Showing posts with label Unified Communist Party of Nepal (Maoist). Show all posts
Showing posts with label Unified Communist Party of Nepal (Maoist). Show all posts

Thursday, February 15, 2018

प्रचंड संग रहेको ३० दिनको समय

केपी ओली प्रधान मंत्री नियुक्त भइसके। ३० दिन भित्र संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यो विश्वासको मत पाए पछि ओली दुई वर्ष का लागि ढुक्क। अनि त प्रचंड संग कुनै किसिमको leverage नै बाँकी रहँदैन। खेल ख़तम पैसा हजम।

चुनावको तीन दिन अगाडि देखि नै माओवादी माथि खन्नीन थालेका ओली। चुनाव अगाडिको एक एक सहमति तोडन भ्याइसके ओली ले। ६०-४० मा अगाडि बढ्ने भन्ने थियो। त्यो मानन छाड़े। ओली प्रम प्रचंड पार्टी अध्यक्ष भन्ने थियो। त्यो शुरू देखि नै नमानेको, प्रचंड थाकीहाल्च्छन नि भन्दै दुई महिना बढ़ी झुलाए। बहुदल त दुबैले मानने नै भनेको हो। तर त्यस सिद्धांत को नाम जबज नै हुनुपर्छ भन्नु एमाले सप्तकोशी हो माओवादी तमोर नदी, मिस्सिन आउ भनेको हो। माओवादी पार्टी एमाले मा विलय भैजाउ भनेको। विलय हुने सान्तिनो पार्टीले पार्टी अध्यक्ष कुन आधारमा पाउने?

जनताको मैंडेट भनेको संसदको अंक गणित हो। एमाले ले चुनाव अघिको सहमति पटक पटक सुनियोजित किसिमले नै तोडिसक्यो। प्रचंड संग ३० दिन कम समय छ। आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने र आफ्नो नेतृत्व मा पाँच वर्ष का लागि माओवादी-कांग्रेस-मधेसी को संयुक्त सरकार बनाउने। नत्र भने कम्तीमा दुई वर्ष पछुताउनु पर्नेछ। ३० दिन पछि प्रचंड का लागि खाए खा नखाए घिंच को अवस्था आउँदैछ।

प्रचंड ले कदम चाल्नुपर्छ
कम्युनिज्म, समाजवाद र सिद्धांत को कुरो
प्रचंड प्रधानमंत्री बन्नु पर्छ (2)
अंक गणित ले एमाले लाई पाँच प्रदेश मा थन्क्याउ भन्छ
प्रचंड प्रधानमंत्री बन्नु पर्छ

Tuesday, September 22, 2015

Why Nepal's New Constitution Is A Sham

The international community should not be fooled into thinking Nepal's recently promulgated constitution has been the outcome of a democratic exercise. It has been anything but, and is hence deeply flawed.

There are a lot of people in the world who might have a soft corner for Nepal and its peoples. But understand that the peoples you might be referring to (like the Sherpas) are precisely the peoples this new constitution seeks to suppress. The cultural diversity that you might so appreciate has been fought tooth and nail for almost a decade now, and has been shunted aside in a terrible counter play to what should have been federalism.

There is a cynical elite in Kathmandu, composed of Hill Bahuns, the bureaucrats, the politicians, the media people, the human rights activists, the mendicants, who will do the strangest thing like do nothing to help the earthquake victims despite a four billion dollar pledge from the international community. The earthquake victims are Gurungs, Tamangs, Newars and Dalits, communities this new constitution seeks to marginalize to the max.

How did we get here? Through a subjugation of the democratic process. When the two status quoist parties, the Nepali Congress and the CPN UML, were in a stark minority in the first constituent assembly, they threatened "rivers of blood" should federal states be demarcated like they should be: several might end up with names to do with the indigenous peoples. Their kith and kin in the permanent state structure, the armed forces, the judiciary, the administration, helped them bring an end to that assembly, lead the "neutral" government that would hold the elections to the second assembly, and, key, helped sabotage that exercise in favor of the anti-federalists. There was massive electoral fraud.

No wonder now the Hill Bahun elite is counting on the same security personnel to help see them through. Half the country is up in arms against the constitution, with another 30% in much sympathy, but not in a position to engage in vociferous protests, yet, close to 50 protesters have been martyred so far: they have all been shot illegally, mostly in the head and the chest. A security solution is being attempted to what is a political problem with an obvious political solution.

Once the elections were over, the leaders got rid of their party manifestos. Otherwise they had all contested wanting federalism. The ruling party had pledged three states in the southern plains. It had promised federalism like it should be: states with their own judiciary, and bureaucracies. If it had abided by its own manifesto, the street protests might not have happened.

Once elected the 601 members of the Constituent Assembly were treated like cattle by the party leaders. The key agreements were always reached outside, in the privacy of their living rooms. The elected members did not much participate in debate and discussion. This was supposed to have been a constituent assembly where the party whips did not apply. Well, the party leaders whip lashed the elected members anyway. The president of the country, with Nepali Congress roots, and the Speaker of the constituent assembly, with roots in the CPN UML, took turns acting like they were party cadres at the beck and call of their party presidents. That was not how it was supposed to be. They were supposed to be above the fray.

The new constitution was supposed to build upon the interim constitution and incorporate the progressive agreements reached in the first and second constituent assemblies. None of that happened. The unitary state has been preserved as much as possible, if not outright like with the judiciary. Dalits have been shortchanged. Women have been shortchanged.

Sushil Koirala, the barely high school graduate prime minister, once personal assistant to the most regressive character in modern Nepali political history, Tulsi Giri, has this attitude that, if you elect me as your party president, and your prime minister, why do you not then listen to me? There is no pretense that his party fought with a particular manifesto, promising to do certain things. He is amazingly dysfunctional and ineffective on regular matters of governance, but has a particularly sharp eye for ethnic politics.

Soon after the street protests unfurled, the army was deployed. The president was never consulted, like he was supposed to as per the interim constitution. The security personnel killed over 40 people before the Supreme Court issued an order saying it is not legal to shoot protesters in the head, in the chest, in the back. People continue to be shot in the head, and the chest, and the neck, and the back.

On top of all this the ruling elite has had the temerity to complain of "interference" when India has repeatedly pointed out that it is concerned about the political agitation in Nepal's south that is having spillover effects in Bihar and Uttar Pradesh. There are tens of miles of trucks stranded. Indian voters have been reacting to their relatives getting killed across the border. Nepal has become a major issue in what is a must win election for Prime Minister Modi in poll bound Bihar. And now Sushil Koirala has come up with the brilliant idea to go "sell" this deeply flawed constitution to the larger international community in New York in an open attempt to bypass India and show it its place in the scheme of things. This is supposed to be Nepal's newfound "independence" from India. That would have been a wonderful concept had it been grounded in democratic processes.

It has taken Nepal 10 years to practically go back to 1991. The only difference is now Nepal is a republic. Otherwise the constitution lacks basics like press freedom, secularism, and outright makes fun of federalism and inclusion. There is no semblance of one person one vote democracy. It has been designed to continue the rule of the Khas elite that has been going on for 250 years now. The Maoists, the third largest party, have become indistinguishable from the NC and the UML. They are by now just another Bahun party.

It is an open secret that this constitution has a severely short life. It started breathing its last as soon as it was promulgated. It is deeply, fundamentally flawed. The next dude in line to become Prime Minister is another barely high school graduate who fashions himself a hardliner: KP Oli, known for his soundbites. Things should get worse, if that is possible.

Wednesday, September 02, 2015

काँग्रेस को महाधिवेशन अन्यौल नै अंततः समस्याको समाधान हो

कांग्रेस महाधिवेशनः निर्णायक बन्दै ओली र प्रचण्ड

असोज पहिलो साता महाधिवेशन नगर्दा पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त हुने भएपछि

..... महाधिवेनको क्रममा सक्रिय सदस्यको विवाद चर्को रुपमा देखा परेको छ छ भने संस्थापन र देउवाको दुई गुट केन्द्रदेखि गाउँसम्म फैलिएको छ । दुइ पटक सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका देउवा यस पटक आफू सभापति हुनेमा ढुक्क देखिन्छन । तर पार्टी सभापति कोइरालाले आफ्नो गुटभित्रको आन्तरिक सक्तिसन्तुलन नमिलेका कारण महाधिवेशनको मिति धकेल्दै आएका छन् । .... संविधानको मस्यौदाले देशभर आन्दोलन भइरहेको बेला

कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्न गरेको प्रस्ताव एमाले र एमाओवादीले अस्वीकार गर्ने बताएका छन् ।

अहिले देशमा देखिएको समस्या समाधान गर्नतिर भन्दा पनि त्यसलाई ओझेलमा पार्नको लागि काग्रेसको तयारी देखिन्छ एमाओवादीका एक नेताले भने,‘कांग्रेसको आन्तरिक मामिला होस चाहे महाधविशेन गरोस चाहे नगरोस यो हाम्रो टेन्सनको विषय भएन ।’ समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्नु कांग्रेसकै कमजोरी हो, महाविधेशनको लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव हामी स्वीकार गदैनौ, उनले भने । एमालेले पनि समय छउन्जेल केही पनि नगर्ने समय सकिएपछि संविधान संशोधन गर्ने काममा आफूहरुको समर्थन नहुने बताएको छ । एमाले एक स्थायी समिति सदस्यले भने,‘कांग्रेसजस्तो लोकतन्त्रको कुरा गर्ने पार्टीले अहिले आएर संविधान संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई हामी किन मान्ने ? यो कांग्रेसको महाविधेशन हो, संविधानसभाको निर्वाचन होइन, उनले भने । .....

