Pages

Showing posts with label Nepalese Constituent Assembly. Show all posts
Showing posts with label Nepalese Constituent Assembly. Show all posts

Wednesday, September 02, 2015

काँग्रेस को महाधिवेशन अन्यौल नै अंततः समस्याको समाधान हो



कांग्रेस महाधिवेशनः निर्णायक बन्दै ओली र प्रचण्ड

असोज पहिलो साता महाधिवेशन नगर्दा पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त हुने भएपछि

..... महाधिवेनको क्रममा सक्रिय सदस्यको विवाद चर्को रुपमा देखा परेको छ छ भने संस्थापन र देउवाको दुई गुट केन्द्रदेखि गाउँसम्म फैलिएको छ । दुइ पटक सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका देउवा यस पटक आफू सभापति हुनेमा ढुक्क देखिन्छन । तर पार्टी सभापति कोइरालाले आफ्नो गुटभित्रको आन्तरिक सक्तिसन्तुलन नमिलेका कारण महाधिवेशनको मिति धकेल्दै आएका छन् । .... संविधानको मस्यौदाले देशभर आन्दोलन भइरहेको बेला

कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्न गरेको प्रस्ताव एमाले र एमाओवादीले अस्वीकार गर्ने बताएका छन् ।

अहिले देशमा देखिएको समस्या समाधान गर्नतिर भन्दा पनि त्यसलाई ओझेलमा पार्नको लागि काग्रेसको तयारी देखिन्छ एमाओवादीका एक नेताले भने,‘कांग्रेसको आन्तरिक मामिला होस चाहे महाधविशेन गरोस चाहे नगरोस यो हाम्रो टेन्सनको विषय भएन ।’ समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्नु कांग्रेसकै कमजोरी हो, महाविधेशनको लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव हामी स्वीकार गदैनौ, उनले भने । एमालेले पनि समय छउन्जेल केही पनि नगर्ने समय सकिएपछि संविधान संशोधन गर्ने काममा आफूहरुको समर्थन नहुने बताएको छ । एमाले एक स्थायी समिति सदस्यले भने,‘कांग्रेसजस्तो लोकतन्त्रको कुरा गर्ने पार्टीले अहिले आएर संविधान संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई हामी किन मान्ने ? यो कांग्रेसको महाविधेशन हो, संविधानसभाको निर्वाचन होइन, उनले भने । .....

संविधानको मस्यौदाप्रतिको विवादलको कारण नागरिक र सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाउंदा समेत कांग्रेस अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्नको लागि गम्भीर देखिएको छैन । वार्ताको लागि केही पार्टीहरुको लागि आह्वान गरेपनि सार्थक वार्ता गर्ने रणनीतिमा कांग्रेस देखिएको छैन् ।

कांग्रेसलाई अहिले महाधिवेशन गर्दा संविधान निर्माणको काममा बाधा पुग्ने निष्कर्ष निकाल्दै पछि धकेल्ने खेलमा लागेको बताइएको छ । यो रणनीतिसँगै कांग्रेसले सरकारको आयु पनि लम्ब्याउने विषयमा आन्तरिक छलफल गरेको एक नेताले बताए । ......... संविधानत प्रत्येक राजीतिक दलले पाँच बर्षभित्र महाधिवेशन नगरे त्यो दलको निर्वाचन आयोगको दर्ता खोजर हुने प्रावधान छ ।
काँग्रेस को महाधिवेशन अन्यौल नै अंततः समस्याको समाधान हो।

  • मधेस बाट यो क्रांति पहाड़ हिमाल काठमाण्डु सम्म पुग्छ र यो सरकार ढल्छ। उसै पनि दुई वर्ष उमेर को संविधान सभा। सरकार पनि ढल्छ, संविधान सभा पनि। 
  • क्रांतिकारी अंतरिम सरकार बन्छ। क्रांतिकारी सीमांकन नामांकन हुन्छ। 
  • काँग्रेस पार्टी को रजिस्ट्रेशन गुम्छ। तर त्यो भनेको पार्टी ब्यान हुने होइन। आखिर लोकतंत्र हो। काँग्रेस ले फेरि नया पार्टी को रुपमा दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ। नया नाम, नया चुनाव चिन्ह, नया झंडा। 
  • नवंबर मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, संविधान सभा/प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, स्थानीय चार चुनाव एकै पटक हुन्छ। त्यसमा काँग्रेस ले लड्ने। नेपाली काँग्रेस (परिमार्जित), अंग्रेजी मा Nepali Congress (New And Improved) नामांकन का साथ जनता को मा जाने। हुन त नामांकन मा काँग्रेस संगठन भित्र झगड़ा नहोला भन्न सकिन्न। 
  • एमाले, एमाओवादी, र संघीयतावादी लाई बढार्नु पर्ने कसिंगर हावा ले उडाई दियो जस्तो भै राख्या होला। 
  • चुनाव चिन्ह गैड़ा? झंडा एक नास ले सेतो।  
  • नाम त खास हुनुपर्ने हो नया पार्टी को बाहुन समाज। 


लेनिन र सद्दामजस्तै गरी ढल्यो गिरिजाको शालिक !
वीरगञ्जमा रहेको सो शालिकको अनावरण गर्ने उनै सुशील कोइराला हुन्, जो अहिले प्रधानमन्त्री पदमा आसीन छन् । सुशील नेतृत्वको सरकारले गिरीजाको शालिकको सुरक्षा गर्न सकेन । ..... वीरगञ्जमा सोमबार भएको प्रदर्शनका क्रममा कोइरालाको शालिक पूर्व सोभियत संघमा लेनिन र इराकमा सद्दाम हुसेनको जस्तै गरी ढलेको छ । ..... मधेस आन्दोलनसँगै नेपाली कांग्रेस र एमालेमाथि प्रहार केन्द्रित भएको देखिएको छ । .... प्रदर्शनकारीहरुले सोमबार कलैयामा एमालेको कार्यालयमा आगजनी गरेका छन् भने महोत्तरीमा कांग्रेसको कार्यालय जलाएका छन् ।


प्रधानमन्त्रीलाई एमाओवादीले भन्यो-बल प्रयोगले समस्याको सामाधन गर्दैन
आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएर

जाजय माग सम्बोधन गर्न

सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ..... एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता डा. बाबुराम भट्टराईले मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेका हुन् ।
Nepal constitution protests leave five dead
The latest deaths bring the total killed in political violence in recent weeks to at least 20 people.
एमाले सभासदको घरमा तोडफोड
पर्सा क्षेत्र न ५ का एमाले सभासद जय प्रकाश थारुको घरमाथि प्रदर्शनकारीले तोडफोड गरेका छन् । निकै ठूलो संख्यामा रहेका प्रदर्शनकारीले

मधेश विरोधी पार्टी भन्दै

सभासद थारुको घरमा तोडफोड गरेका हुन् । त्यस्तै पर्सा क्षेत्र न ३ का सभासद राज कुमार गुप्ताको घरमा पनि तोडफोज भएको छ ।सोमबार मात्रै एमाले पार्टी कार्यालयमा तोडफोड भएको थियो ।


