Pages

Showing posts with label interim constitution. Show all posts
Showing posts with label interim constitution. Show all posts

Sunday, October 12, 2025

मेरिटोभिया गणतन्त्रको संविधान

जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/नेपाली)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/मैथिलि)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/हिन्दी)


 


मेरिटोभिया गणतन्त्रको संविधान

(पूर्ण कार्यान्वयनयोग्य मसौदा)


प्रस्तावना

हामी, मेरिटोभियाका जनता, न्याय, मेरिटोक्रेसी, पारदर्शिता र समानतामा आधारित गणतन्त्र स्थापना गर्ने दृढ संकल्पका साथ; भ्रष्टाचार उन्मूलन गरी प्रत्येक नागरिकको मर्यादा र कल्याण सुनिश्चित गर्ने अठोटका साथ; वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्ने उद्देश्यका साथ; र मानवता प्रती हाम्रो कर्तव्यप्रति सचेत रही, यो संविधानलाई मेरिटोभिया गणतन्त्रको सर्वोच्च कानूनका रूपमा अंगीकार र घोषणा गर्दछौं।


भाग I – राज्य र यसको सिद्धान्तहरू


धारा १ – नाम, स्वरूप र सार्वभौमिकता

उपधारा १. राज्यको नाम

  1. राज्यलाई मेरिटोभिया गणतन्त्र भनिनेछ।

  2. यस बाहेक कुनै अन्य नामलाई संवैधानिक मान्यता दिइने छैन।

उपधारा २. सार्वभौमिकता

  1. सार्वभौमिकता मेरिटोभियाका जनतामा निहित हुनेछ र यो संविधानअनुसार मात्र प्रयोग गरिनेछ।

  2. जनताको सार्वभौमिकताभन्दा माथि कुनै अधिकार हुने छैन।

  3. जनमत संग्रहमा कम्तीमा दुई-तिहाइ मतदाताको अनुमोदनबिना सार्वभौमिकतामा कुनै कटौती वा हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन।

उपधारा ३. एकता र धर्मनिरपेक्षता

  1. मेरिटोभिया गणतन्त्र एक, अखण्ड र धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ।

  2. कुनै धर्म वा विश्वासलाई राज्यको आधिकारिक धर्मका रूपमा स्थापना गर्न वा थोपर्न पाइने छैन।

  3. गणतन्त्रको एकता र भौगोलिक अखण्डता अविच्छेद्य हुनेछ।


धारा २ – शासनका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू

उपधारा १. मूल मूल्यहरू
राज्य निम्न सिद्धान्तहरूमा आधारित हुनेछः
a. सबै सार्वजनिक मामिलामा न्याय र निष्पक्षता;
b. सबै नागरिकबीच समानता;
c. जनसेवामा मेरिटोक्रेसीको सिद्धान्त;
d. शासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता;
e. शान्ति, अहिंसा र लोकतान्त्रिक सहभागिता।

उपधारा २. भ्रष्टाचारविरुद्धको सिद्धान्त

  1. भ्रष्टाचार कुनै पनि रूपमा निषिद्ध हुनेछ।

  2. सार्वजनिक शक्तिको दुरुपयोग असंवैधानिक हुनेछ र दण्डनीय हुनेछ।

  3. सबै संवैधानिक निकायहरूले भ्रष्टाचार निवारणका संयन्त्रहरू स्थापना गर्नेछन्।

उपधारा ३. कानूनी शासन

  1. यो संविधान गणतन्त्रको सर्वोच्च कानून हुनेछ।

  2. संविधानविपरीत भएका कुनै पनि कार्य, कानून वा निर्णय शून्य र अमान्य ठहरिनेछ।


धारा ३ – राष्ट्रिय प्रतीकहरू

  1. राष्ट्रिय झण्डा तीन समान तेर्सा रङका पट्टिहरूबाट बनेको हुनेछ—नीलो (न्याय), सेतो (शान्ति), र हरियो (समृद्धि)—बीचमा सुनौलो वृत्तमा ११ तारा रहनेछन्, जसले ११-११-११ लोकतान्त्रिक ढाँचा जनाउनेछ।

  2. राष्ट्रिय प्रतीकमा खुला पुस्तक (ज्ञान), न्यायका तुला, र डिजिटल सर्किट रहनेछ, वरिपरि मूल मन्त्र “न्याय, योग्यता, समृद्धि” लेखिनेछ।

  3. राष्ट्रिय गान एकता, मर्यादा र भ्रष्टाचारमुक्त भविष्यको प्रतीक हुनेछ।


भाग II – मौलिक आर्थिक आधारहरू


धारा ४ – तीन आर्थिक स्तम्भहरू

  1. गणतन्त्रको अर्थतन्त्र निम्न तीन स्थायी स्तम्भमा आधारित हुनेछः
    a. क्यासलेस अर्थतन्त्र,
    b. राज्य स्वामित्वका बैंकहरू,
    c. शून्य ब्याजदर

  2. यी प्रावधानहरू अपरिवर्तनीय र स्थायी हुनेछन्।


धारा ५ – क्यासलेस अर्थतन्त्र

  1. सबै कारोबार डिजिटल प्रणालीमार्फत हुनेछ।

  2. सबै नागरिकलाई डिजिटल पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।

  3. अनधिकृत कारोबार वा प्रणाली बाइपास गर्ने कार्य अपराध ठहरिनेछ।

  4. राज्यले स्वतन्त्र डेटा सुरक्षा प्राधिकरणमार्फत गोपनीयता सुनिश्चित गर्नेछ।


धारा ६ – राज्य बैंक र शून्य ब्याजदर

  1. सबै बैंकहरू राज्य स्वामित्वका हुनेछन् र योग्य व्यक्तिहरूबाट सञ्चालित हुनेछन्।

  2. ऋण केवल खर्च-बराबरी सिद्धान्तमा दिइनेछ; ब्याज असंवैधानिक हुनेछ।

  3. ऋण शिक्षाका लागि, स्वास्थ्यका लागि, र उत्पादनशील कार्यका लागि प्राथमिकता दिइनेछ।

  4. निजी बैंकिङ र ब्याज-आधारित ऋण निषिद्ध हुनेछ।


धारा ७ – सार्वजनिक वित्त र विकास प्राथमिकताहरू

  1. बजेटको प्रमुख भाग शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र जनकल्याणमा खर्च गरिनेछ।

  2. रक्षा खर्च राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्दैन।

  3. सबै सार्वजनिक खर्च डिजिटल रूपमा प्रकाशित हुनेछ र नागरिक अडिटको लागि खुला हुनेछ।


भाग III – मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रता


धारा ८ – नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरू

  1. सबै नागरिक कानून अगाडि समान हुनेछन्।

  2. अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा र संगठनको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनेछ।

  3. विचार, विवेक र धर्म स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनेछ।

  4. गोपनीयता, घर र डिजिटल सञ्चारको सुरक्षा हुनेछ।

  5. सबै वयस्क नागरिकलाई मतदान र उम्मेदवार बन्ने अधिकार हुनेछ।


धारा ९ – सामाजिक र आर्थिक अधिकारहरू

  1. निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सबैका लागि सुनिश्चित हुनेछ।

  2. निःशुल्क र सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा अधिकार हुनेछ।

