Pages

Showing posts with label middle east. Show all posts
Showing posts with label middle east. Show all posts

Monday, September 29, 2025

ट्रम्प र नेतन्याहूले गाजामा शान्ति योजना घोषणा गरे, युद्धबीच उठ्यो नयाँ आशा

Trump and Netanyahu Unveil U.S.-Brokered Gaza Peace Plan Amid Intensifying War



ट्रम्प र नेतन्याहूले गाजामा शान्ति योजना घोषणा गरे, युद्धबीच उठ्यो नयाँ आशा

ऐतिहासिक तर नाजुक पहल

२०२५ सेप्टेम्बर २९ मा ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले गाजा युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अमेरिकी प्रायोजित नयाँ शान्ति योजना घोषणा गरे।

यो योजना, २० वा २१ बुँदाहरू भएको भनिएको, करिब दुई वर्षदेखि चलिरहेको विनाशकारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक प्रयास हो। यसमा तत्काल युद्धविराम, बन्धक मुक्त गरिनु, गाजाको निरस्त्रीकरण, र व्यापक पुनर्निर्माण तथा शासकीय सुधारहरू सामेल छन्।

ट्रम्पले यस क्षणलाई “शान्तिका लागि ऐतिहासिक” भन्दै वार्ता “अत्यन्तै नजिक” पुगेको बताए। नेतन्याहूले यो रूपरेखालाई इजरायलका युद्ध लक्ष्यहरूसँग मिल्दोजुल्दो भन्दै यसले स्थायी रूपमा द्वन्द्व अन्त्य गर्न सक्ने दाबी गरे। तर यो घोषणा त्यही दिन केही घण्टाअघि इजरायली सेनाहरू गाजा सिटीतर्फ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा आयो, जसले अवस्थाको नाजुकता देखाउँछ।

साथै, संयुक्त राष्ट्र महासभामा धेरै देशहरूले फिलिस्तीनलाई मान्यता दिएका सन्दर्भमा ट्रम्पले ती कदमलाई “हमासलाई पुरस्कृत गर्ने” भन्दै आलोचना गरेका थिए। यद्यपि, यो योजना साउदी अरब, कतार, यूएई, जोर्डन, र इजिप्टजस्ता प्रमुख अरब–मुस्लिम साझेदारलाई प्रस्तुत गरिएको छ।


अमेरिकी शान्ति योजनाका प्रमुख बुँदाहरू

यस ढाँचाले युद्धविराम, मानवीय राहत, र दीर्घकालीन राजनीतिक पुनर्गठनलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव राख्छ।

तत्काल युद्धविराम र फिर्ता

  • इजरायल र हमास सहमत भए तुरुन्तै युद्ध रोकिनेछ।

  • इजरायली सेना तोकिएको रेखासम्म फिर्ता हुनेछ, जसपछि बन्धक आदानप्रदान सुरु हुनेछ।

  • हवाई, तोपखाना र जमिनका सबै कारबाही रोकिनेछ।

  • इजरायलले गाजालाई कब्जा गर्ने वा मिलाउने छैन।

बन्धक र कैदी आदानप्रदान

  • हमासले ४८–७२ घण्टाभित्र सबै बन्धक (जिवित वा मृत) छाड्नु पर्नेछ।

  • बदला स्वरूप इजरायलले आजीवन कारावास सजाय पाएका २५० फिलिस्तीनी र ७ अक्टोबर २०२३ पछि पक्राउ गरिएका १,७०० गाजावासीहरूलाई (महिला र बालबालिका सहित) मुक्त गर्नेछ।

  • प्रत्येक इजरायली बन्धकको शव फर्काउँदा १५ जना फिलिस्तीनीको शव फिर्ता गरिनेछ।

हमास सदस्यहरूका लागि आममाफी र सुरक्षित मार्ग

  • हतियार छाडेर हिंसा त्याग्ने हमास सदस्यहरूलाई आममाफी दिइनेछ।

  • गाजामा बस्न चाहँदैनन् भने उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय ग्यारेन्टीमा सुरक्षित रूपमा अन्य देश जान दिइनेछ।

  • हमास र सम्बन्धित गुटहरूलाई शासनमा कुनै पनि भूमिकाबाट स्थायी रूपमा बाहिर राखिनेछ।