महोत्तरीमा आन्दोलन उग्र,नेपाली काँग्रेस लगायतका कार्यालयमा तोडफोड
आन्दोलनकारी उग्र हुदै जलेश्वरको खैरा चौकमा रहेको शसस्त्रको चेकपोष्टमा ढुगांमुढा गर्दा केहि बेर चौक असान्त भएको थियो । .... अहिले जलेश्वरका विभिन्न सरकारी तथा निजि कार्यालयहरु असुरक्षित देखिए पनि प्रहरीको तर्फबाट अझै कुनै किसिमको प्रतिकार भएको छैन ।


राधेमाइ र लक्ष्मनवामा पनि गोली चल्यो, ६ जना घाइते



बाँकेमा नाकाबन्दीको तयारी चल्दै
संयुक्त थरुहट मधेस संघर्ष समिति र संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाले भोलि आइतबारबाट बाँकेमा नाकाबन्दी गर्ने भएका छन् । ..... विगत दुई साता भन्दा बढीको लागातारको बन्द हड्ताल पछि दुई दिने खुलेको बाँकेमा भोलिबाट आन्दोलन चर्काइने आन्दोलनकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । ...... पर्वलाई मध्यनजर बन्द खुकुलो पारिएको थियो अब भोलिबाट कडा रुपमा नाकाबन्दी गरिनेछ, समितिका प्रवक्ता पशुपति दयाल मिश्रले भने । मिश्रले आन्दोलन शान्तिपूर्ण र सशक्त बनाउने जानकारी दिए । ...... कोहलपुरमा पनि भोलिबाट आन्दोलन चर्काउन व्यापक तयारी गरिएको छ । .... थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलनमा साथ दिन कोहलपुरका व्यवसायीहरुसँग अहिले छलफलमा बन्दैछ । ....... थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक चन्द्र बहादुर चौधरीले आन्दोलन थारु जातिको मात्रै नभएर थारुहट जातिको लागि भएकाले सबैले साथ दिन उद्योग, व्यापारीसँग छलफलमा बस्न लागेको बताए । ....... यसअघि नै कोहलपुरका स्थानीय व्यवसायी र आन्दोलनकारीहरु बीच समन्वयकारी ढंगले साँझ पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिइदै आएको छ । ..... प्रशासनले बाँकेमा लगाएको निषेधित क्षेत्र फिर्ता लिएपछि भोलि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न कुनै रोकावट छैन । ..... विगत दुई सातादेखि कैलाली, कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्मका १० जिल्लालाई समेटेर थरुहट प्रदेश बनाउनु पर्ने माग गर्दै थरुहटका कार्यकर्ता आन्दोलनरत् छन् । जसलाई मधेसी मोर्चाले समेत साथ दिएको छ ।
मधेस आन्दोलनको निकास भनेकै विगतमा भएको सम्झौताको कार्यान्वयन : अध्यक्ष यादव
गोली चलाएर समस्या समाधान हुँदैन : राजेन्द्र महतो
वार्ताको माहौल बनाउन सरकारसँग आग्रह
वीरगञ्जमा सोमबारदेखि भइरहेको प्रदर्शनमा सदभावना अध्यक्ष महतो लगायतका नेताहरुले प्रत्यक्ष नेतृत्व गरिरहेका छन् ।


मगर संघका अध्यक्ष भन्छन्, ‘मगरलाई धेरै हेपियो अब मान्दैनौँ’
अन्तरिम संविधान र विभिन्न सहमतिमा पनि उल्लेख भएको कुरा हामीले राज्यसँग मागिरहेका छौँ । तर, सरकार र केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेता प्रतिगमनतिर गैरहेका छन् । हामीले त्यसको विरोधमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका हौँ । ......

संविधानसभामा १९ जना मगर समूदायका सभासद् हुुनुहुन्छ । उहाँहरुको पनि यो आन्दोलनप्रति समर्थन छ ।

...... हामीले हाम्रा मागका बारेमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका प्रमुखलाई मात्र अवगत गराएका छैनौँ । संविधानसभाका अध्यक्ष र राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापतिलाई समेत जानकारी गराएका छौँ । कतैबाट पनि हाम्रो माग सम्वोधन नभएपछि विकल्पका रुपमा बन्द रोजेका हौँ । हाम्रो यो बाध्यता हो । ..... गण्डकी, धौलागिरी, लुम्बिनी र राप्तीका धेरै जिल्ला र गाविस मगर समूदायको बाहुल्यता रहेको ठाउँ हो । यहाँ मगर समूदाय पहिलो वा दोस्रो स्थानमा छ । त्यसैले हामीले यो क्षेत्रलाई मगर समूदायको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई आधार मानेर मगरात स्वायत्व प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेको हो । तर, हाम्रो आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन हचुवाका भरमा निर्माण गरेको प्रदेश–४ र प्रदेश–५ मा लगेर यी अञ्चललाई टुक्र्याउने काम भएको छ । .....

बन्दको विकल्प खुला हुँदैन । बन्दको विकल्प बिद्रोह हुनसक्छ । हामी त्यो अवस्थासम्म सकेसम्म जानु नपरोस् भन्नेमा छौँ ।

आन्दोलनको १९औं दिन भदौ १६ मा विशाल जनसभा हुने
आन्दोलनको १९औं दिन भोलि भदौ १६ गते विशाल शक्ति प्रदर्शनसहित थारु कल्याणकारिणी सभा तथा आदिवासी जनजाति महासंघका उदयपुर शाखाद्वारा गाईघाटको पिपलचोकमा सभा आयोजना हुन लागेको हो । ..... आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा आदिवासी वा थारु आन्दोलनका अगुवा

राजकुमार लेखी

सभालाई सम्बोधन गर्न आउने आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिज (उदयपुरका अध्यक्ष अप्सरा समाल मगरले जानकारी दिइन् । ..... नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चादेखि थारु कल्याकारिणी सभा, आदिवासी जनजाति महसंघ लगायत सक्रिय रहेको उदयपुरमा जनजीवन अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ ।
सेना परिचालनले मधेशमा आक्रोशसँगै विखण्डन निम्त्याउँदै

राज्यले मधेशका माग नस्वीकारेमा स्वायत्त मधेश प्रदेशको नारा परिवर्तन भएर स्वतन्त्र मधेश समेत साझा माग बन्नसक्छ ।

..... देशको खासगरी तराई–मधेश अहिले पूरै अशान्त र आक्रान्त बन्न पुगेको छ । झण्डै दुई सातादेखि मधेश ठप्प छ । .... मधेशका अधिकांश जिल्लामा सरकारले कर्फ्यू आदेश, दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणासँगै नेपाली सेनासमेत परिचालन गरेको छ । शान्तिपूर्ण रुपमा उठिरहेका आवाजलाई राज्यपक्षले बेवास्ता गरी आन्दोलनमा बलप्रयोग गर्ने काम गरेको छ । .....