  3. सबै नागरिकलाई कानुनी सहायता र वकिल उपलब्ध हुनेछ।

  4. आवास, खाना र डिजिटल पहुँच आधारभूत अधिकार हुनेछ।


धारा १० – नागरिकका कर्तव्यहरू

  1. प्रत्येक नागरिकले संविधानको सम्मान र पालन गर्नुपर्छ।

  2. नागरिकहरूले निर्वाचनमा भाग लिन र विकासमा योगदान दिनु पर्नेछ।

  3. नागरिकहरूले वातावरण र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नुपर्नेछ।


भाग IV – राजनीतिक प्रणाली र प्रतिनिधित्व


धारा ११ – एकदल लोकतन्त्र

  1. गणतन्त्र मेरिटोक्रेटिक पीपल्स पार्टी (MPP) मार्फत सञ्चालन हुनेछ।

  2. पार्टी सबै नागरिकका लागि खुला हुनेछ।

  3. पार्टी ११-११-११ ढाँचामा संगठन हुनेछ—स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्म प्रतिनिधि चयन हुँदै जानेछ।


धारा १२ – निर्वाचन प्रणाली

  1. प्रत्येक पदका लागि दुई योग्य उम्मेदवार पार्टीले मनोनयन गर्नेछ।

  2. नागरिकले प्रत्यक्ष, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा मतदान गर्नेछन्।

  3. निजी चुनावी खर्च निषिद्ध हुनेछ।

  4. कुनै पनि पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी सेवा गर्न पाइने छैन।


धारा १३ – निर्वाचित पदहरू

  1. निर्वाचन हुने प्रमुख पदहरू:
    a. गणतन्त्रका राष्ट्रपति,
    b. प्रदेशका गभर्नर,
    c. संसद सदस्यहरू,
    d. नगर र गाउँका मेयरहरू।

  2. कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।

  3. सबै निर्वाचित पदाधिकारीले संविधानको निष्ठा शपथ लिनेछन्।


भाग V – शासन संरचना


धारा १४ – कार्यपालिका

  1. राष्ट्रपति राज्य र सरकारका प्रमुख हुनेछन्।

  2. राष्ट्रपतिले मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने र नीतिहरू लागू गर्नेछन्।

  3. राष्ट्रपतिलाई हटाउन संसदको दुई-तिहाइ मत र जनमत संग्रह आवश्यक हुनेछ।


धारा १५ – विधायिका

  1. विधायिकाको अधिकार मेरिटोभिया संसदमा निहित हुनेछ।

  2. संसदले कानून बनाउने, बजेट स्वीकृत गर्ने र कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउनेछ।

  3. संसदका बैठकहरू सार्वजनिक हुनेछन्, राष्ट्रिय सुरक्षाका कारण बाहेक।


धारा १६ – न्यायपालिका

  1. न्यायिक शक्ति सर्वोच्च अदालत र अधीनस्थ अदालतहरूमा निहित हुनेछ।

  2. न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनेछ।

  3. सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्नेछ र अधिकारहरू संरक्षण गर्नेछ।

  4. न्यायाधीशहरू योग्यताका आधारमा नियुक्त हुनेछन्।


धारा १७ – स्थानीय शासन

  1. गणतन्त्रलाई प्रदेश, जिल्ला, सहर र गाउँमा विभाजन गरिनेछ।

  2. गभर्नर र मेयर प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुनेछन्।

  3. स्थानीय परिषद्हरू ११-११-११ ढाँचामा सञ्चालन हुनेछन्।

  4. स्थानीय सरकारलाई आर्थिक स्वायत्तता हुनेछ।


भाग VI – जवाफदेहिता र नियामक निकायहरू


धारा १८ – स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग

  1. आयोगले सबै निर्वाचन स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्नेछ।

  2. पाँच सदस्यीय आयोग सात वर्षका लागि नियुक्त हुनेछ।

  3. आयोगले प्रचार खर्च नियमन गर्ने र परिणाम प्रमाणित गर्नेछ।


धारा १९ – भ्रष्टाचार निवारण प्राधिकरण

  1. स्वतन्त्र भ्रष्टाचार निवारण प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ।

  2. दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जफत गरिनेछ र १० वर्षका लागि पदमा रोक लगाइनेछ।

  3. प्राधिकरणको बजेट संविधानले सुरक्षित गर्नेछ।


धारा २० – महालेखा परीक्षक

  1. महालेखा परीक्षकले सबै सरकारी खाताको वार्षिक लेखा परीक्षण गर्नेछन्।

  2. प्रतिवेदन संसदमा पेश गरिनेछ र सार्वजनिक गरिनेछ।

  3. लेखा परीक्षणमा अवरोध पुर्‍याउने कार्य अपराध ठहरिनेछ।


धारा २१ – प्रेस स्वतन्त्रता

  1. सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता र विविधता सुनिश्चित हुनेछ।

  2. पत्रकारहरूलाई स्रोत गोप्य राख्ने अधिकार हुनेछ।

  3. राज्य सञ्चालित मिडिया स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुनेछ।


भाग VII – सार्वजनिक नीति र सुरक्षा


धारा २२ – शिक्षा, स्वास्थ्य र कानुनी सेवा

  1. निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र कानुनी सहायता अधिकार हुनेछ।

  2. संसदले यी सेवाहरूको पूर्ण बजेट सुनिश्चित गर्नेछ।


धारा २३ – राष्ट्रिय रक्षा र सुरक्षा

  1. सेना नागरिक नियन्त्रणमा रहनेछ र केवल रक्षाका लागि प्रयोग हुनेछ।

  2. रक्षा खर्च १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेछ।

  3. यातना वा गैरन्यायिक हत्याहरू निषिद्ध हुनेछन्।


धारा २४ – आकस्मिक अवस्था

  1. आकस्मिक अवस्था केवल बाह्य आक्रमण, प्राकृतिक विपत्ति वा आन्तरिक अस्थिरतामा घोषणा गर्न पाइनेछ।

  2. अधिकतम अवधि ९० दिन हुनेछ, एक पटक मात्र नवीकरण गर्न सकिनेछ।

  3. मौलिक अधिकारहरू आकस्मिक अवस्थामा पनि कायम रहनेछन्।


भाग VIII – संशोधन र स्थायित्व


धारा २५ – संवैधानिक संशोधन

  1. संशोधनका लागि संसदको दुई-तिहाइ मत र जनमत संग्रह आवश्यक हुनेछ।

  2. नागरिकहरूलाई प्रस्तावित संशोधनमा बहस गर्ने अधिकार हुनेछ।


धारा २६ – अपरिवर्तनीय प्रावधानहरू

  1. स्थायी तत्वहरूमा समावेश हुनेछन्:
    a. मौलिक अधिकार,
    b. तीन आर्थिक स्तम्भ,
    c. एकदल मेरिटोक्रेटिक लोकतन्त्र,
    d. न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता,
    e. जनसार्वभौमिकता।

  2. यी प्रावधान परिवर्तन गर्ने कुनै प्रयास शून्य हुनेछ।


भाग IX – संक्रमण र विविध प्रावधानहरू


धारा २७ – संक्रमणकालीन शासन

  1. संक्रमणकालमा अधिकतम १२ महिनासम्म अस्थायी सरकार गठन हुनेछ।

  2. सो अवधिभित्र संविधानअनुसार निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ।


