महाराष्ट्र २०२९: देवेंद्र फडणवीसको एक ट्रिलियन डलरको दृष्टि
सन् २०२९ सम्म महाराष्ट्रले भारतको कुनै पनि राज्यले अहिलेसम्म नगरेको लक्ष्य हासिल गर्ने योजना बनाएको छ — एक ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बन्ने।
मुख्यमन्त्री देवेंद्र फडणवीस यसलाई राज्यको “मूनशट क्षण” भन्छन् — यस्तो छलाङ जसले महाराष्ट्रलाई भारतको पाँच ट्रिलियन डलरको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको इञ्जिन बनाउनेछ।
रूपान्तरणको खाका: तीन चरणको योजना
महाराष्ट्र २०२९ योजना केवल आर्थिक रोडम्याप होइन; यो समावेशी, सन्तुलित र दिगो विकासको दृष्टि हो।
फडणवीसले यसलाई तीन चरणमा बाँडेका छन् —
-
छोटो अवधिका लक्ष्यहरू (२०२९)
-
मध्यम अवधिका लक्ष्यहरू (२०३५) — महाराष्ट्र स्थापना भएको ७५ वर्ष पूरा हुने वर्ष,
-
र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू (२०४७) — जब भारतले स्वतन्त्रताको १०० वर्ष मनाउनेछ।
योजनाको केन्द्रीय विचार स्पष्ट छ —
“२०२९ सम्म महाराष्ट्र हरेक क्षेत्रमा नम्बर एक बन्नुपर्छ।”
यस उद्देश्यका लागि एक आर्थिक सल्लाहकार परिषद् गठन गरिएको छ, जसमा उद्योगपति, अर्थशास्त्री र नीति विज्ञहरू छन्।
परिषद्को लक्ष्य भनेको विकासको गति तीव्र पार्दै सामान्य परिस्थितिमा २०३२ सम्म पुग्ने अनुमानित लक्ष्यलाई तीन वर्ष अघि, २०२९ सम्म पूरा गर्नु हो।
आर्थिक र औद्योगिक रणनीति
लक्ष्य: १ ट्रिलियन डलरको राज्यीय अर्थतन्त्र
महाराष्ट्र अहिले नै भारतको GDP मा झण्डै १५% योगदान दिन्छ र ५०० अर्ब डलरको GSDP पार गर्ने पहिलो राज्य बनेको छ।
अब यो रकम दोब्बर बनाउन राज्यले उद्योग, वित्त, प्रविधि, लगिस्टिक्स र हरित ऊर्जा जस्ता उच्च-वृद्धि क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ।
ग्लोबल क्यापाबिलिटी सेन्टर (GCC): नयाँ विकास इञ्जिन
राज्यकै प्रमुख नीति ग्लोबल क्यापाबिलिटी सेन्टर नीति २०२५ (GCC Policy 2025) हो, जुन १ अक्टोबर २०२५ मा आधिकारिक रूपमा लागू भएको हो।
GCC हरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखा केन्द्र हुन्, जहाँ IT, अनुसन्धान, वित्त र डाटा एनालिटिक्स जस्ता उच्च मूल्यका कार्यहरू सम्पन्न हुन्छन्।
हाल महाराष्ट्रमा ४०० GCC छन् जसले ४ लाख पेशेवरहरूलाई रोजगारी दिएका छन्।
२०२९–३० सम्मको लक्ष्य —
-
८०० GCC,
-
₹५०,६०० करोड लगानी,
-
र ४ लाख नयाँ उच्च-कौशल रोजगारी सिर्जना गर्नु।
नीतिमा समावेश उपायहरू —
-
‘वाक-टु-वर्क’ डिजाइनसहितका आधुनिक GCC पार्कहरू,
-
उद्योगसँग समन्वित तालिम र पाठ्यक्रम,
-
वित्तीय प्रोत्साहन (जस्तै तलब र भाडा सब्सिडी, ब्याजमा छुट),
-
र गैर-वित्तीय प्रोत्साहन (जस्तै २४×७ सञ्चालन अनुमति, FSI छुट, जोनिङ लचकता)।
नवी मुम्बईमा भारतकै पहिलो GCC सिटी निर्माण गर्न ANSR सँग सम्झौता भइसकेको छ, जसले ४०० नयाँ GCC आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
पूर्वाधार: विकासको मेरुदण्ड
यातायात र कनेक्टिभिटी
महाराष्ट्रको पूर्वाधार दृष्टि उसको आर्थिक महत्वाकांक्षासँग मेल खान्छ —
-
मुम्बईमा ३५० किलोमिटर मेट्रो नेटवर्क, जसले पूर्व-पश्चिम सुरुङमार्गमार्फत जोड्नेछ।
-
हाइ-स्पिड राजमार्गहरू, जसले मुम्बई–पुणे–नागपुर–नासिकलाई एकीकृत गर्नेछन्।
-
नयाँ बन्दरगाह, जुन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (JNPA) भन्दा तीन गुणा ठूलो हुनेछ — भारतलाई वैश्विक लगिस्टिक्स केन्द्र बनाउने दिशामा।
त्यस्तै, नासिक, छत्रपति सम्भाजीनगर (औरंगाबाद) र नागपुर जस्ता क्षेत्रहरूमा क्षेत्रीय विकास योजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्, जसले विकासलाई केवल मुम्बई–पुणेसम्म सीमित रहन दिंदैन।
आवास र शहरी विकास
सस्तो आवास नीति २०२५ (Affordable Housing Policy 2025) महाराष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक पहल हो —
-
२०३० सम्म ३५ लाख घर निर्माण गर्ने लक्ष्य,
-
₹७०,००० करोड लगानी,
-
झुपडी पुनर्विकास र सेस्ड बिल्डिङ पुनर्निर्माणमार्फत “हरेक परिवारलाई घर” उपलब्ध गराउने उद्देश्य।
यसले मुम्बई महानगर क्षेत्र (MMR) र पुणेमा नयाँ आवासीय पुनर्जागरण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षा, सीप र मानव पूँजी