निरस्त्रीकरण र सुरक्षा ग्यारेन्टी

  • गाजालाई “आतङ्क-मुक्त क्षेत्र” बनाइनेछ।

  • सबै सुरुङ, हतियार भण्डार र सैन्य पूर्वाधार नष्ट गरिनेछ र पुनःनिर्माण गर्न नदिइनेछ।

  • अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणमा हतियार निस्तारण, खरिद-पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ।

  • क्षेत्रीय शक्तिहरूले गाजाबाट कुनै खतरा नआओस् भनेर ग्यारेन्टी दिनेछन्।

मानवीय सहायता र पूर्वाधार

  • तत्कालै सहायता सुरु हुनेछ, जनवरी २०२५ को सम्झौता भन्दा बढी स्तरमा।

  • पानी, बिजुली, अस्पताल, बेकरी र आवास मर्मत प्राथमिकतामा।

  • वितरण संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रेसन्ट र अन्य निष्पक्ष निकायहरूले गर्नेछन्।

  • रफाह क्रसिङ अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा पुनः खोलिनेछ।

अन्तरिम शासन

  • दैनिक प्रशासन एक प्राविधिक फिलिस्तीनी समितिले गर्नेछ।

  • निगरानी “बोर्ड अफ पीस” ले गर्नेछ, जसको अध्यक्षता आफैं ट्रम्पले गर्नेछन्, सदस्यमा टोनी ब्लेयर जस्ता नेता रहनेछन्।

  • फिलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) सुधारपश्चात नियन्त्रण लिन सक्षम भएपछि शासन हस्तान्तरण हुनेछ। एक वर्षभित्र चुनाव सम्भावना।

आर्थिक विकास र पुनर्निर्माण

  • ट्रम्पको टोलीले “गाजाका लागि मार्शल प्लान” को खाका तयार गरेको छ।

  • विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, व्यापारिक रियायत।

  • फिलिस्तीनीहरूलाई बस्ने वा बाहिरिने स्वतन्त्रता, रोजगारी र विकासका अवसर।

व्यापक प्रतिबद्धता

  • इजरायलले कतारमा आक्रमण नगर्ने वाचा।

  • हमासलाई शासनमा कुनै पनि भूमिकाबाट निषेध।

  • इजरायल र फिलिस्तीनबीच संस्थागत संवाद।


नेताहरूका अभिव्यक्ति

डोनाल्ड ट्रम्प: “मध्य पूर्वमा महानता र शान्तिको बाटो” भन्दै योजनाको प्रशंसा। उनले भने, “हरेकजना सम्झौता गर्न चाहन्छ,” र चेतावनी दिए—यदि हमासले अस्वीकार गर्‍यो भने अमेरिका इजरायललाई “पूरा समर्थन” दिनेछ।

बेन्जामिन नेतन्याहू: योजनाले इजरायलका लक्ष्य पूरा गर्ने बताए—हमासको अन्त्य र सुरक्षाको ग्यारेन्टी। उनले भने, “हामी सजिलो बाटो चाहन्छौं, तर हमासले ‘होइन’ भने कठिन बाटोबाट काम पूरा गर्नेछौं।” उनले फिलिस्तीनी राज्यको विरोध दोहोर्याए।


चुनौती र अनिश्चितता

  • इजरायली राजनीति: नेतन्याहूका दक्षिणपन्थी गठबन्धन युद्ध जारी राख्न चाहन्छ।

  • हमासको भूमिका: निरस्त्रीकरण र शासनबाट बहिष्कार अस्वीकार गर्न सक्छ।

  • सुरक्षा निगरानी: गाजामा PA वा अन्तर्राष्ट्रिय बल तैनात हुने भन्नेमा असहमति।

यो ढाँचा ट्रम्पको २०२० “डिल अफ द सेनचुरी” र फ्रान्स-साउदी पहलबाट प्रेरित छ। तर सफल हुन्छ कि असफल, प्रश्न अझै खुला छ।


साउदी-फ्रान्सेली "न्यूयोर्क घोषणा"

