बढ्दो भू–राजनीतिक तनाव: एउटा बहुध्रुवीय टकराव
सेप्टेम्बर २०२५ मा विश्व परिदृश्य झन्–झन् खण्डित देखिन्छ। पुराना गठबन्धनहरू दबाबमा चर्किँदै छन् र नयाँ सहकार्यहरूले शक्ति सन्तुलनलाई पुनः आकार दिइरहेका छन्। पछिल्ला घटनाक्रम—कतारमाथि इजरायलको आक्रमण, अरब देशहरूको तीक्ष्ण तर बिखण्डित प्रतिक्रिया, साउदी–पाकिस्तान रक्षा सन्धि, ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत अमेरिका–भारत तनाव, र H1B भिसा सुधार—अलग–अलग प्रसंग होइनन्। यी सबै गहिरो संरचनात्मक परिवर्तनका लक्षण हुन्: यस्तो बहुध्रुवीय विश्वतर्फ जानु जहाँ कुनै एक शक्ति—अमेरिका होस्, चीन वा रूस—एक्लै खेलका नियम तोक्न सक्दैन।
यस लेखले सेप्टेम्बर २०२५ का प्रमुख घटनाक्रम, अरब एकताको निहितार्थ, रूसको अवस्थिति, अमेरिकाका सम्भावित भूलहरू, र के हामी साँच्चिकै नयाँ भू–राजनीतिक युगमा प्रवेश गरिसकेका छौं भन्ने विषयमा केंद्रित छ। साथै, आईएमएफ, विश्व बैंक र स्वतन्त्र विश्लेषकका आर्थिक पूर्वानुमान समाहित गर्दै, राजनीतिक तनावले कसरी विश्व वृद्धि र वित्तीय बजारमा तरंग पैदा गरिरहेका छन् भन्ने पक्ष पनि देखाइन्छ।
प्रमुख घटनाहरू: बढ्दो टकरावको झलक
1) कतारमाथि इजरायलको आक्रमण
९ सेप्टेम्बर २०२५ मा इजरायली लडाकु विमानले दोहाको लेकताफिया क्षेत्रमा हमास नेताहरूलाई लक्ष्य गर्दै आक्रमण गरे। छ जनाको मृत्यु भयो, जसमा सर्वसाधारण पनि थिए। यो ठूलो उक्साहट थियो किनकि कतार अमेरिकी सहयोगी हो र त्यहाँ अल उदीद एयर बेस—मध्यपूर्वकै सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी सैन्य आधार—अवस्थित छ।
प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले यसलाई आत्मरक्षा बताउँदै “हमास जहाँ–जहाँ भए पनि प्रहार गर्ने” भने। तर आक्रमणले अमेरिकी कूटनीतिक प्रयासलाई कमजोर बनायो, खाडीको सुरक्षा संवेदनशीलता उजागर गर्यो, र साउदी–इजरायल सामान्यीकरणको वार्तालाई चिस्यायो।
2) अरब देशहरूको प्रतिक्रिया
१५ सेप्टेम्बर मा कतारले आपतकालीन अरब–इस्लामिक शिखर सम्मेलन बोलायो, ५० भन्दा बढी देश सहभागी भए। संयुक्त वक्तव्यमा इजरायलको “आक्रमण” को कडा निन्दा गर्दै यसलाई सबै अरब र इस्लामी राष्ट्रमाथिको हमलाको रूपमा व्याख्या गरियो। कतारका एमिरका शब्द तीक्ष्ण रहे, तर ठोस कदम संयुक्त राष्ट्रमा अपिल र प्रतीकात्मक कदमहरूमै सीमित रहे—जस्तै कतारले युरोपेली फुटबल प्रतियोगिताबाट इजरायललाई निलम्बन गराउने पहल।
3) साउदी–पाकिस्तान रक्षा सन्धि
१७ सेप्टेम्बर मा साउदी अरब र पाकिस्तानले “रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझदारी” घोषणा गरे—एकमाथि आक्रमण भनेको दुवैमाथि आक्रमण सरह मानिने। पाकिस्तानका रक्षा मन्त्रीले आवश्यक परे आफ्नो आणविक प्रतिरोध साउदी सुरक्षाका लागि उपलब्ध गराउन सकिने संकेत समेत दिए।