भर्नादेखि रोजगारीसम्म
-
उच्च शिक्षामा सकल भर्ना अनुपात (GER) २०१४ को १२% बाट ३५% पुगेको छ; २०३० सम्म यो ५०% पुर्याउने लक्ष्य छ।
-
GCC नीति र उद्योगसँग समन्वय गरेर सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ।
-
CMYK PY योजना मार्फत युवाहरूलाई AI, रोबोटिक्स, डाटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा जस्ता नयाँ क्षेत्रहरूमा तालिम दिइँदैछ।
२०२९ सम्म महाराष्ट्र भारतको सबैभन्दा “रोजगारीयोग्य युवा शक्ति” भएको राज्य बन्ने लक्ष्यमा छ।
दिगो विकास र हरित भविष्य
फडणवीसको योजना आर्थिक वृद्धिसँगै पर्यावरणीय दिगोपनमा केन्द्रित छ।
राज्यले नवीकरणीय ऊर्जा, ई-मोबिलिटी र हरित पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ।
जर्मनीको बाडेन-वुर्टेमबर्ग राज्यसँगको सहकार्य — जसले २०२५ मा १० वर्ष पूरा गर्छ —
स्मार्ट सहर, जलवायु प्रतिरोधकता र उत्पादन प्रविधिमा केन्द्रित छ।
यो भारतको “विकसित भारत @२०४७” दृष्टिसँग प्रत्यक्ष रूपमा मेल खान्छ।
राजनीतिक स्थिरता र सुशासन
फडणवीसको भनाइमा, राजनीतिक निरन्तरता नै नीति कार्यान्वयनको मेरुदण्ड हो।
उनी विश्वस्त छन् कि भाजपा-नेतृत्वको गठबन्धन सरकार २०२९ सम्म स्थिर रहनेछ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्व निरन्तर रहनेछ।
उनका अनुसार, राजनीति केवल शक्ति प्राप्तिको माध्यम होइन, सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनको औजार हो।
२०२९ सम्म महाराष्ट्रको जनसंख्याको ५०% भन्दा बढी युवा (३५ वर्षभन्दा कम) हुने भएकाले, उनी युवालाई यो परिवर्तनको मुख्य प्रेरक शक्ति मान्छन्।
संस्थागत ढाँचा र कार्यान्वयन रणनीति
महाराष्ट्र २०२९ को कार्यान्वयन छ वटा स्तम्भमा आधारित छ —
-
सीपयुक्त मानव स्रोत र शिक्षामा समन्वय
-
क्षेत्र-विशिष्ट पूर्वाधार
-
MAITRI पोर्टलमार्फत व्यापार सहजता (Ease of Doing Business)
-
वित्तीय र गैर-वित्तीय प्रोत्साहन
-
सरकारी समन्वय संयन्त्र
-
राष्ट्रिय नीतिसँग नीति–संगति
MIDC (Maharashtra Industrial Development Corporation) ले भूमि व्यवस्थापन गर्छ,
र MAITRI एकल ढोका प्रणालीमार्फत स्वीकृति र अनुमतिहरू दिन्छ।
प्रगति रोजगारी सृजना, लगानी प्रवाह, र पूर्वाधार उपलब्धताका मापनहरूद्वारा मूल्याङ्कन गरिन्छ।
चुनौती र अवसरहरू
यो योजना जति महत्वाकांक्षी छ, त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि —
-
कार्यान्वयनको गति — ढिलो स्वीकृति र जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियाबाट बच्न।
-
सहरमा जनघनत्व — पूर्वाधारमा दबाब व्यवस्थापन गर्न।
-
सन्तुलित विकास — ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई औद्योगिक वृद्धिमा जोड्न।
-
वैश्विक अस्थिरता — राजनीतिक जोखिम र लगानी प्रवृत्तिहरूको सामना गर्न।
तर, महाराष्ट्रको GCC नीति, पूर्वाधार लगानी र डिजिटल शासन प्रणालीले यसलाई भारतकै सबैभन्दा विश्वसनीय लगानी गन्तव्य बनाएको छ।
आगामी बाटो: विकसित भारतका लागि नमूना राज्य
फडणवीसको दृष्टि अनुसार २०२९ सम्म महाराष्ट्र केवल धनी होइन,
तर अधिक न्यायपूर्ण, प्रविधिमैत्री र विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धी राज्य बन्नेछ —
एक “विकसित महाराष्ट्र २०४७” तिरको ठोस पाइला।
यदि यो लक्ष्य पूरा भयो भने, महाराष्ट्र वैश्विक दक्षिणको पहिलो उप–राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बन्नेछ जसले १ ट्रिलियन डलर पार गर्नेछ —
र क्यालिफोर्निया, ग्वाङ्डोङ र टोकियो प्रान्त जस्ता क्षेत्रहरूसँग तुलनीय हुनेछ।
संक्षेपमा:
“महाराष्ट्र २०२९ केवल योजना होइन — यो घोषणा हो कि भारतको औद्योगिक मुटु अब विश्वको अर्को ट्रिलियन–डलर इञ्जिन बन्नेछ — युवाशक्ति, नवप्रवर्तन र पूर्वाधारको बलमा।”
🧭 तुलनात्मक सारांश: भारतको पहिलो ट्रिलियन–डॉलर राज्य बन्ने दौड
| श्रेणी | महाराष्ट्र २०२९ (देवेंद्र फडणवीस) | गुजरात भिजन २०३० (भूपेन्द्र पटेल) | तमिलनाडु $1 ट्रिलियन योजना (एम.के. स्टालिन) |
|---|---|---|---|
| मुख्य दृष्टि | २०२९ सम्म भारतको पहिलो १ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बन्ने; समावेशी, प्रविधि–आधारित र दिगो विकास। | वाइब्रन्ट गुजरात २०३०, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा र MSME केन्द्रित विकास। | २०३० सम्म १ ट्रिलियन डलर GSDP, सामाजिक समानता, शिक्षा र निर्यात–आधारित औद्योगिकीकरणमा ध्यान। |
