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Monday, June 02, 2025

History Of Tibet Nepal Trade


The history of Tibet-Nepal trade stretches back more than two millennia, forming one of the most ancient and vital trans-Himalayan trade routes in Asia. This corridor was never just about goods—it was a lifeline of commerce, culture, religion, diplomacy, and mutual interdependence. Here’s a detailed chronological account of the Tibet-Nepal trade history, showing how integral this trade route has been to both civilizations.


1. Prehistoric and Early Trade (before 1st century CE)

  • Archaeological evidence suggests barter-style trade between Himalayan tribes and Tibetan plateau communities long before recorded history.

  • Nepal’s fertile mid-hill valleys and Tibet’s pastoral and mineral-rich lands led to natural economic complementarity—Tibet lacked salt and grains; Nepal lacked wool and livestock.

  • The salt-for-grain trade was among the earliest economic exchanges.


2. Lichhavi Period (c. 400–750 CE)

  • During the reign of the Lichhavi kings in Nepal, Kathmandu Valley emerged as a center of trade and culture.

  • Changu Narayan inscriptions (5th century CE) record trade relations with Tibet.

  • Nepalese artisans and traders moved to Tibet with Buddhist monks—commerce often traveled with religion.


3. Early Buddhist Exchange (7th–9th century CE)

  • The legendary Nepalese Princess Bhrikuti married Tibetan King Songtsen Gampo (early 7th century), forging a strong alliance between Nepal and Tibet.

  • She is said to have brought Buddhist scriptures, artisans, and cultural influence from Nepal to Tibet.

  • Nepalese craftsmen built temples in Lhasa, like the Jokhang and Ramoche temples, marking cultural-commercial integration.


4. Malla Period (12th–18th century CE): Golden Age of Trade

  • Under the Malla kings, Kathmandu Valley became a thriving trade hub.

  • Trans-Himalayan trade routes—especially the Kuti Pass (Nyalam) and Kerung Pass (Gyirong)—were major conduits.

  • Nepal exported: rice, grains, ghee, metal crafts, textiles
    Tibet exported: salt, wool, gold, musk, yak products

  • Newar merchants formed trade guilds that operated in Lhasa and other Tibetan towns for generations.

  • Coins minted in Nepal were accepted across Tibet and often preferred due to purity.

  • Nepalese caravans, often 100+ yaks strong, would make annual journeys to Lhasa—known as “Tibeti Bheti” (Tibetan visitation).


5. Gorkha Conquest and Treaty of 1792

  • In the late 18th century, Prithvi Narayan Shah’s Gorkha expansion led to conflicts with Tibet.

  • After the Nepal-Tibet war, the Sino-Nepal Treaty of 1792 was signed (with Qing China as Tibet’s protector).

  • The treaty allowed Nepal to send quinquennial missions (every five years) to Lhasa with both diplomatic and trade purposes.

  • These missions were richly laden with gifts and goods and symbolized Nepal’s continued trade rights.


6. British Colonial Era (19th – early 20th century)

  • British interest in Tibet and Central Asia made Nepal strategically significant.

  • The British tried to use Nepal as a route to Tibet, but Nepal tightly controlled trade access to preserve its privileged position.

  • Nepalese traders had quasi-monopoly status over Himalayan trade for much of this period.

  • In Lhasa, Newar traders (Lhasa Newars) established permanent settlements, some of which lasted until the mid-20th century.


7. Modern Disruptions (1950s–1960s)

  • The Chinese annexation of Tibet in 1950 dramatically changed the Himalayan trade dynamics.

  • The 1956 closure of the border and nationalization of Tibetan trade curtailed centuries-old routes.

  • Nepalese merchants in Tibet were expelled or forced to leave.

  • Trade via traditional passes like Kuti and Kerung dwindled to a trickle.


8. Revival and Modern Era (1980s–present)

  • With China’s reform era and Nepal-China bilateral relations improving, trade routes were slowly reopened.

  • The Kerung-Rasuwa route became the key modern link between Tibet (now part of China) and Nepal.

  • Lhasa-Kathmandu trade has resumed, though under tighter regulation.

  • China has invested in infrastructure to turn this route into a modern trade corridor, potentially connecting with One Belt One Road (BRI).

  • In 2016, Kerung was designated an international customs point, replacing the damaged Kodari route (after the 2015 Nepal earthquake).

  • Talks continue on expanding rail and road links from Tibet into Nepal, potentially reaching Lumbini and India—reviving old pathways with new technologies.


Significance to Tibet and Nepal

  • Tibet relied heavily on Nepal for foodstuffs, skilled artisans, religious artifacts, and as a cultural partner.

  • Nepal gained not just economic benefits but also spiritual prestige, acting as a cultural intermediary between India and Tibet.