यो व्यवस्थालाई पाकिस्तानतर्फको भारत–विरोधी रूपमा प्रचार गरिए पनि विश्लेषकहरूका दृष्टिमा यसको मुख्य उद्देश्य इरानलाई सन्तुलित गर्नु हो, कतार घटनापछि बढेको अनिश्चितताबीच। कतारले पनि सहभागी हुन रुचि देखाएकोले भविष्यमा खाडी–दक्षिण एशिया जोड्ने सुरक्षा ढाँचा बन्ने सम्भावना छ। पाकिस्तानका लागि यो सन्धिले रक्षा उद्योग र पूर्वाधारमा साउदी लगानीमार्फत ऋण–पीडित अर्थतन्त्रलाई केही सहजता दिलाउन सक्छ।
4) अमेरिका–भारत तनाव
अगस्ट २०२५ मा ट्रम्प प्रशासनले भारतबाट हुने अधिकांश आयातमा ५०% महसुल (टैरिफ) तोक्यो—कारण व्यापार असन्तुलन र रुसको तेल खरिदलाई देखाइयो। त्यसपछि केही भारतीय कार्यकारीहरूको भिसा रद्द गरियो, “फेन्टानिल अवैध कारोबारसँग जोडिएको” आरोपसहित—जसलाई भारतले निराधार भन्यो।
तर कूटनीति चलायमान नै छ। १७ सेप्टेम्बर मा राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रधानमन्त्री मोदीलाई जन्मदिनको बधाइ दिँदै वार्तालाई फेरी खोल्ने संकेत दिए। ट्रम्पको शैली उही: दबाबका लागि टैरिफ, अनि व्यक्तिगत कूटनीतिबाट तापक्रम घटाउने, चीनविरुद्ध भारतको रणनीतिक मूल्य स्वीकार्दै।
5) H1B भिसा सुधार
१९ सेप्टेम्बर मा ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै नयाँ H1B आवेदनका लागि १००,००० डलर शुल्क अनिवार्य गरे र न्यूनतम वार्षिक तलब १५०,०۰۰ डलर तोकिए। विद्यमान धारकहरू प्रभावित हुने छैनन्। तर H1B धारकमा भारतीयहरूको हिस्सा ७०% भन्दा धेरै भएकाले सबैभन्दा ठूलो असर भारतमै पर्छ।
भारतले यसलाई “गम्भीर चिन्ताको विषय” बतायो, परिवार र प्रवासमा अस्थिरता आउने चेतावनी दियो। विज्ञहरू भन्छन्—यसले भारत–अमेरिकाबीचका १०० अर्ब डलरभन्दा बढी वार्षिक रेमिटेन्स प्रभावित गर्न सक्छ र अमेरिकी टेक क्षेत्रले दक्ष जनशक्तिको कमी भोग्न सक्छ।
आर्थिक प्रभाव
| क्षेत्र/अर्थतन्त्र | २०२५ जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान | प्रमुख जोखिम |
|---|---|---|
| वैश्विक | ३.०% (आईएमएफ) | व्यापार युद्ध, तेल अस्थिरता; २.५% सम्म झर्न सक्छ। |
| मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका | २.७% (विश्व बैंक) | आपूर्ति व्यवधान बढे २% सम्म घट्न सक्छ। |
| दक्षिण एशिया (भारत केन्द्रित) | ५.८% | टैरिफ/भिसा झटका–०.५–१% बिन्दु गिरावट सम्भव। |
| रूस | १.५–२.०% | उच्च तेल मूल्य फाइदेमन्द, तर युद्ध/उच्च ब्याजदरको दबाब। |
| अमेरिका | २.५–२.८% | टैरिफले महंगी जोखिँदा; H1B कडाइले टेक वृद्धिमा ०.२–०.५% कटौती सम्भव। |
अरब एकता: प्रतीक बलियो, रणनीति कमजोर
दोहा शिखर सम्मेलनको भाषा कडा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष सीमित रह्यो। भावनात्मक एकता सशक्त छ, तर संरचनात्मक परिणाम कमजोर।
छोटो असर: इजरायल थप एक्लिँदै; अब्राहम सम्झौताहरूको विस्तार रोकिने; सांस्कृतिक बहिष्कार उकासिन सक्छ।
दीर्घ असर: जीसीसी भित्र प्राथमिकता फरक–फरक—साउदीको केन्द्र इरान सन्तुलन, कतारको केन्द्र फिलिस्तीन—भएपछि चीन/रूसतर्फको हेजिङ तेजिन सक्छ र अमेरिकाको प्रभाव क्रमशः क्षीण।
रूसको अवसरवादी अवस्थिति
