२००२ को गुजरात दंगा: न्यायिक तथ्य, ऐतिहासिक सन्दर्भ, र नरेन्द्र मोदीमाथिको राक्ष्यीकरण अन्त्य गर्नको आह्वान
प्रस्तावना
२००२ को गुजरात दंगा आधुनिक भारतको इतिहासमा सबैभन्दा पीडादायी र राजनीतिक रूपमा विवादास्पद घटनामध्ये एक हो। सन् २००२ फेब्रुअरी २७ मा गोधरामा सबर्मती एक्सप्रेस को एउटा डिब्बा जलाइयो, जसमा अयोध्याबाट फर्किरहेका ५९ जना हिन्दू तीर्थयात्रीको मृत्यु भयो। त्यसपछि राज्यभरि हिंसा फैलियो, जसमा करिब १,००० मानिस मारिए, धेरैजसो मुस्लिम समुदायका।
दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि यो त्रासदी राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय बहसको हतियार बनेको छ। आलोचकहरूले तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि उदासीनता वा मिलीभगतको आरोप लगाउँछन्, जबकि उनका समर्थकहरू भन्छन्—भारतको स्वतन्त्र न्यायपालिकाले उनलाई निर्दोष ठहराइसकेको छ। यो लेखले तथ्य, अदालतका निष्कर्ष, र गुजरातको ऐतिहासिक सन्दर्भको पुनर्मूल्यांकन गर्दै एक सन्तुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छ।
घटना र त्रासदी
गोधराको रेल जलाउने घटनाले दंगाको चिंगारी जगायो। नानावटी–मेहता आयोगले पछि निष्कर्ष निकालेको थियो कि यो पूर्वनियोजित आगजनी थियो। ती तीर्थयात्रीहरू अयोध्याबाट फर्किरहेका कारसेवक थिए। यसले सम्पूर्ण गुजरातमा प्रतिशोधको आँधी ल्यायो।
केही हप्तासम्म अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत लगायतका सहरहरू हिंसामा डुबेका रहे। घरहरू, पसलहरू, मस्जिद र मन्दिरहरू जलाइए। महिलामाथि बलात्कार, बालबालिकाको हत्या र भीडको बर्बरता व्यापक थियो। आधिकारिक तथ्यांकअनुसार करिब १,००० मानिस मारिए, तर स्वतन्त्र रिपोर्टहरूले २,००० सम्मको अनुमान गर्छन्।
यो केवल मानवीय त्रासदी होइन, प्रशासनिक चुनौती पनि थियो। प्रहरी कमजोर पर्यो र दशकौंदेखिको धार्मिक विभाजन हिंसात्मक रूपले फाट्यो।
न्यायिक अनुसन्धान: सर्वोच्च अदालतको निर्णय
विस्तृत छानबिन र जवाफदेहिताको मागपछि भारतको सर्वोच्च अदालत सक्रिय भयो।
सन् २००८ मा अदालतले एउटा विशेष अनुसन्धान टोली (SIT) गठन गर्यो, जसले प्रत्यक्ष अदालतको निगरानीमा कार्य गर्यो। यसले प्रशासनिक विफलता, साजिश, र सम्भावित राजनीतिक जिम्मेवारीको अनुसन्धान गर्यो। वर्षौंको गहिरो अनुसन्धानपछि SIT ले सन् २०१२ मा आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो।
निष्कर्ष स्पष्ट थियो: नरेन्द्र मोदी वा अन्य ६३ अधिकारीविरुद्ध अभियोग चलाउने प्रमाण भेटिएन।
कांग्रेस सांसद एहसान जाफ्रीकी पत्नी जकिया जाफ्री ले यो रिपोर्टलाई अदालतमा चुनौती दिइन्। लामो कानुनी लडाइँपछि, जुन २०२२ मा सर्वोच्च अदालतले उनको याचिका खारेज गर्यो र भन्यो—यो मुद्दा “राजनीतिक कारणले बर्तन तताइराख्ने प्रयास” हो।
यो निर्णयले पुष्टि गर्छ—अपराध प्रमाण बिना कसैलाई दोषी ठहर्याउन सकिँदैन। दुई दशक लामो छानबिनपछि मोदी कानुनी रूपमा निर्दोष ठहरिएका छन्।
दोषीहरूलाई सजाय: न्यायको खोजी
जहाँ मोदी निर्दोष ठहरिए, त्यहाँ दोषीहरूलाई अदालतले सजाय पनि दियो।
नरोडा पाटिया हत्याकाण्ड (२०१२): ९७ मुस्लिमको हत्या गर्ने ३२ जना दोषी ठहरिए, जसमा तत्कालीन मन्त्री माया कोडनानी र बजरंग दल नेता बाबू बजरंगी पनि थिए। कोडनानीलाई पछि प्रमाण अभावका कारण सन् २०१८ मा बरी गरियो।
ओडे नरसंहार (२०१६): ११ मुस्लिमको हत्या गर्ने २४ जना दोषी ठहरिए; ११ जनालाई आजीवन कारावास।
बिलकिस बानो मामला: गर्भवती मुस्लिम महिलामाथि सामूहिक बलात्कार र उनको परिवारको हत्या गर्ने ११ जनालाई आजीवन कारावास। सन् २०२२ मा तिनीहरूलाई समयपूर्व मुक्त गराइएको थियो, जुन सर्वोच्च अदालतले २०२४ मा रद्द गरी पुनः जेल पठायो।
यी घटनाहरूले देखाउँछन् कि न्यायपालिकाले दोषीलाई बचेको छैन, चाहे उनी जोसुकै किन नहोउन्।
ऐतिहासिक सन्दर्भ: मोदीअघि पनि दंगा
२००२ को दंगा मोदी शासनमा पहिलोपटक भएको थिएन। गुजरातमा दशकौंदेखि धार्मिक हिंसा दोहोरिँदै आएको थियो।
१९६९ को अहमदाबाद दंगा: ६६० भन्दा बढी मानिस मारिए।
१९८५ आरक्षण आन्दोलनका दंगा: जातीय आन्दोलन धार्मिक झडपमा परिणत भयो, सयौं मरे।
१९९० को दशक: सूरत र वडोदरा लगायतका सहरहरू बारम्बार दंगाबाट प्रभावित भए।
अक्टोबर २००१ मा मुख्यमन्त्री बनेका मोदीले पहिले नै अस्थिर राज्यको बागडोर सम्हालेका थिए। प्रारम्भिक प्रशासनिक कमजोरी देखिए पनि, त्यसले अपराधको प्रमाण बन्दैन।
२००२ पछि गुजरात: शान्ति र पुनर्निर्माण
२००२ पछि गुजरातमा ठूलो साम्प्रदायिक दंगा कहिल्यै भएको छैन। मोदीको मुख्यमन्त्री काल (२००१–२०१४) भरि राज्यमा स्थायित्व रह्यो।
यो परिवर्तन प्रशासनिक सुधार, बलियो प्रहरी प्रणाली, र आर्थिक प्रगतिका कारण सम्भव भयो। मोदी सरकारले उद्योग, पूर्वाधार, र लगानीमैत्री वातावरणमा जोड दियो। गुजरात हिंसाको प्रतीकबाट विकास र स्थिरताको नमूना बन्न पुग्यो।
आलोचकहरूले यो “राजनीतिक नियन्त्रण” भएको भन्छन्, तर शान्ति स्वयं एउटा तथ्य हो—राज्यले २० वर्षदेखि स्थायित्व देखाएको छ।
राजनीतिक राक्ष्यीकरण र ज़ोहरान ममदानी विवाद
दुई दशकपछि पनि गुजरात दंगा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक बहसमा बारम्बार उठाइन्छ—अक्सर अपूर्ण सन्दर्भमा। न्यूयोर्कका सभासद् ज़ोहरान क्वामे ममदानी ले हालै मोदीलाई “युद्ध अपराधी” भन्दै उनमाथि अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति गर्ने आरोप लगाए।
ममदानीको टिप्पणी पश्चिमी नैतिक अतिवादको उदाहरण हो। लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित नेतालाई, जसलाई सर्वोच्च अदालतले निर्दोष ठहराइसकेको छ, “जेनोसाइडल” भन्नु तथ्य होइन, राजनीतिक प्रचार हो।
उनका बयानले भारतीय प्रवासी समुदायमा असन्तोष जगायो। धेरैले मोदीलाई भारतको वैश्विक प्रतिष्ठा बढाउने नेता माने।