| आर्थिक आकार (२०२५) | ~५२० अर्ब डलर GSDP; भारतकै ठूलो उप–राष्ट्रिय अर्थतन्त्र (~१५% राष्ट्रिय GDP)। | ~३४० अर्ब डलर GSDP; प्रति व्यक्ति FDI मा अग्रणी। | ~३२० अर्ब डलर GSDP; तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र, विविध उद्योगहरूमा अग्रणी। |
| लक्ष्य वर्ष ($1T) | २०२९ (तीव्र मार्ग) | २०३०–३१ (स्थिर गतिमा) | २०३० (समावेशी रणनीति) |
| विकासका प्रमुख क्षेत्रहरू | विनिर्माण, वित्त, GCC (ग्लोबल क्यापाबिलिटी सेन्टर), EV, AI, हरित ऊर्जा। | विनिर्माण (रसायन, वस्त्र, औषधि), नवीकरणीय ऊर्जा, बन्दरगाह र लगिस्टिक्स। | अटोमोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स, एयरोस्पेस, वस्त्र र IT सेवा। |
| औद्योगिक नीति नवप्रवर्तन | GCC नीति २०२५ – ४०० नयाँ केन्द्र, ₹५०,६०० करोड लगानी, ४ लाख रोजगारी; नवी मुम्बईमा GCC सिटी। | वाइब्रन्ट गुजरात ग्लोबल समिट र सेक्टर–विशिष्ट SIR (Special Investment Regions)। | TN ग्लोबल इन्वेस्टर्स मिट, MSME क्लस्टर र “Single Window 2.0” अनुमोदन प्रणाली। |
| पूर्वाधार फोकस | ३५० किमी मेट्रो, उच्च–गति राजमार्ग, JNPA भन्दा ३ गुणा ठूलो मेगा पोर्ट, ३५ लाख सस्ता घर। | धोलेरा स्मार्ट सिटी, DMIC औद्योगिक गलियारा, ग्रीन हाइड्रोजन हबहरू। | चेन्नई–सेलम हरित गलियारा, नयाँ विमानस्थल, औद्योगिक क्षेत्र पुनर्संरचना। |
| FDI र व्यापार नीति | भारतको कुल FDI को २८%; मुम्बई–पुणेमा विश्वस्तरीय हब; GCC र AI कम्पनीहरू आकर्षणमा। | प्रति व्यक्ति FDI मा दोस्रो स्थान; विश्व विनिर्माण श्रृंखलासँग एकीकृत। | जापान, कोरिया, अमेरिका जस्ता देशहरूसँग बलियो FDI; इलेक्ट्रोनिक्स निर्यातमा अग्रणी। |
| सीप र शिक्षा लक्ष्य | GER ३५% (२०३० सम्म ५०% लक्ष्य); CMYK PY कार्यक्रम – AI, रोबोटिक्स, डाटा एनालिटिक्स तालिम। | कौशल्य वर्धन केन्द्रहरू मार्फत वार्षिक १० लाख युवालाई तालिम। | “नान मुदलवन” मिशन – १० लाख विद्यार्थीलाई नयाँ प्रविधिमा तालिम। |
| दिगोपन र हरित रणनीति | हरित प्रमाणपत्र प्रोत्साहन; जर्मनीको बाडेन–वुर्टेमबर्ग साझेदारीमा जलवायु सहयोग। | सौर र पवन ऊर्जामा अग्रणी; ग्रीन हाइड्रोजन गलियारा निर्माण। | २०३० सम्म ५०% नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य; हरित सहर र सर्कुलर अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन। |
| शासन मोडेल | केन्द्रीयकृत, डेटा–आधारित; MAITRI पोर्टल मार्फत व्यापार सहजता; उद्योगसँग प्रत्यक्ष साझेदारी। | सार्वजनिक–निजी साझेदारी; GIDC (Gujarat Industrial Development Corporation) को संयोजनमा। | कल्याण + विकास मोडेल — सामाजिक योजनासँग औद्योगिक आधुनिकीकरणको मिश्रण। |
| राजनीतिक स्थिरता | BJP गठबन्धन; मोदी–फडणवीस समन्वयले दीर्घकालीन नीति निरन्तरता सुनिश्चित। | BJP शासन; लगानी–अनुकूल छवि र नीति स्थायित्वमा भरोसा। | DMK बहुमत; सामाजिक लोकतान्त्रिक दृष्टि र वित्तीय अनुशासन। |
| युवा फोकस | जनसंख्याको >५०% युवा (३५ वर्षभन्दा कम); नवप्रवर्तन, उद्यमिता र रोजगारीमा फोकस। | स्टार्टअप गुजरात र सीप कार्यक्रममार्फत युवा सशक्तीकरण। | महिला–युवा रोजगार मिशन, डिजिटल साक्षरता अभियान। |
| विशिष्ट विशेषता | ग्लोबल क्यापाबिलिटी सेन्टर र एआई–आधारित विकास गलियारा। | विनिर्माण वर्चस्व र औद्योगिक गलियारा एकीकरण। | मानव विकास र प्रविधिमुखी विनिर्माणको सन्तुलन। |
| मुख्य चुनौतीहरू | शहरी भीड, जग्गा अधिग्रहण ढिलाइ, ग्रामीण–शहरी असमानता। | पानी अभाव, सामाजिक समावेशनको कमी, क्षेत्रीय असन्तुलन। | वित्तीय दबाब, बिजुली अनुदान, कल्याणकारी खर्चको उच्चता। |
| २०३० सम्मको सम्भावित स्थिति | भारतको पहिलो ट्रिलियन–डलर राज्य, वित्त र डिजिटल नवप्रवर्तनको विश्व केन्द्र। | औद्योगिक विनिर्माण र नवीकरणीय ऊर्जामा अगुवाइ। | ज्ञान–आधारित, निर्यात–केन्द्रित, समानतामूलक अर्थतन्त्र। |
💡 सारांश दृष्टिकोण
-
महाराष्ट्र उच्च–मूल्य डिजिटल र वित्तीय क्षेत्रहरूमा केन्द्रित छ — यो भारतको “क्यालिफोर्निया मोडेल” बन्न चाहन्छ।
