Showing posts with label tibet. Show all posts
Showing posts with label tibet. Show all posts

Saturday, June 05, 2021

राजेन्द्र महतो ले भनेको विविधता तिब्बत को हकमा पनि लागु हुन्छ

चीनको आतंरिक मामिला चीनको आतंरिक मामिला होला। तर कर्णाली को गरीबी त चीन को आतंरिक मामिला होइन। ५०० वर्ष अगाडि समृद्ध कर्णाली। अहिले त कल्पना गर्न पनि गारहो। अहिले पाल्पा त्यति समृद्ध छैन जति समृद्ध ५०० वर्ष अगाडि कर्णाली थियो। गरीव कसरी भयो? चीनले बोर्डर बंद गरदिएर। नेपाल भारत बोर्डर सील गरिदिने हो भने (बामदेव ले चाहेको कुरा) मधेसको साँस बंद हुन्छ। कर्णाली को साँस बंद भएको छ। 

नेपाल भारत बोर्डर जस्तै हिमाल तिब्बत बोर्डर पनि साबिक झैँ खुला हुनुपर्छ। 

The Straw Man of Tibet-Xinjiang Equivalence: A Response the experience of ordinary Tibetans, who are routinely deprived of their freedom of expression, movement, religion and assembly. .......... Freedom House has ranked Tibet as one of the least free places in its 2021 “Freedom in the World” report, assigning it a combined score of 1 out of a possible 100 for civil liberties and human rights –– by comparison, Syria scored 1/100 and North Korea scored 3/100 ......... Chen Quanguo, the architect of the Uyghur internment camps, was deploying against the Uyghurs the tools of tyranny he had sharpened in Tibet ......... Tibet served as a laboratory of repression for Chen’s dystopian vision ........ In the voluminous literature on the strategy of conflict, coercion is said to operate when the threat of retaliation plays a role in getting someone to do something against their will. The direct use of brute force is not necessary for coercion to obtain; the threat of punishment often lurks in the shadows without ever appearing onstage. ...........

in the highly repressive climate of Tibet, the line between choice and coercion is extremely blurry

..... Photos of the Dalai Lama have long been banned in monasteries and homes, but now Chinese authorities are seeking to expunge him altogether from Tibetan Buddhism, which goes far beyond merely “insulting the Dalai Lama.” (To understand what Tibetan Buddhism without the Dalai Lama might actually mean, imagine the Catholic Church without the Pope.) ........... Whereas once the monastery used to be a liminal space relatively impervious to the state, now it is a panopticon filled with surveillance cameras watching the monastics at all times. Instead of spending their day studying the scriptures, monks and nuns are forced to attend political indoctrination programs and immerse themselves in Xi Jinping thought, which can hardly be called a “popular adaptation” of what the Buddha taught. .......... Even more pernicious than Beijing’s attack on Buddhism is its assault on the Tibetan language, a campaign that bears all the hallmarks of a multigenerational project to render a language dead and thus eliminate a people’s identity. ........... What Beijing calls “bilingual education” is more accurately described by the International Tibet Network as a “cradle to grave” education system, where “new methods of 'controlling minds' have been imposed from an early age, with Tibetan toddlers increasingly being subjected to ideological education in hundreds of new and expanded kindergartens across Tibet.” ........ A Tibetan toddler, after attending the “bilingual kindergarten” for a couple of months, came home one day speaking only in Chinese. Her parents were horrified when they realized that their daughter could no longer communicate with her grandparents, who spoke only Tibetan. ........... if children inherit genes from their parents, they inherit culture from their grandparents ........ the vast and growing network of state-led “bilingual kindergartens,” which permanently damage the children’s relationship with their grandparents, are clearly designed to stem the intergenerational transmission of culture and fundamentally reconfigure Tibetan identity. ....... Tibet remains an information black hole. Even North Korea, the hermetically sealed nation, has allowed the Associated Press and the Agence France-Press to establish bureaus on the ground, but

