Pages

Showing posts with label War. Show all posts
Showing posts with label War. Show all posts

Thursday, October 02, 2025

ट्रम्प र हेगसेथको क्वान्टिको भाषण: सैन्य पुनर्संरचना वा राजनीतिक दाँव?

Trump and Hegseth at Quantico: A Military Reset or a Political Gamble?



ट्रम्प र हेगसेथको क्वान्टिको भाषण: सैन्य पुनर्संरचना वा राजनीतिक दाँव?

३० सेप्टेम्बर २०२५ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र युद्ध सचिव पिट हेगसेथले भर्जिनियाको मरीन कोर्प्स बेस क्वान्टिको मा करिब ८०० जना अमेरिकी जनरल, एडमिरल र वरिष्ठ अधिकारीलाई सम्बोधन गरे। यो कार्यक्रम असामान्य र आकस्मिक थियो—कमाण्डरहरूलाई विश्वभरबाट अति कम समयको सूचना दिई बोलाइएको थियो। प्रशासनले यसलाई “रीसेट” भनेर प्रस्तुत गर्‍यो—योग्यता, कठोरता र युद्ध-तत्परतामा आधारित नयाँ सैन्य संस्कृतिको सुरुवातको रूपमा।

तर, यी भाषणहरूले जसरी तालियाँ पाएका थिए, त्यति नै आशंका पनि जन्माए—यसले देखाउँछ कि अमेरिकाको राजनीति कति ध्रुवीकृत भइसकेको छ र यसले अमेरिकी नागरिक–सैन्य सम्बन्धको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।


हेगसेथको भाषण: “योद्धा भावनाको पुनरागमन”

फक्स न्युज होस्ट र इराक युद्धका अनुभवी सैनिक रहेका हेगसेथले करिब ४५ मिनेटको भाषण दिए, जुन आंशिक रूपमा घोषणापत्र र आंशिक रूपमा आदेश थियो। उनका मुख्य बुँदा:

  • योग्यता र मापदण्ड: पदोन्नति र मूल्याङ्कन पूर्णत: योग्यता-आधारित हुने। जात र लिङ्गलाई आधार नबनाइने। नयाँ निर्देशनअनुसार पुरुष मापदण्डमा आधारित लिङ्ग-निरपेक्ष शारीरिक परीक्षण (पीटी), दैनिक अनिवार्य व्यायाम, र कडाइका ग्रुमिङ नियम (छोटो कपाल, दाह्री निषेध—धार्मिक वा स्वास्थ्य कारण बाहेक) लागू हुने।

  • योद्धा भावना: हेगसेथले भने कि सेना “योद्धा भावना” मा फर्किनुपर्छ र “वोक विचलनहरू”—जस्तै डीईआई (विविधता, समानता, समावेशन) कार्यालय, जलवायु परिवर्तन प्राथमिकता, र पहिचान-आधारित कार्यक्रम—हटाउनुपर्छ। उनले प्रशिक्षणमा “शार्क अट्याक” जस्ता पुराना तरिकाहरू पुनः ल्याउनुपर्ने बताए, जुन पहिले दुव्र्यवहार मान्दै हटाइएका थिए।

  • निर्देशन र बर्खास्तगी: उनले १० नयाँ सुधार घोषणा गरे—अनावश्यक तालिम कम गर्ने, उजुरी प्रक्रियालाई छोट्याएर “तुच्छ उजुरी” रोक्ने, र असक्षम अधिकृतलाई चाँडै हटाउने। उनले संयुक्त चीफ्स अध्यक्षसहित वरिष्ठ नेतृत्वलाई बर्खास्त गरेको सन्दर्भ दिँदै भने, परिवर्तनसँग असहज हुनेहरूले “पद छोड्नुपर्छ।”

हेगसेथले जर्ज सी. मार्शल जस्ता ऐतिहासिक व्यक्तित्वलाई उद्धृत गर्दै भने, सेना १९९० को दशकजस्तै “पुराना मानक” मा फर्किनुपर्छ, जहाँ आराम र नौकरशाही नभई युद्ध तयारी प्राथमिकता हुन्थ्यो।


ट्रम्पको भाषण: “डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स होइन, डिपार्टमेन्ट अफ वार”

राष्ट्रपति ट्रम्पको करिब एक घण्टा लामो भाषण सधैंझैं मिश्रित थियो—प्रशंसा, गुनासो र दृष्टिकोण मिसिएको। मुख्य बुँदा:

  • योग्यता र सुरक्षा: ट्रम्पले फेरि दोहोर्‍याए कि सेना “राजनीति होइन, योग्यता” मा आधारित हुनुपर्छ। उनले भने कि सेनाको काम “राष्ट्रको सुरक्षा गर्नु हो, भावनाको होइन।” उनले परमाणु प्रतिरोध, एक “गोल्डेन डोम” मिसाइल शील्ड, र १९ नयाँ नौसेना जहाज मा लगानीको घोषणा गरे।

  • इतिहासको हवाला: ट्रम्पले पटक–पटक जनरल प्याटन र म्याकआर्थर लाई उद्धृत गरे, र उनीहरूको “निर्भीक योद्धा भावना” तर्फ फर्कन आह्वान गरे। उनले यहाँसम्म भने कि डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सको नाम परिवर्तन गरी फेरि डिपार्टमेन्ट अफ वार राखिनुपर्छ, किनकि अहिलेको नाम “कमजोरी” को प्रतीक हो।

  • घरेलु तैनाती: सबैभन्दा विवादास्पद रूपमा, ट्रम्पले अमेरिकी सहरहरू—जस्तै शिकागो र पोर्टल्यान्ड—लाई “प्रशिक्षण मैदान” को रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सुझाए। यसले तुरुन्तै पोजे कोमिटाटस एक्ट (सेनालाई घरेलु प्रहरी कार्यमा रोक्ने कानून) को उल्लङ्घन हुने चेतावनी जन्मायो।

  • पक्षपाती टिप्पणीहरू: ट्रम्पले डेमोक्र्याट, नाटो र मिडियामाथि प्रहार गरे। उनले आप्रवासनका तथ्याङ्क बढाइचढाइ गरे, नाटो खर्चलाई आफ्नो श्रेय दिए (जबकि लक्ष्य २००६ मा तय भएको थियो), र “सात युद्धको समाधान” को दाबी गरे—तर धेरै संघर्ष अझै जारी छन्।


चार मोर्चाबाट आलोचना

१. रणनीतिक जोखिम

  • स्रोत र समयको बर्बादी: आलोचकहरूले भने, सबै शीर्ष कमाण्डरलाई एउटै स्थानमा जम्मा गर्नु “अक्षम्य रणनीतिक जोखिम” हो।

  • पुरानो युद्ध दृष्टिकोण: अर्थशास्त्री पल क्रुगम्यान ले भने, शारीरिक कठोरतामाथि जोडले आधुनिक युद्ध (ड्रोन, एआई, साइबर) को प्रवृत्तिलाई बेवास्ता गर्छ।

  • समर्थन: नेशनल रिभ्यूArmy.mil ले यसलाई “तत्परता बढाउने आवश्यक कदम” भने।

२. सांस्कृतिक र जनशक्ति असर

  • एण्टी-डीईआई: पहिचान–आधारित कार्यक्रम र कार्यालय हटाउँदा महिला, अल्पसंख्यक र साइबर–बुद्धिजीवी प्रतिभाहरूलाई बाहिर धकेल्न सक्छ।

  • उत्पीडनको पुनरागमन?: “शार्क अट्याक” जस्ता तरिकाले विषाक्त नेतृत्व र नैतिक उल्लङ्घन बढ्न सक्ने चेतावनी दिइयो।

  • समर्थन: समर्थकहरू भन्छन्—यसले “अनुशासन र कठोरता” लाई पुनःस्थापित गर्छ।

३. राजनीतिक र संवैधानिक आयाम

  • सैन्यको राजनीतिकरण: आलोचकहरूले भने, ट्रम्पले सेनालाई पार्टी राजनीतिमा तानिरहेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार, भाषणको बेला जनरलहरू प्राय: मौन थिए।

  • घरेलु तैनाती: अमेरिकी सहरमा सेना पठाउने कुरा लोकतन्त्रका लागि प्रत्यक्ष खतरा भनियो।

  • समर्थन: केही दक्षिणपन्थी आवाजले यसलाई “आन्तरिक सुरक्षासँग लड्ने उपाय” का रूपमा प्रस्तुत गरे।

४. तथ्य-जाँच र असंगति

  • गलत दाबीहरू: ट्रम्पले युक्रेन सहयोग, आप्रवासन र नाटो खर्चबारे आँकडा बढाइचढाइ गरे।

  • ऐतिहासिक त्रुटि: उनले घटनाको मिति गडबड पारे र इरानको परमाणु कार्यक्रम “ध्वस्त पारेको” दाबी गरे।

  • समर्थन: दक्षिणपन्थी मिडियाले यस्ता तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै “ठूलो दृष्टि” मा जोड दिए।


व्यापक परिप्रेक्ष्य: सुधार कि पतन?