-
गुजरात औद्योगिक प्रभुत्वको बाटोमा छ — “पूर्वी एशियाली विनिर्माण मोडेल” लाई अपनाउँदै।
-
तमिलनाडु “सामाजिक न्याय + नवप्रवर्तन” संयोजनमार्फत नर्डिक–शैलीको मिश्रित अर्थतन्त्रतिर अग्रसर छ।
यदि महाराष्ट्रले आफ्नो कार्यान्वयन गति कायम राख्न सक्यो भने, फडणवीस भारतको पहिलो ट्रिलियन–डलर राज्यका नेता बन्नेछन्, जसले भारतको आर्थिक भूगोल नै पुनर्लेखन गर्नेछ।
विकसित गुजरात @2047: भूपेन्द्र पटेलको ३.५ ट्रिलियन डलर अर्थतन्त्रको खाका
गुजरातको आर्थिक महत्त्वाकांक्षा अहिले दीर्घकालीन नीतिगत नक्सा “विकसित गुजरात @2047” मा समाहित छ, जुन भारतको राष्ट्रिय दृष्टि “विकसित भारत @2047” सँग मेल खान्छ।
यो योजना गुजरातलाई केवल औद्योगिक राज्य होइन, सतत, समावेशी र नवप्रवर्तन–मुखी विकासको नमूना बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको हो — जसअन्तर्गत २०३० सम्म १ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र र २०४७ सम्म ३.५ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
‘वाइब्रन्ट’ बाट ‘विकसित’ सम्म: गुजरात मोडेलको अर्को अध्याय
हाल पृथक “आर्थिक दृष्टि २०२९” नामक दस्तावेज छैन, तर राज्य सरकारको दीर्घकालीन योजनामा २०२९ सम्मका स्पष्ट अन्तरिम लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएका छन्, जसले २०३० सम्म ट्रिलियन–डलर अर्थतन्त्रका लागि आधार तयार गर्ने वर्षको रूपमा काम गर्नेछ।
मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेल बारम्बार Gujarat लाई भारतको आर्थिक इञ्जिनको रूपमा व्याख्या गर्छन्।
राज्यले हाल भारतको कुल GDP को ८.३–८.५% योगदान दिएको छ, GSDP करिब २९८ अर्ब डलर र प्रति व्यक्ति आय ३,७२८ डलर रहेको छ — जुन राष्ट्रिय औसत भन्दा ५०% बढी हो।
गुजरातको विकास दृष्टि दुई स्तम्भमा आधारित छ —
-
“लिभिङ वेल” — स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरण जस्ता आधारभूत सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु।
-
“अर्निङ वेल” — नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र रोजगारीमार्फत समृद्धि प्राप्त गर्नु।
यी दुई स्तम्भमा आधारित ११ विषयगत क्षेत्रहरू — डिजिटल शासन, शहरी विकास, नवीकरणीय ऊर्जा र उद्योग जस्ता क्षेत्रहरू — राज्यको नीतिगत प्राथमिकताका रूपमा निर्धारण गरिएका छन्।
आर्थिक वृद्धि र वित्तीय ढाँचा
१. GDP र वृद्धि लक्ष्य
गुजरातले २०३० सम्म आफ्नो अर्थतन्त्रलाई १ ट्रिलियन डलरमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ, जसका लागि २०२५–२०३० बीच १४–१५% को औसत वार्षिक वृद्धिदर (CAGR) आवश्यक छ।
त्यसपछि, २०४७ सम्म १२–१३% को स्थिर वृद्धिदर कायम राख्दै ३.५ ट्रिलियन डलरको लक्ष्य हासिल गर्ने योजना छ।
मुख्य माइलस्टोनहरू:
-
२०२६–२७ सम्म ५०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र
-
२०३० सम्म भारतको GDP मा १०% योगदान
-
२०४७ सम्म प्रति व्यक्ति आय $३८,०००–$४३,०००
हाल गुजरातले भारतको औद्योगिक उत्पादनको १८% र निर्यातको ३३% योगदान पुर्याउँछ। अब लक्ष्य छ — उत्पादन मात्र होइन, डिजाइन, अनुसन्धान र हरित नवप्रवर्तनमा पनि नेतृत्व लिनु।
२. लगानी र वित्तीय संयन्त्र
विकसित गुजरात फण्ड (Viksit Gujarat Fund) अन्तर्गत २०२५ देखि पाँच वर्षमा ₹५०,००० करोड विनियोजन गरिएको छ, जसको प्रयोग पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा र हरित विकासमा हुनेछ।
२०२५–२६ को राज्य बजेट ₹३.७ लाख करोड पुगेको छ (११.४% वृद्धि) — कुनै नयाँ करबिना, नागरिकमाथि बोझ नराखी विकासमा जोड दिइएको छ।
वाइब्रन्ट गुजरात समिट २०२४ मार्फत ₹२५ लाख करोड ($३०० अर्ब) बराबरका सम्झौता–ज्ञापन (MoUs) हस्ताक्षर भएका छन्, जसका धेरै परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन्।
३. रोजगारी र हरित विकास
ग्रीन गुजरात मिशन मार्फत २०३० सम्म ५ लाख हरित रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य छ।
राज्यले दीर्घकालमा बेरोजगारी दर १% भन्दा तल र महिला श्रम सहभागिता ७५% भन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ, जसमा २०२९ सम्म ठोस प्रगति अपेक्षित छ।
