Sunday, September 14, 2025

No Place Fully Peaceful: A 2025 Audit Of Conflict, Unrest, And Their Roots

No Place Fully Peaceful: a 2025 audit of conflict, unrest, and their roots

By the numbers (what the best datasets show)

Important: categories overlap; don’t add them up.

Category (definition)	Latest credible count	Notes / examples
Active wars (≥1,000 battle deaths in a year)	11 (2024)	War threshold per UCDP; includes Ukraine, Sudan, Myanmar, Gaza and others. (Phys.org)
State-based armed conflicts (≥25 battle deaths)	61 (2024) across 36 countries	Highest since records began in 1946. (Phys.org)
Countries with political violence and/or protests	168 (2023)	ACLED recorded political violence in 168 countries (protests, riots, violence against civilians, etc.). (ACLED)
Fragile / conflict-affected settings	39 (FY2025 World Bank FCS list)	Concentrated in Sub-Saharan Africa, MENA, and parts of Asia. (dataUNODC)
Military spending trend	Record high in 2024 (year 10 of growth)	Global outlays rose for a 10th straight year to a new peak; five-year growth fastest since the Cold War. (SIPRI)
Most “peaceful” countries still face crime	None at zero	Even Iceland (GPI #1) records homicides and occasional violent incidents. (Trading Economics)
People forcibly displaced	123.2 million (end-2024)	New record; roughly 1 in 67 people. (UNHCR)

Your headline claims are broadly on target: there are more distinct armed conflicts than at any time since WWII, double-digit “wars,” political unrest across most of the planet, and no country with literally zero violence.

Why is “peace” so scarce? Six structural drivers

Inequality and grievance (vertical and horizontal).
The richest 10% capture ~52% of global income and hold ~76% of household wealth, while the bottom 50% capture ~8% of income and ~2% of wealth—conditions linked to resentment and instability when paired with weak institutions. Research also shows horizontal inequalities (gaps between identity groups) predict both violent and non-violent mobilization. (World Inequality Report 2022)
Identity politics and exclusion.
The Ethnic Power Relations (EPR) program documents when politically relevant groups are excluded or discriminated against; such configurations consistently raise civil-conflict risk. This underpins many “minority–majority” flashpoints from Myanmar to Nigeria to India. (International Conflict Research)
Border disputes and externalization of conflicts.
UCDP finds interstate conflicts doubled from 2 to 4 in 2024—the highest since 1987—and “internationalised intrastate conflicts” (civil wars with foreign backers) have surged over two decades, entangling neighbors. (SAGE Journals)
Militarization and arms races.
Global military expenditure has set new records, widening the capability for coercion and raising the cost of miscalculation, especially where crisis diplomacy is thin. (SIPRI)
Corruption and weak governance.
Transparency International’s latest CPI shows stagnation or decline in many regions; dozens of countries hit their worst scores in a decade, undermining trust, service delivery, and conflict resolution. (AP News)
Discrimination and social tensions.
At least 1 in 6 people report recent discrimination on grounds like ethnicity, language, religion or sex—fertile soil for unrest when combined with economic strain or inflammatory politics. (UN Documents)

Interpreting the heat map

“No country with zero violence.” The Global Peace Index again ranks Iceland, Ireland, etc., at the top—but no country scores a perfect zero for conflict and crime; even the most peaceful states have homicides, organized crime incidents, or sporadic unrest. Iceland, for instance, recorded homicides and high-profile violent episodes in 2024. (Trading Economics)
Conflicts are more numerous, not always deadlier. UCDP shows 2024 had a record count of conflicts (61) and 11 wars; deaths fluctuate by theater (Ukraine remained the deadliest), but the geographic spread of violence and its internationalization are the worrying trends. (Phys.org)
Unrest is nearly global. ACLED’s 168-country footprint for political violence (including protests and riots) underscores that political contention is normal across regime types—including consolidated democracies. (ACLED)
Fragility clusters. The World Bank’s 39 fragile/conflict-affected settings capture where extreme poverty, weak institutions, and conflict reinforce each other—precisely the contexts driving mass displacement. (dataUNODC)
Displacement is the human metric. With 123.2 million forcibly displaced, peace failure is not abstract; it’s visible in border camps, urban slums, and shipwrecked asylum systems. (UNHCR)

So what actually reduces violence?