संविधानको मस्यौदाप्रतिको विवादलको कारण नागरिक र सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाउंदा समेत कांग्रेस अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्नको लागि गम्भीर देखिएको छैन । वार्ताको लागि केही पार्टीहरुको लागि आह्वान गरेपनि सार्थक वार्ता गर्ने रणनीतिमा कांग्रेस देखिएको छैन् ।

कांग्रेसलाई अहिले महाधिवेशन गर्दा संविधान निर्माणको काममा बाधा पुग्ने निष्कर्ष निकाल्दै पछि धकेल्ने खेलमा लागेको बताइएको छ । यो रणनीतिसँगै कांग्रेसले सरकारको आयु पनि लम्ब्याउने विषयमा आन्तरिक छलफल गरेको एक नेताले बताए । ......... संविधानत प्रत्येक राजीतिक दलले पाँच बर्षभित्र महाधिवेशन नगरे त्यो दलको निर्वाचन आयोगको दर्ता खोजर हुने प्रावधान छ ।
काँग्रेस को महाधिवेशन अन्यौल नै अंततः समस्याको समाधान हो।

  • मधेस बाट यो क्रांति पहाड़ हिमाल काठमाण्डु सम्म पुग्छ र यो सरकार ढल्छ। उसै पनि दुई वर्ष उमेर को संविधान सभा। सरकार पनि ढल्छ, संविधान सभा पनि। 
  • क्रांतिकारी अंतरिम सरकार बन्छ। क्रांतिकारी सीमांकन नामांकन हुन्छ। 
  • काँग्रेस पार्टी को रजिस्ट्रेशन गुम्छ। तर त्यो भनेको पार्टी ब्यान हुने होइन। आखिर लोकतंत्र हो। काँग्रेस ले फेरि नया पार्टी को रुपमा दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ। नया नाम, नया चुनाव चिन्ह, नया झंडा। 
  • नवंबर मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, संविधान सभा/प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, स्थानीय चार चुनाव एकै पटक हुन्छ। त्यसमा काँग्रेस ले लड्ने। नेपाली काँग्रेस (परिमार्जित), अंग्रेजी मा Nepali Congress (New And Improved) नामांकन का साथ जनता को मा जाने। हुन त नामांकन मा काँग्रेस संगठन भित्र झगड़ा नहोला भन्न सकिन्न। 
  • एमाले, एमाओवादी, र संघीयतावादी लाई बढार्नु पर्ने कसिंगर हावा ले उडाई दियो जस्तो भै राख्या होला। 
  • चुनाव चिन्ह गैड़ा? झंडा एक नास ले सेतो।  
  • नाम त खास हुनुपर्ने हो नया पार्टी को बाहुन समाज। 

लेनिन र सद्दामजस्तै गरी ढल्यो गिरिजाको शालिक !
वीरगञ्जमा रहेको सो शालिकको अनावरण गर्ने उनै सुशील कोइराला हुन्, जो अहिले प्रधानमन्त्री पदमा आसीन छन् । सुशील नेतृत्वको सरकारले गिरीजाको शालिकको सुरक्षा गर्न सकेन । ..... वीरगञ्जमा सोमबार भएको प्रदर्शनका क्रममा कोइरालाको शालिक पूर्व सोभियत संघमा लेनिन र इराकमा सद्दाम हुसेनको जस्तै गरी ढलेको छ । ..... मधेस आन्दोलनसँगै नेपाली कांग्रेस र एमालेमाथि प्रहार केन्द्रित भएको देखिएको छ । .... प्रदर्शनकारीहरुले सोमबार कलैयामा एमालेको कार्यालयमा आगजनी गरेका छन् भने महोत्तरीमा कांग्रेसको कार्यालय जलाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई एमाओवादीले भन्यो-बल प्रयोगले समस्याको सामाधन गर्दैन
आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएर

जाजय माग सम्बोधन गर्न

सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ..... एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता डा. बाबुराम भट्टराईले मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेका हुन् ।
Nepal constitution protests leave five dead
The latest deaths bring the total killed in political violence in recent weeks to at least 20 people.
एमाले सभासदको घरमा तोडफोड
पर्सा क्षेत्र न ५ का एमाले सभासद जय प्रकाश थारुको घरमाथि प्रदर्शनकारीले तोडफोड गरेका छन् । निकै ठूलो संख्यामा रहेका प्रदर्शनकारीले

मधेश विरोधी पार्टी भन्दै

सभासद थारुको घरमा तोडफोड गरेका हुन् । त्यस्तै पर्सा क्षेत्र न ३ का सभासद राज कुमार गुप्ताको घरमा पनि तोडफोज भएको छ ।सोमबार मात्रै एमाले पार्टी कार्यालयमा तोडफोड भएको थियो ।

महोत्तरीमा आन्दोलन उग्र,नेपाली काँग्रेस लगायतका कार्यालयमा तोडफोड
आन्दोलनकारी उग्र हुदै जलेश्वरको खैरा चौकमा रहेको शसस्त्रको चेकपोष्टमा ढुगांमुढा गर्दा केहि बेर चौक असान्त भएको थियो । .... अहिले जलेश्वरका विभिन्न सरकारी तथा निजि कार्यालयहरु असुरक्षित देखिए पनि प्रहरीको तर्फबाट अझै कुनै किसिमको प्रतिकार भएको छैन ।

राधेमाइ र लक्ष्मनवामा पनि गोली चल्यो, ६ जना घाइते

बाँकेमा नाकाबन्दीको तयारी चल्दै
संयुक्त थरुहट मधेस संघर्ष समिति र संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाले भोलि आइतबारबाट बाँकेमा नाकाबन्दी गर्ने भएका छन् । ..... विगत दुई साता भन्दा बढीको लागातारको बन्द हड्ताल पछि दुई दिने खुलेको बाँकेमा भोलिबाट आन्दोलन चर्काइने आन्दोलनकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । ...... पर्वलाई मध्यनजर बन्द खुकुलो पारिएको थियो अब भोलिबाट कडा रुपमा नाकाबन्दी गरिनेछ, समितिका प्रवक्ता पशुपति दयाल मिश्रले भने । मिश्रले आन्दोलन शान्तिपूर्ण र सशक्त बनाउने जानकारी दिए । ...... कोहलपुरमा पनि भोलिबाट आन्दोलन चर्काउन व्यापक तयारी गरिएको छ । .... थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलनमा साथ दिन कोहलपुरका व्यवसायीहरुसँग अहिले छलफलमा बन्दैछ । ....... थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक चन्द्र बहादुर चौधरीले आन्दोलन थारु जातिको मात्रै नभएर थारुहट जातिको लागि भएकाले सबैले साथ दिन उद्योग, व्यापारीसँग छलफलमा बस्न लागेको बताए । ....... यसअघि नै कोहलपुरका स्थानीय व्यवसायी र आन्दोलनकारीहरु बीच समन्वयकारी ढंगले साँझ पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिइदै आएको छ । ..... प्रशासनले बाँकेमा लगाएको निषेधित क्षेत्र फिर्ता लिएपछि भोलि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न कुनै रोकावट छैन । ..... विगत दुई सातादेखि कैलाली, कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्मका १० जिल्लालाई समेटेर थरुहट प्रदेश बनाउनु पर्ने माग गर्दै थरुहटका कार्यकर्ता आन्दोलनरत् छन् । जसलाई मधेसी मोर्चाले समेत साथ दिएको छ ।
मधेस आन्दोलनको निकास भनेकै विगतमा भएको सम्झौताको कार्यान्वयन : अध्यक्ष यादव
गोली चलाएर समस्या समाधान हुँदैन : राजेन्द्र महतो
वार्ताको माहौल बनाउन सरकारसँग आग्रह
वीरगञ्जमा सोमबारदेखि भइरहेको प्रदर्शनमा सदभावना अध्यक्ष महतो लगायतका नेताहरुले प्रत्यक्ष नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

मगर संघका अध्यक्ष भन्छन्, ‘मगरलाई धेरै हेपियो अब मान्दैनौँ’
अन्तरिम संविधान र विभिन्न सहमतिमा पनि उल्लेख भएको कुरा हामीले राज्यसँग मागिरहेका छौँ । तर, सरकार र केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेता प्रतिगमनतिर गैरहेका छन् । हामीले त्यसको विरोधमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका हौँ । ......

संविधानसभामा १९ जना मगर समूदायका सभासद् हुुनुहुन्छ । उहाँहरुको पनि यो आन्दोलनप्रति समर्थन छ ।

...... हामीले हाम्रा मागका बारेमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका प्रमुखलाई मात्र अवगत गराएका छैनौँ । संविधानसभाका अध्यक्ष र राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापतिलाई समेत जानकारी गराएका छौँ । कतैबाट पनि हाम्रो माग सम्वोधन नभएपछि विकल्पका रुपमा बन्द रोजेका हौँ । हाम्रो यो बाध्यता हो । ..... गण्डकी, धौलागिरी, लुम्बिनी र राप्तीका धेरै जिल्ला र गाविस मगर समूदायको बाहुल्यता रहेको ठाउँ हो । यहाँ मगर समूदाय पहिलो वा दोस्रो स्थानमा छ । त्यसैले हामीले यो क्षेत्रलाई मगर समूदायको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई आधार मानेर मगरात स्वायत्व प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेको हो । तर, हाम्रो आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन हचुवाका भरमा निर्माण गरेको प्रदेश–४ र प्रदेश–५ मा लगेर यी अञ्चललाई टुक्र्याउने काम भएको छ । .....