यदि ममदानीजस्ता नेताहरू साँच्चै न्याय र मानवअधिकारका पक्षधर हुन् भने, उनीहरूले पूर्ण सन्दर्भ, प्रमाण, र इतिहासको सम्पूर्ण पक्ष बुझेर बोल्नुपर्छ, आधा–सत्य होइन।
वैकल्पिक दृष्टिकोण: विश्वका लागि सिकाइ
गुजरात दंगा केवल भारतीय मुद्दा होइन; यो विश्वका लागि शासन र न्याय प्रणालीको अध्ययन हो।
संस्थागत दृढता: भारतको न्यायपालिका राजनीतिक दबाबमा नपरी स्वतन्त्र रह्यो।
ऐतिहासिक ईमानदारी: पीडितका लागि न्याय तबमात्र सम्भव हुन्छ जब सम्पूर्ण सत्य स्वीकारिन्छ।
वैश्विक सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी: पश्चिमी मिडियाले यो जटिल विषयलाई “राक्षस बनाम पीडित” को कथामा सीमित गर्यो, जसले वास्तविक सन्दर्भ हरायो।
निष्कर्ष: अतीतभन्दा पर हेर्ने समय
२००२ को गुजरात दंगा भारतको लोकतान्त्रिक यात्राको अन्धकारमय अध्याय हो — समाज र शासन दुबैको असफलता। तर दुई दशकको न्यायिक प्रक्रियाले दोषीलाई सजाय दियो र निर्दोषलाई मुक्त गर्यो।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि पनि मोदीमाथि लगातार दोषारोपण गर्नु न्याय होइन, राजनीतिक स्वार्थ हो।
अब भारतलाई एक परिपक्व संवाद चाहिन्छ — जहाँ पीडितको पीडा स्वीकारिन्छ, तर सत्य र प्रमाणको सम्मान पनि हुन्छ। गुजरात परिवर्तन भइसकेको छ। भारत परिवर्तन भइसकेको छ।
अब कथा पनि बदलिनुपर्छ — राजनीति होइन, सत्य र मेलमिलापबाट घाउ निको पार्ने समय आएको छ।
महाराष्ट्र २०२९: देवेंद्र फडणवीसको एक ट्रिलियन डलरको दृष्टि
सन् २०२९ सम्म महाराष्ट्रले भारतको कुनै पनि राज्यले अहिलेसम्म नगरेको लक्ष्य हासिल गर्ने योजना बनाएको छ — एक ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बन्ने।
मुख्यमन्त्री देवेंद्र फडणवीस यसलाई राज्यको “मूनशट क्षण” भन्छन् — यस्तो छलाङ जसले महाराष्ट्रलाई भारतको पाँच ट्रिलियन डलरको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको इञ्जिन बनाउनेछ।
रूपान्तरणको खाका: तीन चरणको योजना
महाराष्ट्र २०२९ योजना केवल आर्थिक रोडम्याप होइन; यो समावेशी, सन्तुलित र दिगो विकासको दृष्टि हो।
फडणवीसले यसलाई तीन चरणमा बाँडेका छन् —
छोटो अवधिका लक्ष्यहरू (२०२९)
मध्यम अवधिका लक्ष्यहरू (२०३५) — महाराष्ट्र स्थापना भएको ७५ वर्ष पूरा हुने वर्ष,
र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू (२०४७) — जब भारतले स्वतन्त्रताको १०० वर्ष मनाउनेछ।
योजनाको केन्द्रीय विचार स्पष्ट छ — “२०२९ सम्म महाराष्ट्र हरेक क्षेत्रमा नम्बर एक बन्नुपर्छ।”
यस उद्देश्यका लागि एक आर्थिक सल्लाहकार परिषद् गठन गरिएको छ, जसमा उद्योगपति, अर्थशास्त्री र नीति विज्ञहरू छन्।
परिषद्को लक्ष्य भनेको विकासको गति तीव्र पार्दै सामान्य परिस्थितिमा २०३२ सम्म पुग्ने अनुमानित लक्ष्यलाई तीन वर्ष अघि, २०२९ सम्म पूरा गर्नु हो।
आर्थिक र औद्योगिक रणनीति
लक्ष्य: १ ट्रिलियन डलरको राज्यीय अर्थतन्त्र
महाराष्ट्र अहिले नै भारतको GDP मा झण्डै १५% योगदान दिन्छ र ५०० अर्ब डलरको GSDP पार गर्ने पहिलो राज्य बनेको छ।
अब यो रकम दोब्बर बनाउन राज्यले उद्योग, वित्त, प्रविधि, लगिस्टिक्स र हरित ऊर्जा जस्ता उच्च-वृद्धि क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ।
ग्लोबल क्यापाबिलिटी सेन्टर (GCC): नयाँ विकास इञ्जिन
राज्यकै प्रमुख नीति ग्लोबल क्यापाबिलिटी सेन्टर नीति २०२५ (GCC Policy 2025) हो, जुन १ अक्टोबर २०२५ मा आधिकारिक रूपमा लागू भएको हो।
GCC हरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखा केन्द्र हुन्, जहाँ IT, अनुसन्धान, वित्त र डाटा एनालिटिक्स जस्ता उच्च मूल्यका कार्यहरू सम्पन्न हुन्छन्।
हाल महाराष्ट्रमा ४०० GCC छन् जसले ४ लाख पेशेवरहरूलाई रोजगारी दिएका छन्।
२०२९–३० सम्मको लक्ष्य —
८०० GCC,
₹५०,६०० करोड लगानी,
र ४ लाख नयाँ उच्च-कौशल रोजगारी सिर्जना गर्नु।
नीतिमा समावेश उपायहरू —
‘वाक-टु-वर्क’ डिजाइनसहितका आधुनिक GCC पार्कहरू,
उद्योगसँग समन्वित तालिम र पाठ्यक्रम,
वित्तीय प्रोत्साहन (जस्तै तलब र भाडा सब्सिडी, ब्याजमा छुट),
र गैर-वित्तीय प्रोत्साहन (जस्तै २४×७ सञ्चालन अनुमति, FSI छुट, जोनिङ लचकता)।
नवी मुम्बईमा भारतकै पहिलो GCC सिटी निर्माण गर्न ANSR सँग सम्झौता भइसकेको छ, जसले ४०० नयाँ GCC आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
पूर्वाधार: विकासको मेरुदण्ड
यातायात र कनेक्टिभिटी
महाराष्ट्रको पूर्वाधार दृष्टि उसको आर्थिक महत्वाकांक्षासँग मेल खान्छ —
मुम्बईमा ३५० किलोमिटर मेट्रो नेटवर्क, जसले पूर्व-पश्चिम सुरुङमार्गमार्फत जोड्नेछ।
हाइ-स्पिड राजमार्गहरू, जसले मुम्बई–पुणे–नागपुर–नासिकलाई एकीकृत गर्नेछन्।
नयाँ बन्दरगाह, जुन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (JNPA) भन्दा तीन गुणा ठूलो हुनेछ — भारतलाई वैश्विक लगिस्टिक्स केन्द्र बनाउने दिशामा।
त्यस्तै, नासिक, छत्रपति सम्भाजीनगर (औरंगाबाद) र नागपुर जस्ता क्षेत्रहरूमा क्षेत्रीय विकास योजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्, जसले विकासलाई केवल मुम्बई–पुणेसम्म सीमित रहन दिंदैन।
आवास र शहरी विकास
सस्तो आवास नीति २०२५ (Affordable Housing Policy 2025) महाराष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक पहल हो —
२०३० सम्म ३५ लाख घर निर्माण गर्ने लक्ष्य,
₹७०,००० करोड लगानी,
झुपडी पुनर्विकास र सेस्ड बिल्डिङ पुनर्निर्माणमार्फत “हरेक परिवारलाई घर” उपलब्ध गराउने उद्देश्य।
यसले मुम्बई महानगर क्षेत्र (MMR) र पुणेमा नयाँ आवासीय पुनर्जागरण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षा, सीप र मानव पूँजी
भर्नादेखि रोजगारीसम्म
उच्च शिक्षामा सकल भर्ना अनुपात (GER) २०१४ को १२% बाट ३५% पुगेको छ; २०३० सम्म यो ५०% पुर्याउने लक्ष्य छ।
GCC नीति र उद्योगसँग समन्वय गरेर सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ।