यी लक्ष्यहरू एशियाली विकास बैंक (ADB) तथा भारतका स्किल इंडिया र डिजिटल इंडिया अभियानहरूसँग समन्वयमा कार्यान्वयन भइरहेका छन्।
औद्योगिक र क्षेत्रीय विकास
१. रणनीतिक क्षेत्रहरू
गुजरातको औद्योगिक रोडम्याप उच्च–मूल्य र उच्च–मात्राका उद्योगहरूमा आधारित छ:
-
सेमीकन्डक्टर र इलेक्ट्रोनिक्स निर्माण
-
अटोमोबाइल र एयरोस्पेस उद्योग
-
नवीकरणीय ऊर्जा र हरित हाइड्रोजन (लक्ष्य: २०३० सम्म ३ मिलियन मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन; $५०० अर्ब लगानी)
-
वित्तीय सेवा, फिनटेक र ज्ञान अर्थतन्त्र
-
पर्यटन र लगिस्टिक्स
गुजरात हाल भारतको कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको १५% योगदान गर्छ र बन्दरगाह–केन्द्रित अर्थतन्त्रको रूपमा भारत, मध्यपूर्व र अफ्रिका बीचको सेतु बनेको छ।
२. GCC नीति २०२५–३०
२०२५ मा सुरु गरिएको GCC नीति अन्तर्गत २०३० सम्म २५० नयाँ ग्लोबल क्यापाबिलिटी सेन्टर (GCC) स्थापना गर्ने लक्ष्य छ। यसबाट ₹१०,००० करोड लगानी र ५०,००० उच्च–कौशल रोजगारी सृजना हुने अनुमान छ।
मुख्य प्रोत्साहनहरू:
-
₹२०० करोडसम्म पूँजीगत (CAPEX) सहयोग
-
अपरेशनल (OPEX) सब्सिडी
-
रोजगार–आधारित सहायता (CTC को ५०% प्रतिपूर्ति, महिला कर्मचारीका लागि १००% EPF)
-
सीप विकास प्रतिपूर्ति (५०–७५% सम्म)
यी GCC क्लस्टरहरू अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत र GIFT सिटी मा विकास भइरहेका छन्।
३. अन्य औद्योगिक नीतिहरू
IT/ITeS नीति (२०२२–२०२७) अन्तर्गत १ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी र ₹२५,००० करोड निर्यातको लक्ष्य छ।
यसैगरी, राज्यका ८७,००० सहकारी संस्थाहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता र फिनटेक पहुँच बढाइँदैछ।
पूर्वाधार: विकासको मेरुदण्ड
१. यातायात र कनेक्टिभिटी
राज्यका प्रमुख परियोजनाहरूमा समावेश छन् —
-
अहमदाबाद–ढोलेरा एक्सप्रेसवे
-
ढोलेरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (२०२५ अन्त्यसम्म सम्पन्न हुने अपेक्षा)
-
सूरत–मुम्बई आर्थिक गलियारा
-
मुम्बई–अहमदाबाद उच्च–गति रेल परियोजना (जापानको सहयोगमा)
लक्ष्य छ २०२९ सम्म २४×७ सुरक्षित र सुगम यातायात व्यवस्था स्थापना गर्ने, जसले ग्रामीण क्षेत्र र उद्योगिक केन्द्रहरू बीच अन्तिम माइल जडान सुनिश्चित गर्छ।
२. आर्थिक र स्मार्ट सहरहरू
गुजरातमा विकसित भइरहेका प्रमुख आर्थिक केन्द्रहरू —
-
ढोलेरा SIR — भारतको पहिलो हरित स्मार्ट सहर, ४,४०० MW सौर्य पार्क सहित।
-
GIFT सिटी — भारतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्र।
-
DREAM सिटी (सूरत) — हिऱा, फिनटेक र स्टार्टअप हब।
-
बन्दरगाह–आधारित सहरहरू — इण्डिया–मिडिल ईस्ट–युरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) सँग जोडिएका।
३. नवीकरणीय ऊर्जा र दिगोपन
खवडा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क (कच्छ) — विश्वकै ठूलो हाइब्रिड ऊर्जा पार्क — ३० GW क्षमता लक्ष्यसहित निर्माणाधीन छ (१ GW पहिले नै सञ्चालनमा)।
यसले १ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने र प्रति वर्ष ५ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन घटाउने अपेक्षा छ।
साथै, ३० नयाँ कम्प्रेस्ड बायोग्यास (CBG) संयन्त्रहरू स्वीकृत गरिएका छन्, जसले २०४७ सम्म नेट–जिरो गुजरात लक्ष्यमा योगदान पुर्याउनेछन्।
४. पर्यटन र समुद्री विकास
क्रूज भारत मिशन अन्तर्गत गुजरातमा विश्वस्तरीय क्रूज टर्मिनलहरू निर्माण भइरहेका छन् र सूरतमा भारत बजार पर्यटन सुविधा स्थापना हुँदैछ।
राज्यको उद्देश्य हो — भारतको पश्चिमी समुद्री ढोका बन्ने, व्यापार, अवकाश र पर्यटनका लागि।
सीप विकास र मानव पूँजी
गुजरात सीप विकास कार्यक्रम (२०२५–२०३०)
यो कार्यक्रम अन्तर्गत २०३४ सम्म १० लाख युवालाई सीप प्रदान गर्ने लक्ष्य छ, जसमा कौशल्या विश्वविद्यालय (KSU) र मेगा ITI केन्द्रहरू मुख्य भूमिका खेल्छन्।
प्राथमिकता क्षेत्रहरू — लगिस्टिक्स, विनिर्माण, IT, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि सेवा र अटोमोबाइल।
मुख्य उपलब्धिहरू:
-
७०% रोजगारी वा अप्रेन्टिसशिप दर
-
१.७५ लाख वञ्चित युवाहरूलाई तालिम
-
महिला सहभागिता ६% सम्म पुगेको