समर्थकका लागि क्वान्टिको भाषण आवश्यक सांस्कृतिक पुनर्संरचना हो—नौकरशाही हटाएर कठोरता ल्याउने र चीन, रूस वा इरानजस्ता खतरा सामना गर्ने तयारी।

तर आलोचकका लागि यसमा तीन खतरा छन्:

  1. २१औँ शताब्दीमा २०औँ शताब्दीको युद्ध दृष्टिकोण।

  2. भर्ती संकट, यदि महिला, अल्पसंख्यक र साइबर प्रतिभाहरू बाहिर धकेलिन्छन् भने।

  3. लोकतान्त्रिक मान्यताको क्षरण, जब सेना राजनीति र घरेलु प्रहरी भूमिकामा घसीटिन्छ।


निष्कर्ष: मौन सेनापति

सबैभन्दा महत्वपूर्ण दृश्य ट्रम्पको आक्रामकता वा हेगसेथको आदेश होइन, बरु जनरलहरूको मौनता थियो। प्रतिवेदनअनुसार, हल “सुस्त” देखिन्थ्यो र तालियाँ निकै कम बजाइयो।

क्वान्टिको भाषण अमेरिकी सेनाका लागि नयाँ प्रयोगको सुरुवात हुन सक्छ—वा संवैधानिक संकटको प्रस्तावना। यसको परिणाम अन्ततः उनी अधिकारीहरूको प्रतिक्रियामा निर्भर गर्नेछ, जो त्यहाँ चुपचाप बसिरहेका थिए।




क्वान्टिको भाषण: ट्रम्प, हेगसेथ र अमेरिकाको सैन्य आत्मा माथि संघर्ष


क्वान्टिकोमा भेला

३० सेप्टेम्बर २०२५ को बिहान, भर्जिनियाको मरीन कोर्प्स बेस क्वान्टिको असामान्यरूपमा तनावपूर्ण थियो। एफबीआई अकादेमी र मरीन प्रशिक्षण केन्द्रहरूको घर मानिने यो बेसमा त्यो दिन एक असाधारण जमघट थियो। आकस्मिक आदेशपछि ८०० भन्दा बढी जनरल, एडमिरल र वरिष्ठ अधिकारीहरू—अमेरिकी सैन्य नेतृत्वको शीर्ष तह—विश्वका विभिन्न कुनाबाट यहाँ बोलाइएका थिए।

मञ्चमा दुई अनुहार थिए: राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प, दोस्रो कार्यकालमा पनि उस्तै आक्रामक शैलीमा, र युद्ध सचिव पिट हेगसेथ, फक्स न्युजबाट पेन्टागन सुधारक बनेका व्यक्ति।

यो साधारण ब्रीफिङ थिएन। यो एक घोषणा पत्र थियो: अमेरिकी सेना अब विविधता, समानता, जलवायु नीति जस्ता “विचलनहरू” लाई छेउमा राखेर पुनः एक “योद्धा संस्कृतिमा” फर्किनेछ। पदोन्नति योग्यता-आधारित हुने। तालिम अझ कठोर हुने। मापदण्ड अझ कडा हुने। र अमेरिका, ट्रम्पका शब्दमा, “चिन्ताको होइन, योद्धाहरूको राष्ट्र” बन्नेछ।

कतिपयका लागि यो वर्षौँको नौकरशाहीपछि ताजा हावा थियो। अरूका लागि यो खतरनाक राजनीतिकरण थियो, जसले सैन्य संस्थालाई गैर–पक्षपातीपनको परम्पराबाट विचलित गर्‍यो।

“क्वान्टिको भाषण” भनेर चर्चित यी अभिव्यक्तिहरू सम्भवतः अमेरिकी नागरिक–सैन्य सम्बन्धमा निर्णायक मोड बन्न सक्छन्। तर किन, भनेर बुझ्न हामीलाई इतिहासमा फर्कनै पर्छ—ट्रम्पले स्मरण गरेका जनरलहरू, उनले उपेक्षा गरेका सिद्धान्तहरू, र अघिल्ला शताब्दीयौँदेखि दोहोरिएका नागरिक–सैन्य टकरावहरूतर्फ।


योद्धा भावना र पैटनको छायाँ

ट्रम्पले आफ्नो भाषणमा जनरल जर्ज एस. पैटन को नाम लिनु संयोग थिएन। द्वितीय विश्वयुद्धका flamboyant कमाण्डर पैटन रूढीवादी वृत्तमा “कठोर सैन्य नेतृत्व” का प्रतीक मानिन्छन्।

पैटन शारीरिक कठोरताको पक्षधर थिए, कमजोरीलाई घृणा गर्थे र बारम्बार नागरिक नेतृत्वसँग ठोक्किन्थे। युद्धमा ट्रमाटाइज भएका सैनिकलाई चड्कन हानेको काण्डले उनको करियर करिब समाप्त गर्‍यो तर “कुनै बहाना स्वीकार नगर्ने” छविलाई स्थायी बनायो।

हेगसेथका “पुरुष मापदण्ड” मा आधारित लिङ्ग–निरपेक्ष पीटी परीक्षणहरू पैटनकै सोचको प्रतिध्वनि जस्ता लाग्छन्। द्वितीय विश्वयुद्धमा पैटनले सैनिकहरूलाई कठोर मार्च, चिसो पानीमा स्नान र निरन्तर अभ्यास गराउँथे—उनको विश्वास थियो सहनशीलता र बलकै कारण युद्ध जितिन्छ।

तर तुलना अधूरी छ। पैटनको युग ट्यांक, तोप र पैदल सेनाको थियो। आज युद्ध ड्रोन, स्याटेलाइट र साइबर आक्रमणद्वारा निर्णायक हुन्छ। अर्थशास्त्री पल क्रुगम्यान भन्छन्, “आज उभिएको मांसपेशी भन्दा चपल बुद्धि बढी महत्त्वपूर्ण छ।” युक्रेनले सस्तो ड्रोन प्रयोग गरेर रुसी ट्यांकलाई पस्त पार्नु यसको उदाहरण हो। यस दृष्टिले हेगसेथका “पैटन-शैली सुधार” नॉस्टाल्जिया मात्रै देखिन्छ।


शीतयुद्धका पाठ: मांसपेशी होइन, निरोध

यदि पैटन ट्रम्प–हेगसेथको सोचमा छाए, भने शीतयुद्धका पाठ ठीक विपरीत देखिन्छन्।

१९४७ देखि १९९१ सम्म, अमेरिकी सेनाको मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष युद्ध नभई निरोध (deterrence) थियो। परमाणु रणनीति, खुफिया प्रभुत्व, र नाटो जस्ता गठबन्धनले मात्र होइन, प्रविधिले पनि निर्णायक भूमिका खेले।

१९५० को दशकमा राष्ट्रपति आइजनहावर (स्वयं पाँच–तारे जनरल) ले जनशक्ति भन्दा प्रविधिमा जोड दिए। उनले परमाणु शस्त्रमा लगानी बढाए र “सैन्य–औद्योगिक कॉम्प्लेक्स” प्रति चेतावनी दिए।

१९६२ को क्युबा मिसाइल संकट मा राष्ट्रपति केनेडीले जनरलहरूको आक्रमणको माग अस्वीकार गरी नाकाबन्दी रोजे—र संसारलाई परमाणु युद्धबाट जोगाए।

तर ट्रम्पको क्वान्टिको भाषण उल्टो थियो। उनले अमेरिकी शहरलाई “प्रशिक्षण मैदान” को रूपमा प्रयोग गर्न सुझाए—जसले संयमभन्दा बढी अधिनायकवादको आभास दियो।


अमेरिकी इतिहासका नागरिक–सैन्य टकराव

नागरिक नेतृत्व र जनरलबीचको खिचातानी अमेरिकाको इतिहास जत्तिकै पुरानो छ।

  • लिन्कन बनाम म्याक्लेलन: गृहयुद्धमा जनरल म्याक्लेलन राष्ट्रपति लिन्कनका आदेश नमान्दै बारम्बार ढिलाइ गर्थे। अन्ततः लिन्कनले उनलाई बर्खास्त गरे—नागरिक सर्वोच्चता देखाउँदै।