सरकारले आन्दोलनकारीका जायज मागलाई सम्बोधन नगरी पुलिस प्रशासनको आडमा बलपूर्वक यातायातका साधन स्कर्टिङ्ग गराउने कार्य गरिरहेको छ । स्कर्टिङ्गकै क्रममा सयौं यातायातका साधनमा क्षति हुनुका साथै दर्जनौं साधन जलेका छन् ।

यसले सवारीधनी मात्र नभई राज्यपक्षलाई समेत क्षति पुगेको छ । ....... भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रहरीले चलाएको गोलीबाट मारिनेको संख्या अत्यधिक छ । ..... एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाले नेता समेत रहेका गृहमन्त्री वामदेव गौतमलगायतका नेताहरुको चर्को अभिव्यक्तिले गर्दा मधेशी जनतालाई झन् आक्रोशित बनाएको छ । डा. रामशरण महत, कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताले दिएको मधेशविरोधी अभिव्यक्तिले समेत मलजल गरेको छ । ......

चार दलको सहमतिका संविधान जारी भयो भने यसले थप द्वन्द्व निम्त्याउने छ ।

....... आधा हिस्सा ओगटेको मधेशलाई उपेक्षा गरेर संविधान जारी गरियो भने त्यो संविधान कति मान्य हुन्छ ? .....

गोली र हतियार किन्न सरकारले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ दिएको समाचारले अनिष्टको संकेत गरेको । मधेश आन्दोलित रहेको बेला गोलीगठ्ठा किन्न ठूलो रकम खर्चिएको खबरले जनतालाई झन आक्रोशित पारेको छ ।

......... डा. सीके राउत .. राज्यले उनलाई हिरासतमा लिने, सार्वजनिक रुपमा सभासम्मेलन गर्न नदिने तथा राजविराजस्थितको आफ्नै घरमा अघोषित नजरबन्दमा राख्नाले उनीप्रति मधेशीहरुको समर्थन बढ्दो छ । उनलाई नजरबन्दमा राखिए पनि उनका प्रचारात्मक अभियान भने मधेशका गाउँ–गाउँसम्म पुगेको छ ।
म थारु हुन नपाउने, म नेपालको एक थुँगा फूल हुन नपाउने ?
म शान्त थिएँ
तालमा जमेको पानीझैं
जे भोगे आफ्नो भाग्य ठान्थें
जे जे पर्छ सहन्थें
अरुले जे भन्छ गर्थें, अनि बन्थें
अरुको लागि मतवाली बनें
जंगली बनें
कमैया बनें, कमलरी बनें
सहिरहें सवै
कर्म र भाग्यलाई दोषी ठानिरहें

मानव बन्ने अर्को जुनीको कल्पनामा डुबिरहें


त्यसैको आशमा यो जुनीमा सबै सहिरहें

मेरोसामु आउने अनेक तरङ्ग
जस्ले मेरो भावनालाई छोयो
मलाई म हुनुको आभास गरायो
अझ मलाई मानव हुनुको आभास गरायो

अर्को जुनी कुर्नु नपर्ने विश्वास दिलायो



हो, अब भएँ म मानव
अरु जस्तै सचेत मानव
अरु जस्तै समान अधिकार भएको मानव
जमिन हरण गरेर दास बनाइसकेपछि मुक्त मानव
नेपालको विविधतामध्ये एक फरक अस्तित्व बोकेको मानव
फरक भाषा, संस्कार र संस्कृति बोकेको मानव
मानव सभ्यताको विकाससँगै बस्दै आएको मानव
प्रचण्ड गर्मी, बाढी, खोला र औलोसँग लड्दै आएको मानव
हो,

म एक फरक पहिचान भएको आदिवासी थारु मानव

भुइँमा होइन अरुसँगै कुर्सीमा बसेर चिया खानु थियो


अनि शान्त तलाउको पानीमात्र होइन
अरु जस्तै बग्ने नदी बन्न सक्छु भन्नु थियो

अघि बढ्दै थिएँ म
एकाएक ढोकाहरु बन्द गर्न थाल्यो
तलाउको निकास थुनेर अग्लो पर्खाल लगाउन थाल्यो
आफ्नो राजनीति टिकाइराख्न अखण्ड नेपालीको नारा लगाउन थाल्यो
मेरो भावानालाई उपेक्षा गर्न थाल्यो
अनि तिमी जस्तै मानव हुने चाहना छेक्न थाल्यो
हडपेको जमिन खोसिने डरले काँप्न थाल्यो
र जात नेपाल, हामी नेपाली

तिमी मात्र सभ्य मानव
नेपाललाई आफ्नो बनाइराख्ने सभ्य मानव
अरुको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने सभ्य मानव
अरुलाई घृणा गर्ने र आफू राम्रो बनाउने सभ्य मानव
आफ्नो चाहाना पूरा गर्न अरुलाई दास बनाउने सभ्य मानव

घरघरमा सुरक्षाकर्मी लगाऊ
मेरै पसिनाको तलब खाने सेनाको डर देखाऊ
तर के यो समाधान हो ?



त्यसैले मलाई चिन्ने प्रयास गर ए सभ्य मानिस !
मलाई बुझ्ने कोसिस गर ए सभ्य मानिस !
मलाई मानव हुनमा साथ दिने कोसिस गर ए सभ्य मानिस !
अहं होइन आफ्नो हृदयलाई सोध ए सभ्य मानिस !
मैले कतै फरक नेपाल खोजेको छैन
मैले कतै तिम्रो अधिकार मागेको छैन
मात्र तिमी जस्तै नेपाली भनी चिनाउनु छ
सयौं थुङ्गाको एक थुङ्गा भनी चिनाउनु छ
आफ्नो पहिचानसहितको थारु नेपाली भनी चिनाउनु छ


वीरगञ्जमा अस्पताल भित्रै गोली चल्यो, ३ घाइते
वीरगञ्ज मंगलबार पनि विहानैदेखि अशान्त छ । स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु लगाए पनि प्रदर्शनकारीले त्यसको उल्लंघन गर्दै आएका छन् । मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले कर कार्यालयमा, जानकी टोलको प्रहरी चौकीमा र सीमा प्रहरी चौकीमा आगजनी गरेका छन् । आन्दोलनकारीले वीरगञ्जस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयका बा १ झ २७२५ र ना १ झ ९७१ नम्बरको गाडीसमेत जलाएका छन् ।


मेरो आग्रह छ, सुशीललाई पढाइदिनोस् : उपेन्द्र यादव
'यसरी खोज्न सकिन्छ समस्याको निकास'
तर, त्यो सम्झौताका धेरै विषयलाई अहिलेकै संविधानको मस्यौदाले सम्बोधन गरिसकेको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बताइसकेका छन्, अझै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय के छ र ? यस्तो प्रश्न गर्दा यादवले भने, ‘मेरो आग्रह छ, त्यो सम्झौता एकपटक सुशील कोइरालालाई पढाइदिनोस् ।’ ..... ‘संविधान स्वायत्त मधेस प्रदेशको खाकासहित आउनुपर्‍यो । आदिवासी जनजातिको प्रादेशिक स्वायत्तताको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित हुनुपर्‍यो । समानुपातिक र समावेशी अधिकार संविधानमा उल्लेख हुनुपर्‍यो । पहिचानलाई मान्यता दिनुपर्‍यो ।’ .....