यो फ्रेमवर्क ८ स्तम्भहरूमा आधारित छ — जसमा उभरिँदो प्रविधि, उद्योग सहकार्य र समावेशन प्रमुख छन्।
डिजिटल र फिजिटल शिक्षा
राज्यको “फिजिटल शिक्षा मोडेल” अन्तर्गत AR/VR कक्षा र कनेक्टेड स्कूलहरू निर्माण भइरहेका छन्।
२०२९ सम्म माध्यमिक तहसम्मको डिजिटल साक्षरता १००% पुर्याउने र NEET दर घटाउने लक्ष्य छ।
सामाजिक विकास र सुशासन
समावेशी विकास
२०२९ सम्म राज्यको कुनै पनि गाउँ मूलभूत सुविधाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने लक्ष्य छ —
९,९०० स्वास्थ्य र वेलनेस केन्द्रहरू, २४×७ बिजुली, स्वच्छ पानी र सरसफाइको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
त्यससँगै कुपोषण, मातृ स्वास्थ्य र डाक्टर–जनसंख्या अनुपातमा सुधार गरिँदैछ।
शासनमा नवप्रवर्तन
GRIT (Gujarat State Institution for Transformation) नीति–निर्माण र दीर्घकालीन योजना निर्माणका लागि स्थापित संस्थान हो।
AI–आधारित ई–गभर्नेन्स, शहरी सेवा क्याडर र डिजिटल जग्गा अभिलेख प्रणालीले प्रशासनलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइरहेका छन्।
क्षेत्रीय सन्तुलन
टियर–२ र टियर–३ सहरहरूमा नयाँ GCC र औद्योगिक हब विकास हुँदैछन्, जसले अहमदाबाद र सूरतको शहरी दबाब घटाउने र गैर–कृषि ग्रामीण आम्दानी बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
राज्यको प्रगति सामाजिक–आर्थिक समीक्षा र ADB समर्थित निगरानी संयन्त्रमार्फत नियमित मापन भइरहेको छ।
निष्कर्ष: गुजरातको अर्को उफ्राइ
“वाइब्रन्ट गुजरात” पछि अब लक्ष्य छ “विकसित गुजरात” — एक यस्तो राज्य जहाँ समानता, नवप्रवर्तन र भविष्य–तयारी तीनै एकसाथ प्रकट हुन्छन्।
यो खाका हरित विकास, डिजिटल शासन र औद्योगिक गतिशीलताको संयोजन हो, जसले गुजरातलाई भारतको आर्थिक मेरुदण्ड र २१औँ शताब्दीको नवप्रवर्तन प्रयोगशाला बनाउनेछ।
यदि यो रोडम्याप लक्ष्यअनुसार अघि बढ्यो भने, २०२९ सम्म गुजरात भारतको अर्को आर्थिक क्रान्तिको नमूना राज्य बन्नेछ —
एक ट्रिलियन–डलर उप–राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, जसले “मेक इन इण्डिया” को भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
तमिलनाडु 2030: १ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र र द्रविड़ मोडेलको समावेशी विकास
भारतका सबैभन्दा औद्योगिक र सामाजिक रूपमा प्रगतिशील राज्यहरूमध्ये एक, तमिलनाडु ले २०३० सम्म १ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बन्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ।
यो दृष्टि मुख्यमन्त्री एम.के. स्टालिन द्वारा प्रस्तुत गरिएको हो, जसलाई राज्यको पहिलो आर्थिक सर्वेक्षण (२०२४–२५) र बजेट २०२५–२६ ले सुदृढ बनाएको छ।
यसको प्रमुख उद्देश्य हो — तेज, दिगो र समावेशी विकास, जसले सामाजिक प्रगति र आर्थिक सशक्तिकरणलाई एकसाथ अघि बढाउँछ।
द्रविड़ अर्थशास्त्र र २१औँ शताब्दीको विकास मोडेल
तमिलनाडुको आर्थिक दृष्टि यसको ऐतिहासिक “द्रविड़ मोडेल” माथि आधारित छ —
एक यस्तो मिश्रण जसमा सामाजिक न्याय, कल्याणकारी नीतिहरू र आर्थिक व्यवहारिकता सँगसँगै अघि बढ्छन्।
यो भारतको राष्ट्रिय दृष्टि “विकसित भारत @2047” सँग जोडिएको छ र समानता–आधारित आधुनिकता को नमूना प्रस्तुत गर्छ।
२०२३–२४ आर्थिक वर्षमा तमिलनाडुको राज्य सकल घरेलु उत्पाद (GSDP) ₹२७.२२ लाख करोड (करिब $३२५ अर्ब) रहेको छ, जुन भारतको GDP को ९.२१% हो।
प्रति व्यक्ति आय ₹२.७८ लाख — जुन राष्ट्रिय औसत भन्दा १.६ गुणा बढी हो।
२०२१–२२ पछि राज्यले निरन्तर ८% भन्दा माथिको वार्षिक वृद्धिदर कायम राखेको छ, विश्व अर्थतन्त्रमा चुनौतीका बावजुद।
अब राज्यको उद्देश्य छ — औद्योगिक विविधीकरण, हरित ऊर्जा रूपान्तरण (Green Transition) र डिजिटल परिवर्तन मार्फत २०३० सम्म १ ट्रिलियन डलर पुग्ने।
दीर्घकालीन दृष्टि २०४७ सम्म ५ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बन्ने रहेको छ — जुन भारतको स्वतन्त्रताको १००औँ वर्षसँग मेल खान्छ।
यस यात्राका तीन आधारस्तम्भ छन् — लचकता (Resilience), समावेशीकरण (Inclusivity) र सततता (Sustainability) — जसका लागि २०२९ सम्म ठोस माइलस्टोनहरू तय गरिएका छन्।
आर्थिक प्रदर्शन र लक्ष्यहरू