CMYK PY योजना मार्फत युवाहरूलाई AI, रोबोटिक्स, डाटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा जस्ता नयाँ क्षेत्रहरूमा तालिम दिइँदैछ।
२०२९ सम्म महाराष्ट्र भारतको सबैभन्दा “रोजगारीयोग्य युवा शक्ति” भएको राज्य बन्ने लक्ष्यमा छ।
दिगो विकास र हरित भविष्य
फडणवीसको योजना आर्थिक वृद्धिसँगै पर्यावरणीय दिगोपनमा केन्द्रित छ।
राज्यले नवीकरणीय ऊर्जा, ई-मोबिलिटी र हरित पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। जर्मनीको बाडेन-वुर्टेमबर्ग राज्यसँगको सहकार्य — जसले २०२५ मा १० वर्ष पूरा गर्छ — स्मार्ट सहर, जलवायु प्रतिरोधकता र उत्पादन प्रविधिमा केन्द्रित छ।
यो भारतको “विकसित भारत @२०४७” दृष्टिसँग प्रत्यक्ष रूपमा मेल खान्छ।
राजनीतिक स्थिरता र सुशासन
फडणवीसको भनाइमा, राजनीतिक निरन्तरता नै नीति कार्यान्वयनको मेरुदण्ड हो।
उनी विश्वस्त छन् कि भाजपा-नेतृत्वको गठबन्धन सरकार २०२९ सम्म स्थिर रहनेछ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्व निरन्तर रहनेछ।
उनका अनुसार, राजनीति केवल शक्ति प्राप्तिको माध्यम होइन, सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनको औजार हो।
२०२९ सम्म महाराष्ट्रको जनसंख्याको ५०% भन्दा बढी युवा (३५ वर्षभन्दा कम) हुने भएकाले, उनी युवालाई यो परिवर्तनको मुख्य प्रेरक शक्ति मान्छन्।
संस्थागत ढाँचा र कार्यान्वयन रणनीति
महाराष्ट्र २०२९ को कार्यान्वयन छ वटा स्तम्भमा आधारित छ —
सीपयुक्त मानव स्रोत र शिक्षामा समन्वय
क्षेत्र-विशिष्ट पूर्वाधार
MAITRI पोर्टलमार्फत व्यापार सहजता (Ease of Doing Business)
वित्तीय र गैर-वित्तीय प्रोत्साहन
सरकारी समन्वय संयन्त्र
राष्ट्रिय नीतिसँग नीति–संगति
MIDC (Maharashtra Industrial Development Corporation) ले भूमि व्यवस्थापन गर्छ,
र MAITRI एकल ढोका प्रणालीमार्फत स्वीकृति र अनुमतिहरू दिन्छ।
प्रगति रोजगारी सृजना, लगानी प्रवाह, र पूर्वाधार उपलब्धताका मापनहरूद्वारा मूल्याङ्कन गरिन्छ।
चुनौती र अवसरहरू
यो योजना जति महत्वाकांक्षी छ, त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि —
कार्यान्वयनको गति — ढिलो स्वीकृति र जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियाबाट बच्न।
सहरमा जनघनत्व — पूर्वाधारमा दबाब व्यवस्थापन गर्न।
सन्तुलित विकास — ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई औद्योगिक वृद्धिमा जोड्न।
वैश्विक अस्थिरता — राजनीतिक जोखिम र लगानी प्रवृत्तिहरूको सामना गर्न।
तर, महाराष्ट्रको GCC नीति, पूर्वाधार लगानी र डिजिटल शासन प्रणालीले यसलाई भारतकै सबैभन्दा विश्वसनीय लगानी गन्तव्य बनाएको छ।
आगामी बाटो: विकसित भारतका लागि नमूना राज्य
फडणवीसको दृष्टि अनुसार २०२९ सम्म महाराष्ट्र केवल धनी होइन,
तर अधिक न्यायपूर्ण, प्रविधिमैत्री र विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धी राज्य बन्नेछ —
एक “विकसित महाराष्ट्र २०४७” तिरको ठोस पाइला।
यदि यो लक्ष्य पूरा भयो भने, महाराष्ट्र वैश्विक दक्षिणको पहिलो उप–राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बन्नेछ जसले १ ट्रिलियन डलर पार गर्नेछ —
र क्यालिफोर्निया, ग्वाङ्डोङ र टोकियो प्रान्त जस्ता क्षेत्रहरूसँग तुलनीय हुनेछ।
संक्षेपमा: “महाराष्ट्र २०२९ केवल योजना होइन — यो घोषणा हो कि भारतको औद्योगिक मुटु अब विश्वको अर्को ट्रिलियन–डलर इञ्जिन बन्नेछ — युवाशक्ति, नवप्रवर्तन र पूर्वाधारको बलमा।”
🧭 तुलनात्मक सारांश: भारतको पहिलो ट्रिलियन–डॉलर राज्य बन्ने दौड
श्रेणी
महाराष्ट्र २०२९ (देवेंद्र फडणवीस)
गुजरात भिजन २०३० (भूपेन्द्र पटेल)
तमिलनाडु $1 ट्रिलियन योजना (एम.के. स्टालिन)
मुख्य दृष्टि
२०२९ सम्म भारतको पहिलो १ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बन्ने; समावेशी, प्रविधि–आधारित र दिगो विकास।
वाइब्रन्ट गुजरात २०३०, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा र MSME केन्द्रित विकास।
२०३० सम्म १ ट्रिलियन डलर GSDP, सामाजिक समानता, शिक्षा र निर्यात–आधारित औद्योगिकीकरणमा ध्यान।
आर्थिक आकार (२०२५)
~५२० अर्ब डलर GSDP; भारतकै ठूलो उप–राष्ट्रिय अर्थतन्त्र (~१५% राष्ट्रिय GDP)।
~३४० अर्ब डलर GSDP; प्रति व्यक्ति FDI मा अग्रणी।
~३२० अर्ब डलर GSDP; तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र, विविध उद्योगहरूमा अग्रणी।
यदि महाराष्ट्रले आफ्नो कार्यान्वयन गति कायम राख्न सक्यो भने, फडणवीस भारतको पहिलो ट्रिलियन–डलर राज्यका नेता बन्नेछन्, जसले भारतको आर्थिक भूगोल नै पुनर्लेखन गर्नेछ।
विकसित गुजरात @2047: भूपेन्द्र पटेलको ३.५ ट्रिलियन डलर अर्थतन्त्रको खाका
गुजरातको आर्थिक महत्त्वाकांक्षा अहिले दीर्घकालीन नीतिगत नक्सा “विकसित गुजरात @2047” मा समाहित छ, जुन भारतको राष्ट्रिय दृष्टि “विकसित भारत @2047” सँग मेल खान्छ।
यो योजना गुजरातलाई केवल औद्योगिक राज्य होइन, सतत, समावेशी र नवप्रवर्तन–मुखी विकासको नमूना बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको हो — जसअन्तर्गत २०३० सम्म १ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र र २०४७ सम्म ३.५ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
‘वाइब्रन्ट’ बाट ‘विकसित’ सम्म: गुजरात मोडेलको अर्को अध्याय
हाल पृथक “आर्थिक दृष्टि २०२९” नामक दस्तावेज छैन, तर राज्य सरकारको दीर्घकालीन योजनामा २०२९ सम्मका स्पष्ट अन्तरिम लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएका छन्, जसले २०३० सम्म ट्रिलियन–डलर अर्थतन्त्रका लागि आधार तयार गर्ने वर्षको रूपमा काम गर्नेछ।
मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेल बारम्बार Gujarat लाई भारतको आर्थिक इञ्जिनको रूपमा व्याख्या गर्छन्।
राज्यले हाल भारतको कुल GDP को ८.३–८.५% योगदान दिएको छ, GSDP करिब २९८ अर्ब डलर र प्रति व्यक्ति आय ३,७२८ डलर रहेको छ — जुन राष्ट्रिय औसत भन्दा ५०% बढी हो।