‘मोर्चासँग पहिल्यै भइसकेको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो, गोली हान्न भएन ।’

...... संघीयता, प्रादेशिक स्वायत्तता, समानुपातिक, समावेशिता एवं पहिचानको कुनै व्यवस्था नगरिएको उनले जिकिर गरे । उनले भने- ‘अहिलेको संविधानमा यी कुनै कुराहरु छैनन् ।’ ......

सरकार वार्ताप्रति सम्वेदनशील हुनुको साटो हिटलरी शैलीको दमनमा उत्रिएको

..... टाउकोमा ताकेर गोली हान्ने काम गरिरहेको छ ।’ .... -‘सरकार घोर साम्प्रदायिक देखियो, कर्णाली र सुर्खेतको आन्दोलनलाई तत्कालै सम्बोधन गरियो, किनभने उनीहरु सगोत्री थिए ।’ ......

‘अझै पनि टेरेनन् भने के-के हुन्छ, के-के हुन्छ ।’



गृहमन्त्री बामदेवलाई मृत्यु दण्ड दिने आङकाजीको घोषणा !
बाहुनका शालिकहरु तोड्ने अभियान शुरु भएको भन्दै तस्विर समेत सार्वजनिक गरेका छन् । ....... उनले केपी ओली र बामदेव गौतमले आदिवासी जनजाति, मधेसी नेताहरुलाई गिरफतार गर्ने तयारी र सादा पोषकमा प्रहरी खटाएर ईनकाउण्टर गराएर हत्या गर्ने विशेष योजना बनाएको, थारु, मधेसी र आदिवासीहरु आतङकारी देशद्रोही हुन गोली ठोकेर मार्न वामदेव गौतमलाई के पी ओलीले आदेश दिएको,

थारु जातीका प्रहरी, सत्रशस्त्र प्रहरी तथा सेनहरुलाई कैलाली र तराइमा नखटाउन सुरक्ष परिषदको गोप्य आदेश दिएको

लगायतका आरोप लगाएका थिए । ..... उनले विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई पहिचानविरोधी सञ्चार माध्यमको सज्ञा दिँदै उनकै शब्दमा ‘पहिचान विरोधी सञ्चार माध्यम कान्तिपुर, इमेज, एभिन्युज र माउण्टेन टिभिलाई थारु, आदिवासी, मधेसीका आन्दोलनलाई बदनाम गराउने भ्रमित समचार सम्प्रेषण गर्न राजवादी शक्ति केन्द्रबाट करोडौ रकम वितरण गरिएको आरोप समेत लगाएका थिए .....

Monday, June 29, 2015

Democratic Socialism And Nepal's Constitution

English: This picture used to represent the Ne...
English: This picture used to represent the Nepali Congress. This Picture based on Nepali Congress.png (Photo credit: Wikipedia)
Democratic Socialism is the guiding principle of one political party, the Nepali Congress. To make that the guiding principle of the country by putting it into the country's constitution's preamble is utterly wrong.

नेपाल अब पुँजीवादी हैन, समाजवादी बाटोमा!
३. आठवटा प्रदेशहरुमा छुट्टै प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेशहरुमा लोकसेवा आयोग पनि बेग्लै हुनेछन् ।
४. प्रदेशहरुमा सभामुख, उपसभामुख पनि हुनेछन् । मुख्यमन्त्री र प्रदेशप्रमुखवीच अधिकार बाँडफाँड गरिएको छ ।
५. प्रदेश सरकारमा चुनाव हारेका वा चुनाबै नलडेका मान्छे पनि मन्त्री हुन पाउनेछन् । यो प्रावधान अनुसार प्रदेशहरुमा ठेकदार र ब्यापारीहरु पनि मन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ ।
१०. संविधानको प्रस्तावनासमेत संशोधनीय हुनेछ । नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न…. भन्ने वाक्यांश रहेको धारा १ को उपधारा (२) बाहेक अन्य कुनै पनि धारा परिवर्तनीय हुनेछन् ।




यसरी बन्दैछ गौतमवुद्ध विमानस्थलको धावनमार्ग
एमालेमा के भयो ओलीलाई नै थाहा भएन, भने - 'अखबार हेर्छु छक्क पर्छु'

Friday, June 26, 2015

What Does It Mean To Defy The Supreme Court?

What does it mean to defy the Supreme Court? Is that even an option? Down that path lies chaos, and the recipe for a failed state.

सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाले संविधान लेख्ने काम रोक भनेर भनेकै होइन। मस्यौदा तैयार पार्ने भए पार्ने। तर अदालत विरुद्ध वक्तव्यवाजी गर्ने हरु विरुद्ध मानहानी को मुद्दा दर्ता भा छ। अंतरिम संविधान सँग जुध्ने गरी संविधान लेख्न चाहिं पाइयेन। लेखिएमा त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च ले पनि कदम चालन पायो, राष्ट्रपतिले पनि। राष्ट्रपतिको एक मात्र काम अंतरिम संविधानको रक्षा हो। राष्ट्रपतिको सही बिना अर्को संविधान जारी नै हुँदैन।

भित्तामा टाउको ठोक्काउने उपाय गर्दैछन् पहाड़े हरु।

हामी संविधान लेख्ने काम रोक्दैनौं भनेको के! सर्वोच्च ले त्यही त गर भनेको छ।

अंतरिम संविधान ले महिला पुरुष बीच भेदभाव नगर्ने भनेको छ। मस्यौदा मा नागरिकता को सवाल मा महिला पुरुष बीच भेदभाव गर्ने गरी लेखिएको छ। भित्तामा टाउको ठोक्काउने उपाय मात्र हो त्यो।

संघीयता का बारे पनि बोलेको छ त अंतरिम संविधान ले।

हुँदा हुँदा एक पटक फेरि केपी ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउने प्रयास शुरू भा छ। गाईजात्रा हो यो।

अंतरिम संविधान को उल्लंघन गर्न न त सर्वोच्च ले दिन्छ न त राष्ट्रपतिले। चेतना भया।

कुनै पनि २००६ अप्रैल को क्रांति पछि प्रतिक्रांति को डर हुन्छ। अंतरिम संविधान को महत्त्व त्यो हो। सफल क्रांतिले प्रतिक्रांतिको ढोका बन्द गरेको हो त्यो। मधेसी क्रांति को उपलब्धि पनि त्यसै अंतरिम संविधानमा छ।

त्यो अंतरिम संविधान को उल्लंघन गर्ने जरुरत नै किन महसुस भाको बाहुन हरुलाई?