धारा २८ – कानूनको निरन्तरता

  1. संविधानसँग असङ्गत नभएसम्म विद्यमान कानूनहरू कायम रहनेछन्।

  2. संसदले दुई वर्षभित्र सबै कानून पुनरावलोकन गर्नेछ।


धारा २९ – संविधानको व्याख्या

  1. संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित हुनेछ।

  2. अदालतको व्याख्या सबै निकायका लागि बाध्यकारी हुनेछ।


धारा ३० – शपथ ग्रहण

“म यस संविधानको निष्ठापूर्वक रक्षा गर्ने, जनताको सेवामा ईमानदार, योग्य र निष्पक्ष रहने र न्याय र समानताको पक्षमा काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु।”


अनुसूचिहरू (I–V)

अनुसूची I – राष्ट्रिय प्रतीकहरू
(झण्डा, प्रतीक, गानका विवरणहरू।)

अनुसूची II – मेरिटोक्रेटिक पीपल्स पार्टीको संरचना
(११-११-११ मोडेल, सदस्यता, जवाफदेहिता।)

अनुसूची III – निर्वाचन प्रक्रिया र मतदान प्रणाली
(डिजिटल मतदान, वित्त, विवाद समाधान।)

अनुसूची IV – बैंकिङ र डिजिटल पूर्वाधार
(राज्य बैंक, डिजिटल कारोबार, डेटा सुरक्षा।)

अनुसूची V – संक्रमण मार्गचित्र
(१२ महिनाको योजना र नागरिक सहभागिता।)


निष्कर्ष

यो संविधान मेरिटोभिया गणतन्त्रको स्थापना गर्दछ — एक एकदल मेरिटोक्रेटिक लोकतन्त्र, जसको लक्ष्य समानता, न्याय, र भ्रष्टाचारको पूर्ण अन्त्य हो। यो गणतन्त्रको सर्वोच्च र स्थायी कानून हुनेछ।




The Banyan Revolt (novel)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/हिन्दी) (free)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/नेपाली) (free)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/मैथिलि) (free)
Gen Z Kranti (novel)
Madhya York: The Merchant and the Mystic (novel)
Side Hustles That Work In 2025
Frugal Living Tips That Work
The AI Marketing Revolution: How Artificial Intelligence is Transforming Content, Creativity, and Customer Engagement
100 Questions That Lead To Understanding
The Convergence Age: Ten Forces Reshaping Humanity’s Future
Kalkiism: The Economic And Spiritual Blueprint For An Age Of Abundance
The Last Age: Lord Kalki, Prophecy, and the Final War for Peace

Tuesday, September 09, 2025

संसद र संविधान विगठन भनेको राष्ट्रपति गयो। स्थानीय निकाय गयो।

संसद र संविधान विगठन भनेको राष्ट्रपति गयो। स्थानीय निकाय गयो। रामचन्द्र पौडेल ले वार्तामा आउ के भनेको त्यो? गफ चुटेरै बुढेसकाल लागेको बुढ़ालाई। 

अंतरिम सरकार। अंतरिम संविधान। 

एक वर्षभित्रमा नया संविधान सभा। १०१ जनाको। अहिलेलाई  बालेन को नेतृत्वमा ११ सदस्य्को मंत्रीमंडल। 



Dissolving parliament and the constitution means the president is gone. Local bodies are gone. What was Ram Chandra Paudel even saying when he called for talks? Just an old man wasting his twilight years with chatter.

Interim government. Interim constitution.

Within one year, a new Constituent Assembly of 101 members. For now, under Balen’s leadership, a council of ministers with 11 members.


संसद और संविधान को भंग करने का मतलब है राष्ट्रपति गया। स्थानीय निकाय गए। रामचन्द्र पौडेल ने जब वार्ता के लिए कहा था तो उसका मतलब ही क्या था? बुढ़ापे में बस गप्पें मारने वाले बूढ़े।

अंतरिम सरकार। अंतरिम संविधान।

एक वर्ष के भीतर नई संविधान सभा—१०१ सदस्यों की। अभी के लिए बालेन के नेतृत्व में ११ सदस्यों की मंत्रिपरिषद।








अब अंतरिम सरकार, अंतरिम संबिधान। र एक वर्षभित्रमा संबिधान सभाको निर्वाचन।

धनजनको क्षतिमा ख़ुशी हुन सकिँदैन। तर प्रथम दिन नै ४० जना मारेका केपी ओली त्यसको भोलिपल्ट त्यो मार्नुको पक्षमा नै बोलिरहेका थिए। कतिसम्म डिसकनेक्ट! कस्तो बर्बर क्रुरता! 

यो फ्रांस्को क्रांति को स्तरमा पुगिसक्यो। भ्रष्टाचारले लोकतंत्र, गणतंत्र, संघीयता सब असफल बनायो। 

यो संसद, यो संविधान सब सकियो। 

अब अंतरिम सरकार, अंतरिम संबिधान। र एक वर्षभित्रमा संबिधान सभाको निर्वाचन। 

सड़क लिए। अब जेन जी ले संगठन बनाउनुपर्छ। 



One cannot be happy at the loss of lives. But KP Oli, who killed 40 people on the very first day, was still speaking in favor of those killings the next day. How disconnected! What barbaric cruelty!

This has already reached the level of the French Revolution. Corruption has destroyed democracy, republicanism, and federalism.

This parliament, this constitution—everything is over.

Now an interim government, an interim constitution. And within one year, elections for a constituent assembly.

The streets have spoken. Now Gen Z must build organization.




जान-माल की क्षति पर खुशी नहीं हो सकती। लेकिन केपी ओली, जिसने पहले ही दिन 40 लोगों की हत्या करवाई, अगले ही दिन भी उसी हत्या का पक्ष ले रहा था। कितना डिसकनेक्टेड! कैसी बर्बर क्रूरता!

यह अब फ्रांसीसी क्रांति के स्तर तक पहुँच चुका है। भ्रष्टाचार ने लोकतंत्र, गणतंत्र और संघीयता—सबको असफल बना दिया है।

यह संसद, यह संविधान—सब समाप्त हो चुका है।

अब अंतरिम सरकार, अंतरिम संविधान। और एक वर्ष के भीतर संविधान सभा का चुनाव।

सड़क ने अपनी बात कह दी है। अब जेन जेड को संगठन बनाना होगा।







Saturday, September 26, 2015

बाबुरामको छलांग

नेपाली जनता पार्टी: चुनाव चिन्ह लाल गुलाब
बाबुराम भट्टराई र सीके राउत एकै ठाउँ आउनुपर्छ