बन्दको विकल्प खुला हुँदैन । बन्दको विकल्प बिद्रोह हुनसक्छ । हामी त्यो अवस्थासम्म सकेसम्म जानु नपरोस् भन्नेमा छौँ ।

आन्दोलनको १९औं दिन भदौ १६ मा विशाल जनसभा हुने
आन्दोलनको १९औं दिन भोलि भदौ १६ गते विशाल शक्ति प्रदर्शनसहित थारु कल्याणकारिणी सभा तथा आदिवासी जनजाति महासंघका उदयपुर शाखाद्वारा गाईघाटको पिपलचोकमा सभा आयोजना हुन लागेको हो । ..... आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा आदिवासी वा थारु आन्दोलनका अगुवा

राजकुमार लेखी

सभालाई सम्बोधन गर्न आउने आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिज (उदयपुरका अध्यक्ष अप्सरा समाल मगरले जानकारी दिइन् । ..... नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चादेखि थारु कल्याकारिणी सभा, आदिवासी जनजाति महसंघ लगायत सक्रिय रहेको उदयपुरमा जनजीवन अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ ।
सेना परिचालनले मधेशमा आक्रोशसँगै विखण्डन निम्त्याउँदै

राज्यले मधेशका माग नस्वीकारेमा स्वायत्त मधेश प्रदेशको नारा परिवर्तन भएर स्वतन्त्र मधेश समेत साझा माग बन्नसक्छ ।

..... देशको खासगरी तराई–मधेश अहिले पूरै अशान्त र आक्रान्त बन्न पुगेको छ । झण्डै दुई सातादेखि मधेश ठप्प छ । .... मधेशका अधिकांश जिल्लामा सरकारले कर्फ्यू आदेश, दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणासँगै नेपाली सेनासमेत परिचालन गरेको छ । शान्तिपूर्ण रुपमा उठिरहेका आवाजलाई राज्यपक्षले बेवास्ता गरी आन्दोलनमा बलप्रयोग गर्ने काम गरेको छ । .....

सरकारले आन्दोलनकारीका जायज मागलाई सम्बोधन नगरी पुलिस प्रशासनको आडमा बलपूर्वक यातायातका साधन स्कर्टिङ्ग गराउने कार्य गरिरहेको छ । स्कर्टिङ्गकै क्रममा सयौं यातायातका साधनमा क्षति हुनुका साथै दर्जनौं साधन जलेका छन् ।

यसले सवारीधनी मात्र नभई राज्यपक्षलाई समेत क्षति पुगेको छ । ....... भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रहरीले चलाएको गोलीबाट मारिनेको संख्या अत्यधिक छ । ..... एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाले नेता समेत रहेका गृहमन्त्री वामदेव गौतमलगायतका नेताहरुको चर्को अभिव्यक्तिले गर्दा मधेशी जनतालाई झन् आक्रोशित बनाएको छ । डा. रामशरण महत, कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताले दिएको मधेशविरोधी अभिव्यक्तिले समेत मलजल गरेको छ । ......

चार दलको सहमतिका संविधान जारी भयो भने यसले थप द्वन्द्व निम्त्याउने छ ।

....... आधा हिस्सा ओगटेको मधेशलाई उपेक्षा गरेर संविधान जारी गरियो भने त्यो संविधान कति मान्य हुन्छ ? .....

गोली र हतियार किन्न सरकारले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ दिएको समाचारले अनिष्टको संकेत गरेको । मधेश आन्दोलित रहेको बेला गोलीगठ्ठा किन्न ठूलो रकम खर्चिएको खबरले जनतालाई झन आक्रोशित पारेको छ ।

......... डा. सीके राउत .. राज्यले उनलाई हिरासतमा लिने, सार्वजनिक रुपमा सभासम्मेलन गर्न नदिने तथा राजविराजस्थितको आफ्नै घरमा अघोषित नजरबन्दमा राख्नाले उनीप्रति मधेशीहरुको समर्थन बढ्दो छ । उनलाई नजरबन्दमा राखिए पनि उनका प्रचारात्मक अभियान भने मधेशका गाउँ–गाउँसम्म पुगेको छ ।
म थारु हुन नपाउने, म नेपालको एक थुँगा फूल हुन नपाउने ?
म शान्त थिएँ
तालमा जमेको पानीझैं
जे भोगे आफ्नो भाग्य ठान्थें
जे जे पर्छ सहन्थें
अरुले जे भन्छ गर्थें, अनि बन्थें
अरुको लागि मतवाली बनें
जंगली बनें
कमैया बनें, कमलरी बनें
सहिरहें सवै
कर्म र भाग्यलाई दोषी ठानिरहें

मानव बन्ने अर्को जुनीको कल्पनामा डुबिरहें

त्यसैको आशमा यो जुनीमा सबै सहिरहें

मेरोसामु आउने अनेक तरङ्ग
जस्ले मेरो भावनालाई छोयो
मलाई म हुनुको आभास गरायो
अझ मलाई मानव हुनुको आभास गरायो

अर्को जुनी कुर्नु नपर्ने विश्वास दिलायो

हो, अब भएँ म मानव
अरु जस्तै सचेत मानव
अरु जस्तै समान अधिकार भएको मानव
जमिन हरण गरेर दास बनाइसकेपछि मुक्त मानव
नेपालको विविधतामध्ये एक फरक अस्तित्व बोकेको मानव
फरक भाषा, संस्कार र संस्कृति बोकेको मानव
मानव सभ्यताको विकाससँगै बस्दै आएको मानव
प्रचण्ड गर्मी, बाढी, खोला र औलोसँग लड्दै आएको मानव

म एक फरक पहिचान भएको आदिवासी थारु मानव

भुइँमा होइन अरुसँगै कुर्सीमा बसेर चिया खानु थियो

अनि शान्त तलाउको पानीमात्र होइन
अरु जस्तै बग्ने नदी बन्न सक्छु भन्नु थियो

अघि बढ्दै थिएँ म
एकाएक ढोकाहरु बन्द गर्न थाल्यो
तलाउको निकास थुनेर अग्लो पर्खाल लगाउन थाल्यो
आफ्नो राजनीति टिकाइराख्न अखण्ड नेपालीको नारा लगाउन थाल्यो
मेरो भावानालाई उपेक्षा गर्न थाल्यो
अनि तिमी जस्तै मानव हुने चाहना छेक्न थाल्यो
हडपेको जमिन खोसिने डरले काँप्न थाल्यो
र जात नेपाल, हामी नेपाली

तिमी मात्र सभ्य मानव
नेपाललाई आफ्नो बनाइराख्ने सभ्य मानव
अरुको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने सभ्य मानव
अरुलाई घृणा गर्ने र आफू राम्रो बनाउने सभ्य मानव
आफ्नो चाहाना पूरा गर्न अरुलाई दास बनाउने सभ्य मानव

घरघरमा सुरक्षाकर्मी लगाऊ
मेरै पसिनाको तलब खाने सेनाको डर देखाऊ
तर के यो समाधान हो ?

त्यसैले मलाई चिन्ने प्रयास गर ए सभ्य मानिस !
मलाई बुझ्ने कोसिस गर ए सभ्य मानिस !
मलाई मानव हुनमा साथ दिने कोसिस गर ए सभ्य मानिस !
अहं होइन आफ्नो हृदयलाई सोध ए सभ्य मानिस !
मैले कतै फरक नेपाल खोजेको छैन
मैले कतै तिम्रो अधिकार मागेको छैन
मात्र तिमी जस्तै नेपाली भनी चिनाउनु छ
सयौं थुङ्गाको एक थुङ्गा भनी चिनाउनु छ
आफ्नो पहिचानसहितको थारु नेपाली भनी चिनाउनु छ

वीरगञ्जमा अस्पताल भित्रै गोली चल्यो, ३ घाइते
वीरगञ्ज मंगलबार पनि विहानैदेखि अशान्त छ । स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु लगाए पनि प्रदर्शनकारीले त्यसको उल्लंघन गर्दै आएका छन् । मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले कर कार्यालयमा, जानकी टोलको प्रहरी चौकीमा र सीमा प्रहरी चौकीमा आगजनी गरेका छन् । आन्दोलनकारीले वीरगञ्जस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयका बा १ झ २७२५ र ना १ झ ९७१ नम्बरको गाडीसमेत जलाएका छन् ।

मेरो आग्रह छ, सुशीललाई पढाइदिनोस् : उपेन्द्र यादव
'यसरी खोज्न सकिन्छ समस्याको निकास'
तर, त्यो सम्झौताका धेरै विषयलाई अहिलेकै संविधानको मस्यौदाले सम्बोधन गरिसकेको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बताइसकेका छन्, अझै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय के छ र ? यस्तो प्रश्न गर्दा यादवले भने, ‘मेरो आग्रह छ, त्यो सम्झौता एकपटक सुशील कोइरालालाई पढाइदिनोस् ।’ ..... ‘संविधान स्वायत्त मधेस प्रदेशको खाकासहित आउनुपर्‍यो । आदिवासी जनजातिको प्रादेशिक स्वायत्तताको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित हुनुपर्‍यो । समानुपातिक र समावेशी अधिकार संविधानमा उल्लेख हुनुपर्‍यो । पहिचानलाई मान्यता दिनुपर्‍यो ।’ .....

‘मोर्चासँग पहिल्यै भइसकेको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो, गोली हान्न भएन ।’

...... संघीयता, प्रादेशिक स्वायत्तता, समानुपातिक, समावेशिता एवं पहिचानको कुनै व्यवस्था नगरिएको उनले जिकिर गरे । उनले भने- ‘अहिलेको संविधानमा यी कुनै कुराहरु छैनन् ।’ ......

