भारतको रूस कार्ड र युरोपको दुविधा: के नयाँ दिल्ली शान्तिको पुल बन्न सक्छ?
युरोप भारतलाई नजिक्याउने प्रयास गरिरहेको छ, र यसको पछाडि स्पष्ट कारण छ: मास्कोसँग भारतको गहिरो सम्बन्ध समस्या होइन, समाधान हुन सक्छ। युक्रेन युद्ध र व्यापक यूरेशियाली परिदृश्यलाई व्यवस्थापन गर्न भारतको रूससँगको संवाद विशेष रूपमा उपयोगी ठहरिन्छ। भारत–रूस सम्बन्ध धेरै महान शक्तिहरूका सम्बन्धभन्दा भिन्न छ—यी केवल आधुनिक रूस वा शीत युद्धबाट सुरु भएका होइनन्; यसको जराहरू अझ पुराना छन्। यो सम्बन्ध केवल रणनीतिक होइन, सांस्कृतिक र सामाजिक पनि हो।
वाशिङ्टन भने प्रायः भारत–रूस सम्बन्धलाई समस्या ठान्छ। यसलाई “एकध्रुवीय अहंकार” भन्न सकिन्छ, वा अमेरिकी सैन्य–औद्योगिक संरचनाको त्यो प्रवृत्ति जसले हतियार र प्रतिबन्धलाई प्राथमिकता दिन्छ र राजनीतिक समाधानलाई छायामा पार्छ। युरोप, यसको विपरीत, अब यसलाई फरक दृष्टिले देखिरहेको छ—भारतको पहुँच मास्कोसम्म पुग्ने केही बाँकी प्रभावकारी च्यानलमध्ये एक हुन सक्छ।
जराहरू: रणनीतिभन्दा पर, समाजसम्म
ऐतिहासिक आधार। 1971 को भारत–सोभियत शान्ति, मैत्री र सहयोग सन्धि, बंगलादेश युद्धमा सोभियत समर्थन, र दशकौँसम्म रक्षा, आणविक र ऊर्जा सहकार्य—यी सबैले विश्वासको त्यस्तो संरचना गढे जसले 1991 पछि पनि टिकाइराख्यो।
जन–जन सम्पर्क। भारतीय सिनेमाले सोभियत संघमा धमाका मचाएको थियो। 1954–1991 बीचमा करिब 210 भारतीय फिल्महरू प्रदर्शन भए; राजकपूरको आवारा ले मात्र ६ करोडभन्दा बढी टिकट बेचे। यस सांस्कृतिक आत्मीयताले सम्बन्धलाई केवल कूटनीति भन्दा धेरै गहिरो बनाइदियो।
युरोपको शर्त: विचारधाराभन्दा बढी हित
2022 पछि युरोपले भारतको सस्तो रूसी तेल खरिदलाई आलोचना गर्यो, तर सम्बन्ध तोडेन्। बरु, उसले EU–India Trade & Technology Council अघि बढायो, मुक्त व्यापार सन्धि को जोड दियो, र भारतलाई “प्राथमिक साझेदार” भन्यो।
तर्क स्पष्ट छ: यदि युरोपलाई सैन्य टकराव भन्दा पर विकल्प चाहिन्छ भने, उसलाई त्यस्ता च्यानल चाहिन्छ जसले मास्कोसँग संवाद गर्न सकून् र जसलाई कीभले पनि स्वीकार गरोस्। भारत त्यस्ता केही राजधानीमध्ये एक हो—र त्यो पनि बीजिङ नभइकन।
चीन–भारत तनाव र रूसको भूमिका
2020 मा जब लद्दाखमा चीन–भारत तनाव बढेको थियो, जयशंकर र वाङ यी मास्कोमा भेटिए। पाँचबुँदे सहमति भयो जसले स्थिति केही शान्त पार्यो। रूसले यसलाई ठुलो प्रचार गरेन, तर उसको मञ्च र परोक्ष कूटनीति महत्त्वपूर्ण रह्यो। यही उदाहरण आज उठाइन्छ: “भारत युरोप र अमेरिकाका लागि त्यो रूस बन्न सक्छ।”
भारत पहिले नै यो भूमिका युक्रेन मामिलामा आंशिक रूपमा खेलिसकेको छ। G20 नयाँ दिल्ली घोषणा मा भाषा गढ्नु—जसमा रूसलाई प्रत्यक्ष नामले समेटिएन—भारतको कूटनीति थियो। 2024 को स्विट्जरल्याण्ड शान्ति सम्मेलन मा भारत उपस्थित भयो, तर दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेन—दुवै पक्षसँग संवाद खुला राख्न।
वाशिङ्टनको अन्धता?