there is not a single foreign reporter in Tibet

. .......... Beijing uses big-data technology of surveillance and state-of-the-art infrastructure of repression –– including the “convenience police stations” and the “double-linked households system,” innovated by Chen Quanguo during his tenure in Tibet –– to keep Tibetans, much like Uyghurs, in a general state of fear. ........ Calling its ethnic unity education “an engineering project of the soul,” Xi Jinping’s China aims for nothing less than to “transform ethnic cultures and identities” as a permanent solution to what it views as the two biggest challenges to its cultural unity and political stability: Tibet and Xinjiang. ......... To conclude, imagine a detective who, after failing to find a gun or a knife in the house of an abusive husband, decides that his battered wife calling for help has no reason to fear for her life. When, in fact, any number of items in the house can be retooled into a deadly weapon. ........... as China wages its multifaceted campaign to displace Tibetan language, erase Tibetan Buddhism, and relocate the nomads from the grasslands into the ghettos, Tibetans get the unmistakable feeling that their culture is undergoing death by a thousand cuts. There is no single policy that destroys a people, no single bullet that kills a culture. It is the totality of state policies and strategies whose interaction creates a complex process that ultimately chokes a culture and lowers it into its coffin, not overnight but over time.

Friday, December 25, 2015

"Nepal Should Not Become 'Boxing Arena' For India, China"

Nepal should not become 'boxing arena' for India, China: Wang Yi
China today said Nepal should not become a "boxing arena" between India and China vying for influence in the Himalayan nation even as it called on New Delhi to treat Kathmandu as an equal partner..... "A stable Nepal enjoying development fully serves the interests of both China and India. So in other words I would like to say that

Nepal is a great place for mutually beneficial cooperation between China and India, not a boxing arena for China and India," he said.

..... "China, India and Nepal are close neighbours connected by the same mountains and rivers. This makes three of us a natural community of shared interest. This is why China has proposed the development of a China-India-Nepal Economic Corridor. It is all about common development and prosperity. Ultimate goal is to form community of shared future of the three of us," he said. .....

Both Wang and Thapa avoided any references to the Madhesi agitation while praising the new Constitution which has led to a major internal political crisis in Nepal.

...... On India-Nepal relations, Thapa said "immediately after the promulgation of the constitution there has been some misunderstanding between Nepal and India. Because of the India imposed unofficial obstruction on transit and supply of fuel and other essential commodities," he said referring to the transport blockade that Nepal alleged had been imposed by India but which has been strongly refuted by New Delhi. ...... "That caused a severe impact on the Nepalese society. It also had a negative impact on our economic growth. But I am very happy to say at this point of time that things are moving and improving," said Thapa who is also Deputy Prime Minister....... Referring to his two visits to India recently, he said "it seems that we are now able to clear the air of mistrust and misunderstanding and slowly things are moving and coming back to normal"...... Thapa also said besides agreeing to open new border points, China is willing to consider Nepal's request for long term supply of petroleum products through Tibet at concessional rates due to high altitude transportation and taxation costs...... He thanked China for supplying 1,000 MT of petroleum products at the height of the Madhesi agitation. ....... Thapa said the treaty would enable Nepalese to access travel and goods from other countries through Chinese ports and a joint working group will identify the transit points. .....

Thapa also assured that Nepal will continue to crackdown on Tibetans crossing from Tibet to Dharmasala to meet Tibetan spiritual leader the Dalai Lama....... "We have consistently followed the one-China policy. I would like to reiterate once again that Nepal will not allow any activities that infringe on China's sensitivities on Tibet," he said.

....... The Indian media at the event was not given an opportunity to ask questions..... "Similarly with China we have so many common areas socially, culturally also we are bound together.

The peace harmony, compassion, philosophy propounded by Lord Buddha has alway remained as a cementing factor in our relations.

..... "For Nepal there is no need to play each other. We have our own type of relations with India. Similarly we have special relations with China. So we are very happy with that and will continue in future with strengthening relations with both the countries.

That is the density that we have to live with," Thapa said.

Wednesday, November 04, 2015

नेपाल: दुई विश्व शक्ति बीचको पुल

पृथ्वी नारायण शाह ले दुई ढुंगा बीचको तरुल भने। गोर्खे बाबुराम भट्टराई ले दुई विश्व शक्ति बीचको पुल। मलाई मन पर्यो। भारत र चीन जुधाइ दिने सपना बाँड्ने अहिलेका सत्ताधारी त्यो कुरा आफैले पत्याउदैनन्, जनता झुक्याउने कुरा मात्र हो त्यो।

चीन अर्को अमेरिका हो, भारत अर्को चीन। दुनिया का सबै भन्दा ठुला तीन अर्थतंत्र मध्ये दुई हमरा परोसी छन। त्यस कुराको फाइदा लिने हो। भारत र चीन ले पनि चाहेको त्यही हो। नेपाल ले सकेसम्म चाडो आर्थिक प्रगति गरोस् -- भारत र चीन दुबैले चाहेको त्यही हो।