सरकार वार्ताप्रति सम्वेदनशील हुनुको साटो हिटलरी शैलीको दमनमा उत्रिएको

..... टाउकोमा ताकेर गोली हान्ने काम गरिरहेको छ ।’ .... -‘सरकार घोर साम्प्रदायिक देखियो, कर्णाली र सुर्खेतको आन्दोलनलाई तत्कालै सम्बोधन गरियो, किनभने उनीहरु सगोत्री थिए ।’ ......

‘अझै पनि टेरेनन् भने के-के हुन्छ, के-के हुन्छ ।’

गृहमन्त्री बामदेवलाई मृत्यु दण्ड दिने आङकाजीको घोषणा !
बाहुनका शालिकहरु तोड्ने अभियान शुरु भएको भन्दै तस्विर समेत सार्वजनिक गरेका छन् । ....... उनले केपी ओली र बामदेव गौतमले आदिवासी जनजाति, मधेसी नेताहरुलाई गिरफतार गर्ने तयारी र सादा पोषकमा प्रहरी खटाएर ईनकाउण्टर गराएर हत्या गर्ने विशेष योजना बनाएको, थारु, मधेसी र आदिवासीहरु आतङकारी देशद्रोही हुन गोली ठोकेर मार्न वामदेव गौतमलाई के पी ओलीले आदेश दिएको,

थारु जातीका प्रहरी, सत्रशस्त्र प्रहरी तथा सेनहरुलाई कैलाली र तराइमा नखटाउन सुरक्ष परिषदको गोप्य आदेश दिएको

लगायतका आरोप लगाएका थिए । ..... उनले विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई पहिचानविरोधी सञ्चार माध्यमको सज्ञा दिँदै उनकै शब्दमा ‘पहिचान विरोधी सञ्चार माध्यम कान्तिपुर, इमेज, एभिन्युज र माउण्टेन टिभिलाई थारु, आदिवासी, मधेसीका आन्दोलनलाई बदनाम गराउने भ्रमित समचार सम्प्रेषण गर्न राजवादी शक्ति केन्द्रबाट करोडौ रकम वितरण गरिएको आरोप समेत लगाएका थिए .....

Tuesday, August 18, 2015

बाबुराम भट्टराई लाई एक्सरे गर्दा

English: PM Bhattarai during a live talk show.
English: PM Bhattarai during a live talk show. (Photo credit: Wikipedia)
काँग्रेस एमाले माओवादी मा एउटा काम लाग्ने बाबुराम छ कि जस्तो मलाई झल्याकझुळुक लाग्ने गरेको तर कंस सिटौला ले यो जुन मस्यौदा/कोत पर्व गरेको छ, त्यसमा ख़ुशी ख़ुशी बाबुराम भट्टराई मुछिएको देख्दा मलाई शंका लाग्न थालेको छ।

आज एउटा अभिव्यक्ति आयो बाबुरामजी को। अस्ति राजेश हमाल को सिरहा मा दलित प्रसंग निस्कियो। जानी नजानी दुबै प्रयोग भैराखेका छन कि आफै नै जातीय पूर्वाग्रह (ethnic prejudice) ले ओतप्रोत छन। शायद दुबै।

आमा र बाबु र आमा वा बाबु --- यस विवाद मा थुप्रै कुरा अल्झिएको छ।

न आमा न बाबु को कुरा कसैले गरेकै छैन राजेशजी। भर्खर केही वर्ष अगाडि माधव नेपाल ले ४३ लाख मधेसी लाई मतदाता नामावली बाट फाल्ने काम गर्यो। म त त्यसलाई genocide भन्छु। चुनावी genocide ---- त्यसरी फालिएका मानिस को हुन? ती भारत बाट आएका खाली शीशी पुराना कागज थिए र फर्केर गए? हिटलर ले ६० लाख यहुदी मारयो। माधव ले ४३ लाख मधेसी लाई मताधिकारविहीन बनायो।

चाहे देश को सबै भन्दा ठुलो पद मा पुग्नुस् राम वरण जस्तो या देश को सबै भन्दा धनी मान्छे बन्नुस् विनोद चौधरी र उपेन्द्र महतो जस्तो। मधेसी लाई एक सेकंड मैं बेइज्जत गर्ने उपाय हो त्यो। ४३ लाख लाई अनागरिक बनाएर राख्नु को प्रयोजन त्यो हो। सबै मधेसी लाई तह लगाउन, उसको ठाउँ देखाइदिन गरिने कुरा हो त्यो।

नेपालमा तपाइँ लाई थाहै छ, जग्गा आफ्नो नाम मा हुन नागरिकता पत्र चाहिन्छ। नागरिकता पत्र बाट वंचित संग जग्गा छैन भन्ने कुरा त्यसै थाहा भो। जो सँग नागरिकता छैन उसँग पासपोर्ट हुने कुरा भएन। मलेसिया कतार जाने कुरा आउँदैन।

ती ४३ लाख मानिस तिनै हुन जसको घरमा गएर तपाईंले खाजा खानु भो। तिन लाई नागरिकता पत्र विहीन, भुमिहिन बनाएर भविष्य हरण गर्ने तिनको गाउँ को मान्छे कि काठमाण्डु को? तपाइँ ले सानो कदम मात्र चाल्नु भो। अब ठुलो कदम चाल्नोस। अब माधव नेपाल को मा गएर खाजा खानोस।

Upward social mobility को सबै बाटो बन्द गरेको काठमाण्डु को शासकले हो। तिनी हरुले नागरिकता पत्र, केही जग्गा, शिक्षा दीक्षा पाए छुआछुत सँग तिनले शायद आफैले लड़न सक्छन। छुआछुत अत्यंत गलत कुरा हो तर सतही कुरा हो। र त्यो नवलपरासी मा पनि छ, पहाड़मा पनि छ। काठमाण्डु मा छ। मैले न्यू यॉर्क को रिजवूड मा देखेको छु। एउटा बाहुन ले मलाई दलित भनठानेर होइन मलाई बाहुन नभएको कारण ले छोएको खानन भन्दियो। अझ त्यो भन्दा पहिला सोधेको बाहुन हो कि होइन भनेर। न्यू यॉर्क मा सबै भन्दा कम कमाइ को जागीर गरिरहेको बाहुन ले।

तपाइँ प्रयोग यस माने मा हुनु भो कि शासक वर्ग देखाउन चाहन्छ, मधेसी ले आफ्नै गाउँ को दलित लाई हैप्छ भने हामी ले मधेसी लाई हेपयौं, कुन गलती गर्यौं भन्न चाहन्छन्। एउटा गलती ले अर्को गलती लाई सही ठहरयाउँदैन मात्र होइन कि मधेसी मधेसी भित्र बिभेद बढ़ायेकै पहाड़ी शासक वर्ग ले हो। शोसित समुदाय भित्र आतंरिक विग्रह अझ बढ़ी हुन्छ। त्यो समाजशास्त्र ले देखाएको सिद्धांत हो। बामे ले मारेको १० जना र हिटलर ले मारेको ६० लाख एउटै कुरा होइन। एउटा हत्या हो अर्को जेनोसाइड हो।

बाबुराम भट्टराई ले आज भन्नु भो महिला अधिकार को कुरामा मधेसी ले साथ दिएनन्। त्यो कुन चाहिं समिति को बैठक पछि भन्नु भो। त्यहाँ पक्कै पनि पहाड़ी पार्टी अध्यक्ष लाई आफ्नो मालिक परवर दिगार मानने काँग्रेस एमाले माओवादी को मानसिक दासता बाट ग्रस्त मधेसी हुनुपर्छ। मधेसी दल का सभासद त त्यहाँ छैनन्। जो मधेसी लाई मानसिक दासता को ट्रेनिंग दिइन्छ त्यस्ता ले महिला अधिकार बारे प्रगतिशील सोंच नराख्नु अचम्म को कुरा होइन। गलत कुरा हो तर अचम्म को कुरा होइन।

तर ती दास मधेसी को कुरा पछि गरौं। पहिला मधेसी महिला को कुरा गरौं। आमा र बाबु र आमा वा बाबु --- यो विवाद पहाड़ी हरुको आतंरिक विवाद हो। यो मधेसी बारे गरिएको छलफल नै होइन। न आमा न बाबु सँग नागरिकता पत्र भएका बारे छलफल नै भएको छैन। यस्तो बेला खोइ कुन्नि कहाँ जान्छ तपाइँ को कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो! मधेस को बुहारी लाई आजीवन दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाउने कुरामा तपाइँ तीन दल सर्वसम्मत हुनुहुन्छ। चार दल किन नभनेको भन्दा त्यो बिजय गद्दार त्यो त कमैया हो, मान्छे नै होइन त्यो। तपाइँ हरुको कमैया।

मधेस को बुहारी लाई आजीवन दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाउने कुरामा तपाइँ तीन दल सर्वसम्मत हुनुहुन्छ, हामी त्यस मुद्दामा देश तोड्न तैयार छौं। तपाइँ प्रगतिशील कि हामी? न आमा न बाबु सँग नागरिकता पत्र भएका ४३ लाख मधेसी मध्ये आधा त महिला नै होलान। हामी तिनलाई नागरिक बनाउन देश तोड्न तैयार छौं। तपाइँ प्रगतिशील कि हामी? मधेस को दलित र महिला को मुद्दा मा तपाइँ प्रगतिशील कि हामी? राजेश हमाल प्रगतिशील कि हामी? यो एक चोटि गए पछि फेरि कहिले फर्केर न आउने संविधान सभा हो डाक्टर साहेब। किन बिनाहक जनता लाई झुक्याइ रहनु भएको छ?