बाबुरामको छलांग
  • यसले मधेसी क्रांति लाई उत्सर्ग मा पुर्याउन मदत गर्छ। 
  • यो आर्थिक क्रांति को बिगुल फुक्ने काम पनि हो। 
  • नेपालमा पनि आम आदमी पार्टी आउने भो। 
  • मधेसी मोर्चा ले पनि यस्तै स्पष्टता दिन सक्नुपर्यो। 
  • बाबुराम देश दौडाहा मा जानु पर्छ अब, मधेस दौडाहा मा जानु पर्छ अब। 
  • मधेस बाबुराम भट्टराई लाई स्वागत गर्दछ। जनकपुर बाबुराम भट्टराई लाई स्वागत गर्दछ। 
प्रचंड ले बाबुराम लाई नजरबन्द, बामे ले सीके राउत लाई नजरबन्द। प्रचंड, बामे, गच्छेदार को चरित्र मिल्छ। प्रचंड बामे मा एउटा inferiority complex छ। दिमागमा कम ज्ञान भएको मान्छे को एउटा inferiority complex छ। बाबुराम भट्टराई जनकपुर पछि राजविराज पुगेर सीके राउत लाई भेट्नु पर्छ। आफ्नो नैतिक बल र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक उचाई को बल ले सीके लाई उसको गैर कानुनी नजरबन्द बाट मुक्त गर्नु पर्छ। 

पार्टी भन्दा जनता माथि लोकतंत्र को यथार्थ हो। बाबुराम ले त्यो देखाइदिएका छन। देशलाई डबल डिजिट ग्रोथ रेट मा लाने व्यक्ति बाबुराम हो। मोदी ले काठमाण्डु मा खोजेको मान्छे बाबुराम हो। नेपाल अब २० वर्ष भित्र विकसित देश बन्छ। नेपाल ले बिहार र उत्तर प्रदेश लाई २०,००० मेगावाट बिजुली बेचेर दुबै लाई गुजरात बनाउँछ। 

अहिले को मधेसी जनजाति दलित क्रांति ले अब नया उचाइ खोज्नु पर्छ। यो सरकार र यो संविधान को बर्खास्तगी, बाबुराम को नेतृत्व मा एउटा क्रांतिकारी अंतरिम सरकार को स्थापना। पहिले को अंतरिम संविधान, पहिलो र दोस्रो संविधान सभा का सहमति, बिज्ञ हरुले दिएको सीमांकन नामांकन सब समेटेर एउटा क्रांतिकारी अंतरिम संविधान। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति। त्यस संविधान ले व्यवस्था गरेको प्रतिनिधि सभा आकारको संविधान सभा को चैत मा निर्वाचन। पहिलो बैठक मा संविधान पारित गर्ने। अनि रूपांतरित हुने। 

मधेसी जनजाति दलित महिला ले एउटा नेता पाएको छ जो एमाओवादी पार्टी नामको जेल मा नजरबन्द अवस्था मा थियो। अब उ मुक्त भएको छ।

अहिले को संसद बाट मधेसी मोर्चा का सबैले एकै पटक राजीनामा दिनु पर्यो। यो क्रांति हो कि ख्याल ख्याल हो? राष्ट्रिय पंचायत मा पनि बस्ने, बहुदल पनि खोज्ने? अरु पनि राजीनामा दिएर आउँछन् भने जस्तो कि अमरेश, तिनलाई पनि नेपाली जनता पार्टी मा स्वागत छ। अब देशमा रामराज्य आउँछ। बाबु राम।

अंतरिम राष्ट्रपति बाबुराम। प्रधान मंत्री पनि राष्ट्रपति पनि चाहिँदैन। अंतरिम राष्ट्रपति नेपाल सेना को कमांडर इन चीफ हो। 

बाबुराम भट्टराईद्वारा एमाओवादी परित्याग
•व्यवस्थापिका संसद् सदस्यबाट पनि राजीनामा •भन्छन्, ‘एमाओवादीमा फर्कने सम्भावना छैन’
‘केही समयदेखि मैले पार्टीहरु पनि रुपान्तरण हुँदै जानुपर्छ भन्दै आएको थिएँ,’ माओवादी विद्रोहका योजनाकार भट्टराईले भने, ‘संविधानसभाबाट एउटा चरण पुरा भइसकेको सन्दर्भमा मैले के गर्न सक्छु भन्ने आशयले सबैसँग छलफल गर्ने गरि आजैका मितिदेखि लागू हुने गरि मैले एकीकृत नेकपा माओवादी सम्पूर्ण दायित्व, जिम्मेवारी र साधारण सदस्यता परित्याग गरेको घोषणा गर्दछु ।’ ..... ‘तत्काल के गर्ने भन्ने दिमागमा छैन,’ आगामी योजनाबारे उनले भने, ‘बाहिर रहेका, कुनै पनि पार्टीमा नरहेकासँग सल्लाह गरेर कसरी अघि बढ्दा ठीक हुन्छ भन्ने सल्लाह गरेर जाने योजना बनाएको छु ।’ .... ‘पार्टी परित्याग गरेपछि संविधान सदस्यबाट पनि स्वत: राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आज नै मैले व्यवस्थापिका संसदका सभामुखलाई पत्र लेखेर राजीनामा दिएको जानकारी गराउँछु ।’ ..... ‘देश र जनताको सेवा गर्ने एउटा साधन पार्टी हो, पार्टीमात्रै सबै साधन होइन,’ आगामी योजनाबारे उनले खुलाए, ‘पार्टी बनाउने, नबनाउने ठोस अवधारणा बनाएको छैन ।’ .... भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष भएर एमाओवादीमा फर्कने सम्भावना पनि नरहेको उल्लेख गरे । ‘घरबाट निस्किसकेपछि नयाँ घर बनाउने, नयाँ बाटो हिंड्ने अथवा जंगलमा बस्ने अनेक विकल्पहरु हुन्छन्,’ उनले एमाओवादीमा फर्कने सम्भावनाबारे भने, ‘पुरानो घर, भत्केको घर, छोडेको घर फर्कने कुरा हुँदैन ।’ ..... ‘त्यो भनेको सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डताप्रति सदैव रहने र त्यसको जगेर्ना गर्ने पहिलो प्रतिबद्धता हो’ ...... समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता दोस्रो थियो भने तेस्रो समृद्धि, सामाजिक न्याय चौथो हो भने सदाचार भट्टराईको पाँचौ प्रतिबद्धता हो । .... पत्रकारको अनुमान मधेस आन्दोलनमा भट्टराईले सार्वजनिक ऐक्यबद्धता जनाउनेमात्रै होला भन्ने थियो । ...... पटक पटक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संविधानसभाविरोधीकोरुपमा चित्रण गरे । पटक पटक संविधानसभाको नारा लगाउँदा अवरोध गरेको र ६० सालमा कान्तिपुरमा संविधानसभा र गणतन्त्रको पक्षपोषणमा लेखिएको लेखका कारण कारबाही गरिएको उल्लेख गरे । ........ संविधान निर्माणपछि माओवादीको उपादेयता सकिएको .... अहिलेका शीर्ष नेताहरु संघीयता र गणतन्त्रमा नक्कली अनुहार भएको .... पार्टी परित्याग घोषणापछि उनले लामो समय बोल्न चाहेनन् । गम्भीर मुद्रामा रहेका उनी इन्द्रेणी कम्प्लेक्सको आठौं तलबाट सरासर ओर्लिए ।



Tuesday, August 25, 2015

राष्ट्रपति ले सरकार हटाउनु पर्छ

बारम्बार कानुन र संविधान मिचेर देश लथालिंग पारेको भन्दै राष्ट्रपति ले यस चरी-घैंटे सरकार लाई हटाएर, संविधान सभा लाई निलंबन गरेर, नवंबर मा नया संविधान सभा को चुनाव हुने घोषणा गरी सरकार आफ्नो हात मा लिनुपर्छ।