रूस यहाँ अव्यवस्थाबाट लाभ लिने स्थितिमा छ। तेल मूल्य ९५–१०० डलर/ब्यारेल वरिपरि रह्यो भने उसलाई राजस्वीय राहत मिल्छ, यद्यपि प्रतिबन्ध र युद्ध–व्यय रहिरहन्छ। मास्को सबैसँग बोल्ने तर कुनै एक पक्षमा पूर्णतया नबाँधिने रणनीतिमा छ—OPEC+ समन्वयमार्फत ऊर्जा प्रभाव कायम राख्ने, खाडीमा सम्बन्ध गहिरो बनाउने, र वाशिङ्टन/युरोपलाई युक्रेनबाट विचलित राख्ने।
कुल वृद्धि कमजोर (१.५–२%) रहे पनि ऊर्जाबाट आउने आम्दानीले बजेट स्थायित्व दिन्छ।
अमेरिकाका भूलहरू: भारत र इजरायल
-
भारत: भारतको रणनीतिक स्वायत्ततालाई ‘अमेरिकाप्रति असनिष्ठा’ ठान्नु भूल हुन सक्छ। टैरिफ र भिसा शुल्कले छोटो–मुद्दती दबाब त दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन भरोसा कमजोर पार्छ। भारतको झुकाव BRICS/यूरेसियन विकल्पतर्फ बढे एशियामा अमेरिकाको प्रभाव पातलो हुन सक्छ।
-
इजरायल: कतार आक्रमणजस्ता कदमहरूलाई बिना सर्त समर्थन गर्दा खाडीमा अमेरिकाप्रतिको विश्वसनीयता घट्छ। यसले वैकल्पिक सुरक्षा छातातर्फ (जस्तै साउदी–पाकिस्तान सन्धि, चिनियाँ हतियार) खाडीको आकर्षण बढाउन सक्छ।
नयाँ भू–राजनीतिक युग
अब संसार एकध्रुवीय छैन। शीतयुद्धजस्तो द्विध्रुवीय पनि होइन—यो तरल बहुध्रुवीय व्यवस्था हो:
-
अमेरिका–केन्द्रित गठबन्धनहरू बढी लेन–देनमुखी बन्दै।
-
चीन/रूस व्यापार, ऊर्जा, कूटनीति मार्फत प्रभाव विस्तार गर्दै।
-
साउदी, भारत, टर्किये जस्ता मध्यम शक्तिहरू स्वायत्त भूमिका खेल्दै।
आर्थिक रूपमा, समान्तार इकोसिस्टम उभिइरहेका छन्—पेट्रोडलर बनाम पेट्रोयुआन, अमेरिकी टेक बनाम चिनियाँ एआई। आईएमएफको चेतावनी छ—“डी–रिस्किङ” र टैरिफका कारण २०२६ भित्र वैश्विक व्यापार लागत १०–१५% बढ्न सक्छ।
चीनको बढ्दो भूमिका
चीन अहिले MENA (मध्यपूर्व–उत्तरी अफ्रिका) को सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार (२०२३ मा करिब ४७० अर्ब डलर) बनिसकेको छ। बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) मार्फत बन्दरगाह, ऊर्जा, एआई/डिजिटल पूर्वाधारमा ठूलो लगानी भैरहेको छ।
-
ऊर्जा: चीनको ४०% भन्दा बढी तेल आपूर्ति MENA बाट; युआन–सूचीकृत तेल कारोबार ले पेट्रोडलरलाई चुनौती।
-
पूर्वाधार: मिश्र, यूएई, साउदीका BRI परियोजनाले भिजन २०३० जस्ता विविधीकरण योजनालाई टेवा।
-
प्रविधि: ५जी, एआई, फिनटेक मा चिनियाँ कम्पनीहरूको बलियो उपस्थिति।
विश्लेषणअनुसार, चीनको संलग्नताले आगामी दशकमा MENA को वार्षिक जीडीपीमा १–२% थप्न सक्छ, यद्यपि ऋण–निर्भरता र रणनीतिक उल्झनका जोखिम कायम छन्।
निष्कर्ष
सेप्टेम्बर २०२५ वैश्विक राजनीतिमा मोड हो। कतारमाथि इजरायलको आक्रमण, अरब प्रतिक्रिया, साउदी–पाक सन्धि, अमेरिका–भारत तनाव र H1B सुधार—यी सबै धागाहरू मिलेर अमेरिकी वर्चस्वको अवसान र बहुध्रुवीय व्यवस्थाको उदय को कथा भन्छन्।
अर्थतन्त्रमा विश्व वृद्धि हाल ३.०% वरिपरि देखिए पनि अत्यन्त नाजुक छ। आउँदो वर्षहरू लेन–देन–आधारित गठबन्धन, ऊर्जा सुरक्षा र प्रविधिक श्रेष्ठता ले निर्धारण गर्नेछन्।
एकध्रुवीय युग सकिएको छ। आगामी समय बहुध्रुवीय टकराव को हो—अनिश्चित र अस्थिर, तर जसले चतुरतापूर्वक नेभिगेट गर्न सक्छ, तिनका लागि अवसरले भरिपूर्ण।
No comments:
Post a Comment