अमेरिकी योजनाभन्दा दुई महिना अघि, साउदी अरब र फ्रान्सले संयुक्त राष्ट्रमा न्यूयोर्क घोषणा प्रस्तुत गरे।

यस पहलमा:

  • चरणबद्ध युद्धविराम र बन्धक मुक्त गरिनु।

  • १९६७ का सीमामा पूर्वी यरुशलमलाई राजधानी बनाएर फिलिस्तीनी राज्य स्थापना।

  • गाजामा संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण बल।

  • काहिरामा पुनर्निर्माण सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय कोष।

फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले हमास विघटनलाई “मुख्य तत्व” भने। साउदी नेतृत्वले यसलाई “वैश्विक सहमति” को अभूतपूर्व उदाहरण भने।


अरब लिगको ५३ अर्ब डलरको पुनर्निर्माण योजना

२०२५ मार्चमा अरब लिगले गाजाका लागि पुनर्प्राप्ति, पुनर्निर्माण र विकास योजना पारित गर्‍यो।

२२ अरब मुलुकद्वारा समर्थन पाएको ११२ पृष्ठको यो योजना:

  • तत्काल मानवीय सहायता, पानी-बिजुली मर्मत, अस्पताल पुनः सञ्चालन।

  • दीर्घकालीन विकास, रोजगारी सिर्जना, विशेष आर्थिक क्षेत्र।

  • फिलिस्तीनी प्राधिकरणमार्फत शासन।

  • मिस्र र जोर्डनको सहयोगमा सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्रको सम्भावित निगरानी।

यसलाई चीन, फ्रान्स, इटलीले समर्थन गरेका छन्। यसको मूल सिद्धान्त: “फिलिस्तीनीहरूले फिलिस्तीनमै शासन गर्ने।”


निष्कर्ष

अमेरिकी, साउदी-फ्रान्सेली र अरब लिग—यी तीन योजनाले गाजा युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयासको तात्कालिकता र जटिलता दुवै देखाउँछन्।

ट्रम्पको घोषणाले आशा जगाएको छ तर शंका गहिरो छ। निर्णायक प्रश्न—हमासले स्वीकार्छ कि अस्वीकार्छ? साथै, इजरायलको आन्तरिक राजनीति पनि अवरोध बन्न सक्छ।

हालका लागि, यो घोषणा अन्धकारमय संघर्षबीच आशाको किरण हो। तर आउने हप्ता नै तय गर्नेछ—यो साँच्चै, ट्रम्पले भनेझैं, “शान्तिको ऐतिहासिक दिन” हो, या फेरि मध्य पूर्व शान्ति प्रयासहरूको अर्को असफल अध्याय।


Saturday, September 20, 2025

बढ्दो भू–राजनीतिक तनाव: एउटा बहुध्रुवीय टकराव

Rising Geopolitical Tensions: A Multipolar Reckoning

 




बढ्दो भू–राजनीतिक तनाव: एउटा बहुध्रुवीय टकराव

सेप्टेम्बर २०२५ मा विश्व परिदृश्य झन्–झन् खण्डित देखिन्छ। पुराना गठबन्धनहरू दबाबमा चर्किँदै छन् र नयाँ सहकार्यहरूले शक्ति सन्तुलनलाई पुनः आकार दिइरहेका छन्। पछिल्ला घटनाक्रम—कतारमाथि इजरायलको आक्रमण, अरब देशहरूको तीक्ष्ण तर बिखण्डित प्रतिक्रिया, साउदी–पाकिस्तान रक्षा सन्धि, ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत अमेरिका–भारत तनाव, र H1B भिसा सुधार—अलग–अलग प्रसंग होइनन्। यी सबै गहिरो संरचनात्मक परिवर्तनका लक्षण हुन्: यस्तो बहुध्रुवीय विश्वतर्फ जानु जहाँ कुनै एक शक्ति—अमेरिका होस्, चीन वा रूस—एक्लै खेलका नियम तोक्न सक्दैन।

