत्पादन वृद्धिको गति

४०% भूमि पेशेवर व्यवस्थापनमा; औसत जोत >३ हेक्टर।
६०% क्षेत्रमा उन्नत बीउ; ड्रोन सामान्य।
निर्यात $१२० अर्ब+; बाली हानी <८%।
KPI: कृषि रोजगारी ~१८–२०%, पानी प्रयोग/टन –३०%।

चरण IV (वर्ष १२–२०): पूँजी-गहन आधुनिक कृषि

६०% भूमि पेशेवर व्यवस्थापन; औसत जोत >५ हेक्टर।
माइक्रो-सिंचाइ >७०%, हानी <५%, पूर्ण ट्रेसबिलिटी।
निर्यात $२५० अर्ब+; स्थिर आम्दानी।
KPI: कृषि रोजगारी ~४–६%, विश्वको शीर्ष उत्पादन स्तर।

शासन र डाटा

प्रधानमन्त्री कार्यालय नेतृत्वको मिशन, वार्षिक लक्ष्य पुस्तिका।
ओपन एग्री प्लेटफर्म: भूमि, पानी, किसान, FPO परिचय; स्याटेलाइट डाटा, माटो/पानी नक्सा, बजार मूल्य।
परिणाम-आधारित वित्त: रोजगारी परिवर्तन, उत्पादन, पानी बचत, हानी घटाउनेमा कोष प्रवाह।

राज्यवार २०-वर्षीय कार्य-योजना, जसको लक्ष्य कृषि रोजगारीको हिस्सा करिब ४५% बाट घटाएर ४% पुर्‍याउने र उत्पादनक्षमता अत्यधिक बढाउने हो। यसमा क्षेत्र–वार रणनीति, KPI र अनुमानित बजेट समावेश छन्।

२०-वर्षीय राज्यवार कार्य-योजना

(लक्ष्य: कृषि रोजगारी ~४५% बाट घटाएर ~४% र उत्पादनक्षमता दोब्बर/तेब्बर बनाउने)

१. पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश — "पानी पुनर्सन्तुलन र बाली विविधीकरण क्षेत्र"

वर्तमान चुनौतीहरू:

भू–जलको अत्यधिक दोहन (पंजाब, हरियाणा सबैभन्दा गम्भीर)
धान–गहुँ एकल बाली चक्र → माटो बिग्रिने, मिहेन उत्सर्जन
उच्च मेशिन प्रयोग तर कम विविधीकरण

कार्य–योजना:

५-वर्षीय पानी पुनर्सन्तुलन कार्यक्रम: अनिवार्य माइक्रो–सिंचाइ, लेजर लेवलिङ, रियल-टाइम भूजल मापन।
धान क्षेत्रको ४०–५०% दाल, मकै, बागवानी मा स्थानान्तरण।
ठेक्का खेती अन्तर्गत तरकारी, फलफूल, डेरी प्रवर्द्धन।
एग्रो–सोलार फार्म: कृषि + सौर्य ऊर्जा आय स्रोत।

KPI:

धान क्षेत्र ५०% घटाउने (१० वर्षमा)
पानीको सतह घट्ने दर ८ वर्षमा रोक्ने
किसानको औसत आम्दानी २.५× (१० वर्षमा)

२०-वर्षीय बजेट:

₹१.५–१.८ लाख करोड

२. पूर्वी भारत (बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी यूपी, ओडिशा) — "सिंचाइ + दाल/तेलबाली क्रान्ति"

वर्तमान चुनौतीहरू:

उर्वर माटो हुँदाहुँदै पनि वर्षा–आधारित खेती
कम मेशिन प्रयोग, साना बिखण्डित जोत
गरिबी, कृषि रोजगारीको उच्च हिस्सा (~५५–६५%)

कार्य–योजना:

नहर मर्मत + माइक्रो–सिंचाइ (सौर्य पम्प + ड्रिप/स्प्रिंकलर)
दाल र तेलबाली क्रान्ति: उच्च उत्पादन बीउ, मूल्य समर्थन, सरकारी खरिद
ग्रामीण फूड प्रोसेसिङ हब निर्माण
किसान उत्पादक संगठन (FPO) सशक्त बनाउने
२–२.५ करोड श्रमिकलाई १५ वर्षमा गैर–कृषि क्षेत्रमा स्थानान्तरण