  • ट्रुमान बनाम म्याकआर्थर: १९५१ मा राष्ट्रपति ट्रुमानले कोरिया युद्धमा आफ्नो नीति सार्वजनिक रूपमा चुनौती दिने जनरल म्याकआर्थरलाई हटाए। यसले “अमेरिकामा नीति राष्ट्रपति तय गर्छन्, जनरल होइन” भन्ने परम्परा दृढ गर्‍यो।

  • भियतनाम र पछिल्लो युग: भियतनाममा नागरिक नेताहरू (जोनसन, म्याकनामारा) ले रणनीति माइक्रो–म्यानेज गरे—र विनाशकारी नतिजा भोगे। त्यसपछि “पावेल सिद्धान्त” आयो: स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य बिना कहिल्यै युद्ध नगर्नु।

यस पृष्ठभूमिमा, क्वान्टिको भाषणले फेरि सोधेको छ: के ट्रम्प साँच्चै सेनालाई युद्ध–तत्पर बनाइरहेका छन्, वा यसलाई दलगत रंगमा रंगाइरहेका छन्?


विविधता र आधुनिक सेना

क्वान्टिको भाषणमा हेगसेथले विविधता, समानता, समावेशन (DEI) लाई “वोक विचलन” भन्दै हटाउने घोषणा गरे।

तर आलोचकहरू भन्छन्: यसले महिला, अल्पसंख्यक, साइबर वा खुफिया क्षेत्रका प्रतिभालाई हतोत्साहित गर्नेछ। आजको युद्ध गोली–बारुदभन्दा बढी एल्गोरिद्म र एआई बाट जितिन्छ।

इतिहासले पनि यही भन्छ। १९४८ मा राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमान ले अमेरिकी सेनाको जातीय विभाजन अन्त्य गरे। धेरै जनरलहरूको विरोध हुँदाहुँदै पनि, यस निर्णयले सेनालाई बलियो बनायो—प्रतिभाको दायरा बढायो। आलोचकका अनुसार, हेगसेथको सुधारले त्यो उपलब्धि उल्ट्याउने खतरा छ।


घरेलु तैनातीको प्रश्न

ट्रम्पको सबैभन्दा विवादास्पद सुझाव थियो—“अमेरिकी शहरहरूलाई सैनिकहरूको प्रशिक्षण मैदान” बनाउने।

यसले तुरुन्तै Posse Comitatus Act (१८७८) को उल्लङ्घन हुने चेतावनी जन्मायो, जसले संघीय सेनालाई घरेलु कानून कार्यान्वयनमा रोक्छ।

इतिहास चेतावनी दिन्छ:

  • १९३२, जनरल म्याकआर्थरले वाशिङ्टनमा प्रदर्शनरत प्रथम विश्वयुद्धका सैनिक (Bonus Army) माथि आक्रमण गरे—राष्ट्र आक्रोशित भयो।

  • १९७०, Kent State University मा नेशनल गार्डको गोलीबाट विद्यार्थी मरे, जसले भियतनाम विरोधलाई थप भड्कायो।

यसैले आलोचकहरूले ट्रम्पको भनाइलाई लोकतन्त्रको आत्मामाथि प्रहार भने।


तथ्य–जाँच र बयानबाजी

भाषणपछि तथ्य–जाँचकर्ताले ट्रम्पका धेरै दाबीलाई असत्य प्रमाणित गरे। उनले युक्रेन सहयोग रकम बढाएर बताए, आप्रवासी संख्या दोब्बर गरे, र नाटो खर्च आफ्नो श्रेयमा लाए।

शीतयुद्धताका केनेडीदेखि रीगनसम्मका राष्ट्रपति सूचनामूलक ब्रीफिङमा भर पर्थे। ट्रम्पको तथ्यप्रतिको बेवास्ता त्यस परम्परासँग ठोक्किन्छ।


सभागारको मौनता

क्वान्टिकोको निर्णायक दृश्य सम्भवतः भाषण नभई दर्शकहरूको मौन प्रतिक्रिया थियो। रिपोर्टअनुसार, जनरलहरू शान्त थिए, तालियाँ कम बजाइयो।

मौनता अर्थपूर्ण हुन्छ—आदर, डर, असहमति वा मौन प्रतिरोध।

इतिहासमा, जनरलहरूको प्रतिक्रिया निर्णायक भएको छ। ट्रुमानले म्याकआर्थरलाई हटाउँदा, Joint Chiefs ले समर्थन गरे। निक्सनको वॉटरगेट संकटमा, सैन्य नेतृत्वले परमाणु आदेश सुरक्षित गर्न अतिरिक्त संयन्त्र बनाए।

क्वान्टिकोको मौनता सन्देश दिन्छ: शीर्ष अधिकारीहरू सोचमा छन्—मान्ने, मौन प्रतिरोध गर्ने वा समय पर्खने?


दाँवमा के छ

क्वान्टिको भाषण केवल सैन्य संस्कृति होइन, अमेरिकी लोकतन्त्रको आत्मा सम्बन्धी हो।

  • समर्थकहरूका लागि, ट्रम्प–हेगसेथ नौकरशाही काटिरहेका छन्, अनुशासन फर्काइरहेका छन्, र चीन–रूस जस्ता शक्तिसँग टक्करको तयारी गर्दैछन्।

  • आलोचकहरूका लागि, उनीहरू सेना राजनीतिकरण गर्दैछन्, विविधता नष्ट गर्दैछन्, र घरेलु तैनातीमार्फत अधिनायकवादको बाटो खोल्दैछन्।

तर सबै मान्छन्—यो साधारण भाषण थिएन।


निष्कर्ष: अमेरिका चौराहेमा

क्वान्टिको भाषणले सम्झाउँछ: अमेरिका सधैं सैन्य शक्ति, नागरिक नियन्त्रण र लोकतान्त्रिक मूल्यबीच सन्तुलन खोज्दै आएको छ।

पैटनले कठोरतालाई प्राथमिकता दिए। ट्रुमानले सीमारेखा कोरे। शीतयुद्धले संयम माग्यो। भियतनामले अहंकारको मूल्य देखायो।

अब २०२५ मा प्रश्न फेरि त्यही हो: के ट्रम्प–हेगसेथको “योद्धा संस्कृति” सेना बलियो बनाउनेछ, वा संविधानका मानक कमजोर पार्नेछ?

क्वान्टिकोका जनरलहरूको मौनता नै निर्णायक हुन सक्छ। त्यस मौनतामा एउटा पुरानो प्रश्न गुञ्जन्छ—
सेना संविधानको सेवा गर्नेछ, वा आदेश दिने व्यक्तिको?




क्वान्टिको भाषण: ट्रम्प, हेगसेथ र अमेरिकाको सैन्य आत्मा माथि संघर्ष


क्वान्टिकोमा सभा

३० सेप्टेम्बर २०२५ को बिहान, भर्जिनियाको मरीन कोर्प्स बेस क्वान्टिको असामान्य गतिविधिले भरिएको थियो। एफबीआई अकादेमी र मरीन प्रशिक्षण केन्द्रहरूको घर मानिने यो बेस त्यस दिन एक असाधारण जमघटको गवाह बन्यो। आकस्मिक आदेशपछि, ८०० भन्दा बढी जनरल, एडमिरल र वरिष्ठ अधिकारीहरू—अमेरिकाको उच्चतम सैन्य नेतृत्व—विश्वका विभिन्न भागबाट यहाँ बोलाइएका थिए।

मञ्चमा दुई अनुहार थिए: राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प, आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा पनि उस्तै आक्रामक, र युद्ध सचिव पिट हेगसेथ, फक्स न्युजबाट पेन्टागन सुधारक बनेका व्यक्ति।

यो साधारण ब्रीफिङ थिएन। यो एउटा घोषणापत्र थियो: अमेरिकी सेना अब विविधता, समानता, जलवायु नीति जस्ता “विचलन” हटाएर पुनः “योद्धा संस्कृतिमा” फर्किनेछ। पदोन्नति योग्यता–आधारित हुने। तालिम अझ कठोर हुने। मापदण्ड अझ कडा हुने। र अमेरिका, ट्रम्पका शब्दमा, “चिन्ताको होइन, योद्धाहरूको राष्ट्र” बन्नेछ।