मोहन वैद्य ले तपाइँ हरुको पार्टी फ़ोड़ेको मधेसी जनजाति महिला को हकहित मा तपाइँ र प्रचंड बढ़ी प्रगतिशील भएर होइन। तपाइँ हरु अलग अलग बाटो लागेको वर्ग संघर्ष को मुद्दा मा हो। र त्यस विवाद मा म तपाइँ लाई सही भन्छु। म तपाइँ को पार्टी बाहिर को मान्छे। अहिले नै पुर्ण जनवाद का लागि सशस्त्र क्रांति गर्दिहालौं भन्ने वैद्य। तपाइँ चाहिँ एक पीढ़ि अब बहुदल भित्र बसेर आर्थिक क्रांति गरौं भन्ने मान्छे।

अहिले तपाइँ आफ्नो र प्रचंड को कमजोरी को दोष वैद्य लाई दिन खोज्नु हुन्छ। जब कि वैद्य हामीसँग सड़क मा छ। तपाइँ सिंह दरबार मा कंस सिटौला संग, केपी ओली सँग, बामे सँग मलाइ खाएर बसिराख्नु भएको छ।

कॉंग्रेस एमाले एमाओवादी एकता ले मधेसी र जनजाति लाई समानता प्राप्ति बाट रोक्न सक्दैन। भन्नु को अर्थ तपाइँ र प्रचंड ले हुटिट्याउन ले आकाश थामे जस्तो गरि राख्नु भएको छ। कॉंग्रेस एमाले एमाओवादी ले मिलेर खोस्न नसक्ने कुरा कॉंग्रेस एमाले ले मात्र खोस्न सक्ने त संभावना नै छैन। भने पछि तपाइँ दुई जनाले गर्दा केपी ओली को पलड़ा भारी भएकै छैन। कुन अंक गणित मा अल्झिनु भएको छ? क्रांति को अंक गणित एक पटक फेरि पढ्नुस्। क्रांति फेरि शुरू भैसक्यो।

दलित मानसिक दासता
फेडरेशन होइन कॉन्फ़ेडरेशन मा जाने कि?
अमरेश गोलघर होइन बामे हेग पुग्छ
सम्पन्न हुन चाहिने भनेको राजनीतिक शक्ति हो
हामी बाहुनवाद होइन माफियावाद, नवराजावाद र ब्रम्हलुटवाद का विरुद्ध लड्दै छौं
सद्भावना को सही निर्णय
जनता मर्दा मात्र दिमाग चल्ने नेता हरु
एमाले का कार्यकर्ता: दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया
राजनीतिक प्यारलाइसिस मार्फ़त सत्ता मा कायम रहने सोंच
Hridayesh Tripathy
स्वायत्त कर्णाली प्रदेश ले कति पैसा पाऊँछ?
कर्णाली को आंदोलन लाई सम्बोधन गरेको खोइ?
धर्म निरपेक्षता मा शक्ति संतुलन गरे के हुन्छ?
Baburam Bhattarai
प्रस्तावित तीन नंबर प्रदेश धनी किन छ?
Kanak Dixit's Intense Anti Madhesi Prejudice/Racism Filled Rant

"मगर तुम्हें डर है कि आग भड़का रहा हूँ ?"
फेसबुकमा सामान्य टिप्पणी गर्नेलाई थुन्ने, बाटो माग्नेलाई गोली हान्ने, १३ बर्षको बच्चालाई दर्जनौ पुलिसले मर्नासन्न हुनेगरी कुटने, अनि थारुहरुको पिडामा मलहम लगाउन गएका नेताहरुलाई सामाजिक सदभाव भडकाएको आरोप लगाउने ?
मधेस खोज्ने भए युपी र विहार जाऊ भन्ने, जनताको स्वभाविक आक्रोशलाई आगोको सज्ञा दिएर दमलक लिएर जाने धम्की दिने, आफुहरु सुतेको सिंह हुँ भनेर दम्भपूर्ण अभिब्यक्ति दिन चाँही सदभावको ठेकेदार हुने ?
सम्पूर्ण मित्रहरुलाई गोरख पाण्डेयको यो कविता विनम्रतापूर्वक उपहार अर्पण गर्दछु । आजको दिन शुभ रहोस ।

"हज़ार साल पुराना है उनका गुस्सा
हज़ार साल पुरानी है उनकी नफ़रत
मैं तो सिर्फ़
उनके बिखरे हुए शब्दों को
लय और तुक के साथ लौटा रहा हूँ
मगर तुम्हें डर है कि
आग भड़का रहा हूँ ?"

Thursday, July 30, 2015

प्रचण्ड लाई कतै ब्लैकमेल त गरिएको छैन?

English: Pushpa Kumar Dahal (also known as Pra...
English: Pushpa Kumar Dahal (also known as Prachanda), prime minister of Nepal, during av visit to Norway in March 2009 ‪Norsk (bokmål)‬: Pushpa Kumar Dahal (også kjent som Prachanda), Nepals statsminister, under et besøk i Norge i mars 2009 (Photo credit: Wikipedia)
संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने
Dipendra Jha To Subhash Nembang
विजय गद्दार ले मधेस डुबायो, अब मौका पाए देश डुबाउँछ
काँग्रेस र संविधान सभा
नया संविधान को लडाइ
शाह वंश गयो तर गणतंत्र आएन
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
माओवादी द्वारा दक्षिण एशिया स्तर मा "State Capture"
संघीयता बारे अबुझ हरुको अनावश्यक गंथन
राज्य (state) को आफ्नो धर्म हुँदैन भनेको
माओवादी मा व्यापक अन्यौल
जानै परे तेस्रो संविधान सभा सम्म जान तयार
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
मधेसी विरोधी माओवादी पनि हो
In Support Of Secularism
धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार
फ़ासिस्ट गृह मंत्री

राजनीतिक रुपले सबै भन्दा सही बाटो त्यो थियो जहाँ (१) सेना समायोजन (२) प्रगतिशील संविधान र (३) Truth And Reconciliation Commission को गठन पैकेज मा हुन्थ्यो र संविधान सभा निर्वाचन को पहिलो दुई वर्ष मा हुन्थ्यो।

त्यहाँ माओवादी हरु ले tactical गल्ती गरे। नेपाल सेना को बन्दुक सँग रत्ति भर नडराउने प्रचण्ड काँग्रेस/एमाले का बाहुन का शब्दजाल का अगाडि निस्तेज भए। शक्ति गोली होइन तर्क वितर्क मा छ भन्ने कुराको प्रमाण।

सेना समायोजन गर अनि मात्र प्रगतिशील संविधान लेउ भने। प्रचंड ले माने। सेना समायोजन भयो तर के को प्रगतिशील संविधान? अब तीनै मुख हरुले प्रचण्ड लाई भन्दैछन् --- कागजको खोस्टो संविधान स्वीकार गर अनि Truth And Reconciliation Commission त्यस पछि लगेर जाउ।

प्रचण्ड ले चेत्नु पर्ने। ठग्ने काम हुँदैछ भन्ने बुझ्नु पर्ने। विजय गद्दार खटाइएको मान्छे हो। काँग्रेसी हरुले विजय गद्दार लाई फोरम का विरुद्ध सफलता पुर्वक प्रयोग गरे अब त्यसै हतियार लाई माओवादी का विरुद्ध प्रयोग गर्दैछन्। त्यो एउटा चरित्रहीन सिद्धांतहीन mercenary मान्छे हो। राजनीति गर्ने ले चरित्र ठम्याउन सक्नुपर्छ।

Truth And Reconciliation Commission त माओवादी हरुको अधिकार हो। र Truth And Reconciliation Commission भनेको मानव अधिकार जस्तो, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कुरो। मानव अधिकार लाई नेपलीकरण गर्न मिल्दैन। त्यस्तै Truth And Reconciliation Commission को पनि नेपाल विशेष प्रयोग भन्ने हुँदैन। Truth And Reconciliation Commission गठन नै भएको छैन अनि गृह युद्द ताका का घटना हरु बारे मुद्दा हरुमा अदालत पसन पाउँदैन। त्यो शांति प्रक्रिया को सिद्धांत सँग मिल्ने कुरा होइन।

शांति प्रक्रिया मा आएर माओवादी ले ठुलो साहस को काम गर्यो। भारत को प्रधान मंत्री देखि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव देखि अमेरिका का भुतपूर्व राष्ट्रपति देखि लिएर बिभिन्न वरिष्ठ मानिस हरु नेपाल का माओवादी को फैन नै भएका छन। शांति प्रक्रिया मा आएकोले। Cold War पछि को नंबर एक ultra left समुह (एक समयमा नेपालको  ८०% भूभाग मा आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न सफल)  अहिले संसद मा कलम र कागज बोकेर बसेको छ। त्यो छलांग मारेको हो।

सेना समायोजन गरे पनि प्रगतिशील संविधान मा आयनन। अब कागजको खोस्टो संविधान स्वीकार गरे पनि Truth And Reconciliation Commission बनाउँदैनन्। जालझेल भएको छ। संसदमा ५०% बाट २०% मा पुगेको माओवादी लाई ८० बाट ८ पुर्याउने अनि अझ पेल्ने खेल हरु भै राखेका छन।

समाधान के त? लोकतंत्र मा समाधान भनेको जनता हो। अहिले पनि संविधान सभा मा प्रगतिशील संविधान कै पक्षमा अंक गणित छ। त्यो अंक गणित को हेक्का नगर्ने अनि दुई चार जना टाउके बाहुन ले "हामी मान्दैनौं" भन्दिन्दा त्यसलाई वीटो पावर मानने? त्यो त सामन्ती सोंच हो। जनता जाओस भाँड में। दुई चार जनाको मात्र कुरा सुनौं भन्ने सोंच त सामन्ती सोंच हो।

प्रचण्ड लाई कतै ब्लैकमेल त गरिएको छैन?