KPI:

सिंचित क्षेत्र ४०% → ८०% (१२ वर्षमा)
दाल/तेलबाली उत्पादन ३×
कृषि रोजगारी २०% (१२ वर्षमा)

२०-वर्षीय बजेट:

₹२.०–२.४ लाख करोड

३. तटीय राज्य (आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तट, गोवा, महाराष्ट्र तट, गुजरात तट) — "समुद्री र तटीय कृषि–निर्यात"

वर्तमान चुनौतीहरू:

समुद्री स्रोतको कम उपयोग
उच्च मूल्यको तटीय बालीको कमजोर बजार पहुँच

कार्य–योजना:

तटीय एक्वाकल्चर: झींगा, समुद्री शैवाल, सजावटी माछा
समुद्री कोल्ड चेन र निर्यात हब निर्माण
नारिवल, काजु, मसला GI ट्यागसहित ब्रान्डिङ
एकीकृत तटीय खेती (धान + माछा + कुखुरा)
माछा व्यवसायीलाई प्रोसेसिङ र लजिस्टिक्स तालिम

KPI:

समुद्री निर्यात ४× (१२ वर्षमा)
५०% माछा व्यवसायीको आय मूल्यवर्धित कार्यबाट
समुद्री हानी <५%

२०-वर्षीय बजेट:

₹१.०–१.३ लाख करोड

४. मध्य भारत र दक्कन पठार (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, विदर्भ, मराठवाडा, तेलंगाना, भित्री कर्नाटक) — "सुख्खा क्षेत्र खेती र भ्याल्यु–चेन"

वर्तमान चुनौतीहरू:

सुख्खा र अनियमित वर्षा
कपास एकल बालीको जोखिम
पानी–कुशल प्रविधिको न्यून प्रयोग

कार्य–योजना:

मिलेट, दाल, तेलबाली विस्तार
कपास मूल्य–वृद्धि (जिनिङ, स्पिनिङ, निर्यात ब्रान्ड)
गाउँ–स्तर पानी बजेटिङ र माइक्रो–सिंचाइ
किसान सहकारीमार्फत सामूहिक बजार

KPI:

माइक्रो–सिंचाइ २५% → ७५% (१५ वर्षमा)
मिलेट उत्पादन ३×
किसान आत्महत्या दरमा ८०% कमी (१० वर्षमा)

२०-वर्षीय बजेट:

₹१.२–१.५ लाख करोड

५. उत्तर–पूर्व (असम, अरुणाचल, नगाल्याण्ड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम) — "अर्गानिक र उच्च–मूल्य निच बाली"

वर्तमान चुनौतीहरू:

कठिन भौगोलिक अवस्था, कमजोर यातायात
अर्गानिक सम्भावनाको कम उपयोग
कम मेशिन प्रयोग

कार्य–योजना:

अर्गानिक प्रमाणपत्र र प्रिमियम ब्रान्डिङ
चिया, मसला, फलफूल GI ट्याग
कृषि–पर्यटन र ईको–पर्यटन
पहाडी कोल्ड चेन र सडक सम्पर्क विस्तार

KPI:

अर्गानिक क्षेत्र ५× (८ वर्षमा)
चिया/मसला निर्यात ३× (१० वर्षमा)
कृषि रोजगारी ६०% → २५% (१५ वर्षमा)

२०-वर्षीय बजेट:

₹०.६–०.८ लाख करोड

६. राजस्थान, गुजरात भित्री — "मरुभूमि र शुष्क क्षेत्र उत्पादकता"

वर्तमान चुनौतीहरू:

पानीको कमी, मरुभूमिकरण
उच्च मूल्य शुष्क बालीको सम्भावना

कार्य–योजना:

खजुर, अनार, ग्वार गम उत्पादन
सौर्य–सञ्चालित डिसालिनेसन + ड्रिप सिंचाइ
एग्रो–भोल्टाइक आय स्रोत
सुकेला क्षेत्रमा डेरी सहकारी विस्तार

KPI:

पानी उत्पादकता ३× (१२ वर्षमा)
शुष्क बाली निर्यात ४×
प्रति हेक्टर आम्दानी २.५×

२०-वर्षीय बजेट:

₹०.९–१.१ लाख करोड

७. पहाडी र हिमालय क्षेत्र (जम्मू–कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखण्ड; NE का केही भाग पहिले समावेश) — "उच्च–उचाइ प्रिमियम कृषि"

वर्तमान चुनौतीहरू:

छोटो उत्पादन मौसम, यातायात कठिन
अफ–सिजन तरकारी, फलफूल, फूल सम्भावना

कार्य–योजना:

कोल्ड चेन बगैंचाबाट महानगरसम्म
अफ–सिजन तरकारी खेती
जडीबुटी र औषधीय बाली
पर्यटन–लिङ्क्ड कृषि आय

KPI:

बागवानी निर्यात ५× (१० वर्षमा)
बाली हानी <५%
आय ३×

२०-वर्षीय बजेट:

₹०.७–०.९ लाख करोड

२०-वर्षीय कुल बजेट सारांश

क्षेत्र / राज्य समूह	बजेट (₹ लाख करोड)	कुल हिस्सा
पंजाब–हरियाणा–प.यूपी	१.५–१.८	१२%
पूर्वी भारत	२.०–२.४	१७%
तटीय राज्य	१.०–१.३	९%
मध्य भारत–दक्कन	१.२–१.५	११%
उत्तर–पूर्व	०.६–०.८	६%
राजस्थान–गुजरात भित्री	०.९–१.१	८%
पहाडी/हिमालय राज्य	०.७–०.९	७%
शहरी पूर्वाधार र राष्ट्रिय सीप परिवर्तन (सबै क्षेत्रमा)	३.५–४.०	३०%
कुल	११.४–१३.८	१००%

Monday, May 12, 2025

The Melting Glaciers: A Looming Crisis

Climate change is not a distant threat for South Asia—it is a present and escalating crisis. The region, home to nearly two billion people, is experiencing severe impacts, particularly due to the rapid melting of Himalayan glaciers. These glaciers, often referred to as the "Third Pole" because they contain the largest reserve of freshwater outside the polar regions, are vital for the water security of countries like India, Pakistan, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.(Wikipedia)

The Melting Glaciers: A Looming Crisis

Recent studies have shown that Himalayan glaciers are melting at an alarming rate. Since the start of the 21st century, these glaciers have been losing more than a vertical foot and a half of ice each year, which is double the melting rate from 1975 to 2000. In a symbolic gesture highlighting this crisis, Nepal held a funeral for the Yala Glacier on May 12, 2025, marking its near-disappearance due to climate change. (Phys.org, Financial Times)

The implications are profound. These glaciers feed major rivers like the Ganges, Indus, and Brahmaputra, which are essential for agriculture, drinking water, and hydropower. As glaciers retreat, the risk of glacial lake outburst floods (GLOFs) increases, posing threats to millions. A study indicates that 15 million people worldwide are at risk from such floods, with over half residing in India, Pakistan, Peru, and China. (New York Post, WIRED, AP News)

Projected Impacts in the Next Two Decades

If current trends continue, the next 10–20 years could see:

Water Scarcity: Glacier-fed rivers may experience reduced flow, especially during dry seasons, impacting agriculture and drinking water supplies.(New York Post)
Increased Flooding: Unpredictable monsoon patterns and GLOFs could lead to more frequent and severe floods.(WIRED)
Agricultural Disruption: Changes in water availability and extreme weather events could threaten food security.
Health Risks: Rising temperatures and water scarcity could lead to increased incidence of heat-related illnesses and waterborne diseases.