कतिपय अधिकारीहरूका लागि यो नौकरशाहीले भरिएका वर्षपछि ताजा हावा थियो। तर अरूका लागि, यो खतरनाक राजनीतिकरण थियो जसले सेनालाई उसको परम्परागत गैर–पक्षपाती भूमिका बाट हटायो।


१. पैटन र कठोरताको पूजा

जब ट्रम्प र हेगसेथले जनरल जर्ज एस. पैटन को नाम उच्चारे, उनीहरूले केवल द्वितीय विश्वयुद्धको एक रंगीन कमाण्डरलाई सम्झेका थिएनन्। उनीहरूले त्यो अमेरिकी प्रतीकलाई स्मरण गरे जसलाई कठोरता, अनुशासन र निडरताको पर्यायका रूपमा मानिन्छ।

पैटनले सैनिकहरूको शारीरिक सहनशीलतामा जोड दिएका थिए। १९४४ मा उनको “थर्ड आर्मी” ले फ्रान्समा तीव्र गतिमा आक्रमण गर्‍यो। उनले लामो मार्च, चिसो पानीमा स्नान र कठोर अनुशासन अनिवार्य गरे। उनको भनाइ थियो: “थकाइले हामी सबैलाई कायर बनाउँछ।”

तर पैटन विवादित पनि थिए। सिसिलीमा युद्ध–आघात (shell-shock) भोगेका एक सैनिकलाई थप्पड हानेको घटनाले देखायो कि उनको अन्धाधुन्ध कठोरता कति खतरनाक हुन सक्छ।

हेगसेथको “पुरुष मापदण्डमा आधारित लिङ्ग–निरपेक्ष पीटी टेस्ट” र “अनिवार्य दैनिक व्यायाम” पैटनकै दर्शनको प्रतिध्वनि थिए। तर आलोचकहरू भन्छन्—आज युद्धको स्वरूप फरक छ। आज युद्ध ड्रोन, साइबर आक्रमण र एआईले जितिन्छ। युक्रेनले रूसविरुद्ध प्रविधि प्रयोग गरेर प्रतिरोध गरेको उदाहरण छ।

यसरी पैटनको आत्मा प्रेरणादायी पनि छ, खतरनाक पनि। कठोरता जरुरी छ, तर अनुकूलन बिना यो अतीतको मात्र सम्झना रहन्छ।


२. ट्रुमान बनाम म्याकआर्थर: नागरिक सर्वोच्चताको परीक्षा

१९५१ मा राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमान र जनरल डगलस म्याकआर्थर बीचको टकराव अमेरिकी नागरिक–सैन्य सम्बन्धको निर्णायक क्षण थियो।

कोरिया युद्धमा म्याकआर्थरले चीनमाथि आक्रमण गरी विजय प्राप्त गर्नुपर्ने मान्थे, यहाँसम्म कि परमाणु हतियारको प्रयोगसम्म सोचिरहेका थिए। ट्रुमानले यसको विपरीत संयम अपनाए—उनी विश्वयुद्ध III को जोखिम लिन चाहँदैनथे।

जब म्याकआर्थरले खुलेआम राष्ट्रपति नीतिको आलोचना गर्न थाले, ट्रुमानले ऐतिहासिक निर्णय लिए: उनले अमेरिका कै सबैभन्दा लोकप्रिय जनरललाई बर्खास्त गरिदिए।

सुरुमा म्याकआर्थरलाई जनताले भव्य स्वागत गरे, तर इतिहासले ट्रुमानलाई सही ठहर गर्‍यो। यस निर्णयले प्रमाणित गर्‍यो कि अमेरिकामा नीति बनाउने अधिकार नागरिक नेतृत्वसँग छ, जनरलसँग होइन।

क्वान्टिकोमा पनि यही प्रश्न गुञ्जियो—के आजका जनरलहरू संविधानको पक्षमा उभिन्छन् वा मौन बस्छन्?


३. शीतयुद्ध: बुद्धि बनाम मांसपेशी

शीतयुद्ध पैटन–शैलीको साहसिकताको युग थिएन। यो निरोध (deterrence), कूटनीति र प्रविधि–श्रेष्ठताको युग थियो।

नाभिकीय हतियारको युगमा युद्धको लक्ष्य लड्नु होइन, टार्नु थियो। राष्ट्रपति आइजनहावरले परमाणु क्षमता मजबुत पारे र “सैन्य–औद्योगिक कॉम्प्लेक्स” को खतराबारे सचेत गरे।

१९६२ को क्युबा मिसाइल संकटमा राष्ट्रपति केनेडीले जनरलहरूको सुझाव (हवाई आक्रमण, आक्रमण) अस्वीकार गरी नाकाबन्दी रोजे—र विश्वलाई परमाणु युद्धबाट जोगाए।

क्वान्टिको भाषणमा ट्रम्प–हेगसेथले शारीरिक कठोरतालाई पुनः महिमामण्डन गरे। आलोचकहरू भन्छन्, यसले भविष्यका युद्धका वास्तविक क्षेत्र—साइबर, अन्तरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता—लाई बेवास्ता गर्छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा, ट्रम्पको “गोल्डेन डोम मिसाइल शील्ड” पनि शीतयुद्धको “स्टार वॉर्स प्रोजेक्ट” जस्तै नारा मात्रै देखिन्छ।


४. बोनस आर्मी, १९३२: जब सेना जनतासँग भिड़्यो

१९३२ को गर्मीमा वाशिंगटन डी.सी. मा हजारौँ प्रथम विश्वयुद्धका दिग्गज—बोनस आर्मी—तिनलाई वचन दिइएको बोनस माग्न पुगे। उनीहरूले टेन्टहरू बनाए, गीत गाए, र महामन्दीको दुःखमा राहत खोजे।

सरकारको प्रतिक्रिया निर्दयी थियो। राष्ट्रपति हर्बर्ट हूभरको आदेशमा जनरल म्याकआर्थरले ट्यांक, घोडसवार र आँसु ग्याससहित निहत्था दिग्गजहरूलाई आक्रमण गरे। परिवारहरूलाई खदे्र्दा तिनका झुपडीहरू जलाइयो। राष्ट्र स्तब्ध भयो।

यस घटनाले सेनाप्रतिको विश्वास गम्भीर रूपमा हल्लायो। हूभरको हार निश्चित गर्‍यो र फ्र्याङ्कलिन डी. रूजवेल्टले वेटरन्ससँग अलग व्यवहार गर्ने बाटो रोजे।

क्वान्टिकोमा ट्रम्पले अमेरिकी शहरहरूलाई “प्रशिक्षण मैदान” भन्नु—ठीक यसै अँध्यारो अध्यायको सम्झना हो। इतिहासले देखाउँछ, सेना बलबाट मात्र होइन, संयमबाट पनि वैध हुन्छ।


५. केन्ट स्टेट, १९७०: घरेलु सैन्यकरणको मूल्य

४ मे १९७०, ओहायोको केन्ट स्टेट युनिभर्सिटीमा, वियतनाम युद्धविरुद्ध प्रदर्शनरत विद्यार्थीहरूमाथि नेशनल गार्डले गोली चलायो। चार जना मरे, नौ जना घाइते भए। एउटा तस्बिर—एक युवती रोँदै शवमाथि घुँडामा बसेको—सारा अमेरिकामा प्रतिध्वनित भयो।

यो घटना युद्धविरोधको प्रतीक बन्यो र सरकारप्रतिको अविश्वास गहिरियो। जवान गार्डहरू स्वयं अपरिपक्व थिए, तर उनीहरूलाई घरेलु भूमिकामा पठाउँदा त्रासदी भयो।

क्वान्टिकोमा ट्रम्पको “शहरहरूलाई प्रशिक्षण मैदान” भन्ने विचारले तुरुन्तै आलोचकलाई केन्ट स्टेट सम्झाइदियो। Posse Comitatus Act त्यही खतरा टार्न बनाइएको थियो।

केन्ट स्टेटले देखाउँछ कि घरेलु तैनाती अप्रत्याशित र विनाशकारी परिणाम ल्याउन सक्छ—सरकार अनुशासन देखाउन चाहन्थी, तर उसले विद्रोहलाई अझ भड्काइदियो।


६. इराक र अफगानिस्तान: सुधार, थकाइ र आधुनिक सेना

९/११ पछि सुरु भएका युद्धहरूले अमेरिकी सेनालाई गहिरो रूपमा बदलिदिए।

सुरुवातमा “शक एण्ड ओ” ले अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन गर्‍यो। तर समयसँगै स्पष्ट भयो—युद्ध केवल ताकतले होइन, संस्कृतिको ज्ञान, भाषाको समझ र स्थानीय समर्थन जितेर मात्र सम्भव हुन्छ।

जनरल डेविड पेट्रेयसको नेतृत्वमा “काउण्टर–इन्सर्जेन्सी” सिद्धान्त आयो—जनतालाई सुरक्षित राख्ने, “दिल र दिमाग जित्ने” रणनीति। सैनिक केवल योद्धा मात्र नभई कूटनीतिज्ञ र सहयोगी कार्यकर्ता पनि बने।

तर यसको मूल्य भारी रह्यो। दुई दशक लामो युद्धपछि सेना थकित भयो। आत्महत्या दर बढ्यो, भर्ती घट्यो, परिवार टुटे। धेरै सैनिक फर्केर सोध्थे—के यो सबै सार्थक थियो?