The most robust cross-national evidence points to building the “Positive Peace” pillars—eight institutional and societal capacities that predictably improve peace and resilience over the next decade: well-functioning government; low corruption; equitable distribution of resources; free flow of information; good relations with neighbors; acceptance of the rights of others; high human capital; and a sound business environment. Countries improving on these pillars tend to see sustained gains in peace and better economic performance. (Institute for Economics & Peace)

Concretely, that translates to:

Power-sharing that reduces horizontal inequalities (constitutional protection of group rights; inclusive cabinets; decentralization tied to fair revenue sharing). Evidence from the EPR literature is consistent: reducing group-based exclusion lowers conflict risk. (International Conflict Research)
Clean-governance reforms (independent judiciaries and audit bodies; e-procurement; beneficial-ownership registries; routine asset disclosures) that push CPI scores upward over time. (AP News)
Rules-based regional diplomacy for borders and spillovers (ceasefire monitoring, third-party guarantees, and integration projects that bind adversaries into trade, infrastructure, and climate compacts), which have historically tamed interstate rivalry. (Inference grounded in UCDP/PRIO trend notes on interstate conflict and internationalized civil wars.) (SAGE Journals)
Demobilization paired with social protection (education, jobs, trauma care) in post-conflict areas, which IEP finds aligns with future gains in Positive Peace and economic growth. (Institute for Economics & Peace)
Information integrity (independent media, transparency portals) to blunt rumor-driven mobilization and scapegoating—again part of the Positive Peace architecture. (Institute for Economics & Peace)

Bottom line

You’re right that “peace is not just the absence of war.” In 2024–25 we see more conflicts across more countries than at any point in the post-war era; double-digit wars; globalized unrest; record displacement; and record military spending. None of that is explained by any single ideology. It is explained by the interaction of inequality (vertical and horizontal), identity-based exclusion, militarization, contested borders, and corrupt/fragile governance. Until we tackle those systems, no state can honestly call itself fully peaceful—though many can become more peaceful, and the pathway is clearer than it looks. (Phys.org)

Method note:

Wars/conflicts per UCDP/PRIO thresholds;
Political violence/protests per ACLED event coding;
Fragility per World Bank FCS list;
Peacefulness per IEP GPI and Positive Peace;
Inequality per World Inequality Database;
Displacement per UNHCR Global Trends. (Phys.org)

कुनै पनि ठाउँ पूर्ण शान्त छैनः २०२५ को विश्व स्थिति

तथ्याङ्क अनुसार

(नोट: तलका कोटीहरू एकआपसमा अतिक्रमण गर्न सक्छन्, त्यसैले जम्मा गरेर नहेर्नुहोस्।)

कोटी	पछिल्लो तथ्याङ्क	उदाहरण/नोट
युद्धहरू (प्रति वर्ष ≥१,००० मृत्यु)	११ (२०२४)	युक्रेन, सुडान, म्यानमार, गाजा आदि।
राज्य–आधारित सशस्त्र द्वन्द्वहरू (≥२५ मृत्यु)	६१ (३६ देश)	दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा बढी।
राजनीतिक हिंसा वा प्रदर्शन भएको देशहरू	१६८ (२०२३)	अमेरिकादेखि श्रीलंका, फ्रान्स, चिली सम्म।
नाजुक/द्वन्द्व–पीडित अवस्थाहरू	३९ (२०२५ को विश्व बैंक सूची)	अफ्रिका, मध्यपूर्व, एसियाका भागहरू।
सैन्य खर्च	रेकर्ड उच्च (२०२४)	लगातार १०औं वर्ष वृद्धि।
पूर्ण शून्य हिंस्रक देश	०	आइसल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड, स्वीट्जरल्यान्डमा समेत अपराध हुन्छ।
जबरजस्ती विस्थापित जनसंख्या	१२३.२ मिलियन (२०२४ अन्त्य)	विश्वका ६७ जनामा १ जना।

किन शान्ति अभावमा छ?