भारत र चीन ले चाहेर के भो! नेपाल को नेतृत्व ले पनि चाहनु पर्यो।

Friday, September 04, 2015

तिब्बत, ब्रम्हपुत्र, नेपाल र भारत

ब्रम्हपुत्र नदी तिब्बत मा शुरू हुन्छ। त्यहाँ तिब्बत ले ठुलो बाँध बाँधने हो भने भारत र बांग्लादेश मा मर्का पर्छ। अनि चीन ले त्यो कुराको ख्याल राख्छ, राख्नु पनि पर्छ। हामी सार्वभौमसत्ता संपन्न देश, हाम्रो "राष्ट्रियता," "र" त्यस्तो केही भन्दैन, जब कि चीन विश्व शक्ति हो, अमेरिका लाई चैलेंज गर्ने एक मात्र शक्ति आज, उसको शक्ति बढ्दो छ। ब्रम्हपुत्र नदी तिब्बत मा शुरू हुन्छ, सही हो, तर त्यो नदी चीन, भारत, बांग्लादेश को साझा नदी हो। त्यो चीन ले मान्छ। दुनिया ले मानने कुरा हो। स्विट्ज़रलैंड ले मान्छ। दुनिया मान्छ।

तर त्यो कुरा नेपालमा नमानेको देखिन्छ। नेपाल बाट बगेर भारत पुग्ने नदी साझा नदी भयो। भारत लाई मर्का पर्ने गरी बाँध हरु बाँध्न मिल्दैन। खानेपानी कै कुरा छ। जल विकास को सोंच देश स्तर मा मात्र गर्न सकिँदैन, दक्षिण एशिया स्तर मा गर्नु पर्ने हुन्छ। सबै को हित हुने, सबै लाई फाइदा हुने गरी गर्न सकिन्छ। बिजुली पनि निकाल्न सकिन्छ। सिंचाई का लागि पनि पानी छ। नेपाल लाई पनि छ, भारत लाई पनि छ। ब्रम्हपुत्र चीन को मात्र होइन। त्यो कुरा विश्व शक्ति चीन ले मान्छ। कोशी, गण्डकी, कर्णाली नेपाल को मात्र होइन, भारत को पनि हो। यो कुरा नमान्नु राष्ट्रियता होइन, मुर्खता हो। देश भित्र आफुले गरेको माफियातंत्र र कमिशनतंत्र र महाभ्रष्टाचार लाई ढाकछोप गर्न, जनता को ध्यान डाइवर्ट गर्न बामे जस्ता ले अंतरराष्ट्रीय मान्यता विरुद्ध बोल्दिने गरेका छन। यो हाम्रो मात्र नदी हो, भारत ले आफ्नो पनि जस्तो किन गरेको? एक शब्द: ब्रम्हपुत्र।

नेपाल को ५०% भूभाग वन जंगल हुनुपर्छ। त्यस किसिमले व्यापक वृक्षारोपण गर्नु पर्छ। त्यो नेपाल को हित मा पनि छ, दक्षिण एशिया को हित मा पनि छ। दक्षिण एशिया मा खानेपानी को कुरा मा दक्षिण एशिया स्तर मा सोँच्नु पर्ने हुन्छ। खुला छलफल हुनुपर्छ। जनता लेवल मा हुनुपर्छ। नेता लेवल मा हुनुपर्छ।

Dam on Brahmaputra : Consequence and Reality Check
I have been reading about Chinese dams in Brahmaputra in Indian newspapers. As a

typical lower riparian alarmist

, most of the reports also add that China is planning to divert some of its water towards Eastern region, in addition to generation of 40,000 MW of electricity. ........ The Brahmaputra river follows an odd channel to flow to the sea. It flows towards east for almost half of its length in mountainous Tibet and then takes a U-turn to enter plains in Assam. Ultimately, it enters Bangladesh towards South and meets the Ganges before reaching the sea. ........ The place where it takes a U-turn, is known as Great Bend of Yarlung Tsangpo/Brahmaputra. At the same place, the river forms the deepest canyon of the world (Grand Canyon??). Only in 1998, a 30 mt waterfall was discovered nearby and since then China is planning to build a huge hydroelectric dam having an installed capacity of 40,000 MW. .......... The media reports also claim that there are proposals in China to divert some of rivers water too through the same dam to Eastern region. The author also claimed that China is planning to divert 40 BCM of water out of

71.5 BCM carried by Brahmaputra each year. One must remember that the water calculation is based on what it carries from Tibet to India. The same river has a runoff of an average of 550 BCM of water when it reaches Bangladesh.