Wednesday, August 19, 2015

एउटा पार्टी का लागि संविधान संसोधन हुँदैन

काँग्रेस पार्टी को रेजिस्ट्रेशन समाप्त हुन लागेको छ। पाँच वर्ष मा एक चोटि सबै पार्टी ले महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। लोकतंत्र हो, पंचायत होइन, राजतन्त्र होइन। बीपी कोइराला ले शुरू गरेको पार्टी सुशील कोइराला ले समाप्त गर्दैछ। ट्वां देखि ट्वां सम्म। बहादुर शाह जफ्फर। बर्मा मा पनि नेपाली बस्छन् भन्ने सुनेको थिएँ।  

एउटा पार्टी का लागि संविधान संसोधन हुँदैन। कुनै परिवार को बिर्ता होइन यो देश, यो देशको संविधान।


एक बुँदे क्रांति

दिमाग नभएको सुशील-बामे सरकार सँग दिमागी कुरा केही नगर्ने। वार्ता नगर्ने। लामो लामो समझौता को भुमिका न बाँधने। माग त केही पनि छैन। चाहिने जति सबै संविधान मा अंकित छ। शहीद को रगत ले लेखेको।  रगत सुकेको पनि छैन।

एक मात्र माग। यो एउटा एक बुँदे क्रांति हो। सुशील-बामे सरकार को राजीनामा। बस। लामो कुरा केही गर्नु छैन। यो सरकार ढल्छ। यो संविधान सभा ढल्छ। संघीय गठबंधन को दुई तिहाई सहभागिता भएको नया अंतरिम सरकार गठन हुन्छ अब।


नया अंतरिम सरकार को खाँचो

नया अंतरिम सरकार को खाँचो। अंतरिम संविधान को रक्षा को लागि नया अंतरिम सरकार। संघीयता र समावेशीता को ईमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन का लागि नया अंतरिम सरकार।

आंदोलन को सैद्धांतिक माग केही पनि छैन। सबै उपलब्धि संविधान र पुराना सम्झौता मा छन। गलती कार्यान्वयन मा भएको हो। अब कार्यान्वयन हामी आफैं गर्छौं।

संघीय गठबंधन 

१. सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल उपेन्द्र यादव अध्यक्ष
२. तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी महन्थ ठाकुर अध्यक्ष
३. सदभावना पार्टी लक्ष्मण लाल कर्ण सहअध्यक्ष
४. तराई मधेस सदभावना पार्टी, नेपाल महेन्द्र राय यादव अध्यक्ष
५. थरुहट तराई पार्टी, नेपाल भानुराम चौधरी अध्यक्ष
६. सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी, नेपाल कुमार लिङ्देन “मिराक” अध्यक्ष
७. सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल कुमार राई, अध्यक्षमण्डल सदस्य
८. आदिवासी जनजाति पार्टी, नेपाल तामाङ बुद्धराज स्याङ्तान अध्यक्ष

अंतरिम सरकार मा दुई तिहाई संघीय गठबंधन ले लिन्छ एक तिहाई काँग्रेस-एमाले-माओवादी लाई दिन्छ। दोस्रो संविधान सभा को बिगठन हुन्छ। ३०१ सदस्यीय तेस्रो संविधान सभा को चुनाव अंतरिम सरकारले गर्छ। यस अंतरिम सरकार मा कर्णाली लाई पनि समेट्नु पर्ने हुन्छ।


Thursday, August 06, 2015

बिजय गच्छेदार का लागि मधेसी मोर्चा ले ढोका खुला राख्नुपर्छ

यो राजनीति को अखाड़ा हो, व्यक्तिगत दुश्मनी र रीस इवी गर्ने थलो होइन। संविधान सभा मा अंक गणित को लडाइ छ। त्यसैले बिजय गच्छेदार का लागि मधेसी मोर्चा ले ढोका खुला राख्नुपर्छ। नीतिगत विचलन हो गच्छेदार को। सुबह का भुला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भुला नहीं कहते। गच्छेदार फर्के मधेसी मोर्चा को संख्या  ३५ बाट ५० पुग्छ। Every vote counts.

संख्या भन्दा पनि महत्वपुर्ण यहाँ symbolism छ। मधेसी दल लाई पनि मिलाएर जाउ भनेर मोदीले "सुझाव" दिएको बल्ल बल्ल मिलेको एउटा दल पनि भगायो भन्ने सन्देश जान्छ। त्यसले (१) अंतरिम संविधान (२) पहिलो संविधान सभाको सहमति (३) दोस्रो संविधान सभाको सहमति को एजेंडा लाई बल पुग्छ।

In politics there are no permanent friends and no permanent enemies.

Dalit Caucus, Tharu Caucus बन्यो, जनजाति हरु पनि एक ढिक्का हुन लागेका छन। संविधान सभा भित्र Madhesi Caucus चाहिं कहिले बन्ने? आर्थिक क्रान्ति बाहेक का सबै मुद्दा टुङ्ग्याउने संविधान बनाउनु पर्ने छ। अहिले सम्म मधेसी दल ले उठाएर भजाऊंदै आएका मुद्दा सबै संविधान बने पछि date expired औषधि बनाउनु पर्ने छ। Mahila Caucus को पनि आवश्यकता छ।

यो Arithmetic को लडाइ हो।

र उता राम चन्द्र पौडेल ले पोल खोल्दियो सिटौला, ओली, देउबा र परवेश रावल को। यो झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर को लडाइ संघीयता को लडाइ हुँदै होइन, नक्शा को लडाइ हुँदै होइन, यो बाहुन ego को लडाइ बाहेक अरु केही पनि होइन, र यसलाई परास्त गर्नै पर्छ। समस्त लुम्बिनी मलाई देउ भनेर राम चन्द्रले भन्न थालि सक्यो। उसको बेइज्जत होला जस्तो भैसक्यो उसलाई। ठुला ठुला नेता ले जथाभावी भूमि मागने, म कुनै सान्तिनो नेता थोड़े हुँ जस्तो लाग्न थाल्यो बाजे लाई, १६-१६ पटक प्रधान मंत्री का लागि लडेको मान्छे। He has a point. कंस सिटौला जस्ता जुनियर मान्छे, केपी ओली प्रधान मंत्री पदको आकांक्षा गरेको तर त्यो पदको कहिले चुनाव नलडेको जुनियर मान्छे, भीम रावल त राम चन्द्र को अगाडि फासफुस, अनि राम चन्द्र पौडेल ले सारा लुम्बिनी अंचल माथि दाबी नगरे उ काँग्रेस महाधिवेशनमा पार्टी सभापति को शेर बहादुर देउबा जत्तिकै सीरियस उम्मेदबार हो भन्ने मैसेज नत्र भने कसरी पुग्छ? He has a point.