गुजरातको विकास दृष्टि दुई स्तम्भमा आधारित छ —
“लिभिङ वेल” — स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरण जस्ता आधारभूत सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु।
“अर्निङ वेल” — नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र रोजगारीमार्फत समृद्धि प्राप्त गर्नु।
यी दुई स्तम्भमा आधारित ११ विषयगत क्षेत्रहरू — डिजिटल शासन, शहरी विकास, नवीकरणीय ऊर्जा र उद्योग जस्ता क्षेत्रहरू — राज्यको नीतिगत प्राथमिकताका रूपमा निर्धारण गरिएका छन्।
आर्थिक वृद्धि र वित्तीय ढाँचा
१. GDP र वृद्धि लक्ष्य
गुजरातले २०३० सम्म आफ्नो अर्थतन्त्रलाई १ ट्रिलियन डलरमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ, जसका लागि २०२५–२०३० बीच १४–१५% को औसत वार्षिक वृद्धिदर (CAGR) आवश्यक छ।
त्यसपछि, २०४७ सम्म १२–१३% को स्थिर वृद्धिदर कायम राख्दै ३.५ ट्रिलियन डलरको लक्ष्य हासिल गर्ने योजना छ।
मुख्य माइलस्टोनहरू:
२०२६–२७ सम्म ५०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र
२०३० सम्म भारतको GDP मा १०% योगदान
२०४७ सम्म प्रति व्यक्ति आय $३८,०००–$४३,०००
हाल गुजरातले भारतको औद्योगिक उत्पादनको १८% र निर्यातको ३३% योगदान पुर्याउँछ। अब लक्ष्य छ — उत्पादन मात्र होइन, डिजाइन, अनुसन्धान र हरित नवप्रवर्तनमा पनि नेतृत्व लिनु।
२. लगानी र वित्तीय संयन्त्र
विकसित गुजरात फण्ड (Viksit Gujarat Fund) अन्तर्गत २०२५ देखि पाँच वर्षमा ₹५०,००० करोड विनियोजन गरिएको छ, जसको प्रयोग पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा र हरित विकासमा हुनेछ।
२०२५–२६ को राज्य बजेट ₹३.७ लाख करोड पुगेको छ (११.४% वृद्धि) — कुनै नयाँ करबिना, नागरिकमाथि बोझ नराखी विकासमा जोड दिइएको छ।
वाइब्रन्ट गुजरात समिट २०२४ मार्फत ₹२५ लाख करोड ($३०० अर्ब) बराबरका सम्झौता–ज्ञापन (MoUs) हस्ताक्षर भएका छन्, जसका धेरै परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन्।
३. रोजगारी र हरित विकास
ग्रीन गुजरात मिशन मार्फत २०३० सम्म ५ लाख हरित रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य छ।
राज्यले दीर्घकालमा बेरोजगारी दर १% भन्दा तल र महिला श्रम सहभागिता ७५% भन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ, जसमा २०२९ सम्म ठोस प्रगति अपेक्षित छ।
यी लक्ष्यहरू एशियाली विकास बैंक (ADB) तथा भारतका स्किल इंडिया र डिजिटल इंडिया अभियानहरूसँग समन्वयमा कार्यान्वयन भइरहेका छन्।
औद्योगिक र क्षेत्रीय विकास
१. रणनीतिक क्षेत्रहरू
गुजरातको औद्योगिक रोडम्याप उच्च–मूल्य र उच्च–मात्राका उद्योगहरूमा आधारित छ:
सेमीकन्डक्टर र इलेक्ट्रोनिक्स निर्माण
अटोमोबाइल र एयरोस्पेस उद्योग
नवीकरणीय ऊर्जा र हरित हाइड्रोजन (लक्ष्य: २०३० सम्म ३ मिलियन मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन; $५०० अर्ब लगानी)
वित्तीय सेवा, फिनटेक र ज्ञान अर्थतन्त्र
पर्यटन र लगिस्टिक्स
गुजरात हाल भारतको कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको १५% योगदान गर्छ र बन्दरगाह–केन्द्रित अर्थतन्त्रको रूपमा भारत, मध्यपूर्व र अफ्रिका बीचको सेतु बनेको छ।
२. GCC नीति २०२५–३०
२०२५ मा सुरु गरिएको GCC नीति अन्तर्गत २०३० सम्म २५० नयाँ ग्लोबल क्यापाबिलिटी सेन्टर (GCC) स्थापना गर्ने लक्ष्य छ। यसबाट ₹१०,००० करोड लगानी र ५०,००० उच्च–कौशल रोजगारी सृजना हुने अनुमान छ।
मुख्य प्रोत्साहनहरू:
₹२०० करोडसम्म पूँजीगत (CAPEX) सहयोग
अपरेशनल (OPEX) सब्सिडी
रोजगार–आधारित सहायता (CTC को ५०% प्रतिपूर्ति, महिला कर्मचारीका लागि १००% EPF)
सीप विकास प्रतिपूर्ति (५०–७५% सम्म)
यी GCC क्लस्टरहरू अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत र GIFT सिटी मा विकास भइरहेका छन्।
३. अन्य औद्योगिक नीतिहरू
IT/ITeS नीति (२०२२–२०२७) अन्तर्गत १ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी र ₹२५,००० करोड निर्यातको लक्ष्य छ।
यसैगरी, राज्यका ८७,००० सहकारी संस्थाहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता र फिनटेक पहुँच बढाइँदैछ।
पूर्वाधार: विकासको मेरुदण्ड
१. यातायात र कनेक्टिभिटी
राज्यका प्रमुख परियोजनाहरूमा समावेश छन् —
अहमदाबाद–ढोलेरा एक्सप्रेसवे
ढोलेरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (२०२५ अन्त्यसम्म सम्पन्न हुने अपेक्षा)
लक्ष्य छ २०२९ सम्म २४×७ सुरक्षित र सुगम यातायात व्यवस्था स्थापना गर्ने, जसले ग्रामीण क्षेत्र र उद्योगिक केन्द्रहरू बीच अन्तिम माइल जडान सुनिश्चित गर्छ।
२. आर्थिक र स्मार्ट सहरहरू
गुजरातमा विकसित भइरहेका प्रमुख आर्थिक केन्द्रहरू —
ढोलेरा SIR — भारतको पहिलो हरित स्मार्ट सहर, ४,४०० MW सौर्य पार्क सहित।
GIFT सिटी — भारतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्र।
DREAM सिटी (सूरत) — हिऱा, फिनटेक र स्टार्टअप हब।
बन्दरगाह–आधारित सहरहरू — इण्डिया–मिडिल ईस्ट–युरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) सँग जोडिएका।
३. नवीकरणीय ऊर्जा र दिगोपन
खवडा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क (कच्छ) — विश्वकै ठूलो हाइब्रिड ऊर्जा पार्क — ३० GW क्षमता लक्ष्यसहित निर्माणाधीन छ (१ GW पहिले नै सञ्चालनमा)।
यसले १ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने र प्रति वर्ष ५ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन घटाउने अपेक्षा छ।
साथै, ३० नयाँ कम्प्रेस्ड बायोग्यास (CBG) संयन्त्रहरू स्वीकृत गरिएका छन्, जसले २०४७ सम्म नेट–जिरो गुजरात लक्ष्यमा योगदान पुर्याउनेछन्।
४. पर्यटन र समुद्री विकास
क्रूज भारत मिशन अन्तर्गत गुजरातमा विश्वस्तरीय क्रूज टर्मिनलहरू निर्माण भइरहेका छन् र सूरतमा भारत बजार पर्यटन सुविधा स्थापना हुँदैछ।