यस लेखले सेप्टेम्बर २०२५ का प्रमुख घटनाक्रम, अरब एकताको निहितार्थ, रूसको अवस्थिति, अमेरिकाका सम्भावित भूलहरू, र के हामी साँच्चिकै नयाँ भू–राजनीतिक युगमा प्रवेश गरिसकेका छौं भन्ने विषयमा केंद्रित छ। साथै, आईएमएफ, विश्व बैंक र स्वतन्त्र विश्लेषकका आर्थिक पूर्वानुमान समाहित गर्दै, राजनीतिक तनावले कसरी विश्व वृद्धि र वित्तीय बजारमा तरंग पैदा गरिरहेका छन् भन्ने पक्ष पनि देखाइन्छ।


प्रमुख घटनाहरू: बढ्दो टकरावको झलक

1) कतारमाथि इजरायलको आक्रमण

९ सेप्टेम्बर २०२५ मा इजरायली लडाकु विमानले दोहाको लेकताफिया क्षेत्रमा हमास नेताहरूलाई लक्ष्य गर्दै आक्रमण गरे। छ जनाको मृत्यु भयो, जसमा सर्वसाधारण पनि थिए। यो ठूलो उक्साहट थियो किनकि कतार अमेरिकी सहयोगी हो र त्यहाँ अल उदीद एयर बेस—मध्यपूर्वकै सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी सैन्य आधार—अवस्थित छ।

प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले यसलाई आत्मरक्षा बताउँदै “हमास जहाँ–जहाँ भए पनि प्रहार गर्ने” भने। तर आक्रमणले अमेरिकी कूटनीतिक प्रयासलाई कमजोर बनायो, खाडीको सुरक्षा संवेदनशीलता उजागर गर्‍यो, र साउदी–इजरायल सामान्यीकरणको वार्तालाई चिस्यायो।

2) अरब देशहरूको प्रतिक्रिया

१५ सेप्टेम्बर मा कतारले आपतकालीन अरब–इस्लामिक शिखर सम्मेलन बोलायो, ५० भन्दा बढी देश सहभागी भए। संयुक्त वक्तव्यमा इजरायलको “आक्रमण” को कडा निन्दा गर्दै यसलाई सबै अरब र इस्लामी राष्ट्रमाथिको हमलाको रूपमा व्याख्या गरियो। कतारका एमिरका शब्द तीक्ष्ण रहे, तर ठोस कदम संयुक्त राष्ट्रमा अपिल र प्रतीकात्मक कदमहरूमै सीमित रहे—जस्तै कतारले युरोपेली फुटबल प्रतियोगिताबाट इजरायललाई निलम्बन गराउने पहल।

3) साउदी–पाकिस्तान रक्षा सन्धि

१७ सेप्टेम्बर मा साउदी अरब र पाकिस्तानले “रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझदारी” घोषणा गरे—एकमाथि आक्रमण भनेको दुवैमाथि आक्रमण सरह मानिने। पाकिस्तानका रक्षा मन्त्रीले आवश्यक परे आफ्नो आणविक प्रतिरोध साउदी सुरक्षाका लागि उपलब्ध गराउन सकिने संकेत समेत दिए।

यो व्यवस्थालाई पाकिस्तानतर्फको भारत–विरोधी रूपमा प्रचार गरिए पनि विश्लेषकहरूका दृष्टिमा यसको मुख्य उद्देश्य इरानलाई सन्तुलित गर्नु हो, कतार घटनापछि बढेको अनिश्चितताबीच। कतारले पनि सहभागी हुन रुचि देखाएकोले भविष्यमा खाडी–दक्षिण एशिया जोड्ने सुरक्षा ढाँचा बन्ने सम्भावना छ। पाकिस्तानका लागि यो सन्धिले रक्षा उद्योग र पूर्वाधारमा साउदी लगानीमार्फत ऋण–पीडित अर्थतन्त्रलाई केही सहजता दिलाउन सक्छ।

4) अमेरिका–भारत तनाव

अगस्ट २०२५ मा ट्रम्प प्रशासनले भारतबाट हुने अधिकांश आयातमा ५०% महसुल (टैरिफ) तोक्यो—कारण व्यापार असन्तुलन र रुसको तेल खरिदलाई देखाइयो। त्यसपछि केही भारतीय कार्यकारीहरूको भिसा रद्द गरियो, “फेन्टानिल अवैध कारोबारसँग जोडिएको” आरोपसहित—जसलाई भारतले निराधार भन्यो।