डोमले छोएको इनारमा जानै छाडे गाउँले
प्रदेशमै गलफती
संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले संविधानसभाको सुझाव र निर्देशनसहित जनताका सुझाव ग्रहण सम्बन्धी संवाद समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि मस्यौदा परिमार्जनका लागि ५/७ दिनको समय आवश्यक पर्ने बताए । संविधानसभा सचिवालयले संवाद समितिमा प्रतिवेदन गत आइतबार नै प्राप्त हुने विश्वाससहित तय गरेको अनौपचारिक कार्ययोजनामा मस्यौदा समितिलाई बढिमा चार दिन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
१४ जना सभासदद्वारा कैलाली र कञ्चनपुरलाई तराईबाट नछुट्याउन माग
विभिन्न राजनीितक दलमा रहेका १४ जना थारू सभासद्ले कैलाली र कञ्चनपुर िजल्लालाई तराईबाट छुट्याएर अर्को प्रदेशमा नराख्न माग गरेका छन्। थारू बस्ती भएकाले ती जिल्लालाई पनि प्रस्तावित बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी जिल्ला मिलाएर बनाउन लागेको प्रदेशमा राख्ने पर्ने भन्दै सभासद्ले हस्ताक्षरसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) नेता रामजनम चौधरीले थारू सभासदले हस्ताक्षरसहितको ज्ञापन पत्र संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई बिहिबार बुझाइएको जानकारी दिए।
शीर्ष नेताको बैठक छाडी किन गए गच्छदार विराटनगर
पूर्वका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पूर्वी पहाडबाट अलग गर्न नचाहने।

सकेसम्म पूरै लुम्बिनी अञ्चल नभए नवलपरासीको पुर्वी भाग गण्डकी धवलागिरीमा राख्नुपर्ने माग कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको थियो

भने कैलाली र कञ्चनपुर कुनै हालतमा सुदुरपश्चिमबाट अलग गर्न नहुने अडानमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको थियो। ..... उनीहरुको अडानबाट असन्तुष्ट बनेका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको आफ्नै अडान र प्रस्ताव आयो। ...... गच्छदारले पूर्वको झापालाई पूर्वीपहाडमा छाड्दै मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराह र उदयपुर मिलाएर एउटा प्रदेश, धनषादेखि पर्सासम्मको प्रदेशमा मकवानपुर र सिन्धुलीको केही भाग, नवलपरासीदेखि कैलालीसम्मको थरुहट प्रदेश, राजधानी वरपरका जिल्ला र चितवन मिलाएर केन्द्र प्रदेश, लुम्बिनीको बाँकि जिल्लासमेटी गण्डकी, धवलागिरी र त्यसपश्चिमका केही जिल्ला मिलाएर पश्चिम प्रदेश र कञ्चनपुरसहितको सुदुरपश्चिम प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। ..... तर उनको प्रस्तावमा सबैभन्दा बढी पश्चिमबाट टुक्रयाएर कैलालीलाई थरुहटमा राख्ने प्रस्तावमा कांग्रेस नेता देउवाले विरोध जनाएको ...... 'त्यसपछि आफ्नो प्रस्तावमा अन्यदलको सहमति नहुने अवस्था देखेपछि आक्रोसित हुँदै गच्छदारले भने, सबैको भावना अनुसार सबैलाई वीन वीन हुने हिमाल, पहाड र तराई मधेस मिलाउने यो नै उपयुक्त प्रस्ताव हो। यो हुन सक्दैन भने तराई मधेसमा समस्या बल्भि्कन्छ' ....... आफूले ल्याएको प्रस्ताव विपरित

६ प्रदेशको प्रस्तावले समस्या निम्त्याउने

भन्दै आफू त्यस्तो प्रस्तावमा सहमत हुन नसक्ने गच्छदारले अडान लिए। नेताहरुलाई चुनौतिका भाषामा तपाईहरुले सक्नुहुन्छ भने मिलाएर देखाउनुहोस तर म सहमत छैन, म जिल्ला हिँडे भन्दै चारबजे विराटनगर उड्ने जहाज पक्रन विमानस्थलतिर लागे ......

फोरम लोकतान्त्रिकका एक नेताका अनुसार, पूर्वमा मोरङ, सुनसरी, पश्चिममा कैलालीको विषयमा कांग्रेस र एमाले नेताहरुले अडान नछोडेमा तराई मधेसका जनताबीच आफ्नो राजनीतिक भविश्यका लागि पनि तीन दलसँगको सहकार्य छाडि गच्छदारको दलले पनि आन्दोलनरत मधेसवादी दललाई साथ दिन सक्ने छ।

..... गच्छदारलाई तीन दलका नेताहरुले सकभर अन्तिमसम्म सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्ने र यदि उनी सहमतिका लागि तयार भएनन भने उनलाई छाडेरै भएपनि विवादित विषयको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरी अघि बढ्नेसम्मको आन्तरिक तयारी अरु दलका नेताहरुले गरिरहेको एक नेताले बताए।

Thursday, July 30, 2015

महन्थ ठाकुर: "अन्तरिम संविद्यान र विगतको सम्झौता भन्दा एक इन्च तल झर्ने छैनौ"

That's the spirit!

गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित
वार्ता गर्न खोजेको हुँदै होइन प्रचण्ड लाई कतै ब्लैकमेल त गरिएको छैन?
संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने
Dipendra Jha To Subhash Nembang
विजय गद्दार ले मधेस डुबायो, अब मौका पाए देश डुबाउँछ
शाह वंश गयो तर गणतंत्र आएन
डकैती
नया संविधान को लडाइ
Rudra Pandey Would Be An Excellent Directly Elected Prime Minister
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
मधेसी दलदल हरु
Modi In Solidarity With Madhesi
मुजफ्फरपुर मा मधेसी आंदोलन लाई समर्थन
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो

महन्थ ठाकुर भन्छन - अन्तरिम संविद्यान र विगतको सम्झौता भन्दा एक इन्च तल झर्ने छैनौ ।
महन्थ ठाकुरले आफुले प्रधानमन्त्री र प्रमुख चार दलका शिर्ष नेतालाई वर्तमान मस्यौदाको आधारमा बन्ने संविद्यान स्विकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै अन्तरिम संविद्यानमा टेकेर विगतको सम्झौतालाई सम्बोधन हुने गरी अघि वढन सुझाएको बताएका छन । ..... उहाहरुले वारम्वार फोन गरेर भेटन बोलाए पछि मैलै वालुवाटार गएर प्रधानमन्त्रीसंग भेट गरे । उहाहरुले खासगरी प्रधानमन्त्रीले तीन चार दिन देखि बोलाई राख्नु भएको थियो, मैलै हाम्रो मोर्चाका सवै साथीहरु आए पछि मात्रै जान्छू भनेर भनेका पनि थियौ, तर हिजो उहाहरुले नै अरु अध्यक्षहरु संग हामी पनि सम्पर्कमा छौ, उहाहरु काठमाठौ आई सक्नु भएको छैनै, त्यसैले तपाई एक्लै पनि आई दिनु पर्यो, कुराकानी गर्नु छ भनेर वोलाए पछि म वालुवाटार गएको हू, ठाकुरले भने । ...... ठाकुरले हालै मधेशी जनताले मस्यौदाको प्रतिकारमा देखाएको भावनालाइ र विगतमा भएको मधेश आन्दोलनको क्रममा भएको सम्झौतासंग आफु कुनै पनि शर्तमा धोका नदिने समेत बताए । म हिजो प्रधानमन्त्री र चारै दलका शिर्ष नेताहरु प्रष्ट रुपमा भनेका छौ, यदी तपाईहरु वहुमतको आधारमा नयां संविद्यान जारी गरी हाल्छौ भन्ने सोच्नु भएको छ भने, त्यसको पछि अवस्था के हुन्छ, त्यसको वारेमा हामी केही भन्न सक्दैनौ । ....... ठाकुरले वाहिर चर्चामा आए जस्तो मधेशी मार्चा भित्र त्यस्तो कुनै मनमुटाव नरहेको समेत दाबी गरे । उनले भने, हिजो ३ बजे सम्म म वालुवाटार जाने सोच मै थिईन । तर प्रधानमन्त्री त्यस पछि एक्लै भए पनि वार्तामा आई दिनु पर्यो भने पछि, मैलै त्याहा गएर कुरा गदैृमा के नै हुन्छ भनेर सोचका साथ गएको बताए । ठाकुरले भने, म वालुवाटार जादा प्रधानमन्त्रीले माओवादी नेता वैद्य संग छलफलमा हुनुहुन्थो । म बैठक कक्षमै बसीरहदा त्याहा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड संगै चार दलका अध्यक्षहरु आउनु भयो । केही वेरमा प्रधानमन्त्री निस्के पछि मैलै उहालाई चारदलको बैठकको बेला मलाई किन बोलाउनु भयो प्रतिप्रश्न पनि गरे । त्यतीकै प्रचण्ड उठेर मलाई एक छिन बसेर कुराकानी गर्नु पर्यौ भनेर जिकिर गर्न थाल्नु भयो । कुराकानीको सुरुवात केपी आलीले गरे । ओलीले मेरो यती प्रसंशा गर्न थाले कि म उहालाई विचैमै रोकेर के हो यो भनेर प्रतिप्रश्न गरे ? त्यस पछि प्रधानमन्त्रीले एक छिन कुरा गर्नु पर्यो भनेर मलाई लिएर भित्र जानु भयो उहाले मलाई हामीहरु मधेशी मोर्चाको कन्सर्नलाई सम्बोधन गर्न तयार भन्दै तपाइहरु आफनो कुरा भन्नु पर्यो भनेर भन्नु भयो । म उहालाई प्रष्ट रुपमा भने कि यो मस्यौदाको आधारमा नयां संविद्यान बन्न सक्दैन । किनकी

यो मस्यौदा ०४७ भन्दा पनि संकिर्ण छ

। म अर्को कुरा उहालाई के भने भने अन्तरिम संविद्यानमा टेकेर विगतको सम्झौता सम्बोधन हुनु गरी मस्यौदा बनाउनुस, त्यस पछि हामी सोच्न सक्छौ । त्यसले पछि उहाले हामीले यसलाई परिमार्जन गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । उहालाई अर्कौ कुरा, नागरिकता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संघियताको वारेमा समेत प्रष्ट पार्न भने भने । मैलै उहाहरुलाई विगतको राज्य पुर्नसंरचना समितीको सिफरिस भन्द्या तल गएर मधेशले संघियता स्विकार नगर्ने समेत भनेका छौ । उहाहरुले सवै कुरामा छलफल गर्न र कसरी सम्बोधन गर्ने वारेमा फेरी बस्ने भन्नु भयो । म पनि आफनो मोर्चामा सबै साथीहरु संग छलफल गर्छु भनेर त्याहा वाट निस्के ।
जबरजस्ती संविधान ल्याए विद्रोहः यादव
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जबरजस्ती संविधान ल्याए देशभर बिद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ..... यादबले पहिलो संविधानसभाबाट स्वामित्व ग्रहण गरिएका विषयहरु समेतलाई पन्छाएर पक्षगमनतर्फ लाने खालको संविधान जारी गर्नेतर्फ सत्तारुढ दलहरु केन्द्रित भएको आरोप लगाए । ..... प्रारम्भिक मस्यौदाका कतिपय धाराहरु पञ्चातको भन्दा पनि पुरानो ढङ्गबाट ल्याईको भन्दै उनले यहि आधारमा आउने संविधान स्वीकार गर्न नसकिने दोहो¥याए । नेता यादवले नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीले जनतासंग गरेको बाचा तोडेकाले त्यसको हिसाव गर्न बा“की रहेको भन्दै घुमाउरो ढङ्गबाट चेतावनी समेत दिए । ...... चार ठुला दलका प्रमुख नेताहरुको स्वार्थमा संविधानसभालाई अवमुल्यन गरी असंवैद्यानिक तरिकाबाट संविधान ल्याउन खोजिएको भन्दै उनले संविधान लागु गरेर देखाउन चुनौती समेत दिए । ........ यादबले जनतालाई मस्यौदा नै उपलब्ध नगराई रायसुझाव संकलन गर्ने, फास्टट्रयाकको नामा संविधानसभालाई नै वेवास्ता गरेर संविधान नै जारी गर्न खोजेर सत्ता रहेका दलहरुले अलोकतान्त्रिक गतिविधि अगाडि बढाइरहेको दाबी गरे । ..... लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, प्रेसस्वतन्त्रता, महिला र जनजातिको कुनै पनि क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा अधिकार नदिइएको भन्दै उनले आफुसंग भएको गणितिय आधारमा मात्र तीन÷चारजना व्यक्तिको स्वार्थका लागि मस्यौदा जनतामाथि लगेका कारण जनताले अस्विकार गरेको बताए । देशभर मस्यौदामाथि सुझाव संकलनमा जनताले असहयोग गरेबाटै प्रष्ट भएकोले जनताले नै संविधानको बिषयमा विद्रोह गर्ने निश्चित भएको धारणा राखे । ..... बिगत्का सहमतिहरु उल्ट्याएर संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याएकोले त्यसलाई आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, अल्पसंंख्यकलगायत उत्पिडित जाती क्षेत्रले मान्नैपर्ने बाध्यता नरहेको धारणा राखे ।