Where from this additional flow comes? There are two answers – the first is the Monsoon waters and the other is the water carried by the tributaries. The monsoon flow of Brahmaputra is almost 10 times that of its dry season flow .......... hydro-power generation. This does not change anything for India. Hydro-power generation is non-consumptive usage of water and should end up increasing the dry season flow by 10-20% – which should be good for irrigation usage in Assam and Bangladesh. The success of this plan depends on how the irrigation planning is done. I am hopeful that China will also sell some of the electricity to India since it may be a cheaper option for them. ......... There are basically three different ways to implement the project. The first is to build hydro-dam only. The second is to divert water only during monsoon. The third is to divert a constant volume of water throughout the year. ...... The first sounds feasible and I have already discussed it. The second should also cause no harm to India. It is understandable that during Monsoon, it’s the excess water that causes the problem as it floods vast area in India and Bangladesh. It’s good for China as well since it is diverting the water to an area that does not get rainwater at the same time of the year. It will get water for 3-6 months when India or Bangladesh does not need it. ......... The third one could potentially have dire consequences for both India and Bangladesh. It could be completed as the second phase of Chinese plan to interlink their rivers .......... For India, the North-East is both food-surplus and water-surplus. After the diversion starts, the dry season flow could diminish by 20-30%. .... India is already taking 50% of Ganges water in the East. If Brahmaputra (Jamuna in Bangladesh) is compromised, it would virtually be a dry Bangladesh in lean season. A lot of alarmist authors also mentioned reduction in Hydro-power potential of North-East India due to Chinese diversion. I do not agree to them. First reason is most of planned hydro-power potential is actually in Brahmaputra tributaries. The lack in dry season flow would only block any “run-of-the-river” projects, but not anyone with a plan of reservoirs. ......... There are ways to cushion against the third problem as well. If Indians build reservoirs in Arunachal to hold the excess monsoon water, the condition should not be that bad. However, the loss of vast forest area and displacement of tribals from their land is regretted. ...... One thing to keep in mind that if India can not show any meaningful use of Brahmaputra waters, China has a right to divert them. This is why the first two plans has to be accepted by India even if it harms India.

India does not “use” monsoon water, neither does it use the gradient of the Great Bend.

The International law (though neither India nor China signed it) indicates the existing use as a parameter for equitable water sharing. China has already built a dam (photo) on Indus tributary. The first Chinese dam on Tsangpo is also coming up. ........ The rivers crossed includes

Salween, Mekong and Yangtze – three of the largest in Asia.

In the first phase, the plan is to build a connector between Yangtze and Yellow river as a part of Western routes. ...... It is logical to believe that China cannot divert water from Yarlong (Brahmaputra) before it does so from Salween and Mekong. ....... because taking water from those rivers involves much less effort than what it takes to move Brahamaputra water ..... So far, China has built three dams on Mekong, two are under construction and there are four more to come ..... However, there are no plans to divert Mekong water yet. Once it starts diversion of Mekong, a series of political conflict is expected – especially with ASEAN states – something that China could hardly afford. This could potentially delay the plan to add further water in the channel. Therefore, in my opinion, even if China diverts Brahmaputra, it won’t be soon. Literally, there is no such possibility in next 30 years in my opinion. By that time, energy-hungry India should “tame” the Brahmaputra and have sufficient control over it. ....... I can’t term the projected dire consequences of the diversion plan anything other than a mere Conspiracy theory at this point of time.

The importance that Indian media attaching to it – proves that lower riparian alarmist nature is Universal.

The last thing I want is a political conflict over water. India needs good relationship with China.

Alarmist media should do a reality check before they push forward their agenda to inject fear in common Indians.