तर कूटनीति चलायमान नै छ। १७ सेप्टेम्बर मा राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रधानमन्त्री मोदीलाई जन्मदिनको बधाइ दिँदै वार्तालाई फेरी खोल्ने संकेत दिए। ट्रम्पको शैली उही: दबाबका लागि टैरिफ, अनि व्यक्तिगत कूटनीतिबाट तापक्रम घटाउने, चीनविरुद्ध भारतको रणनीतिक मूल्य स्वीकार्दै।

5) H1B भिसा सुधार

१९ सेप्टेम्बर मा ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै नयाँ H1B आवेदनका लागि १००,००० डलर शुल्क अनिवार्य गरे र न्यूनतम वार्षिक तलब १५०,०۰۰ डलर तोकिए। विद्यमान धारकहरू प्रभावित हुने छैनन्। तर H1B धारकमा भारतीयहरूको हिस्सा ७०% भन्दा धेरै भएकाले सबैभन्दा ठूलो असर भारतमै पर्छ।

भारतले यसलाई “गम्भीर चिन्ताको विषय” बतायो, परिवार र प्रवासमा अस्थिरता आउने चेतावनी दियो। विज्ञहरू भन्छन्—यसले भारत–अमेरिकाबीचका १०० अर्ब डलरभन्दा बढी वार्षिक रेमिटेन्स प्रभावित गर्न सक्छ र अमेरिकी टेक क्षेत्रले दक्ष जनशक्तिको कमी भोग्न सक्छ।


आर्थिक प्रभाव

क्षेत्र/अर्थतन्त्र २०२५ जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान प्रमुख जोखिम
वैश्विक ३.०% (आईएमएफ) व्यापार युद्ध, तेल अस्थिरता; २.५% सम्म झर्न सक्छ।
मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका २.७% (विश्व बैंक) आपूर्ति व्यवधान बढे २% सम्म घट्न सक्छ।
दक्षिण एशिया (भारत केन्द्रित) ५.८% टैरिफ/भिसा झटका–०.५–१% बिन्दु गिरावट सम्भव।
रूस १.५–२.०% उच्च तेल मूल्य फाइदेमन्द, तर युद्ध/उच्च ब्याजदरको दबाब।
अमेरिका २.५–२.८% टैरिफले महंगी जोखिँदा; H1B कडाइले टेक वृद्धिमा ०.२–०.५% कटौती सम्भव।

अरब एकता: प्रतीक बलियो, रणनीति कमजोर

दोहा शिखर सम्मेलनको भाषा कडा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष सीमित रह्यो। भावनात्मक एकता सशक्त छ, तर संरचनात्मक परिणाम कमजोर।

छोटो असर: इजरायल थप एक्लिँदै; अब्राहम सम्झौताहरूको विस्तार रोकिने; सांस्कृतिक बहिष्कार उकासिन सक्छ।
दीर्घ असर: जीसीसी भित्र प्राथमिकता फरक–फरक—साउदीको केन्द्र इरान सन्तुलन, कतारको केन्द्र फिलिस्तीन—भएपछि चीन/रूसतर्फको हेजिङ तेजिन सक्छ र अमेरिकाको प्रभाव क्रमशः क्षीण।


रूसको अवसरवादी अवस्थिति

रूस यहाँ अव्यवस्थाबाट लाभ लिने स्थितिमा छ। तेल मूल्य ९५–१०० डलर/ब्यारेल वरिपरि रह्यो भने उसलाई राजस्वीय राहत मिल्छ, यद्यपि प्रतिबन्ध र युद्ध–व्यय रहिरहन्छ। मास्को सबैसँग बोल्ने तर कुनै एक पक्षमा पूर्णतया नबाँधिने रणनीतिमा छ—OPEC+ समन्वयमार्फत ऊर्जा प्रभाव कायम राख्ने, खाडीमा सम्बन्ध गहिरो बनाउने, र वाशिङ्टन/युरोपलाई युक्रेनबाट विचलित राख्ने।