Wednesday, July 15, 2015

सच्याउन नमिल्ने संविधान मस्यौदा

पढ़दिन भनेको संविधान मस्यौदा मैले पढ़े पनि र सच्याउने प्रयास पनि गरें, तर सच्याउँदा लागिरह्यो यो एउटा सच्याउन नमिल्ने संविधान मस्यौदा हो भनेर। यो च्यातेर फालेर नया लेख्नुपर्ने कागजात हो। यो जलाएर फाल्नु पर्ने कागजात हो। यस संविधान मस्यौदा ले संघीयता, समावेशीता, लोकतंत्र र मानव अधिकार को अपमान गरेको छ। त्यस अर्थमा यसले मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांतिको अपमान गरेको छ। गणतंत्र को अपमान गरेको छैन भनेर पनि कसरी भन्नु? शाह वंश त समाप्त भयो गयो फर्केर आउँदैन। तर त्यस को ठाउँमा गणतंत्र स्थापना गर्नु पर्ने ठाउँ मा एउटा नया political class लाई पहिला शाह वंश ले ओगटेर राखेको ठाउँमा स्थापित गर्न खोजेको छ। अर्को १०० वर्ष काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी का बाहुन हरुको हातमा देश सुम्पने षड्यंत्र हो यो संविधान मस्यौदा। राणा हरुले १०४ वर्ष खाए। बाहुन हरु १०० वर्ष खान चाहन्छन्। त्यस अर्थमा यस संविधान मस्यौदा ले मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांति मात्र होइन २००७ साल को क्रांति सुद्धा लाई उल्टाउने दुस्साहस गरेको छ। देशलाई फेरि अंधकार मा लाने प्रयास हो यो। तर यो प्रयास असफल हुनेछ। मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांति को रक्षा का लागि संविधान सभा छ, त्यसै संविधान सभा मा यस संविधान मस्यौदा ले दुई तिहाई पुर्याउन सक्दैन। केही गरी त्यहाँ बाट उम्किन भ्याएछ भने सर्वोच्च अदालत छ। अंतरिम संविधान सँग जुध्यो भनेर यस कागजको खोस्टा लाई जस कसैले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिन सक्छ। संविधान सभा ले पास गरे पनि जारी गर्ने नगर्ने राष्ट्रपति ले हो। राष्ट्रपति को सही बिना अर्को संविधान जारी हुन सक्दैन। र मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांति ले शीतल निवास मा राखेको यो राष्ट्रपति लाई अंतरिम संविधान को रक्षा को लागि हो। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान जारी गर्ने अधिकार यो राष्ट्रपति लाई छैन। यो राष्ट्रपति शीतल निवास सजाउन राखिएको फर्निचर होइन। विगत ६५ साल को इतिहास ले देखाउँछ यो मुलुक मा लोकतंत्र जनकपुर नगरी को देन हो उपहार हो भनेर। त्यस लोकतंत्र को रक्षा का लागि जनकपुर नगरी ले जनकपुर को एक जना सपुत लाई शीतल निवासमा राखेको। बरु तेस्रो संविधान सभा मा जनुपर्यो भने जाने तर यो संविधान मस्यौदा कुनै हालत मा स्वीकार नगर्ने। तेस्रो संविधान सभा को चुनाव नगरेर ५-१० अरब बचाएर देश लाई १०० खरब को घाटा छ। यो एउटा hopeless संविधान मस्यौदा हो। यो संविधान मस्यौदा बाहुन हरुले कलम को बलमा गर्न चाहेको कु नै हो। लोकतंत्र, मानव अधिकार, संघीयता, समावेशीता र गणतंत्र अपहरण गर्ने प्रयास नै हो। यो संविधान मस्यौदा प्रतिक्रांति को प्रयास हो। कलम को स्याही को बलमा प्रतिक्रांति को प्रयास गरिएको छ। कति संविधान मा नलेखि नहुने कुरा छुटाएका छन भने कति पार्टी मेनिफेस्टो मा हुनुपर्ने कुरा, अथवा देशको कानुन मा हुनुपर्ने कुरा संविधान भित्र कोच्ने प्रयास गरेका छन। राणा शासन, शाह शासन पछि बाहुन शासन लाद्ने यो प्रयास: बाहुन हरुको wet dreams.

संविधान मस्यौदा सच्याउने मेरो प्रयास
कंस सिटौला को संविधान मस्यौदा
नेपालको संविधान र ज्यामिति
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
४३ लाख नागरिकता पत्र वंचित मधेसी
साईकल चढेर चन्द्रमा पुग्न सकिँदैन
खस हरुको पहिचान को शब्द ले सारा देश को नाम
प्रदेश को आत्म निर्णय को अधिकार के हो त्यसले राष्ट्रिय एकता कसरी सबल बनाउँछ?
राजनीतिक पार्टी ले पार्टी चलाउन सरकार बाट पैसा पाउने
नेपाल भारत बीचको बोर्डर अप्राकृतिक हो
आरजु राणा देउवा र संविधान मस्यौदा र महिला अधिकार
काँग्रेसले वोट माग्दा यसरी मागेको
वंशज/अंगीकृत वाला फर्स्ट क्लास सिटीजन, सेकंड क्लास सिटीजन वाला सिस्टम
एक तिहाई महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र
मधेसी किल्ला
भारत देश होइन महादेश हो
बामदेव पागल भएको हो?
यी चार पार्टी एकीकरण गर्ने हो
जनता लाई १५ दिन मात्र दिनु को के अर्थ?
जनजाति प्रधान सेनापति
नेपाली काँग्रेस मा राणा शासन
पहिलो संविधान सभा तुहाएको प्रचण्डले हो
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
नागरिकता बारे हुनु पर्ने
मस्यौदा मा सबै भन्दा उटपट्याङ्ग कुरो
मधेसी र चुरिया



Friday, July 10, 2015

मधेसले केही मागेकै छैन

मधेसले कमाउनु पर्ने जति कमाइ सकेको छ, तिजोरी (अंतरिम संविधान) मा आफ्नो कमाइ हालिसकेको छ। त्यस तिजोरी को रक्षा को लागि राष्ट्रपति तैनात छ, सर्वोच्च तैनात छ, प्रत्येक पार्टीमा सभासद तैनात छन, भारत तैनात छ, विश्व तैनात छ। गाउँ गाउँ मा लाठी लाई तेल पिलाउँदै मधेसी तैनात छन।

मधेसले केही मागेकै छैन। माग्नु पर्ने धर्तीमा को छ र? राजनीतिक अधिकार का मुद्दा जति सब उहिले तय भैसके। त्यसलाई अक्षर मा ढालने मात्र हो, त्यो पनि लगभग सबै अंतरिम ले गरिसकेको कुरा।

नया मुद्दा अब आर्थिक क्रान्ति मात्र हो।


Thursday, July 09, 2015

काँग्रेस एमाले का बाहुनले आफ्ना नङ्ग्रा देखाइसके

काँग्रेस एमाले का बाहुनले आफ्ना नङ्ग्रा देखाइसके --- त्यो भनेको बाहिर आएको संविधानको मस्यौदा हो। त्यही नै देशको अर्को संविधान हो भने यो देश पिटिक्क भाँचिने देश हो --- ठयाक्क दुई फ्याक् हुन्छ।

देश एक राख्ने कि नराख्ने ----- त्यो निर्णय गर्ने संविधान सभा ले, सर्वोच्च अदालत ले र देशको राष्ट्रपति ले


Friday, June 19, 2015

अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने गरी अर्को संविधान बनाउन मिल्दैन

यो procedural कुरा हो। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने गरी अर्को संविधान बनाउन मिल्दैन।

अंतरिम ले धर्म निरपेक्ष भनेको छ अर्को संविधान मा हिन्दु राज्य भन्न पाइएन। दुई तिहाई ले पनि पाइएन। अंतरिम ले गणतंत्र भनेको छ भने अर्को संविधान मा बेबी किंग भन्न पाइएन। दुई तिहाई ले पनि पाइएन। अंतरिम ले संघीयता भनेको छ भने अर्को संविधान मा ५ विनास क्षेत्र ७ अंचल भन्न पाइएन। दुई तिहाई ले पनि पाइएन। अंतरिम ले "स्वायत्त" भनेको छ भने अर्को संविधान मा आत्म निर्णयको अधिकार हटाउन पाइएन। दुई तिहाई ले पनि पाइएन। अंतरिम ले "मधेस प्रदेश" भनेको छ भने झापा देखि चितवन हुंदै कंचनपुर सम्म को continuity कायम राख्नु पर्ने भो। त्यो एक होइन दुई राज्य पनि हुन सक्छ तर continuity break नगर्ने गरी।

You can build upon the interim constitution, but you can not take away from it.

सर्वोच्च ले यो कदम नचालेको भए राष्ट्रपतिले चाल्नुपर्ने थियो।