There are two iron gates standing in your way that will protect the interim constitution: the Supreme Court and the President.



Nepal parties defy SC order, push through draft constitution
The draft was prepared on the basis of a 16 point pact between ruling parties in Nepal with the opposition Maoist party and a Tarai based outfit. But this was riddled with controversy as Tarai based political parties and politically underrepresented social groups objected to the postponement of the issue of federal restructuring. The Supreme Court stepped in to issue an interim order and said the constitution must demarcate federal boundaries. But the bigger political forces slammed the judiciary's move and went ahead with the draft. ........ The preamble, however, does not mention the word 'secularism' ....... oriented to democratic socialism ...... Nepal would have three layers of government - federal, provincial and local. There will be 8 provinces, the boundaries of which will be determined by a federal commission to be set up by the government whose term will be six months. The recommendations of the commission will come to the Legislature-Parliament, which can decide on boundaries by a two thirds majority. Provincial assemblies will determine the names of states. Provinces are however empowered to set up their own commissions to determine the structure of local bodies and create special units. ....... the SC, in its interim order, categorically stated that as per Article 138 of the interim constitution, it is the CA's task to finalise the name, boundaries and number of provinces. There is already a contempt petition against the parties for defying the order. ....... On citizenship, under Part 2 of the draft, Article 12 says that those whose father and mother (I.e both parents) are both Nepali citizens are eligible for citizenship by descent. Women's groups, with wide support from civil society, had launched a campaign for citizenship through mothers - and had argued the provision should be that children whose father or mother were Nepali citizens can get citizenship. This has not been accepted. ........ On naturalised citizenship, foreign women married to Nepali men can get immediate citizenship while foreign men married to Nepali women have to wait 15 years to get citizenship. This is a critical clause especially because of the magnitude of cross border marriages between Nepal and India. Women's activists have objected to the inequality in naturalisation clause. ...... The draft says that 165 constituencies will be determined on the basis of geography and population, sparking concerns from Tarai groups who fear that Tarai where there is over 50 percent of the population will end up under-represented.

Tuesday, June 09, 2015

समानुपातिक निर्वाचनको उपहास नहोस्

६०% प्रत्यक्ष निर्वाचित, ४०% समानुपातिक भनिएको छ। त्यो समानुपातिक मा अहिले सम्म के भएको छ भने, पार्टी ले चुनाव मा वोट बटुल्ने, अनि चुनाव पछि आफ्नो पार्टी ले जति समानुपातिक सीट ल्यायो, ती सीट विजय गद्दार जस्ता नेता हरुले बेचने! त्यो समानुपातिक निर्वाचनको उपहास हो।

प्रत्येक पार्टीले आफ्नो समानुपातिक सीट चुनाव अगाडि नै सार्वजनिक गर्नु पर्ने, चुनाव पछि फेर बदल गर्न नपाउने हुनु पर्छ।

पर्याप्त सहमतिको आधारमा मस्यौदा तयार हुन्छः डा. भट्टराई
प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सोमबार भएको १६ बुँदे सहमतिका आधारमा सहमति जुटाउने र सो सहमतिमा असहमत रहेका दल तथा सभासदका धारणालाई पनि सो प्रतिवेदनमा समावेश गरेर पठाइने समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिए । ........ मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, सद्भावना पार्टीलगायतले सिमाङ्कन र नामाङ्कनको विषय नटुङ्ग्याइकन सहमति गरिनु अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना विपरित भएको धारणा राखेका थिए । ...... समितिका सभापति डा भट्टराईले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहमति नभएपनि प्रर्याप्त सहमतिका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिने बताए । उनले भन्नुभयो ‘‘ सयमा सय प्रतिशत सहमति त हुँदेन होला तर प्रर्याप्त सहमतिका साथ प्रतिवेदन पेश हुन्छ र सोही आधारमा संविधानसभाले आवश्यक निर्णय गरेर मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा गर्न मार्ग प्शस्त गर्दछ ।’’ उनले गत माघदेखि सुरु भएको संविधान लेखनको बहुमतीय प्रक्रिया सहमतिय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको र संविधान लेखनको मार्ग प्रशस्त भएको प्रतिक्रिया समेत दिए ।
संविधानका मस्यौदा तयार गर्न पन्ध्र दिन दिने तयारी
सभाध्यक्ष नेम्वाङले मुलुकको आवश्यकता र जनताको चाहनाबमोजिम संविधान लेखनलाई द्रुत मार्गबाट अगाडि बढाउने योजनामा सचिवालय रहेको बताए । ....... सभाध्यक्ष नेम्वाङले आजै संविधानसभाले अवलम्बन गर्ने भावी प्रक्रियाका बारेमा प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, सोही दलका नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधवकुमार नेपाल, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराई र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसँग छलफल गरेका थिए।
एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय गठबन्धन औपचारिक रुपमा फुट्यो, महन्थ नयाँ नेता
सहमतिबाट असन्तुष्ट रहेका मधेशी दलहरुसहित १७ दलको सिंहदरवारमा बसेको बैठकले मोर्चाबाट अलग हुने निर्णय गरेको हो । बैठकमा भएको निर्णय जानकारी दिँदै तमलोपाका हृदयेश त्रिपाठीले ३० दलीय गठबन्धनसँग सम्बन्धविच्देछ गरेको जानकरी दिए । ....... असन्तुष्टमध्ये १२ दलले संविधानसभाको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । ‘अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा अर्को बैठकले तय गर्नेछ,’ त्रिपाठीले भने । ...... ३० दलमध्ये एमाओवादी नेतृत्वमा १३ दलले संविधानसभा बहिस्कारको निर्णय खारेज गर्दै संविधानसभा बैठकमा जाने निर्णय गरिसकेको छ ।
सद्भावना पार्टीले १६ बुँदे सम्झौता जलाउने - पर्सामा जल्यो चार नेताको पुत्ला
पार्टीले मधेशका सबै जिल्ला सदरमुकामहरुमा सम्झौता पत्र जलाउने निर्णय गरेको हो । ..... पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा १६ बुँदे सम्झौताले देशलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने बताउँदै मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, पिछडिएका वर्गसँग विभिन्न समयमा गरिएको लिखित र मौखिक सम्झौताहरुलाई उल्लंघन गरिएको बताइएको छ ।....... ‘अन्तरिम संविधानको घारा १३८ को उल्लंघन हो। संविधान सभाको अधिकार क्षेत्र समेतलाई उल्लंघन गदैॉ सिमांकन र नामांकन विना नै संघियताको संबंधमा गरिएको यो सहमति देशमा कहिलै संघिय व्यवस्था लागु हुन नदिने कुत्सित मनसायका साथ गरिएको गम्भीर षड्यंत्र हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।........ चार पार्टीबीच भएको सहमतिले देशलाई अकल्पनीय आंतरिक द्वन्दमा फँसाएको बताउँदै संघीयता र समावेशीतालाई समाप्त पार्ने पार्टीको ठहर रहेको छ ।....... आज तमलोपा पर्साले चार शीर्ष नेताहरुको पुत्ला दहनसमेत गरेको छ ।
संविधानसभा बहिष्कार गर्ने निर्णय खारेज
सिंहदरबारमा बसेको एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको १३ दलीय गठबन्धनले मंगलबारबाट संविधानसभाको बैठकमा भाग लिने निर्णय गरेको छ । ३० दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको मोर्चामा आबद्व संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १८ मध्ये १३ दलको बैठक सिंहदरबारमा भएको थियो । ..... यसैबीच, ३० दलीय गठबन्धनमा आबद्व संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने असन्तुष्ट दलहरुको बैठक सिंहदरबारमा जारी रहरेको छ ।