कुल वृद्धि कमजोर (१.५–२%) रहे पनि ऊर्जाबाट आउने आम्दानीले बजेट स्थायित्व दिन्छ।


अमेरिकाका भूलहरू: भारत र इजरायल

  • भारत: भारतको रणनीतिक स्वायत्ततालाई ‘अमेरिकाप्रति असनिष्ठा’ ठान्नु भूल हुन सक्छ। टैरिफ र भिसा शुल्कले छोटो–मुद्दती दबाब त दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन भरोसा कमजोर पार्छ। भारतको झुकाव BRICS/यूरेसियन विकल्पतर्फ बढे एशियामा अमेरिकाको प्रभाव पातलो हुन सक्छ।

  • इजरायल: कतार आक्रमणजस्ता कदमहरूलाई बिना सर्त समर्थन गर्दा खाडीमा अमेरिकाप्रतिको विश्वसनीयता घट्छ। यसले वैकल्पिक सुरक्षा छातातर्फ (जस्तै साउदी–पाकिस्तान सन्धि, चिनियाँ हतियार) खाडीको आकर्षण बढाउन सक्छ।


नयाँ भू–राजनीतिक युग

अब संसार एकध्रुवीय छैन। शीतयुद्धजस्तो द्विध्रुवीय पनि होइन—यो तरल बहुध्रुवीय व्यवस्था हो:

  • अमेरिका–केन्द्रित गठबन्धनहरू बढी लेन–देनमुखी बन्दै।

  • चीन/रूस व्यापार, ऊर्जा, कूटनीति मार्फत प्रभाव विस्तार गर्दै।

  • साउदी, भारत, टर्किये जस्ता मध्यम शक्तिहरू स्वायत्त भूमिका खेल्दै।

आर्थिक रूपमा, समान्तार इकोसिस्टम उभिइरहेका छन्—पेट्रोडलर बनाम पेट्रोयुआन, अमेरिकी टेक बनाम चिनियाँ एआई। आईएमएफको चेतावनी छ—“डी–रिस्किङ” र टैरिफका कारण २०२६ भित्र वैश्विक व्यापार लागत १०–१५% बढ्न सक्छ।


चीनको बढ्दो भूमिका

चीन अहिले MENA (मध्यपूर्व–उत्तरी अफ्रिका) को सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार (२०२३ मा करिब ४७० अर्ब डलर) बनिसकेको छ। बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) मार्फत बन्दरगाह, ऊर्जा, एआई/डिजिटल पूर्वाधारमा ठूलो लगानी भैरहेको छ।

  • ऊर्जा: चीनको ४०% भन्दा बढी तेल आपूर्ति MENA बाट; युआन–सूचीकृत तेल कारोबार ले पेट्रोडलरलाई चुनौती।

  • पूर्वाधार: मिश्र, यूएई, साउदीका BRI परियोजनाले भिजन २०३० जस्ता विविधीकरण योजनालाई टेवा।

  • प्रविधि: ५जी, एआई, फिनटेक मा चिनियाँ कम्पनीहरूको बलियो उपस्थिति।

विश्लेषणअनुसार, चीनको संलग्नताले आगामी दशकमा MENA को वार्षिक जीडीपीमा १–२% थप्न सक्छ, यद्यपि ऋण–निर्भरतारणनीतिक उल्झनका जोखिम कायम छन्।


निष्कर्ष

सेप्टेम्बर २०२५ वैश्विक राजनीतिमा मोड हो। कतारमाथि इजरायलको आक्रमण, अरब प्रतिक्रिया, साउदी–पाक सन्धि, अमेरिका–भारत तनाव र H1B सुधार—यी सबै धागाहरू मिलेर अमेरिकी वर्चस्वको अवसानबहुध्रुवीय व्यवस्थाको उदय को कथा भन्छन्।

अर्थतन्त्रमा विश्व वृद्धि हाल ३.०% वरिपरि देखिए पनि अत्यन्त नाजुक छ। आउँदो वर्षहरू लेन–देन–आधारित गठबन्धन, ऊर्जा सुरक्षा र प्रविधिक श्रेष्ठता ले निर्धारण गर्नेछन्।

एकध्रुवीय युग सकिएको छ। आगामी समय बहुध्रुवीय टकराव को हो—अनिश्चित र अस्थिर, तर जसले चतुरतापूर्वक नेभिगेट गर्न सक्छ, तिनका लागि अवसरले भरिपूर्ण।