Sunday, July 12, 2015

In The News (8)

English: Durga, Kathmandu, Nepal Español: Durg...
English: Durga, Kathmandu, Nepal Español: Durga, Kathmandu, Nepal (Photo credit: Wikipedia)
अन्तर्वार्तामा अपराधीलाई झैँ ‘हुर्मत’ लिने काम गरेको गृहमन्त्रीको गुनासो प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा तथानाम गर्न पाइँदैन
“राजनीतिक आन्दोलनमा पनि प्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो, त्यस आधारमा सरकार प्रेस अधिकार हनन गर्ने पक्षमा छैन ।” ..... उपप्रधानमन्त्री गौतमले विनाशकारी भूकम्पपछिको स्थितिमा सरकार निकम्मा भएको भन्ने प्रकारका सन्देश दिने काममा कतिपय सञ्चारमाध्यम लागेको टिप्पणी गर्दै नेपाली प्रेसको सांस्कृतिक स्तर, सीप र ज्ञान अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुन आवश्यक रहेको बताए । आफूलाई एक टेलिभिजनले अन्तर्वार्ताका क्रममा अनावश्यक ९व्यक्तिगत० प्रश्न सोधेर अपराधीलाई झैँ ‘हुर्मत’ लिने काम गरेको उहाँको गुनासो थियो ।

अपराधीलाई पनि उसले जवाफ दिन नचाहेको विषयमा जबर्जस्ती गर्न नपाइने उनको भनाइ थियो ।

१६ बुँदेपछि नेपाली राजनीतिमा किन सक्रिय बन्दै छ भारत ? मधेशी दललाई आन्दोलनको सुझाव, शीर्ष नेतालाई दिल्लीमा निम्तो
नेपालस्थित भारतीय दूतावासले नेताहरुलाई बोलाएर मस्यौदाको विपक्षमा मोर्चाबन्दी गर्न सुझाव दिएको छ भने अन्य नेताहरुलाई भारत भ्रमणको जाँचोपाँचो मिलाएको छ । दूतावासले असार १८ गते मधेशवादी दलका नेताहरुलाई बोलाएर भारत १६ बुँदे सम्झौताको विपक्षमा रहेको सन्देश दिएका थिए । त्यसपछि मधेशवादी दल उत्साहित भएका हुन् । भेटका क्रममा राजदूत रञ्जित रेले दूतावासले मात्र केही गर्न नसकिने बताउँदै दिल्लीबाट यसको बारेमा निर्देशन आउनु पर्यो अनि मात्र दूतावासले केही गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । यसको विरोधमा बोल्नका लागि दिल्लीसम्म दबाब बनाउनुपर्छ भनि उनीहरुलाई सुझाव दिएका थिए । ...... भारतको खास असन्तुष्टि नागरिकताको विषयमा रहेको छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकताबारे जे जस्तो प्रावधान राखेको छ, त्यसले भारत र नेपालबीच रहेको सम्बन्धमा सिधै असर पर्ने भएकाले भारत अहिले असन्तुष्ट देखिएको हो । एक एक गरि नेताहरुलाई दिल्ली बोलाएर मस्यौदामा सुधार गर्न दवाब दिने तयारी गरेको छ । भारतीय महिलाले नेपाली पुरुषसँग विहे गरेपछि महिलासहित उनका सन्तानले पनि अंगिकृत नागरिकता मात्र पाउन सक्छ र अगिंकृत नागरिकता भएका व्यक्ति नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न पाउने छैन भनि प्रावधान सविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा छ । त्यसले गर्दा भारत चिढिएको छ र त्यसलाई संशोधन गर्न नेताहरुलाई दवाव दिइरहेको छ । ....... तत्कालिन माओवादी र सरकारबीच भएको १२ बुँदे सम्झौतामा जसरी प्रत्यक्ष संलग्न भएर सम्झौता गराएको थियो । त्यसरी नै मधेश आन्दोलनपछि सरकारसँग मधेशवादी दलको भएको ८ बुँदे सम्झौता प्रत्यक्ष संलग्न भएको पाइएको छ । ...... प्रचण्डसँग कुरा गरिसकेपछि भारतका विश्वासपात्र काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई बोलाएको छ भने त्यसपछि माधवकुमार नेपाललाई पनि बेलाएको छ । यी नेताहरुसँग कुरा गरिसकेपछि मात्र आन्दोलनमा रहेका मधेशवादी दलसँग कुरा गर्ने भएका छन् । ..... यसो त १६ बुँदे सम्झौता हुनुअघि उपचारमा थाइल्याण्ड गएका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि भारतीय रअ का मान्छेले भेटिसकेका छन् । रअ सँग भेटेर नेपाल फर्केका ओली निकै उत्साहित थिए तर त्यसको खासै असर देखाएको छैन ।
मोदीबाट विशेष अधिकार लिएर नेपाल आए वरुणकुमार दाता सम्मेलनमा मोदीको सहभागिता बरुणमा भरपर्ने
मोदीको सबैभन्दा विश्वासिलो सहयोगी भनेकै डोभाल हुन् । यिनै डोभाल नेपाल बारे भारतीय नीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन लागि परेका छन् । डोभालकै सुझाव अनुसार मोदीले दूतावासका आधा दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई एकैपटक सरुवा समेत केहि पहिले गरेका थिए । ..... नेपालस्थित भारतीय दूतावासको उपप्रमुख (डिसीएम) मा वरूण कुमारलाई पठाईएको हो । दूतावासको सीईओ सरह मानिने यस डिसीएम पदमा विदेश सेवा विभागका सह सचिव वरूण कुमारलाई ल्याईएको छ । ...... मोदीको जनकपुर र लुम्बिनीको प्रस्तावित भ्रमण निकै विवादमा परेपछि भारत सरकार नेपालदेखि झस्किएको थियो । ...... नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पमा भारतले सहयोग गरेको तथा भारत सरकार, भारतीय सेना, भारतीय दूतावास र भारतीय मीडियाको चर्को आलोचना भएपछि मोदी सरकरले यसलाई नेपालमा आफ्नो नीति पूर्ण रूपमा असफल भएको ठानेको थियो । ..... त्यति बेला नै मोदीले आफ्ना सुरक्षा सल्लाहकारलाई नेपाल पठाई यहाँको वास्तविकता बुझ्न पठाएका थिए । नेपालमा भारत विरोधी मानसिकता बढ्नु, सिंगो नेपाली मिडिया जगतनै भारतको विरूद्ध लाग्नु, नेपालको प्रमुख राजनीतिक दलमाथि आफ्नो कुनै पकड न रहनुको पछाडि भारतीय दूतावासको क्रियाकलाप पनि प्रमुख कारक रहेको मोदी सरकारको ठहर गर्दै दूतावासमा यस्तो फेरबदल ल्याएको र, अहिले आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई पठाउँदै छ । यसअघिका कर्मचारीहरु काँग्रेस निकटका थिए । ..... नेपालमा भारत विरोधी गतिविधि तथा टिक्का टिप्पणी रोक्न विशेष रुपमा लाग्न वरणकुमारलाई निर्देशन दिइएको छ । ..... बिहार पटना साईन्स कलेजका वरूण कुमार भारतकै प्रतिष्ठित आईआईटी खडगपुरबाट इंजीनियरिंग गरेर विदेश सेवामा प्रवेश गरेका थिए । सन् १९९१ मा बीटेक गरेका वरूण सन् १९९२ क्याडरका विदेश सेवाका अधिकारी हुन् । ...... त्यस भन्दा पहिला नोभेम्बर २०१० देखि अक्टुबर २०१३ सम्म अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघीय मुख्यालयमा भारतको स्थायी मिशनमा कार्यरत थिए ।
संविधानसभा सदाका लागी अन्त्य गराउने षड्यन्त्र भएपछि १६ बुँदे गर्न बाध्य भयौंः नारायणकाजी 'पार्टी लथालिंग भयो, नयाँ रणनीति बनाऔं’
माओवादीले लामो संयम संघर्ष गरिरहेको भए ३ बर्ष गुजारेर संविधानसभा सदाको लागी अन्त्य गर्नसक्ने खालको षड्यन्त्र भएपछि आफुहरु बाध्य भएर १६ बुँदेमा आइपुगेको श्रेष्ठले बताए । ..... १६ बुँदेको म्याण्डेड अनुसार मस्यौदा समितीले काम नगरेको उल्लेख गर्दै ठूलो षडयन्त्र चिर्दै प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न सफल भएको श्रेष्ठले बताए ।
‘MPs spent as they pleased’
At a time when the government is preparing to increase budget for Constituency Development Programme (CDP) bowing to lawmakers’ pressure, reports of arbitrary spending by people’s representatives have been revealed. ...... The study conducted in 60 districts found that the lawmakers selected the projects to please their supporters/cadres flouting the guidelines of the Ministry of Federal Affairs and Local Development. ....... According to the document, Local Development Minister Prakash Man Singh, who was elected from Kathmandu constituency-1, spent the money on installing solar lights in his constituency. He claims to have installed solar lights in front of the CA building, spending most of the money on it. In fact, the Kathmandu Metropolitan City had set them up there as part of the preparations for the Saarc Summit. ...... But the documents provided by the DDCs to Freedom Forum show that most lawmakers failed to meet the criteria while selecting the projects. The documents were obtained by exercising the right to information. ...... The spending is suspicious as the development projects mentioned in the reports are not clear. For instance, location of the ‘road construction’ and ‘infrastructure development’, among other projects, where the expenditures were made has not been specified. ....... Rameshwor Phuyal, UML lawmaker from Kathmandu -3, spent the money on Public Service Commission exam preparations while some of it reportedly went to the Madan Ashrit Auditorium. He claimed that the expenditure is in line with the directives prepared by the ministry. Phuyal, however, underlined the need for an effective mechanism to monitor the use of such funds. Rajendra Kumar KC, Nepali Congress lawmaker from Kathmandu -10, provided the money to Ganesh Man Memorial Institute for purchasing trumpets and computers, and for conducting training programmes. .......