Thursday, January 15, 2015

नभएको दुई तिहाई

काँग्रेस र एमालेसँग संविधान सभाभित्र दुई तिहाई नभएको अवस्थामा हामी दुई तिहाईको बलमा संविधान ल्याउँछौं भनेर सुगा रट गर्ने जुन व्यवहार छ त्यो उदेकलाग्दो छ। काँग्रेसका ५० भन्दा बढ़ी मधेसी सांसद, एमालेका १५ बढ़ी थारु सांसदले स्पष्ट मत प्रकट गरेका छन ---- दुई पार्टीका टाउकेहरुको सात प्रदेशको जुन अवैज्ञानिक नक्शा छ त्यो हामी कुनै हालतमा मान्दैनौं भनेर पटक पटक भनेका छन। यो संसद हो र? यो त सम्विधान सभा हो। यसमा व्हिप लाग्दैन। प्रत्येक सभासद्ले विवेक प्रयोग गर्ने हो।

सहमतिमा जान्न, दुई तिहाईमा जान्छु भन्ने सुशील र केपीले त्यो दुई तिहाई देखाउने हो। सहमति पनि नगर्ने, दुई तिहाई पनि देखाउन नसक्ने, अनि माघ ८ माघ ८ भन्दै बस्ने?

पहिलो पटक प्रधान मंत्री हुँदा गिरिजाले बजट पास गराउन नसक्दा मध्यावधिमा गा जस्तो माघ ८ भित्र सम्विधान दिन्छु भनेर वाचा गरेको सुशील र केपीले माघ ८ भित्र संविधान दिन नसकेको अवस्थामा राजीनामा दिएर संविधान सभाको नया निर्वाचन गराउने बेला आउन लागेको छ।

नभएको दुई तिहाईको धाक नलगाउने हो।


Sunday, January 11, 2015

भिट्ठामोड

भारतबाट रोडको बाटो जनकपुर आउँदा भारतको अन्तिम शहर भिट्ठामोड हो। त्यहाँको बोर्डर क्रस गर्ने ठाउँमा एक दिन एउटा मान्छे साईकलमा आएको देखियो। त्यो साइकलको पछाडिको सीटमा परालको ठुलो चांग थियो। जाबो पराल भनेर चेक गरिएन। भोलि पल्ट त्यही दृश्य देखियो। पराल त हो भनेर चेक गरिएन। तर त्यही दृश्य लगातार ८-१० दिन देखेपछि प्रहरीलाई शंका लाग्यो। अर्को दिन जब त्यो मान्छे त्यसै गरी साइकलमा आयो, पछाडिको सीटमा पराल थियो, प्रहरीले चेक गर्यो। परालभित्र केही छ कि भन्ने शंका। पराल खोतल खातल गरे, केही पनि भेटिएन। भोलि पल्ट फेरि त्यही दृश्य, फेरि चेक गरियो, केही छैन त। केही हप्तापछि त्यो मान्छे आउन छोड़्यो। त्यहाँ खटेका जति सबै प्रहरीलाई बड़ो अनौठो लाग्यो। बड़ो रहस्यमय।

एक दिन हम जाएगा त्यही बाटो हुँदै नेपाल पस्ने क्रममा रहेछ। सबैले मिलेर उसलाई सोधे। हम जाएगाले भन्यो, "तपाईंहरुले कस्तो नबुझेको? उसलाई २०-३० वटा साइकल टैक्स नतिरि छिराउनु थियो, छिरायो।"

अहिलेको संविधान निर्माण भिट्ठामोड जस्तो छ। संघीयताको बहस वास्तवमा पराल हो। हुनुपर्ने सबैभन्दा महत्वपुर्ण power devolution भनेको काठमाण्डुबाट संघीय राज्यहरुलाई होइन। हुनुपर्ने सबैभन्दा महत्वपुर्ण power devolution भनेको राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताबाट आम जनतालाई हो। त्यसबारे सबै पार्टी मौन देखिन्छन्।


Thursday, January 08, 2015

देश, राज्य र प्रदेश बीच फरक

देशको सेना हुन्छ, विदेश नीति हुन्छ, राज्यको हुँदैन।

संघीयतामा प्रहरी मुख्य रुपले राज्यको हुन्छ। केंद्र सरकारसँग प्रहरी हुँदै नहुने होइन, तर अलि अलि मात्र हुन्छ।

केन्द्रमा जस्तै राज्यमा पनि संसद हुन्छ। केन्द्रमा दुई सदन होला, राज्यमा एक सदन। केन्द्रको जस्तै राज्यको पनि विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन्छ। राज्यको आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ।

प्रदेशको आफ्नै छुट्टै मंत्रालयहरु, मन्त्रीहरु हुँदैन। प्रदेश प्रमुख हुन्छ तर त्यो व्यक्ति मुख्य मंत्री जस्तो होइन। त्यो व्यक्ति पुरानो व्यवस्थाको जिल्ला सभापति र CDO को mixture हुन्छ। निर्वाचित हुन्छ, यद्यपि निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुन सक्छ।

त्यो प्रदेशका वडा अध्यक्ष, मेयर, उप मेयर हरुले शायद चुन्ने होला प्रदेश प्रमुखलाई।

देशको बजटको ५०% शायद केंद्र सरकारले खर्च गर्ला। २५% राज्य सरकारले। १२-१३% प्रदेश सरकारले। र १२-१३% गाउँ/शहर/महानगर स्तरमा खर्च होला। संघीयता आइसकेपछि पनि दमजम (दलित, मधेसी, जनजाति, महिला) ले सबैभन्दा बढ़ी संघर्ष गर्ने भनेको केंद्र स्तरमा नै हो। संघीय नेपालमा पनि सबैभन्दा बढ़ी शक्ति केंद्र सरकारसँग नै हुनेछ।


संविधानको विवाद सकिएको छ

संविधान निर्माणको क्रममा सबैभन्दा विवादित विषय संघीय नक्शाको विषय हो। त्यो विवाद तर सकिएको छ। दुई समुह छन -- एकातिर काँग्रेस र एमाले अर्कोतिर एमाओवादी र मधेसी मोर्चा। काँग्रेस र एमालेले चाहेको सकेसम्म कम संख्याको राज्य र जातीय होइन भौगोलिक नाम भएका राज्य। एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले चाहेको जातीय नाम भएका १० प्रदेश। दुवैलाई हुने बनाउन सकिन्छ र चार चौथाईको संविधान बन्छ। माघ ८ भित्रै त नबनला। तर दुबैलाई हुने संविधान बन्छ।