विकासको गति
२०२३–२४ मा ₹२७.२२ लाख करोड GSDP (१३.७१% नाममात्रिक वृद्धि, ८.३३% वास्तविक वृद्धि) सहित राज्यले २०२४–२५ का लागि पनि ८% भन्दा माथिको वृद्धि अनुमान गरेको छ।
२०३० सम्म १ ट्रिलियन डलर पुग्न तमिलनाडुले १२–१८% वार्षिक नाममात्रिक वृद्धिदर कायम राख्नु पर्नेछ।
मुख्य इन्धन हुनेछन् — विनिर्माण विस्तार, सेवा क्षेत्रमा नवप्रवर्तन, र पूर्वाधारमा लगानी।
मानव विकास सूचकहरू
-
गरिबी दर: २००५–०६ मा ३६.५४% बाट घटेर १.४३% (भारतमा सबैभन्दा कम)
-
प्रति व्यक्ति आय: देशमा चौथो स्थान
-
मुद्रास्फीति: २०२४–२५ मा ४.८%, आवश्यक वस्तुहरूमा अनुदानद्वारा नियन्त्रण
-
राजस्व स्थिति: २०२५–२६ बजेटमा ₹३.३१ लाख करोड राजस्व प्राप्ति (७५% राज्यका आफ्नै स्रोतहरूबाट) र सामाजिक क्षेत्रमा ₹१.१६ लाख करोड व्यय
तमिलनाडुको वित्तीय मोडेल “कल्याण र अनुशासन” दुवैलाई सन्तुलनमा राख्ने उदाहरण हो।
क्षेत्रगत विकासको परिदृश्य
१. उद्योग र विनिर्माण (GSVA को ३३.३७%)
तमिलनाडुले भारतको विनिर्माण GDP मा ११.९% योगदान दिन्छ र यी क्षेत्रहरूमा अग्रणी छ —
-
अटोमोबाइल र अटो–पार्ट्स निर्माण (“भारतको डेट्र्वाइट”)
-
वस्त्र, जुत्ता, र परिधान उद्योग
-
इलेक्ट्रोनिक्स र सेमीकन्डक्टर उत्पादन (चेन्नई र कोयम्बटुर केन्द्रहरू)
राज्यमा ३५.५६ लाख MSME एकाइहरू छन् (भारतमा दोस्रो स्थान), र यो मोटर–वाहन र लुगा–जुत्ता उत्पादनमा पहिलो स्थानमा छ।
राज्यको औद्योगिक नीति इलेक्ट्रिक भेहिकल (EV), नवीकरणीय ऊर्जा, रसायन, लगिस्टिक्स र रक्षा–उद्योग मा केन्द्रित छ।
२०२५–२६ बजेटमा ₹२७५ करोड औद्योगिक क्षेत्रका छात्र छात्रावासहरूका लागि र १.५ लाख मजदुरहरूको समूह बीमा योजना का लागि छुट्याइएको छ।
२. सेवा क्षेत्र (GSVA को ५३.६३%)
सेवा क्षेत्र तमिलनाडुको अर्थतन्त्रको प्रमुख इन्जिन हो।
सफ्टवेयर निर्यात ₹७४,००० करोड रहेको छ — यद्यपि कर्नाटक (₹४.०४ लाख करोड) र तेलंगानाको तुलनामा कम, तर महामारीपछि ७.९७% वृद्धि भएको छ।
राज्यले अहिले मेडिकल टुरिज्म, फिनटेक, र ट्रान्सपोर्ट सेवाहरू मा केन्द्रित ध्यान दिइरहेको छ।
चेन्नई, मदुरै र कोयम्बटुर अब सेवा–आधारित नवप्रवर्तनका केन्द्रहरू बन्दैछन्।
३. कृषि र सम्बन्धित क्षेत्रहरू (GSVA को करिब १३%)
तमिलनाडु कृषि उत्पादनमा देशकै अगाडि छ —
तेलहन, मूँगफली र ऊखु उत्पादनमा पहिलो;
मकैमा दोस्रो र धानमा तेस्रो स्थानमा।
कृषि ऋण वितरण ₹३.५८ लाख करोड पुगेको छ — भारतमै सबैभन्दा बढी।
प्रमुख पहलहरू —
कृषि मेशिनरीकरण, धानमा ₹१०५ प्रति क्विन्टल बोनस, २८४ विनियमित बजार, १६.३ लाख हेक्टरमा बागवानी विस्तार।
पशुपालन र मत्स्य क्षेत्रले क्रमशः ₹१.३५ लाख करोड र ₹६,८५४ करोड निर्यातमा योगदान दिएका छन्।
पूर्वाधार र हरित विकास
१. यातायात र शहरीकरण
२०२५–२६ मा ६,४८३ किमी सडक सुधार, चेन्नई र कोयम्बटुर मेट्रो विस्तार, र नयाँ हवाईअड्डा निर्माणको योजना छ।
महिलाको नाममा ₹१० लाखसम्मको सम्पत्ति दर्तामा शुल्कमा छुट — महिला सम्पत्ति स्वामित्वमा सशक्तिकरण तर्फको कदम हो।
२. ऊर्जा र दिगोपन
सौर्य र पवन ऊर्जामा लगानी तीव्र रूपमा बढ्दैछ।
राज्यले भू–जल पुनर्भरण र जलवायु–स्मार्ट खेती मार्फत कृषि र वातावरणीय जोखिमहरू घटाउँदैछ।
२०३० सम्म कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य भारतको COP प्रतिबद्धतासँग मेल खान्छ।
३. डिजिटल र वित्तीय समावेशन
तमिलनाडुको क्रेडिट–डिपोजिट अनुपात ११७.७% छ — भारतमा सबैभन्दा माथि।
२०२४ मा ₹२०,१५७ करोड FDI भित्रिएको छ।
UPI प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रमा फैलँदैछ, जसले डिजिटल समानता बढाएको छ।
मानव पूँजी र सामाजिक विकास
शिक्षा
प्राथमिक तहमा ९८.४% सकल नामांकन अनुपात (GER) सहित तमिलनाडु देशमै पहिलो स्थानमा छ।
राज्यमा ५०६ इन्जिनियरिङ कलेज र ४९२ पॉलिटेक्निक संस्थानहरू छन्।
विद्यालय ड्रप–आउट दर देशको सबैभन्दा कम छ।
स्वास्थ्य
जीवन प्रत्याशामा तमिलनाडु देशको तेस्रो स्थानमा छ।
राज्यमा ३६ मेडिकल कलेज, ८,७१३ उप–केन्द्रहरू छन्, र यो मेडिकल टुरिज्म हब बन्दै गएको छ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाहरूमा निरन्तर लगानी भइरहेको छ।
रोजगारी र सीप विकास