  • Trade was also an instrument of diplomacy, fostering centuries of peace and cultural symbiosis.

  • The Lhasa Newars were the human face of this trade—they spoke multiple languages, practiced Buddhism and Hinduism, and represented the unique fusion of Himalayan civilizations.


Conclusion

The Tibet-Nepal trade route is one of Asia’s oldest trans-Himalayan arteries, shaping not just commerce but culture, diplomacy, and identity. Though interrupted in the 20th century, it is poised for a revival in the 21st—especially with renewed Chinese interest and Nepal’s strategic location as a bridge between South and Central Asia. The trade route was—and still can be—integral to both Tibet and Nepal, economically, culturally, and historically.






Thursday, July 22, 2021

२० साल तक २०% आर्थिक वृद्धि दर

२० साल तक २०% आर्थिक वृद्धि दर नेपाल में संभव है। उसके लिए ढेर सारी चीजों को एक के बाद एक सीक्वेंस (sequence) मिला के करते जाना होगा। पहली बात तो जनमत पार्टी को ६०% से उपर सीट ले के संसद में पहुँचना होगा। सबसे महत्वपुर्ण कदम ही वही है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, जसपा आदि के ६०% सीट लाने से वो संभव नहीं है। सही जगह पर अभी नेपाल में सिर्फ जनमत पार्टी है। बहुदलीय परिधि में एक दल का स्पष्ट शासन। आर्थिक क्रांति के लिए वो अपरिहार्य है। 

चुनावी विजय न सोंच के एक व्यवस्था को गिराने की बात होनी चाहिए। ३० साल से चली आ रही दो दलीय भ्रष्टाचारतंत्र। उससे पहले  ३० साल चली पंचायत। पंचायत को गिराया गया, चुनाव में हराया नहीं गया। 

अब आ रही स्थानीय चुनाव में झापा से कंचनपुर तक प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गाओं प्रत्येक शहर में उम्मेदवारी दे के, ६०% से ज्यादा सीट जित के, स्थानीय स्तर पर अच्छा काम कर के, गाँव गाओं में एक मेस स्थापना कर के, एक साल अच्छा काम कर के उस के बल पर जब केंद्रीय चुनाव आती है तब तक में संगठन को ७७ जिल्ला में फैला कर प्रत्येक संसदीय सीट पर उम्मेदवारी देनी होगी। 

इतना करने के लिए एक आंदोलन अपरिहार्य है। जनमत पार्टी स्वीप करेगी नहीं करेगी उतना चुनाव से पहले ही मालुम हो जाएगा। अगर जनमत पार्टी मीडिया में हर जगह छा गयी तो स्वीप करेगी। उस तरह छा जाने के लिए आंदोलन अपरिहार्य है। 

बना बनाया स्कीम है। अन्ना हजारे और अरविन्द केजरीवाल का। उसके फोटो वीडियो बगैरह सब इंटरनेट पर अभी भी है। टाइम मशीन में बैठ के घुम फिर लिजिए जा के। तो अभी महामारी का समय, जमघट करना ठीक नहीं होगा। तो घर घर आंदोलन। घर के भितर ही आंदोलन। देश भर में आंदोलन। ३६५ दिन तक रिमोट रिले अनशन। उसके बल पर देशव्यापी संगठन बन जाएगा। 


२०% के लिए 4G 5G ८०% के लिए तरकारी खेती 

बच्चा क्लास से कॉलेज युनिवर्सिटी का पढाई आज इंटरनेट पर मुफ्त में किया जा सकता है। आज आप खुद कोडिंग करना सिख के बिना किसी डिग्री के करोड़ रुपैया का नौकरी नेपाल में बैठ के कर सकते हैं। २०% जनसंख्या के लिए वो रास्ता बहुत उपयुक्त है। दशों हजार के संख्या में उपग्रह भेजे जा रहे हैं उपर। दुनिया के कोने कोने में इंटरनेट तो वैसे भी पहुँच जाएगी। देश के कोने कोने में 5G ले जाना जनमत सरकार का प्रथम काम होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुर्वसंरचना (infrastructure) और कारोवार करने के सहजता (Ease Of Doing Business) चारो पर एक अस्त्र है 5G; जो सरकारी सेवा आज तीन लाख सरकारी तलब खाने वाले नहीं दे पा रहे हैं, उससे १० गुना बेहतर सेवा सिर्फ ३० हजार कर्मचारी दे पाएंगे अगर देश भर में 5G है तो। सैनिक, प्रहरी और कर्मचारी के संख्या में व्यापक कटौती। शिक्षक और स्वास्थ्यकर्मी के संख्या में बढ़ोतरी। 