Mitigation and Adaptation Strategies

Addressing this crisis requires a multifaceted approach:

Emission Reductions: Implementing policies to reduce greenhouse gas emissions is crucial to slow down global warming.
Early Warning Systems: Investing in technology to predict and warn about GLOFs and extreme weather events can save lives.(WIRED)
Sustainable Water Management: Developing infrastructure and practices to use water more efficiently will help mitigate scarcity.(time.com)
Community Engagement: Educating and involving local communities in adaptation strategies ensures that solutions are practical and effective.

The Need for Collective Action

The scale of the challenge necessitates mass mobilization. Governments, civil society, and individuals must collaborate to implement and support climate-resilient policies and practices. International cooperation is also vital, as climate change knows no borders.

In conclusion, the melting of Himalayan glaciers is a clarion call for immediate and sustained action. The choices made today will determine the resilience of South Asia in the face of climate change.(Phys.org)

जलवायु परिवर्तन का संकट: दक्षिण एशिया के लिए हिमालयी ग्लेशियरों की चेतावनी

हिमालयी ग्लेशियरों का पिघलना: एक आसन्न संकट

जलवायु परिवर्तन दक्षिण एशिया के लिए कोई दूर की चेतावनी नहीं है—यह एक वर्तमान और तेजी से बढ़ता हुआ संकट है।
लगभग दो अरब लोगों की आबादी वाला यह क्षेत्र, विशेषकर हिमालयी ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से प्रभावित हो रहा है।
इन ग्लेशियरों को "तीसरा ध्रुव" भी कहा जाता है क्योंकि इनमें ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद सबसे अधिक ताजे पानी का भंडार है।
भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे देशों की जल सुरक्षा इन्हीं पर निर्भर है।

हाल के अध्ययनों से पता चला है कि हिमालयी ग्लेशियर खतरनाक गति से पिघल रहे हैं।
21वीं सदी की शुरुआत से अब तक ये ग्लेशियर हर साल औसतन डेढ़ फीट ऊँचाई तक पिघल चुके हैं — यह दर 1975 से 2000 तक की तुलना में दोगुनी है।
इस संकट पर प्रकाश डालने के लिए नेपाल ने 12 मई 2025 को याला ग्लेशियर के लिए एक प्रतीकात्मक "अंत्येष्टि" भी आयोजित की, क्योंकि यह लगभग गायब हो चुका है।

यह केवल बर्फ के पिघलने की बात नहीं है — इसके दूरगामी प्रभाव हैं:
गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ इन्हीं ग्लेशियरों से निकलती हैं। ये नदियाँ खेती, पीने के पानी और जलविद्युत के लिए आवश्यक हैं।
जैसे-जैसे ग्लेशियर पीछे हटते हैं, ग्लेशियल झील फटने (Glacial Lake Outburst Floods - GLOFs) की घटनाएँ बढ़ती हैं, जो लाखों लोगों के लिए खतरा बनती हैं।
एक अध्ययन के अनुसार, दुनिया भर में 1.5 करोड़ लोग GLOFs के खतरे में हैं, जिनमें से आधे से अधिक भारत, पाकिस्तान, पेरू और चीन में रहते हैं।

अगले 10–20 वर्षों में संभावित प्रभाव

यदि वर्तमान रुझान जारी रहे, तो अगले दो दशकों में दक्षिण एशिया को निम्नलिखित संकटों का सामना करना पड़ सकता है:

जल संकट:
ग्लेशियरों से मिलने वाला पानी धीरे-धीरे कम हो जाएगा, जिससे सूखे मौसमों में सिंचाई और पीने के पानी की समस्या होगी।
बाढ़ का खतरा:
अनियमित मानसून और GLOFs के कारण अचानक बाढ़ें आम हो सकती हैं।
कृषि में अस्थिरता:
पानी की उपलब्धता में बदलाव और चरम मौसम की घटनाएं खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगी।
स्वास्थ्य संबंधी खतरे:
बढ़ते तापमान और जल संकट से गर्मी से संबंधित बीमारियाँ और जलजनित रोग बढ़ सकते हैं।

समाधान और अनुकूलन की रणनीतियाँ

इस संकट का मुकाबला करने के लिए कई स्तरों पर प्रयासों की आवश्यकता है:

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती:
वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के लिए उत्सर्जन में तत्काल कमी जरूरी है।
पूर्व चेतावनी प्रणाली:
GLOFs और चरम मौसम की भविष्यवाणी करने वाली तकनीकों में निवेश कर जानमाल की रक्षा की जा सकती है।
जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण:
जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए बुनियादी ढाँचे और व्यवहार में सुधार आवश्यक है।
जन सहभागिता:
स्थानीय समुदायों को शिक्षित करना और उन्हें समाधानों का हिस्सा बनाना स्थायी परिणाम देगा।

एकजुट जन आंदोलन की आवश्यकता

इस संकट का सामना करने के लिए केवल सरकारी नीतियाँ काफी नहीं होंगी।
हमें समाज के हर स्तर पर जन आंदोलन की आवश्यकता है — नीति-निर्माताओं, नागरिक संगठनों, स्कूलों, और व्यक्तिगत स्तर पर।
जलवायु परिवर्तन सीमाओं को नहीं मानता, इसलिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी अत्यंत आवश्यक है।

निष्कर्ष

हिमालयी ग्लेशियरों का पिघलना एक गंभीर चेतावनी है।
यह केवल पर्यावरण की बात नहीं है — यह जल, खाद्य, ऊर्जा और मानव जीवन की सुरक्षा की बात है।
आज लिए गए निर्णय यह तय करेंगे कि दक्षिण एशिया जलवायु संकट का सामना कैसे करेगा।
अब भी समय है — अगर हम संगठित, जागरूक और सक्रिय हो जाएं तो सबसे बुरे परिणामों से बचा जा सकता है।

Sunday, January 09, 2022

किसान आन्दोलन: राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक

चलिरहेको किसान आन्दोलन को एउटा राजनीतिक पक्ष छ जुन कि बहुत सराहनीय छ। त्यो राजनीतिक पक्ष प्रमुख पक्ष भने होइन। प्रमुख कुरा त यो हो कि एउटा कृषि प्रधान देश मा यदि किसान को अत्यंत आधारभुत समस्या को समाधान मा देश को सरकार लागिपरेको छैन भने त्यो सरकार ले दिन रात आखिर गर्छ के? यो त पायलट कॉकपिट मा नभएको अवस्था भएन? पायलट कॉकपिट मा छैन भने आखिर छ त छ कहाँ? थाहा दे सरकार।

किसान आन्दोलन को सटीक राजनीतिक पक्ष यो हो कि आम जनता ले न कहिले बहुदल, न कहिले गणतंत्र अथवा संघीयता का लागि संघर्ष गरे, बलिदानी दिए। त्यो प्रत्येक पटक आशा एउटै थियो, कि आफ्नो परिवार को आर्थिक स्थिति मा सुधार आउँछ भन्ने। तर त्यो आएको देखिँदैन। व्यापक निराशा छ। किसान आन्दोलन ले सीधा भाषामा त्यस आर्थिक प्रगति को आकांशा लाई समेटेको छ। यस्तो भएको पहिलो पटक हो।

किसान आन्दोलन एक जिल्ला सिरहा मा शुरू भएको हो। तर केही दिन भित्र मधेस को प्रत्येक जिल्ला मा पुग्यो। पुर्व पश्चिम लोकमार्ग बाट गाउँ गाउँ पुग्यो। तर यो मधेस आन्दोलन ५ होइन। किसान त देश भरि छन। जसरी मधेस आन्दोलन ले ल्याएको संघीयता देश भरि फैलियो त्यसरी नै यो किसान आंदोलन अझ बढ़ी सशक्त रूप ले देश भरि फैलिनेछ।

सीके राउत ले मधेस को विश्लेषण गरे र निष्कर्ष निकाले मधेस लाई उपनिवेश बनाएर राखिएको छ। सीके राउत ले सारा देश को विश्लेषण गरेको भए त्यही निष्कर्ष निस्कनथ्यो। भ्रष्ट नेता, कर्मचारी, व्यापारी, ठेकेदार, प्रहरी, माफिया ले सारा देश लाई उपनिवेश बनाएर राखेको अवस्था छ। कृषि प्रधान देश हो तर कृषि मंत्रीमंडल को एजेंडा मा पुग्दै पुग्दैन। जाबो त्यो एजेंडा मा पुर्याउन आन्दोलन गर्नुपर्ने। कस्तो बतासे सरकार यो!