Wednesday, September 02, 2015

म क्रिस्चियन/मुसलमान होइन, म समाजवादी होइन

बाबुराम भट्टराई मेरो लागि मुसलमान भने पनि भो, क्रिस्चियन भने पनि भो। फरक राजनीतिक धर्म को मान्छे। २००५ को गर्मी मा म जब न्यु यॉर्क शहर आएँ, त्यति बेला दुनियामा नेपालका माओवादी को यथार्थपरक इमेज नै के थियो भन्दा शीत युद्ध पछि को दुनिया कै नंबर एक अल्ट्रा लेफ्ट समुह। राजनीतिक अल काईदा। कहाँ नेपाल शांग्रीला/हिप्पी को देश। कहाँ माओवादी। बरफ र आगो एउटै चित्रमा। नेपाल बाहिर चाहिँ पाइला नटेकेको भनौं भने दक्षिण एशिया मा फैलिन चाहेको आशंका, र दक्षिण एशिया स्तर मा संगठन भए नभए को स्पष्ट नभए पनि भारत का सशस्त्र माओवादी लाई प्रशस्त inspire गरेको तथ्य। अमेरिका ले अहिले अल काईदा/ISIS बारे जे भन्छ त्यति बेला नेपालका माओवादी बारे त्यही भन्थ्यो। भौतिक रुपले सिध्याउनु पर्छ। अर्को औषधि छैन। र त्यसलाई पुर्ण रुपले सैद्धांतिक रुपले हेर्नु हुँदैन। अमेरिका ले अरु देश लाई मिलिटरी ऐड दिँदा कति अमेरिकी कंपनी हरु लाई फाइदा भइराखेको हुन्छ। कमाइ हुन्छ। Follow the money.

अमेरिका को लाइन गलत थियो। विशेष गरी ज्ञानेन्द्र को कु पछि त अझ माओवादी "समस्या" को राजनीतिक समाधान मात्र संभव थियो। कमती गार्हो थिएन त्यो समीकरण। १० वर्ष मा हामी यहाँ आइपुगेका छौं। राजा नमारी नसमाती गणतंत्र ल्याउने देश इतिहासमा कति छन?

म समाजवादी होइन। वास्तव मैं होइन। भित्री ह्रदय बाट नै होइन। स्वेच्छा ले नै होइन। म हिन्दु/बुद्धिस्ट, बाबुराम भट्टराई क्रिस्चियन/मुसलमान। तर मैले मेरो धर्म ले भन्छ भनेर राम्रो व्यवहार गरेको हुन सक्छु। बाबुराम को धर्म ले पनि उसलाई राम्रो व्यवहार नै गर्न लगाउँछ भने मलाई त्यो धर्म समस्या हुने कुरा भएन। भन्दैमा म क्रिस्चियन/मुसलमान हुनु पर्दैन। र धर्म प्रदत राम्रो व्यवहार भनेको गरीब का लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को कुरा हो। मेरो राजनीतिक धर्म ले पनि सबै को, गरीब को पनि जीवनस्तर उकास्ने सोंचछ। धनी को मात्र होइन, गरीब को मात्र होइन। र त्यहाँ कुनै clash छैन। दुबै लाई सँगै माथि लानुपर्ने हुन्छ नत्र ती दुई मध्ये एक लाई पनि माथि लान सकिँदैन। र एउटा स्वच्छ लोकतंत्र/अर्थतंत्र मा जो सुकै धनी बन्न सक्छ। जन्मले मात्र धनी हुने रूढ़िवादी समाज हो।

नेपाल राजनीतिक रुपले एक किसिम ले अचम्म छ। जो पनि समाजवादी। काँग्रेस पनि (घोषणा मा) समाजवादी, एमाले (कागजमा) समाजवादी, फोरम समाजवादी, हृदयेश समाजवादी, माओवादी समाजवादी। सत्ताधारी पनि समाजवादी, विपक्षी पनि समाजवादी। यस्तो पनि हुन्छ? हाँडी गाउँ को जात्रा।

म क्रिस्चियन/मुसलमान होइन, म समाजवादी होइन।

बाबुराम भट्टराई का लागि कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो जे होला मेरो लागि Universal Declaration Of Human Rights त्यही हो।मेरो राजनीतिक ज्यामिति को विन्दु र रेखा त्यो छोटो दस्तावेज हो। बहुदल त्यस बाट उब्जिने कुरा हो, लोकतंत्र त्यस बाट  उब्जिने कुरा हो। त्यस दस्तावेज को ॐ चाहिं फ्री स्पीच हो। सीके राउत ले सेन राजा सेन राजा भन्छ। उसले भन्नु अगाडि मलाई थाहा पनि थिएन।