श्रम सहभागिता दर (LFPR) ६४.६% छ, जसमा ३३% श्रमिक उद्योग क्षेत्रमा कार्यरत छन्।
राज्यले इन्डस्ट्री ४.०, ग्रामीण उद्यमिता र महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण मा जोड दिइरहेको छ।
बजेट २०२५–२६ मा युवाहरूको रोजगारी र डिजिटल सीप तालिममा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
कल्याणकारी योजना
तमिलनाडुको सामाजिक सुरक्षा नीति यसको आर्थिक दर्शनको आत्मा हो —
-
मुख्यमन्त्री नाश्ता योजना (Chief Minister’s Breakfast Scheme)
-
कलैग्नार महिलर उरिमाई तित्तम (महिला सशक्तिकरण DBT योजना)
-
₹३,६०० करोडको कल्याणकारी अनुदान प्याकेज
यो दर्शन यस विचारमा आधारित छ कि आर्थिक वृद्धि त्यतिबेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ जब त्यसले सामाजिक गरिमा सुनिश्चित गर्छ।
मुख्य चुनौतीहरू
राज्यको उपलब्धिहरू प्रभावशाली भए पनि केही चुनौतीहरू अझै बाँकी छन् —
-
शिक्षित बेरोजगारी: स्नातकोत्तर तहमा ११.६% र महिलाहरूमा करिब २०%।
-
जलवायु जोखिम: तापक्रम वृद्धि (+०.६८°C प्रति शताब्दी), बारम्बार आउने चक्रवात र भू–जल घट्दै जानु।
-
प्रविधि अन्तराल: सफ्टवेयर निर्यात कर्नाटक र तेलंगानाभन्दा कम; नवप्रवर्तन र GCC लगानी तीव्र पार्नुपर्ने आवश्यकता।
शासन र कार्यान्वयन संरचना
कार्यान्वयनका लागि राज्यले सिंगल–विन्डो क्लियरेन्स प्रणाली, नीतिगत समायोजन (Policy Convergence) र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) को प्रयोग गरिरहेको छ।
राज्य योजना आयोग निगरानी गर्दैछ, र आर्थिक सर्वेक्षणका नतिजाहरूमा सार्वजनिक छलफल को परम्परा सुरु गरिएको छ — जुन द्रविड़ शासन मोडेलको पारदर्शिताको चिन्ह हो।
बजेट २०२५–२६ मा शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृति क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइएको छ — कुनै नयाँ कर बिना।
वैश्विक अस्थिरताको बीचमा पनि तमिलनाडुले स्थिरता र लगानी वृद्धि कायम राखेको छ।
निष्कर्ष: भारतको नयाँ आर्थिक युगको दक्षिणी खाका
तमिलनाडुको १ ट्रिलियन डलर रोडम्याप केवल आर्थिक लक्ष्य होइन —
यो आत्मविश्वास, समानता र सामाजिक गरिमा को घोषणापत्र हो।
यसले प्रमाणित गर्छ कि औद्योगिकीकरण र सामाजिक न्याय एकसाथ सम्भव छन्।
यदि यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने, “द्रविड़ मोडेल २.०” भारतको सबैभन्दा सफल र दोहोर्याउन सकिने विकास खाका बन्न सक्छ —
र प्रमाणित गर्न सक्छ कि तमिलनाडुमा आर्थिक विकास केवल आँकडाको कुरा होइन, यो नैतिकता र मानव गरिमाको विषय पनि हो।
The Banyan Revolt (novel)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/हिन्दी) (free)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/नेपाली) (free)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/मैथिलि) (free)
Gen Z Kranti (novel)
Madhya York: The Merchant and the Mystic (novel)
Side Hustles That Work In 2025
Frugal Living Tips That Work
The AI Marketing Revolution: How Artificial Intelligence is Transforming Content, Creativity, and Customer Engagement
100 Questions That Lead To Understanding
The Convergence Age: Ten Forces Reshaping Humanity’s Future
Kalkiism: The Economic And Spiritual Blueprint For An Age Of Abundance
The Last Age: Lord Kalki, Prophecy, and the Final War for Peace
The Banyan Revolt (novel)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/हिन्दी) (free)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/नेपाली) (free)
जेन जी क्रान्ति (उपन्यास/मैथिलि) (free)
Gen Z Kranti (novel)
Madhya York: The Merchant and the Mystic (novel)
Side Hustles That Work In 2025
Frugal Living Tips That Work
The AI Marketing Revolution: How Artificial Intelligence is Transforming Content, Creativity, and Customer Engagement
100 Questions That Lead To Understanding
The Convergence Age: Ten Forces Reshaping Humanity’s Future
Kalkiism: The Economic And Spiritual Blueprint For An Age Of Abundance
The Last Age: Lord Kalki, Prophecy, and the Final War for Peace