राज्यको उद्देश्य हो — भारतको पश्चिमी समुद्री ढोका बन्ने, व्यापार, अवकाश र पर्यटनका लागि।
सीप विकास र मानव पूँजी
गुजरात सीप विकास कार्यक्रम (२०२५–२०३०)
यो कार्यक्रम अन्तर्गत २०३४ सम्म १० लाख युवालाई सीप प्रदान गर्ने लक्ष्य छ, जसमा कौशल्या विश्वविद्यालय (KSU) र मेगा ITI केन्द्रहरू मुख्य भूमिका खेल्छन्।
प्राथमिकता क्षेत्रहरू — लगिस्टिक्स, विनिर्माण, IT, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि सेवा र अटोमोबाइल।
मुख्य उपलब्धिहरू:
७०% रोजगारी वा अप्रेन्टिसशिप दर
१.७५ लाख वञ्चित युवाहरूलाई तालिम
महिला सहभागिता ६% सम्म पुगेको
यो फ्रेमवर्क ८ स्तम्भहरूमा आधारित छ — जसमा उभरिँदो प्रविधि, उद्योग सहकार्य र समावेशन प्रमुख छन्।
डिजिटल र फिजिटल शिक्षा
राज्यको “फिजिटल शिक्षा मोडेल” अन्तर्गत AR/VR कक्षा र कनेक्टेड स्कूलहरू निर्माण भइरहेका छन्।
२०२९ सम्म माध्यमिक तहसम्मको डिजिटल साक्षरता १००% पुर्याउने र NEET दर घटाउने लक्ष्य छ।
सामाजिक विकास र सुशासन
समावेशी विकास
२०२९ सम्म राज्यको कुनै पनि गाउँ मूलभूत सुविधाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने लक्ष्य छ — ९,९०० स्वास्थ्य र वेलनेस केन्द्रहरू, २४×७ बिजुली, स्वच्छ पानी र सरसफाइको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
त्यससँगै कुपोषण, मातृ स्वास्थ्य र डाक्टर–जनसंख्या अनुपातमा सुधार गरिँदैछ।
शासनमा नवप्रवर्तन
GRIT (Gujarat State Institution for Transformation) नीति–निर्माण र दीर्घकालीन योजना निर्माणका लागि स्थापित संस्थान हो।
AI–आधारित ई–गभर्नेन्स, शहरी सेवा क्याडर र डिजिटल जग्गा अभिलेख प्रणालीले प्रशासनलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइरहेका छन्।
क्षेत्रीय सन्तुलन
टियर–२ र टियर–३ सहरहरूमा नयाँ GCC र औद्योगिक हब विकास हुँदैछन्, जसले अहमदाबाद र सूरतको शहरी दबाब घटाउने र गैर–कृषि ग्रामीण आम्दानी बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
राज्यको प्रगति सामाजिक–आर्थिक समीक्षा र ADB समर्थित निगरानी संयन्त्रमार्फत नियमित मापन भइरहेको छ।
निष्कर्ष: गुजरातको अर्को उफ्राइ
“वाइब्रन्ट गुजरात” पछि अब लक्ष्य छ “विकसित गुजरात” — एक यस्तो राज्य जहाँ समानता, नवप्रवर्तन र भविष्य–तयारी तीनै एकसाथ प्रकट हुन्छन्।
यो खाका हरित विकास, डिजिटल शासन र औद्योगिक गतिशीलताको संयोजन हो, जसले गुजरातलाई भारतको आर्थिक मेरुदण्ड र २१औँ शताब्दीको नवप्रवर्तन प्रयोगशाला बनाउनेछ।
यदि यो रोडम्याप लक्ष्यअनुसार अघि बढ्यो भने, २०२९ सम्म गुजरात भारतको अर्को आर्थिक क्रान्तिको नमूना राज्य बन्नेछ —
एक ट्रिलियन–डलर उप–राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, जसले “मेक इन इण्डिया” को भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
तमिलनाडु 2030: १ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र र द्रविड़ मोडेलको समावेशी विकास
भारतका सबैभन्दा औद्योगिक र सामाजिक रूपमा प्रगतिशील राज्यहरूमध्ये एक, तमिलनाडु ले २०३० सम्म १ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बन्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ।
यो दृष्टि मुख्यमन्त्री एम.के. स्टालिन द्वारा प्रस्तुत गरिएको हो, जसलाई राज्यको पहिलो आर्थिक सर्वेक्षण (२०२४–२५) र बजेट २०२५–२६ ले सुदृढ बनाएको छ।
यसको प्रमुख उद्देश्य हो — तेज, दिगो र समावेशी विकास, जसले सामाजिक प्रगति र आर्थिक सशक्तिकरणलाई एकसाथ अघि बढाउँछ।
द्रविड़ अर्थशास्त्र र २१औँ शताब्दीको विकास मोडेल
तमिलनाडुको आर्थिक दृष्टि यसको ऐतिहासिक “द्रविड़ मोडेल” माथि आधारित छ —
एक यस्तो मिश्रण जसमा सामाजिक न्याय, कल्याणकारी नीतिहरू र आर्थिक व्यवहारिकता सँगसँगै अघि बढ्छन्।
यो भारतको राष्ट्रिय दृष्टि “विकसित भारत @2047” सँग जोडिएको छ र समानता–आधारित आधुनिकता को नमूना प्रस्तुत गर्छ।
२०२३–२४ आर्थिक वर्षमा तमिलनाडुको राज्य सकल घरेलु उत्पाद (GSDP) ₹२७.२२ लाख करोड (करिब $३२५ अर्ब) रहेको छ, जुन भारतको GDP को ९.२१% हो। प्रति व्यक्ति आय ₹२.७८ लाख — जुन राष्ट्रिय औसत भन्दा १.६ गुणा बढी हो।
२०२१–२२ पछि राज्यले निरन्तर ८% भन्दा माथिको वार्षिक वृद्धिदर कायम राखेको छ, विश्व अर्थतन्त्रमा चुनौतीका बावजुद।
अब राज्यको उद्देश्य छ — औद्योगिक विविधीकरण, हरित ऊर्जा रूपान्तरण (Green Transition) र डिजिटल परिवर्तन मार्फत २०३० सम्म १ ट्रिलियन डलर पुग्ने।
दीर्घकालीन दृष्टि २०४७ सम्म ५ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बन्ने रहेको छ — जुन भारतको स्वतन्त्रताको १००औँ वर्षसँग मेल खान्छ।
यस यात्राका तीन आधारस्तम्भ छन् — लचकता (Resilience), समावेशीकरण (Inclusivity) र सततता (Sustainability) — जसका लागि २०२९ सम्म ठोस माइलस्टोनहरू तय गरिएका छन्।
आर्थिक प्रदर्शन र लक्ष्यहरू
विकासको गति
२०२३–२४ मा ₹२७.२२ लाख करोड GSDP (१३.७१% नाममात्रिक वृद्धि, ८.३३% वास्तविक वृद्धि) सहित राज्यले २०२४–२५ का लागि पनि ८% भन्दा माथिको वृद्धि अनुमान गरेको छ।
२०३० सम्म १ ट्रिलियन डलर पुग्न तमिलनाडुले १२–१८% वार्षिक नाममात्रिक वृद्धिदर कायम राख्नु पर्नेछ।
मुख्य इन्धन हुनेछन् — विनिर्माण विस्तार, सेवा क्षेत्रमा नवप्रवर्तन, र पूर्वाधारमा लगानी।
मानव विकास सूचकहरू
गरिबी दर: २००५–०६ मा ३६.५४% बाट घटेर १.४३% (भारतमा सबैभन्दा कम)
प्रति व्यक्ति आय: देशमा चौथो स्थान
मुद्रास्फीति: २०२४–२५ मा ४.८%, आवश्यक वस्तुहरूमा अनुदानद्वारा नियन्त्रण
राजस्व स्थिति: २०२५–२६ बजेटमा ₹३.३१ लाख करोड राजस्व प्राप्ति (७५% राज्यका आफ्नै स्रोतहरूबाट) र सामाजिक क्षेत्रमा ₹१.१६ लाख करोड व्यय
तमिलनाडुको वित्तीय मोडेल “कल्याण र अनुशासन” दुवैलाई सन्तुलनमा राख्ने उदाहरण हो।
क्षेत्रगत विकासको परिदृश्य
१. उद्योग र विनिर्माण (GSVA को ३३.३७%)
तमिलनाडुले भारतको विनिर्माण GDP मा ११.९% योगदान दिन्छ र यी क्षेत्रहरूमा अग्रणी छ —