मानव अधिकार र लोकतंत्र को परिधि भित्र तर म जस्तो को र बाबुराम भट्टराई जस्तो को धेरै कुरा मिल्न सक्छ। म अमेरिकी राजनीति र अर्थतंत्र लाई face value मा लिंदीन। नियमित आलोचना गर्छु। America's original mission - a total spread of democracy - is in a direct clash with America's original sin - race भन्छु।

कति हुन्छन् theory का कुरा कति व्यावहारिक कुरा। Science theory भो, engineering त्यसको application. कर्मक्षेत्र मा बाबुराम भट्टराई नेपालमा फुल टाइम राजनीति गरिरहेको मान्छे, एक पटक प्रधान मंत्री भइसकेको र फेरि हुन सक्ने मान्छे। म कहिले चुनाव नलडने मान्छे। म मेरो टेक कंपनी बिल्ड गर्न चाहेको मान्छे। तर राजनीति मा गहिरो interest भएको मान्छे। उही हो, आफु हुर्केको घरमा आगो लाग्दा टाढा बाट पानी फालेको चाहिं हो। तर टाढा भन्न मिल्दैन। यो डिजिटल माध्यम ले को टाढा को नजिक! म अमेरिका आउनु अगाडि पार्टी मा हृदयेश महासचिव, म र सरिता उपमहासचिव, राजेन्द्रजी केंद्रीय समिति सदस्य, रामेश्वर राय यादव अध्यक्ष, त्यति बेला समोसा मा आलु र बिहार मा लालु थिए, हृदयेश लाई एउटा यादव चाहिएको, बॉर्डर यता पनि लहर आइहाल्छ कि भन्ने थियो। म पत्रकार मान्छे होइन। मैले गरेको डिजिटल activism हो। नेपाल को शांति प्रक्रिया मा कुनै सभासद अथवा शीर्ष नेता नै भन्दा कम मैले गरे जस्तो लाग्या छैन। तर म "फर्किने" मान्छे होइन। There is no going backward, there is only going forward. नेपालको आर्थिक क्रांति मा मेरो कंपनी योगदान दिन चाहन्छ। तर न्यु यॉर्क त मेरो होमटाउन हो। म भारत र नेपाल माँ फिँजिन चाहेको चाहिँ हो। बिहार भो। मेरे दिल में बिहार और नेपाल बराबर है।

मदन भंडारी को तथाकथित बहुदलीय जनवाद को पुस्तिका त्यति बेला नै पढेको। खासै घत लागेन। कम्निष्ट ले बहुदल मानने भनेको न हो -- त्योंभन्दा बढ़ी के हो? बरु बाबुराम भट्टराई ले आफ्नै धर्म मा केही नया सोंच ल्याउन सक्ने संभावना देख्छु। उसको धर्म को पनि मेरो धर्म को पनि मान्छे ले The Scientific Method चाहिं मान्नै पर्छ। म मान्छु। बाबुराम भट्टराई ले मानेको देखेको छु। तर मेरै धर्म मा त्यो नमान्ने dogmatic मानिस प्रशस्त छन। बाबुराम को धर्म मा पनि होलान।

म नेपालको भारत सँग को राजनीतिक र आर्थिक एकीकरण मा र चीन मा पॉलिटकल रिफार्म को मुद्दा मा बाबुराम सँग सहकार्य खोजेको मान्छे। स्पष्ट कुरा। मोही माग्ने ढुङ्ग्रो देखाउने। नेपालको माओवादी समस्या समाप्त भयो मोटामोटी। नेपाललाई १ मत को ५० रुपया को बाटो लाने र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को बाटो लाने हो भने र भारत सँग negotiate गर्दा भारत ले पनि १ मत को ५० रुपया मान्नु पर्ने भन्ने हो भने अनि भारत को पनि माओवादी "समस्या" समाप्त हुन्छ।

बाबुरामले खोजेको नया धार
१ मत को ५० रुपया
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है

Wednesday, August 19, 2015

नेपाल र चीन को बोर्डर पनि खुला गर्नु पर्दछ

नेपाल र भारत बीच प्रगाढ़ दोस्ती छ। नेपाल र चीन बीच पनि त्यस्तै प्रगाढ़ दोस्ती हुनु पर्दछ। नेपाल र चीन को बोर्डर पनि खुला गर्नु पर्दछ। बोर्डर खुला न भएर हिमाली भेग का मानिसले अनावश्यक दुःख पाइ राखेका छन। कर्णाली का जनता को जीवनस्तर उकास्न नेपाल चीन बोर्डर लाई नेपाल भारत जस्तो बनाउनु जरुरी छ। After all, we are one people on both sides of the border. बीच में दिवार क्यों?