The study shows that most of the money was given to institutions affiliated to the party that the lawmaker represents.

Friday, July 10, 2015

In The News (5)

English: Dr. Ram Baran Yadav, the President of...
English: Dr. Ram Baran Yadav, the President of Nepal, speaking at Hem Bahadur Malla Honor ceremony 2008. (Photo credit: Wikipedia)
'निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्छ'
निर्वाचन आयोगलाई बाइपास गरेर सरकारले निर्बाचन घोषणा गर्ने प्रक्रिया अमिल्दो भएको
Pointless to argue that you can’t break VDCs, municipalities, districts
Let the federal commission decide on the names and boundaries of provinces and then the CA should have the final say. ..... The Supreme Court order does not encroach upon the rights of the CA but rather validates them. It says that it is the duty of the CA to take the final decision on the names and boundaries of the federal states. So it gives parties an opportunity to correct the mistakes they made in the 16-point agreement. Second, it is the duty of political parties to respect any Supreme Court decision, whether the verdict is for or against them. ...... to ask for the CA to be allowed to decide on federalism is not a criminal demand. ..... It is about allowing the CA to do its duty, which is mentioned in the Interim Constitution. ..... I believe in federalism, republicanism, inclusion and democracy. And these are the fundamental elements of the constitution too. ...... In the CA meetings, I repeatedly argued, let us leave provisions on citizenship as it in the Interim Constitution. Let us make it more liberal, if possible, but not edit it. Moreover, the draft written by the first CA had already mentioned it—citizenship through descent, marriage and naturalised citizenship. The Interim Constitution even mentions that citizenship can be obtained through either the mother or the father. ........ Many women from the bordering states of India, like Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand and West Bengal, marry Nepali men not just from the Madhes but also from elsewhere in the country like the hills of the Far-West. In the Madhes, it is of course widely practiced. So this law will not only affect the Madhesis but also Janajatis and hill castes. Many men go abroad to work and then marry foreign women. There are more hill castes working in India than the Madhesis. ...... in the Interim Constitution, it was mentioned that the number of electoral constituencies in the Madhes, Pahad and Himal would reflect the population of those regions. No one ever opposed this provision. Now, all of a sudden, it has been removed and the draft only says that there will be 165 constituencies based on geography and population. ....... I believe that the number of provinces in the Madhes and in the Pahad should be equal. As we have agreed on eight provinces, there should be four provinces in the Madhes and four in the hills. Even if we go by the argument of Madhesbadi parties and the fact that Madhes has a larger population, they should be demanding more provinces. Isn’t it ironical that they are demanding more constituencies in the Madhes but fewer provinces? ........... If we cannot have four provinces in both the Pahad and the Madhes, let us go for five and three each. I have heard that the disagreement regarding Kailali and Kanchanpur can be resolved. In the east, we can form a new province consisting of Jhapa, Morang, Sunsari. ....... If we are to do things my way, let us just think of the international borders of Nepal and forget all other existing administrative boundaries: Village Development Committees (VDCs), municipalities, districts, zones and development regions. Then, as we have agreed upon eight provinces and 165 constituencies, let us divide 165 by eight. Then there will be 20 constituencies in each province. The remaining five constituencies can be divided realistically. So, five provinces will have 21 constituencies while the remaining three will have 20.The argument made by leaders who say that they don’t want to break VDCs, municipalities, districts is pointless. It either means that they don’t know what federalism is or they do not want it.
Nidhi, Swaraj discuss road projects
the two leaders also agreed to push forward the first phase of Postal Road construction project in Nepal’s Tarai region and agreed to start the tender process as soon as possible.
Parties mull options to decide state delineation
The first alternative, according to leaders, is asking the SC to vacate its interim order and go ahead with the plan laid out. Another way out that the parties are considering is to amend Article 138 of the Interim Constitution that says the delineation of federal provinces, their numbers and names should be decided by the CA before its dissolution. ...... the parties are discussing the agenda of retaining the CA, through constitution amendment, until the states are named and their boundaries set. ....... “The CA could remain until the demarcation of federal provinces. We are open to constitution amendment for the purpose,” Nepal Congress Vice-president Ram Chandra Poudel ..... Madhesi Janadhikar Forum-Loktantrik leader Jitendra Dev also floated the idea in the CA on Friday.

Madhesi leaders from the NC, CPN-UML and the UCPN (Maoist) in particular are in favour of this alternative.

....... NC leaders from Tarai are pressing the leadership to finalise demarcation before constitution promulgation. Minister and NC leader Bimalendra Nidhi bats for this option arguing that it could be a win-win situation for all. Soon after the apex court’s interim order, Nidhi said it had provided an opportunity for the parties to correct their mistakes. ........ As constitution drafting gets momentum, major parties feel pressure to address the SC stay order and the demands of parties opposed to the ongoing process. President Ram Baran Yadav has also asked the parties to address legal concerns. ..... “I have already said the parties will respond to the court’s concerns. We are holding discussions on how to address the issues,” said Maoist Chairman Pushpa Kamal Dahal. ....... “We have no option but to plead for vacating the interim order,” said government spokesman Minedra Rijal. ...... A lawyer privy to the consultation said the petition would be filed in the apex court immediately after Chief Justice Ram Kumar Prasad Shah’s retirement. Kalyan Shrestha will replace him after Shah retires on July 8.
निष्कर्षतर्फ संघीयता
प्रस्तावित व्यवस्था सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्नसक्दा आगामी नयाँ वर्षमा संघीय इकाइका रूपमा प्रदेशहरूले आकार लिनेछन् । राज्य पुनर्संरचनाको अभिन्न अंगका रूपमा नयाँ स्थानीय तह देख्न भने थप अर्को एक वर्ष कुर्नुपर्छ । ...... संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र र साझा अधिकार सूचीमा नपरेका अवशिष्ट अधिकार केन्द्रको हुनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, मुद्रा र विकास निर्माणका ठूला परियोजना सञ्चालनबाहेक अधिकांश अधिकार प्रदेश र स्थानीय निकायमा अन्तरनिहित छन् । उनीहरूको क्षेत्राधिकार विभाजन र साझा अधिकार सूचीमा समेत पहिलो संविधानसभामा नै सहमति भएको थियो । ....... स्थानीय निकाय र कानुनअनुसार व्यवस्था हुने विशेष संरचनाको क्षेत्र निर्धारणका लागि सरकारले ६ महिनाभित्र गठन गर्ने आयोगको कार्यवधि एक वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । ‘गाउँपालिका, नगरपालिका र विशेष संरचनाको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ,’ संविधानको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका र विशेष संरचनाको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।’ संविधान जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र गठन हुने आयोगको कार्यावधि एक वर्षको हुनेछ । स्थानीय तहमा जिल्ला र विशेष संरचना कस्तो बनाउने भन्नेमा विषयमा दलहरूबीच अन्तरदलीय र आन्तरिक विवाद छ । ‘प्रदेश र स्थानीय तह बलियो हुने भएपछि अहिलेको स्वरुपमा जिल्ला संरचना आवश्यक छैन,’ एमाले नेता गोकर्ण विष्ट भन्छन्, ‘सदरमुकाममा पाइने सेवा/सुविधा गाउँपालिकामा पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक संरचना नबन्दासम्मका लागि संयोजनकारी जिल्ला तह राख्नु राम्रो हुन्छ ।’ ......... ‘विगतमा भएका सहमति आत्मसात नगरी गरिने अन्य कुनै प्रक्रियाको अर्थ छैन,’ समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन् । उनी नेतृत्वको मधेस आन्दोलनको उत्कर्षका बेला भएको स्वायत्त मधेस प्रदेशसहितको सहमति कार्यान्वयन नभए आन्दोलनमा जाने ती दलहरूको चेतावनी छ । ...... प्रदेशको नामकरण भने प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्यको दुई तिहाइले गर्नेछ । ... मस्यौदाको यस्तो व्यवस्थाप्रति आदिवासी–जनजाति सभासद असन्तुष्ट छन् । ‘नामाङ्कन सम्बन्धित विवादलाई जनताको घर—घरमा लैजानु हुँदैन, यो संविधानसभाबाटै टुंग्याउने विषय हो,’ जनजाति महासंघका महासचिवसमेत रहेका सभासद पेम्बा भोटे भन्छन्, ‘प्रदेशको नाम जुन विधिबाट राखे पनि जाति, भाषा, संस्कृति र पहिचान झल्कनेगरी राख्नुपर्छ ।’ ...... कांग्रेस–एमाले सहितका दलहरू भने प्रस्तावित कुनै पनि प्रदेशमा कुनै एक जातिको बाहुल्य नहुने निश्चित भएकाले साझा पहिचानको नाम नै सबैलाई मान्य हुने अडानमा छन् । प्रदेशलाई जातीय पहिचानमा आधारित नाम दिनुपर्ने अडानमा रहेको एमाओवादी र सामर्थ्यका आधारमा ६ प्रदेशको अडानमा रहेका कांग्रेस–एमाले बीचको प्रदेशसभाले नै नाम दिनेगरी आठ प्रदेश निर्माण गर्ने मध्यमार्गी सहमति जुटेको थियो । केन्द्रकै जस्तो मिश्रित समानान्तर निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिने प्रदेशसभामा पनि कुनै एक दलको दुई तिहाइ आउने सम्भावना नभएकाले प्रदेशले राख्ने नाम पनि राजनीतिक सहमतिमै तय गर्नुपर्ने हुनसक्छ । ......... एमाओवादीले विशेष संरचनालाई पनि संवैधानिक हैसियत दिने प्रयास जारी राखेको छ । ‘पहिलो संविधानसभाले १ प्रतिशत जनसंख्या भएका जातिलाई राज्य र त्यसभन्दा कम भएका जात/जाति, समुदायलाई स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र स्थापित गर्नेगरी प्रारम्भिक अवधारणा सहितको मस्यौदा तयार गरेको थियो,’ एमाओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्, ‘मस्यौदाको व्यवस्था प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच सूची उल्लेख नगरी स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र राख्नेगरी भएको समझदारी विपरीत छ ।’ जिल्ला तह नराख्ने एमाओवादीको अडान सम्बोधन गर्न मस्यौदा तयारीको अन्तिम बेलामा यसलाई गाउँपालिका र नगरपालिको समन्वयकारी निकायका रूपमा जिल्लासभा राख्ने व्यवस्था भएको हो । जिल्ला तह राख्दा राज्यको संरचना अनावश्यक भद्दा हुने उनको भनाइ छ । .......