पंचेहरुको विकास/विनाश क्षेत्र गायब भैसक्यो, अंचल गायब भैसक्यो, ७५ जिल्लाका सीमाना पनि गायब पार्ने। पहिला भएको १ देश, देशपछि ५ विकास/विनाश क्षेत्र, त्यसपछि १४ अंचल, अनि ७५ जिल्ला, अनि ४००० बढ़ी गाउँ/शहर/महानगर। अब हुने १ देश, ३ राज्य, १० प्रदेश, अनि १००० बढ़ी गाउँ/शहर/महानगर। गाउँ स्तरको सीमाना पनि फेरि कोर्नुपर्ने भएको छ, त्यहाँ कसैको ध्यान गए जस्तो मैले देखेको छैन।

एकात्मक व्यवस्था छोडेर संघीयतामा जाने कारण के भन्दा संघीय व्यवस्था बढ़ी efficient हुन्छ। आम जनताले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने ६०% भन्दा बढ़ी काम त्यो १००० गाउँ/शहर/महानगर स्तरमा हुनुपर्यो। बाँकी ४०% पनि प्रदेश सरकार स्तरमा हुनुपर्यो। राज्यको राजधानी र देशको राजधानी जानुपर्ने सांसदहरु मात्र हो। आम जनता राज्यको राजधानी र देशको राजधानीका सरकारी कार्यालय चहार्ने हुनु हुँदैन। त्यो किसिमको restructuring गर्नु पर्ने भो।

तीन राज्य भनेको तराई, सगरमाथा र कर्णाली। त्यो तराई राज्यमा मधेश र भित्री मधेश दुवै पर्ने भो। भारत र पाकिस्तान बाँटदा जस्तो पर्वते बसेको गाउँहरु मधेशबाट अलग लाने कुरो सोँच्ने होइन। चितवन ऐतिहासिक रुपले थारुहरु बसेको ठाउँ, तर बसाइसराइ हुँदा हुँदा त्यहाँ पर्वते भारी बहुमतमा पुगिसके। ठीक छ। एउटा देशभित्र जहाँ सुकैको मान्छे जहाँ सुकै जान पाऊँछ। म त चाहन्छु भविष्यको तराई राज्य आर्थिक रुपले भारतको गुजरात जस्तो बनोस् र त्यस राज्यमा देशको कुनाकाप्चाका मानिस झुम्मिउन। पर्वतेहरु अझै बढ़ी संख्यामा पहाड़ र हिमालबाट झरेर तराईमा आएर बसुन। त्यसो भयो भने प्रत्येक १० वर्षमा जनमत संग्रह गर्दै पर्वते बहुमत हुँदै गएका गाउँहरु तराई राज्यबाट छुट्याएर अलग लाँदै जाने हो? तरिका त्यो होइन। उदयपुर, चितवन, दांग, सुर्खेत त्यो सब मधेश हो। तिनलाई मधेशबाट छुट्याउने कुरा सोँच्नु अप्राकृतिक कुरो हो। भौगोलिक कुरा गर्ने भए भौगोलिक कुरा गर्ने।

२०० वर्ष अगाडि के थियो के थियो ---- अहिलेको यथार्थ हो तराईमा ६०% मधेसी र ४०% पर्वते बसेका छन। संघीयताले त्यो १००% लाई समेटने हो। र त्यो ६०-४० ले गर्दा भोलिको तराई राज्यको मुख्य मंत्री पर्वते हुने संभावना त्यति नै छ जति कि कुनै मधेसी। त्यो राम्रो कुरो हो। चितवनलाई सिङ्गै तराई राज्यमा राख्ने हो। र त्यसरी बनाइने तराई राज्यको सबैभन्दा उपयुक्त राजधानी चितवन नै हुन जान्छ। भने पछि मधेशको गर्मी पंछ्याउन पनि मधेसी नेताहरुले चुनाव जितेर नारायणघाट जाने वातावरण बन्छ।

मधेसीहरु त्यत्रो संख्यामा काठमाण्डु पुगेका छन भने नारायणघाट पुग्न केही गारहो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। पर्वतेहरु पहाडबाट झरेर चितवन पुग्न मिल्छ भने मधेसीहरु आफ्नै भित्री मधेश सर्न किन मिल्दैन?

संघीयताले' देश तोड्न लागेको होइन कि देशको निर्माण पहिलो पटक गर्न लागेको हो। अहिलेसम्म नेपाल देश छँदै छैन। म अहिलेसम्म नेपाली कहिले भएकै छैन। अब बन्ने 'संविधानले सबै पृष्ठभुमिका नेपालीलाई जब समेट्छ अनि बल्ल म पहिलो पटक नेपाली बन्छु।


Sunday, January 04, 2015

Directly Elected President And Bipolar Politics

Sketch portrait of Ram Baran Yadav, President ...
Sketch portrait of Ram Baran Yadav, President of Federal Democratic Republic of Nepal (Photo credit: Wikipedia)
I have been for a directly elected president all along. There have been times when I have given ground and expressed support for the Nepali Congress version of a Prime Minister elected by the parliament, but those have been times when I felt like I was giving ground hoping the Congress would give ground on federalism. But that perhaps is the wrong approach.

The idea of a directly elected president should be a topic separate from federalism. It should be discussed in its own right, because it is a fairly important topic.

The provision of a directly elected president would turn the country bipolar. There might be more than 30 political parties, but if the executive president were to be elected directly, those 30 parties will be forced to join one of the two poles, and that perhaps would be good for political stability in the country.

Wednesday, December 03, 2014

केपी झन झन कड़ा भएर प्रस्तुत हुनुको कारण

एमाओवादिका नारायण श्रेष्ठले केपी ओलीलाई केही दिन अगाडि सोध्नु भएछ, "हामी चाहिं झन झन लचिलो हुँदै जाने, तपाइँ चाहिं झन झन कड़ा कड़ा भएर प्रस्तुत हुने, किन होला?"

त्यसको सीधा जवाफ छ ---- केपी शारीरिक पीड़ामा छन। वहाँलाई दिनको २४ घण्टा पीड़ा भैरहेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा रहेको मानिसको मनोविज्ञान हो ---- आफ्नो पीड़ा अरुले पनि बुझुन भन्ने अभिलाषा हुन्छ, अनि अरुलाई पीड़ामा पार्न चाहिरहेका हुन्छन्। अरु पनि पीड़ामा परेमा अनि बल्ल अरुले आफ्नो पीड़ा बुझ्ने न हो!