१) असमानता र गुनासो।
विश्वको शीर्ष १०% ले सम्पूर्ण आयको ५२% र सम्पत्ति को ७६% नियन्त्रण गर्छन्। तलको ५०% ले केवल ८% आय र २% सम्पत्ति मात्र पाउँछन्। जातीय वा धार्मिक समूहबीचको असमानताले पनि द्वन्द्व भड्काउँछ।

२) पहिचान राजनीति र बहिष्करण।
धेरै देशहरूमा धार्मिक वा जातीय अल्पसंख्यकलाई राजनीतिक प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको छ। यसले भारतदेखि नाइजेरिया, म्यानमारसम्म द्वन्द्व बढाएको छ।

३) सीमा विवाद र छिमेकी हस्तक्षेप।
२०२४ मा अन्तर–राज्यीय द्वन्द्व १९८७ यता सबैभन्दा धेरै पुगे। नागरिक युद्धमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ।

४) सैन्यकरण र हतियार दौड।
विश्वव्यापी सैन्य खर्च ऐतिहासिक उच्च स्तरमा पुगेको छ, जसले दुर्घटना वा युद्धको सम्भावना बढाउँछ।

५) भ्रष्टाचार र कमजोर शासन।
दर्जनौं देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सूचकांक (CPI) गत दशकको सबैभन्दा खराब स्कोरमा पुगेका छन्। यसले जनताको विश्वास कमजोर बनाउँछ।

६) भेदभाव र सामाजिक तनाव।
विश्वका करिब ६ जनामा १ जनाले जात, भाषा, धर्म वा लिङ्गका आधारमा भेदभाव अनुभव गरेको बताएका छन्।

“पूर्ण शान्ति” को भ्रम

आइसल्याण्डजस्ता सबैभन्दा शान्त देशमा पनि हत्या र अपराध हुन्छ।
द्वन्द्व संख्या बढ्दैछ, यद्यपि मृत्यु संख्या युद्ध अनुसार फरक–फरक छ।
विरोध वा आन्दोलन विश्वव्यापी छ, लोकतन्त्रदेखि अधिनायकतन्त्रसम्म।
विस्थापितको संख्या ऐतिहासिक स्तरमा पुगेको छ, जसले शान्ति असफलताको मानवीय प्रमाण देखाउँछ।

शान्ति कसरी सम्भव हुन्छ?

शान्ति भनेको केवल युद्धको अनुपस्थिति होइन। अनुसन्धानले देखाउँछ, “सकारात्मक शान्ति” का आधारहरू निर्माण गर्ने देशहरूमा दीर्घकालीन सुधार हुन्छः

राम्रो शासन र कम भ्रष्टाचार
स्रोतहरूको समान वितरण
स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र पारदर्शिता
छिमेकीसँग सकारात्मक सम्बन्ध
समूह–आधारित समावेशी सत्ता–वितरण
आर्थिक अवसर र सामाजिक सुरक्षा

यी आधारहरू बलियो भएका मुलुकहरूमा शान्ति मात्र होइन, अर्थतन्त्र पनि फस्टाउँछ।

निष्कर्ष

२०२५ सम्म आइपुग्दा विश्वमा द्वन्द्वहरूको संख्या ऐतिहासिक रूपमा उच्च छ, युद्धहरू दोहोरो अंकमा पुगेका छन्, प्रदर्शनहरू लगभग सबै मुलुकमा छन्, र जबरजस्ती विस्थापनले कीर्तिमान तोडेको छ।