क्वान्टिकोमा हेगसेथले भनेको “योद्धा संस्कृति” मा फर्कनु यी सबकहरूलाई बेवास्ता गर्नु हो। सेना कमजोर त्यसैले होइन कि नरम छ; बरु त्यसैले कि उसलाई असम्भव राजनीतिक युद्धमा निरन्तर प्रयोग गरियो।


निष्कर्ष: इतिहासका चेतावनी

पैटनको कठोरतादेखि ट्रुमान–म्याकआर्थरको टकरावसम्म, शीतयुद्धको निरोधदेखि बोनस आर्मी र केन्ट स्टेटसम्म, अनि इराक–अफगानिस्तानसम्म—इतिहास बारम्बार चेताउँछ। सेना बलियो हुन्छ जब ऊ कठोर पनि हुन्छ, संयमित पनि; विविध हुन्छ, र नागरिक–संवैधानिक नियन्त्रणमा रहन्छ।

क्वान्टिको भाषणले कठोरतालाई महिमामण्डन गर्दै विविधता र संवैधानिक सीमालाई बेवास्ता गर्‍यो। यसले अमेरिकी सेनाले टार्नुपर्ने अतीतका छायाहरूलाई पुनः जगाइदिन्छ।

त्यो दिन जनरलहरूको मौनता सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो संकेत थियो। त्यस मौनतामा पुरानो प्रश्न गुञ्जिन्छ:
सेना संविधानको सेवा गर्नेछ, वा आदेश दिने व्यक्तिको?





Sunday, September 14, 2025

No Place Fully Peaceful: A 2025 Audit Of Conflict, Unrest, And Their Roots


No Place Fully Peaceful: a 2025 audit of conflict, unrest, and their roots

By the numbers (what the best datasets show)

Important: categories overlap; don’t add them up.

Category (definition) Latest credible count Notes / examples
Active wars (≥1,000 battle deaths in a year) 11 (2024) War threshold per UCDP; includes Ukraine, Sudan, Myanmar, Gaza and others. (Phys.org)
State-based armed conflicts (≥25 battle deaths) 61 (2024) across 36 countries Highest since records began in 1946. (Phys.org)
Countries with political violence and/or protests 168 (2023) ACLED recorded political violence in 168 countries (protests, riots, violence against civilians, etc.). (ACLED)
Fragile / conflict-affected settings 39 (FY2025 World Bank FCS list) Concentrated in Sub-Saharan Africa, MENA, and parts of Asia. (dataUNODC)
Military spending trend Record high in 2024 (year 10 of growth) Global outlays rose for a 10th straight year to a new peak; five-year growth fastest since the Cold War. (SIPRI)
Most “peaceful” countries still face crime None at zero Even Iceland (GPI #1) records homicides and occasional violent incidents. (Trading Economics)
People forcibly displaced 123.2 million (end-2024) New record; roughly 1 in 67 people. (UNHCR)

Your headline claims are broadly on target: there are more distinct armed conflicts than at any time since WWII, double-digit “wars,” political unrest across most of the planet, and no country with literally zero violence.

Why is “peace” so scarce? Six structural drivers

  1. Inequality and grievance (vertical and horizontal).
    The richest 10% capture ~52% of global income and hold ~76% of household wealth, while the bottom 50% capture ~8% of income and ~2% of wealth—conditions linked to resentment and instability when paired with weak institutions. Research also shows horizontal inequalities (gaps between identity groups) predict both violent and non-violent mobilization. (World Inequality Report 2022)

  2. Identity politics and exclusion.
    The Ethnic Power Relations (EPR) program documents when politically relevant groups are excluded or discriminated against; such configurations consistently raise civil-conflict risk. This underpins many “minority–majority” flashpoints from Myanmar to Nigeria to India. (International Conflict Research)

  3. Border disputes and externalization of conflicts.
    UCDP finds interstate conflicts doubled from 2 to 4 in 2024—the highest since 1987—and “internationalised intrastate conflicts” (civil wars with foreign backers) have surged over two decades, entangling neighbors. (SAGE Journals)

  4. Militarization and arms races.
    Global military expenditure has set new records, widening the capability for coercion and raising the cost of miscalculation, especially where crisis diplomacy is thin. (SIPRI)

  5. Corruption and weak governance.
    Transparency International’s latest CPI shows stagnation or decline in many regions; dozens of countries hit their worst scores in a decade, undermining trust, service delivery, and conflict resolution. (AP News)

  6. Discrimination and social tensions.
    At least 1 in 6 people report recent discrimination on grounds like ethnicity, language, religion or sex—fertile soil for unrest when combined with economic strain or inflammatory politics. (UN Documents)

Interpreting the heat map

  • “No country with zero violence.” The Global Peace Index again ranks Iceland, Ireland, etc., at the top—but no country scores a perfect zero for conflict and crime; even the most peaceful states have homicides, organized crime incidents, or sporadic unrest. Iceland, for instance, recorded homicides and high-profile violent episodes in 2024. (Trading Economics)

  • Conflicts are more numerous, not always deadlier. UCDP shows 2024 had a record count of conflicts (61) and 11 wars; deaths fluctuate by theater (Ukraine remained the deadliest), but the geographic spread of violence and its internationalization are the worrying trends. (Phys.org)

  • Unrest is nearly global. ACLED’s 168-country footprint for political violence (including protests and riots) underscores that political contention is normal across regime types—including consolidated democracies. (ACLED)

  • Fragility clusters. The World Bank’s 39 fragile/conflict-affected settings capture where extreme poverty, weak institutions, and conflict reinforce each other—precisely the contexts driving mass displacement. (dataUNODC)

  • Displacement is the human metric. With 123.2 million forcibly displaced, peace failure is not abstract; it’s visible in border camps, urban slums, and shipwrecked asylum systems. (UNHCR)

So what actually reduces violence?

The most robust cross-national evidence points to building the “Positive Peace” pillars—eight institutional and societal capacities that predictably improve peace and resilience over the next decade: well-functioning government; low corruption; equitable distribution of resources; free flow of information; good relations with neighbors; acceptance of the rights of others; high human capital; and a sound business environment. Countries improving on these pillars tend to see sustained gains in peace and better economic performance. (Institute for Economics & Peace)

Concretely, that translates to:

  • Power-sharing that reduces horizontal inequalities (constitutional protection of group rights; inclusive cabinets; decentralization tied to fair revenue sharing). Evidence from the EPR literature is consistent: reducing group-based exclusion lowers conflict risk. (International Conflict Research)

  • Clean-governance reforms (independent judiciaries and audit bodies; e-procurement; beneficial-ownership registries; routine asset disclosures) that push CPI scores upward over time. (AP News)

  • Rules-based regional diplomacy for borders and spillovers (ceasefire monitoring, third-party guarantees, and integration projects that bind adversaries into trade, infrastructure, and climate compacts), which have historically tamed interstate rivalry. (Inference grounded in UCDP/PRIO trend notes on interstate conflict and internationalized civil wars.) (SAGE Journals)

  • Demobilization paired with social protection (education, jobs, trauma care) in post-conflict areas, which IEP finds aligns with future gains in Positive Peace and economic growth. (Institute for Economics & Peace)

  • Information integrity (independent media, transparency portals) to blunt rumor-driven mobilization and scapegoating—again part of the Positive Peace architecture. (Institute for Economics & Peace)

Bottom line

You’re right that “peace is not just the absence of war.” In 2024–25 we see more conflicts across more countries than at any point in the post-war era; double-digit wars; globalized unrest; record displacement; and record military spending. None of that is explained by any single ideology. It is explained by the interaction of inequality (vertical and horizontal), identity-based exclusion, militarization, contested borders, and corrupt/fragile governance. Until we tackle those systems, no state can honestly call itself fully peaceful—though many can become more peaceful, and the pathway is clearer than it looks. (Phys.org)