मैले केपी देशको नेतृत्व सम्हाल्ने अवस्थामा छैनन् भनेर भनेको त्यसै होइन। अहिलेको जटिल राजनीतिक अवस्थामा देशको नेतृत्वमा केपी पुग्छन् भने देशको राजनीति अझै बढ़ी जटिल हुँदै जानेछ।

सहमतिको संविधान आउनु अगाडि अहिलेको सरकार परिवर्तन गर्नु घातक हुनेछ। त्यस पछि पनि विद्या अथवा अरु कसैलाई खोजेको राम्रो। नेपाल अहिलेसम्म महिला प्रधान मंत्री नपाएको देश।


केपी ओली र सीके राउत बीच फरक: देश तोड्न चाहेको केपीले हो



अचम्मको समाचार आएको छ: केपी ओलीले भारतमा पनि संविधान सभा विफल भएर भारत पाकिस्तान दुई टुकड़ा भएकै हुन, नेपालको संविधान सभा सफल हुनु नै पर्छ भन्ने छैन भनेर भनेको समाचारमा आएको छ। मैले केही दिन अगाडि भनेको थिएँ, केपी प्रधान मंत्री बन्न शारीरिक रुपले असक्षम, वामदेब मानसिक रुपले। तर आज लागिरहेको छ, केपी मानसिक रुपले पनि तैयार हुनुहुन्न कि?

मधेसी विरुद्ध विभेद कायम रहे मधेश अलग देश स्थापना गर्ने कुरा सीके राउत भन्छन, तर उपेन्द्र यादव त्यसो भन्दैनन्। नेपाल देश यादव हरुले स्थापना गरेको देश। यो आफ्नो देश छोडेर कहाँ जाने? उपेन्द्र यादवले त्यस्तो भन्छन। बरु राजस्थान बाट भागेर आएका शाह, राणा, ओलीहरुलाई नेपालबाट धपाउने --- उपेन्द्र यादवको तर्क त्यस किसिमको छ।

केपी ओली अर्काको देशमा आएर देश तोड़फोड़को कुरा गर्ने? सत्ताकालागि नेपालका नेताले जेसुकै गर्छन, यहाँसम्म कि देश पनि तोड्छन् भन्ने कुरा केपी ओलीको आजको अभिव्यक्तिले प्रमाणित गरिदिएकोछ। नेपाललाई दुई टुकड़ा पारेर केपी ओली प्रधान मंत्री हुन्छन् भने देश टुटेकै राम्रो केपी को लागि। केपीको पुर्वज भारतको कुन भागबाट आएको? ख़ालिस्तानबाट हो?

न प्रधान मंत्री बन्न का लागि केपीसँग साधारण बहुमत छ, न उसँग छेउ न टुप्पोको सात विनाश क्षेत्र को नक्शाका लागि दुई तिहाई छ। यो नेताजीलाई अंकगणित सिकाउनु पर्ने हो?


Monday, December 01, 2014

चार चौथाईको संविधान, चार चौथाईको सरकार

अर्को सरकार नेपाली काँग्रेस + एमाओबादी + मधेसी मोर्चाको सरकार
मधेसी मोर्चाको Structure को फोर्मुला

(१) नेपाली काँग्रेस
(२) एमाले
(३) एमाओबादी
(४) मधेसी मोर्चा

२००६ अप्रिल क्रांतिका यी शक्तिले दुई तिहाई होइन चार चौथाईको संविधान बनाउने हो। र त्यसका लागि चार चौथाईको सरकार बनाउनु पर्छ भने त्यो पनि ठीकै हो। एक वर्ष काँग्रेसले प्रधान मंत्री पद खायो। अब एमालेको पालो। त्यसपछि एमाओवादीको प्रधान मंत्री, र चौथो वर्ष मधेसी मोर्चाको प्रधान मंत्री। त्यस अनुसार अगाडि बढ़न सकिन्छ। तर त्यसका लागि पहिला चार चौथाईको संविधान आउनु पर्यो।

नक्शा कोर्ने नेताले होइन


Wednesday, November 26, 2014

अर्को सरकार नेपाली काँग्रेस + एमाओबादी + मधेसी मोर्चाको सरकार



काँग्रेस-एमालेको अबैज्ञानिक, बेतुक सात राज्यको नक्शा सँग दुई तिहाई बहुमत छैन त। भने पछि सहमति खोज्ने जुन कुरा छ त्यसमा पाहिले काँग्रेसले काँग्रेसकै मधेसी सांसदहरुसँग गफ गर्नु पर्ने भो। र त्यो दुई तिहाई सम्म पुग्ने प्रयासले नै बृहत्तर सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने छ। ३०-३५ दिन बाँकी छ, त्यो प्रयाप्त समय हो।

त्यस पछि सरकार परिवर्तनको कुरा आउँछ। अर्को प्रधान मंत्री केपी ओली हुन सक्दैनन्। शारीरिक रुपले असक्षम व्यक्तिलाई गद्दीमा बसाल्ने नजीर स्थापित गर्नु राम्रो होइन। बहुमतको अंक गणितको कुरा गर्ने हो भने अर्को सरकार नेपाली काँग्रेस + एमाओबादी + मधेसी मोर्चाको बन्ने सम्भावना प्रबल छ।

3 + 14 = तीन राज्य, १४ प्रदेश
स्विट्ज़रलैंडमा २६ राज्य छन

संविधान आए पछि म हट्छु भनेर सुशीलले भन्नु भएको छ। त्यस पछि शायद देउवाको पालो हो कि? त्यो काँग्रेसको आन्तरिक कुरा। र त्यो अंक गणित अहिले देखि सार्नु राम्रो। अर्को प्रधान मंत्री म भन्ने केपिलाई जुन दम्भ छ, त्यो दम्भ समाप्त गर्न सकेको खण्डमा उनी अलि लचिलो भएर प्रस्तुत हुन्थे कि!

देउवा प्रधान मंत्री, महरा उप प्रधान मंत्री बनलान। अंक गणित स्पष्ट छ। भने पछि देउवाले आफ्नै पार्टीका ५७ जना मधेसी सांसदसँग संवाद थाल्ने हो। त्यो संवादको सही उत्कर्षले एमाओवादी र मधेसी मोर्चालाई पनि एक ठाउँमा पुर्याउँछ।

नया संविधान आए पछि र पहाड़ी प्रधान मंत्री र पहाड़ी उप प्रधान मंत्री बनेको अवस्थामा, नेपाली काँग्रेस + एमाओबादी + मधेसी मोर्चाको बहुमतको आधारमा नया मधेसी राष्ट्रपति र जनजाति उप राष्ट्रपति चुन्नु पर्ने हो कि? महन्थ ठाकुर? पद्म रत्न तुलाधर?

अमरेश मंत्री बन्ने मान्छे हुन ---- नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अमरेशको ठुलो योगदान छ। मंत्री मण्डलमा लानै पर्ने अर्को मान्छे प्रदीप गिरी हो।

मोदीको अभिव्यक्तिले उत्साहित छौः एमाओवादी
Modi Is For Consensual Constitution Making
स्वायत्त मधेश राज्य भित्र कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, अवध, थरुहट प्रदेश हरु