शान्ति किन दुर्लभ छ भन्ने कुरा कुनै एक विचारधाराले होइन, असमानता, पहिचान–आधारित बहिष्करण, सैन्यकरण, सीमा विवाद, र कमजोर शासनको संयोजनले व्याख्या गर्छ। जबसम्म यी संरचनात्मक समस्याहरूलाई समाधान गरिँदैन, कुनै देशलाई पूर्णतया शान्त भन्न सकिँदैन। तर “अधिक शान्त” बन्ने बाटो स्पष्ट छ।

कोई भी जगह पूरी तरह शांत नहीं: 2025 की वैश्विक तस्वीर

आँकड़ों के आधार पर

(नोट: नीचे दिए गए वर्ग एक-दूसरे से ओवरलैप कर सकते हैं, इन्हें जोड़कर न देखें।)

श्रेणी	ताज़ा आँकड़े	उदाहरण/नोट
युद्ध (प्रति वर्ष ≥1,000 मौतें)	11 (2024)	यूक्रेन, सूडान, म्यांमार, गाज़ा आदि।
राज्य-आधारित सशस्त्र संघर्ष (≥25 मौतें)	61 (36 देश)	द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से सबसे अधिक।
राजनीतिक हिंसा या प्रदर्शन वाले देश	168 (2023)	अमेरिका से लेकर श्रीलंका, फ्रांस, चिली तक।
नाज़ुक/संघर्ष-प्रभावित देश	39 (2025 विश्व बैंक सूची)	अफ्रीका, मध्यपूर्व, एशिया के हिस्से।
सैन्य खर्च	रिकॉर्ड स्तर (2024)	लगातार 10वाँ वर्ष वृद्धि।
शून्य हिंसा वाले देश	0	आइसलैंड, न्यूज़ीलैंड, स्विट्ज़रलैंड में भी अपराध हैं।
जबरन विस्थापित जनसंख्या	123.2 मिलियन (2024 अंत)	दुनिया में हर 67 में से 1 व्यक्ति।

शांति की कमी क्यों?

असमानता और शिकायतें।
दुनिया के शीर्ष 10% लोगों के पास कुल आय का 52% और संपत्ति का 76% है। निचले 50% के पास सिर्फ 8% आय और 2% संपत्ति है। समूह-आधारित असमानताएँ (जातीय/धार्मिक) भी संघर्ष को जन्म देती हैं।
पहचान की राजनीति और बहिष्कार।
कई देशों में धार्मिक या जातीय अल्पसंख्यकों को राजनीति और सत्ता से बाहर रखा जाता है। भारत, नाइजीरिया, म्यांमार जैसे उदाहरण इससे जुड़े हैं।
सीमा विवाद और बाहरी हस्तक्षेप।
2024 में अंतर-राज्यीय संघर्ष 1987 के बाद सबसे ज़्यादा रहे। नागरिक युद्धों में पड़ोसी देशों की सीधी भागीदारी भी बढ़ रही है।
सैन्यकरण और हथियारों की दौड़।
दुनिया का सैन्य खर्च ऐतिहासिक ऊँचाई पर पहुँच गया है, जिससे टकराव या युद्ध की संभावना बढ़ जाती है।
भ्रष्टाचार और कमजोर शासन।
दर्जनों देशों का भ्रष्टाचार नियंत्रण सूचकांक (CPI) पिछले दशक के सबसे खराब स्तर पर पहुँचा है। इसने जनता का विश्वास तोड़ा है।
भेदभाव और सामाजिक तनाव।
दुनिया के हर 6 में से 1 व्यक्ति ने जाति, भाषा, धर्म या लिंग के आधार पर हाल में भेदभाव का अनुभव बताया है।

“पूर्ण शांति” का भ्रम

आइसलैंड जैसे सबसे शांत देश में भी हत्याएँ और अपराध होते हैं।
संघर्षों की संख्या लगातार बढ़ रही है, भले ही मौतों की संख्या जगह-जगह अलग हो।
प्रदर्शन और आंदोलन लगभग हर देश में हो रहे हैं, चाहे लोकतंत्र हो या तानाशाही।
विस्थापितों की संख्या ऐतिहासिक स्तर पर है, जो शांति की असफलता का मानवीय प्रमाण है।

शांति कैसे सम्भव है?

शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है। शोध दिखाता है कि “सकारात्मक शांति” के स्तंभ मजबूत करने वाले देशों में दीर्घकालिक सुधार होते हैंः

सुशासन और भ्रष्टाचार में कमी
संसाधनों का समान वितरण
स्वतंत्र मीडिया और पारदर्शिता
पड़ोसियों से सकारात्मक संबंध
समूह-आधारित समावेशी सत्ता साझेदारी
आर्थिक अवसर और सामाजिक सुरक्षा

इन आधारों पर मजबूत देश न केवल अधिक शांतिपूर्ण होते हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी सफल होते हैं।

निष्कर्ष

2025 तक आते-आते दुनिया में संघर्षों की संख्या ऐतिहासिक स्तर पर है, युद्ध दो अंकों में पहुँच गए हैं, लगभग सभी देशों में विरोध हो रहे हैं, और विस्थापितों की संख्या रिकॉर्ड पर है।

शांति क्यों दुर्लभ है, इसका कारण किसी एक विचारधारा में नहीं बल्कि असमानता, पहचान-आधारित बहिष्कार, सैन्यकरण, सीमा विवाद और कमजोर शासन के मिश्रण में है। जब तक इन ढाँचागत समस्याओं को हल नहीं किया जाएगा, कोई भी देश खुद को पूरी तरह शांत नहीं कह सकता। लेकिन “अधिक शांत” बनने का रास्ता स्पष्ट है।

कोनो ठाम पूर्ण रूप सँ शांत नहि: २०२५क वैश्विक तस्वीर

आँकड़ा अनुसार

(नोट: नीचाँ देल गेल श्रेणी सभ एक दोसरासँ ओभरलैप करि सकैत अछि, ओहि कारणेँ सभकेँ जोड़ि क’ नहि देखबाक।)

श्रेणी	ताज़ा आँकड़ा	उदाहरण/नोट
युद्ध (प्रति वर्ष ≥१,००० मौत)	११ (२०२४)	युक्रेन, सूडान, म्यांमार, गाज़ा आदिक।
राज्य-आधारित सशस्त्र संघर्ष (≥२५ मौत)	६१ (३६ देश)	दोसर विश्वयुद्ध सँ एखन तक सबसँ बेसी।
राजनीतिक हिंसा वा प्रदर्शन वाले देश	१६८ (२०२३)	अमेरिका सँ ल’ क’ श्रीलंका, फ्रांस, चिली तक।
नाज़ुक/संघर्ष-प्रभावित देश	३९ (२०२५ विश्व बैंक सूची)	अफ्रीका, मध्यपूर्व, आ एशिया क’ हिस्सा।
सैन्य खर्च	रिकॉर्ड स्तर (२०२४)	लगातार १० साल सँ वृद्धि।
शून्य हिंसा वाला देश	०	आइसलैंड, न्यूज़ीलैंड, स्विट्जरलैंड मे सेहो अपराध होइत अछि।
जबरन विस्थापित जनसंख्या	१२३.२ मिलियन (२०२४ अंत)	दुनियाक ६७ आदमी मे १।

शांति क’ कमी किएक?