Method note:

  • Wars/conflicts per UCDP/PRIO thresholds;

  • Political violence/protests per ACLED event coding;

  • Fragility per World Bank FCS list;

  • Peacefulness per IEP GPI and Positive Peace;

  • Inequality per World Inequality Database;

  • Displacement per UNHCR Global Trends. (Phys.org)




कुनै पनि ठाउँ पूर्ण शान्त छैनः २०२५ को विश्व स्थिति

तथ्याङ्क अनुसार

(नोट: तलका कोटीहरू एकआपसमा अतिक्रमण गर्न सक्छन्, त्यसैले जम्मा गरेर नहेर्नुहोस्।)

कोटी पछिल्लो तथ्याङ्क उदाहरण/नोट
युद्धहरू (प्रति वर्ष ≥१,००० मृत्यु) ११ (२०२४) युक्रेन, सुडान, म्यानमार, गाजा आदि।
राज्य–आधारित सशस्त्र द्वन्द्वहरू (≥२५ मृत्यु) ६१ (३६ देश) दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा बढी।
राजनीतिक हिंसा वा प्रदर्शन भएको देशहरू १६८ (२०२३) अमेरिकादेखि श्रीलंका, फ्रान्स, चिली सम्म।
नाजुक/द्वन्द्व–पीडित अवस्थाहरू ३९ (२०२५ को विश्व बैंक सूची) अफ्रिका, मध्यपूर्व, एसियाका भागहरू।
सैन्य खर्च रेकर्ड उच्च (२०२४) लगातार १०औं वर्ष वृद्धि।
पूर्ण शून्य हिंस्रक देश आइसल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड, स्वीट्जरल्यान्डमा समेत अपराध हुन्छ।
जबरजस्ती विस्थापित जनसंख्या १२३.२ मिलियन (२०२४ अन्त्य) विश्वका ६७ जनामा १ जना।

किन शान्ति अभावमा छ?

१) असमानता र गुनासो।
विश्वको शीर्ष १०% ले सम्पूर्ण आयको ५२% र सम्पत्ति को ७६% नियन्त्रण गर्छन्। तलको ५०% ले केवल ८% आय र २% सम्पत्ति मात्र पाउँछन्। जातीय वा धार्मिक समूहबीचको असमानताले पनि द्वन्द्व भड्काउँछ।

२) पहिचान राजनीति र बहिष्करण।
धेरै देशहरूमा धार्मिक वा जातीय अल्पसंख्यकलाई राजनीतिक प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको छ। यसले भारतदेखि नाइजेरिया, म्यानमारसम्म द्वन्द्व बढाएको छ।

३) सीमा विवाद र छिमेकी हस्तक्षेप।
२०२४ मा अन्तर–राज्यीय द्वन्द्व १९८७ यता सबैभन्दा धेरै पुगे। नागरिक युद्धमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ।

४) सैन्यकरण र हतियार दौड।
विश्वव्यापी सैन्य खर्च ऐतिहासिक उच्च स्तरमा पुगेको छ, जसले दुर्घटना वा युद्धको सम्भावना बढाउँछ।

५) भ्रष्टाचार र कमजोर शासन।
दर्जनौं देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सूचकांक (CPI) गत दशकको सबैभन्दा खराब स्कोरमा पुगेका छन्। यसले जनताको विश्वास कमजोर बनाउँछ।

६) भेदभाव र सामाजिक तनाव।
विश्वका करिब ६ जनामा १ जनाले जात, भाषा, धर्म वा लिङ्गका आधारमा भेदभाव अनुभव गरेको बताएका छन्।

“पूर्ण शान्ति” को भ्रम

  • आइसल्याण्डजस्ता सबैभन्दा शान्त देशमा पनि हत्या र अपराध हुन्छ।

  • द्वन्द्व संख्या बढ्दैछ, यद्यपि मृत्यु संख्या युद्ध अनुसार फरक–फरक छ।

  • विरोध वा आन्दोलन विश्वव्यापी छ, लोकतन्त्रदेखि अधिनायकतन्त्रसम्म।

  • विस्थापितको संख्या ऐतिहासिक स्तरमा पुगेको छ, जसले शान्ति असफलताको मानवीय प्रमाण देखाउँछ।

शान्ति कसरी सम्भव हुन्छ?

शान्ति भनेको केवल युद्धको अनुपस्थिति होइन। अनुसन्धानले देखाउँछ, “सकारात्मक शान्ति” का आधारहरू निर्माण गर्ने देशहरूमा दीर्घकालीन सुधार हुन्छः

  • राम्रो शासन र कम भ्रष्टाचार

  • स्रोतहरूको समान वितरण

  • स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र पारदर्शिता

  • छिमेकीसँग सकारात्मक सम्बन्ध

  • समूह–आधारित समावेशी सत्ता–वितरण

  • आर्थिक अवसर र सामाजिक सुरक्षा

यी आधारहरू बलियो भएका मुलुकहरूमा शान्ति मात्र होइन, अर्थतन्त्र पनि फस्टाउँछ।

निष्कर्ष

२०२५ सम्म आइपुग्दा विश्वमा द्वन्द्वहरूको संख्या ऐतिहासिक रूपमा उच्च छ, युद्धहरू दोहोरो अंकमा पुगेका छन्, प्रदर्शनहरू लगभग सबै मुलुकमा छन्, र जबरजस्ती विस्थापनले कीर्तिमान तोडेको छ।

शान्ति किन दुर्लभ छ भन्ने कुरा कुनै एक विचारधाराले होइन, असमानता, पहिचान–आधारित बहिष्करण, सैन्यकरण, सीमा विवाद, र कमजोर शासनको संयोजनले व्याख्या गर्छ। जबसम्म यी संरचनात्मक समस्याहरूलाई समाधान गरिँदैन, कुनै देशलाई पूर्णतया शान्त भन्न सकिँदैन। तर “अधिक शान्त” बन्ने बाटो स्पष्ट छ।



कोई भी जगह पूरी तरह शांत नहीं: 2025 की वैश्विक तस्वीर

आँकड़ों के आधार पर

(नोट: नीचे दिए गए वर्ग एक-दूसरे से ओवरलैप कर सकते हैं, इन्हें जोड़कर न देखें।)

श्रेणी ताज़ा आँकड़े उदाहरण/नोट
युद्ध (प्रति वर्ष ≥1,000 मौतें) 11 (2024) यूक्रेन, सूडान, म्यांमार, गाज़ा आदि।
राज्य-आधारित सशस्त्र संघर्ष (≥25 मौतें) 61 (36 देश) द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से सबसे अधिक।
राजनीतिक हिंसा या प्रदर्शन वाले देश 168 (2023) अमेरिका से लेकर श्रीलंका, फ्रांस, चिली तक।
नाज़ुक/संघर्ष-प्रभावित देश 39 (2025 विश्व बैंक सूची) अफ्रीका, मध्यपूर्व, एशिया के हिस्से।
सैन्य खर्च रिकॉर्ड स्तर (2024) लगातार 10वाँ वर्ष वृद्धि।
शून्य हिंसा वाले देश 0 आइसलैंड, न्यूज़ीलैंड, स्विट्ज़रलैंड में भी अपराध हैं।
जबरन विस्थापित जनसंख्या 123.2 मिलियन (2024 अंत) दुनिया में हर 67 में से 1 व्यक्ति।

शांति की कमी क्यों?