संविधानसभाबाटै प्रदेशको सीमा तय गर्नुपर्ने आवाज १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दलहरू कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम (लोकतान्त्रिक) भित्र पनि बलियो बन्दै गएको छ ।

....... सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक अदालतको अस्तित्व दस वर्षसम्म रहन्छ । प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति सर्वोच्च अदालत असन्तुष्ट छ । ...... संघीय संसदको दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सक्नेगरी परिवर्तनशील र लचिलो व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशको सीमा परिवर्तन र संघ–प्रदेशको साझा अधिकार सूचीसम्बन्धी संविधानको धारा संशोधनका लागि भने बहुसंख्या प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक पर्छ ।
केन्द्र र प्रदेश बलियो, स्थानीय तह कमजोर
स्थानीय निकायमा जिल्ला तह छैन, तर जिल्लासभा राखिएको छ । यसको आसय अहिलेको जिल्ला नजाओस् भन्ने हो । तर अहिलेका सबै जिल्ला र गाविसहरू वैज्ञानिक छैनन् । जिल्लाको खास कामको उल्लेख न्यायपालिकामा मात्रै छ । उसले केको समन्वय गर्ने ? करोडौं लगानी गरिएको जिल्ला सदरमुकामलाई सेवाकेन्द्रका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । साविक गाविसहरूलाई सजिलोसँग ११/१२ सयमा ल्याउन सकिन्छ । ...... नेपालको समग्र विकासका लागि उत्तर–दक्षिण प्रदेश बन्नु राम्रो हो । त्यो वैज्ञानिक दृष्टिकोणले उचित पनि हो । यसो गर्दा एउटा भौगोलिक प्रदेश अर्कोको पूरक भइदिन सक्छ । यसलाई महेन्द्रीय धारणा भने पनि नेपालको उत्तरबाट दक्षिण बग्ने नदीको प्रवाह फेर्न सकिँदैन । मानिसका बहाव पनि उत्तरबाट दक्षिणतर्फ छ भने उत्तरका स्रोत–सम्पदाको बजार पनि दक्षिण हो । पहाडमा ठाउँ छैन । कुल भूमिको ५ प्रतिशत पनि खेतीयोग्य छैन जबकि तराईको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूमि अब्बल खेतीयोग्य छ । पहाडबाट तराई झर्ने आर्थिक कारण पनि यही हो । .......... नेपालमा १३० जाति छन् । १२५ वटा तोकिएका जातिमध्ये केही जातिको मात्रै आफ्नो ठूलो ऐतिहासिक क्षेत्र छ । जस्तो— राई, लिम्बु, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर, खस, थारू र मधेसी समुदायको छ । यदि नेपालका २ प्रतिशतभन्दा माथि जनसंख्या भएका प्रमुख जात–जाति र क्षेत्रका आधारमा प्रदेशको निर्माण गर्ने हो भने १० वटा हुन्छ । ...... भूगोलका आधारमा नेपालमा तीनवटा तराई छ । पर्सादेखि झापासम्म पूर्वी तराई, नवलपरासीदेखि कपिलवस्तुसम्म मध्य तराई र दाङ पश्चिमको अर्को तराई । प्रदेश विभाजनमा मुख्य समस्या पूर्वी तराईमा देखिएको छ । झापा, मोरङ र सुनसरीमा पहाडी समुदायको बर्चस्व छ । पर्सादेखि झापासम्म झन्डै ८० लाख जनसंख्यामध्ये यी तीन जिल्लामा मात्रै २५ लाख छ । यी तीन जिल्ला मधेस प्रदेशमा रहँदा मधेसीले पहाडी समुदायसँग संवाद नगरी हुँदैन । यदि झापा, मोरङ र सुनसरीको छुट्टै प्रदेश बनाएमा सप्तरीदेखि पर्सासम्मको छुट्टै ‘एनक्लेभ’ बन्छ, जहाँ मधेसी जनसंख्याको एकदमै ठूलो उपस्थिति हुन्छ । त्यसले गर्दा पहाडसँग संवाद गरिरहनुपर्ने आवश्यकता एकदमै न्युन हुन्छ । ........ यसबाट अरू प्रदेश एक किसिमले र पर्सादेखि सप्तरीसम्मको प्रदेश अर्को किसिमले विकास हुने स्थिति आउन सक्छ । पर्सादेखि झापासम्म एकै प्रदेश बनाउँदा त्यस्तो अवस्था आउँदैन । यसले मधेसी–पहाडी समुदायबीच संवाद र सौहार्दको अवस्था सिर्जना गरिरहन सक्छ । मधेसको स्थिति पहाडको जस्तो छैन । पहाडमा राई र लिम्बुको एकै राज्य बनाउँदा उनीहरू बाहुल्यमा हुन्छन्, बहुमतमा हुँदैनन् । मधेसमा त्यसै पनि मधेसी बहुमतमा हुन्छन्, तीन जिल्ला छुट्याउँदा तीव्र बहुमतमा हुन्छन् । ...... कैलाली–कञ्चनपुर पूर्वी तराईको जस्तो पेचिलो मुद्दा होइन । दुई–चार राजनीतिज्ञले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि र संघीयताको पातलो बुझाइका कारणमात्र त्यो समस्या देखिएको हो । संघीयता भनेको डोटीको मानिसले मेरो कञ्चनपुरमा घर छ भन्न नपाउने भन्ने होइन । त्यहाँ आवत—जावत र बन्द–व्यापार हुन्छ । जनसांखिक दृष्टिकोणले कैलाली–कञ्चनपुर पहाडी समुदायको बाहुल्य भएका जिल्ला हुन् । त्यसलाई थरुहट नाम दिए पनि त्यहाँ पहाडी जनसंख्याकै बाहुल्य रहन्छ । नेपालको विविधतालाई सम्मान गरेर हामी धनी हुन्छौं भन्ने राजनीतिज्ञले नबुझ्नु हाम्रो मुख्य समस्या हो । कैलाली–कञ्चनपुरका चुरे माथिका पहाडी बहुल क्षेत्र माथिल्लो प्रदेशमा राख्ने र थारू बहुल क्षेत्र तराईमा समाहित गर्नु सजिलो उपाय हो ।
प्रमुख चार दलका शीर्षनेताको बैठक जारी
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेस जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार
संविधान जारी गर्नु अगाडि नै सीमांकनमा समस्या छैनः उपसभापति पौडेल
आठ प्रदेशमा अहिले पनि आफ्नो बिमत्ति कायमै रहेको बताउँदै उनले धेरै प्रदेश बनाउँदा मुलुकलाई धान्न गाह्रो हुने धारणा राखे ।
नारायणघाट-ढल्केबर सडक चार लेनको बनाइने 'फास्ट-ट्रयाक ५ वर्षमा'
पूर्व-पश्चिम लोकमार्गको अत्यधिक व्यस्त नारायणघाट-ढल्केबर सडक खण्ड चार लेनको बनाउने ..... चितवनको नारायणघाटदेखि धनुषाको ढल्केबरसम्मको करिब २ सय १५ किलोमिटर सडक खण्डलाई चार लेन बनाउन लागिएको ..... पूर्व-पश्चिम लोकमार्गलाई नै चार लेनको बनाउने तयारीअन्तर्गत पहिलो चरणमा यो खण्डलाई चार लेनको बनाउन लागिएको हो । 'हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सबभन्दा बढी व्यस्त हुने सडकलाई चार लेनको बनाउने हो,' सिटौलाले भने,'त्यसपछि दोस्रो चरणमा बुटबलसम्मको सडक खण्डलाई ४ लेन बनाउने योजना छ ।' ...... नारायणघाट-ढल्केबर सडक खण्डमा पर्ने निजगढ-पथलैया खण्डको १८ किलोमिटर भने काठमाडौं-तराई फास्टट्रयाकमा पर्ने बताए । 'त्यसलाई छाडेर अरू बाँकी सडक खण्डलाई आगामी वर्ष चार लेनको बनाउने लक्ष्य हो'