१) असमानता आ शिकायत।
दुनियाक शीर्ष १०% लोकनिक हाथ मे आयक ५२% आ सम्पत्तिक ७६% अछि। निचला ५०% लगे मात्र ८% आय आ २% सम्पत्ति अछि। जातीय वा धार्मिक समूह-आधारित असमानता सेहो संघर्षक प्रमुख कारण।

२) पहचान राजनीति आ बहिष्कार।
अनेकों देश मे धार्मिक वा जातीय अल्पसंख्यकक राजनीति सँ बाहर रखल जाइत अछि। भारत, नाइजीरिया, म्यांमार जेकाँ उदाहरण एहि सँ जुड़ल अछि।

३) सीमा विवाद आ बाहरी हस्तक्षेप।
२०२४ मे अंतर-राज्यीय संघर्ष १९८७ सँ सबसँ बेसी छल। पड़ोसी देश सभक नागरिक युद्ध मे सीधा हस्तक्षेप सेहो बढ़ल अछि।

४) सैन्यकरण आ हथियार दौड़।
दुनियाक सैन्य खर्च ऐतिहासिक ऊँचाई पर पहुँचि गेल अछि, जे टकराव वा युद्धक संभावना बढ़बैत अछि।

५) भ्रष्टाचार आ कमजोर शासन।
दर्जनों देशक भ्रष्टाचार नियन्त्रण सूचकांक (CPI) गेल दशकक सबसँ खराब स्तर पर पहुँचि गेल अछि। ई जनता केँ शासन सँ मोहभंग करैत अछि।

६) भेदभाव आ सामाजिक तनाव।
दुनियाक ६ मे सँ १ आदमी जाति, भाषा, धर्म वा लिंगक आधार पर हालहि भेदभाव अनुभव कएलक अछि।

“पूर्ण शांति” क’ भ्रम

आइसलैंड जेकाँ सबसँ शांत कहल जाएबला देश मे सेहो हत्या आ अपराध होइत अछि।
संघर्षक संख्या लगातार बढ़ि रहल अछि, जखन कि मौतक संख्या ठाम-ठाम भिन्न अछि।
प्रदर्शन आ आन्दोलन लगभग हर देश मे होइत अछि—लोकतंत्र सँ तानाशाही तक।
विस्थापित सभक संख्या ऐतिहासिक स्तर पर अछि, जे शांति असफलताक प्रत्यक्ष प्रमाण अछि।

शांति कइयां सम्भव?

शांति मात्र युद्धक अनुपस्थिति नहि अछि। शोध कहैत अछि जे “सकारात्मक शांति”क आधार सबल कर’वला देश सभ मे दीर्घकालीन सुधार होइत अछि:

सुशासन आ भ्रष्टाचार मे कमी
संसाधनक समान वितरण
स्वतन्त्र मीडिया आ पारदर्शिता
पड़ोसिसभ संग सकारात्मक सम्बन्ध
समूह-आधारित समावेशी सत्ता साझेदारी
आर्थिक अवसर आ सामाजिक सुरक्षा

एहि आधार सबल भेल देश सभ बेसी शांतिपूर्ण होइत अछि, आ आर्थिक रूपेँ सेहो सफल होइत अछि।

निष्कर्ष

२०२५ तक दुनियामे संघर्षक संख्या ऐतिहासिक स्तर पर पहुँचि गेल अछि, युद्धक संख्या दो-अंकमे अछि, लगभग सभ देश मे विरोध भ’ रहल अछि, आ विस्थापित लोकनिक संख्या रेकर्ड पर अछि।

शांति दुर्लभ किएक अछि, एकटा विचारधारा सँ नहि बल्कि असमानता, पहचान-आधारित बहिष्कार, सैन्यकरण, सीमा विवाद, आ कमजोर शासनक संयोजन सँ। जखन तक ई संरचनात्मक समस्या समाधान नहि होयत, कोनो देश खुदकेँ पूर्ण रूप सँ शांत नहि कहि सकैत अछि। मुदा “बेसी शांत” बनबाक रास्ता स्पष्ट अछि।

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Sunday, September 14, 2025