अटोमोबाइल र अटो–पार्ट्स निर्माण (“भारतको डेट्र्वाइट”)
वस्त्र, जुत्ता, र परिधान उद्योग
इलेक्ट्रोनिक्स र सेमीकन्डक्टर उत्पादन (चेन्नई र कोयम्बटुर केन्द्रहरू)
राज्यमा ३५.५६ लाख MSME एकाइहरू छन् (भारतमा दोस्रो स्थान), र यो मोटर–वाहन र लुगा–जुत्ता उत्पादनमा पहिलो स्थानमा छ।
राज्यको औद्योगिक नीति इलेक्ट्रिक भेहिकल (EV), नवीकरणीय ऊर्जा, रसायन, लगिस्टिक्स र रक्षा–उद्योग मा केन्द्रित छ।
२०२५–२६ बजेटमा ₹२७५ करोड औद्योगिक क्षेत्रका छात्र छात्रावासहरूका लागि र १.५ लाख मजदुरहरूको समूह बीमा योजना का लागि छुट्याइएको छ।
२. सेवा क्षेत्र (GSVA को ५३.६३%)
सेवा क्षेत्र तमिलनाडुको अर्थतन्त्रको प्रमुख इन्जिन हो।
सफ्टवेयर निर्यात ₹७४,००० करोड रहेको छ — यद्यपि कर्नाटक (₹४.०४ लाख करोड) र तेलंगानाको तुलनामा कम, तर महामारीपछि ७.९७% वृद्धि भएको छ।
राज्यले अहिले मेडिकल टुरिज्म, फिनटेक, र ट्रान्सपोर्ट सेवाहरू मा केन्द्रित ध्यान दिइरहेको छ।
चेन्नई, मदुरै र कोयम्बटुर अब सेवा–आधारित नवप्रवर्तनका केन्द्रहरू बन्दैछन्।
३. कृषि र सम्बन्धित क्षेत्रहरू (GSVA को करिब १३%)
तमिलनाडु कृषि उत्पादनमा देशकै अगाडि छ —
तेलहन, मूँगफली र ऊखु उत्पादनमा पहिलो;
मकैमा दोस्रो र धानमा तेस्रो स्थानमा।
कृषि ऋण वितरण ₹३.५८ लाख करोड पुगेको छ — भारतमै सबैभन्दा बढी।
प्रमुख पहलहरू —
कृषि मेशिनरीकरण, धानमा ₹१०५ प्रति क्विन्टल बोनस, २८४ विनियमित बजार, १६.३ लाख हेक्टरमा बागवानी विस्तार।
पशुपालन र मत्स्य क्षेत्रले क्रमशः ₹१.३५ लाख करोड र ₹६,८५४ करोड निर्यातमा योगदान दिएका छन्।
पूर्वाधार र हरित विकास
१. यातायात र शहरीकरण
२०२५–२६ मा ६,४८३ किमी सडक सुधार, चेन्नई र कोयम्बटुर मेट्रो विस्तार, र नयाँ हवाईअड्डा निर्माणको योजना छ।
महिलाको नाममा ₹१० लाखसम्मको सम्पत्ति दर्तामा शुल्कमा छुट — महिला सम्पत्ति स्वामित्वमा सशक्तिकरण तर्फको कदम हो।
२. ऊर्जा र दिगोपन
सौर्य र पवन ऊर्जामा लगानी तीव्र रूपमा बढ्दैछ।
राज्यले भू–जल पुनर्भरण र जलवायु–स्मार्ट खेती मार्फत कृषि र वातावरणीय जोखिमहरू घटाउँदैछ।
२०३० सम्म कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य भारतको COP प्रतिबद्धतासँग मेल खान्छ।
३. डिजिटल र वित्तीय समावेशन
तमिलनाडुको क्रेडिट–डिपोजिट अनुपात ११७.७% छ — भारतमा सबैभन्दा माथि।
२०२४ मा ₹२०,१५७ करोड FDI भित्रिएको छ।
UPI प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रमा फैलँदैछ, जसले डिजिटल समानता बढाएको छ।
मानव पूँजी र सामाजिक विकास
शिक्षा
प्राथमिक तहमा ९८.४% सकल नामांकन अनुपात (GER) सहित तमिलनाडु देशमै पहिलो स्थानमा छ।
राज्यमा ५०६ इन्जिनियरिङ कलेज र ४९२ पॉलिटेक्निक संस्थानहरू छन्।
विद्यालय ड्रप–आउट दर देशको सबैभन्दा कम छ।
स्वास्थ्य
जीवन प्रत्याशामा तमिलनाडु देशको तेस्रो स्थानमा छ।
राज्यमा ३६ मेडिकल कलेज, ८,७१३ उप–केन्द्रहरू छन्, र यो मेडिकल टुरिज्म हब बन्दै गएको छ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाहरूमा निरन्तर लगानी भइरहेको छ।
रोजगारी र सीप विकास
श्रम सहभागिता दर (LFPR) ६४.६% छ, जसमा ३३% श्रमिक उद्योग क्षेत्रमा कार्यरत छन्।
राज्यले इन्डस्ट्री ४.०, ग्रामीण उद्यमिता र महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण मा जोड दिइरहेको छ।
बजेट २०२५–२६ मा युवाहरूको रोजगारी र डिजिटल सीप तालिममा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
कल्याणकारी योजना
तमिलनाडुको सामाजिक सुरक्षा नीति यसको आर्थिक दर्शनको आत्मा हो —
मुख्यमन्त्री नाश्ता योजना (Chief Minister’s Breakfast Scheme)
यो दर्शन यस विचारमा आधारित छ कि आर्थिक वृद्धि त्यतिबेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ जब त्यसले सामाजिक गरिमा सुनिश्चित गर्छ।
मुख्य चुनौतीहरू
राज्यको उपलब्धिहरू प्रभावशाली भए पनि केही चुनौतीहरू अझै बाँकी छन् —
शिक्षित बेरोजगारी: स्नातकोत्तर तहमा ११.६% र महिलाहरूमा करिब २०%।
जलवायु जोखिम: तापक्रम वृद्धि (+०.६८°C प्रति शताब्दी), बारम्बार आउने चक्रवात र भू–जल घट्दै जानु।
प्रविधि अन्तराल: सफ्टवेयर निर्यात कर्नाटक र तेलंगानाभन्दा कम; नवप्रवर्तन र GCC लगानी तीव्र पार्नुपर्ने आवश्यकता।
शासन र कार्यान्वयन संरचना
कार्यान्वयनका लागि राज्यले सिंगल–विन्डो क्लियरेन्स प्रणाली, नीतिगत समायोजन (Policy Convergence) र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) को प्रयोग गरिरहेको छ। राज्य योजना आयोग निगरानी गर्दैछ, र आर्थिक सर्वेक्षणका नतिजाहरूमा सार्वजनिक छलफल को परम्परा सुरु गरिएको छ — जुन द्रविड़ शासन मोडेलको पारदर्शिताको चिन्ह हो।
बजेट २०२५–२६ मा शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृति क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइएको छ — कुनै नयाँ कर बिना।
वैश्विक अस्थिरताको बीचमा पनि तमिलनाडुले स्थिरता र लगानी वृद्धि कायम राखेको छ।
निष्कर्ष: भारतको नयाँ आर्थिक युगको दक्षिणी खाका
तमिलनाडुको १ ट्रिलियन डलर रोडम्याप केवल आर्थिक लक्ष्य होइन —
यो आत्मविश्वास, समानता र सामाजिक गरिमा को घोषणापत्र हो।
यसले प्रमाणित गर्छ कि औद्योगिकीकरण र सामाजिक न्याय एकसाथ सम्भव छन्।
यदि यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने, “द्रविड़ मोडेल २.०” भारतको सबैभन्दा सफल र दोहोर्याउन सकिने विकास खाका बन्न सक्छ —
र प्रमाणित गर्न सक्छ कि तमिलनाडुमा आर्थिक विकास केवल आँकडाको कुरा होइन, यो नैतिकता र मानव गरिमाको विषय पनि हो।
भुगोल ज्ञान नभएको होइन कि यो त लिडे ढिपी हो। झापा मधेस होइन भने के हो? सम्म परेको छ त! ताप्लेजुंग बाट जब मान्छे झरे तिनी हरु ले झापा कहिले नदेखेको बेला पनि मधेस झर्ने भनेर झरेका हुन। लंदन जान्छु भनेर जाने अनि त्यहाँ पुगे पछि यो लंदन होइन ताप्लेजुंग हो भनेर भन्ने?