८०% जनसंख्या तक लेकिन रोजगारी ले जाने के तरिका तरकारी खेती। झापा से कंचनपुर प्रत्येक खेत तक साल के १२ महिने सिंचाइ पहुँचा के हर खेत में तरकारी खेती। बर्दीबाँस से जनकपुर जयनगर होते हुवे कोलकाता तक रेफ्रिजरेटेड मालगाड़ी में  ले जा के बड़े बड़े रेफ्रिजरेटेड जहाजों में दुबई से शंघाई तक सप्लाई। लो खाओ तरकारी, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। 

सिर्फ एक तरकारी खेती के बल पर नेपाल में जो प्रति व्यक्ति आय एक हजार डॉलर है उसको २०,००० डॉलर तक ले जाया जा सकता है। 







Tuesday, April 02, 2019

Nepal Investment Summit 2019



When it comes to Nepali entrepreneurs, looks like Binod Chaudhary is in a league of his own.

Wednesday, August 12, 2015

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, Infrastructure र निजी क्षेत्र

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, infrastructure मध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, infrastructure सरकार ले गर्ने रोजगार सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र ले हो। आफुले गर्नु पर्ने काम नगर्ने अनि निजी क्षेत्र ले गर्नु पर्ने काम निजी क्षेत्र लाई गर्न नदिने ----- त्यो attitude का मानिस अहिले संविधान लेख्दैछन्। निजी क्षेत्र भनेको hen that lays golden eggs हो।

देश को जलस्रोत केंद्र सरकार सँग रहन्छ। सारा देश सँग रहन्छ।



फोरमका कार्यकर्ता रुष्ट
केन्द्रीय सदस्य देवीप्रसाद चौधरी, संवैधानिक राजनीतिक संवाद सहमति समिति सदस्य लक्ष्मण थारू, पूर्ववनमन्त्री अब्दुल वकिल मुसलमान, केन्द्रीय सदस्य वशिष्ठमणि त्रिपाठीलगायतले अध्यक्ष गच्छदारलाई सीमांकनसहितको ६ प्रदेशमा हस्ताक्षर नगर्न पटकपटक आग्रह गरे पनि नमान्दा धेरै नेता–कार्यकर्ता रुष्ट भएको बताए । .....

‘अध्यक्ष एकलौटी ढंगले चल्न थाल्ने हो भने पार्टी विभाजन होइन, अध्यक्षचाहिँ एक्लिनु हुन्छ ।’

..... ‘वैज्ञानिक विभाजन गरेजस्तो लाग्दैन,’ अधिवक्ता विपिन गौतमले भने, ‘तराईलाई पहाड र हिमालसँग जोड्नुपथ्र्यो ।’ उनले २ नम्बर प्रदेश भूगोलका दृष्टिले उत्कृष्ट नभएको बताए । ...... चार दलीय सहमतिमा संशोधनसहित संविधानमा उल्लेख गरिने प्रावधानको विरोधमा मंगलबार सर्लाहीमा विरोध चर्किएको छ । संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाले, हिन्दु राष्ट्र जागरण अभियान र संयुक्त दलित संघर्ष समितिले अलग–अलग विरोध तथा प्रदर्शन गरेका छन् । मोर्चाले मधेसविरोधी संविधान र संघीयताको विरोधमा सम्पूर्ण मधेसी सभासदले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै सदरमुकाम मलंगवामा प्रदर्शन गरेको छ । मोर्चा र अन्य दलका मधेसी सभासदको राजीनामाका लागि प्रदर्शन भएको सद्भावना अध्यक्ष प्रमोद साहले बताए । ...... अखण्ड नवलपरासी माग गर्दै परासी क्षेत्र २ दिनदेखि बन्द छ । राज्य पुनर्संरचना गर्दा जिल्लालाई २ टुक्रा बनाएको विरोधमा बन्द आहान गरिएको हो । नाराबाजी गर्दै दिनभरि सदरमुकाममा जुलुस गरिएको थियो । प्रदर्शनकारीले परासीको बुद्धचोकमा टेन्ट टाँगेर रिले अनशन बसेको अगुवा रामभवन यादवले बताए । ‘वर्षौं देखि जिल्लामा बस्दै आएकालाई २ भागमा बाँडिएको छ, उनले भने, ‘यो हामीलाई मान्य छैन ।’ जिल्ला चाहे प्रदेश ४ मा परोस् वा ५ मा सिंगो राख्नुपर्ने उनले बताए । ...... मधेसविरुद्ध अन्याय गरेको भन्दै विरोधमा मधेसी मोर्चाले कपिलवस्तुमा जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । ४ दलले मधेसलाई उपेक्षा गरेको सीमांकन सच्याउनुपर्ने माग गर्दै निकालिएको जुलुसले तौलिहवा बजार परिक्रमा गरेको थियो । शीर्ष नेताविरुद्ध नाराबाजी गर्दै जुलुस प्रशासन पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । मधेसलाई पहाडसँग नभई मधेस जोडेर सीमांकन नगरे निर्णयको कडा रूपमा प्रतिवाद गर्ने संघीय समाजवादी नेता अब्दुररसिद खाँले बताए ।
'प्रस्तावित संविधानले लगानीको वातावरण बिग्रन्छ'
सुझाव नसमेटिएको भन्दै निजी क्षेत्रद्वारा गम्भीर असहमति प्रकट
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरि निजी क्षेत्रले सुझाव दिएपनि अधिकांश विषय सम्बोधन नभएको भन्दै असमति जनाएका हुन् । महासंघ सचिवालय टेकुमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा

समाजवाद र व्यवस्थापनमा श्रमिक राख्ने विषय संविधानको मस्यौदामा संशोधन नहुनुले लगानीको वातावरण बिग्रने

दाबी उनीहरुले गरेका हुन् । ........ ‘संविधानबाट श्रम हकको विषय हटाई श्रम ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।’ ....... निजी क्षेत्रका तीन संघसंस्थाले छुट्टा छुट्टै र संयुक्त रुपमा झन्डै ५० बुँदामा संशोधनको माग गरेका थिए । ......

‘निजी क्षेत्र आन्दोलन गरेर सडकमा टायर बालेर, सडकमा सुतेर कहिल्यै विरोध गर्दैनौ ।

तर गम्भीरतापूर्वक दिएका सुझावहरुलाई नजरअन्दाज नगर्न हामी सबै राजनीतिक दलहरुसमक्ष आग्रह गर्दछौं ।’
व्यवसायीले प्रस्तुत गरेका सुझावका मुख्य बुँदाहरु:
- निजी क्षेत्र खुल्ला प्रतिस्पर्धामा आधारित अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएको र मुलुकले खुल्ला अर्थतन्त्रलाई अंगीकार गरि विश्व अर्थतन्त्रमा आवद्ध भईसकेको परिप्रेक्षमा उदार र खुल्ला अर्थतन्त्रलाई संविधानले सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।
- संविधानबाट श्रम हकको विषय हटाई श्रम ऐनबाट व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सामाजिक सुरक्षा र श्रम लचकताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरि उदार एवं वजार मुखी अर्थतन्त्रको मान्यता अनुरुप समावेश गरिनु पर्दछ ।
- प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रहि सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग चलन गर्ने, उद्योग व्यापारमा लगानी गर्ने, लगानीबाट मुनाफा आर्जन गर्ने, विदेशी लगानीमा भएको मुनाफा फिर्ता लैजाने सम्बन्धि हक संविधानमा सुरक्षित गरिनु पर्दछ ।
- उद्योग, प्रतिष्ठानमा लगानी र जोखिमको भागेदारी लगानीकर्ताको मात्र हुने हुादा श्रमिकलाई व्यवस्थापनमा सहभागी गराउादा असल श्रम संवन्ध विकासमा व्यवधान आउने भएकोले श्रमिकलाई व्यवस्थापनमा सहभागी गराईनु हुदैन ।
- लगानी सुरक्षा, लगानी मैत्रि वातावरणको सुनिश्चितता, उत्पादकत्वमा वृद्धि र असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्नका लागि उद्योग प्रतिष्ठानको सन्चालन तथा व्यवस्थापन अवरुद्ध हुने कुनै पनि कृयाकलाप गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
- मुलुकको कुनै पनि क्षेत्रका नागरिकहरु कुनै पनि क्षेत्रमा जान र बसोबास एवम् पेशा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारलाई संविधानले नै ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । उद्योग–व्यवसायका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित सामग्रीको निर्बाध आवागमनको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ ।
- संघीयतामा केन्द्र र राज्यमा कर प्रशासनको भूमिकालाई कसरी बाँडिन्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । कर कसरी कहाँबाट उठेर कहाँसम्म पुग्छ, कर राज्यमा कसरी फिर्ता आउाछ भन्ने कुरा टुङ्ग्याउनु आवश्यक छ ।
- मुलुकको प्राकृतिक स्रोतमाथि आम नागरिकको समान अधिकार प्रत्याभूत गरिनुपर्छ । कुनै एक राज्यको प्राकृतिक स्रोत उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभ अर्को राज्यको नागरिकले नपाउने अवस्था भयो भने त्यसले आर्थिक असमानताका साथै राज्य–राज्य वीच विवाद र वैमनश्यता सृजना गर्ने सम्भावना हुन्छ ।