  1. असमानता और शिकायतें।
    दुनिया के शीर्ष 10% लोगों के पास कुल आय का 52% और संपत्ति का 76% है। निचले 50% के पास सिर्फ 8% आय और 2% संपत्ति है। समूह-आधारित असमानताएँ (जातीय/धार्मिक) भी संघर्ष को जन्म देती हैं।

  2. पहचान की राजनीति और बहिष्कार।
    कई देशों में धार्मिक या जातीय अल्पसंख्यकों को राजनीति और सत्ता से बाहर रखा जाता है। भारत, नाइजीरिया, म्यांमार जैसे उदाहरण इससे जुड़े हैं।

  3. सीमा विवाद और बाहरी हस्तक्षेप।
    2024 में अंतर-राज्यीय संघर्ष 1987 के बाद सबसे ज़्यादा रहे। नागरिक युद्धों में पड़ोसी देशों की सीधी भागीदारी भी बढ़ रही है।

  4. सैन्यकरण और हथियारों की दौड़।
    दुनिया का सैन्य खर्च ऐतिहासिक ऊँचाई पर पहुँच गया है, जिससे टकराव या युद्ध की संभावना बढ़ जाती है।

  5. भ्रष्टाचार और कमजोर शासन।
    दर्जनों देशों का भ्रष्टाचार नियंत्रण सूचकांक (CPI) पिछले दशक के सबसे खराब स्तर पर पहुँचा है। इसने जनता का विश्वास तोड़ा है।

  6. भेदभाव और सामाजिक तनाव।
    दुनिया के हर 6 में से 1 व्यक्ति ने जाति, भाषा, धर्म या लिंग के आधार पर हाल में भेदभाव का अनुभव बताया है।

“पूर्ण शांति” का भ्रम

  • आइसलैंड जैसे सबसे शांत देश में भी हत्याएँ और अपराध होते हैं।

  • संघर्षों की संख्या लगातार बढ़ रही है, भले ही मौतों की संख्या जगह-जगह अलग हो।

  • प्रदर्शन और आंदोलन लगभग हर देश में हो रहे हैं, चाहे लोकतंत्र हो या तानाशाही।

  • विस्थापितों की संख्या ऐतिहासिक स्तर पर है, जो शांति की असफलता का मानवीय प्रमाण है।

शांति कैसे सम्भव है?

शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है। शोध दिखाता है कि “सकारात्मक शांति” के स्तंभ मजबूत करने वाले देशों में दीर्घकालिक सुधार होते हैंः

  • सुशासन और भ्रष्टाचार में कमी

  • संसाधनों का समान वितरण

  • स्वतंत्र मीडिया और पारदर्शिता

  • पड़ोसियों से सकारात्मक संबंध

  • समूह-आधारित समावेशी सत्ता साझेदारी

  • आर्थिक अवसर और सामाजिक सुरक्षा

इन आधारों पर मजबूत देश न केवल अधिक शांतिपूर्ण होते हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी सफल होते हैं।

निष्कर्ष

2025 तक आते-आते दुनिया में संघर्षों की संख्या ऐतिहासिक स्तर पर है, युद्ध दो अंकों में पहुँच गए हैं, लगभग सभी देशों में विरोध हो रहे हैं, और विस्थापितों की संख्या रिकॉर्ड पर है।

शांति क्यों दुर्लभ है, इसका कारण किसी एक विचारधारा में नहीं बल्कि असमानता, पहचान-आधारित बहिष्कार, सैन्यकरण, सीमा विवाद और कमजोर शासन के मिश्रण में है। जब तक इन ढाँचागत समस्याओं को हल नहीं किया जाएगा, कोई भी देश खुद को पूरी तरह शांत नहीं कह सकता। लेकिन “अधिक शांत” बनने का रास्ता स्पष्ट है।



कोनो ठाम पूर्ण रूप सँ शांत नहि: २०२५क वैश्विक तस्वीर

आँकड़ा अनुसार

(नोट: नीचाँ देल गेल श्रेणी सभ एक दोसरासँ ओभरलैप करि सकैत अछि, ओहि कारणेँ सभकेँ जोड़ि क’ नहि देखबाक।)

श्रेणी ताज़ा आँकड़ा उदाहरण/नोट
युद्ध (प्रति वर्ष ≥१,००० मौत) ११ (२०२४) युक्रेन, सूडान, म्यांमार, गाज़ा आदिक।
राज्य-आधारित सशस्त्र संघर्ष (≥२५ मौत) ६१ (३६ देश) दोसर विश्वयुद्ध सँ एखन तक सबसँ बेसी।
राजनीतिक हिंसा वा प्रदर्शन वाले देश १६८ (२०२३) अमेरिका सँ ल’ क’ श्रीलंका, फ्रांस, चिली तक।
नाज़ुक/संघर्ष-प्रभावित देश ३९ (२०२५ विश्व बैंक सूची) अफ्रीका, मध्यपूर्व, आ एशिया क’ हिस्सा।
सैन्य खर्च रिकॉर्ड स्तर (२०२४) लगातार १० साल सँ वृद्धि।
शून्य हिंसा वाला देश आइसलैंड, न्यूज़ीलैंड, स्विट्जरलैंड मे सेहो अपराध होइत अछि।
जबरन विस्थापित जनसंख्या १२३.२ मिलियन (२०२४ अंत) दुनियाक ६७ आदमी मे १।

शांति क’ कमी किएक?

१) असमानता आ शिकायत।
दुनियाक शीर्ष १०% लोकनिक हाथ मे आयक ५२% आ सम्पत्तिक ७६% अछि। निचला ५०% लगे मात्र ८% आय आ २% सम्पत्ति अछि। जातीय वा धार्मिक समूह-आधारित असमानता सेहो संघर्षक प्रमुख कारण।

२) पहचान राजनीति आ बहिष्कार।
अनेकों देश मे धार्मिक वा जातीय अल्पसंख्यकक राजनीति सँ बाहर रखल जाइत अछि। भारत, नाइजीरिया, म्यांमार जेकाँ उदाहरण एहि सँ जुड़ल अछि।

३) सीमा विवाद आ बाहरी हस्तक्षेप।
२०२४ मे अंतर-राज्यीय संघर्ष १९८७ सँ सबसँ बेसी छल। पड़ोसी देश सभक नागरिक युद्ध मे सीधा हस्तक्षेप सेहो बढ़ल अछि।

४) सैन्यकरण आ हथियार दौड़।
दुनियाक सैन्य खर्च ऐतिहासिक ऊँचाई पर पहुँचि गेल अछि, जे टकराव वा युद्धक संभावना बढ़बैत अछि।

५) भ्रष्टाचार आ कमजोर शासन।
दर्जनों देशक भ्रष्टाचार नियन्त्रण सूचकांक (CPI) गेल दशकक सबसँ खराब स्तर पर पहुँचि गेल अछि। ई जनता केँ शासन सँ मोहभंग करैत अछि।

६) भेदभाव आ सामाजिक तनाव।
दुनियाक ६ मे सँ १ आदमी जाति, भाषा, धर्म वा लिंगक आधार पर हालहि भेदभाव अनुभव कएलक अछि।

“पूर्ण शांति” क’ भ्रम

  • आइसलैंड जेकाँ सबसँ शांत कहल जाएबला देश मे सेहो हत्या आ अपराध होइत अछि।

  • संघर्षक संख्या लगातार बढ़ि रहल अछि, जखन कि मौतक संख्या ठाम-ठाम भिन्न अछि।

  • प्रदर्शन आ आन्दोलन लगभग हर देश मे होइत अछि—लोकतंत्र सँ तानाशाही तक।

  • विस्थापित सभक संख्या ऐतिहासिक स्तर पर अछि, जे शांति असफलताक प्रत्यक्ष प्रमाण अछि।

शांति कइयां सम्भव?

शांति मात्र युद्धक अनुपस्थिति नहि अछि। शोध कहैत अछि जे “सकारात्मक शांति”क आधार सबल कर’वला देश सभ मे दीर्घकालीन सुधार होइत अछि:

  • सुशासन आ भ्रष्टाचार मे कमी

  • संसाधनक समान वितरण

  • स्वतन्त्र मीडिया आ पारदर्शिता

  • पड़ोसिसभ संग सकारात्मक सम्बन्ध

  • समूह-आधारित समावेशी सत्ता साझेदारी

  • आर्थिक अवसर आ सामाजिक सुरक्षा

एहि आधार सबल भेल देश सभ बेसी शांतिपूर्ण होइत अछि, आ आर्थिक रूपेँ सेहो सफल होइत अछि।

निष्कर्ष

२०२५ तक दुनियामे संघर्षक संख्या ऐतिहासिक स्तर पर पहुँचि गेल अछि, युद्धक संख्या दो-अंकमे अछि, लगभग सभ देश मे विरोध भ’ रहल अछि, आ विस्थापित लोकनिक संख्या रेकर्ड पर अछि।

शांति दुर्लभ किएक अछि, एकटा विचारधारा सँ नहि बल्कि असमानता, पहचान-आधारित बहिष्कार, सैन्यकरण, सीमा विवाद, आ कमजोर शासनक संयोजन सँ। जखन तक ई संरचनात्मक समस्या समाधान नहि होयत, कोनो देश खुदकेँ पूर्ण रूप सँ शांत नहि कहि सकैत अछि। मुदा “बेसी शांत” बनबाक रास्ता स्पष्ट अछि।





Monday, August 04, 2025

तेल, गहुँ र युद्ध: रुस-युक्रेन सङ्कटमा भारतको भूमिका दण्डात्मक होइन, राजनीतिक हुनुपर्छ