Tuesday, June 30, 2015

तराईका मधेसी, दार्चुलाका खस र नागरिकताको सवाल

तराईका मधेसी अथवा दार्चुलाका खस ले जब बोर्डर पारी बिहे गर्छन, त्यो विदेशमा बिहे गरेको हुँदै होइन। नेपालको सीमाना त्यो ठाउँमा कोरिनु भन्दा धेरै अगाडि देखि हुँदै आएको बिहेवारी त्यो। नागरिकताको सवालमा त्यस्ता बिहेवारी लाई एउटै देश भित्र को बिहेवारी जस्तो दर्जा दिनुपर्ने हुन्छ। होइन भने यो देश टुट्छ

छिमेकी देश सँग को बिहेवारी लाई एउटा बिशेस दर्जामा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई देश भित्र को बिहे बराबरको दर्जा दिनुपर्ने हुन्छ।

नागरिकता पाउने बाटा विभिन्न हुन सक्छन तर प्रत्येक नागरिक बराबर हुन्छ। राणा हरुमा हुन्थ्यो, A क्लास राणा, B क्लास राणा, C क्लास राणा। त्यस्तो A क्लास, B क्लास, C क्लास नागरिकता बनाउने होइन। लोकतन्त्रमा नागरिक सबै बराबर हो।

Multiple Citizenship

Monday, June 29, 2015

१६ बुँदे मानने कि नमान्ने?

प्रश्नै उठ्दैन। १६ बुँदे मानने कि नमान्ने? कानुन को राज्यमा, कानुन द्वारा चल्ने लोकतन्त्रमा यो प्रश्न उठ्दैन।

मान्दैनौं भनेर वक्तव्यवाजी गरे मानहानी को मुद्दा दर्ता हुन्छ --- दर्ता भइसक्यो।

संविधानको मस्यौदा नबनाउ भन्ने सर्वोच्चको आदेश होइन। तर नामांकन र सीमांकन बिनाको संविधान जारी गर्न बाट सर्वोच्च ले रोकेको छ। भने पछि सर्वोच्च को आदेश मान्दिन भन्ने माई का लाल हरुले नामांकन र सीमांकन बिनाको संविधान जारी गरेर देखाउनु पर्ने भो।