यस किसान आन्दोलन ले लोकतंत्र को मुद्दा लाई, गणतंत्र को मुद्दा लाई, संघीयता को मुद्दा लाई, भ्रष्टाचार र सुशासन को मुद्दा लाई, त्यस्तो प्रत्येक राजनीतिक मुद्दा लाई समेटेको छ, समेटेर मुर्त रूप दिएको छ। त्यस आधारमा यो किसान आन्दोलन एउटा मास्टर स्ट्रोक हो।

Friday, January 22, 2016

नेपालको भविष्य

Increasing labour productivity in agriculture was fundamental to making the modern world possible. pic.twitter.com/Pw9JnEVgtm
— Max Roser (@MaxCRoser) January 22, 2016

Thursday, September 03, 2015

कोशी, गण्डकी, कर्णाली, चुरिया र मधेसमा सिँचाई

जति पानी परे पनि पहिरो नजाने, नेपाल मा पनि, बिहार मा पनि बाढ़ी न आउने। तरिका के हो? बृक्षारोपण, बाँध निर्माण र जल बिद्युत उत्पादन। ब्याएको गाई दूध दुहेन भने पनि लात हान्छ। नदी ब्याएको गाई हो। लात हानेको। जल बिद्युत उत्पादन गर्दा कोयला बाट बिजुली उतपादन गरे जस्तो होइन। पानी सकिँदैन। एउटै नदी मा पटक पटक बाँध बाँधे हुन्छ। बृक्षारोपण त व्यापक हुनुपर्यो। ५०% नेपालको भूभाग वन हुनुपर्यो। मान्छे ठुला ठुला शहर मा सरेको राम्रो, तराई सरेको राम्रो।

जुन जुन तीन ठाउँमा कोशी, गण्डकी, कर्णाली ले चुरिया काट्छ ती ती ठाउँ मा बाँध बाँधने। सस्तो पनि पर्छ। चुरिया आफैमा बाँध हो। त्यहाँ वरिपरि व्यापक बृक्षारोपण गर्ने। अनि झापा देखि कंचनपुर सम्म प्रत्येक खेत सम्म वर्ष को १२ महिना सिंचाई पुर्याउने। तराई को GDP तीन गुणा बढ्छ।

त्यही नहर नेटवर्क केपी बाजे को युपी बिहार पनि पुग्छ।

Thursday, July 23, 2015

सौर्य पम्प

सौर्य पम्पले बढायो तरकारी खेती

एक हजार २६० वाट क्षमताको सौर्य पम्पबाट सो समूहमा आबद्ध ३२ परिवारको १२० रोपनी जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएपछि अब उनीहरु वर्षैभरि विभिन्न तरकारी लगाउन सक्ने भएका छन्। ....... गाउँ तलको जुगेपानीखोला किनारमा इन्टेक बनाएर सौर्य पम्पबाट झन्डै ७० मिटरमाथि पानी तानेर सामूहिक रुपमा सिँचाइको प्रबन्ध मिलाइएको छ। सुरुमा त उनीहरुलाई यति तलबाट पानी तानेर माथि पाखोबारीमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नै विश्वास थिएन। प्राविधिकको सल्लाह र कार्यक्रमले पनि केही सहयोग गरेपछि नपुग रकम सदस्यबाट उठाएर उनीहरुले सो पम्प जडान गरेका हुन्। पहिले सुक्खा डाँडामा अहिले गोलभेँडा, बन्दा, काउली, बोडी, सिमीलगायतका तरकारी लटरम्म फलेको देख्दा गाउँलेहरु आश्चर्यचकित बनेका छन्। ..... त्यतिकै मिल्किएको जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेपछि अहिले किसानले विभिन्न जातका तरकारी खेती गरी राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। राजमार्ग नजिक भएकाले बजारको कुनै समस्या नभएको मतिसरा मसाङ्गी बताउँछन्। “सामूहिक रुपमा उत्पादन गरिएको तरकारी किन्न गाउँमै व्यापारी आउने हुँदा बजारसम्म लैजानुपर्ने समस्या पनि छैन” उनले भने। ..... पहिले एक याममा लगाएको तरकारी खेतीबाट कतिपयले एक लाख रुपैयाँ सम्म आम्दानी गर्ने गरेकामा अब वर्षैभरि मौसमी र बेमौसमी तरकारी लगाएर त्यसको तेब्बर आम्दानी गर्न सकिनेमा उनीहरु ढुक्क देखिन्छन्।