झापा मधेस होइन भने चुरिया सगरमाथा हो?
एक मधेस दुई प्रदेश नै मधेस आंदोलन को पहिलो माग हो। हामी मधेस लाई नेपालको गुजरात बनाउन चाहन्छौं। किन जाने मलेशिया कतार? मधेसमैं जागीर पाइन्छ भने? नेपालका ७५ जिल्ला का मानिस मधेस आएको हेर्न चाहन्छौं। ताप्लेजुंग हाम्रो फेवरेट होइन।
It's not possible to use firewood inside house. Now open kitchens are visible everywhere in #Kathmandu @SyedNazakat https://t.co/24KSLss4X2
मानवनिर्मित फल्ट लाइन
तराई, मधेसको जनसंख्या वृद्धिदर बढी हुनाको प्रमुख कारणचाहिँ पहाडमा बढ्दो जनसंख्याको चाप र खेतीयोग्य जीवनको कमीजस्ता कारणले पहाडबाट बसाइँसराइ तराईमा भएको र दक्षिणबाट भएको अनियन्त्रित आगमनले गर्दा हो ।
मानवनिर्मित फल्ट लाइन हो । यसबाट पैदा हुने कम्पन प्रकृतिको भन्दा धेरै विनाशकारी र दूरगामी हुन सक्छ । ......
हिमाल र पहाडमा भएका तराई मूलका बासिन्दालाई पनि मधेसी र त्यसै गरी मधेसमा सदियाँैदेखि बसोवास गर्दै आएका पहाड मूलकालाई पहाडी भन्ने प्रचलन छ ।
...... तराई, मधेसको जनसंख्या वृद्धिदर बढी हुनाको प्रमुख कारणचाहिँ पहाडमा बढ्दो जनसंख्याको चाप र खेतीयोग्य जीवनको कमीजस्ता कारणले पहाडबाट बसाइँसराइ तराईमा भएको र दक्षिणबाट भएको अनियन्त्रित आगमनले गर्दा हो । ..... राजा महेन्द्रले मुलुकमा राष्ट्रिय एकतालाई सदृढीकरण गर्नाका निमित्त उठाएका कदममध्ये केही महत्त्वपूर्ण छन् । देशभरि नेपाली मुद्राको प्रचलन, शिक्षामा नेपालीकरण तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण ।
१९६० पूर्व काठमाडौँबाहिर नेरु नभएर भारु प्रचलनमा थियो । त्यस्तै मधेसका स्कुलमा राष्ट्रिय गीत ‘जनमनगण नायक हे...’ थियो । राष्ट्रपतिको नाम डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद अनि प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु उल्लेख गरिएका पाठ्यपुस्तक पठनपाठन हुने गथ्र्याे ।
..... पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण हुनुअघि नेपालका धेरै भागमा आवतजावत गर्न भारतीय भूमि नटेके दिनहरू मात्र नभएर हप्तौँ, महिनाँैसम्म पैदल हिँड्नु पथ्र्याे । विडम्बना † राष्ट्रिय एकीकरणलाई मजबुत बनाउन निर्मित पूर्व–पश्चिम राजमार्ग फल्ट लाइनमा परिणत हुँदैछ । मुलुकको अधिकांश मधेसी राजमार्गको दक्षिणी र पहाडीहरू उत्तर भेगमा बसोवास गर्दै आएका छन् । जतिसुकै अन्तरसमुदाय जातीय र भाषिक विभाजन भए पनि विगत केही वर्षदेखि मधेसी र पहाडी समुदायबीच तीव्र धु्रवीकरण हँुदैछ । ..... पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दक्षिणी भागमा बसोवास गरेका (नेपाली कुल जनसंख्याको ३० देखि ३५ प्रतिशत हिस्सा) विगत दुई महिनादेखि मधेस आन्दोलन–२ का कारणले आन्दोलित छ । संविधान २०७२ को विरोध खास गरी सीमांकनलाई मुख्य मुद्दा बनाएर सुरु गरिएको आन्दोलनले पहाडी र मधेसी समुदायबीचको विभाजनमा नयाँ पाटो थपेको छ । ती हुन् : क. आन्दोलनकारीले खुला रुपमा वैदेशिक हस्तक्षेपको अपेक्षा र अनुरोध । ख. नवमधेसी तथा संभ्रान्त मधेसी बुद्धिजीवीहरूले नेपालमा मधेसी समुदायविरुद्ध व्यापक जातीय विभेद भएको प्रचार, ग. भारतीय जनता पार्टीको प्रभावशाली नेता तथा गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले अगस्ट ३ मा नेपालमा एक करोडभन्दा बढी भारतीय भएकाले भारत संवेदनशील हुने भनी राखेको धारणा र घ. भारत सरकारले आन्दोलनकारीप्रति सुरुदेखि नै सहानुभूति प्रकट गरेको तथा संविधानसभाले नेपालको संविधान २०७२ घोषणा गरेको दिनदेखि नाकाबन्दी लागू गरेको आदि । ...... राजमर्ग सविस्तार मानवनिर्मित फल्ट लाइनमा परिणत हुँदै गएको लक्षण देखा पर्न थालेका छन् । मुलुक जातीय द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा फस्यो भने देशवासीले के कस्तो अवस्था भोग्नुपर्छ, त्यसको कल्पनासम्म पनि दर्दनाक हुन्छ ।
एक मधेस एक प्रदेश ले समस्या के भयो? प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा प्रत्येक राज्य ले जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व पाउने हो। झापा बाट पुरै चितवन समेट्दै पुरै कंचनपुर समेटने ---- अंतरिम संविधान ले त्यो भनेको छ।
त्यस्तै केन्द्र को बजट को ४०% केंद्र मा राख्ने र ३०% प्रत्येक राज्य लाई जनसंख्या समानुपातिक (१०% जिल्ला, २०% गाउँ/नगर) दिने हो भने एक मधेस एक प्रदेश ले समस्या के भयो? समथर भुमि मा सेवा पुर्याउन सजिलो, औद्योगीकरण सजिलो --- बिहार का मानिस जागीर खान गुजरात पुग्छन् ---- पहाड़ का मानिस मधेस पुग्ने बनाउनु पर्छ। एक मधेस एक प्रदेश भनेको त्यही गुजरात हो। पहाड़ का मानिस सधैं मलेशिया र कतार जाने?