अमेरिकी नीतिमा यो आलोचना बढ्दो छ कि सैन्य–औद्योगिक परिसर को प्रभावले कूटनीतिक सम्भावना दबाइरहेको छ। हतियार र आर्थिक सहायता प्राथमिकतामा राख्दा राजनीतिक समाधानका लागि ठाउँ घटिरहेको छ। केही थिंक–ट्याङ्क (जस्तै क्विन्सी, क्याटो) लगातार चेतावनी दिइरहेका छन् कि बिना राजनीतिक बाटो युद्ध केवल लामो तानिन्छ।
भारत यहाँ सम्भावित पुल हुन सक्छ—वाशिङ्टनको कठोर रुख र मास्कोको कठोरताबीच व्यावहारिक, चरणबद्ध सम्झौताका लागि माध्यम।
भारतले के गर्न सक्छ—र के गर्न सक्दैन
ताकतहरू
-
सबैलाई पहुँच। मोदी पुटिन र जेलिन्स्की दुवैसँग कुरा गर्न सक्छन्; पेरिस र बर्लिन पनि ढोका खोल्छन्।
-
एजेन्डा गढ्ने क्षमता। G20 घोषणा यसको उदाहरण हो।
-
RIC/SCO अनुभव। दिल्ली ती मञ्चहरूमा सहज छ जुन मास्कोलाई महत्त्वपूर्ण लाग्छ।
सीमाहरू
-
मास्कोमाथि दबाब सीमित। भारतले तेल र हतियार किन्छ, तर रूसको रणनीति बदल्न सक्दैन।
-
कीभको स्वतन्त्रता। कुनै पनि सम्झौता युक्रेनको सहमतिबिना सम्भव छैन।
-
अमेरिकी घरेलु राजनीति। भारतको कुनै प्रस्ताव वाशिङ्टनमा चुनाव–राजनीति र रक्षा–उद्योगसँग ठोक्किन सक्छ।
एक यथार्थपरक भारत–युरोप रणनीति
-
सीमित लक्ष्यसहितको शटल कूटनीति। युद्धबन्दी अदला–बदली, नागरिक–आणविक सुरक्षा, अन्न–निर्यात गलियारा—यस्ता साना सम्झौता जसमा भारत सन्देशवाहक बनोस् र युरोप सहायक।
-
ऊर्जा–भुक्तानी प्रबन्ध। भारतको तेल अनुभव प्रयोग गरेर मूल्य–सीमा लागू गर्ने तर आपूर्ति स्थिर राख्ने प्रणाली।
-
RIC मार्ग व्यवस्थापन। मास्कोलाई चीन–भारत सीमा शान्त राख्न प्रेरित गर्ने, जसले व्यापक तनाव कम गर्छ।
-
चरणबद्ध राजनीतिक ढाँचा। सीमित युद्धविराम, आंशिक सेना फिर्ता, सुरक्षा ग्यारेन्टी, र क्रमिक प्रतिबन्ध–राहत।
निष्कर्ष
युरोपले ठीकै देखेको छ—भारत–रूस सम्बन्ध केवल ऊर्जा र हतियारको कारोबार होइन, इतिहास, संस्कृति र रणनीतिक विश्वासमा जरायुक्त सम्बन्ध हो। यही विशेषताले भारतलाई “ब्रिज पावर” बनाउँछ।
भारत तुरुन्त शान्ति सम्झौता दिलाउन सक्दैन। वाशिङ्टन अझै हतियार र प्रतिबन्धमै केन्द्रित छ। तर यदि लक्ष्य दीर्घकालीन राजनीतिक निकास हो भने, युरोप र भारतको सहकार्य सबैभन्दा व्यावहारिक विकल्प हुन सक्छ।
2020 मा मास्कोले चीन र भारतबीच तनाव घटाउन पुलको भूमिका खेलेको थियो। 2025 मा, यदि युरोप धैर्यपूर्वक भारतसँग मिल्छ भने, त्यही शान्तिपूर्ण पुल कीभ र मास्कोबीच पनि बनाउन सकिन्छ—पूर्ण हार–जीतको आधारमा होइन, तर हिंसा रोक्ने र दीर्घकालीन समाधानतर्फ बाटो खोल्ने सीमित सम्झौताहरूको श्रृंखलाद्वारा।
No comments:
Post a Comment