Smoot-Hawley 2.0? No. But a Great American Chaos Is Brewing
Russia Is a Tough Nut to Crack
De-Dollarization: Inevitable
Canada’s Response to Trump’s Tariff Threats


तेल, गहुँ र युद्ध: रुस-युक्रेन सङ्कटमा भारतको भूमिका दण्डात्मक होइन, राजनीतिक हुनुपर्छ

जब सन् २०२२ मा रुस-युक्रेन युद्ध सुरु भयो, त्यसले सम्पूर्ण विश्वको अर्थतन्त्रलाई हल्लायो। सबैभन्दा तत्काल र गम्भीर असर खाद्यान्न र ऊर्जाको मूल्यमा देखियो। अफ्रिकाभरि गहुँको भाउ आकासिएर करोडौं मानिसहरूको खाद्य सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भयो। उता तेलको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धि भारतजस्ता देशहरूका लागि अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने खालको बन्यो। विश्वले कडा पाठ सिक्यो—एक भूभागमा भएको युद्धले हजारौं माइल टाढा रहेका मानिसहरूलाई पनि गहिरो पीडा दिन सक्छ।

भारतको आर्थिक यथार्थ: ठूलो अर्थतन्त्र, तर गरिब देश

भारतलाई प्रायः विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्रहरूमध्ये गनिन्छ, तर प्रति व्यक्ति आम्दानीका हिसाबले हेर्दा भारत अझै पनि एक विकासोन्मुख राष्ट्र हो। यस्तो अवस्थामा तेलको मूल्य सामान्य आर्थिक तथ्य होइन—यो राष्ट्रिय स्थिरताको आधार हो। तेलको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धि महँगी बढाउने, व्यापार घाटा गहिरो बनाउने, र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने कारक बन्न सक्छ।

भारत एक लोकतान्त्रिक राष्ट्र हो। यहाँको सरकारले जनताको आवश्यकताको जवाफ दिनैपर्छ। जस्तै उसले अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त र कार्पोरेट–केन्द्रित अमेरिकी कृषि क्षेत्रबाट आफ्ना साना किसानहरूको रक्षा गर्छ, त्यस्तै ऊर्जाको मूल्य नियन्त्रण गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

भारतले रुसबाट तेल किन किन्छ?

भारतले रुसबाट छुटमा तेल खरिद गर्नु भू–राजनीतिक वक्तव्य होइन—यो एक आर्थिक आवश्यकता हो। यसबाट भारतले आफ्ना नागरिकलाई राहत प्रदान गर्नुका साथै विश्व बजारमा तेलको मूल्य सन्तुलित राख्न सहयोग गरेको छ। युरोप र अमेरिका जस्ता देशहरू समेत यसबाट अप्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन्।

भारतले तेल किनेकै कारण आलोचना गर्नेहरूले एक गम्भीर दुईमुखोपन बेवास्ता गर्छन्—युरोपका धेरै देशहरूले भारतभन्दा धेरै मात्रामा र लामो समयसम्म रुसी तेल आयात गरे। भारतीय विदेश मन्त्री एस. जयशंकरले एकपटक स्पष्ट रूपमा भनेका थिए, “युरोपले एक दिउँसोमा जति रुसी तेल किन्छ, भारतले त्यो किन्न तीन महिना लाग्छ।”

यदि उद्देश्य रुसी अर्थतन्त्रलाई एक्ल्याउने हो भने, त्यसको बोझ धनी र सक्षम राष्ट्रहरूले लिनुपर्छ, गरिब र संवेदनशील देशहरूले होइन।

नैतिकताको मूल्य गरिबहरूले किन तिर्नु पर्ने?

भारतले रुसी तेल नकिन्ने माग गर्दा यसको मानवीय र आर्थिक मूल्यबारे सोच्न जरुरी छ। भारतबाट सस्तो तेल हटाउनु भनेको विश्वकै ठूलो लोकतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने जोखिम मोल लिनु हो। र यस्तो अस्थिरताबाट सबैभन्दा धेरै पीडित हुने वर्ग भनेकै गरिब जनता हुनेछन्।

यस्तै गरी, अफ्रिकाबाट गहुँ हटाउनु भनेको ती मानिसहरूको जीवन संकटमा पार्नु हो जसको यस युद्धसँग कुनै सरोकार छैन। यो शान्तिको बाटो होइन—यो त अस्थिरता र असमानताको नक्सा हो।

सैन्य गतिरोध, मानवीय विपत्ति

यो तथ्य अस्वीकार गर्न सकिन्न कि रुस-युक्रेन युद्ध एक गहिरो मानवीय विपत्ति बनिसकेको छ। हजारौं मानिस मरे, शहरहरू ध्वस्त भए, र विश्वव्यापी अर्थतन्त्र अस्थिर भयो। तर वर्षौंको सैन्य प्रयासपछि पनि कुनै निर्णायक जित हासिल भएको छैन—न त रुसका लागि, न त युक्रेनका लागि। सैन्य मार्ग असफल भइसकेको छ।

अब समय आएको छ कि सबै विवेकशील राष्ट्रहरू राजनीतिक समाधानको बाटो रोजून्। यहीँ भारतले ऐतिहासिक भूमिका खेल्न सक्छ—न आफ्नो अर्थतन्त्रमा चोट पु¥याएर, तर कूटनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर संवादको मार्ग खोल्दै।

राजनीतिक समाधानको आवश्यकता

“पहिले युद्धविराम” भन्ने दृष्टिकोण पहिल्यै आजमाइयो—तर त्यसले सफलता दिएन। अब समाधान चाहिन्छ, जसले युद्धका लक्षणहरू मात्र होइन, यसको जरा समेत सम्बोधन गरोस्।

एउटा साहसी प्रस्ताव हुन सक्छ: सबै विवादित क्षेत्रहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा जनमत संग्रह गराउनु। ती भूभागका जनतालाई आफ्नो भविष्य आफैं निर्धारण गर्ने अधिकार दिनुपर्छ—पारदर्शी, निष्पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रक्रियामार्फत।

यसले सबै पक्षको आकांक्षा पूरा नगर्ला, तर यसले सार्वभौमसत्ता र प्रजातन्त्रको सम्मान गर्दै दीर्घकालीन सहमति जन्माउन सक्छ।

निष्कर्ष: भारतको साँचो जिम्मेवारी

रुस-युक्रेन युद्धको अन्त्यमा भारतको सबैभन्दा ठूलो योगदान तेलको बहिष्कार गरेर होइन—कूटनीति प्रयोग गरेर हुने हो। सैन्य गतिरोधबाट बाहिर निकाल्ने संवाद सुरुवात गर्न भारतले अग्रसरता लिनुपर्छ।

शान्ति गरिब राष्ट्रहरूलाई दण्डित गरेर प्राप्त हुँदैन। यो त सहकार्य, विवेक, र नैतिक स्पष्टताबाट हासिल हुन्छ। यदि विश्वले साँच्चिकै शान्ति चाहन्छ भने, भारतजस्ता समझदार राष्ट्रलाई पुल बनाउने अवसर दिनुपर्छ—भित्तो बनाउने दबाव होइन।

अन्ततः, तेल होस् वा नहोस्—जबसम्म हामी राजनीतिक बाटो रोज्दैनौँ, सैन्य बाटोले केवल मृत्यु, पीडा र विनाश मात्रै बढाउनेछ।



Kalkiism: The Economic And Spiritual Blueprint For An Age Of Abundance
The Last Age: Lord Kalki, Prophecy, and the Final War for Peace
The Protocol of Greatness (novel)
A Reorganized UN: Built From Ground Up
The Drum Report: Markets, Tariffs, and the Man in the Basement (novel)
World War III Is Unnecessary
Grounded Greatness: The Case For Smart Surface Transit In Future Cities
The Garden Of Last Debates (novel)
Deported (novel)
Empty Country (novel)
Trump’s Default: The Mist Of Empire (novel)

The 20% Growth Revolution: Nepal’s Path to Prosperity Through Kalkiism
Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy
The $500 Billion Pivot: How the India-US Alliance Can Reshape Global Trade
Trump’s Trade War
Peace For Taiwan Is Possible
Formula For Peace In Ukraine
A 2T Cut
Are We Frozen in Time?: Tech Progress, Social Stagnation
The Last Age of War, The First Age of Peace: Lord Kalki, Prophecies, and the Path to Global Redemption
AOC 2028: : The Future of American Progressivism