चितवन १००% मधेस मा हुनुपर्छ। थारु हरु को राजधानी जस्तै हो चितवन भनेको। नेवार को काठमाण्डु र थारु को चितवन --- उस्तै उस्तै हो। पहाड़ बाट झरेर आएका झापा, चितवन, कंचनपुर जस्ता ठाउँ का पर्वते हरुले मधेसी मुख्य मंत्री बन्ने संभावना रहेको राज्य मा हामी बस्दैनौं भन्ने सोंच अलगाववादी सोंच हो --- त्यो बिखण्डनकारी सोंच हो। पर्वते पाहुना हरुले त्यो सोंच त्याग्नु पर्छ। बड़ो गलत सन्देश गइ राखेको छ। मधेस प्रदेश त बन्न दिने तर त्यसको टैक्स बेस सकेसम्म कमजोर पारेर दिने भनेको ब्रिटिश ले भारत लाई आजादी त दिने तर हिन्दु मुस्लिम दंगा गराएर मात्र दिने भन्ने जस्तो भयो। भारत पाकिस्तान जस्तो बिभाजन गरे जस्तो झापा, चितवन, कंचनपुर जिल्ला हरु को नया सीमांकन गर्न थालियो भने देशमा जातीय दंगा हरु को बीजारोपण हुन्छ। त्यो जिम्मेदार कदम होइन।
एक मधेस एक प्रदेश भनेको ४०% पर्वते भएको प्रदेश हुनेछ। त्यस प्रदेश को मुख्य मंत्री मधेसी अथवा पर्वते बन्ने संभावना लगभग उति उति नै हुनेछ। त्यसले राष्ट्रिय एकता लाई बल पुर्याउनेछ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भारतबाट फर्केपछि मधेशवादी दलका नेताहरुसँग प्राथामिकतासाथ छलफल गरेका छन् । भारतबाट फर्केपछि निकै उत्साहित देखिएका प्रचण्डले हिजो तीन मधेशवादी दलका नेतालाई छुट्टा छुट्टै भेटेका हुन् । साउन ४ गते फर्केपछि प्रचण्ड र मधेशवादी दलका नेताहरुबीच भएको बाक्लो संवादलाई राजनीतिक वृतमा चासोपूर्वक हेरिएको छ । भेटपछि आज ४ दलको बैठक बस्दैछ । ......... १६ बुँदे सम्झौतापछि आएको मस्यौदालाई मधेशवादी दलका नेताहरुले विरोध गर्दै भारतीय दुतावासलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसको दबाब दिल्लीसम्म पुगेपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भ्रमण तय भएको दावी मधेशवादी दलहरुको छ । अनिल झा अध्यक्ष रहेको नेपाल सद्भावना पार्टीले त दिल्लीमै पुगेर १६ बुँदे सम्झौता र मस्यौदाको विरोध गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विरोधपत्र बुझाएको थियो । ...... १६ बुँदे सम्झौतापछि आएको सविधानको प्रारम्भिक मस्यौदालाई लिएर मधेशवादी दलहरु भारतलाई दोषी देखाएका छन् । सविधानसभामा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल चलिरहँदा असार १८ मधेशवादी दलका नेताहरु भारतीय राजदूत रञ्जित रेलाई लैनचौरस्थित दुतावासमा गएर भेटेका थिए । त्यसमा मधेशी मोर्चाका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोका साथै अनिल झा, जयप्रकाश गुप्ता, अमरेशकुमार सिह, मातृका यादवलगायतका नेताहरुको सहभागिता थियो । ..... मधेशवादी दलसँग भेटे लगतै राजदूत रे ले पनि दूतावासका डीसिएमलाई नेपालको बारेमा रिर्पोटिड्ड गर्न दिल्ली पठाएका थिए । ...... प्रचण्ड दिल्ली जानु अघि राजदूत रेले असार २७ गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र त्यसको भोलीपल्ट (असार २८ गते) एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई उनकै निवासमा गएर भेटेका थिए । प्रचण्डको भ्रमणको दौरान रे पनि दिल्लीमै थिए । दूतावास स्रोतका अनुसार दिल्लीले अध्यक्ष प्रचण्डसँग मधेशको असन्तुष्टिबारे विशेष कुरा गरेको छ । मधेशवादी दलसँग सम्बन्ध तोडेर काँग्रेस र एमालेसँग सहकार्य गरेका प्रचण्ड दिल्लीबाट आएको तीन दिन नबित्दै मधेशवादी दलका नेताहरुसँग छलफल शुरु गरेका छन् । र, मधेशवादी दलसँग गरेका कुराकानी र दिल्लीको सन्देश आज बस्ने चारदलको बैठकमा प्रचण्डले राख्दैछन् । प्रचण्डले १६ बुँदे सहमति गरेपछि उनको नेतृत्वको ३० दलीय गठबन्धन भत्किएको थियो । ....... सबैको चित्त बुझ्ने गरी सविधान बनाउन प्रचण्डलाई दिल्लीले सुझाव दिएको कुरा आफूसमक्ष राखेको झाले बताए । अध्यक्ष झाले संविधान निर्माणपछि कसैले त्यसको विरोध गरिदयो भने त्यसलाई सफल मान्न सकिँदैन त्यसले सबैलाई चित्त बुझ्ने गरि संविधान निर्माण गर्न दिल्लीले भनेको प्रचण्डले आफुलाई बताएको जानकारी दिए ।
‘अहिले युरोपेली स्तरकै प्लान्ट २५ करोडमा किन्न सकिन्छ। चीनमा निर्मित सन् १९७० तिरको प्रविधियुक्त त्यो प्लान्ट त १५ करोड जतिमै आउँछ,’ सामरिक सामग्रीबारे जानकार एक प्राविधिक सैनिक अधिकृतले भने। सैनिक सामग्री गुणस्तरबारे स्वतन्त्र परीक्षण संयन्त्र नभएकाले न्यून गुणस्तरको सामान उच्च मूल्यमा खरिद गर्ने परिपाटी रहेको उनले बताए।
संविधान–मसौदा ऊपर किया गया सुझाव संकलन में मधेशी जनता ने चेतावनी दिया है कि स्वतन्त्र मधेश प्रदेश सहित का संविधान नहीं आया तो यह स्वीकार्य नहीं होगा । उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मधेशी जनता मधेश को ‘अलग ही देश’ बनाने के लिए क्रियाशील हो जाएंगे । एकीकृत माओवादी के सभासद तथा पार्टी केन्द्रीय सदस्य उमेशकुमार यादव को भी जनता ने यही चेतावनी दी है । सप्तरी क्षेत्र नम्बर ३ से प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद् यादव का भी मानना है– अगर नाम और सीमा बिहीन संविधान घोषणा किया गया तो मधेशी जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी । ...... सुझाव संकलनस्थल सप्तरी सदरमुकाम राजविराज के जिविस हल में देखने से प्रश्न उठता है कि यह दावा कितना सच है ? जहाँ सशस्त्र पुलिस के घेराबन्दी में सुझाव संकलन हो रहा था और वहाँ जनता से ज्यादा सरकारी कर्मचारी थे । ........ ‘संघीयता और अधिकार बिहीन संविधान निर्माण के प्रति मधेशी जनता अत्यन्त असन्तुष्ट और आक्रोशित हैं । सुझाव देनेवालों में से अधिकांश जनता ने कहा है कि पहचान और स्वायत्तता सहित की संघीयता होना चाहिए ।’ उन्होंने आगे कहा– ‘मधेशी जनता ने हमें चेतावनी दी है कि उनके अनुसार संघीय राज्य निर्माण नहीं किया गया तो अलग ‘मधेश राष्ट्र’ निर्माण के लिए जनता अग्रसर हो जाएंगे ।’ ...... एमाओवादी सभासद् यादव के अनुसार मधेशी जनता ने मसौदा के प्रस्तावना को भी अस्वीकार किया है । यादव कहते है, ‘जहाँ जनयुद्ध, जनआन्दोलन शब्द लिखा गया है, लेकिन संघीयता के जननी ‘मधेश आन्दोलन’ नहीं लिखा गया है । इसके साथ–साथ राज्य सम्बन्धी परिभाषा भी स्पष्ट नहीं है । मधेशी जनता चाहती है कि परिभाषा में ‘राज्य संघीय होते है’ किया जाए ।’ ....... अन्तरिम संविधान के प्रावधान और पहली संविधानसभा में किया गया सहमति विपरीत मस्यौदा में समानुपातिक और समावेशी प्रावधान को हटा दिया गया है । उनका मानना है कि इससे केन्द्रीय विधायिका और प्रान्तीय संसद में मधेश का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा । मतदाता की कथन को उद्धृत करते हुए यादव आगे कहते है,
‘नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था भी २०१९ साल के पञ्चायती व्यवस्था से भी पीछे जा चुका है, जो लाखों मधेशी को नागरिकता बिहीन बना देगा ।’
उनका मानना है कि अगर मधेशी पुरुष भारतीय महिला से विवाह करते हैं तो उनकी सन्तान कभी भी वंशज की नागरिक नहीं हो पाएंगे । ...... भाषा के ही कारण पाकिस्तान से बंगलादेश अलग होने का उदाहरण देते हुए जनता ने सभासद यादव को चेतावनी दी है कि अगर नेपाल में भी ऐसा हुआ तो वही इतिहास यहाँ भी दुहरा जाएगा । मधेशी जनता ने सुझाव दिया है कि बहुभाषिक नीति के अनुरुप शासन–प्रशासन में भाषा का प्रयोग होना चाहिए ।