“सिँचाइ सुविधा पुगेपछि गाउँमै तरकारी खेती गरेरै वर्षमा दुई÷तीन लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने भएपछि किन विदेश जानुपर्‍याे,” स्थानीय सुजनकुमार राना भन्छन्– “किसानका लागि सिँचाइभन्दा ठूलो केही हुँदैन।”
सुक्खा जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउन सकिएमा उत्पादन वृद्धि भई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै रोजगारी सिर्जना भई जीवनस्तरमा सुधार आउनेछ। ....... “अन्नबालीबाट भन्दा तरकारीजस्तो नगदेबालीबाट बढी आम्दानी हुने भएकाले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने हाम्रो चाहनालाई सौर्य पम्पबाट सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएपछि पूरा भएको छ”, स्थानीय कृषक देव गुरुङ बताउँछन्। ..... यसैगरी कपिलवस्तु धरमपानीयाका इन्द्रबहादुर कुर्मीले पनि ४१० वाटबराबरको सौर्य पम्पबाट जडान गरी आफ्नो पाँच बिगाहा जमिनमा सिँचाइ सुरु गरेका छन्। उनले गत मङ्सिरमा स्थापना गरेको पम्पबाट २६ मिटर गहिरो बोरिङबाट पानी तानेर सिधै खेतबारीमा सिञ्चित गरेका छन्। उनी भन्छन् “पहिले पानीको अभावमा बाँझै रहेको खेतबारीमा अहिले बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेपछि विभिन्न अन्नबाली तथा तरकारी खेती गर्न सकेको छु।” ...... तराई भेगका प्रायः ठाउँमा विद्युत विस्तार भए पनि केन्द्रीय लाइनको विद्युत् भरपर्दो नभएकाले डिजेल पम्पको प्रयोग हुने गर्दा कृषि उत्पादनको लागत महँगो पर्ने भएकाले विनरक इन्टरनेसनलले सौर्य पम्प प्रणाली जडान गरी किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ सौर्य पम्प परियोजना सुरु गरेको संस्थाका निर्देशक विनोद श्रेष्ठको भनाइ छ।

एकीकृत योजना बनाउँदै मधेसी मोर्चा
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबारे मतभेद

विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको नेकपा एमालेले उक्त मुद्दालाई मस्यौदामा समेट्न पहल थाल्ने बताएको छ। ..... तर एमालेसहित प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिले संसदमा प्रधानमन्त्री चुन्ने सहमति जनाएको १६ बुँदे सम्झौताको आधारमा संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउँदै कांग्रेस, पछि नहट्ने मनस्थितिमा देखिन्छ। ..... एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने, “प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको पक्षमा करिब ८० प्रतिशत जनमत आएको हुनाले अब यो विषयमा संविधानसभामा साथसाथै मस्यौदा समितिमा यसमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ।” .... प्रचण्डले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुधबार भेटेर शासकीय स्वरुपसहित सीमांकन र नागरिकताको विषयमा सुझाव संकलनमा देखिएको मतकै आधारमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको ....