सरकार गठनको कुरा निस्कनेबित्तिकै एमाओवादीबाट मन्त्री बन्न खुट्टो उचाल्ने को– को?
मधेसी दल असहमति राख्दै प्रक्रियामा सहभागी हुने
प्रदेशसभाको अधिकार केन्द्रबाट नियन्त्रित हुने गरी मस्यौदामा प्रस्ताव ल्याइएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माणमा प्रदेशसभाले भूमिका पाउनुपर्नेलगायत फरक मत पेस गरेका थिए । ..... मधेसी दलका कतिपय फरक मतलाई मुख्य दलहरूले सकारात्मक ढंगले हेरिरहेको सन्दर्भमा तत्काल सभा बहिष्कार र त्याग गर्नु आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो । 'प्रक्रियाभन्दा बाहिर जाँदा अखबारमा एक पटकलाई ठूलो समाचार त छापिएला, तर त्यसपछि हराउँछ,' शुक्लले भने, 'बरु हामी प्रक्रियामै बस्यौं भने आफ्नो असहमति राख्न पाइरहन्छौं । यदि सभा त्याग नै गर्नुपर्‍यो भने अन्तिम र बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै हो ।' ........ संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने असन्तुष्ट मधेसी दलमध्ये समाजवादी फोरमसँग १५ सिट, तमलोपासँग ११ सिट, सद्भावनासँग ६ सिट, तराई मधेस सद्भावना पार्टीसँग ३ सिट गरी जम्मा ३५ सिट छ । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिकले सोह्रबँुदे सहमतिको फरक मतसहित समर्थन गरेका छन् । उनीहरूसँग १८ सिट छ ।
सदभावना र तमलोपा जिल्ला जाँदै
बारा पर्सामा उपाध्यक्ष हृदयश त्रिपाठी, रूपन्देही कपिलवस्तुमा महामन्त्री सवेन्द्रनाथ शुक्ल, सिरहा सप्तरीमा सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनल, धनुपा महोत्तरीमा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, रौतहटमा केन्द्रीय सदस्य जंगीलाल राय, विराटनगरमा पुष्पा ठाकुर र विराटनगर वृजेश गुप्ता नेपालगन्ज जाँदैछन् ।
१६ बुँदेको आधारमा बन्ने संविधानले न न्याय, न शान्ति स्थापना हुन्छ भन्ने प्रस्ट भइसक्यो
केन्द्रीय सरकारको चाल अति नै दयनीय र ज्यादै गैरजिम्मेवार देखियो । भूकम्प गएको तीन दिनपछि वक्तव्य दिने, छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्विट गरेपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले विनाशकारी भूकम्पबारे थाहा पाउने ! भनेपछि कति विजोग रहेछ त सरकारको ? विपतमा कमाउन खोज्ने, भूकम्प गएको दुई चार दिनमा स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्ने जस्ता कारणले सरकारको विश्वसनीयता घटेको छ । ........ नेपाली समाज अति नै उचनीचमय रहेछ । कुनै पनि विपदको मार समाजको तल्लो श्रेणीमा रहेका गरिबलाई सबैभन्दा बढी हुने रहेछ । अर्को कुरा, संघीयता आयो र तल्लो निकायमा अधिकार दिइयो भने जनता र स्थानीय निकायले राम्ररी रेस्पोन्स गर्न सक्ने रहेछ भन्ने यसपटक प्रस्टै देखियो । केन्द्रमा भएको शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने हो भने गरिब जनता, गाउँका जनता, क्षमता भएका जनताले निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने देखियो । यसले संघीयताको अपरिहार्यता औंल्याएको छ । संघीयताविना विकास पनि सम्भव छैन, स्थिरता पनि सम्भव छैन भन्ने कुरामा म यसपटक पूर्ण रुपमा विश्वस्त भएको छु । ....... नेपाली जनतामा आपसी सद्भाव र स्थिरता भएको अवस्थामा, नेपाल र नेपाली साँच्चै बलियो भएर उभिएको अवस्थामा मात्र त्यो सम्भव हुन्छ । तर, ६०–७० प्रतिशत जनता १६ बुँदेप्रति असहमत रहँदा त्यो सम्भव हुँदैन । ...... पहिचानसहितको संघीयताले अस्थिरता बढ्छ भन्ने कुरा सही होइन । अर्को कुरा, १८५४ को मुलुकी ऐनबाट नेपालमा एकल पहिचानको राजनीति ‘लिगलाइज’ भएको हो । विभिन्न आन्दोलनमार्फत् राज्यले थोपरेको यस्तो एकल पहिचान चाहिँदैन भन्ने आवाजहरु व्यक्त भएका छन् । सबै समुदायको पहिचान अट्ने व्यवस्थाको खोजी हो अहिले । त्यसकारण नेपालमा लामो समयदेखि राज्य र जनताले पहिचानको राजनीति गरिरहेका छन् नै । खास कुरा के भने एउटाको मात्रै पहिचान कि सबैको पहिचान भन्ने हो । तर नेपालमा पहिचानलाई नकारात्मक रुपमा लिने गरिएको छ । खासमा नेपालमा लामो समयदेखि हुँदै आएको चाहिँ पहिचानकै राजनीति हो । सबै अटाउने पहिचानको राजनीतिलाई नेपालमा गलत ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । ........ संघीयताको खाँचो कस्तो मुलुकमा पर्छ भने जहाँ विविधता छ, जहाँ असमान विकास छ, जहाँ विभेद छ । यस आधारमा संघीयता चाहिने भनेकै नेपालमा हो । संघीयताले सम्भावनाको ढोको खोल्छ । भारत आफै पनि संघीय मुलुक हो । भर्खरै पनि पहिचानमा आधारित तेलंगाना राज्य बनेको छ । आफ्नै मुलुकमा यस्ता अभ्यास हुँदाहुँदै भारतले पहिचानसहितको संघीयताको विपक्षमा उभिनुपर्ने कारण छैन । भारत र चीनसँगको आपसी सहकार्य र विकासका लागि हातेमालो गर्ने नेपालको जुन चाहना छ त्यसलाई १६ बुँदे सहमतिले ‘अन्डरमाइन’ गरेको छ ।