यसरी १६ बुँदे सम्झौताका सहयात्री दुई दलले पुनर्विचारको मनस्थिति बनाएपनि कांग्रेस भने पछाडि फर्कन नहुने पक्षमा देखिन्छ।
...... कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडु भन्छन्, “संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित अर्को संस्था रहन्छन् भने त्यसले मुलुकमा द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने संभावना हुनाले नै लामो बहसपछि हामी शासकीय स्वरुपबारे एक ठाउँमा पुगेका हौँ।” तथापि कांग्रेसभित्रै एउटा तप्का भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा देखिन्छ।

ससुरापथमा हिमानी (तस्बिरमा हिमानीका ९ पोज)

Tuesday, September 30, 2014

Federalism Is Cheaper Than The Unitary System

English: A map of Canada exhibiting its ten provinces and three territories, and their capitals. (Lambert conformal conic projection from The Atlas of Canada) (Photo credit: Wikipedia)

Federalism is cheaper than the unitary system in place, because federalism is a far more efficient way of delivering government services to the people. This whole idea that expenses will go up 10 times because there will be 10 new states is bizarre. It is even more bizarre because that argument is being pushed around by some otherwise very smart people.

Law enforcement is handled by states in a federal system. That means the central government budget for law enforcement will go down by at least 90%. The civil war has long been over but the bloated army has not been downsized. There is a 90% savings when you bring down the number of soldiers to 10,000 from its current 90,000.

Several ministries can be outright eliminated. A bunch can be brought together. All need to be downsized. I see a 50% cost saving if all this is done right. Why is there a separate Ministry Of Irrigation? Why is that not part of the Ministry of Agriculture?

Agriculture
Tourism
Defense
Education
Health
Energy
Finance
Foreign Affairs
Home
Industry
Trasportation
Science And Technology
Federal Affairs
Information And Communications

These 14 ministries would be enough. All would be restructured. All would be downsized. All would be computerized.

The state governments would generate their own revenues. The local governments would have their own budgets. What can be done locally should not be passed on to the state and central governments. What can be done at the state level should not passed to the central government. That is what federalism means. In this arrangement the efficiency goes way up. And that is why the costs come down dramatically.

Pages

Tuesday, August 19, 2025

Monday, August 11, 2025

२० वर्षे राष्ट्रिय रोडम्याप

अन्तिम लक्ष्य (वर्ष २० सम्म)

सात आधारस्तम्भ

१) गैर-कृषि रोजगारीको विस्फोट (Pull Factor)

२) भूमि, भाडा र पैमाना (Enabler)

३) नयाँ पुस्ताको कृषि उत्पादकत्व

४) पानी, माटो, जलवायु सहनशीलता

५) बजार, लजिस्टिक्स र प्रशोधन

६) वित्त र जोखिम व्यवस्थापन

७) मानिस: शिक्षा, सीप, सुरक्षित स्थानान्तरण

चरण र लक्ष्य

चरण I (वर्ष ०–३): कानूनी सुधार र छिटो परिणाम

चरण II (वर्ष ३–७): ठूलो रोजगारी र भूमि एकीकरण

चरण III (वर्ष ७–१२): उत्पादन वृद्धिको गति

चरण IV (वर्ष १२–२०): पूँजी-गहन आधुनिक कृषि

शासन र डाटा

२०-वर्षीय राज्यवार कार्य-योजना

१. पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश — "पानी पुनर्सन्तुलन र बाली विविधीकरण क्षेत्र"

२. पूर्वी भारत (बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी यूपी, ओडिशा) — "सिंचाइ + दाल/तेलबाली क्रान्ति"

६. राजस्थान, गुजरात भित्री — "मरुभूमि र शुष्क क्षेत्र उत्पादकता"

७. पहाडी र हिमालय क्षेत्र (जम्मू–कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखण्ड; NE का केही भाग पहिले समावेश) — "उच्च–उचाइ प्रिमियम कृषि"

२०-वर्षीय कुल बजेट सारांश

Monday, May 12, 2025

The Melting Glaciers: A Looming Crisis

Projected Impacts in the Next Two Decades

Mitigation and Adaptation Strategies

The Need for Collective Action

Sunday, January 09, 2022

Friday, January 22, 2016

Thursday, September 03, 2015

Thursday, July 23, 2015

Tuesday, September 30, 2014

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